अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

प्राथमिक उपचार गर्ने ठाउँमा मर्न लागेकालाई ल्याउने हैन के, उ पर डा.साहवको नीजि हस्पिटलमा पो लाने । स्वास्थ्य लाभ न भा पनि बिलको लाभ पक्कै हुन्छ !

२०७३  भाद्र ०५ गते  आईतवार

धनुषामा १०, देशभरी ५६५ स्थानीय तह प्रस्तावित

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
धनुषा जिल्लामा अब कुल १० वटा मात्र स्थानीय तह प्रस्ताव गरिएको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिका, मिथिला नगरपालिका, क्षिरेश्वर नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, सबैला नगरपालिका, नगराईन नगरपालिका, यदुकुहा गाउँपालिका, माचीझिट्कैया गाउँपालिका, गिद्धा गाउँपालिका र हंशपुरकठ्पुल्ला गाउँपालिका प्रस्ताव गरिएको छ । साविकका नगरपालिका मध्ये नगराईन नगरपालिका नयाँ नगरपालिकाको रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ । नगराईन नगरपालिका अन्तरगत कुल ७९ हजार ४ सय ३ जनसंख्या रहेको नगराईन, देवडिहा, घोडघास, लगमागाडागुठी, फुलगामा, तुल्सीयाही निकास, तुल्सीयाही जब्दी, बहेडाबेला, मुखियापट्टी, बहुअर्वा, धनौजी, र झोझीकटैया गाविसहरु समावेश गरिएको छ । उक्त नगरपालिकाको सदरमुकाम नगराईनलाई प्रस्ताव गरिएको छ ।
जनकपुर उपमहानगरपालिका अन्तरगत जनकपुर नगरपालिका, कुर्था, बसविट्टी, विन्धी, बसहिया, देवपुरा रुपैठा, लोहना, प्रकोमहुवा, कनकपट्टी, बेंगाशिवपुर, लक्ष्मीपुर बगेवा, गोपालपुर र कचुरी ठेरा गरी कुल १२ वटा गाउँहरु समावेश गरिएको छ । जनकपुर सदरमुकाम रहनेगरी उक्त प्रस्ताव गरिएको उक्त उपमहानगरपालिकामा १ लाख ७४ हजार ४ सय ४७ कुल जनसंख्या रहेको छ । त्यसैगरी मिथिला नगरपालिका अन्तरगत ढल्केवर, बेंगाडावर, नक्टाझिझ, तुल्सी, लक्ष्मीनिवास, भुचक्रपुर, बट्ेश्वर, पुस्वलपुर, हरिहरपुर र उमाप्रेमपुर गाविसहरु समावेश गरिएको छ । मिथिला नगरपालिकाको कुल जनसंख्या ७६ हजार ३ सय १८ रहेको छ ।
त्यसैगरी क्षिरेश्वर नगरपालिका अन्तरगत महेन्द्र नगर, सपही, शान्तिपुर, रमदैया भवाडी, भुतही पटेर्वा, दिगम्बरपुर, मिथिलेश्वर महुवाही, बनिनिया, गोपालपुर र सिनुरजोडा गाविसहरु समावेश गरिएको छ । उक्त नगरपालिकाको कुल जनसंख्या ७५ हजार १ सय ६९ रहेको छ । त्यसैगरी धनुषाधाम नगरपालिका अन्तरगत गोदार, भरतपुर, लवटोली, बरमझिया, धनुषाधाम, धनुषागोविन्दपुर, यज्ञभुमि र रघुनाथपुर गाविसहरु समावेश गरिएको छ । धनुषाधाम नगरपालिकाको कुल जनसंख्या ८० हजार ८ सय ६८ रहेको छ । त्यसैगरी सबैला नगरपालिका अन्तरगत सबैला, मखनाहा, ठिलायदुवा, षतोखर, पटेर्वा, बालाबाखर, खरिहानी, झटियाही, कजरा रमौल, गोठकोयलपुर, चोराकोयलपुर र नौवाखोर पर्साही गरी कुल १२ वटा गाविसहरु समावेश गरिएको छ । सबैला नगरपालिकाको कुल जनसंख्या ७१ हजार १ सय ६६ रहेको छ ।
त्यसैगरी पहिलो पटक बन्न गईरहेको यदुकुहा गाउँपालिका अन्तरगत यदुकुहा, ननुपट्टी, सोनीगामा, पचहर्वा, हठिपुरहर्वारा, धबौली, विषरभोरा, हरिने र दुवरकोट हथलेटवा गाविसहरु समावेश गरिएको छ । यदुकुहा सदरमुकाम रहने उक्त गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या ४८ हजार ७ सय ८१ रहेको छ । यसैगरी माचीझिट्कैया गाउँपालिका अन्तरगत माचीझिट्कैया, सिंगयाही मडान, लक्कड, बलहासघारा, बलहागोठ, बलहाकठाल, इनर्वा, खजुरी, प्रखेमहुवा, पतनुका गाविसहरु समावेश गरिएको छ । लगमा सदरमुकाम रहने उक्त गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या ५२ हजार ३७ रहेको छ ।
त्यसैगरी गिद्धा गाउँपालिका अन्तरगत दुहबी, ठाढीझिझा, एकराही, लखौरी, गिद्धा, बफई, चक्कर, इटहर्वा र औरही गाविसहरु समावेश गरिएको छ । तिनकौरिया सदरमुकाम रहने उक्त गाउँ पालिकाको कुल जनसंख्या ४७ हजार ५ सय १३ रहेको छ । त्यसैगरी हंशपुरकठपुल्ला गाउँ पालिका अन्तरगत हंशपुर कठपुल्ला, बघचौरा, सुगामधुकरही, पौडेश्वर, अन्दुपट्टी, मिथिलेश्वर निकास, मानसिंहपट्टी, तारापट्टी सिरसिया, देउरी परवाहा र सुगानिकास गाविसहरु समावेश गरिएको छ । बेलही चौक सदरमुकाम रहने उक्त गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या ५३ हजार ३८ रहेको छ ।यसरी गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिका अन्तरगत समावेश भएका गाविसहरु अब वार्डको रुपमा काम गर्नेछन् । ती वडाहरुले प्रशासनिक केन्द्रको रुपमा सेवा प्रवाह गर्नेछन् ।
धनुषाका निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी राजकिशोर प्रसाद साहका अनुसार स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले दिएको मापदण्डको आधारमा स्थानीय स्तरमा गठित स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिले उक्त स्थानीय तह प्रस्ताव गरेको हो । स्थानीय विकास अधिकारी संयोजक रहेको उक्त समितिमा अधिकृत प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अधिकृत प्रतिनिधि, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, अधिकृत प्रतिनिधि, मालपोत कार्यालय, अधिकृत प्रतिनिधि, नापी कार्यालय, योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला विकास समितिका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहेका छन् । त्यसैगरी जिल्ला वन कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि, तथ्याङक कार्यलयको प्रमुख    आमन्त्रित सदस्यका रुपमा रहेका छन् । अहिले प्रस्ताव गरिएको उक्त तहहरु अन्तिम नरहेको भन्दै धनुषाका स्थानीय विकास अधिकारी साह भन्छन,“ कतिपय गाउँहरुमा विवाद देखिएको छ । जस्तै पहिले प्रस्ताव गरिएको स्थानीय तहहरुमा सपहीलाई क्षिरेश्वर नगरपालिकामा राखिएको छ भने सपहीले आफु जनकपुर उपमहानगरपालिकामा रहने बताएको छ । पछि फाइनल गरी आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाइने छ ।”
