Wednesday, March 29, 2017

एन्ग्री ‘ओल्ड म्यान’को अवतारमा महन्थ ठाकुर

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विथोल्ने गरी आन्दोलन थालेका छन् । सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन संविधान संशोधन विना मधेसमा सम्भव छैन भन्दै निर्वाचनलाई लक्षित गरेर मोर्चाले आन्दोलनलाई तिब्रता दिएको छ । मधेसी मोर्चाले मधेसका विभिन्न गाउँहरुमा गाउँपालिका, नगरपालिकामा तालाबन्दी गरी बोर्ड तथा लेटर प्याडहरु जलाउने कामलाई तिब्रता दिएका छन् । सप्तरीको राजविराज घटनाबाट अत्यन्तै आक्रोशित भएको मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै शिर्षस्थ नेताहरु मधेस झरेका छन् । विरगञ्जमा उपेन्द्र यादवले राज्यले मधेसी जनतासँग यूद्धको घोषणा गरेकाले मधेसी जनता पनि हतियार उठाउन तयार रहेको बताएका छन् । यता तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर काठमाण्डौ छोडेर मधेस झरेका छन् । जनकपुरमै डेरा जमाएर बसेका ठाकुर निर्णायक आन्दोलनको तयारी गर्दैछन् । राज्यलाई असहयोग र अवज्ञा गर्ने गरी आन्दोलनको नेतृत्व लिन ठाकुर अब जनकपुर र धनुषाको महेन्द्रनगरमा बस्ने कुरा चलेको छ । उनका लागि डेराको खोजी पनि गरिएको छ । जनकपुरका तमलोपाका तमलोपाका केन्द्रिय सहप्रवक्ता कृष्णा सिंहका अनुसार ठाकुर यस पटक वढी नै अग्रेसिभ देखिएका छन् । नेपाल सरकारको अंगका रुपमा रहेका निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको मधेसमा अब कुनै आवश्यकता छैन भन्दै तिनीहरुलाई धपाउन र कार्यालय घेराउ गर्न बरु आफु नै लाठी लिएर जान तयार रहेको भन्दै कार्यकर्ताहरुलाई कडा निर्देशन दिईरहेको सिंहको भनाई छ ।
महन्थ ठाकुर हुन त तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रिय संयोजक हुन । तर, अहिले उनी एउटा पार्टीको नेता भन्दा पनि मधेसकै सर्वमान्य नेताको रुपमा स्थापित भएका छन् । आन्दोलन आह्वान गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले निर्णय नै गरेर उनलाई आन्दोलनको सर्बोच्च कमाण्डरको रुपमा घोषणा नगरेपनि उनलाई अघोषित रुपमा मोर्चाले सर्बोच्च कमाण्डरकै रुपमा मानिरहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । त्यसैगरी सरकारले बार्ता गर्नका लागि पनि वा कुनै सम्बाद गर्नका लागि वा कुटनीतिक निकायहरुले पनि सम्वाद गर्दा पहिले ठाकुरलाई नै रोज्ने गर्दछन् । त्यसो हेर्ने हो भने संसदीय सिटको आँकडाले ठाकुर भन्दा उपेन्द्र यादव शक्तिशाली छन् ।  संसदमा तमलोपा भन्दा बढी सिट संघीय समाजवादी फोरमको रहेको छ । तर, विगतको राजनीतिक अनुभव, उचाई र उनको त्याग तथा बेदाग छविका कारण पनि उनलाई अहिले मधेसमा सर्बमान्य नेताको रुपमा लिने गरिएको छ । मधेसी मोर्चा आवद्ध भएको संघीय गठबन्धनका उपेन्द्र यादव संयोजक नै हुन । तर, मोर्चामा आवद्ध घटक दलका अध्यक्षहरु पनि ठाकुरलाई राजनीतिक करियरको रुपमा र उनको अनुभवको आधारमा पनि बरिष्ठ नेताको रुपमा आदर र सम्मान गर्ने गर्छन् ।
ठाकुरको विद्रोहको यात्रा
जनआन्दोलन २०६२÷०६३ को सफलता पश्चात नेपालमा पहिलो पटक पुनसर््थापित प्रतिनिधिसभामा १० बर्ष सशस्त्र जनयूद्ध गरेको तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी पहिलो पटक अन्तरिम संसदमा प्रवेश गरेको थियो । जनयूद्ध कालमा संघीयता, स्वायत्तता, पहिचान र गणतन्त्र नै प्रमुख नारा दिएर विद्रोह गरेको माओवादी सम्मिलित नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र सदभावना सहितको अन्तरिम संसदबाट अन्तरिम संविधान जारी हुँदा संघीयता समावेश गरिएको थिएन । परिणाम स्वरुप मधेसमा जनविद्रोह भयो । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मधेसका नयाँ मसिहाका रुपमा उदय भए । जति बेला उक्त विद्रोह भईरहेको थियो त्यतिबेला महन्थ ठाकुर राज्यको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तरिम सरकारमा सहभागी थिए । नेपाली कांग्रेसको कोषाध्यक्ष पदमा आसिन रहेका ठाकुर विज्ञान तथा बातावरण मन्त्रीका हैसियतमा सरकारी बार्ता टोलीका सदस्य थिए । गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको सरकारका शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री रामचन्द्र पौडेलले २०६४ भदौ २३ गते फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग २२ बुँदे सहमति गरेका थिए । उपेन्द्र यादव त्यही प्रथम आन्दोलनको बलमा मधेसका मसिहाका रुपमा उदय भएका थिए । सहमति भएपनि आखिर दोस्रो आन्दोलन किन भयो ? अचानक ठाकुरले नेपाली कांग्रेसबाट किन विद्राह गरे ? कांग्रेसको पदाधिकारी रहेकै बेला उनले किन पार्टी परित्याग गरे त ?
कांग्रेसबाट ठाकुरको विद्रोहका कारण
जनआन्दोलन भए लगत्तै ठाकुर मधेस दौडाहामा निस्केका थिए । पहिले देखि नै मधेसी जनताहरुको हृदयमा बसेको विद्रोहको भावना जनआन्दोलन सँगै उभ्रिएका थिए । गाउँ गाउँमा आन्दोलन पस्रिएका कारण मानिसहरुमा राजनीतिक चेतनामा समेत अभिबृद्धि भएको थियो । जब उनी मधेसका केही जिल्लाहरुमा भ्रमण गरी जनताका बीच पुगेका थिए तब उनलाई मधेसी जनताहरुको मुडको बारेमा राम्ररी थाहा भयो । तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई भेटेर ठाकुरले मधेसको तत्कालको मुडको बारेमा राम्ररी अवगत गराएका थिए । उनले भने,‘मधेसका लागि तत्काल केही न केही गर्नुपर्छ । जनताको मुड बदलिएको छ । बर्षौं देखि मधेसी जनताका दविएका आवाजहरु मुखरित भईरहेका छन् । नागरिकता, रोजगारी आदि विषयहरुमा मधेसी जनताले अब खुलेर कुरा गर्न थालिसकेका छन् । त्यसैले मधेसको विषयमा केही न केही सोच्नै पर्ने हुन्छ ।’ हुन त त्यो बेला विद्रोही माओवादी सँग शान्ति सम्झौता पनि पुर्ण हुन सकेको थिएन । अनि कोइरालाले ठाकुरलाई यसरी आश्वासन दिएका थिए,‘ जसरी माओवादीको आन्दोलन ‘वियोन्ड हैन्ड’, ‘ल एण्ड अर्डर’को समस्या भन्दा पछि गएर विद्रोहको रुप लियो त्यसैगरी मधेसको अहिलेको समस्या पनि ‘वियोन्ड हैन्ड’ जान दिनु भएन । म केही न केही तत्कालै गर्छु ।’तर, उनको संकेत थोर बहुत के थियो भने माओवादीबाट विद्रोह गरी सशस्त्र आन्दोलन चलाईरहेका ‘स्पिलिन्ट ग्रुपहरु’ तर्पm थियो । अर्थात भुमिगत भई विद्रोह गरिरहेका जयकृष्ण गोइत, ज्वाला सिंह लगायतका समुहहरु तर्फ थियो । त्यसकारण मधेसको समस्याका तर्फ उनको ध्यानाकर्षण हुन सकेन । जब प्रथम मधेस आन्दोलन सुरु भयो त्यसबेला फेरी पनि ठाकुरले समस्यालाई हेर्नका लागि कोइरालालाई आग्रह गरेका थिए ।  कम्तिमा अहिले रहेका ७२ वा ७४ सांसदहरुलाई बोलाएर केही गर्न गईरहेको छु भनेर कम्तिमा पनि आश्वस्त गर्नुस भनेर प्रधानमन्त्री कोइरालालाई ठाकुरले पुनः ध्यानाकर्षण गराएका थिए । किनभने उनी पनि त्यतिबेला सरकारका मन्त्रि थिए । तर, त्यसो केही पनि हुन सकेन । समस्यालाई सम्बोधन गर्नुको साटो समस्यालाई हल्का ढंगले लिइयो ।
मधेसका जनताले त्यतिबेला पनि कांग्रेसका मधेसी नेताहरुलाई पार्टी परित्याग गरेर आन्दोलनमा सहभागी हुन धेरै ठुलो दवाव दिईरहेको थियो । मधेसी जनताको कठिनाईलाई हेर्नुस् । बुझ्नुस् र अनुभुति गर्नुस् भनेर आन्दोलनरत जनताको ठुलो दवावको कारण ठाकुर अन्ततः पार्टी परित्याग गर्न सफल भए । हुन त बास्तविक यथार्थको अनुभुति उनलाई जनताले धेरै पहिले गराईसकेको थियो । यो ‘कलोनियल रुल’ जस्तो शासकहरुको व्यवहार, उपनिवेशिक व्यवहार बारे उनी अवगत भईसकेका कारण आफ्नो ‘होम ल्याण्ड’मा आउनु पर्यो । अर्थात विद्रोह गर्नै पर्यो । अहिले पनि उनी आन्दोलनमा लागिपरेका छन् ।
पार्टी भित्र संघर्ष
जहाँसम्म मधेसीहरुको आवाज उठाउने सवाल हो त्यो उनले मधेस आन्दोलनमा मात्र नउठाई पार्टी भित्र लामो समय देखि उठाउँदै आएको बताउँछन् । २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात झापामा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको पहिलो महाधिवेशनमा पनि खुल्ला छलफलको क्रममा मधेसको विषयलाई लिएर प्रस्ताव गरेको उनी सम्झन्छन् । सुरक्षा निकायमा मधेसीहरुको प्रतिनिधित्व नहुनु, सेनामा मधेसी नहुनु, निजामति सेवामा मधेसी नहुनु लगायतका कुराहरु उनले उठाएका थिए । उक्त महाधिवेशनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले सोही मञ्चबाट जवाफ पनि दिएका थिए । सरकारी सेवा होस् वा सुरक्षा निकाय वा अन्य निकाय त्यसमा मधेसी समुदायको अत्यन्तै न्यून उपस्थिति रहेकोले सरकारले त्यसमा ध्यान दिनेछ भनेर प्रधानमन्त्रीले आश्वस्त पनि पारेका थिए । तर, उनको बोली कहिल्यै पनि व्यवहारमा परिणत हुन सकेन । त्यसैगरी प्रायः जसो मन्त्री परिषदको बैठकहरुमा वा पार्टीको कार्य समितिको बैठकहरुमा यी कुराहरु आफुले जोडदार रुपले उठाउने गरेको ठाकुर अहिले पनि सम्झन्छन्, ‘खासगरी त्यसबेलाका मुस्लिम नेता सेख इद्रिसले आवाज उठाई म तिर हेर्ने गर्थे ।
