अजब–गजब छ बा ! – सुदर्शन सिंह

अजब–गजब छ बा !         सुदर्शन सिंह

व्यर्थ टेन्सन नलिनुस् । भवन र विद्यार्थी नभएपनि हामीले विद्यालयको सम्पुर्ण बजेट सदुपयोग गर्न पाइएकै छ, क्यारे !


 मिति ः २०७०÷५÷३०

राष्ट्रपती र मन्त्रिपरिषद बिचको सम्बन्ध–एन.के. झा

एन.के. झा
nkjha_123@yahoo.com
मिथिला विहारी स्थान, कचुरी २


राष्ट्रको कार्यकारणी अधिकार कसलाई दिने र राष्ट्रपती वा मन्त्रीपरिषद ? व्यापक जनचर्चा चिन्ता र चासो को विषय बन्न थालेको छ । राष्ट्रपतीय प्रणली ९एचभकष्मभलतष्ब िक्थकतझ० मा कार्यपालिकाको बास्तविक कार्यकारणी शक्तिको प्रधान राष्ट्रपति हुन्छ भन्ने संसदीय प्रणाली ९एबचष्बिmभलत क्थकतझ० मा मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष “प्रधानमन्त्री” । भारत विशाल राष्टू भएको कारण राष्ट्रपती जनताबाट निर्वाचित नभए पनि लोकतान्त्रिक मुलुकहरु मध्ये अग्र पंक्तीमा छ । तर त्यो समस्या एकै दिन समग्र राष्टू भरी राष्ट्रपतीको निर्वाचनमा जनता मतदान गर्न नसक्ने अबस्था छैन । ५ वर्षको १ पटक आउने दिन पर्वको रुपमा हर्सो उल्लासका साथ मतदान गर्न पाउनु पर्ने हो । समग्र राष्ट्रमा जनताद्धारा एउटा व्यक्ति चुनिनु राष्ट्र एकताको प्रतिक हो । जननिर्वाचित राष्ट्रपतीलाई बास्तवीक कार्यकारणी अधिकार नदिए, विचित्रता जस्तो, असंम्भावी जस्तो हुने, भई लोकतन्त्रको मुल्य मान्यता मा आघात पुग्नेछ । यी दुबै समस्याको सामाधान, सन्तुलन बिन्दु खोज्न आवश्यक छ । संसदिय प्रणालीमा संसदको (लोक निर्वाचित) सर्वोचता हुन्छ । संसदिय परम्परा अनुसार सरकार (मन्त्रिपरिषद) को गठन संसद (लोकसभा) ले गर्दछ । राष्ट्रको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा हुन्छ । मन्त्रीपरिषदलाई नियन्त्रण र निर्देशन लोकसभा (जननिर्वाचित) ले गर्दछ ।
हाम्रो राष्ट्रपती जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु पर्छ । प्रत्यक्ष जन निर्वाचित संसद र समानुपातीक संसदबाट निर्वाचित वा मनोनित “राष्ट्रपती” लाई सार्वजनिक मदतान प्रणालीको आर्दश र महत्वलाई छुदैन । यो लोकतान्त्रिक विधि, शिद्धान्तको विपरीत आर्दश भनी आलोचित छ । संविधानको रक्षक र पालक, एकताको प्रतिक हुने राष्ट्रपतीलाई जनताले चयन गर्न पाउने सार्वधिक लोकतान्त्रिक आर्दश हो । संघिय शासन व्यवस्था अपनाउदा लोकतान्त्रीक गणतन्त्र संस्थागत गर्न राष्ट्रको प्रथम व्यक्ति “राष्ट्रपती”  लाई प्रत्यक्ष मतदान गरि चयन गर्ने जन चाहना छ ।
संसदिय प्रणालीमा कार्यपालिकाको वास्तवीक कार्य अबधि व्यवस्थापिका संसदमा अधारीत हुन्छ । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा कार्यपालिकाको प्रधान राष्टूपती हुन्छ र एउटा निश्चिित अबधिको लागि जनताद्धारा निर्वाचित हुन्छ । जसको पदाबधि व्यवस्थासिपका संसद (लोकसभा) को अधिन हुनु हुदैन साथै आफ्नो कार्यको लागि व्यवस्थापिका संसद प्रति उत्तरदायी रहदैन । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राष्टूपतीले आफुलाई परामर्श दिन संसद बाट सिफारिस संसद सदस्यलाई  मन्त्रिहरुमा नियुक्ति गर्दछ र आवश्यत्ता अनुसमर परामर्श लिन्छ तर निर्णय स्ंवम आफै गर्दछ, मन्त्रिपरिषद र व्यवस्थापिका संसद (लोकसभा) प्रति उत्तरदायी रहदैन ।
राष्ट्राध्यक्ष ९ज्भबम या ल्बतष्यल० संवैधानिक राष्टूपतिलाई र सरकार प्रमुख ९ज्भबम या न्यखभचलmभलत० मन्त्री परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई हुने विधि व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । संंघिय कार्यपालिकाको शिर्ष स्थानमा प्रत्यक्ष जन निर्वाचित राष्ट्रपती हुनु पर्छ । राष्ट्रपति संघ (केन्द्र सरकार) र संघको सदस्य राज्यहरु को प्रधान जन प्रतिनिधि हुनु पर्छ । औपचारिक रुपमा राष्ट्रको सबै कार्यकरिणी अधिकार शक्ति राष्ट्रपतीमा निहित गरि अनौपचारीक “कार्यकरी प्रमुख” बनिरहनु पर्छ । औपचारिक रुपमा कार्यकारी प्रमुख मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष प्रधान मन्त्रिलाई दिनु पर्दछ । राष्ट्रपतीले लोकसभा व्यवस्थापिका संसद प्रति उत्तरदायी मन्त्रिपरिषदको सल्लाह÷सुझाव लिएर कार्य गर्नु पर्नेछ । जन उत्तरदायी सरकार बनाउनको लागि बास्तविक कार्यपालिका शक्ति मन्त्रिपरिषदमा दिनु पर्छ किन भन्ने विशेष परिस्थिती र संकटकालमा सबै कार्यकारीणी अधिकार राष्ट्रपतीमा फिर्ता आउनु एंव समान्य अबस्थामा कार्यपालीका औपचारीक प्रधान भएर पनि अनौपचिक बनी रहनु पर्ने विधि व्यवस्था हुनु पर्ने जनचर्चित छ ।
पञ्चायत, प्रजातन्त्रकाल जस्तो पम्परागत राजतन्त्र अब नेपालमा हुन सक्दैन । जनताले नै राजतन्त्र हटाएको हुनाले अव पुनः जनताले नै राजतन्त्र फर्काउन चाहदैन बरु प्रत्यक्ष जनताद्धारा निर्वाचित राष्ट्रपतीको रुपमा पूर्व राजा लाई जनमतपुगे निर्वाचित हुन सक्छ । तसर्थ जनताको समर्थन जग जाहेर गर्न पनि राष्ट्रपतीको निर्वाचन प्रत्यक्ष हुनु पर्छ । प्रत्येक राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलले राष्ट्रपती ÷ उपराष्ट्रपतीको निर्वाचनमा एक÷एक जना उम्मेदवार पठाउने ब्यबस्था हुनु पर्छ । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुले संयुक्त तालमेल गरि मिलेर भए पनि राष्ट्रपती र उपराष्ट्रपतीको उममेदवारी दिन दलीय आन्तरीक सहमती गरि उम्मेदवारी दिन पाउने विधि व्यवस्था हुनु पर्छ ।
