 |
धनुषाको चारनाथ खोला किनारमा
मापदण्ड विपरित संचालित एक क्रसर उद्योग
र निकासीका लागि लोड गर्न आउँदै गरेको एक ट्रक ।
|
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
तराई मधेशका ५० लाख जनजीविका र उनीहरुको भविष्य जोडिएको चुरे क्षेत्रको थप संरक्षण गर्न चुरे क्षेत्रबाट रोडा, ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको उत्खनन र विदेश निकासी कार्यलाई साउन १ गतेबाट सरकारले प्रतिवन्ध लगाएको भएपनि धनुषामा उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । धनुषामा निकासीमा प्रतिवन्ध हुनु कता हो कता हालसम्म चुरे क्षेत्र र खोलामा ती कच्चा पदार्थहरुको क्रसर व्यवसायीहरुले उत्खनन गर्ने कामलाई जारी नै राखेका छन् । ढुंगा बालुवा जस्ता प्राकृतिक श्रोतको उत्खनन गर्न साउन १ गतेबाट लगाइएको बन्देजले चुरे बाहेकका जिल्लाहरुमा चाहिं दुई महिनापछि फुकुवा हुने बताइएको छ । चुरे क्षेत्रका ३६ जिल्लाका अतिरिक्त वर्षायाममा हुने प्राकृतिक विपदको जोखिमलाई मध्यनजर गरेर दुई महिनाका लागि देशैभर उत्खनन बन्द गर्न संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको छ ।
धनुषामा कुल ९ वटा क्रसर उद्योग दर्ता भएका छन् । ती मध्ये सबै उद्योगहरु मापदण्ड विपरित संचालनमा रहेको पाइएको छ । सरकारले क्रसर उद्योग स्थापना तथा संचालनका लागि राजमार्ग देखि ५ सय मिटर, खोला किनारबाट ५ सय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, बन निकुञ्ज र आरक्षण, घनावस्तीबाट क्रमशः दुई(दुई किलोमिटर दुरी हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । तर, धनुषामा कुनैपनि क्रसर उद्योगहरुले उक्त मापदण्ड पुरा गरेको पाइदैन । धनुषाको बेंगासिंहपुर(४ मा जनकपुर(२ का विनोद साहले सुभाष क्रसर उद्योग संचालन गरेका छन् । जिल्ला विकास समिति धनुषाको ठेक्काबाला क्षेत्र बेंगाडावरबाट संकलन गर्ने गरेको तथा जेसिभीले लोड गर्ने गरेको पाइन्छ । उक्त उद्योग निजी आवादी जग्गामा संचालन गरिएको छ । त्यसैगरी तल्लो गोदार ३ का ज्ञान कुमार देवीले तुल्सी ६ मा छिरेश्वर महादेव क्रसर उद्योग संचालन गरेका छन् । चुरे क्षेत्रको रातो खोलाबाट उत्खनन तथा संकलन गर्ने पाइएको छ । जिविसको ठेक्केदारले अकसर ठेक्का लिने गरेको र महिनाको रु. २० हजार उक्त उद्योगले गाविसमा दिने गरेको छ । उक्त उद्योग पुर्ण रुपले मापदण्ड विपरित रहेको छ । चुरे जंगल र खोलाकै बीचमा संचालनमा रहेको उक्त उद्योगका संचालकले स्थानीयवासीहरुलाई समेत विभिन्न प्रलोभनमा पारी चुप पारेका छन् । त्यसैगरी बेंगाडावर ९मा धनेश्वर वालुवा वासिङ उद्योग संचालनमा रहेको छ । विदुर गजुरेल उक्त उद्योगका संचालक हुन । वालुवा वासिङको इजाजत लिएको भएपनि काम भने ढुङ्गा क्रसिङको गर्ने गरेका छन् । उक्त उद्योगले बेंगाडावर वडा नं. ८ र ९ को धनेश्वर महिला सामुदायिक बन अतिक्रमण गरी बनाइएको छ । रातो खोला किनारमै रहेको उक्त उद्योग लालगढ अस्पताल, राप्रावि धनौजी बेंगाडावर ९ को विद्यालय नजिकै तथा बस्ती छेउमा संचालित रहेको पाइएको छ । स्थानीयवासीहरुले उक्त उद्योग मापदण्ड विपरित संचालित रहेको भनेर जिल्ला विकास समिति धनुषा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा पटक पटक निवेदन पनि दिएका छन् । तर, सम्बन्धित निकायले त्यसमा कुनै चासो लिएको पाइदैन ।