तर, सन्तोषजनक परिणाम कहिल्यै आउन सकेन । सँधै के भनिन्थ्यो भने अब जुन सेनाको भर्ती हुन्छ त्यसमा मधेसीलाई लिइन्छ । तर, दुर्भाग्य त्यस्तो कुरा अहिले सम्म हुन सकेको छैन ।’
जुन बेला उनले कांग्रेस परित्याग गरेर मधेसमा झरेका थिए त्यसबेला कांग्रेस भित्रकै थुप्रै मधेसी नेताहरुले विद्रोह गर्ने ठाकुरलाई आश्वासन दिएका थिए । तर, केही नेताहरु मात्र विद्रोह गरेर उनीसँगै आएका थिए । उनी भन्छन,“ हामी विद्रोह गरी जाँदैछौं भन्ने कुरा सबै मधेसी नेताहरुलाई थाहा थियो तर त्यो हरेक नेताको आफ्नो स्वतन्त्रता हुन्छ, कि जाने वा नजाने । केही आए, केही आएनन् ।” उनको विचारमा बर्षौ देखि एउटा पार्टीमा जीवन विताईसकेपछि विद्रोह गर्नु सामान्य कुरा पक्कै होइन । त्यसमा पनि राष्ट्रिय पार्टी परित्याग गर्ने कुरा मान्छेले सोच्नै सक्दैनन्  । खास गरेर ‘पावर अट्रयाक्सन’, ‘स्टेटस’को कुरा आदि जस्ता ‘यूनिभर्सल क्यारेक्टर’का कारण ‘पावर, अथोरिटिज’को तर्फ आकर्षण हुन्छ । त्यसकारण पनि त्यस समयमा धेरै नेताहरु नआएको सम्झ्दै उनी भन्छन,“ अहिले पनि समय समयमा ती नेताहरु अभिव्यक्ति भने दिने गरेका छन् । कहिले काँही आवाज र मुद्दाहरु पार्टी भित्र उठान पनि गर्ने गर्छन् । तर, सम्बोधन गराउने सवालमा न त कांग्रेसका ती मधेसी नेताहरु अग्रसर भईरहेका छन् र सकि पनि रहेका छैनन् ।”
जतिबेला ठाकुरले पार्टीबाट विद्रोह गरेका थिए त्यतिबेला पार्टीका तत्कालिन सभापति तथा प्रधानमन्त्री समेत रहेका गिरिजा प्रसाद कोइरालाले के भनेका थिए भने नेपाली कांग्रेस भनेको महासागर हो । एक दुई थोपा वा एक दुई गाग्री पानी हराउँदैमा महासागरलाई केही असर पर्दैन । त्यति मात्र होइन उनलाई कांग्रेस भित्रका मधेसी नेताहरुले के भन्ने गर्थे भने सरकारमा गिरिजाबाबुले ठाकुरजीलाई प्रोटोकलको हिसावले मन्त्रालय नदिई ‘पावर लेस इन्फेरियर’ मन्त्रालय विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय दिएर ‘ह्यूमिलिएट’ गरेका कारण विद्रोह गरेका हुन । एका तर्फ कांग्रेसका नेताहरुले त्यसो भनिरहेका थिए भने मधेसमा जनताहरुले पनि उनलाई विश्वास गर्न सकिरहेको थिएन । आन्दोलनमा घुसपैठ गराउन गिरिजाबाबुले आफ्नो एजेण्ट बनाएर मधेसमा छिराएको भन्ने आरोप समेत जनताले लगाईरहेका थिए । जहाँसम्म मन्त्रालयको कुरा हो त्यो सवालमा ठाकुर भन्छन,“ मैले कहिल्यै पनि कुनै पदको लागि आकांक्षा व्यक्त गरेको थिइन । पार्टीले जे अवसर दियो मैले सहर्ष स्वीकार गर्दै गएँ । त्यस्तो कहिल्यै मैले माग पनि गरेको थिइन । जहाँसम्म पदको कुरा हो त्यो त अहिले पनि तपाईहरु सुन्नुहुन्छ कि कहिल्यै राष्ट्रपति त कहिल्यै उपराष्ट्रपति । यति मात्र होइन प्रधानमन्त्री सम्मको पनि मेरो नाउँको चर्चा गर्ने गर्छन । तर, तपाईले कहिल्यै मलाई हेर्नु भएको छ कि मेरो ती पदहरु प्रति आकर्षण रहेको छ ?  त्यो पदहरु अब मलाई गाली गरेको जस्तो लागिरहेको छ ।”
उनको विद्रोहलाई लिएर मधेसका कांग्रेसी नेताहरुले अनौपचारिक कुराकानीहरुमा खिल्ली उडाईरहेको पाइन्छ । कांग्रेस भित्रै रहेको भए रामबरण यादव राष्ट्रपति नभएर उनलाई नै गिरिजाबाबुले बनाउथे । पार्टी भित्रै रहेको भए उनी प्रधानमन्त्री सम्मका दावेदार हुन्थे । तर, विद्रोह गरिसकेपछि उनको हैसियत राष्ट्रिय नेताबाट क्षेत्रिय नेताको रुपमा मात्र गिरावट भएको छैन, संविधानसभाको दुई पटकको निर्वाचनमा समेत उनी पराजित भईसकेका छन् । उनले विद्रोह गरेर आफ्नो राजनीतिक करियरलाई नै गुमाईसकेको भनेर कांग्रेसका मधेसी नेताहरुले कुरा काट्ने गर्छन । त्यसो हुँदा साँच्चै उनलाई पश्चाताप भईरहेको छ वा गौरव भन्ने प्रश्नमा ठाकुर भन्छन,“ जतिबेला मैले मधेसको ऐजेण्डाका लागि पार्टीबाट विद्रोह गरें, त्यतिबेला पार्टीका साथीहरु मात्र होइन, विभिन्न देशका डिप्लोम्याटहरुले पनि तपाईको बाटो पतनतिर जान्छ भनेर भनेकै थिए । मैले पनि त्यो कुरालाई बुझेर नै विद्रोह गरेको हुँ । त्यसकारण पश्चातापको त कुरै छैन । मेरो जीवन नै संघर्षमा वितेको छ । अहिले पनि संघर्ष गरिरहेकै छु र अन्तिम स्वाँससम्म पनि मधेसी जनताका लागि संघर्ष गरि नै रहने छु । यसको अर्थ यो होइन कि म अरु मानिसहरुको भलो चाँहदिन । सबैको भलाई होस र मधेसीलाई सम्मानका साथ बाँच्न पाउने अवसर मिलोस् ।” उनी थप्छन्,“ आफ्नै भुमिमा मधेसीलाई गाली गलौज गरिन्छ, भारतीय भनिन्छ, भैया, धोती, खाली बोतल, रद्दीको कागज, गमछाबाला मधेसी भैया आदि शव्दले अपमानजनक व्यवहार गरिन्छ । त्यो बन्द होस् । र, मधेसीलाई पनि सम्मानजनक जीवन जिउने अधिकार र अवसरबाट बञ्चित नगराईयोस् । यही हो मेरो अन्तिम इच्छा । यसैको लागि म संघर्षमा मधेसीको साथ छु ।”
विद्रोह गरे लगत्तै उनले आफ्नो अगुवाईमा तराई मधेस केन्द्रित एउटा पार्टी नै गठन गरे । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरी मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र सदभावना पार्टी सम्मिलित संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा पहिलो पटक गठन भएको थियो । मोर्चाको गठनलाई लिएर मधेसमा ऐतिहासिक मोर्चा निर्माण भएको  भनियो । पहिले भएको २२ बुँदे सम्झौतालाई कार्यान्वयन गराउनका निम्ति उक्त मोर्चाले दोस्रो पटक मधेस आन्दोलन गरेको थियो ।  जुन राज्यका उनी हिस्सा थिए, जुन पार्टीका उनी पहिले नेता थिए सोही पार्टीका नेताको नेतृत्वमा रहेको राज्य सत्ता विरुद्ध ठाकुर सडकमा विद्रोह गरिरहेका थिए । परिस्थिति फेरिएको थियो । बाध्य भएर राष्ट्र प्रमुख तथा देशको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा रहेका गिरिजा प्रसाद कोइरालाले   घुँडा टेक्न बाध्य भएका थिए ।
    २०६४ साल फागुन १६ गते कोइरालाले आन्दोलनरत पक्षसँग ८ बुँदे सम्झौता गरी संविधानसभाको निर्वाचन गराएका थिए । २०७२ साल असोज ३ मा स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाका उत्तराधिकारी सुशिल कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले संविधान जारी समेत गर्यो । तर, विगतमा गरिएका ती ८ बुँदे र २२ बुँदे सम्झौतालाई संविधानमा सम्बोधन नगरिएको भन्दै मधेसी मोर्चा फेरी विगत डेढ बर्ष देखि आन्दोलित छन् । त्यो आन्दोलन र अहिलेको आन्दोलनमा तात्विक रुपमा के भिन्नता छ भन्ने सवालमा अहिलेको आन्दोलनको कमाण्डर समेत रहेका ठाकुर भन्छन,“ कुनै पनि आन्दोलन, आन्दोलन नै हुन्छ । चाहे प्रथम, दोस्रो वा अहिलेको तेस्रो मधेस आन्दोलन नै किन नहोस् । तर, अहिलेको आन्दोलनले विगतका आन्दोलनहरुको भन्दा जनताको राजनीतिक चेतनाको स्तर धेरै अगाडी बढी सकेको छ । गाउँ गाउँमा यहाँ सम्म कि बच्चा बच्चामा जय मधेसको भावना विकसित भएको छ । मधेस के हो भन्ने सवालमा मानिसहरु धेरै गम्भीरताका साथ बुझिरहेका छन् पहिलेको आन्दोलनभन्दा अहिलेको आन्दोलनले एउटा स्टेप अगाडी बढाएको छ ।”
‘मधेस’ देशको लाइफ लाइन
 उनी धेरै पहिले देखि एउटा कुरा भन्दै आएका छन् । पानी उत्तरबाट दक्षिण तिर बग्ने गरेको भएपनि जीवन मार्ग दक्षिणबाट उत्तर तर्फ जाने गर्दछ । यदि त्यो जीवन मार्गलाई धेरै बढी तन्काइयो भने भाँचिन पनि सक्छ । त्यही कुरालाई उनले बार्ताको क्रममा सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकार र खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई प्रष्टसँग बुझाएका थिए । र, प्रचण्ड नेतृत्वको अहिलेको सरकार कै समयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बोलाएको सर्वपक्षिय तथा सर्वदलिय बैठकमा पनि राज्यले मधेसी गुमाईसक्यो र पनि परिवर्तन हुँदैन भने मधेस पनि गुमाउनुपर्नेछ भनेर प्रष्ट सन्देश दिईसकेका छन् ।
 त्यसैपनि नेपालको नक्सालाई हेरियो भने मधेस धेरै नै नरम भाग हो । ‘राजनीतिक’ र ‘रणनीतिक’ दुवै दृष्टिकोणले अत्यन्तै नरम भाग पर्दछ । यदि उक्त भु भागमा केही डिस्टरबेन्स हुन्छ भने पुरै नेपाल त्यसबाट प्रभावित हुन्छ । त्यसैले उनी भन्छन,“मैले सरकारलाई बारम्बार यहि कुरा भनिरहेको छु कि यदि तपाईले मधेस नेपालको लाईफ मार्ग हो भन्ने कुरा बुझिरहनु भएको छ भने त्यसलाई सम्बोधन किन गरिरहनु भएको छैन । मधेसमा जे कठिनाईहरु छन् त्यसको समाधान किन गरिरहनु भएको छैन ?”