बेलायत जस्तो संसदीय प्रणाली जँहा कार्यपालीकाको प्र्रधान (सम्राट) राजा, नाम मात्रको प्रधान हुन्छ । बास्तविक कार्यपालीको शक्ती मन्त्री परिषदमा हुन्छ जुन संसदद्धारा मनोनित वा निर्वाचत हुन्छ जसले पदाबधिक कार्यको लागि लोक सभा प्रति उत्तरदायी रहन्छ र आफ्नो मन्त्रीहरुको सल्लाहअनुसार नै सबै काम गर्दछ तसर्थ हाम्रो राष्ट्रपति संवैधानिक अलंकारीक हुने होईन बेलायतको सम्राट जस्तो संवैधानिक प्रधान हुनु पर्छ । राजाको जतिकै समान अधिकार भएपनि आफ्नो मनले कुनै कार्य गर्न नसक्ने संविधानद्धारा निर्धारीत शक्ति र कार्यको प्रयोग संसदप्रति उत्तरदायी मन्त्रीको सल्लाह अनुसार मात्र गर्न सक्ने बेलायतको राजा जस्तो हाम्रो राष्ट्रपति हुनु पर्छ ।  विशाल स्वतन्त्र भारतको लोकतन्त्रको गुण, अवगुण हेर्ने÷बुझन सक्यौं भन्ने हाम्रो देशको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान वनाउन सरलता अनुभव हुने छ । संसदिय प्रणालीमा सरकार गठन÷विघटन भै रहदा स्थायी सरकारको अभावमा विधि व्यवस्थापन कायम(राख्न जुन कठिनाई उत्पन्न हुन्छ, त्यसलाई हटाउनु पर्दछ । स्थायी सरकार र विधि व्यवस्थापना निरंन्तर रुपमा कायम रहनु पर्छ । रष्ट्रपति, संसद र सरकार निरन्तरताको अन्तराल बढन दिन र शुन्यकाल हुन दिनु हुदैन । राष्ट्रपतीको पदाबधी अमेरिकाको राष्ट्रपतीको पदाबधी जस्तो पूर्व निर्धारित हुनु पर्दछ, जसलाई व्यवस्थापिका संसद (कांग्रेस) ले महा अभियोगको प्रस्ताव न्यायिक प्रकृयाद्धारा पारित गरि राष्ट्रपतीलाई पद मुक्त गर्न सकियोस अमेरीकाको राष्ट्रपतिको मन्त्रीमण्डल उसै प्रति उत्तरदायी हुन्छ, कांग्रेश प्रति होईन तसर्थ अमेरीकाको संसद र मन्त्रीपरिषद बिच समन्वयन हुदैन ।  हाम्रो रष्ट्रपतीको मन्त्रीपरिषद, संसद प्रति उत्तरदायी हुने हो, राष्ट्रपती र संसद दुबै संविधान र जनता प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।
हाम्रो राष्ट्रको परिपेक्क्षमा संसदिय प्रणाली सफल÷फलिफाप हुन सकेको छैंन, कारण सरकार गठन÷विघटनको खेल चलिरहन्छ । स्थिर सरकार बन्नै पाउदैन । धेरै बिचार शिद्धान्तमा विभाजित जनताले कुनै १ (एक) दललाई बहुमत दिन सकेको छैन । विश्वास र समर्थनको राजनिती धेरै दिन टिक्न सकेको छैन । लोमो समयसम्म अधिकार र पहिचानको लागि सघर्षरत नेपाली जनताको देशले बहुमुखि विकास गर्न र विश्वको अन्य राष्ट्र झै स्वतन्त्र राष्टूको रुपमा स्थापित हुन सकि रहेकोछैन । संसदिय प्रणालीको दुर्गुणको रुपमा रहेको  अस्थिर सरकारको संम्भावना र अस्थिरतालाई स्थिरता प्रदान गर्न÷गराउन विधि अपनाउन सक्नु पर्छ । संसदीय परम्परा अनुसार बहुमत प्राप्त वा मिलीजुली गठित सरकार को १ वर्ष कार्य पश्चियात समर्थन फिर्ता वा अविश्वास को प्रस्ताव बहुमतद्धारा प्रस्तुत गरि विघटन गराउन सक्ने त्यस पछि बन्ने अर्को सरकार स्थायी रुपले संसदको बांकी अबधी सम्म स्थायी कार्य गर्ने तर संसदले मन्त्रिपरिषद सदस्यलाई संसदमा फिर्ता बोलाउने, कार्य विभाजनमा थप घट संसोधन गर्न सक्ने जस्तो नियन्त्रणको कायमै राख्न सकिन्छ । पुर्न राष्ट्रपतीय प्रणाली अधिनायकवादी÷तानासाह हुन सक्छ भन्ने संसदीय प्रणालीमा कुनै १ दल पार्टिले बहुमत ल्याउन नसक्ने, जनताले पनि कुनै १ दल पार्टीलाई बहुमत आउने गरि मतदानमा एकबध्यता गर्न नचाहने, नसक्ने कारण समर्थनको सरकार टिक्नै नदिने, सत्ता र स्वार्थका लागि गुट(फुट, घिचातानी संसद खरिद बिक्रिमा बैदेशिक सहयोग माग्ने, बैदेशिक ईसरामा चल्ने घृणित कार्यबाट संसदीय गरिमा र राजनैतिक सरकारमा आघात पुग्न सक्छ, जसले गर्दा लोकतन्त्रको जग बस्न पाएन ।
जब संसदीय प्रणाली बाटो विहिन हुन्छ, संसद अबरुद्ध हुन्छ, बैठक बस्न सक्दैन, कुनै निर्णय सहमती गर्न सकिदैन त्यस्तो अबस्थामा राष्ट्रपतिय प्रणाली सुरुवात हुन्छ । जब लोक सभा संसदको निर्वाचनमा कुनै १ दल स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न सकिदैन तब १ दल भन्दा बढीदल मिली जुली सरकार बन्ने अबस्था आँउछ तब संसदीय बिधि ब्यबहार अनुसार सरकार निमार्ण ७ (सात) दिन भित्र गर्नु पर्छ । पहिलो १५ दिन भित्र सरकार गठन गर्न नसके सभामुखले थप १५ दिनको म्याद बहुमत शिद्ध गर्न र सरकार बनाउन समय दिनु पर्छ । १ महिना भित्रमा सहमतीय सरकार वा पुर्ण बहुमतको सरकार बन्न सक्ने स्थिती नभएमा अन्तिम विकल्पको रुपमा राष्ट्रपतिले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त दल लगायत प्रमुख दल र सभामुख संग परामर्श गरि ५ बर्षे स्थायी सरकार गठन गर्ने कार्यशक्तिको विधि व्यवस्थापन हुन आवश्यक छ ।
राष्ट्रपतिलाई सल्लाह सुझाव दिन संसदद्धारा निर्मित संसद प्रति जवाफ देही रहने एउटा मन्त्री परिषद हनुपर्नेछ । जसको प्रधान, प्रधानमन्त्री हुनेछ र राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यशक्तिको प्रयोग मन्त्री परिषदको सल्लाहले गर्नु पर्ने छ तर राष्ट्रपतिले मन्त्रीपरिषद संग प्राप्त सल्लाह प्रति पुनः विचार गर्ने आशा राख्न सक्छ । पुनः बिचार पछि दिएको सल्लाह अनुसार नै कार्य गर्नु पर्नेछ । प्रत्येक अवसर तथा विशेष परिस्थीती र संकटकालमा मन्त्रीपरिषदद्धारा दिएको सल्लाह अनुसार नै काम गर्नु पर्ने बाध्यात्मक विधि हुनु हुदैन । जस्तो मन्त्री परिषद वा प्रधानमन्त्रीद्धारा दिएको अनुचित सल्लाह, प्रधानमन्त्रीको मृत्यू भएको परिस्थिीतीमा, सल्लाह लिन नसकिने अवस्थामा, किनभने प्रभानमन्त्री मृत्यू पश्चात मन्त्री परिषद विघटन हुन जान्छ । मन्त्रीको शक्ति नै राष्ट्रपतिको शक्ति भएपनि यस्तो अवस्थामा विना सल्लाह काम गर्ने शक्ति राष्ट्रपतिलाई हुनु पर्छ जुन संसद र मन्त्रीपरिषदलाई मान्य हुन सक्छ ।


