अजब–गजब छ बा ! - सुदर्शन सिंह

अब स्वास्नी समेतले पत्याउन छाडिसक्यो.... जसरी भा पनि एउटा ग्यासको आशिष देऊ प्रभु !

२०७१ पौष १३ गते आईतबार

गाँजा फडानी त गरिन्छ मान्छे कहिल्यै पक्राउ पर्दैन

अजय अनुरागी

जनकपुरधाम............

१६ मंसिर २०७१ मा धनुषा ईटहर्वा गाविस वार्ड नं. ८ बैदेही टोल स्थित राम लखन शाहको घरको करेसाबारीमा अवैध गाँजा खेति गरेको भने खबर प्राप्त हुन साथ इलाका प्रहरी कार्यालय औरही र प्रहरी चौकी इटहर्वाबाट खटिएको संयूक्त प्रहरीको टोलीले निज राम लखन शाहले आफ्नो करेसाबारीमा अन्दाजी १ कठ्ठामा जमिनमा लगाएको अवैध लागु औषध गाँजाका बोटहरु काटि जलाइ पुर्णरुपमा नष्ट ग¥यो । 

त्यसैगरी इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केवरबाट प्रहरी निरीक्षक प्रकाश श्रीमल्लको कमाण्डमा गएको प्रहरीको टोलीले ११ मंसिर २०७१ मा लक्ष्मी निवास २ स्थित पुर्णिमान तमाङ्गको ४ कठ्ठा नगदेवाली भित्र २ सय ५० वटा गाँजाको बोट फडानी गरी जलाइयो । सोही टोलीले २९ कार्तिक २०७१ मा ढल्केवर ४ वस्ने बालेश्वर महत्तोको जग्गामा लगाइएको करिब २ सय गाँजाको बोट र २६ कार्तिक २०७१ मा उमाप्रेमपुरको सुरेश प्रसाद यादवको ३ कठ्ठा जग्गामा तरकारी खेती भित्र लगाइएको करिब १ सय ५० वटा गाँजाको बोट फडानी गरी नष्ट गरियो ।

महोत्तरी जिल्लामा खेती गरिएको
अवैध गाँजा फडानी गर्दै महोत्तरी प्रहरी ।
 फडानी गरेपनि खेती गर्ने व्यक्तिलाई
हालसम्म प्रहरीले कारवाही गरेको छैन ।

८पुष २०७१ मा महोत्तरीमा अहिले सम्मकै सबैभन्दा बढी क्षेत्रफलमा गरिएको अवैध गाँजाखेती प्रहरीले नष्ट ग¥यो । महोत्तरीको सीतापुरभंगहा ४ रामनगरविर्तामा स्थानीय शम्भुसाह तेलीको झण्डै १८ कठ्ठा जग्गामा गरिएको गाँजा खेती प्रहरीले फडानी गरेको हो ।  ईलाका प्रहरी कार्यालय लोहारपट्टी महोत्तरीबाट प्रहरी नायव निरीक्षक शैलेन्द्र प्रसाद चौरसिया र प्रहरी चौकी सितापुरबाट प्रहरी नायव निरीक्षक डम्बर बहादुर पराजुलीको संयुक्त कमाण्डमा खटिएको गस्ती टोलीले अबैध रुपमा लगाएको हरियो गाँजाको बोट नष्ट तथा फडानी गरेको थियो ।

चौरको जग्गामा लुकाएर धेरै क्षेत्रफल जग्गामा गरिएको गाँजा खेती अञ्चल प्रहरी कार्यालय जनकपुर र ईलाका प्रहरी कार्यालय सीतापुरको संयुक्त टोलीले मंलबार दिनभर लगाएर फडानी गरेको वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सुरेश केसीले जानकारी दिनुभयो । यो गाँजा खेती महोत्तरीमा अहिले सम्मकै सबैभन्दा बढी क्षेत्रफलमा भएको केसीको भनाई छ ।  फडानी गरिएको गाँजा कार्यालयमा ल्याईएको र गाँजाखेती गर्ने निज साह फरार भएकोले उनको खोजी कार्यसमेत जारी रहेको केसीले बताउनुभयो ।  

२ पुष २०७१ मा महोत्तरीको प्रहरी चौकी नैनहीबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक बिरेन्द्र सिंहको कमाण्डमा खटिएको ४ जनाको टोलीले महोत्तरी कोल्वा बगैया ८ स्थित को कसको जग्गा भन्ने नखुलेको आँपको बगैचा र रहरी भित्र अन्दाजी ५ कठ्ठामा लगाएको गाँंजाको बोट नष्ट गरिएको थियो । ११ पुष २०७१ मा महोत्तरी हल्खोरी गा.बि.स. २ चकवा भन्ने ठांउमा अबैध गांजा छ भन्ने खवर प्राप्त हुन साथ प्रहरी चौकी नैनहीबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक बिरेन्द्र सिंहकै  कमाण्डमा खटिएको गएको टोलीले अन्दाजी ८ र ९ धुर जग्गामा लगाएको गाँजा नष्ट गरेको थियो ।

महोत्तरी जिल्लामा खेती गरिएको अवैध
गाँजा फडानी गर्दै महोत्तरी प्रहरी ।

त्यसैगरी महोत्तरी जिल्लाको अवैध गाँजा फडानी गर्ने अभियान अन्तर्गत १९ कार्तिक २०७१ मा प्रहरी चौकी कान्तिबजारबाट खटि गएको टोलीले महोत्तरीको लक्ष्मीनिया गा.बि.स. मा अबैध गांजा खेती छ भन्ने सुराक अनुसार प्रहरी सहायक निरीक्षकको कमाण्डमा टोली खटि गई निम्ना अनुसारको कमाण्डमा टोली खटि गई ठुलो  परिमाणमा गाँजा नष्ट गरेको थियो । उक्त टोलीले लक्ष्मीनिया ८ बस्ने राम बाबु महतोको १० धुर, दशै महतोको १० धुर , सत्यनारायण महतोको ५ धुर र सरोज सहनीको ४ धुर गरी कुल १ कठ्ठा ९ धुर जग्गामा लगाइएको गाँजा फडानी गरी नष्ट गरेको थियो । त्यसैगरी सोही टोलीले १८ कार्तिक २०७१ मा लक्ष्मीनिया गा.बि.स. र भरतपुर गा.बि.स.मा गाँजा खेती रहेको भन्ने सूचनाको आधारमा खोजतलास गर्दै जाँदा विभिन्न व्यक्तिहरुको जग्गामा लगाइएको गाँजा खेती नष्ट गरेको थियो । उक्त टोलीले लक्ष्मीनिया ८ बस्ने शंकर चौकीको १ कठ्ठा, रामबिर चौधरीको १ कठ्ठा, मञ्जय रायको १ धुर,  महेन्द्र रायको २ धुर . नाम थाहा नभएको २ धुर र भरतपुर स्थित नाम थाहा नभएको १ कठ्ठा गरी जम्मा ३ कठ्ठा ५ धुर जग्गामा लगाइएको गाँजा खेती फडानी गरी नष्ट गरिएको थियो ।

त्यसैगरी महोत्तरीको प्रहरी चौकी हातिलेट र सशस्त्र प्रहरी बल बेश क्याम्पबाट टोली खटि हातिलेट ५, खजुरिया ६ र ७ मा गई विभिन्न व्यक्तिहरुको जग्गामा लगाइएको गाँजा फडानी गरेको थियो । संयुक्त टोलीले हातिलेट (१ बस्ने जित बहादुर तामाङ्गको १० धुर, हातिलेट १ बस्ने रामदेब यादवको १५ धुर, शम्भु मण्डलको ५ धुर, भिखारी रायको ५ धुर, शान्ति माया मगरको ३ कठ्ठा,  दिल बहादुर रानाको १ कठ्ठा, राम बहादुर मिङचिङको २ कठ्ठा, चन्द्र बहादुर खपाङेको १० धुर, चन्द्र बहादुर मिङचिङको २कठ्ठा, जगदिश मण्डलको २ कठ्ठा, धन बहादुर मगरको २ कठ्ठा, बल बहादुर रानाको २ कठ्ठा गरी कुल १६ कठ्ठा जग्गामा लगाइएको प्रतिवन्धित गाँजाको बोट फडानी गरी नष्ट गरेको थियो ।

महोत्तरी जिल्लामा खेती गरिएको अवैध
गाँजा फडानी गर्दै महोत्तरी प्रहरी ।

३ कार्तिक २०७१ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीबाट खटिएको टोलील महोत्तरीको गा.बि.स. भटौलिया वडा नं ९ मा नाम थर थाहा नभएको खेतमा अन्दाजी २ कठ्ठा जग्गामा लगाएको गांजा फडानी गरेको र ५ धुर जग्गामा गांजाको व्याड नष्ट गरेको थियो । 

माथिको तथ्याङ्कहरुलाई मात्र विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाल सरकारले प्रतिवन्ध लगाएको गाँजा खेती तराइ(मधेशका केही जिल्लाहरुमा अवैध रुपमा अनवरत रुपले हँदै आएको पुष्टी हुन्छ । पुर्वी तथा मध्य तराईको धनुषा र महोत्तरी जिल्लाहरुमा खासगरी महोत्तरीमा गाँजा खेती लुकाइ(छिपाई नगरी संस्थागत रुपमै गरिँदै आए पनि प्रहरी प्रशासनले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न असफल भएको देखिन्छ । १८ कठ्ठा जग्गासम्मामा गाँजा खेती हुनुले के पनि बुझ्न सकिन्छ भने उक्त गाँजा खेतीमा प्रहरी प्रशासनको पनि संगलग्ता हुन सक्छ । 

गाँजा खेती गर्ने जग्गा धनी प्रहरीले पत्ता लगाउन सक्दैन

महत्वपुर्ण प्रश्न के हो भने प्रहरीले गाँजा फडानी गर्न जाँदा गाँजा फडानी गरेर त आउँछ तर, प्रतिवेदन बनाउँदा उक्त जग्गा कसको हो भन्ने नाम थाहा पाउन नसक्नुले प्रहरी संगठनको कार्य दक्षतामाथि प्रश्न खडा गर्न प्रशस्त ठाउँ दिन्छ । के प्रहरीले ती व्यक्तिको नाम पत्ता लगाउन सक्दैन ? गाउँमा यदि कसैको १ इन्च जग्गा कसैले च्याप्यो वा अतिक्रमण ग¥यो भने स्थानीयवासीहरु बीच एक आपसमा विवाद र झैझगडा मात्र हुँदैन, विषय प्रहरी हुँदै अदालतसम्म पुग्छ । तर, गाँजा खेती गरिएको जग्गा प्रहरीले जग्गा धनीको नाम यकिन गर्न सक्दैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी नायव उपरीक्षक कृष्ण प्रसाई भन्छन,“ कतिपय अवस्थामा गाँजा खेती गर्नेहरुले वेवारिसे जग्गा, सार्वजनिक जग्गा र बाटोघाटोमा समेत गाँजा खेती गरेको हुनाले यकिन नाम थाहा हुँदैन । धनुषाको प्रहरी इकाईहरुबाट प्राप्त भएको सूचनालाई विश्लेषण गर्दा धनुषामा छिटफुट रुपमा लुकाई छिपाई खेती गरिने गरिएको भएपनि संस्थागत रुपमा वा एकिकृत रुपमा गाँजा खेती भईरहेको भन्ने सूचना कहिँ कतैबाट नआएको भएपनि अझ थप सूचना संकलन गर्न हामीले मातहतका प्रहरी इकाईहरुमा निर्देशन दिईसकेका छौं ।”

महोत्तरी जिल्लामा खेती गरिएको अवैध
गाँजा फडानी गर्दै महोत्तरी प्रहरी ।

खासगरी महोत्तरीमा संस्थागत रुपमै गाँजाको खेती विभिन्न गाउँहरुमा हुने गरेको छ ।

महोत्तरीमा गाउँका गाउँ गाँजा खेती भइरहेको अवस्थामा खेत कसको हो भनी थाहा नभएकाले कसैलाई पक्राउ गर्न नसकिएको प्रहरीको भनाईले पनि जनताको चित्त बुझाउन सक्दैन् । गाँजा खेतिको रुपमा चिनीएको महोत्तरी जिल्लाको विभिन्न गाउँ विकास समितिमा यस वर्ष पनि अवैध गाँजा र अफिमको खेति गरिएको छ । स्थानिय प्रहरी प्रशासनको मिलोमतोमा जिल्लाको भटौलिया, अंकार, हलखोरी, अजमरपट्टि, सम्सी, खैरवन्नी, नैन्ह्ी, वथनाहा, एकडारा, थरुवाही, खोपी, श्रीपुर, रामगोपालपुर, गौनरपुरा, डाम्हीमडै, कोल्हुवा वगैया लगायत दुई दर्जनभन्दा वढी गाउँ विकास समितिहरुमा अवैध गाँजा र अफिम खेति गरिएको बताइन्छ  । जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी नायव उपरीक्षक लोकेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन,“ महोत्तरी जिल्लामा कुल ७३ वटा गाविस पर्छ, जसमध्ये ३० वटा मात्र प्रहरीको यूनिट छ । सबै गाउँहरुमा प्रहरी पुग्न नसक्दा यथेष्ट सूचना संकलन गर्न तथा सबै ठाउँमा पहुँच स्थापित गर्न कठिनाई हुने गरेको छ । त्यसैको फाइदा उठाई गाँजा खेती हुने गरेको छ । तर, हामीले अहिले गाँजा फडानीको लागि अभियान नै चलाएका छौं । कतिपय अवस्थामा त बेर्ना नै फडानी गरेका छौं भने कतिपय अवस्थामा गाँजा तयार गरि संकलन गर्ने बेलामा समेत खेतमै गएर गाँजा फडानी गरी नष्ट गर्ने गरेका छौं ।”

