द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषामा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता दिनदिनै वढ्दै गएको छ । जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको भनेझै धनुषामा जुन सुकै शिक्षा अधिकारी आएपनि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा चुर्लुम्मै डुब्ने गरेको पाइन्छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, बाल विकास समितिको बाल शिक्षक नियूक्ति प्रकरण ।
धनुषामा बाल विकास समिति अन्तरगत कुल ६ सय ६५ वटा कोटाहरु रहेका छन् । बाल विकास समिति कोटाका फोकल पर्सन समेत रहेका स्रोत व्यक्ति धनेश्वर यादवका अनुसार धनुषामा हालसम्म ३ लटमा गरी कुल ६ सय ६५ वटा कोटाहरु वितरण गरिएको हो । पहिलो लटमा ५ सय ९९, दोस्रो लटमा ४५ र तेस्रो लटमा २१ वटा कोटाहरु वितरण गरिएको हो । यादवका अनुसार पहिलो लटमा वितरण गरिएको ५ सय ९९ कोटा मध्ये २ सय ९२ वटा कोटाहरु जिल्लाका विभिन्न विद्यालयहरुमा र बाँकी ३ सय ७ वटा कोटाहरु विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरु मार्फत समुदायमा वितरण गरिएको थियो । जसमध्ये नेपाल सरकारको पछिल्लो नीति अनुसार गैरसरकारी संस्था वितरण गरिएको ३ सय ७ वटा कोटाहरुलाई विद्यालयमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । हो, यसरी विद्यालयमा हस्तान्तरन गरिरहेको कोटाहरुमा २८ जना बाल विकास शिक्षकको नियूक्तिमा शिक्षा कार्यालयका अदृष्य गिरोहहरुले चलखेल गरी, व्यापक आर्थिक लेनदेन गरी अनियमितता गरेको नेपाल शिक्षक संघ धनुषाका अध्यक्ष मेघनाथ यादव दावी गर्छन् ।
के हो समग्र प्रकरण ?
५ बर्ष भन्दा मुनिको बाल बालिकाहरुलाई १ कक्षामा भर्ना हुनका लागि तयारी गराउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले विभिन्न संघसंस्था मार्फत समुदायमा बाल विकास कक्षा संचालन गरेको थियो । जसअन्तरगत धनुषामा रहेको कुल ६ सय ३० वटा कोटा जिल्लाका विभिन्न गैरसरकारी संस्थालाई वितरण गरिएको थियो । २५ वटा विद्यार्थीहरुमा एउटा सहयोगी कार्यकर्ता भनेर नियूक्त गरिएको थियो । ती सहयोगी कार्यकर्ताहरुको नियूक्ति कोटा पाएका संघसंस्थाहरुले नै गर्ने गरेका थिए । सहयोगी कार्यकर्ताहरुलाई सुरु सुरुमा ५ सय रुपैयाँ तलब दिने गरेको थियो । कुल ४ घण्टा समुदायकै बाल विकास केन्द्रमा पढाउनु पर्ने व्यवस्था अनुरुप ५ सयबाट सुरु भएको तलब ३ हजार हुँदै २०७३ साउनमा आएर ६ हजार रुपैयाँ पुगेको हो । कम्तिमा पनि ४ घण्टा ती सहयोगी कार्यकर्ताले विद्यार्थीहरुलाई पढाएको हुनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरिएको थियो ।
