‘आमाबुवा’ नेपालको नागरिक तर ‘सन्तान’ राज्य विहिनताको अवस्थामा

धनुषाको अन्दुपट्टी कटरैतका प्रदिप कुमार मुखिया ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

तराई मधेसका जिल्लाहरुमा नागरिकताको समस्या अझै पनि देखिएको छ । जन्मका आधारमा बुवा र बंशजका आधारमा आमाले नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानहरु अहिले नागरिकता पाउनबाट बञ्चित भएका छन् । अचम्म नै भन्नु पर्छ कि आमा बुवा नेपालको नागरिक हुने तर तिनका सन्तानहरु नागरिकता नपाई राज्य विहिन बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपालको संविधानमा त्यस्ता भेदभाव नगर्न भनिएपनि वा संविधानले आमा बुवा नागरिक भएका सन्तानलाई बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने प्रष्ट प्रावधान भएपनि तराई मधेसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले नागरिकता दिन इन्कार गर्दै आएका छन् । अचम्म त के छ भने अदालतबाट आदेश भएपछि मात्र नागरिकता दिने, कतिपयलाई अदालतबाट आदेश भएपनि नागरिकता नदिने प्रवृतिले मधेसमा हजारौं यूवाहरु राज्य विहिनताको अवस्थामा आएका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई संविधानले नागरिकता दिन भनेपनि गृहमन्त्रालयको आदेश नभएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले नागरिकता दिन मानिरहेका छैनन् ।
महोत्तरी  मटिहानीका अरुण साहको छोरा वर्ष २७ को अर्जुन कुमार साहसँग निर्वाचनका लागि मतदाता परिचय पत्र छ । उसले विभिनन निर्वाचनहरुमा मतदान पनि गरेका छन् । तर, अर्जुनसँग नेपाली नागरिकता छैन । उसलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले नागरिकता दिन मानेको छैन । त्यसैले, अर्जुन आफै पनि कहिले काहीं नेपाली नागरिक हो होईन भन्ने कुरा निक्र्याेल गर्न नसकी दुविधामा पर्ने गरेका छन् ।
उनी काठमाण्डौको ह्वाइटहाउस कलेजबाट एमविए उत्तीर्ण गरेका छन् । जनकपुरको मोडेल मल्टिपल कलेजबाट विविएस र मटिहानीकै उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट टेन प्लस टु उत्तीर्ण गरेका छन् । ६ जेष्ठ २०४७ मा जन्मिएका अर्जुनले गाउँ कै मटिहानी स्थित श्रीराम उच्च माविबाट एसएलसी २०६१ सालमा उत्तीर्ण गरेका थिए । उनीसँग जन्म दर्ताको प्रमाण पत्र पनि छ । महोत्तरीको गाउँविकास समितिको कार्यालयले ११ फागुन २०६३ मा जन्म दर्ताको प्रमाण पत्र जारी गरिएको थियो । 

धनुषाको अन्दुपट्टी कटरैतका प्रदिप कुमार मुखियाको
आमा र बुवाको नागरिकता रहेपनि उनलाई
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले
 नागरिकता दिन आलटाल गरिरहेको छ ।

अर्जुनको बुवा अरुण साह भारतमा जन्मिए पनि उनीसँग भारतीय नागरिकता छैन । अर्जुन भन्छन,“ मेरो बुवा गत ३८ वर्षदेखि नेपालमै बसोबास गर्दै आउनुभएको छ । नेपालको प्रत्येक निर्वाचनमा भाग लिनुभएको छ । भोटरलिस्टमा नाम पनि छ । वहाँ नेपालको हरेक राजनितिक, सामाजिक लगायत सबै कार्यक्रमहरुमा भाग लिनुभएको छ । भारतसँगको कुनै खालको नाता सम्बन्ध छैन ।” अर्जुनको आमा मिथिलाा कुमारी साह नेपालमै जन्मिएकाले ६ साउन २०४९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीबाट बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र पाएका छन् । अर्जुनकी आमा मिथिला कुमारी नेपालकै सरकारी सेवामा अ.न.मि.को जागिर समेत गरिरहेका छन् । उनको पोस्टिङ्ग अहिले मटिहानीकै स्वास्थ्य चौकीमा रहेको छ । अर्जुनको एक बहिनी छिन्, जसको नेपालमै विवाह भएको हँुदा उससँग पनि नेपाली नागरिकता छ । बाँकी अर्जुन दुई दाजुभाई मध्ये कसैको पनि नागरिकता छैन । मनन्योग्य कुरा के छ भने, एउटै बाबु(आमाबाट जन्मेका उनीहरु दुई(भाई र एक बहिनीमध्ये बहिनीको नेपाली नागरिकता छ, तर दुई दाजु(भाईको नागरिकता छैन । आमाको नाउँबाट नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यलाय महोतरीमा अर्जुनले निवेदन पनि दिए । नागरिकता फारम पनि भरे । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले उनलाई नागरिकता दिएन । नागरिकता प्रमाणपत्रको किन नदिएको हो भनेर निवेदनमा दरपीठ गरिदिन अर्जुनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भनेका थिए । तर, दरपिठ पनि प्रजिअले नगरिदिँदा भन्दा आफु अनिर्णयको बन्दी बनेको अर्जुन बताउँछन् । 