फडानी त हुन्छ तर मान्छे पक्राउ पर्दैन

महोत्तरी जिल्लामा खेती गरिएको अवैध
गाँजा फडानी गर्दै महोत्तरी प्रहरी ।

धनुषा र महोत्तरीमा प्रहरीले अहिले अवैध गाँजा खेती फडानी गर्ने अभियान नै चलाएको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा जग्गा धनीको नाम समेत पत्ता लगाई प्रहरीले मुचुल्कामा समेत जग्गा धनीको नाम किटेको हुन्छ । माथिको तथ्याङ्कमा पनि ती व्यक्तिहरुको नाउँ उल्लेख रहेको छ । तर, ती मान्छेहरुलाई प्रहरीले कहिल्यै पक्राउ गरेको छैन । वा भनौं कानुनको दायरा भित्र ल्याएर गाँजा खेत ीगर्ने ती जग्गा धनीहरुलाई कहिल्यै कारवाही गरेको प्रमाण पाइदैन । यसो हुनुमा प्रहरीले गाँजा खेत ीगर्नेहरुबाट पर्याप्त मात्रामा रकम असुली गर्ने र मान्छेलाई उन्मुक्ति दिने गरेको स्थानीयवासीहरु आशंका गर्छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी नायव उपरीक्षक कृष्ण प्रसाई भन्छन,“ प्रायः जसो गाँजा संकलन गरी विक्री गर्नको लागि तयारी अवस्थामा रहेको फेला परेपछि कानुनी कारवाही हुने गरेको चलन देखिन्छ । अन्यथा गाँजा खेतीको सूचना पाएर प्रहरीले खेतमै गएर फडानी गरी नष्ट गर्ने र जग्गा धनी भेटिएको अवस्थामा सम्झाई बुझाई छाडिने गरेको छ । प्रिभेन्टिभ अर्थात खेतीलाई रोकथाम गर्न प्रहरीले उक्त प्रक्रिया अपनाएको हो । यदि मान्छे खोज्न जाँदा पनि मान्छे फरार हुने गरेको पाइन्छ ।”

अञ्चल प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेश कुमार केशी भन्छन,“ खेती गर्ने जग्गा धनीहरु अहिले सम्म पनि पक्राउ पर्न नसक्नुमा केही हदसम्म प्रहरीको पनि कमि कमजोरी छ । फडानी गर्ने र मान्छे भाग्ने फेरी सोही जग्गामा अर्को वर्ष खेत ीगर्ने प्रवृति देखिएको छ । तर, अब म आउँदा मैले मातहतका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुमा प्रष्ट रुपमा के निर्देशन दिईसकेको छु भने अब उपरान्त जग्गा धनीलाई पनि पक्राउ गरी मुचुल्कामा व्यक्तिको नाम किटेर कानुनको दायरा भित्र ल्याएर कानुनी कारवाही गर्नुस । अञ्चल प्रहरी कार्यालय समेतको टोली खटेर सितापुरमा १८ कठ्ठा गाँजा खेती नष्ट गरेपछि जग्गा धनी शम्भुसाह तेलीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिईसकेको छु ।”

गाँजा खेतीमा प्रसस्त आर्थिक लाभ

भारतवाट प्राविधिक झिकाई उन्न्त जातका गाँजा खेति धनुषा र महोत्तरीम ागर्ने गरिएको छ । वर्षेनि बाढी र सुख्खाले पिडित भएका किसानहरु नगदे वालीको रुपमा गाँजा खेतिलाई लिने गरेकोले सो खेति तर्फ यहाँका कृषकहरु आकर्षित भएको हो । यस क्षेत्रमा पानीको व्यवस्था नहुनु, अत्याधिक सुख्खा ठाउँ भएकोले यहाँका जनता गाँजा खेतिमा लागेको बताउँछन् । अरु अन्न राम्रो नहुने र गाजाँमा राम्रो आम्दानी हुने भएको कारण यहाँ अत्याधिक गाजाँ खेति हुने गरेको हो । एक का गाँजा उत्पादनमा १० हजारको हाराहारीमा खर्च हुने गरेको र उत्पादित गाँजा बेचेर १० लाख रुपैयाँ सम्म आम्दानी हुने गरेको किसानहरुको भनाई रहेको छ ।

नेपालमा खेती गरिँदै आएको उक्त गाँजा प्रति किलो रु.१५ हजार सम्ममा भारतीय तश्करले खेतमै किन्ने गरेको पाइन्छ भने भारतीय वजारमा गए पछि उक्त गाँजा को मुल्य दोब्बर(तेब्बर भन्दा वढी हुने गरेकोले किसानहरुले उक्त गाँजा खेती गर्ने गरेको हो । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक केशी भन्छन,“ नेपाल त्यसैपनि गाँजाको लागि राम्रो सम्भावना भएको देश हो । खास गरी तराईका जिल्लाहरुमा महोत्तरी र धनुषाबाट भारतको खुला बोर्डर भएकाले निकासा गर्न सजिलो हुने भनेर यहाँ गाँजा खेती गर्ने गरेको पाइएको छ । अरु पेशा भन्दा पनि सहज रुपमा ठुलो राशीको आय आउन सक्ने भएकाले पनि मानिसहरु जाखिम लिएर भएपनि यस व्यवसाय तर्फ आकर्षित हुने गरेको छ । तर, प्रहरी पनि ती अवैध गाँजा खेती गर्नेहरुलाई निरुत्साहित गर्न लागि परेको छ ।” अझ मनहरी हेटौडाबाट समेत गाँजा भारत तर्फ धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीको नाका भएर तस्करी हुने गरेको मैले सुनेको छु, त्यसलाई पनि निरुत्साहित गर्न मैले राजमार्गमा प्रहरी परिचालन गरेर सुराक लिने र कारवाहीको दायरामा ल्याउने काम थालिसकेको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक केशीको भनाई छ ।

कानुनमा के छ ?

नेपालको कानुनमा गाँजाको खेती गर्न, उत्पादन गर्न, तैयारी गर्न, खरीद गर्न, विक्री वितरण गर्न, निकासी वा पैठारी गर्न, ओसार(पसार गर्न, संचय गर्न वा सेवन गर्न निषेध गरिएको छ । गाँजा सेवन गर्ने व्यक्तिलाई १ महिनासम्म कैद वा २ हजार जरिवाना सम्म गरिन सकिने व्यवस्था छ । २५ वटा बोटसम्म गाँजाको खेती गर्ने व्यक्तिलाई ३ महिनासम्म कैद वा ३ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने लागु औषध ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यसैगरी २५ वटा बोटभन्दा वढी बोटको गाँजा खेत ीगर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद, ५ हजार रुपैयाँ देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैगरी गाँजा उत्पादन, तैयारी, खरीद, विक्री वितरण, निकासी वा पैठारी, ओसार पसार तथा संचय गर्ने व्यक्तिलाई समेत मात्रा हेरी दण्ड, सजाय र जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

२०७१ पौष १३ गते आईतबार

नोबेल ग्यास उद्योगबाट साउन देखि मंसिरसम्म धनुषाका कुन कुन विक्रेताले कति ग्यास सिलिन्डर लिए भन्ने सम्पुर्ण तथ्याङ्क

२०७१ पौष १३ गते आईतबार

नोबेल ग्यासको नालीबेली

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

जनकपुरमा मात्रै ८० प्रतिशत उपभोक्ता रहेको नोबेल ग्यास कम्पनीले धनुषा जिल्लाका कुल १ सय १८ वटा ग्यास विक्रेताहरुलाई पछिल्लो ५ महिनामा ५७ हजार ४ सय ४३ वटा खाना पकाउने एलपी ग्यास सिलिन्डर आपुर्ति गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा ८ हजार ७ सय ७१, भदौमा १२ हजार ७ सय ८३, असोजमा १२ हजार २ सय २८, कार्तिकमा ११ हजार ७२, मंसिरमा १२ हजार ५ सय ८९ वटा ग्यासको सिलिन्डर धनुषामा मात्रै आपुर्ति गरेको नोबेल ग्यास कम्पनीले द एक्सक्लुसिभलाई तथ्याङ्क उपलब्ध गराएको छ । किलोको हिसाबले भन्ने हो भने उक्त कम्पनीले धनुषामा पछिल्लो ५ महिनामा कुल १२ लाख ९३ हजार ४० किलो ग्यास आपुर्ति गरेको छ ।

जिल्लाका १ सय १६ विक्रेता मध्ये पछिल्लो ५ महिनामा १ हजार भन्दा वढी सिलिन्डर ७ वटा विक्रेताले आपुर्ति गरेको पाइन्छ । जसमध्ये सबैभन्दा वढी हेलो मोवाईल सेन्टरले २ हजार ६ सय ३१, श्रेष्ठ इम्पोरियमले १ हजार ७ सय ३५, न्यू जेके इन्टरप्राइजेजले १ हजार ६ सय ९५, सागर टेूडर्सले १ हजार २ सय ७४, किचेन हाउसले १ हजार १ सय ४०, सत्यम टेूडर्सले १ हजार ७४ र अमिता टेूडर्सले १ हजार १६ वटा नोबेल ग्यासको सिलिन्डर आपुर्ति गरेको छ । पछिल्लो मंसिर महिनामा मात्रै हेलो मोवाईल सेन्टरले ६ सय ४४, श्रेष्ठ इम्पोरियमले ३ सय ९९, सत्यम टेूडर्सले २ सय २२, सागर टेूडर्सले २ सय ७६, राहुल जेनरल स्टोर्सले ३ सय २४, न्यू जेके इन्टरप्राइजेजले २ सय ८६, किरण टेूडर्सले २ सय ७२ र अन्जु टेूडर्सले २ सय २९ थान नोबेल ग्यासको सिलिन्डर पाएको छ । यसका अतिरिक्त कोटाको भन्दा अलि कम सबै ग्यास विक्रेताहरुले कम्पनीबाट ग्यास किनेको तथ्याङ्क छ ।

नोबेल ग्यास उद्योगमा हाइड्रोटेस्ट भएर 

फेल भएको तथा डयामेज भएको सिलिन्डरहरु ।

 उक्त सिलिन्डरलाई केही महिना भित्रै काटेर 

बजारमा कबाडमा विक्री गर्ने कम्पनीले बताएको छ ।

तर, महत्वपुर्ण प्रश्न के हो भने नोबेल ग्यास कम्पनीले धनुषाका सबै ग्यास विक्रेताहरुलाई ग्यास उपलब्ध गराएको भएपनि उपभोक्तालाई किन सहज रुपमा ग्यास आपुर्ति गराउन सकेको छैन । प्रष्ट कुरा के हो भने ग्यास विक्रेताहरुले ग्यासको हाहाकार सिर्जना गराई बढी मुल्यमा ग्यास विक्री गर्न प्रष्ट रुपमा भन्दा ग्यासको कालाबजारी गराउन विक्रेताहरुको एक षड्यन्त्र हो । नोबेल ग्यास उद्योगले डिलरहरुलाई प्रति सिलिन्डर विक्री मुल्य रु. १ हजार ४ सय १८ र कमिशन रु. ३२ गरी रु. १ हजार ४ सय ५० मा उपभोक्तालाई खुद्रा मुल्यमा विक्री गर्न विक्री मुल्य निर्धारण गरेको पाइन्छ । तर, विक्रेताहरुले जनकपुरमा मनमौजी रु. १ हजार ५ सय देखि रु. २ हजार ५ सय सम्म ग्यास विक्री गर्ने गरेको पाइएको छ ।

नोबेल ग्यासको स्थापना तथा कारोबार

रंगाउनको लागि थुपारिएको सिलिन्डर ।

 दुईवर्षमा रंग खुईलिएपछि रंगाउने गरिन्छ ।

 कम्पनीका अनुसार सिलिन्डरको 

आयु भने यथावत राखिन्छ ।

धनुषाको नक्टाझिज(१ सुखजोड स्थित नोबेल ग्यास प्रा.लि. २०५७ सालमा दर्ता गरिएको थियो । ग्यासको रिफिलिङ गर्ने उद्योगको रुपमा स्थापित उक्त उद्योग विधिवत रुपमा २० बैशाख २०५९ देखि बजारमा प्रवेश गरेको हो । स्थापनाकाल देखि १ सय ८ मेटिूक टन ग्यास रिफिलिङ गर्ने कोटा पाएपनि पछि ३ सय ३४ मेटिूक टन सम्म पुग्यो । यति मात्र होइन २६ कार्तिक २०६५ मा ३ सय ३४ मेटिूक टन बाट बढेर ५ सय ३४ मेटिूक टन र ३० चैत्र २०६७ मा ६ सय ३४ मेटिूक टन ग्यास रिफिल गर्ने नेपाल आयल निगमले नोबेल ग्यास कम्पनीले कोटा निर्धारण ग¥यो । तर, २०६७ पछि अर्थात २०६८ सालमा नेपाल आयल निगमले बैज्ञानिक तरिकाले कोटा निर्धारण गरेपछि नोबेल ग्यास ३ सय ५२ मेटिूक टनमा झर्यो । स्वाभाविक रुपले कोटामा कटौती गरिएपछि आपुर्तिमा समेत कटौती आएको नोबेल ग्यास उद्योगका संचालक भैरब भक्त क्षेत्री बताउँछन् ।

नोबेल ग्यासले धनुषामा १ सय १८ डिलर मार्फत ५० हजार ग्यासको सिलिन्डर, महोत्तरीमा १५ डिलर मार्फत ४ हजार, सर्लाहीमा ४ डिलर मार्फत ८ हजार, सिन्धुलीमा ११ डिलर मार्फत १४ हजार, उदयपुरमा २ डिलर मार्फत २५ हजार, सिरहामा २ डिलर मार्फत १ हजार र काठमाण्डौमा १० डिलर मार्फत ५ हजार ग्यासको सिलिन्डर प्रति महिना विक्री वितरण गर्ने गरेको छ । धनुषामा तिनकौरिया, यदुकुहा, माची, खजुरी, परवाहा, धनौजी, सबैला, रधुनाथपुर, विरेन्द्रबजार, धारापानी, ढल्केवर, लालगढ, महेन्द्रनगर, बटेश्वर, कुर्था, तारापट्टी, धनुषाधाम, बेंगासिहपुर, ठेराकचुरी, नगराईन र देवपुरा लगायतको गाउँहरुमा समेत ग्यास विक्री वितरण गर्ने गरेको छ । जनकपुर सहर भित्र मात्र मासिक करिब ४० हजार खाना पकाउने एलपी ग्यासको सिलिन्डर वितरण हुने गरेको कम्पनीको दावी छ । त्यसैगरी महोत्तरीको जलेश्वर, गौशाला, समसी, एकरहिया, वर्दीवास, लोहारपट्टी, बलवा, सरपल्लो, मटिहानी, पिपरा, परकौली र सहोरवामा गरी प्रति महिना ४ हजार सिलिन्डर विक्री वितरण गर्ने गरिएको नोबेलको दावी छ ।

