हामिले जनतालाई गरेको बाचा सुरक्षित राखेका छौं । धन्न नमान्नुस् हजुर ।
२०७५ भदौ ३१ गते आईतबार
Tuesday, September 18, 2018
अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह
हामिले जनतालाई गरेको बाचा सुरक्षित राखेका छौं । धन्न नमान्नुस् हजुर ।
२०७५ भदौ ३१ गते आईतबार
लिलामी प्रक्रियामा ब्यापक अनियमितता भन्सारका कर्मचारी र तसकरकै मिलेमतोमा लिलामी
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जनकपुरधाम............
जफत गरेर ल्याईएका मालसामानको लिलामी प्रक्रियामा ब्यापक अनियमितता हुने गरेको छ । जनकपुर भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरू आर्थिक चलखेलमा परेर जफत गरिएका अबैध मालसामानको लिलामी गर्दा सामानको मुल्यांकन कम गर्नुका साथै केही सीमित तस्करलाई नै मालसामान बिक्रि गर्ने गरेको द एक्सक्लुसिभले गरेको खोजबाट फेला परेको छ ।
भन्सारका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको मिलेमतोमा अबैध मालसामानको निकासी तथा पैठारी भई नै रहेको अबस्थामा लिलामीमा समेत भन्सारकै कर्मचारीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भईरहेको छ ।
नेपाल प्रहरी, सशत्र प्रहरी तथा भन्सारकै कर्मचारीले बिना भन्सार तस्करी गरेर पैठारी गर्ने सामानहरू जफत गरेर भन्सारमा बुझाईएका मालसामान लिलाम गर्दा भन्सारका कर्मचारी र तस्करबीच आर्थिक लेनदेनको आधारमा लिलाम गर्ने गरिएको पाईएको छ ।
गत आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५मा जनकपुर भन्सार कार्यालयले अबैध मालसामान जफत गरेर बुझाइएको कुल ३ सय थान मुद्दाको फर्छयौट गर्नका लागि १ सय ४९ पटक लिलाम गरिएको थियो । उक्त लिलामी बाट नेपाल सरकारले १ करोड १ लाख ६२ हजार ७ सय २३ रुपियाँ राजश्व असुल गरेको भन्सार कार्यालयको अभिलेख रहेको छ ।
गत बर्ष लिलाम गरिएको मालसामान केही सिमित ब्याबसायिक फर्मले मात्रै लिने गरेको लिलामी अभिलेखबाट नै पुष्टी भएको छ ।
बिभिन्न मितिमा लिलाम गरिएको ती सामान धनुषाको यज्ञभूमि ५ का राकेश ईम्पेक्स, जनकपुरधाम ४ का सन्त निरंकारी जेनेरल स्टोर्स, सिरहा ५ मिल्स एरियाका आरती टूेडर्स, धनुषा तारापट्टि सिर्सियाका संजु किराना पसल,जनकपुर ७ का पूजा टूेडसर्, धनुषा क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका ६ का साहिन जेनेरल सप्लायर्स, सर्लाही बरहथवा ७ का सागर सप्लायर्स लगायतका केही सिमित ‘फर्म ’ले नै प्रायः जसो सामान किनेर लगेको देखिएको छ ।
बाँकी केही व्यक्तिको निजी सामान पक्राउ पर्दा नगन्य व्यक्तिले मात्रै लिलामीमा सामान पाउने गरेका छन् ।
जनकपुरधाममा मात्रै हजारौं व्यावसायिक फर्महरू संचालित छन्, तर लिलाम गरिएन ती सामान करीब सात आठ वटा फर्महरूले नै पटक पटक किन्नु कुनै संयोगको कुरा नभएर भन्सारका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा हुने गरेको ब्याबसायीहरू नै बताउँछन् ।
जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघ धनुषाका अध्यक्ष ललित कुमार साह भन्छन्,‘भन्सारका कार्यालय प्रमुख देखि कर्मचारी सम्मको मिलेमतोमा नै त्यस्तो हुने गरेको हामीले पनि अनुभूति गरिरहेका छौं ।’ पहिले पहिले लिलामी प्रक्रियाको सूचना जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघमा आउने गथर््यो, तर अब अपवादमा मात्र सुचना प्रकाशन हुने गर्छ त्यो पनि लिलामीका लागि तोकिएको मितिको एक दिन अघि त्यो पनि साँझको समयमा आएर भन्सारका कर्मचारीले सुचना टाँस्ने काम गरेको साहले बताए ।
लिलामीको प्रक्रिया नै गलत, अपारदर्शी र आन्तरिक सेटिंगमा भईरहेकाले लिलामी प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भईरहेको धनुषा च्याम्बर अफ कमर्सका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज कुमार मिश्रको आरोप छ । एक त लिलामी बारे सरोकारवाला व्यापारीले थाहा नै पाउदैनन्, अर्को तर्फ नेपाल सरकारको राजश्वमा समेत कमी आउने गरेकाले लिलामीको प्रक्रिया नै परिबर्तन गर्नु पर्ने मिश्रको भनाई छ ।
‘एउटा निश्चित स्थान तोकेर लिलाम गरिने मितिबारे स्थानीय पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन आदिमा सुचना प्रकाशित गरेर सबै सरोकारवालाको उपस्थितिमा लिलामी गर्नु पर्ने आबश्यकता छ,’ मिश्रले द एक्सक्लुसिभसँग भने, ‘महँगो महँगो सबारी साधन देखि बिभिन्न खद्य सामग्री तथा लत्ता कपडाको लिलामी अपारदर्शी तरिकाले भईरहेको छ, त्यो प्रक्रिया नै परिबर्तन गर्नु पर्छ ।’
भन्सारका कर्मचारी र लिलामीका सामान किन्ने व्यक्तिसंग आन्तरिक मिलेमतो पहिले नै गरिएको हुन्छ, अन्य मान्छेले थाहा पनि पाउदैनन्, र लिलामी गर्ने गरिन्छ, मिश्रले बताए ।
जफत गरिएका बस्तुको अंकित मुल्य भन्दा धेरै कम मुल्य मुल्यांकन गरेर सामान लिलाम गरिएको हुन्छ । जनकपुर भन्सार कार्यालयका सुचना अधिकारी बुधेश्वर मण्डल भन्छन्,‘सामानको प्रकृति, गोदामको अभाव, सड्ने गल्ने बस्तु भएकाले मुल्यांकन समितिले निर्धारण गरे बमोजिम सामानको बास्तविक मूल्य भन्दा कम मुल्यमा लिलाम गर्ने गरिएको छ ।’
भन्सार ऐनको दफा ५० को (३) बमोजिम, सड्ने गल्ने सामान पुरानो भएर मुल्य घट्ने भए टिप्पणी उठाएर सुचना प्रकाशित गरेर प्रक्रिया अपनाएर नै जफत गरिएका मालसामानको लिलामी हुने गरेको भन्सारका सुचना अधिकारी मण्डलले बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, मालपोत कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय,जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघ लगायतका प्रतिनिधिहरू समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरेको मुल्यांकन समितिले जफत गरिएका बस्तुको मुल्यको मुल्यांकन गरेर मुल्य निर्धारण गर्ने गरिएको मण्डलले बताए ।
पहिलो पटक मुल्यांकन समितिले निर्धारण गरेको मुल्यको १५ दिने सूचनामा लिलाम नहुँदा पुनः दोस्रो पटक बैठक बसेर सात दिने सुचना प्रकाशित गरेर मुल्य घटाईन्छ । त्यस पछि पनि लिलाम नहुँदा तेस्रो पटकमा तीन सदस्यीय मुल्यांकन समिति मात्रै बसेर मुल्य घटाएर लिलामीको सूचना प्रकाशित गरिन्छ । अनि त्यस लिलामीमा लिलाम हुने गरेको भन्सारका कर्मचारीले बताए ।
त्यहीं हो, भन्सारका कर्मचारी र तस्कर बीच चलखेल र लेनदेन हुने समय । त्यसैको मौका छोपेर तस्करले चाहे बमोजिम नै मुल्यांकन समितिले मुल्य निर्धारण गरेर मालसामान लिलाम गर्ने गरिन्छ ।
लिलामी सम्बन्धि सम्पूर्ण प्रक्रिया कागज र फाइलमा पुरा गरिन्छ तर, बाहिर कसैले पनि त्यस बारे जानकारी पाउदैनन, भन्सारका एक जना कर्मचारीले नाम न लेख्ने सर्तमा बताए । भन्सारको कार्यालयमा समेत लिलामीको सुचना टाँस गरिंदैन भने बाहिरका व्यापारीले लिलामी बारे थाहा पाउने कुरै भएन, ती कर्मचारीले द एक्सक्लुसिभलाई बताए ।
सुरुमा मुल्यांकन समितिले बास्तविक मुल्य नै निर्धारण गरेर सामानलाई लिलामी गर्न भनेको हुन्छ, सोही अनुसार लिलामीको सुचना पनि जारी हुन्छ तर,कोई सामान किन्ने नआउँदा दोस्रो र तेस्रो पटकमा मुल्य घटाएर लिलाम गर्ने गरिएको मण्डलले बताए ।
लिलामीको सुचना भन्सार कार्यालयमा मात्र टाँसिने गरिएको उनले स्वीकार गरे । बजेट अभावका कारण संचारमाध्यममा लिलामीको सुचना प्रकाशन नगरिएको उनले बताए ।
जुन तस्करको अबैध सामान जफत गरिएको हुन्छ त्यहि तस्कर ले सामानको लिलामीमा चासो राखेका हुन्छन्, त्यसैले केही सिमित व्यवसायीका फर्मले मात्रै लिलामीका सामान किन्ने गरेको मण्डलले बताए ।
चिनी, खाने तेल, साबुन, स्टीलका सामान, लत्ता कपडा, डट पेन,पेन्सिल, चोक्लेट,कस्मेटिक सामान,सुपारी,लगायतका सामान जफत गरिएको हुन्छ । यसका अतिरिक्त अबैध सामान तस्करी गर्दा प्रयोग हुने टूयाक्टर, टायर गाडी, साइकल, मोटर साइकल आदि जफत गरेर लिलाम गर्ने गरिएको छ ।
प्रायः जसो भारतबाट भन्सार नै नतिरेर नेपाल भित्रियाउने गरेका अबैध मालसामान भन्सारका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेर भन्सारमा दाखिला गर्ने गर्छन् । दाखिला भएका ती सामानहरूको लिलामी गर्दा पनि अनियमितता हुने गरेको हो ।
सुराकीको आधारमा पक्राउ गरेर जफत गर्ने सुरक्षाकर्मी देखि भन्सारका कर्मचारी समेतले कमिशन पाउने गर्छन् । पक्राउ गरेर सामान बुझाउँदा प्रतिबेदन पेश गर्ने प्रतिबेदकले १० प्रतिशत र सुराकीले सुराक दिए बापत १० प्रतिशत कमिशन पाउने गरेका छन् । लिलाम गरेर राजश्व दाखिला भई सकेपछि मुद्दाको फाईल क्लियर हुन्छ,त्यस पछि मात्रै कमिशन दिने गरिएको भन्सारका सुचना अधिकारी मण्डलले बताए ।
भन्सार नियमावली, २०६४ को नियम ३५ मा उल्लेख भए बमोजिम लिलाम गर्ने र्कायबिधिमै पनि बस्तु लिलाम गर्नु भन्दा पहिले २१ दिनको म्याद जारी गरेर राष्टिूय स्तरका दैनिक पत्रपत्रिकामा सुचना प्रकाशन गरी बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्ने हुन्छ ।
अधिवक्ता बिमल कुमार मिश्रका अनुसार भन्सार कार्यालयले कुनै पनि बहानामा लिलामीका बारेमा जानकारी दिनका लागि २१ दिनको म्याद दिई लिलाम प्रक्रियाबारे राष्टिूय स्तरको दैनिक पत्रपत्रिकामा सुचना प्रकाशित गर्नै पर्ने हुन्छ ।‘बजेट छैन, वा अन्य समस्या भयो भनेर लिलाम प्रक्रियाको सुचना यदि राष्टिूय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरिंदैन भने त्यो गैरकानूनी हुन जान्छ । सूचना प्रकाशित गर्न भन्सार कार्यालयलाई कानूनले नै बाध्य बनाएको छ ।’
१ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी न्युनतम मुल्य भएका सबारी साधन वा भारी यन्त्र उपकरण लिलाम बिक्री गर्न भन्सार कार्यालयले २१ दिनको म्याद दिई पत्रिकामा सुचना प्रकाशित गर्ने पर्छ, अधिवक्ता मिश्रले बताए ।
लिलाम गर्ने सुचना प्रकाशित गर्दा सबारी साधन वा ढुवानी साधनको विवरण, इन्जीन नम्बर, चेसिस नम्बर, उत्पादन बर्ष, न्युनतम मुल्य, बोलपत्र पठाउने तरिका, बोलपत्र लाग्ने दस्तुर, बोलपत्र खोल्ने समय, मिति र स्थान, बोलपत्र साथ् आफुले कबूल गरेको अंकको १० प्रतिशतले हुने रकम दाखिला गर्नु पर्ने बैंक खाताको विवरण, लिलाम अंकमा कुनै कर, शुल्क आदि लाग्ने भए सो कुरा समेत उल्लेख गर्नु पर्ने कुरा भन्सार नियमावलीमा व्यस्था गरिएको छ ।
लिलाम सकार गरेको माल्बस्तु उठाई लैजानु पर्ने अबधि, इच्छुक व्यक्तिले लिलाम बिक्री हुने माल्बस्तु हेर्न वा अबलूकन गर्न सक्ने स्थान र समय बारे उक्त सुचनामा जानकारी दिनु पर्ने हुन्छ ।
लिलाम बिक्रि गर्नु पर्ने बस्तुको मूल्यांकनका लागि भन्सार कार्यालयको प्रमुख वा निजको अनुपस्थितिमा निजको कार्य गर्ने गरी तोकिएको व्यक्तिको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि, उद्योग बाणिज्य संघका प्रतिनिधि, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रतिनिधि, सबारी र ढुवानी साधनको हकमा मेकानिकल प्राबिधिक सदस्य रहने गरी मुल्यांकन समिति गठन गर्नु पर्ने कुरा भन्सार ऐनको दफा ७१ को उपदफा (३) मा ब्यबस्था गरिएको छ ।
२०७५ भदौ ३१ गते आईतबार
भन्सारका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको मिलेमतोमा अबैध मालसामानको निकासी तथा पैठारी भई नै रहेको अबस्थामा लिलामीमा समेत भन्सारकै कर्मचारीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भईरहेको छ ।
नेपाल प्रहरी, सशत्र प्रहरी तथा भन्सारकै कर्मचारीले बिना भन्सार तस्करी गरेर पैठारी गर्ने सामानहरू जफत गरेर भन्सारमा बुझाईएका मालसामान लिलाम गर्दा भन्सारका कर्मचारी र तस्करबीच आर्थिक लेनदेनको आधारमा लिलाम गर्ने गरिएको पाईएको छ ।
गत आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५मा जनकपुर भन्सार कार्यालयले अबैध मालसामान जफत गरेर बुझाइएको कुल ३ सय थान मुद्दाको फर्छयौट गर्नका लागि १ सय ४९ पटक लिलाम गरिएको थियो । उक्त लिलामी बाट नेपाल सरकारले १ करोड १ लाख ६२ हजार ७ सय २३ रुपियाँ राजश्व असुल गरेको भन्सार कार्यालयको अभिलेख रहेको छ ।
गत बर्ष लिलाम गरिएको मालसामान केही सिमित ब्याबसायिक फर्मले मात्रै लिने गरेको लिलामी अभिलेखबाट नै पुष्टी भएको छ ।
बिभिन्न मितिमा लिलाम गरिएको ती सामान धनुषाको यज्ञभूमि ५ का राकेश ईम्पेक्स, जनकपुरधाम ४ का सन्त निरंकारी जेनेरल स्टोर्स, सिरहा ५ मिल्स एरियाका आरती टूेडर्स, धनुषा तारापट्टि सिर्सियाका संजु किराना पसल,जनकपुर ७ का पूजा टूेडसर्, धनुषा क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका ६ का साहिन जेनेरल सप्लायर्स, सर्लाही बरहथवा ७ का सागर सप्लायर्स लगायतका केही सिमित ‘फर्म ’ले नै प्रायः जसो सामान किनेर लगेको देखिएको छ ।
बाँकी केही व्यक्तिको निजी सामान पक्राउ पर्दा नगन्य व्यक्तिले मात्रै लिलामीमा सामान पाउने गरेका छन् ।
जनकपुरधाममा मात्रै हजारौं व्यावसायिक फर्महरू संचालित छन्, तर लिलाम गरिएन ती सामान करीब सात आठ वटा फर्महरूले नै पटक पटक किन्नु कुनै संयोगको कुरा नभएर भन्सारका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा हुने गरेको ब्याबसायीहरू नै बताउँछन् ।
जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघ धनुषाका अध्यक्ष ललित कुमार साह भन्छन्,‘भन्सारका कार्यालय प्रमुख देखि कर्मचारी सम्मको मिलेमतोमा नै त्यस्तो हुने गरेको हामीले पनि अनुभूति गरिरहेका छौं ।’ पहिले पहिले लिलामी प्रक्रियाको सूचना जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघमा आउने गथर््यो, तर अब अपवादमा मात्र सुचना प्रकाशन हुने गर्छ त्यो पनि लिलामीका लागि तोकिएको मितिको एक दिन अघि त्यो पनि साँझको समयमा आएर भन्सारका कर्मचारीले सुचना टाँस्ने काम गरेको साहले बताए ।
लिलामीको प्रक्रिया नै गलत, अपारदर्शी र आन्तरिक सेटिंगमा भईरहेकाले लिलामी प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भईरहेको धनुषा च्याम्बर अफ कमर्सका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज कुमार मिश्रको आरोप छ । एक त लिलामी बारे सरोकारवाला व्यापारीले थाहा नै पाउदैनन्, अर्को तर्फ नेपाल सरकारको राजश्वमा समेत कमी आउने गरेकाले लिलामीको प्रक्रिया नै परिबर्तन गर्नु पर्ने मिश्रको भनाई छ ।
‘एउटा निश्चित स्थान तोकेर लिलाम गरिने मितिबारे स्थानीय पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन आदिमा सुचना प्रकाशित गरेर सबै सरोकारवालाको उपस्थितिमा लिलामी गर्नु पर्ने आबश्यकता छ,’ मिश्रले द एक्सक्लुसिभसँग भने, ‘महँगो महँगो सबारी साधन देखि बिभिन्न खद्य सामग्री तथा लत्ता कपडाको लिलामी अपारदर्शी तरिकाले भईरहेको छ, त्यो प्रक्रिया नै परिबर्तन गर्नु पर्छ ।’
भन्सारका कर्मचारी र लिलामीका सामान किन्ने व्यक्तिसंग आन्तरिक मिलेमतो पहिले नै गरिएको हुन्छ, अन्य मान्छेले थाहा पनि पाउदैनन्, र लिलामी गर्ने गरिन्छ, मिश्रले बताए ।
जफत गरिएका बस्तुको अंकित मुल्य भन्दा धेरै कम मुल्य मुल्यांकन गरेर सामान लिलाम गरिएको हुन्छ । जनकपुर भन्सार कार्यालयका सुचना अधिकारी बुधेश्वर मण्डल भन्छन्,‘सामानको प्रकृति, गोदामको अभाव, सड्ने गल्ने बस्तु भएकाले मुल्यांकन समितिले निर्धारण गरे बमोजिम सामानको बास्तविक मूल्य भन्दा कम मुल्यमा लिलाम गर्ने गरिएको छ ।’
भन्सार ऐनको दफा ५० को (३) बमोजिम, सड्ने गल्ने सामान पुरानो भएर मुल्य घट्ने भए टिप्पणी उठाएर सुचना प्रकाशित गरेर प्रक्रिया अपनाएर नै जफत गरिएका मालसामानको लिलामी हुने गरेको भन्सारका सुचना अधिकारी मण्डलले बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, मालपोत कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय,जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघ लगायतका प्रतिनिधिहरू समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरेको मुल्यांकन समितिले जफत गरिएका बस्तुको मुल्यको मुल्यांकन गरेर मुल्य निर्धारण गर्ने गरिएको मण्डलले बताए ।
पहिलो पटक मुल्यांकन समितिले निर्धारण गरेको मुल्यको १५ दिने सूचनामा लिलाम नहुँदा पुनः दोस्रो पटक बैठक बसेर सात दिने सुचना प्रकाशित गरेर मुल्य घटाईन्छ । त्यस पछि पनि लिलाम नहुँदा तेस्रो पटकमा तीन सदस्यीय मुल्यांकन समिति मात्रै बसेर मुल्य घटाएर लिलामीको सूचना प्रकाशित गरिन्छ । अनि त्यस लिलामीमा लिलाम हुने गरेको भन्सारका कर्मचारीले बताए ।
त्यहीं हो, भन्सारका कर्मचारी र तस्कर बीच चलखेल र लेनदेन हुने समय । त्यसैको मौका छोपेर तस्करले चाहे बमोजिम नै मुल्यांकन समितिले मुल्य निर्धारण गरेर मालसामान लिलाम गर्ने गरिन्छ ।
लिलामी सम्बन्धि सम्पूर्ण प्रक्रिया कागज र फाइलमा पुरा गरिन्छ तर, बाहिर कसैले पनि त्यस बारे जानकारी पाउदैनन, भन्सारका एक जना कर्मचारीले नाम न लेख्ने सर्तमा बताए । भन्सारको कार्यालयमा समेत लिलामीको सुचना टाँस गरिंदैन भने बाहिरका व्यापारीले लिलामी बारे थाहा पाउने कुरै भएन, ती कर्मचारीले द एक्सक्लुसिभलाई बताए ।
सुरुमा मुल्यांकन समितिले बास्तविक मुल्य नै निर्धारण गरेर सामानलाई लिलामी गर्न भनेको हुन्छ, सोही अनुसार लिलामीको सुचना पनि जारी हुन्छ तर,कोई सामान किन्ने नआउँदा दोस्रो र तेस्रो पटकमा मुल्य घटाएर लिलाम गर्ने गरिएको मण्डलले बताए ।
लिलामीको सुचना भन्सार कार्यालयमा मात्र टाँसिने गरिएको उनले स्वीकार गरे । बजेट अभावका कारण संचारमाध्यममा लिलामीको सुचना प्रकाशन नगरिएको उनले बताए ।
जुन तस्करको अबैध सामान जफत गरिएको हुन्छ त्यहि तस्कर ले सामानको लिलामीमा चासो राखेका हुन्छन्, त्यसैले केही सिमित व्यवसायीका फर्मले मात्रै लिलामीका सामान किन्ने गरेको मण्डलले बताए ।
चिनी, खाने तेल, साबुन, स्टीलका सामान, लत्ता कपडा, डट पेन,पेन्सिल, चोक्लेट,कस्मेटिक सामान,सुपारी,लगायतका सामान जफत गरिएको हुन्छ । यसका अतिरिक्त अबैध सामान तस्करी गर्दा प्रयोग हुने टूयाक्टर, टायर गाडी, साइकल, मोटर साइकल आदि जफत गरेर लिलाम गर्ने गरिएको छ ।
प्रायः जसो भारतबाट भन्सार नै नतिरेर नेपाल भित्रियाउने गरेका अबैध मालसामान भन्सारका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेर भन्सारमा दाखिला गर्ने गर्छन् । दाखिला भएका ती सामानहरूको लिलामी गर्दा पनि अनियमितता हुने गरेको हो ।
सुराकीको आधारमा पक्राउ गरेर जफत गर्ने सुरक्षाकर्मी देखि भन्सारका कर्मचारी समेतले कमिशन पाउने गर्छन् । पक्राउ गरेर सामान बुझाउँदा प्रतिबेदन पेश गर्ने प्रतिबेदकले १० प्रतिशत र सुराकीले सुराक दिए बापत १० प्रतिशत कमिशन पाउने गरेका छन् । लिलाम गरेर राजश्व दाखिला भई सकेपछि मुद्दाको फाईल क्लियर हुन्छ,त्यस पछि मात्रै कमिशन दिने गरिएको भन्सारका सुचना अधिकारी मण्डलले बताए ।
भन्सार नियमावली, २०६४ को नियम ३५ मा उल्लेख भए बमोजिम लिलाम गर्ने र्कायबिधिमै पनि बस्तु लिलाम गर्नु भन्दा पहिले २१ दिनको म्याद जारी गरेर राष्टिूय स्तरका दैनिक पत्रपत्रिकामा सुचना प्रकाशन गरी बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्ने हुन्छ ।
अधिवक्ता बिमल कुमार मिश्रका अनुसार भन्सार कार्यालयले कुनै पनि बहानामा लिलामीका बारेमा जानकारी दिनका लागि २१ दिनको म्याद दिई लिलाम प्रक्रियाबारे राष्टिूय स्तरको दैनिक पत्रपत्रिकामा सुचना प्रकाशित गर्नै पर्ने हुन्छ ।‘बजेट छैन, वा अन्य समस्या भयो भनेर लिलाम प्रक्रियाको सुचना यदि राष्टिूय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरिंदैन भने त्यो गैरकानूनी हुन जान्छ । सूचना प्रकाशित गर्न भन्सार कार्यालयलाई कानूनले नै बाध्य बनाएको छ ।’
१ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी न्युनतम मुल्य भएका सबारी साधन वा भारी यन्त्र उपकरण लिलाम बिक्री गर्न भन्सार कार्यालयले २१ दिनको म्याद दिई पत्रिकामा सुचना प्रकाशित गर्ने पर्छ, अधिवक्ता मिश्रले बताए ।
लिलाम गर्ने सुचना प्रकाशित गर्दा सबारी साधन वा ढुवानी साधनको विवरण, इन्जीन नम्बर, चेसिस नम्बर, उत्पादन बर्ष, न्युनतम मुल्य, बोलपत्र पठाउने तरिका, बोलपत्र लाग्ने दस्तुर, बोलपत्र खोल्ने समय, मिति र स्थान, बोलपत्र साथ् आफुले कबूल गरेको अंकको १० प्रतिशतले हुने रकम दाखिला गर्नु पर्ने बैंक खाताको विवरण, लिलाम अंकमा कुनै कर, शुल्क आदि लाग्ने भए सो कुरा समेत उल्लेख गर्नु पर्ने कुरा भन्सार नियमावलीमा व्यस्था गरिएको छ ।
लिलाम सकार गरेको माल्बस्तु उठाई लैजानु पर्ने अबधि, इच्छुक व्यक्तिले लिलाम बिक्री हुने माल्बस्तु हेर्न वा अबलूकन गर्न सक्ने स्थान र समय बारे उक्त सुचनामा जानकारी दिनु पर्ने हुन्छ ।
लिलाम बिक्रि गर्नु पर्ने बस्तुको मूल्यांकनका लागि भन्सार कार्यालयको प्रमुख वा निजको अनुपस्थितिमा निजको कार्य गर्ने गरी तोकिएको व्यक्तिको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि, उद्योग बाणिज्य संघका प्रतिनिधि, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रतिनिधि, सबारी र ढुवानी साधनको हकमा मेकानिकल प्राबिधिक सदस्य रहने गरी मुल्यांकन समिति गठन गर्नु पर्ने कुरा भन्सार ऐनको दफा ७१ को उपदफा (३) मा ब्यबस्था गरिएको छ ।
२०७५ भदौ ३१ गते आईतबार
जो मोदी र ओलीका सामु राम र सीता बने
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
गत २८ बैशाख, २०७५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जनकपुरधामको जानकी मन्दिरमा आउँदा दुवै जना प्रधानमन्त्रीले जनकपुरधामका दुई जना बालकहरूलाई नमस्कार गरेका थिए ।
जानकी मन्दिर दर्शन गर्न जानकी मन्दिरमा पुगेका दुवै जना प्रमहरूले माता जानकीको दर्शन गर्नु भन्दा पहिले प्रांगणमा सजाईएको सिंहाशनमा बसेका दुई जना बलाकहरूलाई आफ्नो दुवै हात जोडेर प्रणाम गर्दै ती बालकहरूको शिरमा फूलको माला समेत लगाएका थिए ।
दुवै प्रमले ती दुई जना बालकलाई ढोग्दा बालकद्वयले प्रम मोदी र ओलीलाई आशिर्बाद पनि दिएका थिए ।
तपाईंहरूलाई अचम्म लाग्न सक्छ होला की को हुन् त्यस्ता दुई जना बालक जसका सामु शक्तिशाली प्रम मोदी र ओलीले आफ्नो शिर निहुराएका थिए? किन शिर निहुराउनु पर्यो? किन आशिर्बाद लिनु पर्यो ?