धनुषाको अन्दुपट्टी कटरैतका प्रदिप कुमार मुखियाको
आमा र बुवाको नागरिकता रहेपनि उनलाई
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले
 नागरिकता दिन आलटाल गरिरहेको छ ।

अध्ययनको शिलशिलामा खान बस्नका लागि अर्जुनले पार्टटाईम जागिर पनि गर्न चाहे, तर नागरिकता नभएको कारणले अन्तरवार्ता दिएर पनि उनी पटक पटक जागिरका लागि अयोग्य सावित भए । अध्ययनकै क्रममा शैक्षिक भ्रमणका लागि कलेजले पठाउने भए अनुसार सबै साथीहरु जान तयार भए । तर,  नागरिकता नभएकै कारण उनी जान पाएनन् । अहिले अध्ययन सकिसकेपछि नागरिकता नभएका कारण उनले कहिँ पनि जागिर पाउन नसकेर बेरोजगार बस्न परेको छ । रोचक कुरा के हो भने अर्जुनसँग मतदाता परिचय पत्रको प्रमाण पत्र पनि छ । उनले विगतको संविधानसभा, स्थानीयतहको निर्वाचन, प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मत पनि खसाले । तर, उनले नागरिकता पाउन नसकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी लगायतकालाई विपक्षी बनाएर सर्बोच्च अदालतमा ७ फागुन २०६९ मा नागरिकता दिलाईदिन मुद्दा दर्ता गरेका छन् । उनको मुद्दा अहिले विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।अर्जुनको बुवा भारतीय भएपनि नेपालमै बसोवास गरिरहेको, आमा नेपाली नागरिक भई सरकारी सेवामा कार्यरत रहेको, अर्जुनको जन्म तथा पालन पोषण समेत नेपालमै भएका कारण अर्जुनले अंगिकृत नागरिकता भएपनि पाउनुपर्ने प्रावधान नेपालको कानुनमा रहेपनि २०४६ साल पछि अपवाद बाहेक नेपालमा कसैले अंगिकृत नागरिकता पाउन सकेको छैन ।
जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ अन्दुपट्टी कटरैतका प्रदिप कुमार मुखियाको आमा र बुवा दुवैसँग नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र छ । तर, रामइश्वरले नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउन सकिरहेको छैन । २० चैत्र २०५५ मा जन्मिएका प्रदिपसँग जन्म दर्ताको प्रमाण पत्र पनि छ । २०७१ सालमा धनुषाको परशुराम माविबाट एसएलसी र २०७४ सालमा जनकपुरको पब्लिक यूथ क्याम्पसबाट टेन प्लस टु उत्तीर्ण गरेको प्रमाण पत्र पनि छ । प्रदिपका आमा लक्ष्मिनिया कुमारी मुखियाले २६ जेष्ठ २०७० मा नागरिकता टोली खटेको बेला बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका थिए । त्यसैगरी प्रदिपका बुवा रामइश्वर मुखियाले १० बैशाख २०६४ मा जन्मसिद्धको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका थिए ।तर, आमा बुवाको नागरिकता समेत लिएर नागरिकता प्रमाण पत्र लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा पुग्दा प्रदिपले नागरिकता पाउन सकेनन् । उनको फारममा प्रशासकिय अधिकृतले रातो कलमले काटेर फारम फिर्ता गरिदिए । नागरिकता लिनु छ भने अदालतमा मुद्दा गरेर मात्रै पाउन सक्ने भनेर अधिकृतले प्रदिपलाई फिर्ता पठाए । नागरिकताको प्रमाण पत्र नभएपछि प्रदिप अहिले राज्य विहिन हुन पुगेको छ ।

प्रदिपको कक्षा १२ को मार्कसिट ।

नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ (१) मा बंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहने १६ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिकले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष आफ्नो बाबु वा आमा वा तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र जन्म स्थान र नाता खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय निकायले गरिदिएको सिफारिश वा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न राखी अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचाको निवेदन दिनुपर्दछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि आमाको नामबाट नागरिकता नदिने उक्त मौखिक आदेशले मेरो पहिचान नै लोप हुने अवस्था पैदा भएको छ र म जीवनभर राज्यविहीन अवस्थामा बाँच्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आएको प्रदिप बताउँछन् ।
अदालतमा मुद्दा दिएपछि मात्र नागरिकता
जनकपुर उपमहानगरपालिका १० बस्ने प्रभात कुमार सान्तनुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा नागरिकता लिन जाँदा नागरिकता पाउन सकेनन् । प्रभातको बुवा विजयन्त कुमार सिंहले २५ चैत्र २०६३ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट जन्मको आधारमा नागरिकता पाएको थियो । त्यसैगरी उनका आमा पुनम कुमारीले बंशजको आधारमा नागरिकता प्रमाण पत्र पाएका थिए । आमा र बुवा दुवैको नेपाली नागरिकता रहेपनि उनले नागरिकता नपाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई विपक्षी बनाई सर्बोच्च अदालतमा उत्प्रेषन परमादेश मुद्दा दायर गरेका थिए । संविधानको धारा ११ को उपधारा (२), (३) र (७) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाको बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले बंशजको आधारमा नागरिकता पाउने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भएकोले निवेदकका बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक भएको हुँदा नागरिकताको अनिवार्यताको अवस्थालाई विचार गरी नागरिकता दिने विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर छ भनि २ फागुन २०७३ मा सर्बोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो । सर्बोच्चको फैसला आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले ११ साउन २०७४ मा प्रभात कुमार सान्तनुलाई बंशजको आधारमा नागरिकता प्रमाण पत्र जारी गरे । 