अपलोडिङ्ग प्वाइन्ट ।

 ट्याङ्करबाट आएको ग्यासलाई 

स्टोरेज ट्याङ्करमा खन्याउने ठाउँ ।

त्यसैगरी सर्लाहीको बरहथवा, नयाँरोड, हरिवन, लालवन्दी, उदयपुरको गाईघाट र कटारी, सिरहाको गोलबजार र मिर्चैया तथा सिन्धुली बजारमा ग्यासको विक्री वितरण गरेको हो । नोबेल कम्पनीका अनुसार डेढ वर्ष अघिसम्म काठमाण्डौमा मात्रै ८ देखि १० हजार सिलिन्डर पठाइन्थ्यो जुन कि अब ५ हजारमा झरेको भएपनि यस वर्ष भित्रै १ हजारमा सिमित गर्ने योजना छ । नोबेलका संचालक क्षेत्रीका अनुसार यहाँ मात्रै हामीले ग्यासको सिलिन्डर आपुर्ति गर्न नसकिरहेको अवस्थामा काठमाण्डौको कोटा कम गर्नुको विकल्प छैन ।

यसका अतिरिक्त उक्त कम्पनीले सिधा कम्पनी मार्फत लालगढ अस्पताललाई ३० देखि ४० सिलिन्डर प्रति महिना र एभरेष्ट पेपर मिल महेन्द्रनगरलाई १० देखि १५ सिलिन्डर प्रति महिना उपलब्ध गराउने गरेको भएपनि कुनै पनि होटेलहरुमा कम्पनीले सिधा ग्यास आपुर्ति नगरी डिलर मार्फत वितरण हुने गरेको नोबेलका संचालक क्षेत्रीको भनाई छ ।

३ सय ५२ मेटिूक टन कोटा रहेको मध्ये बरौनी प्वाइन्टबाट २ सय १८ मेटिूक टन र हल्दीया प्वाइन्टबाट १ सय ३४ मेटिूक टन ग्यास आपुर्ति हुने व्यवस्था छ । तर, बरौनी प्वाइन्टमा २ मेटिूक टन र हल्दीयामा ८ मेटिूक टन गरी कुल १० मेटिूक टन कहिल्यै उठाउन नसकिएकोले प्राप्त कोटामा पनि प्राविधिक लस हुने गरेको हुनाले उपभोक्तालाई समेत आपुर्ति गर्न नसकिएको क्षेत्रीको भनाई छ ।

नोबेल ग्यासको स्थापनाकालमा काठमाण्डौका भैरव भक्त क्षेत्री, काजीभक्त क्षेत्री, रविभक्त क्षेत्री र अरुण क्षेत्री चार दाजु भाई संचालक थिए । पछि उनीहरुले रंजित सिंह, नरेश राज पौडेल, गिता कर्माचार्य, प्रकाश नेपालको नाउँमा कम्पनीको हक हस्तान्तरण गरेका थिए । उनीहरुले पनि पछि आएर १९ जनालाई कारखाना विक्री गरेको भएपनि ती १९ मध्ये स्थापनाकालका भैरवभक्त क्षेत्री अहिले पनि संचालक छन् ।

स्टोरेज ट्याङ्करबाट सिलिन्डरमा ग्यास रिफिल गरिँदै ।

जनकपुरको बजारमा कोशी ग्यास, नारायणी नेपाल, अम्बर ग्यास, प्रिमा ग्यास, जगदम्बा ग्यास, लियो बारा ग्यास, सुपर ग्यास, एन एल ग्यास, रिजाल, कामाख्या र मनोज ग्यासको कम्पनीहरुले पनि आ आफ्नो सिलिन्डर फिजाएको छ । सुरुमा जनकपुरको बजारमा लुम्बनी ग्यासले प्रवेश गरेको थियो । नेपाल र कोशी ग्यासले प्रवेश गरेपछि एकातर्फ लुम्बनी ग्यास जनकपुर बजारबाट बाहिरियो भने नोबेल ग्यासको प्रवेश भयो । नक्टाझिजमै उद्योग भएका कारण जनकपुरको करिब ८० प्रतिशत बजार नोबेलले ओगटेको छ । जनकपुर अञ्चल ग्यास व्यवसायी संघका महासचिव रामचन्द्र झा भन्छन,“ जनकपुर बजारमा करिब १३ वटा ग्यास कम्पनीहरु रहेपनि नोबेल ग्यास यदि बजारमा छ भने उपभोक्ताले ग्यास पाउने हो नत्र भने ग्यास पाइन्न । कारण के हो भने अरु ग्यास कम्पनीहरुको उपभोक्ता १ हजार देखि ३ हजारको बीचमा मात्र छ ।”

ग्यास आपूर्ति बढाउन सरकारलाई व्यवसायीको १० दिने अल्टिमेटम

ग्यास विक्रेता महासंघले बजारको माग अनुसार एपी ग्यास आपूर्ति गर्न सरकारलाई १० दिने अल्टिमेटम दिएको छ । महासंघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सहज आपूर्ति नहुँदा व्यवसायीहरु कुटिन थालेको भन्दै सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको हो । १० दिनभित्र सहज आपूर्ति नभए डिलरको तालाचाबी सरकारलाई बुझाउने महासंघले चेतावनी दिएको छ ।

जाडो बढेसँगै बजारमा ग्यासको माग बढेको छ । तर, सअज आपूर्ति नभएकाले अभाव रहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । तराईका जिल्लाहरुमा ग्यासको अभाव निकै बढी छ भने उपत्यकामा ४० प्रतिशत अपुग छ । ग्यास नपाउँदा जनकपुरमा सन्तोकुमार झा कुटिएको महासंघले जनाएको छ । ग्यास अभावले नयाँ सिलिण्डर बेच्ने चलखेल पनि बढेको ग्यास व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

अंचल ग्यास व्यवसायी संघलाई कारवाहीको माग

ग्यास व्यवसायी संघ धनुषाले जनकपुर अंचल ग्यास व्यवसायी संघलाई खारिज गर्न माग गरेको छ । अंचल ग्यास व्यवसायी संघले जनकपुरमा ग्यास आपुर्ति ठप्प गरी कालोबजारी गरेको आरोप लगाउदै अंचल ग्यास व्यवसायिक संघलाई खारिज गर्न माग गरेको हो ।

विहिवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघ धनुषाका सचिव अजय साहले अंचल ग्यास व्यवसायी संघले केही दिन अघि मात्र ग्यास आपुर्ति ठप्पको नाममा लाखौ मूल्य बराबरको कालोबजारी गरेको आरोप लगाए ।ग्यास आपुर्ति ठप्प गरेपनि भित्री रुपमा नोवेल, प्रिमा लगायत कम्पनीको ग्यास चारेर आपुर्ति गरेर १५ सय देखि १७ सयसम्ममा विक्रि गरेको उनको आरोप छ । ग्यास आपुर्ति ठप्पमा आफूहरुले असहमति जनाएपछि अंचल ग्यास व्यवसायी संघमा आवद्ध पदाधिकारीहरुले धाक धम्की पनि दिएको उनले आरोप लगाए । न्यायको लागि पहल गरिदिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद ढुङगानालाई जानकारी गराएपनि कुनै प्रकारको सुनुवाई नभएको पनि उनले गुनासो गरे । ग्यासको मूल्य १४ सय ५० रहेपनि केही व्यवसायीहरु १५ सय देखि २ हजारसम्ममा विक्रि गरि कालोबजारी गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले निर्धारित मू्ल्य भन्दा बढी नतिर्न पनि सबैमा आग्रह गरे । उनले ग्यास खरिद गरेको बिल पनि लिन उपभोक्ताहरुमा उनको आग्रह थियो । यता अंचल ग्यास व्यवसायी संघले कुनै प्रकारको कालोबजारी  नगरेको दावी गरेको छ ।

२०७१ पौष १३ गते आईतबार

धनुषाको लक्ष्मीनिवास खुल्ला दिसामुक्त घोषणा

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

धनुषाको लक्ष्मीनिवास गाविस शुक्रवार खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएको छ । एक भव्य समारोहकाबीच लक्ष्मीनिवास गाविसलाई औपचारिक रुपमा खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएको हो ।

गाविस सचिव तथा भिवाससिसिका अध्यक्ष रामलखन यादवको सभापतित्व तथा स्थानीय विकास अधिकारी झलकराम अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यमा घोषणा सभा भएको छ । सो सभामा जिल्लाका विभिन्न विशिष्ट व्यक्ति तथा राजनीतिक दलका जिम्मेवार व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको थियो । सो अवसरमा हजारौंको संख्यामा गाउँबासीको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा रंगदर्पण जनकपुरका कलाकारहरुले सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शन गरी सहभागीहरुलाई झुमाएका थिए । 

यता गाविसलाई खुल्ला दिसामुक्त गर्ने प्रक्रिया र नियम पुरा नगरीकनै घोषणा गरिएको पाइएपछि घोषणासभामा सबै चकित भएका थिए । खुल्ला दिसामुक्त गर्नु भनेको तोकिएको क्षेत्र, बस्ती, टोल वा गाउँमा कुनै पनि समयमा बाहिर अर्थात खुल्ला ठाउँमा मानिसको दिसा नदेखिनु हो । तर लक्ष्मीनिवास गाविस खुदिमु घोषणासभाकै दिन विभिन्न ठाउँ र सडकमा दिसा पाइएपछि यसको व्यापक चर्चा सुरु भएको छ । अधिकांश घरमा चर्पी बनेपनि केही घरमा अहिलेपनि चर्पी निर्माणाधिन अवस्थामा नै पाइएको छ । निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको चर्पी तयार हुन अझै दुई हप्ता लाग्ने सक्ने स्थानीयबासीले बताएका छन् ।

त्यस्तै घरमा अधिकांशले चर्पी बनाएपनि चर्पीमा मात्र दिसा गर्ने बानी व्यवहारमा उर्तान नसकेको र बाहिर खुल्ला ठाउँमा नै दिसा गर्ने गरेको प्रत्यक्ष प्रमाणहरु फेला परेको छ । एकातिर भव्य समारोहकाबीच गाविस खुदिमु घोषणासभा भइरहँदा अर्कोतिर पत्रकारहरुको एक टोली गाउँ अनुगमन गर्दा बाटोघाटोमै दिसा भेटिएको र कतिपय घरमा शौचालय बन्दै गरेको पाएको पत्रकार दिपक मिश्रले बताएका छन् । पत्रकार मिश्रका अनुसार स्थानीयहरुलाई दिसा कहाँ गर्ने गरेको प्रश्न गर्दा बाहिरै दिसा गर्ने गरेको जवाव आएको थियो । स्रोतका अनुसार गाविसका नेता र अगुवाहरुको दवावमा दोस्रो खुदिमु गाविसको दर्जा र नगद पुरस्कार पाउन प्रक्रिया पुरा नगरी घोषणा गरेको हो । गाविस खुदिमु घोषणा गर्नु पूर्व पटक(पटक जिल्ला खानेपानी र विभिन्न अनुगमन समितिहरुले अनुगमन गरेका थिए । अनुगमन पश्चात जिल्ला बैठकबाट घोषणाको मिति पौष ११ गते तय गरिएको जानकारी आएपछि अहोरात्र घोषणाको तयारी गरेर घोषणा गरिएको गाविस सचिव तथा भिवाससिसिका अध्यक्ष रामलखन यादव बताउँछन् ।

तर जम्मा ६ सय ५२ घरधुरी रहेको सो गाविसमा सबै घरमा वाटरसिल प्यानसहितको सुरक्षित चर्पी गाविसले जनाएको छ । एक घर एक चर्पी बनाइएपछि बाहिर अर्थात खुल्ला ठाउँमा दिसा गर्ने प्रवृत्ति पूर्ण रुपमा बन्द भएको गाविस स्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति लक्ष्मीनिवासले जनाएको छ । गाविसमा खुल्ला दिसामुक्त अभियानलाई पूर्णत दिन जिल्ला विकास समिति, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय तथा भिवाससिसिले सहकार्य गरेको थियो ।

गाविसको प्रत्येक घरमा चर्पी बनाउन गाविसले रिंग र जिल्ला खानेपानीले प्यानसिट उपलब्ध गराएको स्थानीयबासिन्दाले बताएका छन् । गाविसमा अभियान चलाउनु पूर्व १ सय ७८ घरमा मात्र चर्पीको पहुँच रहेको समितिले जनाएको छ । लक्ष्मीनिवास गाविस खुदिमु घोषणा सँगै जिल्लामा अब दुई वटा गाविस खुदिमु भएको छ । यसअघि जिल्लाको उत्तरी भेगमा पर्ने तुलसी गाविस ०७१ जेष्ठ ९ गते खुदिमु घोषणा भईसकेको छ ।

२०७१ पौष १३ गते आईतबार

पत्रकार महासंघ धनुषाद्वारा जिल्ला प्रसाशनमा धर्ना

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

तोकिएको समय सीमा भित्र संविधान निर्माण गर्न दवाव दिने उद्देश्य स्वारुप नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाले जिल्ला प्रसाशन कार्यालय धनुषामा एक घण्टा धर्ना दिएको छ । महासंघ धनुषाका अध्यक्ष अिनल मिश्रको अध्यक्षतामा धनुषाका सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरुले बुधबार एक घण्टा धर्ना दिएका हुन ।

ूनेपाली जनतासंग गरेको वाचा नतोड । माघ ८ गते भित्रै संविधान निर्माण गर ।ू मुख्य माग सहित महासंघले धर्ना दिएको हो । समयमै संविधान गर्न दवाव दिने उद्देश्य स्वरुप नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रिय कार्यालयको पूर्व घोषित विभिन्न आन्दोलनमुलक कार्यक्रम अनुसार महासंघ धनुषाले विभिन्न चरणको कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।

धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका केन्द्रिय सदस्य अजय अनुरागीले समयमै संविधान निर्माण नभए देशभरका पत्रकारहरुले शसक्त संघर्षको कार्यक्रम गर्ने बताएका छन । पटक पटक जनतासंग वाचा गरि संविधान नबनाएर कमाईखाने भाडो बनाएको भन्दै उनले आक्रोस पोखेका छन । सभासदहरुले जनतासंग गरेको वाचा पुरा नगरेर पटक पटक ढाटी रहे जनताले तह लगाउने समेत अनुरागीले चेतावनी दिए ।