सम्बन्ध टुट्न सक्छ
तर, नेपाल सरकार मधेस आन्दोलन र मधेसका मुद्दाहरु भन्दा पनि विगतको नाकाबन्दी र राजमार्ग अवरुद्धको कुरा मात्र गर्न चाहन्छन् । ठाकुर भन्छन,“ नाकाबन्दीका दौरान मधेस त डबल नाकाबन्दीमा परेको थियो । जे थोरबहुत माल सामानहरु नेपाल भित्रियो  त्यो सामान सरकारले आफ्नो लागि र काठमाण्डौको जनताको लागि मात्र लग्ने गरेका थिए । त्यसमध्ये मधेसमा कुनै सामान दिईरहेका थिएनन् । त्यसैले मधेसका जनताहरु थप मर्कामा परेका थिए ।” यति सम्बेदनशिल अवस्थालाई पनि सरकारले बुझ्नुको साटो मधेसी जनता माथि गोली बर्साइयो, महिला, बच्चा, बृद्ध सबै माथि गोली चलाइयो । यहाँ सम्म कि अस्पतालमा उपचार गर्ने चिकित्सकहरु (जो निरपेक्ष रुपमा कुनै पनि विरामीलाई स्वतन्त्र रुपमा उपचार गर्छन)लाई पनि प्रहार गरियो । यो दमन, अत्याचार बन्द गर्न नेपाल सरकारलाई पटक पटक भन्दा पनि नसुनिरहेको उनको गुनासो छ ।
 सेना परिचालनको सम्भावनाका विषयमा ठाकुर भन्छन,“ सेना जुन दिन नेपाल सरकारले परिचालन गर्नेछ त्यो दिन हाम्रो परिस्थिति के हुनेछ ? सेना भनेको सार्बभौमसत्ताको प्रतिक हुन्छ । उसलाई यदि सरकारले आफ्नै नागरिकको विरुद्ध परिचालन गर्छ भने हाम्रो आन्दोलन जो अहिलेसम्म शान्तिपुर्ण र अहिंसक छ (अहिले पनि जारी आन्दोलनमा जब जब हतियार सहित बल प्रयोग गरिएको छ तब तब मात्र स्थिति विग्रिएको छ ।), भोली परिस्थिति बदलिने छ ।
तब सेनाको वा राज्यको नागरिकसँग जुन सम्बन्ध हुन्छ त्यो सम्बन्ध विच्छेद हुन सक्छ । देशको रक्षा गर्ने सेनालाई परिचालन गर्दा नागरिक राज्य र सेना विरुद्ध पनि विद्रोही बन्न सक्छ ।” यदि सेना नेपाल सरकारले परिचालन गरि नै हाल्यो भने जसरी चौकमा रातो बत्ती बल्दा ट्राफिक प्रहरीको हाल हुन्छ अर्थात रुक्छ र हरियो बत्ती बलेपछि  मात्र गाडी अगाडी वढ्छ, ठीक त्यही हाल पनि नेपाल सेनाको हुनेछ । उनको बुझाईमा अहिलेसम्म मधेसका नागरिकहरु राज्य र सेना सँगको सम्बन्धलाई जोडेर राख्न खोजेपनि पछि दुर्घटना तर्फ जान सक्ने छ ।
कुनै हालतमा नझुक्ने
राज्यसँग झुक्ने वा नझुक्ने, सम्झौता गर्ने वा नगर्ने सवालमा ठाकुर भन्छन,“ सम्झौता पनि दुई खाले हुन्छ । एउटा आत्म सम्पर्ण र अर्को सम्मान जनक लक्ष्य प्राप्ति सहितको सम्झौता । तर, म सबैलाई के आश्वस्त गर्न चाहन्छु भने सबै जना आफ्नो शिर ठाडो पारेर राख्नुस् । किनभने सिर ठाडो भयो भने मात्र हमलावरलाई पनि हेर्न सकिन्छ । सिर झुकाउँदा को आफ्नो मित्र वा को आफ्नो शत्रु हो छुट्याउन सकिन्न ।” सिर ठाडो पारेर पनि आफ्नो सम्मान प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसैले अहिलेको आन्दोलनमा डटेर लाग्नुपर्छ । अहिले राज्यले आफ्नो गल्तीलाई महसुस नगरिरहेको भएपनि उनलाई यो अनुभुति पक्कै भईसकेको छ कि अब मधेसमा संघर्ष छ । संघर्षको समाधान त गर्नै पर्छ ।


२०७३ चैत्र १३ गते आईतबार

अन्तरबार्ता ः राज्यले मधेसी गुमाईसकेको छ, मधेस पनि गुम्न सक्छ ः महन्थ ठाकुर

द एक्सक्लुसिभका सम्पादक अजय अनुरागीले तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछिको अवस्था, निर्वाचन लक्षित आन्दोलन तथा मधेस आन्दोलनका दिशा तथा विभिन्न समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ ।

२०७२ साउन ३० गते देखि संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको नेतृत्वमा मधेस आन्दोलन गर्दै आउनु भएको छ । २०७३ चैत्र ९ गते तपाईसँग कुरा गरिरहँदा पनि विभिन्न चरणमा तपाईहरु आन्दोलनरत नै हुनुहुन्छ । यतिका दिनसम्म आन्दोलन पुगिसक्दा पनि मधेसले के उपलब्धि पाए त ?
मधेसमा मधेसी जनताहरु बच्चा देखि बुढोसम्म अधिकारको बारेमा घर घरमा जनचेतना फैलिएको छ । आफ्नो अधिकार प्रति सचेत हुनु नै सबै भन्दा ठुलो उपलब्धी हो । नेपालको निर्माणमा मधेसीहरुको ऐतिहासिक भुमिका रहेको छ । आज मात्र होइन प्राचिन काल देखि नै चाहे त्यो बुद्धिष्ट स्रोत होस वा हिन्दु स्रोत होस, कुनै पनि इतिहास नेपालमा यदि सुरु हुन्छ भने त्यहाँ मधेसीको ठुलो योगदान र उपस्थिति रहेको देखिन्छ । नेपाल राज्यको उत्पति कै कुरा गर्ने हो भने काठमाण्डौमा मधेसीहरुले गएर बस्ती बसाई राज्यको स्थापना गरेको पाइन्छ । त्यतिबेला देखि नै नेपाल निर्माणमा मधेसीको योगदान रहेको छ । तर, सदियौं देखि मधेसीहरुलाई उपेक्षित गरिँदै आएको छ । मधेसीलाई अहिलेसम्म अलग थलग पारिएको छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हरेक किसिमको क्षेत्रमा मधेसीको योगदानलाई ओझेलमा पारिएको छ ।
अहिले पछिल्लो समयमा मात्रै नेपाल सरकारले क्याविनेटबाट गरेका हरेक संवैधानिक तथा अन्य नियूक्तिहरुमा मधेसीको उपस्थिति न्यून छ । जबकी आन्दोलनका दौरान राज्यले सहमति गरिसकेका छन्,  अन्तरिम संविधानमा पनि आईसकेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई स्वीकार गरिएको छ । केही कानुनहरुमा पनि समानुपातिक समावेशीको कुरा गरिएको छ । तर, सम्झौता र संविधान अनुसार कार्यान्वयन भईरहेको छैन । निजामती सेवा होस, न्याय क्षेत्रका कुरा होस, सुरक्षा निकायका कुरा होस, कुटनीतिक निकायका कुरा होस ती सबै क्षेत्रहरुमा नियूक्ति गर्दा मधेसीलाई अलग थलग पारिएको छ । मधेसी मात्र होइन, यो राज्यका अन्य पीडित पक्षहरु आदिवासी जनजाती, मुस्लिम, दलित, महिला तथा पिछडिएका सिमान्तकृत बर्गहरुलाई अलग्गियाइएको छ । समावेश गर्ने विषयलाई गौण गरिएको छ ।
 पहिलो संविधान सभाद्वारा मधेसमा दुई वटा प्रदेशहरु एउटा पुर्व तर्फ र अर्को पश्चिम तर्फ गरि सुझाव दिइएको थियो । राज्यको तर्फबाट एउटा आयोग पनि बनाइएको थियो । संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समिति र आयोगले पनि मधेसलाई पुर्वमा झापा देखि पश्चिममा कञ्चनपुरसम्म समथर भुभागलाई दुई वटा प्रदेशहरुमा विभाजन गरेको थियो । यहाँसम्म कि चितवनको १३ वटा गाविसहरुलाई मधेसमा मिलाउनुपर्ने प्रतिवेदन दिइएको थियो । अन्तरिम संविधानमा पनि मधेसी जनताको चाहनालाई सम्मान गर्दै चाहना अनुरुप मधेस एउटा स्वायत्त प्रदेश हुने र त्यो प्रदेश अधिकार सम्पन्न हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, ती सबै कुराहरुलाई उल्लंघन गर्दै प्राप्त भएका उपलब्धिहरुलाई संविधानसभाद्वारा संस्थागत गर्ने भनिएको थियो । दुर्भाग्य, त्यस्तो हुन सकेन । त्यसैले अलग थलग पारिएका तमाम समुदायहरु संविधानबाट असंतुष्ट छन् । असंतुष्टि आक्रोशको रुपमा परिणत भएपछि सडकमा ती मान्छेहरु आन्दोलन मार्फत आफ्ना भावना व्यक्त गरिरहेका छन् । अहिलेपनि जति आन्दोलन भईरहेका छन् त्यो शान्तिपुर्ण आन्दोलन हो । तर, राज्यले सँधै हिंसात्मक हस्तक्षेप गरेको छ । परिणाम स्वरुप आन्दोलनरत जनताले आफ्नो ज्यान दिनु परेको छ । कतिपय घाईते भएका छन् । अहिले पनि गिरफ्तारीका क्रम जारी छन् ।
नेकपा एमालेको सरकार अल्पमतमा पर्यो । सरकारको साझेदार माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा एमाले सरकार पर्यो । त्यसपछि माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन सरकार बनायो । उनीहरुका बीच ७ बुँदे सहमति भएर गठबन्धन बनेको थियो । त्यसको पहिलो बुँदामै के थियो भने मधेसको समस्या समाधान गर्ने । त्यसपछि उनीहरुले सरकार बनाउनका लागि हामीसँग पनि सहयोग माग्यो । हामीसँग पनि ३ बुँदे सम्झौता गरियो । त्यसको पहिलो बुँदामै मधेसको समस्या समाधान गर्ने, दोस्रो आन्दोलनका क्रममा सहादत दिएकाहरुलाई सहिद घोषणा, अपाङ्ग भएकाहरु, घाइते भएकाहरु, थुनामा रहेकाहरु वा जुन जुन व्यक्तिलाई मुद्दा लगाइएको छ मुद्दा फिर्ता लिईने, जेलमा रहेकाहरुलाई वा थुनामा रहेकाहरुलाई रिहा गरिने, सहिद भएका व्यक्तिहरुको आश्रित परिवारहरुलाई राहत दिईने, अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुलाई राहत दिईने, घाईतेहरुको उपचार खर्च नेपाल सरकारले दिने भनेर सम्झौता गरिएको थियो । तेस्रो बुँदामा मधेसी मोर्चाका सांसदहरुले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको लागि निर्वाचनमा मतदान गर्ने । तेस्रो बुँदा हामीले पुरा गर्यौं । तर, बाँकी दुई बुँदाहरु पुरा भएन ।