मोदी र ओलीले ती दुई जना बालकलाई ढोगेर आशिर्बाद माग्नुको खाश कारण ती दुई बालक त्यो दिन भगवान राम र सीताको स्वरूपमा सिंहाशनमा आशिन थिए । जनकपुरधाम उपमहनागरपलिका वडा नम्बर ८ स्थित बिहार कुण्डको आश्रममा बस्दै आएका १२ बर्षिय अनुष कुमार झा र ११ बर्षिय आकाश कुमार मिश्र राम र सीताको स्वरूपमा सजिएका थिए । नबिकान्त झाका छोरा अनुष ‘राम’ बनेका थिए भने ूुब नारायण मिश्रका छोरा आकाश ‘सीता’ बनेका थिए ।
अनुष जनकपुरधामको याज्ञबल्क्य संस्कृत नमुना माविमा कक्षा ७ मा र आकाश चिल्डूेन होली प्लेसमा कक्षा ६ मा अध्ययनरत छन् ।
उनीहरू बिहार कुण्डको युगल बिनोद कुन्जमा बस्दै आईरहेका छन् । उनका बुवाका पुर्बज बिगत बर्षौं देखि त्यहाँ मन्दिरमा पूजा आज्ञा गर्ने गर्छन् ।
भारतीय प्रम मोदी आउने भए पछि जानकी मन्दिरका सहायक महन्थ राम रोशन दास वैष्णवले बिहार कुण्डका महन्थ उदयकान्त शरणलाई भगवान राम र सीताको स्वरूपको झाँकी तयार गरेर ल्याउन अनुरोध गरेका रहेछन् । त्यसै अनुसार २८ बैशाखका दिन महन्थ उदयकान्त शरणले आकाश र अनुषलाई २ घण्टा लगाएर राम र सीताको स्वरूपमा सजाएका थिए ।
प्रमहरू मोदी र ओली आउने दिन आकाश र अनुष बिहानको ५ बजे नै उठे । उठेर नित्य कर्म गर्दै नुहाएर तयार हुनका लागि बिहार कुण्डको मन्दिरमा आए । महन्थ उदयकान्त शरणले दुवै जनाको मेक अप गरे, पोशाक पहिर्याए, र त्यस पछि मुकुट लगाईदिए । करीब दुई घण्टा भन्दा पनि बढी समय मेक अप गर्न लागेको महन्थ उदय शरणले बताए । बिहान १० बजेको समयमा मोदी जानकी मन्दिर आउने कार्यक्रम तय भएकाले राम र सीताको स्वरूपमा सजिएका दुवै बालक ९ बजे जानकी मन्दिर पुगे ।
जानकी मन्दिरको प्रांगणमा सिंहाशन सजाइएको थियो । दुवै बालक सिंहाशनमा गएर बसे । भगवान राम र सीता जस्तै देखिईरहेका थिए । एक दमै स्थिर, शान्त र प्रशन्न मुद्रा भावमा आशन जमाएका थिए ।
भारतीय प्रम मोदी आउनु भन्दा पहिले नै नेपालका प्रम ओली जानकी मन्दिरमा आईपुगेका थिए । उनलाई मन्दिर भित्रकै बैठक कक्षमा बस्ने ब्यबस्थापन गरिएको थियो । केही समय पछि भारतीय प्रम मोदी पनि आए ।
मोदीलाई प्रम ओलीले स्वागत गरेका थिए । त्यस पछि मोदी जानकी मन्दिर प्रवेश गर्न लाग्दा सिंहाशनमा सजिएको ती राम र सीताको स्वरूपलाई मोदीले दुवै हात जोडेर, शिर निहुराउँदै ढोगे । त्यस पछि राम र सीता दुवैलाई फूल सहितको माला पहिर्याए ।
अनि राम र सीताको स्वरूपमा सजिएका ती दुवै बालकले आशिर्बाद पनि दिए ।
आकाश र अनुषले द एक्सक्लुसिभ सँग भने, ‘त्यो दिन हामी दुवै जना अत्यन्तै खुशी थियौं, किन भने नेपालका प्रम ओली र भारतीय प्रम मोदीलाई लाइभ पहिलो पटक अत्यन्तै नजिकबाट हेर्न पाएका थियौं ।’
हाम्रो आँखा अगाडी नै दुवै जनालाई हेर्न पाउँदा धेरै खुशी लागेको थियो, उनीहरूले भने । मोदी र ओलीले हाम्रै सामुने हात मिलाएका थिए, उनीहरूले मोदी र ओली बीच भएको कुरा यसरी सम्झिए, मोदीले ओलीलाई भनेका थिए, ‘चलिए अब हमारा रिस्ता पक्का होगया ।’ अर्थात हाम्रो सम्बन्ध अब बलियो भयो ।मोदी त्यती बेला अत्यन्तै भावुक बनेका थिए, त्यहाँ उपस्थित रहेका महन्थ उदयकान्त शरणले सुनाए ।
त्यस पछि मोदी र ओली जानकी मन्दिरमा पूजा गर्न भित्र पट्टि लागे ।
यसरी झाँकी बनेर प्रस्तुत भएका आकाश र अनुषको लागि भने त्यो नौलो मौका थिएन । उनीहरू बिगतमा पनि जानकी नवमी, राम नवमी, राम जानकी बिबाह पंचमी, झुला,लगायत अन्य धार्मिक उत्सवमा यसै गरी राम र सीताको स्वरूपमा झाँकी बनिसकेका छन् । बिगत तीन बर्ष देखी ती दुवै बालकले झाँकीमा सहभागिता जनाउने गर्छन् ।
महन्थ उदयकान्त शरणका अनुसार झाँकी बन्नु सामान्य कुरा होईन । कतिपय बेलामा ८ घण्टा सम्म त्यही स्वरूपमा बालकहरू रहने गर्छन् । कसरी बस्ने, कसरी बोल्ने, कसरी मुखाकृति राख्ने,कसरी ब्यबहार दर्शाउने लगायतका कुराबारे ती बालकहरूलाई प्रशिक्षण दिने गरिएको छ ।
करीब ५० पटक सम्म राम र सीताको स्वरूप ग्रहण गरेका बालकको पढाई लेखाईमा असर पर्दैन त भन्ने सबालमा महन्थ उदयकान्त शरण भन्छन्,‘यसरी झाँकी जाने भनेको धार्मिक अवसरका बेला मात्र हो, त्यो दिन प्रायः जसो बिद्यालय पनि बन्द नै रहने गर्छ, जस कारण पढाई लेखाई प्रभावित हुँदैन ।’
महन्थ उदयकान्त शरण अहिले ५० बर्षको भईसकेका छन्, उनी आफैं पनि बिगतमा बालक हुँदा हजारौं पटक राम र सीताको स्वरूपमा झाँकीमा सहभागिता जनाइसकेका छन् ।
उनका अनुसार त्रेता युगमा जतिबेला भगवान रामको साकेतबास (स्वर्गारोहण) भईरहेको थियो, त्यति बेला भगवान हनुमानले पनि आफु पनि तपाईं संगै म पनि जान्छु, मैले तपाइंको दर्शन कसरी गर्ने भनेर भने पछि रामले यसो भनेका थिए, ‘कुनै ब्राम्हण किशोरलाई पन्च संस्कारले दीक्षित गरेर वैष्णव बनाई एउटालाई राम र अर्को लाई सीताको स्वरूप बनाए त्यही स्वरूपमा मैले दर्शन दिनेछु ।’
पन्च संस्कार भनेको वैष्णव,नामाकरण,कन्ठी धारण, तिलक र बिरक्त बनाउने परम्परा हो । त्यस पछि यसरी नै मिथिलांचलमा रामानन्दीय वैष्णव परम्परा अनुसार जानकी नवमी, राम नवमी, रामजानकी बिबाह पंचमी, झूला आदिको उत्सवमा राम र सीताको स्वरूप बनाएर झाँकी प्रदर्शन गर्ने गरिएको महन्थ उदयकान्त शरणले बताए ।
२०७५ भदौ ३१ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
गत २८ बैशाख, २०७५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जनकपुरधामको जानकी मन्दिरमा आउँदा दुवै जना प्रधानमन्त्रीले जनकपुरधामका दुई जना बालकहरूलाई नमस्कार गरेका थिए ।
जानकी मन्दिर दर्शन गर्न जानकी मन्दिरमा पुगेका दुवै जना प्रमहरूले माता जानकीको दर्शन गर्नु भन्दा पहिले प्रांगणमा सजाईएको सिंहाशनमा बसेका दुई जना बलाकहरूलाई आफ्नो दुवै हात जोडेर प्रणाम गर्दै ती बालकहरूको शिरमा फूलको माला समेत लगाएका थिए ।
दुवै प्रमले ती दुई जना बालकलाई ढोग्दा बालकद्वयले प्रम मोदी र ओलीलाई आशिर्बाद पनि दिएका थिए ।
तपाईंहरूलाई अचम्म लाग्न सक्छ होला की को हुन् त्यस्ता दुई जना बालक जसका सामु शक्तिशाली प्रम मोदी र ओलीले आफ्नो शिर निहुराएका थिए? किन शिर निहुराउनु पर्यो? किन आशिर्बाद लिनु पर्यो ?
मोदी र ओलीले ती दुई जना बालकलाई ढोगेर आशिर्बाद माग्नुको खाश कारण ती दुई बालक त्यो दिन भगवान राम र सीताको स्वरूपमा सिंहाशनमा आशिन थिए । जनकपुरधाम उपमहनागरपलिका वडा नम्बर ८ स्थित बिहार कुण्डको आश्रममा बस्दै आएका १२ बर्षिय अनुष कुमार झा र ११ बर्षिय आकाश कुमार मिश्र राम र सीताको स्वरूपमा सजिएका थिए । नबिकान्त झाका छोरा अनुष ‘राम’ बनेका थिए भने ूुब नारायण मिश्रका छोरा आकाश ‘सीता’ बनेका थिए ।
अनुष जनकपुरधामको याज्ञबल्क्य संस्कृत नमुना माविमा कक्षा ७ मा र आकाश चिल्डूेन होली प्लेसमा कक्षा ६ मा अध्ययनरत छन् ।उनीहरू बिहार कुण्डको युगल बिनोद कुन्जमा बस्दै आईरहेका छन् । उनका बुवाका पुर्बज बिगत बर्षौं देखि त्यहाँ मन्दिरमा पूजा आज्ञा गर्ने गर्छन् ।
भारतीय प्रम मोदी आउने भए पछि जानकी मन्दिरका सहायक महन्थ राम रोशन दास वैष्णवले बिहार कुण्डका महन्थ उदयकान्त शरणलाई भगवान राम र सीताको स्वरूपको झाँकी तयार गरेर ल्याउन अनुरोध गरेका रहेछन् । त्यसै अनुसार २८ बैशाखका दिन महन्थ उदयकान्त शरणले आकाश र अनुषलाई २ घण्टा लगाएर राम र सीताको स्वरूपमा सजाएका थिए ।
प्रमहरू मोदी र ओली आउने दिन आकाश र अनुष बिहानको ५ बजे नै उठे । उठेर नित्य कर्म गर्दै नुहाएर तयार हुनका लागि बिहार कुण्डको मन्दिरमा आए । महन्थ उदयकान्त शरणले दुवै जनाको मेक अप गरे, पोशाक पहिर्याए, र त्यस पछि मुकुट लगाईदिए । करीब दुई घण्टा भन्दा पनि बढी समय मेक अप गर्न लागेको महन्थ उदय शरणले बताए । बिहान १० बजेको समयमा मोदी जानकी मन्दिर आउने कार्यक्रम तय भएकाले राम र सीताको स्वरूपमा सजिएका दुवै बालक ९ बजे जानकी मन्दिर पुगे ।
जानकी मन्दिरको प्रांगणमा सिंहाशन सजाइएको थियो । दुवै बालक सिंहाशनमा गएर बसे । भगवान राम र सीता जस्तै देखिईरहेका थिए । एक दमै स्थिर, शान्त र प्रशन्न मुद्रा भावमा आशन जमाएका थिए ।
भारतीय प्रम मोदी आउनु भन्दा पहिले नै नेपालका प्रम ओली जानकी मन्दिरमा आईपुगेका थिए । उनलाई मन्दिर भित्रकै बैठक कक्षमा बस्ने ब्यबस्थापन गरिएको थियो । केही समय पछि भारतीय प्रम मोदी पनि आए ।
मोदीलाई प्रम ओलीले स्वागत गरेका थिए । त्यस पछि मोदी जानकी मन्दिर प्रवेश गर्न लाग्दा सिंहाशनमा सजिएको ती राम र सीताको स्वरूपलाई मोदीले दुवै हात जोडेर, शिर निहुराउँदै ढोगे । त्यस पछि राम र सीता दुवैलाई फूल सहितको माला पहिर्याए ।
अनि राम र सीताको स्वरूपमा सजिएका ती दुवै बालकले आशिर्बाद पनि दिए ।
आकाश र अनुषले द एक्सक्लुसिभ सँग भने, ‘त्यो दिन हामी दुवै जना अत्यन्तै खुशी थियौं, किन भने नेपालका प्रम ओली र भारतीय प्रम मोदीलाई लाइभ पहिलो पटक अत्यन्तै नजिकबाट हेर्न पाएका थियौं ।’
हाम्रो आँखा अगाडी नै दुवै जनालाई हेर्न पाउँदा धेरै खुशी लागेको थियो, उनीहरूले भने । मोदी र ओलीले हाम्रै सामुने हात मिलाएका थिए, उनीहरूले मोदी र ओली बीच भएको कुरा यसरी सम्झिए, मोदीले ओलीलाई भनेका थिए, ‘चलिए अब हमारा रिस्ता पक्का होगया ।’ अर्थात हाम्रो सम्बन्ध अब बलियो भयो ।मोदी त्यती बेला अत्यन्तै भावुक बनेका थिए, त्यहाँ उपस्थित रहेका महन्थ उदयकान्त शरणले सुनाए ।
त्यस पछि मोदी र ओली जानकी मन्दिरमा पूजा गर्न भित्र पट्टि लागे ।
यसरी झाँकी बनेर प्रस्तुत भएका आकाश र अनुषको लागि भने त्यो नौलो मौका थिएन । उनीहरू बिगतमा पनि जानकी नवमी, राम नवमी, राम जानकी बिबाह पंचमी, झुला,लगायत अन्य धार्मिक उत्सवमा यसै गरी राम र सीताको स्वरूपमा झाँकी बनिसकेका छन् । बिगत तीन बर्ष देखी ती दुवै बालकले झाँकीमा सहभागिता जनाउने गर्छन् ।
महन्थ उदयकान्त शरणका अनुसार झाँकी बन्नु सामान्य कुरा होईन । कतिपय बेलामा ८ घण्टा सम्म त्यही स्वरूपमा बालकहरू रहने गर्छन् । कसरी बस्ने, कसरी बोल्ने, कसरी मुखाकृति राख्ने,कसरी ब्यबहार दर्शाउने लगायतका कुराबारे ती बालकहरूलाई प्रशिक्षण दिने गरिएको छ ।
करीब ५० पटक सम्म राम र सीताको स्वरूप ग्रहण गरेका बालकको पढाई लेखाईमा असर पर्दैन त भन्ने सबालमा महन्थ उदयकान्त शरण भन्छन्,‘यसरी झाँकी जाने भनेको धार्मिक अवसरका बेला मात्र हो, त्यो दिन प्रायः जसो बिद्यालय पनि बन्द नै रहने गर्छ, जस कारण पढाई लेखाई प्रभावित हुँदैन ।’
महन्थ उदयकान्त शरण अहिले ५० बर्षको भईसकेका छन्, उनी आफैं पनि बिगतमा बालक हुँदा हजारौं पटक राम र सीताको स्वरूपमा झाँकीमा सहभागिता जनाइसकेका छन् ।
उनका अनुसार त्रेता युगमा जतिबेला भगवान रामको साकेतबास (स्वर्गारोहण) भईरहेको थियो, त्यति बेला भगवान हनुमानले पनि आफु पनि तपाईं संगै म पनि जान्छु, मैले तपाइंको दर्शन कसरी गर्ने भनेर भने पछि रामले यसो भनेका थिए, ‘कुनै ब्राम्हण किशोरलाई पन्च संस्कारले दीक्षित गरेर वैष्णव बनाई एउटालाई राम र अर्को लाई सीताको स्वरूप बनाए त्यही स्वरूपमा मैले दर्शन दिनेछु ।’
पन्च संस्कार भनेको वैष्णव,नामाकरण,कन्ठी धारण, तिलक र बिरक्त बनाउने परम्परा हो । त्यस पछि यसरी नै मिथिलांचलमा रामानन्दीय वैष्णव परम्परा अनुसार जानकी नवमी, राम नवमी, रामजानकी बिबाह पंचमी, झूला आदिको उत्सवमा राम र सीताको स्वरूप बनाएर झाँकी प्रदर्शन गर्ने गरिएको महन्थ उदयकान्त शरणले बताए ।
२०७५ भदौ ३१ गते आईतबार
डिस्कोर्स ः नेपाल र भारत बीचको खुल्ला सीमा ईपीजी समुहको प्रतिबेदनलाई लिएर मधेशमा चिन्ता
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
नेपाल र भारतका प्रबुद्ध समुहले संयुक्त रूपमा तयार गरेको प्रतिबेदनलाई लिएर सीमांचल क्षेत्रका जनतामा बिभिन्न किसिमका आशंका तथा अन्यौल सिर्जना भएका छन् ।
नेपाल र भारत बीचको खुल्ला सीमालाई नियन्त्रण गर्नु पर्ने, खुल्ला सीमालाई तारबारले घेरेर सीलबन्दी गर्नु पर्ने, दुवै देशमा आवत जावत गर्दा परिचय पत्र वा प्रवेश पत्र बोक्नु पर्ने जस्तो नीति ल्याउन प्रतिबेदन तयार पारिएको हो कि भन्ने आशंकाका कारण खुल्ला सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका जनतामा भय त्रासको बातारबरण बन्न थालेको छ ।
नेपाल सरकारले २०७२ माघ १४ गते प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरेको थियो । पूर्व परराष्टूमन्त्री भेष बहादुर थापाको संयोजकत्वमा नेपालतर्फको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, सांसद राजन भट्टराई र पूर्वकानूनमन्त्री नीलाम्बर आचार्य छन् । भारतद्वारा गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, जवारलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी.लामा, भारतीय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष भगतसिंह कोस्यारी र बिसी उप्रेती छन् ।
प्रबुद्ध समुहले तयार पारेको प्रतिबेदन भने सार्बजनिक भएको छैन । तर, पनि बिभिन्न संचारमाध्यममा आईरहेका समाचारका कारण सीमांचल क्षेत्रका जनतामा भने त्यस प्रतिबेदनलाई लिएर कौतुहलता भने बढेको छ ।
के भन्छन सीमांचल क्षेत्रका जनता ?
अवकास प्राप्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सहसचिब जिबछ मिश्रका अनुसार प्रबुद्ध समुहको प्रतिबेदनमा खुल्ला सीमालाई नियन्त्रण गरिनुपर्ने खालका समाचारहरू बाहिर आइरहेकाले यस क्षेत्रका जनतामा भविष्यलाई लिएर आशंका बढेको छ । नेपाली समुह भन्दा पनि भारतीय समुहकै दबाबमा त्यस्तो प्रतिबेदन तयार भएको हुन सक्ने आशंका भए पनि सीमा क्षेत्र नियाँत्रनको नाममा खुल्ला सीमा बन्द गर्न नहुने मिश्रले बताए ।
जनकपुर निबासी मिश्र भन्छन्,‘भारत र पाकिस्तान बीच त्यत्रो दुश्मनी छ । तर, अहिले आएर भारतको पन्जाबका जनतालाई पाकिस्तानमा जान प्रवेशाज्ञा लाग्दैन ।’
त्यत्रो दुश्मनी भएको देशका नागरिकहरूबीच त खुल्ला प्रवेशको दौड शुरु भएको छ, पुरै विश्वमा बिभिन्न देशमा बन्द भएका सीमानालाई त खुल्ला गर्ने समय आएको बेला नेपाल र भारत बीच त्रेता काल देखि नै खुल्ला सीमा रहेको अबस्थामा सीमा क्षेत्रमा तारबार लगाउने कुरा गर्न सान्दर्भिक नहुने मिश्रको तर्क छ ।
‘नेपाल र भारत प्रवेश गर्नका लागि एउटा मात्र निश्चित बाटो तय गर्दा जनतालाई गाह्रो र परेशानी मात्र हुन्छ, बोर्डरमा तारबारले घेरेर पर्खाल बनाउनुको कुनै आबश्यकता नै छैन,’ जनकपुर नागरिक समाजका अगुवा अमरचन्द्र अनिल भन्छन्,‘हो, तस्करी भईरहेको छ भने दुवै देशका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीतन्त्रको मिलेमतो र राजनीति संरक्षणमा भईरहेकाले त्यसकै आडमा बोर्डरलाई नियन्त्रण गर्नु पर्छ भन्ने नीति ल्याउनु हुँदैन ।’
नेकपा एमालेका नेता तथा पुर्ब सांसद शीतल झा भने खुल्ला सीमालाई प्रबुद्ध समुहले भने जस्तै नियन्त्रण नै गर्नु पर्छ भन्ने बिचार सँग सहमत त छैनन्, तर खुल्ला सीमालाई दुरुपयोग गर्दै दुवै देशमा भई रहेको आपराधिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण भने गर्र्नै पर्ने बिचार व्यक्त गर्छन् । झा भन्छन्,‘दुवै देशका प्रबुद्ध समुहलाई ‘क्रस बोर्डर टेररीज्म’ को चिन्ता भएको हुन सक्छ । नेपालको भुमि प्रयोग गरेर आतंकबादी भारतमा सहजै प्रवेश गर्न सक्ने स्थिति छ भने नेपालमा आपराधिक गतिबिधि गरेर भारतमा लुकेर बस्ने स्थिति देखिएको छ ।’
नेपाललाई परेशानी नभए पनि भारतलाई नै परेशानी बढेको छ, नेपालको भुमि प्रयोग गरेर आतंकबादी भारतमा छिर्न सक्ने, पाकिस्तानबाट भारतीय नक्कली रुपियाँ प्रवेश गर्न सक्ने खतरा भारतलाई रहेको छ भने नेपालका चेलीबेटीलाई भारतमा बेच्ने , लागु औषधिको कारोबार गर्ने लगायतका खतरा नेपाललाई समेत रहेकाले विगतकै जस्तो यथास्थितिमा नेपाल र भारत बीचको खुल्ला सीमा रही नै रहूस भन्ने पक्षमा आफु नरहेको झाले बताए ।
‘भारतमा आतंककारी गतिबिधि गर्ने आतंकबादी नेपालबाट पक्राउ पर्छन, नेपालमा अपराध गर्ने भूमिगत सशत्र समुहहरू भारतमा खुलेआम बस्ने गरेको अबस्थामा दुवै देशका नागरिकको सुरक्षा समेत जोखिममा रहेकाले खुल्ला सीमा नै रहिरहनु पर्छ भन्ने साहास समेत आफु संग छैन,’ एमाले नेता तथा पुर्ब सांसद झाले भने ।
यद्यपि गठन गरिएको प्रबुद्ध समुह असमावेशी मात्रै नभएर सीमांचल क्षेत्रको प्रतिनिधित्व नभएकाले प्रतिबेदनले यस क्षेत्रको भावनालाई समेट्न सक्नेमा बिश्वस्त नरहेको उनले बताए ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पुर्ब केन्द्रिय सदस्य निर्मल कुमार चौधरीले भारतीय क्षेत्रमा सीमामा खटिएका सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी )ले नेपाली नागरिक भारतमा जाँदा परिचयपत्र खोज्न थालेको बताए । ‘भारतीय रेलमा चढ्दा टिकेट साथ् परिचयपत्र समेत खोज्ने गरेका छन्,नेपालका बिद्यार्थी भारतमा पढ्दा पासपोर्टकै आधारमा कोलेजले सम्झौता गर्छन्’ चौधरीले भने ।
नेपाल र भारत बीचको खुल्ला सीमालाई नियन्त्रित गर्दा नेपाल र भारतको समेत ब्यापारमा असर पर्न सक्ने जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष ललित कुमार साह बताउँछन् । अहिले जनकपुरमा महोत्तरीको जलेश्वर स्थित भिठामोड नाका मार्फत मालसामान आईरहेको छ, हामीले धनुषाको जटही लाई पनि व्यापारिक नाका बनाउन प्रयास गरिरहेको अबस्थामा सीमामा कडाई गरेर एउटा मात्र निश्चित नाकामार्फत ब्यापार गर्दा समस्या आउन सक्ने साहले बताए । ‘दुवै देशमा अहिले नागरिकले बिना वर्क परमिट काम गरिरहेका छन्, भोली के हुने हो भन्ने अन्यौलता आएको छ, दुवै देशमा रोजगार गरिरहेका मानिसलाई समेत समस्या हुन सक्ने तर्फ उनले दुवै देशका सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए ।
नेपाल र भारत बीच भएको खुल्ला सीमाकै कारण नेपालको ब्यापार सुख्दै गएको तथा पारीको ब्यापार फस्टाउदै गएको नेपाल उद्योग बाणिज्य संघ २ नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष शिब शंकर साह बताउँछन् । सीमा क्षेत्रमा वारिको ब्यापार चौपट भएको छ तर, पारीको ब्यापार दिन दुगुना रात चौगुना भएको छ, नेपाली नागरिक नै पनि सस्तो दरमा सामान किन्नका लागि पारी गईरहेका छन्, त्यसैले सीमा नियन्त्रण गरिनु नेपालको हितमा हुने साहको तर्क छ ।
‘प्रबुद्ध समुहले खुल्ला सीमामा तारबार लगाउनु पर्ने कुरा यदि प्रतिबेदनमा राखेका छन् भने त्यसको म स्वागत गर्छु,’ साहले भने, ‘त्यसै पनि नेपाल र भारत बीच आकास र पातालको अन्तरालमा ब्यापर घाट भईरहेको छ । त्यो ब्यापार घाटा कम गर्न पनि खुल्ला सीमालाई नियन्त्रण गर्नु आबश्यक छ ।’
बर्षौं देखि खुल्ला सीमाको उपभोग गरिरहेको अबस्थामा काठमाडौं र दिल्लीले चाहँदैमा सीमामा तारबार लाग्न नसक्ने राजपा नेपालका नेता राजु चौधरी बताउँछन् । दुवै देशको सम्बन्ध राजनीतिक नभएर जनस्तरमा रहेको, रोटी र बेटीको सम्बन्ध रहेकाले धार्मिक, सांस्कृतिक सम्बन्धमा अड्चन ल्याउने गरी प्रबुद्ध समुहले प्रतिबेदन तयार पारे पनि लागु हुन नसक्ने चौधरीले बताए ।
दिल्ली र काठमाडौंले जबर्ज्स्ति लागु गर्न खोजे पनि दुवै देशको सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताले धार्मिक, सांस्कृतिक जनविद्रोह गर्न सक्ने राजपा नेता चौधरीले बताए ।
खुल्ला सीमाकै कारण अपराध बढेको नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्र बताउँछन् । एका तिर वारिका सयौं युवाहरू लागु औषध सेवन गर्नका लागि प्रत्येक दिन पारि जाने गरेका छन्, हजारौं युबा कुलतमा फसेका छन् भने अर्को तिर भारतको बिहारमा मदिरा प्रतिबन्धित भए पछि प्रत्येक दिन हजारौं भारतीय मदिरा सेवन गर्न वारी आईरहेको मिश्रले बताए ।
मदिरा सेवन गर्ने बेला देखि मदिराको नशा नउत्रिए सम्म वारि नेपालकै सीमावर्ती मदिरापसलमा रातभर भारतीय नागरिक रहिरहँदा सीमा क्षेत्रका गाउँका महिलाहरू घरबाट बाहिर निस्कन सक्ने स्थिति समेत नरहेकाले खुल्ला सीमा बन्द भएकै राम्रो हुने मिश्रले बताए । यदि दुवै देशमा आवागमन हुँदा परिचयपत्र बोक्ने परे के समस्या हुन्छ र, मिश्रको प्रश्न छ ।
नेपाल र भारत बीचको खुल्ला सीमामा प्रवेशका लागि प्रबेशपत्रको कुरा गर्नु भनेको एक किसिमको पर्खालको निर्माण गर्नु हो, राजनीतिक विश्लेषक तथा मधेश मामिलाका जानकार चन्द्रकिशोर बताउँछन् । विश्वको कतिपय देशको उदाहरणले देखाउछ की सीमा ब्यबस्थापनको नाउँमा पर्खाल खडा गरिनु आत्मघाती कदम भएको छ, चन्द्रकिशोरले भने, ‘युरोपका कतिपय देशमा युद्ध नै भएर सीमामा पर्खाल लगाईयो, तर अहिले तिनीहरू पनि सीमालाई खुल्ला राख्ने तर्फ अगाडी बढिरहेको छ भने नेपाल र भारत बीचको खुल्ला सीमा बन्द गर्ने कुरा सोच्न समेत सकिन्न ।’
नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट हवाई मार्ग मार्फत सुन तस्करी हुन्छ, त्यो सिंह दरबारले गराउँछ, नेपालमा जाली नोटको कारोबार हुन्छ, त्यो सिंह दरबारले गराउँछ, लागु औषधको कारोबार हुन्छ, सिंह दरबारले गराउँछ, दक्षिण भारतबाट नेपाल हुँदै चीन सम्म पुग्छ, त्यो सिंह दरबारले गराउँछ, त्यस कारण अपराध हुनु, तस्करी हुनु राज्यको कमजोरी हो, खुल्ला सीमा कारण होईन, चन्द्रकिशोर तर्क गर्छन् ।
चीनमा त सीमा बन्द नै छ तर त्यहाँ कसरी रक्तचन्दन पुग्छ, चीनबाट आएको सुन नेपाल हुंदै भारत सम्म कसरी तस्करी हुन्छ, त्यसका लागि त खुल्ला सीमा छैन, तर पनि तस्करी भईरहेको छ, उनले भने ।
काठमाडौं र दिल्ली दुवै देशको राज्यको कमि कमजोरीलाई ढाकछोप गर्नका लागि खुल्ला सीमा नियन्त्रण गर्ने बहाना बनाउने चस्मा परिबर्तन गर्नु आबश्यक रहेको भन्दै चन्द्रकिशोर भन्छन्,‘बिगतमा मधेश आन्दोलनमा शहरबाट आन्दोलनकारी सीमामा पुगेका थिए, काठमाडौंलाई लाग्यू की यो अन्तिम प्रहर हो । त्यसैले मधेश विद्रोहको शक्तिलाई निरीह गर्ने काठमाडौंको षड्यन्त्र तहत खुल्ला सीमा बन्द गर्ने कुरा अगाडी आएको छ ।’
प्राध्यापक भोगेन्द्र झा भन्छन्,‘नेपाल भारत बीचको खुल्ला सीमा बाधक होईन, सधैं साधक बनेको छ । खुल्ला सीमालाई ब्यबस्थापन गर्ने नाममा सील गर्ने कुरा गर्नु भनेको मधेश बिरोधि मानसिकता रहेको प्रष्ट हुन्छ ।’
२ नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादब नेपाल र भारत बीच खुल्ला सीमालाई बन्द गर्नु भनेको संघीयता र २ नम्बर प्रदेश बिरुद्ध षड्यन्त्र गर्नु रहेको बताउँछन् । दुवै देशका भ्रष्ट सुरक्षाकर्मीका कारण बोर्डरमा तस्करी हुन्छ, अपराधि अपराध गरेर भाग्ने गर्छ, त्यसको बहानामा सीमा बन्द गर्ने कुरालाई २ नम्बर प्रदेश सरकारले स्वीकार्न सक्दैन, मन्त्री यादबले बताए । खुल्ला सीमा यो परदेशको लागि ठुलो अबसर र सम्भावना रहेकाले त्यसको प्रदेश सरकारले प्रतिबाद गर्ने उनले बताए ।
२०७५ भदौ ३१ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
नेपाल र भारतका प्रबुद्ध समुहले संयुक्त रूपमा तयार गरेको प्रतिबेदनलाई लिएर सीमांचल क्षेत्रका जनतामा बिभिन्न किसिमका आशंका तथा अन्यौल सिर्जना भएका छन् ।
नेपाल र भारत बीचको खुल्ला सीमालाई नियन्त्रण गर्नु पर्ने, खुल्ला सीमालाई तारबारले घेरेर सीलबन्दी गर्नु पर्ने, दुवै देशमा आवत जावत गर्दा परिचय पत्र वा प्रवेश पत्र बोक्नु पर्ने जस्तो नीति ल्याउन प्रतिबेदन तयार पारिएको हो कि भन्ने आशंकाका कारण खुल्ला सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका जनतामा भय त्रासको बातारबरण बन्न थालेको छ ।
नेपाल सरकारले २०७२ माघ १४ गते प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरेको थियो । पूर्व परराष्टूमन्त्री भेष बहादुर थापाको संयोजकत्वमा नेपालतर्फको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, सांसद राजन भट्टराई र पूर्वकानूनमन्त्री नीलाम्बर आचार्य छन् । भारतद्वारा गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, जवारलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी.लामा, भारतीय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष भगतसिंह कोस्यारी र बिसी उप्रेती छन् ।
प्रबुद्ध समुहले तयार पारेको प्रतिबेदन भने सार्बजनिक भएको छैन । तर, पनि बिभिन्न संचारमाध्यममा आईरहेका समाचारका कारण सीमांचल क्षेत्रका जनतामा भने त्यस प्रतिबेदनलाई लिएर कौतुहलता भने बढेको छ ।
के भन्छन सीमांचल क्षेत्रका जनता ?