यस्तै कार्यक्रममा महासंघका धनुषा अध्यक्ष अनिल मिश्रले देशको चौथो रुपमा रहेको पत्रकारहरुको हरेक आन्दोलनमा सक्रिय भूमिकाबाट प्राप्त उपलब्धी संविधान सभाबाट यस पटक पनि देशले संविधान नपाए पत्रकारहरु कडा संघर्ष गर्ने बताए । हालै सम्पन्न सार्कशिखर सम्मेलनमा देशभरका विभिन्न मन्दिरहरुको तस्वीर राखिएपनि प्रसिद्ध जानकी मन्दिरको तस्वीर राख्न संविधानसभामा धनुषाबाट निर्वाचित भएर गएका जम्मा २८ जनासभासदले कुनै पहल नगरको भन्दै सबै संविधानसभामा भात्त खान मात्र गएका बताए । चुनावको बेलामा जनताको खुट्टा ढोग्ने नेताहरु जितेर गएपछि जनमतको कदर नगर्ने रवैयाले आफै पत्तन हुने मिश्रको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा उद्योग बाणिज्यसंघ जनकपुरका अध्यक्ष शिवशंकर प्रसाद साह हिराले समयमै संविधान निर्माण गर्न दवावदिने बताबरण बनाउन उद्योगी व्यवासायी समेत पछि नपर्ने बताए । धर्ना कार्यक्रममा क्रान्तिकारी पत्रकार संघ धनुषाका अध्यक्ष दिपेन्द्र प्रसाद सिंह, प्रेश यूनियन धनुषाका पूर्व अध्यक्ष रामभरत साह, क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ धनुषाका अध्यक्ष किरणकुमार कर्ण , मधेशी पत्रकार समाज धनुषाका अध्यक्ष सुभाष कर्ण , प्रेसचौतारीका प्रतिनिधी अवधेश कामत लगायतले आ आफ्ना धारना राखेका थिए । कार्यक्रममा धनुषाका दर्जनौ पत्रकारहरुको सहभागिता थियो ।

२०७१ पौष १३ गते आईतबार

अजब–गजब छ बा ! - सुदर्शन सिंह

नाई जान्न् न भन्न छोरा एसएलसी जस्तै हो के लेख्न आए पुग्छ लेख्न नसके फोन गर्नु बाहिरैबाट लेखेर पठाउला ! कम्तिमा यस्तो सुवर्ण अवसरमा बाउ आमाको सपना त सकार गर्दे !

२०७१ पौष ०६ गते आईतबार

लालकिशोर झा हत्या प्रकरणमा प्रमुख अभियुक्त महन्थ वैकुण्ठको भविष्य निर्धारण हुन सक्ने

रत्नसागर मठका महन्थ बैकुण्ठ दास वैष्णव । 

उनलाई लाल किशोर झा हत्याको मुद्दामा 

प्रमुख अभियुक्त तथा योजनाकारको 

रुपमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

महोत्तरी गोनरपुरा २ मा घर भई जनकपुर नगरपालिका वडा नं. ८ मा वस्ने लाल झा भनिने लालकिशोर झाको हत्या भएको ४ वर्ष वितिसक्दा पनि धनुषा जिल्ला अदालतमा हालसम्म उक्त हत्याकाण्डको विषयमा टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । ११ कार्तिक २०६७ मा लाल किशोर झा जनकपुर स्थित आफ्नो घरबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालय महोत्तरी जानको लागि हिडेर बस पार्क तर्फ गईरहेको बेलामा विहान ९ः३० बजेको समयमा अपरिचित व्यक्तिहरुले गोली प्रहार गरी घाइते बनाएका थिए । घाइते अवस्थामा झालाई तत्कालै जनकपुर अञ्चल अस्पताल पु¥याइएपनि थप उपचारका लागि हेलिकप्टर मार्फत काठमाण्डौ स्थित त्रिभुवन विश्व विद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचारकै क्रममा सोही दिन मृत्यु भएको थियो । मृतक झाको शवको गराइएको शव परिक्षण प्रतिवेदनमा समेत झाको मृत्यु गन सट इन्जुरीको कारण भएको बताइएको छ । उक्त घटनाको प्रमुख मास्टरमाइन्ड तथा योजनाकारको रुपमा धनुषा प्रहरीले रत्नसागर मठका महन्थ वैकुण्ठ दास वैष्णवलाई अभियुक्तको रुपमा धनुषा जिल्ला अदालतमा उभ्यिाएको भएपनि अदालतले उनलाई तारेखमा रिहा गरेको अवस्थामा अब अदालतले गर्ने आदेशले वैकुण्ठ दास दोषी ठहर हुने वा नहुने भन्ने टुङ्गो लाग्ने छ । थुनछेक मुद्दामा वैकुण्ठले तारेख पाएर राहत पाएको भएपनि त्यसपछि राजन मुक्तिले प्रहरी समक्ष गरेको बयानमा हत्याको प्रमुख योजनाकार वैकुण्ठ दास वैष्णव नै रहेको बताएपछि अदालतले बैकुण्ठलाई दोषी ठहर गर्ने हो वा होइन, त्यसको समेत निष्कर्ष निस्किने छ । प्रस्तुत मुद्दाको पेसी २ पुषमा रहेको भएपनि अदालतले माघ १४ गतेको लागि सारेको छ ।

लालकिशोर झा गोली प्रहारबाट घाइते भई 

उपचार गराईरहेको अवस्थाको तस्वीर ।

 सोही दिन उनको मृत्यु भएको थियो ।

घटना भएपछि भुमिगत रहेका सशस्त्र समुह जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा राजन मुक्ति समुहले स्थानीय संचार माध्यमहरुलाई टेलिफोन गरी घटनाको जिम्मेवारी लिएका थिए ।

 उक्त घटना भएकै दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका तत्कालिन प्रहरी नायव उपरीक्षक जगदीश पोखरेलको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय प्रहरी कर्मचारी समेतको अनुसन्धान टोली गठन गरिएको थियो । घटनामा संलग्न अपराधिहरुको सुराक पत्ता लगाई अनुसन्धान गर्न स्थानीय स्तरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले उक्त अनुसन्धान टोली गठन गरेको थियो । यता अनुसन्धान टोलीका सदस्य समेत रहेका तत्कालिन प्रहरी निरीक्षक हरि खतिवडाले बुझाएको प्रतिवेदनमा घटनामा संलग्न अपराधिहरुको सुराक पत्ता लगाउँदै जाँदा तराई जनतान्त्रिक भुमिगत समुहमा रहेका ५÷६ जना व्यक्तिहरुको समुहले झालाई योजनावद्ध तरिकाले हत्या गरेको बताइएको छ ।

झालाई मार्नको लागि योजना बनाई झाको बारेमा सम्पुर्ण विवरण बुझी झाको निगरानी गर्दै आई मौका खोजी ३ वटा मोटरसाइकलमा चढी आएका ५–६ जनाको समुहले झा निरपुगी मोटरसाइकलबाट ओर्ली झालाई गोली प्रहार गरी सख्त घाइते पारी मोटरसाइकलमै चढी फरार भएको खतिवडाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अभियुक्तहरुको सुराक पत्ता लगाउँदै जाँदा तिनीहरु मध्येको विजुली सिंह भन्ने राकेश पाण्डे, रौकी भनिने शिवकुमार ठाकुर र सुनिल अधिकारी यादव रहेको तथा तिनीहरुलाई घटना लगतै केही दिनमा पक्राउ गरिएको प्रहरी निरीक्षक खतिवडाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लालकिशोर झा हत्या अभियोगमा 

पक्राउ परेका राकेश पाण्डे र शिव कुमार ठाकुर ।

 अहिले उनीहरु लगायत सुनिल अधिकारी यादव

 जलेश्वर कारागारमा थुनामा छन् ।

पक्राउ गरिएका तिनै जना प्रतिवादीहरु सुनिल कुमार अधिकारी यादव, राकेश कुमार पाण्डे र शिवकुमार ठाकुरको हकमा घटनामा कसुरदार देखिने मनासिव आधार विद्यमान देखिँदा पछि बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी प्रतिवादीहरु तिनै जनालाई धनुषा जिल्ला अदालतले १९ पुष २०६७ मा थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा बस्न कारागार कार्यालय महोत्तरी जलेश्वरमा पठाइदिनु भन्ने व्यहोरा समेतको आदेश गरेको छ । अदालतको उक्त आदेशानुसार प्रतिवादी तिनै जना अहिले जलेश्वर कारागारमा थुनामा छन् । प्रहरी समक्ष पक्राउ परेका प्रतिवादीहरुले गरेको बयान कागज र घटनाका साक्षी बनाइएका विपलव कुमार झा समेतले गरेको विवरण कागजका अनुसार जनकपुरको रत्नसागर मठका महन्थ वैकुण्ठ दास वैष्णवले योजना बनाई सुपारी दिएर लाल किशोर झाको कन्टूेक्टमा हत्या गरिएको उल्लेख छ । लाल झाका बुबा पशुपति झाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा ज्यानमुद्दाको जाहेरी गरेको थियो । उक्त मिसिलमा साक्षीहरुले गरेको कागज अनुसार रत्नसागर मठका महन्थ वैकुण्ठ दास वैष्णवले मठको सम्पति हिनामिना गरी जग्गा वेच विखन गर्दै आएकोमा लाल किशोर झाले विरोध गर्दै गरेकोमा वैकुण्ठ दासले तिनै जना प्रतिवादीहरुलाई रकम दिई गोली प्रहार गरी मार्न अह्राई खटाई गोली प्रहार गरी मार्न लगाएको हो भनी किटानै गरिएको छ । 

घटना भएपछि वैकुण्ठ दास फरार भएका थिए । अचम्मको कुरा के हो भने जति बेला बैकुण्ठ फरार भएका थिए त्यतिबेला उनलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको तत्कालिन जिल्ला सुरक्षा समितिले व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड पिएसओ समेत उपलब्ध गराएको थियो । पिएसओ हुँदा हुँदै वैकुण्ठ जनकपुरबाट कसरी फरार भए त्यसको उत्तर हालसम्म अनुत्तरित छ । करिब १० महिनासम्म फरार रहेका वैकुण्ठ दास वैष्णव अचानक २७ अषाढ २०६८ मा धनुषा जिल्ला अदालतमा हाजिर भएपछि धनुषा जिल्ला अदालतका तत्कालिन न्यायाधिश अमर राज पौडेलले बैकुण्ठलाई साधारण तारेखमा रिहा गरेका थिए । उक्त घटनाको प्रमुख योजनाकारको रुपमा प्रतिवादी बनाइएका वैकुण्ठ दासलाई अदालतले मुद्दा थुनछेकको क्रममा साधारण तारेखमा रिहा गरेपछि स्थानीय स्तरमा समेत उक्त आदेशको तिब्र आलोचना गरिएको थियो ।

घटनामा टर्निङ प्वाइन्ट तव आयो, जब घटनाको जिम्मा लिएका जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका सर्बोच्च व्यक्ति अध्यक्ष राजन मुक्ति भनिने रंजित झाले उक्त घटनामा वैकुण्ठ दास नै प्रमुख योजनाकार रहेको प्रहरी समक्ष बयान ग¥यो । जिल्ला शिक्षा कार्यालय महोत्तरीका शाखा अधिकृत लाल किशोर झा हत्याको मुख्य योजनाकार रत्न सागर मन्दिरका महन्थ वैकुण्ठ दास वैष्णव नै रहेको राजन मुक्तिले खुलासा गरेपछि वैकुण्ठ झन संकटमा परेको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषाका जिल्ला न्यायाधिवक्ता परमेश्वर पराजुली समक्ष जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी निरीक्षक गोविन्द पुरीले गरेको अनुसन्धानको सिलसिलामा राजन मुक्ति भन्ने रंजित झाले बयानको क्रममा उक्त कुरा खुलासा गरेका हुन् । २१ मंसिर २०७० मा झा हत्या प्रकरणमा राजन मुक्तिसँग सोधिएको १७ वटा सवालहरुको जवाफका क्रममा उक्त कुरा खुलेको हो ।

रत्नसागर मठमा महामृत्युन्जय जपको

क्रममा शिव लिङ्गलाई जलाभिषेक गर्दै 

महन्थ वैकुण्ठ दास वैष्णव ।

मृतक लाल किशोर झा मटिहानीका महन्थ जगरनाथ दासको भतिजो भएकोले निज महन्थको सम्पुर्ण कारोबार निज लाल किशोर झाले नै हेर्ने गरेको र जग्गा जमिन समेत बेच विखन गर्ने गरेको थियो । झा जिल्ला शिक्षा कार्यालय महोत्तरीको शाखा अधिकृत पदमा रही आर्थिक हिनामिना, अनियमितता र भ्रष्टाचार गरी धेरै रकम  जम्मा गरेका कारण आफुले झासँग चन्दा मागेको राजन मुक्तिले बताएका छन् । चन्दाको लागि आग्रह गर्दा झाले अटेर गरेको कारण आफुले उनलाई पटक पटक धम्की समेत दिएको राजन मुक्तिले बताएका छन् । झा हाम्रो लिस्टमा थियो । त्यसताका लाल किशोर झा र रत्नसागर कुट्टिका महन्थ बैकुण्ठ दास बीच जग्गा बेच विखनका सम्बन्धमा मनमुटाव, झै झगडा समेत भएको र सोही रिसइबीका कारण  वैकुण्ठ दासले झालाई मार्न चाहेको थियो । झालाई मार्नको लागि वैकुण्ठ दासले म र भाष्कर मुक्ति भन्ने दिपक सिंह समेतलाई सम्पर्क गरी तपाईहरुलाई चन्दा दिन्छु, मेरो काम गरिदिनुहोस्  भनी प्रस्ताव राखेको थियो । त्यस पश्चात घटना वारदातको १५÷२० दिन पहिले हामीहरुसँग वैकुण्ठ दासले भारतको सितामढीमा भेट गरी लाल किशोर झाको हत्या गर्ने सहमति भई रु.७ लाख रकम वैकुण्ठले हामीलाई पेस्की समेत दिएको राजन मुक्तिले बताएका छन् । लाल किशोर झालाई मार्नका लागि वैकुण्ठ दाससँग रु.१० लाखमा डिल भई हत्या गर्ने हामीले सहमति ग¥यौं र उक्त सहमति बमोजिम वैकुण्ठ दासले आफुलाई रु.७ लाख दिएको र बाँकी रकम मेरो कार्यकर्ताहरु सुनिल कुमार अधिकारीले रु. ५० हजार, विजुली सिंह भन्ने राकेश पाण्डेले रु.२५ हजार र शिवकुमार ठाकुरले रु.१५ हजार समेत लिएको आफुले सुनेको राजन मुक्तिले बताएका छन् । आफुले हत्याको लागि लिएको रकम समुह संचालन गर्ने क्रममा खर्च भईसकेको राजन मुक्तिले बताएका छन् । 