 प्रचण्डलाई मतदान गरेर प्रधानमन्त्री बनायौं तर पनि हामी सरकारमा गएनौं । हामी संसदमा प्रतिपक्षको बेन्चमै बस्थ्यौं । सरकारले गरेको न्यायाधीश नियूक्ति, राजदुतको नियूक्ति, अन्य संवैधानिक निकायहरुको जस्तै निर्वाचन आयोगको आयूक्तहरुको नियूक्ति पनि नेपाल सरकारले आफै गरेको हो । हामीलाई सोधिएन । अचम्मको कुरा के छ भने ती सबै नियूक्तिहरु भागबण्डाका आधारमा भए । प्रतिपक्षमा रहेका एमाले, राप्रपा, फोरम लोकतान्त्रिक आदिहरुलाई पनि भागबण्डा दिइयो । तर, हामी अर्थात मोर्चालाई समावेश गरिएन । जबकी हामीहरु सुरु देखि नै सरकारको सहयोगी थियौं । यसै बीचमा सरकारले एउटा संशोधन प्रस्ताव सदनमा पेश गरियो । र, हामीलाई के भनियो भने विगतमा एमाले र कांग्रेसले मिलेर यो प्रस्ताव लग्न खोजिएको थियो तर सफल हुन सकिएको थिएन । त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले के भन्नु भयो भने यो प्रस्ताव कांग्रेस र एमालेकै भएकाले दुवैले सहयोग गर्नेछन् र संविधान संशोधन हुनेछन् । सुरुमा उक्त प्रस्तावबाट एमाले विमुख भयो । यहाँसम्म कि एमालेले त संसदमा संशोधन विधेयकलाई प्रवेश नै गर्न नदिने भन्दै विरोधसम्म गर्यो । तर, एमालेको विरोधका बावजुद जसोतसो संसदमा प्रस्ताव प्रस्तुत  भयो । सामान्य सैद्धान्तिक छलफल पछि प्रस्ताव अहिले स्थगनको अवस्थामा छ । संशोधन विधेयक प्रस्ताव अगाडी वढ्न सकेको छैन । हाम्रो भनाई के हो भने यो सरकारको प्रस्ताव हो । यो सरकारको जिम्मेवारी हो कि प्रस्ताव पारित गराओस । सफलता र असफलता दुवैको जिम्मेवारी सरकारकै काँधमा जान्छ । हामी त्यो प्रस्ताव पारित होस भन्ने पक्षमा छौं । तर, नेपाल सरकारले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । हामीले थुपैै्र कारणहरुले गर्दा उक्त चुनावको विरोध गरेका छौं ।
जुन स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिएको छ, त्यसको संरचना नै विवादित छ । यो केन्द्रद्वारा निर्धारण गरिएको हो, जबकी यो विषय प्रान्त वा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र भित्रको कुरा हो । दोस्रो, जनसंख्याको आधार बनाइएको छैन । जनप्रतिनिधि भनिन्छ, भुमिप्रतिनिधि भनिँदैन । त्यसैले तहको संरचना जनसंख्याको आधारमा देखिएको छैन । स्थानीय तहको ६५ प्रतिशत इकाई ४९ प्रतिशत जनताका लागि निर्धारण गरिएको छ । र, करिब ३५ प्रतिशत वा त्यो भन्दा पनि कम हुनसक्छ, ५१ प्रतिशत जनसंख्याको लागि निर्धारण गरिएको छ । मधेसमा निर्धारण गरिएको गाउँपालिका वा नगरपालिकामा जनसंख्याको सिद्धान्तलाई पुर्णतः उल्लंघन गरिएको छ । यदि यही संरचना रहने हो भने बजेटमा पनि त्यसको असर पर्नेछ । बजेटको विनियोजन इकाईको आधारमा हुन्छ र मधेसमा अत्यन्तै कम र पहाड तथा हिमालमा वढी विनियोजन हुनेछ । प्रष्ट छ ३५ प्रतिशत बजेट मधेसमा र ६५ प्रतिशत बजेट हिमाल तथा पहाडमा जानेछ । बजेट कम भएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, पुर्वाधार विकास आदि सबै क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव पर्नेछ । अहिले सरकारले त्यो संरचना बढाउने भनेर भनिरहेको छ । तर, कति बढाउने, के आधारमा वा कुन सिद्धान्तमा बढाउने भनिरहेको छैन । हामी भन्छौं पहिले त्यो वढाएर ल्याउनुस ।
 हामी भन्छौं पहिले सिमाङ्कन तय गर्नुस । किनभने त्यो पनि त तपाईकै प्रस्ताव हो । हामी त पुरै मधेस मागिरहेका छौं । त्यसैले ती सम्पुर्ण समस्याहरु समाधान नगरिकन हामी चुनावमा जाँदैनौं । समस्या संविधानसँग सम्बन्धित भएकाले संविधान संशोधन भएपछि मात्र चुनाव हुनसक्छ । हामी चुनावको विरोधी होइनौं ।
सरकारले संशोधन प्रस्ताव लिएर आउँदा पनि तपाईहरुले त्यो प्रस्तावलाई नमानेर परिमार्जन सहितको संशोधन भन्नु भयो । कांग्रेस र एमालेले गरेको पहिलो संशोधन जसरी हामीहरुसँग छलफल नै नगरी ल्यायो ठिक त्यसैगरी अहिले पनि कांग्रेस र माओवादीले हामीहरुसँग छलफल नै नगरी संशोधन प्रस्ताव ल्याएकोले त्यो हामी मान्दैनौं, परिमार्जन सहितको संशोधन हुनुपर्छ भनेर तपाईहरुले अडान राख्नुभयो । एमाले ठुलो शक्ति जबकी यही संशोधनलाई राष्टूघाती भन्दै हुनदिन्नौं भनेर भनिरहेको छ भने तपाईहरुको परिमार्जन सहितको संशोधन झन् कसरी सम्भव हुन्छ ?
अहिले संसदको जे संरचना छ, सत्ताको जुन संरचना छ, चरित्र छ त्यसमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । जबसम्म सत्तामा रहेकाहरु वा सत्ताका दावेदारहरु देशका सामु उत्पन्न समस्याहरुलाई समाधान गर्दैनन् वा भनौं सम्बोधन गर्दैनन् तबसम्म देश अगाडी वढ्दैन । जहाँसम्म यो संशोधन विदेशबाट प्रेरित, देश र जनताको हितमा नभएर राष्टूघाती छ भनेर एमालेले भनिरहेको छ, यो प्रस्ताव विगतमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशिल कोइरालाको संयूक्त हस्ताक्षरमा आएको हो । त्यसको रेकर्ड र हस्ताक्षर समेत छ । आज कसरी त्यही प्रस्ताव विदेशीको इसारामा वा राष्टूहित विपरित भयो । फेरी अन्तरिम संविधानमा पनि किटेरै लेखिएको छ कि मधेसमा जनसंख्याको आधारमा हुनेछ । प्रतिनिधिसभाको सवालमा जे अहिले संशोधन भईसकेको छ त्यसमा पनि कमोवेस जनसंख्याको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिएको छ । त्यसैले यो कुनै नयाँ कुरा होइन । न त असंवैधानिक छ । अन्तरिम संविधानलाई टेकेर नै दुई पटक संविधानसभाको चुनाव पनि भएको छ । स्थानीय तह र राष्टिूय सभामा जनसंख्यालाई आधार मान्नुपर्छ । अहिले प्रस्ताव गरिएको कुनै प्रान्त जसको जनसंख्या १३ लाख छ त्यसको पनि ८ जना प्रतिनिधि र कुनै प्रान्त जसको जनसंख्या ५२÷५४ लाख छ त्यसको पनि ८ जना प्रतिनिधि । विभेद त प्रष्ट देखिन्छ । त्यसैगरी स्थानीय तहको संरचनामा पनि विभेद छ । त्यो त निर्धारण प्रादेशिक सरकारले गर्ने हो । तर अहिले उल्टो भएको छ । केन्द्र सरकारले गरेको छ । संसदीय व्यवस्थामा ३ तह हुँदैन । दुई तह मात्रै हुन्छ । तर यहाँ ३ तहको नामाकरण गरिएको छ । भौगोलिक रुपले पनि र जनसंख्याको आधारमा पनि यो सहि होइन । जहाँसम्म सेवा र सुविधाको कुरा हो, स्थानीय तहको संरचना नै यस कारण बनाइन्छ कि राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई जनताको आँगनमा पुर्याउन सकियोस । तर, अहिलेको जुन संरचना तयार गरिएको छ त्यसले जनतालाई सहज र सुगम होइन कठिन र दुर्गम बनाइएको छ । भुगोल, गणित, क्लस्टर, सहजता कुनै कुरालाई मिलाइएको छैन । गाउँस्तरमै विरोध भएको छ । कार्यालयहरुमा तालाबन्दी गरिएको छ । बोर्डहरु जलाइएको छ । यस्तो परिस्थितिमा चुनाव कसरी हुन्छ ? त्यसैले हामीले भन्दै आएका छौं कि पहिले समस्यालाई सम्बोधन गर्नुस अनि चुनाव गराउनुस ।
होईन, परिमार्जन सहितको संशोधनमा तपाईहरुको अडान कायमै छ कि फेरियो ?
यथास्थितिमा हामी यसलाई स्वीकार गर्दैनौं । परिमार्जन सहितको संशोधन हुनुपर्छ । सरकारले स्वीकार पनि गरेको छ कि यसलाई परिमार्जन गरेर ल्याउँछौं । हामीले संसदमा संशोधन पनि दर्ता गराएका छौं । हाम्रो अडान कायमै छ । यथास्थितिमै कुनै पनि प्रस्ताव पारित भएपनि हामीलाई मान्य छैन, हामी स्वीकार्दैनौं ।
अहिलेको प्रस्ताव नै त्रुटिपुर्ण छ । नागरिकताको सवालमा हामीलाई के आरोप लगाईन्छ भने हामीले अंगिकृत नागरिकको कुरा उठायौं । त्यो एकदमै गलत कुरा हो । हामीले बैवाहिक अंगिकृतको कुरा गरेका छौं । कुनै पनि नेपाली नागरिकको विदेशी महिलासँग विवाह हुन्छ भने त्यो महिलाको राष्टिूयता र वंश दुवै परिवर्तन हुन्छन् । नयाँ परिवारको एउटा हिस्सा बन्छ । व्यवहारमा हेर्ने हो भने उसलाई विदेश जान पासपोर्टको आवश्यकता पर्छ । उच्च शिक्षाको लागि होस वा उपचारको लागि होस वा कामको शिलशिलामा होस विदेश जानुपर्दा पासपोर्टको आवश्यकता पर्छ । त्यसको लागि नागरिकता आवश्यक छ । धनसम्पति मै हिस्सा वा अंश प्राप्तिका लागि नागरिकताको आवश्यकता हुन्छ । त्यसैले बैवाहिक अंगिकृत अलग कुरा हो । त्यसको पहिचान नै बदलिएको हुन्छ । उसलाई अंगिकृत सरह अवरोध हुनुहुन्न । हामीले अंगिकृत नागरिकको सवाल उठाएका छैनौं ।
बैवाहिक अंगिकृतलाई पनि संवैधानिक पदमा लग्नुहुन्न भनेर एमालेले विरोध गरिरहेको छ नि ?
