द एक्सक्लुसिभको खोज मुलक समाचार सत्य भएको पुष्टि न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायले गरेको आदेश ‘प्रचलित कानुन, न्यायिक परम्परा र प्रचलन विपरित रहेको’ उच्च अदालतको ठहर

उच्च अदालत जनकपुर ।

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
धनुषा जिल्ला अदालतका तत्कालिन न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायले एक जना हत्या आरोपीलाई सामान्य तारेखमा रिहा गर्न दिएको आदेश शंकास्पद रहेको भनेर द एक्सक्लुसिभले गरेको खोज समाचार सत्य रहेको पुष्टि भएको छ । २० चैत्र २०७३ मा जनताको कठघरामा श्रीमान, न्यायपालिकामा वढ्दो भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीले घटदो जनआस्था शिर्षकमा भनेर द एक्सक्लुसिभले खोजमुलक  समाचार प्रकाशित गरेको थियो । उक्त समाचारमा न्यायाधीश उपाध्यायले गरेको आदेश शंकास्पद रहेको भन्ने कुरा तथ्य सहित राखिएको थियो ।
 हत्या आरोपमा मुद्दा दायर भएपछि फरार रहेका जनकपुर(५ का मोहनकुमार साहलाई एकैदिन दुई आदेश गर्दै सामान्य तारेखमा समेत छोड्ने भनेर गरेको न्यायाधीश उपाध्यायको आदेश प्रचलित कानुन, न्यायिक परम्परा र प्रचलन विपरित रहेको भन्दै उक्त आदेशलाई उच्च अदालत जनकपुरले पनि बदर गरिदिएको छ । १९ साउन २०७४ मा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय उदयप्रकाश चापागाई र चन्द्र बहादुर सारुको संयूक्त इजलासले गरेको आदेशबाट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उपाध्यायद्वारा गरिएको आदेश बदर गरिएको छ ।
१७ माघ २०७३ मा निवेदन साथ धनुषा जिल्ला अदालतमा हाजिर हुन आएका प्रतिवादी मोहन कुमार साहको बयान लिने कार्य सम्पन्न भएपछि समय अभावले थुनछेक आदेश गर्न नसकिएको अवस्था भए उक्त कार्यको लागि प्रतिवादीलाई न्यायिक हिरासतमा राखि भोली पल्ट थुनछेक आदेश गर्नुपर्नेमा सो नगरी प्रचलित कानुन, न्यायिक परम्परा र प्रचलन विपरित एकातिर प्रतिवादीलाई १८ माघ २०७३ का दिन अदालत समक्ष उपस्थित गराउने  गरी कानुन व्यवसायीको जिम्मा दिई पठाएको देखिएको अर्को तिर थुनछेक आदेशमा भने १७ माघ २०७३ नै उल्लेख गरेको देखिन आएको उच्च अदालत जनकपुरको आदेशमा भनिएको छ । यसरी धनुषा जिल्ला अदालतबाट अप्रमाणित कागजातलाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण गरी प्रतिवादी मोहन कुमार साहलाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि साधारण तारेखमा राख्ने भनि १७ माघ २०७३ मा भएको आदेश प्रथम दृष्टिमै बेरितको देखिँदा बदर गरिदिएको छ, उच्च अदालत जनकपुरले गरेको आदेशमा उल्लेख छ । त्यसैगरी उक्त मुद्दाको सक्कल मिसिल छिटो साधनद्वारा सर्बोच्च अदालतबाट झिकाई थुनछेक आदेश सम्पन्न नभएसम्म मुद्दामा बयान गरिसकेका प्रतिवादी मोहन कुमार साहलाई न्यायिक हिरासतमा राखि १७ माघ २०७३ मा थुनछेक आदेश गर्ने जिल्ला न्यायाधीश ओमकार उपाध्याय बाहेकका अन्य न्यायाधीशको इजलासबाट कानुन बमोजिम पुनः थुनछेक आदेश लगायतका जे जो गर्नुपर्ने कारवाही गरी मुद्दाको सिघ्र किनारा गर्न उच्च अदालतबाट आदेश गरिएको छ ।
घटनाको पृष्ठभूमि

उच्च अदालत जनकपुरद्वारा १९ साउन २०७४मा गरिएको आदेश ।

२०६९ साल मंसिर १९ गते जनकपुर(४ स्थित शुक्रवारी बजारमा महोत्तरी जलेश्वर(१३ (हाल जनकपुर(४ बस्ने) शम्भुनारायण मिश्रका छोरा गौरी मिश्रको हत्या भयो । धनुषा प्रहरीले जनकपुर(५ बस्ने अमर कुमार साह, मोहन कुमार साह र भारत विहारको सीतामढी घर भई जनकपुर(४ बस्ने चन्दन कुमार साह समेत तीनजनालाई प्रतिवादी बनाई धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर ग(यो ।
प्रतिवादी अमर कुमार साहको छालाको बुट जुत्ता मृतक गौरी मिश्रले लिएको तर जुत्ता फिर्ता नगरेको विषयमा विवाद भएको थियो । जुत्ता फिर्ता नगरेकै कारण अमर कुमार साहले रिसइबीका कारण मिश्रको हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाउँछ ।
हत्या आरोपी तीनजना अमर, मोहन र चन्दनले गौरी मिश्रलाई शुक्रवारी बजारमा बोलाएर घेरा हालेका थिए । मोहन कुमार साहले मिश्रको दाहिने हात समातेको, चन्दन कुमार साहले बायाँ हात समातेको र प्रतिवादी अमर कुमार साहले क्रिच (छुरा) निकाली मिश्रको पिठ्यूँमा प्रहार गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । घाइते मिश्रलाई उपचारका लागि जनकपुर अञ्चल अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमा मृत्यु भएको थियो । मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको अपराध भएको हुनाले तीनैजना प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरी पाऊँ भनी धनुषा प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो ।
घटना भएपछि धनुषा प्रहरीले अमर कुमार साहलाई पक्राउ गरी अदालतमा प्रस्तुत ग(यो । धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले प्रतिवादी अमर कुमार साहलाई महोत्तरीको जलेश्वर कारागारमा थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न १८ पुस २०६९ मा आदेश दियो । दुईजना प्रतिवादीहरू मोहन कुमार साह र चन्दन साह फरार भए । २१ जेष्ठ २०७१ मा फरार ती दुवैजना प्रतिवादीहरूको अंश रोक्का गर्ने कार्य सम्पन्न गरी पेश गर्नू भनी धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाँस्तोलाको इजलासले आदेश दियो ।
१३ जेष्ठ २०७२ मा अर्का न्यायाधीश लोकजंग साहको इजलासले प्रतिवादी अमर कुमार साहलाई कसूरदार ठहर ग(यो । प्रतिवादी अमर साह २१ वर्षको कलिलो उमेरको विद्यार्थी भएको र उनलाई हदैसम्मको सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने भन्दै कम सजाय सुनायो । तोकिएको सजाय भन्दा कम सजाय गर्दा निजले सुधार हुने मौका प्राप्त गर्ने र ऐनको मकसद पूरा हुने भन्दै प्रतिवादी अमर कुमार साहको हकमा १० वर्ष मात्र सजाय हुन उपयुक्त हुने आदेश साहको इजलासले सुनायो । ‘बरामदी मुचुल्का, घटनास्थल मुचुल्का, लाश जाँच प्रकृति मुचुल्का, पोस्टमोर्टम रिपोर्टबाट समेत पुष्टि भएको स्थिति विद्यमान देखिँदा उल्लेखित आधार प्रमाणबाट यी प्रतिवादी अमर कुमार साहले अभियोग दाबी बमोजिमको कसूर गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले सर्वस्वसहित जन्मकैद हुन्छ,’ न्यायाधीश साहले सुनाएको आदेशमा भनिएको छ ।

उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश उदय प्रकाश चापागाई ।

अमरलाई १० वर्ष कैद सजाय हुने फैसलामा थप भनिएको छ, ‘यी प्रतिवादीेले अपराध गरेको अवस्थातर्फ विचार गर्दा यी प्रतिवादीको छालाको जुत्ता हेर्नका लागि दुईचार दिन पछि फिर्ता दिन्छु भनी मृतकले लगेकोमा पछि नदिएको । उल्टै हप्काई गाली गर्ने गरेकोमा पुनः निजसँग बुट जुत्ता माग्दा कुटपिट गरेको । सो कुरा भाइ चन्दन कुमार साह र दाजु मोहन कुमार साहसँग हुँदा गौरी मिश्रलाई मार्ने सल्लाह भएको हुँदा सोबमोजिम निजलाई क्रिच प्रहार गरी घाइते तुल्याई सोही कारणबाट निजको मृत्यु हुन गएको हो भनी उल्लेख गरेको देखिँदा मृतकको मृत्यु हुनुपर्ने वा सो बारदात घटाउन गम्भीर विषय निहित रहेछ भनी भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएकोले १० वर्ष सजाय हुन उपयुक्त हुने देखियो ।’
त्यसपछि सोही मुद्दामा १२ चैत्र २०७२ मा पुनरावेदन अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र प्रेमराज ढकालको संयुक्त इजलासले हत्या आरोपी मोहन साहलाई १० वर्षको जेल सजाय तोक्ने धनुषा जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गरेको थियो । त्यसपछि साधकका लागि अहिले उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।
सोही क्रममा फरार रहेका दुईजना प्रतिवादीहरूमध्ये मोहन कुमार साह १७ माघ २०७३ का दिन थुनछेक प्रयोजनका लागि अदालतमा उपस्थित भए । घटना भएको दिन आफू पेट खराब भएकाले उपचार गराउन विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा भर्ना भएको र २० मंसिरमा फर्केको तथा मृतकलाई कर्तव्य गरी नमारेको अदालतमा प्रतिवादी मोहन कुमार साहले बयान दिएका थिए ।
न्यायाधीश उपाध्यायको विवादास्पद आदेश
सोही मुद्दामा फरार रहेका प्रतिवादी मोहन कुमार साह १७ माघ २०७३ का दिन धनुषा जिल्ला अदालतमा उपस्थित भए । मोहनकुमार हाजिर भएपछि न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायको इजलासले दिएको आदेशमा, ‘यसमा प्रतिवादीको बयान कार्य समाप्त भई थुनछेक गर्न समय अभावले नभ्याउने हुँदा उपस्थित प्रतिवादीलाई भोलि मिति १८ माघ २०७३ का दिन १० बजे उपस्थित गराउने गरी निजको कानुन व्यवसायीलाई जिम्मा दिनू,’ उल्लेख छ ।
त्यसपछि ‘यस अदालतबाट भएको आज मिति १७ माघ २०७३ को आदेशानुसार प्रतिवादी मोहन कुमार साहलाई जिम्मा लिएको छु । १८ गतेका दिन यसै अदालतमा उपस्थित गराइनेछ’ भनेर कानूनव्यवसायी दीपक केसीले कागज बुझेर जिम्मा लगेका थिए ।
कानूनतः कर्तव्य ज्यान मुद्दामा (जहाँ अभियुक्तलाई १० वर्षको कैद ठहर भइसकेको अवस्था छ) सोही मुद्दाका फरारी प्रतिवादी अमर कुमार साह अदालतमा हाजिर भएपछि आदेश सम्पन्न नहुँदासम्म प्रतिवादीलाई प्रहरीको हिरासतमा पठाउनुपर्नेमा न्यायाधीश उपाध्यायले वकिलको जिम्मा लगाए । अर्को गम्भीर र विवादास्पद आदेश न्यायाधीश उपाध्यायले त्यसै दिन गरे । १७ माघ २०७३ कै मितिमा प्रतिवादी मोहन साहलाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू भनी आदेश दिए ।
मौकामा बुझिएका र अदालतमा उपस्थित गरिएका बकपत्रको अध्ययन गर्दा मृतकलाई मार्नुपर्नेसम्मको रिसइबी यी प्रतिवादीमा रहेको, पूर्वयोजना बनाई वारदातस्थलमा गएको वा मृतकलाई मार्नमा हात समाती संयोग पारिदिएको भन्नेसम्मको वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभाव देखियो । अतः मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादी कसूरदार हुन् भन्न विश्वास गर्न मिल्ने पर्याप्त र मनासिब आधार प्रमाणरहित भएको देखनी आएन । तसर्थ पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल प्रतिवादी मोहन कुमार साहलाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू,’ न्यायाधीश उपाध्यायले गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।
न्यायाधीश उपाध्यायले एउटै मितिमा आदेशको काम बाँकी रहेकोले भोलि उपस्थित गराउनू भनेर एउटा आदेश दिए भने सोही मितिमा उनलाई तारेखमा रिहा गर्न पनि आदेश दिए । न्यायाधीश उपाध्यायको आदेशबाट अन्याय महसूस गरेका जाहेरवाला समेत रहेका मृतकका पिता शम्भुनारायण मिश्रले न्यायाधीश उपाध्यायविरुद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरी समेत दिएका छन् । उच्च अदालत जनकपुरका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश उदय प्रकाश चापागाई भन्छन,“ एउटा न्यायाधीशले शिरमा कानुन राखेर भेदभाव नगरी न्यायको सम्पादन गर्ने हो । जिल्ला कोर्टले गरेको कुरामा केही कानुनका रितहरु वा टूयाकहरुलाई डेभिएशन भएको छ भने करेक्शन गरेर पठाउने हो । मैले पनि त्यही करेक्शन गरेर पठाएको छु । अव यो मुद्दा फेरी जिल्ला अदालतमा विचाराधिन मुद्दा रहेकाले मैले आफ्नो कुनै भ्यू दिन मिल्दैन, सुनुवाई गर्ने क्रममा नै गर्ने हो ।”
न्यायाधीश चापागाईका अनुसार धनुषा जिल्ला अदालतले गरेको यस अघिको आदेश अब शुन्यमा गईसकेको छ, धनुषा जिल्ला अदालतले फेरी सुरु देखि प्रतिवादी मोहन कुमार साहलाई न्यायिक हिरासतमा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्दछ । मुख्य कुरा के हो भने जसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उपाध्यायले थुनछेक आदेश सम्पन्न हुनु अघि नै प्रतिवादी साहलाई कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाएर साधारण तारेखमा जिम्मा जमानी दिएका थिए त्यसैगरी अहिले फरारी रहेका सोही प्रतिवादी साहलाई सोही कानुन व्यवसायीले अदालतमा उपस्थित गराउला त ? किनभने अब ती प्रतिवादी फरार रहेका छन् । त्यसको जवाफदेही अब कसले लिने ? जिल्ला अदालतका तत्कालिन न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायले वा जिम्मा लिने कानुन व्यवसायी दिपक केसीले ? उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश चापागाई भन्छन,“ अदालत भनेको मनलागी गर्न सक्दैन । पुलिसले हाजिर जमानीमा जिम्मा लगाउने काम गर्छ । तर, हामीलाई आदेश नगरिकनै पनि मनोगत हिसावले गर्न छुट छैन । जिम्मा लगाउनका लागि पनि कानुनी आधार नै चाहिन्छ । तर, उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले प्रचलित न्यायिक मान्यता र सिद्धान्त विपरित प्रतिवादीलाई कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाइएको छ । जबकी ती प्रतिवादीलाई बयान कार्य सम्पन्न नभएको अवस्थामा थुनछेक आदेशका लागि न्यायिक हिरासतमा पठाई त्यसको भोली पल्ट थुनछेक आदेश गर्नुपर्ने हो ।”


२०७४ भाद्र ११ गते आईतबार

प्रदेश नम्बर २ को राजधानीको प्रयोजनका निम्ति जनकपुर चुरोट कारखानाको सम्पति जिल्ला प्रशासनको नाउँमा हस्तान्तरण हुँदै

जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

नेपाल सरकारको पुर्ण स्वामित्वमा स्थापित रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड (जचुकालि) को जग्गा, सम्पति, भवन तथा भौतिक संरचना र यन्त्र उपकरणहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको मातहतमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडी वढाइएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री भएको बेला बन्द रहेको जचुकालिलाई प्रदेश नम्बर २ को प्रयोजनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा ल्याउन प्रक्रिया अगाडी वढाएका थिए ।
भविष्यमा प्रदेश नं. २ को राजधानी जनकपुर हुने र विधानसभा, मुख्यमन्त्री निवास, कार्यालय लगायत विभिन्न पुर्वाधार तथा संरचनाहरुको आवश्यकता पर्ने हुनाले विगत ४ बर्ष देखि पुर्णतः बन्द रहेको जचुकालिलाई त्यस प्रयोजन निम्ति प्रयोग गर्नका लागि नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले निर्णय गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको नाममा कारखानाको सम्पति हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त प्रक्रिया अगाडी वढेको छ ।
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा स्थापित जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड (जचुकालि) हाल बन्द अवस्थामा रहेको छ । जचुकालिको नाममा रहेको धनुषा जिल्ला स्थित ३३ विघा ३ कठ्ठा १२ धुर जग्गा र त्यहाँ रहेका भौतिक संरचना र यन्त्र उपकरणहरु प्रदेश नम्बर २ को उपयोग प्रयोजनको लागि संरक्षण गरी राख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा मातहतमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयले २ जेष्ठ २०७४ मा उद्योग मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो ।
प्रदेश नम्बर २ को उपयोग प्रयोजनको लागि पछि सम्बद्ध निकायबाट हुने निर्णय बमोजिम कार्यान्वयन हुने गरी उल्लेखित जग्गा तथा भौतिक संरचनाहरुको सम्बन्धमा अन्य कुनै निर्णय नगर्ने, उल्लेखित जग्गा र भवन लगायतका संरचनाहरुको संरक्षण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको मातहतमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने भनि गृहमन्त्रालयको सचिव स्तरबाट २ जेष्ठ २०७४ मा निर्णय गरी उद्योग मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा ।

नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद) को २० अषाढ २०७० को निर्णय अनुसार जचुकालिमा कार्यरत सम्पुर्ण कर्मचारीहरुलाई पेअफ गरिएको र सोही निर्णयको आधारमा हाल जचुकालिको भौतिक सम्पतिको व्यवस्थापनका लागि भौतिक परीक्षण गर्ने कार्य भईरहेको उद्योग मन्त्रालयले गृहमन्त्रालयलाई जवाफ दिएको थियो । जचुकालिको आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ सम्मको लेखा परीक्षण गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा नेपाल सरकार तथा अन्य बैंक, वित्तिय संस्थाबाट जचुकालिले लिएको ऋण लगायत जचुकालिले भुक्तानी गर्नुपर्ने समेत गरी करिब ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा वढी दायित्व रहेको देखिएकोले सो दायित्व फरफारकका लागि नेपाल सरकारले स्रोतको समेत उचित व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक देखिएको भन्दै ४ जेष्ठ २०७४ मा उद्योग मन्त्रालयका सचिव शंकर प्रसाद कोइरालाले उद्योग मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
मुलुकको संघीय संरचना अनुसार बन्ने संघीय संरचनाको केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने संरचना लगायत पुर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने क्षेत्रको संरक्षण गर्नु आवश्यक देखिएको भनि धनुषा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईको अध्यक्षतामा जग्गा प्राप्तिको लागि ३ पुष २०७३ मा बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले जचुकालिको जग्गा, भवन तथा उपकरणहरु समेत संरक्षणको लागि उद्योग मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएपछि उक्त विषय सम्बन्धमा निर्णयार्थ पेश हुँदा नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद) समक्ष पेश गर्न उद्योग मन्त्रीले ४ जेष्ठ २०७४ मा उद्योग सचिवलाई निर्देशन गरिएको थियो ।

चुरोट कारखानाको सम्पति जिल्ला प्रशासनलाई हस्तान्तरण गर्न नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले
गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्रालयद्वारा
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई गरेको पत्राचार ।

त्यसपछि ८ जेष्ठ २०७४ मा गृहमन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्था ‘ख’ शाखाले जचुकालिको जग्गा तथा भौतिक संरचना संरक्षण सम्बन्धमा उद्योग मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेश भई नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट ४ जेष्ठ २०७४ मा भएको निर्णयको छाया प्रति जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई पठाइएको थियो । लगत्तै १५ साउन २०७४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले जचुकालिको आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषालाई पत्राचार गरिएको थियो ।
१७ साउन २०७४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले सोही निर्णय अनुसार जचुकालिको सुरक्षार्थ खटिने प्रहरी कर्मचारीहरुलाई बस्नको लागि आवश्यक आवासको व्यवस्था गरिदिन भन्दै जचुकालिलाई पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्राचार भएपछि जचुकालिका लेखा अधिकृत प्रेम प्रसाद निरौलाले आवश्यक व्यवस्थापनको लागि निर्देशन दिन भन्दै १७ साउन २०७४ मा उद्योग मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए ।
हस्तान्तरण प्रक्रियाका जटिलता
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई कारखानाको नाउँमा रहेको जग्गा, भवन र भौतिक संरचना, उपकरण तथा अन्य सम्पुर्ण भौतिक सामाग्रीको हस्तान्तरण कुन प्रक्रियाबाट गर्ने गराउने, सबै जग्गा भवन बुझाएपछि कारखाना (कम्पनी) को कार्य संचालन कहाँबाट कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न सहित जचुकालिले उद्योग मन्त्रालयबाट निर्देशन मागेको देखिन्छ । हाल भईरहेको कारखानाको भौतिक परीक्षण कार्यको सम्बन्धमा के कस्तो प्रक्रिया अपनाउने, कारखानाले लिनुदिनु पर्ने दायित्व तथा भएका लेखा श्रेष्ता र लेखा परीक्षण गर्न गराउन बाँकी रहेका कार्यहरु कसरी सम्पादन गर्ने, हाल सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई कहिले सम्म काममा लगाउने लगायतका प्रश्नहरुको जवाफ जचुकालिले उद्योग मन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।
कारखाना (कम्पनी) को अस्तित्वको सम्बन्धमा के हुने, लिक्विडेशन गर्ने वा के गर्ने, कम्पनी रजिष्टूार कार्यालय तथा सम्बन्धित कर कार्यालयमा कम्पनीको विवरण अद्यावधिक गर्ने वा नगर्ने, जनकपुर बाहेक अन्यत्र रहेका कारखानाको जग्गा तथा भवन र अन्य भौतिक सरसामान सम्पतिको जिम्मेवारी एवम संरक्षण कुन निकायबाट कसरी सम्पादन हुने लगायतका प्रश्नहरुको जवाफ कारखानाले उद्योग मन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।
 नेपाल सरकार (मन्त्री परिषद)को २० अषाढ २०७० को निर्णयानुसार जचुकालिको सम्पति उद्योग मन्त्रालयको नाममा नामसारी गर्नुपर्ने भनेर निर्णय भएकोमा हाल नयाँ निर्णयको सन्दर्भमा के गर्ने, कारखानाको लिनुदिनु दायित्व निकासा पछि हिसाव किताव राफसाफ र भुक्तानीको प्रक्रिया कसरी अबलम्बन  गर्ने, कारखाना वादी र प्रतिवादी भई हाल विभिन्न अदालतमा चलिरहेको मुद्दाहरुका सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने प्रश्नहरु उत्पन्न भएकाले ती प्रश्नहरुको जवाफ सहित आवश्यक निर्देशनका लागि जचुकालिका लेखा अधिकृत निरौलाले उद्योग मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ ।
त्यसपछि २२ साउन २०७४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले पुनः कारखानाको अधिनस्त जग्गा जमिन र संरचनाहरु गृहमन्त्रालय अन्तरगत ल्याउने नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार सबै सम्पति सुरक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा आएको हुनाले हाल सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा र केही सुरक्षाकर्मीहरुलाई तत्काल राख्नुपर्ने भएकाले त्यहाँ कारखाना परिसर भित्रका कम्तिमा २ वटा विल्डिङग खाली गरी नेपाल प्रहरीको लागि उपलब्ध गराउन भनि जचुकालिलाई अत्यन्त जरुरी भन्दै पत्राचार गरिएको छ ।
सम्पति हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने ः कारखाना

सम्पति हस्तान्तरण गर्न उद्योग मन्त्रालयबाट औपचारिक निर्देशन नआएको भन्दै जनकपुर चुरोट
कारखानाद्वारा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई जवाफ ।

जवाफमा २३ साउन २०७४ मा जचुकालिले तत्काल कारखानाको सम्पति जिल्ला प्रशासनको नाममा हस्तान्तरण गर्न कुनै निर्देशन नभएकाले हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने बताएको छ । कारखानाको अधिनस्त जग्गा, जमिन र संरचनाहरु गृहमन्त्रालय अन्तरगत ल्याउने नेपाल सरकारको निर्णय सम्बन्धमा यस कारखानालाई तालुक निकायबाट औपचारिक रुपमा हालसम्म कुनै जानकारी प्राप्त नभएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई जचुकालिले जवाफ फर्काएको छ ।
२० अषाढ २०७० को नेपाल सरकारको निर्णयबाट कारखानाको सम्पुर्ण कामदार, कर्मचारीहरुलाई अवकास दिई उक्त निर्णय अनुसार नै उद्योग मन्त्रालय मातहत कारखानाको कर्मचारी पे अफ, लेखा श्रेष्ता अद्यावधिक, लेखा परीक्षण र भौतिक परीक्षण जस्ता कार्यहरु हालसम्पादन भएका र भईरहेको कारखानाले जनाएको छ । कतिपय निश्चित जिम्मेवारी तथा कार्यहरु अझै सम्पादनको प्रक्रिया र चरणमै रहेका हुनाले जचुकालि कानुनद्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय भएको र यसको कानुनी अस्तित्व तथा लिनुदिनु पर्ने दायित्व पनि जिवितै रहेका सन्दर्भमा कारखानाको सम्पति हस्तान्तरण सम्बन्धि निश्चित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने भन्दै कारखानाका लेखा अधिकृत निरौलाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई जवाफ फर्काएको छ ।
कारखानाको तालुक निकाय उद्योग मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशन र तोकिएको हस्तान्तरण विधि अबलम्बन गरी माग भए बमोजिमको सम्पति हस्तान्तरण गर्न कारखाना व्यवस्थापनलाई सहज हुने हुँदा उद्योग मन्त्रालयको निर्देशन प्राप्त नहुन्जेल पर्खन निर्देशानुसार अनुरोध छ भन्दै कारखानाले जवाफ दिएपछि कारखानाको सम्पति हस्तान्तरण प्रक्रियामा कानुनी अड्चन देखा परेको छ ।
तर, पनि फेरी २५ साउन २०७४ मा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईले कारखानाको सम्पति हस्तान्तरण गरिदिन उद्योग मन्त्रालयलाई पत्र मार्फत अनुरोध गरेको छ । ४ जेष्ठ २०७४ को नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार चुरोट कारखानाको सम्पतिहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्थाको लागि कारखानाको काम गर्न तोकिएको अधिकारी, पदाधिकारी र निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन अनुरोध गरिएको छ । त्यस यता उद्योग मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई जवाफ दिएको छैन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले सम्पति हस्तान्तरणका लागि कारखानाका पदाधिकारीलाई
निर्देशन दिन भन्दै  उद्योग मन्त्रालयलाई गरेको अनुरोध ।

२ नम्बर प्रदेशको राजधानी जनकपुरमै हुन्छ ः विमलेन्द्र निधि
‘दुई नम्बर प्रदेशको सम्भावित राजधानी जनकपुरलाई नै बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सपना हो ।  पटक पटक मैले जनकपुरलाई राजधानी बनाउनुपर्छ भनेर भन्दै आएको छु ।’ नेपाली कांग्रेसका नेता तथा देशका पुर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि भन्छन,“राजधानी बनाउनको लागि पुर्वाधारहरुको आवश्यकता पर्दछ । सहरमा फराकिलो सडक हुनुपर्दछ, सहर सफा र स्वक्ष हुनुपर्दछ । साथसाथै केही जग्गा जमिन र भवनहरुको पनि आवश्यकता पर्दछ । राजधानी बने भने यहाँ मुख्यमन्त्री निवास, सचिवालय, विधानसभा आदि निर्माण गर्न भवन आवश्यक पर्दछ । त्यसकै लागि जनकपुर चुरोट काराखानाको पुर्वाधारहरु उपयोग गर्न सकिने भनेर मैले भन्दै आएको हो ।” कतिपयले जनकपुर चुरोट कारखानालाई निजीकरण गरेर बेच्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । कतिपय देश विदेशका व्यापारीहरु सक्रिय पनि भएका थिए । व्यापारीहरुले क्षनिक लाभका लागि कारखाना विक्री गराउने खेलमा लागेका थिए भन्दै निधि भन्छन,“ तर मैले सँधै त्यसको विरोध गरिरहेँ । सरकारी सम्पति हो, त्यसको संरक्षण हुनुपर्दछ भनेर भन्दै आएको हो ।”
 “म गृहमन्त्री भएको बेलामा गृहमन्त्रालयको अनुरोधमा उद्योग मन्त्रालयलाई भनेर उद्योग मन्त्रालय मार्फत मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लग्न लगाएर जनकपुर चुरोट कारखानाको सम्पुर्ण सम्पति गृहमन्त्रालय मातहतमा ल्याएको छु ।” निधि भन्छन,“ चुरोट कारखानाको सबै जमिनहरु र भवनहरु उद्योग मन्त्रालयबाट हस्तान्तरण गर्न लगाई गृहमन्त्रालय मार्फत धनुषा जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा ल्याएको छु । यो निर्णय मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट भईसकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय      धनुषामा त्यसको चिी पनि आईसकेको छ ।”
त्यो पत्रमा के लेखिएको छ भने प्रदेश नम्बर २ को प्रयोजनको लागि जनकपुर चुरोट कारखानाले जनकपुर उपमहानगरपालिका भित्र अर्जेको करिब ३५÷३६ विघा जग्गा र भौतिक संरचना सबै धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा रेखदेख गरी राख्ने । जुन बेला सम्म प्रदेश नम्बर २ ले लिँदैन तबसम्म त्यसको संरक्षण गरिराख्ने । त्यसैले जचुकालि अब उद्योग मन्त्रालय मातहत नभई धनुषा प्रशासनको मातहतमा आईसकेको निधि बताउँछन् ।
जनकपुर उपमहानगरपालिका मात्र रहेको र विरगञ्ज महानगरपालिका भईसकेको अवस्थामा राजधानी विरगञ्ज त जाने होईन भन्ने सवालमा नेपाली कांग्रेसका नेता निधि भन्छन,“मात्र महानगर भएर राजधानी बन्दैन । अमेरिकाको राजधानी वासिङ्गटनमा छ । तर, संसारकै व्यापारिक केन्द्र न्यूयोर्कमा छ । अमेरिकामा न्यूयोर्क सहर वासिङ्गटन भन्दा पनि ठुलो छ । तर राजधानी न्यूयोर्कमा छैन । त्यसैले कुनै सहर मेगा सिटी हुँदैमा राजधानी हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन । विरगञ्जलाई पनि हामीहरुले आर्थिक राजधानी बनाउन सक्छौं । तर, राजनीतिक राजधानी भने जनकपुरमै हुन्छ ।”