 |
मापदण्ड विपरित धनुषाको गोदारमा
संचालित एक क्रसर उद्योग र निकासीका लागि
ट्याक्टरमा लोड गरिदै ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा ।
|
त्यसैगरी महोत्तरी किसान नगर १र धनुषाको बेंगाडावर ८ को सिमानामा माँ मनोकामना गिट्टी वालुवा वासिङ उद्योग संचालनमा रहेको पाइएको छ । झापा सरनामति ६ का भिमबहादुर बटुवाल उक्त उद्योगका संचालक हुन । रातो खोला नजिकै संचालित उक्त उद्योगले नदिको उकास वढ्दै गएको पाइएको छ । खोलामै संचालित उक्त उद्योग पनि मापदण्ड विपरित संचालित छन् । यसैगरी हरिहरपुर ८ तथा हाल क्षिरेश्वर नगरपालिका ९ मा औरही वावा बालुवा प्रसोधन उद्योग संचालित छन् । औरही खोला किनारमै रहेको उक्त उद्योग राजमार्गको नजिक हुनुका साथै चुरे बन क्षेत्रको पनि नजिकमा पर्दछ । उक्त उद्योगले हाइबेको माथी रहेको औरही खोला र बन क्षेत्रबाट बालुवा ढुङ्गा संकलन गर्ने गरेको छ । बेचन शर्मा संचालक रहेको उक्त उद्योगले गिट्टी पनि सप्लाई गर्ने गरेको छ । हरिहरपुर ८ तथा हाल क्षिरेश्वर नगरपालिका ९ को लालभिती खोला बगरमा पोखरी खन्ने निउमा डोजर तथा एक्साभेटर प्रयोग गरी गिट्टी वालुवा उत्खनन गरेको पाइएको छ ।
त्यसैगरी गोदार ३ मा कमला स्टोन क्रसर संचालित छन् । चारनाथ खोला किनारमै यैलानी जग्गामा संचालित उक्त उद्योगका संचालक गोदारकै महादेव महत्तो छन् । उनी धनुषामा क्रसर माफियाका नाऊँले चिनिन्छन् । कमला नदीबाट ढुङ्गा संकलन तथा क्रसिङ गर्ने गरेको उक्त उद्योगले कच्चा पदार्थहरु अत्यधिक स्टकमा राखेको बताइएको छ । उक्त उद्योगमा अत्याधुनिक मेसिन प्रयोग गरिएको छ । त्यसैगरी लवटोलीमा कमलामाई क्रसर उद्योग संचालनमा छन् । राजमार्गको नजिकै संचालनमा रहेको उक्त उद्योगका संचालक बेचन शर्माले कमला नदि तथा चुरेबाट कच्चा पदार्थ ल्याउने गरेका छन् । बालुवा छान्नुकासाथै स्टोन क्रसिङ गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी गोदार २ मा रमन क्रसर उद्योग प्रा.लि. संचालित छन् । रघुनाथपुर ४ का बलराम महत्तोले संचालन गरेको उक्त उद्योग कमला नदि, चुरे बन क्षेत्र, बस्ती, विद्यालय, हेल्थपोस्ट, इलाका बन कार्यालय, प्रहरी चौकी सबै ठाउँहरुको नजिकै मापदण्ड विपरित संचालनमा रहेको छ । कमला नदि, सेलार खोला, बफर खोला, जोगिया खोलाबाट जिल्ला विकास समितिलाई रोयल्टी दिएर ढुङ्गा संकलन गर्ने गरेका छन् ।