अवकास प्राप्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सहसचिब जिबछ मिश्रका अनुसार प्रबुद्ध समुहको प्रतिबेदनमा खुल्ला सीमालाई नियन्त्रण गरिनुपर्ने खालका समाचारहरू बाहिर आइरहेकाले यस क्षेत्रका जनतामा भविष्यलाई लिएर आशंका बढेको छ । नेपाली समुह भन्दा पनि भारतीय समुहकै दबाबमा त्यस्तो प्रतिबेदन तयार भएको हुन सक्ने आशंका भए पनि सीमा क्षेत्र नियाँत्रनको नाममा खुल्ला सीमा बन्द गर्न नहुने मिश्रले बताए ।
जनकपुर निबासी मिश्र भन्छन्,‘भारत र पाकिस्तान बीच त्यत्रो दुश्मनी छ । तर, अहिले आएर भारतको पन्जाबका जनतालाई पाकिस्तानमा जान प्रवेशाज्ञा लाग्दैन ।’
त्यत्रो दुश्मनी भएको देशका नागरिकहरूबीच त खुल्ला प्रवेशको दौड शुरु भएको छ, पुरै विश्वमा बिभिन्न देशमा बन्द भएका सीमानालाई त खुल्ला गर्ने समय आएको बेला नेपाल र भारत बीच त्रेता काल देखि नै खुल्ला सीमा रहेको अबस्थामा सीमा क्षेत्रमा तारबार लगाउने कुरा गर्न सान्दर्भिक नहुने मिश्रको तर्क छ ।
‘नेपाल र भारत प्रवेश गर्नका लागि एउटा मात्र निश्चित बाटो तय गर्दा जनतालाई गाह्रो र परेशानी मात्र हुन्छ, बोर्डरमा तारबारले घेरेर पर्खाल बनाउनुको कुनै आबश्यकता नै छैन,’ जनकपुर नागरिक समाजका अगुवा अमरचन्द्र अनिल भन्छन्,‘हो, तस्करी भईरहेको छ भने दुवै देशका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीतन्त्रको मिलेमतो र राजनीति संरक्षणमा भईरहेकाले त्यसकै आडमा बोर्डरलाई नियन्त्रण गर्नु पर्छ भन्ने नीति ल्याउनु हुँदैन ।’
नेकपा एमालेका नेता तथा पुर्ब सांसद शीतल झा भने खुल्ला सीमालाई प्रबुद्ध समुहले भने जस्तै नियन्त्रण नै गर्नु पर्छ भन्ने बिचार सँग सहमत त छैनन्, तर खुल्ला सीमालाई दुरुपयोग गर्दै दुवै देशमा भई रहेको आपराधिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण भने गर्र्नै पर्ने बिचार व्यक्त गर्छन् । झा भन्छन्,‘दुवै देशका प्रबुद्ध समुहलाई ‘क्रस बोर्डर टेररीज्म’ को चिन्ता भएको हुन सक्छ । नेपालको भुमि प्रयोग गरेर आतंकबादी भारतमा सहजै प्रवेश गर्न सक्ने स्थिति छ भने नेपालमा आपराधिक गतिबिधि गरेर भारतमा लुकेर बस्ने स्थिति देखिएको छ ।’
नेपाललाई परेशानी नभए पनि भारतलाई नै परेशानी बढेको छ, नेपालको भुमि प्रयोग गरेर आतंकबादी भारतमा छिर्न सक्ने, पाकिस्तानबाट भारतीय नक्कली रुपियाँ प्रवेश गर्न सक्ने खतरा भारतलाई रहेको छ भने नेपालका चेलीबेटीलाई भारतमा बेच्ने , लागु औषधिको कारोबार गर्ने लगायतका खतरा नेपाललाई समेत रहेकाले विगतकै जस्तो यथास्थितिमा नेपाल र भारत बीचको खुल्ला सीमा रही नै रहूस भन्ने पक्षमा आफु नरहेको झाले बताए ।
‘भारतमा आतंककारी गतिबिधि गर्ने आतंकबादी नेपालबाट पक्राउ पर्छन, नेपालमा अपराध गर्ने भूमिगत सशत्र समुहहरू भारतमा खुलेआम बस्ने गरेको अबस्थामा दुवै देशका नागरिकको सुरक्षा समेत जोखिममा रहेकाले खुल्ला सीमा नै रहिरहनु पर्छ भन्ने साहास समेत आफु संग छैन,’ एमाले नेता तथा पुर्ब सांसद झाले भने ।
यद्यपि गठन गरिएको प्रबुद्ध समुह असमावेशी मात्रै नभएर सीमांचल क्षेत्रको प्रतिनिधित्व नभएकाले प्रतिबेदनले यस क्षेत्रको भावनालाई समेट्न सक्नेमा बिश्वस्त नरहेको उनले बताए ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पुर्ब केन्द्रिय सदस्य निर्मल कुमार चौधरीले भारतीय क्षेत्रमा सीमामा खटिएका सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी )ले नेपाली नागरिक भारतमा जाँदा परिचयपत्र खोज्न थालेको बताए । ‘भारतीय रेलमा चढ्दा टिकेट साथ् परिचयपत्र समेत खोज्ने गरेका छन्,नेपालका बिद्यार्थी भारतमा पढ्दा पासपोर्टकै आधारमा कोलेजले सम्झौता गर्छन्’ चौधरीले भने ।
नेपाल र भारत बीचको खुल्ला सीमालाई नियन्त्रित गर्दा नेपाल र भारतको समेत ब्यापारमा असर पर्न सक्ने जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष ललित कुमार साह बताउँछन् । अहिले जनकपुरमा महोत्तरीको जलेश्वर स्थित भिठामोड नाका मार्फत मालसामान आईरहेको छ, हामीले धनुषाको जटही लाई पनि व्यापारिक नाका बनाउन प्रयास गरिरहेको अबस्थामा सीमामा कडाई गरेर एउटा मात्र निश्चित नाकामार्फत ब्यापार गर्दा समस्या आउन सक्ने साहले बताए । ‘दुवै देशमा अहिले नागरिकले बिना वर्क परमिट काम गरिरहेका छन्, भोली के हुने हो भन्ने अन्यौलता आएको छ, दुवै देशमा रोजगार गरिरहेका मानिसलाई समेत समस्या हुन सक्ने तर्फ उनले दुवै देशका सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए ।
नेपाल र भारत बीच भएको खुल्ला सीमाकै कारण नेपालको ब्यापार सुख्दै गएको तथा पारीको ब्यापार फस्टाउदै गएको नेपाल उद्योग बाणिज्य संघ २ नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष शिब शंकर साह बताउँछन् । सीमा क्षेत्रमा वारिको ब्यापार चौपट भएको छ तर, पारीको ब्यापार दिन दुगुना रात चौगुना भएको छ, नेपाली नागरिक नै पनि सस्तो दरमा सामान किन्नका लागि पारी गईरहेका छन्, त्यसैले सीमा नियन्त्रण गरिनु नेपालको हितमा हुने साहको तर्क छ ।
‘प्रबुद्ध समुहले खुल्ला सीमामा तारबार लगाउनु पर्ने कुरा यदि प्रतिबेदनमा राखेका छन् भने त्यसको म स्वागत गर्छु,’ साहले भने, ‘त्यसै पनि नेपाल र भारत बीच आकास र पातालको अन्तरालमा ब्यापर घाट भईरहेको छ । त्यो ब्यापार घाटा कम गर्न पनि खुल्ला सीमालाई नियन्त्रण गर्नु आबश्यक छ ।’
बर्षौं देखि खुल्ला सीमाको उपभोग गरिरहेको अबस्थामा काठमाडौं र दिल्लीले चाहँदैमा सीमामा तारबार लाग्न नसक्ने राजपा नेपालका नेता राजु चौधरी बताउँछन् । दुवै देशको सम्बन्ध राजनीतिक नभएर जनस्तरमा रहेको, रोटी र बेटीको सम्बन्ध रहेकाले धार्मिक, सांस्कृतिक सम्बन्धमा अड्चन ल्याउने गरी प्रबुद्ध समुहले प्रतिबेदन तयार पारे पनि लागु हुन नसक्ने चौधरीले बताए ।
दिल्ली र काठमाडौंले जबर्ज्स्ति लागु गर्न खोजे पनि दुवै देशको सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताले धार्मिक, सांस्कृतिक जनविद्रोह गर्न सक्ने राजपा नेता चौधरीले बताए ।
खुल्ला सीमाकै कारण अपराध बढेको नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्र बताउँछन् । एका तिर वारिका सयौं युवाहरू लागु औषध सेवन गर्नका लागि प्रत्येक दिन पारि जाने गरेका छन्, हजारौं युबा कुलतमा फसेका छन् भने अर्को तिर भारतको बिहारमा मदिरा प्रतिबन्धित भए पछि प्रत्येक दिन हजारौं भारतीय मदिरा सेवन गर्न वारी आईरहेको मिश्रले बताए ।
मदिरा सेवन गर्ने बेला देखि मदिराको नशा नउत्रिए सम्म वारि नेपालकै सीमावर्ती मदिरापसलमा रातभर भारतीय नागरिक रहिरहँदा सीमा क्षेत्रका गाउँका महिलाहरू घरबाट बाहिर निस्कन सक्ने स्थिति समेत नरहेकाले खुल्ला सीमा बन्द भएकै राम्रो हुने मिश्रले बताए । यदि दुवै देशमा आवागमन हुँदा परिचयपत्र बोक्ने परे के समस्या हुन्छ र, मिश्रको प्रश्न छ ।
नेपाल र भारत बीचको खुल्ला सीमामा प्रवेशका लागि प्रबेशपत्रको कुरा गर्नु भनेको एक किसिमको पर्खालको निर्माण गर्नु हो, राजनीतिक विश्लेषक तथा मधेश मामिलाका जानकार चन्द्रकिशोर बताउँछन् । विश्वको कतिपय देशको उदाहरणले देखाउछ की सीमा ब्यबस्थापनको नाउँमा पर्खाल खडा गरिनु आत्मघाती कदम भएको छ, चन्द्रकिशोरले भने, ‘युरोपका कतिपय देशमा युद्ध नै भएर सीमामा पर्खाल लगाईयो, तर अहिले तिनीहरू पनि सीमालाई खुल्ला राख्ने तर्फ अगाडी बढिरहेको छ भने नेपाल र भारत बीचको खुल्ला सीमा बन्द गर्ने कुरा सोच्न समेत सकिन्न ।’
नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट हवाई मार्ग मार्फत सुन तस्करी हुन्छ, त्यो सिंह दरबारले गराउँछ, नेपालमा जाली नोटको कारोबार हुन्छ, त्यो सिंह दरबारले गराउँछ, लागु औषधको कारोबार हुन्छ, सिंह दरबारले गराउँछ, दक्षिण भारतबाट नेपाल हुँदै चीन सम्म पुग्छ, त्यो सिंह दरबारले गराउँछ, त्यस कारण अपराध हुनु, तस्करी हुनु राज्यको कमजोरी हो, खुल्ला सीमा कारण होईन, चन्द्रकिशोर तर्क गर्छन् ।
चीनमा त सीमा बन्द नै छ तर त्यहाँ कसरी रक्तचन्दन पुग्छ, चीनबाट आएको सुन नेपाल हुंदै भारत सम्म कसरी तस्करी हुन्छ, त्यसका लागि त खुल्ला सीमा छैन, तर पनि तस्करी भईरहेको छ, उनले भने ।
काठमाडौं र दिल्ली दुवै देशको राज्यको कमि कमजोरीलाई ढाकछोप गर्नका लागि खुल्ला सीमा नियन्त्रण गर्ने बहाना बनाउने चस्मा परिबर्तन गर्नु आबश्यक रहेको भन्दै चन्द्रकिशोर भन्छन्,‘बिगतमा मधेश आन्दोलनमा शहरबाट आन्दोलनकारी सीमामा पुगेका थिए, काठमाडौंलाई लाग्यू की यो अन्तिम प्रहर हो । त्यसैले मधेश विद्रोहको शक्तिलाई निरीह गर्ने काठमाडौंको षड्यन्त्र तहत खुल्ला सीमा बन्द गर्ने कुरा अगाडी आएको छ ।’
प्राध्यापक भोगेन्द्र झा भन्छन्,‘नेपाल भारत बीचको खुल्ला सीमा बाधक होईन, सधैं साधक बनेको छ । खुल्ला सीमालाई ब्यबस्थापन गर्ने नाममा सील गर्ने कुरा गर्नु भनेको मधेश बिरोधि मानसिकता रहेको प्रष्ट हुन्छ ।’
२ नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादब नेपाल र भारत बीच खुल्ला सीमालाई बन्द गर्नु भनेको संघीयता र २ नम्बर प्रदेश बिरुद्ध षड्यन्त्र गर्नु रहेको बताउँछन् । दुवै देशका भ्रष्ट सुरक्षाकर्मीका कारण बोर्डरमा तस्करी हुन्छ, अपराधि अपराध गरेर भाग्ने गर्छ, त्यसको बहानामा सीमा बन्द गर्ने कुरालाई २ नम्बर प्रदेश सरकारले स्वीकार्न सक्दैन, मन्त्री यादबले बताए । खुल्ला सीमा यो परदेशको लागि ठुलो अबसर र सम्भावना रहेकाले त्यसको प्रदेश सरकारले प्रतिबाद गर्ने उनले बताए ।
२०७५ भदौ ३१ गते आईतबार
राजपाले संविधान दिवसको विरोध गर्ने, ब्ल्याक आउट तथा विरोधका कार्यहरु गर्ने निर्णय
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)नेपालले अशोज ३ मा संबिधानको फेरी पनि बिरोध गर्नका लागि जिल्ला जिल्लामा परिपत्र जारी गरेको छ ।
काठमाडौंमा राजपा अध्यक्ष मण्डलको काठमाडौंमा २५ देखि २६ भदौ सम्म बसेको दुई दिवसीय बैठकबाट संबिधान जारी भएको दिन ३ असोजमा बिरोधका कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिएका छन् । मधेशका सबै जिल्लाका अध्यक्षमण्डललाई जारी गरिएको परिपत्रमा सबै जिल्लामा बिरोधका कार्यक्रम गरेर ‘बिरोध दिबस’ मनाउन निर्देशन दिइएको छ ।
राजपा संयोजक महन्थ ठाकुरद्वारा जारी गरिएको उक्त परिपत्रमा अशोज ३ गते दिउँसो बिरोध प्रदर्शन तथा बिरोध सभा गर्ने, साँझ ७ बजे देखि ७ ः१५ सम्म ‘ब्ल्याक आउट ’ गर्ने र अन्य बिरोधका कार्यक्रम आफैं तय गरेर बिरोध गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
मधेशी जनताको भावना बिपरित संबिधान जारी भएको तर संशोधन नभएका कारण २०७२ साल देखि २०७४ साल सम्म राजपाले मनाउदै आएको कालो दिबसको कार्यक्रमलाई यस बर्ष पनि निरन्तरता दिइएको राजपा नेपालका महासचिब केशब झाले बताए । ‘संबिधानमा केही पनि परिबर्तन नभएको हुनाले हाम्रो माग र मुद्दा यथावतै रहेका कारण संविधानको बिरोध गर्नका लागि कार्यक्रम गर्न निर्देशन जारी गरिएको हो,’ उनले ख एक्सक्लुसिभसँग भने ।
बिगत तीन बर्ष देखि अशोज ३ गते संबिधान जारी भएको खुशियालीमा काठमाडौंले दिपाबली मनाएर स्वागत गर्दै आएको छ भने मधेशी जनताले ब्ल्याक आउट गरेर कालो दिबस मनाउंदै आएको कार्यक्रमलाई नै यस बर्ष पनि राजपाले निरन्तरता दिएको झाले बताए ।
राजपा नेपालले संबिधानलाई स्वीकार गरेर तिनै तहका निर्बाचनमा भाग लिएर अहिले सबै सरकारमा रहेको अबस्थामा संविधानको बिरोधका कार्यक्रम सार्बजनिक भएपछि मधेशमा फेरी राजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको छ । गाउँ देखि शहर सम्म । चिया पसल देखि पान पसल तथा चौक चौराहा तथा बजार सम्म त्यही बिषयमा चर्चा केन्द्रित भएको छ ।
स्थानीय तहको निर्बाचनमा राजपाले सहभागिता मात्रै जनाएनन्, कतिपय स्थानीय तहमा राजपाकै सरकार छ । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्बाचनमा सहभागी भएर जिते पछि २ नम्बर प्रदेशको सरकार संचालन गरिरहेको छ भने संघीय सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन समेत दिएको अबस्थामा राजपाले संविधानको बिरोध गर्ने कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिएपछि प्रतिपक्षी दलले बिरोध गरेका छन् ।
२ नम्बर प्रदेशको नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादबले राजपालाई घरको न घाटको अबस्थामा रहेको बताए ।
एका तर्फ संबिधानलाई स्वीकार गरेर तिनै तहको निर्बाचनमा भाग पनि लिने, जिते पछि त्यही संविधानको आधारमा पद तथा गोपनियताको सपथ पनि लिने, प्रदेशमा सरकार पनि चलाउने, संघीय सरकारमा समर्थन पनि गर्ने र अहिले आएर संविधानको बिरोध गर्ने कुरा गर्नु भनेको राजपाको अनैतिक काम हो, यादवले लोकान्तरसँग भने । ‘संबिधानको बिरोध नै गर्नु छ भने संबिधानलाई स्वीकार नै गर्नु हुन्थिएन, चुनाबमा भाग नै नलिएको भए हुन्थ्यो,’ उनले बताए ।
पहिले समग्र मधेश एक प्रदेश को नारा दिएर मधेश आन्दोलन गरियो, त्यस पछि स्वायत्त प्रदेशको नारा दिएर आन्दोलन गरे, तर पछि केही पनि उपलब्धि नहुँदै चुनाबमा गएर सत्ताको स्वाद चाखिरहेको अबस्थामा जनताले नै बिरोध गर्ने भए पछि जनतालाई ठग्नका लागि बिरोध गरेको यादवले आरोप लगाए ।
तत्कालिन माओबादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता रामचन्द्र मण्डल पनि राजपालाई दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोप लगाउँछन् । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा हरेक पार्टीले आआफ्नो बिचारको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अधिकार छ, तर राजपाको बिचार र ब्यबहारमा भने एकरूपता नभएको उनले टिप्पणी गरे ।
‘बैचारिक हिसाबले राजपाले संविधानको बिरोध गरिरहेको छ तर, ब्यबहारमा त्यही बिरोध गरिरहेको संबिधानलाई स्वीकार गरेर देशको श्रोत साधनको उपयोग समेत गरिरहेका छन्,’ मण्डलले भने, ‘सत्तामा पनि बस्ने र संविधानको पनि बिरोध गर्ने कुरा राजपालाई सुहाएन, बिरोध नै गर्नु छ भने सत्ताबाट बाहिर आए भईहाल्यो नि!’
सत्ता र सडक दुवै कब्जा गर्ने र जनतालाई ठग्दै आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने रणनीतिलाई जनताले नपत्याउने उनले बताए ।
तर, सम्पूर्ण संविधानको भने आफूहरूले बिरोध नगरेको राजपा महासचिब झाले बताए । ‘संबिधान अधुरो छ, त्यसलाई सच्याउनका लागि संशोधन गर्नु आबश्यक छ, संशोधन हाल सम्म पनि नगरिएकाले संविधानको बिरोध गरेका छौं,’झाले बताए ।
संबिधान संशोधनका लागि आबश्यक पर्ने दुई तिहाई गणितको आधारमा संघीय सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गरेका हौँ, अहिले पनि हामी संघीय संसदमा प्रतिपक्षको बेन्चमा नै बस्ने गरेकाले हामीलाई सत्तापक्ष भन्न नमिल्ने उनले बताए ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर बिरोध गरेको भए हुन्थ्यो नि भन्ने सवालमा उनले भने, ‘राजपा अध्यक्षमण्डलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर नै संबिधान संशोधन लगायतको कुरा राखी सकिएको छ ।’ ओली सरकारलाई दिइएको समर्थन अब लामो रहन सक्दैन, फिर्ता पनि लिएर राजपा सडकमा आन्दोलनमा जान सक्ने स्थिति आउदैछ, बल सरकारको कोर्टमा छ, सरकारले के चाहन्छ त्यसै अनुसार राजपाको रणनिती पनि तय हुनेछ, झाले बताए ।
राजपाले संविधानको बिरोधमा कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरिसकेपछि मधेश आन्दोलनका अर्को प्रमुख घटक संघीय समाजबादी फोरम नेपालले भने आफ्नो रणनीति सार्बजनिक गरेको छैन । संघीय सरकारमा नै सहभागी भएको र २ नम्बर प्रदेशको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको फोरमले संबिधान दिबसको अबसरमा दीपावली मनाउने हो वा बिरोध गर्ने हो त्यस बारे फोरमले मुख खोलेको छैन । तर, राजपाले निर्णय गरिसकेपछि फोरमलाई पनि नैतिक दबाब मात्र होईन, धर्मसंकट उत्पन्न भएको छ ।
जनकपुरका एक जना फोरमका नेताले नाम नभन्ने सर्तमा भने, ‘राजपाको निर्णय एकदम ठिक हो, संबिधानमा केही पनि संशोधन नभएको अबस्थामा फोरमले पनि कालो दिबस मनाउन आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनु आबश्यक छ ।’ तर, कालो दिबस मनाए संघीय सरकारबाट हट्नु पर्ने स्थिति आउन सक्ने, अर्को तर्फ दिपाबली मनाउँदा मधेशमा पार्टीको छबि जनताका सामु बद्नाम हुने अबस्थामा फोरमले के गर्छ भन्ने निर्णय आउनु बाँकी नै छ ।
२०७५ भदौ ३१ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)नेपालले अशोज ३ मा संबिधानको फेरी पनि बिरोध गर्नका लागि जिल्ला जिल्लामा परिपत्र जारी गरेको छ ।
काठमाडौंमा राजपा अध्यक्ष मण्डलको काठमाडौंमा २५ देखि २६ भदौ सम्म बसेको दुई दिवसीय बैठकबाट संबिधान जारी भएको दिन ३ असोजमा बिरोधका कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिएका छन् । मधेशका सबै जिल्लाका अध्यक्षमण्डललाई जारी गरिएको परिपत्रमा सबै जिल्लामा बिरोधका कार्यक्रम गरेर ‘बिरोध दिबस’ मनाउन निर्देशन दिइएको छ ।
राजपा संयोजक महन्थ ठाकुरद्वारा जारी गरिएको उक्त परिपत्रमा अशोज ३ गते दिउँसो बिरोध प्रदर्शन तथा बिरोध सभा गर्ने, साँझ ७ बजे देखि ७ ः१५ सम्म ‘ब्ल्याक आउट ’ गर्ने र अन्य बिरोधका कार्यक्रम आफैं तय गरेर बिरोध गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
मधेशी जनताको भावना बिपरित संबिधान जारी भएको तर संशोधन नभएका कारण २०७२ साल देखि २०७४ साल सम्म राजपाले मनाउदै आएको कालो दिबसको कार्यक्रमलाई यस बर्ष पनि निरन्तरता दिइएको राजपा नेपालका महासचिब केशब झाले बताए । ‘संबिधानमा केही पनि परिबर्तन नभएको हुनाले हाम्रो माग र मुद्दा यथावतै रहेका कारण संविधानको बिरोध गर्नका लागि कार्यक्रम गर्न निर्देशन जारी गरिएको हो,’ उनले ख एक्सक्लुसिभसँग भने ।
बिगत तीन बर्ष देखि अशोज ३ गते संबिधान जारी भएको खुशियालीमा काठमाडौंले दिपाबली मनाएर स्वागत गर्दै आएको छ भने मधेशी जनताले ब्ल्याक आउट गरेर कालो दिबस मनाउंदै आएको कार्यक्रमलाई नै यस बर्ष पनि राजपाले निरन्तरता दिएको झाले बताए ।
राजपा नेपालले संबिधानलाई स्वीकार गरेर तिनै तहका निर्बाचनमा भाग लिएर अहिले सबै सरकारमा रहेको अबस्थामा संविधानको बिरोधका कार्यक्रम सार्बजनिक भएपछि मधेशमा फेरी राजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको छ । गाउँ देखि शहर सम्म । चिया पसल देखि पान पसल तथा चौक चौराहा तथा बजार सम्म त्यही बिषयमा चर्चा केन्द्रित भएको छ ।
स्थानीय तहको निर्बाचनमा राजपाले सहभागिता मात्रै जनाएनन्, कतिपय स्थानीय तहमा राजपाकै सरकार छ । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्बाचनमा सहभागी भएर जिते पछि २ नम्बर प्रदेशको सरकार संचालन गरिरहेको छ भने संघीय सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन समेत दिएको अबस्थामा राजपाले संविधानको बिरोध गर्ने कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिएपछि प्रतिपक्षी दलले बिरोध गरेका छन् ।
२ नम्बर प्रदेशको नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादबले राजपालाई घरको न घाटको अबस्थामा रहेको बताए ।
एका तर्फ संबिधानलाई स्वीकार गरेर तिनै तहको निर्बाचनमा भाग पनि लिने, जिते पछि त्यही संविधानको आधारमा पद तथा गोपनियताको सपथ पनि लिने, प्रदेशमा सरकार पनि चलाउने, संघीय सरकारमा समर्थन पनि गर्ने र अहिले आएर संविधानको बिरोध गर्ने कुरा गर्नु भनेको राजपाको अनैतिक काम हो, यादवले लोकान्तरसँग भने । ‘संबिधानको बिरोध नै गर्नु छ भने संबिधानलाई स्वीकार नै गर्नु हुन्थिएन, चुनाबमा भाग नै नलिएको भए हुन्थ्यो,’ उनले बताए ।
पहिले समग्र मधेश एक प्रदेश को नारा दिएर मधेश आन्दोलन गरियो, त्यस पछि स्वायत्त प्रदेशको नारा दिएर आन्दोलन गरे, तर पछि केही पनि उपलब्धि नहुँदै चुनाबमा गएर सत्ताको स्वाद चाखिरहेको अबस्थामा जनताले नै बिरोध गर्ने भए पछि जनतालाई ठग्नका लागि बिरोध गरेको यादवले आरोप लगाए ।
तत्कालिन माओबादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता रामचन्द्र मण्डल पनि राजपालाई दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोप लगाउँछन् । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा हरेक पार्टीले आआफ्नो बिचारको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अधिकार छ, तर राजपाको बिचार र ब्यबहारमा भने एकरूपता नभएको उनले टिप्पणी गरे ।
‘बैचारिक हिसाबले राजपाले संविधानको बिरोध गरिरहेको छ तर, ब्यबहारमा त्यही बिरोध गरिरहेको संबिधानलाई स्वीकार गरेर देशको श्रोत साधनको उपयोग समेत गरिरहेका छन्,’ मण्डलले भने, ‘सत्तामा पनि बस्ने र संविधानको पनि बिरोध गर्ने कुरा राजपालाई सुहाएन, बिरोध नै गर्नु छ भने सत्ताबाट बाहिर आए भईहाल्यो नि!’
सत्ता र सडक दुवै कब्जा गर्ने र जनतालाई ठग्दै आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने रणनीतिलाई जनताले नपत्याउने उनले बताए ।
तर, सम्पूर्ण संविधानको भने आफूहरूले बिरोध नगरेको राजपा महासचिब झाले बताए । ‘संबिधान अधुरो छ, त्यसलाई सच्याउनका लागि संशोधन गर्नु आबश्यक छ, संशोधन हाल सम्म पनि नगरिएकाले संविधानको बिरोध गरेका छौं,’झाले बताए ।
संबिधान संशोधनका लागि आबश्यक पर्ने दुई तिहाई गणितको आधारमा संघीय सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गरेका हौँ, अहिले पनि हामी संघीय संसदमा प्रतिपक्षको बेन्चमा नै बस्ने गरेकाले हामीलाई सत्तापक्ष भन्न नमिल्ने उनले बताए ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर बिरोध गरेको भए हुन्थ्यो नि भन्ने सवालमा उनले भने, ‘राजपा अध्यक्षमण्डलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर नै संबिधान संशोधन लगायतको कुरा राखी सकिएको छ ।’ ओली सरकारलाई दिइएको समर्थन अब लामो रहन सक्दैन, फिर्ता पनि लिएर राजपा सडकमा आन्दोलनमा जान सक्ने स्थिति आउदैछ, बल सरकारको कोर्टमा छ, सरकारले के चाहन्छ त्यसै अनुसार राजपाको रणनिती पनि तय हुनेछ, झाले बताए ।
राजपाले संविधानको बिरोधमा कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरिसकेपछि मधेश आन्दोलनका अर्को प्रमुख घटक संघीय समाजबादी फोरम नेपालले भने आफ्नो रणनीति सार्बजनिक गरेको छैन । संघीय सरकारमा नै सहभागी भएको र २ नम्बर प्रदेशको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको फोरमले संबिधान दिबसको अबसरमा दीपावली मनाउने हो वा बिरोध गर्ने हो त्यस बारे फोरमले मुख खोलेको छैन । तर, राजपाले निर्णय गरिसकेपछि फोरमलाई पनि नैतिक दबाब मात्र होईन, धर्मसंकट उत्पन्न भएको छ ।
जनकपुरका एक जना फोरमका नेताले नाम नभन्ने सर्तमा भने, ‘राजपाको निर्णय एकदम ठिक हो, संबिधानमा केही पनि संशोधन नभएको अबस्थामा फोरमले पनि कालो दिबस मनाउन आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनु आबश्यक छ ।’ तर, कालो दिबस मनाए संघीय सरकारबाट हट्नु पर्ने स्थिति आउन सक्ने, अर्को तर्फ दिपाबली मनाउँदा मधेशमा पार्टीको छबि जनताका सामु बद्नाम हुने अबस्थामा फोरमले के गर्छ भन्ने निर्णय आउनु बाँकी नै छ ।
२०७५ भदौ ३१ गते आईतबार
जनकपुरधाममा माछा, मासु तथा मदिरा बिक्रि वितरणमा निषेध लगाउन महिलाहरूको अभियान
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका भित्र माछा, मासु तथा मदिरा जन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा निषेध लगाउन महिला अगुवाहरूले दबाब दिन थालेका छन् । खास गरेर जनकपुरधाम शहर भित्रको परिक्रमा क्षेत्र भित्रमा कुनै पनि होटेलमा माछा, मासु तथा मदीरा बिक्रि वितरण गर्ने कार्यमा प्रतिबन्ध लागईनु पर्ने महिला अगुवाहरूको माग रहेको छ ।
फागुनमा जानकी मन्दिरलाई केन्द्र मानेर नेपाल र भारतको बिभिन्न स्थानमा लाखौँ तिर्थालूहरू प्रत्येक बर्ष १५ दिनको ‘मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा’ गर्छन । जनकपुरधाम बाटै सुरु हुने उक्त परिक्रमा अन्तिम दिनमा जनकपुरधाम शहरको बाहिरि चक्रपथको वरिपरी पांच कोषको दुरीमा ’पन्चकोषी’ परिक्रमा गर्ने गर्छन । त्यसलाई जनकपुरधाममा ‘अन्तरगृही परिक्रमा’ पनि भनिन्छ ।
त्यही अन्तरगृही परिक्रमा क्षेत्र भित्र माछा, मासु तथा मदीरा बिक्रि, वितरणमा प्रतिबन्ध लगाईनुपर्ने माग गर्दै राजपा नेपाल महिला संघले दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न थालेका छन् । राजपा नेपालका महिला संघले त्यसका लागि जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा पुगेर मेयर लाल किशोर साह, उपमेयर रिता देबी मिश्र, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी नायब उपरीक्षक दिपेन्द्र शाही, जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष ललित कुमार साहलाई भेटेर निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि ज्ञापन पत्र नै बुझाईसकेका छन् ।
’जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका एउटा धार्मिक शहर समेत भएकाले साधु सन्त आउँदा शहर भित्र जहाँ तहाँ माछा, मासु तथा मदिरा बिक्रीहुनाले पर्यटकहरूमा जनकपुरधाम प्रति नकारात्मक छाप पर्दा जनकपुरधामको बदनामी भईरहेको छ,’ राजपा नेपाल महिला संघकी केन्द्रिय सदस्य विभा ठाकुरले भनिन्, ‘खास गरेर खुलेआम माछा, मासु र मदिरा बिक्रि वितरण हुँदा हामी महिलाहरू असुरक्षित समेत महशुश गर्छौं ।’
मदिरा सेवनका कारण नै घरमा महिला हिँसाका घटना बढ्नुका साथै समाजमा बलात्कारका घटना समेत बढिरहेकाले पनि जनकपुर शहर भित्र माछा, मासु र मदिरा बिक्रि वितरणमा प्रतिबन्ध लगाईनुपर्छ, ठाकुरले द एक्सक्लुसिभसँग भनिन् । हाम्रो चाहना त पुरै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका मात्रै होईन, २ नम्बर प्रदेश मै भारतको बिहार जस्तो मदिरा बिक्रि, वितरण र सेवनमा पूर्णतः प्रतिबन्ध लाग्नु पर्छ भन्ने हो, तर कम से कम जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका भित्रको परिक्रमा क्षेत्र भित्र त प्रतिबन्ध हुनै पर्यो, ठाकुरले बताईन् ।
अहिले १५ दिनको हामीले मेयर र उपमेयरलाई अल्टिमेटम दिएका छौँ, उहाँहरूले बन्द गराउनु भएन भने हामी महिला आफैं प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिएर संचालनमा रहेका ती पसलहरू बन्द गराउन जानेछौं, ठाकुरले भनिन् ।
१ भदौ २०४९ सालमा नै सर्बोच्च अदालतले समेत जनकपुरधामको परिक्रमा क्षेत्र भित्र माछा, मासु तथा मदीरा बिक्रि वितरणमा निषेध गर्न फैसला समेत गरिसकेका कारण पनि त्यसको कार्यन्वयन हुन नसक्दा यस्तो स्थिति आएको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर रिता देबी मिश्रले भनिन् । ‘हामीले आफैं पनि नगरसभाको बैठकबाट जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको परिक्रमा क्षेत्र भित्र माछा, मासु र मदीरा बिक्रि वितरणमा प्रतिबन्ध लागाउने निर्णय गरिसकेका छौं, तर महिला अगुवाहरूले भने जस्तै १५ दिनमै त बन्द गर्न सकिन्न ।’
एक बर्ष भित्रमा भने प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ, मिश्रले बताईन् । जनकपुरधाममा शहरको बाटो फराकिलो बनाउन अहिले नगरबासीले आफ्नो घर भत्काएर पुनर्निर्माण गरिरहेकाले अहिले नै लागु गर्न कठिनाई हुने उपमेयर मिश्रले बताईन् ।
७ नम्बर वडामा प्रतिबन्ध
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ मा वडाध्यक्ष जानकीराम साहले आफ्नो वडा भित्र माछा, मासु तथा मदिरा बिक्रि वितरणमा निषेध लगाएका छन् । संचालित सबै पसलहरूलाई आउँदो ११ मङ्सिर २०७५, सम्म परिक्रमा क्षेत्र भन्दा बाहिर पसल संचालन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
साहको अध्यक्षतामा ७ भदौ, २०७५ मा बसेको वडा सदस्यहरू तथा वडामा संचालन गरिरहेका होटेल ब्यबसायीहरू समेतको बैठकबाट वडा नम्बर ७ भित्र इजाजत लिएका, नलिएका माछा, मासु र मदिरा पसलहरू परिक्रमा क्षेत्रको २ सय मिटर सम्ममा संचालन गर्न नपाउने निर्णय गरिएको छ । उक्त पसल ११ मङ्सिर देखि खाली नगरी अटेर गरेमा कानून बमोजिम कारबाही समेत गरिने निर्णयमा उल्लेख छ ।
साकाहारी होटेल संचालन गर्न पाईने, तर साकाहारी होटेलमा समेत माछा, मासु तथा मदीरा बिक्रि गरेको पाईए कारबाही हुने निर्णयमा उल्लेख छ । त्यसरी फेला परे पहिलो पटकका लागि ११ हजार रुपियाँ, दोस्रो पटकको लागि २१ हजार, तेस्रो पटकको लागि ५१ हजार रुपियाँ जरिबाना लाग्ने निर्णय गरिएको वडाध्यक्ष साहले बताए । चौथो पटक पनि फेला परे त्यो पसलको लाईसेन्स खारेजी गर्ने निर्णय भएको साहले बताए ।
जनकपुर उपमहानगरपालिका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका भईसकेकाले यहाँ साधु सन्तहरूको आवगमन हुँदा अफ्ट्यारो भईरहेकाले त्यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएको वडाध्यक्ष साहले बताए । वैष्णव पर्यटकहरूलाई जनकपुरमा साकाहारी होटेल भेटाउनै मुस्किल परिरहेको अबस्था उत्पन्न भएकाले पनि उक्त निर्णय गरिएको साहले बताए ।
आफ्नो वडामा माछा, मासु वा मदिरा पसल संचालन नै नगर्न पाउने होईन, तर, परिक्रमा क्षेत्रको २ सय मिटर बाहिर मात्र संचालन गर्न पाउने उनले बताए ।
अहिले जनकपुर शहर भित्र परिक्रमा क्षेत्र भित्र जति पनि होटेल संचालित छन्, वा माछा मासुको पसल संचालित छन्, ती मध्ये कसैलाई पनि उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले पसल संचालन गर्नका लागि इजाजत दिएको छैन, साहले बताए । ‘सबै पसल बिना इजाजत संचालनमा छन्, त्यस हिसाबले पनि ती पसलहरू स्वाभाविक रूपले बन्द हुने अबस्था आउँछ,’ साहले भने ।
तर, कोल्ड स्टोरको रूपमा संचालित मदिरा पसललाई के गर्ने भन्ने सबालमा अहिले नै निर्णय त नगरेको तर, त्यस बारे पनि पसल संचालकहरूलाई बोलाएर छलफल गरि निर्णय लिइने उनले द एक्सक्लुसिभलाई बताए ।
२०७५ भदौ ३१ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका भित्र माछा, मासु तथा मदिरा जन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा निषेध लगाउन महिला अगुवाहरूले दबाब दिन थालेका छन् । खास गरेर जनकपुरधाम शहर भित्रको परिक्रमा क्षेत्र भित्रमा कुनै पनि होटेलमा माछा, मासु तथा मदीरा बिक्रि वितरण गर्ने कार्यमा प्रतिबन्ध लागईनु पर्ने महिला अगुवाहरूको माग रहेको छ ।
फागुनमा जानकी मन्दिरलाई केन्द्र मानेर नेपाल र भारतको बिभिन्न स्थानमा लाखौँ तिर्थालूहरू प्रत्येक बर्ष १५ दिनको ‘मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा’ गर्छन । जनकपुरधाम बाटै सुरु हुने उक्त परिक्रमा अन्तिम दिनमा जनकपुरधाम शहरको बाहिरि चक्रपथको वरिपरी पांच कोषको दुरीमा ’पन्चकोषी’ परिक्रमा गर्ने गर्छन । त्यसलाई जनकपुरधाममा ‘अन्तरगृही परिक्रमा’ पनि भनिन्छ ।
त्यही अन्तरगृही परिक्रमा क्षेत्र भित्र माछा, मासु तथा मदीरा बिक्रि, वितरणमा प्रतिबन्ध लगाईनुपर्ने माग गर्दै राजपा नेपाल महिला संघले दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न थालेका छन् । राजपा नेपालका महिला संघले त्यसका लागि जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा पुगेर मेयर लाल किशोर साह, उपमेयर रिता देबी मिश्र, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी नायब उपरीक्षक दिपेन्द्र शाही, जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष ललित कुमार साहलाई भेटेर निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि ज्ञापन पत्र नै बुझाईसकेका छन् ।’जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका एउटा धार्मिक शहर समेत भएकाले साधु सन्त आउँदा शहर भित्र जहाँ तहाँ माछा, मासु तथा मदिरा बिक्रीहुनाले पर्यटकहरूमा जनकपुरधाम प्रति नकारात्मक छाप पर्दा जनकपुरधामको बदनामी भईरहेको छ,’ राजपा नेपाल महिला संघकी केन्द्रिय सदस्य विभा ठाकुरले भनिन्, ‘खास गरेर खुलेआम माछा, मासु र मदिरा बिक्रि वितरण हुँदा हामी महिलाहरू असुरक्षित समेत महशुश गर्छौं ।’
मदिरा सेवनका कारण नै घरमा महिला हिँसाका घटना बढ्नुका साथै समाजमा बलात्कारका घटना समेत बढिरहेकाले पनि जनकपुर शहर भित्र माछा, मासु र मदिरा बिक्रि वितरणमा प्रतिबन्ध लगाईनुपर्छ, ठाकुरले द एक्सक्लुसिभसँग भनिन् । हाम्रो चाहना त पुरै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका मात्रै होईन, २ नम्बर प्रदेश मै भारतको बिहार जस्तो मदिरा बिक्रि, वितरण र सेवनमा पूर्णतः प्रतिबन्ध लाग्नु पर्छ भन्ने हो, तर कम से कम जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका भित्रको परिक्रमा क्षेत्र भित्र त प्रतिबन्ध हुनै पर्यो, ठाकुरले बताईन् ।
अहिले १५ दिनको हामीले मेयर र उपमेयरलाई अल्टिमेटम दिएका छौँ, उहाँहरूले बन्द गराउनु भएन भने हामी महिला आफैं प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिएर संचालनमा रहेका ती पसलहरू बन्द गराउन जानेछौं, ठाकुरले भनिन् ।
१ भदौ २०४९ सालमा नै सर्बोच्च अदालतले समेत जनकपुरधामको परिक्रमा क्षेत्र भित्र माछा, मासु तथा मदीरा बिक्रि वितरणमा निषेध गर्न फैसला समेत गरिसकेका कारण पनि त्यसको कार्यन्वयन हुन नसक्दा यस्तो स्थिति आएको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर रिता देबी मिश्रले भनिन् । ‘हामीले आफैं पनि नगरसभाको बैठकबाट जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको परिक्रमा क्षेत्र भित्र माछा, मासु र मदीरा बिक्रि वितरणमा प्रतिबन्ध लागाउने निर्णय गरिसकेका छौं, तर महिला अगुवाहरूले भने जस्तै १५ दिनमै त बन्द गर्न सकिन्न ।’ एक बर्ष भित्रमा भने प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ, मिश्रले बताईन् । जनकपुरधाममा शहरको बाटो फराकिलो बनाउन अहिले नगरबासीले आफ्नो घर भत्काएर पुनर्निर्माण गरिरहेकाले अहिले नै लागु गर्न कठिनाई हुने उपमेयर मिश्रले बताईन् ।
७ नम्बर वडामा प्रतिबन्ध
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ मा वडाध्यक्ष जानकीराम साहले आफ्नो वडा भित्र माछा, मासु तथा मदिरा बिक्रि वितरणमा निषेध लगाएका छन् । संचालित सबै पसलहरूलाई आउँदो ११ मङ्सिर २०७५, सम्म परिक्रमा क्षेत्र भन्दा बाहिर पसल संचालन गर्न निर्देशन दिएका छन् । साहको अध्यक्षतामा ७ भदौ, २०७५ मा बसेको वडा सदस्यहरू तथा वडामा संचालन गरिरहेका होटेल ब्यबसायीहरू समेतको बैठकबाट वडा नम्बर ७ भित्र इजाजत लिएका, नलिएका माछा, मासु र मदिरा पसलहरू परिक्रमा क्षेत्रको २ सय मिटर सम्ममा संचालन गर्न नपाउने निर्णय गरिएको छ । उक्त पसल ११ मङ्सिर देखि खाली नगरी अटेर गरेमा कानून बमोजिम कारबाही समेत गरिने निर्णयमा उल्लेख छ ।
साकाहारी होटेल संचालन गर्न पाईने, तर साकाहारी होटेलमा समेत माछा, मासु तथा मदीरा बिक्रि गरेको पाईए कारबाही हुने निर्णयमा उल्लेख छ । त्यसरी फेला परे पहिलो पटकका लागि ११ हजार रुपियाँ, दोस्रो पटकको लागि २१ हजार, तेस्रो पटकको लागि ५१ हजार रुपियाँ जरिबाना लाग्ने निर्णय गरिएको वडाध्यक्ष साहले बताए । चौथो पटक पनि फेला परे त्यो पसलको लाईसेन्स खारेजी गर्ने निर्णय भएको साहले बताए ।
जनकपुर उपमहानगरपालिका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका भईसकेकाले यहाँ साधु सन्तहरूको आवगमन हुँदा अफ्ट्यारो भईरहेकाले त्यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएको वडाध्यक्ष साहले बताए । वैष्णव पर्यटकहरूलाई जनकपुरमा साकाहारी होटेल भेटाउनै मुस्किल परिरहेको अबस्था उत्पन्न भएकाले पनि उक्त निर्णय गरिएको साहले बताए ।आफ्नो वडामा माछा, मासु वा मदिरा पसल संचालन नै नगर्न पाउने होईन, तर, परिक्रमा क्षेत्रको २ सय मिटर बाहिर मात्र संचालन गर्न पाउने उनले बताए ।
अहिले जनकपुर शहर भित्र परिक्रमा क्षेत्र भित्र जति पनि होटेल संचालित छन्, वा माछा मासुको पसल संचालित छन्, ती मध्ये कसैलाई पनि उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले पसल संचालन गर्नका लागि इजाजत दिएको छैन, साहले बताए । ‘सबै पसल बिना इजाजत संचालनमा छन्, त्यस हिसाबले पनि ती पसलहरू स्वाभाविक रूपले बन्द हुने अबस्था आउँछ,’ साहले भने ।
तर, कोल्ड स्टोरको रूपमा संचालित मदिरा पसललाई के गर्ने भन्ने सबालमा अहिले नै निर्णय त नगरेको तर, त्यस बारे पनि पसल संचालकहरूलाई बोलाएर छलफल गरि निर्णय लिइने उनले द एक्सक्लुसिभलाई बताए ।
२०७५ भदौ ३१ गते आईतबार
२६ लाख रुख काटेर निजगढमा विमानस्थल नबनाउन बाराका सांसदको माग , जबर्जस्ति गरे आन्दोलन गर्ने सांसदको चेतावनी
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जनकपुरधाम............