२०७४ भाद्र ११ गते आईतबार

जनकपुरसँगै प्रदेश नं. २ मा तात्दै चुनावी माहौल

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेसँगै जनकपुरमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि चहलपहल वढेको छ । राजनीतिक दलहरु उम्मेदवार चयन गर्ने प्रक्रियामा व्यस्त भएका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरु देखि मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरुले तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् ।  प्रदेश नम्बर २ मा हुने निर्वाचननै सबै राजनीतिक दलहरुको शक्तिशाली बन्ने दाउ रहेका कारण राजनीतिक दलहरुले आफ्नो पुरा ताकत लगाउन थालेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्टिूय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल, संघीय समाजवादी फोरम, राष्टिूय प्रजातन्त्र पार्टी, लोकतान्त्रिक फोरम लगायतको दलहरु निर्वाचनमा केन्द्रित भएका छन् ।
उम्मेदवार चयन गर्दा सबै राजनीतिक दलहरुले जातिय बाहुल्यता, चुनावमा पैसा सबभन्दा वढी कसले खर्च गर्न सक्ने, नेताहरुको विश्वासपात्र र यस म्यानको रुपमा रहने व्यक्तिहरु नै उम्मेदवारको सिफारिसमा परिरहेको छ । खास गरेर जनकपुर उपमहानगरपालिकामा मेयर पदका उम्मेदवारको सम्भावित सूचिहरु प्रस्ताव भएपछि अन्तिम टुङ्गो लगाउँदा जातिगत संरचना, पैसाको खोला बगाउन सक्ने र नेताहरुको प्रिय पात्रको रुपमा रहेका व्यक्तिहरु नै प्राथमिकतामा पर्ने सम्भावना देखिएको छ ।
जनकपुर उपमहानगरपालिकाको मेयर पदमा कांग्रेस, राजपा, एमाले र माओवादीका उम्मेदवार बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएपनि मुख्य रुपमा राजपा नेपाल र नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने बताइएको छ । जनकपुरमा साहुजी समुदायको बाहुल्यता रहेका कारण मेयरको उम्मेदवार उठाउँदा प्रायः जसो राजनीतिक दलहरुले साहुजी समुदायबाट उठाउन चाहेका छन् । जस्तै राजपा नेपालले जनकपुरमा मेयर पदका लागि उठाउने उम्मेदवारहरु मध्ये लालकिशोर साह, शिवशंकर साह, परमेश्वर साह, अमर पजियार लगायतका रहेका छन् ।
लालकिशोर साह विगतमा नेपाली कांग्रेसको नेविसंघको राजनीति गर्दै जनकपुरको राराब क्याम्पसमा स्ववियू उपसभापति हुनुका साथै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान पुर्याई जेलनेल गएका व्यक्ति हुन । जनकपुरमा विगतमा उपमेयर समेत भईसकेका साह पछिल्लो मधेस आन्दोलन हुँदा २०६२÷०६३ मा नेपाली कांग्रेस परित्याग गरी सदभावनामा प्रवेश गरी मधेस केन्द्रित राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए । साह अहिले राजपा नेपालका प्रवक्ता हुनुका साथै परिपक्व नेताको रुपमा समेत स्थापित छन् । लालकिशोर साहलाई पछिल्लो संविधान सभाको निर्वाचनमा सदभावना पार्टीले समानुपातिक सांसदको रुपमा सिफारिस गरेको थियो । तर, धनुषाबाट माधवि रानी साहलाई सभाषद बनाइएको थियो ।
 त्यसैगरी शिवशंकर साहको राजनीतिक पहिचान स्थापित हुन सकेको छैन । उनी व्यापारी नेताका रुपमा जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष हुुनुका साथसाथै प्रदेश नम्बर २ का बाणिज्य संघका अध्यक्ष हुन । यूवा माझ उनी लोकप्रिय रहेपनि राजनीतिक अनुभवको उनीमा कमि देखिन्छ । परमेश्वर साह तमलोपा धनुषाका संयोजक भएर लामो समय मधेस आन्दोलनमा नेतृत्व गरेका थिए । राजपा गठन हुँदा राजपा नेपालका संयोजक भएका साह अहिले केन्द्रिय सदस्य भएपनि धनुषामा राजपा नेपालको संयोजकमा संजय सिंह चयन भएका छन् । परमेश्वर साह संविधान सभाको प्रथम र दोस्रो निर्वाचनमा तमलोपाबाट धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट प्रत्यक्ष उम्मेदवारी दिएपनि पराजित भएका थिए । अमर पजियार जग्गा व्यवसायी हुन । उनी भर्खर मात्र राजपा नेपालमा प्रवेश गरेका हुन । जनकपुरमा मेयरको टिकट पाउने उद्देश्यले पजियार राजपामा प्रवेश गरेको बताइन्छ ।
राजपा नेपाल धनुषाका संयोजक संजय सिंहका अनुसार अहिले कुनै पनि व्यक्तिको नाम टुङ्गो लागेको छैन । पार्टीको सम्पुर्ण नेता, पदाधिकारी, जिल्ला स्थित केन्द्रिय सदस्य, भातृ संगठन समेतको वैठकबाट टुङ्गो लाग्ने सिंह बताउँछन् ।
नेपाली कांग्रेस मधेसमा ठुलो पार्टीको रुपमा स्थापित रहँदै आएको छ । खास गरेर धनुषा त कांग्रेसको गढ नै हो । यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले जनकपुर उपमहानगरपालिकामा मेयर तथा उपमेयर कुनै पनि हालतमा जित्नै पर्ने दाउका साथ अगाडी वढेको छ । विगतमा नेपाली कांग्रेसले जनकपुरको मेयरमा उठाएका आधिकारिक उम्मेदवार पराजित हुने र कांग्रेसको बागी उम्मेदवार नै निर्वाचित हुने परम्परा रहेकाले पनि विगतको परम्परा नदोहोरियोस उद्देश्यका साथ नेपाली कांग्रेस सचेत भएर निर्वाचनमा होमिएको छ । नेपाली कांग्रेसको मेयर पदका लागि दिगम्बर राय, किशोरी साह, प्रफुल्ल राज घिमिरे, कन्हैया लाल कर्ण, धिरेन्द्र मोहन झा, श्याम साह, श्रीराम साह र मनोज साहलाई सिफारिस गरिएको छ । त्यसैगरी उपमेयरमा निलम कर्ण, इन्दिरा चौधरी, सम्झना बर्मा र अनिता श्रीवास्तवलाई सिफारिस गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि प्रफुल्ल राज घिमिरेले दिएको जानकारी अनुसार २४ वडाका वडा समितिको संरचना अनुसार कांग्रस कमिटिले सिफारिस गरेको नामलाई जनकपुर उपमहानगरपालिकाको नगर समिति र धनुषा क्षेत्र नं. ४ को क्षेत्रिय समितिले सिफारिस गरेको अनुसार ती नामावलीहरु धनुषाका कांग्रेस सभापति रामसरोज यादवलाई बुझाइएको छ । सिफारिस गरिएका ती नामहरु मध्ये अन्तिम टुङ्गो लगाउन कांग्रेस धनुषा सभापति यादव काठमाण्डौ पुगेका छन् । कांग्रेसको केन्द्रिय कमिटिले नाउँको टुङ्गो लगाउने बताइएको छ ।
धनुषामा उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउन केन्द्रिय कमिटिलाई जिम्मा दिइएपनि कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले रोजेको उम्मेदवार नै अन्तिम हुने बताइएको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिकाको मेयर पदका लागि मनोज साहको नाम नै चयन हुने सम्भावना रहेको छ । विमलेन्द्र निधि कांग्रेस धनुषा सभापति रामसरोज यादवको सिफारिसलाई नै अनुमोदन गर्नेछन् । र, यादवको विश्वासपात्र उम्मेदवारको रुपमा मनोज साह नै रहेका छन् । त्यसैले मनोज साह नै कांग्रेसको जनकपुरमा मेयर पदको लागि उम्मेदवारको रुपमा चयन हुने सम्भावना प्रवल रहेको कांग्रेस धनुषाका नेताहरु बताउँछन् ।
मनोज साह कांग्रेसमा धेरै नै कनिष्ठ नेताको रुपमा रहेको, पहिचान समेत स्थापित नभएको, बरिष्ठ नेताहरुलाई माइनस गर्नुका कारण मनोज साहलाई कांग्रेसकै अधिकांश नेताहरुले रुचाएका छैनन् । कांग्रेस धनुषाका कतिपय नेताहरु फेरी पनि अन्तरघात गर्ने सम्भावना वढेको बताइन्छ । नेपाली कांग्रेसका एक जना नेताका अनुसार राजपा नेपालले उठाउने उम्मेदवारले पनि कांग्रेसले जित्ने वा नजित्ने निर्भर रहन्छ । राजपा नेपालले लालकिशोर साहलाई मेयरको रुपमा टिकट दिएमा साहले कांग्रेसको अर्को खेमा रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरुको समेत भोट पाउने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको विमलेन्द्र निधि खेमाका उम्मेदवार मनोज साह हार्ने सम्भावना पनि आउन सक्छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसको चाहना के पनि हो भने राजपा नेपालले व्यापारी नेता शिवशंकर साहलाई टिकट दिए कांग्रेसले चुनाव जित्न सहज हुनेछ ।
प्रदेश नम्बर २ मा चुनावी घमाशान
असोज २ गते प्रदेश नम्बर २ को १ सय ३६ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदैछ । प्रदेश नं २ का आठ जिल्लामा एक महानगरपालिका, तीन उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिका गरी १३६ स्थानीय तह कायम भएका छन् । प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनमा २६ लाख ६४ हजार ७९२ मतदाता रहेका छन् ।
६ हजार ६२७ जनप्रतिनिधि
स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनबाट ७७(७७ प्रमुख र उपप्रमुख, ५९(५९ अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, एक हजार २७१ वडाध्यक्ष तथा महिला, दलित र खुला गरी पाँच हजार ८४ वडा सदस्य निर्वा्चित हुनेछन् ।
निर्वाचनको परिणाममा कसले बाजी मार्ने भन्ने विषयमा चुनावी रणनीति बनाउन अहिले राजनीतिक दल अत्यन्तै व्यस्त छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा त्यस क्षेत्रका जिल्लामा यही भदौ ७ गतेदेखि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुलिसकेको छ भने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सोमबारदेखि खुल्नेछ ।
भदौ २१ मा मनोनयन दर्ता
निर्वाचनका लागि आयोगले भदौ २१ गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने तथा भदौ २४ गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने कार्यक्रम बनाएको छ । नेपालको संविधानका केही अन्तरवस्तुप्रति विमति जनाउँदै आन्दोलन चलाउँदै आएको राष्टिूय जनता पार्टीले पनि आफ्नो सम्पूर्ण साधन, स्रोत र शक्ति अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित बनाउन सरकारले त्यस क्षेत्रको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थालाई चुस्त तुल्याउन नेपाली सेनाको समेत संलग्नता रहने व्यवस्था मिलाएको छ ।
निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउन अघिल्ला निर्वाचन जस्तै प्रदेश नं २ मा पनि प्रमुख राजनीति दलबीचमै चुनावी तालमेल हुन सक्ने संकेत देखिएको छ ।
मुलुकका प्रदेश नं ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लाका २८३ मा वैशाख ३१ तथा प्रदेश नं १, ५ र ७ का ३५ जिल्लाका ३३४ स्थानीय तहमा असार १४ गते भएको निर्वाचनबाट १७५ स्वतन्त्रसहित १४ राजनीतिक दलका २८ हजार ४२३ उम्मेदवार विजयी भएका थिए । तीमध्ये पुरुष १६ हजार ७९३ र महिला ११ हजार ६३० रहेको आयोगले जनाएको छ ।
स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा नेपाली नेकपा (एमाले) का १२ हजार ८४८, नेपाली कांग्रेसका नौ हजार ७१९, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का चार हजार ३१३, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका ३८२, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका २९५, राप्रपाका २५७, राष्टिूय जनमोर्चाका १८६, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ९९, नयाँ शक्ति पार्टीका ८८, बहुजन शक्ति पार्टीका ३७, राष्टिूय जनमुक्ति पार्टीका १२, संघीय लोकतान्त्रिक राष्टिूय मञ्चका सात, नेकपा (माले) का चार र नेपाल परिवार दलका एक उम्मेदवार विजयी भएका थिए ।


२०७४ भाद्र ११ गते आईतबार

जनकपुरमा सवारी करको नाउँमा ठेक्केदारको दादागिरी निर्धारित करभन्दा वढी कर असुल गरी ठगी गर्दै

निर्धारित शुल्क भन्दा वढी सवारी कर असुल गरेको भन्दै
एन प्यावसन धनुषाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई
दिएको उजुरी र वढी कर असुली नगर्न उपमहानगरपालिकाको
 कार्यालयले ठेक्केदारलाई दिएको निर्देशन सहितको पत्र ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जनकपुर उपमहानगरपालिकामा मनमानी ढंगले सवारी कर असुल गरिएको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले निर्धारण गरेको सवारी करको दर रेट भन्दा दुईगुणा सवारी कर ठेक्केदारले असुल गरेर ठगि गरिरहेका छन् । एक दिनमा मात्रै औषत ४ सय देखि ५ सय सवारी साधनहरुबाट दैनिक १० देखि १२ हजार रुपैयाँसम्म सवारी करको ठेक्का पाएका जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ का ठेक्केदार सागर प्रसाद रायले असुली गरेर ठगि गरिरहेको पाइएको छ । मनमानी ढंगले कर असुल गरेपछि राष्टिूय निजी तथा आवासिय विद्यालय एशोसिएशन नेपालले ७ भदौ २०७४ मा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईलाई लिखित रुपमै उजुरी दिएका छन् । जनकपुर उपमहानगरपालिका अन्तरगत चल्ने निजी सवारी साधनहरु नगरपालिकाले लिने सवारी कर बार्षिक १२ सय रुपैयाँ तोकेकोमा ठेक्केदारले रु. १५ सय भन्दा कम नलिने भन्दै बाझावाज हुने अवस्था तयार पारेको उजुरीमा बताइएको छ । दैनिक पटके सवारी कर रु. १० तोकेकोमा रु. २० भन्दा कम नलिने भन्दै ठेक्केदारले सडकमा खटाएका कर्मचारीहरुले गाडी डूाईभरसँग हुलहुज्जत गरिरहेको भन्दै एनप्यावसन धनुषाका सचिव अवधेश तिवारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा उजुरी दिन बाध्य भए । निर्धारण गरिएको दरभन्दा वढी रकम ठेक्केदारले असुल गरिरहेको भनेर जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयका कर शाखालाई जानकारी गराउँदा पनि उपमहानगरपालिकाको कार्यालय मौन रहेको कारण समस्या समाधान यथासिघ्र गर्नका लागि एनप्यावसनले लिखित रुपमै लेटर प्याडमा धनुषाका प्रजिअ चापागाईसँग उजुरी दर्ता गराएका थिए । त्यस पछि के कसो हो भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयलाई सोधी खोजी गर्दा मात्र वढी रकम नअसुल्न जनकपुर उपमहानगरपालिकाले सम्बन्धित ठेक्केदारलाई निर्देशन दिएको छ । ७ भदौमा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले ठेक्केदार सागर प्रसाद रायलाई लिखित रुपमा सवारी कर निर्धारण गरिए बमोजिम मात्र कर असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । वढी असुल गरिएको रकम नगदी रसिद हेरी अविलम्ब फिर्ता गर्न उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले ठेक्केदार रायलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसरी उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले ठेक्केदारलाई निर्देशन दिएको भएपनि ठेक्केदारले सडकमा गुडाउने सवारी धनीहरुबाट मनमौजी रकम असुल गर्न छोडेको छैन । वढी रकम किन लिएको भनेर सोध्दा ठेक्केदारका मानिसहरु झै झगडा नै गर्न थालेपछि उपभोक्ताहरु वढी रकम तिर्न बाध्य छन् । गत आर्थिक बर्षमा जनकपुरका प्रकाश मिश्रले १८ लाख रुपैयाँमा सवारी करको ठेक्का लिएका थिए । तर, यस बर्ष सागर प्रसाद रायले ५२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएका कारण ठेक्काको रकम जसरी पनि असुल गरी मुनाफा कमाउने उद्देश्यले उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले निर्धारण गरेको सवारी कर भन्दा वढी कर असुल गरिरहेको पाइएको छ । खास गरेर जनकपुरमा आउने भारतीय सवारी साधनबाट त झन् मनमौजी किसिमले निर्धारित दर रेट भन्दा ४÷५ गुणा वढी रकम असुल गर्ने गरिएको छ । यसरी उपभोक्ताहरु ठगिँदा पनि सम्बन्धित ठेक्केदारलाई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सम्बन्धित निकायले कारवाही गरेको छैन ।

निर्धारित शुल्क भन्दा वढी सवारी कर असुल गरेको भन्दै असुलेको रकम फिर्ता गर्न उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले
ठेक्केदारलाई दिएको निर्देशन सहितको पत्र ।

आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ का लागि उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले १ लाख रुपैयाँ धरौटी सहित न्युनतम २० लाख रुपैयाँ सवारी करको निर्धारण गरी टेन्डर आह्वान गरेको थियो । २२ जनाले टेन्डर भरेकोमा सबैभन्दा वढी सागर प्रसाद रायले ५१ लाख ९७ हजार ७ सय ७७ रुपैयाँ कबोल गरेपछि उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले ठेक्का दिएको थियो । कबोल अंकको आधा रकम नगद जम्मा गर्नुपर्ने र आधा रकम बंैक ग्यारेन्टी दिए मात्र ठेक्काको चलन पुर्जी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेपनि उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले ४ लाख रुपैयाँ मात्र नगद लिएर ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । अझ् बैंक ग्यारेन्टी बापतको रकम समेत नबुझाएको अवस्थामा उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत अर्जुन प्रसाद सुवेदी, इन्जिनियर विरेन्द्र कुमार यादव, लेखापाल दिनेश चौधरी, नासु सुनिल कुमार निधिले मोटो रकमको चलखेलमा गैरकानुनी तरिकाले अस्थायी चलन पुर्जी दिएको विरोधमा जनकपुर उपमहानगरपालिका ९ का प्रकाश मिश्रले उपमहानगरपालिकाको कार्यालय, कार्यालय प्रमुख र ठेक्केदार विरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा नै दर्ता गरेका छन् । ठेक्काको निर्धारित रकम र वैंक ग्यारेन्टी नबुझाई बसेको अवस्थामा उपमहानगरपालिकाले ३० अषाढ २०७४ मा पहिलो किस्ताको रकम जम्मा गर्न अन्तिम तागेदा गर्दा समेत नियमानुसार पहिलो किस्ताको रकम जम्मा नगरेको अवस्थामा नियमानुसार सम्झौता नगरेमा ठेक्का तोडी अर्को बन्दोवस्त गर्ने जानकारी गराएपछि मात्र ६ लाख रुपैयाँ उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा ठेक्केदार सागर प्रसाद रायले जम्मा गरेको थियो ।
ठेक्केदारले जनकपुर उपमहानगरपालिकाको रामानन्द चौक, बसविट्टी, कुर्था, कवडगाह चौक, क्याम्पस चौक, कपिलेश्वर, पुल चौक, पिडारी चौक, मुजेलिया, बेंगा शिवपुर लगायत विभिन्न ११ वटा नाकाहरुमा सवारी कर असुल गरिरहेको छ ।
एक दिनमा ठेक्केदारले अवैधानिक तरिकाले १० देखि १२ हजार रुपैयाँ असुली गरिरहेको अवस्थामा महिनामा ३ देखि साढे ३ लाख रुपैयाँ सम्म वढी रकम असुल गरिरहेका ठेक्केदार रायले १ बर्षमा ३६ देखि ४१ लाख रुपैयाँसम्म अवैध असुली गर्ने छन् । त्यसकारण सडकमा गुण्डागर्दीको भरमा अवैध रकम असुल गर्ने ठेक्केदारलाई कानुनी कारवाही गरी ठगि मुद्दाको अन्तरगत कारवाही गर्नुपर्ने र ठेक्केदारको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने ठाउँमा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले वढी लिएको रकम फिर्ता गरिदिनु भनेर भनेकोमा एन प्यावसनले त रकम फिर्ता पाउलान । तर सडकमा सयौं गाडीबाट मनमौजी सवारी कर तिर्न बाध्य उपभोक्ताहरु निवेदन दिन त जाने छैनन् । त्यसकारण उपमहानगरपालिकाले ठेक्केदारलाई कारवाही नगर्नुु पछाडीको मुख्य कारण ठेक्केदारबाट आर्थिक प्रलोभनमा उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरु परेको प्रष्ट देखिएको नगरवासीको गुनासो रहेको छ ।

२०७४ भाद्र ११ गते आईतबार

अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

नआत्तिनुस्, हामी अनुगमन गर्न आको आ–आफ्नो नागरिकता क्षति भाको सम्पति क्षति हुने सम्भावना भन्नुस् हामी छलफल गरि हेरौंला के गर्न सकिन्छ ।


२०७४ भाद्र ०४ गते आईतबार

बाढीले जलमग्न भएपछि आँगनमै दाहसंस्कार

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
हृदयघातबाट मृत्यु भएका महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका ९ का रामेश्वर चौधरीको बाढीका कारण परिवारले आँगनमै दाहसंस्कार गरेका छन् । अबिरल बर्षाका कारण जलेश्वर क्षेत्र जलमग्न भएका कारण मृतक चौधरीलाई परिवारले घातसम्म पु(याउन नसकेपछि परिवारले आँगनमै दाहसंस्कार गरेका हुन् । २८ साउनमा नातिनीसँगै बसिरहेकै बेला ५४ बर्षीय चौधरीको ह्रदयघाटबाट मृत्यु भएको थियो ।  मृतक चौधरीका तीन छोरा छन् । जसमध्ये जेठो छोरा बिनोद चौधरी अछाममा, माइलो छोरो दिनेश चौधरी मलेसियामा काम गर्दै आएका थिए ।  कान्छो छोरा उमेश चौधरी भने घरमै थिए । अबिरल बर्षाका कारण जेठो छोरा बस्ने अछाममा पनि पहिरो गइरहेका कारण घर फर्कन सक्ने स्थिति थिएन भने माइलो छोरो मलेसियामा कार्यरत थिए । त्यसैले बुबाको दाहसंस्कार गर्दा कान्छो छोरो उमेशले दागबत्ति दिएका दिए ।