यसरी क्रसर उद्योगको नाउँमा ती उद्योगहरु स्थापना भएतापनि उद्योगहरुले कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने ढुङ्गा, वालुवा, गिट्टी अनियन्त्रित रुपले मुलतः चुरेक्षेत्रबाट संकलन गर्ने गरेको पाइएको छ । अधिकांशले न्युनतम मापदण्ड समेत पुरा नगरेको पाइएको छ । कालान्तरमा स्थानीयवासीहरुको जनजिविकाहरुलाई नै पुर्णरुपमा प्रभावित गर्ने भएपनि स्थानीयवासीहरुलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी गुम्राह गरेको पाइन्छ । गाउँमा तटबन्ध बनाईदिने, चन्दा दिने, सडक बनाईदिने, मेला पर्वहरुमा चन्दा दिएर ती क्रसर उद्योगका संचालकहरुले चुरे क्षेत्रमा मनपरि उत्खनन गरेर चुरेको दोहन गर्ने गरेको छ । यी कार्य गर्दा प्रहरी प्रशासनको समेत मिलेमतो रहनेगरेको क्रसर उद्योगमा काम गर्ने एक कामदारले बताए । उक्त कामदारका अनुसार चिसापानी र पोरताहा चौकीलाई महिनावारी रकम दिने गरिएको छ । जिल्ला बन कार्यालय धनुषाका बन अधिकृत विरेन्द्र साहपनि चुरे क्षेत्रमा उत्खनन कार्य नरोकिएको बताउँछन् । सरकारले साउन १ गते देखि प्रतिबन्ध लगाएको भन्ने कुरा मिडियाबाट जानकारी भएपनि औपचारिक रुपमा परिपत्र नआएको तथा ती उत्खनन र निकासी कार्यलाई नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा पहल गरिने बन अधिकृत साहको भनाई छ ।
 |
२१ अषाढ २०६९ मा बेंगाडाबर–९ मा
विदुर गजुरेलले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा
बालुवा वासिङ गर्ने कार्यका लागि
धनेश्वर बालुवा बासिङ दर्ता गराएपनि
काम भने ढुङ्गा क्रसिङको गर्ने गरेको पाइएको छ ।
|
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता गरिएको भएपनि मापदण्ड विपरित संचालनमा रहेका उक्त उद्योगहरुको दर्ता खारेजी सम्म गरिएको छैन । उद्योग अधिकृत ओम प्रकास महत्तोका अनुसार पुरानो मापदण्ड अनुसार ती उद्योगहरु दर्ता भए र एक वर्ष अघि मात्र नयाँ मापदण्ड निर्धारण गरियो । उद्योग विभागबाट जारी भएको परिपत्र अनुसार मापदण्ड पुरा गर्न धनुषामा संचालित ९ वटै क्रसर उद्योगहरुलाई पटक पटक पत्राचार गरिसकिएको भएपनि ती उद्योगहरुले उक्त निर्देशनलाई अटेरी गर्दै आएका छन् । उद्योग अधिकृत महत्तो भन्छन,“ ९ वटा उद्योगहरु मध्ये साउन १ गते यता ५ वटा उद्योगहरु संचालनमा रहेको तथा कच्चा पदार्थको उत्खनन कार्य जारी नै रहेको आफुहरुलाई पनि जानकारी प्राप्त भएको छ । कारवाही गर्ने भने कस्तो कारवाही गर्ने वा दर्ता नै खारेजी गर्ने सम्बन्धमा विभागबाट कुनैपनि निर्देशन नआएको कारण हामी चुप बसेका छौं ।” जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद ढुङ्गाना ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवाको विदेशमा निकासी पुर्णतः बन्द भईसकेको दावी गरेका छन् । राजमार्ग भन्दा उत्तर संचालित रहेको क्रसर उद्योगहरुलाई बन्द गर्न तथा मापदण्ड अनुसार अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न स्थलगत निरीक्षणको क्रममा मौखिक रुपमा निर्र्देशन दिईसकेको द एक्सक्लुसिभसँगको कुराकानीमा प्रजिअ ढुङ्गानाले बताएका छन् । चोरी निकासी दिनमा त विल्कुलै नभएको दावी गर्दै उनी राति चोरेर, छलेर उत्खनन तथा निकासी भएको भने स्वीकार गरेका छन् । यस सम्बन्धमा