 मिति ः २०७०/५/३०

भावी संविधानसभामा जातीय प्रतिनिधित्व र पहिचानको मुद्दा

मात्रिका पौडेल
धेरैको ठम्याइ छ, नेपालको पहिलो संविधानसभाको बिघटन हुनुको मुख्य कारण ‘एकल जातीय पहिचान कि बहुजतीय पहिचान’ सहितको संघीयता भन्ने नै हो । यो निकै संवेदनशील र व्यक्ति वा समुदायको भावना गाँसिएको विषय भएकाले हचुवाका भरमा टिप्पणी वा ठहर गर्नु त्यो विचारका पक्षपातिमाथिको अन्याय हुन्छ । यद्यपि पहिलो संविधानसभाको बिघटन राज्य पुनसंरचना सम्बन्धी विवादका कारण्ँनै भएको भन्नेमा कसैको फरक मत छैन ।
कतिवटा संघीय राज्यहरु बनाउने र ती राज्यहरुको नामाकरण केका आधारमा गर्ने भन्ने गम्भीर विवादका कारण दलहरु सहमतिमा पुग्न नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मध्यरातमा संविधानसभा नै बिघटन गरिदिए । त्यसपछिका घटनाक्रमहरु सबैका सामु छर्लङग छन् । दलहरुले आफ्नो असफलता स्वीकार गर्दै प्रधान न्यायाधीसको नेतृत्वमा गठन गरिएको चुनावी सरकारले मंसिर ४ मा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । वास्तवमा चुनाव दलहरुलाई भन्दा सरकारलाई चाहिएको जस्तो देखिन्छ कहिलेकाहीँ । दलहरुको दबाव झेल्न नसकेरै सरकारले निर्वाचन आयोगमार्फत निर्वाचन आचारसंहिता पहिले(पहिले भन्दा एक महिनाअघि नै लगाएर आफूलाई सुरक्षित गर्न खोजेको थियो । संविधान बन्छ कि बन्दैन तर संविधानसभाको चुनाव चाहिँ मंसिर ४ मै हुने निश्चित छ ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन अब सँघारमा छ । नेपालका आम सञ्चारमाध्यमहरुले यसको दिनगन्ती पनि शुरु गरिसकेका छन् । नेकपा माओवादीबाहेक अन्य मूलधारका सबै राजनीतिक दलहरु उम्मेदवारी छनौटमा लागिसकेका छन् । जिल्ला जिल्लाबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरुको सिफारिस लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब मंसिर ४ गते संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन हुन्छ भन्ने विश्वास विस्तारै सबैमा पलाउँदै गएको छ । तर संविधानसभाको निर्वाचन भए पनि त्यसले संविधान फेरि पनि बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने आशंका झनै बलियो छ । जुन कारणले संविधान बनाउन नसकेर पहिलो संविधानसभाको विघटन भयो, त्यो कारणको निदान दलहरुले गरेका छैनन् । यस हिसाबले मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीले भनेको गोलमेच सम्मेलनको औचित्य देखिन्छ । यद्यपि मुलुक निर्वाचनमा होमिइसकेका बेला अब गोलमेच सम्मेलन गरेर विषय वस्तुको समाधान खोज्ने कि मैदानबाटै टुंगो लगाउने भन्ने हो । आ(आफ्ना एजेण्डा लिएर जनतामा जाने र जनताको फैसला अनुसार दलहरुले सहमतिको दस्तावेजका रुपमा संविधान बनाउने कुराको विकल्प अब अरु खोज्न सकिँदैन । जुन विन्दुमा पुगेर संविधानसभा विघटन भएको थियो, त्यो विन्दूबाट सहमतिको खोजी गरेर दलहरुले संविधानसभाको चुनावमा गएका भए अब निर्वाचित हुने संविधानसभाबाट संविधान बनाउन सजिलो हुने थियो । तर, विवादको जरोलाई यथावत राखेर नयाँ रुख रोप्न तम्सिएका दलहरुले त्यो जरोको व्यवस्थापन कसरी गर्छन् भन्ने प्रश्न अहिले जनस्तरबाट उठिरहेको छ । संविधानसभा विघटनको कारण राज्यको पुनसंरचना एकल जातीय पहिचानका आधारमा गर्ने वा बहुपहिचानका आधारमा गर्ने भन्ने विवादबाट भएको थियो भनें त्यसको समाधान नखोजी बन्ने अर्को संविधानसभामा पनि त्यो विवादले पुनः प्रवेश पाउने छ । यसको परिणाम अघिल्लो पटकको भन्दा घातक हुन पनि सक्छ । पहिलो संविधानसभा बिघटनको पूर्वसन्ध्यामा देखिएका साम्प्रदायिक दृष्यहरु अझै पनि नेपाली समाजले बिसिर्सकेका छैन । त्यस्तो अवस्था नआओस भनेर दलहरुले उम्मेदवार छनौटदेखि घोषणापत्रको बनौटसम्म ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । कतिपयले यही कारण अहिले पनि भन्ने गर्छन्, मंसिरमा संविधानसभाको चुनाव हुने निश्चित छ, तर त्यो संविधानसभाले संविधान बनाउने कुरा चाहिँ निश्चित छैन । दलहरुले पहिचानको मुद्दालाई आ आफ्नो राजनीतिको रोटी सेकाउने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गरेकाले दलभित्र रहेका जनजाति नेताहरुले पनि सचेत हुनुपर्ने बेला छ । तत्कालीन नेकपा माओवादी (हालको एनेकपा माओवादी, मधेशी मोर्चा र कांग्रेस एमालेभित्रका केही आदिवासी जनजाति सभासदहरुले एकल जातीय पहिचानका आधारमा राज्य पुनसंरचना गर्नुपर्ने अडान राखेक थिए । यद्यपी एनेकपा माओवादीले बहुपचिानका आधारमा ११ प्रदेश बनाउने सहमतिमा हस्ताक्षर पनि गरेको थियो । नेपाली कांग्रेस र एमालेले बहुपचिानका आधारमा संघीय राज्यहरुको नामाकरण गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । दलहरुले आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र आदिवासी जनजाति लगायत सिमान्तकृत समुदायलाई विश्वासमा लिन नसक्नु अघिल्लो संविधानसभा विघटनको अर्को कारण थियो । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु नै जनजाति भेट्दा उनीहरुलाई भड्काउने र बाहुन क्षेत्री भेट्दा तिनीहरुलाईनै उत्तेजित पार्ने ढंगले प्रस्तुत हुँदा संविधानसभा परिसर झण्डै झण्डै जातीय झडपको केन्द्रविन्दू बन्न पुगेको थियो । अहिलेसम्म पनि ती दलहरुले आफ्नो त्यो स्वभावमा परिवर्तन गरेका छैनन् ।
अब निर्वाचनको माहौल शुरु भएको छ । उम्मेदवारहरुको सिफारिसमा परेका अनुहार हेर्दा एकल जातीय पहिचानको विपक्षमा रहेको र जनजाति विरोधी रहेको आरोप खेप्ने नेकपा एमाले सबैभन्दा समावेशी हुन खोजेको देखिन्छ । सुदूरपूर्वको ताप्लेजुङदेखि सुदूरपश्चिमको बाजुरा जिल्लासम्मबाट सिफारिस भएका उम्मदेवाहरुको लिष्ट हेर्दा एमालेले यसपटक आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदायका कार्यकर्तालाई प्रत्यक्षतर्फ पनि प्राथमिकताका साथ उम्मेदवार बनाउन लागेको देखिन्छ । उपाध्यक्ष अशोक राई सहितका चिनिएका जनजाति नेताहरुको बर्हिगमनको सामाजिक मनोवैज्ञानिक दबाब थेग्न एमालेका लागि बाध्यता पनि हुन सक्छ । कांग्रेस पार्टीमा पनि देशभरका सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुको नाम हेर्दा जनजातिहरुको बाक्लो उपस्थिति छ । बरु जातीय पहिचानको अगुवा भन्न रुचाउने एनेकपा माओवादीमा अनुपातका आधारमा प्रत्यक्षतर्फ जनजाति समुदायका अनुहारको नाम केही कम सिफारिस भएको देखिन्छ । यद्यपि एमाओवादी नेताहरु अनुहारबाट होइन, एजेण्डाबाट आफूहरु पहिचान पक्षधर हौं भन्छन् । यसले के संकेत गर्छ भनें कांग्रेस र एमाले जस्ता पार्टीहरु आफूहरुमाथि लागेको जनजाति विरोधीको आरोपलाई व्यवहारमै खण्डन गर्न खोजिरहेका छन् । जुन कुरा माओवादीका लागि त्यति कठिन छैन ।
अबको चुनावमा एकल जातीय पहिचान वा बहुजातीय पहिचान भन्ने बहस दलहरुको चुनावी मुद्दाका रुपमा तल तलसम्म जाने देखिन्छ । यसले नेपालको सामाजिक सद्भाव र संरचनालाई असर नपरोस र स्वस्थ ढंगले जनतासम्म बहस होस् भन्नेमा जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । नत्र शहरका केही बुद्धिजीवी, एनजिओ आइएनजिओकर्मी र विदेशमा बसेका नेपालीहरुबीच मात्र सिमित रहेको जातीयताको विकृत बहसले समाजमा नराम्रो असर पार्न सक्छ । अन्ततः कुनै पनि राजनीतिक दललाई यसले फाइदा पुग्दैन । राज्यको पुनसंरचना एकल पहिचान वा बहुपहिचानका आधारमा गर्ने भन्ने मुद्दाको छिनोफानो गर्ने न्यायाधीस जनता नै हुन् । उनीहरुले मतदानमार्फत त्यसको फैसला अवश्य गर्नेछन् । तर जनतालाई भिडाउने वा उनीहरुको अभिमत कुण्ठित पार्ने कार्य कतैबाट पनि हुन्छ भनें त्यो क्षम्य हुने छैन ।
एकल वा बहु पहिचान जे भनिए पनि, आधुनिक नेपालको निर्माणसँगै कथित उच्च शासक वर्गबाट पछाडि पारिएका, अधिकार खोसिएका, सिमान्तकृत बनाइएका वा पहिचान खोसिएका समुदायको पहिचान स्थापित हुने गरि राज्यको पुनसंरचना गरिनुपर्छ । कुनै एक जातिको बर्चश्व समाप्त पारेर अर्को जातिको बर्चश्व स्थापित गर्नु नै पहिचानसहितको संघीयता अवश्य होइन । नेपाली समाजमा रहेका सबै जाति भाषा, धर्म समुदायको साझा पहिचान स्थापित भए मात्र शान्त र सम्बद्ध नेपाल निर्माण हुनेछ । त्यसैले पनि आगामी संविधानसभाको निर्वाचन साझा पहिचान स्थापना गर्ने थलोका रुपमा निर्वाचित हुनुपर्छ । अहिले नेपालको जनसंख्या र भौगोलिक अवस्था तथा बसोबासको स्थिति हेर्दा धेरै जाति तथा समुदायले पहिचान खोजेका छन् । राज्य सञ्चालनमा आफ्नो हिस्सेदारी खोजेका छन् । पहिचान खोसिएका भनिएका आदिवासी जनजाति समुदायभित्रै पनि अल्पसंख्यकहरुले आफ्नो अस्थित्व खोजिरहेका छन् । ती सबैको भावको सम्बोधन गर्न राजनीतिक दलहरुले आ आफ्नो पार्टीभित्रबाटै पहल गर्नुपर्छ । उम्मेदवारी सिफारिस गर्दा होस वा टिकट दिूदा होस् कुनै पनि जातिको प्रतिनिधित्व नघटोस र समानुपातिक ढंगले प्रतिनिधित्व होस भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । संविधानसभामा सबै जाति समुदाय र धर्मका मान्छेका समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सक्यो भने एकल वा बहुजातीय पहिचान भन्ने विवाद सायद उनीहरुले नै हल गर्नेछन् ।