२०७४ भाद्र ०४ गते आईतबार

वाढीको कहर ः महोत्तरीमा वाढी पीडितहरुलाई खान, लाउन र बस्न समस्या

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका ३ बनटोलवाका सिङ्गो दलित बस्ती नै वाढीका कारण विस्थापित हुनु परेको छ । अविरल बर्षाका कारण आएको वाढीले गर्दा पिपरा गाउँपालिका ३ का दास टोल (तत्मा) समुदाय र वडा नं. ४ का पासमान टोल (दुसाद टोल) का मात्रै सयौं घर परिवार अहिले घरवार विहिन भएका छन् ।
एक त आर्थिक रुपले त्यसै पनि विपन्न ती दलित बस्ती माथि प्रकृतिले पनि वाढीको रुपमा घर नै क्षतिग्रस्त बनाई सडकमा आउनु पर्ला भनेर सपनामा पनि कहिल्यै सोचेका थिएनन, पिपरा ३ का ५५ बर्षिय खट्टर दासले । पशु चौपाया सहित जनकपुर(जलेश्वर(भिठ्ठामोड सडकमा त्रिपाल झुण्ड्याई जसो तसो दिन र रात काट्न बाध्य ५३ बर्षिय विल्टु दास भन्छन,“ ३० साउन सोमबारको दिन विहान ३ बजे अचानक सिङ्गो बस्ती नै डुवानमा पर्यो । फुसको कच्ची घर भित्र पानी पस्न थाले पछि सिङ्गो वस्ती नै आतङ्कित भयो । अनि वाल बच्चा, आईमाई सबै चौपाया सहित सडकमा आयौं । र, बल्ल ज्यान जोगियो ।” पिपरा वनटोलवाका सोभित दास भन्छन,“ विहानको समय भएकाले सडकमा आए पनि सडकमा पनि ३ फिट पानी आए पछि सयौं मानिसहरुको ज्यान जोगाउन पुल नै कटान गर्नु पर्यो ।” हामीले आफ्नो ज्यान जोगाउन पुल छेउको सडक काटेर भत्कायौं, नत्र कसैको पनि ज्यान जोगिने थिएन ।
 विनोद दास भन्छन,“ संयोगले हाम्रो बस्तीमा कुनै पनि किसिमको मानवीय क्षति त भएन तर एक छाक खानको लागि पनि खाद्यान्न सामग्री बचाउन सकिएन ।” लत्ता कपडा , खाने सामग्रीहरु धान, चामल, गहुँ, दाल सबै वाढीले बगाएर लगे पछि ती दलित बस्तीका सयौं घर परिवारहरुलाई खान, पिउन, लाउन र सुत्न समेत समस्या भएको छ ।
यस अघि २०४४ साल तिर वाढी आएको थियो, तर यसरी घरवार विहिन नै हुनु परेको थिएन । ५५बर्षिय खट्टर दास भन्छन,“ खानेकुरा समेत वगे पछि अब के खाने, कसरी सबैले आआफ्नो परिवारलाई पाल्ने भन्ने चिन्ता वढेको छ ।” बर्षातको मौसममा यसरी सडकमा त्रिपालमुनि रात र दिन विताउनाले बच्चाहरु समेत विरामी पर्न थालेका छन् । राहतको नाममा राष्टिूय जनता पार्टी नेपालका स्थानीय नेता ब्रजेन्द्र मिश्रको पहलमा स्थानीयस्तरमा केही खाद्यान्न सामग्री वितरण गरिए पनि अब त्यो पनि सकिएकोले के खाने भन्ने चिन्ताले वाढी पीडितहरु ग्रस्त देखिएका छन् ।
२÷३ दिन पिपरा गाउँपालिकाका दुसाद टोलीका पासवान समुदायका वाढी पीडितहरुले उच्च मावि पिपरामा आश्रय लिएका थिए । कतिपय त वाढीको पानीले सडे, गलेको कुहिएको खाद्यान्न सामग्रीलाई चलाईरहेको पाइन्छ । माटोको भकारी (कोही) मा संग्रह गरेर राखिएको चामल, धान, गहुँ, दाल सबैमा पानी पसेर कुहिनुका साथै फुलेका अवस्थामा बर्ष भरीको खाद्यान्न सामग्री नष्ट भएका छन् ।
यी त उदाहरण मात्र हुन । अहिले महोत्तरीमा यस्ता समस्या भोग्न हजारौं मानिसहरु बाध्य छन् । वाढी आएको ५ दिन वितिसक्दा पनि हालसम्म ती वाढी पीडितहरुको घरमा चुलो बल्न सकेको छैन । कतिपय व्यक्तिका घर पुर्ण रुपले क्षतिग्रस्त नभएपनि आंशिक रुपले क्षतिग्रस्त भएको छ । तर, त्यो घर कुन बेला भत्किने हो भन्ने डरले घरमा सुत्न सकिरहेका छैनन्, बाढी पीडितहरु ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले उपलब्ध गराएको जानकारी अनुसार ३१ साउन सम्ममा महोत्तरी जिल्लामा वाढीले गर्दा २ लाख जनसंख्या प्रभावित भएको छ । ४० हजार घर परिवार बाढीबाट पीडित भएका छन् भने ७ हजार ७ सय ६२ जना मानिसहरु बाढीका कारण विस्थापित हुन पुगेका छन् । ४ जना मानिसको बाढीका कारणले मृत्यु भएको छ भने महोत्तरी प्रहरी र नेपाली सेनाले वाढी बारे पहिले देखि गराएको अलर्टका कारण करिब ४ हजार मानिसहरुलाई उद्धार गर्न सकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीका प्रशासकिय अधिकृत हेम प्रसाद कार्की बताउँछन् । कार्कीका अनुसार महोत्तरी जिल्लाको ७० प्रतिशत भुभाग जलमग्न भएको छ भने ३ सय ४७ वटा घरहरु पुर्णरुपले क्षतिग्रस्त भएका छन् । महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वर नगरपालिका, लोहारपट्टी र भंगहा बाढीबाट अति प्रभावित छन् भने रामगोपालपुर, गौशाला, मटिहानी, पिपरा, एकडारा, महोत्तरी र बल्वा प्रभावित क्षेत्रहरु हुन । त्यसैगरी बर्दिवास, मनरा, सोनमा, सम्सी लगायतका गाउँहरु कम प्रभावित क्षेत्र हुन । जिल्लाको रातो, भंगहा, जंगहा, बाँके, विग्ही र गेरुका नदिहरुमा बाँध कटान भएपछि जिल्ला डुवानमा परेको हो ।
वाढीले घर पुर्णरुपले र आंशिक रुपले क्षतिग्रस्त बनाएपछि जिल्लाका विभिन्न गाउँहरुमा ३१ साउनसम्ममा १ हजार ४ सय ५८ जना विस्थापित बाढी पीडितहरु शिविरमा आश्रय लिईरहेको महोत्तरी प्रशासनको दावी छ । एकडारामा ९५ जना, लोहारपट्टीमा १२ सय जना, जलेश्वरको कन्या माविमा १ सय ७ जना, बर्दिवासमा २५ जना र पिपरामा ३१ जना आश्रय स्थलमा आश्रय लिईरहेको महोत्तरीका प्रशासकिय अधिकृत कार्की बताउँछन् ।
अहिले जिल्लामा बाढी पीडितहरुलाई खास गरेर बस्ने घर नभएपछि घरको र बाढीले खाने कुरा र कपडा सबै ध्वस्त भएपछि खाने कुराको आवश्यकता वढी देखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक कुबेर कडायत बताउँछन् । उनका अनुसार राज्य र नीजि स्तरबाट समेत विभिन्न ठाउँमा केही राहत सामग्रीहरु पठाइएको भएपनि त्यो पर्याप्त नभएका कारण विभिन्न आश्रय स्थलमा बसिरहेका बाढी पीडितको खाने समस्या देखि लिएर महामारी समेत फैल्न सक्ने जस्ता खतराहरु रहेको छ । पीउनका लागि खानेपानी समेतको व्यवस्था नहुँदा वाढी पीडितहरुमा मानवीय समस्या देखिनुका साथै वाढी पीडितका साथसाथै बच्चाहरु विरामी पर्न थालेका छन् ।


२०७४ भाद्र ०४ गते आईतबार

अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

पहिला घुँघटोमा बस्ने अहिले तिघ्रा हेराएको । अनि मधेसीले भन्छ विकास भएन्, मुर्ख मधेसी । आज झुठो भाषणले स्टेज हल्लाउनुपर्छ कमरेड ।

२०७४ श्रावण २९ गते आईतबार

मधेसीलाई अझै पनि शंकाकै दृष्टिकोणले हेर्ने गरिएको छ ः प्रदिप गिरी

नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदिप गिरीले नेपाली कांग्रेस अझै पनि मधेसको पक्षमा पुर्णतः इमान्दार भईनसकेको बताउनु भएको छ । मधेसलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने कुराको सुरुवात राजा महेन्द्रले गरेपनि नेपाली कांग्रेसले मधेसलाई आत्मसात गरिहालेको भने छैन । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदिप गिरीसँग द एक्सक्लुसिभका सम्पादक अजय अनुरागीले गरेको बार्तालापको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ ः