शिशु कक्षामा अध्ययन गर्नका लागि तयार पार्ने उद्देश्यका साथ संघसंस्थाहरुलाई ती कोटा वितरण गरिएको भएपनि उद्देश्य अनुसार काम हुन सकिरहेको थिएन । विद्यार्थीलाई नपढाईकन सहयोगी कार्यकर्ताहरुले र कोटा पाउने गैरसरकारी संस्थाहरुले रकम हजम गरिरहेको थियो । अन्ततः नेपाल सरकारले बाल विकासको कोटा सिधा विद्यालयमा गाभिने निर्णय गर्यो । त्यसका लागि विभिन्न क्लब तथा संघसंस्थाहरुले हामीहरुसँग यति कोटा छन् भन्दै सहयोगी कार्यकर्ता सहित कोटा विद्यालयमा हस्तान्तरण गरियो । यसरी हस्तान्तरण गर्दा बाल विकास समिति मार्फत फोकल पर्सनको सिफारिसको आधारमा कोटाहरु विद्यालयहरुमा हस्तान्तरण गरिएको छ । बाल विकास समिति अन्तरगत सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापक, गाविस सचिव, क्लब रहेको छ ।
गत बर्षसम्म ३ हजार मात्रै तलब रहेपनि अब चालु आर्थिक बर्षको साउन महिना देखि ६ हजार रुपैयाँ मासिक तलब भएपछि बाल विकास शिक्षकको नियूक्तिमा अनियमितता सुरु भएको छ । बाल विकास समितिको हस्तान्तरण निर्देशिकालाई मिच्दै विना कोटा, गैर कानुनी ढंगले कतिपय विद्यालयहरुले बाल विकास शिक्षक नियूक्त गरी खाता संचालन गरेको पाइएको छ । यतिसम्मकी जिल्लाका शिक्षा अधिकारी र शिक्षा कार्यालयका लेखापालको नक्कली हस्ताक्षर गरी विद्यालयमा कोटा हस्तान्तरण प्रक्रिया अगाडी वढाएको पाइएको छ ।
बाल विकास समिति हस्तान्तरण निर्देशिका अनुसार हरेक विद्यालयमा कम्तिमा एउटा र वढीमा दुईवटा बाल विकास शिक्षकको कोटा नियूक्त हुने प्रावधान छ । तर, धनुषामा के देखिएको छ भने कतिपय विद्यालयमा ४ वटासम्म कोटा नियूक्त गरिएको छ । जस्तै, मावि मुजेलियामा मात्रै ४ वटा कोटा सिफारिस भएको पाइन्छ । हुनुपर्ने के हो भने बाल विकास समिति मार्फत ती कोटाहरुको पुनरनिर्धारण र पुनरवितरण गरिनुपर्ने थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा , स्थानीय विकास अधिकारी, शिक्षक यूनियनका प्रतिनिधि, शिक्षक प्रतिनिधि, जिल्ला शिक्षा अधिकारी र बाल विकासको फोकल पर्सन सदस्य रहेको समिति छ । उक्त समितिबाट सिफारिस हुनुपर्ने थियो । अब अहिले के भएको छ भने साउनमा निकासा सिफारिस गरिएकोमा बास्तविक कोटा भन्दा बढी जना शिक्षकको नाउँमा निकासा गरिएको छ । २८ जना नक्कली शिक्षकको नाउँमा निकासा शिक्षा कार्यालयले गरेपछि नेपाल शिक्षक संघ लगायत विभिन्न शिक्षकका संघ संस्थाहरुले विरोध गरेका थिए । चौतर्फी विरोध भएपछि जिशिअ महेन्द्र महतोले बैंकमा निकासा पठाईसकेको रकम निकासा नगरी फिर्ता गरेको छ । प्रथम चौमासिक अन्तरगत १ सय ५० जना शिक्षकको कोटा विद्यालयमा हस्तान्तरण भएको थियो । सोही अनुसार प्रथम चौमासिक निकासा पनि भएको थियो । तर, २०७३ असोजमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले २८ वटा कोटा थपेर निकासा गरेको थियो ।
११ असोज २०७३ मा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईले तत्कालिन शिक्षा अधिकारी चेत कुमार पोखरेललाई औपचारिक पत्र लेखेर नै बाल विकास अन्तरगत भईरहेको हिनामिना सन्दर्भमा प्रष्ट निर्देशन दिएका थिए । जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाबाट बाल विकास कार्यक्रम तर्फ संस्थाहरुलाई समुदायमा संचालन गर्ने गरि दिइएको बाल विकास कोटा हाल संस्थाहरुद्वारा फोकल पर्सनको सिफारिसमा विद्यालयमा आवद्ध गराई समायोजन गर्ने गरी कोटा वितरण तथा खाता संचालन गरी विभिन्न बहानामा व्यापक रकम असुल उपर गरी रहेको