अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

थाम थाम ए गोरु विकास भा जस्तो मात्र गर्ने हो, विकासै गरेपछि त भोलीका दिनमा बजेट कसरी खाने नि ! मन्त्री ज्यूलाई देखाउन चिल्लो पारे पुग्छ ।

२०७३ आश्विन ०९ गते आईतबार

गाउँमा गएर काम नगर्ने गाविस सचिवहरु प्रोत्साहन भत्ताका लागि आन्दोलित

आन्दोलित गाविस सचिवहरु ।

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
धनुषा जिल्लाका ७१ गाविसका गाविस सचिवहरुले गाविसको कार्यालय ठप्प पारी लेटर प्याड र छाप जिल्ला विकास समितिको निमित स्थानीय विकास अधिकारी राजकिशोर प्रसाद साहलाई जिम्मा लगाएर ६ असोज देखि आन्दोलित भएका छन् । आफुहरुले पाउनुपर्ने प्रोत्साहन भत्ता अहिलेसम्म नपाएको भन्दै गाविस सचिवहरु आन्दोलित भएका हुन । २०७३ अषाढ महिना भित्र जिल्लाका गाविस सचिवहरुलाई गाविस सचिवहरुको प्रोत्साहन भत्ता बापतको कुल १९ लाख ६२ हजार ७५ रुपैयाँ भुक्तानी गर्नका लागि १९ अषाढ २०७३ मा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ्गले जिल्ला विकास समितिको कार्यालयलाई बजेट र अख्तियारी सहित परिपत्र गरेको भएपनि तत्कालिन स्थानीय विकास अधिकारी बन्दना झा र लेखा अधिकृत फिरोज आलमको लापरवाहीका कारण आफुहरुले उक्त भत्ता नपाएकाले आन्दोलित हुनुपरेको गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र नेपाल धनुषाका अध्यक्ष रामपुकार यादवले बताए । विगतमा पटक पटक ताकेता गरेपनि आफुहरुले प्रोत्साहन भत्ता नपाएपछि आफ्नो हक अधिकारका लागि जिल्लाका सम्पुर्ण गाविस सचिवहरु  आन्दोलन हुन बाध्य भएको र त्यसबाट सेवा ग्राहीहरुमा पर्न गएको असुविधाका लागि क्षमाप्रार्थी रहेको केन्द्रका अध्यक्ष यादवले बताएका छन् ।
गाविसबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई शीघ्र र प्रभावकारी बनाउन ७३ जिल्लाका सचिवलाई तत्कालका लागि आगामी असार मसान्तसम्म लागू हुने गरी कार्य सम्पादन सूचकका आधारमा मासिक रुपमा शुरु तलबमानको ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने भन्दै २०७३ बैशाख ७ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट नेपाल सरकारले निर्णय गरेको थियो । काठमाडौं र भक्तपुर गाविसबिहीन जिल्ला भएकाले त्यहाँ सो व्यवस्था लागू भएको छैन । प्रोत्साहन भत्ता पाउन गाविस सचिवले एक महीनामा ३ हप्ताभन्दा बढी समय सम्बन्धित गाविसमा काम गरेको हुनुपर्नेछ । एक महिनामा ७ दिनभन्दा बढी बिदा बस्ने र कार्यसम्पादन सूचकमा ६० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने सचिवले भने भत्ता पाउने छैनन् । ६० देखि ८० प्रतिशत उपलब्धि हासिल गर्नेले ४० प्रतिशत र ८० प्रतिशत भन्दा बढी उपलब्धि प्रमाणित भए शुरु तलबको ५० प्रतिशत रकम भत्ता बापत प्रदान गर्ने निर्णय भएको थियो । यस प्रयोजनका लागि स्वीकृत सूचक बमोजिम कार्य सम्पादन भए नभएको अनुगमन गरी प्रगति प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीलाई तोकिएको हो ।
काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर भनेझैं गाविस सचिवहरुले गरेको आन्दोलन आफ्नो ठाउँमा उनीहरुको अधिकारका लागि जायज भएको हुन सक्ने भएपनि प्रोत्साहन भत्ता पाउनका लागि पुरा गरिनुपर्ने सुचक अनुसार काम नै नगरेका गाविस सचिवहरुले जनतालाई दुख दिएर आन्दोलित हुनुको औचित्य नरहेको स्थानीयवासीहरु बताउँछन् । प्रोत्साहन भत्ता प्राप्तिका लागि महिनामा कम्तिमा पनि ३ सप्ताह भन्दा वढी गाविसको कार्यालयमा गएर काम गर्नुपर्ने शर्त रहेको भएपनि धनुषामा गाविस सचिवहरु गाउँ नगई जिविसमा बसेर काम गर्ने गरेका छन् ।
सचिवको लापरवाहीका कारण ८ गाविसमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणबाट बञ्चित

६ असोज २०७३ देखि गाविस कार्यालयको लेटरप्याड तथा छाप जिविसलाई बुझाएर
गाविसको काम काज ठप्प पार्दै
आन्दोलित गाविस सचिवहरु ।

धनुषा जिल्लाको १० वटा गाविसहरु र ३ वटा नगरपालिकामा गाविस सचिवहरुका लापरवाहीका कारण विगत ७ महिना देखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुन सकेको छैन । आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा गाविस सचिवहरुका लापरवाहीका कारण जिल्लाको पटेर्वा, सोनिगामा, बलहासघारा, लक्कड, दुहवी, मुखियापट्टी मुसहरनिया, सपही, ठाढीझिझा र ३ वटा नगरपालिकाहरु धनुषाधाम, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा अन्तिम चौमासिक र चालु आर्थिक बर्षको ३ महिनाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको छैन । जिल्ला विकास समिति धनुषाको सामाजिक सुरक्षा इकाई फाँटका कर्मचारी विजय मण्डलका अनुसार पहिलो किस्ता तथा दोस्रो किस्ता बापत बुझेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकमको कागजात तथा बिल भरपाई एवम पेश्की फछर््यौट नगरेका कारण एक त ती सचिवहरुले गत बर्षको अन्तिम किस्ताको निकासा मागेका पनि छैनन् र फर्छयौट नभई निकासा दिने प्रावधान पनि नभएका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट सेवाग्राहीहरु बञ्चित हुन पुगेको हो । ती गाविसहरुमा गाविस सचिवकै लापरवाहीका कारण करिब ३ करोड ३५ लाख ४६ हजार २ सय रुपैयाँ वितरण हुन सकेन ।
गत आर्थिक बर्षमा ३० करोड २३ लाख ८१ हजार १ सय २० रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा बापत निकासा भएकोमा मिथिला नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७१÷०७२ कै ४७ लाख ४६ हजार ८ सय रुपैयाँ गरी कुल ३४ करोड रकम खर्च गरिनुपर्नेमा कुल ४ करोड रकम खर्च हुन नसकेको मण्डल बताउँछन् । गत आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा ७० बर्ष उमेर नाघिसकेका १७ हजार ७ सय ४८ जेष्ठ नागरिक, ६० बर्ष नाघिसकेका ४ हजार ८ सय ४४ दलित जेष्ठ नागरिक, १२ हजार ८२ विधवा, २ सय पुर्ण अपाङ्ग, २ सय ७५ आंशिक अपाङ्ग, २३ लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति र ११ हजार २ सय ८४ दलित बालबालिका गरी कुल ४६ हजार ५ सय ५६ सेवाग्राहीहरुले धनुषामा सामाजिक सुरक्षा बापतको रकम प्राप्त गरेको जिविसको तथ्याङ्क छ । त्यसैगरी गाविस सचिवको लापरवाहीका कारण सोही बर्ष कुल १३ हजार १ सय ७५ सेवाग्राहीहरुले सेवा प्राप्तिबाट बञ्चित भएका हुन ।
पटेर्वाका गाविस सचिव रामपुकार यादव, सोनिगामाका गाविस सचिव विनोद भट्टराई, बलहासघारा र लक्कडका गाविस सचिव बौकु यादव, दुहवी र मुखियापट्टी मुसहरनियाका गाविस सचिव राम सुन्दर यादव, खरिहानीका गाविस सचिव रामजुत यादव, सपहीका गाविस सचिव रामनरेश महतो (हाल अवकाश प्राप्त), ठाढीझिझाका गाविस सचिव रामनरेश ठाकुर,  रघुनाथपुरका गाविस सचिव देवकुमार गोहिवारको लापरवाहीका कारण सेवा ग्राहीहरुले उक्त सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट बञ्चित भएका हुन ।
जिविसले संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ मा गत बर्षभन्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने सेवाग्राहीहरुको संख्यामा वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा ७० बर्ष उमेर नाघिसकेका १६ हजार २ सय ४२ जेष्ठ नागरिक, ६० बर्ष नाघिसकेका ५ हजार ७ सय ३० दलित जेष्ठ नागरिक, १३ हजार १ सय ८० विधवा, २ सय ५५ पुर्ण अपाङ्ग, ५ सय २१ आंशिक अपाङ्ग, ३५ लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति र १८ हजार ३ सय ७८ दलित बालबालिका गरी कुल ५४ हजार ३ सय ४१ सेवाग्राहीहरुले धनुषामा सामाजिक सुरक्षा बापतको रकम प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको हो ।
गाविस जाँदैनन् सचिवहरु
धनुषा जिल्लामा कुल ७१ वटा गाविस रहेकोमा कार्यरत गाविस सचिवहरु गाउँ विकास समितिको कार्यालयमा गएर काम गर्दैनन् । कतिपय गाउँमा गाविस कार्यालयको आफ्नै भवन रहेको भएपनि गाविस सचिवहरु जिल्ला विकास समिति धनुषाको कार्यालयमा बसेर काम गर्छन् भने कतिपयले जनकपुरमा छुट्टै कोठा भाडा लिएर काम गर्ने गरेका छन् । एका तर्फ गाविस सचिवहरुको अभाव रहेको भन्दै जिविसले एउटा सचिवलाई २ देखि ३ वटा गाविसहरुको जिम्मेवारी दिएका छन् भने अर्को तर्फ गाविस सचिवहरुलाई जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा काममा खटाइएको छ । जिविसका एक जना कर्मचारीका अनुसार जिविसमा रहेका कतिपय कर्मचारीहरु काम नपाएर हाजिर गरी घुमफिर गरेर तलब भत्ता पकाईराखेका छन् भने अर्को तर्फ जिविसकै कर्मचारीलाई जिविसको काममा नलगाई गाविस सचिवहरुलाई लगाउनु अर्थपुर्ण रहेको बताउँछन् । गाविस सचिव चलाउने अधिकृतहरुले आफ्नो प्यारो भनिने सचिवहरुलाई जिविसमा खटाएको ती कर्मचारीको आरोप छ ।
गाविस सचिवहरु क्रमशः फुलेराज आचार्यलाई जिविसको योजना शाखामा, सरोज चौधरीलाई लेखा फाँटमा, प्रियंका साहलाई सामाजिक सुरक्षा इकाईमा, राधिका घिमिरेलाई प्रशासनमा र अस्मिता भुजेललाई पञ्जिकरण फाँटमा खटाइएको छ । जिल्लामा कुल ६९ वटा गाविस सचिवहरु कार्यरत रहेकोमा ३ जना गाविस सचिवहरु निलम्बनमा परेका छन् भने ४ जना गाविस सचिवहरुलाई जिल्ला विकास समिति तथा गाउँ विकास समिति भन्दा बाहिर अन्यत्र काजमा खटाइएको छ । यसरी काजमा खटिने गाविस सचिवहरु क्रमशः जलपा अर्याल काठमाण्डौमा हुलाक कार्यालयमा, केवल कान्त झा मिथिला नगरपालिकामा, दिवस चन्द्र मिश्र इलाका प्रशासन कार्यालय यदुकुहामा र कुमारी मिरा देवी भुमिसुधार कार्यालय धनुषामा काजमा खटेका छन् । एका तर्फ जिल्लाको आफ्नै गाविसहरुमा गाविस सचिवको अभाव रहेको छ भने अर्को तर्फ ती सचिवहरुलाई बर्षौ देखि अन्यत्र काजमा खटाइएको छ ।
जिविस प्रशासन फाँटका प्रमुख विजय यादवका अनुसार जिविसका कर्मचारीहरु भैरव मिश्र, राम दयाल पासवान, रामवृक्ष मण्डल, माधव प्रसाद उपाध्याय, भोला साह, रामचन्द्र पाण्डे, रामसागर यादव गरी ७ जना कर्मचारीहरु अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि जिविसको कर्मचारीको पद रिक्त भएपछि गाविस सचिवहरुलाई खटाइएको हो । कर्मचारीहरुको नयाँ भर्ना तथा पदस्थापन नभएका कारण ती सचिवहरुलाई जिविसको काममा खटाउन बाध्य भएको प्रशासन फाँटका प्रमुख यादव भन्छन,“ सचिवहरुको संख्या तथा दरबन्दीमा कमि भएका कारण एउटा सचिवलाई दुई देखि तिनवटा गाविसहरुको जिम्मेवारी दिइएको हो । त्यसरी जिम्मेवारी दिँदा कुनै पनि आर्थिक लेनदेन गरिएको आरोप गलत हो । दोहोरो जिम्मेवारी पाएका सचिवहरुको जनता तथा सेवाग्राहीबाट कुनै किसिमको सिकायत तथा गुनासोहरु आएको छैन, बरु एउटा गाविसको मात्र जिम्मेवारी पाएका सचिवहरुको थुप्रै गुनासो आईरहेका छन् ।”
निलम्बित सचिव
विषरभोरा गाविसका सचिव रामदयाल महतोले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा किर्ते सहि छाप गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा व्यापक आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार सम्बन्धि मुद्दा दायर गरेपछि सचिव महतो निलम्बित भएका छन् । त्यसैगरी उमाप्रेमपुर गाविसका सचिव भोगेन्द्र साहले घुस खाएर अनधिकृत व्यक्तिलाई जग्गा राजिष्टूेशन गर्नका लागि गाविस कार्यालयको लेटर प्याडमा सिफारिस गरेकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुसखोरी तथा भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेपछि सचिव साह निलम्बित भएका हुन । त्यसैगरी धनुषाको हंसपुर कठपुल्लाका गाविस सचिव निरशन साहले सेवा ग्राहीबाट घुस लिँदै गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले मालपोत कार्यालय धनुषामा रंगेहात पक्राउ गरेपछि घुसखोरी तथा भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएपछि सचिव साह अहिले निलम्बित भएका छन् ।
एमसीपिएममा ३८ गाविस फेल
गाविस सचिवहरुले नियमित र समय भित्रै आफ्नो कार्य सम्पादन नगरेको, समयमै बजेट निकासा नगरेको, सामाजिक परीक्षण नगरेको, गाविस परिषद नगरेको, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण नगरेको, जिविसमा अध्यावधिक प्रतिवेदन समयमा नबुझाएको  जस्ता कारणहरुले गर्दा धनुषाको ३८ वटा गाविसहरु न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनमा फेल भएका छन् । तुल्सियाही निकास, ठाढीझिझा, सुगामधुकरही, सोनिगामा, गिद्धा, शान्तिपुर, सपही, रघुनाथपुर, पटेर्वा, पतनुका, पछर्वा, ननुपट्टी, नगराईन, मुखियापट्टी मुसहरनिया, मिथिलेश्वर निकास, लक्ष्मिनिवास, लक्कड, लखौरी, खरिहानी, खजुरी चनहा, इटहर्वा, इनर्वा, हठिपुर हडवारा, हरिने, हंसपुर कठपुल्ला, गोठकोयलपुर, फुलगामा, दुहवी, दुवरकोट हथलेटवा,  चोराकोयलपुर, चक्कर, विषरभोरा, भुतही पटेर्वा, बटेश्वर, बलहासघारा, बलहासघारा, बालाबाखर, बफई, औरही गरी कुल ३८ वटा गाविसहरु न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनमा फेल भएका छन् । गाविस सचिवहरुको लापरवाहीका कारण एमसीपिएममा फेल भएका ती गाविसहरुले वितिय आयोगबाट पाउनुपर्ने थप अनुदान कटौति हुनेछन् । यसरी हेर्ने हो भने राष्टू सेवक कर्मचारी भनाउने गाविस सचिवहरुको लापरवाहीले गर्दा विकास निर्माणका लागि पाउने थप अनुदान कटौती हुन गएर गाउँको विकास झन पछाडी धकेलिएको छ ।
विकासको पर्खाईमा गाउँहरु
आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा धनुषा जिल्लाको विकासका लागि जिल्ला विकास समिति धनुषाले ४१ करोड ३७ लाख २२ हजार ८ सय ७४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ५९ करोड ४५ लाख २६ हजार ३ सय १३ रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएपनि १ करोड ४० लाख ६३ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ खर्च नै गर्न नसकि बजेट फ्रिज भएको थियो । गाउँ विकास समिति अनुदान तर्फ १० करोड ९२ लाख २८ हजार रुपैयाँ गत बर्षमा जिल्लाका गाविस सचिवहरुले खर्च गरेका छन् । तर, एउटा पनि गाउँमा हिँड्ने बाटो छैन । गाउँमा हिलैहिलो रहेको अवस्थामा प्रसुतिलाई सुत्केरीका लागि सदरमुकाम जनकपुरसम्म ल्याउने बाटो छैन । कतिपय गाविसहरुमा १५ देखि ३० लाखसम्म प्रत्येक बर्ष आन्तरिक आम्दानी समेत हुने गरेको छ । तर, ती सबै रकमहरु कागजमा विकास गरेको भनेर देखाउने गरिएपनि व्यवहारमा खर्च गरिएको हुँदैन ।
गाउँका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भागबन्डा गरेर गाविस सचिवहरुले ती विकासका रकम कामै नगरी भ्रष्टाचार गर्ने गरेका छन् । हिजो अत्यन्तै दयनिय तथा आर्थिक रुपमा विपन्न रहेका गाविस सचिवहरुको जनकपुरमा आलिशान महलहरु रहेका छन् । उनीहरुको जिवनशैली अत्यन्तै विलासिलो भएको छ । सम्बन्धित निकायले कारवाही नगर्दा वा भनौं भ्रष्टाचार गरिएका ती रकमको कमिशन समेत माथिसम्म पुग्ने गरेकाले गाविस सचिवहरुले गर्ने भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ । कुनै पनि सिफारिस गर्दा ५ सय देखि १ हजार रुपैयाँसम्म सेवाग्राहीबाट  घुस नलिई काम नगर्ने गाविस सचिवहरुमा  प्रवृति  मौलाउँदै गएको छ ।



२०७३ आश्विन ०९ गते आईतबार

मधेसी मोर्चाको ‘यूटर्न र प्रतिशोध’