जब जब मधेसले नेपाली कांग्रेसलाई मत दिएको छ, नेपाली कांग्रेस यो देशको ठुलो पार्टी भएर सरकारको नेतृत्व नै गरेको छ । मधेसी जनताले कांग्रेसलाई सँधै सत्तामा पुर्याएको छ । तर, नेपाली कांग्रेसले मधेसलाई के दियो त ?
तपाईले ठीक भन्नु भयो । म इन्कार गर्न सक्दिन । मधेसको मत पाए पछि नै नेपाली कांग्रेस सरकारमा जान सफल भएको छ । कांग्रेसको जन्मकाल देखि नै प्रजातन्त्रको लागि थालिएको आन्दोलनमा मधेस मेरुदण्ड नै थियो । त्यो आन्दोलन पहाड र काठमाण्डौमा त पुग्नै सकिएको थिएन । बिरगञ्ज कब्जा, जनकपुर संघर्ष, विराटनगरको मजदुर आन्दोलन तथा हडताल यी सबै मधेसमै भए । यति मात्र होइन परिवारहरु पनि कोइराला परिवार, निधि परिवार, गिरी परिवार, महोत्तरीको मिश्रा परिवार, सप्तरीको रामेश्वर सिंह परिवार आदिको स्पेश पाईन्छ ती आन्दोलनहरुमा ।
कालान्तरमा आएर समस्या बढ्न थाले पछि बेला बखतमा आएर नेपाली कांग्रेसमा विचलन पनि देखियो । सात सालको क्रान्ति लगत्तै पछि समस्या थिएन । २००७ सालको परिवर्तन लगत्तै देशमा नागरिकता ऐन बन्यो । त्यो नागरिकता ऐन मधेस प्रति काफी सकारात्मक छ । तर त्यसको ठीक १० बर्ष पछि २०१९ सालमा राजा महेन्द्रले तानाशाही गरेर जब शासन गरे, त्यो नागरिकता ऐनलाई संशोधन गरेर अवैज्ञानिक र अप्रजातान्त्रिक नागरिकता ऐन आयो । यो दुईटै ऐनको अध्ययन गर्नुस् । तपाई भन्न सक्नुहुन्छ कि २००७ सालको क्रान्तिको उपलब्धि, जनसन्देश र जनादेश जे थियो, २०१९ पछि एक तरिकाले अपहरण नै गरियो भनेर पनि भन्न सकिन्छ । २०१५ साल पछि केही प्रजातान्त्रिक लहर आएको थियो ।
केही मधेसीको प्रतिनिधित्व क्याविनेटमा पनि भएको थियो । पदहरु पनि राम्रै पाएको थियो । ती सबै १९ सालमा बदलियो । २०१९ सालमा कांग्रेस राजा महेन्द्रसँग संघर्षरत थियो । राजा महेन्द्र स्पष्ट रुपले मधेस प्रति गहिरो अविश्वास राखेर आफ्नो नीति नियम अगाडी वढाए । त्यसमा दुई तीनवटा कारण थियो । एक त तत्कालिन समयमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने कांग्रेस वोर्डर वेस्ड थियो । भारत वेस्ड थियो । धेरै कामहरु मधेसमै हुन्थ्यो । सबै भन्दा ऐतिहासिक घटना चर्चित घटना जनकपुरमा दुर्गानन्द झाले राजा महेन्द्र माथि फालेको ‘बम काण्ड’ नै हो । राजा महेन्द्रको  प्रतिरोध मधेसले गर्यो । त्यसैले राजा महेन्द्र्र पनि मधेस र मधेसीको विरोधी भएर निस्किए ।
मधेस भुगोल र मधेसी समुदाय दुवै प्रति राजा महेन्द्र अनुदार थिए । भुगोल केही हदसम्म किन भने यो भुगोल भारतको बोर्डर सँग टाँसिएको छ, सारा अखबार पत्रपत्रिका भारतको मान्छेले पढ्थे । भारत एउटा सवल प्रजातान्त्रिक देश थियो । त्यो समयमा जवाहर लाल नेहरु भारतमा प्रधानमन्त्री थिए । र, नेहरुले प्रष्ट रुपमा भनेका थिए कि राजा महेन्द्रले प्रतिगामी कदम चालेका छन् । त्यसकारण हिन्दुस्तानसँगको निकटताका कारणले पनि खुल्ला सीमानाको कारणले मधेसमा भारतको प्रेरणा र प्रभाव परेको थियो ।
जहाँसम्म बसोवासको कुरा छ, भुगोलको कारण मधेसमा आन्दोलन गर्न पनि सजिलो थियो । बाटोघाटो नभएको अन्कन्टार ठाउँ, पहाडहरुमा आन्दोलन गर्न कठिन हुन्छ । दश जनाले पनि जुलुस निकाल्न पहाडमा गाह्रो हुन्थ्यो । जनकपुरै थियो कि महेन्द्र नारायण निधिको नेतृत्वमा २०१८ सालमा जुलुस निकालियो । त्यसैले म मधेसी समुदायलाई अबमुल्यन नागरिकन के भन्न चाहन्छु कि भुगोल र समुदाय दुवैको योगदान थियो ।
त्यही कारणले राजा महेन्द्र मधेससँग चिडचिढिए । मधेस प्रति अविश्वास वढ्यो । उनको पुरै शासनकाल ३० बर्ष जति मधेस विरुद्धको उदाहरणको एउटा श्रृङ्खला थियो । मधेसी पनि डराए । केही समुदाय, केही जाती लामो समय सम्म यदि उत्पीडित रहन्छ भने त्यसको आत्मविश्वासमा कमि आउँछ । कोई राजा महेन्द्रको चाकडी स्तुती गर्ने पनि निस्किए जनकपुरमै । तपाईले चिन्न सक्नु हुन्छ ।
त्यसैले म के भन्छु भने राजा महेन्द्रसँग नेपाली कांग्रेसले लड्यो । तर लड्दा लड्दै शक्तिशाली विरोधीको केही गुण र केही दुर्गुण कांग्रेसमा पनि आयो । राजा महेन्द्रले राष्टूवादको नाममा  काम गरेको थियो । यो कस्तो विड्म्वना छ भने वीपी कोइराला लामो इन्डिया प्रवास पछि नेपाल फर्किदा उनलाई पनि राष्टूवादको सहारा लिनु परेको थियो । वीपीले भन्नु भयो, म राष्टिूय मेलमिलापका लागि नेपाल फर्किदै छु । उहाँले भन्नु भयो, नेपालको राष्टिूयतालाई खतरा छ । यहाँ सम्मकी खतरा दक्षिणबाट छ । त वीपी जस्तो त्यत्रो उचाई भएको नेताले पनि त्यसरी राष्टिूयता बारे अभिव्यक्ति दिनु भनेको मेरो विचारमा त वीपीले सरेण्डर नै गर्नु भएको हो ।
अहिले त्यो राष्टिूयता र राष्टूवाद मधेससँग जुटेको छ । जनकपुरमा दुर्गानन्द झाको सहादत, महोत्तरीको सम्सी कन्मामा शिवचन्द्र मिश्रको सहादत, नेपाल छात्र यूवक संघ बनाएर डाम्ही मडैका सिंह परिवार अर्थात यहाँ त शहिदको लामो फेहरिस्त नै छ । ती सबै परोक्षमा परे । नेपाली कांग्रेसको इतिहास पनि परोक्षमा पर्यो । र, नेपाली कांग्रेसको मुल नेतृत्व जो थियो, त्यसमा सुरु देखि नै एउटा खास वर्गको प्रभुत्व थियो । राजनीतिमा के हुन्छ भने जुन वर्गको नेतृत्व हुन्छ आफ्नो वर्गको विरुद्धमा कुरै सुन्दैन । त्यो त्यसको दिमागमै पनि आईरहेको हुँदैन । त्यसकारण २०४७ सालमा जब नेपाली कांग्रेस सत्तामा आयो, मधेस र मधेसीलाई धेरै ठुलो आश थियो ।
तर, किशुनजी (कृष्ण प्रसाद भट्टराई) जस्तो त्यागी नेता , विद्धान र बुद्धिजिवी नेता भारतको दिल्लीमा जाँदा त्यहाँका पत्रकारहरुले जब प्रश्न गरे कि तपाईहरु मधेसीलाई सेनामा किन लिनु हुन्न, किशुनजीले के जवाफ दिनु भयो कि तपाईहरु किन लिनु हुन्न । एक प्रकारले किशुनजीको त्यो जवाफ अत्यन्तै गैरजिम्मेवार थियो । तर मधेसको राजनैतिक विकास क्रममा त्यतिबेला किशुनजीलाई त्यही लागेको थियो ।
अहिले पनि दुनियाँमा के चिन्तन छ भने केही व्यक्तिलाई मार्शल रेस भनिन्छ । अंग्रेजहरुले गोर्खा, शिख आदि जातीलाई लडाकु जाती भनेर भनेको छ । विहार र उत्तर प्रदेशका मानिसहरु जो मधेससँग समानता छ तीनलाई लडाकु मानिँदैन । यो अंग्रेजले सृजना गरेको धारणा हो । अंग्रेजसँग त्यतिबेलाको लडाईमा विहारले पनि टक्कर दिएको थियो । सन् १८५६ को विद्रोहमा विहारको आरणी कुँवर, उत्तर प्रदेशमा मंगल पाण्डे जति पनि लडाई थियो त्यतिबेला विहार र यूपीसँग मात्र थियो । साउथ इन्डियामा आन्दोलन नै थिएन । शीखहरु दास बनिसकेका थिए । ती सबै कुराहरु इतिहासमा रहिरहन्छ । त्यसैले मधेसी मार्शल रेस लडाकु जाती होइन भनेर भनियो । त्यसैले मैले अत्यन्तै श्रद्धा गर्ने किशुनजीको त्यो धारणा गलत थियो ।
नेपालमा पृथ्वीनारायण साहले गरेको स्थापनाकाल देखि नै एउटा खास वर्ग, खास समुदाय, खास जाती नेपालमा एउटा डिस्कोर्स विमर्श नै चल्यो् कि नेपाल राज्य पृथ्वीनारायण शाहले बनाए । हामीहरुले राष्टिूयताको रक्षा गर्यौं । भारत विरुद्ध राष्टिूयताको रक्षा गर्यौं । कुन भारत भने पछि मुस्लमानद्वारा शासित मुगलान र व्रिटिशद्वारा शासित भारत विरुद्ध हामीले राष्टिूयताको रक्षा गर्यौं भनेर भनियो । सुन्नमा त धेरै राम्रो लाग्छ की हामीले राष्टिूयताको रक्षा गर्यौं , हो हामीले रक्षा गर्यौं । बाँकी सबै देशहरु गुलाम भए तर हामीले जोगायौं । तर यसको भित्र लुकेको एउटा कुरा के हो भने राष्टिूयताको नाममा एउटा वर्ग, समुदाय, समुह नेपालका बाँकी वर्ग, समुदाय र समुह माथि शासन गर्न चाहन्छ ।  तपाईले अलिकति पनि अधिकारको कुरा गर्नुस कि तपाईलाई राष्टिूयता   विरोधीको रुपमा हेर्न थालिन्छ ।
पञ्चायतकालमा पनि त्यो कुरा थियो, त्यसकै मार्कामा मधेस परेको हो । र, मधेस जुन प्रकारले आत्मविश्वासी भए । आफ्नो संस्कृति, मान्यता, चिन्तन प्रति उदासीन भए । सिमरौनगढको भव्य इतिहास, मिथिलाको भव्य इतिहास विद्यापतिको योगदान, उनको काव्यको उपलब्धिमा मैथिली सभ्यताको उत्कर्ष  आदिको लागि मधेस वेगाना भए । मधेस पराया भए । सारा भारतको दलित जातीलाई के लाग्छ भने अंग्रेजी बोल्नुमा नै गौरव छ । अंग्रेजीको कितावको दुईवटा नाम सुझाईदियो भने धेरै ठुलो विद्वान कहलिन्छ । त्यस्तै मैथिली जाती, भाषा, संस्कृति, सभ्यतालाई नेपाली राज्यले जे सम्मान गर्नु पथर््यो, त्यो गरेन । वा भनांै मैथिलहरु आफै पनि आफ्नो पुर्वजको महान योगदान प्रति उदासीन छ । खुशीको कुरा के छ भने आन्दोलन गरेर त आईरहेको छ तर आन्दोलनको खरावी के छ भने यसमा राजनीतिक पक्षलाई वढी जोड त दिइएको छ, सांस्कृतिक पक्षलाई बेवास्ता गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको स्थापनाकालका संस्थापक नेताहरु जो मधेससँग वढी परिचित थिए, र अहिलेका शिर्ष नेताहरु जो मधेससँग कम परिचित छन्, त्यसले पनि मधेसको विकासमा असर गरेको छ कि ? मधेस प्रति अनुदार त्यसैकारणले वढी छन् कि ?
नेपालीमा एउटा भनाई के छ भने ‘उम्केको माछा ठुलो’ । पुरानो नेताहरुको हामी गौरव मण्डित गर्छाैं । तर, त्यो ठीक होइन, गणेशमानजीले भन्नु भएको थियो, लोकतन्त्र आएको चाँहि बाहुन र क्षेत्रीको लागि मात्र हो । लोकतन्त्र आएको काठमाण्डौको मान्छेको लागि मात्र हो । जनजाती, मधेसीको लागि लोकतन्त्र आएकै होइन । यसको लागि मैले नेताहरुलाई दोष दिन्न । ऐतिहासिक विकास क्रममा यस्तै हुन्छ । हजारौं बर्षको पराधिनता रहे पछि यो हुन्छ नै ।
अहिलेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व जो छ, नामै भन्नु पर्दा शेरबहादुर देउवाजी, रामचन्द्र जी उहाँहरुलाई मधेस आन्दोलनको स्प्रिट बुझ्नमा कम से कम संविधानको पहिलो मस्यौदा गर्ने बेला कठिनाई थियो । अहिले पनि कठिनाई छ । उहाँहरुसँग मेरो राम्रै गरी कुरा भईरहन्छ । त म के देख्छु भने उहाँहरुको राष्टिूयताको जे परिभाषा छ, राष्टिूयता उहाँहरुकै ठेकेदारी हो । उहाँहरुले नै राष्टिूयतालाई जोगाउनु हुन्छ । यसरी राजा महेन्द्रलाई लाग्ने गथर््यो । यहि हो समस्या । यसको प्रतिरोधमा अर्को धु्रव के आयो भने मधेसलाई अलग गरेरै छाड्छौं । सप्तरीका जयकृष्ण गोइतजी, सिके राउतजी सम्म अर्को अतिवादको कुरा गरिरहेका छन् । दुनियाँ कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो । श्रीलंकामा त्यत्रो ठुलो हिंसक शक्तिशाली संघर्ष कसरी तुहियो, त्यो बुझ्नु पर्छ । त्यसैले यो मुख्यतः नयाँ राष्टूको निर्माण कम से कम १ सय बर्ष सम्म त हुँदैन । किनभने भारत तल माथि गर्न चाहदैन । भारत आफै भौगोलिक सुरक्षाका लागि चिन्तित छ । त्यसैले नेपालमा केपी ओलीको पनि वढावा हुन जान्छ । यो देशलाई बचाउने जिम्मेवारी आलीकै हो कि कतिलाई लागेको छ । यो देशमा राष्टिूयता विषयको विमर्शको अनुपस्थितिमा अभावमा भईरहेको हुनाले हाम्रो पार्टीको कतिपय नेताहरु पनि शिकार बनेका छन् ।
तपाईले बेला बखत वीपी कोइरालाको राष्टिूयता माथि पनि किन सवाल उठाउनु हुन्छ ?
अब्राहम लिङ्कनलाई त जान्नु भएको छ । उहाँलाई मानिसहरुले दास मुक्ति, कालाहरुलाई अधिकार दिलाउने नेताको रुपमा चिन्छन् । इतिहासको के कुरा सत्य पनि हो भने अमेरिकामा गृहयूद्ध कालमा कालाको पक्षमा उनको भाषण छ । तर गृहयूद्ध भन्दा अघि अव्राहम लिङ्कन दास प्रथा आपत्तिजनक कुरा हो भनेर मानेका थिएनन् । अमेरिकाको सुप्रिम कोर्टले एउटा फैसला सुनायो कि दासलाई, कालालाई मतदानको अधिकार दिईने छैन । किनभने काला या दास त मार्केटमा विक्री हुन्छ । जसरी घोडा, गाई, गोरु विक्री हुन्छ । त, जुन बस्तु बजारमा विक्री योग्य छन् त्यसलाई यदि मतदान गर्ने अधिकार दियो भने धनीहरुले त उसैलाई किनेर पावरमा पुग्न सक्छन् । यस्तो किसिमको तर्क अमेरिकाको तत्कालिन सर्बोच्च अदालतले गरेको थियो । अव्राहम लिङ्कन त्यतिबेला सक्रिय थिए । त्यसको प्रतिवाद लिङ्कनले गरेनन् । घुमाउरो पारामा उनले सर्बोच्चलाई सपोर्ट नै गरे । तर  गृहयूद्ध जब वढ्यो, कालालाई उनको समर्थनको जब आवश्यकता पर्यो, फेरी लिङ्कनले आफ्नो लाईन परिवर्तन गरी कालाहरुको पक्षमा जानु भयो ।
यसरी हेर्ने हो भने आन्दोलन दौरान धेरै कुराहरु हुन्छन् । भोटको राजनीतिले धेरै असर पार्छ । विपीले पनि राष्टिूयताको परिचय सुरुमा एक किसिमले दिएका थिए । राजा महेन्द्रसँगको लडाईका समयमा उनी पछि हटेका थिए । प्राचीन राष्टिूयताको परिभाषालाई विपीले ठीक भनेका थिए । सुरुमा उनले शुत्रपात गरेको परिभाषा अत्यन्तै ठीक थियो । तर, राजा महेन्द्रसँग एडजेस्ट गर्न उनी पछि हटे ।
सन् १९७१ मा विपीले राष्टिूयताका बारेमा लेखेका छन् जनता नै हो राष्टिूयताको मुल, भुगोल होईन । जनता नै हो राष्टिूयताको मुल, राजा होईन । तर पछि उनले नै भनन थाले कि राजा नरहे देश रहँदैन । राजाको स्तुती गान गाउन थाले । त्यो कुरा अहिले आएर त्यसै पनि गलत सावित भएको छ । राजा त अहिले छैन । के देश छैन त ? राष्टिूयता खत्म भयो त ? दुनियाँमा राजतन्त्र रहेको देश धेरै कम छ ।    के त्यहाँ राष्टिूयता छैन ।
मधेसको सवालमा विपीको राष्टिूयता पनि फेरिएको थियो त ?
म यो सिके राउत र जयकृष्ण गोईतजीलाई सुनाउन चाहन्छु कि सैकडौं बर्षको आन्दोलनको क्रममा लड्दै, भिड्दै पर्खिदै, हतारिँदै अगाडी वढ्नु पर्छ । विपी कोइराला सायद केही दिन बाँचेको भए वहाँको दृष्टिकोण परिवर्तन हुन सक्थ्यो । जसरी विपीले वा किशुनजीले मधेसीलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पथर््यो वा भन्नु पथर््यो कि हो मधेसीलाई ज्यादै अन्याय परेको छ, त्यो अन्याय र विभेदको एउटा अभिव्यक्ति हाम्रो सैन्य संरचनामा पनि हो । निजामती सेवामा पनि विभेद भएको छ । अन्य कानुनी संस्थामा पनि विभेद भएको छ । यो साँच्चै नै अन्याय भएको हो । यसलाई म चाँडो भन्दा चाँडो परिमार्जन गर्छु भन्नुको साटो विभेद भएकै छैन भन्नु गलत थियो । मधेसको सवाल किशुनजीमा रहेको मानसिकता र दृष्टिकोण कता न कता विपीमा पनि पाइन्छ ।
१० बर्ष माओवादी आन्दोलनका क्रममा पनि मधेसीको स्वायत्तता, आत्म निर्णयको अधिकार लगायत विभिन्न पहिचान र अधिकारको कुरा उठ्यो । तर, अन्ततः माओवादी पनि चुक्यो । त्यो किन भएको होला ?
माओवादी आन्दोलन नेपाल राज्यको पुनर्संरचनामा ठुलो योगदान गर्यो । गणतन्त्रका लागि पनि उसको ठुलो भुमिका छ । संघीय राज्यको अवधारणालाई पनि माओवादीले एउटा निर्णायक मोडमा ल्यायो । संघीय राज्यको कुरो अहिले मात्र उठेको छैन । जहाँसम्म मलाई थाहा छ सात सालको क्रान्ति पछि बेदानन्द झाले स्थापना गरेको तराई कांग्रेस त्यसपछि गजेन्द्र नारायण सिंहले सदभावना पार्टीमा उठाउनु भयो । र, यो मुलधारको पार्टीहरु मध्ये नेपाली कांग्रेसमा हामीहरुले उठायौं ।
हाम्रो नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक भएको बेलामा दमजम भनेर मधेसीलाई आरक्षण सँगै संघीयताको कुरा हाम्रो पार्टी भित्र एउटा प्रस्ताव विमलेन्द्रले राख्यो र अर्को प्रस्ताव मैले राखेको थिएँ । तर के हुन्छ भने जब राजनीतिक दलमा एउटा समाज, वर्ग र जाती विशेषको बर्चस्व रहन्छ, त्यस जाती वा वर्गको बाहेकको कुरा सुन्दैन । भावना त हामीले व्यक्त गर्यौं । तर ती भावनालाई बोक्ने वर्ग नै तयार भईरहेको छैन । भावना मात्र बोकेर फेरी हुँदैन । समाजवादी क्रान्ति गर्नको लागि मजदुर वर्गले नै गर्नुपर्छ भनेर मार्क्सले भनेका छन् । त्यसैले के एउटा भ्रम भयो दुनियामा की संसदीय लोकतन्त्र आयो भने, वान म्यान वान भोट आयो भने सबै समस्याको समाधान हुन्छ । अघि राजाको तानाशाहीले गर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ, वान म्यान वान भोटले समाधान गर्छ भन्ने भयो । वान म्यान वान भोट निश्चय चाहिएको थियो, त्यो आवश्यक पनि थियो  । उत्तर प्रदेश र विहारमा त्यो नभएको भए दलितकी छोरी मुख्यमन्त्री बन्न पाउने थिईनन् । पिछडा वर्गको त्यत्रो ठुलो विद्रोह सम्भव थिएन । त्यसैले वान म्यान वान भोट आधार त हो तर पर्याप्त भने होइन । यो कुरा त्यति बेला जवाहर लाल नेहरुलाई, विपी कोइरालालाई पनि थाहा थिएन । किशुनजीलाई थाहा थिएन ।