त्यो एमालेको भनाई हो । एमालेले त्यहाँका महिलाहरु जो विदेशी छन् र विवाह गरेर नेपाली नागरिक भईसकेका छन् तिनीहरुलाई सोधोस कि के भन्छन् । त्यहाँ पनि त समान अधिकारकै कुरा गरिरहेको छ ।
होइन, एमालेले के भनिरहेको छ भने हाम्रो चेली भारतमा विहे गरेर जाँदा नागरिकता पाउनै सात बर्ष लाग्छ भने हामीले यति उदारता किन देखाउने ?

त्यो भारतको कानुन होला । तर, त्यस्तो व्यवहार भारतमा कुन विदेशी महिलासँग गरिन्छ त्यो पनि खुलाउनु पर्यो नि । नेपालबाट गएकी चेलीका साथ त्यस्तो व्यवहार भईरहेको छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म त आएको छैन । त्यहाँ रासन कार्ड र मतदाता परिचयपत्र तत्कालै दिइन्छ । त्यसैबाट त्यहाँ काम चलिरहेको हुन्छ । हामी के भन्छौं भने नेपालमा नागरिकताको सवालमा महिलालाई पनि समान अधिकार दिनुपर्दछ । एक पटक नेपालको नागरिक भईसकेपछि त्यसलाई समान व्यवहार गरिनुपर्दछ । चाहे त्यो सरकारी जागिरको कुरा होस वा संवैधानिक निकायको पदका कुरा होस ।
सरकारलाई समर्थन दिँदा तपाईहरुसँग गरिएको ३ बुँदे सम्झौताको दुई वटा मागहरु खास गरेर सहिद घोषणा, क्षतिपुर्ती स्वरुप राहत, उपचार खर्च, मुद्दा फिर्ता, थुनुवा रिहाई आदिको सवाल खास गरेर गृहमन्त्रालयसँगै सम्बन्धित भएका कारण म के जिज्ञासा राख्न चाहन्छु भने अहिले गृहमन्त्री धनुषा जिल्ला कै त्यो पनि मधेसी समुदायकै विमलेन्द्र निधि हुनुहुन्छ । उहाँले पनि आफ्नो कामहरु गर्न सक्नुभएको छैन ?
सरकारबाट पनि भएको निर्णय अनुसार सहिद घोषणा भएको छ तर केही सहिद घोषणा हुन बाँकी छ । अपाङ्गहरुलाई राहत दिईने विषय बाँकी छ । घाइतेहरुको अस्पतालको उपचार खर्च केहीलाई दिइएको छ केहीलाई बाँकी छ । किनभने सुशिल कोइराला, केपी ओली सरकारले नै उपचार खर्च दिन्छु भनेर निर्णय गरिसकेको थियो । तर, दिन बाँकी थियो । प्रचण्ड सरकार बनेपछि फेरी निर्णय गरी दिइएको छ । केही रकम दिइएपनि केही रकम बाँकी छ । जहाँसम्म थुनामा व्यक्तिहरु छन्, कतिपय अदालतद्वारा फैसला पनि भईसकेको छ र जेलमा छन्, तिनीहरुलाई रिह ागर्ने कुनै पनि स्टेप अगाडी वढेको छैन । कतिपयलाई त यो पनि थाहा छैन कि उनीहरुलाई मुद्दा लगाइएको छ । जब पुलिस गिरफ्तार गर्न जान्छ अनि थाहा हुन्छ । टिकापुर घटना भएको दिन घटना स्थलमा नरहेका व्यक्ति, जो काठमाण्डौको रिपोर्टरस क्लवमा थिए उनलाई पनि मुद्दा लगाइएको छ । जो मलेसियामा बैदेशिक रोजगारीमा थिए उनलाई पनि मुद्दा लगाइएको छ । चोरी, डाँका, हत्या लगायतका थुपै्र मुद्दा चलाइएको छ । कतिपय नेताहरु जो घटनास्थलमा थिएनन् उनीहरु माथि पनि मुद्दा चलाइएको छ । सर्वसाधारण निर्दोषहरु जसको उपस्थिति नै छैन उनीहरुमाथि पनि मुद्दा चलाइएको छ । आन्दोलनमा तिनीहरु हुनसक्छन् तर पार्टीकुलर घटनामा नभएका व्यक्तिहरुलाई पनि फसाइएको छ । र, अचम्मको कुरा के छ भने यो सबै कुरा प्रधानमन्त्री देखि लिएर सरकारका मन्त्रीहरुलाई राम्ररी जानकारी छ । तै पनि मुद्दा चलेका छन् । हाम्रो के भनाई छ भने मुद्दा फिर्तामा कानुनमै कुनै कठिनाई छ भने त्यो कानुनलाई संशोधन गर्नुस । त्यसको लागि त सामान्य बहुमतले हुने कुरा हो । सरकारले गर्न सक्ने कुरा हो । तर, उल्टै अहिले पनि गिरफ्तारीहरु भईरहेका छन् । कसैमाथि घर जलाएको त कसैमाथि चौकी जलाएको आरोपमा निर्दोष मानिसहरुलाई गिरफ्तार गरिरहेको छ ।
राजविराज घटनालाई कसरी लिनु भएको छ ?
सप्तरीको जुन घटना भएको छ त्यस विषयमा हामीले पहिले देखि नै सरकारलाई आगाह गराईरहेका थियौं कि मधेसमा अहिले धेरै ठुलो आक्रोश छ, अहिले कुनै पनि कार्यक्रम गर्नु ठिक हुँदैन । हामी त चुनावकै विरोध गरिरहेका छौं भने समस्या समाधान गरेर मात्र कुनै पनि कार्यक्रम गर्नु ठिक हुन्छ । अहिले चुनाव सम्बन्धि कुनै पनि सभा गर्नाले त्यहाँ असहज स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ भनेर भनेका थियौं । तर पनि प्रहरीको सुरक्षामा एमालेले सभ ागर्ने प्रयास गर्यो । अनाहकमा सप्तरीमा ५ जना र नेपालगञ्जमा १ जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो । यस्तो कार्यक्रमहरु थप गरिए भने थप असहज स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ । किनभने मान्छेमा आक्रोश झन झन वढ्दै गएको छ । म मधेसमा जहाँ जहाँ गईरहेको छु त्यहाँ त्यस्तै आक्रोश पाईरहेको छु ।
तपाई मधेसी मोर्चाहरुले एमालेलाई मात्र किन टार्गेट गरिरहनु भएको छ ?
हेर्नुस, हामीले एमालेलाई मात्र टार्गेट गरेका छैनांै । हामीले प्रष्ट भनेका थियौं कि कुनै पनि किसिमको कार्यक्रम नहोस । किनभने अहिले स्थानीय तहको जुन संरचना नेपाल सरकारले निर्धारण गरेर कार्यान्वयन गर्न खोज्दैछ, गाउँपालिका, नगरपालिका आदि कार्यालयहरुको कार्यालय उदघाटन भईरहेकै दिन कार्यालयहरुमा तालाबन्दी भईरहेको छ, बोर्ड तथा लेटर प्याडहरु जलाईँदैछ त्यसले पनि मधेसी जनतामा कति आक्रोश छन् त्यो कुरा प्रष्ट देखिएकै छन् नि । यो आक्रोश एमाले माथि मात्र नभएर सरकार माथि पनि हो नि त । तपाई भनिरहनु भएको छ कि मधेसमा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तह बढाउँछौं भने बढाएर देखाईदिनुस । समस्या समाधान गर्नुभयो भने आक्रोश त हुँदैन । संविधान संशोधन पारित गर्ने भनिरहनु भएको छ भने गरेर देखाईदिनुस । त्यसको एउटा प्रक्रिया छ । प्रक्रियामा लगिसकेपछि त भईहाल्छ । संविधानलाई तपाईहरुले ३ दिनमा सुपरफास्ट टूयाकमा जारी गर्न सक्नु हुन्छ भने संशोधन पनि गर्नुस । हाम्रो भनाई सामान्य हो । त्यसैले हामीले कुनै खास दल विरुद्ध टार्गेट गरेका छैनौं ।
एमालेको के भनाई छ भने दोषी त कांग्रेस र माओवादी पनि हो नि ?
हो, उनीहरुलाई मधेसीको याद त्यतीबेला मात्र आउँछ जब सत्ताको संघर्ष सुरु हुन्छ । मधेसी कसको पक्षमा रहने त्यतिबेला मात्र आउँछ । अन्य बेला मधेसीलाई विर्सन्छन् । नियूक्तिकै कुरामा सरकारले विपक्षीलाई भागबण्डा गर्छन । तर, सहयोगी मधेसीलाई कुनै ठाउँ दिईँदैन ।
राजविराज घटना भएपछि मात्र किन तातिनु भयो । ७ दिनको अल्टिमेटम दिएर अन्ततः तपाईहरु सरकारको समर्थन फिर्ता लिनु भयो । के त्यो नै हो टर्निङ्ग प्वाईन्ट ? समर्थन फिर्ता लिने कुरामा पनि फोरम पहिले नै औपचारिक रुपमा फिर्ता लिन्छन् र नेपाल सदभावना त झन् दुई दिन पछि । के मोर्चा भित्र पनि एक मत छैन ?
हेर्नुस, ठुलो ठुलो भवनहरुमा पनि छिद्र हुन्छन । तर, सानो छिद्रले त्यो भवनको स्थायित्वलाई खासै असर पार्दैन । मोर्चा भित्र यस्ता सामान्य कुराहरु हुन्छन् त्यो ठुलो कुरा होइन । सरकारले हामीसँग समझदारी नै गरेको थियो । जब पुरा भएन त हामी आफ्नो समर्थन फिर्ता लियौं ।
राजविराज घटना नभईदिएको भए तपाईहरु सरकारलाई समर्थन दिएरै बस्नु हुन्थ्यो ?
सरकारलाई हाम्रो समर्थनले कुनै विशेष अर्थ राख्दैन्थ्यो ।
कमल थापाजीलाई सरकारमा लगियो । विजय गच्छदारजी लाई लग्ने कुरा चलिरहेको छ । कसरी अर्थ राखेन ?
कमल थापाजी पनि सरकारमा जान आतुर हुनुहुन्थ्यो । र, सरकारले पनि उहाँलाई सहभागी गराउन आतुर थिए । थापाजीले नै भन्नु भएको छ हाम्रो कुरा मंसिरमै भएको थियो, सरकारमा जाने विषयमा । त्यसैले सप्तरी घटनालाई नै यस कुरामा जोड्न सकिन्न । हो, तर हाम्रो मोर्चामा सरकारको रवैयालाई लिएर कुरा चल्दै आएको थियो कि हामीले सरकारलाई त ढालिरहेका छैनौं । हाम्रो समर्थन फिर्ता लिने । मोर्चाले निर्णय लियो र समर्थन फिर्ता लियौं ।
मधेसमा जनताहरु अलि वढी नै क्रान्तिकारी देखिएका छन् । तपाईहरुले सरकारबाट फिर्ता लिएको समर्थनलाई स्वागत गरिरहेका छन् । तर, कतिपय जनताले त के भनिरहेका छन् भने मोर्चाले संसदबाट पनि राजिनामा गरेर मधेसमा आउनु पर्यो । के त्यो अवस्था अहिले आईसकेको छैन ?
