अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

आधुनिक जनकपुर बनाउन लागेको हो । तपाई नरकपुरबासीको अवस्था यस्तो हुनुमा पनि के हामी खस आर्यकै हात हो त ?

२०७३ कार्तिक २८ गते आईतबार

फस्टाउँदैछ जनकपुरमा ‘यौन व्यवसाय’ यौन व्यवसायीको भने आफ्नै व्यथा

यौन व्यवसायी शैलो देवी ।

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............

जनकपुरमा यौन व्यवसाय खुल्मखुल्ला फस्टाउँदै छ । जनकपुरका विभिन्न लजहरुमा यौन धन्दा भईरहेको छ । यौन व्यवसायमा स्कुल कलेज पढने विद्यार्थीहरु पनि आवद्ध छन् । पुलिसलाई मिलाएर नै त्यस्तो धन्दा चलिरहेको छ । यहाँसम्म कि पुलिस त ग्राहक नै बनेर पनि पुग्ने गरेको हुन्छ । जनकपुरमा एक जना यौन व्यवसायी शैलो देवीसँग द एक्सक्लुसिभका सम्पादकले एउटा यौन व्यवसायीको पीडा, व्यथा, अवस्था, बजार लगायत विभिन्न पक्षहरुलाई उजागर गर्नेगरी बस्तुस्थिति उजागर गर्ने प्रयास गरेको छ । प्रस्तुत छ, शैलो देवीको व्यथा र विभिन्न खुलासाहरु, उनकै शव्दमा ः


मेरो नाउँ शैलो देवी हो । मेरो ससुराली धनुषाको  महेन्द्र नगर हो । त्यहाँ घर छैन । त्यसकारण  म त्यहाँ बस्दिनँ । मेरो दियादनीहरु(जेठानीहरु) त्यहाँ बस्छन् । म विगत १५÷२० बर्ष देखि नै जनकपुरमा कोठा भाडामा लिएर बस्दै आएको छु । भाडामा बस्न धेरै कठिनाई हुन्थ्यो । भाडामा घर लिएर बस्दा के समस्या हुने गरेको छ भने महिनै पिच्छे घर खाली गर्नुपर्छ । मान्छेले कोठा पनि भाडामा दिन धेरै आनाकानी गरिरहेको हुन्छ ।
त्यसैले आफैले कमाएको पैसा र ऋण काढेर जनकपुरको कटैया चौरीमा ३ धुर घडेरी जग्गा किनें । करिब साढे २ बर्ष भईसक्यो, जग्गा किनेको । डेढ लाखको प्रति धुर गरी साढे ४ लाख रुपैयाँ तिरेर जग्गा किनेको हो । पल्टु हजाम भन्ने मान्छेबाट मैले जग्गा किनेको हो । गुठीको जमिन नभएर रजिष्टूेशन पास गराएर किनेको हो । विस्तारै फेरी कमाएर ऋण पनि चुक्ता गरें । अब सोंचे कि आफुले किनेको घडेरीमा आफ्नै घर बनाएर बसौं । मान्छेहरुले पनि के भन्थ्यो भने घडेरी जब किनेकै छौ भने आफ्नो घर किन बनाउँदैनौं ?
करिब डेढ महिना देखि म त्यो जग्गामा झोपडी बनाएर, पाल झुन्डयाएर बस्दै आएको थिएँ । सरकारी अमिनलाई बोलाएर साल सिमाना पनि क्लियर गराएँ । अमिनले पनि ४ हजार रुपैयाँ जग्गा नापी गरिदिए बापत लिएको थियो । अरु मानिसहरुसँग १ हजार रुपैयाँ लिने अमिनले मसँग ४ हजार रुपैयाँ लियो । पल्टु हजामले के भन्यो भने यो सरकारी अमिन हो, यसले नापी दिएपछि पक्का हुन्छ । चापा कल पनि किनेर गाडनका लागि ठिक पारेको छु । मोटर पनि किनिसकेको छु । अब भोली देखि घर बनाउनको लागि इट्टा खसाल्ने मनस्थिति बनाईरहेकै बेला त्यहाँका मानिसहरुले अचानक आएर के भनेका छन् भने तिमीले यहाँ घर बनाउन मिल्दैन । हामी तिमीलाई यहाँ बास बस्न दिन्नौं । घर बनायौ भने घरमा आगो लगाएर जलाई दिन्छु । तिमी दुई नम्बरको आईमाई हो, तिमी यहाँ बस्न सक्दैनौ भन्दै मलाई त्यहाँ घर बनाउन दिईरहेको छैन । हो, म एउटा पेसेवर यौन व्यवसायी हो । म यौन धन्दा गरेर आफ्नो जीवन गुजारा गर्दछु । तर, के म एक्लै आईमाई मात्र हो जो यौन व्यवसायमा लागेका छन् त ? म जहाँ घर बनाउन चाहन्छु त्यो एरिया कटैया चौरीमा अरु पनि थुप्रै आईमाईहरु यौन व्यवसायी छन् । तिनीहरु त त्यहाँ मज्जाले बसोवास गरिरहेका छन् । मलाई मात्रै समाजले किन बसोवास गर्न दिईरहेको छैन ? ति आईमाईहरुको घर बनिसकेको छ । छत सहितको पक्की घर बनाएर बसिरहेका छन् । तर मलाई बनाउन दिएको छैन ।