हामीले के बुझ्न पर्छ भने राजनीतिक विकासको शिलशिलामा वहाँहरुले जे पढ्नु भयो, त्यही बुझ्नु भयो । अब हामीले के बुझ्नुपर्छ की हामी पहिचानको संकट देखिरहेका छौं । वान म्यान वान भोटको आधारमा कहिल्यै पनि दलितको बहुमत आउँदैन । अल्पसंख्यकले कहिल्यै पनि भोट पाउँदैन । वान म्यान वान भोट हुँदा हुँदै पनि राज्यले लगातार बहिष्कारणमा राखेको बहिष्कृत व्यक्तिले त अधिकार पाउँदैन ।
माओवादी आन्दोलनले पनि मधेसी, थारु आदि समुदायलाई सम्बोधन गरेन त ?
सुरुमा गर्यो, सैद्धान्तिक रुपले । तर, व्यवहारमा त्यो देखिएन । माओवादीमा मात्रै होइन, कांग्रेसमा पनि प्रजातन्त्र आएपछि तिनीहरुको भलाई हुन्छ भनेर भनियो । प्रजातन्त्र पनि आयो । जे जस्तो आयो । तर त्यहाँ पनि मधेसी, थारुहरु उपेक्षित भए । निजामती सेवा, सेना, पुलिस आदिमा जान सकेनन् । ए, तिमीहरुले पढ्ेका छैनौं भन्ने कुरा उठ्यो, अनि यहाँका मान्छेमा चेतना आयो । ए कसरी पढ्ने त ? कहिले पालो आउँछ त ? भन्ने चेतना आए पछि मधेस आन्दोलन भयो । मधेस आन्दोलनको कुरा त मान्छेले धेरै पहिले देखि गरि नै रहेका थिए नि । तपाईलाई थाहा छ, रघुनाथ ठाकुर, बेदानन्द झा सम्मले मधेस आन्दोलनका कुरा गरेकै थिए । तर अहिले नै आएर किन भयो त भने मेले के भन्ने गरेको छु कि आन्दोलनको एउटा उद्देश्यलाई लिएर बोकेर अगाडी हिड्नका लागि एउटा वाहन चाहिन्छ । त्या वाहन त्यति बेला रेडी थिएन । पढेलेखेका यूवाहरु वाहेक अहिले ठुलो संख्यामा मानिसहरु चेतनशील भएपछि आन्दोलन भएको हो ।
विपी , गणेशमान, पुष्पलाल समयमा यी कुराहरु भएन । प्रचण्डको समयमा यी कुराहरु अलि अलि भए । तर प्रचण्ड यति न नराम्ररी सत्ताको राजनीतिमा फसे कि उनले कुरा बुझ्नै सकेनन् । त्यो भन्दा पनि प्रचण्डमा अरु कमजोरी के थियो भने प्रचण्डले बुझेको मार्क्सवाद, लेलिनवाद, जे जति उनले बुझेका छन् त्यसमा पनि विमर्श छैन । पहिचानको विमर्श नै भएको छैन । वहाँलाई पनि के लागेको छ भने क्रान्ति त वर्गले गर्ने हो । वर्गले सिद्धयाउँछ भन्ने लाग्छ । अहिले तपाई जति अग्रगमन विचार राख्नु हुन्छ, शायद तपाईको हजुरआमाले राख्नु हुन्न होला । अहिले पनि उहाँले छुवाछुत, वाल विवाह जस्ता कुरालाई स्वीकार्य होलान् ।
मधेस अस्मिताको खोजीमा भनेर मधेस आन्दोलन ताका तपाईले लेख्नु भएको थियो । मधेसले पायो त अस्मिता ? बच्यो त, अस्मिता ?
त्यो पनि एउटा सापेक्ष कुरा हुन्छ । के सँग तुलना गर्ने ? सात साल, १५ साल, १७ सालसँग तुलना गर्ने । पञ्चायतकालमा नेताहरुले के भाषण गर्थे कि राजाले हुकुम दियो भने ‘वाउलाई काटछु आमालाई बाँड्छु’ त्यस किसिमको चाकरीवाज, त्यस किसिमको शोषण, मस्करी सिद्धान्त चल्थ्यो । अब त्यो कहाँबाट कहाँ गई सक्यो । अहिले पनि पार्टीहरुमा नेता तन्त्र हावी छ । राजतन्त्रको ठाउँमा नेतातन्त्र आएको छ । त्यो सँग म सन्तुष्ट हुँईन ।
कुरो के हो भने एकैचोटी सम्पुर्ण क्रान्ति गर्न खोज्दा खेरी प्रचण्डको जस्तै क्रान्ति हुन्छ । बीसौं हजार मानिसहरु मर्छन र अन्त्य घुमिफिरी रुम्जाटार वा हिन्दीमा ढाकके तीन पात भने जस्तै ठाउँमा आईपुग्छ ।
श्रीलंकामा त्यत्रो ठुलो हिंसक रक्तपात भयो, तर उपलब्धि भएन । त्यसैले कुनै पनि आन्दोलनले सम्झौता गर्ने घडी बुझ्नु पर्छ । सम्झौता गर्दा आन्दोलनको लक्ष्य छोड्ने होइन, कायम राख्ने, बरकरार राख्ने तर आजको परिस्थितिमा एउटा ऐतिहासिक सम्झौता गर्न सक्नु पर्दछ । जस्तो अहिले मधेसवादी पार्टीले संविधान संशोधनको माग गर्दैछ । तर, माग कहिल्यै छोड्नु हुँदैन ।
हमेशा नयाँ चिन्तन, नयाँ प्रस्तावहरु ल्याई राख्नु पर्छ । अस्तिको संविधानसभाले जसरी राज्यको सीमाङ्कन गरेको छ, त्यो वैज्ञानिक छैन । संघीय राज्य त समुदाय विशेष, जाती विशेष, क्षेत्र विशेषलाई सम्पन्न गर्ने चिज हो । घुमाई फिराई पुरानै वर्गको बहुमत हुने गरी राखेर हुँदैन नि त । तर, अब अहिले यति नै भयो, आजका मितिमा चुनावमा भाग लिनु पर्छ । कसरी लिनुपर्छ भने आफ्नो कुरा भन्दै चित्त नबुझे पनि चुनावमा भाग लिनु परेको छ भनेर जनता समक्ष भन्दै जाने हो । यही राजनीतिको नियम हो । यही राजनीतिको खेल हो ।
तपाईलाई थाहा छ, माओवादीहरुले पहिले पार्लियामेन्टलाई मुद्दाको रुपमा उठाए । हामी मान्दैनौं भने । एमालेले पनि मान्दैनौं भने । अम्वेडकर जसले भारतमा संविधान लेख्नु भयो, संविधान पेश गर्ने बेलामा भन्नु भयो कि यो संविधानमा मेरा चित्त नबुझेको धेरै कुरा छ । तर, पनि यो संविधान पेश गर्दैछु देशको लागि । अनि १९५५, १९५६ तिर आफ्नै संविधानको आलोचना गर्दै के भनेका थिए भने मलाई त संविधानको लेखक भनेर भन्छन तर म त संविधानको किरानी थिएँ । उनीहरुले बोल्दै गए, मैले लेख्दै गएँ, भनेर भन्नु भएको थियो । त्यसैले अहिले जे जति उपलब्धि आएको छ, मधेस आन्दोलनको त्यसलाई संस्थागत गर्ने हो । एउटा उपलब्धि त आन्दोलनले गर्दा नै आएको छ, अर्को उपलब्धि समाजमा भईरहेको स्वाभाविक परिवर्तनले गर्दा पनि आएको छ ।
त्यसैले हाम्रो जे दीर्घकालिन लक्ष्य हो, समाजको पुर्ण क्रान्तिकरण, समाजमा सबैलाई समानता कायम गर्ने, त्यो छोड्नु हुँदैन । र, मधेसको राजनीतिमा जे कमजोरी छ त्यो त छँदैछ, अर्को सांस्कृतिक कमजोरी पनि छ । वाल विवाह, केटीलाई शिक्षा दिईदैन, अहिले पनि पुरुष बर्चस्व छ । अहिले पनि छुवाछुत कायम छ । जात पात छ । यसको लागि पनि राजनीति आन्दोलनको समानान्तर सुधार आन्दोलन चलाउनु पर्यो । तपाई यदि अर्को समुदायसँग लड्न चाहनु  हुन्छ भने अर्को समुदाय कसरी अगाडी वढ्यो त्यसको इतिहास पनि त लिनु पर्यो नि । त्यसैले मलाई के लाग्छ भने हामी धेरै निराश हुनु पर्ने कुरा छैन तर यसको अर्थ मधेसीलाई सम्पन्न सबल बन्नबाट बञ्चित पनि गरिनु हुन्न ।
मधेसवादीहरुले के उपयूक्त घडीमा सम्झौता गरेनन् त ? विगतका २२ बुँदे, ८ बुँदे आदि उपयूक्त घडी थिएनन् त ?
मधेसी नेतृत्वहरु पनि पटक पटक किन फस्ने गर्छन, त्यो मलाई थाहा भएन । कहिले काँही उहाँहरुले आफ्नो बुद्धि विवेकको प्रयोग गर्नु भन्दा पनि आई एम सरी टु से उहाँहरु भारतीय दुतावासको वढी भर पर्नुहुन्छ । कहिल्यै दिल्लीका सानातिना राजनीतिक मानिसका कुरा सुनेर त कहिले काँही दुतावासका साना कर्मचारीको कुरा सुन्नु हुन्छ । एमालेले नमानुन्जेल संविधान संशोधन हुँदैन । नेपालीमा एउटा उखान छ, घ्यू बेचेर तरवार बेच्ने उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री बन्न भोट चाहिन्छ, यिनीहरुले पनि संशोधन गर्छु गर्छु भन्छन् तर मधेसी नेतृत्वलाई झुक्याउने, मधेसी नेतृत्वले मधेसी जनतालाई झुक्याउने । आखिर दुवै पक्षले जनालाई झुक्याईरहेका छन् ।
सम्झौताको घडी मैले कहाँ भनेको छु भने जब संविधान बन्यो, संविधान भन्दा मधेसको जुन आक्रोश थियो, आक्रोश पछि सडकमा आएर असंतुष्टि प्रकट गर्यो, त्यो आन्दोलन कहाँ गएर सिद्धियो वा तुहियो त ? भन्ने प्रश्न हो । कहाँ गएर सेफलैण्डिङ्ग भयो त ? त्यसैले मधेसका नाममा राजनीति गर्ने वर्तमान नेतृत्वले जानेकै छैनन् कि आन्दोलन कसरी चलाइन्छ । गान्धीजीले भारतमा ५० बर्ष सम्म त्यत्रो ठुलो ठुलो आन्दोलन चलाउनु भयो । कति पटक आन्दोलन रोक्नु भयो बीचैमा ।
प्रभाकरणलाई जब भारतले हस्तक्षेप गर्यो, अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा गरिएको बेला नै प्रभाकरणले मानेको भए मारिने त थिएनन् नि ।  ६ महिना साल भर राज्य कब्जा गरेर अगाडी बढ्न सक्थ्यो । त्यस अर्थमा भन्न खोजेको हो कि ८÷१० बर्ष सम्म जुन मधेस आन्दोलन चलेको छ, त्यस आन्दोलनबाट काफी उपलब्धि पनि भएको छ । यो अर्को कुरा हो कि आन्दोलनमा काफी बलिदानी भएको छ, त्यसको अनुपातमा उपलब्धि भएको छैन होला । त्यसको लागि आन्दोलनकारी नेतृत्वमा विभाजन पारस्परिक विश्वासको कमी र पृष्ठभुमि महत्वपुर्ण कारण छन् ।
मधेसको भोट लिएर कांग्रेस प्रायः जसो निरन्तर सत्तामा छ । यस क्षेत्रका मानिसहरु पनि प्रायः जसो क्याविनेटमा प्रतिनिधित्व गरेकै पाइन्छन् । तर पनि पुर्वाधार विकास किन भएन, मधेसमा ?
राज्यको संरचना र अर्थतन्त्रको संरचना जुन छ त्यो नै जटिल छ । तपाईलाई एउटा सानो प्रश्न घुमाएर म गर्छु । मधेसमा अब खेतीपाती पनि छैन । किसान छ, मजदुर छैन । सबै केटाहरु बाहिर गईसक्यो । कल्पना गर्नुस, तपाईसँग १० विघा जमिन छ । गाउँघरमा अहिले सरदर २ लाख रुपैयाँ प्रति कठ्ठा हुन्छ । विघाको ४० लाख भएपनि १० विघाको ४ करोड जति मुल्य मार्केटमा हुन्छ । ४ करोडको लागि किसान लड्दै छ । त्यसले मरिमरी काम गर्छ । ज्याला लगाउँछ । हलो जोत्छ । म्यानेज पनि गर्छ । त्यसको बर्षको अन्तयमा बचत कति हुन्छ ? खर्च काटेर ४÷५ लाख रुपैयाँ हुन्छ होला । त्यत्रो परिश्रम गरेर किसानको हातमा ५ लाख रुपैयाँ आउन सक्छ । त्यो पनि १० विघा खेत भयो भने मात्रै । अब तपाई बताउनुस् नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले वा माओवादीका कुन नेता छन् जसको महिनामा ४÷५ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदैन । त्यसैले जुन राज्यको भेस्टेड इन्टूेस्ट छैन, गाउँमा सिचाईको व्यवस्था गर्नको लागि मन्त्रीलाई त्यसको सिधा फाईदा हुनुपर्यो । यदि त्यो मन्त्रीलाई फाईदा पुग्दैन भने मन्त्रीले जति सुकै भाषण गरेपनि त्यो बोलीमै सिमित हुन्छ । बेला बखतमा मधेसका नेताहरु मन्त्री बनेकै हो । नेताहरुको कृपामा मात्र मन्त्री बन्न पाउँछन् । त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने ?  उदाहरणको लागि जनकपुरबाट अहिले कांग्रेस पार्टीका दुई जना नेताहरु मन्त्री छन् । उनीहरुले केही गरौं भनेर खोज्यो भनेपनि सचिवले मान्दैन । डिजीले मान्दैन । सेक्सन अफिसरले मान्दैन । पछि नेताले संकेत गरिदियो भने मात्र त्यो काम हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा कि त मन्त्रीले राजिनामा गर्छन् कि त चुप लागेर पद जोगाउँछन् । अब सैद्धान्तिक सवालमा कति मन्त्रीहरुले राजिनामा गरेका छन् त ? खास गरी भुमि सुधारको लागि जगरनाथ आचार्यले राजिनामा गरेका थिए । भ्रष्टाचारको सवालमा सैलेजा आचार्यले गरे । गिरिजाबाबुले दुईटैलाई चित्त नबुझेर राजिनामा गराए । पछिल्लो समयमा विमलेन्द्र निधिले गरेपनि त्यसको बारेमा चर्चा गर्नुनै बेकार छ । त्यसकारण मधेसको विकास यहाँ संघीय राज्य नहुन्जेल हुनसक्दैन । संघीय राज्यमा पर्याप्त अधिकार नपाउन्जेल मधेसको विकास सजिलो छैन ।
अहिले संघीय राज्यमा प्रदेशलाई फेरी त्यत्रो अधिकार पनि दिएको छैन भनेर भनि रहँदा कसरी विकास हुने हो ?
पाएका अधिकारलाई लिएर हिँड्नु पर्छ । बाँकीका लागि संघर्ष गरिरहनु पर्छ । विहारमा पहिले राज्यपालले जतिबेला चाहन्थे त्यति बेला केन्द्रले परिवर्तन गथर््यो । तर, अब त सक्दैन । किनभने अदालतले रोक्छ । यो एउटा प्रक्रिया हो । म आफुलाई गान्धीबादी मान्दछु । यदि कसैले लडाई गर्छ भने म यति मात्र भन्छु तिम्रो लडाईसँग म सहमत छु । तर, तिम्रो लडाईको तरिका मलाई चित्त बुझेको छैन । म त विप्लवले सम्बोधन गरेको सभामा पनि जान्छु । सिके राउतले गरेको सभामा पनि जान्छु । आफ्नो कुरा भन्छु । त्यसैले त्यो लडाकु तत्वलाई, ज्यादा अधिकार माग गर्ने तत्वलाई म समर्थन गर्छु । व्लुडाईमण्ड सोसाईटीको कार्यक्रममा म चिफ गेस्ट बनेर उनीहरुको गे राईटको आन्दोलनलाई समर्थन गरेको छु । किनभने मलाई के लाग्छ भने गे हरु पनि उत्पीडित बर्ग हुन । र, उनीहरुले ल्याएको कुरा पनि मलाई ठिक लागेन भने म भन्छु कि यो कुरा ठिक भएन ।
त्यसो हो भने मधेसमा आन्दोलन गर्ने नेतृत्वमा नै कमि कमजोरी छ त ? कि दिने पक्ष राज्यको पनि कमजोरी हो ?
दिने पक्षको त कुरै नगर्नुस । उसको कमजोरी त स्वाभाविक रुपले नै भईहाल्छ । दिन कसलाई पसन्द हुन्छ । खाईपाई आएको अधिकारबाट अरुलाई दिन कसले तयार हुन्छ ? तर, मधेस आन्दोलन गर्ने नेताहरुको रणनीति, कार्यनीति पनि सन्तोषजनक छैन ।
नेपाली कांग्रेस प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तहको चुनावमा १ सय २७ सिट मध्ये १ सय सिट जित्ने दावी गरिरहेको छ । के जित्न सक्ला ?
म त छक्कै परेको छु । हाम्रो नेताहरुले किन १ सय सिट मात्रै भनेको हो । १ सय २५ सिट भनेपनि हुन्छ । कसले रोकेको छ । नेपाली कांग्रेस मुख्यतः के चाहन्छ भने प्रदेश नम्बर २ मा एक नम्बर पार्टीको रुपमा स्थापित हुन सकोस् । प्रचारको क्रममा ओलीजीले पनि, प्रचण्डजीले पनि १ सय सिट भन्लान् ।
कांग्रेसले यो चुनावमा एमालेलाई मात्र टार्गेट गरेको देखियो । किन एमाले मात्रै टार्गेटमा परेको हो ?
लडाई नै एमालेसँग छ । सत्ता संघर्षको लडाई एमालेसँग भएका कारणले एमाले टार्गेटमा परेको हो । एमालेको विगतको दुई चरणको विजयका कारण पनि लडाई एमाले सँग परेको हो ।
राजपा यो चुनावमा सहभागी नहोस भन्ने कांग्रेसको रणनीति रहेको बताइन्छ । राजपा नआए त्यसको लाभ कांग्रेसलाई हुने हुनाले कांग्रेस नै राजपालाई चुनावमा आउनबाट रोकिरहेको भनेर बताइन्छ । के यो सत्य हो ?
राजपा चुनावमा आउने नआउने सवाल स्वयम आफैमा अप्ठ्यारो सवाल हो । उपेन्द्र यादव, विजय गच्छदार लगायत आईसके । राजपा आए कांग्रेसलाई असर पर्छ भन्नु गलत हो । बुनियादी कुरा के हो भने जसरी बारम्बार संविधान संशोधन गरिदिन्छु भनेर भनिएको छ त्यसलाई म धेरै इमान्दार बक्तव्य मान्दिन । उनीहरुले प्रष्ट रुपमा भन्न सक्नुपर्यो कि हामी अहिले संशोधन गर्न सक्दैनौं । अहिले त्यो अवस्था छैन । त्यसैले एउटा मात्र उपाय के छ भने हामीले संघीय संसदको चुनाव गरेर नयाँ समिकरणको आधारमा संशोधन गरौंला । तर, राज्यले गर्न सक्ने कतिपय कुराहरु थिए । जस्तै स्थानीय तहको संख्या बढाउने कुरा, राष्टिूय सभाको चुनावको प्रतिनिधित्वको कुरा आदि गर्न सकिन्थ्यो । तर, विभिन्न पार्टीहरुका बीच बर्गिय र जातिय सवालमा झगडा छ । मधेसलाई शंकाको नजरले हेर्ने सुरुवात राजा महेन्द्रले गर्यो । त्यो निर्मुल भएको छ, निमिट्यान्न भएको छ, समाप्त भएको छ, अब कांग्रेसले आत्मसात गर्न तयार छ भनेर म मान्दिन । चुनावको मुखमा यो भन्दा वढी कुरा भन्न सक्दिन । तर, मेन स्टूीममा भएका पार्टीहरु मध्ये कांग्रेस म, विमलेन्द्र जस्ताका कारणले अलि बढी खुला छ । कांग्रेस भित्र हामी धेरै मानिसहरु छौं जो मधेसका सवालमा आवाज उठाईरहेका छौं । मैले त संविधानमै पनि दस्तखत गर्न मानिन् । अहिले पनि हामीले मानसिक स्तरमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । त्यो कांग्रेसले मात्र गर्ने होईन । मधेसले पनि गर्ने हो । आन्दोलनकारीहरुले के बुझ्नु पर्यो भने यसो बीचमा केही दिन रोकेर रचनात्मक आन्दोलनहरु, सामाजिक समस्या र कुरितीहरु विरुद्धको सामाजिक आन्दोलन पनि चलाउनु पर्छ । त्यो सामाजिक आन्दोलनले मात्रै राजनीतिक आन्दोलनलाई बल पुग्छ । यो आन्दोलनमा जुन बल हुनुपर्ने हो त्यो किन छैन भने मन्त्री हुनका लागि आन्दोलन भएको हो भनेर देखिएको छ अनेकौं पटक । मन्त्री पदकै लागि झगडा पनि गरिएको छ । पार्टी पनि विभाजन गरिएको छ ।
राजपाले सांकेतिक रुपमा आफ्नो मुद्दालाई जिवित राख्नका लागि चुनावमा नआएपनि ठिकै हुन्थ्यो भन्ने धारणालाई तपाईले कसरी लिनु भएको छ ?
त्यो भएपनि एउटा कुरा हुन्थ्यो । तर, त्यो पनि छैन । राजपा विभक्त मानसिकतामा छ । चुनावमा भाग नलिँदा पहिचान र मुद्दा जिवित रहने कुरा पनि छ भने अर्को तर्फ चुनावमा नजाँदा पार्टीमा भगदड मचिने सम्भावना पनि छ । नेतृत्व पनि एकिकृत छैन । नेता धेरै भएको पार्टी बनेको छ राजपा । राजनीतिमा यस्तो विभाजित मनस्थिति हुनुहुन्न ।
महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा भईरहेको आन्दोलन प्रति कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
व्यक्तिगत रुपले उहाँको इमान्दारी माथि पुरा विश्वास छ । उहाँको प्रतिबद्धता, समर्पण माथि विश्वास छ । तर, सवाल के छ भने आन्दोलनको जटिलतालाई बुझ्नका लागि जुन तत्परता हुनुपर्ने हो उहाँको उमेरका कारणले म देख्दिन । जसरी उहाँले पुरै पार्टीलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्ने हो त्यो गर्न बेला बेलामा  म उहाँलाई सक्षम देख्दिन ।