हालसम्म नेपाल सरकारद्वारा कस्ता निर्देशनहरु, निर्णयहरु भएका छन् ती सबै कागजातहरु ल्याउन जिल्ला बन कार्यालय र जिल्ला विकास समितिलाई निर्देशन यस अघि नै दिईसकेको भन्दै प्रजिअ ढुङ्गाना भन्छन,“ उत्खनन त्यस्तो व्यापक रुपमा भएको छैन, जिल्ला भन्दा बाहिर ढुङ्गा गिट्टी गएको छैन, पटक पटक भनिसकिएको छ । आज भोलीमै हामीहरु बैठक गरेर उनीहरुका क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्ने मात्र होईन निश्चित समय तोकेर त्यहाँबाट विस्थापित गर्न उठाएरै राजमार्गबाट दक्षिण ल्याउन निर्णय गर्ने छौं । र, यदाकदा चोरी गरी भईरहेको बाहिरको निकासीलाई पनि पुर्ण रुपमा नियन्त्रणमा ल्याउने छौं ।”
चुरे क्षेत्रमा सबैभन्दा कडा चट्टान भनेको गोलो ढुङ्गा स्याण्ड स्टोन हो । पानी पर्ने वित्तिकै थुप्रिएको मड स्टोन र सिल्ट स्टोन पग्लिने गरेको कारण चुरे आफैमा कमलो छ । चुरे क्षेत्रबाट अनियन्त्रित तरिकाले उत्खनन गरिएपछि नदि तथा खोलाको बग्ने दिसानै परिवर्तन हुने गरेको छ । जसकारण नदिको क्षेउमा कटान वढ्दै जाने समस्या देखिएको छ । जिल्ला भुसंरक्षण कार्यालय धनुषाका भु संरक्षण अधिकृत राम दयाल यादवका अनुसार चुरे क्षेत्रको दोहनका कारण धनुषामा के कति प्रभावहरु परे र भविष्यमा झन कति खतरा निम्तिने हो त्यसको अनुसन्धान हुन सकेको छैन । तर, देखिने गरेको प्रभाव भने भावर क्षेत्रका इनारहरु सुक्ने गरेका छन् । माटो थिग्रने गरेको कारण नदिको सतह वढीरहेको छ । यादवका अनुसार चुरेबाट थेग्रिने गरेको बालुवा उर्वर कृषि योग्य जग्गामा बाढीसँगै वगेर थुप्रिने गरेको कारण खेतको उर्वरा शक्तिमा ह्रास आउनुका साथै उत्पादकत्वमा समेत ह्रास आएको छ । यादवका अनुसार प्रतिवर्ष १० देखि १५ सेन्टीमिटर सतह माथि आउने गरेको छ । यसका अतिरिक्त खोलामा ट्याक्टरहरुले ढुङ्गा संकलन गर्दा नदिको दिसा परिवर्तन भएको छ ।
चुरे तराई मधेस क्षेत्रमा ढुंगा बालुवा जस्ता प्राकृतिक श्रोतको दोहन अत्यधिक बढेर त्यस क्षेत्रको वातावरणमा गम्भीर नकारात्मक असर परिरहेको भन्ने चिन्ताकामाझ सरकारले ती पदार्थको उत्खनन नै बन्द गर्ने निर्णय हालै मात्र गरेको थियो । नेपाल भित्र र छिमेकी भारतको निर्माण सामाग्रीको बढ्दो मागलाई धान्न मुख्य गरी चुरे तथा तराई मधेस क्षेत्रमा केही अघि सम्म करीब ७०० क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेका थिए । तर कडा मापदण्ड ल्याइएपछि ती मध्ये केहीको मात्र नवीकरण हुन सकेको बुझिएको छ । तर निर्माण क्षेत्रको बढ्दो मागका कारण सरकारले रोक लगाउँदैमा ढुंगा बालुवाको उत्खनन र चोरी निकासीमा रोका लाग्न नसक्ने धेरैको चिन्ता छ ।यसअघि वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले गएको असार २३ गते राजपत्रमा सुचना प्रकाशित ढुंगा गिट्टी भारत निकासीमा रोक लगाइसकेको थियो । तर , यस्ता वस्तुको ठेक्का स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार जिविसले लगाउने भएका कारण चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई सफल पार्न स्थानीय विकास मन्त्रालयले नै परिपत्र गरी निकासी तथा उत्खनन्मा रोक लगाएको जनाइएको छ । यसअघि सरकारले गरेको निर्णयको व्यवसायीहरुले विरोध गरेपछि असार मसान्त सम्मको लागी निकासी खुला गरिएको थियो ।