नागरिकता फारममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय
धनुषाले रातो कलमले केरमेट गरेको फारम ।

अदालतको फैसला भएपनि नागरिकता पाउनबाट बञ्चित
कतिपय अवस्थामा सर्बोच्च अदालत,उच्च अदालत जनकपुर लगायतको न्यायिक निकायबाट नागरिकता प्राप्तिका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाउँमा परमादेश जारी गरिएपनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले नागरिकता दिन आलटाल गरिरहेका छन् । आवश्यक निर्देशन आएपछि नागरिकता दिने भनेर प्रमु्ख जिल्ला अधिकारीहरुले नागरिकता नदिई फर्काईरहेको उदाहरण समेत पाइएको छ ।
जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १ बस्ने सरकार सिंहको बुवा जोगिन्द्र सिंहले जन्मको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त गरे । सरकारको आमा रोजी आचार्यले बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे । तर, सरकार सिंहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट नागरिकता प्रमाण पत्र पाउन सकिरहेका छैनन् । नागरिकता नपाएपछि उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई समेत विपक्षी बनाई सर्बोच्च अदालतमा परमादेश मुद्दा दर्ता गरे । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था बमोजिम यी निवेदकको माग बमोजिम बंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्ति गर्ने कुरामा विवाद उठाई गृहमन्त्रालयको परिपत्र बमोजिम जारी नगरिएको भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको कार्य कानुन अनुरुपको देखिएन । नागरिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट सविना दमाई समेत विरुद्ध विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय समेत भएको परमादेशको मुद्दामा विस्तृत व्याख्या भई तोकिएको अधिकारीले संविधान, कानुन र मानवधिकार सम्बन्धि कोभिनेन्ट नबुझेर वा कानुन गलत अर्थ र तर्क गरेर कुनै नागरिक नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउनबाट बञ्चित हुन सक्दैन । नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गर्न कठिनाईको सामना गर्नुपर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन भनि सिद्धान्त प्रतिपादन भएको सन्दर्भमा सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा रहने व्यक्तिले प्रचलित संविधान र कानुन बमोजिमको कार्य गर्नुपर्ने कर्तव्य हुन आउनेमा विभिन्न बहाना देखाई निवेदकलाई नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने कार्यमा अवरोध पुर्याएको देखिन्छ । गृहमन्त्रालयबाट पेश भएको लिखित जवाफमा संविधान र प्रचलित कानुन विपरित हुने गरी कुनै पनि पत्राचार परिपत्र मातहतका कार्यालयलाई नगरिएको भन्ने देखिन आएको अवस्थामा संविधान र नागरिकता ऐन २०६३ को प्रावधान बमोजिमको भुमिका जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले यी निवेदकको नागरिकता प्रदान गर्ने कार्यमा पुरा गरेको देखिन आएन । अतः निवेदकबाट प्रचलित ऐन नियमको कार्य विधि पुरा गरी निवेदन लिई बंशजको आधारमा नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रदान गर्नु भनि परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर छ भनि सर्बोच्च अदालतले २० कार्तिक २०७४ मा फैसला गरेको छ । उक्त फैसलाको प्रतिलिपी लिएर नागरिकता लिन सरकार सिंह प्रत्येक दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा गईरहेका छन् । तर, गृहमन्त्रालयबाट सोध्दैछौं, आवश्यक निर्देशन आएपछि मात्र नागरिकता दिने भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता दिन आलटाल गरिरहेको सरकार सिंहको गुनासो छ ।

महोत्तरी मटिहानीका अर्जुन साहसँग मतदाता परिचयपत्र ।

त्यसैगरी जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ बस्ने विवेक कुमार जैसवालले पनि नागरिकता दिलाई दिनका लागि उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दर्ता गरे । विवेकको आमा माला देवी कलवारनिले बंशजको आधारमा र बुवाले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका छन् । तर, उनले पनि नागरिकता नपाएपछि सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे । त्यसपछि सर्बोच्च अदालतबाट समान तथ्य र अवस्थाको विषयमा निर्णय गरेपछि सो निर्णयको अनुसरण सम्बन्धित निकायले समान तथ्य अवस्थामा गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यक्ति पिच्छे मुद्दा हाली निर्णय गराई रहने अवस्था आउन नदिई सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी  पदाधिकारीको कर्तव्य हुन्छ । यी निवेदनको हकमा पनि सर्बोच्च अदालतबाट जारी भएको परमादेश अनुसार गर्नु गराउनु भनि उच्च अदालत जनकपुरले २६ मंसिर २०७४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ भनि फैसला भएको छ । तर पनि विवेक कुमार जैसवालले हालसम्म नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउन सकेको छैन ।
किन दिईरहेको छैन नागरिकता ?