जनक चौक स्थित धनुषसागरको डिलमा ग्राहकसँग डिल गर्दै
जनकपुरका यौन व्यवसायीहरु ।

मेरो पहिलेको लोग्ने(श्रीमान) महोत्तरीको पिपराको थियो । मैले उनलाई छोडी दिएँ । अहिले म अर्को लोग्ने मानिससँग बस्दै छु । धनुषाको महेन्द्रनगरको हो । उसको फेरी अर्को स्वास्नी पनि छ । मेरो पनि आफ्नो ३ वटा सन्तानहरु छन् । दुई छोरी र एउटा छोरा छन् । एउटा छोरा ८ बर्षको छ भने अर्को छोरी १३ बर्षको । ३ सन्तान साथ म यहाँ बस्दै आएको छु । एउटा छोरा महेन्द्र नगरको श्रीमान तर्फको हो भने दुई वटा छोरी अर्को पक्षको पहिलेको लोग्ने तर्फको हो । जेठी छोरी १५(१६ बर्षको उमेरकी भईसकेकी छिन । अब विहे गर्ने अवस्था भईसक्यो । सोचें कि आफ्नो घर बनाईसके भने छोरीको विहे गर्न पनि सहज हुन्छ । भाडाको घरमा बसेर विहे गराउन अप्ठयारो हुने हुनाले आफन्तहरुलाई बोलाउँदा पनि समस्या हुनेछ, सोचेर नै घर बनाउन खोजेको हो । आफ्नो घर भएपछि छोरी ज्वाईलाई पनि सम्मान गर्न सकिन्छ । यहि बर्ष माघमा विहे गराई दिन्छु भनेर सोचिरहेकी छु ।
मेरो श्रीमानले मलाई कमाएर खुवाउँदैनन् । तिन जना छोरा छोरी छन् । घर परिवार पाल्न गाह्रो भईरहेको थियो । गरिबी र मजबुरीमा आएर पेट पाल्नकै लागि त्यो धन्दामा आउन म विवस भएकी हुँ । हुन त अर्को उपायहरु पनि छन् । तर, त्यो सहज छैन । अब तपाई नै भन्नुस अहिले मैले मेरो छोरीको विहे गराउनु छ, कसरी गराउने ? आज भोली कम रुपैयाँमा विहे पनि हुँदैन । म यौन व्यवसायी भएपनि मेरो छोरीको विहे हुनेछ र हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । किनभने विहेका लागि प्रस्ताव लिएर केटा पक्षहरु अहिले पनि आईरहेका छन् । तर मेरो छोरीलाई नै हेर्न आउने पक्षको केटाहरु मन परिरहेको थिएन । मेरो छोरी अलि सुन्दर पनि छ र हाईफाईमा बस्छे । मेरो छोरीको भनाई के हो भने जस्तो म छु त्यस्तै केटासँग विहे गर्छु । मेरो एउटा ठुलो छोरी जसको विहे भईसकेको छ उनी आप्mनो घर ससुरालीमा बसिरहेकी छिन, इन्डियामा  । उनले पनि के भनेका छन् भने हामीले पनि केटाहरु खोजिरहेका छौं । मेरो सम्धीले पनि इन्डियामा केटा खोजिदिन्छु भनेका छन् । केटा फाइनल भयो भने यो बर्षको माघ फागुनमा छोरीको विहे गराईदिन्छु ।
मसँग मेरो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बनेको छैन । म जुन लोग्ने(पति)सँग बस्छु उनीसँग पनि नागरिकता छैन । मेरो श्रीमानसँग नागरिकता बनाईदिन्छु भनेर धेरै मानिसहरुले पैसा पनि लिए । तर, कसैले पनि बनाईदिएनन् । सबैले ठगे । मेरो माइती भनेको महोत्तरी जिल्लाको आबर गाउँमा हो । मेरो भिनाजु धेरै इमान्दार र सोझा मान्छे छन् । मैले कमाएको पैसा पनि उनलाई नै राख्न दिन्थे । किनभने मैले कमाएको जम्मै पैसा मेरो श्रीमानले लिएर भाग्ने गथर््यो । अनि मेरो भिनाजुले मैलै कमाएर राख्न दिएको पैसामा थपेर जग्गा किनि दिए । जुन मानिससँग मैले जग्गा किने, बइना गर्दा ७ हजार रुपैयाँ दिएको थिएँ । बैना गर्दा विन्धीका सन्तोष भन्ने मान्छे पनि थिए । मैले आफ्नो घरमा त्यो दिन माछा बनाएको थिएँ । त्यही दिन जग्गाबालाले रक्सी पनि खाएको थियो । घडेरीको बईना गर्दा उनीहरुलाई म यौन व्यवसायी हो भन्ने कुरा पनि राम्ररी थाहा थियो । जब घडेरी रजिष्टूेशनको कुरा आयो तव मैले आफ्नो श्रीमानकै नाउँमा गर्ने सोचेको थिएँ । तर, उनको पनि नागरिकता थिएनन् । त्यसपछि मैले आफ्नो बहिनीको नाममा गर्ने भन्दा सबैले भने कि भिनाजुकै नाममा रजिष्टूेशन गराउ । मेरो घडेरी भएकै ठाउँमा पल्टु हजामको  पनि घर छ । तर, जब मेरो भिनाजुको नाउँमा जग्गा रजिष्टेूशन भईसकेको छ, मैले आफ्नो घर किन बनाउन नपाउने ? जिवछ नाम गरेको एउटा केटा, र दुई तिन जना अरु लफुवा केटाहरु आएर मलाई धम्की दिईरहेका छन् । समाजका अरु मानिसहरुले केही भनिरहेको छैन, तर टयाब्लेट खाने केही केटाहरु आएर मलाई रोकिरहेका छन् । उनीहरुले मैले जग्गा किनेको पल्टु हजामलाई पनि धम्की दिईरहेका छन् । उसलाई घर बनाउन दिनु हुँदैन भनेर ।
मेरो छोरी काठमाण्डौमा बसिरहेकी थिईन । २२ कार्तिकमा मेरो छोरीले मलाई के भन्यो भने घर बनिसकेपछि म आउँछु । यस्तो अवस्थामा खुल्ला चौरीमा कसरी आउने, भनेर प्रश्न गरिन । मैले पनि भने म त जसो तसो बाँचिरहेकी छु, एउटा जवान छोरीलाई लिएर यो झोपडीमा कसरी बस्ने ? म आफै यौन व्यवसायी हुँ । त्यसकारण यदि केही केटाहरु जोर जवरजस्ती गरेर घरमा पसेर मेरो छोरीलाई केही गरिदियो भने के हुन्छ, भन्ने डर पनि सताईरहन्छ । म यौन व्यवसायी हुँ भन्ने कुरा मेरो जेठी छोरीलाई थाहा छैन तर बाँकी सन्तानहरु छोरी छोरालाई प्रष्ट थाहा छ । छोरा छोरीहरुले पनि त्यो धन्दा छोडिदेउ भनेर भनिरहेका छन् । मेरो श्रीमानले पनि तिमीलाई जे मन लाग्छ  त्यो गर भनिरहेका छन् । धन्दा गर्छौ भने गर वा नगर्ने हो भने झन राम्रो, घरमै बस । मेरो श्रीमानले मलाई यो धन्दामा लाग्न कहिल्यै भनेन । म आफै आएकी हुँ । उसको त अर्को श्रीमति पनि छ । मलाई उनले एक बर्षको लागि छोडिदिएको थियो । हो, त्यही बेला आफ्नो सन्तानको लालनपालनका लागि यो धन्दामा आएकी हुँ ।
यसरी आइयो धन्दामा
करिब ७ बर्ष अघि त्यतिबेला मेरो सानो सानो सन्तानहरु थिए । चौक चौकमा भटकिएँ । म आफ्नो श्रीमान सँगै महेन्द्रनगरमा बस्थे । मेरो श्रीमानले मलाई खुब शारिरीक यातना दिने गथर््यो । दिनहुँ जसो कुट्ने गर्थे । हात खुट्टा भाँच्ने गरी कुट्थ्यो । उसको अर्को श्रीमति पनि थियो । त्यसैले मलाई कुट्ने गर्थे । त्यसपछि मैले भाडाकुडा, लत्ताकपडा लिएर बालबच्चालाई बोकी त्यहाँबाट भागेर जनकपुर आएँ । म जातीको हलुवाई हो । र, मेरो श्रीमान चमार । मेरै घरमा भाडा लिएर बस्ने गर्थे उनी, महोत्तरीको पिपरामा । अनि मैले उनिसँग विहे गरें । जनकपुर आईसकेपछि रिक्साबालाहरुसँग यताउती भट्किने गर्थे । केही आईमाईहरु मलाई यो धन्दामा आउन भनिरहेकी थिईन । तर, म गईरहेकी थिईन । जिरोमाईलमा दुई तल्ले घर बनाएर बसिरहेकी बरहथवा बालीको घरमा म गएँ, आफ्नो श्रीमान खोज्न । उसको माछा बजारमा पनि पसल थियो । पसल मार्फत ती बरहथवाबालीले ८÷१० जना केटीहरुलाई राखेर धन्दा चलाईरहेकी थिईन । त्यहाँ म जब गएँ, त्यही बरहथवाबालीले मलाई यो धन्दामा लाग्न उक्साईन । ८÷१० जना केटी तथा आईमाईहरुलाई देखाउँदै के भनिन भने हेर त ती आईमाईहरु यो धन्दामा लागेर कति ठाटका साथ बाँचिरहेका छन् । तिमी यताउता भट्किनु भन्दा धन्दामा लाग, तिमी पनि ऐस आरामका साथ गुजारा चलाउन सक्छौ । हो, त्यही माछा पसलमा बरहथवाबालीले मलाई यौन धन्दामा लगाईन । त्यहीबाट म विग्रिएँ ।
जनकपुरमा मात्रै ५ सय भन्दा वढी पेशेवर
यो पेशामा लाग्ने म एक्ली आईमाई होइन । जनकपुरमा मात्रै ५ सय भन्दा वढी आईमाईहरु यौन व्यवसायमा लागेका छन् । ती सबै देखिने गरी, चिनिने गरी । अर्थात बजारका हरेक मानिसहरु हामी जस्तो ५ सय यौन व्यवसायीहरुलाई जनकपुरमा चिनिरहेका छन् । माछा बजारमा गंगियाको पसलमा थुप्रै आईमाईहरु बसेर धन्दा चलाउँछन् । पुरानो बस पार्कमा करिकिया भनिने आईमाईको पसलमा थुप्रै यौन व्यवसायीहरु बस्ने गरेका छन् । पिडारी चौकमा बस पार्कको आसपासमा थुप्रै आईमाईहरु धन्दा चलाउँछन् । रामानन्द चौकमा पनि तपाईले सहजै भेट्न सक्नुहुन्छ । पुल चौक त सबैभन्दा वढी प्रख्यात छ । जनक चौक देखि राम चौकसम्म हामी ८÷१० जना आईमाईहरु सँधै बस्ने गर्छौं । हामीसँग भएकाहरु मध्ये केहीले भन्नका लागि धन्दा छोडिसकेका छन् । तर, बास्तवमा भन्ने हो भने तिनीहरुले देखाउनको लागि रक्सी पसलहरु खोलेका छन् भने काम भने यौन व्यवसायलाई जारी नै राखेका छन् । रक्सी पसलमा नै धन्दा चलाईरहेका छन् । यहाँ जनक चौकमा अब ५÷६ जना मात्रै छौं । यो धन्दामा केही आईमाईहरु पुरानो खेलाडी छन् । ती खेलाडी आईमाईहरुले नै अधिकांश महिलाहरुलाई यो धन्दामा धकेलिरहेका छन् । गरिब आईमाईहरुलाई उनीहरुले विभिन्न प्रलोभन दिएर यो धन्दामा लगाईरहेकी हुन्छन् । ती खेलाडीहरुको पनि कमाई हुन्छ । एउटा ग्राहकबाट उनीहरुले २ सय देखि ३ सय रुपैयाँ सम्म कमिशन बापत लिने गर्छन् । जनकपुरमा कतिपय ठाउँमा आफ्नै घरमा बसेर पनि यो धन्दा खुलेयाम चलिरहेको छ ।
लजले लिन्छ प्रति ग्राहक ५ सय