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा तथा संघीय मधेसी गठबन्धन धनुषाले आफुले गरेको गल्ती स्वीकार गर्नुभन्दा संघीय गठबन्धन धनुषा तथा मधेसी मोर्चाले मधेस आन्दोलन बाहेकका व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ता लिन कुनै पनि सिफारिस नगरेको बताएको छ । ४ असोज २०७३ मा मोर्चा आवद्ध संघीय गठबन्धन धनुषाका संयोजक विरेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल धनुषाको कार्यालयमा बसेको बैठकबाट सामाजिक संजाल तथा विभिन्न संचार माध्यमद्वारा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आवद्ध संघीय गठबन्धनका जिल्ला अध्यक्षहरुको हस्ताक्षरित निर्णयबाट विभिन्न अभियोगमा मुद्दा लागि थुनामा रहेका व्यक्तिहरुको बारेमा सिफारिस गरेको समाचार प्रति मधेसी मोर्चाको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उक्त समाचार भ्रामक रहेको ठहर गरेको छ । उक्त भ्रामक समाचारको मोर्चाले खण्डन गर्नुका साथै यस्ता घटनाहरुमा कुनै किसिमको संलग्नता नरहेको तथा कुनै व्यक्ति विषेशले यस्ता घटनाको सिफारिस गरी मोर्चालाई बदनाम गरेकाले त्यसको भत्र्सना समेत गरेको मोर्चा तथा गठबन्धनद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
उक्त विज्ञप्तीको आधारमा मोर्चाले राम विनोद यादव तथा चनरदिप यादव समेत गरी ८ जनाको मुद्दा फिर्ताका लागि हस्ताक्षर नगरेको तथा तत्कालिन संघीय मधेसी गठबन्धनका संयोजक देवकृष्ण मण्डलले मात्र सिफारिस गरी मधेसी मोर्चालाई बदनाम गराएको मोर्चा तथा गठबन्धनको बैठकको विज्ञप्तीले बताउँछ । तर, यसरी मोर्चाका नेताहरुले हस्ताक्षर नै नगरी तथा सिफारिस नै नगरेको अवस्थामा ती ८ जना व्यक्तिको मुद्दालाई फिर्ता लिन आफु खुशी एक्लौटी ढंगले किन सिफारिस गरेको हो तथा द एक्सक्लुसिभमा प्रकाशित समाचार के झुठो थियो त  भन्ने सवालमा तत्कालिन गठबन्धनका अध्यक्ष तथा राष्टिूय मधेस समाजवादी पार्टी धनुषाका अध्यक्ष समेत रहेका देवकृष्ण मण्डल भन्छन,“ द एक्सक्लुसिभमा प्रकाशित भएको समाचार सतप्रतिशत सहि हो । मोर्चाको बैठकमै त्यतिबेला तराई मधेस सदभावना पार्टीका अध्यक्ष विरेन्द्र यादव, फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष प्रमोद यादवले माइनुटमा हस्ताक्षर गरेको, पछि संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष शेषनारायण यादव, सदभावनाका अध्यक्ष संजय सिंहले पनि माइनुटमा सिफारिसका लागि हस्ताक्षर गरेको हो । तमलोपाका अध्यक्ष परमेश्वर साह काठमाण्डौमा भएका कारण म सँग फोनमा भएको कुराकानीमा परमेश्वरले पनि काठमाण्डौमै माइनुटमा हस्ताक्षर गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । माइनुटमा हस्ताक्षर गरी सिफारिस फिर्ता लिन भन्नेहरु  अहिले कसरी इन्कार गरिरहेका छन्, झुठो बोलिरहेका छन् र मलाई मात्र बलिको बोका बनाउन खोजिरहेका छन् त्यो थाहा भएन । माइनुटको हस्ताक्षर यदि गलत हो भने त्यसको छानविन होस । गल्ती ठहरिए मैले राजनीतिक रुपमा बेहोर्नुपर्ने सजाय मैले भोग्नेछु नत्र भने अहिले यूटर्न भईरहेका मोर्चाका नेताहरुले कारवाही भोग्न तयार हुनुपर्छ ।”
संघीय गठबन्धनका संयोजक विरेन्द्र कुमार यादवको अध्यक्षतामा ४ असोजमा बसेको उक्त बैठकमा देवकृष्ण मण्डल अनुपस्थित थिए भने फोरमका अध्यक्ष शेषनारायण यादव, तमलोपाका अध्यक्ष परमेश्वर साह,  सदभावनाका उपाध्यक्ष रामचन्द्र चौधरी, फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष प्रमोद कुमार यादव, नेपाल सदभावना पार्टीका अध्यक्ष सतिश लाल दास, राष्टिूय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनका धनुषाका अध्यक्ष इजराइल अहमद रिजिबी समेत उपस्थित थिए ।
जबकी २२ भदौ २०७३ मा तत्कालिन गठबन्धनका अध्यक्ष मण्डलको अध्यक्षतामा बसेको वैठकमा राम विनोद यादवको मुद्दा फिर्ता सिफारिसका निर्णयमा गरिएको हस्ताक्षरमा संयोजक मण्डलका साथै फोरमका अध्यक्ष शेषनारायण यादव, तमसपाका अध्यक्ष विरेन्द्र यादव, फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष प्रमोृद यादव, नेसपाका अध्यक्ष सतिश कुमार लाल दास र मुस्लिम गठबन्धनका अध्यक्ष इजराईल अहमदको हस्ताक्षर छ । अब मोर्चाका अन्य नेताहरुले भनेझैं सिफारिस गरेको होइन वा मण्डलले भनेझैं सबैले हस्ताक्षर गरेको हो त्यसको छानविन भई दोषी जोकोही ठहरिने हो त्यसलाई सम्बन्धित पार्टीले कारवाही गर्नुपर्दछ र अध्यक्षको पदबाट तत्कालै बर्खास्त गर्नुपर्ने स्थानीय वासीहरुको माग रहेको छ । १६ भदौमा चनरदिप यादव, प्रमोद पुर्वे, जोगेन्द्र महतो कोइरी, कल्याणी देवी यादव सहित ७ जना र २२ भदौमा राम विनोद यादवको मुद्दा फिर्ता लिन गठबन्धनका अध्यक्ष मण्डलले केन्द्रिय गठबन्धनलाई सिफारिस गरेको थियो । यद्यपि उक्त सिफारिस केन्द्रिय गठबन्धनद्वारा अस्वीकृत गरिएको छ ।
जिल्ला स्तरका मधेसी मोर्चाका नेताले गल्ती गर्नु कुनै नौलो कुरा किन पनि होइन भने प्रथम मधेस आन्दोलनका प्रथम सहिद रमेश महतोको हत्याका अभियूक्त माओवादी कार्यकर्ता सियाराम ठाकुरको मुद्दा फिर्ता लिनका लागि तत्कालिन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रहेका फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, विजय गच्छदार लगायतका मधेस आन्दोलनका कमाण्डरहरुले नै मुद्दा फिर्ता लिने मन्त्रीपरिषदको बैठकमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
प्रतिसोधका कारण अस्पतालमा तालाबन्दी
४ असोजमा धनुषाका मोर्चा तथा गठबन्धनका नेताहरुको बैठकले गरेको अर्को निर्णयमा के पनि भनिएको छ भने मधेस विरोधी संविधानको देशैभरी विरोध भईरहँदा जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा अस्पतालका मेडिकल सुप्रिटेन्डेन्ट डा.गोराङ्ग मिश्रले आफ्नो कार्यकक्ष तथा कार्यालयमा संविधानको समर्थनमा स्वागत तथा दिपावली मनाएकोले निजको कार्यकक्षमा मोर्चाले तालाबन्दी गरेको तथा जबसम्म मधेसी सहिद र मधेसी जनतासँग माफी मागिँदैन तबसम्म तालाबन्दी जारी रहनेछ । मेसु मिश्रका अनुसार नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार असोज ३ गते संविधान जारी भएको दिन आप्mनो कार्यकक्षमा मैले आधा घण्टा जति मैनबत्ती बालेको हो । तर, मोर्चाका नेताहरुले जिल्ला विकास समिति धनुषाले अस्पतालका विरामीहरुलाई फलफुल वितरण गरेको निहुँमा बन्द गरेको हो । ३ गते करिब पौने ८ बजे रातिको समयमा मोर्चाले मेसुको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरी ४ गतेको बैठकबाट माफी नमागुनजेलसम्म तालाबन्दी जारी रहने निर्णय गरेको थियो । मेसु मिश्रका अनुसार आफुले ताला तोड्ला भनेर ५ गतेसम्म पर्खेको भएपनि अस्पताल जस्तो अत्यन्त आकस्मिक सेवा भएकाले निर्णय गर्न फाइलहरु कार्यकक्षमा रहेकाले ६ गते प्रशासनलाई भनेर ताला तोडाएको हो ।
बाहिरबाट झट्ट हेर्दा अस्पतालका मेसुले दिपावली मनाएकै कारण मोर्चा तथा गठबन्धनले तालाबन्दी गरेर ठिक गर्यो भन्ने देखिएपनि धनुषामा थुप्रै सरकारी कार्यालयहरुले संविधान दिवसको अवसर भनेर नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार दिपावली मनाएको थियो । त्यसो हो भने मोर्चाले सबै सरकारी कार्यालयहरुको कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षमा गएर तालाबन्दी गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यसो गरिएन । अस्पतालमै मेसुको कार्यकक्षमा किन तालाबन्दी गरियो भने संघीय समाजवादी फोरम नेपाल धनुषाका अध्यक्ष शेषनारायण यादवकी श्रीमति प्रेमा ढकाल जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा अस्पताल व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट करारमा स्टाफ नर्सको रुपमा नियूक्त कर्मचारी हुन । अस्पताल स्रोतका अनुसार यादवकी श्रीमति ढकालको लापरवाहीका कारणले गत महिना एक जना विरामीको मृत्यु भएको थियो । र, सोही लापरवाहीलाई लिएर मेसु मिश्रले ढकालको १५ दिनको तलब कारवाही स्वरुप काटेको थियो र आइन्दा अब यस्तो लापरवाही वा कुनै पनि किसिमको लापरवाही दोहोरियो भने जागिरबाटै बर्खास्त गरिदिने प्रष्ट रुपमा मेसु मिश्रले  चेतावनी दिएको थियो । अस्पतालका प्रायः जसो कर्मचारीहरुलाई के लागिरहेको छ भने फोरम अध्यक्ष शेषनारायण यादवकै पहलमा उनले आफ्नो प्रतिसोध लिन तथा मेसु माथि दवाव बनाउन र आफ्नो श्रीमतिलाई आइन्दा कुनै पनि किसिमको कारवाही नगराउनका लागि मेसुको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिएको हो ।


२०७३ आश्विन ०९ गते आईतबार

सरकारले प्रतिबद्धता जनाएपछि अनशन बसेकाहरुले तोडे अनशन

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जनकपुर–भिठ्ठामोड सडक निर्माणका लागि पाँच सुत्रिय माग राख्दै विगत ९ दिनदेखि आमरण अनसन बसेका चार जनाले अनशन तोडेका छन् । सरकारले आन्दोलनकारीको मागप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएपछि सर्वपक्षीय संघर्ष समितिका चारै जनाले बुधबार अनशन तोडेका हुन् ।  
वृहत्तर क्षेत्र विकास परिषद जनकपुरका अध्यक्ष समेत रहेका संघर्ष समितिका संयोजक रामकुमार शर्मा , नेकपा माओवादी केन्द्रका सत्येन्द्र यादव, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका रमणकुमार ठाकुर, स्वतन्त्र गठबन्धनका रञ्जितराज मधेशी र मिथिलेश्वर दास अनसन तोडेका हुन् । उनीहरु  जनकपुर भिट्टामोड सडक ६ लाईन बन्नु पर्ने र सडक यथासिघ्र गुणस्तरीय तरिकाले निर्माण हुनु पर्ने लागायतका पाँच सुत्रिय माग राख्दै गत भदौ २८ गतेबाट अनशन बसेका थिए । जनकपुर(जलेश्वर सडकखण्डको बीचमा पर्ने पिपराको बजारमा आमरण अनसन बसेका उनीहरुलाई पिपरा निवासी ९१ वर्षीय जेष्ठ नागरिक अनिरुद्र मिश्रले जुस खुवाएर अनसन तोडाएका हुन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी आन्दोलनकारीको मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताएका थिए । उक्त विज्ञप्ती बुधबार नै महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिरेन्द्र यदाव आन्दोलनकारीहरुलाई हस्तान्तरण गरेपछि उनीहरुले अन्शन तोड्दै तत्काल आन्दोलनको सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । 
मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा ‘हुलाकी सडक अन्तर्गत पर्ने जनकपुर(जलेश्वर(भिामोड सडकखण्ड निर्माण गर्न लागिएको चार लेन सडक निर्धारित समय अघि नै सम्पन्न हुने जनाएको छ । त्यस्तै सडक सञ्चालनका लागि दशैरतिहाररछठ अघि नै मर्मतसम्भार गर्ने र निर्माण कार्यको गुणस्तरलाई जनसहभागितामा अनुगमन गरिने’ उल्लेख गरिएको छ । बन्न लागेको चार लेन सडकको मुख्य बजार क्षेत्रमा दुई लेन थपी ६ लाईन बनाईने समेत विज्ञप्तीमा जनाएको छ ।


२०७३ आश्विन ०९ गते आईतबार

१० जना संदिग्ध शिक्षकको फाइल छानविन गर्दै जिल्ला प्रशासन

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले १० जना शिक्षकहरु शंकास्पद भई नक्कली शिक्षक भएको हुन सक्ने भन्दै अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी वढाएको छ । धत्ता टोल प्रावि पिडारी, जनकपुर १३ का शिक्षक जगदीश राय, सोही विद्यालयका शिक्षिका सुमित्रा कुमारी यादव, जानकी राप्रावि महेन्द्रनगर ४ का शिक्षक मनोज कुमार यादव, राम गुरुकुल सपही २ का शिक्षक हरि पंडित कुम्हार, ग.रु.गु.ड.प्रा. पाठशाला कुर्थाका शिक्षक दिलिप कुमार पासवान, रामजानकी प्रावि कटरैतका शिक्षिका निलम देवी यादव, मावि सोहनी मुजेलियाका शिक्षकहरु सुनिल कुमार साह, सरोज कुमारी राय, विश्वकर्मा राप्रावि बनिनिया भंगहाका शिक्षकहरु सुरेश पंडित र जिवछ यादवको फाइल झिकाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले अनुसन्धान अगाडी वढाएको हो । १७ अषाढ २०७३ मा धनुषाका शिक्षा अधिकारी चेतकुमार पोखरेलले धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईलाई पत्र लेखेर छानविन गर्न अनुरोध गरेपछि प्रजिअ चापागाईले अनुसन्धान थालेको हो । माथि उल्लेख गरिएका १० जना शिक्षकहरु अनियमित प्रक्रियाबाट राहत कोटामा शिक्षकको रुपमा नियूक्ति भएकोले तिनीहरुको नियूक्ति पत्रमा तत्कालिन जिल्ला शिक्षा अधिकारी उपेन्द्र मण्डलको दस्तखत किर्ते गरी जाली रहेको भनि प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाबाट जारी पत्र र दस्तखत समेत शंकास्पद देखिएको र किर्ते जालसाजी हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले संलग्न तत्कालिन जिल्ला शिक्षा अधिकारी, कर्मचारी, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, स्रोत व्यक्ति, नियूक्त भएका शिक्षक, विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई झिकाउनुका साथै सक्कल फाइल समेत झिकाई छानविन गरी अनुसन्धान गर्नका लागि धनुषाका शिक्षा अधिकारी पोखरेलले प्रजिअलाई पत्राचार गरेपछि अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।
उपेन्द्र मण्डलले करिब ५४ जना शिक्षकहरुलाई अनियमित तरिकाले घुस लिएर राहत कोटामा शिक्षक नियूक्ति गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर अहिले १० जना शिक्षकहरुको मात्र फाइल छानविन हुनु भनेको पनि षडयन्त्रपुर्ण रहेको तथा छानविनमा परेका १० जना शिक्षकहरुलाई जिल्ला शिक्षा समितिको बैठकमा लगेर अनुमोदन गर्ने तयारी पनि भित्रभित्रै भईरहेको बताइएको छ ।

२०७३ आश्विन ०९ गते आईतबार

कटैया चौरी होइन ‘प्रगति नगर’

प्रगति नगर तथा प्रगति पथ नामाकरण
 स्थानीयवासीहरु भेलामा उपस्थित ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ अन्तरगत रहेको बस्तीलाई कटैया चौरी भनेर बदनाम गरिएको तथा उक्त बस्तीको नाम कटैया चौरी नभएर प्रगति नगर रहेको स्थानीयवासीहरुले बताएका छन् । गिरिजापथ देखि पश्चिम वडा नम्बर ४ को सिमाना देखि दक्षिण वार्ड नम्बर ४ को सिमाना देखि पुर्व तथा मत्स्य पालनको दक्षिण सिमाना देखि उत्तर ४ किला भित्र रहेको बस्तीहरुलाई प्रगति नगर तथा गिरिजा पथ देखि पश्चिम भुतही पोखरीको उत्तर डिल हुँदै प्रगति नगर भई पश्चिम तर्फ जाने बाटोलाई प्रगति पथ भनेर २०५८ सालमै जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालयले निर्णय गरेको थियो । 

प्रगति नगर तथा प्रगति पथ नामाकरण
गरिएको नगरपालिका कार्यालयको पत्र  ।

स्थानीय बासिन्दा हरिशंकर प्रसाद साह र श्रवण कुमार झाले उक्त विषयका लागि नामाकरण सन्दर्भमा २४ फागुन २०५७ मा जनकपुर नगरपालिकामा निवेदन दिइएको थियो । तत्कालिन वडा अध्यक्ष महेन्द्र साहको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकबाट ती बस्तीलाई प्रगति नगर तथा बाटोलाई प्रगति नगरको रुपमा नामाकरण गर्न सिफारिस गरेपछि ३ अषाढ २०५८ मा बसेको नगरपालिकाको बोर्ड बैठकबाट समेत प्रगति नगर तथा उक्त बाटोलाई प्रगति पथ भनेर नामाकरण गरिएको भन्दै निर्णय गरिएको थियो ।
पछिल्लो समयमा आएर उक्त बस्तीलाई कटैया चौरी भनेर गलत नाम प्रचारमा ल्याइएकोले ८ असोज २०७३ का दिन स्थानीय बासिन्दा हरिशंकर प्रसाद साहको अध्यक्षतामा बसेको स्थानीय बासिन्दाहरुको भेलाले प्रगति नगर समाज नामक संस्था गठन गरेको छ । उक्त भेलाले उपाध्यक्षमा सुधीर यादव, महासचिवमा हेमनाथ साह, सचिवमा अधिबक्ता विजय प्रताप सिंह, कोषाध्यक्षमा जगदीश ठाकुर, सदस्यहरुमा हरिप्रसाद मानन्धर, मनोज झा, रामसेवक साह र अर्जुन झालाई चयन गरिएको छ । ११ सदस्यीय गठन भएको उक्त तदर्थ समितिले विधान निर्माणका लागि अधिबक्ता विजय प्रताप सिंहको अध्यक्षतामा सुधीर यादव, हरिशंकर प्रसाद साह र कैलास मिश्र सदस्य रहेको उपसमिति समेत बनाएको छ । २०२४ साल तिर भुतपुर्व अञ्चलाधिस दिगम्बर झा सबैभन्दा पहिले उक्त बस्तीमा बसेको थियो भने अहिले प्रगति नगरमा करिब ३ सय घर परिवारको बस्ती रहेको छ । आगामी बैठकबाट विकास निर्माणका कार्यहरुबारे निर्णय लिइने छ ।

२०७३ आश्विन ०९ गते आईतबार

अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

नआतिनुस् २०५२ मा हराएको विकास र शान्तिलाई २÷४ जिल्ला विसाएर भएपनि लिएर आउछु । जय नेपाल !