२०७४ श्रावण २९ गते आईतबार

नयाँ शक्ति परित्याग गरेका रामचन्द्र झा एमालेमा जाने हल्ला चलेपनि अन्ततः माओवादी केन्द्रमै फर्किने

माओवादी केन्द्रमा फर्किने विषयमा कुराकानी गर्दै नयाँ शक्ति परित्याग गरेका नेताहरु रामचन्द्र झा,
रामकुमार शर्मा र ब्रजकिशोर यादव । नेकपा माओवादी केन्द्रका
 अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डको निजी निवासमा भएको
उक्त भेटघाटका क्रममा माओवादी नेताहरु मात्रिका यादव,
श्रवण बरबरिया, उर्मिला अर्याल र जनार्दन शर्मा
लगायतको उपस्थिति थियो ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
नयाँ शक्ति पार्टीका सह संयोजक रामचन्द्र झा  पार्टी परित्याग गरी माओवादी केन्द्रमा फर्किने भएका छन् । झासँगै मधेसका प्रभावशाली नेता रामकुमार शर्मा र ब्रजकिशोर यादवले माओवादी पार्टी प्रवेश गर्ने निश्चित भएको छ । ३२ साउनमा जनकपुरमा आयोजना गरिने पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहालले नयाँ शक्ति परित्याग गरेका नेताहरु झा, शर्मा र यादवलाई पार्टी प्रवेश गराउने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
प्रदेश नम्बर २ मा असोज २ गते हुने भनिएको स्थानीय तहको चुनावको अगाडी नयाँ शक्ति पार्टीका प्रदेश नम्बर २ का प्रभावशाली नेताहरुले नयाँ शक्ति छोडेर माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्ने भएपछि प्रदेश नम्बर २ मा माओवादी केन्द्रको प्रभाव र बर्चस्व फेरी वढ्ने राजनीतिक वृतमा आँकलन गरिएको छ ।
किन छाडे नयाँ शक्ति ?
बैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा गठन गरिएको नयाँ शक्ति पार्टीले संघीय समाजवादी फोरमसँग पार्टी एकताको प्रक्रियालाई भंग गरेपछि नयाँ शक्ति पार्टीका सह संयोजक रामचन्द्र झाले  उक्त पार्टीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेका हुन । औपचारिक रुपमा पार्टीमा राजिनामा नदिएपनि पार्टीका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईलाई अब पार्टीमा नरहने कुराको जानकारी समेत झाले गराईसकेका थिए ।
२० महिनाको यात्रामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रको विकल्पमा बैकल्पिक राजनीतिक शक्ति गठन गर्नका लागि माओवादी केन्द्रबाट परित्याग गर्दै डा.बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा थुप्रै नेताहरुले विद्रोह गरेका थिए । तर, पुरानो शक्तिहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि पर्याप्त समय नभएको, दुई चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आशातित परिणाम समेत  हासिल नभएको अवस्थामा अन्य पार्टीहरुसँग एकता गरी ठुलो पार्टी बनाउने रणनीति अनुसार नै एजेण्डासँग निकट भएको संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग पार्टी एकताको निर्णय गरिएको थियो । बार्ता गर्नका लागि रामचन्द्र झालाई नयाँ शक्तिको तर्फबाट बार्ता समितिको संयोजक समेत बनाइएको थियो । तर, झा निजी भ्रमणका क्रममा यूरोपमा रहेकै बेला पार्टीले अचानक बार्ता प्रक्रिया भंग गरेपछि स्वदेश फर्किएका झाले अब उक्त पार्टीमा रहन नसक्ने बताएका छन् । झाका अनुसार पुरानो शक्तिहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि संगठन बनाउन कम्तिमा पनि १० बर्ष लाग्ने हुनाले त्यति समयमा कुर्नु भन्दा आफ्नो पार्टीसँग विचार मिल्ने विभिन्न पार्टीहरुसँग ध्रुविकरण गरी प्रतिस्पर्धा योग्य बनाउने पार्टीको रणनीति थियो । सोही अनुसार संघीय समाजवादी फोरमसँग बार्ता गर्न प्राथमिकतामा राखिएको थियो । दुवै दलका कार्यदल बनाई एकताका लागि लामो सम्वाद भई राजनीतिक दस्तावेज, एजेण्डा लगायतमा सहमति भईसकेको थियो । निर्वाचन चिन्ह, झण्डामा सहमति जुटेको थियो । नाममा पनि दुई तिनवटा विकल्प प्रस्ताव गरिएको थियो । ३५ पानाको राजनीतिक दस्तावेज र १ सय २० पानाको विधान तयार गरिएको थियो । झा भन्छन,“ पछिल्लो १ महिनामा दुवै पार्टीका बार्ता समितिको कार्यदलले १४÷१५ वटा निरन्तर बैठक गरिनुका साथै आवासिय बैठकहरु समेत गरिएको थियो । तर, अचानक पार्टीका संयोजक भट्टराईले पार्टी एकता प्रक्रियालाई भंग गरिदिएपछि अब त्यो पार्टीमा रहने कुरा भएन ।”
मधेसको सवालमा संघीय समाजवादी फोरमसँगको एकता प्रक्रिया अत्यन्तै सकारात्मक थियो । किनभने समाजिक न्याय, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, उत्पीडन लगायत ५ ‘स’ को अवधारणा अनुसार फोरमसँगको एकता विकास, सुशासन, राष्टिूयता समेतको एजेण्डालाई बल पुग्नुका साथै देशको बास्तविक बैकल्पिक शक्ति समेत गठन हुने थियो । तर, संयोजक भट्टराईले केन्द्रिय परिषदको बैठक डाकेर बैठकबाट फोरमसँगको बार्ता प्रक्रिया भंग गरी काठमाण्डौका साझा पार्टी र विवेकशिल पार्टीसँग एकता गर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि उक्त पार्टीमा बस्न आफुलाई उपयूक्त नभएकोले उक्त पार्टी परित्याग गर्नु बाहेक अन्य विकल्प थिएन । नयाँ शक्तिको गठन मात्र विकासको एजेण्डाका लागि भएको थिएन, सामाजिक न्याय महत्वपुर्ण एजेण्डा थियो । त्यसैको आधारमा पार्टीमा तीन क्लस्टरको प्रतिनिधित्व समानरुपले गराइएको थियो । यो देशमा खश आर्य, मधेसी र आदिवासी जनजाती गरी ३ क्लस्टर भएकाले पार्टीको सहसंयोजकमा तीनै क्लस्टरबाट एक एक जनालाई प्रतिनिधित्व गराई सामाजिक न्याय र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ठुलो उदाहरण नयाँ शक्तिले प्रस्तुत गरेको भएपनि अहिले आएर केन्द्रिय परिषदको बैठकबाट ती क्लस्टरको अवधारणालाई लत्याउँदै ५ जना सहसंयोजकहरु बनाइएको प्रति आपत्ती व्यक्त गर्दै झा भन्छन,“ अहिले मेरो अनुपस्थितिमै मलाई प्रथम सहसंयोजक, देवेन्द्र पौडेल, दुर्गा सोव, परशुराम तामाङ्ग र परशुराम खापुङ्गलाई सह संयोजक बनाइएको छ । ३ क्लस्टरको सिद्धान्त विपरित नेपाली भाषीको बाहुल्यता राख्ने गरी संगठनमा मधेसको प्रतिनिधित्व कमजोर पारिएको कारण पनि नयाँ शक्तिसँग जानु अब राजनीतिक रुपले नै मुस्किल भएको थियो ।”
दुई तहमा स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भईसकेपछि अब असोज २ मा प्रदेश नम्बर २ मा तेस्रो तहको स्थानीय तहको चुनाव हुनु छ । त्यस्तो अवस्थामा अब कुन चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा पार्टी जाने भन्ने कुराको निधो नभएका कारण आफुहरुको राजनीतिक भविष्य समेत अप्ठ्यारोमा पर्ने हुनाले अगामी स्थानीय तहको निर्वाचन देखि प्रदेश र संघको निर्वाचन समेतलाई दृष्टिगत गर्दै नयाँ शक्ति छोड्नु परेको झाले बताए । आफ्नो राजनीतिक करियरलाई जोगाउनका लागि अब अन्य पार्टीहरुसँगको विकल्पका बारे कुरा भईरहेको बताएका छन् ।
एमालेमा जाने हल्ला भएपनि नेतृत्व अनिच्छुक
नयाँ शक्ति पार्टी छोडेर आफ्नो पुरानो पार्टी नेकपा एमालेमै फर्किन जिल्ला स्तरीय नेता तथा कार्यकर्ताहरुबाट आफुलाई दवाव आएपनि एमाले नेतृत्व त्यसप्रति एमाले शिर्ष नेतृत्व इच्छुक थिएन । एमालेको तर्फबाट बार्ता गर्नका लागि महासचिव इश्वर पोखरेललाई जिम्मेवारी दिएको भएपनि उनी इच्छुक नदेखिएपछि उल्टै झाले पोखरेललाई मोवाईलमा एसएमएस गरी आफु एमालेमा आउन तयार रहेको तर त्यसको लागि राजनीतिक रुपले समस्या समाधान    गर्नूपर्ने भनेको बताएका थिए ।
एमाले खास गरेर मधेसको समस्या समाधान गर्नका लागि १६ आना सहमत नभएपनि आठै आना पनि सम्बोधन गरिदिएको भए एमालेमा फर्किन सजिलो हुन्थ्यो । तर, एमालेले सम्वाद नै नगरेपछि माओवादीमा फर्किन बाध्य भएको झाले बताए । भावनात्मक रुपले एमालेमा जान आफ्नो इच्छा किनपनि थियो भने एमालेमा रहेको ९० प्रतिशत कार्यकर्ता आफुले मिहिनत गरेर बनाएको हुँ । एजेण्डामै विभेद भएका कारण पार्टी परित्याग गरी माओवादीमा प्रवेश गरेको हुनाले एमालेमा फर्किन कम्तिमा पनि संविधान संशोधन गर्न एमाले राजनीतिक रुपले सहमति हुनुपथर््यो । तर, त्यसको लागि एमाले तयार नभएका कारण एमालेमा फर्किन नसकिएको झाले बताए ।
यसकारण माओवादीमा फर्किए
संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडी पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा मधेसका नेताहरुसँग आफु डेलिगेशन गएको स्मरण गर्दै झा भन्छन,“संविधान जारी गर्न तोकेको समयलाई कम्तिमा पनि ८ दिनको लागि बढाईदिनका लागि आग्रह गरेका थियौं । तर, त्यो पनि नमानेपछि ठिकै छ नोट अफ डिसेन्ट लेखेर जाउँ भन्ने सहमति भयो । ८४ बुँदामा नोट अफ डिसेन्ट लेख्दै संविधान जारी गरिएको थियो । तर, संविधान जारी भएपछि उत्सव मनाउन, दिपावली मनाउन पार्टीले निर्णय गरेपछि माओवादी केन्द्र परित्याग गरेका थियौं ।” झाका अनुसार नेकपा एमालेले २०४७ सालको संविधानमा पनि आलोचनात्मक समर्थन गरेकै थियो । तर, दिपावली मनाइएको थिएन । यहाँ एकातर्फ माओवादी केन्द्रले आलोचनात्मक समर्थन गर्दै संविधान जारी गर्ने निर्णय गरेपछि दिपावली मनाउनु भनेको संविधान प्रतिको असहमतिलाई लत्याउनु सरह भएपछि मधेसका नेतृत्वहरु सँगै बाबुराम भट्टराईलाई अगुवाएर नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरिएको थियो ।
तर अब नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधान अधुरो छ, त्यसलाई संशोधन गर्नु आवश्यक छ, अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकारको बेला संशोधन विधेयक समेत दर्ता गराउनुले पार्टी अब मधेसको पक्षमा राजनीतिक लाईन करेक्सन गरिसकेकाले पार्टीमा फर्किन सहज भएकोले माओवादी केन्द्रमा फर्किएको झाले बताएका छन् ।
राजनीतिक संगसँगै अराजनीतिक समस्या पनि समाधान
माओवादी केन्द्रमा जाँदा पार्टीले आफुलाई पोलिट व्युरोमा लगेपनि स्थाई कमिटिमा दुई मतले हराएको अबस्थामा त्यतिबेला प्रचण्ड पनि असंतुष्ट भएका थिए । अर्को तर्फ माओवादी केन्द्रमा केही प्रकट र केही अप्रकट, केही राजनीतिक र केही अराजनीतिक समस्या थिए । झा भन्छन,“ पद र अवसरमा कुनै समस्या थिएन । मधेस व्यूरो इन्चार्ज बनाइएकै थियो । पोलिट व्यूरोमा पुगिएकै थियो । तर, संविधान सभाको चुनावमा पार्टीमा मलाई टिकट दिइएपछि विद्रोह भयो । त्यो समस्या अब नदोहोरिने भएका कारण पनि माओवादी केन्द्रनै आफ्नो राजनीतिक करियरका लागि सशक्त विकल्प रहेकोले माओवादी केन्द्रमा फर्किएको हो ।”
दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा धनुषाको क्षेत्र नं. १ बाट उम्मेदवारको लागि माओवादी केन्द्रले रामचन्द्र झालाई आधिकारिक रुपमा टिकट दिएपछि माओवादीका श्रवण बरबरिया पार्टीबाट विद्रोह गरी स्वतन्त्र रुपमा उठेका थिए । मात्रिका यादवले पनि श्रवण बरबरियालाई नै सघाएका थिए । तर अहिले पार्टी प्रवेश गराउनमा त्यतिबेलाका  प्रतिद्वन्द्वी मात्रिका यादव र श्रवण बरबरिया समेतको ठुलो भुमिका रहेकाले अब पार्टीमा कुनै समस्या नहुने भन्दै झा भन्छन,“प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तहको चुनावमा माओवादी केन्द्रलाई ठुलो शक्तिको रुपमा स्थापित गराउन कुनै समस्या नहुने बताएका छन् ।”

२०७४ श्रावण २९ गते आईतबार

अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

पहिला घुँघटोमा बस्ने अहिले तिघ्रा हेराएको । अनि मधेसीले भन्छ विकास भएन्, मुर्ख मधेसी । आज झुठो भाषणले स्टेज हल्लाउनुपर्छ कमरेड ।


२०७४ श्रावण २२ गते आईतबार

सन्दर्भ प्रदेश नम्बर २ चुनाव पुरा होला विमलेन्द्र निधिको ‘मिशन एक सय’ ?