मरुभुमिकरणको खतरा
 |
हरिहरपुर–८ तथा हाल क्षिरेश्वर नगरपालिका–९ मा
संचालित औरही बाबा बालुवा प्रशोधन उद्योगले
ट्राफिक प्रहरीलाई देखाउन बनाएको डुप्लीकेट बिल ।
|
सबैभन्दा कान्छो पहाड चुरे आफैँमा एक कमजोर क्षेत्र हो । शिवालिक भनिने पर्वतमाला ‘चुरे’ हिमालय बन्न थालेपछि दक्षिणतर्फ बगेका खोलाले थुपारेको गेजरले बनेको यो क्षेत्र निकै कमसल खालको भूधरातलमा बनेको छ । त्यहाँ गल्छी बन्ने र पहिरो जाने क्रम बढी छ । त्यहाँ उत्पत्ति हुने नदीले तल्लो भेगमा बालुवा र माटो ओसार्छन् । चुरेको दक्षिणपट्टी चट्टान र ढुंगाले बनेको भावर क्षेत्र छ । त्यस्तै, चुरे र भावरमा पानीका स्रोत मौसमी हुन्छन् । भावरबाट पनि वर्षायाममा गंगा मैदानको भूमिगत जलभण्डार भरिने हुँदा यो संवेदनशील क्षेत्र हो । त्यसैले यो स्वाभाविक रूपमा अन्यभन्दा कमलो छ । यहाँबाट निस्किएको पानीले ३६ जिल्लाका ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीको जनजीविका थेगेको छ । तर, राजनीतिक भद्रगोलबीच चुरेले संरक्षणको उचित बाटो र व्यवस्थापन फेला पारेको छैन । सायद यही परिवेशलाई बुझ्दै राष्टूपति रामवरण यादवबाटै चुरे संरक्षण कार्यक्रमको सुरुआत भयो । तर, सरकारले राष्टूपतिकै ‘ट्यागु झुन्ड्याएर त्यसो गर्दासमेत चुरेको बढ्दो विनाश रोक्न खासै उल्लेख्य काम गर्न सकेन । बल्ल आएर सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारले रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा राष्टूपति तराई मधेस चुरे संरक्षण समिति गठन गरेको छ । नेपाल सरकारले चुरे संरक्षणका लागि उक्त समितिलाई रु. ९० करोडको बजेट समेत विनियोजन गरेको छ । उक्त समितिले पनि समग्र चुरे क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी कार्य योजना बनाएको छैन । धनुषाको चारनाथ खोला, महोत्तरीको रातो, सिरहाको बलान जस्ता एउटा एउटा नदिलाई मात्र केन्द्रित गरेर कार्य योजना बनाएको अवस्थामा ३६ मध्ये २६ जिल्लालाई छुन खोजेको भएपनि काम भने पुरा समेटन सकिएको छैन ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०६७र६८ देखि वार्षिक बजेटमै चुरे संरक्षण कार्यक्रम समावेश गरी २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तराई र भित्री मधेसका २३ जिल्लाबाट सुरु गरेको कार्यक्रम अहिले २६ जिल्ला पुग्यो । थप पाँच करोड रुपैयाँ बजेट पनि थपियो तर चुरेमाथिको आक्रमण रोकिनुको सट्टा बढ्दो छ । लामो समयदेखि केन्द्रीय राजनीति र मूलधारका दलले चुरेलाई बेवास्ता गरे । आधाभन्दा बढी नेपालीको बसोबास भएको तराईलाई जीवन दिने काम चुरेले गरेको छ । जमिनभित्र पानीको बग्ने गति अत्यन्त कम हुनाले यो प्रक्रिया वषौँभरि पनि कायम रहिरहन