जनकपुरको जनक चौक स्थित
राजकमल लज यौन व्यवसायको
अखाडा बनेको छ ।

हाम्रो कमाई भनेको कहिल्यै दिनको पाँच सय देखि एक हजार, दुई हजार सम्म पनि हुन्छ भने कहिल्यै एक पैसा पनि हुँदैन । कहिल्यै त कस्तो हुन्छ भने दिनभरी बस्छौं तर कुनै ग्राहक आउँदैनन् र रित्तो हात घर फर्किनु पर्छ । ग्राहक खोज्न हामीले दलाललाई परिचालन गरेका छैनौं । यसरी यो पोखरीको डिलमा, जनक चौकमा, राम चौकमा, बर्षातीमा हामीहरु बसिरहेका हुन्छौं, ग्राहकहरु आफै आउँछन् । कतिपय अवस्थामा ग्राहक सिधा आई हामीसँग डिल गर्छन भने कतिपय अवस्थामा हामीहरु नै ग्राहक जस्तो बुझिने मानिसहरुलाई इसारा गर्छौं । म तपाईलाई खुलेर नै भन्छु । मेरो मनमा कुनै कुरा लुकाएकी छैन । ग्राहकसँग डिल हुने वित्तिकै हामी लजमा जान्छौं । जनक चौकमा रहेको यो राजकमल लजले ५ सय रुपैयाँ लिन्छ । लजमा एउटा ग्राहकसाथ १० मिनेट बस्छौ वा एक घण्टा, ५ सय रुपैयाँ लजबालाले लिने गरेको छ । पहिले त धेरै लजहरुमा हामी जान्थ्यौं, तर बन्द भईसके । अब प्रायः जसो हामी त्यही राजकमल लज र रामानन्द चौकको संयूक्त बुकिङ काउन्टरको पछाडी रहेको लजमा जाने गर्छौं ।
लजमा फेरी अर्को समस्या पनि छ । कहिले काही के हुन्छ भने हामीसँग ग्राहकले डिल गरेर जाने त गर्छन र उनीहरुसँग ५ सय रुपैयाँ मात्रै हुन्छन् । त्यो रुपैयाँ लजबालाले लिएपछि उनीहरुसँग पैसा हुँदैनन् । त्यस्तो बेला उनीहरु कामै नगरी फर्किनु परेको हुन्छ । फर्कदा ती ग्राहकहरु हामीलाई पिट्न आउँछन् ।
पुलिसलाई मिलाएर धन्दा
बेला बेलामा पुलिसले छापामारी पनि गरिरहन्छ । त्यस्तो बेलामा हामीले पुलिसलाई मिलाएर ५ सय रुपैयाँ दिने गरेका छौं । त्यसपछि छोडदिन्छन् । कतिपय पुलिस त्यसै पनि छोडिदिन्छन् भने कतिपय पुलिस त कस्ता पनि हुन्छन् भने हामीसँग शारिरीक सम्बन्ध स्थापित गरेर पनि फर्किने गर्छन । कतिपय पुलिसले पैसा पनि लिन्छ र सम्बन्ध पनि बनाएर जान्छ । यो सबै हामीले गर्नुपर्छ । पुलिसलाई हामी मिलाएर नै काम गर्छौं ।
थरिथरीका ग्राहक
ग्राहकको कुरा गर्ने हो भने थरिथरीका ग्राहकहरु हुन्छन् । कतिपय राम्रो मान्छे( इन्सान) पनि हुन्छन् । लफुवा, गुण्डाहरु पनि ग्राहक बनि हामीसँग जान्छन् । हुन त पुलिसले कतिपय आईमाईलाई समातेको पनि छ । तर, मलाई लजमा पुलिसले कहिल्यै गिरफ्तार गरेर लगेको छैन । हो, मलाई समातेर लग्यो तर त्यो अर्को घटनामा । त्यो के भने हाम्रो धन्दामा लागेका केही आईमाईहरु रक्सी खाएर आफैमा झगडा पनि गर्छन । कुटाकुट पनि गर्छन । त्यस्तै एउटा घटनामा मलाई समातेको थियो । तिनीहरु बलिया छन् । म कमजोर छु । मलाई प्रायः जसो ती बलियो आईमाईहरुले कुट्ने गर्छन् । हामीलाई त ग्राहकहरुले पनि गाई गोरु जस्तो पिट्छन् । रक्सी खाएर गएका ग्राहकहरुले हामीसँग सम्बन्ध बनाउनुका साथै नराम्ररी कुट्पिट पनि गर्छन् ।
ललियाबालीको हत्या पछिको डर
मधेस आन्दोलनका दौरान हामीसँगै काम गर्ने एउटा ललियाबालीको हत्या भएपछि हामीहरु डराएका थियौं । केही महिना हामी आउनै छोड्यौं । के भयो भने हामीलाई पनि डर लाग्यो । हामीलाई पनि यसरी नै कसैले मारिदिने हो कि भन्ने डर लाग्यो । मलाई लाग्छ त्यो ट्याब्लेट खाने लफुवाहरुले उसको हत्या गरेको होला । हामीले केही पनि बुझ्न सकेनौं कि उसको हत्या कसले र किन गर्यो । मलाई लाग्छ ललियाबाली आफुसँग पैसा पनि बोक्थ्यो र गहनाहरु पनि लगाउथ्यो । त्यही कारण उसको हत्या भएको हुन सक्ने मेरो अनुमान छ । तर, सत्य के हो त्यो मलाई थाहा छैन ।
विद्यार्थीसम्म धन्दामा सक्रिय
जहाँसम्म धन्दाको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो पेशामा हामी मात्र बदनाम भएका छौं । कतिपय राम्रो घरको स्कुल कलेजका केटीहरु पनि यो धन्दामा लागेको हामीहरु देखिरहेका हुन्छौं । स्कुलकै डेूसमा, कलेजको डूेसमा ती केटीहरु सुटुक्क केटा र पुरुषहरु लिएर लजमा आउँछन्, काम गर्छन र गईहाल्छन् । हामी त बाहिर जाँदैनौं । जनकपुरकै लजमा बस्छौं । हामीलाई कतिपय ग्राहकले बाहिर जान भन्छन, तिनीहरु आफ्नै कोठामा आउन पनि भन्छन तर हामी जाँदैनौं । जतिसुकै रुपैयाँ दिएपनि हामी बाहिर जाँदैनौं । हामीलाई आफ्नो ज्यानको डर पनि हुन्छ । तर, ती विद्यार्थीहरु त धेरै रुपैयाँ लिएर बाहिर बाहिर पनि जाने गरेको हामीले देखिरहेका हुन्छौं । तपाईलाई के भनौं, गाउँका आईमाईहरु जसका श्रीमान विदेशमा छन् के तिनीहरु यो धन्दामा छैनन र ? तिनीहरु पनि जनकपुरको लजमा आईरहेका हुन्छन् । अब भन्नुस हामी यौन व्यवसायी हौं भनेर हामी समाजका लागि दुई नम्बरी भयौं, नराम्रो भयौं, हामीले समाजलाई दुषित गरिरहेका छौं भने ती प्रतिष्ठत घरका महिलाहरु चाँही जो लुकिछिपी यो धन्दामा छन्, तिनीहरु चाही इज्जतदार भए ?
हामी जिरो माईलमा एचआईभीको चेक जाँच पनि गराउने गरेका छौंं ।  प्रति महिना वा ३÷३ महिनामा जाँच गराउने गर्छौं । हामीलाई अहिलेसम्म एड्स भएको छैन । हामी त्यसका लागि अत्यन्त सचेत छौं । त्यही हामीलाई कण्डम पनि उपलब्ध गराइन्छ । हामी कण्डमको प्रयोग गर्छौं ।
मलाई न्याय चाहियो
हुन त यो धन्दा गलत हो भन्ने कुरा मलाई जहिले पनि लाग्छ । जातको म हलुवाई हो, होटेल चलाएर पनि हुन्थ्यो भन्ने सोच मलाई बेला बेला आईरहेको हुन्छ । तर, निस्कन पाईरहेको छैन । हुन त छोरालाई बोडिङ स्कुलमा पढाउन खोजेको हो । नाम पनि लेखाईदिने गरेको छु । तर, यो धन्दामा म लागेको कारण एक महिना भन्दा वढी कसैले घर भाडामा बस्न दिँदैन । सँधै कोठा खाली गरिरहनु पर्छ । यसरी आज एउटा एरिया, अर्को महिना अर्को एरिया गर्दै कोठा लिनु परेपछि छोराको पढाई पनि छुटेको छ । पैसा पनि खेर जान्छ । के गर्ने ? छोरा पनि विग्रिसके । मेरो तपाईहरुसँग प्रश्न के हो भने आखिर मैले आफ्नो जमिनमा घर बनाउन पाउने कि नपाउने ? मैले न्याय पाउनु पर्छ ।
(जनकपुरमा विगत ७ बर्ष देखि यौन व्यवसायमा सक्रिय शैलो देवीले द एक्सक्लुसिभसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)

२०७३ कार्तिक २८ गते आईतबार

बृहत्तरमा विवाद चर्किदै, व्यापक भ्रष्टाचारको आशंका निर्देशकद्वारा कर्मचारीलाई कारवाही, कर्मचारीको आन्दोलन यथावत

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाताजनकपुरधाम............

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार यादवले लेखापाल उत्तमराज शर्मा ढकाललाई निलम्बन र प्रशासकिय अधिकृत चिरञ्जिवी राज ढुङ्गानालाई २५ कार्तिकमा स्पष्टिकरण सोधेका छन् । कार्यकारी निर्देशक यादवलाई अबिलम्ब हटाउनुपर्ने लगायतका ५ बुँदे माग  सहित ३ कार्तिक २०७३ देखि आन्दोलनमा ओर्लिएका बृहत्तरका कर्मचारीहरुलाई निर्देशक यादवले कारवाहीको डण्डा चलाएर आन्दोलनलाई मत्थर पार्ने प्रयास गरेका छन् । यद्यपि आन्दोलनरत कर्मचारीले भने उनको कारवाहीलाई नमानेर आफुहरुको आन्दोलन जारी रहेको प्रेस विज्ञप्ती मार्फत जनाएका छन् ।
जसरी पछिल्लो ३ सप्ताह भन्दा वढी देखि परिषदका कर्मचारीहरुले कार्यकारी निर्देशक यादवको कार्य अवधि चैत मसान्तसम्म मात्र  रहेको कारणले टेन्डर गरी ७० लाख जति रकमका विभिन्न ७ वटा योजनाहरुको प्रक्रिया अगाडी वढाउनुले निर्देशक यादव जाँदा जाँदै अषाढ मसान्त हुनु भन्दा अघि नै ती ठेकेदारहरु मार्फत मोटो रकम कमिशन बापत कुमल्याउने आरोप लगाउँदै आएका छन् । अर्को तर्फ कार्यकारी निर्देशक यादवको समयावधि सकिएपछि निमित्त निर्देशकको रुपमा काम गर्न पाउने आशमा प्रशासकिय अधिकृत ढुङ्गानाले आन्दोलन गर्न नेतृत्व गरेको र सम्पुर्ण कर्मचारीहरुलाई कलम बन्द गर्न दवाव दिएको निर्देशक यादवको आरोप छ । यसरी हेर्ने हो भने दुवै पक्षले एक अर्कोलाई लगाउने गरेको आरोपहरुबाट नै के पुष्टि हुन्छ भने वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदमा कार्यरत कर्मचारीहरु र निर्देशक यादवबाट पनि व्यापक भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको छ ।  यतिसम्म कि त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरुको सर्टिफिकेट पनि नक्कली रहेको, प्रक्रियाहरु नै नपुर्याई स्थायी नियूक्ति भएको, अयोग्य कर्मचारीहरुको भर्ती केन्द्र बनाइएको समेत आरोपहरु लाग्ने गरेको छ । तसर्थ सम्बन्धित मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती कुराहरुको गम्भीरतापुर्वक छानविन गरी विकास निर्माणको काममा भएको भ्रष्टाचार तथा नक्कली  सर्टिफिकेट बास्तवमा हो वा होइन लगायतका कुराहरु टुङ्गो लगाई दोषिलाई कारवाही गर्नुपर्दछ ।
लेखापाल ढकाललाई निर्देशक यादवले गरेको निलम्बनका आधारहरु

तोकिएको लेखापालको जिम्मेवारी कर्तव्यलाई बोध गरी आचरण, अनुशासन र प्रशासकिय प्रमुख कार्यकारी निर्देशकले दिएको आदेशलाई सिघ्रताका साथ पुरा गर्नुपर्नेमा अटेर गरी सेवा ग्राहीलाई दुख दिने, ढिलासुस्त ीगर्ने पटक पटक आफुभन्दा माथिका कर्मचारी, पदाधिकारी प्रति उचित आदर र व्यवहार देखाउन नसकेको गुनासो पटक पटक आउँदा तपाईलाई सम्झाउँदा गल्ती स्वीकार गरी क्षमायाचना गर्दै आउनु भएको छ । ७ असोज २०७३ को च नम्बर १११ को पत्रले तपाईलाई सोधिएको स्पष्टिकरणको जवाफ १६ असोजमा प्राप्त भई जाँच बुझ गर्दा चित्त बुझ्दो तथा पेश हुन आएको सफाई सन्तोष जनक नदेखिएकोले प्रस्तावित सजाय किन नदिनुपर्ने हो ? त्यस सम्बन्धमा छुट्टै ७ दिनको म्याद सहितको स्पष्टिकरण पेश गर्ने पत्र यसै साथ दिइएको छ । परिषदको स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको शिलशिलामा पटक पटक बाधा अवरोध सिर्जन ागर्ने कार्य तपाईबाट भईआएको छ । तोक आदेश बमोजिम गर्नुपर्ने काममा अतोथापेर ढिलासुस्त ीगर्ने, परिषदलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने कार्य तथा परिषदको अध्यक्ष लगायत संचालक परिषद, कार्यकारिणी समिति र सरोकारबाला निकाय समेतको निर्णय कार्यान्वयनमा सघाउनुपर्ने कर्तव्य दायित्व तपाईको रहेकोमा सो निर्णयलाई तपाई समेतले चुनौति दिँदै आफु उपर कारवाही हुने भएपछि गलत लांछना लगाई ३ कार्तिक २०७३ का दिन दिउँसो साढे ४ बजेको समयमा कार्यालय समयमा कार्यालयको प्रमुख कामको शिलशिलामा बाहिर गएको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई जथाभावी पद र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने किसिमले आफु मुनिका कर्मचारीलाई आचरण, अनुशासन र आज्ञा पालनको उल्लंघन गर्न उस्काउने, लेखापालको पदको दुरुपयोग गरी धाक धम्की दिई आचरण अनुशासन भंग हुने कुनै किसिमले आफु सहित सम्मिलित भई कार्यालय प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अबिलम्ब हटाउने जस्ता माग राखि एक्कासी आन्दोलनको नाम दिई व्यक्तिगत लाभ र परिषदलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने कार्य लापरवाहीका साथ गत कार्तिक ३ गते देखि गर्दै आउनु भएको छ । आफु सहित अन्य कर्मचारीलाई कार्यालयको कार्य नगर्न आदेश दिने, विदा नलिई अनुपस्थित रहने, परिषदको आलोचना गर्ने, कलम बन्द गरी हडतालमा उर्तिने, शारिरीक मानसिक उत्पीडन दिने, काम गर्ने कर्मचारीलाई काम नगर्न दवाव दिने, गल्ती गर्ने कर्मचारी उपर कारवाही गर्न आदेश दिँदा आज्ञापालन नगर्ने, गल्ती गर्नेलाई प्रश्रय दिने जस्ता आचरण विपरितको कार्य गर्दै आउनु भएको छ ।
 तपाई उपर लगाइएको अभियोगहरु परिषद नियमावली २०५८ को नियम ८.४ को क,ख,ग,ङ र च बमोजिमको अभियोगको जाँच बुझ गर्नुपरेको हुँदा जाँचबुझ समाप्त नहुनजेलसम्म तपाईलाई कार्यरत पदमा कार्य गर्न दिँदा झुठा सबुत प्रमाण संकलन गर्न सक्ने, आफ्नो विरुद्धको सबुत प्रमाण गायव गर्न सक्ने वा परिषदलाई हानी नोक्सानी गर्ने सम्भावना देखिएकोले परिषदको नियमावली २०५८ को नियम ८.५ बमोजिम नियम ८.२ को सजाय दिन पाउने अधिकारीको हैसियतले कार्तिक २५ गते देखि तपाईलाई निलम्बन गरिएको छ । तपाई जिम्मा रहेको नगदी, जिन्सी, श्रेष्ता, बहिकिताव सहित प्राप्त पत्र, प्रेषित गर्नुपर्ने पत्र र कार्यालयसँग सम्बन्धित सम्पुर्ण कागजात तत्काल आर्थिक प्रशासन शाखामा कार्यरत सहायक कम्प्यूटर अपरेटर दिपेन्द्र कर्णलाई बुझाउन हुन जानकारी गराईन्छ ।
त्यसअघि लेखापाल ढकाल माथि लगाइएका आरोपहरु