राजनका अनुसार वैकुण्ठ दास सँगै भारतको मधुवनीका २५ वर्षिय जैसवाल भन्ने मनिष चौधरीले सबै बन्दोवस्त मिलाउने भनेर बैकुण्ठले आफुलाई मनिष सँग चिनजान गराएको थियो । त्यस पश्चात मेरो स्थानिय कार्यकर्ता शशि मुक्ति भन्ने सुनिल अधिकारीलाई जैसवालसँग भेटगराई जैसवालले नै हतियार समेत उपलब्ध गराउने र भाष्करले सुनिल अधिकारीलाई टेलिफोन सम्पर्क गरी आदेश दिएको राजन मुक्तिले बताएका छन् । 

उक्त आदेश पश्चात सुनिल अधिकारीले राकेश पाण्डे र शिवकुमार ठाकुर समेत सँग भिठ्ठामोडमा भेटघाट गरी उनीहरुलाई पैसा समेत उपलब्ध गराएको राजन मुक्तिले बताएका छन् । ११ कार्तिक २०६७ मा जनकपुर–७ स्थित लाल किशोर झालाई गोली हानी हत्या गरिसकेपछि सुनिल अधिकारीले आफुलाई फोन सम्पर्क गरी झालाई गोलि प्रहार गरिसकेको र उसको उपचारको लागि काठमाण्डौ लग्दा काठमाण्डौमै मृत्यु भएको भन्ने खबर पाएपछि जनकपुरका संचार माध्यमहरुमा उक्त घटनाको जिम्मेवारी टेलिफोन र एसएमएस मार्फत लिएको राजन मुक्तिले बताएका छन् । 

झालाई हत्या गर्नका लागि प्वाइन्ट ३१५ गोलि लाग्ने हतियार र गोली समेत जैसवाल भन्ने मनिष चौधरीले आफ्नो कार्यकर्ता सुनिल अधिकारीलाई उपलब्ध गराएको राजन मुक्तिले बताएका छन् । झा हत्यामा प्रयोग भएको हतियार र त्यसमा लाग्ने चार राउण्ड गोली भारत सितामढी वस्ने वर्ष ३८ का तुफेल खान सँग रु.२ हजारमा खरिद गरिएको कुरा राजन मुक्तिले बताएका छन् । सुनिल कुमार अधिकारी, शिवकुमार ठाकुर र राकेश पाण्डे उक्त हत्याको अभियोगमा पक्राउ परेको भन्ने कुरा थाहा पाएपनि मनिष चौधरी भन्ने व्यक्तिसँग आफ्नो सम्पर्क अहिले नरहेको र वैकुण्ठ दास अदालतको आदेशले तारेखमा रहेको भन्ने कुरा पत्र पत्रिका मार्फत थाहा पाएको राजन मुक्तिले बताएका छन् । २०६७ सालमा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा राजन समुहका धनुषाका इन्चार्जको रुपमा भाष्कर मुक्ति भन्ने दिपक सिंह थिए । उक्त समयमा शशि मुक्ति उपनाम रहेको सुनिल अधिकारीले भाष्करलाई बचाउन आफुलाई भाष्कर मुक्तिको नाउँले चिनाएको हुन सक्ने राजन मुक्तिले बताएका छन् । भाष्कर मुक्ति भन्ने दिपक सिंह महोत्तरी साढाका कौशल किशोर सिंहको छोरा रहेको राजन मुक्तिले बताएका छन् ।

यस अघि पक्राउ परेका विजुली सिंह भन्ने राकेश पाण्डे र रौकी भन्ने शिवकुमार ठाकुरले तत्कालिन अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयानको क्रममा समेत तिनीहरुले झाको हत्याका मुख्य योजनाकार बैकुण्ठ दास रहेको  बताएका थिए । राकेश पाण्डेले दुई दिन सम्म लागातार भेटी जसरी पनि लाल किशोर झालाई मार्न सहयोग गरिदिनुपर्छ भनेको कारण ११ कार्तिक २०६७ मा विहान मोटर साइकलमा निजसँग भिठ्ठामोड गई लागु औषध खाई सुनिल संग परिचय गराई राकेश पाण्डेले आफुलाई रु.५ हजार दिएको शिव कुमार ठाकुरले बयानको क्रममा बताएका थिए । त्यहाँ भिठ्ठामोडमा जैसवाल पनि आइपुगेको र जैसवालले देखाएको मान्छेलाई गोली हानी मार्नुपर्छ भनि आफुलाई सुनिल समेतले भनेपछि म र राकेश एउटा मोटरसाइकलमा चढि जनकपुरको पगलाबाबा धर्मशालाको कुट्टि नजिक पुगि बसेका थियौं । सोही स्थानमा सुनिल र जैसवाल मोटरसाइकलमा आए । राकेश र सुनिलले जैसवालले देखाएको मान्छेलाई गोली हान्नु भनि आफुलाई एउटा गोली लोड गरेको एउटा कटुवा पेस्तोल र तीन वटा गोली दिए । 

जैसवाल मोटर साइकलमा अघि अघि गए र म पछि पछि गएँ । जैसवालले देखाएको लाल किशोर झाको छेउमा पुगेपछि मैले पिठ्यूमा गोली हानें । निज ढलेपछि म र जैसवाल मोटरसाइकलबाट भाग्यौं । वारदातको दुई दिन पछि मलाई रु. १० हजार राकेशले दिएको थियो । यसरी रौकी भन्ने शिवकुमार ठाकुरले प्रहरी समक्ष बयान कागज गरेका थिए । जैसवाल र सुनिलका बीचमा सहमति भई आफुले हत्या गरेपछि सुनिलले रु. २ लाख पाउने र सोही टेन्डर राकेश पाण्डेलाई कुल रु.१ लाख ६० हजारमा दिइएको राकेश पाण्डेले बताएका थिए । उनीहरुको बयान पश्चात धनुषा जिल्ला अदालतले १८ पुषमा बैकुण्ठ दासलाई पक्राउ गर्न पक्राउ आदेश जारी गरेको थियो । 

रत्नसागर मठमा महामृत्युन्जय जपको

 क्रममा शिव लिङ्गलाई जलाभिषेक गर्दै 

महन्थ वैकुण्ठ दास वैष्णव ।

२०७१ पौष ०६ गते आईतबार

घटनालाई डाइभर्ट गर्न समेत जाहेरी

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

लाल झा हत्या केशमा मान महन्थ जगन्नाथ दासको आफु चेला रहेको दावी गर्दै रविन्द्र कुमार यादव भन्ने रविन्द्र दासले हुलाक मार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा २९ मंसिर २०६७ मा जाहेरी पठाएका थिए । ठेरा कचुरीमा घर भई जिल्ला शिक्षा कार्यालय महोत्तरीका तत्कालिन लेखापाल नन्द कुमार झा, जानकी मन्दिरका महन्थ रामतपेश्वर दास वैष्णव, जानकी मन्दिरका छोटा महन्थ रोशन कुमार झा, दिपक भन्ने सानु कुमार झालाई प्रतिवादी बनाई जाहेरी पठाएका थिए । लाल किशोर झा जिल्ला शिक्षा कार्यालय महोत्तरीमा अधिकृत पदमा कार्यरत रहेको र सोही कार्यालयमा लेखापाल पदमा कार्यरत रहेको नन्द किशोर झासँग आर्थिक लेनदेन नमिलेपछि नन्द किशोर झाले हत्या गराएको भन्ने आरोप लगाइएको थियो । उक्त कार्यालयको जिल्ला शिक्षा अधिकारी अधिकांश बाहिर नै रहने गरेको कारण निजको जिम्मेवारी समेत लाल झा नै बहन गर्ने गरेको तथा लाल झा र नन्द किशोर झाले एक आपसमा मिलोमतो गरी उक्त कार्यालय र उक्त कार्यालय अन्तरगतका विभिन्न विद्यालय तथा शिक्षक शिक्षिका नियूक्ती, सरुवा, राहत कोटा दरबन्दी समेत सम्बन्धि काम काज गरी गराइदिए बापत दुवै जनाले गैरकानुनी रुपमा मोटो रकम लाल झाले नन्द कुमार झा मार्फत लिएको आरोप लगाइएको थियो । 

जसबाट लाल झाले ८५ लाख रुपैयाँ आफ्नो हिस्सा नन्द कुमार झा मार्फत पाउने भई आफ्नो हिस्साको सो रकम लाल झाले नन्द झा सँग माग्दा नन्द झाले उक्त रकम आनाकानी गरेकोमा लाल झा भनिने लाल किशोर झाले केही समय पुर्व नन्द झालाई हप्काई डर धाक देखाई देखाउन लगाई सो रकम दिन कर गरेको उक्त जाहेरीमा आरोप लगाइएको थियो । तत्पश्चात रकम बन्दोवस्त गरेर चाँडै दिउँला भनि लाल झालाई भाखा कागज गरिदिएकोमा सो भाखा कागज अनुसार आफ्नो हिस्साको सो रकम दिन लाल झाले नन्द झालाई बारम्बार ताकेता गर्दै आएको थियो । 

बारबारको ताकेता पछि दिक्क भएका नन्द झाले लाल झालाई यत्रो ठुलो रकम दिनुको साटो केही रकम खर्चेर यसलाई नै तह लगाउनु पर्छ भनि नन्द कुमार झाले जानकी मन्दिरका महन्थ रामतपेश्वर दास वैष्णवलाई भेट्न पुग्दा रामतपेश्वरले मलाई रु. १० लाख दिनुस, मेरो भानिज जनतान्त्रिकमा लागेका छन्, उसलाई बोलाउँछु र जानकी मन्दिरमा सबै अपराधिहरुलाई एक जुट बोलाई नन्द झालाई मार्न लगाउछु भनेर बचन दिएको र सोही बचन अनुसार लाल झाको हत्या गराएको उक्त जाहेरीमा उल्लेख छ । हुलाक मार्फत जाहेरी पठाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सनाखत गर्नुपर्ने हुन्छ तर, निवेदक रविन्द्र दासले सनाखत पनि गर्न गएका थिएनन् । अनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जाहेरी दर्ता नगरी संलग्न प्रतिवादीहरुलाई पक्राउ गरि कारवाही नगरिएको भन्दै निवेदकले पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा ३ मंसिर २०६७ मा परमादेशको लागि मुद्दा दर्ता गरेका थिए । उक्त मुद्दामा पुनरावेदन अदालतले धनुषा जिल्ला अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दामा गलत प्रभाव पार्न झुठा व्यहोराको जाहेरी हुलाक मार्फत पठाएको तथा अभियुक्तहरुको मिलोमतोमा झुठो कपोलकल्पित मुद्दा  दर्ता गराएको हुनाले उक्त मुद्दा खारेजी गरिएको छ भनेर ३१ जेष्ठ २०६८ मा पुनरावेदन अदालत जनकपुरका न्यायाधिशद्वय टिकाबहादुर हमाल र राजकुमार वनको संयुक्त इजलासले आदेश गरेको थियो ।

२०७१ पौष ०६ गते आईतबार

अख्तियारको डरले वन कार्यालयका ६ जना कर्मचारीद्वारा राजिनामा

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

३ फागुन २०४७ मा पृथ्वी बहादुर थापा जिल्ला वन कार्यालय धनुषाको पियन पदमा नियुक्ती पाएका थिए । २० असोज २०६४ मा उनी फोरेष्टर पदमा वढुवा भएका थिए । त्यसैगरी ६ अषाढ २०५० मा रामचन्द्र यादव सशस्त्र वन सुरक्षाको सिपाही पदमा नियूक्त भएका थिए । ३१ अषाढ २०५४ मा सुकप्रसाद तमाङ, ६ अषाढ २०५० मा सिताराम दास, १४ मंसिर २०५३ मा बम बहादुर बुलन र १ साउन २०५० मा जुगेश्वर मण्डल जिल्ला बन कार्यालय धनुषामा जमादार पदमा नियुक्त भएका थिए । पृथ्वी बहादुर, सिताराम र जुगेश्वरले पेन्सन समेत पकाईसकेका छन् । तर, अचानक ती ६ जनै कर्मचारीहरुले घरायसी कारणले गर्दा नेपाल सरकारको सेवामा रही काम काज गर्न असमर्थ रहेको भन्दै  पदबाट राजिनामा गरेका छन् । जिल्ला वन कार्यालय धनुषाका सहायक वन अधिकृत लक्ष्मण साहका अनुसार उनीहरुले घरायसी कारण भन्दै राजिनामा गरेका छन् । र, एक जना कर्मचारी वाहेक ५ वटै कर्मचारीहरुको राजिनामा स्वीकृत समेत भईसकेका छन् ।

फरेष्टर पदमा रहेका पृथ्वीबहादुरको तलब १९ हजार ४ सय ९० रुपैयाँ र रामचन्द्र यादवको तलब १८ हजार ३ सय रुपैयाँ मासिक थियो । त्यसैगरी ४ जनै जमादारका तलब १८ हजार ३ सय ९० रुपैयाँ थियो । उनीहरुले महँगी भत्ता वापत रु. १ हजार थप भत्ता पाउने गरेका थिए । यति तलब हुँदा हुँदै कुनै पनि कर्मचारीले सोझै घरायसी कारण नेपाल सरकारको स्थाई जागिर छोड्दैन । जागिर छोड्नुको प्रमुख कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारवाहीमा पर्ने र जेल जानुपर्ने डर नै रहेको वन कार्यालयका एक जना कर्मचारीको भनाई छ । नत्र भने सोही पदमा १३ हजार रुपैयाँ मात्र मासिक तलब पाउने सर्तमा भर्खर मात्रै जिल्ला वन कार्यालय धनुषाले धनुषाको वेंगाशिवपुर ९ का युगल किशोर यादव, धनुषा भरतपुर २ का झनक प्रसाद ढुङ्गेल, भोजपुर दलगाउँ ७ का भेषराज श्रेष्ठ, धनुषा देवडिहा ४ का रामदेव मुखिया, सर्लाही लालबन्दी ७ का जित बहादुर खत्री र सिन्धुली हतपते १ का टेक बहादुर रोक्कालाई करारमा नियुक्त गरेको छ ।