आमाको बंशज नागरिकता भएपनि जिल्ला प्रशासन
कार्यालय महोत्तरीले नागरिकता दिईरहेको छैन ।

बामदेव गौतम गृहमन्त्री भएको बेला आमा बंशज र बुवाले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको सन्तानलाई अर्को निर्देशन नहुनजेलसम्म नेपालको नागरिकता प्रमाण पत्र जारी नगर्न भनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा गृहमन्त्रालयले २० चैत्र २०७० मा परिपत्र जारी गरेको थियो । नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ द्वारा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३ को उपदफा ४ मा उल्लेखित व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८८ उपधारा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड ग बमोजिम १२ चैत्र २०७० देखि निष्कृय हुने भएकोले सो व्यवस्था बमोजिम सोही मिति देखि नागरिकता जारी नगर्ने भनि नेपाल सरकार (उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री स्तर)बाट ११ चैत्र २०७० मा निर्णय भएकोले निर्णय अनुसार गर्न भनि गृहमन्त्रालय नागरिकता तथा राष्टिूय परिचय पत्र व्यवस्थापन शाखाको शाखा अधिकृत सहदेव महतद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा जारी गरिएको थियो । त्यस दिन देखि हालसम्म उक्त निर्देशन अनुसार जिल्ला प्रशासन धनुषाले नागरिकता दिईरहेको छैन । धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाई गृहको परिपत्र नै जारी भए अनुसार जन्मको आधारमा बुवा र बंशजको आधारमा आमाको नागरिकता भएका सन्तानहरुलाई नागरिकता नदिइएको बताउँछन् । प्रजिअ चापागाई भन्छन,“ अदालतबाट आदेश भए अनुसार हामीले नागरिकता जारी गरिरहेका छौ तर विना अदालत आदेश त्यस्तो निवेदकहरुको नागरिकता दिईरहेका छैनौं । यद्यपि त्यस्तालाई के गर्ने भनेर गृहमन्त्रालयसँग आवश्यक निर्देशन हामीले मागे पनि अहिले कुनै निर्देशन नआएकोले नागरिकताको प्रमाण पत्र त्यस्ता केशहरुमा जारी गरिएको छैन ।”

अर्जुनको जन्मदर्ताको प्रमाण पत्र ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ बनिरहँदा नागरिकताको चर्चा चलेको थियो । २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपालको सरहद भित्र जन्मेका व्यक्तिहरु (जसमा अगिकृत नागरिकता भएका मानिसका सन्तानहरु समेत पर्दथे) लाई एक पटकको लागि जन्मको आधारमा नागरिकता दिने नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा व्यवस्था गरियो । उक्त संविधान अनुसार खटिएको नागरिकता टोलीहरु मार्फत १ लाख ७० हजार ४२ जनालाई जन्म सिद्धको आधारमा नागरिकता वितरण गरियो । त्यसरी जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानहरुले कुन नागरिकता र कसरी पाउने कुरा कतै कहिँ उल्लेख नहुँदा झण्डै ५÷६ बर्षसम्म अन्यौल कायम रह्यो । खिल राज रेग्मीको अध्यक्षतामा निर्वाचन सरकारको गठन भएपछिभ भएको संविधान संशोधनमा जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानहरुलाई बंशजको नाताले नागरिकता दिने प्रावधान कायम गरियो । विजय कुमार गच्छदार गृहमन्त्री भएको बेलामा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका मानिसका छोरा छोरीलाई बंशजका आधारमा नागरिकता दिन नेपालको सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा परिपत्र गरियो । तर, झापाका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेहनाथ भण्डारीले उक्त परिपत्रलाई मान्दिन बरु राजिनामा नै दिन्छु भनेर काठमाण्डौ फर्केका थिए । त्यस पछि सर्बोच्च अदालतले पनि नागरिकता नदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
फेरी जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता पाएका मानिसको छोरा छोरीलाई बंशजको आधारमा नागरिकता दिने अध्यादेश राष्टूपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि ६० देखि ७० प्रतिशत जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका छोरा छोरीहरुले बंशजका आधारमा नागरिकता पाए ।
कानुनमा व्यवस्था