तपाईलाई तोकिएको जिम्मेवारी कर्तव्यलाई बोध नै नगरी आचरण अनुशासन र कर्तव्य पालनाको उल्लंघन गरी गिताञ्जली निर्माण सेवा जनकपुर १२ को नाममा रु. ३ लाख २४ हजार ७ सय ४७ को चेकमा कार्यालय प्रमुखको हस्ताक्षर नै नगराई, थाहा जानकारी विना कार्यालयको छाप लगाई छापको दुरुपयोग तथा परिषदको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने किसिमले चेक हस्तान्तरण गर्नु, चेक साट्न नेपाल बंग्लादेश मार्फत नेपाल राष्टू बैंक सम्म पुगेर फिर्ता आए पश्चात थाहा जानकारी दिनुले प्रचलित कानुन बमोजिम कर्तव्य र अधिकारको उल्लंघन गरी आर्थिक कारोबारको संचालन गर्नुपर्ने कारण के हो ?
तपाईले पेश गरेको स्पष्टिकरणमा भदौ २३ देखि २७ सम्म आफु विदा काजमा रहेका बखत लेखा सहायक अशोक कुमार ठाकुर मार्फत चेक हस्तान्तर हुन गएको उल्लख भएको छ । तर, बंैकमा ४ सप्टेम्बर २०१६ मा दाखिला भएको मिति देखिँदा तपाईले गरेको गल्ती लुकाउन र हुने सजायबाट उम्कन अनेक जाल प्रपंच रचेको देखिन्छ ।
प्रशासकिय अधिकृत चिरंजिबी राज ढुङ्गानालाई स्पष्टिकरण दिन सोधिएका अभियोगहरु
 तपाईलाई तोकिएको जिम्मेवारी, कर्तव्यलाई बोध नै नगरी, आचरण, अनुशासन, र कर्तव्य पालनाको उल्लंघन गरी आफु भन्दा माथिको संचालक परिषदका अध्यक्षले म्याद तोकी लिखित रुपमा तपाईको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी अहएको कार्य रंगभुमि मैदानको बर्तमान अवस्था चित्रण हुने किसिमले प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यलाई प्रभावित गर्नुको उद्देश्य के हो ? प्रशासकिय प्रमुख कार्यकारी निर्देशकले कार्यालय संचालन सम्बन्धि दिएको निर्देशन आदेशलाई पुरा गर्नुपर्नेमा अटेर गरी सेवाग्राहीलाई दुख दिने, ढिलासुस्ती गर्ने, पदाधिकारी प्रति उचित आदर, व्यवहार देखाउन नसकेको गुनासो पटक पटक आउँदा तपाईलाई सम्झाउँदा गल्ती स्वीकार गरी क्षमायाचना गर्दै आउनु भएको छ ।
तपाईलाई प्रशासकिय अधिकृत सहित खरिद एकाई प्रमुख, गुनासो सुन्ने, सुचना अधिकारी र प्रशासकिय अधिकृतको हैसियतले आफु मुनिको कर्मचारीहरुको सुपरिवेक्षकको जिम्मेवारी समेत रहेकोमा उक्त कार्यमा बाधा अवरोध तपाईले सिर्जना गर्दै आउनुभएकोमा सम्झाई बुझाई गर्दा क्षमायाचना गर्ने, अब उपरान्त सुचारु रुपले कर्तव्य दायित्व सम्झी कार्य गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै आउनु भएकोमा खरिद इकाईको प्रमुखको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरे पश्चात कार्यकारी निर्देशकलाई जथाभावि पद र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने किसिमले आफु मुनिका कर्मचारीलाई आचरण अनुशासन र आज्ञापालनको उल्लंघन गर्न उस्काउने, अधिकृत पदको दुरुपयोग गरी धाक धम्की दिई आचरण अनुशासन भंग हुने किसिमले आफु सहित सम्मिलित भई आफ्नै नेतृत्वमा कार्यकारी निर्देशक अबिलम्ब हटाउने जस्ता माग राखि एक्कासी आन्दोलनको नाम दिई व्यक्तिगत लाभ र परिषदलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने कार्य जानाजानी लापरवाहीका साथ गत कार्तिक ३ गते देखि गर्दै आउनु भएको छ ।
आफु सहित अन्य कर्मचारीलाई कार्यालयको कार्य  नगर्न आदेश दिने विदा नलिई अनुपस्थित रहने, परिषदको आलोचना गर्ने, कलम बन्द गरी हडतालमा उत्रिने लगायतका कामहरु गर्न तपाईलाई कुन कानुनले छुट र हक अधिकार प्रदान गरेको छ ? तपाई उपर विभागिय कारवाही किन नगर्ने ?
कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनलाई सुपरिवेक्षकको हैसियतमा अगाडी वढाउनुपर्नेमा के कस्ता कारण र मनसायले तोकिएको म्याद नघाई मुल्याङ्कलाई प्रभावित पार्नु भएको हो ? तपाई बृहत्तर परिषद नियमावली २०५८ को परिच्छेद ७ मा उल्लेखित आचरणको उल्लंघन एवम पदिय दायित्व, कर्तव्य जिम्मेवारी बहन गर्न इन्कार गर्नूको पछाडी अयोग्यता त होइन ? सार्वजनिक विज्ञापन सूचना विना नै प्रतियोगिता नै नगराई अनियमितता गरी स्थायी नियूक्ती अधिकृत पदमा तपाईलाई दिएको कुरा संचार माध्यममा आएकोले सो सम्बन्धमा के कस्ता प्रक्रिया अपनाई नियूक्ति दिएको हो ? यस अघि विदा सम्बन्धि विषयमा चेतावनी एक पटक र बन्द हडताल नगर्न कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले संयूक्त रुपमा समितिका सदस्यहरुले विज्ञप्ती मार्फत आह्वान गरिसक्दा पनि अटेर गरेर बन्द हडताल जारी राख्नु भएकोमा पुनः एक पटक चेतावनी दिँदा समेत बारम्बार अनुशासन हिन काम गर्नु, आचरण सम्बन्धि नियमहरु बारम्बार उल्लंघन गर्नु तथा परिषदको उद्देश्य विपरित हुने कार्यले परिषदलाई हुन गएको हानी नोक्सानी तपाईबाट किन असुल उपर नगर्ने ? तोकिएको म्याद भित्र आफ्नो स्पष्टिकरण पेश गर्नु होला ।
कर्मचारीहरुबाट आरोप अस्वीकार
यता २६ कार्तिकमा कर्मचारीहरुले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी लेखापाल ढकालद्वारा चेक भुक्तानीका विषयमा लगाइएको आरोपहरुलाई अस्वीकार गरेको छ । नेपाल सरकार मातहतका कार्यालयहरुमा चेक भुक्तानी गर्दा कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखको संयूक्त दस्तखत भएपछि मात्र चेक भुक्तानी हुने व्यवस्था भए बमोजिम यस परिषदमा पनि सोही व्यवस्था रहेको र कार्यकारी निर्देशक यादवद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख भएको चेक भुक्तानी प्रकरणमा लेखापाललाई मात्र दोष दिएकोमा उक्त चेक क्यान्सिल भई पुनः चेक जारी भई निजको पनि दस्तखत भए पश्चात सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी लिई सकेकाले निर्देशकद्वारा लगाइएको आरोप निराधार रहेको विज्ञप्ती मार्फत जनाएको छ ।
कार्तिक ७ गते कर्मचारीहरु कार्यालय आईपुग्नु अघि स्थानीय प्रशासनको उपस्थितिमा निर्देशक यादवले ताला तोडेको हुँदा कार्यालयका महत्वपुर्ण कागजात हराएमा वा हिनामिना भएमा सो को जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशकले लिनुपर्ने, सोही मितिमा राति करिब साढे ७ बजेको समय ड्यूटीमा रहेका चौकिदारको विरोधका बावजुद प्रहरीको हस्तक्षेपमा कर्मचारीलाई दुरव्यवहार गरी महत्वपुर्ण कागजात लगेको कर्मचारीहरुले प्रेस विज्ञप्ती मार्फत लगाएका छन् । २२ कार्तिकमा सम्पुर्ण कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने भनि कार्यकारी निर्देशकबाट धम्की आएको तथा २३ कार्तिकमा सम्पुर्ण कर्मचारीहरु धर्नामा बसेकै बखत एक्लौटी किसिमले चौकिदार स्वीपरको विज्ञापन निकालेको बताइएको छ । आफुहरु कसैको दवावमा नपरी स्वविवेकले आफ्नो हक हितको लागि आन्दोलनमा रहेको भन्दै परिषदको नीति निर्देशन विपरित परिषदको प्रतिष्ठामा आँच आउने वा अपमान हुने वा हानी नोक्सानी हुने काम कारवाही गरे गराएमा वा लिखित वा मौखिक बक्तव्य दिए वा दिलाएमा हुने कारवाही कार्यकारी निर्देशकलाई हुनुपर्ने कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।
कार्यकारी निर्देशक काम गर्दै
 परिषदका २६ जना कर्मचारीहरु आन्दोलित रहेको भए पनि कार्यकारी निर्देशक यादवले दुई तीन जना कर्मचारीहरुको मद्दत लिएर परिषदका महत्वपुर्ण कामहरु गरि नै रहेको बताएका छन् । आन्दोलनकै क्रममा भारतका राष्टूपति प्रणव मुखर्जी जनकपुर आउँदा उहाँको स्वागतमा स्वागतद्वार, मिथिला कला संस्कृति झल्किने झाकी प्रदर्शन तथा राष्टूपति मुखर्जीलाई उपहार प्रदानको काम गरिएको थियो । त्यसैगरी जानकी मन्दिरलाई केन्द्र विन्दु मानि गढी माई, सिमरौनगढ, सलहेश फुलवारी, छिनमस्ता भगवती र बराह क्षेत्रलाई समेटिने गरी धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका धार्मिक सर्किट निर्माण गर्ने अध्ययन सर्बेक्षण गुरु योजना तयार गर्नेका लागि टिओआर समेत तयार भएको निर्देशक यादव बताउँछन् । त्यो कार्यका लागि नेपाल सरकारले ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकताको २४ कार्यहरु मध्ये त्यो पनि एक रहेको निर्देशक यादव बताउँछन् ।
 २०६३ साल तिर भोजराज घिमिरे कार्यकारी निर्देशक रहेको बेला नै बरिष्ठ प्रशासकिय अधिकृत र सहलेखापालको पद दरबन्दी कटौती भएका कारण मानव संसाधन व्यवस्थापन, संगठनात्मक संरचनाको लागि कार्यदल गठन भई प्रतिवेदन उपर छलफलको क्रममा रहेको उनले बताए । त्यसैगरी परिषदको ऐन नियम बनाउन मन्त्रालय गम्भीर रहेको र तेस्रो पटक मस्यौदा तयार भईरहेको उनले बताए । यसका अतिरिक्त विकास निर्माणका कार्यको लागि समेत कार्यहरु अगाडी वढाइएको छ । आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ को विनियोजित १०÷१० लाख रकमको ७ वटा योजनाको सिलबन्दी दर भाउ पत्र समेत खोलिसकिएको र उक्त निर्माण कार्य अगाडी वढाउने प्रक्रिया समेत अघि वढिरहेको निर्देशक यादवले बताए । धनुषाको झोझी कटैयामा मन्दिर निर्माण, महोत्तरीको रौजा मजारको संरक्षण संवद्र्धन, विद्यापति गढ बनौलीको संरक्षण संवद्र्धन, जनकपुर १४ स्थित डिहवार थानको संरक्षण संवद्र्धन, जनकपुरको मध्यमासर स्थित कालमोचन हनुमान मन्दिरको संरक्षण सम्बद्र्धन लगायतका योजनाहरु अगाडी वढेको छ । त्यसैगरी अहिलेको विवाद समाधान सँगसँगै कर्मचारी आन्दोलन र टिओआरको स्वीकृति लगायतको प्रमुख ऐजेण्डाहरु राखेर २ मंसिर २०७३ मा परिषदको कार्यकारिणी समितिको वैठक समेत बोलाइएको यादवले बताए ।