एकातर्फ नेपाल सरकारको जागिर खानु भनेको देउता खोज्नु झैं असम्भव वन्दै गईरहेको अवस्थामा स्थाई कर्मचारीले जागिर छोड्नु भनेको सहज अवस्था पक्कै पनि होइन । कर्मचारीले कि त खुबै भ्रष्टाचार गरेको हुनुपर्दछ वा नक्कली सर्टिफिकेटको आधारमा अवैधानिक तरिकाले जागिर खाएको हुुनुपर्छ । फरेष्टर पदमा वढुवा हुनको लागि एसएलसी उत्तिर्ण भएको हुनुपर्दछ र जमादार पदमा कार्य गर्नको लागि टेस्ट अर्थात कक्षा १० पास भएको हुनुपर्छ । तर, जिल्ला वन कार्यालय धनुषाको एक जना कर्मचारीका अनुसार राजिनामा दिने ती कर्मचारीहरुसँग जुन पदमा उनीहरु कार्यरत थिए त्यो पदको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता थिएन ।

उनीहरुले राजिनामासँगै पाउनुपर्ने सम्पुर्ण सेवा तथा सुविधा वापतको रकम समेत निकासा गरिसकेका छन् । जिल्ला वन कार्यालय धनुषाका लेखापाल जगदीश साहका अनुसार उनीहरुले संचित विदा वापतका रकम, औषधि उपचार वापतका रकम निकासा गरेर लगिसकेका छन् । औषधि उपचारका लागि सेवा अवधिमा लिएको हद बराबरको २१ महिनाको तलब र २० वर्षभन्दा वढी सेवा अवधि रहेकोका लागि १५ प्रतिशत थप रकम पाउने व्यवस्था छ । सोही अनुसार भोलाले रु. ३ लाख ७५ हजार ८ सय ८०, जुगेश्वरले रु. ४ लाख ३० हजार ९ सय १२, सुक तमाङले रु. ३ लाख ७५ हजार ८ सय ८०, सितारामले रु. ४ लाख ३० हजार ९ सय १२, रामचन्द्रले रु. ४ लाख ३० हजार ९ सय १२ र बम बहादुरले रु.३ लाख ७५ हजार ८ सय ८० निकासा गरेका छन् । 

त्यसैगरी संचित विदा वापत भोलाले रु. २ लाख ३६ हजार ४ सय ९५, सुकले रु. २ लाख ३० हजार ५ सय ९५, जुगेश्वरले रु. २ लाख ५४ हजार ५, सितारामले रु. २ लाख ५८ हजार ७ सय ९३, रामचन्द्रले रु. २ लाख ६७ हजार ६ सय २४ र बम बहादुरले रु. २ लाख २५ हजार ५६ निकासा गरेका छन् । यसका अतिरिक्त उपदान स्वरुप भोला साहले रु. ४ लाख ७३ हजार ५ सय ८५, सुक प्रसाद तमाङले रु. ४ लाख ७३ हजार ५५ र बम बहादुर बुलनले रु. ४ लाख ८५ हजार ७ सय ९९ रकम निकासा गरी लगिसकेका छन् । त्यसैगरी सिताराम, जुगेश्वर र रामचन्द्रले पेन्सन बापत रु. ८ हजार ८ सय ६५ प्रति महिना पाउने गरेका छन् ।

नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्रको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देशैभरी विभिन्न निकायहरुमा छानविन गर्न लाग्दा खास गरी शिक्षकहरु धमाधम राजिनामा दिँदै हिँडेका छन् । कतिपय कर्मचारीहरु कारवाहीमा पनि परिरहेका छन् । भर्खर मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मध्यमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंक जनकपुरका वरिष्ठ सहायक गणेश प्रसाद साह माथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गराएको छ । सेवा प्रवेश गर्नका लागि साहले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र नक्कली तथा झुठो देखिएको भन्दै २९ मंसिर २०७१ मा आयोगले विशेष अदालतमा आरोप पत्र दर्ता गराएको छ । विहार विद्यालय परीक्षा समितिबाट सन् १९८८ मा इन्टरमिडिएट उत्तिर्ण गरेको भनेर साहले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र नक्कली तथा झुठो देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । साह माथि साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १२ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १६ (१) अनुसार दण्ड सजायको माग दावी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौमा आरोप पत्र दर्ता गराएको छ ।

तसर्थ अब सवाल के उठ्छ भने शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र नपुगेको र पनि गैरकानुनी तरिकाले जागिर खाई तलब भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधाहरु उपभोग गरिरहेको र राजिनामा दिएर पनि अख्तियारको कारवाहीबाट जोगिन सकिन्छ भन्ने सोचका साथ राजिनामा दिएका कर्मचारीहरुको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारवाही गर्छ वा गर्दैन, खाई पाई आएको रकम असुल गर्छन वा गर्दैनन् त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ ।

२०७१ पौष ०६ गते आईतबार

नोबेल ग्यासको उद्योग मै छापामारी आवश्यक

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

धनुषामा दशैं पर्व अघि नै सुरु भएको ग्यासको कृत्रिम अभाव तथा कालोबजारी चार महिना वितिसक्दा पनि हालसम्म जारी नै रहेको छ । दशैं पर्वमा जनकपुरबाट बाहिर बसेका मानिसहरु फर्किएर छठ पर्वसम्म रहने हुनाले ग्यास विक्रेताहरुले मोटो रकम आर्जन गर्नका लागि सुरु गरेको कालोबजारीको धन्दालाई हालसम्म निरन्तरता दिएका छन् ।  १ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ खुद्रा मुल्य रहेको प्रति सिलिण्डर बजारमा रु. २ हजार देखि २५ सय सम्ममा ग्यास विक्रेताहरुले विक्री गर्ने गरेको छ । पसलमा ग्यास माग्न जाँदा ग्यास छैन, भनेर विक्रेताहरुले सिधा जवाफ दिन्छन् । लिनु नै छ भने अलि बढी दाम दियो भने कुनै व्यवस्था गर्न सक्छु भनेर मनमौजी रकम तिरेर उपभोक्ताहरु खाने पकाउने एलपी ग्यासको सिलिण्डर किन्न बाध्य छन् । कालाबजारी रोक्नु पर्ने जिम्मेवारी पाएका धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद ढुङ्गाना टुलु टुलु हेर्न बाध्य छन् । 

रमाइलो कुरा त के हो भने आम उपभोक्ता झैं सिडिओ ढुङ्गाना पनि काला बजारीका शिकार भएका छन् । ११ कार्तिकमा सिडिओ ढुङ्गानाले आफ्नो भान्से र एक जना प्रहरी कर्मचारीलाई ग्यास किन्न राम चौक स्थित मेनुका टेन्ट हाउसमा पठाउँदा रु. १ हजार ४ सय ५० पर्ने खाना पकाउने सिलिण्डरलाई रु. २ हजारमा किन्न बाध्य भए । मेनुका टेन्ट हाउसमा रहेका कामदार श्याम साहले रु. १ हजारको नोट सि.नं. ख÷२१ ५४३९५७ र अर्को १ हजारको नोट सि.नं. ग÷७२ ७९८०५० लिएका थिए । पछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी ल्याउँदा छठ पर्व भएका कारण कार्तिक १६ गते उपस्थित हुने जिम्मा जमानीमा छोडिएको थियो । १६ गते उपस्थित भएका साहलाई थुनामा राखि कालाबजारी मुद्दा अन्तरगत आवश्यक अनुसन्धानको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा पठाइएको प्रजिअ ढुङ्गानाले द एक्सक्लुसिभलाई बताएका छन् । तर, जनकपुर अञ्चल ग्यास व्यवसायी संघका अध्यक्ष मनोज चौधरी भन्छन,“प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग ग्यास विक्रेताले वढी मुल्य लिएको छैन । प्रजिअ ढुङ्गानाले नोबेल ग्यासको सिलिण्डर पठाएको थियो र मनोज ग्यासको सिलिण्डर लिएर गएका कारण ५ सय रुपैयाँ धरौटी वापत लिइएको हो ।” जब ग्यास व्यवसायीहरुले चर्को विरोध गरे उनलाई तारेखमा रिहा गरियो ।

ग्यासको कालोबजारी भएपछि १६ कार्तिकमा जनकपुर यूथ डेभलोपमेन्ट फोर्सका यूवाहरु रामानन्द चौक स्थित राजकरण साह प्रोपराइटर रहेको अनुप टेूडर्समा गएर ग्यास वितरण गराएका थिए । उक्त फोर्सका संयोजक समितिका सदस्य समेत रहेका ज्ञानेन्द्र झा ज्ञानुका अनुसार उक्त पसलमा ग्यास किन्न जाँदा उपभोक्ताहरुलाई ग्यास छैन भनेर प्रोपराइटर साहले फर्काउने गरेका थिए । तर जव उसको गोदाममा यूवाहरुले खोजी गर्दा करिब ८०÷८५ वटा जगदम्बा ग्यासको सिलिण्डर राखेको पाइयो । यसले पनि ग्यास विक्रेताहरुले ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर कालोबजारी गरिरहेको पुष्टि हुन्छ, झाको भनाई छ । त्यसैगरी १५ कार्तिकमा ती यूवाहरुले रामानन्द चौकमै रहेको किरण टेूडर्सको २ सय सिलिण्डर वितरण गरेका थिए । 

एकातर्फ ग्यास कम्पनीहरुले ग्यासको आपुर्ति नै नगरिरहेको ग्यास विक्रेताहरुले भनिरहेको भएपनि रातिको समयमा मान्छेहरु सुतिरहेको बेला ग्यास विक्रेताहरुले टूक मार्फत ग्यास लिने गरेको समेत पाइएको छ । १७ कार्तिकमा रातको समयमा मनोज ग्यासको एउटा टूकले ग्यास सिलिण्डर ग्यास विक्रेतालाई दिइरहेको अवस्थामै स्थानियवासीहरुले फेला पारेपछि प्रहरीले उक्त टूकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । 

जनकपुर अञ्चल ग्यास व्यवसायी संघका अध्यक्ष मनोज चौधरी भन्छन,“ जनकपुरमा ग्यासको कालोबजारी भएको छैन । एक महिनामा करिब २० देखि २५ हजारसम्म सिलिण्डरको माग रहेको ठाउँमा ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म मात्र आपुर्ति भएपछि ग्यासको अभाव भएको हो ।” धनुषा जिल्लामा करिब ५५ देखि ६० हजारसम्म ग्यास सिलिण्डरका उपभोक्ता छन् । जनकपुरमा नोवेल, मनोज, सुपर, सहारा, नारायणी, लियो बारा, कोशी, जगदम्बा, अम्बर, प्रिमा लगायतको ग्यास कम्पनीहरुका आधिकारिक विक्रेता छन् । १ सय १३ जना कुल आधिकारिक ग्यास विक्रेता रहेकोमा ८० जना नोबेल ग्यास कै विक्रेता छन् । जनकपुरमा खपत हुने ग्यासहरु मध्ये ८० प्रतिशत जति नोबेल ग्यासकै उपभोक्ता पनि छन् । हुन त जनकपुरमा साइकल पसल, पान पसल, किराना पसल लगायतका पसलहरुमा समेत अवैधानिक तरिकाले ग्यासको  खुद्रा विक्री गर्ने गरिएको छ ।

१४ दशमलव २ किलोको एलपी ग्यास धनुषामा अब ७ दशमलव १ किलो मात्र बिक्रि हुने भएको छ । ग्यासको हाहाकारलाई न्यु नीकरण गर्न ७ दशमलव १ किलो मात्र आपुर्ति गर्न सहमति भएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशव प्रसाद ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा वसेको उक्त वैठकमा विभिन्न ग्यास विक्रेताहरुसँगको छलफलमा गरिएको उक्त सहमति पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष शिव शंकर साह हिरा भन्छन,“जनकपुरमा नोबेल ग्यासको एक महिनामा ५० हजार जति सिलिन्डरको उपभोक्ता छन् । नक्टाझिज स्थित ग्यासको उद्योगमा स्थानीय प्रशासनले छापामारी गर्नु आवश्यक छ ।” अभाव भएको होइन, जानीजानी नोबेल ग्यास उद्योगका संचालक भैरव क्षेत्रीले अभाव सिर्जना गरेको हो भन्दै हिरा भन्छन,“ प्रशासनले नोबेल ग्यास उद्योगमा राज्यले कुन कुन महिनामा कति ग्यास आपुर्ति ग¥यो र उक्त उद्योगले जनकपुरमा कुन कुन मितिमा कति ग्यास सिलिन्डर वितरण गरे र कुन कुन डिलरलाई कति कति वितरण गरे भन्ने कागज माग्नु पर्छ ।” 

नोबेल ग्यास उद्योग जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघको सदस्य पनि हो । त्यस अनुसार संघले उद्योग संचालक भैरव क्षेत्रीसँग ग्यास आपुर्ति तथा वितरणको तथ्याङ्क मागेको भएपनि उसले उपलब्ध नगराएको भन्दै हिरा भन्छन,“स्थानीय प्रशासनले आफु सक्दैन भने उद्योग बाणिज्य संघ, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एसोसिएशन, ग्यास व्यावसायी लगायतको सम्मिलित एक आयोग गठन गरी उक्त उद्योगमा अनुगमन गरी तथ्याङ्क मात्र प्राप्ति गर्न सक्यो भने दुधको दुध र पानीको पानी छुट्याउन सकिन्छ ।” कालाबजारी भईरहेको छ भनेर स्थानीय प्रशासनमा गुनासो गर्दा पनि त्यसको न त समाधान गराउन सकेको छ न त उद्योग मै छापामारी गरेको छ । धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद बास्तोला पनि कालाबजारीको प्रमाण सहित उजुरी आयो भने आफुहरु कारवाही गर्छौं भन्दै नक्टाझिज स्थित उद्योगमा हालसम्म छापामारी नगरेको उनी स्वीकार्छन् । जे भएपनि आखिर कृत्रिम अभाव होस वा कालाबजारी, उपभोक्ताले सुपथ मुल्यमा सहज ढंगले खाना पकाउने एलपी ग्यास सिलिन्डर पाउनु पर्छ । त्यो आपुर्ति गराउने दायित्व राज्यको होे । राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यसको दायित्व र जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुँदैन । उसको त्यो  जवाफदेहिता पनि हो ।