गृहमन्त्रालयले आदेश गरेको सबै
जिल्ला प्रशासनमा गरिएको आदेश ।

 नागरिकताको सम्बन्धमा हाम्रो संबैधानिक व्यवस्था हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग २ को धारा ८ को उपधारा १ मा अन्तरिम संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरिसकेको व्यक्ति र नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । धारा ८ को उपधारा (२) मा अन्तरिम संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोवास भएको बंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त व्यक्ति र उपधारा (२) को खण्ड (ख) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक भएमा त्यस्तो व्यक्ति नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । सो नेपालको अन्तिरिम संविधान, २०६३ को धारा ८ लगायत नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को विपरित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्बन्धित गृह मन्त्रालयले आमाको वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र भएपनि  जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिन इन्कार गरेको कार्य गैर संवैधानिक र गैर कानूनी भएको प्रष्ट देखिन्छ ।
संविधान र कानूनबमोजिम नेपालको नागरिक हुन वंशजको नाताले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनको लागि १६ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने, बाबु वा आमा वा आफ्नो बंश तर्फका तिन पुस्ताभित्रको नातेदारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनपर्ने, गाउँ विकास समिति वा नागरपालिकाले जन्मस्थान र नाता खुल्ने सिफारिश गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । संविधान र ऐनले नेपालको नागरिकता हुन योग्यता तोकेको देखिन्छ भने नियमावलीले नेपाली नागरिक भनी चिनाउने नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने कार्यविधि तोकेको देखिन्छ । जसअनुसार नेपालको नागरिक हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन पेश गर्नुपर्ने गरी निवेदनको ढाँचा नै नियमावलीको अनुसूची १ मा तोकिएको देखिन्छ । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र ग्म्ज्च् १९४८ को धारा १५ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई नागरिकताको अधिकार छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई मनोमानी ढंगले निजको नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्टिूय प्रतिज्ञापत्र (क्ष्ऋऋएच्) १९६६ को धारा २४ ले प्रत्येक शिशुलाई जन्मेपछि दर्ता गरिने तथा निजको नाम राखिनेछ । राष्टिूयता प्राप्त गर्ने शिशुको अधिकार हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कानुनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन भनि प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तर आमा सच्चा नेपाली नागरीक भएपनि मधेशी मुलको भएकै कारण नागरीकता नपाउनु संविधानले दिएको अधिकारको उलंघन हो । एउटै देशका नागरिकहरु बिच फरक फरक व्यवहार गर्नु वा सो वर्ग मध्ये केहीलाई समान कानुनी संरक्षणबाट वन्चित गर्नु न त संविधान स्वीकार्य हुन्छ न त व्यवहारीक रुपले उपयुतm हुन्छ । अर्थात यी दुबै आधार अनुपयुतm  छ । त्यस्तैै नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२(१)ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिस्चितता गरेको छ । नागरीकता नभएकै कारण संविधानको धारा १८ ले दिएको रोजगारीको हकवाट समेत बञ्चित रहेको छु । यसका साथै संविधानको धारा २०(१)(३) मा महिला भएकै कारणबाट कुनै किसिमको भेदभाब गरिने छैन भनी संवैधानिक ब्यवस्था रहेको अवस्थामा आमाको नामवाट नागरीकता दिएन भने महिला र पुरुषवीच नागरीकताको सम्बन्धमा विभेद हुन्छ ।
मौलिक हक उपभोग गर्ने हक, रोजगार प्राप्त गर्ने हक, सार्वजानिक पद धारण गर्ने हक, राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्ने हक, सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने हक, मतदान गर्ने हक आदि विभिन्न मौलिक हक आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गरिन्छ । राजनीतिक हक अन्य व्यक्तिलाई प्रदान गर्न सकिदैन । यस्ता संवेदनशील र महत्वपूर्ण विषयमा कुनै पनि राज्यले आफ्नो नागरिक र जतिसुकै लामो समयदेखि बसोवास गर्दै आएको भएपनि यदि उनीहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी नसकेको भए त्यस्तो ब्यक्तिलाई समान व्यवहार गर्न सक्दैन । हाम्रो संविधान र कानूनमा तोकेको योग्यता पुगेको व्यक्तिले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न माथि लेखिएको व्यहोरा ठीक छ, व्यहोरा ढाँटी नागरिकता प्राप्त गरेमा कानूनबमोजिम सहुला बुझाउँला भनी तोकिएका ढाँचाको फाराम भरी सही गरी नेपाली नागरिक भन्ने प्रमाण सहित आवेदन गरेपछि त्यस्तो व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले नेपालको नागरिताको प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्छ ।