२०७३ कार्तिक २८ गते आईतबार

धनुषामा बाल विकास शिक्षक नियूक्तिमा अनियमितता

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषामा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता दिनदिनै वढ्दै गएको छ । जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको भनेझै धनुषामा जुन सुकै शिक्षा अधिकारी आएपनि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा चुर्लुम्मै डुब्ने गरेको पाइन्छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, बाल विकास समितिको बाल शिक्षक नियूक्ति प्रकरण ।

धनुषामा बाल विकास समिति अन्तरगत कुल ६ सय ६५ वटा कोटाहरु रहेका छन् । बाल विकास समिति कोटाका फोकल पर्सन समेत रहेका स्रोत व्यक्ति धनेश्वर यादवका अनुसार धनुषामा हालसम्म ३ लटमा गरी कुल ६ सय ६५ वटा कोटाहरु वितरण गरिएको हो । पहिलो लटमा ५ सय ९९, दोस्रो लटमा ४५ र तेस्रो लटमा २१ वटा कोटाहरु वितरण गरिएको हो । यादवका अनुसार पहिलो लटमा वितरण गरिएको ५ सय ९९ कोटा मध्ये २ सय ९२ वटा कोटाहरु जिल्लाका विभिन्न विद्यालयहरुमा र बाँकी ३ सय ७ वटा कोटाहरु विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरु मार्फत समुदायमा वितरण गरिएको थियो । जसमध्ये नेपाल सरकारको पछिल्लो नीति अनुसार गैरसरकारी संस्था वितरण गरिएको ३ सय ७ वटा कोटाहरुलाई विद्यालयमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । हो, यसरी विद्यालयमा हस्तान्तरन गरिरहेको कोटाहरुमा २८ जना बाल विकास शिक्षकको नियूक्तिमा शिक्षा कार्यालयका अदृष्य गिरोहहरुले चलखेल गरी, व्यापक आर्थिक लेनदेन गरी अनियमितता गरेको नेपाल शिक्षक संघ धनुषाका अध्यक्ष मेघनाथ यादव दावी गर्छन् ।

के हो समग्र प्रकरण ?

५ बर्ष भन्दा मुनिको बाल बालिकाहरुलाई १ कक्षामा भर्ना हुनका लागि तयारी गराउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले विभिन्न संघसंस्था मार्फत समुदायमा बाल विकास कक्षा संचालन गरेको थियो । जसअन्तरगत धनुषामा रहेको कुल ६ सय ३० वटा कोटा जिल्लाका विभिन्न गैरसरकारी संस्थालाई वितरण गरिएको थियो । २५ वटा विद्यार्थीहरुमा एउटा सहयोगी कार्यकर्ता भनेर नियूक्त गरिएको थियो । ती सहयोगी कार्यकर्ताहरुको नियूक्ति कोटा पाएका संघसंस्थाहरुले नै गर्ने गरेका थिए । सहयोगी कार्यकर्ताहरुलाई सुरु सुरुमा ५ सय रुपैयाँ तलब दिने गरेको थियो । कुल ४ घण्टा समुदायकै बाल विकास केन्द्रमा पढाउनु पर्ने व्यवस्था अनुरुप ५ सयबाट सुरु भएको तलब ३ हजार हुँदै २०७३ साउनमा आएर ६ हजार रुपैयाँ पुगेको हो । कम्तिमा पनि ४ घण्टा ती सहयोगी कार्यकर्ताले विद्यार्थीहरुलाई पढाएको हुनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरिएको थियो ।

शिशु कक्षामा अध्ययन गर्नका लागि तयार पार्ने उद्देश्यका साथ संघसंस्थाहरुलाई ती कोटा वितरण गरिएको भएपनि उद्देश्य अनुसार काम हुन सकिरहेको थिएन । विद्यार्थीलाई नपढाईकन सहयोगी कार्यकर्ताहरुले र कोटा पाउने गैरसरकारी संस्थाहरुले रकम हजम गरिरहेको थियो । अन्ततः नेपाल सरकारले बाल विकासको कोटा सिधा विद्यालयमा गाभिने निर्णय गर्यो । त्यसका लागि विभिन्न क्लब तथा संघसंस्थाहरुले हामीहरुसँग यति कोटा छन् भन्दै सहयोगी कार्यकर्ता सहित कोटा विद्यालयमा हस्तान्तरण गरियो । यसरी हस्तान्तरण गर्दा बाल विकास समिति मार्फत फोकल पर्सनको सिफारिसको आधारमा कोटाहरु विद्यालयहरुमा हस्तान्तरण गरिएको छ । बाल विकास समिति अन्तरगत सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापक, गाविस सचिव, क्लब रहेको छ ।

गत बर्षसम्म ३ हजार मात्रै तलब रहेपनि अब चालु आर्थिक बर्षको साउन महिना देखि ६ हजार रुपैयाँ मासिक तलब भएपछि बाल विकास शिक्षकको नियूक्तिमा अनियमितता सुरु भएको छ । बाल विकास समितिको हस्तान्तरण निर्देशिकालाई मिच्दै विना कोटा, गैर कानुनी ढंगले कतिपय विद्यालयहरुले बाल विकास शिक्षक नियूक्त गरी खाता संचालन गरेको पाइएको छ । यतिसम्मकी जिल्लाका शिक्षा अधिकारी र शिक्षा कार्यालयका लेखापालको नक्कली हस्ताक्षर गरी विद्यालयमा कोटा हस्तान्तरण प्रक्रिया अगाडी वढाएको पाइएको छ ।

 बाल विकास समिति हस्तान्तरण निर्देशिका अनुसार हरेक विद्यालयमा कम्तिमा एउटा र वढीमा दुईवटा बाल विकास शिक्षकको कोटा नियूक्त हुने प्रावधान छ । तर, धनुषामा के देखिएको छ भने कतिपय विद्यालयमा ४ वटासम्म कोटा नियूक्त गरिएको छ । जस्तै, मावि मुजेलियामा मात्रै ४ वटा कोटा सिफारिस भएको पाइन्छ । हुनुपर्ने के हो भने बाल विकास समिति मार्फत ती कोटाहरुको पुनरनिर्धारण र पुनरवितरण गरिनुपर्ने थियो ।  प्रमुख जिल्ला अधिकारीको  अध्यक्षतामा , स्थानीय विकास अधिकारी, शिक्षक यूनियनका प्रतिनिधि, शिक्षक प्रतिनिधि, जिल्ला शिक्षा अधिकारी र बाल विकासको फोकल पर्सन सदस्य रहेको समिति छ । उक्त समितिबाट सिफारिस हुनुपर्ने थियो । अब अहिले के भएको छ भने साउनमा निकासा सिफारिस गरिएकोमा बास्तविक कोटा भन्दा बढी जना शिक्षकको नाउँमा निकासा गरिएको छ । २८ जना नक्कली शिक्षकको नाउँमा निकासा शिक्षा कार्यालयले गरेपछि नेपाल शिक्षक संघ लगायत विभिन्न शिक्षकका संघ संस्थाहरुले विरोध गरेका थिए । चौतर्फी विरोध भएपछि जिशिअ महेन्द्र महतोले बैंकमा निकासा पठाईसकेको रकम निकासा नगरी फिर्ता गरेको छ । प्रथम चौमासिक अन्तरगत १ सय ५० जना शिक्षकको कोटा विद्यालयमा हस्तान्तरण भएको थियो । सोही अनुसार प्रथम चौमासिक निकासा पनि भएको थियो । तर, २०७३ असोजमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले २८ वटा कोटा थपेर निकासा गरेको थियो ।