२०७३  आश्विन ०२ गते  आईतवार

जघन्य अपराधका अभियूक्तको मुद्दा फिर्ताका लागि संघीय गठबन्धन धनुषाद्वारा सिफारिस

मुद्दा फिर्ता लिन सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरु क्रमशः 
रामविनोद यादव, चनरदिप यादव र कल्याणी देवी यादव ।

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सम्मिलित संघीय गठबन्धन धनुषाले मधेस आन्दोलनको क्रममा नभएर विगतकै समयमा जघन्य अपराधका अभियूक्तहरुको मुद्दा फिर्ताका लागि सिफारिस गरेको पाइएको छ । दुई छुट्टा छुट्टै मितिमा संघीय गठबन्धन धनुषाका संयोजक देवकृष्ण मण्डलले मधेस आन्दोलनको क्रममा नभएर अलग्गै समयमा भएको विभिन्न आपराधिक घटनाहरुको अभियुक्तको रुपमा धनुषा जिल्ला अदालतद्वारा पुर्पक्षको लागि कारागार चलान गरिएका ८ जनाको मुद्दा फिर्ताका लागि गृहमन्त्रालयमा सिफारिस गरिदिन भन्दै संघीय गठबन्धन केन्द्रिय कार्यालयलाई सिफारिस गरेको हो ।

१६ भदौ २०७३ मा गठबन्धन धनुषाका संयोजक मण्डलले केन्द्रिय गठबन्धनलाई गरेको सिफारिसमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा, ज्यान मार्ने उद्योग, हातहतियार तथा खरखजाना, संगठित अपराध लगायतका मुद्दाहरुमा कारागारमा थुनामा रहेका धनुषा चारनाथ नगरपालिका २ का चनरदिप यादव, जोगेन्द्रर महतो कोइरी, शुभनारायण यादव, नागेश्वर साह, रामसुन्दर यादव, चारनाथ ८ का प्रमोद कुमार पुर्वे र धनुषा बालाबाखरकी कल्याणी देवी यादवको मुद्दा फिर्ताका लागि अनुरोध गरिएको छ । १६ भदौमा संघीय गठबन्धन धनुषाको बैठकबाट मधेस आन्दोलनका क्रममा ती व्यक्तिहरुमाथि लगाइएका मुद्दाहरु सिफारिस गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
चनरदिप यादव संगसँगै ती ७ जना व्यक्तिहरु पछिल्लो मधेस आन्दोलनका दौरान भुमिगत सशस्त्र समुह गठन गरी आपराधिक घटनाहरु गर्दै धनुषाको बालाबाखरमा नेपाली कांग्रेसका एक जना कार्यकर्ताको गोली हानी हत्या तथा विभिन्न व्यक्तिहरुलाई धाक धम्की दिँदै जवरजस्ती चन्दा असुली देखि अन्य व्यक्तिहरुको ज्यान मार्ने प्रयास गरेको आरोपमा धनुषा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
भुमिगत संगठन जनतान्त्रिक टाइगर जनशक्ति पार्टीका केन्द्रिय अध्यक्ष धर्ती सिंह भनिने चनरदिप यादवलाई धनुषा प्रहरीले पक्राउ गरी विभिन्न अपराधमा मुद्दा चलाएको पाइन्छ । २०६६ साल फागुन १७ गते होली पर्वका दिन संचार उद्यमि अरुण कुमार सिंघानियाको हत्याको योजनाकार, २०६७ साल असोज २४ गते भरतपुर गाविसका विनोद गोइतमानको हत्या घटनामा मुख्य योजनाकारको रुपमा धनुषा प्रहरीले चनरदिपलाई अभियूक्त बनाएको छ । ती दुई घटना पछि फरार रहेर भारतको विहारका विभिन्न स्थानहरुमा लुकिछिपी बस्दै आएका चनरदिपले २० कार्तिक २०७२ मा धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका ४ विरेन्द्र बजार स्थित बुद्ध सिद्धार्थ बोडिङ्ग स्कुलको बसमा आगजनी गरी चनरदिप यादवले उक्त समुहको नाउँमा घटनाको जिम्मा लिएका थिए । त्यसैगरी २८ पुष २०७२ मा सिरहा स्थित गोपाल पेटूोल पम्पमा बम विस्फोट गराएका थिए । २२ माघ २०७२ मा बालाबाखर ४ स्थित राजेन्द्र यादवलाई गोली हानी हत्या गरेको भोली पल्टै २३ माघमा विरेन्द्र बजारमा नसिम राइन र पोर्ताहामा रामसागर महत्तोलाई गोली हानी घाइते बनाएका थिए ।
त्यसैगरी २२ भदौमा गठबन्धन धनुषाका संयोजक मण्डलले गरेको अर्को सिफारिसमा जनकपुरका संचार उद्यमि तथा व्यवसायी अरुण कुमार सिंघानिया हत्याको अभियोगमा अदालतद्वारा पुर्पक्षका लागि कारागार पठाइएका अभियूक्त रामविनोद यादवको मुद्दा फिर्ताका लागि केन्द्रिय गठबन्धनलाई सिफारिस गरिएको छ ।  केन्द्रिय संघीय गठबन्धनलाई गरिएको उक्त सिफारिस पत्रमा के भनिएको छ भने २२ भदौको संघीय गठबन्धन धनुषाको निर्णयानुसार २०६२÷०६३ को मधेस आन्दोलन र २०७२÷०७३ को मधेस आन्दोलनमा संक्रिय भुमिका निर्वाह गरी मधेसको राजनीति गर्दै आईरहेकोमा राज्य पक्षद्वारा धनुषा कनकपट्टी १ तथा हाल जनकपुर उपमहानगरपालिका २७ का तिलेश्वर यादवका छोरा रामविनोद यादवलाई राज्य पक्षद्वारा झुठा मुद्दा लगाई बन्दी राखेकोले अबिलम्ब झुठा मुद्दा खारेजी गरी बन्दी रिहा गराईदिन अनुरोध गरिन्छ । धनुषा जिल्ला अदालतमा ३२ साउन २०७३ मा धनुषा जिल्ला अदालतमा हाजिर भएका रामविनोद यादवलाई धनुषा जिल्ला अदालतले जनकपुरका सञ्चार उद्यमी अरुण सिंघानिया हत्या काण्डको अभियोगमा पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । रामविनोद यादव अहिले कारागारमा थुनामा छन् । अदालतमा हाजिर हुनु अघिसम्म उनी प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचिमा थिए ।
 केन्द्रिय गठबन्धनबाट सिफारिस अस्विकृत
संघीय गठबन्धन धनुषाका संयोजक तथा राष्टिूय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका देवकृष्ण मण्डलले ती ८ जना व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ता लिनका लागि गरेको सिफारिसलाई इन्कार गरेको छ । गठबन्धन तथा मोर्चाको सचिवालयको बैठकमा उक्त प्रस्ताव गएपछि मोर्चाका केन्द्रिय स्तरका नेताले उक्त सिफारिस पत्र हेरेपछि झस्किएका थिए । मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएको झुठा मुद्दा नभएर अलग्गै आपराधिक घटना क्रममा प्रहरीले पक्राउ गरी वा अनुसन्धान गरी अभियोजन गरेको मुद्दामा परेका व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ताका लागि जिल्लाबाट आएको सिफारिस अत्यन्तै दुर्भाग्यपुर्ण र गैरजिम्मेवार भएको हुनाले ती सिफारिसलाई मोर्चाले अस्विकार गरेको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष बृषेशचन्द्र लालले द एक्सक्लुसिभलाई बताएका छन् । हो, जनकपुरमै विवाह पञ्चमीका दिन राष्टूपति विद्यादेवी भण्डारी जानकी मन्दिर दर्शन गर्न आएका दिन लगाइएका झुठा मुद्दाहरु, महोत्तरीको जलेश्वरमा सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकको हत्याको अभियोगमा लगाइएका मुद्दाहरु तथा अन्य ठाउँमा लगाइएका मुद्दाहरु फिर्ता गर्नका लागि मधेसका विभिन्न जिल्लाहरुबाट आएको सिफारिसलाई मोर्चा तथा गठबन्धनको केन्द्रिय स्तरबाट स्वागत गरेर मुद्दा फिर्ता लिन गृहमन्त्रालयलाई सिफारिस पनि गरिसकिएको छ । तर, जसरी पछिल्लो समयमा धनुषाबाट ती ८ जना व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ता लिन गरिएको सिफारिसले पक्कै पनि स्थानीय स्तरमा केही ठुलै चलखेल भएको हुन सक्ने तमलोपा उपाध्यक्ष लाल बताउँछन् ।
किन गरियो सिफारिस ?
संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धन धनुषाको बैठकमा ती व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ता लिन सिफारिस गरिदिन भन्दै २२ भदौमा राम विनोद यादवका बुवा तिलेश्वर यादव तथा उनका आफ्न्त र मधेस क्रान्ति संघर्ष समितिका संयोजक नविन यादव समेतको टोली आएर प्रस्ताव गरेपछि मोर्चाका नेताहरु उपस्थित रहेको उक्त बैठकमा रामविनोद यादवको मुद्दा फिर्ता लिन सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएपछि मात्र केन्द्रिय गठबन्धनलाई सिफारिस गरिएको तत्कालिन गठबन्धनका संयोजक देवकृष्ण मण्डल बताउँछन् । उक्त बैठकमा तमलोपाका अध्यक्ष परमेश्वर साह काठमाण्डौ रहेको बेला काठमाण्डौमै हस्ताक्षर गरिदिने भनेर टेलिफोन बार्तालापमा परमेश्वर साहले प्रतिबद्धता जनाएको मोर्चाका अन्य प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेको मण्डल दावी गर्छन् । रामविनोद यादव प्रथम मधेस आन्दोलनमा सक्रिय रहेको र मधेसको राजनीति गरिरहेको हुनाले राज्य पक्षले झुठा मुद्दामा फसाएको हुनाले रिहा गरिनुपर्ने गठबन्धनले निर्णय गरेर सिफारिस गरेको भन्दै मण्डल भन्छन,“ विगतका सशस्त्र द्वन्द्व कालमा माओवादी नेताहरुले धेरै मानिसहरुको हत्या, बलात्कार, अपहरण, ज्यान मार्ने प्रयास, डाका लगायतका जघन्य अपराधमा सहभागी भएकाहरु अहिले सरकारसम्म पुगेका छन्, अदालतले दोषी ठहर गरिसकेका व्यक्तिहरु समेत खुलेआम घुमिरहेका छन् भने रामविनोद र चनरदिप जस्ता व्यक्तिहरु पनि रिहा हुनुपर्दछ । तिनीहरु माथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्छ ।”
 मण्डलको एकलौटी सिफारिस
संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा सहभागी रहेका अन्य दलका प्रतिनिधिहरु भने ती ८ जना व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ता सम्बन्धि मोर्चा र संघीय गठबन्धनको बैठकमा निर्णय नै नभएको तथा मण्डलले एक्लौटी सिफारिस गरेको दावी गरेका छन् । २२ भदौको संघीय गठबन्धनमा सहभागी भएका सदभावनाका उपाध्यक्ष डा.रामचन्द्र चौैधरीका अनुसार बैठकमा रामविनोद यादवको मुद्दा फिर्ता लिने सन्दर्भमा गठबन्धनका संयोजक देवकृष्ण मण्डलले प्रस्ताव ल्याएको भएपनि निर्णय भने गरिएको थिएन ।
    सदभावनाका अध्यक्ष संजय सिंह, तमलोपाका अध्यक्ष परमेश्वर साह र संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष शेषनारायण यादव उक्त बैठकमा अनुपस्थित भएका कारण उक्त मुद्दा फिर्ता लिने वा नलिने भन्ने सिफारिस अध्यक्षहरुको बैठकबाटै गर्नुपर्ने छलफल मात्र भएको तर त्यस सम्बन्धि कुनै निर्णय नभएको तथा २५ गते जनकपुरमा श्रद्धाञ्जली सभा आयोजन गर्ने एउटा मात्र निर्णय भएको सदभावना उपाध्यक्ष चौधरी बताउँछन् । त्यसैगरी सोही बैठकमा उपस्थित रहेका तमलोपाका प्रतिनिधि धिरेन्द्र बहादुर सिंहका अनुसार पनि बैठकमा त्यस्तो निर्णय नै नभएको र गठबन्धनका संयोजक समेत रहेका रामसपाका अध्यक्ष मण्डलले एक्लौटी ढंगले सिफारिस गरेको हो । त्यो दुर्भाग्य पुर्ण पनि हो भन्दै धिरेन्द्र बहादुर सिंह भन्छन,“ मण्डलले आफु खुशी गरेको सिफारिसबाट मधेस आन्दोलन र मधेसी मोर्चा समेत बदनाम भएको छ । त्यो सिफारिस अत्यन्तै गैरजिम्मेवारीपुर्ण तरिकाले गरिएको छ ।”
जनतामा तिब्र आक्रोश
संघीय गठबन्धन धनुषाले गरेको उक्त सिफारिस पछि धनुषाका जनतामा तिब्र आक्रोश देखिएको छ । गठबन्धनको उक्त सिफारिसका कारण मधेसलाई ठुलै कलंक लागेको तथा बास्तविक निर्दोषहरुको मुद्दा फिर्तामा समेत कठिनाई हुन सक्ने हुनाले सिफारिस गर्ने गठबन्धनका तत्कालिन संयोजक तथा रामसपा धनुषाका अध्यक्ष देवकृष्ण मण्डलले मधेसी जनताको भावना सँग खिलवाड गर्नुका साथै मधेस आन्दोलनलाई बदनाम गरी विशुद्ध रुपले कुख्यात अपराधिहरुलाई रिहा गराउन सिफारिस गर्नु भनेको मधेस द्रोही काम गरेको हुनाले मण्डललाई अबिलम्ब सम्बद्ध पार्टीहरुले कारवाही गर्नुपर्ने स्थानीयवासीहरुले माग गरेका छन् ।


मुद्दा फिर्ताका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरु ।
                                           १. रामविनोद यादव
                                २. चनरदिप यादव
                           ३. जोगेन्द्र महतो कोइरी                                             

                              ४. शुभनारायण यादव                                           

                                 ५. रामसुन्दर यादव
                                ६. नागेश्वर साह
                               ७. प्रमोद कुमार पुर्वे
                              ८. कल्याणी देवी यादव



२०७३ आश्विन ०२ गते आईतबार

बन्ला त, मधेसको लाइफ लाइन भनिने हुलाकी राजमार्ग ?