देशभरीमा स्थानीय तह ५६५ बनाउन प्रस्ताव
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले पाँच सय ६५ वटा स्थानीय तह प्रस्ताव गरेको छ । चार महिना लामो अध्ययन र छलफलपछि आयोगले स्थानीय तहको संख्या प्रस्ताव गरेको हो । आयोगले स्थानीय तह पुनर्संरचनाका लागि पाँच आधार तय गरेको छ । आयोगका सदस्यसचिव डा. हरि पौडेलका अनुसार भौगोलिक क्षेत्रअनुसारको जनसंख्या वितरण, क्षेत्रफल, जिल्ला समन्वय समितिको संरचना, विद्यमान स्थानीय निकायको संख्याको अनुपात र जिल्लाको प्रकृतिका आधारमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गरिएको हो ।
जिल्लामा कम्तीमा तीन स्थानीय तह
एउटा जिल्लामा कम्तीमा तीनवटा स्थानीय तह गठन हुनेगरी आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको पदाधिकारी संख्याका आधारमा तीन तह गठन भएको हो । आयोग अध्यक्ष पौडेलले जिल्ला सभाको सदस्यसंख्या जिल्ला समन्वय समितिको न्यूनतम पदाधिकारी संख्याभन्दा कम नहुने गरी हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा तीन, पहाडी क्षेत्रमा कम्तीमा चार र तराई तथा भित्री मधेसमा कम्तीमा ५ एकाइ पर्ने गरी स्थानीय तह गठनको प्रस्ताव गरिएको बताए ।
स्थानीय तह १३ सय वर्गकिलोमिटरभन्दा बढी नहुने
एउटा स्थानीय तहको क्षेत्रफल बढीमा १३ सय वर्गकिलोमिटरभन्दा बढी नहुने आयोगका प्रवक्ता डा. हरि पौडेलले जानकारी दिए । केही जिल्लाको एउटै गाविसको क्षेत्रफल नै १४ सय वर्गकिलोमिटरसम्म छन् । १३ सय वर्गकिलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रफल भएका जिल्लालाई औसत क्षेत्रफल १३ सय वर्गकिलोमिटरभन्दा कम हुने गरी संख्या कायम गरिएको पौडेलको भनाइ छ । त्यसरी सम्मिलन हुनेमा डोल्पा र हुम्ला जिल्ला परेका छन् ।
वडा कति ?
गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा करिब १५ प्रतिशत जनसंख्या रहने गरी वडा संख्या तोक्ने तयारी छ । तर, हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रअनुसार वडा संख्या फरक पर्नेछ । हिमालका गाउँपालिकामा ५ देखि ९, पहाडका गाउँपालिकामा ५ देखि १२ र तराईका गाउँपालिकामा ५ देखि १५ वडा रहनेछन् । हिमाली क्षेत्रमा गाउँपालिकाको एउटा वडामा तीन हजार, पहाडमा तीन हजार सात सय र भित्री मधेस र तराईमा सात हजार जनसंख्या हुने मापदण्ड बनाइएको छ । हिमालका नगरपालिकामा ९, पहाडमा ९ देखि १४ र तराईमा ९ देखि १८ सम्म वडा रहनेछन् । तर, वडाको निर्धारण र बाँडफाँड गर्दा साविकको सिंगो गाविसलाई कम्तीमा एक वडा कायम गर्नुपर्नेछ । नगरपालिकामा हिमाली क्षेत्रमा चार हजार, पहाडमा चार हजार ६ सय र भित्री मधेस र तराईमा १० हजार जनसंख्या न्यूनतम हुनेछ ।
भौगोलिक क्षेत्र अनुसार नेपालका जिल्लाहरूको सूची
हिमाली जिल्लाः ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्वु, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, वाजुरा, दार्चुला, कालिकोट, दोलखा, वझाङ र सिन्धुपाल्चोक ।
पहाडी जिल्लाः पाचथर, ईलाम ,धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाण्डौ, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, लमजुङ,  तनहू, कास्की, स्याङजा, पर्वत, वाग्लुङ, म्याग्दी, पाल्पा, गुल्मी, अर्धाखाची, प्युठान, रुकुम, रोल्पा, सल्यान, दैलेख, जाजरकोट, अछाम, डोटी, डढेलधुरा र वैतडी
भित्री मधेशका जिल्लाः सिन्धुली, चितवन, नवलपरासी, दाङ, उदयपुर, मकवानपुर, र सुर्खेत
तराईका जिल्लाः झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, वारा, पर्सा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, वाके, वर्दीया, कैलाली र कन्चनपुर । भित्री मधेशका जिल्लाको पहाडका लागि पहाड र समथर क्षेत्रको लागि तराईका सूचक नै लागु हुनेछ ।
गाउँपालिका, नगरपालिकाका आधारहरु
जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक सघनताः संभव भएसम्म जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक वसोवासहरु एकै इकाइमा रहने गरी गर्ने ।
 भौगोलिक सुगमता सम्वन्धी आधारहरु ः गाउँपालिकामा न्युनतम ३ र  नगरपालिकामा न्युनतम ५ वटा वजारकेन्द्र हुनुपर्ने, पुर्वाधारले ल्याएको सन्निकटता नभएको अवस्थामा प्रष्ट चिनिने प्राकृतिक अवरोध नाध्ने गरी सीमाना निर्धारण नगर्ने, सम्भव भएसम्म पानी ढलो मिल्नेगरी गर्ने, भौगोलिक निरन्तरता नटुट्ने गरी गर्ने । वस्ती विस्तारित हुँदै जोडिन सक्ने सम्भावनायुक्त क्षेत्र भएमा सम्भव भएसम्म एउटै क्लस्टरमा राख्ने ।
प्राकृतिक स्रोतः खानेपानीको श्रोत, जलाधार, सिंचाइ मुहान, तालतलैया, सामुदायिक रकवुलियतीरधार्मिक वनलाइ संभव भए सम्म एउटै इकाइमा राख्ने ।
संस्थागत पूर्वाधारः प्रस्तावित स्थानीय तहमा न्युनतम देहायका पुर्वाधार हुनुपर्नेछः गाउँपालिकामा १० जोड २ क्याम्पस, नगरपालिकामा स्नातक तहको क्याम्पस र उपमहानगरपालिकामा स्नातकोत्तर तहको क्यामपस हुनुपर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०७१ र ०७२ लाई आधार मानी आन्तरीक आय (रू.) देहायवमोजिम हुनुपर्नेछः हिमालको नगरपालिकाका लागि रु.२० लाख, उपमहानगरपालिकाका लागि रु. १० करोड र महानगरपालिकाको लागि ४० करोड रुपैयाँको आन्तरिक आय हुनुपर्नेछ । त्यसैगरी काठमाण्डौ उपत्यका, भित्रि मधेस र तराईका लागि रु. ७५ लाख र पहाडका लागि रु. ३५ लाख आन्तरिक आय हुनुपर्दछ । माथि उल्लेखित मापदण्डका अतिरिक्त नगरपालिका प्रस्ताव गर्नको लागि देहाय वमोजिम पूर्वाघार भएको वा तत्कालै हुनसक्ने अवस्था हुनु पर्नेछ ।