बाराको निजगढमा २६ लाख रुख काटेर अन्तर्राष्टिूय बिमान स्थल बनाउने परियोजना नेपाल सरकारले अगाडी बढाए पछि प्रदेश सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै रुख कटान नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
बिकास आबश्यक भए पनि बन जंगल बिनास गरेर गरिने बिकासले भविष्यमा तराई मधेश मरुभूमिमा परिणत हुने भन्दै त्यसका लागि जङ्गल फडानी नगरेर अन्य बिकल्प सरकारले औंल्याउनु पर्ने बाराका सांसदहरूको भनाई छ ।
त्यस सन्दर्भमा बाराका सांसदहरूले पटक पटक २ नम्बर प्रदेश सभाको बैठकमा समेत आफ्नो धारणा राखेर प्रदेश सरकार मार्फत संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । तर, पनि संघिय सरकारले अर्को बिकल्प नअपनाउँदा बाध्य भएर जनताले आन्दोलन नै गर्नु पर्ने स्थिति समेत आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
बारामा बिगतमा ४६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा बनजङ्गल थियो जस मध्ये २६ हजार हेक्टर मात्र अब जङ्गल छ, सबै पहिले नै अतिक्रमण र फडानी भईसकेकाले अतिक्रमण गरिएको बन जङ्गललाई अतिक्रमण मुक्त गरेर अन्तर्राष्टिूय बिमानस्थल बनाउनु पर्ने बाराका सांसद पारस प्रसाद साह बताउँछन् । बिक्रम सम्बत २०२१ सालमा गरिएको नापी अनुसार बन जङ्गलको क्षेत्रफल निकालेर अतिक्रमित बन जङ्गलको ठाउँमा विमानस्थल बनाईनु पर्ने उनले बताए ।
बाराबाट तत्कालिन नेकपा माओबादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य साह भन्छन्,‘बाराको निजगढ देखि बकिया नदी हुंदै पसाह सम्मको ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा लाखौँ रुख काटेर विमानस्थल बनाउनु भनेको आउँदो दिनमा राजमार्ग भन्दा दक्षिण क्षेत्रलाई मरुभूमि बनाउनु हुनेछ ।’
बन जङ्गल फडानी गरेर पहिले नै सुकुम्बासीको नाउमा हुकुमबासीलाई अबैध तरिकाले बस्ति बसाईएको छ, त्यही बस्तीलाई बैध बनाउने र लालपूर्जा वितरण गर्ने उद्देश्यले निजगढ अन्तर्राष्टिूय बिमान स्थल बनाउन लागिएको अर्को सांसद बच्चा राउत अहिरको भनाई छ । ‘बिकास हुनु पर्छ, अन्तर्राष्टिूय विमानस्थल पनि बन्नु पर्छ तर, बन जङ्गल फडानी गरेर होईन की अतिक्रमित बन जङ्गललाई सरकारले अतिक्रमण मुक्त गराएर विमानस्थल बनाउनु पर्छ,’ बाराका संघीय समाजबादी फोरम नेपालका प्रदेश सांसद अहिरले भने, ‘बिकल्पको कमी छैन, ८ हजार हेक्टर जग्गा त्यो पनि जङ्गल नै फडानी गरेर बनाउनु बाताबरण अनुकुल पनि हुँदैन ।
विमानस्थल नै बनाउनु छ भने बाराकै सिमरा विमानस्थललाई बिकास गरेर अन्तर्राष्टिूय बिमानस्थल बनाउन सकिन्छ, तर संघीय सरकार काठ काट्नका लागि, शहर बसाउनका लागि र दक्षिणी क्षेत्रलाई मरुभूमिमा रुपान्तरण गर्नका लागि निजगढमै अन्तर्रा्ष्टिूय विमानस्थल बनाउन लागेको षड्यन्त्र स्पष्ट छ, उनले भने, ‘संघीय सरकारले जबर्जस्ती रुख काटेर बिकासको नाममा बिनासको बाटो अख्तियार गर्यो भने जनताले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नेछ ।’
प्रदेश सरकारमा बाराबाट नै प्रतिनिधित्व गरिरहेका आर्थिक मामिला तथा योजना राज्य मन्त्री उषा कुमारी यादब भने बाहिर हल्ला भए जस्तो धेरै संख्यामा रुख कटानी नहुने बताएकी छन् ।
‘म त्यही क्षेत्रको प्रतिनिधि हो, त्यहाँ निजगढका जनता विमानस्थल बन्नु पर्छ भन्ने सोचमा छन् । बाहिर नचाहिने हल्ला फैलाएर निजगढको बिकास हुन नदिने षड्यन्त्र स्वरूप अनाबश्यक हल्ला फैलाएर जनतालाई भ्रमित पार्ने काम गरिएको छ,’ राज्यमन्त्री यादबले भनिन्,‘विमानस्थल बन्ने क्षेत्र भनेको टांगिया बस्तिको भूभाग बढी पर्छ । करीब १३ सय ७३ घर धुरीको बस्ति त्यस क्षेत्रमा पर्छ ।’
त्यहाँ अन्तर्राष्टिूय विमानस्थल बन्दा बढीमा ३ हजार सम्म मात्र रुख काटिने अबस्था छ, बाहिर हल्ला फैले जस्तो लाखौँ रुख कटानी हुने अबस्था नै छैन उनले भनिन् ।
बरु विमानस्थल बन्ने भनिएको टांगिया बस्तीको १३ सय ७३ घर धुरीलाई बाराको लामी डांडा, महेन्द्रनगर, सखुवाघाट लगायतका क्षेत्रमा पुनसर््थापन गर्ने तर्फ हामी अगाडी बढेका छौं, त्यहाँ अन्तर्राष्टिूय विमानस्थल जसरी पनि बन्नै पर्छ, उनले द एक्सक्लुसिभसँग भनिन् ।
बाराकै नेपाली कांग्रेसकी प्रदेश सांसद शोभा कुमारी लामा भने लाखौँ रुख कटानी गरेर विमानस्थल बनाइनु नहुने बताउँछन् । बरु बन अतिक्रमण गरेर बसेका बस्तीलाई अतिक्रमण मुक्त गराएर विमानस्थल बनाइनु उपयुक्त हुन्छ, सांसद लामाले भनिन्,‘बातावरणको संरक्षण गर्नु पर्ने अबस्थामा सरकारले नै बन जङ्गल बिनास गरेर विमानस्थल बनाउनु भन्दा पनि अन्य बिकल्प खोज्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
बाराको निजगढमा बन्ने भनिएको अन्तर्राष्टिूय बिमानस्थलका लागि ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा बन फडानी गर्दा बातावरण देखि जैविक बिबिधतामा समेत ब्यापक असर पर्ने प्रदेश सरकारको बन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सुरेश शर्मा बताउँछन् ।
उक्त ८ हजार बनको क्षेत्रफल भित्र दुईवटा साझेदारी र १४ वटा जति सामुदायिक बन समेत पर्ने भएकाले ती बन उपभोक्ताको आबश्यकता समेत कहाँ बाट आपूर्ति गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
नेपालको कुल राष्टिूय बनको ४.३ प्रतिशत मात्र बन २ नम्बर प्रदेशमा पर्छ, त्यसमा पनि बढी घनत्व भएको बन बारा र रौतहट जिल्लामा मात्र पर्छ । २ नम्बर प्रदेशमा जनसंख्या सबै भन्दा बढी तर बनको क्षेत्रफल सबै भन्दा कम भएकाले वातावरणमा त्यसै पनि असर परिरहेको छ । शर्माले भने, ‘२ नम्बर प्रदेशमा स्वच्छ वातावरणका लागि ३९ प्रतिशत बन जङ्गल आबश्यक छ । तर विमानस्थल बन्दा २६ लाख रुख काटिने भए पछि यो प्रदेश त त्यसै पनि मरुभूमि बनिहाल्छ ।’
त्यहाँ पर्सा राष्टिूय निकुन्ज पनि नजिकमै छ, अन्तर्राष्टिूय विमास्थल बन्यो भने बन्यजन्तुको ओहोरदोहोर प्रभावित हुन्छ, उसको जैविक मार्ग अबरुद्ध भए पछि मानब र बन्यजन्तुमा द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न हुन्छ, शर्माले द एक्सक्लुसिभसँग भने ।
२६ लाख गणना भएको रुख काटिन्छ, एउटा रुख काट्नु परे २५ वटा नयाँ बिरुवा लगाउनु पर्ने नियम छ, तर, २६ लाख को ठाउँमा ६ करोड ५० लाख नयाँ बिरुवा रोप्ने ठाउँ नेपालमा कहाँ छ ? शर्माले प्रश्न गरे । फेरी नयाँ बिरुवा रोपे पनि जुन रुख अहिले काटिनेछ त्यहि अबस्थामा आउँ ८० बर्ष समय लाग्छ, उनले बताए ।
त्यत्रो बन बिनास गर्दा जनतालाई आबश्यक पर्ने काठ दाउरा समेत आपूर्तिमा समस्या हुने छ । ८० बर्ष सम्म बन पैदावार को आपूर्ति कहाँ बाट गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ, शर्माले बताए । उत्पादनशील शालको काठ उत्पादन हुने उक्त क्षेत्र चारकोशे झाडी अन्तर्गत पर्ने क्षेत्र हो ।
२६ लाख रुख काटेर बिमानस्थल बनाउने भन्दा बिकल्पको रूपमा जनकपुरधामको बिमानस्थललाई नै बिस्तार गर्न सकिन्छ वा महोत्तरीको बर्दिबासको रातो नदि किनारमा रहेको नदि उकास, रुख बिहिन जग्गा उपयुक्त हुन सक्ने शर्माले बताए ।
निजगढ एयरपोर्ट निर्माण गर्ने निर्णयसँगै नेपाल सरकारले २०६४ सालमा कोरियाको निर्माण कम्पनी वलर््डवाइड ल्यान्डमार्कलाई विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा दिएको थियो ।
उक्त कम्पनीले २०६८ सालमा आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यही प्रतिवेदन र नेपालमा भएका ठूला एयरपोर्टको आकार हेरेर निजगढमा एयरपोर्ट बनाउन २५५६ हेक्टर (३८३४ बिघा) जग्गा चाहिने नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्राधिकरणले यो एयरपोर्ट बनाउन १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । वलर््डवाइड ल्यान्डमार्कले त्यति बेलै ९१ अर्ब लाग्ने भनी गरेको अध्ययनकै आधारमा प्राधिकरणले अहिलेको लागत मूल्य निकालेको हो ।
पर्यटन मन्त्रालयले निजगढ एयरपोर्ट सरकारले आफैं नबनाउने र पिपिपी (निजी(सार्वजनिक साझेदारी) अन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई बनाउन दिने निर्णय गरेको छ ।
वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकनमा त्रुटी
निजगढमा बन्ने भनिएको दोस्रो अन्तर्राष्टिूय बिमानस्थलको वातावरणिय प्रभाव मुल्यान्कन प्रतिबेदनमा समेत ब्यापक त्रुटी भएको एक जना बन प्राबिधिकले बताए । नाम नलेख्ने शर्तमा उनले द एक्सक्लुसिभ सँग भने, ‘एक खर्ब भन्दा बढीको परियोजनाको लागि ६० लाख खर्चेर बनाएको प्रतिबेदन हेर्दा अति दिक्दारी लागेर आउने खालको रहेछ। अन्तरराष्टिूय बिमानस्थलको प्रतिबेदनमा पावरहाउस, हेडवर्कसहरु को बैकल्पिक स्थानको कुरा छ ।’
कतिपय डाटाहरु बारा जिल्लाको भन्दा पनि दोलखा जिल्ला सँग मिल्न जान्छ,यसबाट प्रष्ट छ हाइडूोपावर वातावरणिय प्रभाव मुल्यान्कन प्रतिबेदनलाई कपी पेस्ट गरेर मिलाइएको छ , उनले भने, ‘ विमानस्थलको लागि भूमिगत पानि उपयुक्त छ भनेर भनिएको छ । यी त केही सामान्य उदाहरण हुन, प्रत्येक पानामा यस्तो भेटिन्छ । ’
अन्तरराष्टिूय बिमानस्थलको वातावरणिय मुल्यांकनमा हेरिनु पर्ने पारामिटरको २०प्रतिशत जती पनि अध्ययन गरिएको रहेनछ । जङ्गलको बिचमा र बन्य जन्तु आरक्षको नजिकको वातावरणिय मुल्याकंनमा बन्यजन्तुको कुरै छैन उनले भने, ‘पर्सा राष्टिूय निकुञ्जको नजिकै रहने भनिएको यो बिमानस्थल निर्माण गर्दा बन्यजन्तुको बासस्थान र ओहरदोहरमा पर्ने प्रभाब बारे रिपोर्ट मौन छ ।’
कतै बाट कपि पेष्ट गरिएको ईआईए रिपोर्ट नै सरकारले स्विकार गरेको छ । यो हदै सम्मको लापरबाही हो ।
वातावरणको नाममा आवश्यक बिकास रोकिनु हुन्न , तर बिमानस्थल निर्माणको क्रममा र संचालानमा आउँदा के के असर पर्न सक्छ अध्ययन गर्नु पर्नेमा त्यहाँको माटो, हावापानी आदी आदी बिमानस्थल बनाउन योग्य छ भनेर प्रतिबेदन आएको छ, उनले भने ।
२०७५ भदौ ३१ गते आईतबार
बिकास आबश्यक भए पनि बन जंगल बिनास गरेर गरिने बिकासले भविष्यमा तराई मधेश मरुभूमिमा परिणत हुने भन्दै त्यसका लागि जङ्गल फडानी नगरेर अन्य बिकल्प सरकारले औंल्याउनु पर्ने बाराका सांसदहरूको भनाई छ ।
त्यस सन्दर्भमा बाराका सांसदहरूले पटक पटक २ नम्बर प्रदेश सभाको बैठकमा समेत आफ्नो धारणा राखेर प्रदेश सरकार मार्फत संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । तर, पनि संघिय सरकारले अर्को बिकल्प नअपनाउँदा बाध्य भएर जनताले आन्दोलन नै गर्नु पर्ने स्थिति समेत आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
बारामा बिगतमा ४६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा बनजङ्गल थियो जस मध्ये २६ हजार हेक्टर मात्र अब जङ्गल छ, सबै पहिले नै अतिक्रमण र फडानी भईसकेकाले अतिक्रमण गरिएको बन जङ्गललाई अतिक्रमण मुक्त गरेर अन्तर्राष्टिूय बिमानस्थल बनाउनु पर्ने बाराका सांसद पारस प्रसाद साह बताउँछन् । बिक्रम सम्बत २०२१ सालमा गरिएको नापी अनुसार बन जङ्गलको क्षेत्रफल निकालेर अतिक्रमित बन जङ्गलको ठाउँमा विमानस्थल बनाईनु पर्ने उनले बताए ।
बाराबाट तत्कालिन नेकपा माओबादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य साह भन्छन्,‘बाराको निजगढ देखि बकिया नदी हुंदै पसाह सम्मको ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा लाखौँ रुख काटेर विमानस्थल बनाउनु भनेको आउँदो दिनमा राजमार्ग भन्दा दक्षिण क्षेत्रलाई मरुभूमि बनाउनु हुनेछ ।’
बन जङ्गल फडानी गरेर पहिले नै सुकुम्बासीको नाउमा हुकुमबासीलाई अबैध तरिकाले बस्ति बसाईएको छ, त्यही बस्तीलाई बैध बनाउने र लालपूर्जा वितरण गर्ने उद्देश्यले निजगढ अन्तर्राष्टिूय बिमान स्थल बनाउन लागिएको अर्को सांसद बच्चा राउत अहिरको भनाई छ । ‘बिकास हुनु पर्छ, अन्तर्राष्टिूय विमानस्थल पनि बन्नु पर्छ तर, बन जङ्गल फडानी गरेर होईन की अतिक्रमित बन जङ्गललाई सरकारले अतिक्रमण मुक्त गराएर विमानस्थल बनाउनु पर्छ,’ बाराका संघीय समाजबादी फोरम नेपालका प्रदेश सांसद अहिरले भने, ‘बिकल्पको कमी छैन, ८ हजार हेक्टर जग्गा त्यो पनि जङ्गल नै फडानी गरेर बनाउनु बाताबरण अनुकुल पनि हुँदैन ।
विमानस्थल नै बनाउनु छ भने बाराकै सिमरा विमानस्थललाई बिकास गरेर अन्तर्राष्टिूय बिमानस्थल बनाउन सकिन्छ, तर संघीय सरकार काठ काट्नका लागि, शहर बसाउनका लागि र दक्षिणी क्षेत्रलाई मरुभूमिमा रुपान्तरण गर्नका लागि निजगढमै अन्तर्रा्ष्टिूय विमानस्थल बनाउन लागेको षड्यन्त्र स्पष्ट छ, उनले भने, ‘संघीय सरकारले जबर्जस्ती रुख काटेर बिकासको नाममा बिनासको बाटो अख्तियार गर्यो भने जनताले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नेछ ।’
प्रदेश सरकारमा बाराबाट नै प्रतिनिधित्व गरिरहेका आर्थिक मामिला तथा योजना राज्य मन्त्री उषा कुमारी यादब भने बाहिर हल्ला भए जस्तो धेरै संख्यामा रुख कटानी नहुने बताएकी छन् ।
‘म त्यही क्षेत्रको प्रतिनिधि हो, त्यहाँ निजगढका जनता विमानस्थल बन्नु पर्छ भन्ने सोचमा छन् । बाहिर नचाहिने हल्ला फैलाएर निजगढको बिकास हुन नदिने षड्यन्त्र स्वरूप अनाबश्यक हल्ला फैलाएर जनतालाई भ्रमित पार्ने काम गरिएको छ,’ राज्यमन्त्री यादबले भनिन्,‘विमानस्थल बन्ने क्षेत्र भनेको टांगिया बस्तिको भूभाग बढी पर्छ । करीब १३ सय ७३ घर धुरीको बस्ति त्यस क्षेत्रमा पर्छ ।’
त्यहाँ अन्तर्राष्टिूय विमानस्थल बन्दा बढीमा ३ हजार सम्म मात्र रुख काटिने अबस्था छ, बाहिर हल्ला फैले जस्तो लाखौँ रुख कटानी हुने अबस्था नै छैन उनले भनिन् ।
बरु विमानस्थल बन्ने भनिएको टांगिया बस्तीको १३ सय ७३ घर धुरीलाई बाराको लामी डांडा, महेन्द्रनगर, सखुवाघाट लगायतका क्षेत्रमा पुनसर््थापन गर्ने तर्फ हामी अगाडी बढेका छौं, त्यहाँ अन्तर्राष्टिूय विमानस्थल जसरी पनि बन्नै पर्छ, उनले द एक्सक्लुसिभसँग भनिन् ।
बाराकै नेपाली कांग्रेसकी प्रदेश सांसद शोभा कुमारी लामा भने लाखौँ रुख कटानी गरेर विमानस्थल बनाइनु नहुने बताउँछन् । बरु बन अतिक्रमण गरेर बसेका बस्तीलाई अतिक्रमण मुक्त गराएर विमानस्थल बनाइनु उपयुक्त हुन्छ, सांसद लामाले भनिन्,‘बातावरणको संरक्षण गर्नु पर्ने अबस्थामा सरकारले नै बन जङ्गल बिनास गरेर विमानस्थल बनाउनु भन्दा पनि अन्य बिकल्प खोज्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
बाराको निजगढमा बन्ने भनिएको अन्तर्राष्टिूय बिमानस्थलका लागि ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा बन फडानी गर्दा बातावरण देखि जैविक बिबिधतामा समेत ब्यापक असर पर्ने प्रदेश सरकारको बन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सुरेश शर्मा बताउँछन् ।
उक्त ८ हजार बनको क्षेत्रफल भित्र दुईवटा साझेदारी र १४ वटा जति सामुदायिक बन समेत पर्ने भएकाले ती बन उपभोक्ताको आबश्यकता समेत कहाँ बाट आपूर्ति गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
नेपालको कुल राष्टिूय बनको ४.३ प्रतिशत मात्र बन २ नम्बर प्रदेशमा पर्छ, त्यसमा पनि बढी घनत्व भएको बन बारा र रौतहट जिल्लामा मात्र पर्छ । २ नम्बर प्रदेशमा जनसंख्या सबै भन्दा बढी तर बनको क्षेत्रफल सबै भन्दा कम भएकाले वातावरणमा त्यसै पनि असर परिरहेको छ । शर्माले भने, ‘२ नम्बर प्रदेशमा स्वच्छ वातावरणका लागि ३९ प्रतिशत बन जङ्गल आबश्यक छ । तर विमानस्थल बन्दा २६ लाख रुख काटिने भए पछि यो प्रदेश त त्यसै पनि मरुभूमि बनिहाल्छ ।’
त्यहाँ पर्सा राष्टिूय निकुन्ज पनि नजिकमै छ, अन्तर्राष्टिूय विमास्थल बन्यो भने बन्यजन्तुको ओहोरदोहोर प्रभावित हुन्छ, उसको जैविक मार्ग अबरुद्ध भए पछि मानब र बन्यजन्तुमा द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न हुन्छ, शर्माले द एक्सक्लुसिभसँग भने ।
२६ लाख गणना भएको रुख काटिन्छ, एउटा रुख काट्नु परे २५ वटा नयाँ बिरुवा लगाउनु पर्ने नियम छ, तर, २६ लाख को ठाउँमा ६ करोड ५० लाख नयाँ बिरुवा रोप्ने ठाउँ नेपालमा कहाँ छ ? शर्माले प्रश्न गरे । फेरी नयाँ बिरुवा रोपे पनि जुन रुख अहिले काटिनेछ त्यहि अबस्थामा आउँ ८० बर्ष समय लाग्छ, उनले बताए ।
त्यत्रो बन बिनास गर्दा जनतालाई आबश्यक पर्ने काठ दाउरा समेत आपूर्तिमा समस्या हुने छ । ८० बर्ष सम्म बन पैदावार को आपूर्ति कहाँ बाट गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ, शर्माले बताए । उत्पादनशील शालको काठ उत्पादन हुने उक्त क्षेत्र चारकोशे झाडी अन्तर्गत पर्ने क्षेत्र हो ।
२६ लाख रुख काटेर बिमानस्थल बनाउने भन्दा बिकल्पको रूपमा जनकपुरधामको बिमानस्थललाई नै बिस्तार गर्न सकिन्छ वा महोत्तरीको बर्दिबासको रातो नदि किनारमा रहेको नदि उकास, रुख बिहिन जग्गा उपयुक्त हुन सक्ने शर्माले बताए ।
निजगढ एयरपोर्ट निर्माण गर्ने निर्णयसँगै नेपाल सरकारले २०६४ सालमा कोरियाको निर्माण कम्पनी वलर््डवाइड ल्यान्डमार्कलाई विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा दिएको थियो ।
उक्त कम्पनीले २०६८ सालमा आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यही प्रतिवेदन र नेपालमा भएका ठूला एयरपोर्टको आकार हेरेर निजगढमा एयरपोर्ट बनाउन २५५६ हेक्टर (३८३४ बिघा) जग्गा चाहिने नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्राधिकरणले यो एयरपोर्ट बनाउन १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । वलर््डवाइड ल्यान्डमार्कले त्यति बेलै ९१ अर्ब लाग्ने भनी गरेको अध्ययनकै आधारमा प्राधिकरणले अहिलेको लागत मूल्य निकालेको हो ।
पर्यटन मन्त्रालयले निजगढ एयरपोर्ट सरकारले आफैं नबनाउने र पिपिपी (निजी(सार्वजनिक साझेदारी) अन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई बनाउन दिने निर्णय गरेको छ ।
वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकनमा त्रुटी
निजगढमा बन्ने भनिएको दोस्रो अन्तर्राष्टिूय बिमानस्थलको वातावरणिय प्रभाव मुल्यान्कन प्रतिबेदनमा समेत ब्यापक त्रुटी भएको एक जना बन प्राबिधिकले बताए । नाम नलेख्ने शर्तमा उनले द एक्सक्लुसिभ सँग भने, ‘एक खर्ब भन्दा बढीको परियोजनाको लागि ६० लाख खर्चेर बनाएको प्रतिबेदन हेर्दा अति दिक्दारी लागेर आउने खालको रहेछ। अन्तरराष्टिूय बिमानस्थलको प्रतिबेदनमा पावरहाउस, हेडवर्कसहरु को बैकल्पिक स्थानको कुरा छ ।’
कतिपय डाटाहरु बारा जिल्लाको भन्दा पनि दोलखा जिल्ला सँग मिल्न जान्छ,यसबाट प्रष्ट छ हाइडूोपावर वातावरणिय प्रभाव मुल्यान्कन प्रतिबेदनलाई कपी पेस्ट गरेर मिलाइएको छ , उनले भने, ‘ विमानस्थलको लागि भूमिगत पानि उपयुक्त छ भनेर भनिएको छ । यी त केही सामान्य उदाहरण हुन, प्रत्येक पानामा यस्तो भेटिन्छ । ’
अन्तरराष्टिूय बिमानस्थलको वातावरणिय मुल्यांकनमा हेरिनु पर्ने पारामिटरको २०प्रतिशत जती पनि अध्ययन गरिएको रहेनछ । जङ्गलको बिचमा र बन्य जन्तु आरक्षको नजिकको वातावरणिय मुल्याकंनमा बन्यजन्तुको कुरै छैन उनले भने, ‘पर्सा राष्टिूय निकुञ्जको नजिकै रहने भनिएको यो बिमानस्थल निर्माण गर्दा बन्यजन्तुको बासस्थान र ओहरदोहरमा पर्ने प्रभाब बारे रिपोर्ट मौन छ ।’
कतै बाट कपि पेष्ट गरिएको ईआईए रिपोर्ट नै सरकारले स्विकार गरेको छ । यो हदै सम्मको लापरबाही हो ।
वातावरणको नाममा आवश्यक बिकास रोकिनु हुन्न , तर बिमानस्थल निर्माणको क्रममा र संचालानमा आउँदा के के असर पर्न सक्छ अध्ययन गर्नु पर्नेमा त्यहाँको माटो, हावापानी आदी आदी बिमानस्थल बनाउन योग्य छ भनेर प्रतिबेदन आएको छ, उनले भने ।
२०७५ भदौ ३१ गते आईतबार
फोरमले पनि संविधानको बिरोध गर्ने २ नम्बर प्रदेश सरकारले संविधान दिबसको बिरोध गर्ने
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जनकपुरधाम............