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच तीन सम्झौता भएको छ  । प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा तीन सम्झौता भएको हो  । पहिलो सम्झौता हुलाकी राजमार्गको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट र कन्सलट्यान्सी सर्भिसबारे छ  । दोस्रो भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणबारे छ भने तेस्रो, दुई देशबीच भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ७५० मिलियन डलर सहुलियत पूर्ण ऋण दिने \समझदारी भएको छ  । नेपाल र भारतबीच केही यस्ता विकास आयोजना छन, जुन हरेक प्रधानमन्त्री वा अन्य उच्चस्तरीय भ्रमण क्रममा प्राथमिकतासाथ उठ्ने गर्छ, सम्झौता पनि हुन्छ, तर कार्यान्वयनमा प्रगति हुन्न  ।
पूर्वदेखि पश्चिम नेपालको मधेस क्षेत्रलाई समेट्ने १ हजार ७ सय ९२ किलोमिटर लामो हुलाकी राजमार्ग त्यसैमध्ये एक हो  । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको जारी भ्रमण क्रममा पनि यो एजेन्डा प्राथमिकतासाथ उठ्यो  । दोस्रो चरणको सडक निर्माण अघि बढाउने समझदारी भएको छ  । समझदारीपत्र हस्ताक्षर भएसँगै साढे दुई दशकदेखि चर्चामा रहे पनि बन्न नसकेको हुलाकी राजमार्गले मधेसबासीमा फेरि एकचोटि आशा त जगाएको छ, तर पहिलो चरणको काम नै सम्पन्न नभएकाले दोस्रो चरणको कार्यान्वयनमा शंका हटिसकेको छैन ।
हुलाकी राजमार्गको चर्चा पहिलोपटक २०४७ सालमा भएको हो, जतिबेला भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । राणाकालमा हुलाकीहरू चिठीपत्र लिएर हिँड्ने तराईको पुरानो बाटोलाई नयाँ राजमार्ग बनाउन भारतले त्यतिबेलै सहयोगको बचन दिएको थियो । तराईका गाउँलाई सदरमुकामसँग जोड्ने र जिल्ला सदरमुकामलाई आपसमा जोड्ने यो राजमार्ग निर्माणलाई मधेसको सामाजिक(आर्थिक स्थिति उकास्ने कडीका रूपमा लिइयो । तर, यति महत्वपूर्ण आयोजना एक दशकभन्दा बढी समय मौखिक चर्चाबाट अघि बढ्न सकेन । कतिसम्म भने, यो सडकको नाम जुराउनधरि एक दशक लाग्यो ।
२०५८ सालमा आएर बल्ल सरकारले यातायात नीतिमार्फत् यो सडकलाई ‘हुलाकी राजमार्ग’ नामाकरण ग¥यो । त्यसपछि २०६१ मा भारतले पूर्व(पश्चिम हुलाकी राजमार्गसहित तराईका सडक बनाउने सैद्धान्तिक सहमति जनायो । २०६१ असार २१ गते नेपाल सरकारका तत्कालीन सहसचिव केशव पोखरेल र भारतका सडक मन्त्रालयका अधिकारी एसबी बडुले पहिलो चरणको हुलाकी राजमार्ग बनाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । त्यसको दुई वर्षपछि तराईका सडकको विस्तृत अध्ययन, डिजाइन र अनुमानित खर्चका लागि सर्वे गर्ने सम्झौता भयो । त्यतिखेर नेपालले छनोट गरेको हुलाकीसहित तराईका सडकको डिजाइन, सुपरीवेक्षण र निर्माण चरणबद्ध रूपमा गर्ने र त्यसको सम्पूर्ण खर्च भारतले व्यहोर्ने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार जग्गा अधिग्रहण, रुख काट्ने र पुल बनाउने जिम्मा नेपालको थियो ।
हुलाकी राजमार्गको कुल लम्बाइमध्ये ९ सय ७५ किलोमिटर पूर्व(पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको समानान्तरसडक छ भने ८ सय १७ किलोमिटर उत्तर(दक्षिण जोड्ने सडक छन् । सम्झौता भएको तीन वर्षपछि २०६६ माघमा सर्वे गरिएकामध्ये पहिलो चरणमा ६ सय ५० किलोमिटर लम्बाइका २० वटा सडक भारतले आफ्नो लागत, सुपरीवेक्षण र ठेक्कामा बनाउने सहमति भयो । पहिलो चरणको सडकका लागि बनाउनुपर्ने ६० वटा पुल नेपाल सरकारले बनाउन थाल्यो । पहिलो चरणका २० वडा सडकमध्ये तीनवटा पूर्व(पश्चिम हुलाकी राजमार्गका थिए भने बाँकी उत्तर(दक्षिण जोड्ने सडक थिए । ती सडकमध्ये तत्कालीन कानुनमन्त्री वृजेशकुमार गुप्ताले कपिलवस्तुको जितपुर( तौलिहवा सडकलाई सम्झौताबाट बाहिर निकालेर नेपालले आफैं बनाउन दबाब दिए । यसैअनुसार छ वर्षअघि उक्त सडक निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
त्यस्तै, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने १२ किलोमिटर लामो जनकपुर(जटही सडक नेपालले नै बनाउने गरी सम्झौताबाट झिके । यसबाहेक १८ वटा सडक बनाउन भारत सरकारले आफैंले ठेक्का दिने, सुपरीवेक्षण गर्ने र भुक्तानी दिने निर्णय ग¥यो । यसका लागि उसले ५ अर्ब भारतीय रुपैयाँ छुट्याएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाका अनुसार कम रकममा ठेक्का लिएका भारतीय ठेकेदारले सडक बनाउनभन्दा काम गर्ने वातावरण नभएको बहाना बनाउँदा निर्माण ढिला भएको हो । 
‘साढे तीन मिटरदेखि साढे सात मिटर चौडा सडक बनाउन उनीहरू ३० मिटरसम्म जंगल र घर भत्काइदेउ भन्थे,’ सिटौलाले भने, ‘काम गर्नेभन्दा बाहना बनाएर काम नगर्ने उनीहरूको नियत देखिन्थ्यो ।’  नभन्दै २०७० पुसमा काम सक्नुपर्ने सम्झौता भए पनि त्यसअघि नै ठेकेदार भागे । अहिलेसम्म भारतीय ठेकेदारले कैलालीको धनगढी र सत्ती जोड्ने सडकमात्र बनाएका छन् । भारतीय ठेकेदार भागेपछि नेपालले पहिलो चरणका केही सडक आफैंले ठेक्का दिने भनेपछि भारत सरकारले पनि त्यसमा सहमति जनायो ।
नेपाल सरकारले पहिलो चरणको सडक निर्माणमा भारतले दिने रकमले नपुग्ने भएपछि पाँच अर्ब रुपैयाँ हुलाकी राजमार्गका लागि छुट्याएको छ । र, ती सडक आफैं बनाउने भएको छ । गत भदौ १२ गते सरकारले चारीआली(भद्रपुर, भिामोड(जनकपुर, नवलपुर(मलंगवा, नेपालगञ्ज(बघौरा र भुरिगाउँ(गुलरिया सडक आफै बनाउने निर्णय गरेको हो । त्यसमध्ये जनकपुर(भिामोड सडकको शिलन्यास भइसकेको छ । अरु सडकको पनि ठेक्का दिने तयारी भइरहेको हुलाकी सडक आयोजनाका प्रमुख बलराम मिश्रले जानकारी दिए ।   
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भम्रणताका २०७२ फागुनमा भएको सम्झौतामा बाँकी सडक भारतीय अनुदानमा नेपाल आफैंले बनाउनेमा भारत सहमत भए पनि गुणस्तर लगायत अनुगमनका लागि भारतीय परामर्शदाता हुनुपर्ने, ठेकेदार नेपाली र भारतीय हुनुपर्ने सर्त राखियो । ‘हामीले डिजाइन पठाएको एक वर्ष हुन लाग्यो, उताबाट स्वीकृत भएर आएको छैन,’ पूर्वसचिव सिटौलाले भने, ‘भारतमा बोलपत्र आह्वान गर्नेदेखि ठेक्का दिने काम विदेश मन्त्रालयले गर्छ, डिजाइन हेर्ने काम हाइवे मन्त्रालयको हो, उसले नेपालको सडकको डिजाइनलाई महत्व नै दिन्न ।’
केही महिनाअघि हुलाकी राजमार्ग स्थलगत अवलोकन गरेका संसदको विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले नेपाली पक्षबाट जग्गा अधिग्रहण, रुख काट्न र बस्ती हटाउन ढिलाइ भएको बताए । ‘तर, भारतीय ठेकेदारको लापरबाही नै सडक नबन्नुमा बढी जिम्मेवार देखिन्छ,’ अधिकारीले भने । सरकारले हुलाकी राजमार्गको जग्गा अधिग्रहणका लागि करिब १ अर्ब रुपैयाँको मुआब्जामा खर्च गरेको छ । हुलाकी सडक आयोजना प्रमुख बलराम मिश्रले  हुलाकी राजमार्गको दोस्रो चरणको सडकका लागि पनि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनाउन लागेको भन्दै यसपालिको समझदारी पहिलेको जस्तो हुन नहुने बताए । ‘भारतले सहयोग गर्दैन भने पनि आफैं बनाउनुपर्छ भनेर हामी दोस्रो चरणको सडक निर्माणको तयारीमा लागेका छौं,’ मिश्रले भने । 
के अब तीव्र गतिमा बन्ला त ?
पूर्व सचिव सिटौलाका अनुसार भारतले यो आयोजना बनाइदिन्छौं भनेकाले ठीकै छ भनिए पनि अब भारतले बनाइदिन्छु भन्दैमा भर पर्न नहुने बताए । ‘हाम्रो देशको सडक बनाउन हामी छिमेकीको भर पर्न हुन्न, आफैं बनाउनुपर्छ,’ सिटौलाले भने, ‘भारतले नै ठेक्का दिने, उसैले भुक्तानी दिने, उसैले सबैथोक गर्ने भएपछि दोस्रो चरणको हालत पनि पहिलो चरणको जस्तै हुन्छ ।’ विकास समितिका सभापति अधिकारीले पनि भारतले साँच्चै हुलाकी राजमार्ग बनाउन चाहेको हो भने अल्झाइहरने मानसिकताबाट बाहिर आउनुपर्ने बताए । ‘निश्चित समयसीमा नतोकी गरिएको सम्झौताको केही अर्थ छैन’, अधिकारीले भने, ‘त्यो अल्झाइरहने नियत मात्र हो ।’ व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले गत बैशाखमा सरकारले आफ्नै स्रोत साधनबाट निर्माण नथालेर भारतलाई जिम्मा लगाएका कारण यो राजमार्ग बन्न नसकेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो  । हुलाकी राजमार्गलाई ४ लेनको बनाउनेबारे ४ वर्षदेखि कुरा भइरहेको थियो  । तर, दुई सरकारबीच ठोस सम्झौता हुन सकेको थिएन  । अर्थमन्त्री महराका अनुसार प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा हुलाकी राजमार्गलाई ४ लेनको बनाउने सम्झौता हुनेछ  । पहिलो चरणको हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि भारत सरकारले ८ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको र त्यसमा नेपाल सरकारले ५ अर्ब ६० करोड थप गरेकाले कूल बजेट साढे १३ अर्ब भएको महराले जानकारी दिए  । ८ अर्ब रुपैयाँले पहिलो चरणका १७ खण्डमध्ये ११ खण्डमात्रै बनाउन सकिन्थ्यो  । तर नेपाल सरकारले साढे ५ अर्ब बजेट थप गरिसकेकाले कूल बजेट १३ अर्ब भएकाले पहिलो चरणको हुलाकी राजमार्ग निर्माणको कार्यले तीब्रता पाउनेमा अर्थमन्त्री महरा विश्वस्त छन्  । ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्यले तीब्रता पाउँछ,’ महरा भन्छन्  ।
यस्तो छ, अहिलेको अवस्था
नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरको ०६९ जेठ २४ गतेको निर्णयले हुलाकी राजमार्गको कुल लम्बाई १७९२.४२ किलोमिटर रहेको छ  । जसमध्ये हालसम्म हाल २ वटा सडकहरु (लम्की टिकापुर र धनगढी सती सडक) ७० किलोमिटर भन्दा बढी सडक कालोपत्रे भइसकेको छ  । बाँकी सडक खण्ड ग्राभेल र माटे स्तरमा रहेको छ  । पहिलो चरणका बाँकी अन्य सडकहरुको ठेक्का अन्त्य भइसकेकाले पुनः टेण्डर प्रक्रियामा रहेको विकास संसदको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  ।  विकास समितिले हुलाकी राजमार्ग निर्माण हुन नसक्नुको सत्य तथ्य पत्ता लगाउनले उद्देश्यले ०७३ वैशाख ५ देखि ७ गतेसम्म झापादेखि जनकपुरसम्मको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो  । समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीको संयोकत्वमा रहेको टोलीमा रहेर सांसदहरु केशबकुमार बुढाथोकी, दिनेशप्रसाद शाह, महेन्द्र यादव, मोहमद जाकिर हुसैन, रामकुमार भट्टराई, राम अयोध्याप्रसाद यादवले स्थलगत अध्ययन गरेका थिए  ।
भारतसँगको सहमतिमा के छ ?
हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि २०६१ सालमा नेपाल र भारत सरकारबीच तराईको विभिन्न ‘लिंक रोड’ स्तरोन्नति गर्नका लागि प्रारम्भिक सर्वेक्षणको सम्झौता भएको थियो  । त्यस्तै, ०६३ सालमा भारत सरकारले तराईमा सडक निर्माण गर्न डिटेल इन्जिनियरिङ सर्भेड डिजाइनका लागि सम्झौता भएको थियो  । सो सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले छनोट गरेका १४ सय ४० किलोमिटर सडकहरुको डिजाइन, सुरपरिवेक्षण र निर्माण गरी तीन चरणमा काम सम्पन्न गर्ने र सोबापत लागेको खर्च भारत सरकारले र जग्गा अधिकरणलगायतका लागि लाग्ने खर्च भने नेपाल सरकारले व्यहोर्नपर्ने सम्झौता थियो  । सन् २०१० मा पहिलो चरणमा २ वटा हुलाकी राजमार्ग र १७ वटा सहायक मार्गहरु गरी १९ वटा सडक ६०७ किलोमिटर सडकहरु निर्माण गर्न भारतसँग सम्झौता भएको थियो  । सम्झौतामा निर्माण तथा सुपरिवेक्षण गर्न भारतीय कम्पनी राइट्स लिमिटेडलाई पठाउने उल्लेख थियो  । सडक निर्माणमा लाग्ने निर्माण सामाग्र हायात तथा अन्य सबै किसिमका करणहरु सरकाले छुट गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ  ।
हालसम्मको समग्र स्थिति
७ मे २००४ मा नेपाल र भारत सरकारबीच तराईको विभिन्न लिंक रोड स्तरोन्नती गर्नका लागि प्रारम्भिक सर्भे गर्ने समझदारी भएका थियो  । २७ जुन २००६ मा भारत सरकारले तराईमा सडक निर्माण गर्न डिटेल इञ्जिनियरिङ सर्भे एण्ड डिजाइनका लागि नेपाल र भारत सरकारबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो  । उक्त समझदारी अनुसार भारत सरकारले नेपाल सरकारबाट छनोट भएका १ हजार ४४० किलोमिटर सडकहरुको डिजाइन, सुपरिवेक्षण र निर्माण तीन चरणमा गर्ने गरी सम्पन्न गर्ने र सो बापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले ब्यहोर्ने भन्ने सहमति भयो  ।
तर जग्गा अधिग्रहण, युटीलिटी रिकोलेसन, रुखहरु हटाउने, सडकमा आवश्यक सम्पूर्ण पुलहरुको निर्माण नेपाल सरकारले आफ्नो श्रोतबाट गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो  । १५ जनवरी २०१० मा पहिलो चरणमा २ वटा हुलाकी र १७ वटा सहायक मार्गहरु गरी १९ वटा ६०७ कि.मी. सडकहरु निर्माण गर्न नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच बिस्तृत सम्झौता भयो  । यस सम्झौताअनुसार भारत सरकारले आयोजनाका सडकहरुको बिस्तृत योजना प्रतिवेदन तयार गर्ने, निर्माण वा स्तरोन्नती गर्ने र निर्माण सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले ब्यहोर्ने उल्लेख थियो  ।
आयोजना निर्माणका समस्याहरु
प्रथम चरणका सडकहरु अन्तर्गत प्याकेज १ बाहेकका ठेक्काहरु टर्मिनेट भइसकेकाले भारत सरकारबाट सोधभर्ना हुने गरी बाँकी सडकहरुको टेण्डर भई सम्झौता गर्ने चरणमा रहेका छ  । प्रथम चरणको सडकको स्तरोन्नतीका लागि कुल १३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ  । तर अहिलेसम्म भारतले ८ अर्बमात्र दिने समझदारी गरेको छ  । लगानी गर्न आवश्यक बाँकी ५ अर्ब ४४ करोड कहाँबाट खर्च गर्ने भन्नेमा सरकार अन्यौलमा छ  । यस्तै ठेक्का सम्झौता गर्ने चरणमा रहेका ९ वटा सडकहरुको सम्झौता गर्न भारत सरकारले सहमति दिएको छैन  ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को प्रावधानअनुसार कम रेटदर राख्नेलाई ठेक्का दिनुपर्छ  । तर त्यसरी कम रेटदर भएका निर्माण व्यावसायीले धेरै पुल तथा सडकहरुको ठेक्का प्राप्त गर्दा समयमा सडक तथा पुल निर्माण गर्ने काममा अप्ठेरो अवस्था आइरहेको छ  । भारतसँग २०१६ मा भएको समझदारी अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई टेण्डर गर्नु अघि सडकको दायाँबायाँ दुवैतर्फ १५ मिटर जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको हुनुपर्ने भनी उल्लेख थियो  । तर लगत कट्टारलालपुर्जा प्राप्त गर्न नापी र मालपोत कार्यालयहरुबाट यथोचित सहयोग प्राप्त नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ  । वीरगञ्ज(ठोरी हुलाकी सडकको ३३ किलोमिटरदेखि ५२ किलोमिटरसम्म मध्यवर्ती क्षेत्रमा परेकाले सो क्षेत्रमा पर्ने सडक तथा पुल निर्माण कार्य रोकिएको छ  ।
१५० वटा पुल नेपालको स्रोतबाट
भारत सरकारसँगको समझदारी अनुसार भारत सरकारले निर्माण गर्ने सबै सडकहरुमा पर्ने सबै पुलहरुको निर्माण नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोतबाट गर्नुपर्ने छ  । पहिलो चरणका सडकहरुमा आबश्यक पुलहरु र केही दोश्रो चरणमा परेका केही ठूला पुलहरुको निर्माण थालनी गरिसकिएको छ  ।
यो आयोजना अन्तर्गतका सडकहरुमा साना ठूला गरी करीब १५० भन्दा बढी पुलहरुको आबश्यकता देखिएको छ  । पहिलो चणमा ६५ र दोस्रो चरणमा ८४ गरी १४९ वटा पुलहरुको आवश्यकता रहेकोमा गत वर्षसम्ममा पहिलो चरणमा ३६ र दोस्रो चरणमा ९ गरी ४५ वटा पुलहरु निर्माण भइसकेका छन्  । पहिलो चरणका २६ र दोस्रो चरणका ३२ गरी ५८ पुलहरु निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन्  । चालू आर्थिक वर्षमा १८ वटा पुलहरुको टेन्डर गरिने बताइएको छ  ।
पहिलो चरणकै सडकहरु बनाउन बाँकी
विकास समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार पहिलो चरणका ५९ किलोमिटर लामो बीरगञ्ज(ठोरी, १६ किलोमिटर लामो सती भजनी धनगढी कैलाली सडकखण्ड, ३९.३१ किलोमिटर लामो बाराको तामागढी(मिम्रौनगढ २७.३७ किलोमिटर लामो मोरङको कानेपोखरी(रंगेली सडकहरु निर्माण गर्न बाँकी छन्  । त्यसैगरी, सप्तरीको १७.२९ किलोमिटर लामो कल्याणपुर(सुवर्णपाटी सडकखण्ड, दाङको ३४ किलोमिटर लामो लमही(कोइलाबास सडक, महोत्तरीको २७.२० किलोमिटर लामो जलेश्वर(हर्दी सडक र महोत्तरीको २६.९० किलोमिटर लामो माइस्थान(गौशाला बजार सडक गरी कूल २०४५.७ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न बाँकी रहेका छन्  ।
दोस्रो चरणको डीपीआर कहिले ?
दोस्रो चरणका सडकहरु सम्बन्धमा सैद्धान्तिक सहमति नभएकाले उक्त सडकहरु स्तरोन्नतीका लागि बजेटको अन्यौलता कायमै रहेको छ  । दोस्रो चरणमा ११५२ किलोमिटर सडकका लागि पनि आवश्यक बजेटको सुनिश्चितताका लागि विकास समितिले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ  । स्थलगत अवलोकनपछि समितिले विकासको हुलाकी सडक अन्तरगत पर्ने बाँकी रहेका सडकहरुको डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो  । तर, अझैसम्म सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छैन  ।
अझै ठेक्का प्रक्रियामा १३ सडक
सदरमुकाम जोड्ने विभिन्न १३ वटा सडक र्गी ३६०.२८ किलोमिटर सडकका ठेक्का प्रक्रियामा छन्  । जसअनुसार १८.७५ किलोमिटर लामो जनकपुर भिट्टामोड, २६.५९ किलोमिटर लामो नवलपुर(मलंगवा, २०.८० किलोमिटर लामो जितपुर(तौलिहवा, ३६ किलोमिटर लामो भुरीगाउँ(गुलरिया(मुर्तिया सडक, ४४ किलोमिटर लामो नेपालगञ्ज( बघौडा सडक, ४० किलोमिटर लामो चारआली(केचना सडक, २१ किलोमिटर लामो जनकपुर(कपटौल चिनकौरिया सडक ठेक्का प्रक्रियामा रहेका छन्  । त्यसैगरी, १७ किलोमिटर लामो जनकपुर(यदुकोहा, २७ किलोमिटर लामो मानमत(कलैया(मटिअर्वा, ३२.५ किलोमिटर लामो बीरेन्द्रनगर(यदुकोहा(महिनापुर, ४०.३१ किलोमिटर लामो नयाँ रोड(मधुवनी, १५.९८ कलिोमिटर लामो बरियापुर(पर्टेवा आरुवा, २० किलोमिटर लामो भद्रपुर(राजगढ सडक खण्ड ठेक्का प्रक्रियामा रहेका छन्  ।
कन्काइको पुल बनाउने ठेकेदार फरार
हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने कन्काई नदीमा निर्माणाधिन ७ सय २३ मिटर लामो पुल ठेकेदारले काम बीचैमा छाडेको हुनाले विगत डेढ १ वर्षदेखि निर्माणकार्य ठप्प रहेको छ  । त्यहाँ कार्यरत चौकिदारले समेत केही समयदेखि पारिश्रमिक नपाएको तथा कतिपय सामाग्रीहरुको भुक्तानी समेत भुक्तानी भएको छैन  । तर, त्यसको ठेकेदारलाई अहिलेसम्म कारवाही गरिएको छैन  ।
जनकपुर खण्डको ठेकेदार भागेपछि फेरि सम्झौता
राजमार्गको धनुषा खण्ड (जनकपुर(भिट्टामोड) मा काम गर्ने ठेक्केदार कम्पनी २ प्रतिशत काम नगरी ०७१ सालमै भागेको थियो  । भारतीय सहयोगमा सञ्चालित २०१.७ किलोमिटर लामो उक्त सडकखण्ड निर्माणको ठेक्का भारतको हैदरावादस्थित भिस्वा र बीभीएसआर कम्पनीले पाएका थिए  । परामर्शतादा पनि भारतीय कम्पनीले नै पाएको थियो  ।
टेन्डर हात पार्न वास्तविक लागतभन्दा धेरैमा बोलकबोल गरेका कारण हाल आएर निर्माण गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएपछि भागेको ठेकेदार हो  । उक्त ठेकेदार सम्पर्कमा नआएपछि केही समयअघि सरकारले बोकबोलमार्फत अर्को ठेकेदारलाई यो खण्ड बनाउने जिम्मा दिएको छ  ।
राजनीतिको जालोमा फस्योः मधेसको ‘लाइफ लाइन’
देशकै पुरानो र मधेसको ‘लाइफ लाइन’ को रुपमा रहेको हुलाकी सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबाट राज्यको विकासप्रतिको वेवास्ता प्रष्ट भएको समितिको निष्शर्क छ  । विकास समितिले दोस्रो चरणमा बाँकी रहेको ११५२ किलोमिटर सडकहरुको निर्माणका लागि सरकारले नै डीपीआर गरी आफ्नै स्रोतबाट तीन वर्ष्भित्र कार्य सम्पन्न गर्न सुझाएको छ  । ‘विकास पाउनु नागरिकको अधिकार हो,’ समितिका सभापति अधिकारीले भने(‘त्यसैले तराईका जिल्लाका अधिकांश सदरमुकाम जोडेर ग्रामीण भेग हुँदै जाने मधेसको लाइफलाइन हुलाकी राजमार्गलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनुपर्छ  ।’
चालु आ.व. २०७३र७४ को अन्त्यसम्ममा हासिल गर्ने लक्ष्य
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २५ कि. मी. सडक ग्राभेल स्तरमा सव वेश कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ  । सन् २०१६ मा भएको समझदारी अनुसार प्रथम चरणका सडकहरु (५१७ किलोमिटर) तराई सडकहरुको ठेक्का व्यवस्थापन भई स्तरोन्नती कार्य शुरु हुनेछ  । दोश्रो चरणका सडकहरु ११५२.५ कि. मी. को डिपीआर तयार गरी ठेक्का व्यवस्थापन गरिने छ  । ५८ वटा पुलहरुको निर्माण कार्य चालु रहने छ, त्यसमध्ये करिब १५ वटा पुलहरु निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ  । मधेसी जनताले अब के हेर्न बाँकी छ भने सरकारको उक्त लक्ष्य पुरा हुन्छ वा हुँदैन ?