२०७४ माघ २१ गते आईतबार

प्रदेशसभाको अधिवेशन सुरु हुँदै अधिवेशनलाई भव्य र ऐतिहासिक बनाउन तयारी पुरा

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

प्रदेश २ को प्रदेशसभाको २१ गते बस्ने पहिलो भेलाको लागि तयारी पुरा भएको छ । प्रदेश २ को प्रदेश सभामा पहिलो बैठक सञ्चालनका लागि ज्येष्ठ सदस्य लगनलाल चौधरीले अवसर पाउने भएका छन् । जनकपुरको विगतमा शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवनलाई प्रदेश सभाको भवन बनाइएको छ ।
कार्यपालिका र व्यवस्थापिका अलग अलग ठाउँमा
जनकपुरको शैक्षिक तालिम केन्द्रको दोस्रो तलामा सभामुख र पहिलो तलामा उपसभामुखको निवास बनाइएको छ । दुवैको कार्यालय भुइँतलामा छ । मुख्यमन्त्री, उपमुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीको कार्यालय र निवासका लागि जनकपुर चुरोट कारखाना (जचुकाली)का भवन धमाधम व्यवस्थापन हुँदै छ । जचुकालीको ३३ बिघा जग्गामध्ये २५ बिघा उद्योग मन्त्रालयले गृह मन्त्रलायलाई प्रदेश सरकारको संरचनाका लागि दिएको छ । त्यहाँ पहिले नै निर्माण भएका भवनमा कार्यपालिका लागि छुट्याइएको छ । सहरी विकास भवन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर गंगाप्रसाद यादवका अनुसार मुख्यमन्त्रीको अवासका लागि जचुकालीको गेस्टहाउस मर्मतसम्भार भइरहेको छ ।
जचुकालीकै क्षेत्रीय बिक्री(वितरण केन्द्रको भवनलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालय बनाउन लागिएको छ । भवनमा अहिले रङरोगनको कार्य भइरहेको डिभिजन प्रमुख यादवले जानकारी दिए । यादवका अनुसार प्रदेश सरकारको मन्त्रीको अवासका लागि जचुकालीका डाइरेक्टर बस्ने १३ वटा क्वार्टरको मर्मतसम्भार भइरहेको छ । प्रदेश प्रमुखको आवास जचुकालीका जिएम बस्ने अवास र कार्यकक्ष डिजिएम बस्ने भवनलाई तोकिएको छ । प्रदेश प्रमुख अहिले जिएम बस्ने भवनमा बसिरहेका छन् । त्यसैगरी, मुख्यसचिव, सचिव र कर्मचारीहरूको आवास जनकपुर चुरोट कारखानाका विभिन्नस्तरका क्वार्टर भवनमा व्यवस्था गरिँदै छ । अहिले भवनहरूको मर्मतसम्भार, लाइट तथा रङरोगनको काम भइरहेको यादवले बताए ।
प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले आह्वान गरेको प्रदेशसभा अधिवेशन माघ २१ गतेदेखि सुरु हुँदै छ । पहिलो बैठकका लागि अन्तरिम कार्यविधि, सभामुखको निर्वाचन मिति घोषणा लगायतका कार्यसूची तय भएका छन् । सर्वदलीय बैठकमा प्रदेशसभाको पहिलो बैठकको कार्यसूचीका अतिरिक्त सदस्यहरूको डूेसकोड निर्धारण, परिचयपत्र तथा लोगो, सभाकक्षमा सिट निर्धारण, दर्शक तथा विशेष पास, ज्येष्ठ सदस्यको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्यानल निर्माण, कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन लगायतका विषयमा छलफल भएको छ ।
बैठकले संघीय संसद् सचिवालयले पठाएका सहसचिव वंशीराज पौडेललाई तत्काल प्रदेश सचिवालयको सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी, प्रदेश सभा सदस्य जितेका पाँच राजनीतिक दललाई संसदीय दलका नेता, मुख्य सचेतक र सचेतकको नामावाली शनिबार अपराह्न ३ बजेभित्रमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ । सचिव पौडेलका अनुसार दलहरूले शनिबार ३ बजेसम्म प्रदेश सचिवालयमा नामावली पठाउनुपर्नेछ ।
ज्येष्ठ सदस्यको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्यानलमा सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल र एकजना स्वतन्त्र सांसदलाई समेत सहभागी गराई ७ सदस्यीय बनाउने समझदारी भएको छ । १३ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बनाउन पनि दलहरू सहमत भएका छन् । संसदीय अभ्यासमा बैठक सञ्चालनमा सभामुखलाई सहयोग गर्न यस्तो समिति बनाइन्छ । सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट एकजना सभामुख चयन नगर्दासम्म ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्छन् । प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक लिंग र दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सभामुखको निर्वाचनपछि मात्रै उपसभामुख निर्वाचनको मिति घोषणा हुनेछ ।
यस्तो छ डे«सकोड