नगरपालिकाःआफ्नो क्षेत्र भित्र ल्याण्डफिल साइट हुनुपर्ने वा सो नभएमा भरपर्दो वैकल्पिक ब्यवस्था सुनिश्चित भएको हुनु पर्नेछ, खुला क्षेत्र भएको र पार्क उद्यान भएको वा हुन सक्ने भएको हुनु पर्नेछ,  हाटवजार क्षेत्र भएको वा राख्न पर्याप्त ठाउँ भएको हुन पर्नेछ, कम्तिमा एक स्वास्थ्य केन्द्र भएको हुनुपर्नेछ, दमकल, एम्वुलेन्स सेवा सहितको कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक जग्गा प्रयाप्त भएको हुन पर्नेछ, साना, मझौला र ठुला उद्योग सञ्चालनमा रहेका हुनुपर्नेछ, सञ्चार, विद्युत र सडक यातायात सेवा उपलब्ध भएको हुनुपर्नेछ, वैंक तथा वित्तिय संस्था भएको हुनुपर्नेछ, खेलमैदान भएको हुनुपर्नेछ,     वसपार्क भएको वा सोको लागि आवश्यक जग्गा भएको हुनुपर्ने, खानेपानी तथा ढल निकासको ब्यवस्था भएको हुनुपर्नेछ, सार्वजनिक सौचालय भएको हुनुपर्नेछ र सामुदायिक भवन वा सभाहल भएको हुनुपर्नेछ ।
उपमहानगरपालिकाः नगरपालिकाका लागि चाहिने सवै पुर्वाधार हुनुपर्नेछ, २०० सैयाको हस्पिटल भएको हुनुपर्नेछ, रंगशाला वा खेलमैदान र कभर्ड हल भएको हुनुपर्नेछ, सभाहल भएको हुनुपर्नेछ, फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र, पशुवधशाला र शवदाह स्थल भएको हुनुपर्नेछ ।
महानगरपालिकाः उपमहानगर पालिका र नगरपालिकाका लागि चाहिने सवै पुर्वाधार हुनुपर्नेछ, ५०० सैयाको विशेषज्ञ सेवा सहितको हस्पिटल भएको हुनुपर्नेछ, रंगशाला भएको हुनुपर्नेछ, प्राविधिक शिक्षालय भएको हुनुपर्नेछ, संग्रहालय भएको हुनुपर्नेछ, टर्मिनल सहितको वसपार्क हुनुपर्नेछ, तरकारी तथा फलफूल विक्री केन्द्र भएको हुनुपर्नेछ र कम्तिमा एक सपिङ मल हुनुपर्नेछ ।
नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिका प्रस्तावका लागि थप ब्यवस्थाः
विद्यमान नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिका समेतले माथि उल्लेखित सवै मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्नेछ , विद्यमान नगरपालिकाहरुलाई एक आपसमा गाभी सक्षम ईकाई वनाउने । यसको लागि हाल भैरहेका नगरपालिकाहरु र नगरपालिकासंग जोडिएका गाविसहरुलाई एक आपसमा गाभ्ने  र जिल्ला सदरमुकामलाइ नगरपालिका वनाउन प्रोत्साहित गर्ने ।
विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण गर्ने आधारहरू देहाय वमोजिम हुनेछन् ।
(क) विशेष क्षेत्र निर्धारणका आधारहरुः देहायका प्रकृतिका क्षेत्रहरु रहेका गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई विशेष क्षेत्रका रुपमा प्रस्ताव गर्न सकिनेछ । आर्थिक रुपमा पछि परेका क्षेत्र वा समुदाय (गरिवीको रेखा मुनीको जनसंख्या प्रतिशत राष्टिूय औषत भन्दा माथी रहेको क्षेत्र) । यस प्रयोजनका लागि केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागवाट प्रकाशित गरिवीको लघुक्षेत्र अनुमान (क्mबिि ब्चभब भ्कतष्mबतष्यल या एयखभचतथ, द्दण्ज्ञज्ञ) को प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्याङ्कलाई आधार वनाउन सकिन्छ । उक्त प्रतिवेदन आयोगको वेवसाईट ििचअ.नयख.लउ मा राखिएको छ । सामाजिक रुपमा अति पछि परेको समुदाय, भौगोलिक कठिनाइ युक्त ( दुर्गमता, प्राकृतिक अवरोध) भएको क्षेत्र ।
संरक्षित क्षेत्र निर्धारणका आधारहरुः अति अल्पसंख्यक समुदायका वसोवासका क्षेत्रहरु, लोपोन्मुख ( स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा ब्यवस्थापन कार्य्विधि, २०६९ मा सुचिकृत) समुदायका वसोवास क्षेत्रहरु, अति सिमान्तकृत समुदायको वसोवास क्षेत्र ।
स्वायत्त क्षेत्र निर्धारणका आधारहरुः जिल्लामा कुनै भाग वा क्षेत्रमा एक जातिरसमुदाय वा भाषा, संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिति र वाहुल्यता भएको खण्डमा सो समेटी स्थापना हुने स्थानीय तह (गाउँपालिका वा नगरपालिका) लाई स्वायत्त क्षेत्रका रुपमा प्रस्ताव गर्न सकिनेछ ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्र तोक्ने आधारहरू सामान्यतया देहाय वमोजिम हुनेछनः
संभव भएसम्म सम्वन्धित इकाइको मध्यभाग, सडक यातायातले छोएको, सञ्चार सुविधा सहज उपलब्धता भएको, विद्युत सुविधा पुगेको, कार्यवोझका हिसावले भविष्यमा आवश्यक पर्न सक्ने प्रयाप्त जग्गा वा खुला क्षेत्र भएको र वस्तीयोग्य भएको, जोखिमयुक्त नभएको ठाउँ ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नामाकरण गर्ने आधारहरू देहाय वमोजिम हुनेछन् । स्थानीय विशिष्टतालाई झल्काउने नाम राख्ने, ऐतिहासिक स्थल वा पहिचानको निरन्तरताबाट नामाकरण गर्न सकिने, हिमाल, नदीनाला, प्राकृतिक श्रोत, राष्टूीय विभुतिको नामवाट राख्न सकिने, स्थानीय समुदायका विशिष्ट भाषिक, सांस्कृतिक पहिचान तथा धार्मिक सम्पदालाइ आधार मान्न सकिने, नामाकरण गर्दा  सकेसम्म छोटो नाम राख्ने, नामकरण गर्दा ड्यास, कमा (( , ) आदि प्रयोग नगर्ने ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडा विभाजनका आधारहरू सामान्यतया देहायवमोजिम हुनेछन् ।सकेसम्म जनसंख्याको समान वितरण (१५ प्रतिशत हुन सक्ने) हुनेगरि, प्रशासनिक सुगमता कायम हुनेगरि, समुदाय नटुक्रिनेगरि (अयmmगलष्तथ तयनभतजभचलभकक) र सम्भव भएसम्म समुदायको संरचनामा एकरूपता हुनेगरि (अयmmगलष्तथ अयजभकष्खभलभकक) र विघटन नहुनेगरि, साविकको वडा नटुक्रिनेगरि , वडाको निरन्तरता नटुट्नेगरि, प्राकृतिक श्रोत (खानेपानी, सामुदायिक वन आदि) संभव भएसम्म प्रत्येक वडामा पर्ने गरि, आवश्यक देखिएमा वडाहरूको समेत नामाकरण गर्न सकिनेछ ।