संघीय सरकारको एक घटक संघीय समाजबादी फोरम नेपालले पनि संबिधान दिबस नमानेर बिरोध दिबस मनाउने भएको छ । राष्टिूय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले संबिधान दिबस को बिरोधमा कालो दिबस स्वरूप बिरोध दिबस मनाउने औपचारिक रूपमा निर्णय नै गरि सके पछि फोरमले पनि बिरोध दिबस मनाउने भएको छ ।
२ नम्बर प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले भने,‘संबिधान त्रुटीपूर्ण छ, अधुरो छ, त्यसलाई पूर्ण रूपले हामीले स्वीकार गरिसकेका छैनौं, त्यसैले संबिधान दिबस मनाउने कुरै भएन ।’ संघीय समाजबादी फोरम नेपालका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री यादवले भने, ‘संबिधान संशोधन हाम्रो प्रमुख मुद्दा हो, संशोधन नभएकाले फोरम नेपालले पनि संबिधान दिबसको अबसरमा दीपावली मनाउँदैन, बिरोधको कार्यक्रम गर्छ ।’
फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकै नेतृत्वमा संघीय सरकारमा फोरम आफैं सहभागी भएको अबस्थामा उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री यादवले पनि संबिधान दिबसको बिरोध गर्छन त भन्ने सबालमा मन्त्री यादबले भने, ‘ बिरगंजमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट पार्टीले नै सदन, सडक र सरकारबाट संघर्ष गर्ने नीती अख्तियार गरेकाले संबिधान संशोधन नभएको अबस्थामा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादबज्युले बिरोध नगर्ने कुरै छैन ।’
पार्टीले बिरोध गरे पनि २ नम्बर प्रदेश सरकारले सरकारको हैसियतमा त संविधानलाई स्वागत गर्दै दिपावलीको कार्यक्रम त मनाउनु पर्ने बाध्यता सरकारलाई त होला नि भन्ने प्रश्नमा मन्त्री यादबले भने, ‘प्रदेश सरकारले पनि संबिधानलाई पूर्णतः स्वीकार नगरेकाले प्रदेश सरकारले पनि संविधानको बिरोध नै गर्छ । दीपावली अरु प्रदेशमा अरु सरकारले मनाउछ होला, काठमाडौंमा मनाईन्छ होला तर, २ नम्बर प्रदेशमा प्रदेश सरकारले कालो दिबस नै मनाउँछ ।’
त्यसै गरी फोरम नेपालकै अर्को प्रभावाशाली नेता तथा २ नम्बर प्रदेश सरकारका मन्त्री शैलेन्द्र साहले पनि अशोज ३ मा आफ्नो पार्टीले संबिधान दिबसको बिरोध गर्ने बताएका छन् । ’हाम्रो पार्टीको ७७ वटै जिल्लामा संगठन छ, पार्टीले सबै जिल्लामा कालो दिबस स्वरूप बिरोधको कार्यक्रम आयोजन गर्नेछ,’ मन्त्री साहले द एक्सक्लुसिभ सँग भने, ‘२ नम्बर प्रदेश सभाको बैठकमा नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संबिधानलाई आबश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्ने भनेर बतईसकेको भए पनि संबिधान संशोधन नगरिएकाले बिरोध गरिनेछ ।’
संघीय सरकारले संबिधान दिबस भव्यताका साथ् मनाउन परिपत्र जारी गरेको होला नि भन्ने प्रश्नमा मन्त्री साहले भने, ‘अहिले सम्म त्यस्तो कुनै निर्देशन आएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा आएको पनि हुन सक्छ । तर, त्यो परिपत्रलाई प्रदेश सरकारले मान्न बाध्य छैन ।’
२ नम्बर प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार छ, संघिय सरकारको निर्देशन मान्न यो सरकार बाध्य छैन भन्दै मन्त्री साहले अगाडी भने, ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर आउँदा सोही मन्चमा मुख्यमन्त्री राउत ज्युले संबिधान विभेदकारी रहेको, संशोधन नभएको सार्बजनिक रुपमै अन्तर्राष्टिूय मन्चमा समेत भनिसक्नु भएकाले प्रदेश सरकार प्रष्ट छ ।’
उसो त गत शुक्रबार भदौ २८ गते २ नम्बर प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठक पनि बसेको थियो, संबिधान दिबस मनाउने वा नमनाउने भन्ने बिषयको प्रस्ताव नै पेश भएन । मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट त्यस सन्दर्भमा कुनै औपचारिक निर्णय नभएको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा सहभागी भएका राजपा नेपालका एक जना मन्त्री रामनरेश राय ले बताए । ‘संबिधान दिबसको दिन प्रदेश सरकारले के गर्ने भन्ने प्रस्ताव नै मन्त्रिपरिषदको बैठकमा गएन,’ राजपा बाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका मन्त्री रायले द एक्सक्लुसिभसँग भने, ‘अहिले अशोज ३ आउन केही समय बाँकी छ, त्यसतै पर्यो भने मन्त्रिपरिषदको बैठक बाट नै निर्णय गर्नु पर्ने आबश्यकता भयो भने कालो दिबस मनाउने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषदको बैठक बाट नै गर्न सकिन्छ ।’
प्रदेश सरकारमा सहभागी रहेको दल फोरम र राजपा के प्रष्ट छ भने संबिधान संशोधन प्रमुख मुद्दा भएकाले संबिधान संशोधन नहुन्जेल सम्म संबिधानलाई स्वागत गर्न सकिन्न, मन्त्री रायले बताए ।
राजपाले खटायो आन्दोलनको नेता
यस अघि नै संबिधान दिबसको बिरोध गर्ने निर्णय गरेको राजपाको अध्यक्ष मण्डलको बैठकले सबै प्रदेशमा बिरोध सभाको नेतृत्व गर्न अध्यक्ष मण्डल सहित २ नम्बर प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई खटाउने निर्णय गरेको छ । २०७५ साल भदौ २५ देखि २८ गते सम्म बसेको राजपा अध्यक्ष मण्डलको बैठकबाट अध्यक्ष मण्डलका संयोजक देखि सदस्यहरूलाई बिभिन्न प्रदेशमा बिरोध सभाको नेतृत्व गर्न जिम्मेबारी प्रदान गरिएको छ । राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरलाई २ नम्बर प्रदेशको बारा र पर्सा जिल्लामा, सदस्य राजेन्द्र महतोलाई ५ नम्बर प्रदेशको बाँके र बर्दियामा, सदस्य अनिल कुमार झालाई ७ नम्बर प्रदेशको कंचनपुर र कैलालीमा खटाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यसै गरी अर्का सदस्य महेन्द्र राय यादवलाई ५ नम्बर प्रदेशको नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलबस्तुमा, सदस्य शरत सिंह भण्डारीलाई १ नम्बर प्रदेशको झापामा, राजकिशोर यादवलाई १ नम्बर प्रदेशको मोरंग र सुनसरीमा खटाउने निर्णय गरिएको छ ।
त्यसै गरी २ नम्बर प्रदेशका राजपाका मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूलाई समेत बिरोध सभाको नेतृत्व गर्न जिम्मेबारी दिइएको छ । मन्त्री जितेन्द्र सोनारलाई सप्तरीमा, मन्त्री रामनरेश रायलाई सिरहामा,मन्त्री नवलकिशोर साहलाई धनुषामा, राज्यमन्त्री डिम्पल झालाई महोत्तरीमा, राज्यमन्त्री अभिराम शर्मालाई सर्लाहीमा र राज्यमन्त्री सुरेश मण्डललाई रौतहटमा नेतृत्व गर्न परिचालन गरिएको छ ।
राजपाले देशव्यापी रूपमा जिल्लाका सदरमुकामहरूमा संबिधान दिबसको बिरोध गर्दै कालो दिबस मनाउने तथा साँझ ब्ल्याक आउट गर्ने कार्यक्रम तय गरेको हो ।
२०७५ भदौ ३१ गते आईतबार
२ नम्बर प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले भने,‘संबिधान त्रुटीपूर्ण छ, अधुरो छ, त्यसलाई पूर्ण रूपले हामीले स्वीकार गरिसकेका छैनौं, त्यसैले संबिधान दिबस मनाउने कुरै भएन ।’ संघीय समाजबादी फोरम नेपालका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री यादवले भने, ‘संबिधान संशोधन हाम्रो प्रमुख मुद्दा हो, संशोधन नभएकाले फोरम नेपालले पनि संबिधान दिबसको अबसरमा दीपावली मनाउँदैन, बिरोधको कार्यक्रम गर्छ ।’
फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकै नेतृत्वमा संघीय सरकारमा फोरम आफैं सहभागी भएको अबस्थामा उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री यादवले पनि संबिधान दिबसको बिरोध गर्छन त भन्ने सबालमा मन्त्री यादबले भने, ‘ बिरगंजमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट पार्टीले नै सदन, सडक र सरकारबाट संघर्ष गर्ने नीती अख्तियार गरेकाले संबिधान संशोधन नभएको अबस्थामा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादबज्युले बिरोध नगर्ने कुरै छैन ।’
पार्टीले बिरोध गरे पनि २ नम्बर प्रदेश सरकारले सरकारको हैसियतमा त संविधानलाई स्वागत गर्दै दिपावलीको कार्यक्रम त मनाउनु पर्ने बाध्यता सरकारलाई त होला नि भन्ने प्रश्नमा मन्त्री यादबले भने, ‘प्रदेश सरकारले पनि संबिधानलाई पूर्णतः स्वीकार नगरेकाले प्रदेश सरकारले पनि संविधानको बिरोध नै गर्छ । दीपावली अरु प्रदेशमा अरु सरकारले मनाउछ होला, काठमाडौंमा मनाईन्छ होला तर, २ नम्बर प्रदेशमा प्रदेश सरकारले कालो दिबस नै मनाउँछ ।’
त्यसै गरी फोरम नेपालकै अर्को प्रभावाशाली नेता तथा २ नम्बर प्रदेश सरकारका मन्त्री शैलेन्द्र साहले पनि अशोज ३ मा आफ्नो पार्टीले संबिधान दिबसको बिरोध गर्ने बताएका छन् । ’हाम्रो पार्टीको ७७ वटै जिल्लामा संगठन छ, पार्टीले सबै जिल्लामा कालो दिबस स्वरूप बिरोधको कार्यक्रम आयोजन गर्नेछ,’ मन्त्री साहले द एक्सक्लुसिभ सँग भने, ‘२ नम्बर प्रदेश सभाको बैठकमा नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संबिधानलाई आबश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्ने भनेर बतईसकेको भए पनि संबिधान संशोधन नगरिएकाले बिरोध गरिनेछ ।’
संघीय सरकारले संबिधान दिबस भव्यताका साथ् मनाउन परिपत्र जारी गरेको होला नि भन्ने प्रश्नमा मन्त्री साहले भने, ‘अहिले सम्म त्यस्तो कुनै निर्देशन आएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा आएको पनि हुन सक्छ । तर, त्यो परिपत्रलाई प्रदेश सरकारले मान्न बाध्य छैन ।’
२ नम्बर प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार छ, संघिय सरकारको निर्देशन मान्न यो सरकार बाध्य छैन भन्दै मन्त्री साहले अगाडी भने, ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर आउँदा सोही मन्चमा मुख्यमन्त्री राउत ज्युले संबिधान विभेदकारी रहेको, संशोधन नभएको सार्बजनिक रुपमै अन्तर्राष्टिूय मन्चमा समेत भनिसक्नु भएकाले प्रदेश सरकार प्रष्ट छ ।’
उसो त गत शुक्रबार भदौ २८ गते २ नम्बर प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठक पनि बसेको थियो, संबिधान दिबस मनाउने वा नमनाउने भन्ने बिषयको प्रस्ताव नै पेश भएन । मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट त्यस सन्दर्भमा कुनै औपचारिक निर्णय नभएको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा सहभागी भएका राजपा नेपालका एक जना मन्त्री रामनरेश राय ले बताए । ‘संबिधान दिबसको दिन प्रदेश सरकारले के गर्ने भन्ने प्रस्ताव नै मन्त्रिपरिषदको बैठकमा गएन,’ राजपा बाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका मन्त्री रायले द एक्सक्लुसिभसँग भने, ‘अहिले अशोज ३ आउन केही समय बाँकी छ, त्यसतै पर्यो भने मन्त्रिपरिषदको बैठक बाट नै निर्णय गर्नु पर्ने आबश्यकता भयो भने कालो दिबस मनाउने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषदको बैठक बाट नै गर्न सकिन्छ ।’
प्रदेश सरकारमा सहभागी रहेको दल फोरम र राजपा के प्रष्ट छ भने संबिधान संशोधन प्रमुख मुद्दा भएकाले संबिधान संशोधन नहुन्जेल सम्म संबिधानलाई स्वागत गर्न सकिन्न, मन्त्री रायले बताए ।
राजपाले खटायो आन्दोलनको नेता
यस अघि नै संबिधान दिबसको बिरोध गर्ने निर्णय गरेको राजपाको अध्यक्ष मण्डलको बैठकले सबै प्रदेशमा बिरोध सभाको नेतृत्व गर्न अध्यक्ष मण्डल सहित २ नम्बर प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई खटाउने निर्णय गरेको छ । २०७५ साल भदौ २५ देखि २८ गते सम्म बसेको राजपा अध्यक्ष मण्डलको बैठकबाट अध्यक्ष मण्डलका संयोजक देखि सदस्यहरूलाई बिभिन्न प्रदेशमा बिरोध सभाको नेतृत्व गर्न जिम्मेबारी प्रदान गरिएको छ । राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरलाई २ नम्बर प्रदेशको बारा र पर्सा जिल्लामा, सदस्य राजेन्द्र महतोलाई ५ नम्बर प्रदेशको बाँके र बर्दियामा, सदस्य अनिल कुमार झालाई ७ नम्बर प्रदेशको कंचनपुर र कैलालीमा खटाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यसै गरी अर्का सदस्य महेन्द्र राय यादवलाई ५ नम्बर प्रदेशको नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलबस्तुमा, सदस्य शरत सिंह भण्डारीलाई १ नम्बर प्रदेशको झापामा, राजकिशोर यादवलाई १ नम्बर प्रदेशको मोरंग र सुनसरीमा खटाउने निर्णय गरिएको छ ।
त्यसै गरी २ नम्बर प्रदेशका राजपाका मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूलाई समेत बिरोध सभाको नेतृत्व गर्न जिम्मेबारी दिइएको छ । मन्त्री जितेन्द्र सोनारलाई सप्तरीमा, मन्त्री रामनरेश रायलाई सिरहामा,मन्त्री नवलकिशोर साहलाई धनुषामा, राज्यमन्त्री डिम्पल झालाई महोत्तरीमा, राज्यमन्त्री अभिराम शर्मालाई सर्लाहीमा र राज्यमन्त्री सुरेश मण्डललाई रौतहटमा नेतृत्व गर्न परिचालन गरिएको छ ।
राजपाले देशव्यापी रूपमा जिल्लाका सदरमुकामहरूमा संबिधान दिबसको बिरोध गर्दै कालो दिबस मनाउने तथा साँझ ब्ल्याक आउट गर्ने कार्यक्रम तय गरेको हो ।
२०७५ भदौ ३१ गते आईतबार
महेन्द्र नारायण निधि ः मरनोप्रान्त राष्ट्र गौरब बाट विभूषित
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
महात्मा गान्धीको विचारबाट प्रेरित स्वर्गीय महेन्द्रनारायण निधिलाई नेपाल सरकारले ‘राष्टू गौरब’ सम्मानबाट सम्मानित गरेको छ । २०७५ साल भदौ १९ गते राष्टूपति बिद्या देबी भण्डारीले स्वर्गीय निधिलाई मरनोप्रान्त उक्त विभूषणले सम्मानित गर्दा उनका छोरा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा पुर्ब उपप्रधान मन्त्री एवं गृह मन्त्री बिमलेन्द्र निधिले पदक र विभूषण पत्र प्राप्त गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर गरेको उक्त विभूषण पत्रमा ‘महेन्द्रनारायण निधि (मरनोप्रान्त ) राजनीतिज्ञ लाई नेपाल राष्टू र नेपाली जनताको हित एवं प्रतिष्ठालाई शिखरमा पुर्याउनु भएको उल्लेखनीय योगदानको उच्च मुल्यांकन एवं पुनः स्मृति गर्दै सम्मान स्वरूप राष्टू गौरबबाट विभूषित गरिएको छ ।नेपालको श्रीवृद्धि र गौरब बढाउन वहाँ द्वारा भएको सत्य कार्यबाट नेपाली समाजलाई सदैब प्रेरणा प्राप्त हुनेछ,’ उल्लेख छ ।
गान्धीवादी दर्शनका प्रचारक निधिको योगदान बारे भारतका पुर्ब राष्टूपति प्रणब मुखर्जीले समेत जनकपुर आएर उनको स्मरण गरेका थिए । राष्टूपतिको हैसियतमा २०७३ साल कातिक १९ गते जनकपुर आउँदा आयोजित नागरिक अभिनन्दन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै निधिबारे मुखर्जीले भनेका थिए, ‘म बाल्यकाल देखि जब विद्यालयमा पढ्ने गर्थे तब देखि उनको बुवा स्वर्गीय महेन्द्र नारायण निधिको कार्यक्रम देखि पुरा अवगत थिएँ ।’ मुखर्जीले निधिको बारेमा थप भनेका थिए, ‘उहाँ मात्र एउटा महान नेपाली नेता थिएनन् बल्की आफ्नो जीवन र राजनीतिक दर्शनमा अत्यन्तै निष्ठाबान र गान्धीवादी पनि थिए । यस अवसरमा म उहाँलाई गान्धीवादी र गान्धीदर्शनको प्रचारमा उनको महत्वपुर्ण योगदानलाई स्मरण गर्दै उहाँको सिद्धीलाई सादर नमन गर्दछु ।’
को हुन् महेन्द्रनारायण निधि ?
धनुषाको नगराइनमा जन्मिएका निधि नेपालको प्रजातान्त्र प्राप्तिमा योगदान पुर्याउने एक महान प्रजातान्त्रिक योद्धा थिए । महात्मा गान्धीको बिचार र क्रान्तिबाट प्रभावित भएका निधि नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता थिए ।
बिक्रम सम्बत २००३ सालदेखि नेपाल राष्टिूय कांग्रेसबाट राजनीतिको शुभारम्भ गरेका निधिले बिक्रम सम्बत २००६ सालमा नेपाली कांग्रेसको सदस्यता लिएका थिए ।भारतको बिहारको जयनगरमा सामान्य शिक्षा प्राप्त गरेका निधिले जहानियाँ राणा शासन बिरुद्धको जनक्रान्तिमा सक्रिय भूमिका निर्बाह गरेका थिए ।
२००७ सालको क्रान्तिका बेला पार्टीले उनलाई जनकपुर, महोत्तरी र सर्लाही क्षेत्रको ‘जनसरकारको प्रधानमन्त्री’ पदमा नियुक्त गरेको थियो । राणाकालमा स्थानीय युबकहरूलाई संगठित गर्न उनले कीर्तनिया मण्डली संचालन गरेर गाउँ गाउँमा रामलीला तथा भजन कीर्तनका माध्यमले स्थानीय युबकहरूलाई राणा शासन बिरुद्धको क्रान्तिमा ओरालेका थिए ।
बिक्रम सम्बत २००८ साल देखि २०१० साल सम्म तत्कालिन महोत्तरी जिल्ला (जसमा हालको धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही तिन वटा जिल्ला सम्मिलित थिए) को कांग्रेस सभापति बनेका थिए ।
२०१० साल देखि २०१५ साल सम्म पार्टीको संसदीय सचिवको रूपमा काम गरेका निधि २०१५ सालको आम निर्बाचनमा ततकालिन महोत्तरी जिल्लाको क्षेत्र नम्बर ४३ बाट प्रतिनिधिसभामा पहिलो पटक निर्बाचित भएर प्रतिनिधि सभामा पुग्न सफल भएका थिए ।
बिक्रम सम्बत २०१५ सालमा पहिलो पटक सम्पन्न भएको जननिर्वाचित संसदमा निर्बा्चित भएर गएका निधि उपसभामुख पनि बन्न सफल भएका थिए ।
तर, २०१७ सालमा राजा महेन्द्र बाट प्रजातन्त्र माथि प्रतिबन्ध लगाईए पछि निधिले भारतमा तीन बर्ष सम्म निर्वा्सित जीबन बिताउनु परेको थियो ।
प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा पटक पटक गिरफ्तार निधिले करीब १० बर्ष जेल जीबन, ३ बर्ष भारतमा निर्वा्सित जीबन बिताएका थिए ।
२०१८ साल, २०२६ साल, २०२९ सालमा उनी जेल परेका थिए ।
अहिंशाका पक्षधर रहेका निधिले सुबर्ण समशेर र विशेश्वर प्रसाद कोईरालाले गरेको २०१८ साल र २०३१ सालको सशत्र संघर्षको खुलेरै बिरोध गरेका थिए ।
बिक्रम सम्बत २०४६ सालको जनआन्दोलन पनि उनले नेतृत्वदायी भूमिका निर्बाह गरेका थिए । प्रजातन्त्रको पुनसर््थापना पछि २०४७ साल बैशाख ६ गते बनेको अन्तरिम सरकारमा उनी मन्त्री बनेका थिए । ११ सदस्यीय अन्तरिम सरकारमा कांग्रेसको तर्फबाट निधिले जलश्रोत र स्थानीय बिकास मन्त्रालय सम्हालेका थिए ।
२०४८ सालमा निर्बाचित सरकार बने पछि फेरी उनी पार्टीको काममा सक्रिय भएका थिए । उक्त आन्दोलन पछिको पहिलो संसदीय निर्बाचनमा उनी आफ्नै गृह जिल्ला धनुषाको तत्कालिन निर्बाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्बा्चित भएका थिए ।
त्यस पछि २०५१ सालमा उनी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय महामन्त्री बन्न सफल भएका थिए । कांग्रेस भित्र नेताले चुनाब नलड्ने सहमति भए अनुसार २०५१ सालको मध्यावधि निर्बाचन देखि चुनाबी राजनीतिबाट अलग्गिएका निधिले समाज सेवा गर्ने उद्देश्यले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र परिषद्को अध्यक्ष बनेर काम गरेका थिए ।
जनकपुरधाम क्षेत्रको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका सम्पदाको संरक्षण, सम्बर्धन तथा पर्यटकीय महत्व बढाउने उद्देश्यले २०५३ सालमा स्थापना गरिएको ‘बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र बिकास परिषद’ को संस्थापक अध्यक्षका रूपमा निधिले काम गरेका थिए ।
आफ्नो जीवनको अन्तिम तिर उनले राजनीतिक जीबनबाट स्वेक्षिक अवकास लिएका थिए ।
कांग्रेस भित्र शुरु देखि नै गुट उपगुट रहेको भए पनि उनी कुनै पनि गुटमा लागेनन् । कहिले कृष्ण प्रसाद भट्टराईको निर्णय प्रति असहमति जनाउने, कहिले गिरिजा प्रसाद कोइरालाको कटु आलोचना गर्ने निधि कुनै गुट वा खेमामा नलागेका कारण पनि निधिलाई कांग्रेसमा गणेशमान सिंह जस्तै ‘सर्बमान्य ’ नेताका रूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो ।
गिरिजा प्रसाद कोईरालाको बिमान अपहरण घटनाको समेत निधिले कांग्रेसमा खुलेरै बिरोध गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदिप गिरीले एउटा लेखमा निधिको एकांकी अडानका बारेमा प्रष्ट लेखेका छन् । ‘निधिले बिमान अपहरण काण्डको एका तर्फ बिरोध गरेका थिए भने अर्को तर्फ पार्टीका कार्यकारी सभापति सुबर्ण समशेरद्वारा प्रतिपादित भक्तिपूर्ण सहयोगको प्रस्ताव पनि स्वीकार्नु भएन ।’
बिपी कोईराला र सुबर्ण समशेरको तानातान बीचमा निधि जस्ता महत्वपूर्ण नेताहरू कतै लागेनन् । पार्टी प्रतिको एकनिष्ठ प्रतिबद्धता राख्ने निधि जस्ता नेताहरूका कारण नै अप्ठेरा बर्षहरूमा समेत पार्टीलाई छिन्नभिन्न हुन बाट जोगाए । जसको परिणाम स्वरूप २०४८ सालको आम निर्बाचनमा नेपाली कांग्रेस बिजयी भयो ।
प्रधानमन्त्री बन्न सकेनन्
२०४७ सालको निर्बाचनमा नेपाली कांग्रेसले विजय प्राप्त गर्यो तर कृष्ण प्रसाद भट्टराइ चुनाब हारे । गणेशमान सिंहले चुनाब लडेकै थिएनन । गिरिजा प्रसाद कोईराला प्रधानमन्त्री बने । तर, त्यति बेला गणेशमान सिंहले निधिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेका थिए । निधि प्रम बन्न सकेनन् । त्यसैको परिणाम स्वरूप कोईराला र सिंह बीच द्वन्द्व चर्केको थियो । तै पनि भट्टराई र निधिले सिंह र कोईराला बीचको द्वन्द्व कम हुन सकेन र सिंहले पार्टी नै छोड्नु पर्यो ।
पार्टीमा बिग्रह बढ्दै जाँदा मध्यावधि चुनाव घोषणा भयो । निधि उम्मेदवार बनेनन् । त्यस पछि राजनीति बाट निष्क्रिय बनेका निधि २०५६ सालको तेस्रो आम निर्बाचन ताका राजनीतिबाट पूर्ण सन्यास लिएका अबस्थामा उनको देहान्त भएको थियो ।
७६ बर्षको उमेरमा २०५६ साल बैशाख २१ गते हृदयघातका कारण उनको निधन भएको थियो ।
औपचारिक रूपमा प्राथमिक शिक्षा मात्र प्राप्त गरेका निधिले काराबासलाई नै पाठशालाको रूपमा उपयोग गरेर स्व अध्ययनबाट मातृभाषा मैथिली अतिरिक्त नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजीमा समेत पकड बनाउन सफल भएका थिए ।
सुर्य उदय हुनु अघि नै सुतेर उठ्ने, नित्य कर्म गर्ने, आफ्नी श्रीमती प्रेमसागारी देबी र सहयोगी गणेश तिवारी संग निजि निबास जनकपुरको मिल्स एरिया बाट जनकपुरको रेल्वे स्टेसन सम्म मोर्निंग वाक गर्ने उनको बानी थियो । दैनिक आधा घण्टा योग र आधा घण्टा भगवतीको पूजा गर्ने, दैनिक दुर्गा पाठ गर्ने उनको बानी थियो ।
बिशुद्ध मैथिली खाना बढी मन पराउने निधिलाई दाल सबै भन्दा बढी रुच्ने गर्थ्यो । मिथिला भोजनको परम्परागत परिकार तिलकोरको तरुवा,बरी,करी, पापड,सहितको परिकार संगै माछा मासु सँग रहरीको दाल खान बिशेष रुची लिने गर्थे,उनी ।
मिथिलाको परम्परागत लोक गीत, लोक संगीतमा उनी बढी रम्ने गर्थे ।
२०७५ भदौ ३१ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
महात्मा गान्धीको विचारबाट प्रेरित स्वर्गीय महेन्द्रनारायण निधिलाई नेपाल सरकारले ‘राष्टू गौरब’ सम्मानबाट सम्मानित गरेको छ । २०७५ साल भदौ १९ गते राष्टूपति बिद्या देबी भण्डारीले स्वर्गीय निधिलाई मरनोप्रान्त उक्त विभूषणले सम्मानित गर्दा उनका छोरा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा पुर्ब उपप्रधान मन्त्री एवं गृह मन्त्री बिमलेन्द्र निधिले पदक र विभूषण पत्र प्राप्त गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर गरेको उक्त विभूषण पत्रमा ‘महेन्द्रनारायण निधि (मरनोप्रान्त ) राजनीतिज्ञ लाई नेपाल राष्टू र नेपाली जनताको हित एवं प्रतिष्ठालाई शिखरमा पुर्याउनु भएको उल्लेखनीय योगदानको उच्च मुल्यांकन एवं पुनः स्मृति गर्दै सम्मान स्वरूप राष्टू गौरबबाट विभूषित गरिएको छ ।नेपालको श्रीवृद्धि र गौरब बढाउन वहाँ द्वारा भएको सत्य कार्यबाट नेपाली समाजलाई सदैब प्रेरणा प्राप्त हुनेछ,’ उल्लेख छ ।
गान्धीवादी दर्शनका प्रचारक निधिको योगदान बारे भारतका पुर्ब राष्टूपति प्रणब मुखर्जीले समेत जनकपुर आएर उनको स्मरण गरेका थिए । राष्टूपतिको हैसियतमा २०७३ साल कातिक १९ गते जनकपुर आउँदा आयोजित नागरिक अभिनन्दन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै निधिबारे मुखर्जीले भनेका थिए, ‘म बाल्यकाल देखि जब विद्यालयमा पढ्ने गर्थे तब देखि उनको बुवा स्वर्गीय महेन्द्र नारायण निधिको कार्यक्रम देखि पुरा अवगत थिएँ ।’ मुखर्जीले निधिको बारेमा थप भनेका थिए, ‘उहाँ मात्र एउटा महान नेपाली नेता थिएनन् बल्की आफ्नो जीवन र राजनीतिक दर्शनमा अत्यन्तै निष्ठाबान र गान्धीवादी पनि थिए । यस अवसरमा म उहाँलाई गान्धीवादी र गान्धीदर्शनको प्रचारमा उनको महत्वपुर्ण योगदानलाई स्मरण गर्दै उहाँको सिद्धीलाई सादर नमन गर्दछु ।’
को हुन् महेन्द्रनारायण निधि ?