बैठकले सभामुख, उपसभामुख तथा प्रदेश सभा सदस्यले आ(आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान दर्शाउने गरी पोसाक लगाउने र साथमा कफी (खैरो) रङको कोट वा बन्डी लगाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएको छ । प्रदेश सभामा खटिने मर्यादापालकले सरकारले निर्धारण गरेको नीलो रङको कोट र पाइन्ट तथा सेतो रङको सर्ट लगाउनुपर्ने निर्णय भएको पनि सचिव पौडेलले जानकारी दिए ।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बिहीबार सम्पन्न सर्वदलीय बैठकले कफी रंगको कोटलाई ‘डूेसकोड’ तोक्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेशसभा बैठक व्यवस्थापनमा खटिने मर्यादापालकहरू भने सफारी सुटमा देखिनेछन् । सांसदहरूको लोगोमा जानकी मन्दिरसँगै मधेसको खेतबारी झल्किने तस्बिर राखिने भएको छ ।
प्रदेश सांसदहरुको लोगोमा जानकी मन्दिर र हरियो फाँट
प्रदेश सांसदहरूले प्रयोग गर्ने लोगो पछि निर्धारण गरिनेछ । तर, बैठकमा फोरमका प्रदेश सभा सदस्य रामआशिष यादवले माथि जानकी मन्दिर, तल हरियो फाँट र किसानको फोटो झल्किने गरी लोगो तयार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सर्वदलिय बैठकमा गरिएको उक्त प्रस्तावमा सबैले सहमति जनाएको बताईन्छ ।
सर्वदलीय बैठकमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय समाजवादी फोरम, राष्टिूय जनता पार्टी, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रका तीनरतीन जना सांसद सहभागी थिए। ज्येष्ठ प्रदेशसभा सदस्य लगनलाल चौधरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थ, सहसचिव वंशीराज पौडेलसहितका प्रदेश प्रमुख कार्यालयका अन्य कर्मचारीहरू पनि सहभागी थिए । बैठकमा प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन अन्तरिम कार्यविधि २०७४ को मस्यौदामा समेत छलफलभएको थियो । प्रदेश संसद् सञ्चालन हुने शैक्षिक तालिम केन्द्रको सभाकक्ष सानो भएकाले प्रवेश पास प्राप्त सर्वसाधारणका लागि केन्द्र परिसरमा प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्ने व्यवस्था मिलाइने तय भएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईले बताए ।
प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि सभामुखको निर्वाचन नभएसम्म पाँच सदस्यीय अध्यक्षमण्डल गठन गर्नुपर्ने हुनाले त्यसका लागि पाँच दलबाट एक(एकजनाको नाम मागिएको छ । बैठकमा उपस्थित प्रदेश सांसदहरूलाई प्रदेश सभामा कसरी बस्ने, कसरी आफ्ना भनाइ राख्ने विषयमा समेत प्रशिक्षण दिइएको पौडेलले बताए । बैठकमा उपस्थित सांसदहरूले पार्टीका अन्य सांसदहरूलाई सो विषयमा जानकारी गराउनेसमेत निर्णय भएको उनले बताए ।
प्रदेश सभाको पहिलो रोमा बढी सिट ल्याउने पार्टी, दोस्रो रोमा दोस्रो हुने पार्टीका सासदहरूले बस्ने निर्णय भएको छ । प्रदेश सभाको पहिलो बैठकको १५ दिनभित्र प्रदेश सभामुख छनोट गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसका लागि १३ सदस्यीय कार्य(व्यवस्था परामर्श समिति र प्रदेश सभा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली मस्यौदा समिति गठन गर्ने विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको सचिव पौडेलले बताए ।
सरकार बनाउन गृहकार्य
संघीय समाजवादी फोरम र राष्टिूय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद मन्त्री पदका लागि नेतृत्वसँग लबिइङ गर्न थालेका छन् । दुवै पार्र्टीभित्र संसदीय दलको नेता र मन्त्रीका चयनका लागि गृहकार्य सुरु भएको छ । त्यसका लागि राजपा र फोरमका शिर्ष नेताहरु राजधानी जनकपुर आईपुगेका छन् । मुख्यमन्त्री, उपसभामुख र मन्त्रालयका लागि फोरमभित्र विभिन्न नेताहरुले दावी गरिरहेका छन् ।
फोरमबाट मुख्यमन्त्रीका लागि विजय यादव र लालबाबु राउतको नाम चर्चामा छ । फोरमका एक जना नेताका अनुसार अध्यक्ष यादव सानो चुस्त मन्त्रिमण्डल बनाउने पक्षमा देखिएका छन् । फोरमका एक नेताका अनुसार राउतलाई संसदीय दलको नेता र यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाएर दुवैलाई सन्तुलन मिलाउने विकल्पबारे पनि चर्चा चलिरहेको छ । दुईमध्ये एक मुख्यमन्त्री भएमा अर्कालाई प्रभावशाली मन्त्रालय दिने विकल्पमा पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निकटस्थहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । फोरम नेता रेणु यादवका छोरा अभिषेक यादव र रौतहटका योगेन्द्र यादव, महोत्तरीका कौशल कुमार यादवले पनि मन्त्रीका लागि दाबी गरिरहेका छन् ।