शर्तहरू
हाल रहेका गाउँ विकास समितिको कार्यालय(केन्द्र)लाई अव वन्ने स्थानीय तहको वडारसंयुक्त वडा सेवा केन्द्र प्रस्ताव गर्ने, सामान्यतः समान जनसंख्या, क्षेत्रफल र प्रशासनिक सुगमता कायम हुने कुरालाई समेत ध्यानमा राखी गठन हुने वडाहरुको संख्या र सीमानाको प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ, वडाको प्रस्ताव गर्दा हाल कायम रहेको वडालाई नटुक्राई आवश्यकता अनुसार वडाहरुलाई सम्मिलन गर्नु पर्नेछ, नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका प्रदेश र जिल्लाको सीमाना नखल्बलिने गरी पुनर्संरचनाको सुझाव पेश गर्नु पर्नेछ, राष्टिूय जनगणना, २०६८ अनुसार नेपालमा रहेका सबै भाषाभाषी र जात जातिका जनतालाई सकेसम्म एकीकृत गर्ने र तिनको पहिचान, संरक्षण, सम्बर्धन र विकास हुनसक्ने गरी सम्भव भएसम्म निरन्तरता नटुट्ने गरी पुनर्संरचना प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ, स्थानीय राजनैतिक दल, सञ्चारकर्मी, स्थानीय निकायका प्रतिनिधि र कर्मचारीहरु र अन्य सरोकारवालाहरु समेतको व्यापक सहभागितामा पुनर्संरचना सम्बन्धी छलफल सञ्चालन गर्ने र उक्त प्रकृया पारदर्शी हुनेगरी पर्याप्त प्रचार प्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नामाकरण गर्दा सकेसम्म सर्वसम्मत रूपमा पुनर्संरचनाको प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । सर्वसम्मत हुन नसकेको खण्डमा विकल्पका रूपमा थप एक वैकल्पिक प्रस्ताव पेश गर्न सकिनेछ ।
जिल्लागत अधिकतम संख्या निर्धारणका आधारहरु
सम्वन्धित भौगोलिक क्षेत्रका स्थानीय तहका लागि तोकिएको जनसंख्याको मापदण्डले जिल्लाको जनसंख्यालाई भाग गरी संख्या निर्धारण गरिएको,  माथि (क) अनुसार गर्दा जतिसुकै ईकाई भएपनि जिल्ला सभाको सदस्य संख्या जिल्ला समन्वय समितिको न्युनतम पदाधिकारी संख्या भन्दा कम नहुने गरी हिमाली क्षेत्रमा कम्तिमा ३, पहाडी क्षेत्रमा कम्तिमा ४ र तराई तथा भित्री मधेशमा कम्तिमा ५ ईकाई पर्ने गरी गरिएको,  माथि (क) र (ख) अनुसार गर्दा स्थानीय तहका प्रति ईकाई औषत क्षेत्रफल १३०० वर्ग किमी भन्दा वढी क्षेत्रफल भएका जिल्लालाई औषत क्षेत्रफल १३०० वर्ग किमि भन्दा कम हुने गरि संख्या कायम गरिएको र डोल्पा र हुम्ला । त्यसैगरी  सम्मिलन हुने साविकका स्थानीय निकायको संख्या तल उल्लेख  गरिए भन्दा वढी देखिएका जिल्लालाई संख्या थप गरिएको । तराईमा ९ भन्दा वढी निकाय सम्मिलन नहुनेगरी  संख्या कायम गरिएकोः सप्तरी, पहाडमा ८ भन्दा वढी निकाय सम्मिलन नहुनेगरी संख्या कायम गरीएकोः खोटाङ, ओखलढुङ्गा, भोजपुर, पर्वत, म्याग्दी, रामेछाप, धनकुटा, ललितपुर ,  सम्मिलन हुने साविकका स्थानीय निकायका संख्या ३ भन्दा कम नहुनेगरि संख्या समायोजन गरिएकोः काठमाडौं, भक्तपुर, बाजुरा, संखुवासभा,  थप अपवादः हिमाली जिल्ला तर पहाडी प्रकृति र पहाडी जिल्ला तर केही हिमाली प्रकृति भएकालाई अपवाद मानी संख्या तय गरिएकोः
दार्चुलाः ३० प्रतिशत पहाडी मापदण्ड र ७० प्रतिशत हिमाली मापदण्ड कायम गरिएको , लमजुङः ३० प्रतिशत हिमाली मापदण्ड र ७० प्रतिशत पहाडी मापदण्ड कायम गरिएको,  नगरपालिकाका लागि चाहिने मापदण्ड वमोजिम न्युनतम जनसंख्या नभएकाले अव वन्ने स्थानीय तहको संख्या समायोजन गरिएकोः काठमाडौ र भक्तपुर ।
स्थानीय तहले गर्ने मुख्य कार्य
आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा (१०ं२ सम्म) व्यवस्थापन , आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाई व्यवस्थापन, स्थानीय विकास आयोजना व्यवस्थापन (सडक, सिंचाई, उर्जा, खानेपानी, साना जलविद्युत, वैकल्पिक उर्जा आदि....। कृषि, पशुपालन, पशु(स्वास्थ्य, सहकारी, वातावरण, जैविक विविधता, विपद व्यवस्थापन आदि ।
नीति निर्माण, कानून तर्जुमा
योजना तथा वजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन, स्थानीय राजस्व परिचालन, लेखा, लेखापरीक्षण स्थानीय स्तरमा न्याय सम्पादन (स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थता), स्थानीय तहका सम्पूर्ण सूचना व्यवस्थापन  ।
सम्मिलन हुने साविकका स्थानीय निकायको संख्या तल उल्लेख  गरिएभन्दा वढी देखिएका जिल्लालाई संख्या थप गरिएको । तराईमा ९ भन्दा वढी निकाय सम्मिलन नहुनेगरी  संख्या कायम गरिएकोः सप्तरी । पहाडमा ८ भन्दा वढी निकाय सम्मिलन नहुनेगरी संख्या कायम गरीएकोः खोटाङ, ओखलढुङ्गा, भोजपुर, पर्वत, म्याग्दी, रामेछाप, धनकुटा । सम्मिलन हुने साविकका स्थानीय निकायका संख्या ३ भन्दा कम नहुनेगरि संख्या समायोजन गरिएकोः काठमाडौं, भक्तपुर, बाजुरा, संखुवासभा ।
आयोगको गठन
१ चैत्र २०७२ मा नेपाल सरकारको मंत्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार वालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा डा. श्यामकृष्ण भुर्तेल,  डोर मणि पौडेल, माधव अधिकारी, नीरज शाह, अधिवक्ता सुनिल रंजन सिंह, पवित्रा सुव्वा श्रेष्ठ, लक्ष्मी कुमारी चौधरी,  हरि पौडेल सदस्य रहेको आयोग गठन गरिएको हो ।