जनताले भोली त्यही प्रश्न गर्नेछन् कि तिमीहरुलाई ४ बर्षको लागि संसदमा पठाएका छौं भने किन फिर्ता भईहाल्यो । जुन समयमा हामी सडकमा विरोध गरिरहेका हुँदैनौं त्यो समयमा हामीले संसदमा विरोध गरिरहेका हुन्छौं । त्यहाँ गरिएको विरोध रेकर्ड गरिन्छ । अन्तर्राष्टिूय समुदायमा म्यासेज जान्छ । हाम्रो माग सँग अन्तर्राष्टिूय निकायहरु परिचित हुन्छन् । जब हामी चुनावमा सहभागी भएर जनप्रतिनिधिको रुपमा चुनिएका छौं भने त्यो थलोलाई पनि हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ । हामीले प्रयोग गरिरहेकै छौं ।
तपाई राष्टूपति निवासमा भएको सर्वदलिय छलफलमा, सभामुख कहाँ पनि गएर के भन्नु हुन्छ भने अलग देशको पुर्वाधार बनिसकेको छ, नेपालको नक्सा परिवर्तन पनि हुन सक्छ भनेर तपाई बेला बेला आफै पनि भाषणहरुमा भनिरहनु हुन्छ । यसको अर्थ तपाईको माग र उद्देश्यमा के सैद्धान्तिक विचलन त आएको होइन ?
हैन तपाईको कानमा जुन कुरा आउँछ त्यो अलग ढंगले आउँछ । मैले राष्टूपति निवासमा जे भनेको छु त्यो लुकिछिपी भनेको होइन । मैले भनेको छु,‘यू हेभ लस्ट मधेसी, इफ यू विल नट चेन्ज देन यू विल लुज मधेस टु’ । तपाईले मधेसीलाई लुज गरिसक्नु भएको छ र पनि परिवर्तन गर्नु हुन्न भने मधेस पनि लुज गर्नु हुन्छ । मधेसीलाई अलग थलग पार्नु भएको छ । हरेक ठाउँमा उपेक्षा गर्नु भएको छ । परिवर्तन गर्नु भएन भने मधेस पनि तपाईको रहँदैन ।
माने, एजेण्डा वदलिन पनि सक्छ,  हैन ?
यदि नदिको पानीलाई तपाईले थुनेर राख्नु हुन्छ, कुनै बाटो दिनु हुन्न भने पानीले त आफ्नो बाटो खोज्छ ।
तपाईहरु त त्यो मुडमा हुनुहुन्न नि ?
मुडको के कुरा हो । तपाई बाटो बन्द गरिदिएपछि के विकल्प रहन्छ । हेर्नुस जो बन्धकमा छ त्यसलाई तपाईहरुले नै भनिरहनु भएको छ कि यो तिम्रो आभुषण हो । रुसोले भनेको थियो कि मानिस स्वतन्त्र रुपले जन्मिन्छन् मात्र । त्यसपछि उसको हातमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, हथकडीले बाँध्छ । त्यही जंजिरलाई तोड्नका लागि संघर्ष हुन्छ । मधेसीले पनि त्यही संघर्ष गरिरहेको छ । स्वतन्त्रताको चाहना कसलाई छैन । एउटा पंक्षीलाई पिजडामा जतिसुकै मिठो फल पानी दिनुस र त्यसलाई छोडिदिनुस त्यसलाई उडाएपछि उ फेरी फर्केर आउँदैन । बाहिरको खराव पानी नै पिउछ । उसलाई त्यही मन पर्छ । अमिलो फल नै मिठो लाग्छ ।
त्यसो भए कुन भुलभुलैयामा हुनुहुन्छ तपाईहरु ?
हामीहरु भुलभुलैयामा छैनौं । यो संघर्षको नियम हो । सचेत रहनुपर्छ । अधिकार प्राप्तिका लागि हामीहरु लडिरहेका छौं । लडाई जारी छ । जो गलत छ, इतिहासको दौडमा उ पछाडी परेको छ । उ पतन भएको छ । जो ठिक छ, त्यो अगाडी वढेको छ । इतिहासले कसैलाई माफ गर्दैन । जो उसँग हिड्छ उसलाई साथ लिएर हिँड्छ, जसले अस्वीकार गर्छ उसको पतन हुन्छ । राजतन्त्रको पतन भएको छ । यिनीहरुको पनि पतन हुन्छ ।
फेरी तपाईहरु भन्नुहुन्छ कि शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा छौं । विरगञ्जमा उपेन्द्र यादव जीले मधेसी जनता हतियार उठाउन पनि तयार छ भन्नु भएको छ । तपाईहरुको आन्दोलनको स्वरुप कता जाँदैछ ?
हेर्नुस, उपेन्द्र जीले कहाँ के कसरी कुन सन्दर्भमा बोल्नु भयो मलाई थाहा भएन । र, हाम्रो मोर्चाको बैठकमा हतियार उठाउने कुरा कहिल्यै पनि भएको छैन । अहिलेसम्म त कमसेकम भएको छैन । तर, सेल्फ डिफेन्स भन्ने कुरा त हुन्छ नि । एउटा कमिलालाई पनि मार्न गयो भने त्यसले आफ्नो सेल्फ डिफेन्समा मान्छेलाई टोक्ने प्रयास गर्छ । सुरक्षित स्थान खोज्छ । हामीहरु माथि आक्रमण भईरहेको छ भने के हामीले आफ्नो सुरक्षाको चिन्ता नगरौं । त्यो फन्डामेन्टल अधिकार सबैको हुन्छ । सजिव जन्तु सबैको अधिकार हो । प्राथमिक सुरक्षा नै महत्वपुर्ण कुरा हो । त्यसैले कुनै नागरिकले यस्तो कुरा गर्छ भने त्यसलाई गलत कसरी भन्न सकिन्छ ।
अबको आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य के हुन्छ ? सरकारलाई बुझाउनु भएको ११ बुँदे माग कै वरिपरी हुन्छ वा माग फेरिन पनि सक्छ ?
हाम्रो एजेण्डा त क्लियर छ । लिखित रुपमै सरकारलाई बुझाइएको छ । हामीहरु आन्तरिक सीमाको कुरा गर्दैछौं । हो, हामी स्वराजको कुरा गर्दैछौं । हामी आफ्नो सरकारको कुरा गर्दैछौं । हामीले लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका छौं । यो गन डेमोक्रेसी अर्थात बन्दुके प्रजातन्त्रको लागि संघर्ष गरेका थिएनौं । अहिलेको प्रजातन्त्र बन्दुके प्रजातन्त्र हो, लाठीतन्त्र हो । यो सबै बन्द हुनुपर्छ । स्वतन्त्रताको चाहना सबैको हुन्छ । हाम्रो संघर्ष पनि त्यसैको लागि हो । हाम्रो जीवन यापनका लागि रोजगारी उनीहरुले दिन सक्दैनन भने हस्तक्षेप पनि नगरोस । हामी आफ्नै शासन प्रशासन चाहन्छौं । आफ्नो न्याय व्यवस्था चाहन्छौं ।
सिमाङ्कन बाहेक अरु सबै कुराहरुमा सहमति भईरहेको छ भन्ने कुरा आईरहेको छ । के मोर्चाले सहमति गरिसकेको हो ?
होइन, बाहिर के कुरा आउँछ त्यो सँग हाम्रो मतलव भएन । हाम्रो बटम लाईन भनेकै सिमाङ्कन हो । सिमाङ्कनलाई छोडेर कुनै पनि सम्झौता हुन सक्दैन । सिमाङ्कन हाम्रो मुल विषय हो । त्यसलाई लिएर हामीले धेरै कमिटमेन्टहरु सुनिसकेका छौं । हाम्रो भनाई के हो भने गरेर देखाउनुस ।
अब त सरकारबाट पनि बाहिरिनु भयो । अब के हुन्छ ?
त्यो समयमा पनि लडिरहेकै थियौं । विपक्षमै बसेका थियौं । अहिले पनि संघर्ष नै गरिरहेका छौं । र, यो ज्योतिषीको खेल होइन कि भविष्यवाणी गरौं कि भोली नै भईहाल्छ । उनीहरुलाई सुबुद्धि भयो भने भोली पनि हुनसक्छ ।
आन्दोलनको १० बर्ष भईसक्यो तर पनि सफलता किन हात लागिरहेको छैन ?
कुनै पनि कुराको सफलता मानव व्यवहारमा भर पर्छ । परिस्थितिमा निर्भर गर्छ । माओवादीको आन्दोलनमा १६ हजार मान्छे मारिए । भयो के ? श्रीलंकामा ८० हजार तमिल मारिए, भयो के ? संघर्ष मान्छेले गरिरहेका छन् । संघर्षले जरुर परिणाम ल्याउने छन् । यो ठरियाको साग होइन कि ३ महिनामा तयार भईहाल्छ ।
मैले सिके राउतसँग कुरा गरेको थिएँ । उनले के भनेका थिए भने हाम्रो शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा मानविय क्षति भएको छैन । तर, मोर्चाले गरेको १० बर्षको आन्दोलनमा धेरै ठुलो मानविय क्षति भईसकेको छ । यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
सिके राउतले गरेकै के छन् कि क्षति हुन्छ । साउन महिनामा स्यालको जन्म भयो र भदौमा बाढी आएपछि उले भन्छ कि यो भन्दा ठुलो बाढी कहिल्यै आएकै थिएन । सिके राउतले कुन आन्दोलन गरेका छन् ? कुन आन्दोलन देखेका छन् ? सयौं, हजारौं मान्छेहरु लोकतन्त्रको आन्दोलनमा मारिएका छन् । तर, लोकतन्त्र त आयो नि । अहिलेकै रुपमा भएपनि परिवर्तन त भएको छ नि । गणतन्त्रको लागि आजबाट मात्रै संघर्ष त भएको छैन । तर, गणतन्त्र त आयो नि । त्यसैले पहिले सिके राउतले आफ्नो लाईन करेक्सन गरोस ।
सिके राउत संघीयतामा आओस ?