२०७३ आश्विन ०२ गते आईतबार

गिरिश चन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोग पनि कागजमै त सिमित हुने होइन ?

गिरिश चन्द्र लाल ।

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
एउटा लोकतान्त्रिक राज्यमा कुनै पनि नागरिकको हत्या भएपछि त्यसको प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा अभियोजन गर्नुपर्दछ । बर्दी लगाएका व्यक्तिले कुनै नागरिकको हत्या गरेको होस वा विना बर्दीका कुनै अपराधिले नै किन न हत्या गरेको होस, ती घटनाको अनुसन्धान गरी कानुनको दायरामा ल्याउनु राज्यको दायित्व हो । तर, प्रहरीद्वारा आन्दोलनका क्रममा गरिएको नागरिकको हत्याको सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अगाडी वढाउने तथा मुद्दाको अभियोजन गराउने प्रवृति नेपालमा पाइँदैन ।
चाहे त्यो माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनाहरु होस वा पछिल्लो समयमा ३ पटक भएको मधेस आन्दोलनको क्रममा राज्यद्वारा प्रदर्शनकारीलाई गरिएको हत्या सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अगाडी वढाएको पाइँदैन । तर, आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीद्वारा प्रहरी वा सुरक्षाकर्मीको हत्या भएको घटनामा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरि घटनाका संलग्न अभियूक्तहरुलाई पक्राउ गरी कारवाही समेत गरेको पाइएको छ । जस्तै महोत्तरीको जलेश्वरमा मधेस आन्दोलनका समयमा प्रदर्शनकारीहरुद्वारा कुटपिट गरी हत्या गरिएका सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकको हत्याको अभियोगमा विभिन्न व्यक्तिहरुलाई नेपाल प्रहरीले अभियूक्त बनाएको छ । सुरुमा ३ जनालाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालत महोत्तरीबाट पुर्पक्षका लागि जलेश्वर स्थित कारागार पठाइएको भएपनि पुनरावेदन अदालत जनकपुरको आदेशले थुनामा रहेका एक जना मोहन ठाकुर रिहा भएका छन् । अन्य अभियूक्त व्यक्तिहरु  नेपाल प्रहरीको फरार अभियूक्तको सूचिमा छन् । त्यसैगरी कैलालीको टिकापुरमा भएको घटनामा समेत एक जना एसएसपी सहित सुरक्षाकर्मीहरुको हत्या भएको थियो । उक्त घटनामा समेत नेपाल प्रहरीले कतिपय अभियूक्तहरुलाई पक्राउ गरी कारवाही गरेको छ ।
तर, धनुषामा २५ भदौ २०७२ मा सुरक्षाकर्मीहरुद्वारा मारिएका नितु यादव, दिलिप अधिकारी र संजय चौधरीको सवालमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरेको पाइँदैन । तिनीहरुका आफन्तजनहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा तत्कालिन सुरक्षा प्रमुखहरुलाई किटान गरेर जाहेरी दिन जाँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जाहेरी दर्ता गर्न मानेनन् । त्यसपछि हुलाक मार्फत जाहेरी पठाउँदै अञ्चल प्रहरी कार्यालय जनकपुरमा पनि जाहेरी दर्ता गर्न जाँदा जाहेरी दर्ता गरिएनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुली, अंचल प्रहरी कार्यालय जनकपुर, धनुषाका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सुरेश विक्रम शाह, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका तत्कालिन प्रहरी उपरीक्षक गणेश वहादुर थापा, सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय धनुषाका तत्कालिन प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र ठाकुर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा कार्यरत प्रहरी नायव उपरीक्षक नकुल पोखरेल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका कमाण्डमा खटिएका प्रहरी जवान, सशस्त्र प्रहरी बल सिमा सुरक्षा कार्यालयका कमाण्डमा खटिएका प्रहरी जवान गरी जम्मा ६ जना सुरक्षा निकायका जवान देखि प्रमुख सम्मलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
मृतक संजय चौधरीका तर्फबाट धनुषा जिल्ला क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका वार्ड नं. ५ वस्ने लक्ष्मी चौधरीको छोरा वर्ष ३० को राजु चौधरी ( कलवार)ले, मृतक दिलिप यादवका तर्फबाट धनुषा जिल्ला गा.वि.स. सिनुर जोडा गा.वि.स. वार्ड नं. ४ वस्ने वर्ष ४५ को राम नरेश यादवले र मृतक नितु यादवको तर्फबाट धनुषा जिल्ला जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नं.२६ वस्ने वर्ष ५० को श्रीनरायण यादवले जाहेरी दिएका छन् ।
प्रचलित नेपाल कानूनले कुनै पनि पद तथा पदाधिकारीमा आसिन व्यक्तिलाई उल्लेखित तवरबाट नागरिकलाई हत्या गर्न छुट दिएको छैन । अपराधकर्मीहरुले जानी जानी टाउकोमा गोली प्रहार गरी छोरा नितु यादवको हत्या गरेकोले अपराधकर्मीहरुको उल्लेखित कार्य मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धी महलले परिभाषित गरे अनुरुपको कसुर अपराध रहे भएको प्रष्ट छ । विपक्षीहरुको उल्लेखित काम कारवाही अन्तराष्टिूय सन्धि, सम्झौता, राष्टिूय कानून, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र समेतको विपरीतको अपराधिक काम कारवाही रहेको प्रष्ट छ । अपराधकर्मीहरुले जघन्य मानवता विरुद्धको कार्य गरेको प्रष्ट छ । तसर्थ उल्लेखित तवरबाट जानी जानी गोली प्रहार गरी नितु यादवलाई हत्या गर्ने अपराधकर्मीहरुलाई कानून वमोजिम कारवाही गरी मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धी महल अनुसार हदैसम्मको दण्ड सजाय गरी विभागीय कारवाही समेत गरी पाउँ भन्दै जाहेरवालाहरुले जाहेरी मार्फत माग गरेपनि तिनीहरुको जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले दर्ता गरेको छैन ।
महोत्तरीको महोत्तरीका रामविवेक यादवको हत्याका सन्दर्भमा पनि जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि पुनरावेदन अदालत जनकपुरले जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीलाई जाहेरी दर्ता गर्न परमादेश समेत जारी गरिसकेको भएपनि जाहेरी दर्ता गरिएको छैन ।
मधेस आन्दोलनका घटना छानविन गर्न गठित आयोगले पूर्णता पायो
सरकारले २०७२÷०७३ सालमा भएको मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरुको छानविनका लागि गठन गरेको आयोगलाई पूर्णता दिएको छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग बनाए पनि पूर्णता पाएको थिएन । २९ भदौ २०७३ मा उक्त आयोगले  पूर्णता पाएको छ । आयोगका सदस्यहरुमा नेपाल प्रहरीका  पूर्व एआईजी नवराज ढकाल, अनुसन्धान विभागका सुवचन्द्र झा र नायव महान्यायाधिवक्ता सूर्य कोइराला तोकिएका छन् । कानुनविदको तर्फबाट सूर्य कोइराला, महिला तथा अदिवासी जनजातिको तर्फबाट सजन लोप्चन सदस्य तोकिएका छन् । समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख यादव कोइरालालाई दिइएको छ ।
मधेसी मोर्चासँग भएको छलफलमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मुद्दा फिर्ताबारे आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताए । मुद्दा फिर्ताका लागि मधेसी मोर्चाले सूची बुझाएको छ । तर, कानुनी प्रक्रियाबारे अझै छलफल भइरहेको निधीले बताए । यसमा नभए अन्तिममा मन्त्रिपरिषदबाटै मुद्दा फिर्ताको निर्णय गरेर भएपनि सहमति कार्यान्वयन गर्ने गृहमन्त्री निधिले आश्वासन दिएका छन् ।
मधेस आन्दोलनका क्रममा राज्य तर्फबाट भएको दमन तथा निर्दोष निहत्था आन्दोलनकारीहरुलाई सुरक्षा संयन्त्रले नियन्त्रणमा लिएर गोली प्रहार गरी हत्या गरेको, अधिकांश प्रदर्शनकारीहरुलाई टाउको तथा छातीमा एसएलआरको गोली प्रहार गरी हत्या गरेको भन्दै उक्त घटनाको उच्चस्तरीय न्यायीक छानविन आयोग गठन गरिनुपर्ने तथा उक्त आयोगद्वारा सिफारिस गरिने दोषीलाई कानुनी कारवाही गरिनुपर्ने संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले माग गर्दै आएको थियो । सरकारसँग बार्तामा बस्नका लागि औपचारिक रुपमा आयोग गठन गरिए बार्ताको बातावरण बन्ने माग गर्दा गर्दै पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसो गर्न सकेको थिएन । पछिल्लो समयमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि आयोग गठन गरिएको हो ।
३ महिनाको समयावधि तोकिएको उक्त आयोगले सप्तरीको भारदह, राजविराज, महोत्तरीको जलेश्वर, धनुषाको जनकपुर, सर्लाहीको नबलपुर, रौतहट, बारा, पर्सा, रुपनदेही, टिकापुर, मोरंगको रंगेली सहित १० वटा घटनाहरुको सत्य तथ्य पता लगाई सिफारिस गर्न आयोगलाई निर्देशन दिइएको मानवअधिकार कर्मी समेत रहेका कानुन व्यवसायी दिपेन्द्र झा बताउँछन् । उक्त आयोगले बयान लिने, कसैलाई झिकाउनु परे झिकाएर समेत बयान लिने त्यसपछि अनुसन्धान गरेर आएको सत्य तथ्यको आधारमा मुद्दाको अभियोजन तथा कारवाहीका लागि सिफारिस समेत गर्न सकिने अधिकार रहेको बताउँदै झा भन्छन,“अहिले गठन भएको उक्त आयोगले मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरुको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने कुरामा आशा गर्न सकिन्छ । आयोगले बुझाउने प्रतिवेदन यदि नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेन भने भोली नागरिकले सूचनाको हकको प्रयोग गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन सक्नेछन् ।”
विगतका आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको इतिहास
निरिह मल्लिक आयोग
२०४६ फागुन ७ गतेदेखि नेपाली काँग्रेस र संयुक्त बाममोर्चाको आव्हानमा भएको आन्दोलन निर्दलीय पञ्चायतीको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्वहाली गर्यो । आन्दोलनको उपलब्धी स्वरुप नेपालको संविधान २०१९ बाट दलविहीन शब्द हटाएर बहुदलीय व्यवस्थाको पुनसर््थापना भयो । २०४७ वैशाख ६ गते काँग्रेस र बाममोर्चा सम्मिलित सरकार गठन गरेपछि आन्दोलन विधिवत रुपमा स्थगित भयो ।
जनआन्दोलनको सफलतापछि तत्कालिन मुख्य न्यायाधीश जनार्दन मल्लिकको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानविन आयोग गठन गर्यो । न्यायाधीशद्वय उदयराज उपाध्याय र इन्द्रराज पाण्डे सदस्यरहेको आयोग मल्लिक आयोगको नामले परिचित छ ।
आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका मध्ये कतिपय नेताहरू आजपर्यन्त राजनीतिमा छन् । जनआन्दोलन दवाउन गठित प्रतिकार समितिमा सक्रिय रहेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द आन्दोलन सफल भएयता दुई पटक प्रधानमन्त्री भए । त्यतिबेला वन तथा भुसंरक्षण राज्य मन्त्री रहेका कमल थापा अहिले राप्रपा नेपालको अध्यक्ष तथा सभासद छन् । जनआन्दोलन दवाव गठित प्रतिकार समितिको सदस्य रहेका थापा जनआन्दोलन २०६२÷०६३ का बेला गृहमन्त्री थिए । दोस्रो जनआन्दोलन दमनमा पनि उनकै प्रमुख भूमिका रहेको थियो । त्यसपछि पहिलो संविधान सभामा पनि सांसद भएका, दोस्रो संविधान सभामा उनी सांसद भएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उनी उपप्रधान तथा परराष्टूमन्त्री समेत भईसकेका छन् ।
२०४६ मा जनआन्दोलन दमन गर्न गठन गरिएको प्रतिकार समितिका सदस्य तथा वाणिज्य राज्यमन्त्री रहेका शरतसिंह भण्डारी नेपाली काँग्रेस हुँदै अहिले राष्टिूय मधेश समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष छन् । पहिलो संविधान सभामा मधेसी जनअधिकार फोरमबाट चुनाव जितेर उनी नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्री र त्यसपछि फोरम लोकतान्त्रिकमा आबद्ध भएपछि रक्षा मन्त्री समेत भए । अहिले उनी सांसद नभएपनि उनको पार्टी रामसपाको ३ वटा सांसदहरु छन् । आयोगले दोषी ठहर गरेका त्यतिबेलाका आवास खानेपानी सहायकमन्त्री रहेका परशुराम खापुङ राप्रपाको  उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन समिति सदस्य छन् ।
२०४६ को जनआन्दोलन सफल भएपछि पनि मल्लिक आयोगका दोषीहरुले पटक पटक शासन चलाए । माथिका केही उदाहरण हुन जो अहिले पनि सक्रिय राजनीतिमा छन् । यसवीचमा धेरैको निधन पनि भईसकेको छ ।
रायमाझी आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन भएन
२०६२÷६३ को जनआन्दोलनताका भएका दमन र राज्यस्रोत दुरुपयोगबारे छानबिन गर्न आन्दोलनपछि लगत्तै सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्णजङ्ग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ् आयोग तथा शाही सरकारको ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग’बारे छानबिन गर्न बनेको आयोग पनि २०६३ मै गठन भएका हुन् । रायमाझी आयोगले शाहीकालीन मन्त्रिपरिषद्का पदाधिकारी÷सदस्य, राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति र सेनाप्रमुखदेखि कर्मचारीसम्मका २०२ जनालाई कारबाहीको सिफारिस ग¥यो । तर, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका केही अधिकृत तथा कर्मचारीबाहेक कसैले पनि कारबाहीको सामना गर्नुपरेन । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण’का नाममा तत्कालीन प्रजातान्त्रिक तथा प्रगतिशील प्रतिपक्षी राजनीतिक नेताहरूको राजनीतिक तेजोबध गर्न गठन भएको शाही आयोगका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित आयोगले त के पत्ता लगायो र के सिफारिस ग¥यो भन्नेसम्म पनि थाहा पाउन सकिँदैन ।
राज्यका नियमित संयन्त्रको पहुँच बाहिरका घटना वा विषयमा अध्ययन(छानबिन गर्न विशेष अधिकारसहित २०६३ सालयता गठित सबै जाँचबुझ आयोग सिंहदरबारकै चारदिवारभित्र सिमित हुने गरेको छ ।
२०६३ सालयता नेपाल सरकारले विभिन्न घटना र विषयको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन ५५ वटा जाँचबुझ् आयोग÷छानबिन समिति÷कार्यदल गठन गरेका छन् । जाँचबुझ् आयोग ऐन २०२६ को दफा ३(२)ले सरकारलाई सार्वजनिक महत्वको विषयमा छानबिन वा अनुसन्धान गर्न आयोग गठन गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ, जसमध्ये न्यायिक आयोगको अध्यक्ष न्यायाधीश हुनुपर्छ भने अन्य छानबिन आयोग÷समितिको अध्यक्षता सरकारले तोकेको जोसुकै व्यक्तिले गर्न सक्छ ।
विशेष परिस्थिति वा घटनामा जाँचबुझ छानबिन आयोग बनाउने अन्तर्राष्टिूय प्रचलन नै हो । तर, नेपालमा विद्यमान संयन्त्रबाटै हुनसक्ने काममा पनि आयोग÷समिति बनाएर तिनै संयन्त्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई जिम्मा दिने गरिएको छ । यसबाट आयोगलाई सरकारले जिम्मेवारी पन्छाउने हतियार मात्र बनाइरहेको प्रस्ट हुन्छ, यतिका आयोग÷समितिले सरकारी व्ययभार बढाउनुबाहेक के गरे त भन्ने प्रश्नको जवाफ चाहिँ कतै भेटिँदैन ।
महँगो आयोग तर बेकामको
कैलालीका पत्रकार जगतप्रसाद (जेपी) जोशीको हत्याबारे छानबिन गर्न गठित चार सदस्यीय आयोगले शुरुमा निर्धारित १५ दिनको समयसीमा बढाउँदै ११ महिना पु¥याएर रु.३१ लाख खर्च ग¥यो, जसमध्ये रु.१३ लाख त भत्तामै सकिएको थियो । जम्माजम्मी रु.१० लाख क्षतिपूर्ति मागिरहेका पीडितका परिवारजनका लागि आयोगको कामकारबाही थप पीडा र अपमानको विषय बनेको छ ।
धरानको सियोन चर्च दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिले रु.१७ लाख ७८ हजार ५२०, अछाम जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरीले महिला सहकर्मीमाथि गरेको बलात्कारको घटना छानबिन गर्न गठित समितिले रु.७ लाख ३३ हजार, सञ्चार उद्यमी जमिम शाहको हत्यासम्बन्धमा गठित आयोगले रु.७ लाख ९९ हजार ४५४ खर्च गरेका छन् । खर्चको कुनै सीमा नभएका २०६३ यता गठित ५५ वटा आयोग÷समितिले रु.८(९ लाखदेखि ३०(३१ लाखसम्म खर्च गरेका छन् ।
यतिका रकम र समय खर्चेर काम गर्ने आयोगले सरकारलाई बुझउने प्रतिवेदन न कार्यान्वयन गरिन्छन्, न तिनले दिएका सुझव सार्वजनिक हुन्छन् । अपवाद नै भन्नुपर्छ, २०६३ यताका ५५ आयोग÷छानबिन समितिमध्ये चार वटाका प्रतिवेदन मात्र सार्वजनिक भए । राज्यकोषबाट गठन भएका छानबिन आयोग÷समितिका कामकारबाहीबारे जान्न पाउनु जनताको अधिकार हो । राष्टिूय अखण्डतामाथि असर पार्ने या सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन सक्ने जस्ता कानुनद्वारा निशेध गरिएका विषयसँग जोडिएका बाहेक हरेक प्रतिवेदनका विवरण आम जनताको जानकारीमा आउनुपर्छ । तर, सरकारले तिनलाई लुकाएर आयोग÷समितिले पाएका जिम्मेवारी पूरा गरे÷गरेनन्, वास्तविकता पत्ता लाग्यो÷लागेन, दोषीलाई कारबाही भयो भएन, पीडितले न्याय पाए÷पाएनन् भन्ने जस्ता प्रश्नलाई गुपचुप नै राखेको छ ।
यसबाट सरकारले कुनै आकस्मिक घटना वा विषयबाट जनताका ध्यान अन्यत्रै मोडेर तात्कालिक आक्रोश मत्थर पार्न मात्र आयोग बनाउने गरेको प्रस्ट हुन्छ ।
जाँचबुझ् आयोग ऐन २०२६ बमोजिम गठन हुने आयोगहरूको सुझव बाध्यकारी नहुने भएकाले पनि सरकारलाई जवाफदेहीबाट उम्कन सजिलो छ । परिणामतः जनतालाई त उल्लु बनाइन्छ(बनाइन्छ, प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा दण्डहीनताले पनि मौलाउने वातावरण पाएको छ । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ ले फौजदारी अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरीलाई दिएको छ । सार्वजनिक सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्थासँगै घटनाको अनुसन्धान र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कर्तव्य पनि प्रहरीकै हो । तर, आयोग गठन भएपछि सबभन्दा पहिला प्रहरी अनुसन्धान हुनुपर्ने मुद्दा नै प्रभावित हुन्छन् र ‘आयोगले नै गर्छ’ भन्ने मानसिकताबाट गम्भीर अपराधका घटना पनि ‘प्रमाण नपुगेर’ त्यसै किनारा लाग्छन् ।
११ पुस २०६३ मा अन्तरिम संविधानको विरोधमा सद्भावना पार्टीले गरेको नेपालगञ्ज बन्दमा सार्वजनिक गाडीहरूमाथि भएको तोडफोड विवाद अचानक ‘मधेशी(पहाडी’ झ्गडामा परिणत हुँदा एक जनाको ज्यान गएको तथा करिब २०० पसलमा भएको आगजनी र लुटपाटबाट रु.३ करोड जति क्षति भएको थियो ।
सरकारले पुनरावेदन अदालत, बुटवलका मुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुलीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग बनाएर छानबिन गर्ने जिम्मा दियो । पराजुली आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझयो । तर त्यसमा के लेखिएको छ, अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । हिंसामा परेका २०० व्यापारीलाई थुम्थुम्याउन तात्कालिक राहत भन्दै रु.३० लाख बाँडेको सरकारले त्यसपछिका साढे तीन वर्षमा ती पसलेलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउनु त परै जाओस, सत्यतथ्य समेत थाहा दिएन । नेपालगञ्ज घटना पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष डिल्लीविक्रम मल्ल कसै गरे पनि सुनुवाई नभएपछि ११, १२ र १३ पुसलाई ‘कालो दिन’का रूपमा स्मरण गरेर चित्त बुझइरहेको बताउँछन् ।
तसर्थ दुई पटक भएको मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका दमनको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको बेलामा अहिले सर्बोच्च अदालतका पुर्व न्यायाधीश गिरिश चन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले दिने प्रतिवेदन र सिफारिस विगतका आयोगहरुको इतिहास जस्तै कागजमै सिमित हुने हो वा सिफारिस अनुसार नेपाल सरकारले दोषी ठहरिने व्यक्तिहरुलाई कानुन अनुसार कारवाही पनि हुने हो वा होइन, भविष्यको गर्भमा सिमित छ । यद्यपि मधेसका जनताहरु भने उक्त आयोगले आफ्नो काम निश्पक्ष ढंगले गर्नेछ भन्नेमा आशावादी छन् ।