२०७३  भाद्र ०५ गते  आईतवार

प्रेम, समर्पण, सद्भाव र आत्मीयताको पर्व ‘रक्षाबन्धन’

गोपाल बराल
बर्दिवास...........
रक्षाबन्धन (राखी) पर्व नजिकिएसँगै महोतरी जिल्लाका गाउँनगर बस्तीमा पर्वको रौनक बढ्दो देखिदो छ । साउन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीबीचको यो भावनात्मक पर्वको अवसरमा जिल्लाका गाउँनगर बस्तीमा पर्वको पूर्वतयारीले रौनक बृद्धि गरेको हो ।
      प्रेम, समर्पण, सद्भाव र आत्मियताको मूलभाव हुने यसपर्वमा महोतरीलगायतका मिथिलाक्षेत्रका प्रत्येक हाटबजारमा रङगीबिरङगी रक्षाबन्धन (राखी) का डोरा  बिक्रीका लागि सजाइएका छन् । प्रत्येकजसो गाउँनगर, हाट पसल र ठूलठूला ब्यापारिक प्रतिष्ठानहरुमा दिदीबहिनी र दाजुभाइबीचको आत्मीय सम्बन्धको  भाव समेटिएका गीत गुञ्जन थालेपछि मिथिला नै  यो पर्वमा रङगिएको देखिदो छ ।  साउन शुक्लपक्ष सुरु हुनसँगै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीबीच न्यानो सम्बन्ध दर्शाउने गरी कलात्मक ढङगले तयार गरिएका  रक्षाबन्धन किन्न अहिले प्रत्येकजसो पसलमा चेलीबेटीहरुको भिड नै उर्लेको देखिदो छ । अब दुई दिनपछि आइतबारका दिन मनाइने यो पर्वका लागि जिल्लाका धेरैैजसो ब्यापारिक प्रतिष्ठानले थप आकर्षण थपेका देखिदो छ ।     
 हाट बजारका सबैजसो पसलमा मधुरो स्वरमा गुञ्जिरहेका गीत र फुटपाथदेखि ठूलठूला ब्यापारिक प्रतिष्ठानमा सजाइएका रक्षाबन्धनको डोरा किन्ने नवयौवना मिथिलानी (मिथिलाका नारी) दिदीबहिनीको चहलपहलले मिथिलाको परिवेश नै उमङगित देखिएको छ । जिल्लाका सबैजसो सिनेमाघरमा समेत रक्षाबन्धन पर्वकै कथानक रहेका सिनेमा चलाइएका र सबैजसो हलबाट दिदीबहिनी र दाजुभाईबीच पर्व बिशेषमा हुने भेटको ब्यग्रताका भाव समेटिएका गीतहरु लगातार गुञ्जीरहदा सामान्य बटुवासमेत त्यसको भावमा डुब्दै मिठो कल्पनामा डुब्ने गरेका जिल्लाकै  बदिर्वासका सामाजिक कार्यकर्ता नागदेव यादबको  धारणा छ । बजार हाटमा रक्षाबन्धन किन्न बस्त्रआभुषणले सजिसजाउ भएर निस्केका  मिथिलानीको सघन आउजाउ, प्रत्येक फुटपाथमा सजाएर राखिएका राखी र लगातार मधुरस्वरमा गुञ्जिने दाजुभाइप्रतिको समर्पण र दिदीबहिनीको स्नेहपूर्ण स्पर्शको कल्पनाले शव्दमा सिंगारिएका गीतले जोसुकैलाई तरङगित बनाउने गरेको छ । मिथिला लोकसंस्कृतिको अभिन्न अङग बनेको यो पर्व अन्य धर्मावलम्बीका लागि पनि लोभलाग्दो बन्ने गरेको जलेश्वरका इस्लामधर्मावलम्बी युवा ब्यापारी मोहम्मद रब्बानी बताउनुहुन्छ ।                
 कैयौंजनाको समूहमा आउने मिथिलानीहरु आआफना दाजुभाइका लागि उनीहरुको रोगन (छाला) अनुसार सुहाउने रक्षाबन्धन छानेर लाने गरेका ब्यापारीहरु बताउछन् । समान्यतया समान किन्दा निकै बेरसम्म मोलमोलाई गर्ने आम प्रचलन भए पनि रक्षाबन्धन किन्दा भने कसैले त्यस्तो नगर्ने गरेको ब्यापारीहरुको अनुभव छ । ग्राहक भएर आएका दिदीबहिनीले छानेका रक्षाबन्धन किन्दा उनीहरुले मोलमोलाई नगर्ने भएकाले बिवेक पु¥याएर मूल्य  भनिने गरिएको जिल्लाकै सीतापुर बजारका ब्यापारी शम्भु साहले बताउनुभयो ।            
जिल्लाका बजारका पसलहरुमा पाच÷छ रुपैंयादेखि दुई÷तीनसयसम्मका रक्षाबन्धन (राखी) का डोरा बिक्रीका लागि राखिएका भए पनि मध्यम मूल्यका (प्रतिगोटा १०० रुपैंयासम्मका) राखी बढी बिक्री हुने गरेका ब्यापारीहरु बताउँछन् ।                      
दाजुभाइको रक्षाको कामना एबम् दीर्घजीवनको शुभेच्छा राखेर बाँधिने रक्षाबन्धनको मूल्यमा मोलमोलाई गरिदा उनीहरुप्रतिको समर्पण भावभन्दा रुपंैयाँ पैसाको लालच देखिनेहुँदा ब्यापारीले भनेकै मूल्यमा किन्ने गरेको मिथिलानीहरुको भनाइ छ ।
आफूले होस सम्भालेयता २५ बर्र्षदेखि लगातार दाजुभाइलाई बाँध्न राखी किन्ने गरेको बिगत सम्झदै भङगहा ८ की ३९ बर्षीया कमला गिरीले मूल्यकै कारण कहिल्यै ठगिएको कुरा कल्पनासम्म पनि नगरिएको बताउनुभयो ।            
साउन शुक्लपक्ष सुरु हुनासाथै मन दाजुभाइसँगको मिठो भेटको कल्पनामा डुब्ने गरेको आम मिथिलानी बताउँछन् । अघि सत्ययुगमा दैंत्यराज बलीलाई देवताहरुसँगको युद्धमा जानेबेला बहिनीहरु गङगा र यमुनाले साउन शुक्ल पूर्णिमाका दिन खासबिधिबाट अभिमन्त्रित गरिएको डोरा बाँधी दिनाले सबै युद्धमा उनको जित भएको पौराणिक कथाको आधारमा यो पर्वको परम्परा चलेको मिथिला संस्कृतिका जानकार बताउँछन् । खासगरी तराई मधेसका मूल बासिन्दा सबै जातजाती समुदायमा उतिकै हर्र्षोेल्लास र प्रेमपूर्ण ढङगले मनाइने यो पर्व अब मधेसमा बसोबास गर्ने पाहाडी समुदायको पनि अभिन्न अङग बनिसकेको बर्दिवास (७ का बासिन्दा श्रीमद्भागवतका ब्याख्याता पण्डित गोपीकृष्ण काफलेको भनाइ छ ।  पर्वबिशेषमा घरघरमा हुने दिदीबहिनीको चहलपहलले दिदीबहिनी नहुने दाजुभाइले नजिकका नातेदार वा कसैलाई दिदीबहिनी मानेर उनीहरुका हातबाट राखी बाँध्ने आम परम्पराले यस पर्वको महत्ता झनै बढाएको जिल्लाका बुद्धिजीवी बताउछन् । पर्वमा बिबाहित दिदीबहिनी माइती आउने वा दाजुभाइलाई आफनै घरमा बोलाउने उतीकै चलन देखिन्छ ।    
 दाजुभाइका हातमा  रक्षाबन्धन बाँधि दिएपछि तिम्रो सधै कल्याण र रक्षा होस्  भन्दै दिदीबहिनीले मिष्टान्न परिकार आफ्ना दाजुभाइलाई ख्वाएपछि दाजुभाइले आफ्ना दिदीबहिनीलाई नयाँ बस्त्र र रुपैंयाँ पैसा दक्षिणास्वरुप दिने मैथिल परम्परा छ । अरु समयमा दिदीबहिनीलाई हेला गर्ने  र कुनै चाहना नदेखाउने पनि पर्वबिशेषमा उनीहरुका हातबाट राखी बाँध्न लालायित देखिनुले पर्वको महत्वलाई चुल्याएको समाजशास्त्रीहरु बताउँछन् । पर्वको रौनक र चहलपहलले दिदीबहिनी नहुनेलाई मन कुड्याउने गरेको देखिने गरेको हुदा  यस्ले लैङगिक समानताका लागिसमेत आम समुदायलाई सकारात्मक सन्देस दिने गरेको जिल्लाको बर्दिवासस्थित सामुदायिक रेडियो दर्पणकी कार्यक्रम सञ्चालिका गीता चिमोरियाको   धारणा छ ।

२०७३ भाद्र ०५ गते आईतबार

सत्ताको खेलका ‘गेमचेन्जर’ खेलाडी

ईश्वर चन्द्र झा
जनकपुरधाम............
२६ (२९ वैशाख , २०५३ मा नेपाली काँग्रेसको ९ औं महाधिवेशनमा सभापति पदका लागि तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरुद्धमा चिरञ्जीवि वाग्लेको उम्मेदवारी पर्यो । युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणको माँग गर्दै तात्कालीन समान्य प्रशासन मन्त्री विमलेन्द्र निधिसहितका नेताहरुले वाग्लेको उम्मेदवारीका लागि कोइराला विरुद्ध काँग्रेसभित्र खुलेरै अभियान चलाए । गान्धीवादी छबीका महेन्द्र नारायण निधि, कृष्णप्रसाद भट्टराईले सभापतिमा कोइरालालाई समर्थन गर्दागर्दै देउवा, वाग्ले र विमलेन्द्र निधिले अलग्गै धारको नेतृत्व गर्दै पार्टीमा संघर्ष गरे । र, निधिले त्यत्तिबेलादेखिको देउवासँगको सहकार्यलाई अझै निरन्तरता दिएका छन् । पार्टीभित्र महामन्त्री हुँदाहुँदै सभापति वा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवसर नदेखेर मूलधारको राजनीतिबाट विश्राम लिँदै महेन्द्रनारायण निधि जनकपुर फर्किए । महेन्द्र नारायण निधि पार्टीभित्रकै अहम जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा नेविसंघबाट राजनीति यात्राको सुरुवात गरेका विमलेन्द्र निधि पार्टीभित्रको युवा पंक्तिको नेतृत्व गर्ने हैसियतमा पुगेका थिए । नेपाली काँग्रेस धनुषाका सभापति रामसरोज यादब भन्छन् ( पारिवारिक पृष्ठभूमिले राजनीतिमा आएपनि निधि आफ्नो बाटो आफैं तय गरेर यहाँसम्म आइपुगेका छन्, राजनीति नगरेका उनका दाजु नवेन्द्र निधिले विरासत केही पाए त ? वास्तवमा पार्टीभित्र  गिरिजाप्रसाद कोइराला विरुद्ध वाग्लेको उम्मेदवारी महेन्द्र नारायण निधिलाई पनि पचेन । ९ औं महाधिवेशनमा नै बुवा महेन्द्र नारायण निधिको ईच्छा विपरित विमलेन्द्रले केन्द्रिय सदस्यमा शेष इद्रिश विरुद्ध आफ्नो उम्मेदवारी दिए । निधिले कात्तिक २०५१ मा भएको मध्यावधि चुनाबमा धनुषा क्षेत्र नं ४ जनकपुरबाट नेकपा एमालेकि शारदा झालाई पराजित गरी पहिलोपटक जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित भए । बुवा महेन्द्र नारायण निधिले २०४८ सालको चुनाबमा २२ हजार मतले जितेको क्षेत्रमा एमालेकी चर्चित नेतृ शारदा झालाई ५ हजार मतले पराजित गर्दै निधि पहिलोपटक सांसद भएका थिए । ९ औं महाधिवेशनअघि र पछि सरकारको नेतृत्व गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रीमण्डलमा समान्य प्रशासन मन्त्री भएर पहिलोपटक सिंहदरबार छिरेका निधिले त्यसयता हालसम्म तीनपटक मन्त्री भए । ६ असोज २०५९ मा काँग्रेसबाट काँग्रेस प्रजातान्त्रिक टुट्दा शेरबहादुर देउवासँगै प्रजातान्त्रिकमा गएका निधि ८ असोज २०६४ का दिन नेपाली काँग्रेसमा ‘मर्ज’ हुँदा काँग्रेसको महामन्त्रीको हैसियतमा पुगे । शेरबहादुर देउवाको मन्त्रीमण्डलमा शिक्षामन्त्री, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री र हाल पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको सरकारमा काँग्रेसको नेतृत्व गर्दै उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।              

दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी
मनोनयन दर्ता गर्दै निधि । साथमा उनकी श्रीमति अनामिका निधि ।

निधिका सहयोगि भ्रष्टाचारी
निधि जनकपुर आउँदा राजनीतिक कार्यक्रम वा स्वागत्का लागि युवा जम्मा पार्न रामानन्द युवा क्लबका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका जिवनाथ चौधरी सक्रिय हुन्छन् । जनकपुरमा निलम्बित सांसद संजय साह र जिवनाथ चौधरीबीचको टकरावमा काँग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि पनि मुछिदै आएका छन् । चौधरी भन्छन् ( जिविसमा हुँदा भने बमोजिम योजनाको काम नगर्दा, टेण्डर लगायतको ठेक्का पट्टाको काममा साहले नै आफूलाई स्पर्धी

ठानेर हत्यासम्मको प्रयास गरेका छन् । आफूलाई नै लक्षित गरेर साहले रमानन्द चौकमा बम विष्फोट गराएको चौधरीको दाबी छ । त्यसअघि पनि चौधरीमाथि दुई पटक गोली प्रहार भएको थियो । ५ जनाको मृत्यु हुने गरी रमानन्द चौकमा १८ वैशाख २०७० मा गराइएको बम विष्फोटमा चौधरीसहित दर्जनौ स्थानीय अभियानीहरु भ्mण्डै जोगिए ।

चौधरी समर्थक भने राजनीतिक आस्थाको आधारमा मात्रै निधिसित लगाव रहेको दाबी गर्छन् । चुनाबको समयमा निधिको आगमन हुँदा युवा जमातलाई खडा गर्ने चौधरी हाल अख्तियारबाट भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर भइ होटेल सञ्चालन गरी बसेका छन् । निधि गृहमन्त्री हुँदा चौधरीसहितका युवा जमातले जनकपुरमा बितण्डा मच्चाउने साहपक्षधर नेता कार्यकत्र्ताको भनाई छ । साह जेलमा रहँदा जनकपुरमा हाल शान्तीपूर्ण देखिएको छ ।
बदलियो व्यवहार

निर्वाचनको प्रचार प्रसारको क्रममा पुखर््यौली गाउँ नगराईनमा निधि ।

२४ श्रावण २०७१ मा विमलेन्द्र निधि जनकपुर आगमनको विरोध गर्न काँग्रेसभित्रकै संस्थापन पक्ष र जनकपुरमा सक्रिय प्राय पार्टी सडकमा उत्रिए । एशियाली विकास बैंकको ऋण अनुदानमा जनकपुरमा सञ्चालित एकीकृत शहरी विकास आयोजनाको ल्याण्डफिल साइटको विवादमा तानिएपछि ब्यापक विरोध भएपनि निधि आफ्नो अडानबाट पछि हटेनन् । ल्याण्डफिल साइटको विवादले आयोजना नै धरापमा पर्न सक्ने जानकारीको आधारमा नेपाली काँग्रेसको अर्को खेमा र अन्य पार्टीहरुले निधिको विरोध गर्दै सडक प्रदर्शन गरेर निधिलाई विकास विरोधी नेताको रुपमा चित्रण गर्यो । तर अवस्था फेरिएको छ । ल्याण्डफिल साइटको टुंगो नलाग्दै शहरी विकास आयोजनाको कामकाज सुरु भएको छ । निधि निर्वाचित धनुषा क्षेत्र नं ३ मा जनकपुर जटही सडकखण्ड अतिरिक्तका झण्डै २५ किलोमिटरभन्दा बढी सडक दुईवर्षभित्रै कालोपत्रे भएको छ । क्षेत्र नं ३ का अधिकांश गाउँसम्म पुग्ने बाटो कालोपत्रे भएको छ र हुँदैछ । गाउँको भित्री बाटो पीसीसी गरिएको छ । भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री हुँदा नै निधिले आफ्नो क्षेत्रसँगै जनकपुरकै कतिपय सडकहरु निर्माण गर्ने योजना बुनेर आफूमाथि लगाइएको विकास विरोधीको संज्ञा पखालेका छन् । धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं ३ को बहुअर्वाका नित्यानन्द मण्डलका अनुसार २०७० मंसिरको संविधानसभाको निर्वाचनपछि निधि स्थानीय राजनीति र विकासप्रति चिन्ता देखाउन थालेका हुन् । संविधान सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेकि जुली महतोसित मात्र १४ सय ९२ मतले जित हात पारेका निधिले क्षेत्रका नेता कार्यकत्र्ता र जनतालाई विकास गर्ने आवश्वास दिएर हिंडेका थिए । आफ्नै पैतृक गाउँ समेत तीन नं क्षेत्रमै रहेको भएपनि क्षेत्रको विकासबारे त्यसअघि निधिले कहिल्यै कुनै चासो दिएनन् । 

एकिकृत सहरी विकास परियोजना अन्तरगत धनुषाको फुलगामामा ल्याण्ड फिलसाइट बन्न नदिने अडान लिएपछि निधिलाई
विकास विरोधी मन्त्रीको रुपमा २७ साउन २०७१ मा
जनकपुर नगरवासीले जनकपुर विमान स्थलमा निधिको
विरोध प्रर्दशन गरेको बेला झुन्डयाइएको ब्यानर ।