हैन, उनी आफ्नो लाईनमा रहुन । उनको जे विचारधारा छ त्यसमै रहुन । हामीलाई आरोप लगाएर के हुन्छ । जो सँग लड्नुछ त्यसको कुरा नगर्ने र जो स्वयम संघर्षमा छ त्यसलाई कमजोर पार्न प्रयास गर्ने । उनको लिटूेचर हेर्नुस, गाली गलौज देखि लिएर उदण्डता पाइन्छ । हामीले उनको विरोधमा कहिल्यै केही भनेका छौं ? जहाँ पनि भएको छ, सहयोग नै गरेका छौं । तपाई सोध्नुस, उनलाई ।

२०७३ चैत्र १३ गते आईतबार

सहकारीमा करोडौंको ठगि

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
सहारा पञ्चकन्या बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका संचालकले सदस्यहरुको करोडौ रुपैयाँ ठगि गरेको तथा हिनामिना गरेको आरोपमा धनुषा प्रहरीले संचालकलाई पक्राउ गरेका छन् । ७ चैत्रमा इलाका प्रहरी कार्यालय यदुकुहाको टोलीले उक्त सहकारीका संचालक महोत्तरी गोनपुरा ७ की पुनम साह र उक्त सहकारीका लेखापाल जनकपुर ६ का अविनाश रायलाई पक्राउ गरी ठगिको मुद्दा अन्तरगत अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी वढाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका मुद्दा फाँटका प्रहरी निरीक्षक राम किशोर साहका अनुसार उक्त सहकारीका सदस्य तथा सेयर धनिहरुले बचत गरेको १ करोेड भन्दा वढी रकम हिनामिना गरेको तथा बचत संकलन फिर्ता नगरेको आरोपमा हिरासतमा लिई अनुसन्धान वढाइएको छ । करिब १ हजार भन्दा वढी मानिसहरुले बचत रकम जम्मा गरेका थिए । उनीहरु पक्राउ परेपछि दिनहुँ जसो जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा उजुरीहरु पर्ने गरेका छन् । २० मंसिर २०६७ मा डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषामा दर्ता भएको उक्त सहकारीको धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही लगायतका जिल्लाहरुमा शाखा कार्यालय रहेको छ ।  जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड धनुषाका अध्यक्ष ध्रुव नारायण यादवका अनुसार करिब १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ घाटामा गएकाले सदस्यहरुको बचत फिर्ता गर्न नसकिएकाले समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । यद्यपि उनीहरुले आफ्नो घर घडेरी समेत बेचेर भएपनि सदस्यहरुको बचत रकम फिर्ता गर्ने संचालक पुनम साहले बताईरहेका कारण सेयर धनीहरुको बचत रकम फिर्ता गरिनेछ । जनकपुर शाखाको ७५ लाख रकम मलंगवा र महोत्तरीको शाखाबाट समेत असुल उपर गर्नु पर्ने देखिएकोले सदस्यहरुको रकम ठगि नहुने दावी गर्दै अध्यक्ष यादव भन्छन,“गएको १ बर्षमा मात्र ४ करोड रकम सदस्यहरुको फिर्ता भएको छ । ३२ लाख रुपैयाँ त बचत गरिएकाहरुको व्याज रकम नै फिर्ता गरिएको छ । १५ देखि २० लाख रकमको बीचमा एजेण्टहरुको कमिशन नै दिइएको छ । संचालकहरुले कारोवार गर्न नजानेर र हिसाव कितावको राम्रो जानकार भएका कारण संस्था घाटामा मात्र गएको हो । ठगि हुँदैन । संचालकहरुले बाहिरबाट ऋण लिएर भएपनि रकम फिर्ता गरिन्छ ।” खास कमिशनको आधारमा एजेण्टहरु मार्फत बचत संकलन गरिएपनि लगानी गर्न नजानेपछि उक्त समस्या उत्पन्न भएको यादव बताउँछन् । तर, हजारौं बचत कर्ताहरु आफुहरुको रकम फिर्ता नगरेर ठगि गरिरहेकाले प्रहरीमा उजुरी दिनुपरेको बताइएको छ ।
त्यसैगरी अर्को एउटा सहकारी चेतना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड यज्ञभुमिका अध्यक्ष विजय साहले सदस्यहरुको करिब १ करोड बराबरको रकम लिएर फरार भएका छन् । विजय साहले सहकारीको संचालक समितिमा आफ्नै घर परिवारका सदस्य तथा आफन्तहरुलाई राखेर ऋण लगानी गर्ने, बचत संकलन गर्ने गरेका थिए । करिब १ हजार जति सदस्य संख्याहरुले बचत गरेका ऋण र सहकारी विकास बैंकबाट संकलन गरेका ऋण लिएर फरार भएका छन् । सदस्यहरुले ससानो रकमको रुपमा बचत संकलन गरेको र संकलित रकम लिएर संचालक समितिका अध्यक्ष विजय साह फरार भएपछि सदस्यहरु पीडित भएको डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषाका सहकारी निरीक्षक रामपृत यादवले बताए ।
त्यसैगरी सहमति सहकारी संस्था लिमिटेड सबैलाका अध्यक्ष संजय साहले सहकारी ऐन विपरित कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर सेयर रकम असुल गरेको पाइएको छ । सहकारी निरीक्षक यादवका अनुसार संजय साहले एक जना भारतीय नागरिकसँग १० लाख रुपैयाँ सेयर रकम असुल गरी सेयर प्रमाण पत्र दिनुका साथै नगदी रसिद पनि दिएका छन् । कानुन अनुसार सहकारी संस्थाको सेयर सदस्य हुनका लागि नेपाली नागरिक नै हुनुपर्दछ । यी त उदाहरण मात्र हुन । यसरी धनुषामा संचालित कतिपय सहकारी संस्थाहरुले विभिन्न तरिकाले सदस्यहरुको बचत गरिएको रकम ठगि गर्ने, हिनामिना गर्ने र फरार हुने प्रवृति वढेको छ । डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषामा आधिकारिक रुपमा दर्ता भएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा हुने बेथिती तथा अनियमितता त कति छन् कति । जबकि जनकपुरमा दर्ता नै नभएका सहकारीहरुले पनि दैनिक रुपमा बचत संकलन गर्ने र ऋण लगानी गर्ने गरेको छ । बचत तथा ऋण सहकारी संघ धनुषाका अध्यक्ष धु्रवनारायण यादवका अनुसार अनधिकृत रुपमा रहेका तथा दर्ता नै नभएका करिब ५० भन्दा वढी सहकारी संस्थाहरुले बचत संकलन गरिरहेका छन्, कर्जा लगानी गरिरहेका छन् तर डिभिजन सहकारी कार्यालयले न त अनुगमन गरेको छ न त कारवाही नै ।
सहकारीलाई दिईने सरकारी अनुदानको दुरुपयोग तथा ठगि
आर्थिक बर्ष २०६५÷०६६ तथा २०६६÷०६७ मा सुपथ मुल्यका सहकारी पसल संचालन गर्नका लागि डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषाबाट धनुषा जिल्लामा कुल १ सय ४ वटा सहकारी संस्थाहरुले नेपाल सरकारबाट प्राप्त रु. १ लाख अनुदान प्राप्त गरेका थिए । त्यसैगरी जिल्ला कृषि विकास कार्यालय महोत्तरी जलेश्वरबाट पनि उक्त दुई आर्थिक बर्षमा महोत्तरीका ७७ वटा सहकारी संस्थाहरुले सुपथ मुल्यका सहकारी पसल संचालन गर्नका लागि रु. १ लाख नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरेका थिए ।
उपभोक्ताहरुलाई बजारमा हुने विचौलियाको प्रवेशबाट मुक्ति दिलाउन तथा गुणस्तरयूक्त बस्तुहरु सहज ढंगले सरल रुपमा सुपथ मुल्यमा बस्तु किन्न पाउन भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले प्रति सहकारी संस्था १÷१ लाख रुपैयाँ अनुदान स्वरुप प्रदान गरेको थियो । तर, अनुदान प्राप्त गर्न ती सहकारी संस्थाहरुले सुरुमा केही दिनका लागि पसल संचालन गरेपनि अहिले सबै पसलहरु बन्द छन् । ती सहकारी संस्थाहरु मध्ये केहीले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, विऊ विजन कम्पनी, साल्ट टेूडिङ्ग अन्तरगत डिलरसिप लिएर रसायनिक मल, विउ विजन, नुन आदि सामग्रीहरु विक्री वितरण गरेका छन् ।
आर्थिक बर्ष २०६७÷०६८ मा शशी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड, सपही ८ धनुषाका अध्यक्ष राम एकवाल यादवले दुग्ध प्रशोधन गर्नका लागि ८ लाख ७० हजार रुपैयाँको मेसिन औजार किन्ने उद्देश्य लिएर सहकारी विभागबाट रु.२ लाख २० हजार अनुदान प्राप्त गरेका थिए । त्यसैगरी केन्द्रिय उखु उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड बर्दिवास महोत्तरीका अध्यक्ष रामचन्द्र कुशवाहाले उखु प्रशोधन गर्ने उद्देश्य लिएर २४ लाख लागत पर्ने मेसिन औजार किन्नका लागि सहकारी विभागबाट रु. ६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेका थिए । त्यसैगरी महाभारत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड रतनचुरा ५ सिन्धुलीका नवराज गजुरेलले दुग्ध प्रशोधनका लागि रु. १२ लाख लागत पर्ने मेसिन औजार किन्नका लागि सहकारी विभागबाट रु. ३ लाख अनुदान प्राप्त गरेका थिए । आर्थिक बर्ष २०६६÷०६७ मा कृष्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड भ्रमरपुरा ६ महोत्तरीका शत्रुधन यादवले दुग्ध प्रशोधन गर्ने उद्देश्य लिएर ८ लाख रुपैयाँ लागत पर्ने मेसिन औजार किन्नका लागि सहकारी विभागबाट रु. २ लाख अनुदान प्राप्त गरेका थिए ।
बार्षिक २० हजार भन्दा कम आय स्रोत भएका सहकारीमा आवद्ध भएका व्यक्तिहरुलाई डिभिजन सरकारी कार्यालय धनुषाले पूँजीगत अनुदान अन्तरगत प्रति सहकारी ३०÷३० हजार रुपैयाँका दरले धनुषा, महोत्तरी र सिन्धुलीका सहकारीहरुलाई डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषाले अनुदान प्रदान गरेका थिए । आर्थिक बर्ष २०६८ देखि २०७० सम्म गरी ती तीन जिल्लाका कुल २४ वटा सहकारी संस्थाहरुलाई ३०÷३० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान प्रदान गरिएको थियो । धनुषामा सगरमाथा महिला कृषि स.सं.लि. यज्ञभुमि ८, उमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड औरही ३, धनुष बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड धनुषा गोविन्दपुर १, सुधार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड सिनुरजोडा ७, छाहरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड तुल्सी १,  बेंगाडावर दलित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बेंगाडावर ६, सुगामधुकरही दलित उत्थान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड सुगामधुकरही १, बघचौडा दलित उत्थान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बघचौडा ४, त्रिदेवी महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड मखनाहा १ गरी कुल ९ वटा सहकारी संस्थाहरुलाई ३०÷३० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान प्रदान गरिएको थियो ।
त्यसैगरी महोत्तरीमा एकडारा जिविकोपार्जन कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड एकडारा ५, ध्रुवकुण्ड जिविकोपार्जन कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड धमौरा ४, सहोड्वा जिविकोपार्जन कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड सहोड्वा ६, सल्हेशबाबा जिविकोपार्जन कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड मटिहानी १, खैरवा दलित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड एकरहिया ६, दिनाभद्री बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड महदैया ३, हर्षनाथ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड हलखोरी ५, जनमुखी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समसी ५, एकल महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड गौरीवास २ गरी कुल ९ वटा सहकारी संस्थाहरुलाई ३०÷३० हजार रुपैयाँको दरले अनुदान प्रदान गरिएको थियो ।
आर्थिक बर्ष २०६७÷०६८ मा कृषि तथा पशु विकास कार्यालयबाट धनुषाको मिथिलेश्वरनाथ महिला बहुउदेशिय सहकारी संस्था लिमिटेड मिथिलेश्वर महुवाही ६ का अध्यक्ष ललिता साहले ढिकी पम्प किन्नका लागि रु. १२ हजार ६ सय, किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड सवैला ४ का अध्यक्ष बसन्त कुमार यादवले पम्प सेट किन्नका लागि ५९ हजार रुपैयाँ, कैलास कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड धनौजी ३ ले कुलो जिर्नोधारका लागि रु. १ लाख ७८ हजार, लवकुश कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड लक्ष्मिनिवास ३ का अध्यक्ष कपलेश्वर महतोले सहकारी खेतीका लागि ४ लाख ७३ हजार र कृष्णा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड पौडेश्वर ७ का अध्यक्ष दिनेश यादवले सहकारी खेतीका लागि ४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेका थिए ।