सक्छ । चुरेको माध्यमबाट आएको भूमिगत पानीले नै तराईमा कृषि तथा बसोबास सम्भव भएको हो । नेपालको ५५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन र ६० प्रतिशत अन्न फल्ने ठाउँ तराई क्षेत्रमै छ । यस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रको उर्वर जमिनलाई चुरेबाट निस्कने खोलानालाले विनाश गरिरहेका छन् । यसको मुख्य कारण चुरेमा भइरहेको अतिक्रमण, वन फँडानी र भूक्षय हो । अतिक्रमण नरोकिएको खण्डमा चुरे शृंखलाको दक्षिणमा रहेको नेपालबाहेक भारतको विहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल र बंगलादेशका मैदानी क्षेत्रका स्थानीय जलप्रणालीमा तात्विक परिवर्तन आउनेछ । जसले गर्दा यो मुद्दा अन्तर्राष्टिूयकरण भई विदेशीले त्यसकै बहानामा चलखेलसमेत गर्न पाउनेछन् ।
माथिल्लो भेगबाट बगाएर ल्याएको ढुंगा, माटो र बालुवा खोलाको पिँधमा बस्नाले खोलाको पिँध माथि उठेर वर्षायाममा पानी आउँदा तल्लो भेग डुबानमा पर्ने गरेको छ । यी असंख्य नदीनालाले तराईमा गर्ने विनाशको मुख्य कारण तराईको शिरका रूपमा रहेको चुरेको दुर्गति हो । यहाँको जैविकीमा हुने परिवर्तनले नेपालकै रूप फेरिन या बिग्रन पनि सक्छ । अहिलेकै दरमा चुरे विनाश हुने हो भने आगामी २० देखि ३० वर्षमा चुरे मरुभूमिमा परिणत हुने अनुसन्धानकर्ता र संरक्षणविद्ले चेतावनी दिइसकेका छन् । चुरे यति कमजोर र संवेदनशील छ कि यस क्षेत्रमा रूख काट्ने मात्रै होइन, फलफूल खेतीबाहेक खनजोत गर्नुपर्ने किसिमको खेतीपाती गर्न पनि हुँदैन । तर, अत्यधिक रूख कटान भएर भारततर्फ अवैध ढंगले काठको तस्करी बढेको छ । वनजंगलको महत्वलाई ध्यान दिँदै भारतले एउटा रूख पनि नकाटीकन आफूलाई चाहिने काठ महँगो दरमै भए पनि नेपालबाट आयात गरिरहेको छ । तर नेपालमा कौडीको मोलमा हाम्रो अमूल्य काठ बेचिरहेका छौँ ।
डोजर लगाएर अनियन्त्रित ढंगले ढुंगा, बालुवा उत्खनन भइरहेका छन् । अनावश्यक स्थानमा बस्ती बसाइएको छ । जबकि चुरेको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर राख्दै राजाबाट ०३३ सालमा चुलाचुली क्षेत्रका सबै बस्ती अन्यत्र सार्न निर्देशन भएको थियो । सो काम २०३६ र ०३७ को अन्त्यसम्म सकिसक्न ०३५ सालमा फेरि राजाबाटै अर्काे निर्देशन भयो । यसैअनुरूप एक हजार नौ सय ३१ परिवारलाई पुनर्वास गराउन मोरङको केचना तथा सहरेडाँगी र जलथलमा चार हजार बिघाभन्दा बढी जमिन छुट्याइएको थियो । राष्टिूय भूउपयोग नीति २०६९ ले नदीनाला, तालतलैया र सीमसार क्षेत्रको विवरण तयार गरी जैविक तथा पर्यटकीय हिसाबले निश्चित दूरीसम्म प्रवेश निषेध क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने प्रावधान बनाएको छ । त्यसैले नेपालको सबैभन्दा बढी जैविक विविधता भएको चुरेलाई निषेधित क्षेत्र बनाउनु आवश्यक छ । नेपालको सिंगो तराई र यससँग जोडिएका जैविक विविधता, इतिहास, सभ्यता र पहिचान जोगाउने हो भने सबैभन्दा पहिले चुरेबाट हाम्रो काम सुरु हुनुपर्छ ।
२०७१ साउन १८ गते आईतबार