मधेश आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनकारीले नेपाली काँग्रेसको पार्टी कार्यालय जलाउँदा समेत संयमित रुपमा देखिएका निधिले नेता कार्यकत्र्तालाई मुठभेडको अवस्था ननिम्तिन र स्थितिलाई अराजक बन्न नदिन सचेत गराइरहे । आन्दोलनको क्रममा स्थानीय तहका मधेशवादी नेताहरुसँगै मधेशवादी दलका नेतृत्वहरुसँग पनि सहज रुपमा प्रस्तुत हुँदै मधेश मुद्दाको सम्बोधनका लागि लबिङ्ग गरिरहे । पछिल्लो दुई वर्षमा निधिको व्यवहार फेरिएको बताउने राराब क्याम्पस जनकपुरका प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ भन्छन् ( समाज र स्थानीय राजनीतिप्रति निधिमा पछिल्लोपटक देखिएको चिन्ता प्रशंसनीय रहेपनि राष्टिूय राजनीतिमा जम्दै गएका निधिले अन्य अन्य राजनीतिक दल र आफ्नै पार्टीभित्रको अर्को खेमालाई पनि मिलाएर लग्नुपर्ने दायित्वलाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ । संविधानसभाको निर्वाचन २०७० अघि राष्टिूय राजनीतिमा मात्रै सिमित रही मधेशको मुद्दामा खासै चिन्ता र चासो नदेखाएका निधिले काँग्रेस, एमाले, माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकबीच संविधान निर्माणका लागि २५ जेठ, २०७२ मा भएको १६ बुँदे सम्झौताको विरोध गर्दै मधेशको मुद्दालाई थाँती राखेर संविधान निर्माण गर्न नहुने पक्षमा उभिए । यद्दपी दुई तिहाई बहुमतबाट सीमाङ्कन, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व लगायतको सबालमा मधेशवादी दलको असन्तुष्टी र आन्दोलन चल्दै गरेपनि निधिले संविधानमा हस्ताक्षर गरेर आलोचनाको भागि बने । तर हस्ताक्षर गर्दागर्दै मधेश मुद्दाको सम्बोधनको लागि उनले कसरत गर्न छोडेनन् । प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ भन्छन् ( मधेशको मुद्दामा अगामी दिनमा निधि कति इमान्दार र प्रभावशाली रुपमा प्रस्तुत हुने हो हेर्न बाँकी छ । दुई दशक अघि नेपाली काँग्रेसले बहुमतले महेन्द्र नारायण निधिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गर्दागर्दै उनी जनकपुर फर्किनुपरेको प्रसङ्ग कोट्याउँदै लाभ भन्छन् ( मधेशी भएकै कारणले निधिमाथि चुनौती सामना गर्ने दोहोरो जिम्मेवारी छ । मधेशी, आदिवासी(जनजाति भएर सहुलियत पाउने सरकारी सेवामा हो, ठूलो पार्टीमा त षड्यन्त्र गरेर सिध्याइन्छ, इतिहासले पनि त्यहिं देखाएको लाभ थप्छन् ।

निधिलाई विकास विरोधी भनिएपछि भौतिक योजना तथा 

पुर्वाधार निर्माण मन्त्री भएको बेला आफ्नो क्षेत्रका लागि

 विकास गरेपछिको एक झलक ः धनुषाको देवडिहा देखि 

गंगुलीसम्मको कालोपत्रे सडक । यसरी नै क्षेत्रभरी कालो पत्रे 

सडक बनाइँदैछ ।

मधेश आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनकारीले जनकपुरस्थित नेपाली काँग्रेसको पार्टी कार्यालय जलाउँदा समेत संयमित रुपमा देखिएका निधिले नेता कार्यकत्र्तालाई मुठभेडको अवस्था ननिम्तिन र स्थितिलाई अराजक बन्न नदिन सचेत गराइरहे । आन्दोलनको क्रममा स्थानीय तहका मधेशवादी नेताहरुसँगै मधेशवादी दलका नेतृत्वहरुसँग पनि सहज रुपमा प्रस्तुत हुँदै मधेश मुद्दाको सम्बोधनका लागि लबिङ्ग गरिरहे । पार्टी कार्यालय जल्दाजल्दै आन्दोलनको क्रममा नेपाली काँग्रेस धनुषाले मधेश मुद्दाको सम्बोधनको लागि दबाब स्वरुप आफ्नै ब्यानरमा जुलुस निकाल्ने तयारी गर्यो । तर आन्दोलनकारी भने निषेधको राजनीति गर्दै काँग्रेसको जुलुसलाई पार्टी कार्यालयभित्रै खुम्चाउन पुग्यो ।
जतिसुकै राष्टिूय राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेपनि स्थानीय मुद्दा र विकासलाई लिएर नहिंड्दा क्षेत्रमै पकड बनाउन नसकिने बुझेर निधिले मधेशवादी दलका स्थानीय नेताहरुसितको सम्वाद्लाई पनि अगाडी बढाए । यसरी पछिल्लो घटनाक्रमबाट निधि राष्टिूय राजनीतिसँगै स्थानीय विकास र मधेशको सबालमा समेत उत्तिकै चिन्तित भएर अगाडी बढेको देखिन्छ । यद्दपी निधि अझै जनतासितको प्रत्यक्ष सम्पर्क र पहुँचमा देखिदैन् । निधिको राजनीति शैलीलाई सामन्ती शैलीको रुपमा चित्रित गर्ने लाभको भनाईमा उनी अझै आफ्नो प्रवृत्तिमा बदलाव ल्याउनपर्ने आवश्यकता छ । जनतामा भिजेर आफ्नै पार्टीभित्रको खेमालाई मिलाएर अन्य पार्टीसितको सम्बन्धलाई समेत समान दूरीमा राख्दा निधिलाई सर्वमान्य नेताको रुपमा स्थापित गर्ने उनको बुझाइ छ ।
मधेशी, आदिवासी(जनजातिको मुद्दालाई सम्बोधन गराउँदै हिमाली र पहाडको उत्पीडन तथा विकासको मुद्दालाई सँगै लिएर राष्टिूय नेताको रुपमा चित्रित गरेमात्र उनको यात्रा सहज हुने लाभ थप्छन् ।


                 विमलेन्द्र निधिको जिवनी
जन्म दिन १० असोज, २०१३ ।
२०२७ मा उमगावँमा नेविसंघको सदस्यता ग्रहण ।
२०२८ मा सरस्वती मावि जनकपुरमा नामाङ्कन ।
२०२८ मा आन्दोलनको क्रममा महन्थ ठाकुर, रामप्रसाद गिरीसँगै जलेश्वर कारागार चलान ।
२०२९ मा राराब स्ववियु निर्वाचनमा स्ववियु सचिबमा निर्वाचित ।
२०२९ मै मशाल जुलुसको क्रममा पक्रिदा सिन्धुली कारागार चलान
२०३३ मा स्नातह तहमा पढ्दै गर्दा आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेर १८ महिनाका लागि रामेछाप जेल चलान ।
२०३६ मा विपि कोइरालाले उद्घाटन गरेको नेविसंघको महाधिवेशनमा २३ वर्षको उमेरमा सभापतिमा निर्वाचित ।
२०४६ को जनआन्दोलनमा जनकपुरमा काँग्रेसको नेतृत्व गर्दा शुट वारन्ट जारी ।
२०४७ सालमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा महेन्द्र नारायण निधि जलस्रोत तथा स्थानीय विकास मन्त्री नियुक्त भएपछि काठमाण्डौंमा बसाई ।
२०४८ अषाढ ६ गते अनामिका निधिसित विवाह  ।
२०५१ को मध्यावधि चुनाबमा धनुषा ४ बाट पहिलोपटक जनप्रतिनिधि निर्वाचित ।
२०५२ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा समान्य प्रशासन मन्त्री ।
२०५६ मा धनुषा ४ जनकपुरबाट चुनाब लड्दा राप्रपाका कृष्ण प्रताप मल्लबाट पराजित ।
२०५९ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा शिक्षा मन्त्री नियुक्त ।
२०६३ मा संविधानसभाको निर्वाचनमा क्षेत्र परिवर्तन गर्दै पुख्र्यौली घर धनुषा ३ बाट निर्वाचित
२०६४ मा नेपाली काँग्रेस र प्रजातान्त्रिकबीच एकीकरण हुँदा महामन्त्री चयन  ।
२०७० मंसिरमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा धनुषा ३ बाट निर्वाचित ।
२०७० मा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री नियुक्त ।
२०७३ श्रावणमा पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको सरकारमा काँग्रेसको नेतृत्व गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नियुक्त  ।