११ असोज २०७३ मा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईले तत्कालिन शिक्षा अधिकारी चेत कुमार पोखरेललाई औपचारिक पत्र लेखेर नै बाल विकास अन्तरगत भईरहेको हिनामिना सन्दर्भमा प्रष्ट निर्देशन दिएका थिए । जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाबाट बाल विकास कार्यक्रम तर्फ संस्थाहरुलाई समुदायमा संचालन गर्ने गरि दिइएको बाल विकास कोटा हाल संस्थाहरुद्वारा फोकल पर्सनको सिफारिसमा विद्यालयमा आवद्ध गराई समायोजन गर्ने गरी कोटा वितरण तथा खाता संचालन गरी विभिन्न बहानामा व्यापक रकम असुल उपर गरी रहेको भन्ने जनगुनासो रहेको हुँदा अब उपरान्त बाल विकासको आवश्यकता औचित्य पुष्टियाई तथा विद्यालयमा हालका जनशक्तिलाई हेरी आवश्यक पर्ने हो होइन सो समेतको विश्लेषण गरी जिल्ला बाल विकास समितिबाट निर्णय गराई मात्र विद्यालय आवद्ध समायोजन तथा खाता संचालन गर्नु भनि प्रजिअ चापागाईले जिशिअ पोखरेललाई निर्देशन दिएको थियो । असोजमा निर्देशन दिएको भएपनि जिशिअ महतोले गलत तरिकाले घुस खाएर २८ जना नक्कली बाल विकास शिक्षकको कोटा भन्दा वढी तलब निकासा गर्नुले पनि प्रजिअको निर्देशनलाई खिल्ली उडाएको देखिन्छ ।

प्रजिअको निर्देशनका बावजुद पनि किन तपाईले आफ्नो सिफारिसमा कोटा वितरण गरिरहनु भएको छ भन्ने सवालमा फोकल पर्सन धनेश्वर यादव के भन्छन् भने प्रजिअले त्यस्तो कुनै पत्राचार मार्फत निर्देशन दिएको भन्ने कुरा थाहा छैन । रहयो भ्रष्टाचार वा गल्ती शिक्षकको सिफारिस मैले गरेको छु भने त्यसको छानविन होस ।

अनियमितताको श्रृङ्खला

२०७१ सालसम्म धनुषामा कुल ६ सय १ वटा बालविकासका कक्षाहरु संचालित थिए भने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले संस्थाहरुद्वारा संचालित बालविकासको कक्षाको अनुगमन गर्दा २ सय ७४ वटा बालविकासको कक्षाहरु संचालन नै नभई रकम भुक्तानी भईरहेको पाइएको थियो । १८ अषाढ २०७१ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषामा शिक्षा विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र शिक्षा मन्त्रालय समेतका प्रतिनिधिहरुको संयुक्त  टोलीको बसेको बैठकले संस्थामा रहेको बालविकास संचालनमा नरहेको हुनाले ती बाल विकासलाई बदर गरी जुन विद्यालयमा एउटा पनि बाल विकासको कक्षा नरहेको विद्यालयहरुबाट सुरु गरी आवश्यकता अनुसार बालविकास समिति मार्फत बाल विकासको कोटा वितरण गर्ने निर्णय गरियो । तर, जिल्ला शिक्षा कार्यालयको बालविकास समितिको बैठकबाट कोटा वितरण नगरी तत्कालिन शिक्षा अधिकारी चेतकुमार पोखरेलले गत अषाढ मसान्तमा संस्थाको बालविकास विद्यालयमा हस्तान्तर गरेको शिक्षक नेताहरुले आरोप लगाउने गरेका छन् । कतिपय बालविकासहरुमा पढाई नै नभएको अवस्थामा जिशिअ पोखरेलले एकमुष्ठ ४२ हजार रकम निकासा गरिदिएको पाइन्छ । त्यतिबेला एउटा बालविकासमा शिक्षकलाई ३ हजार रुपैयाँको दरले प्रति महिना तलब शिक्षा कार्यालयबाट निकासा हुने गरेको थियो । शिक्षा अधिकारी पोखरेलले प्रति सहजकर्ताबाट ४० देखि ६० हजार रुपैयाँ घुस खाएर बर्षैभरी बन्द रहेको करिब १ सय भन्दा वढीको संस्थाका बाल विकासहरुलाई विद्यालयमा हस्तान्तरण गरी खाता संचालन गरी २०७३ अषाढ १ देखि अषाढ २५ सम्ममा एकमुष्ठ रकम वितरण गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यति मात्र होइन जिशिअ पोखरेलले करिब ५८ जना शिक्षकहरुको जिल्लान्तर सरुवा गरी १ करोड भन्दा पनि वढी रकम घुस खाएको शिक्षक नेताहरुले आरोप लगाउने गरेका छन् । एक शिक्षक नेताका अनुसार प्रति शिक्षकबाट शिक्षा अधिकारी पोखरेलले २ देखि ३ लाख रुपैयाँ सम्म घुस लिएका छन् ।

२०७३ कार्तिक २८ गते आईतबार

सरकारको कामकाजको सय दिने रिपोर्ट

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

आज म मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सय दिनको अवधिमा भए गरेका प्रमुख काम र उपलव्धीका बारेमा संक्षिप्त जानकारी गराउन चाहन्छु । म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्रीको रुपमा २०७३ साल साउन १९ गते व्यवस्थापिका संसदबाट निर्वा्चित भई साउन २० गते पदबहाली गरेको थिए । पदबहाली गर्ने क्रममा मैले ४५ दिनभित्र भूकम्प प्रभावित परिवारहरुलाई आवास पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ता रकम उपलव्ध गराउने एवं पुनर्निर्माण कार्यलाई शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने गराउने, सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा ३ महिनाभित्रमा चिकित्सक पठाउने, गरिबका लागि सरकार अभियान सञ्चालन गर्ने,  देशभरिका दलित र कर्णालीका नवजात शिशुहरुको जन्म दर्तामा रु. १ हजार प्रोत्साहन भत्ता दिने जस्ता निर्णय मार्फत आफ्नो कार्यभार प्रारम्भ गरेको थिएँ ।

तत्पश्चात् नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीहरुलाई २८ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न, भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणलाई गति दिन बजार अनुगमन गरी सुलभ रुपमा उपभोक्ताहरुलाई बस्तु र सेवा वितरण हुने व्यवस्था गर्न, उर्जा संकट क्रमशः न्यूनीकरण गर्न, विकास निर्माणका कार्यलाई तीब्रता दिन र सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन तथा सदाचार कायम गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको थिएँ । मैले २०७३ भदौ २३ गते समग्र विषय समेटी व्यवस्थापिका संसदमा गरेको संवोधनका विषयहरुको कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगिसकिएको छ । बर्तमान सरकारको काँधमा जननिर्वा्चित संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी  रहेको छ । संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा नेपाल सरकारले उच्च अदालत स्थापना गरेको,  भाषा आयोग गठन गरेको तथा विभिन्न कानुन निर्माण गर्न व्यवस्थापिका संसद समक्ष विधेयक पेश गरेको छ । साथै संविधान प्रति असन्तुष्ट पक्षहरुलाई वार्ता र सम्वादका माध्यमबाट सहमतिमा ल्याई राजनैतिक सहमतिद्वारा नै संविधान संशोधन गरी यसको स्वीकार्यताको दायरा फराकिलो बनाउने कार्यमा बर्तमान सरकार हर तरहले प्रयत्नशील रही  आएको छ । राज्यको पुनसंरचना गर्दै संविधान बमोजिम सरकारका स्थानीय र प्रदेश तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा यो सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन । यसै अनुरुप ७ माघ, २०७४ भित्र सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारको तर्फबाट आवश्यक तयारी भइरहेको छ ।

सरकारको विगत सय दिनको समग्र मूल्यांकन गर्दा आर्थिक परिसूचकहरु सकरात्मक रहेको, शान्ति सुरक्षा कायम भएको, राजनीतिक सहमतिको बातावरण बन्दै गएको, छिमेकी मुलुकहरुसँगको सम्वन्धमा सुधार आएको, विकास निर्माणका कार्यहरुले गति लिएको, आपूर्ति व्यवस्था सहज बन्दै गएको,  सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी भएको, सदाचार प्रवर्द्धन भई मुलुकको सुशासनका समग्र सूचकहरु सकारात्मक देखिएको छ । यसबाट आम जनतामा सरकारप्रतिको भरोसा एवं विश्वास बढोत्तरी भएको छ ।  माथि उल्लिखित विषयमा विगत सय दिनमा गरेका प्रयासहरुबाट प्राप्त केही प्रमुख उपलव्धीहरुको क्षेत्रगत सारांश यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गरेको छु  ।

संविधान कार्यान्वयनः

नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेयकहरु तयार गरी व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह र अन्य निकायहरुको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितता भएको छ । यस अवधिमा व्यवस्थापिका(संसदबाट १४ वटा विधेयक पारित भएका, व्यवस्थापिका संसदमा ३९ वटा विधेयकहरु विचाराधिन रहेका, व्यवस्थापिका(संसदमा पेश गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषबाट २ वटा विधेयकहरु स्वीकृति प्रदान गरिएको र ३४ वटा विधेयकहरु सैद्वान्तिक सहमती प्राप्त प्रदान छन् । नेपालको संविधान अनुरुप प्रत्येक प्रदेशहरूमा उच्च अदालत र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय  स्थापना गरिएको छ ।

संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइएअनुरुप गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित तथा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण गर्न गठित आयोगलाई थप मापदण्ड उपलब्ध गराई  स्थानीय तहको पुनर्संरचना सम्बन्धी काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।  नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा सहवर्ती अधिकार एवं संविधानको अन्य धाराहरुमा उल्लेखित कार्य्जिम्मेवारीहरुको विस्तृतीकरण गरी तहगत विभाजन सहितको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

शान्ति प्रक्रियाः

शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने सन्दर्भमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग गहन छलफल गरेर समयमा नै कार्य सम्पन्न गर्ने तर्फ कार्य भइरहेको छ ।उपरोक्त आयोगसँग सम्वन्धित ऐनहरुको संशोधन मस्यौदा तयार भएको छ । तराई मधेश आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेका ११ जना सुरक्षाकर्मी समेत ५२ जनालाई सहिद घोषणा गरिएको छ । तराई मधेश र थरुहट आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरुलाई औषधि उपचार गराउन रु. द्द करोड द्धण् लाख निकासा गरिएको छ । जनयुद्धमा शहिद भएका तथा बेपत्ता पारिएका १ हजार ६ सय ५ जना ब्यक्तिका परिवारका लागि आर्थिक सहायता स्वरुप रु ३२ करोड १६ लाख १ हजार निकासा गरिएको छ ।

भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण र नवनिर्माणः

भुकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई तत्काल राहत दिन र पुनर्निर्माणको कार्य गर्न ४५ दिने कार्ययोजना दिइएअनुरुप भूकम्पवाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका जम्मा ५ लाख ३३ हजार १ सय ८२ लाभग्राहीमध्ये अहिले सम्म ४ लाख ६९ हजार २ सय ४७ परिवारसँग सम्झौता भएकोमा उनीहरुलाई पहिलो किस्तावापतको अनुदान प्रदान गरिएको छ ।  राष्टिूय पुननिर्माण प्राधिकरण, विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरुमा गरी ३५०० जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । जसमध्ये २६०० इन्जिनियरलाई तालिम प्रदान गरी परिचालन  गरिएको छ । त्यस्तै भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणका लागि करिव १९ हजारलाई डकर्मी तालिम प्रदान  गरिएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लामा नमुना वस्तीको रुपमा गोरखामा “लाप्राक एकीकृत बस्ती विकास“को कार्य सुरु भएको छ। साथै अति जोखिमयूक्त रहेका बस्तीहरु (३३८ स्थान) को अध्ययनका लागि जनशक्ति परिचालन अघि बढाइएको छ ।    