 मिति ः २०७०÷५÷३०

नापीको टेबुलमा टाइम बम विस्फोट अपराधिको हातमा प्रहरीको हथकडि अटेन

एस. कुशवाहा
मलंगवा............
सर्लाहीमा सुरक्षा स्थिति वेकाबु बन्दै गएको छ । अपराधिक घटना एक पछि अर्को दोहरिए पनि प्रहरीको गहिरो अनुसनधान ‘प्रक्रियामा’ मात्र सिमित भएको छ । चुनाव नजिकिँदै जाँदा यहाँ सुरक्षा चुनौति थपिदै गएको छ । पछिल्लो समयमा यहाँ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रंगलाल अग्रवालको शंकास्पद हत्या र नापी कार्यालयमा दिन दहाडै टाइम बम विस्फोटको घटनाले प्रहरी माथि औँला तेर्सिएको छ । प्रहरीको रात दिन तैनाथीले पनि यहाँ अपराधिलाई नथ्थि लगाउन सकेको छैन ।  अपराधि खुलेआम घुम्न थाले पछि सदरमुकाम मलंगवा असुरक्षित बनेको छ । सर्वसाधारण असुरक्षित भएका छन् ।
पछिल्लो समयमा प्रहरीले सिमानामा तस्करको लाइन बन्द गरे पछि यहाँ चलखेल बढेको अडकल गरिन्छ । तस्कर र अपराधि सल्बलाउन थाले पछि मलंगवा अस्त व्यस्त हुन थालेको हो ।
सर्लाही सदरमुकाम मलंगवा स्थित नापी कार्यालयमा अखिल तराइ मुक्ति मोर्चाले शुक्रबार बम विस्फोट गराए । बिस्फोटमा परि नापी कार्यालयमा ८ जना भन्दा बढी घाइते भए । विस्फोटमा ६ जना गम्भिर घाइते भए । एक कर्मचारी सहित सात जना बिस्फोटबाट सख्त घाइते भए ।
बिस्फोटमा नापी अधिकृत सर्लाही पिडारी–४ का नागेन्द्र राय र काम विशेषले आएका सर्लाही बसंतपुर(२ का फेकन मण्डल, वेल्वा जब्दीका सरोज कुमार राय, सलेमपुरका सरोज मण्डल, हेमपुरका राजकिशोर महरा र रामवन (८ का गौरीशंकर महतो सख्त घाइते भए । बमको चोटले गम्भिर घाइते महतोको अत्यधिक रगत बगे पछि थप उपचारका लागि नारायणि उप क्षेत्रिय अस्पतलामा तत्कालै पु¥याइएको थियो । अन्य सर्लाही जिल्ला अस्पतालमा उपचार पछि घर फर्केका छन् ।
  जय कृष्ण गोइतले नेतृत्व गरेको अखिल तराई मुक्ति मोर्चाले चार बुँदे माग गर्दै कार्यालयमा बम विस्फोट गराएको हो । बिस्फोट स्थलमा २०६७ साउन १० गते मिति लेखिएको मोर्चाको पर्चा फेला परेको छ । पर्चामा नेपाली शासक तराइ छोड(तराइको शासन तराइको मुलनिवासीहरुले गर्ने, तराईको सम्पुर्ण सेना, प्रहरी र प्रशासक(तराइको मुलनिवासीहरु हुने र तराईको सम्पुर्ण राजस्व(तराईको विकासमा खर्च हुने माग उल्लेख गरको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीबाट २ सय मिटर पश्चिममा रहेको नापी कार्यालयको प्रवेशद्वारबाट चार पाइला भित्र सेवाग्रही बस्ने बेञ्च मुनि  करिब ५ किलो तौल बराबरको प्रेसर कुकर टामइ बम ११ बजेर ४५ मिनेटमा मोर्चाले विस्फोट गराएका हुन । बिस्फोटबाट भवनमा समेत क्षति पुगेको छ । कार्यालयको माथिल्लो तल्ला सम्म झ्यालको सिसा फुटेको छ । रातो झोलामा राखिएको बम बिस्फोट भएको नापी कार्यालय प्रमुख सियाराम यादवले बताए । प्रहरी नायव उपरीक्षक सन्तोष भट्टराइको नेतृत्वमा तत्कालै प्रहरी घटना स्थलमा पुगेर घाइतेहरुको उद्धार गरेका थिए । विस्फोट सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक रबिन्द्र बहादुर धानुकले बताए ।
सर्लाही सदरमुकाम मलंगवामा १६ दिन अघि मात्र उद्योग वाणिज्य संघ सर्लाहीका अध्यक्ष रंगलाल अग्रवालको शंकास्पद हत्या भएको थियो । प्रहरीले घटनाको अनुसनधान भइरहेको बताए पनि हाल सम्म कोहि पक्राउ पर्न सकेको छैन । अग्रवालको भदौ १२ गते मृत्यु भएको थियो । अग्रवालको मृत्यु पछि प्रहरी कार्यालयसंगै रहेको नापी कार्यालयमा सर्वसधारणको ज्यान लिने गरी अखिल तराइ मुक्ति मोर्चाले बम विस्फोट गराए पछि सर्लाहीमा सुरक्षा चुनौति बढेको छ । मलंगवामा सर्वसाधारण असुरक्षित महसुश गर्न थालेका छन् ।
किन हथकडि हात सम्म पुगेन?
सर्लाही उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रंगलाल अग्रवालको शंकास्पद हत्यामा संलग्नको पहिचान हुन सकेको छैन । भदौ १२ गते शंकास्पद मृत्यु भएको अग्रवालको हत्यामा संलगनलाई १५ दिन भित्र पक्राउ गर्ने स्थानिय प्रशासनले बताए पनि हाल सम्म हत्याराको हातमा प्रहरीले हथकडि लगाउन सकेको छैन । झन छानविन प्रति पिडित परिवारले असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रहरीको अनुसन्धान सन्तोष जनक नरहेको मृतक अग्रवालका छोरा रवि अग्रवालले बताए । संघको साधारणसभा हुने अघिल्लो रात बुधवार मोटरसाइकल सहित संघको निर्माणाधिन भवन अगाडी खेतमा मृत अबस्थामा अग्रवालको लाश भेटिएको थियो । निर्वाचनका लागि आफु पक्षिय उमेदवार चयनका लागि डाकिएको बैठकमा बसेका अग्रवाल फोन आएपछि संघको निर्माणाधिन भवन पुगेका थिए । जहाँबाट उ अबेर राती सम्म नफर्के पछि उनको खोजि गर्दा मृत फेला परेका थिए ।
फोन गरेर बोलाउने ब्यक्ति नखुल्नु, रातको समयमा कोही नभएको निर्माणाधिन भवनमा जानुको कारण नखुल्नुले मृत्यु शंकास्पद बनेको छ । अग्रवाल तराई मधेस सदभावना पार्टी नेपालका जिल्ला सदस्य समेत थिए । अग्रवालको हत्या भएको पार्टीले ठहर गरेको छ । पिडित परिवारले पाँच जनाको नाम सहितको किटानि प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गराए । तर प्रहरी अनुसन्धान भइरहेकोले किटान गरिएको व्यक्ति पक्राउ गर्न नसकिने बताए पछि परिवार चुप चाप घरमा हात बाँधेर तमासा देखेर बस्न बाँध्य भएका छन् । अपुष्ट श्रोतका अनुसार अग्रवालको हत्यामा स्थानिय एक युवतीको समेत संलग्नता छ । घटना स्थलमा हत्याराले चुरोट खाएर फालेको ठुठा भारतीय भएकोले हत्यारा पनि भारतीय नै हुन सक्ने अनुमान छ ।




 मिति ः २०७०÷५÷३०

सरकारी कार्यालयहरुको कामकाज सन्तोषजनक नरहेको ठहर

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

धनुषा जिल्लाको गत वर्षको प्रगति ‘सन्तोष जनक’नभएको वार्षिक समिक्षामा स्थानिय विकास अधिकारी गुरुप्रसाद सुवेदीले उल्लेखगर्दै भने(चार पटक बजेट आउँदा त्यसले देसभरि नै विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको थियो । छुतो रहन सकेन(उनले थपे । धनुषा जिल्लाको दुई दिने वार्षिक समिक्षा बैठकको समापनगर्दै स्थानिय विकास अधिकारी सुवेदीले बिहिबार साँझ भने(केहि कार्यालयहरुको अवस्था त अत्यन्त दयनिय देखियो ।
नामै लिएर भन्नुपर्दा शिक्षा कार्यालय, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय लगायतको गत वर्षको काम बहुत खराब रहेको देखिएको उल्लेखगर्दै उनले भने(जल उत्पन्न नियन्त्रणको कामको छानबिन गर्न अख्तियारलाई नै जिम्मा लगाउनुपर्ने अवस्था छ ।
अधिकांश सरकारी कार्यालयहरुको प्रगति गत वर्षको सन्तोषजनक नरहेको समिक्षा बैठकमा सहभागि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले जनाए ।
जलउत्पन्न कार्यालयको ईञ्जिनियर शशिप्रसाद साह र राष्टिूय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष देवन गोइतबीच हात हालाहालको अवस्था नै सृजना भएको थियो ।
‘सुरक्षाकर्मीले बीच बचाउ नगरेको भए स्थिति बिग्रन सक्थ्यो’सहभागिहरुले भने(हुँदै नभएको कामहरुको प्रगति देखाइएकोछ । जिविस धनुषाको पनि धेरै बजेट फ्रिज भएको देखिएकोछ । समयमै निकासा नआउँदा गत वर्ष काम हुन नसकेको बताइएकोछ । समिक्षा बैठकमा विकास सम्बद्ध कार्यालयका प्रमुख,प्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु लगायतको सहभागिता थियो ।