भन्ने जनगुनासो रहेको हुँदा अब उपरान्त बाल विकासको आवश्यकता औचित्य पुष्टियाई तथा विद्यालयमा हालका जनशक्तिलाई हेरी आवश्यक पर्ने हो होइन सो समेतको विश्लेषण गरी जिल्ला बाल विकास समितिबाट निर्णय गराई मात्र विद्यालय आवद्ध समायोजन तथा खाता संचालन गर्नु भनि प्रजिअ चापागाईले जिशिअ पोखरेललाई निर्देशन दिएको थियो । असोजमा निर्देशन दिएको भएपनि जिशिअ महतोले गलत तरिकाले घुस खाएर २८ जना नक्कली बाल विकास शिक्षकको कोटा भन्दा वढी तलब निकासा गर्नुले पनि प्रजिअको निर्देशनलाई खिल्ली उडाएको देखिन्छ ।
प्रजिअको निर्देशनका बावजुद पनि किन तपाईले आफ्नो सिफारिसमा कोटा वितरण गरिरहनु भएको छ भन्ने सवालमा फोकल पर्सन धनेश्वर यादव के भन्छन् भने प्रजिअले त्यस्तो कुनै पत्राचार मार्फत निर्देशन दिएको भन्ने कुरा थाहा छैन । रहयो भ्रष्टाचार वा गल्ती शिक्षकको सिफारिस मैले गरेको छु भने त्यसको छानविन होस ।
अनियमितताको श्रृङ्खला
२०७१ सालसम्म धनुषामा कुल ६ सय १ वटा बालविकासका कक्षाहरु संचालित थिए भने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले संस्थाहरुद्वारा संचालित बालविकासको कक्षाको अनुगमन गर्दा २ सय ७४ वटा बालविकासको कक्षाहरु संचालन नै नभई रकम भुक्तानी भईरहेको पाइएको थियो । १८ अषाढ २०७१ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषामा शिक्षा विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र शिक्षा मन्त्रालय समेतका प्रतिनिधिहरुको संयुक्त टोलीको बसेको बैठकले संस्थामा रहेको बालविकास संचालनमा नरहेको हुनाले ती बाल विकासलाई बदर गरी जुन विद्यालयमा एउटा पनि बाल विकासको कक्षा नरहेको विद्यालयहरुबाट सुरु गरी आवश्यकता अनुसार बालविकास समिति मार्फत बाल विकासको कोटा वितरण गर्ने निर्णय गरियो । तर, जिल्ला शिक्षा कार्यालयको बालविकास समितिको बैठकबाट कोटा वितरण नगरी तत्कालिन शिक्षा अधिकारी चेतकुमार पोखरेलले गत अषाढ मसान्तमा संस्थाको बालविकास विद्यालयमा हस्तान्तर गरेको शिक्षक नेताहरुले आरोप लगाउने गरेका छन् । कतिपय बालविकासहरुमा पढाई नै नभएको अवस्थामा जिशिअ पोखरेलले एकमुष्ठ ४२ हजार रकम निकासा गरिदिएको पाइन्छ । त्यतिबेला एउटा बालविकासमा शिक्षकलाई ३ हजार रुपैयाँको दरले प्रति महिना तलब शिक्षा कार्यालयबाट निकासा हुने गरेको थियो । शिक्षा अधिकारी पोखरेलले प्रति सहजकर्ताबाट ४० देखि ६० हजार रुपैयाँ घुस खाएर बर्षैभरी बन्द रहेको करिब १ सय भन्दा वढीको संस्थाका बाल विकासहरुलाई विद्यालयमा हस्तान्तरण गरी खाता संचालन गरी २०७३ अषाढ १ देखि अषाढ २५ सम्ममा एकमुष्ठ रकम वितरण गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यति मात्र होइन जिशिअ पोखरेलले करिब ५८ जना शिक्षकहरुको जिल्लान्तर सरुवा गरी १ करोड भन्दा पनि वढी रकम घुस खाएको शिक्षक नेताहरुले आरोप लगाउने गरेका छन् । एक शिक्षक नेताका अनुसार प्रति शिक्षकबाट शिक्षा अधिकारी पोखरेलले २ देखि ३ लाख रुपैयाँ सम्म घुस लिएका छन् ।
२०७३ कार्तिक २८ गते आईतबार
No comments:
Post a Comment