२०७३ भाद्र ०५ गते आईतबार

रामविनोद यादव कारागार चलान

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
धनुषा जिल्ला अदालतमा ३२ साउन २०७३, मंगलबार एकाएक हाजिर भएका जनकपुरका सञ्चार उद्यमी अरुण सिंघानिया हत्या काण्डका अभियुक्त रामविनोद यादवलाई पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । सिंघानियाको हत्या पश्चात लामो समयदेखि फरार रहेर प्रहरीको व्यापक खोजविनको सूचिमा रहेका अभियुक्त यादव मंगलबार एकाएक धनुषा जिल्ला अदालतमा हाजिर भएका थिए ।
धनुषा कनपट्टीका ४५ वर्षिय यादव मंगलवार दिउँसो १ वजे एककासी धनुषा जिल्ला अदालतको ईजलास नं. ५ मा हाजिर भएका थिए । हाजिर पश्चात यादवको तर्फबाट आधिवक्ता चन्द्र किशोर शर्मा मैनाली , विजय ठाकुर र राजेन्द्र दहालले वकालत गरेका थिए भने विपक्षमा सरकारी वकिल टेक बहादुर कार्की र  होम कार्कीले बहस गरेका थिए । अदालतमा यादवले आफु धनुषाका निलम्बित सभासद तथा घटनामा मुख्य योजनाकारको आरोपित  संजय साह र प्रतिवादी ओमप्रकाश यादव बाहेक अरु कसैलाई नचिनेको बताएका थिए । घटना भएका दिन आफु आफ्नो पैत्रिक गाउँ कनकपट्टीमा रहेको तथा उक्त घटनाका अन्य प्रतिवादीहरु र मृतकसँग भेटघाट नभएको अदालतमा बयान गरेका छन् । सिंघानिया हत्या काण्डमा आफु संलग्न नभएको तथा आफुलाई जाहेरवाला लगायत अन्य प्रतिवादीहरुले आफ्नो नाउँ किन पोल गरेको हो भन्ने कुरा आफुलाई समेत थाहा नरहेको राम विनोद यादवले अदालत समक्ष बयान दिएका थिए । आफु निर्दोष छु भनेर साक्षी सबुत प्रमाणको रुपमा राम विनोद यादवले कनकपट्टी १ बस्ने ५५ बर्षिय तिलेश्वर यादव, सोही गाउँका ६२ बर्षिय सुराई यादव, ५० बर्षिय लक्ष्मण यादव र ६० बर्षिय बिन्देश्वर यादवलाई साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । पत्रकारहरुको जिज्ञासामा उनले प्रहरीले आफुमाथि ज्यादती गरेको तथा न्याय पाउनका लागि आत्मसम्र्पण गरेको बताए ।
ईजलास नं. ५ का न्यायाधीस डा.राजेन्द्र प्रसाद कुमार आचार्यले प्रतिवादीका विरुद्धमा गरिएका कागजातहरुबाट निजहरुको भुमिका तथा संलग्नताको बारेमा तथ्यहरु खुलेको ती कागजातहरु निजहरुका विरुद्धमा हाल थुनछेकको रोहमा प्रमाण लाग्ने देखिन्छ, निजहरुका भुमिका समेतलाई मध्यनजर गरी यी प्रतिवादीलाई पछि प्रमाणबाट अन्यथा देखिएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुने गरी हाल गरे विराएको भन्ने देखिन आएकोले अदालती बन्दोवस्तको ११८ को देहाय २ बमोजिम पुर्पक्षको लागि हाल थुनामा राख्नु भनि आदेश गरेको पाइन्छ । आदेशले अभियुक्त यादवलाई पूर्पक्षको लागि महोत्तरीको जलेश्वर कारागार पठाउने आदेश दिएको अदालतले जनाएको छ ।
अभियुक्त यादव एकाएक अदालतमा हाजिर हुँदा प्रहरी लगायत सर्वसाधारणसमेत आश्चर्य चकित भएका थिए । अहिले पुनः सञ्चार उद्यमी सिंघानिया हत्याकाण्ड चर्चाको विषय बनेको छ । जनकपुर डुडे तथा रेडियो टुडेका सञ्चालक सिंहानियाको वि.स.२०६६ फागुन १७ गते होली पर्वको दिन जनकपुरको शिवचोकमा गोली प्रहार गरी  हत्या भएको थियो ।
 यस अघि गत बैशाख १४ गते धनुषा जिल्ला अदालतले सिंहानिया हत्याकाण्डमा संलग्न रहेको आरोपमा  तीन जना अभियुक्तलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । भने अन्य तीन जना अभियुक्तलाई धरौटी राखी साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।  सिंघानिया हत्याको मुख्य योजनाकार रहेको अभियोग लागेका धनुषा क्षेत्र नं. ४ बाट निर्वाचित एवं निलम्बित सांसद संजय कुमार साहको अदालतमा बयान हुने कार्य बाँकी नै रहेको छ । उनी अन्य घटना जनकपुर बम काण्डमा थुनामा कारागारमा छन् । त्यस्तै सिंघानिया हत्याको सुटर एवं हतियार व्यवस्थापनको अभियोग लागेका तराईमा शसस्त्र गतिविधी गर्दै आएका कथित जनतान्त्रिक टाईगर जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष धर्ती सिंह भनिने चन्द्रदीप र  सोहि घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा एकलाल सहनीलाईसमेत थुनामा छन् । सुटर मनक लामा समेत थुनामा छन् ।
त्यस्तै अन्य घटनामा संलग्न अभियु्क्तहरु ओमप्रकाश यादवलाई २ लाख रुपैँया र रामकरण यादवलाई ५० हजार रुपैँया धरौटीमा तारेखमा रिहा गर्न आदेश भएको जनाएको छ । यस्तै सिंघानिया हत्या घट्नामा संलग्न भनिएका मुकेश चौधरीलाई यस घट्नामा २० रुपैँया धरौटीमा रिहा गर्न आदालत आदेश दिएको छ । चौधरी वि.स. २०६९ बैशाख १८ गते जनकपुरको रामानन्दचोकमा पाँच जनाको ज्यान जाने गरी भएको बमकाण्डको मुख्य अभियुक्तको रुपमा पक्राउ परी थुनामै रहेका छन् ।  हत्यामा संलग्न मुख्य सुटर मनक लामा गत जेष्ठ महिनामा पक्राउ पररी थुनामा छन् ।
त्यसैगरी उक्त घटनाका अर्का प्रतिवादी धनुषा भरतपुर ९ का २६ बर्षिय अंसी राइनलाई समेत १७ साउन २०७३ मा धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा.राजेन्द्र कुमार आचार्यको इजलासले कारागारमा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न पठाउनु भनि आदेश गरेको थियो । राइनलाई अन्य मुद्दामा कारागार कार्यालय सिन्धुलीमा पहिले देखि नै अन्य मुद्दामा थुनामा रहेको अवस्थामा सिंघानिया हत्या काण्डमा पनि प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गराई बयान लिएको थियो ।
गत चैत १७ गते सिंघानिया हत्या पश्चात फरार रही शसस्त्र गतिविधि गर्दै आएका चन्द्रदीप यादव पक्राउ परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान तिव्र रुपमा बढाएको थियो । उनीहरुको बयानको आधारमा प्रहरीले गत चैत २४ गते थुनामै रहेका सद्भावना पार्टीका उपाध्यक्षसमेत रहेका संजय साह नै सिंघानिया हत्याकाण्डको मुख्य योजनाकार बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यही बेलादेखि अदालतमा अरुण सिंघानिया हत्याकाण्डको विषयमा निरन्तर वयान चल्दै आएको थियो । 
त्यसबेला यस घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको भन्दै निलम्बित सांसद संजय साह गएको चैत २३ गतेदेखि नै उच्च न्यायिक आयोग छानविनको माग गर्दै थुनामे   आमरण अन्शनमा बसेका थिए ।  
रामविनोद यादव अदालतमा हाजिर भएपछि फेरी जनकपुरमा अरुण सिंहानिया हत्याकाण्ड चर्चामा आएको छ । रामविनोद यदव संजय साहका निकटतम् व्यक्ति मानिन्छ ।

२०७३ भाद्र ०५ गते आईतबार