२०६३ पछिका जाँचबुझ आयोग र छानबिन समिति
१) नेपालगञ्जको साम्प्रदायिक घटना
२) सिरहाको लहानमा रमेश महतोको हत्या र अन्य घटना ।
३) रौतहटको गौर घटना ।
४) तराई (मधेश) आन्दोलन ।
५) कपिलवस्तु र रुपन्देहीका साम्प्रदायिक घटना
६) सुर्खेतको मेहलकुनास्थित भेरी नदीको झोलुङ्गे पुल दुर्घटना ।
७) सुर्खेत(१ का संविधानसभा निर्वाचनका उम्मेदवार ऋषिप्रसाद शर्माको हत्या
८) संविधानसभा निर्वाचनका समयमा भएका घटना
९) दाङको लमही घटना
१०) कोटेश्वर, काठमाडौंका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्या
११) स्युचाटार, काठमाडौंका निर्मल पन्त र पुष्कर डङ्गोलको हत्या ।
१२) ताहाचल, काठमाडौंका आशिष मानन्धर र रितेश रौनियारको हत्या
१३) ललितपुर, इमाडोलका प्रदीप खड्काको मृत्यु
१४) संविधानसभा सदस्य बोधनारायण सरदारको मृत्यु
१५) सञ्चारउद्यमी जमिम शाहको हत्या
१६) मधेशी युवा फोरमका काठमाडौं अध्यक्ष जितेन्द्रप्रसाद साहको हत्या
१७) सुरक्षा अङ्ग सुधार
१८) न्यायाधीशहरूको सुरक्षा
१९) महिला विरुद्धका हिंसात्मक घटनाको तहकिकात र अनुसन्धान
२०) रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन
२१) अनुगमन टोली गठन
२२) सडक दुर्घटना न्यूनीकरण
२३) सडक सुधार एवम् टूाफिक व्यवस्था
२४) महान्यायाधिवक्ताको फाइल उपलब्ध गराइदिने
२५) तराईका जिल्लामा देखिएका समस्याबारे राष्टिूय अनुसन्धान विभागबाट पेश भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन
२६) कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन
२७) सवारी साधन उपयोगलगायत अन्य सुविधासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था
२८) कारागारका बन्दीहरूले राखेका माग
२९) नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका छात्राहरूका सम्बन्धमा
३०) रुपन्देहीका रामवली चौहान वलीको हत्या सम्बन्धमा
३१) राजेन्द्र फुँयालको मृत्यु
३२) पशुपति पुजारी प्रकरण
३३) दलित सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न
३४) सिरहा कारागारबाट भागेका कैदीहरू
३५) कञ्चनपुर कारागारबाट भागेका कैदीहरू
३६) प्रहरी सहायक निरीक्षक राकेश गुरुङको मृत्यु

३७) बल्खु दुर्घटना सम्बन्धमा
३८) बाराको नारायणी रोलिङ मिलमा मजदुर मारिएको घटना
३९) सलेमपुर, सर्लाहीका वीरेन्द्र महतोको हत्या
४०) सांसद हेमनारायण यादवको हत्याबारे गठित संसदीय समितिको प्रतिवेदन
४१) महेन्द्रनगर मेडिकल कलेज
४२) राष्टिूय वाणिज्य बैंकको छानबिन
४३) झापाकी गीता सिटौलाको मृत्यु
४४) कैलालीका पत्रकार जेपी जोशीको हत्या
४५) धरानको सियोन चर्च दुर्घटना
४६) कपिलवस्तु कारागारबाट भागेका कैदी
४७) धोबीघाट, ललितपुरको चर्चमा बम विष्फोट
४८) सिरहामा प्रहरीबाट मारिएका मेनेजर महतो
४९) झुम्का कारागारका कैदी अर्जुन तामाङको मृत्यु
५०) त्रिचन्द्र क्याम्पसमा भएको घटना
५१) झापाका गोविन्द कार्कीको मृत्यु
५२) सप्तरीका अखिलेन्द्र यादवको मृत्यु
५३) धनुषामा प्रहरी हिरासतमा विनोद यादवको मृत्यु
५४) अछाम जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा महिला प्रहरीमाथि भएको बलात्कार
५५) सडक व्यापार व्यवस्थापन

कपिलवस्तु घटना ः ९ वर्षमा पनि पीडितले न्याय पाएनन

२०६४ सालमा चन्द्रौटामा जलाइएको जिप ।

कपिलवस्तुका महादेव पोखरेललाई नौ वर्ष अघि चन्द्रौटामा भएको त्यो हिंसात्मक घटना सम्झिन मन लाग्दैन तर, बाध्यता छ । किनकी आँखै अगाडि १४ जनाको निर्ममतापूर्वक हत्या भयो । चन्द्रौटाको बजार हेर्दाहेर्दै खरानी भयो, दर्जनौं सवारी साधनमा पनि आगो दन्कियो । व्यापारिक केन्द्र सम्सानघाट जस्तो बन्यो ।
कुरा आजभन्दा ९ वर्ष अघि २०६४ साल भदौ ३० गतेको हो । कपिलवस्तु कुदरवेटवाका लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ता अब्दुल मोहिद खाँको अज्ञात समूहले गोली हानी हत्या गरेपछि कपिलवस्तुमा हिंसा भड्कियो । १४ जनाले हिंसामा ज्यान गुमाए र थुप्रै घाइते भए । त्यतिमात्रै होइन १ हजार ५६ घरधुरीका अनुमानित ५० करोड रुपैयाँ बराबरको धन सम्पति पनि जलेर खरानी बन्यो । कपिलवस्तु घटनाका पीडितहरु न्याय र उचित क्षतिपूर्ति माग्दै संघर्षमा उत्रिए । तर, अहिलेसम्म पनि माग सुनुवाई भएको छैन ।
संघर्ष समितिका संयोजकसमेत रहेका स्थानीय महादेव पोख्रेल भन्छन, ‘त्यो कहालीलाग्यो घटना सम्झिन नपरोस् भनेको कुनै पनि सरकारले माग नसुनिदिएपछि पीडा बल्झिरहन्छ ।’ पोख्रेलको इलेक्टूोनिक्सको ठूलो पसल जल्यो । लाखौंको क्षति भयो । चन्द्रौटामा पोख्रेल जस्ता धेरै व्यापारी छन्, जसको लगानी क्षणभरमै खरानी भयो ।
सिफारिस कार्यान्वयन गर्न माग
घटना छानविनका लागि तत्कालीन सरकारले लोकेन्द्रबहादुर मल्लिकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । सो समितिको सिफारिस अनुसार मृतकका परिवारलाई पाँच(पाँच लाख रुपैयाँ दिइएको थियो । तर सो घटनामा घाइते भएका र भौतिक सम्पत्ति क्षति भएकाहरुले राहत नपाएको गुनासो गरेका छन् । पीडितहरुले हरेक वर्ष भदौ ३० गतेलाई कालो दिनको रुपमा स्मरण गर्छन् र शान्तिपूर्णरुपमा आफ्ना माग राख्छन् । यस वर्ष पनि स्थानीयले त्यसैलाई निरन्तरता दिए । तर, कपिलवस्तु घटनालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले पीडितको कुरा नसुनिदिएको संघर्ष समिति संयोजक पोख्रेल बताउँछन् । ‘जो सडकमा आएर आन्दोलन गर्छ, भौतिक क्षति पुर्याउँछ, उसैको माग पूरा हुन्छ तर हामी शान्तिपूर्ण तरीकाले न्याय मागिरहँदा पनि सरकारले सुन्दैन,’ संघर्ष समितिका संयोजक पोख्रेलले भने ।
सदभावको शहर बन्दै
अज्ञात समूहको गोली हानेर हत्या भएका खाँ कुदरवेटवाका हुन् । कुदरवेटवा मुस्लिम बाहुल्य गाउँ हो । जहाँ घटना भएको चार(पाँच वर्षपछिसम्म पनि पहाडी समुदायका व्यक्ति जान डराउँथे । किनकी खाँलाई ढाका टोपी लगाएको व्यक्तिले गोली हानेको हल्ला फैलिएको थियो । तर, हत्यामा संलग्न व्यक्ति को हो एकीन भएको छैन । कतिपयले माओवादीले हत्या गरेको पनि बताए । माओवादीले भने त्यसको खण्डन गर्दै आएको छ । धार्मिक वा जातीय दंगा भड्किने डरले स्थानीय प्रशासनले सो वरपरको क्षेत्रलाई सुरक्षाको हिसाबले संवेदनशील मानेको थियो । मुस्लिम गाउँ कुदरवेटवा गाउँमा पहाडे मुलका व्यक्तिहरु जानै डराउँथे । त्यसैले स्थानीय प्रशासनले पनि सो क्षेत्र वरपरमा छुट्टै सुरक्षा टोली परिचालन गर्दथ्यो । सुरक्षा टोलीमा नेपाली सेना पनि हुन्थे । विगत चार(पाँच वर्षयता सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न छाडिएको छ ।
हिंसात्मक घटना भएको १० बर्ष वित्दा कपिलवस्तुमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । अहिले भारतीय सीमा बढनीभन्दा करिब २५ किलोमिटर उत्तरमा पर्ने चन्द्रौटा सदभावको शहरको रुपमा विकसित भइरहेको छ । पहाडी, मधेसी र आदिवासी जनजाती समुदायका मानिसहरु मिलेर बसेका छन् । कपिलवस्तु घटनापीडित संघर्ष समितिमा पनि सबै समुदायका व्यक्तिहरु छन् ।
भारतीय सीमा नजिक भएकाले स्थानीय प्रशासनले चन्द्रौटालाई विशेष सुरक्षा संयन्त्रमा भने राखेको छ । सुरक्षा सुनिश्चितता र सदभाव बढ्दै गएपछि चन्द्रौटामा बसाइ सर्नेको चाप पनि उत्तिकै छ । खासगरी अर्घाखाँची, गुल्मी, प्युठान, रोल्पा लगायतका पहाडी जिल्लाबाट सयौंको संख्यामा मानिस चन्द्रौटामा बसाइ सरेका छन् र व्यापार व्यावसायमा लागेका छन् । चन्द्रौटा बजारमा पछिल्लो समय धैरे उद्योेग, कलकारखाना, शैक्षिक प्रतिष्ठान, बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएका छन् । प्रशासनले भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था कायम गरेपछि पूर्वाधारको विकास र धार्मिक सदभाव पनि कायम भएको स्थानीय बताउँछन् ।