भुकम्प पीडितहरुले पाउने अनुदानको रकमलाई रु.२ लाखबाट वृद्धि गरी रु. ३ लाख पुरयाइएको छ भने पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रो किस्तामा रु. १ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा रु. १ लाख पाउने गरी अनुदान वितरण कार्य्विधिमा संशोधनको प्रकृया अगाडी वढेको छ । मेरो धरहरा मै बनाउँछु अभियान अन्तर्गत राष्टिूय पुनर्निर्माण कोषमा १४ करोड २९ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ भने धरहरा पुनःनिर्माणको लागि अर्किटेक्चरल तथा स्टकचरल परामर्शको लागि परामर्शदातासंग सम्झौता भइसकेको छ । निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ गरिनेछ ।  भूकम्प पीडितहरूलाई घर निर्माणका लागि २ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था अन्तर्गत २०७३ कार्तिक मसान्तसम्म रु. १५ करोड ३८ लाख कर्जा प्रवाह भएको छ ।

सरकारी वित्त क्षेत्र

पूजींगत खर्च वृद्धि गर्न वढी पुजीगत बजेट भएका १५ वटा ठूला मन्त्रालयका सचिवहरुसँग छलफल गरी बजेट कार्यान्वयनमा तिब्रता दिन निर्देशन दिइएवमोजिम र सोको नियमित अनुगमन भइरहेको छ । आ.व. द्दण्ठघरठद्ध को बार्षिक कुल राजस्व मध्ये असोज महिनासम्मको लक्ष्य रु १ खर्ब १४ अर्व ७८ करोड २३ लाख रहेकोमा रु १ खर्ब २७ अर्व घ करोड ६ठ लाख असुली भएको छ । सो सङ्कलन लक्ष्यको तुलनामा ज्ञज्ञज्ञ प्रतिशत र गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा राजस्व बृद्धि दर टड प्रतिशत रहेको छ। करको दायरा बढाई राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउन आयकर तर्फ टज्ञ,ण्छठ र मुल्य अभिवृद्धि कर तर्फ द्ध,ण्ज्ञढ थप करदाताहरुलाई करको दायरामा ल्याईएको छ ।

आपुर्ति व्यवस्थापन र बजार अनुगमनः

नेपाल सरकार र जनवादी गणतन्त्र चीनविच “उपभोक्ता हित संरक्षणको विषयमा सहयोग विस्तार“ सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको कालोबजारी एवं कृत्रिम अभाव हुन नदिन उपत्यका बाहिर र भित्र गरी जम्मा ज्ञज्ञछज्ञ पटक बजार अनुगमन गरी खाद्य ऐन नियम अनुरुप प्रतिकुल खाद्य वस्तु उत्पादन तथा बिक्रि वितरण गर्ने ४३ खाद्य व्यवसायीहरुलाई मुद्दा दायर गरिएको छ । खाद्यान्न ढुवानी अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत दुर्गमका २२ जिल्लाहरुमा चालु आ.व.मा  छडढ७ क्वी. खाद्यान्न ढुवानी गरिसकिएको छ ।

सुशासन र सेवा प्रवाह

निजामती सेवा एन तथा नियमावली बमोजिम नेतृत्व मुल्यांकन समितिलाई क्रियाशील बनाई उच्च तहको नेतृत्वमा गतिशील, व्यवसायिक र क्षमतायुक्त नेतृत्व सुनिश्चित गर्न नेतृत्व मूल्यांकन समिति गठन गरिएको छ । हेलो सरकारमा आउने गुनासाहरु मध्ये नागरिकहरुले  ःयदष्भि ब्उउक वाट समेत पठाउन मिल्ने गरी हाल ःयदष्भि ब्उउक तयार गरि सकिएको छ । यो अबधिमा हेलो सरकारमा प्राप्त हुन आएका गुनासो संख्या ३४३९ वटा यस अवधिमा फछर्यौट गरिएको छ ।

हत्केलामा निजामती सेवाू नामक ःयदष्भि ब्उउष्अिबतष्यल को सुरुवात गरिएको छ । सुदूर पश्चिम क्षेत्रको समग्र बिकासको अवस्था तथा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जानकारी सहितको ूहाम्रो सुदूरपश्चिमू मोबाइल एप निर्माण कार्य शुरुवात गर्ने चरणमा रहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागको काम कारवाहीलाइ विकेन्द्रित गरी सेवा प्रवाहमा नागरिकको सहज पहुँच व्यवस्था गर्न काठमाण्डौ उपत्यकाका ३ वटा स्थानहरु भक्तपुरको सूर्यविनायक, काठमाण्डौको चाहविल तथा कलंकीमा नयाँ यातायात कार्यालयहरु स्थापना गरिएका छन् । नगरक्षेत्रमा नगरपालिकाद्वारा ठूला बस संचालन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत नगरवस कम्पनी स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन, अवधारणा तयार गर्नका लागि समिति गठन भई काम अगाडी बढाइएको छ ।

राष्टिूय गौरव तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको अनुगमनः

मेलम्ची खानेपानी आयोजना, सिक्टा सिंचाई आयोजना, रानी जमरा कुलरीया सिंचाई आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, मध्यपहाडी लोकमार्ग र कोशी कोरिडोर लोकमार्ग लगायतका राष्टिूय गौरबका आयोजनाहरुको स्थलगत अवलोकन र अनुगमन गरी आयोजनाको काम निर्धा्रित समय अगावै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छु । निरिक्षणबाट आयोजना कार्यान्वयनमा थप प्रभावकारिता आएको छ ।

मिति २०७४ बैशाख (नव बर्ष) मा मेलम्चीको पानी काठमाण्डौमा आउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको छु ।यसलाइ प्रभावकारी वनाउनको लागी प्रत्येक १५ दिनमा कार्यसम्पादन प्रगति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक विकास क्षेत्र अन्तर्गत संचालित ठूला र राष्टिूय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको निरीक्षण अनुगमन गरी तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न, विकास निर्माणका कार्यमा पुँजीगत खर्च अति न्यून हुने गरेकोमा यस आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च कम्तीमा ८०५ पुर्याँउने गरी कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिइएको छ । नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेका आयोजनारकार्यक्रमहरुलाई आर्थिक स्रोतको अभाव हुन नदिने गरी स्रोतको सुनिश्चतता प्रदान गरिएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिः

अति दुर्गम क्षेत्रबाट सञ्चालित मिडियालाई सहुलियत दिन आवश्यक व्यवस्थाका लागि समिति गठन गरिएको छ ।  पत्रकारहरुको समग्र सुरक्षा सम्बन्धी अवधारणाको कार्यान्वयनको लागि कार्य्विधि समेत तर्जुमा गर्न सुचना तथा संचार मन्त्रालयको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । मिडियालाइ राष्टिूय सेवामुलक उधोगको मान्यता दिइ सहुलियत उपलव्ध गराउन पहल थालिएको छ ।

गरिबका लागि सरकार

गरिबका लागि सरकार ू कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अवधारणापत्र तयार भइसकेको छ । यो कार्यक्रम तत्काल शुरु गरिनेछ । २५ जिल्लामा भएको गरिव घरपरिवार सर्भेक्षणको आधारमा १२,४०,३५० मध्ये ३,५६,४१८ घर परिवारहरू प्रारम्भिक रुपमा पहिचान गरिएको छ । जनता पेन्सन कार्यक्रमको वृहत छाताभित्र कृषक सामाजिक सुरक्षाको पाइलोटिङ्ग गर्ने कार्यको तयारी भइरहेको छ । यसका लागि सातवटा प्रदेशका न्यून मानव विकास सुचकांक भएका जिल्लाका गा.वि.स.हरुमा उक्त कार्यक्रम शुभारम्भ गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको ।

बैदेशिक रोजगारः

वैदेशिक रोजगारमा गई करार अवधिभित्र अंगभंग तथा मृत्यू भएका कामदार वा निजका हकवालाहरुलाई प्रदान गरिने राहत तथा क्षतिपुर्तिको रकम रु ३ लाखबाट वृद्धिगरी रु ७ लाखका दरले उपलव्ध गराउने गरी  वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा सशोधन कार्य अगाडी वढेको छ । बैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यू भएका मृतक कामदारका २०६ जना हकवालालाई आर्थिक सहायता ३ लाखका दरले प्रदान गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गई मृत्यु भएका कामदारहरुको शव काठमाडौदेखि सम्बन्धित जिल्लामा पुर्या उन २०० जनालाई आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ । राहदानी प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई अझ सुधार गरिएको छ । खाडी तथा मलेसिया जस्ता मुलुकहरुमा राहदानी बनाउन लाग्ने शुल्क ८० अमेरिकी डलर बाट घटाई ५० डलर बनाइएको छ ।

लामो समयदेखि कतारको हमाद अस्पतालमा कोमामा रहेका ज्ञद्ध जना नेपालीहरु मध्ये छ जनालाई नेपाल फर्काइएको छ । यसैगरी कतारमा रहेका ग्लमयअगmभलतभम नेपाली कामदारहरुलाई स्वदेश फिर्ताको लागि राजदूतावासमा एउटा छुट्टै डेस्क खडा गरी सो मार्फत आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गरिएको र नेपाल फर्कनका लागि राजदूतावासबाट हालसम्म टडघ जनालाई सहजीकरण गरिएको छ । कतार आई विविध कारणबाट मृत्यू भएका द्धठ जना नेपालीहरुको शव प्रकृया पूरा गरी यथासीघ्र नेपाल पठाउने कार्य गरिएको तथा यस अवधिमा ज्ञछ जनाको क्षतिपूर्ति वापत कतारी रियाल तेईस लाख बाह्र सय छयासी रुपैया भराउने कार्य भएको छ ।

अन्तराष्टिूय सम्वन्धः

सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ज्यूबाट २०७३ भदौ ३०देखि असोज २ सम्म छिमेकी मित्रराष्टू भारतको चार दिने राजकीय भ्रमण सम्पन्न भएको  छ । यस भ्रमणबाट नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउन सहयोग पुगेको छ । भ्रमणका समयमा सहमति भए बमोजिम नेपाल भारत सहयोगका परियोजनाहरुको कार्यान्वयन अनुगमन गर्न संयुक्त निगरानी संयन्त्र निर्माण भएको छ ।