धनुषाको नगराइनमा जन्मिएका निधि नेपालको प्रजातान्त्र प्राप्तिमा योगदान पुर्याउने एक महान प्रजातान्त्रिक योद्धा थिए । महात्मा गान्धीको बिचार र क्रान्तिबाट प्रभावित भएका निधि नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता थिए ।बिक्रम सम्बत २००३ सालदेखि नेपाल राष्टिूय कांग्रेसबाट राजनीतिको शुभारम्भ गरेका निधिले बिक्रम सम्बत २००६ सालमा नेपाली कांग्रेसको सदस्यता लिएका थिए ।भारतको बिहारको जयनगरमा सामान्य शिक्षा प्राप्त गरेका निधिले जहानियाँ राणा शासन बिरुद्धको जनक्रान्तिमा सक्रिय भूमिका निर्बाह गरेका थिए ।
२००७ सालको क्रान्तिका बेला पार्टीले उनलाई जनकपुर, महोत्तरी र सर्लाही क्षेत्रको ‘जनसरकारको प्रधानमन्त्री’ पदमा नियुक्त गरेको थियो । राणाकालमा स्थानीय युबकहरूलाई संगठित गर्न उनले कीर्तनिया मण्डली संचालन गरेर गाउँ गाउँमा रामलीला तथा भजन कीर्तनका माध्यमले स्थानीय युबकहरूलाई राणा शासन बिरुद्धको क्रान्तिमा ओरालेका थिए ।
बिक्रम सम्बत २००८ साल देखि २०१० साल सम्म तत्कालिन महोत्तरी जिल्ला (जसमा हालको धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही तिन वटा जिल्ला सम्मिलित थिए) को कांग्रेस सभापति बनेका थिए ।
२०१० साल देखि २०१५ साल सम्म पार्टीको संसदीय सचिवको रूपमा काम गरेका निधि २०१५ सालको आम निर्बाचनमा ततकालिन महोत्तरी जिल्लाको क्षेत्र नम्बर ४३ बाट प्रतिनिधिसभामा पहिलो पटक निर्बाचित भएर प्रतिनिधि सभामा पुग्न सफल भएका थिए ।
बिक्रम सम्बत २०१५ सालमा पहिलो पटक सम्पन्न भएको जननिर्वाचित संसदमा निर्बा्चित भएर गएका निधि उपसभामुख पनि बन्न सफल भएका थिए ।
तर, २०१७ सालमा राजा महेन्द्र बाट प्रजातन्त्र माथि प्रतिबन्ध लगाईए पछि निधिले भारतमा तीन बर्ष सम्म निर्वा्सित जीबन बिताउनु परेको थियो ।
प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा पटक पटक गिरफ्तार निधिले करीब १० बर्ष जेल जीबन, ३ बर्ष भारतमा निर्वा्सित जीबन बिताएका थिए ।
२०१८ साल, २०२६ साल, २०२९ सालमा उनी जेल परेका थिए ।अहिंशाका पक्षधर रहेका निधिले सुबर्ण समशेर र विशेश्वर प्रसाद कोईरालाले गरेको २०१८ साल र २०३१ सालको सशत्र संघर्षको खुलेरै बिरोध गरेका थिए ।
बिक्रम सम्बत २०४६ सालको जनआन्दोलन पनि उनले नेतृत्वदायी भूमिका निर्बाह गरेका थिए । प्रजातन्त्रको पुनसर््थापना पछि २०४७ साल बैशाख ६ गते बनेको अन्तरिम सरकारमा उनी मन्त्री बनेका थिए । ११ सदस्यीय अन्तरिम सरकारमा कांग्रेसको तर्फबाट निधिले जलश्रोत र स्थानीय बिकास मन्त्रालय सम्हालेका थिए ।
२०४८ सालमा निर्बाचित सरकार बने पछि फेरी उनी पार्टीको काममा सक्रिय भएका थिए । उक्त आन्दोलन पछिको पहिलो संसदीय निर्बाचनमा उनी आफ्नै गृह जिल्ला धनुषाको तत्कालिन निर्बाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्बा्चित भएका थिए ।
त्यस पछि २०५१ सालमा उनी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय महामन्त्री बन्न सफल भएका थिए । कांग्रेस भित्र नेताले चुनाब नलड्ने सहमति भए अनुसार २०५१ सालको मध्यावधि निर्बाचन देखि चुनाबी राजनीतिबाट अलग्गिएका निधिले समाज सेवा गर्ने उद्देश्यले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र परिषद्को अध्यक्ष बनेर काम गरेका थिए ।
जनकपुरधाम क्षेत्रको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका सम्पदाको संरक्षण, सम्बर्धन तथा पर्यटकीय महत्व बढाउने उद्देश्यले २०५३ सालमा स्थापना गरिएको ‘बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र बिकास परिषद’ को संस्थापक अध्यक्षका रूपमा निधिले काम गरेका थिए ।
आफ्नो जीवनको अन्तिम तिर उनले राजनीतिक जीबनबाट स्वेक्षिक अवकास लिएका थिए ।
कांग्रेस भित्र शुरु देखि नै गुट उपगुट रहेको भए पनि उनी कुनै पनि गुटमा लागेनन् । कहिले कृष्ण प्रसाद भट्टराईको निर्णय प्रति असहमति जनाउने, कहिले गिरिजा प्रसाद कोइरालाको कटु आलोचना गर्ने निधि कुनै गुट वा खेमामा नलागेका कारण पनि निधिलाई कांग्रेसमा गणेशमान सिंह जस्तै ‘सर्बमान्य ’ नेताका रूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो ।
गिरिजा प्रसाद कोईरालाको बिमान अपहरण घटनाको समेत निधिले कांग्रेसमा खुलेरै बिरोध गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदिप गिरीले एउटा लेखमा निधिको एकांकी अडानका बारेमा प्रष्ट लेखेका छन् । ‘निधिले बिमान अपहरण काण्डको एका तर्फ बिरोध गरेका थिए भने अर्को तर्फ पार्टीका कार्यकारी सभापति सुबर्ण समशेरद्वारा प्रतिपादित भक्तिपूर्ण सहयोगको प्रस्ताव पनि स्वीकार्नु भएन ।’ बिपी कोईराला र सुबर्ण समशेरको तानातान बीचमा निधि जस्ता महत्वपूर्ण नेताहरू कतै लागेनन् । पार्टी प्रतिको एकनिष्ठ प्रतिबद्धता राख्ने निधि जस्ता नेताहरूका कारण नै अप्ठेरा बर्षहरूमा समेत पार्टीलाई छिन्नभिन्न हुन बाट जोगाए । जसको परिणाम स्वरूप २०४८ सालको आम निर्बाचनमा नेपाली कांग्रेस बिजयी भयो ।
प्रधानमन्त्री बन्न सकेनन्
२०४७ सालको निर्बाचनमा नेपाली कांग्रेसले विजय प्राप्त गर्यो तर कृष्ण प्रसाद भट्टराइ चुनाब हारे । गणेशमान सिंहले चुनाब लडेकै थिएनन । गिरिजा प्रसाद कोईराला प्रधानमन्त्री बने । तर, त्यति बेला गणेशमान सिंहले निधिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेका थिए । निधि प्रम बन्न सकेनन् । त्यसैको परिणाम स्वरूप कोईराला र सिंह बीच द्वन्द्व चर्केको थियो । तै पनि भट्टराई र निधिले सिंह र कोईराला बीचको द्वन्द्व कम हुन सकेन र सिंहले पार्टी नै छोड्नु पर्यो ।
पार्टीमा बिग्रह बढ्दै जाँदा मध्यावधि चुनाव घोषणा भयो । निधि उम्मेदवार बनेनन् । त्यस पछि राजनीति बाट निष्क्रिय बनेका निधि २०५६ सालको तेस्रो आम निर्बाचन ताका राजनीतिबाट पूर्ण सन्यास लिएका अबस्थामा उनको देहान्त भएको थियो ।
७६ बर्षको उमेरमा २०५६ साल बैशाख २१ गते हृदयघातका कारण उनको निधन भएको थियो ।
औपचारिक रूपमा प्राथमिक शिक्षा मात्र प्राप्त गरेका निधिले काराबासलाई नै पाठशालाको रूपमा उपयोग गरेर स्व अध्ययनबाट मातृभाषा मैथिली अतिरिक्त नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजीमा समेत पकड बनाउन सफल भएका थिए ।
सुर्य उदय हुनु अघि नै सुतेर उठ्ने, नित्य कर्म गर्ने, आफ्नी श्रीमती प्रेमसागारी देबी र सहयोगी गणेश तिवारी संग निजि निबास जनकपुरको मिल्स एरिया बाट जनकपुरको रेल्वे स्टेसन सम्म मोर्निंग वाक गर्ने उनको बानी थियो । दैनिक आधा घण्टा योग र आधा घण्टा भगवतीको पूजा गर्ने, दैनिक दुर्गा पाठ गर्ने उनको बानी थियो ।
बिशुद्ध मैथिली खाना बढी मन पराउने निधिलाई दाल सबै भन्दा बढी रुच्ने गर्थ्यो । मिथिला भोजनको परम्परागत परिकार तिलकोरको तरुवा,बरी,करी, पापड,सहितको परिकार संगै माछा मासु सँग रहरीको दाल खान बिशेष रुची लिने गर्थे,उनी ।
मिथिलाको परम्परागत लोक गीत, लोक संगीतमा उनी बढी रम्ने गर्थे ।
२०७५ भदौ ३१ गते आईतबार
अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह
२०७५ भदौ २४ गते आईतबार
प्रहरी हिरासतमा रहेका यादबको मृत्यु भएको आठ दिन बितिसक्दा पनि पोष्टमार्टम हुन सकेन
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
प्रहरी हिरासतमा रहेका बाँके जिल्लाका रामनोहर यादवको मृत्युलाई लिएर मधेशमा आक्रोश बढ्दै गएको छ । मृतक यादवको शबलाई पोष्टमार्टम नगरेका कारण बिभिन्न जिल्लाहरूमा संघीय सरकारको आलोचना हुनुका साथै जनस्तरमा समेत आक्रोश बढ्दै गएको छ । मृत्यु भएको सात दिन बितिसक्दा पनि प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेको, मृतकको शबको पोष्टमार्टम नगरेको भन्दै सरकारको बिरुद्धमा माहौल बन्दै गएको छ । प्रत्येक दिन जसो मधेशका बिभिन्न जिल्लाहरूमा श्रद्धान्जली सभा आयोजन गरिने गरिएको छ ।
जाहेरी दर्ता गरी शबको पोष्टमार्टम गर्न पिडित पारिबार पक्षको माग रहेको भए पनि त्यसो नगरिंदा राष्टिूय मानब अधिकार आयोगमा उजुरी दिइएको छ ।सिरहा गोलबजारका मेकानिकल ईन्जिनियर समेत रहेका रामेश्वर प्रसाद सिंह लगायतले २० भदौमा जाहेरी दर्ता तथा शब परीक्षण गर्नका लागि पहल गरिदिन भन्दै आयोगमा निबेदन दिएका थिए ।‘प्रहरी हिरासतमा मृयु भएको घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरी पाउँ भनी जाहेरी दर्ता गर्न जाँदा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गरी हाल सम्म पनि मृतकको शब परीक्षण नगरिएकाले लाशको सदगत समेत हुन सकेको छैन । मृतकका आमा,बुबा,श्रीमती, छोरा छोरी खाना समेत खाईरहेका छैनन्,’ आयोगमा दर्ता गराइएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
पक्राउ परेका बेला रामनोहरको गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट बाट उनी एकदमै ठिक अबस्थामा थिए, तर हिरासतमा हुँदा अचानक मृत्यु नै हुने सम्मको अबस्था आउनुमा प्रहरीको चरम यातना हुन सक्ने परिवार पक्षको आशंका रहेकाले जाहेरी दर्ता गरेर शबको पोष्टमार्टम हुनु पर्ने माग राख्दै सुरुमा काठमाडौंको महानगरीय प्रहरी वृतमा दर्ता गर्न जाँदा प्रहरीले इन्कार गरेको सिंहले द एक्सक्लुसिभ सँग भने । त्यस पछि प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा समेत जाहेरी दर्ता गराउन जाँदा जुन जिल्लामा घटना भएको हो सोही जिल्लामा दर्ता गराउन भनियो, उनले बताए । त्यस पछि बर्दिया स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा समेत जाहेरी दर्ता गराउन जाँदा दर्ता गरिएन ।
सामान्य रूपमा शबको पोष्टमार्टम गरियोस् भन्ने खालको सामान्य जाहेरी लिएर आए मात्र दर्ता हुने प्रहरीले भनिरहेको छ तर, छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्ने भन्ने व्यहोरा सहितको जाहेरी पिडित परिबारले दर्ता गराउन खोज्दा घटना भएको ११थ् दिन हुन लाग्दा पनि शबको पोष्टमार्टम नगरिएको निवेदक सिंहले बताए ।
शब जति पुरानो हुँदै जान्छ त्यति नै यातना दिइएको छ भने त्यो प्रमाण नष्ट हुन सक्ने रणनीति तहत राज्यले यादबको शबको पोष्टमार्टम गर्न नचाहेको सिंहले बताए ।
मृतक यादबको शब काठमाडौं स्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा राखिएको छ । मृतक यादवका माइला भाई बिष्णु प्रसाद यादव शब बुझ्नका लागि काठमाडौंमा रहेका छन् ।
बाँकेको जानकी गाउँपालिका(६ गनापुर कपासी घर भएका ३० वर्षीय यादवको प्रहरी हिरासतमा रहेका बेला १५ भदौमा मृत्यु भएको थियो । प्रहरी हिरासतमा रहँदा स्वास्थ्यमा गडबडी देखिएपछि काठमाडौंस्थित शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा यादवको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सुरेन्द्रप्रसाद मैनालीले बताएका छन् ।
‘हिरासतमा रहेका बेला स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि शुरूमा स्थानीय जिल्ला अस्पताल गुलरियामा लगिएको थियो, त्यहाँबाट नेपालगञ्ज नर्सिङ होम हुँदै काठमाडौं पुर्याइएको थियो,’ एसपी मैनालीले भने, ‘स्वास्थ्यमा पहिले खासै समस्या त देखिएको थिएन । मृत्युको कारण त रिपोर्ट आएपछि स्पष्ट होला । तर, उच्च रक्तचाप मृत्युको कारण हुन सक्ने सम्भावना छ ।’
तर, स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले प्रहरीले यादवलाई हिरासतमा चरम यातना दिएका कारण मृत्यु भएको भन्दै घटनाको उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरी घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्ने माग गरेका छन् । मृतक यादबलाई शहीद घोषणा गरिनु पर्ने, मृतक परिवारलाई क्षतिपुर्ती स्वरूप राहत वितरण गर्नु पर्ने, दोषी प्रहरी उपरीक्षक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कारबाही गरिनु पर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
प्रहरीको भनाई
१७ भदौमा गृह मन्त्रालय १३ भदौको राति हिरासतमा यादवको हातखुट्टा नचल्ने भएको थियो । यादवलाई जिल्ला अस्पताल गुलरियामा भर्ना गरेपनि उपचार सम्भव नभएपछि थप उपचारका लागि बिहीवार भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगञ्जमा भर्ना गरिएको थियो । भेरी अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा । प्रकाश थापाले यादवलाई आइसीयूमा राख्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि यादवलाई काठमाडौं पठाइएको थियो ।
किन पक्राउ परेका थिए ?
यादवसहित हरपाल सिंह, इरफान शेख र राजितराम बर्मालाई प्रहरीले भदौ ७ गते बिहीवार जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाको सभाकक्षमा उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको उपस्थितिमा भएको एउटा कार्यक्रमबाट पक्राउ गरेर राज्यविप्लवको मुद्दा लगाई हिरासतमा राखेको थियो । पक्राउ भएकामध्ये हरपाल सिंह, इरफान शेख र राजितराम बर्मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाको हिरासतमै छन् ।
उपप्रधानमन्त्री यादबलाई स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका ती कार्यकर्ताहरूले कार्यक्रममा अबरोध पुर्याउन सक्ने, यादवलाई कालो झण्डा देखाउन सक्ने,शहीदहरूको शहादत तथा तिनको बलिदानीबारे प्रश्न गर्न सक्ने पुर्ब तयारीका साथ् कार्यक्रममा सहभागी भएका कारण उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो । उक्त घटना पछि मधेशमा उपेन्द्र यादवको समेत आलोचना भईरहेको छ ।
उच्चस्तरीय छानबिन गर्न सांसदहरूको माग
राष्टिूयसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले बर्दियामा मन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाउँदा राममनोहर यादव मारिनु र शव परीक्षणसमेत नगरिनु आपत्तिजनक भएको बताएका छन् । त्यसै गरी प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत बिभिन्न सांसदहरूले घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहले गत बुधबारको बैठकमा बिशेष समय लिएर घटनाको विभागीय होईन, न्यायिक छानबिन हुनु पर्ने माग राकेका थिए । ‘कस्टडी भनेको सरकारले जिम्मा लिनु हो, जिम्मा लिएको अबस्थामा मान्छे मारिएको छ, घटनाको छानबिन गरी कारबाही गरिनुपर्छ,’ सिंहले भनेका थिए ।
त्यसै गरी कांग्रेसकै अन्य सांसदहरू तेजुलाल चौधरी, भारत साह, संघीय समाजबादी फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरिया, राजपा नेपालका सांसद प्रमोद साह लगायतले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा घटनाको उच्चस्तरीय छानबिन हुनु पर्ने माग गरेका थिए ।
गृह मन्त्रालयको जबाफ
हिरासतमा रहेको समयमा अस्वस्थ्य भएका रामनोहर यादवको उपचारका लागि अधिकतम प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि निजको मृत्युको बिषयलाई लिएर प्रहरीको हिरासतमा मृत्यु भएको, यातना दिइएको, मानबोचित ब्यबहार नगरिएको जस्ता विषयहरू समाचारमाध्यममा आएकोमा यसमा कुनै सत्यता नरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
१७ भदौमै गृह मन्त्रालयका प्रबक्ता रामकृष्ण सुबेदीद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । ७ भदौमा बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर ५ स्थित जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाको सभाकक्षमा पार्टी कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादब सहभागी रहेको कार्यक्रममा अबरोध पुर्याउने उद्देश्यले हुलहुज्जत गरी कालो झण्डा देखाउने र बिखण्डन सम्बन्धी नारा लगाउने राममनोहर यादब समेत चार जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको गृह मन्त्रालयले खुलाएको छ ।
जिल्ला अदालत बर्दियाबाट प्रथम पटक ७ दिनको म्याद थप भई अनुसन्धान भईरहेको अबस्थामा १४ भदौमा बिहान ६ः१५ बजेको समयमा एक्कासी बिरामी भई बेहोस भएको थियो ।
प्रहरीले तत्कालै जिल्ला अस्पताल गुलरिया पुर्याएकोमा सो अस्पतालले भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगञ्ज लैजान सिफारिश गरेको थियो । उक्त अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष नहुँदा उक्त अस्पतालको सिफारिशमा यादवलाई नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज बाँकेमा उपचारार्थ लगिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यहाँ पनि उपचार हुन नसकी १५ भदौमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा मेडिकल सामग्री सहित स्वास्थ्यकर्मी गयाप्रसाद चौधरी, यादवका नातेदार दीपाक पासी र प्रहरी सहायक निरीक्षक निम बहादुर राउत समेतको टोली पठाईएकोमा यादवको मृत्यु उपचारार्थ रहेकै अबस्थामा त्रिवि अस्पतालमा १६ भदौमा भएको गृह मन्त्रालयद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसअघि पनि प्रहरीले यादवलाई पटक(पटक पक्राउ गर्ने गरेको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका प्रवक्ता अब्दुल खानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘यसभन्दा अगाडि २०७२ चैत्र ६ गते नेपालगञ्जको महेन्द्रपार्कबाट समातेर यादवसहित ८ जनामाथि नेपाल सरकारले राज्यविप्लवको मुद्दा चलाएको थियो । सो मुद्दामाथि सुनुवाई गर्दै विशेष अदालतले २०७४ फागुण ३ गते सफाई दिएको थियो ।
२०७३ मंसिर १० गते पनि स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको ‘रंगभेदी दिवस’को अवसरमा यादवलाई नेपाल प्रहरीले गिरफ्तार गरी मंसिर १२ गते मात्रै छोडेको थियो,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । ‘त्यसैगरी, २०७४ साल असार २ गते पनि स्थानीय निर्वाचन अगाडि ‘नो भोट’को प्रचारप्रसार गरेको आशंकामा यादवलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । सो मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुरको आदेशमा असार १९ गते यादवलाई रिहा गरिएको थियो ।’
प्रहरीले हिरासतमा यातना दिएको कारण उनीहरुले बाँके जिल्ला प्रहरी विरुद्ध दर्ता गरेको यातना तथा क्षतिपूर्ति मुद्दा समेत बाँके जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले यादवलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, यादवको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुका साथै उनका बच्चाको भविष्य राज्यले सुरक्षित गर्नुपर्ने तथा बर्दिया जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी उपरीक्षकसहित संलग्न दोषी प्रहरीलाई कारबाही गर्नुपर्ने मांग गरेको छ ।
२०७५ भदौ २४ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
प्रहरी हिरासतमा रहेका बाँके जिल्लाका रामनोहर यादवको मृत्युलाई लिएर मधेशमा आक्रोश बढ्दै गएको छ । मृतक यादवको शबलाई पोष्टमार्टम नगरेका कारण बिभिन्न जिल्लाहरूमा संघीय सरकारको आलोचना हुनुका साथै जनस्तरमा समेत आक्रोश बढ्दै गएको छ । मृत्यु भएको सात दिन बितिसक्दा पनि प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेको, मृतकको शबको पोष्टमार्टम नगरेको भन्दै सरकारको बिरुद्धमा माहौल बन्दै गएको छ । प्रत्येक दिन जसो मधेशका बिभिन्न जिल्लाहरूमा श्रद्धान्जली सभा आयोजन गरिने गरिएको छ ।
जाहेरी दर्ता गरी शबको पोष्टमार्टम गर्न पिडित पारिबार पक्षको माग रहेको भए पनि त्यसो नगरिंदा राष्टिूय मानब अधिकार आयोगमा उजुरी दिइएको छ ।सिरहा गोलबजारका मेकानिकल ईन्जिनियर समेत रहेका रामेश्वर प्रसाद सिंह लगायतले २० भदौमा जाहेरी दर्ता तथा शब परीक्षण गर्नका लागि पहल गरिदिन भन्दै आयोगमा निबेदन दिएका थिए ।‘प्रहरी हिरासतमा मृयु भएको घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरी पाउँ भनी जाहेरी दर्ता गर्न जाँदा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गरी हाल सम्म पनि मृतकको शब परीक्षण नगरिएकाले लाशको सदगत समेत हुन सकेको छैन । मृतकका आमा,बुबा,श्रीमती, छोरा छोरी खाना समेत खाईरहेका छैनन्,’ आयोगमा दर्ता गराइएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
पक्राउ परेका बेला रामनोहरको गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट बाट उनी एकदमै ठिक अबस्थामा थिए, तर हिरासतमा हुँदा अचानक मृत्यु नै हुने सम्मको अबस्था आउनुमा प्रहरीको चरम यातना हुन सक्ने परिवार पक्षको आशंका रहेकाले जाहेरी दर्ता गरेर शबको पोष्टमार्टम हुनु पर्ने माग राख्दै सुरुमा काठमाडौंको महानगरीय प्रहरी वृतमा दर्ता गर्न जाँदा प्रहरीले इन्कार गरेको सिंहले द एक्सक्लुसिभ सँग भने । त्यस पछि प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा समेत जाहेरी दर्ता गराउन जाँदा जुन जिल्लामा घटना भएको हो सोही जिल्लामा दर्ता गराउन भनियो, उनले बताए । त्यस पछि बर्दिया स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा समेत जाहेरी दर्ता गराउन जाँदा दर्ता गरिएन ।
सामान्य रूपमा शबको पोष्टमार्टम गरियोस् भन्ने खालको सामान्य जाहेरी लिएर आए मात्र दर्ता हुने प्रहरीले भनिरहेको छ तर, छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्ने भन्ने व्यहोरा सहितको जाहेरी पिडित परिबारले दर्ता गराउन खोज्दा घटना भएको ११थ् दिन हुन लाग्दा पनि शबको पोष्टमार्टम नगरिएको निवेदक सिंहले बताए ।
शब जति पुरानो हुँदै जान्छ त्यति नै यातना दिइएको छ भने त्यो प्रमाण नष्ट हुन सक्ने रणनीति तहत राज्यले यादबको शबको पोष्टमार्टम गर्न नचाहेको सिंहले बताए ।
मृतक यादबको शब काठमाडौं स्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा राखिएको छ । मृतक यादवका माइला भाई बिष्णु प्रसाद यादव शब बुझ्नका लागि काठमाडौंमा रहेका छन् ।बाँकेको जानकी गाउँपालिका(६ गनापुर कपासी घर भएका ३० वर्षीय यादवको प्रहरी हिरासतमा रहेका बेला १५ भदौमा मृत्यु भएको थियो । प्रहरी हिरासतमा रहँदा स्वास्थ्यमा गडबडी देखिएपछि काठमाडौंस्थित शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा यादवको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सुरेन्द्रप्रसाद मैनालीले बताएका छन् ।
‘हिरासतमा रहेका बेला स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि शुरूमा स्थानीय जिल्ला अस्पताल गुलरियामा लगिएको थियो, त्यहाँबाट नेपालगञ्ज नर्सिङ होम हुँदै काठमाडौं पुर्याइएको थियो,’ एसपी मैनालीले भने, ‘स्वास्थ्यमा पहिले खासै समस्या त देखिएको थिएन । मृत्युको कारण त रिपोर्ट आएपछि स्पष्ट होला । तर, उच्च रक्तचाप मृत्युको कारण हुन सक्ने सम्भावना छ ।’
तर, स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले प्रहरीले यादवलाई हिरासतमा चरम यातना दिएका कारण मृत्यु भएको भन्दै घटनाको उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरी घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्ने माग गरेका छन् । मृतक यादबलाई शहीद घोषणा गरिनु पर्ने, मृतक परिवारलाई क्षतिपुर्ती स्वरूप राहत वितरण गर्नु पर्ने, दोषी प्रहरी उपरीक्षक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कारबाही गरिनु पर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
प्रहरीको भनाई
१७ भदौमा गृह मन्त्रालय १३ भदौको राति हिरासतमा यादवको हातखुट्टा नचल्ने भएको थियो । यादवलाई जिल्ला अस्पताल गुलरियामा भर्ना गरेपनि उपचार सम्भव नभएपछि थप उपचारका लागि बिहीवार भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगञ्जमा भर्ना गरिएको थियो । भेरी अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा । प्रकाश थापाले यादवलाई आइसीयूमा राख्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि यादवलाई काठमाडौं पठाइएको थियो ।
किन पक्राउ परेका थिए ?
यादवसहित हरपाल सिंह, इरफान शेख र राजितराम बर्मालाई प्रहरीले भदौ ७ गते बिहीवार जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाको सभाकक्षमा उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको उपस्थितिमा भएको एउटा कार्यक्रमबाट पक्राउ गरेर राज्यविप्लवको मुद्दा लगाई हिरासतमा राखेको थियो । पक्राउ भएकामध्ये हरपाल सिंह, इरफान शेख र राजितराम बर्मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाको हिरासतमै छन् ।
उपप्रधानमन्त्री यादबलाई स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका ती कार्यकर्ताहरूले कार्यक्रममा अबरोध पुर्याउन सक्ने, यादवलाई कालो झण्डा देखाउन सक्ने,शहीदहरूको शहादत तथा तिनको बलिदानीबारे प्रश्न गर्न सक्ने पुर्ब तयारीका साथ् कार्यक्रममा सहभागी भएका कारण उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो । उक्त घटना पछि मधेशमा उपेन्द्र यादवको समेत आलोचना भईरहेको छ ।
उच्चस्तरीय छानबिन गर्न सांसदहरूको माग
राष्टिूयसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले बर्दियामा मन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाउँदा राममनोहर यादव मारिनु र शव परीक्षणसमेत नगरिनु आपत्तिजनक भएको बताएका छन् । त्यसै गरी प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत बिभिन्न सांसदहरूले घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहले गत बुधबारको बैठकमा बिशेष समय लिएर घटनाको विभागीय होईन, न्यायिक छानबिन हुनु पर्ने माग राकेका थिए । ‘कस्टडी भनेको सरकारले जिम्मा लिनु हो, जिम्मा लिएको अबस्थामा मान्छे मारिएको छ, घटनाको छानबिन गरी कारबाही गरिनुपर्छ,’ सिंहले भनेका थिए ।
त्यसै गरी कांग्रेसकै अन्य सांसदहरू तेजुलाल चौधरी, भारत साह, संघीय समाजबादी फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरिया, राजपा नेपालका सांसद प्रमोद साह लगायतले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा घटनाको उच्चस्तरीय छानबिन हुनु पर्ने माग गरेका थिए ।
गृह मन्त्रालयको जबाफ
हिरासतमा रहेको समयमा अस्वस्थ्य भएका रामनोहर यादवको उपचारका लागि अधिकतम प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि निजको मृत्युको बिषयलाई लिएर प्रहरीको हिरासतमा मृत्यु भएको, यातना दिइएको, मानबोचित ब्यबहार नगरिएको जस्ता विषयहरू समाचारमाध्यममा आएकोमा यसमा कुनै सत्यता नरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।१७ भदौमै गृह मन्त्रालयका प्रबक्ता रामकृष्ण सुबेदीद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । ७ भदौमा बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर ५ स्थित जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाको सभाकक्षमा पार्टी कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादब सहभागी रहेको कार्यक्रममा अबरोध पुर्याउने उद्देश्यले हुलहुज्जत गरी कालो झण्डा देखाउने र बिखण्डन सम्बन्धी नारा लगाउने राममनोहर यादब समेत चार जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको गृह मन्त्रालयले खुलाएको छ ।
जिल्ला अदालत बर्दियाबाट प्रथम पटक ७ दिनको म्याद थप भई अनुसन्धान भईरहेको अबस्थामा १४ भदौमा बिहान ६ः१५ बजेको समयमा एक्कासी बिरामी भई बेहोस भएको थियो ।
प्रहरीले तत्कालै जिल्ला अस्पताल गुलरिया पुर्याएकोमा सो अस्पतालले भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगञ्ज लैजान सिफारिश गरेको थियो । उक्त अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष नहुँदा उक्त अस्पतालको सिफारिशमा यादवलाई नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज बाँकेमा उपचारार्थ लगिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यहाँ पनि उपचार हुन नसकी १५ भदौमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा मेडिकल सामग्री सहित स्वास्थ्यकर्मी गयाप्रसाद चौधरी, यादवका नातेदार दीपाक पासी र प्रहरी सहायक निरीक्षक निम बहादुर राउत समेतको टोली पठाईएकोमा यादवको मृत्यु उपचारार्थ रहेकै अबस्थामा त्रिवि अस्पतालमा १६ भदौमा भएको गृह मन्त्रालयद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसअघि पनि प्रहरीले यादवलाई पटक(पटक पक्राउ गर्ने गरेको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका प्रवक्ता अब्दुल खानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘यसभन्दा अगाडि २०७२ चैत्र ६ गते नेपालगञ्जको महेन्द्रपार्कबाट समातेर यादवसहित ८ जनामाथि नेपाल सरकारले राज्यविप्लवको मुद्दा चलाएको थियो । सो मुद्दामाथि सुनुवाई गर्दै विशेष अदालतले २०७४ फागुण ३ गते सफाई दिएको थियो ।
२०७३ मंसिर १० गते पनि स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको ‘रंगभेदी दिवस’को अवसरमा यादवलाई नेपाल प्रहरीले गिरफ्तार गरी मंसिर १२ गते मात्रै छोडेको थियो,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । ‘त्यसैगरी, २०७४ साल असार २ गते पनि स्थानीय निर्वाचन अगाडि ‘नो भोट’को प्रचारप्रसार गरेको आशंकामा यादवलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । सो मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुरको आदेशमा असार १९ गते यादवलाई रिहा गरिएको थियो ।’
प्रहरीले हिरासतमा यातना दिएको कारण उनीहरुले बाँके जिल्ला प्रहरी विरुद्ध दर्ता गरेको यातना तथा क्षतिपूर्ति मुद्दा समेत बाँके जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले यादवलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, यादवको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुका साथै उनका बच्चाको भविष्य राज्यले सुरक्षित गर्नुपर्ने तथा बर्दिया जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी उपरीक्षकसहित संलग्न दोषी प्रहरीलाई कारबाही गर्नुपर्ने मांग गरेको छ ।
२०७५ भदौ २४ गते आईतबार
सांसद बबिता चौधरीको पीडा
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
राजपा नेपालबाट समानुपातिक कोटामा निर्बाचित भएकी सांसद बबिता चौधरी केही दिन अघि प्रदेश सभाको बैठकमा सम्बोधन गरिरहँदा उनको आँखाबाट आँशु झरेको थियो ।
सभामुख सरोज कुमार यादबको ध्यानाकर्षण गराउंदै उनले मधेश आन्दोलनका क्रममा मारिएका घटना बारे प्रसंग उठाएकी थिइन् । सदनमै पनि तेस्रो मधेश आन्दोलनका क्रममा शहादत दिएका शहीदहरूको तस्बीर नराखिएकोमा उनले आपत्ति जनाएकी थिइन् । ‘मैले आफ्नो छोरा र ससुरा गुमाएकी छु, तर शहीदहरूको फोटोमा मेरो छोरा र ससुराको फोटो नै छैन,’ सांसद चौधरीले भनिन् , ‘यही सदनमा कतिपय माननीय ज्युहरूले त्यो फोटोमा तपाइंको छोरा र ससुरा कुन हो भनेर भन्दा मैले चिनाउन सकिरहेको छैन ।’
उनले भनिन्, ‘म सदनबाटै पिडित छु । मेरो परिबार जस्तै मधेशमा ७५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ती नै शहीदहरूको बलिदानीका कारण आज २ नम्बर प्रदेशमा मधेश सरकार गठन भएको छ । तर, शहीदहरूको फोटो नै राखिएको छैन ।’
महोत्तरीको सरकारी कार्यालयमा समेत शहीदहरूको फोटो राखिएको छैन । २ नम्बर प्रदेशका सबै सरकारी कार्यालयहरूमा शहीदहरूको फोटो राखिनुपर्ने उनको माग थियो । जसरी मधेश आन्दोलनका क्रममा सशत्र प्रहरी सहायक निरीक्षक थमन बिकको हत्यालाई लिएर अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ, मान्छे पक्राउ परेका छन्, त्यसै गरी मधेश आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोलीबाट मारिएका व्यक्तिहरूलाई पनि अदालतले न्याय दिनु पर्छ, उनले सदनमा सम्बोधन गर्दै भनेकी थिइन्,‘मैले पनि निर्दोष छोरा र ससुरा गुमाएकी छु । प्रहरीले हत्या गरेको छ । त्यसको पनि छानबिन हुनु पर्छ ।’
गिरिश चन्द्र लाल आयोगले गरेको छानबिन प्रतिबेदन सार्बजनिक गरी उक्त प्रतिबेदन अनुसार दोषीलाई कानूनको कठघरामा ल्याउनु पर्ने चौधरीले सदनमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।
२०७२ सालको मधेश आन्दोलनका क्रममा उनको परिवारमा ठुलै बज्रपात भएको थियो । २३ भदौ २०७२ मा उनले आफ्ना छोरा रोहण चौधरी र त्यसको दुई दिन पछि २५ भदौमा ससुरा गणेश चौधरी गुमाउनु परेको थियो । सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोलीबाट उनीहरूको निधन भएको थियो ।
सधैं जसो ट्युसन पढ्न रोहण घरबाट निस्किएका थिए । ट्युसन सकिएपछि रोहन चौधरी घरतिर फर्किरहेका थिए । १० कक्षामा अध्ययनरत रोहण लाई बाटोमा भेटिएका मामा विनोद चौधरीले ‘बाटोमा झडप हुँदैछ छिटो घर जाऊ’ भनेपछि उनले हिँडाइको गति पनि बढाए । तर, महेन्द्र चोक काट्नै पाएनन् । प्रहरीले चलाएको गोलीले उनलाई भेट्यो । उनी ठाउँका ठाउँ ढले । शहीद रोहणकी आमा बबिता चौधरी भन्छन, ‘हमर बेटाके फिर्ता दिय (मेरो छोरा फिर्ता देऊ), मेरो छोराको के दोष थियो?’