आर्थिक बर्ष २०६८÷०६९ मा सहयोगी महिला बहुउदेशिय सहकारी संस्था लिमिटेड धनुषा गोविन्दपुर ६ का शिवो मण्डलले ढिकी पम्प किन्नका लागि ७४ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ, मिथिलेश्वरनाथ महिला बहुउदेशिय सहकारी संस्था लिमिटेड मिथिलेश्वर महुवाही ६ का अध्यक्ष ललिता साहले सहकारी खेतीका लागि ५ लाख ६० हजार ५सय रुपैयाँ, कृष्ण कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड ढल्केवर ४ का अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद सिंहले इनार निर्माणका लागि रु. १ लाख ४७ हजार, माँ भगवती कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड कुर्था ७ का अध्यक्ष विकरु साहले कुलो जिर्णोधारका लागि ५ लाख ६० हजार ५ सय रुपैयाँ जिल्ला कृषि तथा पशु कार्यालयबाट अनुदान प्राप्त गरेका थिए ।
 त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० मा रामजानकी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड नक्टाझिजका अध्यक्ष कुशेश्वर महतोले इनार निर्माणका लागि रु. २ लाख ५० हजार, त्रिशक्ति कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड गिद्धाका अध्यक्ष विल्टु महतोले सहकारी खेतीका लागि रु. ६ लाख १८ हजार, जागृति पशुपालन सहकारी संस्था लिमिटेड यज्ञभुमि ९ का अध्यक्ष मनकुमारी लामाले सहकारी खेतीका लागि रु. ५ लाख ६० हजार नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरेका थिए ।
त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ मा मर्यादा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले साना सिचाईका लागि रु. ७१ हजार, सुन्दर कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड जनकपुर १४ ले साना सिचाईका लागि रु. ५२ हजार, नोचा ठाकुर कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड देवपुरा रुपैठा ७ ले साना सिचाईका लागि रु. ५२ हजार, जनता कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड यदुकुहाले साना सिचाईका लागि रु. २ लाख ८५ हजार नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरेका थिए । त्यसैगरी सोही आर्थिक बर्षमा मनोकामना कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड मुखियापट्टीले साना सिचाईका लागि रु. २ लाख ८५ हजार, लवकुश कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड लक्ष्मिनिवास ३ ले साना सहकारी खेती स्क्रिमका लागि रु. ५ लाख ७० हजार, रामलक्ष्मण कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड नक्टाझिजले साना सहकारी खेती स्क्रिमका लागि रु. ५ लाख ७० हजार, कृषि कल्याण कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड भरतपुर ४ ले राष्टूपति चुरे संरक्षण साना सिचाईका लागि रु. ६१ हजार, उज्जयालो कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड भरतपुर ४ ले राष्टूपति चुरे संरक्षण साना सिचाईका लागि रु. ६१ हजार, यज्ञभुमि कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड यज्ञभुमि १ ले राष्टूपति चुरे संरक्षण साना सिचाईका लागि रु. ६१ हजार, सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड यज्ञभुमि ९ ले राष्टूपति चुरे संरक्षण साना सिचाईका लागि रु. ६१ हजार, जागृति पशुपालन सहकारी संस्था लिमिटेड यज्ञभुमि ९ ले राष्टूपति चुरे संरक्षण साना सिचाईका लागि रु. ६१ हजार, नेपाल हरियाली कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड भरतपुर ४ ले राष्टूपति चुरे संरक्षण साना सिचाईका लागि रु. २ लाख ८५ हजार, सामुदायिक उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेड यज्ञभुमि ९ ले राष्टूपति चुरे संरक्षण साना सिचाईका लागि रु. २ लाख ८५ हजार, हरियाली दिदी बहिनी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड यज्ञभुमि ८ ले राष्टूपति चुरे संरक्षण साना सिचाईका लागि रु. १ लाख ७३ हजार अनुदान नेपाल सरकारबाट प्राप्त गरेका थिए ।
त्यसैगरी महोत्तरी जिल्लामा आर्थिक बर्ष २०६७÷०६८ मा गोपाल कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड सहोरवाले पम्प सेट बोरिङ्गका लागि रु. १ लाख ५० हजार, सोनामाई कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड सोनामाई ३ ले पम्प सेट बोरिङ्गका लागि रु. १ लाख ५० हजार अनुदान नेपाल सरकारबाट प्राप्त गरेका थिए । त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०६८÷०६९ मा दलित जनजाती कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड गोनरपुरा ८ ले कुलो मर्मतका लागि १ लाख २३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ, यूवा किसान बहुउदेशिय कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड लोहारपट्टीले कुलो मर्मतका लागि रु. ९० हजार ५सय ६२, भोलेबाबा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड हरिनमरी ४ ले कुलो मर्मतका लागि रु. १ लाख २९ हजार, सन्तोष कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड धिरापुरले कुलो मर्मतका लागि रु. १ लाख ५ हजार १ सय २२ रुपैयाँ अनुदान नेपाल सरकारबाट प्राप्त गरेका थिए ।
त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० मा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड बगडा २ का अध्यक्ष अरुण कुमार चौधरीले कुलो मर्मतका लागि रु. ९० हजार, जनजागरण कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड बेलगाछी १ का अध्यक्ष काशी महतोले बोडिङ जडानका लागि लागि रु. २७ हजार, गढीमाई कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड भंगहा ४ का अध्यक्ष रामसागर यादवले विद्युत मोटरका लागि रु. ६० हजार, राधेस्वामी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड पिपरा ६ का अध्यक्ष रविन्द्र ठाकुरले कुलो मर्मतका लागि रु. ५० हजार, महिला केन्द्र बहुउदेशिय सहकारी संस्था लिमिटेड बर्दिवासका अध्यक्ष सारदा दाहालले बंगुरपालनका लागि रु. १ लाख ५० हजार, साना किसान कृषि जागरण सहकारी संस्था लिमिटेड बर्दिवास १ का अध्यक्ष सुरेन्द्र लामाले बंगुर पालनका लागि रु. १ लाख ५० हजार र दुग्ध प्रशोधनका लागि २७ लाख ७६ हजार २सय, कृष्ण दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था लिमिटेड भ्रमरपुरा २ का अध्यक्ष शत्रुधन यादवले दुग्ध प्रशोधनका लागि रु. २७ लाख ७६ हजार २ सय रुपैयाँ नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरेका थिए ।यसरी सहकारी संस्थाहरुलाई विभिन्न निकायहरुद्वारा विभिन्न समयमा नेपाल सरकारले प्रदान गरेको अनुदानको सदुपयोग भएको छ वा छैन भनेर डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषाले निरीक्षण समेत गर्न सकेको छैन । स्थानीयवासीहरुका अनुसार जुन उद्देश्यका साथ सहकारीहरुले अनुदान प्राप्त गरेका छन् त्यो उद्देश्य अनुरुपको काम नगरी सहकारीका संचालकहरुले आफ्नो गोज ीभर्ने काम मात्र गरेका छन् । डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषा नै मुक दर्शक बनेर बसेपछि अनुदानमा रजाई गर्ने सहकारीहरुको मनोवल बढेको हो ।
कतिसम्म छ भने केही टाठाबाठा सहकारी संचालकहरुले विभिन्न उद्देश्य लिएर पटक पटक विभिन्न निकायबाट लाखौं रुपैयाँ अनुदान लिएका छन् । तर, त्यसको सदुपयोग नगरी आफ्नो गोजी भर्ने काम मात्र गरिएको छ । डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषाका प्रमुख सहकारी अधिकृत रविन्द्र प्रसाद यादवका अनुसार उपभोक्तामा दर्ता भएका सहकारीहरु मध्ये आधा भन्दा वढी निष्कृय छन् । तिनीहरुले नेपाल सरकारबाट प्राप्त गरेको अनुदान पनि दुरुपयोग गरेका छन । तर, तिनीहरुलाई कारवाही किन नगरेको सवालमा उनी भन्छन,“ अब चाँडै सबै निष्कृय रहेका सहकारीहरुको संचालकहरुलाई भेला गराई सक्रिय हुन भन्नेछु  वा तिनीहरुलाई कारवाही गरी प्राप्त गरेको अनुदान नेपाल सरकारको राजश्वमा दाखिला गर्न भन्नेछु । त्यसको लागि सुरुमा सिन्धुलीमा भेला राख्दैछु र क्रमिक रुपले धनुषा र महोत्तरीमा पनि राख्नेछु ।”
धनुषामा सहकारीको अवस्था
डिभिजन कार्यालय धनुषाका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ सम्ममा धनुषामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रुपमा कुल ३ सय १५ वटा, कृषि सहकारी संस्थाको रुपमा ३ सय २३ वटा, पुरानो बहुउदेशिय सहकारीको रुपमा २५ वटा र नयाँ बहुमुखी उदेश्यको रुपमा ४४ वटा, उपभोक्ता सहकारीको रुपमा ८२ वटा, साना किसान सहकारीको रुपमा १७ वटा, दुग्ध उत्पादकको रुपमा १८ वटा, उखु उत्पादकको रुपमा २३ वटा, मतस्य सहकारीको रुपमा १३ वटा, तरकारी तथा फुलफुल सहकारीको रुपमा १ वटा, लघु उद्यमीको रुपमा ६ वटा, विद्युत सहकारीको रुपमा ४० वटा त्यसैगरी बहुउदेसियको रुपमा ३७ वटा गरी सहकारी संस्थाहरु दर्ता भएको पाइन्छ । सहकारी दर्ताको क्रम हेर्ने हो भने पछिल्लो पाँच बर्षमा दर्ता घटदो क्रममा रहेको छ । आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० मा ३ सय ४६ वटा सहकारी संस्थाहरु दर्ता भएका थिए भने २०७०÷०७१ मा १ सय ९७, २०७१÷०७२ मा १ सय ५, २०७२÷०७३ मा ७५ र २०७३÷०७४ को माघ १८ गतेसम्ममा कुल ३८ वटा सहकारी संस्थाहरु मात्र दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका सहकारीहरु मध्ये अधिकांश बचत तथा ऋण र कृषि सहकारी संस्था रहेका छन् ।
सहकारीलाई कारवाही स्वरुप दर्ता खारेजी
डिभिजन सहकारी कार्यालय डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषाले आर्थिक बर्ष २०६४÷०६५ देखि आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ सम्ममा कुल ७१ वटा सहकारी संस्थाहरुको दर्ता खारेजी गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा मात्रै उक्त कार्यालयले किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड जनकपुर ८, माँ चम्पावती बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड भुतही पटेर्वा ५, मेहदी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड बसहिया २, लालिगुराँस दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड रम्दैया भवाडी, जगदम्बा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड परवाहा २, कपिलेश्वरनाथ दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड जनकपुर १२ गरी धनुषाका ६ वटा सहकारी संस्थाहरुको दर्ता खारेजी गरिएको छ । त्यसैगरी  सोही आर्थिक बर्षमा महोत्तरीका लक्ष्मि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड नैन्ही ४, तरकारी उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड गौरीवास २, बनौटा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड बनौटा ६ र कृषक पशु पालन सहकारी संस्था लिमिटेड लोहारपट्टी ८ गरी कुल ४ वटा सहकारी संस्थाहरुको दर्ता खारेजी गरिएको छ । डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषाका सहकारी निरीक्षक रामपृत यादवका अनुसार सहकारी दर्ता भएर निष्कृय भएका, साधारण सभा नगर्ने, लेखापरीक्षण नगर्ने, उद्देश्य भन्दा बाहिर गएर काम गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई सहकारी ऐन अनुसार दर्ता खारेजी गरिएको हो ।

२०७३ चैत्र १३ गते आईतबार