मित्रराष्टू भारतका महामहिम प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आठौँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको अवसर पारेर असोज ३०, २०७३ मा  गोवामा आयोजना गर्नु भएको  ’द्यच्क्ष्ऋक्( द्यक्ष्ःक्त्भ्ऋ इगतचभबअज क्गmmष्त’ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सहभागी हुनुभएको छ । सोअवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट गणतन्त्र भारतका प्रधानमन्त्री,  जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्टूपति लगायत अन्य सहभागी मुलुकहरुका अति विशिष्ट पदाधिकारीहरुसँग समेत  द्विपक्षीय भेटवार्ताहरु भएका छन् । नेपाल भारत संयुक्त आयोगको २०७३ कार्तिक १०(११ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको चौथो बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व माननीय परराष्टूमन्त्री प्रकाशशरण महतज्यूले गर्नु भएको छ । यस अवसरमा नेपाल(भारत सम्बन्धका विविध पक्षहरु खासगरी राजनीति, सुरक्षा तथा सिमाना, आर्थिक सहयोग, पूर्वाधार विकास, व्यापार तथा पारवहन, उर्जा तथा जलस्रोत, शिक्षा तथा संस्कृति जस्ता विषयहरुमा छलफल केन्द्रित भई सहमति भएका विषयमा हस्ताक्षर भएको छ ।  

यस अवधिमा पाकिस्तान, ब्राजिल, रुस, जर्मनी, इजिप्ट, बेलायत, बेल्जियम, भारत र चीनका लागि राजदूत नियुक्त गरिएको छ । यसै गरी संयुक्त राष्टू संघका लागि नेपालको स्थायी नियोग, भियनामा स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने कार्य पनि भएको छ । खाली रहेका अन्य राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि गृहकार्य भइरहेको  । नेपालले २०७३ असोज ५ गते एल साल्भाडोरसँग कुटनीतिक सम्वन्ध स्थापना गरेको छ । एल साल्भाडोर नेपालसँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने १४४ औं राष्टू भएको छ । भारतीय महामहिम राष्टूपति प्रणव मुखर्जीबाट २०७३ कार्तिक १७ देखि १९ सम्म नेपालको तीन दिने राजकीय भ्रमण सफलतापूर्वक सम्पन्न भई यसबाट दुई देश बीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउन सहयोग पुगेको छ ।

सार्वजनिक संस्थान सुधार तथा पुनर्संरचनाः

निजीकरण समितिको बैठक बसी हेटौडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, बीरगन्ज चिनी कारखाना जस्ता बन्द भएका उद्योगहरु पुर्नसञ्चालन गर्ने र रुग्ण अवस्थामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योगको सञ्चालन सुधार सम्बन्धमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन र संस्थानहरुबाट वितरण हुने सेवा प्रवाहलाइ चुस्त दुरुस्त र थप प्रभावकारी बनाउने तथा संघीयतामा सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिबेदन पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन भई अध्ययन कार्य भइरहेको छ । नेपाल औषधि लिमिटेड पुनः सञ्चालनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गठित अध्ययन टोलीको प्रतिवेदन अनुरुप लिमिटेड सञ्चालनको लागि प्रकृया अगाडि बढाइएको छ ।

उर्जाः

गत वर्षको भूकम्पका कारणले “माथिल्लो त्रिशुली ३ ए’ जलविद्युत आयोजनाको काम समयमा सम्पन्न हुन नसकेको र ऋण प्रदान गर्ने समय समेत समाप्त हुन लागेको अवस्था रहेकोले परियोजना निर्माण कार्यलाई नियमित गर्न सो ऋणको म्याद थप गरिएको छ । द्द मेगावाट क्षमताको झ्यारी जलविद्युत आयोजना भदौ द्दढ, द्दण्ठघ देखि सञ्चानलनमा आएको  छ । ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मर्स्याङ्गदी जलविद्युत आयोजनाको कार्य सम्पन्न भई परिक्षण प्रसारण भैरहेको छ । चमेलिया, कुलेखानी र माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्य शुरु भएको छ ।  माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता सम्पन्न भएको छ । काठमाण्डौ उपत्यका लगायतका अन्य जिल्लामा विधुत लोडसेडिङ्ग पूर्ण रुपमा हटाउने सम्वन्धमा परिक्षण प्रशारण सफल भइरहेको छ। सबै वैकल्पिक उपायहरु सहित चाडै  “नो लोडसेडिङ्ग“ घोषणा गरिनेछ ।

कृषि  र पशु

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत परियोजना ब्यवस्थापन इकाई, जोन र सुपरजोनमा अधिकृत कर्मचारीहरु खटाइ कार्यक्रम शुरुवात गरिएको छ ।  सबै जिल्लाका प्रत्येक गा.वि.स.मा “एक गा.वि.स.एक कृषि प्राविधिक“ अन्तर्गत यस वर्ष १ हजार प्राविधिक व्यवस्था गर्ने कार्य शुरु गरिएको ।  मुस्ताङ्गमा च्याङ्ग्रा फार्म स्थापना गर्न लोमान्थागं र चराङ्ग गा.बि.स. हरुमा १००० हे. जग्गा लिने कार्य शुरु भइसकेको छ । 

विपद्, व्यवस्थापनः

प्यूठान लगायतका अन्य जिल्लाहरुमा आएको बाढी पहिरोबाट पूर्णरुपमा घर क्षति भएका र अन्यत्र बसोवास गर्न आफ्नै घर नभएका परिवारलाई थप राहतस्वरुप प्रति परिवार १५,०००।( का दरले रकम उपलव्ध गराइएको छ । प्रकोप पीडित उद्दार तथा राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ मा रहेको प्रति मृतक रु. ४० हजार राहत प्रदान गरिने प्रावधानलाई संशोधन गरी रु. १ लाख पुर्याइएको छ ।

व्यापार प्रर्वद्धनः

नेपाल भारतवीचको व्यापार सन्धी र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण सम्बन्धी सम्झौता नविकरण भएको छ । नेपाल चीनवीच पारवहन ढुवानी सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि प्रोटोकलको मस्यौदा तयार पारी अध्ययन छलफलका लागि चिनियाँ पक्षलाई उपलब्ध गराइएको छ । नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीन वीच भन्सार नाकाको स्तरवृद्धि तथा सञ्चालन गर्ने सहमति हुनुका साथै किमांथाका, कोराल्ला र हिल्सा नाका सञ्चालनमा ल्याउन दुवै तर्फबाट आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने, भन्सार प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने र नेपाली व्यापारीको लागि तिब्बत प्रवेशमा प्रवेशाज्ञा प्रकियाको सरलीकरण गर्ने जस्ता विषयहरुमा दुवै देशहरुवीच सहमति भएको छ ।

पूर्वाधार विकास

१७ शहरमा “एक शहर एक पहिचान कार्यक्रम“, रुकुमकोट, लिवाङ्गमा “स्मार्ट शहर“ , निजगढ, पालुङ्गटार, लुम्बिनी, दुल्लु, वालिङ्ग, अमरगढी, कास्की (पोखरा(व्यास), सुनसरी (विराटनगर(धरान), काठमाण्डौ लगायत १३ वटा स्थानमा “मेगासिटी“, को कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।     नेपाल चीनवीचको सीमा नाका रसुवाको टिमुरेमा तथा सुदुपश्चिमको दोधारा चाँदनी क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।  जाजरकोट(डोल्पा सडक आयोजना अन्तर्गत हालसम्म १०५ कि.मी. टूयाक खोलिएको छ त्यस्तै कालिगण्डकी करिडोर अन्तर्गत हालसम्म ५८ कि.मी. र कर्णाली करिडोर अन्तर्गत हालसम्म ज्ञट कि.मी. टूयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । प्रदेश २, ५ र ६ मा क्रमस बर्दीवास, बुटवल, र सुर्खेतमा नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्नका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सात प्रदेशमा १५० वटा ऋष्mिबतभ क्mबचत ख्ष्ििबनभ स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ । नेपाल भारत सीमा सर्भे गर्नको लागि चारवटा टोली गठन गरी परिचालन गरिएको छ ।

जनजीविकाका सवाल

युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई ७५ जिल्लामा विस्तार गर्न र नयाँ क्षेत्र पहिचान गरी युवाहरुलाई रोजगार प्रदान गर्न थप कार्यक्रमहरु सचालन गरिएको छ । खाद्य ऐन नियम अनुरुप प्रतिकुल खाद्य वस्तु उत्पादन तथा बिक्रि वितरण गर्ने ४३ खाद्य व्यवसायीहरुलाई सय दिनको अवधिमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।  २१ मुक्त कमैया परिवारलाई जग्गा खरिद अनुदान, १९ मुक्त कमैया परिवारलाइ घर निर्माण र काठ अनुदान, ४१ मुक्त कमैया परिवारलाइ मुक्त हलिया प्रमाणिकरण गरिएको छ ।

सडक वालवालिका मुक्त अभियान अन्तरगत पहिलो चरणमा काठमाण्डौं उपत्यकाका २७५ जना सडक बालबालिकालाई उद्धार गरी पुनर्स्थापना गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्णाली अञ्चल तथा दलित बालबालिकाको जन्म दर्ता प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्न ७३ जि.वि.स तथा २१७ नगरपालिकाहरुलाई रु. १९ अर्ब ४ लाख ३५ हजार अख्तियारी पठाईसकिएको छ ।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी संस्थाहरूबाट बिहान १० बजेदेखि २ बजेसम्म मात्र बहिरंग सेवा प्रदान गरिरहेकोमा बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म बहिरंग सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । रिक्त रहेका सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा मेडिकल अधिकृतहरु खटाइएको छ । केन्द्रीय, क्षेत्रीय, उप(क्षेत्रीय अस्पतालहरूले २०७३ मंसीर महिनाभित्र अनिवार्यरूपमा आफ्नै स्वामित्वमा फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएकोमा हालसम्म ४० वटा अस्पतालहरूको आफ्नै स्वामित्वमा फार्मेसी सञ्चालनमा आएका छन ।

युवा र खेलकुद

आगामी मंसिर महिनामा संचालन हुने सातौं राष्टिूय खेलकूद प्रतियोगिता तथा १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकूद समेतलाई मर्यादित र सुव्यवस्थित बनाउन “ँबकत त्चबअप त्बकप ँयचअभ “ गठन गरिएको छ । सन २०१८ को मार्चमा १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता नेपालले आयोजना गर्ने निर्णय अनुरूप काठमाण्डौ उपत्यका, पोखरा तथा चितवनमा खेलकूद पुर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापनका कार्यहरू प्रारम्भ गरिएका छन् । खेलकूदलाई विशिष्टिकृत रूपमा विकास गर्न ’एक खेल एक एकेडेमी’को अवधारणा बमोजिम ललितपुरको सातदोबाटोमा तेक्वान्दो र कराँते खेलका एकेडेमी भवनहरू निर्माण प्रारम्भ भइसकेका छन् । धन्यबाद ! (पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको सय दिन पुरा भएको अवसरमा २६ कार्तिकमा प्रधानमन्त्रीले गरेको भाषण)

२०७३ कार्तिक २८ गते आईतबार