रोहण जलेश्वरस्थित शिशु ज्ञान निकुञ्ज इङलिस बोर्डिङ स्कुलमा पढ्थे । ‘पढाइमा राम्रो थियो, उसको इच्छा बुझेर डाक्टर वा इन्जिनियर बनाउने सपना थियो,’रोहणका बुवा विनय चौधरीले भावविह्वल हुँदै भने । रोहणको सहादत बहेको दुई दिन पछि उनका हजुरबुवा गणेश चौधरी पनि मारिएका थिए । गणेश साँझ हिँडडुल गर्न रतवाडा गाउँनजिक रहेको हटिया पुगेका बेला प्रहरीले गोली प्रहार गरेको थियो । बायाँ आँखामै गोली लागेर उनी साइकलसहित सडक किनाराको खेतमा ढलेका थिए । उनको घटनास्थलमै मृत्यु भयो ।
‘दुनियाँको सारा विपत मेरै परिवारका लागि पर्खेर बसेको रहेछ, ‘छोरा र बुबा गुमाएका विनयले भने, ‘मेरा बुबा र छोराको के दोष थियो ? निर्दोष छोरा र बुबा मार्नेको कहिल्यै भलो हुँदैन ।’
गणेश रेडक्रस उपशाखा जलेश्वरका सभापति थिए । उनी जिल्ला शाखामा ३० वर्षसम्म मन्त्री भएका थिए । उनले जनवानी साप्ताहिक, प्रभात पत्रिकामा सम्पादक रहेर समेत काम गरेका थिए । त्यसैगरी राष्टिूय समाचार समितिका महोत्तरी सम्वाददाता भएर समेत उनले काम गरेका थिए । यति मात्र होइन उनी रेडक्रस आँखा उपचार केन्द्रको व्यवस्थापक समेत रहेका थिए ।
भोज राज घिमिरे गृहमन्त्री भएका बेला जलेश्वर नगरमा उनी नगर पञ्चायतका उपसभापति समेत बनेका थिए । इस्माइल अन्सारी सभापति भएका बेला उनी उपसभापति भएका थिए । महोत्तरीका प्रेस स्वतन्त्रता सेनानीबाट सम्मानीत पत्रकार कुमरकान्त झा भन्छन्,‘उनी सदैव राजसंस्था र पञ्चायती व्यवस्थाका पक्षधर थिए । जब उनी नगरको उपसभापति भएर जनमत संग्रहमा बहुदललाई पराजित गरी निर्दललाई जिताउन भुमिका निर्वाह गरे तब उनलाई २०३६ साल तिर तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले सेवा पदकसमेत प्रदान गरेका थिए ।’
उनी रेडक्रस र पत्रकारिताका अतिरिक्त शिक्षा क्षेत्रमा पनि गम्भीर थिए । महोत्तरीको जलेश्वरमा मनिपाल इन्जिनियरिङ्ग कलेज संचालन गराउनमा उनले ठुलो योगदान निर्वाह गरेका थिए । त्यसैगरी उनी जलेश्वर क्याम्पसको संस्थापक सदस्य पनि थिए ।
गुरु पुर्णिमाका अवसरमा रोहण चौधरीले लेखेको पत्र
आदरणीय सम्मानीय गुरु वर्ग, सम्पुर्ण विद्यार्थी साथी भाईहरु । म आज गुरु पुर्णिमाको विशेष दिनमा उज्जयालो भविष्य दिने यहाँ उपस्थित गुरु वर्गहरुका बारेमा केही भन्न गईरहेको छु ।
हामी आज जे पनि छौ त्यो सबै गुरुको कारणले नै हो । यदि आज अहिले यो संसारमा गुरु नभएको भए हामी बाँदर जस्तै हुन्थ्यौं । गुरु हाम्रो जीवनको महान सम्पती हो । हामीले गुरुलाई भगवानको रुपमा मान्ने गर्छौं । हामीले गुरुको कारणले नै विद्या हासिल गर्न पाएका छौं ।
यदि गुरु नभएको भए आज कोही पनि व्यक्ति शिक्षित हुन सक्ने थिएन होला । गुरुको कारणले नै हामी सहि र गलत छुट्याउन सक्छौं । गुरुले गर्दा नै शिक्षित हुन्छौं र आफ्नो भविष्य बनाउन सक्छौं । शिक्षा विनाको जीवन अधुरो हो भने गुरु विनाको जीवन पनि अधुरो नै हो । यदि हामी विद्यालय गयौं र त्यहाँ गुरु नै छैन भने त्यो विद्यालयको केही पनि काम छैन । गुरुले गर्दा नै मानिस डाक्टर, इन्जिनियर, पायलट बन्छन् । गुरुलाई हामीले सधै सम्मान गर्नुपर्छ । उहाँहरुलाई सधै खुशी राख्नुपर्छ । र, कहिले पनि अपमान हुने काम हामीले गर्नु हुँदैन ।
विद्यालयमा हामी धेरै कुराहरु सिक्छौं । त्यो सबै गुरुहरुबाट प्राप्त गछौं । विद्यालयमा गएर हामीले थाहा नभएका कुराहरु सिक्छौं । यदि गुरुहरु नभईदिएको भए आज हाम्रो देशको अवस्था धेरै कमजोर हुन्थ्यो । गुरुको चित्त दुखाउनु भनेको आफ्नो बुवा र आमाको अपमान गर्नु हो । हामीले कुनै पनि नराम्रो काम गर्नु हुँदैन, जुन कामले गुरुको चित्त दुखोस् । यति भन्दै म तपाईहरुको माझमा एउटा कविता भन्न चाहन्छु ।
गुरु ब्रम्हा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर । गुरु भनेको ब्रम्हा, विष्णु र परमेश्वर हो । गुरु भनेको साक्षात देवता हो । गुरुलाई हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । यति भन्दै म आफ्नो दुई शव्द समाप्त गर्दछु, धन्यवाद ।
मधेश आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर धेरै नागरिकको ज्यान गएको थियो । महोत्तरीमा नै पछिल्लो २०७२ सालको मधेश आन्दोलनमा ६ जनाको ज्यान गएको थियो । एकै परिवारबाट बाजे र नातिको समेत ज्यान गएको घटनाले महोत्तरी जलेश्वरकी बबिता चौधरीले मधेश आन्दोलनका क्रममा आफ्ना छोरा र ससुरा गुमाएकी थिइन् ।
२०७५ भदौ २४ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
राजपा नेपालबाट समानुपातिक कोटामा निर्बाचित भएकी सांसद बबिता चौधरी केही दिन अघि प्रदेश सभाको बैठकमा सम्बोधन गरिरहँदा उनको आँखाबाट आँशु झरेको थियो ।
सभामुख सरोज कुमार यादबको ध्यानाकर्षण गराउंदै उनले मधेश आन्दोलनका क्रममा मारिएका घटना बारे प्रसंग उठाएकी थिइन् । सदनमै पनि तेस्रो मधेश आन्दोलनका क्रममा शहादत दिएका शहीदहरूको तस्बीर नराखिएकोमा उनले आपत्ति जनाएकी थिइन् । ‘मैले आफ्नो छोरा र ससुरा गुमाएकी छु, तर शहीदहरूको फोटोमा मेरो छोरा र ससुराको फोटो नै छैन,’ सांसद चौधरीले भनिन् , ‘यही सदनमा कतिपय माननीय ज्युहरूले त्यो फोटोमा तपाइंको छोरा र ससुरा कुन हो भनेर भन्दा मैले चिनाउन सकिरहेको छैन ।’
उनले भनिन्, ‘म सदनबाटै पिडित छु । मेरो परिबार जस्तै मधेशमा ७५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ती नै शहीदहरूको बलिदानीका कारण आज २ नम्बर प्रदेशमा मधेश सरकार गठन भएको छ । तर, शहीदहरूको फोटो नै राखिएको छैन ।’
महोत्तरीको सरकारी कार्यालयमा समेत शहीदहरूको फोटो राखिएको छैन । २ नम्बर प्रदेशका सबै सरकारी कार्यालयहरूमा शहीदहरूको फोटो राखिनुपर्ने उनको माग थियो । जसरी मधेश आन्दोलनका क्रममा सशत्र प्रहरी सहायक निरीक्षक थमन बिकको हत्यालाई लिएर अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ, मान्छे पक्राउ परेका छन्, त्यसै गरी मधेश आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोलीबाट मारिएका व्यक्तिहरूलाई पनि अदालतले न्याय दिनु पर्छ, उनले सदनमा सम्बोधन गर्दै भनेकी थिइन्,‘मैले पनि निर्दोष छोरा र ससुरा गुमाएकी छु । प्रहरीले हत्या गरेको छ । त्यसको पनि छानबिन हुनु पर्छ ।’
गिरिश चन्द्र लाल आयोगले गरेको छानबिन प्रतिबेदन सार्बजनिक गरी उक्त प्रतिबेदन अनुसार दोषीलाई कानूनको कठघरामा ल्याउनु पर्ने चौधरीले सदनमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।२०७२ सालको मधेश आन्दोलनका क्रममा उनको परिवारमा ठुलै बज्रपात भएको थियो । २३ भदौ २०७२ मा उनले आफ्ना छोरा रोहण चौधरी र त्यसको दुई दिन पछि २५ भदौमा ससुरा गणेश चौधरी गुमाउनु परेको थियो । सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोलीबाट उनीहरूको निधन भएको थियो ।
सधैं जसो ट्युसन पढ्न रोहण घरबाट निस्किएका थिए । ट्युसन सकिएपछि रोहन चौधरी घरतिर फर्किरहेका थिए । १० कक्षामा अध्ययनरत रोहण लाई बाटोमा भेटिएका मामा विनोद चौधरीले ‘बाटोमा झडप हुँदैछ छिटो घर जाऊ’ भनेपछि उनले हिँडाइको गति पनि बढाए । तर, महेन्द्र चोक काट्नै पाएनन् । प्रहरीले चलाएको गोलीले उनलाई भेट्यो । उनी ठाउँका ठाउँ ढले । शहीद रोहणकी आमा बबिता चौधरी भन्छन, ‘हमर बेटाके फिर्ता दिय (मेरो छोरा फिर्ता देऊ), मेरो छोराको के दोष थियो?’
रोहण जलेश्वरस्थित शिशु ज्ञान निकुञ्ज इङलिस बोर्डिङ स्कुलमा पढ्थे । ‘पढाइमा राम्रो थियो, उसको इच्छा बुझेर डाक्टर वा इन्जिनियर बनाउने सपना थियो,’रोहणका बुवा विनय चौधरीले भावविह्वल हुँदै भने । रोहणको सहादत बहेको दुई दिन पछि उनका हजुरबुवा गणेश चौधरी पनि मारिएका थिए । गणेश साँझ हिँडडुल गर्न रतवाडा गाउँनजिक रहेको हटिया पुगेका बेला प्रहरीले गोली प्रहार गरेको थियो । बायाँ आँखामै गोली लागेर उनी साइकलसहित सडक किनाराको खेतमा ढलेका थिए । उनको घटनास्थलमै मृत्यु भयो ।
‘दुनियाँको सारा विपत मेरै परिवारका लागि पर्खेर बसेको रहेछ, ‘छोरा र बुबा गुमाएका विनयले भने, ‘मेरा बुबा र छोराको के दोष थियो ? निर्दोष छोरा र बुबा मार्नेको कहिल्यै भलो हुँदैन ।’
गणेश रेडक्रस उपशाखा जलेश्वरका सभापति थिए । उनी जिल्ला शाखामा ३० वर्षसम्म मन्त्री भएका थिए । उनले जनवानी साप्ताहिक, प्रभात पत्रिकामा सम्पादक रहेर समेत काम गरेका थिए । त्यसैगरी राष्टिूय समाचार समितिका महोत्तरी सम्वाददाता भएर समेत उनले काम गरेका थिए । यति मात्र होइन उनी रेडक्रस आँखा उपचार केन्द्रको व्यवस्थापक समेत रहेका थिए ।
भोज राज घिमिरे गृहमन्त्री भएका बेला जलेश्वर नगरमा उनी नगर पञ्चायतका उपसभापति समेत बनेका थिए । इस्माइल अन्सारी सभापति भएका बेला उनी उपसभापति भएका थिए । महोत्तरीका प्रेस स्वतन्त्रता सेनानीबाट सम्मानीत पत्रकार कुमरकान्त झा भन्छन्,‘उनी सदैव राजसंस्था र पञ्चायती व्यवस्थाका पक्षधर थिए । जब उनी नगरको उपसभापति भएर जनमत संग्रहमा बहुदललाई पराजित गरी निर्दललाई जिताउन भुमिका निर्वाह गरे तब उनलाई २०३६ साल तिर तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले सेवा पदकसमेत प्रदान गरेका थिए ।’
उनी रेडक्रस र पत्रकारिताका अतिरिक्त शिक्षा क्षेत्रमा पनि गम्भीर थिए । महोत्तरीको जलेश्वरमा मनिपाल इन्जिनियरिङ्ग कलेज संचालन गराउनमा उनले ठुलो योगदान निर्वाह गरेका थिए । त्यसैगरी उनी जलेश्वर क्याम्पसको संस्थापक सदस्य पनि थिए ।
गुरु पुर्णिमाका अवसरमा रोहण चौधरीले लेखेको पत्र
आदरणीय सम्मानीय गुरु वर्ग, सम्पुर्ण विद्यार्थी साथी भाईहरु । म आज गुरु पुर्णिमाको विशेष दिनमा उज्जयालो भविष्य दिने यहाँ उपस्थित गुरु वर्गहरुका बारेमा केही भन्न गईरहेको छु ।
हामी आज जे पनि छौ त्यो सबै गुरुको कारणले नै हो । यदि आज अहिले यो संसारमा गुरु नभएको भए हामी बाँदर जस्तै हुन्थ्यौं । गुरु हाम्रो जीवनको महान सम्पती हो । हामीले गुरुलाई भगवानको रुपमा मान्ने गर्छौं । हामीले गुरुको कारणले नै विद्या हासिल गर्न पाएका छौं ।
यदि गुरु नभएको भए आज कोही पनि व्यक्ति शिक्षित हुन सक्ने थिएन होला । गुरुको कारणले नै हामी सहि र गलत छुट्याउन सक्छौं । गुरुले गर्दा नै शिक्षित हुन्छौं र आफ्नो भविष्य बनाउन सक्छौं । शिक्षा विनाको जीवन अधुरो हो भने गुरु विनाको जीवन पनि अधुरो नै हो । यदि हामी विद्यालय गयौं र त्यहाँ गुरु नै छैन भने त्यो विद्यालयको केही पनि काम छैन । गुरुले गर्दा नै मानिस डाक्टर, इन्जिनियर, पायलट बन्छन् । गुरुलाई हामीले सधै सम्मान गर्नुपर्छ । उहाँहरुलाई सधै खुशी राख्नुपर्छ । र, कहिले पनि अपमान हुने काम हामीले गर्नु हुँदैन ।
विद्यालयमा हामी धेरै कुराहरु सिक्छौं । त्यो सबै गुरुहरुबाट प्राप्त गछौं । विद्यालयमा गएर हामीले थाहा नभएका कुराहरु सिक्छौं । यदि गुरुहरु नभईदिएको भए आज हाम्रो देशको अवस्था धेरै कमजोर हुन्थ्यो । गुरुको चित्त दुखाउनु भनेको आफ्नो बुवा र आमाको अपमान गर्नु हो । हामीले कुनै पनि नराम्रो काम गर्नु हुँदैन, जुन कामले गुरुको चित्त दुखोस् । यति भन्दै म तपाईहरुको माझमा एउटा कविता भन्न चाहन्छु ।
गुरु ब्रम्हा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर । गुरु भनेको ब्रम्हा, विष्णु र परमेश्वर हो । गुरु भनेको साक्षात देवता हो । गुरुलाई हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । यति भन्दै म आफ्नो दुई शव्द समाप्त गर्दछु, धन्यवाद ।
मधेश आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर धेरै नागरिकको ज्यान गएको थियो । महोत्तरीमा नै पछिल्लो २०७२ सालको मधेश आन्दोलनमा ६ जनाको ज्यान गएको थियो । एकै परिवारबाट बाजे र नातिको समेत ज्यान गएको घटनाले महोत्तरी जलेश्वरकी बबिता चौधरीले मधेश आन्दोलनका क्रममा आफ्ना छोरा र ससुरा गुमाएकी थिइन् ।
२०७५ भदौ २४ गते आईतबार
जनकपुर पटना सीधा बस सेवा संचालन हुँदै
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको जनकपुरधाम(अयोध्या बससेवा संचालनमा नआए पनि जनकपुर पटना सम्मको बस सेवा संचालन हुन गईरहेको छ ।
नेपालको प्रदेश नम्बर दुईको राजधानी जनकपुरधाम र भारत बिहारको राजधानी पटना सम्म नेपाल भारत यात्रु मैत्री बस सेवा संचालन हुन गईरहेको छ ।
नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच सन् २०१४मा काठमाडौंमा भएको सार्क सिखर सम्मेलनमा नेपालका बिभिन्न शहर देखि भारतका बिभिन्न शहर हरूमा सीधा यात्रु मैत्री बस संचालन हुने गरी बिभिन्न रुट मध्ये जनकपुर पटनाको रुट पनि स्वीकृत भएको थियो ।
सार्कमा भएको सम्झौता भर्खरै सम्पन्न बिमस्टेकको बैठकमा लागु हुने कुरा भए अनुसार नेपालको काठमाडौंका मंजुश्री यातायात प्रा.लि.ले कुल चार वटा बस सेवा संचालनका लागि रुट परमिट पाएको चौधरीले बताए ।
अनिल चालिसे संचालक रहेको उक्त यातायात समितिले यही आउँदो भदौ ३१ गते देखि जनकपुर अंचल बस बयाबसायी संघको सहकार्यमा बस सेवा संचालनमा आउने तयारी गरिएको चौधरीले बताए ।
उता भारतको बिहार राज्यका चार वटा सरकारी बस र नेपालका मंजुश्री यातायात समितिले चार वटा बस संचालनका लागि नेपाल र भारत सरकारबाट रुट परमिट लिएको उनले बताए । दैनि चार चार वटा बस सेवा संचालनमा ल्याउने रुट परमिट अनुसार सुचिकृत र पंजीकृत भएको भए पनि सुरुमा जनकपुरबाट पटनाका लागि एउटा र पटना बाट जनकपुरका लागि एउटा गरी दिनहुँ एक एक वटा बस मात्र संचालनमा आउने चौधरीले बताए ।
भदौ ३१ गते प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लाल बाबु राउत र भारतबाट बिहार सरकारका सरकारी अधिकारीले बसलाई हरियो झण्डा देखाएर संचालनमा ल्याउने तयारी भएको चौधरीले द एक्सक्लुसिभलाई बताए ।जनकपुरधाम देखि पटना सम्म २ सय ४ किलोमिटर दुरी राहेको बताईन्छ । करीब चार देखि ५ घण्टामा जनकपुर देखि पटना सम्मको यात्रा गर्न सकिनेछ ।
यस अघि बिगतमा भारतको जयनगर देखि धनुषाको जनकपुरधाम सम्मम रेल सेवा संचालनमा हुँदा रेल संजाल ले जोडिएको भए पनि बस सेवा मार्फत नेपाल र भारत बीच धनुषामा पहिलो पटक जोडिने काम भईरहेको छ ।
यस अघि पटना जानका लागि जनकपुरधामका मानिसलाई भारत बिहारको भिठठामोड वा जयनगर वा पिपरौण हुंदै जानु पर्ने अबस्था रहेको थियो । तर, अब जनकपुरबाट सोझै पटना सम्मको आवगमन हुने हुँदा यस क्षेत्रका लाखौँ नागरिकले लाभ उठाउन सक्ने चौधरीले बताए ।
जनकपुर अंचल बस ब्यबसायी संघका अध्यक्ष मनोज चौधरीका अनुसार सार्क सिखर सम्मेलनमा गरिएको नेपाल र भारत सरकार बीचको सम्झौता अनुसार नै जनकपुर देखि पटना सम्मको बस सेवा संचालनमा आउन लागेको हो ।
जनकपुर अयोध्या घोषणामै सिमित
नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा हरियो झण्डा देखाएर सुरु गरिएको जनकपुर अयोध्या बस सेवा पुनः संचालनमा आउन सकेको छैन । एक पटक उद्घाटन गर्दा बस सेवा चलेर बन्द भएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बैशाख २८ गते हरियो झन्डा देखाएर बससेवाको आरम्भ गरेका थिए ।
जनकपुरलाई ‘रामायण सर्किट’ भनिएको धार्मिक पर्यटन मार्गमा जोड्ने भनी प्रचारित बससेवा प्राविधिक प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी भएकाले हाललाई रोकिएको छ । मोदी आएका दिन जनकपुरधामबाट अयोध्याका लागि २ वटा बस गएका थिए । जनकपुरबाट अयोध्या गएका २ वटै बस फर्केपछि बस सञ्चालन भएको छैन ।
जनकपुर(अयोध्या बससेवा स्थायी रूपमा सञ्चालन गर्न पूरा गर्नुपर्ने औपचारिक प्रक्रिया धेरै नै बाँकी रहेको मन्त्रालयका सचिव जिबछ मण्डलले बताए । ‘रामायण सर्किट’ अन्तर्गत राम र सीताको चरण परेका स्थललाई जोड्ने क्रममा सीतामढी भएर अयोध्याका लागि बससेवा सञ्चालन हुने बताइएको थियो । जनकपुरधामबाट भारतको सीतामढी हुँदै अयोध्या जान बस यात्रामा करीब १२ घण्टा लाग्छ ।
सीतामढी भएर अयोध्यासम्मको यात्रा गर्न ५ सय ४४ किलोमिटरको यात्रा गर्नुपर्छ । बसको भाडा, बस रोकिने स्थल, बससेवा नेपाली अथवा भारतीय कुन कम्पनीले सञ्चालन गर्ने लगायतका प्राविधिक निर्णय भइसकेका छैनन् । नेपाल र भारतका २ चर्चित धार्मिक नगरबीच नियमित रूपमा बससेवा सञ्चालन भएमा तीर्थालू र धार्मिक पर्यटकको आवागमन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
२०७५ भदौ २४ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको जनकपुरधाम(अयोध्या बससेवा संचालनमा नआए पनि जनकपुर पटना सम्मको बस सेवा संचालन हुन गईरहेको छ ।
नेपालको प्रदेश नम्बर दुईको राजधानी जनकपुरधाम र भारत बिहारको राजधानी पटना सम्म नेपाल भारत यात्रु मैत्री बस सेवा संचालन हुन गईरहेको छ ।
नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच सन् २०१४मा काठमाडौंमा भएको सार्क सिखर सम्मेलनमा नेपालका बिभिन्न शहर देखि भारतका बिभिन्न शहर हरूमा सीधा यात्रु मैत्री बस संचालन हुने गरी बिभिन्न रुट मध्ये जनकपुर पटनाको रुट पनि स्वीकृत भएको थियो ।
सार्कमा भएको सम्झौता भर्खरै सम्पन्न बिमस्टेकको बैठकमा लागु हुने कुरा भए अनुसार नेपालको काठमाडौंका मंजुश्री यातायात प्रा.लि.ले कुल चार वटा बस सेवा संचालनका लागि रुट परमिट पाएको चौधरीले बताए ।
अनिल चालिसे संचालक रहेको उक्त यातायात समितिले यही आउँदो भदौ ३१ गते देखि जनकपुर अंचल बस बयाबसायी संघको सहकार्यमा बस सेवा संचालनमा आउने तयारी गरिएको चौधरीले बताए ।
उता भारतको बिहार राज्यका चार वटा सरकारी बस र नेपालका मंजुश्री यातायात समितिले चार वटा बस संचालनका लागि नेपाल र भारत सरकारबाट रुट परमिट लिएको उनले बताए । दैनि चार चार वटा बस सेवा संचालनमा ल्याउने रुट परमिट अनुसार सुचिकृत र पंजीकृत भएको भए पनि सुरुमा जनकपुरबाट पटनाका लागि एउटा र पटना बाट जनकपुरका लागि एउटा गरी दिनहुँ एक एक वटा बस मात्र संचालनमा आउने चौधरीले बताए ।
भदौ ३१ गते प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लाल बाबु राउत र भारतबाट बिहार सरकारका सरकारी अधिकारीले बसलाई हरियो झण्डा देखाएर संचालनमा ल्याउने तयारी भएको चौधरीले द एक्सक्लुसिभलाई बताए ।जनकपुरधाम देखि पटना सम्म २ सय ४ किलोमिटर दुरी राहेको बताईन्छ । करीब चार देखि ५ घण्टामा जनकपुर देखि पटना सम्मको यात्रा गर्न सकिनेछ ।
यस अघि बिगतमा भारतको जयनगर देखि धनुषाको जनकपुरधाम सम्मम रेल सेवा संचालनमा हुँदा रेल संजाल ले जोडिएको भए पनि बस सेवा मार्फत नेपाल र भारत बीच धनुषामा पहिलो पटक जोडिने काम भईरहेको छ ।
यस अघि पटना जानका लागि जनकपुरधामका मानिसलाई भारत बिहारको भिठठामोड वा जयनगर वा पिपरौण हुंदै जानु पर्ने अबस्था रहेको थियो । तर, अब जनकपुरबाट सोझै पटना सम्मको आवगमन हुने हुँदा यस क्षेत्रका लाखौँ नागरिकले लाभ उठाउन सक्ने चौधरीले बताए ।
जनकपुर अंचल बस ब्यबसायी संघका अध्यक्ष मनोज चौधरीका अनुसार सार्क सिखर सम्मेलनमा गरिएको नेपाल र भारत सरकार बीचको सम्झौता अनुसार नै जनकपुर देखि पटना सम्मको बस सेवा संचालनमा आउन लागेको हो ।
जनकपुर अयोध्या घोषणामै सिमित
नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा हरियो झण्डा देखाएर सुरु गरिएको जनकपुर अयोध्या बस सेवा पुनः संचालनमा आउन सकेको छैन । एक पटक उद्घाटन गर्दा बस सेवा चलेर बन्द भएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बैशाख २८ गते हरियो झन्डा देखाएर बससेवाको आरम्भ गरेका थिए ।
जनकपुरलाई ‘रामायण सर्किट’ भनिएको धार्मिक पर्यटन मार्गमा जोड्ने भनी प्रचारित बससेवा प्राविधिक प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी भएकाले हाललाई रोकिएको छ । मोदी आएका दिन जनकपुरधामबाट अयोध्याका लागि २ वटा बस गएका थिए । जनकपुरबाट अयोध्या गएका २ वटै बस फर्केपछि बस सञ्चालन भएको छैन ।
जनकपुर(अयोध्या बससेवा स्थायी रूपमा सञ्चालन गर्न पूरा गर्नुपर्ने औपचारिक प्रक्रिया धेरै नै बाँकी रहेको मन्त्रालयका सचिव जिबछ मण्डलले बताए । ‘रामायण सर्किट’ अन्तर्गत राम र सीताको चरण परेका स्थललाई जोड्ने क्रममा सीतामढी भएर अयोध्याका लागि बससेवा सञ्चालन हुने बताइएको थियो । जनकपुरधामबाट भारतको सीतामढी हुँदै अयोध्या जान बस यात्रामा करीब १२ घण्टा लाग्छ ।
सीतामढी भएर अयोध्यासम्मको यात्रा गर्न ५ सय ४४ किलोमिटरको यात्रा गर्नुपर्छ । बसको भाडा, बस रोकिने स्थल, बससेवा नेपाली अथवा भारतीय कुन कम्पनीले सञ्चालन गर्ने लगायतका प्राविधिक निर्णय भइसकेका छैनन् । नेपाल र भारतका २ चर्चित धार्मिक नगरबीच नियमित रूपमा बससेवा सञ्चालन भएमा तीर्थालू र धार्मिक पर्यटकको आवागमन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
२०७५ भदौ २४ गते आईतबार
आवश्यक परे उपेन्द्र यादव पनि संघर्ष गर्न तयार ः कानुन मन्त्री यादव
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
प्रदेश सरकारले दिएको सार्बजनिक बिदाको बिषयलाई लिएर प्रदेश सरकार र संघीय सरकार बीचको टकराव र टसलले कुन बाटो लिन्छ भन्ने कौतुहलता आमजनमा बढ्दै गएको छ । सार्बजनिक बिदा घोषणा गरी पनि संघीय सरकार मातहत रहेका सरकारी कार्यालयहरूले बिदा नदिए पछि दुई नम्बर प्रदेशको सरकार र संघीय सरकारबीच टकराव बढ्दै गएको हो ।
१० भदौमा रक्षाबन्धन पर्वका दिन प्रदेश सरकारले दिएको सार्बजनिक बिदा नेपाल राष्टू बैंक तथा संघीय सरकार मातहत रहेका सरकारी कार्यालयहरूले बिदा गरेनन । आक्रोशित बनेका प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादब जंगिदै राष्टू बैंकको शाखा कार्यालय जनकपुर पुगे ।
त्यहाँका निर्देशक नरेश शाक्यलाई प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार बैंक बन्द गर्न मन्त्री यादवले अनुरोध गरे । शाक्यले गभर्नर डा. चिरंजीबी नेपाल संग सम्पर्क गरे, बैंक खुला राख्न निर्देशन पाए । सोही व्यहोरा शाक्यले मन्त्री यादबलाई जानकारी गराए । तर, पनि मन्त्री यादबले उनलाई बैंक त बन्द गर्ने पर्छ भनिरहे । अनि निर्देशक शाक्यले फेरी बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी संग फोनमै मन्त्री यादबलाई कुरा गर्न लगाए ।
बैंक त अर्थ मन्त्रालय मातहत चल्ने स्वायत्त निकाय भएकाले संघीय सरकारले दिएको सार्बजनिक बिदामा मात्र बिदा दिन सकिने अन्यथा दिन नमिल्ने भनेर शिवाकोटीले मन्त्री यादबलाई सम्झाए ।
तर, बिगतमा प्रदेश सरकारले दिएको सार्बजनिक बिदा कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेताले आलोचना गरिरहेको, जनताले पनि प्रदेश सरकारको आलोचना गरिरहेको पृष्ठभूमिमा मन्त्री यादब आज त जसरी पनि बैंक बन्द गर्नै पर्ने अडानमा यथावत थिए ।
करीब दुई घण्टा जतिको छलफल पछि बैंकका निर्देशक शाक्य र मन्त्री यादब बीच बीचको बाटो निकाल्ने कुरामा मौखिक भद्र सहमति भयो । मन्त्री यादबले बैंकको मूलद्वारमा तालाबन्दी गर्ने र केही समयमै तालाको साँचो फिर्ता गर्ने दुवै पक्ष बीच भएको भद्र सहमति अनुसार नै मन्त्री यादवले तालाबन्दी गरे । केही समयमै बैंकबाट गएका कर्मचारीले फेरी मन्त्री यादवबाट साँचो लिएर ताला खुलाए ।
बैंकमा नेपाली सेनाको सुरक्षाकर्मी खटिएकाले फोरमका कार्यकर्ता जाँदा क्षति हुन सक्ने, त्यस्तो स्थिति आएको भए फेरी नेतृत्वलाई नै आलोचना हुने देखेर आफै पुगेर तालाबन्दी गरेको मन्त्री यादबले बताए । सरकारले जनताको हत्या गराउने काम मात्र गर्ने आलोचनाबाट बच्नकै निमित्त पनि बरु सेनाले गोली हान्ने स्थिति आए देखाजाला भन्ने सोचेर आफु बैंकमा तालाबन्दी गर्न पुगेको यादबले प्रतिक्रिया दिए ।
तर, १७ भदौमा फेरी श्री कृष्ण जन्माष्टमीको अबसरमा प्रदेश सरकारले सार्बजनिक बिदा घोषणा गरेको थियो । फेरी पनिनेपाल राष्टू बैंकले बिदा मानेन । बैंक खुल्ला राख्यो । सामाजिक संजालमा प्रदेश सरकारले अब के गर्छ, तालाबन्दी ले पनि भएन, अब के गर्छ भन्दै सामाजिक संजालमा प्रदेश सरकार र मन्त्री यादबको बारे प्रश्न उठ्न थाल्यो ।
मन्त्री यादबले शुरुमा आफ्नै पार्टी फोरमका युबा र विद्यार्थीलाई बैंक पठाउन लगाएर बैंक बन्द गराउन भने । बैंक बन्द गराउन पुगेका फोरमका १३ जना युबा बिद्यार्थीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा लगियो । त्यस पछि आक्रोशित बनेका मन्त्री यादब फेरी आफैं बैंक पुगेर मूलद्वार अगाडी धर्ना नै बसे ।मन्त्री नै धर्नामा बसे पछि धनुषा प्रहरीले फेरी उनीहरूलाई लगतै रिहा गरे । रिहाई पछि उनीहरू पनि मन्त्री यादब संगै धर्नामा बसे । मन्त्री यादब संघीय समाजबादी फोरम नेपालबाट प्रदेश सांसदमा निर्बा्चित भएका हुन । दुई नम्बर प्रदेशको सरकारको नेतृत्व संघीय समाजबादी फोरम नेपालले गरिरहेको छ । राष्टिूय जनता पार्टी (राजपा)नेपाल को समेत गठबन्धनबाट बनेको सरकारलाई फोरमका केन्द्रिय उपाध्यक्ष समेत रहेका लालबाबु राउतले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
फेरी फोरम आफै पनि संघीय सरकारमा सहभागी छ । फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादब आफैंले सरकारमा नेतृत्व गरिरहेका छन । त्यस्तो परिस्थिमा बैंकमा तालाबन्दी गर्नु, धर्नामा बस्नु भनेको सस्तो लोकप्रियता र स्टन्ट मात्र भएको भनेर पनि प्रदेश सरकार र मन्त्री यादबको आलोचना पनि नभएको होईन ।