प्रदेश २ मा बढी सिट जितेको फोरमले मुख्यमन्त्री र राजपाले सभामुख लिने गरी तयारी भइरहेको छ । एक सय सात सदस्यीय प्रदेशसभामा फोरमका २९ जना सांसद छन् । राजपाका २५ सांसद छन् । राजपाभित्र मन्त्रीका लागि दाबी गर्ने धेरै छन् । मनीष सुमन, सुरेश मण्डल, प्रमेश्वर साह, जैनुल राइन, सरिता साह, रानी शर्मा तिवारी, उपेन्द्र महतो, रामनरेश राय, जितेन्द्र सोनल, सरोजकुमार यादव र रमेशकुमार कुर्मीको नाम मन्त्रीका लागि चर्चामा छ ।
राजपाबाट संसदीय दलको नेतामा महामन्त्री जितेन्द्र सोनलको चर्चा छ । अर्का नेता मनीष सुमनले पनि दलको नेतामा दाबी गरिरहेका छन् । दुवैजना प्रभावशाली मन्त्रीको दाबेदारीमा छन् । उनीहरूबाहेक मन्त्रीका लागि सहायक महामन्त्री सुरेशकुमार मण्डल तथा नेताहरू रमेश पटेल, बाबुलाल साह, जैनुल राइन हक, परमेश्वर साह, रामनरेश राय, डिम्पल झा, रानी शर्मा तिवारीको पनि चर्चा छ । राजपा स्रोतका अनुसार सभामुखका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका नेता नवलकिशोर साह (रामबाबु)को सबैभन्दा बढी चर्चा छ । सभामुख सेरेमोनियल पद भएको र सो पदका लागि नवलकिशोर परिपक्व भएको भन्दै राजपाले उनलाई नै अघि सार्ने सम्भावना छ । उनी सद्भावना पार्टीको पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् । नवलकिशोरको विकल्पमा सद्भावनाकै पृष्ठभूमिका मनीषकुमार सुमनलाई अघि सार्ने तयारी छ ।
प्रदेशसभामा सरकार गठन गर्न कम्तीमा ५४ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । फोरमको २९ र राजपाको २५ सांसद भएकाले दुई दल मिल्दा बहुमत पुग्छ । ठूलो दलको हैसियतले फोरमले मुख्यमन्त्री पाउने र राजपाको भागमा सभामुख पर्नेछ । दुई दलबीच सरकार बनाउन र पद बाँडफाँटको औपचारिक छलफल हुन सकेको छैन । राष्टिूय सभा सदस्य बाँडफाँटमा दुई दलले गरेको सहमतिअनुसार नै प्रदेश सरकार बन्ने दुवै दलका नेताहरूको दाबी छ । त्यसका लागि राजपा र फोरम पहिले एकपक्षिय र त्यसपछि दुईपक्षिय बार्ता गरेर टुङ्गो लगाउनका लागि राजपा र फोरमका अध्यक्ष सहित शिर्ष नेताहरु जनकपुर २० माघमा आईपुगेका छन् ।
सभामुख बन्न राजपाका दुई नेता प्रतिस्पर्धामा
प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी फोरम र राष्टिूय जनता पार्टी (राजपा) बीच मुख्यमन्त्रीदेखि सभामुख र उपसभामुख बाँडफाँडबारे अनौपचारिक सहमति भएको छ । सभामुख पाउने सम्भावनापछि राजपाका प्रभावशाली नेताहरू प्रतिस्पर्धामा छन् । फोरमले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेपछि राजपाले सभामुख र उपसभामुखमा दुवै पदमा दाबी गरेको छ । २१ माघमा बस्ने प्रदेश सभा बैठकले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन मिति तोक्नेछ । उपसभामुखमा राष्टिूय जनता पार्टीकै डिम्पल झाले तयारी गरेकी छिन् । उनले रुचि नदेखाए सुरिता साह र रानी शर्मा तिवारीमध्ये एकलाई उपसमामुख दिने राजपा नेताहरूको तयारी छ ।
फोरमले मुख्यमन्त्री र उपसभामुख तथा राजपाले सभामुख र उपमुख्यमन्त्री लिने गरी अनौपचारिक छलफल भएको थियो । तर, पछिल्लो समय फोरमले मुख्यमन्त्री र उपमुख्यमन्त्री दुवैको दाबी गरिरहेको छ । विजय यादव र लालबाबु राउतलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी दुई पदमा फोरमले अनौपचारिक रूपमा दाबी गरेको राजपाका एक नेताले बताए । राजपाले यो प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने उनको भनाइ छ । राजपाले संसदीय दलको नेतासहित बाराका जितेन्द्र सोनललाई उपमुख्यमन्त्री बनाउने र सप्तरीका नवलकिशोर साह (रामबाबु)लाई सभामुख बनाउने गरी आन्तरिक तयारी गरेको छ । यो अवस्थामा मनीष सुमनलाई प्रभावशाली मन्त्रालय दिएर भागबन्डा गर्ने राजपाको आन्तरिक तयारी छ ।
कांग्रेस र वाम गठबन्धन प्रतिपक्षमा
प्रदेश २ मा कांग्रेस र वाम गठबन्धन प्रतिपक्षमा बस्ने भएका छन् । फोरम र राजपाले कांग्रेस र वाम गठबन्धनसँग केन्द्र र प्रान्तीय सरकार गठनबारे छलफल गरेका छैनन् । वाम गठबन्धनले भने केन्द्र सरकारमा फोरमलाई सहभागी गराउने प्रयत्न गरेको छ । कांग्रेस सांसद रामसरोज यादवका अनुसार कांग्रेस सरकारमा नगएर प्रतिपक्षमै बस्नेछन् । प्रदेश सभामा कांग्रेसका १९ सदस्य छन् ।
एमालेले के गर्ने भन्ने कुराको टुङ्गो अहिलेसम्म लगाउन सकेको छैन । प्रदेशसभा सांसद शत्रुधन महतोका अनुसार केन्द्रमा यदि बाम गठबन्धन र मधेसवादीको सरकार बन्यो भने प्रदेश नं. २ मा बन्ने मधेसवादी गठबन्धनको सरकारमा एमाले पनि सहभागी हुन सक्छ । तर, ती सबै विषयमा अहिले एमालेमा निर्णय हुन नसकेको महतोले बताए । प्रदेश सभामा एमालेको २१ र माओवादीको ११ सिट छ ।

२०७४ माघ २१ गते आईतबार