 मिति ः २०७०÷५÷३०

तालाबन्दी खुलेपनि तमलोपा धनुषामा नेतृत्वद्वारा सामुहिक राजीनामा

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
असंतुष्ट पक्षले जनकपुर स्थित तराई मधेश लोकतान्त्रीक पार्टि कार्यालयमा २५ भाद्रमा गरेको तालाबन्दी २८ भाद्रमा खोलेका छन् । अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले तपाईहरुको मागको सम्बोधन गरिने तथा सभासदका लागि गरिएको सिफारिसलाई सच्याइने मौखिक आश्वासन दिएपछि आफुहरुले तालाबन्दी खोलेको तराई मधेस विद्यार्थी फ्रन्टका केन्द्रिय प्रवक्ता शम्भुनाथ झा निर्दोषीले बताएका छन ।
तराई मधेश बिद्यार्थी फ्रन्टका प्रबक्ता शम्भु निर्दाेषीको नेतृत्वमा रहेका असंतुष्ट पक्षका एक समुहले जिल्ला तथा क्षेत्रीय नेतृत्व पंत्तीले संबिधानसभाको निर्बाचनका लागि उम्मेदबारहरुको सिफारिसमा भेदभाब गरेको भन्दै ताला बन्दी बन्द गरेका थिए । मधेश आन्दोलनमा  नेतृत्व दायी भुमिका निर्बाह गरेका र महत्वपुर्ण योगदान पु¥याएकाहरुलाई वेबास्ता गर्दै एकलौटी रुपमा सिफारिस गरेर असंतुष्ट पक्षको आरोप छ । तमलोपाले हालै गरेको केन्द्रिय कमिटि बिस्तारमा समेत मुस्लीम, दलित, जनजाती लगायतका उपेक्षीत बर्गलाई समेटन नसकेको उनिहरुको आरोप रहेको छ । ताला बन्दी कार्यक्रममा  तराई मधेश लोकतान्त्रीक पार्टिका क्षेत्रिय अध्यक्ष, बिद्यार्थी फ्रण्ट, महाधिबेशन प्रतिनिधी, शिक्षक संगठन लगायतका भातृ संगठनका अगुवाहरुको उपस्थीति  रहेको थियो । पार्टीबाट कोही असंतुष्ट नहोस र आगामी संविधानसभाको निर्वाचनमा राम्रो मत आउने अपेक्षा राख्दै तमलोपाले धनुषाका परमेश्वर साह, राजेश्वर महासेठ, कविन्द्रनाथ ठाकुर, रीता झा, रेणु झा र सविता झालाई पहिलो चरणमा तथा सदाशिव मिश्र, भोगी झा र रामजी रायलाई दोस्रो चरणमा केन्द्रिय सदस्यमा वढुवा गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार केन्द्रिय कमिटीमा गरिएको वढुवा प्रति असंतुष्टी व्यक्त गर्दै धनुषाका पदाधिकारीहरुले सामुहिक राजिनामा गरेको फ्याक्स अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई गरिएको छ । यस सम्बन्धमा जिल्ला नेतृत्व संग बुझ्ने प्रयास गर्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
उम्मेदवार सिफारिस, विरोध र राजीनामा
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी धनुषाले जिल्लाको ७ वटै निर्वाचन क्षेत्रको लागि उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक गरेको छ । भाद्र ७ गते विभिन्न क्षेत्रिय कमिटिद्धारा आएको सिफारिसलाई भाद्र ९ गते जिल्ला कार्यसमितीको वैठकबाट अनुमोदन गरी केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिमा सिफारिस गरिएको छ । धनुषाको क्षेत्र १ मा प्रत्यक्ष तर्फ क्षेत्रीय अध्यक्ष कृष्ण कुमार मरिता यादव, शत्रुधन सल्हैता यादव र मिथिला कर्णलाई सिफारिस गरेको छ ।
त्यसैगरी समानुपातिक तर्फ बसन्त ठाकुर, चन्द्र नारायण मण्डल र किशोरी दास तत्माको नाउँ सिफारिस गरिएको छ । क्षेत्र नंं २ मा प्रत्यक्ष तर्फ धनुषाका पार्टी सह संयोजक परमेश्वर साहको  एकल नाउँमा सर्वसम्मती सिफारिस गरिएको छ । साह विगत संविधानसभा चुनावमा पराजित भएका थिए । त्यसैगरी समानुपातिक तर्फ रेणु झा र संजय साहको नाउँ सिफारिस गरिएको छ । क्षेत्र नं. ३ मा राजीव चौधरी, कविन्द्र नाथ ठाकुर, काशिदेवी झा, हेमनाथ साह र भोगवत्ती यादवको नाउँ सिफारिस गरिएको छ । ठाकुर र झा समानुपातिक तर्फ बाट सभासद भएका थिए । उक्त क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक छुट्याइएको छैन । क्षेत्र नंं ४ मा प्रत्यक्ष तर्फ केन्द्रिय उपाध्यक्ष वृषेश चन्द्रलाल र समानुपातिक तर्फ केन्द्रिय सदस्य तथा धनुषा जिल्ला संयोजक डा.विजय कुमार सिंहको क्रमशः एकल नाउँ सिफारिस गरिएको छ । क्षेत्र नंं ५ मा प्रत्यक्ष तर्फ केन्द्रिय सदस्य अनिता यादव र समानुपातिक तर्फ क्षेत्रीय अध्यक्ष विन्देश्वर यादवको एकल नाउँ सिफारिस गरिएको छ । क्षेत्र नंं ६ मा प्रत्यक्ष तर्फ क्षेत्रिय अध्यक्ष चन्द्रदेव चौधरी, विजय यादव र गजानन्द पटेल तथा समानुपातिक तर्फ जिवछ साह र रुना नायकको नाउँ सिफारिस गरिएको छ । क्षेत्र नंं ७ मा प्रत्यक्ष तर्फ राजेश्वर महासेठ र समानुपातिक तर्फ इकाई महत्तो र श्यामादेवी कार्कीको नाउँ सिफारिस गरिएको छ । कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा एकल व्यक्तिको नाउँ सिफारिस गरिएकोमा समेत असंतुष्टी बढेको हो । असंतुष्टीकै परिणाम स्वरुप निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ मा प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ नाउँ छुटयाईएको छैन । पार्टी भित्र फोरवार्ड र व्याकवार्डको विषयमा समेत व्यापक असंतुष्टी वढेको छ । व्याकवार्डहरुले पार्टीमा ब्राम्हणवाद हावी भएको आरोप लगाउने गर्छन भने फोरवार्डहरुले पार्टीमा  आउने अवसरमा फोरवार्डकै नाउँमा बञ्चित गराउने गरिएको आरोप लगाउँछन । क्षेत्र नं. ३ का पुर्व सभासद् कविन्द्रनाथ ठाकुर यति सम्म असंतुष्ट भईसकेका थिए कि उनी पार्टी परित्याग गरी सरदसिंह भण्डारीले नेतृत्व गरेको राष्टिूय मधेस समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गर्ने लगभग तय भईसकेको थियो । पछि उनलाई र उनी समर्थक क्षेत्र नं.३का भोगेन्द्र झा लगायतलाई केन्द्रिय सदस्यमा मनोनित गरेपछि अन्य पक्ष असंतुष्ट भई सामुहिक राजीनामा नै पठाईएको स्रोतको दावी छ । अब पार्टी भित्र उत्पन्न विवादलाई केन्द्रिय नेतृत्वले कसरी व्यवस्थापन गर्लान त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

 मिति ः २०७०÷५÷३०

शिक्षा कार्यालयमा काज फिर्ताले ल्याएको भुइँचालो

अजय अनुरागी

जनकपुरधाम............