संघीय सरकारमा रहेका पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफैं पनि संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा त्यो बिषय प्रवेश गराएर टुंग्याउन सकिने सहज र सरल बाटो हुँदा हुँदै पनि प्रदेश सरकारका मन्त्री यादबले किन त्यस्तो नाटक गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्नमा मन्त्री यादव भन्छन्,‘हाम्रो लडाई भनेको प्रदेश सरकार र संघीय सरकार बीचको हो । प्रदेशको हक अधिकारका लागि, प्रादेशिक स्वायत्तताका लागि संघर्ष हो ।’ कुनै लोकप्रियताका लागि नभएर प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संघीय सरकारलाई दबाब दिन एउटा सांकेतिक संघर्ष हो, उनले बताए । हाम्रै पार्टी संघीय सरकारमा भए पनि प्रादेशीक स्वायत्तता का लागि आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष बिरुद्ध संगर्ष गर्नु पर्ने स्थिति आए प्रदेश सरकार पछि हट्दैन, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री यादबले द एक्सक्लुसिभसँग भने, ‘तर, मलाई लाग्दैन कि उपेन्द्रजी बिरुद्ध हामीले आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।’ हाम्रो संघर्षमा उहाँको पनि समर्थन छ, अहिले सम्म तपाईंहरूले किन संघर्ष गरिरहनु भएको छ भन्ने बिषयमा केही पनि सोध्नुभएको छैन, उनले बताए ।
त्यस्तै पर्यो भने फोरम संघीय सरकारबाट बाहिर आउन पनि सक्ने उनले बताए ।
आज प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत पोखरामा सात वटै प्रदेशको मुख्यमन्त्री सँग प्रादेशिक अधिकार र स्वायात्तता का सबालमा अन्तरक्रिया गर्दै हुनुहुन्छ । त्यस पछि सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट्ने कार्यक्रम छ । प्रदेशलाई आबश्यक पर्ने हक अधिकारका लागि संघीय सरकारले बनाउनु पर्ने कानून लगायतका बिषयमा कुरा नमिले सात वटै मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई घेराउ गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्री यादबले बताए ।
त्यस पछि नयाँ संघर्षको कार्यक्रम आउन सक्ने उनले संकेत गरे ।
प्रतिनिधि सभा सांसद तथा फोरमका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अर्ग्रियाले प्रदेश सरकारको संघर्ष सकारत्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘प्रदेश सरकारको संघर्षमा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ज्युको पनि समर्थन छ । अधिकार प्राप्तिका लागि त्यो एउटा अभियान हो, र अभियान प्रति पार्टी पूर्ण रूपले सकारात्मक छ ।’
’पार्टी अध्यक्ष यादब केही दिन देखि बिदेशमा रहेकाले संघीय सरकारलाई दबाब दिन सक्नुभएन, तर अब उहाँ स्वदेश फिर्ता भईसकेकाले प्रदेश सरकारको संघर्ष बारे मन्त्रिपरिषदको बैठकमा उहाँले कुरा उठाउनुहुने छ,’ सचेतक यादवले बताए ।
सरकारी कार्यालयमा मात्रै सार्बजनिक बिदा दिलाएर मधेसको अधिकार प्राप्ति नहुने हुनाले आफ्नो पार्टीको मुख्य ध्यान सबिधान संसोधनमा केन्द्रित भएको उनले बताए ।
२०७५ भदौ २४ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
प्रदेश सरकारले दिएको सार्बजनिक बिदाको बिषयलाई लिएर प्रदेश सरकार र संघीय सरकार बीचको टकराव र टसलले कुन बाटो लिन्छ भन्ने कौतुहलता आमजनमा बढ्दै गएको छ । सार्बजनिक बिदा घोषणा गरी पनि संघीय सरकार मातहत रहेका सरकारी कार्यालयहरूले बिदा नदिए पछि दुई नम्बर प्रदेशको सरकार र संघीय सरकारबीच टकराव बढ्दै गएको हो ।
१० भदौमा रक्षाबन्धन पर्वका दिन प्रदेश सरकारले दिएको सार्बजनिक बिदा नेपाल राष्टू बैंक तथा संघीय सरकार मातहत रहेका सरकारी कार्यालयहरूले बिदा गरेनन । आक्रोशित बनेका प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादब जंगिदै राष्टू बैंकको शाखा कार्यालय जनकपुर पुगे ।
त्यहाँका निर्देशक नरेश शाक्यलाई प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार बैंक बन्द गर्न मन्त्री यादवले अनुरोध गरे । शाक्यले गभर्नर डा. चिरंजीबी नेपाल संग सम्पर्क गरे, बैंक खुला राख्न निर्देशन पाए । सोही व्यहोरा शाक्यले मन्त्री यादबलाई जानकारी गराए । तर, पनि मन्त्री यादबले उनलाई बैंक त बन्द गर्ने पर्छ भनिरहे । अनि निर्देशक शाक्यले फेरी बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी संग फोनमै मन्त्री यादबलाई कुरा गर्न लगाए ।
बैंक त अर्थ मन्त्रालय मातहत चल्ने स्वायत्त निकाय भएकाले संघीय सरकारले दिएको सार्बजनिक बिदामा मात्र बिदा दिन सकिने अन्यथा दिन नमिल्ने भनेर शिवाकोटीले मन्त्री यादबलाई सम्झाए ।
तर, बिगतमा प्रदेश सरकारले दिएको सार्बजनिक बिदा कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेताले आलोचना गरिरहेको, जनताले पनि प्रदेश सरकारको आलोचना गरिरहेको पृष्ठभूमिमा मन्त्री यादब आज त जसरी पनि बैंक बन्द गर्नै पर्ने अडानमा यथावत थिए ।
करीब दुई घण्टा जतिको छलफल पछि बैंकका निर्देशक शाक्य र मन्त्री यादब बीच बीचको बाटो निकाल्ने कुरामा मौखिक भद्र सहमति भयो । मन्त्री यादबले बैंकको मूलद्वारमा तालाबन्दी गर्ने र केही समयमै तालाको साँचो फिर्ता गर्ने दुवै पक्ष बीच भएको भद्र सहमति अनुसार नै मन्त्री यादवले तालाबन्दी गरे । केही समयमै बैंकबाट गएका कर्मचारीले फेरी मन्त्री यादवबाट साँचो लिएर ताला खुलाए ।
बैंकमा नेपाली सेनाको सुरक्षाकर्मी खटिएकाले फोरमका कार्यकर्ता जाँदा क्षति हुन सक्ने, त्यस्तो स्थिति आएको भए फेरी नेतृत्वलाई नै आलोचना हुने देखेर आफै पुगेर तालाबन्दी गरेको मन्त्री यादबले बताए । सरकारले जनताको हत्या गराउने काम मात्र गर्ने आलोचनाबाट बच्नकै निमित्त पनि बरु सेनाले गोली हान्ने स्थिति आए देखाजाला भन्ने सोचेर आफु बैंकमा तालाबन्दी गर्न पुगेको यादबले प्रतिक्रिया दिए ।
तर, १७ भदौमा फेरी श्री कृष्ण जन्माष्टमीको अबसरमा प्रदेश सरकारले सार्बजनिक बिदा घोषणा गरेको थियो । फेरी पनिनेपाल राष्टू बैंकले बिदा मानेन । बैंक खुल्ला राख्यो । सामाजिक संजालमा प्रदेश सरकारले अब के गर्छ, तालाबन्दी ले पनि भएन, अब के गर्छ भन्दै सामाजिक संजालमा प्रदेश सरकार र मन्त्री यादबको बारे प्रश्न उठ्न थाल्यो ।
मन्त्री यादबले शुरुमा आफ्नै पार्टी फोरमका युबा र विद्यार्थीलाई बैंक पठाउन लगाएर बैंक बन्द गराउन भने । बैंक बन्द गराउन पुगेका फोरमका १३ जना युबा बिद्यार्थीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा लगियो । त्यस पछि आक्रोशित बनेका मन्त्री यादब फेरी आफैं बैंक पुगेर मूलद्वार अगाडी धर्ना नै बसे ।मन्त्री नै धर्नामा बसे पछि धनुषा प्रहरीले फेरी उनीहरूलाई लगतै रिहा गरे । रिहाई पछि उनीहरू पनि मन्त्री यादब संगै धर्नामा बसे । मन्त्री यादब संघीय समाजबादी फोरम नेपालबाट प्रदेश सांसदमा निर्बा्चित भएका हुन । दुई नम्बर प्रदेशको सरकारको नेतृत्व संघीय समाजबादी फोरम नेपालले गरिरहेको छ । राष्टिूय जनता पार्टी (राजपा)नेपाल को समेत गठबन्धनबाट बनेको सरकारलाई फोरमका केन्द्रिय उपाध्यक्ष समेत रहेका लालबाबु राउतले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
फेरी फोरम आफै पनि संघीय सरकारमा सहभागी छ । फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादब आफैंले सरकारमा नेतृत्व गरिरहेका छन । त्यस्तो परिस्थिमा बैंकमा तालाबन्दी गर्नु, धर्नामा बस्नु भनेको सस्तो लोकप्रियता र स्टन्ट मात्र भएको भनेर पनि प्रदेश सरकार र मन्त्री यादबको आलोचना पनि नभएको होईन ।
संघीय सरकारमा रहेका पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफैं पनि संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा त्यो बिषय प्रवेश गराएर टुंग्याउन सकिने सहज र सरल बाटो हुँदा हुँदै पनि प्रदेश सरकारका मन्त्री यादबले किन त्यस्तो नाटक गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्नमा मन्त्री यादव भन्छन्,‘हाम्रो लडाई भनेको प्रदेश सरकार र संघीय सरकार बीचको हो । प्रदेशको हक अधिकारका लागि, प्रादेशिक स्वायत्तताका लागि संघर्ष हो ।’ कुनै लोकप्रियताका लागि नभएर प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संघीय सरकारलाई दबाब दिन एउटा सांकेतिक संघर्ष हो, उनले बताए । हाम्रै पार्टी संघीय सरकारमा भए पनि प्रादेशीक स्वायत्तता का लागि आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष बिरुद्ध संगर्ष गर्नु पर्ने स्थिति आए प्रदेश सरकार पछि हट्दैन, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री यादबले द एक्सक्लुसिभसँग भने, ‘तर, मलाई लाग्दैन कि उपेन्द्रजी बिरुद्ध हामीले आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।’ हाम्रो संघर्षमा उहाँको पनि समर्थन छ, अहिले सम्म तपाईंहरूले किन संघर्ष गरिरहनु भएको छ भन्ने बिषयमा केही पनि सोध्नुभएको छैन, उनले बताए ।
त्यस्तै पर्यो भने फोरम संघीय सरकारबाट बाहिर आउन पनि सक्ने उनले बताए ।
आज प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत पोखरामा सात वटै प्रदेशको मुख्यमन्त्री सँग प्रादेशिक अधिकार र स्वायात्तता का सबालमा अन्तरक्रिया गर्दै हुनुहुन्छ । त्यस पछि सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट्ने कार्यक्रम छ । प्रदेशलाई आबश्यक पर्ने हक अधिकारका लागि संघीय सरकारले बनाउनु पर्ने कानून लगायतका बिषयमा कुरा नमिले सात वटै मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई घेराउ गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्री यादबले बताए ।
त्यस पछि नयाँ संघर्षको कार्यक्रम आउन सक्ने उनले संकेत गरे ।
प्रतिनिधि सभा सांसद तथा फोरमका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अर्ग्रियाले प्रदेश सरकारको संघर्ष सकारत्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘प्रदेश सरकारको संघर्षमा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ज्युको पनि समर्थन छ । अधिकार प्राप्तिका लागि त्यो एउटा अभियान हो, र अभियान प्रति पार्टी पूर्ण रूपले सकारात्मक छ ।’
’पार्टी अध्यक्ष यादब केही दिन देखि बिदेशमा रहेकाले संघीय सरकारलाई दबाब दिन सक्नुभएन, तर अब उहाँ स्वदेश फिर्ता भईसकेकाले प्रदेश सरकारको संघर्ष बारे मन्त्रिपरिषदको बैठकमा उहाँले कुरा उठाउनुहुने छ,’ सचेतक यादवले बताए ।
सरकारी कार्यालयमा मात्रै सार्बजनिक बिदा दिलाएर मधेसको अधिकार प्राप्ति नहुने हुनाले आफ्नो पार्टीको मुख्य ध्यान सबिधान संसोधनमा केन्द्रित भएको उनले बताए ।
२०७५ भदौ २४ गते आईतबार
मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन हुँदै अध्यक्षको सेवा सुबिधा राज्यमन्त्री सरह , सदस्यको बिशिष्ठ श्रेणी सरह मुस्लिम समुदायका बालबालिकालाई मूलप्रवाहमा ल्याउने उद्देश्य
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
२ नम्बर प्रदेशमा मुस्लिम्म समुदायको इस्लामिक (मदरसा) शिक्षालाई ब्यबस्थित गर्नका लागि प्रदेश सरकारले मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन गर्दैछ । मुस्लिम समुदायका बालबालिकाहरूलाई दिंदै आएको मदरसा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको मुल्प्रबाह संग जोड्ने उद्देश्यले उक्त बोर्ड गठन गर्न लागिएको हो ।
शिक्षामा पहुँच नभएका मुस्लिम समुदायका बालबालिकामा शिक्षाको पुर्याउन, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न, मदरसाहरूको पूर्वाधार बिकासमा सहयोग गर्न तथा हाल संचालनमा रहेका मदर्साहरूलाई ब्यबस्थित गर्दै धार्मिक एवं परम्परागत शिक्षाको ब्यबस्थापन गर्न मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन गर्न लागिएको हो ।
प्रदेश भित्र मदरसामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूको अध्ययनमा सहयोग गर्न, मदरसाहरूको पूर्वाधार बिकासमा सहयोग गर्न र मदरसा शिक्षालाई मुलाप्रबाहसँग जोड्नका लागि उक्त बोर्ड गठन भईरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले बताएका छन् ।
मन्त्री यादवका अनुसार मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट उक्त बिधेयक स्वीकृत भईसकेको छ । केही दिन भित्रै बिधेयक प्रदेश सभामा दर्ता हुने उनले बताए ।
प्रदेशको सामाजिक बिकास मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश मन्त्रीपरिषदले बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्ति गर्ने बोर्ड गठन सम्बन्धी मस्यौदा गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ ।
मुस्लिम समुदायका उच्च शिक्षा (आलिम,फाजिल वा मुफ्ती ) गरेका वा स्नातक गरेका व्यक्तिहरू मधेबाट बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गरिने प्राबधान राखिएको छ । त्यसै गरी मुस्लिम समुदायका उच्च शिक्षा गरेका वा स्नातक गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट एक जना मुस्लिम महिला अनिवार्य रहने गरी गुई जना सदस्य, स्नातकोत्तर गरी शिक्षा सम्बन्धी बिषयमा बिशेषज्ञता हासिल गरेका एक जना सदस्य र सामाजिक बिकास मन्त्रालयका उप सचिब सदस्य सचिब रहने प्राबधान बनाईएको छ ।
यसका अतिरिक्त बोर्डले आबस्यक देखेमा कुनै स्वदेशी बिशेषज्ञ, सल्लाहकार वा मदरसा शिक्षा सँग सम्बन्धित अनुभवी तथा प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई बोर्डको बैठकमा पर्यबेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । बोर्डमा मनोनित सदस्यहरूको पदावधि तीन बर्षको हुनेछ ।
अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्त हुनका लागि कम्तिमा पाँच बर्ष मुस्लिम समुदायको हक हित संरक्षण, सम्बर्धन, सामाजिक क्षेत्रमा योगदान दिएको तथा मुस्लिम समुदायको सशक्तिकरण वा बिकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको मुस्लिम समुदायको व्यक्ति हुनु पर्ने छ ।
यसका अतिरिक्त ३५ बर्ष उमेर पूरा भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति मात्र सदस्य हुन पाउनेछन् ।
मदरसा शिक्षा बोर्डको अध्यक्षले प्रदेश सरकारको सहायक मन्त्री सरह तथा सदस्यहरूले बिशिष्ठ श्रेणी सरहको पारिश्रमिक तथा सुबिधा पाउने ब्यबस्था गरिएको छ ।
राजीनामा दिएमा, उमेर ६५ बर्ष पूरा भएमा, पदावधि समाप्त भएमा बोर्डको अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुने प्राबधान बनाईको छ ।
साथै शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनि सामाजिक बिकास मन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषदले पदमुक्त गरेमा पद रिक्त हुनेछ ।
नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरी सजाय पाएको,प्रदेश सरकारको हित बिपरित कुनै कार्य गरेको पाईएमा सामाजिक बिकास मन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषदले पदमुक्त गर्न सक्नेछन् ।
बोर्ड गठन सम्बन्धि बनेको विधेयकमा बोर्डको केन्द्रिय कार्यालय प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा रहने उल्लेख गरिएको छ । साथै आबश्यकता अनुसार उक्त बोर्डले प्रदेश भित्र जुनसुकै स्थानमा आफ्नो शाखा तथा उपशाखा कार्यालयहरू खोल्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मदरसामा अध्ययन अध्यापन गरिने पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक बिकास तथा लागु गर्ने बिषयमा प्रदेशको मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने प्राबधान राखिएको छ ।
बिद्यार्थी संख्याका आधारमा मदरसाको अनुमति प्राप्त गर्न र मदरसा गाभ्ने बिषयमा प्रदेशको मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने, मदरसा शिक्षालाई मूल प्रबाहिकरण सँग जोड्ने, मदरसामा अध्ययनरत बिद्यार्थी, शिक्षक तथा अन्य कर्मचारीहरूको तथ्यांक अद्यावधिक गर्नेर गराउने लगायतको काम तोकिएको छ ।
मदरसा शिक्षालाई व्यावसायिक, प्राबिधिक तथा रोजगारमूलक बनाउने र मदरसा शिक्षालाई प्रदेशको मूल शिक्षासँग जोड्न औपचारिक रूपमा मान्यता दिने, मदरसा शिक्षामा मुस्लिम बालिकाहरूको लागि बिशेष सुबिधा तथा बालिका मैत्री मदरसाको ब्यबस्था गरी बालिकाहरूको शिक्षाको स्तर बढाउन तर्फ बोर्ड अग्रसर रहने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
मदरसा शिक्षालाई औपचारिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि बोर्डले बिभिन्न कार्यक्रम गरी मदरसाहरूलाई आर्थिक, प्राबिधिक र अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनेछन् ।
आर्थिक रूपले बिपन्न मुस्लिम परिबारका विद्यार्थीहरूको प्रदेश सरकारले बीमा कम्पनीहरूसँग समन्वय र साझेदारी गरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम लागु गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
शिक्षा बीमा उपलब्ध गराउँदा मदरसामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमा मानब बिकास सूचकांकको आधारमा अति बिपन्न तथा गरीबी रेखा मुनि रहेका बिद्यार्थीहरूलाई प्रदेशको उपलब्ध श्रोत मध्ये पहिलो प्राथमिकता राखी बीमा गरिने उल्लेख छ ।
आर्थिक तथा सामाजिक रूपले अतिविपन्न परिबारका बिद्यालय अध्ययनरत बालिकाहरूले बीचमै अध्ययन छोड्ने प्रवृति न्यूनीकरण गरी बिद्यालय जान प्रोत्साहन गर्नको लागि सम्बन्धित बिद्यालय मार्फत दिवा खाजा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम तोकिएको छ ।
प्रदेशमा धार्मिक प्रकृतिका (मदरसा) सामुदायिक बिद्यालयको अबस्था
२ नम्बर प्रदेशको सामाजिक बिकास मन्त्रालयले तयार पारेको प्रदेशको शैक्षिक प्रोफाईलका अनुसार प्रदेश भरिमा कुल ४ सय ६ वटा मदरसा सामुदायिक विद्यालयहरू संचालनमा रहेका छन् ।
कक्षा १ देखि ५ सम्म सप्तरीमा २७, सिरहामा ६३, धनुषामा ७१, महोत्तरीमा ७२, सर्लाहीमा ८६, रौतहटमा २०, बारामा ३३ र पर्सामा ३३ गरी कुल ४ सय ५ वटा मदरसा सामुदायिक बिद्यालयहरू संचालनमा छन् । त्यसै गरी सिरहामा कक्षा १ देखि ८ सम्म एउटा बिद्यालय संचालनमा रहेको छ ।
प्रदेश प्रोफाइलका अनुसार २ नम्बर प्रदेश अन्तर्गत सबै भन्दा कम साक्षरता दर रौतहटमा ४१.६९ प्रतिशत र सबै भन्दा बढी पर्सामा ७६.९८ प्रतिशत रहेको छ । यस प्रदेशमा मुसहर जातीको साक्षरता दर लगभग ८ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने दलित महिला तथा मुस्लिम समुदायको साक्षरता दर निकै कम रहेको उल्लेख छ ।
२०७५ भदौ २४ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
२ नम्बर प्रदेशमा मुस्लिम्म समुदायको इस्लामिक (मदरसा) शिक्षालाई ब्यबस्थित गर्नका लागि प्रदेश सरकारले मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन गर्दैछ । मुस्लिम समुदायका बालबालिकाहरूलाई दिंदै आएको मदरसा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको मुल्प्रबाह संग जोड्ने उद्देश्यले उक्त बोर्ड गठन गर्न लागिएको हो ।
शिक्षामा पहुँच नभएका मुस्लिम समुदायका बालबालिकामा शिक्षाको पुर्याउन, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न, मदरसाहरूको पूर्वाधार बिकासमा सहयोग गर्न तथा हाल संचालनमा रहेका मदर्साहरूलाई ब्यबस्थित गर्दै धार्मिक एवं परम्परागत शिक्षाको ब्यबस्थापन गर्न मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन गर्न लागिएको हो ।
प्रदेश भित्र मदरसामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूको अध्ययनमा सहयोग गर्न, मदरसाहरूको पूर्वाधार बिकासमा सहयोग गर्न र मदरसा शिक्षालाई मुलाप्रबाहसँग जोड्नका लागि उक्त बोर्ड गठन भईरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले बताएका छन् ।
मन्त्री यादवका अनुसार मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट उक्त बिधेयक स्वीकृत भईसकेको छ । केही दिन भित्रै बिधेयक प्रदेश सभामा दर्ता हुने उनले बताए ।
प्रदेशको सामाजिक बिकास मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश मन्त्रीपरिषदले बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्ति गर्ने बोर्ड गठन सम्बन्धी मस्यौदा गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ ।
मुस्लिम समुदायका उच्च शिक्षा (आलिम,फाजिल वा मुफ्ती ) गरेका वा स्नातक गरेका व्यक्तिहरू मधेबाट बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गरिने प्राबधान राखिएको छ । त्यसै गरी मुस्लिम समुदायका उच्च शिक्षा गरेका वा स्नातक गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट एक जना मुस्लिम महिला अनिवार्य रहने गरी गुई जना सदस्य, स्नातकोत्तर गरी शिक्षा सम्बन्धी बिषयमा बिशेषज्ञता हासिल गरेका एक जना सदस्य र सामाजिक बिकास मन्त्रालयका उप सचिब सदस्य सचिब रहने प्राबधान बनाईएको छ ।
यसका अतिरिक्त बोर्डले आबस्यक देखेमा कुनै स्वदेशी बिशेषज्ञ, सल्लाहकार वा मदरसा शिक्षा सँग सम्बन्धित अनुभवी तथा प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई बोर्डको बैठकमा पर्यबेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । बोर्डमा मनोनित सदस्यहरूको पदावधि तीन बर्षको हुनेछ ।
अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्त हुनका लागि कम्तिमा पाँच बर्ष मुस्लिम समुदायको हक हित संरक्षण, सम्बर्धन, सामाजिक क्षेत्रमा योगदान दिएको तथा मुस्लिम समुदायको सशक्तिकरण वा बिकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको मुस्लिम समुदायको व्यक्ति हुनु पर्ने छ ।
यसका अतिरिक्त ३५ बर्ष उमेर पूरा भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति मात्र सदस्य हुन पाउनेछन् ।
मदरसा शिक्षा बोर्डको अध्यक्षले प्रदेश सरकारको सहायक मन्त्री सरह तथा सदस्यहरूले बिशिष्ठ श्रेणी सरहको पारिश्रमिक तथा सुबिधा पाउने ब्यबस्था गरिएको छ ।
राजीनामा दिएमा, उमेर ६५ बर्ष पूरा भएमा, पदावधि समाप्त भएमा बोर्डको अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुने प्राबधान बनाईको छ ।
साथै शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनि सामाजिक बिकास मन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषदले पदमुक्त गरेमा पद रिक्त हुनेछ ।
नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरी सजाय पाएको,प्रदेश सरकारको हित बिपरित कुनै कार्य गरेको पाईएमा सामाजिक बिकास मन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषदले पदमुक्त गर्न सक्नेछन् ।
बोर्ड गठन सम्बन्धि बनेको विधेयकमा बोर्डको केन्द्रिय कार्यालय प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा रहने उल्लेख गरिएको छ । साथै आबश्यकता अनुसार उक्त बोर्डले प्रदेश भित्र जुनसुकै स्थानमा आफ्नो शाखा तथा उपशाखा कार्यालयहरू खोल्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मदरसामा अध्ययन अध्यापन गरिने पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक बिकास तथा लागु गर्ने बिषयमा प्रदेशको मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने प्राबधान राखिएको छ ।
बिद्यार्थी संख्याका आधारमा मदरसाको अनुमति प्राप्त गर्न र मदरसा गाभ्ने बिषयमा प्रदेशको मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने, मदरसा शिक्षालाई मूल प्रबाहिकरण सँग जोड्ने, मदरसामा अध्ययनरत बिद्यार्थी, शिक्षक तथा अन्य कर्मचारीहरूको तथ्यांक अद्यावधिक गर्नेर गराउने लगायतको काम तोकिएको छ ।
मदरसा शिक्षालाई व्यावसायिक, प्राबिधिक तथा रोजगारमूलक बनाउने र मदरसा शिक्षालाई प्रदेशको मूल शिक्षासँग जोड्न औपचारिक रूपमा मान्यता दिने, मदरसा शिक्षामा मुस्लिम बालिकाहरूको लागि बिशेष सुबिधा तथा बालिका मैत्री मदरसाको ब्यबस्था गरी बालिकाहरूको शिक्षाको स्तर बढाउन तर्फ बोर्ड अग्रसर रहने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
मदरसा शिक्षालाई औपचारिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि बोर्डले बिभिन्न कार्यक्रम गरी मदरसाहरूलाई आर्थिक, प्राबिधिक र अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनेछन् ।
आर्थिक रूपले बिपन्न मुस्लिम परिबारका विद्यार्थीहरूको प्रदेश सरकारले बीमा कम्पनीहरूसँग समन्वय र साझेदारी गरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम लागु गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
शिक्षा बीमा उपलब्ध गराउँदा मदरसामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमा मानब बिकास सूचकांकको आधारमा अति बिपन्न तथा गरीबी रेखा मुनि रहेका बिद्यार्थीहरूलाई प्रदेशको उपलब्ध श्रोत मध्ये पहिलो प्राथमिकता राखी बीमा गरिने उल्लेख छ ।
आर्थिक तथा सामाजिक रूपले अतिविपन्न परिबारका बिद्यालय अध्ययनरत बालिकाहरूले बीचमै अध्ययन छोड्ने प्रवृति न्यूनीकरण गरी बिद्यालय जान प्रोत्साहन गर्नको लागि सम्बन्धित बिद्यालय मार्फत दिवा खाजा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम तोकिएको छ ।
प्रदेशमा धार्मिक प्रकृतिका (मदरसा) सामुदायिक बिद्यालयको अबस्था
२ नम्बर प्रदेशको सामाजिक बिकास मन्त्रालयले तयार पारेको प्रदेशको शैक्षिक प्रोफाईलका अनुसार प्रदेश भरिमा कुल ४ सय ६ वटा मदरसा सामुदायिक विद्यालयहरू संचालनमा रहेका छन् ।
कक्षा १ देखि ५ सम्म सप्तरीमा २७, सिरहामा ६३, धनुषामा ७१, महोत्तरीमा ७२, सर्लाहीमा ८६, रौतहटमा २०, बारामा ३३ र पर्सामा ३३ गरी कुल ४ सय ५ वटा मदरसा सामुदायिक बिद्यालयहरू संचालनमा छन् । त्यसै गरी सिरहामा कक्षा १ देखि ८ सम्म एउटा बिद्यालय संचालनमा रहेको छ ।
प्रदेश प्रोफाइलका अनुसार २ नम्बर प्रदेश अन्तर्गत सबै भन्दा कम साक्षरता दर रौतहटमा ४१.६९ प्रतिशत र सबै भन्दा बढी पर्सामा ७६.९८ प्रतिशत रहेको छ । यस प्रदेशमा मुसहर जातीको साक्षरता दर लगभग ८ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने दलित महिला तथा मुस्लिम समुदायको साक्षरता दर निकै कम रहेको उल्लेख छ ।
२०७५ भदौ २४ गते आईतबार
Subscribe to:
Posts (Atom)