२०७३ आश्विन ०२ गते आईतबार

मोदीजी चिन्तित देखिनुभयो, हामीले सीधै कुरा राख्यौं ः परराष्ट्रमन्त्री महत

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
भारतीय पक्षसँगको उच्चस्तरीय भेटघाट सकेपछि परराष्टू मन्त्री प्रकाशशरण महतले शुक्रबार राति ताज होटलमा नेपाल र भारतका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सम्बोधन गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रमुख आतिथ्यमा बिजनेस मिटिंग सकिएपछि पत्रकारहरुले मन्त्री महतसँग भारत भ्रमणबारे सामान्य समीक्षा गर्न आग्रह गर्दा उनले यो भ्रमण अन्य भ्रमणभन्दा फरक हुने र यसको नतिजा चाँडै देखिने दाबी गरे ।
मन्त्री महतको विश्लेषण उनकै शब्दमाः
यो भ्रमणले एउटा विश्वासको सिर्जना गरेको छ । विश्वास भइसकेपछि हामी धेरै कुराहरु गर्न सक्छौं । यो भ्रमणबाट अत्यन्त सौहाद्रपूर्ण माहौल बनेको छ । हामीले आफ्ना कुराहरु फ्रयांक राख्यौं । स्टेट र सीधा किसिमले राख्यौं । जे कारणले हाम्रा कतिपय आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा समस्या आएका छन्, जति पनि दुई देशका जनतासँग जोडिएका मुद्दा छन्, एक एक गरेर मैले परराष्टमन्त्री तहको छलफलमा पनि राखें । र, यो प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा हामीले स्पष्ट ढंगबाट राख्यौं ।
मलाई लाग्छ, ‘सीधा, स्टेट किसिमबाट जुन छलफल भएको छ, यसलाई अत्यन्त सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।’ यो भ्रमण विगतको भन्दा धेरै मानेमा फरक छ । हामीले के भन्यौं भने जब यो दुई देशको सम्बन्ध छ, सहयोगका हाम्रा क्षेत्रहरु छन, नतिजा जनताको तहमा देखिन थाल्छ ।
भारतीय कन्सर्न
उनीहरुको कन्सर्न के थियो भने दुई देशवीचको यो सम्बन्ध विकसित होस् । समस्याहरु नआउन् । उहाँहरु चिन्तित केमा हुनुहुन्थ्यो भने यी दुई पक्ष सहयोगका जुन क्षेत्रहरु छन्, समयमै यो कार्यान्वयन नहुनमा कहाँ समस्या रह्यो ? त्यसलाई कसरी हटाउने भन्नेतिर चाँहि प्रधानमन्त्री मोदी चिन्तित देखिनुभएको मैले पाएँ । यसलाई एउटा समयसीमाभित्र कसरी कार्यान्वयनमा लानेतिर पो उहाँको चिन्ता देखियो । मलाई लाग्छ यो अत्यन्त स्वागतयोग्य कुरा हो ।
संविधान संशोधनबारे भारतको केही भन्नु छैन
भारतका प्रधानमन्त्रीजीले स्पष्ट ढंगबाट के भन्नुभएको छ भने ‘यो (संविधान संशोधन) को विषयमा हामीलाई केही पनि भन्नु छैन । यो तपाईहरुको प्रक्रिया हो, तपाईहरुले नै यसलाई जे गर्नुपने हो, तपाईहरुले गर्ने हो, हामीलाई यसमा केही भन्नु छैन ।’
जहिले पनि छिमेकी देशहरुसँग दुईपक्षीय वार्ताहरु हुन्छ, त्यसमा हामी कसरी अगाडि बढ्दैछौं भन्ने कुराको आदान प्रदान हुन्छ । हामीले यसो गर्दैछौं भनेर आफ्ना कुराहरु राख्छौं । हामीले यसरी संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दैछौं, त्यसलाई संस्थागत गर्दैछौं र नेपालमा स्थायित्वको बाटोमा जाँदैछौं भन्ने कुरा हामीले स्वाभाविक रुपमा राखेका छौं ।    भारतबाट नेपालको संविधानबारे पहिले नै स्वागत आइसकेको छ, एउटै विषयमा पटक पटक भनिरहनुपर्दैन । पटक पटक एउटै कुरा दोहोर्याइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन ।
संविधान संशोधन एउटा आन्तरिक प्रक्रिया हो । त्यसमा केही समस्याहरु छन् भने यसको समाधान हामीले नै गर्ने हो । यो कुरालाई उहाँहरुले स्पष्ट ढंगबाट स्वीकार गर्नुभएको छ । यो तपाईहरुकै प्रक्रिया हो, तपाईहरुले कसरी गर्नुहुन्छ, त्यसमा हाम्रो केही भन्नु छैन भन्नुभएको छ । जुन ढंगबाट नेपालमा संविधान बन्यो, त्यसलाई चाँहि उहाँहरुले राम्रो भन्नुभएको छ । त्यसलाई स्वीकार गर्नुभएको छ । भारतबाट नेपालको संविधानबारे पहिले नै स्वागत आइसकेको छ, एउटै विषयमा पटक पटक भनिरहनुपर्दैन । पटक पटक एउटै कुरा दोहोर्याइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन ।
स्पष्ट ढंगबाट हामीले हाम्रो देशमा भएका विकास क्रम र संवैधानिक प्रक्रियाका बारेमा सरकार प्रमुखवीच छलफल हुँदा के गरिराख्या छौं भन्नेबारे एक्स्चेञ्ज गर्ने चलन हुन्छ, त्यो एक्स्चेञ्ज भएको छ तर भारत सरकार र भारतीय नेताहरुले नेपालमा यस्तो हुनुपर्यो, उस्तो हुनुपर्यो भन्नुभएको छैन । नेपालमा हामीले यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने, आन्दोलनरत पक्षलाई कसरी संविधान कार्यान्वयनका लागि उनीहरुको सहयोग जुटाउने भन्ने कुरामा हाम्रो छलफल भइराखेको छ । हामी आफैंले महसुस गरेर यो गरिराखेका हौं । भारत सरकारले भनेर यो हामीले गरेको होइन । हामीले आफैंले सबै स्टेक होल्डरहरुको विश्वास लिन जरुरी छ भनेर हामीले यो सब गरेको हो । उहाँहरुले भनेर या नभनेर हामीले गर्ने कुरा होइन । भारत सरकारले यसो गर, उसो गर भनेको छैन ।
अरु भ्रमण भन्दा फरक
यो भ्रमण विगतको भन्दा धेरै मानेमा फरक छ । हामीले के भन्यौं भने जब यो दुई देशको सम्बन्ध छ, सहयोगका हाम्रा क्षेत्रहरु छन्, नतिजा जनताको तहमा देखिन थाल्छ । त्यसैले हामीले काम गर्न थाल्छौं । खाली उच्चस्तरीय भ्रमणमा व्यक्त गरिएका प्रतिवद्धतामात्रै होइन, मन्त्रीस्तरीय, सचिव स्तरीय प्राविधिक तहका संयन्त्रहरुले पनि दिएको जिम्मेवारीलाई कार्यान्वयन गर्न थाल्छन् । मलाई लाग्छ, जनताको तहमा नतिजा देखिन्छ । नतिजा देखिनेवित्तकै एउटा सौहार्द्र विश्वासको वातावरण विकसित हुन्छ । यसमा हामीले जोड दिएका छौं ।
विकास आयोजनाबारे समय सीमा तोकेर अघि बढ्ने सहमति
प्रधानमन्त्री मोदीजीले एउटा टाइम बाउण्ड तरिकाबाट हाम्रो जति पनि सहयोगको क्षेत्र छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा गर्नुभएको छ । टाइम बाउण्ड तरिकाबाट यसलाई अगाडि बढाउने कार्य अब जुन, परराष्टमन्त्रीस्तरीय संयन्त्र छ, त्यसको बैठक हामी अक्टोबरमै बस्छौं । यो सहमति बनिसकेको छ । प्रणव मुखर्जीजीको नेपाल भ्रमणभन्दा अगाडि नै हामी बस्छौं । र, हामीले जति पनि मुद्दाहरु उठाएका छौं, एक एक गरेर अब कहाँ कहाँ कसरी कार्यान्वयनमा लाने भन्ने छलफल गरेर अगाडि बढाउने भन्ने भएको छ ।
के के विषयमा छलफल भयो ?
तराईमा दोस्रो फेजका लागि सहुलियत ऋण दिने सहमति भइसकेको छ । सब स्टेसन ढल्केबरमा, हेटौडामा सहयोग गर्ने सहमति भइसकेको छ । त्यस्तै गरेर क्रस बोर्डर लाइन पहिलाचाँहि दिन भारत सरकार तयार थिएन । अहिलेचाँहि बुटवल गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा सहयोग गर्ने सहमति बनिसकेको छ ।  त्यस्तै गरेर सहुलियत ऋण भूकम्पपीडितलाई दिने भनिएको थियो, त्यसमा धेरै सामाग्री र सेवा भारतको हुनुपर्ने शर्त थियो, त्यसलाई एकदमै ठूलो प्रतिशतमा घटाउने सहमति पनि भएको छ ।
विगतमा जति सहयोग भारतले घोषणा गरेको थियो, त्यो सहयोगलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि जे समस्याहरु थिए, तिनलाई हटाउने सहमति बनेको छ । हरेक वर्ष सीमाक्षेत्रमा जुन डुवान पर्ने गरेको छ, त्यसलाई हटाउनका लागि संयन्त्रको आवश्यकताको हामीले कुरा गरेका छौं । त्यसलाई पनि यो मन्त्रीस्तरीय संयन्त्रले टुंगो लगाएर अगाडि बढाउने कुरा भएको छ । हामीले बाढीका कुराहरु उठायौं । प्राकृतिकरुपमा जो नदीनाला बग्छन्, वर्षायाममा रोकिँदाखेरि डुबानमा पर्छन, त्यसलाई हटाउनका लागि एउटा ज्वाइन्ट मेकानिज्म बनाऔं भनेर हामीले भनेका छौं, त्यसमा उहाँहरु अत्यन्त सकारात्मक हुनुहन्छ । र, यो जुन मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र छ, त्यसले ठोस निक्र्यौल गरिसकेपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरा भएको छ ।
दुई देशको खुल्ला बोर्डरलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा भएको छ । दुईदेशवीचको जुन व्यापार छ, यसलाई कुनै पनि हिसाबले नरोकियोस् भनेर सुनिश्चितता दिने कुरादेखि लिएर कृषिजन्य वस्तुहरुको निर्यातमा देखिने समस्याहरुलाई हटाउने कुरा भएको छ । यसले एउटा राम्रो विश्वासको आधार तयार पारेको छ । त्यसैले यो भ्रमणले नेपाल भारत सम्बन्धलाई एउटा उचाइमा पुर्याएको छ र यसले नयाँ दिशा दिन्छ ।
विद्युत व्यापारमा भारतमा हाम्रो पहुँच किन्दाखेरि पनि र बेच्दाखेरि पनि सुनिश्चित भयो भने बल्ल नेपालमा ठूला लगानीहरु अगाडि बढ्छन् । त्यसैले बजारको सुनिश्चितताका लागि जति पनि कानूनसँग र रेगुलेसनसँग जोडिएका जति पनि कठिनाइहरु छन, त्यसलाई हटाउने कुरा उहाँहरुले गर्नुभएको छ । प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुभएको छ । यो भ्रमणबाट धेरै कुराहरु टर्याकमा आएका छन् । धेरै सहमतिहरु भएका छन् । कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता आएको छ । कतिपय सहयोगको क्षेत्रलाई विस्तार गरिएको छ । यसले एउटा राम्रो विश्वासको आधार तयार पारेको छ । त्यसैले यो भ्रमणले नेपाल भारत सम्बन्धलाई एउटा उचाइमा पुर्याएको छ र यसले नयाँ दिशा दिन्छ ।



२०७३ आश्विन ०२ गते आईतबार

नेपाल र भारतको संयुक्त २५ बुँदे विज्ञप्तिमा के छ ?

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
 भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार अबेर २५ बुँदे संयुक्त बक्तब्य जारी गरेका छन् । शुक्रबार दिउँसो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच हैदराबाद हाउसमा भेटवार्ता भएको थियो । भेटपछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा दुबै प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुका साथै तीन सम्झौता पनि भएको थियो । शुक्रबार नै अबेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी मोदीको २५ बुँदे बक्तव्य जारी भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माको भारत भ्रमणका क्रममा संयुक्त बक्तव्य जारी हुन सकेको थिएन ।
संविधानबारे के छ ?
नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त बक्तव्यमा नेपालको संविधानबारे पनि उल्लेख छ । १० नम्बर बुँदामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ संविधान जारी हुनु ऐतिहासिक भनेका छन् र आफ्नो नेतृत्वको सरकार सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर संविधान कार्यान्वयन गर्न प्रयत्नशील रहेको बताएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सबैको भावना समेट्दै संविधान कार्यान्वयन गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासको स्वागत गरेका छन् । र, यो सफल होस् भन्ने कामना गरेका छन् ।
अरू केके छन् ?
संयुक्त बक्तव्यमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत अघिल्लो बर्षको महाभुकम्पका बेला भारतले गरेको सहयोगको सरहना गरेका छन् । साथै भारत सरकारले ५० हजार भुकम्प पीडितलाई घर वनाउन थप एक लाख दिने सहमति गरेको छ । नेपाल भारत सहकार्यका विकासका परियोजनाको अनुगमन गर्न एउटा संयन्त्र वनाउन दुवै प्रधानमन्त्री सहमत भएका छन् । र, जलविद्युत परियोजनाहरुलाई तिव्रता दिने, पन्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोलाई अगाडी वढाउने सहमति भएको बक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
पशुपतिनाथको पुर्न्निर्माण र जिर्णोद्धारका लागि पशुपति विकास कोष र भारतको पुरातत्व विभागबीच छिट्टै सम्झौता गर्ने उल्लेख छ । साथै नेपालले थप तीन एयर रुटको माग गरेमा त्यस सम्बन्धमा थप छलफल गर्दै जाने दुई देशका प्रधानमन्त्रीको सहमति छ ।
हुलाकी राजमार्गका निर्माणलाई तिव्रता दिन, पाँच प्वाइन्टमा रेलवे निर्माण, टूान्समिसन लाइन र सवस्टेसन निर्माण कार्यलाई गति दिन निर्देशन दिइएको छ । उर्जा व्यापार सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने, पेटूोलियम पाइपलाइन निर्माणलाई तिव्रता दिने र नेपालमा विदेशी लगानीको संरक्षण गर्ने सयुक्त बक्तब्य उल्लेख छ । साथै भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डले दिएको नेपाल भ्रमण निम्तोलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले स्वीकार गर्दै मिति कूटनितिक माध्यममार्फत टुंगो लगाउने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका अवसरमा दुवै सरकार दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार गर्नका लागि उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदान गर्न सहमत भएको छ ।  दुवै देशका सरकार प्रमुखबीचको छलफलपछि जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल( भारतको बहुपक्षीय सहकार्य, निकट र सौहाद्र सम्बन्ध विस्तार गर्नका लागि उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान गर्न लागिएको उल्लेख गरिएको छ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनुभएकामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् भने नेपालबाट भारत भ्रमणका क्रममा नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई न्यानो आतिथ्यता दिएकाप्रति प्रधानमन्त्री दाहालले आभार प्रकट गरेका थिए । दुई देश र जनताबीचको सम्बन्ध परापूर्वदेखि नै गहिरो तथा अतुलनीय मित्रताको जगमा संस्कृति तथा सभ्यतामा रहेको उल्लेख गर्दै जारी विज्ञप्तिमा दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन विद्यमान संरचनालाई महत्वका साथ अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ ।
दुवै देशका प्रधानमन्त्री दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझै गहिरो बनाएर दुई देशबीचका जनताको हितमा प्रयोग गर्न सहमत भएको उल्लेख गरिएको छ । उनीहरुबीच दुई देशका निकायलाई नियमित तवरले निर्देशन दिएर विगतका निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति गरेका छन् । दुई देशका प्रधानमन्त्रीले उपक्षेत्रीय सहकार्यका लागि सहमति जनाउँदै दुवै सरकारले यसको अनुसन्धान गर्ने र विशेषगरी व्यापार, पारवहन, कनेक्टिभिटी र ऊर्जाका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । उनीहरु सार्क र बिमेस्टेक परिधिमा रहेका र क्षेत्रीय सहकार्यलाई महत्वकासाथ अगाडि बढाउने विषयमा सहमत भएको उल्लेख गरिएको छ ।
उनीहरु दुई देशबीचको प्रबुद्ध समूहको बैठक सन् २०१६ मै गर्ने र त्यस समूहले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धका विषयमा स्वतन्त्र तवरले बहुपक्षीय सम्बन्धको विकास गर्न थप सहयोग गर्न सुझाव दिने अपेक्षा गरिएको छ ।  गत साल गएको विनाशकारी भूकम्पका समयमा भारतले पु¥याएको एक बिलियन अमेरिकी डलर (रु एक खर्ब)सहयोगप्रति नेपाल सरकार र नेपाली जनताले आभार व्यक्त गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
राष्टिूय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा दुईपक्ष सहमत भएका परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने भूकम्पपछि दिने भनिएको रु तीन लाख अनुदानलाई थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ । संविधान जारी भएको गत वर्ष गणतान्त्रिक नेपालको ऐतिहासिक क्षण भएको उल्लेख गरिएको छ । उक्त संविधानमा सबैको अपनत्व हुनेगरी कार्यान्वयनमा लैजान सफल होस् भन्ने नेपाल सरकारलाई भारत सरकारले कामना गर्दै जारी प्रक्रिया पूरा हुने अपेक्षा गरेकोे छ ।
संयुक्त राष्टू सङ्घका विषयमा अन्तर्रा्ष्टिूय समान धारणा राख्न तथा विकासोन्मुख देशका लागि एकहुने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी नेपालले संयुक्त राष्टू सङ्घ ,सुरक्षा परिषद्मा नेपालले सहयोग गर्ने बताइएको छ ।  दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच एकीकृत रुपमा संयुक्त चेकपोस्ट निर्माणको छिटो प्रक्रिया सुरु गर्ने, जसले जनता र वस्तुको आवागमनलाई सहज र छिटो हुने विश्वास लिइएको सम्झौतामा उल्लेख छ ।
रक्सौल(वीरगन्ज र विराटनगर(जोगवनीमा एकीकृत संयुक्त चेकपोस्ट निर्माणलाई तीव्रता दिने तथा नेपालगन्ज र भैरहवा नाकाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी जयनगर(बिजलपुर(बर्दिवास र जोगवनी(विराटनगर नेपाल(भारत सीमा रेलमार्ग परियोजनाको हालसम्मको प्रगतिबारे दुवै प्रधानमन्त्रीले समीक्षा गर्दै यसको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ ।  नेपालगन्ज(नेपालगन्जरोड, काँकडभिट्टा(नयाँ लपाइगुरी, भइरहवा(नउतन्वाबीच दुई देशको सीमा रेलमार्ग रेलमार्गको निर्माणको सुरुवात गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । मुजफपुर(ढल्केबर विद्युत् प्रसारण लाइनलाई पूर्ण क्षमतायुक्त रुपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिए ।
डिसेम्बर २०१६ सम्म कटैया(कुसाहा र रक्सौल(परवानीपुर प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने र दुई देशबीचको विद्युत् बिस्तारलाई पूर्णता दिने, दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीच विद्युत् जडानसम्बन्धी क्रस बोर्डर गुरुयोजना २०३५ र विद्युत् व्यापारको कार्ययोजना २०२५ को तयारीप्रति सन्तोष प्रकट गरेका छन् । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले प्रमुख हाइडूोपावर प्रोजेक्ट पञ्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोलगायत परियोजनालाई समयमै कार्यान्वयन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।   रक्सौल(अमलेखगञ्ज पेटूोलियम पाईपलाईन निर्माण सम्बन्धी गत अगस्ट २०१५मा भएको सम्झौताको स्वागत गर्दे निर्माण कार्य छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिईएको उल्लेख छ ।

२०७३ आश्विन ०२ गते आईतबार

अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

ऐ बा व्यूझ न ब्यूझ विकासको नाममा विनाशै गर्यो यी डाकाहरुले । म जनकपुर आमा हौं चिनेनौं !

२०७३ भाद्र २६ गते आईतबार

सडक शिलान्यास र विरोध

धनुषाको जनकपुर देखि कमला सम्मको सडकसम्मको 
 निर्माणका लागि देउरी परवाहामा 
शिलान्यास गर्दै मन्त्री रमेश लेखक ।

अजय अनुरागी

जनकपुरधाम............