काज सरुवा गराई शिक्षा कार्यालय धनुषामा वर्षौ देखि डेरा जमाएका ४ जना शिक्षकहरुलाई धनुषाका शिक्षा अधिकारी उपेन्द्र मण्डलले अन्ततः काज फिर्ता गरेका छन । माओवादीको सशस्त्र द्वन्दकालमा असुरक्षित भई ज्यान रक्षाका निम्ति भन्दै मा.वि. कुवा रामपुर जनकपुरका निमावि शिक्षक इन्द्रदेव ठाकुर, राप्रवि सिसमपुरका प्रधानाध्यापक वुधन साह र जानकी मावि जनकपुरका प्रावि तहका अस्थायी शिक्षक राजेश चौधरी वर्षौ देखि शिक्षा कार्यालयमा कर्मचारी सरह कार्य गर्दै आएका थिए । इन्द्रदेव करिव ४ वर्ष देखि परीक्षा फाँटमा, चन्द्रलाल र वुधन करिव ८ वर्ष देखि लेखाफाँटमा लेखापालको सहयोगीको रुपमा र राजेश विद्यालय भवन निर्माणको निरीक्षण कार्यमा करिव ४ वर्ष देखि कार्य गर्दै  आएका थिए ।

शिक्षा विभाग विद्यालय व्यवस्थापन शाखा प्राथमिक तह सानो ठिमी भक्तपुर चलानी नं. ३०५/०६८/१२/२९ को प्राप्त पत्रबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा काजमा रहेका शिक्षकहरुलाई विद्यालयमा काज फिर्ता गर्ने भनि लेखि आएको निर्देशन तथा सो बारे शिक्षा विभाग सानो ठिमी भक्तपुरबाट आयोजित जिशिअ गोष्ठिमा समेत निर्देशन भए बमोजिम तपाईलाई हाल काजमा रहेको जिशिका धनुषाबाट साविक देखि काजमा रहेको विद्यालयमा २०७०/०५/१८ देखि अध्ययन अध्यापन सम्बन्धि काम काज गर्न काज फिर्ता गरिएको भनि जिशिअ उपेन्द्र मण्डलद्धारा हस्ताक्षरित पत्र १७ भाद्रमा चारै जना शिक्षकको नाउमा काटिएको थियो । जिशिकाका कार्यालय सहयोगी शम्भुनाथ झा का बुझाउन जाँदा इन्द्रदेव ठाकुरले मात्र बुझेका छन । झा भन्छन,“ ठाकुरले त सहजताका साथ काज फिर्ताको पत्र बुझे तर बाँकी तीन जनाले पत्र बुझेनन, यद्यपि मैले त्यो पत्र बोदार्थ गर्न भनिएको माथिल्लो निकायहरु क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, हेटौडा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, शिक्षा विभागमा पठाइसकेको छु ।” बाँकी तीनजना शिक्षकले उक्त पत्र बुझ्न अटेरी गरेको भए पनि फाँटवालाले उनीहरुलाई फाँटमा काम नगराउने भनेर निर्देशन समेत जिशिअ मण्डलले दिइसकेका छन ।

जिशिअलाई शिक्षक प्रतिनिधिद्धारा धम्की

 शिक्षा कार्यालयमा वर्षौदेखि कार्यरत शिक्षकहरुलाई सम्बन्धित विद्यालय काज फिर्ता गर्न शिक्षा विभागद्धारा पटक पटक निर्देशन दिइए पनि यस अघिका जिशिअहरुले उक्त कार्यलाई प्राथमिकतामा लिएको थिएन । तर धनुषा जिल्लावासी समेत रहेका जिशिअ मण्डलले उक्त कार्यका लागि पत्राचार गर्दा नेपाल शिक्षक संघ धनुषाका अध्यक्ष मेघनाथ यादवले काम फिर्ता नगर्न, गरे सरुवा समेत गराईदिने भनेर धम्की दिएको जिशिअ मण्डलले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा बताए पछि शिक्षा कार्यालयले जुन सुकै निर्णय गर्दा शिक्षक प्रतिनिधिहरु कति सम्म हावी हुन्छन, पुष्टि गरेको छ । यसै सम्बन्धमा द एक्सक्लुसिभले मेघनाथ यादवसँग जिशिअलाई तपाईले किन धम्की दिनु भएको हो भनेर सोध्दा यादव भन्छन,“ मैले जिशिअलाई धम्की दिएको होइन । निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएको बेला काम फिर्ता गर्न उपयूक्त नहुने, काम फिर्ता गर्ने परे अन्य शिक्षकहरुको पनि काम फिर्ता गर्नु पर्ने, एकातर्फ केही शिक्षकलाई शिक्षा कार्यालयबाट काम फिर्ता गर्ने र अर्को तर्फ केही शिक्षकलाई राख्ने दोहोरो रणनीतिको मात्र विरोध गरेको हो ।” यादवले जे जस्तो सफाई पेश गरे पनि खास गरी शिक्षक संघ संगठन सँग आवद्ध रहेका र शिक्षा कार्यालयको लेखा फाँटमा काम गर्दै आएका चन्द्रलाल यादव र बुधन साह खास गरी ती संघ, संगठनका लागि गुप्तचरीको काम गर्दै आएको, शिक्षा कार्यालयका गोप्य सूचनाहरु लिक गर्दै आएकोले संघ संगठनहरुले काज फिर्ताको विरोध गरेको शिक्षा कार्यालयका एक जना कर्मचारीले बताएका थिए ।

अन्य शिक्षकहरुको काज फिर्ता कहिले ?