२०७१ पौष ०६ गते आईतबार

उठन सकेन यूवा शक्ति - सुनिल कुमार श्रेष्ठ “सानु”

 सुनिल कुमार श्रेष्ठ “सानु”

मैले देखेको नेपालमा बुढेसकालको अन्तिम अवस्था सम्म पार गरिसकेका जो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र पदको मोहमा राष्टूको जिम्मेवार पदहरु ओगेटेर बसेका छन्, उनीहरु नै आफुलाई यूवा भनाउनुमा विश्वास  राख्छन् । तर, वास्तविकतामा मैले र  राष्टूका अन्य म जस्ता यूवा र यस राष्टूकै जनताले देखेको र बुझेको सत्यता त्यो भन्दा निकै फरक र आश्चर्यचकित पार्ने खालको छ भन्ने मेरो बुझाई छ । सत्ता र पावरको चलखेल गर्ने वा वाँडफाँडमा उमेर ढलिसकेका व्यक्ति जो आफुलाई यूवा भनेर नसुहाउँदा ढंगले वास्तविक यूवा जसमा निर्णय लिन सक्ने क्षमता आँट झनै वा साहस निकै धेरै छ उनीहरुलाई सत्ता र पावरले पुस्तै देखि पराम्परागत तरिकाले दवाईराखेका छन् । नारा, जुलुस, आन्दोलन वा भाषणमा मात्र सिमित शव्द ‘यूवा पुस्ता’ उत्थानको निकै प्रयोग गरी दुरुपयोग भएको मैले यही राष्टूमा सुनेको र आफुले अनुभुति गरेको छु । 

दोस्रो विश्वयूद्ध पछि दक्षिण एसिया बाहेकका सम्पुर्ण देशका जनताले र कहिलिएका शक्तिले यूवा नेतृत्वमा विश्वास र त्यस शक्तिको सदुपयोग गरेर आफुलाई आजको शताव्दीमा विकसित राष्टूमा परिणत गरिसकेका छन् । आजको समयमा दुबई, सिंगापुर, फ्रान्स, कुवेत, कोरिया जस्ता देशहरु यूवा पुस्ताकै नेतृत्वको कारणले यति विकसित र अघि बढेको हाम्रा दक्षिण एसियाली मुलुकका जनताले देखिसकेका छौं ।

तर हालसम्म हाम्रो दक्षिण एसियाली देश जस्तै ः भारत, नेपाल, भुटान आदिका कहिलिएका तथाकथित शक्तिहरुले आ आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्ता मोहको कारण परम्परागत सोच हालसम्म कायम राखेर नै देशका जनतालाई बेरोजगारी, भुखमरी आदिको शिकार बनाई आ आफ्ना ढंगले तथा कथित लोकतन्त्रको नाममा शासन गरिरहेका छन् । बेरोजगारी, भुखमरी जस्ता समस्या सिर्जना गराई नेपाली जनता माथि पुस्तै देखि दमन र शोषण यिनै कहिलिएका उमेर ढलिसकेका ७०–८४ वर्ष यूवा नेतृत्वले नै गरेको हो भन्ने सारा यथार्त नेपाली यूवाले यसको राम्रो अनुभव पाईसकेको मेरो मात्र न भई अधिकांश यूवाको बुझाई छ । सत्ता ओगेटेर, शक्ति को दुप्रयोग गरेर ८४ वर्ष पुग्दा सम्म आफुलाई यूवा भन्ने खोक्रोपना वा पाखण्डीपन गरेको मेरो बुझाई छ । जो प्रस्ट बोल्न सक्दैन, ठिकले हिँड्न जान्दैन, आफ्नो निर्णय आफै गर्न आँट सम्म गर्दैन ऊ नै आफुलाई यूवा नेता हुँ भनेर सोझा नेपाली जनतालाई हालसम्म ठग्दै हिँडिरहेका प्रशस्त उदाहरणहरु म स्वयमले देखेको छु । गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशिल कोइराला, केपी ओली र यस्ता थुप्रै तथा कथित नेताहरु छन जसले आफुलाई यूवा हँु भन्दा सोझा नेपाली जनतालाई निकै हस्यास्पद तुल्याएको छ । यसै बीचमा एमालेकै महाधिवेशनमा नै हेर्ने हो भने त्यसमा यूवाहरुद्वारा गरिएको ढुंगामुढाले यो अवश्य प्रमाणित गरेको छ कि यूवा आज पनि केवल बाहिर उभिएर बसेका छन् र तथा कथित यूवा जसको उमेर ढलिसकेको छ उ नै भित्र बसेर    तामासा गरिराखेका हुन्छन् ।

वास्तविक यूवाको सन्दर्भमा चर्चा गर्दै म एकचोटी जनकपुरको त्यो यूवाहरुको चर्चा गर्न चाहन्छु जसका क्रान्तिकारी संघर्षका गुमनाम यथार्तले मलाई आज स्वयम कलम चलाउन बाध्य तुल्याएको अनुभव हुन्छ । दुर्गानन्द झा यो राष्टूको त्यस्ता यूवामा पर्छन जसको आँट, साहास राष्टू र जनता प्रतिको सेवालाई अहिलेको यूवा र आउने हरेक पुस्ताले प्रशंसा गर्नेपर्छ भन्ने मेरो बुझाई छ ।

त्यस्ता प्रशंसनिय व्यक्तिको योगदानलाई विपी होस, गिरिजाबाबु देखि लिएर सुशिल कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस जो आफुलाई लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने पार्टी र व्यक्ति भनेर चिनाउन अग्रसर रहन्छ त्यसले दशकैसम्म पनि सम्मान वा शहिद घोषणा गर्न सकेन । १८÷१९ वर्षकै कलिलो उमेरमा लोकतन्त्रको परिभाषा बुझिसकेको दुर्गानन्द झा लोकतन्त्र स्थापित गराउन राजा महेन्द्रलाई बम हाल्न सम्म पछि नपरेको त्यो लोकतान्त्रिक विचार भएको यूवालाई लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसका उमेर ढलिसकेका यूवा नेता सुशिल कोइरालाको लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने सरकारले उनलाई शहिद घोषणा गर्न नसक्नु वडो विडम्बनाको कुरा हो ।

जनकपुरकै ललन चौधरी जसलाई जिउँदो शहिदको उपनाम समेत प्राप्त गरेको भन्ने गर्छन । हो उनी त्यो त्यक्ति हुन जसले लोकतन्त्रको स्थापित गराउन गरिएको आन्दोलनमा सक्रिय भुमिका निर्वाह गरेका एउटा उदाहरणीय व्यक्ति हुन । आन्दोलनमा राज्यपक्षद्वारा गरिएको दमनको शिकार भएपछि हालसम्म प्रष्ट आवाजले बोल्न नसक्ने पीडा उनी खेपीरहेका छन् । जुन व्यक्तिलाई राज्य सञ्चालनको निम्ति भुमिका खेलिसक्नु पर्ने थियो उसको अवस्था यस्तो नाजुक कसरी छ ? आखिर उनले राष्टूलाई दिएको योगदानको बदला के पाए त ? हो यो प्रश्न यही उमेर ढलिसकेको यूवा नेता सुशिल कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकार जुन पुर्ण रुपमा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ उसैसँग सोधन पाए ठिक होला कि भन्ने मेरो बुझाई छ । सायद पक्कै पनि यो कुरा अहिले कसैको चासोको विषय नहोला ।

त्यसैक्रममा इतिहास पल्टाउँदै जाँदा म एउटा साहासी, राष्टूप्रेमी र दुरदर्शी व्यक्ति डा.लक्ष्मी नारायण झाको चर्चा गर्न चाहन्छु । उनी त्यो व्यक्ति हुन जसले पञ्चायतकालमै पञ्चायत व्यवस्थाको विरुद्धमा आवाज उठाएर एउटा देशभक्त र जनता प्रेमीको रुपमा पहिचान दिए । त्यस साथसाथै मिथिला राज्यको माग राखेर उनले राज्यलाई संघीयता आवश्यक रहेको जनाउँदै, उनले आफुमा कतिसम्मको दुरदर्शीपना रहेको संकेत दिएका थिए । यस्ता प्रतिभाशिल व्यक्तिहरु यसै राष्टूका सम्पति थिए र छन् । भनिन्छ हिराको खोज एउटा जोहरीले मात्र गर्न सक्छ, हो रहेछ । यस्ता शक्तिलाई राज्यले षड्यन्त्र पुर्ण ढंगले दमन गरि हालसम्म गुमनाम पारे । राज्यपक्षबाट भएको यस्तो दुस्साहसलाई हालसम्म कुनै पार्टी वा दल जो आफुलाई लोकतान्त्रिक हुँ भनेर प्रचारवाजी गर्दै हिँडे, कसैले यस्ता विषयलाई चासो दिएनन् । जुन प्रकारका गल्ती इतिहासमा राज्यपक्षद्वारा भयो र त्यही गल्ती हालसम्म नसच्याउनुले के प्रस्ट पार्दछ भने हालसम्म यो राष्टूमा पुरानै विचारधाराका व्यक्ति स्थापित छन् र सत्तामा तथाकथित लोकतान्त्रिक विचार र चरित्रका व्यक्ति हावी छन्् भन्ने मेरो बुझाई छ । सायद भनौं वा पक्कै पनि यो कुरा आदिले कसैको चासोको विषय नहोला तर मलाई विश्वास छ कि यस्ता महान व्यक्तिहरुले दिएको योगदान र सहेको पीडा अहिलेको यूवावर्गले बुझेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो अनुभव छ ।

आज राष्टू कुन स्थितिमा पुगेको छ छर्लङ्गै छ । यसको मुख्य कारण यूवा नेतृत्व नहुनु हो । आज दक्षिण एसिया विश्वको सबैभन्दा गरिब र अविकसित क्षेत्रको रुपमा रहेको कारण पनि यूवा नेतृत्वको कुनै विकल्प छैन भन्ने मेरो अनुभुति छ । यदि देश र जनताको जीवनसँग जोडिएको आधारभुत समस्याको ठिक ठिक समाधान गर्नु छ भने यूवालाई नेतृत्वमा पु¥याउनु एक मात्र अन्तिम विकल्प हो । जय देश जय यूवा !

२०७१ पौष ०६ गते आईतबार

पुर्व आईजी कुबेर सिंह राणालाई गिरफ्तार गर्ला त प्रहरीले ?

हत्या गरिएका पाँचै जना यूवाहरुको शव

 साउन ७, २०७१ मा जनकपुरको स्वर्गद्वारीमा 

बुझ्दै पीडित परिवारजन ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

गोदार घटनाका पीडित परिवारले न्याय नपाए सरकारले दिएको राहत रकम फिर्ता गर्ने चेतावनी दिएका छन् । पीडित परिवारका तर्फबाट बोल्दै मृतक सञ्जिवकुमार कर्णका भाइ राजिव कर्णले आरोपितहरुलाई कानुनी दायरामा नल्याए सरकारले दिएको चार लाख ४० हजार रकमको व्याजसहित फिर्ता गर्ने बताए । जनकपुरबाट बेपत्ता बनाई गैर न्यायिक हत्या गरिएका जनकपुरका पाँच जना युवाको कंकाल हस्तान्तरणपछि पीडित परिवारको अवस्थाको सम्बन्धमा जवाफदेही निगरानी समितिले गरेको हो । सो कार्यक्रममा जवाफदेही निगरानी समितिका अध्यक्ष र राष्टिूय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य समेत रहेका सुशील प्याकुरेलले पीडित परिवार, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी तथा पत्रकारहरुको सल्लाह सुझाव सहितको ठोस प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन लागेको बताए । अध्यक्ष प्याकुरेलले पीडितको न्यायको लागि पटक पटक नेपाल सरकार तथा राष्टिूय मानव अधिकार आयोगलाई झकझक्याएको बताए ।

घटनाका आरोपितहरुलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाए मानवअधिकारकर्मी र पीडित परिवारको सहयोगमा अन्तर्राष्टिूय अदालत सम्म जाने एडभोकेशी फोरमका अध्यक्ष मन्दिरा शर्मा बताइन । नेपालको पहिलो मानवअधिकार उल्लंघन घटना जसमा यथेष्ट प्रमाण फेला परेकोले यस घटनाका दोषीहरु कुनै प्रकारबाट उम्कने अवस्था नरहेको राष्टिूय मानअधिकार आयोगका बासुदेव बजगाइँले बताए । जनकपुरका पाँचजना युवा विद्यार्थीलाई ०६० असोज २१ जनकपुरबाट बेपत्ता बनाइ गैरन्यायिक हत्या गरी शव गोदार(३ स्थित कमला किनारमा गाडिएको थियो । मानवअधिकार आयोगले ०६७ भाद्र २१ गते देखि ०६७ असोज ३ गतेसम्म शव उत्खनन गरि ५ जना युवाको मानव कंकाल फेला पारी डीएनए परिक्षण गराइ प्रमाणित भइसकेको र आयोगले ०७१ साउन ७ गते पीडित परिवारलाई लास हस्तान्तरण गरेको थियो ।

पक्राउ र बेपत्ता पार्ने कार्य 

हत्या गरिएका पाँचै जना यूवाहरुको 

साउन ७, २०७१ मा जनकपुरको 

स्वर्गद्वारीमा हिन्दु परम्परा अनुसार 

सामुहिक दाह संस्कार गरिदै ।

२०६० असोज २१ गते बिहान आठ बजेतिर विद्यार्थीहरूको एउटा समूह धनुषा जिल्लाको, जनकपुर कटिया चौरी(४ मा पूर्व निर्धारित पिकनिक कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि प्रस्थान गरेका थिए । खाना तयार गरेपछि उनीहरू नजिकैको चापाकलमा नुहाउन लागे । १ बजेतिरको समयमा सादा पोशाकमा तीन जना सुरक्षाकर्मीहरू त्यहाँ आए । त्यसपछि उनीहरूले रेडियो सेटमा कुरा गर्दै ब्याक अफ फोर्स माग गरेको भनिएको छ ।  