लामो समयदेखि जर्जर अवस्थामा रहेको जलेश्वर(भिट्ठामोड(जनकपुर सडक र जनकपुर(तिनकोरिया(कमलासम्मको दुईवटा छुट्टा छुट्टै सडक खण्ड निर्माण गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले जलेश्वरको खयरा चोकमा र धनुषाको देउरी परवाहामा शुक्रबार शिलान्यास गरेका छन् । उक्त सडक नेपाल सरकारको लगानीमा बन्न लागेको हो ।

जलेश्वर(भिट्ठामोड(जनकपुर सडक ४ लेनको गुणस्तरीय सडक, सडक विभाग, हुलाकी राजमार्ग आयोजनाबाट निर्माण हुने सो सडकको ठेक्का अवधि ३ बर्षको रहेको र २ बर्ष मर्मत संभार अवधि समेत रहेको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका प्रमुख बलराम मिश्रले बताए । २३ मिटर चौडाई रहेको उक्त सडक ४ लेनको हुने बताइएको छ । ९४ करोड रकमको लागतमा बन्ने उक्त सडक प्रतिभा÷ वाइपी जेभी र आशिष÷पप्पु÷रोशन जेभी कन्स्टूक्सनले बनाउने सम्झौता भएको हो । उक्त सडकमा जनकपुरको जिरोमाईल देखि ९ किलोमिटरसम्मको एउटा प्याकेज र ९ किलोमिटर देखि १८.४ किलोमिटरसम्मको अर्को प्याकेजमा सडक निर्माण हुने सम्झौता भएको मिश्रले बताएका छन् । यसका अतिरिक्त सहरी क्षेत्रमा दुवै तर्फ ३.५ मिटर थपेर कुल २१ मिटर चौडाईको सडक बन्ने छ ।

त्यसैगरी धनुषाको हुलाकी सडक अन्तरगतको जनकपुरको कदम चौक देखि तिनकौरिया चौक हुँदै कमला पुलसम्म करिब २५ किलोमिटर सडक ७ मिटर अर्थात २ लेनको निर्माण हुने भएको छ । लामा÷रमण कन्स्टूक्सनले भ्याट समेत गरी ५० करोड रुपैयाँमा उक्त सडक निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको हो । २ बर्षको समय अवधिमा उक्त सडक निर्माण गरिने र कालो पत्रेको पिच ११ मिटर रहने गरी सम्झौता गरिएको छ ।

शिलान्यासपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै मन्त्री लेखकले महोत्तरी र जनकपुरलाई भारतीय सीमासँग जोड्ने व्यापारिक र पर्यटकीय महत्वको यो सडक नेपाल सरकारको आफ्नै श्रोतबाट स्तरोन्नती गरिने जनाए । नेपाल सरकारले यो समेत हुलाकी सडकअन्तर्गतका १७ वटा सहायक मार्गमध्ये ६ वटा मार्ग स्तरोन्नतिका लागि ५ अर्ब ४४ करोड व्यवस्थापन गरिएको उनको भनाई थियो । ‘अब यो सडक बन्दैन की भन्ने कसैले आशंका नगरे हुन्छ,’ लेखकले भने ‘राज्यले ९३ करोड ४३ लाख बजेट ब्यवस्थापन गरिसककोले अव ४ लेनमा आगामी ३ वर्ष्भित्र कालोपत्रे भै सक्ने छ ।’

जनकपुर जलेश्वर भिठ्ठामोड सडकको
जलेश्वरमा शिलान्यास गर्दै मन्त्री रमेश लेखक ।

विकासको मूख्य पूर्वाधार मानिएको यो सडकको जर्जर अवस्थाले यहाँको दैनिक जीवनमा अनेकन कठिनाई मात्र थपिएको छैन, महोत्तरीको समृद्धि र प्रगतिलाई नै असहज बनाएपछि स्तरोन्नतिका लागि सरकारलाई चौतर्फी दवाव परेको थियो । सन् २०१० मै भारतीय ठेकेदारले काम सुरु गरे पनि केही दिनपछि छाडेर भागेपछि स्थानियमा शिलान्यास भएर पनि फेरि पनि नबन्ने पो हो की भन्ने आशंका ब्याप्त छ ।

पाँच बर्ष अघि भारत सरकारको लगानीमा यो सडकलाई कालोपत्रे गर्ने ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी भिस्वा विभिएस आर जेभीले कामै नगरी ३० महिने ठेक्का अवधि गुजारेर बेपता भएपछि उक्त सडक निर्माणको कार्य अलपत्र परेको थियो । त्यसबेला १ जुलाई २०११ देखि काम सुरु गरी ३० महिना भित्रै काम सम्पन्न गर्ने दुवै देशका पदाधिकारीहरु बीच सम्झौता भएको थियो । तर, सडक निर्माण कार्य छोडेर ठेक्केदारले ५ प्रतिशत समेत काम नगरी बेपता भएपछि सडक विभागले पटक पटक सडक टालटुल पार्ने नाममा लाखौ रुपैयाँको बजेट सिध्याउने गरेको थियो । २०२९ साल तिर उक्त सडक भारत सरकारको लगानीमा कालो पत्रे भएको थियो ।

प्रतिवर्ष ८० करोडभन्दा बढी राजश्व उठने तथा दैनिक ४० हजारभन्दा बढी यात्रु ओहोरदोहर गर्ने विद्यापति राजमार्गलाई महोत्तरी र धनुषाका राजनीतिक दलहरुले प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै सडक निर्माणका लागि आन्दोलन थालेका  छन् ।  भिठामोड मुख्य भन्सार नाका जोडने मूल सडकको रुपमा रहेको जनकपुर(भिठामोड (विद्यापति राजमार्ग) सडक दशकौंदेखि जीर्ण रहेपनि सरकारले बनाउन कुनै पहल नगरेपछि महोत्तरी र धनुषाका राजनीतिक दलहरुले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।  जिल्लाको सदरमुकाममा बसेको सर्वपक्षीय र सर्वदलीय बैठकले सडक निर्माणका लागि तीन चरणको आन्दोलनको घोषणा समेत गरेको छ ।  बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का अध्यक्ष रामकुमार शर्माको संयोजकत्वमा प्रत्येक राजनीतिक दलका अध्यक्ष, सुन्दर अभियानी, विभिन्न संघसंस्था, नागरिक समाजलगायतका प्रतिनिधिहरु रहेको संघर्ष समिति बनाइएको छ । सो समितिले तत्कालका लागि तीन चरणको कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ ।

जसमध्ये भाद्र १२ गते आइतवार महोत्तरी र धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाइएको थियो, भाद्र १३ गतेदेखि १९ गतेसम्म (सात दिन) सडक तथा सडक छेउका गाउँमा प्रचारप्रसारसहित पम्पलेटिङ, कोणसभा, माइकिङ गरी हरेक चोकमा सर्वपक्षीय संघर्ष समिति निर्माण गरिएको थियो, भाद्र २० देखि २४ गतेसम्म पाँच दिनसम्म विभिन्न चौकमा रिले धर्ना दिइएको थियो । र, भाद्र २५ गते समाचार तयार गर्दाको दिनमा   जनकपुर(भिट्ठामोड सडकमा पूर्णरुपमा यातायात ठप्प पारिएको थियो ।

यति समयभित्र पनि सरकारले निर्माण कार्य सुचारु वा भरपर्दो प्रतिबद्धता नजनाए तेस्रो चरणमा जनकपुर(भिट्ठामोड सडकको मध्यमा पर्ने पिपरामा आमरण अनसनको कार्यक्रम गर्ने तय भएको शर्माले बताए । उनले भने, ‘यो सडक निर्माणलाई आफूले प्रतिष्ठाको विषय बनाएकोले यो सडक कि त बन्छ कि मेरो लाश उठछ ।’

एक दशकदेखि निर्माणको प्रतिक्षामा जीर्ण अवस्थामा रहेको उक्त सडक बनाउन माग गर्दै एक वर्षअघि २०७२ जेठ २४ गतेदेखि ‘सडक बनाउ या फाँसी दिय’ नाराका सुन्दर अभियान नाम दिएर यहाँका स्थानीयहरुले भिठामोड(जलेश्वर (जनकपुर सडक निर्माणको माग गर्दै एक सातासम्म आन्दोलन गरेका थिए ।

त्यतिबेला तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले आन्दोलन साम्य पार्न चाँडै नै सडक बन्ने मौखिक आश्वासन दिएका थिए । सुख्खा मौसममा सडकको धुलोले श्वास प्रणालीमा नकारात्मक असर पारी सर्वसाधारणले किस्ताबन्दीमा मृत्यु पाई रहेकाले किस्ताबन्दीमा नभई मार्ने नै भए फाँसी दिएर मारिदेउ भन्दै अभियानकर्मीले सडकजाम गरेर आन्दोलन गरेका थिए ।

२०७२ जेठ ३० गतेका दिन सडक विभागले लिखित रुपमै चाँडै नै सडक बन्ने सहमति गरेपछि त्यति बेला आन्दोलन समाप्त भएको थियो । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री निधिले चाँडै नै सडक निर्माण हुने भन्दै आश्वासन दिएको पनि एक वर्ष भन्दा बढी भइसके तर उक्त सडकको अवस्था झन् दयनीय बन्दै गएको स्थानीयहरुको भनाई रहेको छ । अहिले निधि देशकै उपप्रधान तथा गृहन्त्री भएका छन् । स्थानीयहरुले सडक गृहमन्त्रालाय अन्तर्गत नपरेपनि निधिले चाहने हो भने यो सडक चाँडै नै बन्ने आशा राखेका छन् ।

धनुषामा पनि विरोध

जनकपुर–कमला सडक ४ लेनको निर्माण हुनुपर्ने
माग राख्दै नयाँ शक्तिका सह संयोजक रामचन्द्र झा
धनुषाका प्रजिअलाई ज्ञापन बुझाउँदै ।

जनकपुरधामको कदम चौक देखि पुर्व कपटौल हँुदै कमला नदी सम्म करिब २५ किलोमीटरको हुलाकी सडक खण्ड ४ लेनको सडक निर्माण यथाशिघ्र हुनुपर्ने माग गर्दै नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका केन्द्रिय सह(संयोजक एवं पुर्व स्थानीय विकास मन्त्री रामचन्द्र झाले विरोध गरेका छन् ।  ।सयौंको संख्यामा कार्यकर्ता एवं सरोकारवाला जनता सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा पुगी नेता झाले धनुषाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलीपकुमार चापागाईंलाई लिखित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । सहिद पथ पुलचोक देखि यदुकुहाको जीर्ण सडकका साथै अधुरो रहेको अन्य सडकहरु सहिदपथ, खजुरी देखि यदुकुहा बालाबाखर, ढोलबाजा गोदार खण्डको जीर्ण सडकहरुको मर्मत र पुर्ण निर्माणको काम अविलम्ब प्रारम्भ गर्नुपर्ने तथा गैर जिम्मेवार ठेकेदारलाई कार्यवाही गर्न पनि माग गरिएको थियो । साथै उनले हुलाकी सडकको स्तरमा पुनरावलोकन गरि ४ लेनको स्तर निर्धारण गर्न जनताका यी माग पुरा नगरिए कडा संघर्षमा उत्रने अवगत गराएका थिए ।

यातायात मन्त्रीलाई संघर्ष समितिद्वारा ज्ञापन

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकलाई संघर्ष समितिका संयोजक रामकुमार शर्माले ज्ञापन दिएका छन् । भिामोड(जनकपुर सडकलाई ४(चार) लेनको सडक नबनाई ६ लेनको सडक बनाउनु पर्ने, सडक गुणत्मकरुपमा निर्माण गर्न÷गराउन अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्ने, सरकारले एकातर्फ १४ किलोमिटरको सडक(तिनकुने(सुर्य्विनायक)को निर्माण एकवर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने तथा भिामोड(जनकपुर जस्ता आर्थिक, पर्यटकीय र अनतर्रा्ष्टिूय महत्वको सडकलाई कछुवा गतिमा ३० महिना लागाउनुको साटो १५(पन्ू) महिनामा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने, २०७३ को महान चाड विजया दशमी प्रारम्भ हुनु भन्दा अगाडि भिामोड(जनकपुर सडकलाई पूर्ण मरम्मत गर्नुपर्ने, सडक निर्माणको ठेक्का पाएका मुख्य निर्माण व्यवसायीलेनै कार्य गर्नुपर्ने, पेटी कन्टूयाक्टरले बनाउन नपाउने गरी ५ बुँदे ज्ञापन बुझाएका थिए ।

भिामोड(जनकपुर सडक(विद्यपति राजमार्ग) निर्माणकालागि सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय “महोत्तरी(धनुषा संयुक्त संघर्ष समिति” को जारी आन्दोलन पश्चात सडकको शिलान्यास गर्न आएको कुरालाई संघर्ष समितिले साकारात्मकरुपमा लिएपनि आफूहरुको ६(छ) लेनको सडक निर्माणको मांग भन्दा रतिभर पछि हटेको छैन भन्ने कुरा ज्ञापनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवर्ष ७० देखि ८० करोड सरकारलाई राजश्व बुझाउने भिामोड भन्सारको प्रमुख मार्गकोरुपमा रहेको यस सडक, जुन ६(छ) लेनको सडककोरुपमा पास भई जनताबाट जग्गा अधिग्रहण समेतगरी विगतमा टेन्डर भइसकेतापनि, यसलाई हाल ४(चार) लेन र वर्चश्ववाला मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रभित्र रहेको जटही(जनकपुर सहायक सडकलाई ६(छ) लेनको सडक निर्माण हुनुलाई हामीले, यहाँको जनतामाथिको भेदभाव र यस जिल्लाको समुचित विकासको अवरोधकको रुपमा लिंदै भिामोड(जनकपुर सडकलाई ६(छ) लेनकै बनाउनु पर्ने न्यायोचित माँगलाई जारी राख्ने निर्णय गरिएको ज्ञापनमा उल्लेख छ ।

आन्दोलनको निरन्तरता

महोत्तरीको पिपरामा धर्ना दिँदै संयूक्त आन्दोलन समिति ।

नेपाल सरकारले २०५४ साल जेष्ठ ३० गते देखि मैथिलीका महाकवि विद्यापतिको नाममा नामाकरण गरेको जनकपुर(भिामोड सडकमा गत भदौ २० गतेदेखि जारी रहेको आन्दोलन पूर्ववत जारी रहेको महोत्तरी(धनुषा संयुक्त संघर्ष समितिले जनाएको छ । आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार जनकपुरदेखि भिामोड सडकको भिामोड(मलिवारा), जलेश्वर(सिनेमाहल चोक), प्रकौली, पिपरा, सहोडवा, विन्धि र लादोबेलामा ५ दिईरहेको धर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै २५ र २६ गते जनकपुर(भिामोड सडकमा यातायात ठप्प पार्ने, २७ गते मानव सांगलो बनाउने र २८ गतेदेखि महोत्तरीको पिपरामा संघर्ष समितिका संयोजक रामकुमार शर्मा, माओवादी नेता फुलकुमारी महतो लगायतले आमरण अनसनमा बस्ने कार्यक्रम यथावत नै रहेको जनाइएकोछ ।

विकासको मामिलामा अति पिछडिएको जिल्लाको रुपमा महोत्तरी उपल्लो श्रेणीमा आउछ । यहाँ शिक्षा,स्वास्थ्य र सडकको चर्चा गर्नु पर्दा तिनै क्षेत्रमा यहाका जनताले विकास भएको अनुभुति गर्न सकेका छैनन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सडक दुर्घटना मै मृत्यु हुनेको संख्या ३० छ भने सयौको संख्यामा वार्षिक यात्रुहरु सडक दुर्घटनामा घाईते हुने गरेका छन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरिक्षक जनक भटटराईले समेत सोमवार सडकको अवस्था बुझ्न निरिक्षणमा जादा सडकमा रहेको खाल्डा खुल्डी नपुरेसम्म सडक सुरक्षाको दृष्टीकोणले यात्रा गर्न लायक नरहेको बताएकाछन् ।

धनुषा स्थित जनकपुर चुरोट कारखाना संचालनमा रहेको वेलासम्म चुरोट कारखाना कै लागि भिठामोड नाका हुदै दैनिक दर्जनौ टूक आउने गरेकोले सामान्य मर्मत भै रहने गरेपनि कारखाना बन्द भएदेखि सडकको स्तोरन्नती हुन सकेको छैन । भिट्ठामोड भन्सारले वर्षेनी ७० देखि ८० करोड नेपाल सरकारलाइ राजश्व बुझाउने गरेको छ । सडक विभागले वार्षिक रुपमै सडक मर्मतको लागि ठूलै रकम निकासा गर्ने गरेको तर त्यसको १० प्रतिशत रकम समेत सडकमा खर्च हुन नसकेको स्थानियहरुको आरोप छ ।

विगतका दुई वर्षमा दुई पटक आफै अगुवा भई ‘सडक बनाऊ या फासी देऊ, किस्तावन्दीमा मृत्यु चाहिंदैन’ भन्ने नाराका साथ सडक आन्दोलनमा उत्रेका सुन्दर अभियान का मनोज झा मुक्तिले आफुले व्यापक जनसहभागिता जुट्न नसक्दा तात्कालिक यातायात मन्त्री, वहालवाला उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीका प्रतिनिधि, प्रजिअ तथा सडक विभाग कै उच्च अधिकारीहरु आएर सडक बनाउने सहमति गरे तर ति सहमतिहरु कागजमै राखेर आमजनतालाई ठग्ने काम मात्र भयो ।

हुलाकी मार्ग निर्माणमा भारतसँग नयाँ सहमति, ६ सडकखण्ड स्वदेशी लगानीमा

 निर्माणाधीन हुलाकी मार्गको काम भदौ महिनाबाट सुरु हुने गरी भारतीय पक्षसँग नयाँ सहमति भएको छ । सहमति अनुसार अति महत्वपूर्ण ६ वटा सडक खण्डको काम नेपाल सरकार आफैले सुरु गर्ने छ । बाँकी ११ सडकखण्ड भने भारतीय सहयोगमा निर्माण हुनेछ । नेपाल र भारतबीच सन २०६६ सालमा हुलाकीमार्ग निर्माण सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनीले काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै बिचमै काम रोकेको थियो ।

‘पछिल्लो समय दुई देशका अधिकारीबीच भएको छलफलबाट सडक निर्माणमा नयाँ सहमति भएको छ र अब सबै अवरोध हटेको छ,’ हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका निर्देशक बलराम मिश्रले भने । पूर्व(पश्चिम राजमार्गबाट भारतीय सीमासम्म जोड्ने ३२ वटा सडक र पुरानो हुलाकी सडक गरी करिब १८ सय किलोमिटर लामो सडक निर्माण र स्तरोन्नतिको काम आयोजना अन्तर्गत छ । उक्त सडक निर्माणका लागि भारत सरकारले ८ अर्ब रुपैयाँ दिने सहमति भएको थियो । भारतीय सहयोग रकम अपुग हुने भएपछि नेपाल सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर ६ सडकखण्डको काम आफै गर्न लागेको हो । नेपाल सरकारको लगानीमा अति महत्वपूर्ण ६ वटा सडक खण्डको काम आफैं सुरु गर्ने गरी भारतीय पक्षसँग सहमति भएको मिश्रले जानकारी दिए । सहमति भएसँगै अब आयोजना अन्तर्गतको २ सय ७ किलोमिटर सडक निर्माणमा कुनै अवरोध नरहेको उनले बताए । नेपाल सरकारको खर्चमा चारआली(केचना, नेपालगञ्ज(बखडा र भुरीगाउँ(गौलोरी सडक निर्माण हुने छ । यो काम दशैंपछि सुरु हुने निर्देशक मिश्रले बताए । ६ वटा सडकखण्ड बाहेक ११ वटा सडकखण्ड भने भारतीय सहयोगमा नै निर्माण हुनेछ । जसमा आयोजनाले यही भदौ महिनाभित्र जनकपुर(जलेश्वर(भिट्टामोड, नवलपुर(मलंगवा, नयाँरोड मधुवनी सर्लाही र चारआली(केचना झापा अन्तर्गतका दुई वटाखण्डमध्ये एक खण्डको निर्माण कार्य सुरु गर्ने सहमति भएको छ । भारतसँग भएको सहमति पत्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका बेला औपचारिक हस्ताक्षर हुने बताइएको छ ।

२०७३ भाद्र २६ गते आईतबार