जिशिअ मण्डलले शिक्षा कार्यालयमा कार्यरत रहेका शिक्षकहरुको काज फिर्ता नगर्नु सकारात्मक भए पनि जिल्लामा वर्षौ देखि अन्य विद्यालय कार्यरतलाई काज फिर्ता कहिले गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

जिशिका धनुषाका अनुसार २०७० अषाढ मसान्त भित्र सामुदायिक तर्फ उच्च मावि सहित ४ सय ५१ माविका लागि राहत, पिसिएफ कोटा वाहेक १ हजार ८ सय ४ जना शिक्षक शिक्षिकाहरुको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । मावि र निमावि तर्फ प्रशासन फाँट तर्फ ९३ जना शिक्षकहरु एउटा विद्यालयबाट तलब भत्ता खाने तर अर्को विद्यालयमा काम गर्ने गरेका छन । कतिपय शिक्षकहरु स्रोत केन्द्रमा काम सरुवा गराई कुनै कामै नगरी तलब भत्ता खाँदै आएका छन । 

जनकपुर स्रोत केन्द्रमा मावि वसहियाका प्रावि शिक्षिका चन्द्रकलादेवी ठाकुर, ढल्केवरमा दरवन्दी रहेको प्रावि शिक्षिका कुमारी गिता साह र महुवा खेस्राहाका प्रावि शिक्षक मोहन पासवान काज सरुवा गराई कार्यरत छन । जनकपुर स्रोत केन्द्रका कार्यरत ती शिक्षक÷शिक्षिकाहरुको स्रोत केन्द्रलाई कुनै आवश्यकता नै छैन । समस्याग्रस्त ती शिक्षकहरुलाई शिक्षा कार्यालयले विना काम तलब भत्ता खुवाउन जवरजस्ती बोझको रुपमा थोपारेपछि आफुले राख्नु परेको हो ।”

त्यसै गरी वेल्ही स्रोत केन्द्रका स्रोत व्यक्ति किरण कुमार गौतम भन्छन,“ ६ महिना अघि प्रावि वधचौडा खत्वेटोलका प्रावि शिक्षक कामेश्वर यादव काज सरुवाका लागि चिठी लेखेर आएका थिए, तर मैले हाजिर गराइनँ ।” माथिका दुई स्रोत केन्द्रलाई उदाहरण स्वरुप पनि हेर्ने हो भने कतिपय शिक्षकहरु स्रोत केन्द्रमा काज सरुवा गराई कामै नगरी तलब भत्ता खाने गरेको कुरा पुष्टि हुन्छ । धनुषामा कुल कति जना शिक्षकहरु काज सरुवामा खटेका छन भन्ने सवालमा धनुषाका निम्ति जिशिअ शशि कुमार यादव पनि जवाफ दिन समर्थ छैनन । यसले पनि यो कति जकडिएको समस्या हो सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

दरवन्दी मिलान आवश्यक

धनुषामा कुनै विद्यालयमा एउटै तहको एकै विषयका चार जना भन्दा वढी शिक्षकहरु छन भने अर्को तर्फ कतिपय विद्यालयहरुमा विषयगत शिक्षक नै छैनन । घरभन्दा पायक पर्ने विद्यालयमा काज सरुवा गराउने शिक्षकमा प्रवृति वढदै गएपछि उक्त समस्या देखिएको हो । एक जना मावि का अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक भन्छन,“ जिल्लामा दरवन्दी मिलान नहुनु घोर निराशाको कुरा हो, कुन विद्यालयमा कुन शिक्षक चाहिन्छ, कुन विषयको शिक्षक फाजिल छ भन्ने कुरालाई शिक्षा कार्यालयले कहिल्यै महत्व नै दिएनन । शिक्षा अधिकारीले जिल्लामा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न अविलम्ब दरवन्दी मिलान र काज सरुवामा रहेका शिक्षकहरुको काज फिर्ता गर्नु पर्दछ ।” निम्ति शिक्षा अधिकारी शशि कुमार यादव भन्छन,“ काजमा शिक्षकहरु खटेपछि सम्बन्धित विद्यालयमा शिक्षकको अभाव हुनु यथार्थ कुरा हो । नेपाल सरकारको दरबन्दी जुन विद्यालयमा तोकिएको हुन्छ त्यही अनुसार शिक्षक खटाइन्छ र शिक्षकहरु काज आयेपछि पठनपाठनमा अवरोध त हुन्छ नै ।”

१० झोले विद्यालयको नाउँ खुलासा

जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीहरु नै धनुषामा झोले विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएको रहस्य सार्बजनिक भएको छ । स–साना बालबालिकाहरुलाई कखरा पढाई शिक्षाको बाटोमा डो¥याउने नाममा लामो समयदेखि सरकारी अनुदान र सेबा सुविधा लिदै आएका त्यस्ता विद्यालयमाथि अहिले सम्म जिल्ला शिक्षा समिति र स्थानीय प्रशासनले कुनै कारबारी गरेको छैन । 

धनुषाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी उपेन्द्र मण्डलको भान्से तथा कार्यालय सहयोगी बिल्टु मण्डलले बिद्यालय नै सञ्चालन नगरि दुई वटा बिद्यालयको नाममा सेबा सुबिधा लिदै आएको खुलासा भएको छ । जनकपुरमा नगरपालिका बडा नम्बर–४ स्थित जानकी गुरुकुल बिद्यालय र वडा नम्बर –१२ स्थित रामजानकी गुरुकुल विद्यालयले २०६५ सालमा स्वीकृत प्राप्त गरे  पनि अहिले सम्म कुनै प्रकारको शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गरेको छैन ।  

एक सय एक गाविस र एउटा नगरपालिका रहेको धनुषामा शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीले अतिरिक्त आम्दानी लिएर कुनै किसिमको भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन नगरेका डेढ दर्जन भन्दा अधिक  विद्यालयहरुलाई अनुमति दिएको अनुमान छ  । शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन नै नगरी लामो समयदेखि ती विद्यालयका शिक्षकले सरकारी धनराशि कुमल्याउदै आएका छन् । त्यस्ता विद्यालयका शिक्षकमाथि अहिलेसम्म कुनै  कारबाही भएको छैन । 

धनुषाका निमित्त शिक्षा अधिकारी शशि यादव भन्छन,“ जिल्लामा भोले विद्यालयहरु संचालनमा रहेको भनेर जनगुनासो हामी कहाँ पनि आएको छ । जिल्ला भरीका स्रोत केन्द्रहरुका स्रोत व्यक्तिहरुलाई झोले विद्यालयको अनुगमनका लागि खटाइसकिएको छ । स्रोत व्यक्तिहरुले दिने प्रतिवेदनको आधारमा यकिन गरिएको झोले विद्यालयका संचालकहरुलाई कारवाही गरिने छ ।” जिल्ला शिक्षा समिति धनुषाका अध्यक्ष तथा स्थानीय विकास अधिकारीले जिल्लामा १६ वटा झोले विद्यालयहरु रहेको आशंका रहे पनि १० वटा विद्यालयहरुको नामावली सार्वजनिक गर्दै तिनीहरु विरुद्ध कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी वढाउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन । सुवेदीका अनुसार रामजानकी प्रावि जनकपुर–४ सरस्वती नगर, जानकी गुरुकुल विद्यालय जनकपुर–४, गिरनारी प्रावि वसहिया–७, सरस्वती तुल्सी मेहर प्रावि तुल्सीयाही निकास, आदर्श प्रावि रमदैया–९, डिहवार बाबा प्रावि रमदैया–५, प्रावि रमदैया –२, सोनाई मैया नागेश्वर साह प्रावि भतही, सरस्वती प्रावि बरमझिया –५ र ज्ञानज्योती प्रावि कनकपट्टी गरी १० वटा विद्यालयहरु झोले विद्यालय हुन । अरु थप विद्यालयहरुको खोजी कार्य भइरहेको सुवेदीले बताए ।

 लामो समयदेखि विद्यालय स्थापनाका साथै कुनै किसिमको शैक्षिक गतिविधि नै सञ्चालन नगरी झोलामा विद्यालयको नाम र शिक्षकको नाम बोकेकोभरमा सरकारी रकम निकासा गरी दुरुपयोग गर्ने शिक्षक र जिल्ला शिक्षाअधिकारी लगायत अनुमति दिने तत्कालिन जिल्ला शिक्षा समितिका पदाधिकारीलाई समेत कानुनको दायरामा  ल्याउन आवश्यक छ । 

 मिति ः २०७०/५/३०