१९ साउनमा जनकपुरमा नेपाली कांग्रेस धनुषाद्वारा
आयोजित प्रदेश नम्बर २ को विशेष कार्यकर्ता भेलालाई
सम्बोधन गर्दै कांग्रेसका शिर्ष नेताहरु ।

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
संविधान जारी हुनु अघि मधेसमा आन्दोलन चलिरहँदा जनकपुरमा आन्दोलनकारीहरुले कांग्रेसको जिल्ला पार्टी कार्यालयमा आगजनी गरेका थिए । आन्दोलनको रापताप यति थियो कि धनुषाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु गृहजिल्ला आउन सकिरहेका थिएनन् । दशैं, तिहार र छठ जस्तो महत्वपुर्ण पर्वहरुको अवसरमा समेत ती सांसद र केन्द्रिय नेताहरु आआफ्नो गृहजिल्लामा आउन सकेका थिएनन् । यति मात्र होइन मधेस आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै धनुषामा कांग्रेस सभापति राम सरोज यादवले समेत जुलुस प्रदर्शनको कार्यक्रम तय गरेका थिए । तर, पार्टीको झण्डा नराखि कालो झण्डा लिएर मात्र आन्दोलनमा जुलुस निकाल्न दिने भनेर आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सर्त राखेपछि कांग्रेस धनुषा आफ्नै पार्टीको झण्डा लिएर जुलुस निकाल्ने निर्णय गरे । जुलुस निकाल्ने कोशिष पनि गरे । तर, धनुषाको कांग्रेसी जन भने जुलुस निकाल्न असफल रहे । आफुहरुले आन्दोलनकारीहरुसँग कुनै पनि किसिमको मुठभेड नचाहेको कारण घोषित कार्यक्रमलाई स्थगित गरेको भनेर कांग्रेस धनुषाका सभापति राम सरोज यादवले  त्यतिबेला प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

१९ साउनमा जनकपुरमा नेपाली कांग्रेस धनुषाद्वारा
आयोजित प्रदेश नम्बर २ को विशेष कार्यकर्ता भेलामा
कार्यकर्ता भेलामा उपस्थित कार्यकर्ताहरु । ।

 धनुषा त्यो जिल्ला हो जहाँबाट दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा ७ सिट मध्ये ५ सिट नेपाली कांग्रेसले जितेको थियो भने एउटा सिट नेकपा एमाले र एउटा सिट सदभावना पार्टीले जितेको थियो । चुनावी परिणामले पनि धनुषा नेपाली कांग्रेसको गढ रहेको प्रमाणित गरेको थियो । तर, मधेस आन्दोलन चलिरहँदा कांग्रेस धनुषाले गरेको घोषित निर्णय अनुसार कार्यक्रम समेत गर्न सकेनन् । अर्थात निर्वाचनमा मत कांग्रेसले पाएपनि आन्दोलनमा धनुषाका जनताको भावना आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग जोडिएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशिल कोईराला संविधान जारी गर्नु पुर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा जनकपुरमा राम यूवा क्लवले निर्माण गरेको राम टावरको उदघाटन गर्न आउँदा गैर राजनीतिक संगठन मधेस अधिकार संघर्ष समिति (मास)का यूवाहरुले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई कडा सुरक्षा तैनाथीका बावजुद काला झण्डा देखाएका थिए । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा लिएर जनकपुरमा राय सुझाव लिन आएका सांसदहरुको टोली धनुषामा त्यही मासको विरोध प्रदर्शनका कारण राय सुझाव संकलन नै नगरी फर्कनु परेको थियो । जबकी त्यो टोलीमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु मिनाक्षी झा, प्रमिला दास लगायतका स्थानीय सांसदहरु थिए ।
संविधान जारी गरेपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरुले काठमाण्डौमा दिपावली मनाएका थिए । तर, मधेसमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले व्लयाक आउटको निर्णय गरेपछि धनुषा मात्र होइन मधेसैभरी कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरु वा भनौं संविधान जारी गर्ने ती सांसदहरुको गृहजिल्ला स्थित घरमा समेत दिपावली मनाउन सकिएन । व्ल्याक आउट नै गरियो । यी सबै परिस्थितिहरुले के बताउँछ भने निर्वाचनमा मत कांग्रेस, एमाले वा अन्य पार्टीहरुलाई मधेसका जनताले दिएपनि जब जब आन्दोलनको परिस्थिति हुन्छ तब तब मधेसका जनता आन्दोलनकारीको साथ रहेको हुन्छ ।
एकातर्फ संविधान संशोधन नगरे प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचन हुन नदिने आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको राष्टिूय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले बताईरहेको छ । काठमाण्डौमा राजपाका नेताहरुले त्यस सन्दर्भमा विस्तारित बैठकबाट चुनावमा जाने वा नजाने भन्ने निर्णय गर्नेछ । तर, २ असोजमा निर्धारण गरिएको स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मधेसको ठुलो शक्ति नेपाली कांग्रेसले चुनावी अभियानको शंखघोष १९ साउनमा जनकपुरबाट गरिसकेको छ । संविधान संशोधन कुनै पनि हालतमा गराएरै छाड्ने, व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको संशोधन विधेयक निर्णयार्थ पेश गरी पारित गराएरै छाड्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश नम्बर २ का आठै जिल्लाका कांग्रेसी अगुवा नेता कार्यकर्ता समक्ष प्रतिबद्धता दोहोर्याएका थिए ।
प्रदेश नम्बर २ मा १ सय २७ वटा स्थानीय तहमा असोज २ गते निर्वाचन हुँदैछ । यहि निर्वाचनलाई नेपाली कांग्रेसले प्रतिष्ठा मात्र होइन जीवन मरणको सवाल बनाएका छन् । पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन पश्चात ५० सिट पछाडी परेको कांग्रेसलाई प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनबाट अगाडी लग्ने जिम्मेवारी लिएका छन् विमलेन्द्र निधिले । धनुषा गृह जिल्ला भएको नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता निधिले कांग्रेसलाई प्रदेश नम्बर २ र पुरै देशैमा ठुलो पार्टी बनाउनका लागि १ सय सिट प्रदेश नम्बर २ मा जसरी पनि जित्नै पर्ने लक्ष्य लिएका छन् ।
१९ साउनमा प्रदेश नम्बर २ का आठ वटै जिल्लाका कार्यकर्ताहरुलाई जनकपुरमा सम्बोधन गर्दै नेता निधिले १ सय सिट जित्ने लक्ष्य लिएको बताएका थिए । उनले कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुलाई त्यसरी उत्प्रेरित गरिरहँदा निधिमा पनि आत्म विश्वासको अभाव देखिएको थियो । त्यो किनभने उनले नै भनेको सम्बोधनमा लक्ष्य लिनै पर्दा नेपालका महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको ‘लक्ष्य लिनु नै छ भने उडिछुनु चन्द्र एक’ जस्तै विशाल लक्ष्य लिए मात्र कम लक्ष्य पनि प्राप्ति हुने बताईरहेका थिए । उनले त झन् उदाहरण दिँदै के भनेका थिए भने एसएलसी परीक्षामा विद्यार्थीले डिस्टिङ्क्सनको लक्ष्य लिए प्रथम श्रेणी त कम से कम हुन्छ नै । यसरी हेर्ने हो भने स्थानीय तहको चुनावी प्रतिस्पर्धामा क्वार्टर फाईनल र सेमी फाईनलको खेलमा कांग्रेस पछाडी परेपनि फाईनल राउण्डमा खेल कांग्रेसले जसरी पनि जित्नै पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ कांग्रेस अगाडी वढेको सोही कार्यक्रममा कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले बताएका थिए ।
पार्टी एकताको सन्देश
पछिल्लो २ तहको चुनावमा नेपाली कांग्रेस एमालेबाट हार्नुको कारण आफ्नै पार्टीमा भईरहेको अन्तरघात महत्वपुर्ण कारण रहेको कांग्रेसका शिर्ष नेताहरुको ठहर रहेको थियो । समयमा उम्मेदवारीको चयन गर्न नसक्नु, विभिन्न गुटमा विभाजित कांग्रेसका नेताहरुद्वारा नै आआप्mनो मान्छेलाई उम्मेदवार बनाउन खोज्नु, चुनावमा अन्तरघात हुनु, एक जुट भएर प्रचार प्रसारमा जान नसक्नु, जित्ने मान्छेलाई चयन गर्न नसक्नु आदि कारणहरुले गर्दा स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेस पछि परेपनि प्रदेश नम्बर २ को चुनावबाट नेपाली कांग्रेस फेरी ठुलो शक्ति हुने पार्टी सभापति देउवाले विश्वास व्यक्त गरेका थिए । जब जब मधेसले कांग्रेसलाई भोट दिएको छ, कांग्रेस यो देशको ठुलो पार्टी भई सरकारमा समेत नेतृत्व गरेको विगत कोट्याउँदै प्रधान मन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवाले मधेस भनेको कांग्रेस हो र कांग्रेस भनेको मधेस हो भन्दै असोज २ गतेको चुनावमा मधेसी जनताले फेरी आआफ्नो पालिकाहरुमा कांग्रेसकै सरकार निर्माण गर्ने आशा गरेका थिए ।
पार्टीमा कुनै पनि विभाजन छैन, केन्द्रका सबै गुटका नेताहरु यो चुनावका लागि एक जुट भएका छौं भन्ने सन्देश दिनका लागि नै पार्टी सभापति देउवाले आफ्नो प्रतिस्पर्धी बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सिता देवी यादव, पुर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र अर्को गुटका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला लगायत प्रदेश नम्बर २ का सबै सांसदहरु, केन्द्रिय सदस्यहरु र मन्त्रीहरु समेतलाई लिएर आएका थिए ।
उक्त भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाले के भनेका थिए  भने नेपाली कांग्रेसलाई यदि कसैले हराउँछ भने त्यो अरु कुनै पार्टीले नभएर नेपाली कांग्रेसले नै हराउँछ । नेपाली कांग्रेसलाई हराउन गिरिजा प्रसाद कोइरालाको भनाई स्मरण गर्दै नेपाली कांग्रेसलाई नेपाली कांग्रेसको छायासँग नै डर रहेको कुरा स्मरण गर्दै पार्टीमा विभाजन र अन्तरघात ठुलो रोगको रुपमा रहेकाले अब ती सबै कुराहरु विर्सेर यो चुनावमा एक भई अगाडी वढ्नुपर्ने धारणा सुनाएका थिए ।
प्रदिप गिरीले सुनाए महाभारतको कथा
पार्टी एकतालाई लिएर नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदिप गिरीले पार्टीका पदाधिकारीहरु मञ्चमा बसेको बेला महाभारतको एउटा कथा सुनाए । पाण्डवहरु पाँचै बनवासको क्रममा जंगलमा थिए । लगभग यहाँ पनि मञ्चमा शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह र कृष्ण प्रसाद सिटौला पाँचै पाण्डवको रुपमा हुनुहुन्छ । त्यसबेला पाण्डवहरुको बेइज्जती र अपमान दुर्योधनलाई हेर्ने मन भयो । दुर्योधन जंगलमा गएपनि तर जंगलमा घात गरेर बसेका कुनै बनवासी राजा यक्ष राजले पासो हालेर दुर्योधनलाई गिरफ्तार गरे । दुर्योधनलाई भयंकरै बेईज्जती भयो । दुर्योधनको मुख देखाउने लायक थिएन । दुर्योधनलाई हेर्दै भिमले भने खुच्चिङ्ग । अर्जुनले भन्यो ठिक्क पर्यो । हाम्रो बेइज्जती हेर्न आएको अहिले आफै बेइज्जत भएका छन् भन्दै पाण्डवहरु खुशी भईरहेका थिए । तर, युधिष्ठीरलाई भने दुर्योधनको अपमान राम्रो लागेन । उनले आफ्ना भाईहरुलाई भने दुनियाँको नजरमा पाण्डव र कौरवहरुको बीच झगडा भएको छ । तर, यो झगडा आन्तरिक झगडा हो । हामी दुनियाँसँग लड्दा १ सय ५ छौं तर आपसमा लड्दा मात्रै १७ सय वा १८ सय छौं । अहिले महाधिवेशनमा शेरबहादुरले पाएको भोट र रामचन्द्रले पाएको भोट जेजति छ त्यो आपसी लडाईको भोट भएपनि ती दुई मध्ये यूधिष्ठीर को हुन । आपसमा हाम्रो जेजति झगडा भएपनि अब लडाई एमालेसँग लड्दा हामी ३५ सय साथमा छौं । त्यसैले रामचन्द्रजी र देउवाजी बीच आपसमा झगडा भएपनि अब यूधिष्ठीरको भुमिका रामचन्द्रजीले देखाउनु पर्दछ । शेरबहादुरजीले अर्जुनको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।
प्रदिप गिरीले के पनि भने भने गिरिजा प्रसाद कोइराला र सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा एक दिन पनि बालुवाटार गईन । तर, बालुवाटार नगएपनि सिडियो र एसपीले भने हामीलाई टेरेकै थियो । त्यो किनभने हामी सरकारमा थियौं । अहिले जब अब एमालेले सरकार बनाउँछ भने कुनै पनि जिल्लामा सिडियो र एसपीले कांग्रेसीलाई टेर्ने छैनन् । त्यसैले एक भएर जानु पर्यो । सहमतिका साथ उम्मेदवार चयन गर्नुपर्यो । यदि त्यसो हुन सकेन भने उम्मेदवारले नै असंतुष्टलाई खिलाएर हुन्छ कि पिलाएर मनाउनु पर्दछ ।
नेपाली काँग्रेसको चुनाव जित्नका लागि रणनीति तथा एजेण्डा
काँग्रेसका नेताहरु मधेश पस्ने बित्तिकै विगतमा मधेशसँग भएको सम्बन्धलाई खोतल्न बिर्सिदैन । उनीहरुले आजसम्म मधेशले काँग्रेसलाई साथ दिएको कारणले नै पार्टी ठूलो भएको हो । काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले जनकपुरको कार्यक्रममा भनेका थिए, पहिलो संविधानसभा चुनावमा मधेश आन्दोलनको प्रभावका कारण काँग्रेस दोस्रो ठूलो दल भएको थियो तर दोस्रो संविधानसभा चुनावमा आन्दोलनको प्रभाव नदेखिएका कारण काँग्रेस एक नम्बरको पार्टी बनेको छ । यो स्थानीय तहको चुनावमा पनि मधेशी जनताले काँग्रेसलाई नै साथ दिन्छ र एक नम्बरको पार्टी बन्छ ।’ 
    मधेशी जनतालाई फकाउनका लागि काँग्रेसका नेताहरुले अझै पनि संविधान संशोधन गराउने आश्वासन बाँड्दै हिँडेका छन् । काँग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले जसरी पनि संविधान संशोधन गराई छाड्छन् भनि आश्वासन जनकपुरमा दिएर आज काठमाडौ फर्केका छन् । उनीहरुको भाषणमा विकासको एजेण्डा खासै हुँदैन तैपनि साउन पाँच गते काठमाडौमा भएको दुई नम्बर प्रदेशको भेलाले दुई नम्बर प्रदेशमा चुनाव जित्नका लागि रणनीति बनाएका थिए ।
कांग्रेसको चुनाव जित्ने रणनीति
स्थानीय तहमा १ सय सिट जित्नका लागि कांग्रेसका केन्द्रिय नेताहरु परिचालित हुनेछन् । यसका अतिरिक्त प्रदेश नम्बर २ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरु कृषि मन्त्री रामकृष्ण यादव, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री महेन्द्र यादव र श्रम तथा रोजगार मन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर परिचालित हुनेछन् । चुनावमा लडाई एमालेसँग भएकाले मधेसको समस्या समाधान गर्न एमाले बाधक रहेको भन्दै प्रचार प्रसार गर्ने तथा मधेसमा जे जति विकास भएका छन् त्यो नेपाली कांग्रेसले नै गरेको भनेर प्रचार प्रसार गर्ने रणनीति बनाएको छ ।
संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गराउने,  संविधान संशोधनको प्रस्तावमा नेकपा (एमाले) लाई पनि समर्थन गराउन लगाउने, स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्टिूय जनता पार्टी नेपाल एवं सबै राजनीतिक दललाई सहभागिताका लागि आह्वान गर्ने, सरकारबाट बढाइएको स्थानीय तहको संख्या तत्काल कार्यान्वयन गर्ने,  राजर्षि जनक विश्वविद्यालय जनकपुर एवं वीरगञ्ज विश्वविद्यालय विरगञ्जलाई तत्काल स्वीकृति गराउने रणनीतिका साथ नेपाली कांग्रेस चुनावमा होमिएको छ ।
त्यसैगरी सुनकोशी कमला डाइभर्सनको डिपिआर तयार गरी पाँच वर्षभित्र मधेशमा सिँचाईको व्यवस्था गर्ने, कमला(वाग्मती एवं नारायणी सिंचाई आयोजनाको उन्नतस्तर बढाउने,  हुलाकी राजमार्ग पाँच वर्षभित्र सरकारले आफ्नै स्रोतबाट निर्माण गर्ने,  राष्टिूयस्तरको मेडिकल कलेज तीन वर्षभित्र संचालनमा ल्याउने, धनुषा जिल्लाको नाकटाझिज कृषि फारममा कृषि क्याम्पसको स्वीकृति तत्काल दिने,  इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पस स्थापना गर्ने,  भारतको जयनगर ( जनकपुर(विजलपुरा(बर्दिवाससम्मको ब्रोडगेज रेल्वे एका वर्षभित्रमा सञ्चालन गर्ने अवधारणाहरु अगाडी ल्याएका छन् ।
त्यसैगरी पूर्व(पश्चिम रेलमार्ग तत्कालका लागि बर्दिवासदेखि पथलैयासम्म सुरु भइसकेको कार्यलाई तत्काल तदारुकताको साथ सम्पन्न गर्ने, प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम २ नं. प्रदेशमा तत्काल संचालन गर्ने, जनता आवास कार्यक्रमका लागि प्रयाप्त वजेटको व्यवस्था गर्ने,  कृषि उत्पादनको उचित मूल्य दिलाउनका लागि सरकारले बजार व्यवस्थापन अनिवार्य गर्ने , बेरोजगार युवाहरुलाई सीपमुलक तालिम दिने,  मानव सूचांकमा पछाडी परेको २ नं. प्रदेशलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता अतिआवश्यक वस्तुहरु उपलब्ध गराउने, सिरहाको लहानमा रहेको भोकेसनल शिक्षालयलाई स्तरोन्नति गराउने र प्रदेश नम्बर २ को आठै जिल्लामा स्टेडियम तयार गरी आधुनिक खेलकुदको व्यवस्थापनका गराउने महत्वकांक्षी योजनाहरुका साथ नेपाली कांग्रेस प्रदेश नम्बर २ को चुनावी अभियानमा होमिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले दावी गरेझैं प्रदेश नम्बर २ मा १ सय २५ सिट मध्ये १ सय सिट ल्याउँलान वा नल्याउँलान त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । यद्यपि प्रदेश नम्बर २लाई नेपाली कांग्रेसको गोरहा खेत भनेर भन्ने गरिन्छ ।

२०७४ श्रावण २२ गते आईतबार