दिउँसो १ः३० बजेतिर सुरक्षा बलहरू (सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी)को संयुक्त पेटूोलिङ् टोली, जसमा कोही सादा पोशाकमा रहेका थिए, एउटा सेतो पिक अप र तीनवटा निलो प्रहरीको भ्यानमा नदी किनारमा आइपुगे । उनीहरूले विद्यार्थीलाई घेरामा हाले, र ११ जनालाई एक्ल्याएर दुव्र्यवहार गर्न थाले । ती विद्याथीहरूको आँखामा कालो पट्टी लगाएर उनीहरूले अन्धाधुन्ध मुक्का प्रहार गर्ने, लात्ति हान्ने र राइफलको कुन्दाले हिर्काउन सुरु गरे । कुनै पक्राउ पुर्जी नदिई वा अन्य कुनै सूचना नदिई सुरक्षा बलले विद्याथीहरूलाई गाडीहरूमा हालेर कुनै अज्ञात स्थलतर्फ लिएर गए । पक्राउ परेकाहरूमध्येमा पाँच विद्यार्थीहरू दिपु भनिने सन्जिव कुमार कर्ण, दुर्गेस लाभ, जितेन्द्र झा, प्रमोद नारायण मण्डल र शैलेन्द्र यादव पनि थिए । 

अन्दाजी दुई बजेतिर सोही दिन पिकनिक गएकाहरूमध्येका सुनिल कर्णले सन्जिवको बुबा जयकिशोर लाभलाई घटनाको बारेमा बताए । लभले तुरुन्तै दुर्गेशका बुबा सुनिल कुमार कर्णलाई फोन गरे जसले उनीहरूको छोराहरूको पक्राउको पुष्टी गरे । त्यसपछि उनीहरू दुवैजना स्थानीय मानवअधिकार रक्षक नवराज बस्नेतलाई भेट्न गए । बस्नेत समाज उत्थान केन्द्र नामक एउटा स्थानीय गरसरकारी सङ्गठनका कार्यक्रम संयोजक थिए । बस्नेतले तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक मोहन शेर्पासँग फोनमा सोधपुछ गरे जसले धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कसैलाई पनि नल्याइएको तर पक्राउ परेकाहरूलाई क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय (क्षेप्रका) लगिएको कुरा बताए । उनले त्यसपछि तत्कालीन नायव प्रहरी निरीक्षक कृष्ण तिवारीलाई सम्पर्क गरे जसले विद्याथीहरूलाई क्षेप्रका ल्याइएको पुष्टी गरे । यो पुष्टी प्राप्त भएपछि, लाभ तुरुन्तै क्षेप्रकातिर हानिए जहाँ उनले पक्राउ परेका विद्यार्थीहरूलाई देखे जसमध्येमा उनका छोरा पनि थिए र सबैलाई हतकडी लगाएर, आँखामा पट्टी बाँधेर कार्यालयको आँगनमा उभ्याइएको थियो । लभले भित्र प्रवेश गर्न प्रयास गरे तर प्रवेशद्वारमा उभिएका सुरक्षा गार्डहरूले उनलाई रोके ।    

समाज उत्थान केन्द्रमा फर्किएपछि, लाभले बस्नेतलाई क्षेप्रकामा आफूले देखेको कुरा बताए । बस्नेतले तुरुन्तै क्षेप्रकामा फोन गरे । फोन उठाउने प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्ण दत्तले ती युवाहरूलाई त्यहाँ राखेको कुरा स्वीकार गरे । प्रहरी नायव उपरिक्षक दत्तले घटनालाई वरिष्ट प्रहरी उपरीक्षक चुडाबहादुर श्रेष्ठ आफैंले ले हेरी रहनुभएको र ती युवाहरूको सुरक्षाको सवालमा कुनै चासो नभएको कुरा आश्वस्त पारे । पक्राउ परेमध्येका ६ युवाहरूलाई केही सोधपुछपछि रिहा गरियो । पछि दुई दिनसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारी र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकलाई लाभले निरन्तर सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे तर उनलाई भेट्न उनीहरू उपलब्ध भएनन् । 

२०६० असोज २४ मा जिल्लामा पाँच युवाहरूलाई गिरफ्तार गरेकै दिन धारापानी ब्यारेकमा हत्या गरेर उनीहरूको शव नजिकैको कमला नदीको किनारमा गाडेको हल्ला व्यापक फैलियो । यो हल्लबाट चिन्ताग्रस्त हुँदै लाभ सो व्यारेकमा कुरा बुभm्न भनी गए । तर उनलाई न त भित्र छिर्न दिइयो न त अरु कुनै जानकारी नै दिइयो । 

२०६० असोज २५ मा लाभ पुनः व्यारेकतिर गए र व्यारेक नजिकै चिया पसल थापेर बसेका विवेक सिंलाई भेटे । सिंले लाभलाई आपmूले एकजना सिपाहीले पाँच युवाहरूलाई कमलामाईमा लगिएको र २०६० असोज २१ गते राति हत्या गरिएको भनेर भनेको कुरा सुनाए । लाभले अधिकारीहरूसँग यी कुराहरूको पुष्टी गर्ने प्रयास गरे तर उनको प्रयास असफल रह्यो ।  

घटना क्रम

माथि उल्लेख गरिएअनुसार “धनुषा पाँच” घटनाका पीडित पाँच विद्यार्थीहरू बारेको खोजबिन उनीहरूलाई सुरक्षा निकायले गिरफ्तार गरे लगत्तै सुरु भएको थियो । जय किशोर लाभ(जो पेशागत हिसावमा वकिल हुनुहुन्थ्यो) कै नेतृत्वमा बेपत्ता पारिएका युवाहरूका अभिभावक र अन्य पारिवारिक सदस्यहरूले आफ्ना प्रियजनहरूको ज्यान बचाउनका लागि संभव भएसम्मका सबै उपायहरू गरे । 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी 

पक्राउ गरिएको भोलिपल्ट अर्थात २०६० असोज २२ गतेका दिन लाभले मानवअधिकार आयोगमा एउटा उजुरी हाले र धनुषा पाँच घटनाका युवाहरूको जीवन रक्षा गर्न र तिनको अवस्था पत्ता लगाउनका लागि अनुरोध गरे । यो उजुरीमा काम गर्दै मानवअधिकार आयोगले तुरुन्तै सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग पत्राचार ग¥यो र बेपत्ता युवाहरूको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिन माग ग¥यो । मानवअधिकार आयोगले अरु केही नगरी अधिकारीहरूको जवाफ कुरेर बस्ने काम ग¥यो । आयोगले ती जवाफहरू आगामी वर्षहरूमा प्राप्त ग¥यो । 

२०६० कात्र्तिक १० मा आयोगले सशस्त्र प्रहरीको मानवअधिकार इकाईबाट जवाफ प्राप्त ग¥यो जसमा विद्याथीहरूलाई गिरफ्तारै नगरिएको कुरा जनाइएको थियो । २०६० कात्र्तिक १८ मा क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालयले एउटा सूचना पठायो जसमा सो कार्यालयअन्तर्गत रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले उनीहरूलाई गिरफ्तार नगरेको कुरा उल्लेख गरेको थियो ।  २०६१ मंसिर ३० मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ती युवाहरूको पक्राउ गर्नमा प्रहरीको संलग्नता नरहेको जवाफ पठायो । 

२०६१ पौष ६ मा गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सो घटनामा प्रहरीको कुनै संलग्नता नरहेको सूचना पाएको जानकारी पत्राचार ग¥यो । २०६२ माघ १० र २०६२ माघ २० मा क्रमशः नेपाली सेनाको कार्यरथीे विभागकोे कार्यालय र नेपाली सेनाको मानवअधिकार इकाईबाट २०६० असोज २१ को एकतर्फी प्रहरी कारबाहीमा पाँच युवाहरूको मृत्यु भएको नेपाली सेनाको मानवअधिकार अनुसन्धान विशेष कार्यदलको अनुुसन्धानले देखाएको भन्ने जवाफसहितको पत्र प्राप्त भयो । 

नेपाली सेनाको आरोपपछि राष्टिूय मानवअधिकार आयोगले प्रहरी महानिरीक्षकलाई नेपाली सेनाको अनुसन्धानको निष्कर्षका बारेमा उल्लेख गर्दै पत्राचार ग¥यो । नेपाल प्रहरीले तुरुन्तै २०६२ फाल्गुन १२ मा नायव प्रहरी महानिरीक्षकको संयोजकत्वमा एउटा छानबिन समिति गठन ग¥यो । २०६२ फाल्गुन २५ मा छानबिन समितिले एउटा प्रतिवेदन बुझायो जसमा वरिष्ट प्रहरी उपरिक्षक, प्रहरी उपरीक्षक र सेनाका अधिकारी संलग्न टोलीले विद्याथीहरूलाई आतङ्ककारी भएको शङ्काको आधारमा पक्राउ गरिएको, प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि केहीलाई छाडिएको र पाँच जनालाई पक्राउ गरेकै दिन साँझ भिमान आर्मी व्यारेकलाई बुझाइएको भन्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनले विस्तृत जानकारी दिन असमर्थ भएको पनि जनायो जसको कारणमा सो घटनामा संलग्न भएका भनिएका सुरक्षा अधिकारी तथा कर्मचारीहरू सेवा निवृत्त भईसकेका वा अन्यत्र सरुवा गरिएका थिए भनिएको थियो । समितिको निश्कर्षको खास आधारमा २०६० असोज २१ मा गस्तीमा गएको सुरक्षा टोलीले राखेको अभिलेख भनी उल्लेख गरिएको थियो । 

पहिलो जाहेरी दरखास्त दर्ता 

सन् २००६ अप्रिलमा लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि पीडित परिवारहरूले कही हदमा सुरक्षा अनुभूति गरे तर मानवअधिकार आयोगको ज्यादै मन्द गतिको अनुसन्धानबाट दिक्दारी पनि महसुुुस गरे । त्यसपछि उनीहरूले मा जाहेरी दर्ता गर्ने निर्णय गर्दै नेपालको एउटा नेतृत्वदायी मानवअधिकार सङ्गठन वकालत मञ्चलाई कानुनी सहयोगका लागि अनुरोध गरे । यो सन्दर्भमा, जय किशोर लाभ र जिबछी मण्डलद्वारा २०६३ असार २५ दुई अलग अलग जाहेरी दरखास्तहरू धनुषा प्रहरीमा बुझाइयो जसको दर्ता पनि भयो । ती जाहेरीहरूको दर्ता नंवर क्रमशः १२८८ र १२९९ रहेका थिए । तत्कालीन वरिष्ट प्रहरी उपरीक्षक चुडाबहादुर श्रेष्ठ, प्रहरी उपरीक्षक कुवेर सिं राणा, नेपाली सेनाका मेजर अनुप अधिकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवती रमन काफ्लेलाई पीडकमा रूपमा किटानी जाहेरी गरिएको थियो । निवेदकहरूले परिवारका सदस्यहरूको सुरक्षा र पाँच युवाहरूको शव गाडिएको भनिएको संदिग्ध स्थललाई पनि सुरक्षित गर्न अनुरोध गरेका थिए । 

संदिग्ध आरोपितहरू उच्चपदस्थ सुरक्षा अधिकारीहरू भएको भन्दै सुरुमा त प्रहरीले जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न इन्कार गरेका थियो तर पीडित परिवारहरूसँगै गएका उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपालका प्रतिनिधिहरू र वकालत मञ्चसँगको चार घण्टा लामो विचार विमर्शपछि प्रहरी जाहेरी दर्ता गर्न राजी भएको थियो । यद्यपि, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक विज्ञान राज शर्माले विशेष प्रकृतिको घटना भएकोले यसलाई विशेष अभिलेखमा दर्ता गर्ने कुरा बताएका थिए र संदिग्ध शव गाडिएको स्थलको सुरक्षा गर्न पनि सहमति जनाएका थिए । भोलि पल्ट, पीडित परिवारहरू र वकालत मञ्च तथा उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको साथमा प्रहरी संदिग्ध शव गाडिएको स्थलमा गएको थियो र उसले सो स्थललाई तारबार लगाएर घेरेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन

२०६३ श्रावण ७ मा लाभले मानवअधिकार आयोगबाट अनुसन्धानको पछिल्लो जानकारी प्राप्त गरे जसमा नेपाली सेनाको मानवअधिकार अनुसन्धान विशेष कार्यदलको अनुसन्धानअनुसार पाँच विद्यार्थीहरू २०६० असोज २१ मा प्रहरीसँगको भिडन्तमा मारिएका भन्ने जानकारी उपलब्ध गराइएको थियो । 

२०६३ श्रावण १४ मा वकालत मञ्चका प्रतिनिधिसँगै लाभ मानवअधिकार आयोगबाट प्राप्त पछिल्लो जानकारी लिएर जाहेरी दरखास्तमा भएको प्रगति बुभm्न प्रहरीमा गए । यद्यपि, प्रहरी उपरीक्षक शर्माले अनुसन्धानमा सक्दो प्रयास गरिरहेको तथा संदिग्ध लाश गाडिएको ठाउँको सुरक्षा गरिएको कुरा बताए र घटना अनुसन्धानका सवालमा भएको प्रगतिको बारेमा बताउनुको साटो यस्ता प्रकृतिका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्नका लागि एउटा विशेष कार्यदल गठन गर्न सरकारलाई दबाब दिन सुझाव दिए । यद्यपि, तथाकथित शव गाडिएको स्थल पनि प्रहरीले दावी गरेबमोजिम सुरक्षित गरिएको थिएन र वकालत मञ्चले सो कामका लागि एकजना स्थानीय गार्डको नियुक्ति ग¥यो । त्यसपछि लाभले गरेका अनेकौं अनुवर्ती भेटहरूमा प्रहरीले अनुसन्धान जारी रहेको मात्र बताइरह्यो । निराश हुँदै लाभले सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरे । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषालाई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम यो घटनामा शीघ्र अनुसन्धान गर्न र उच्च पदस्थ सैनिक तथा प्रहरी अधिकारीहरू यस घटनामा संलग्न आरोपतिहरू भएको कारण यदि प्रहरीलाई अनुसन्धान नगर्न दबाब रहेको छ भने एउटा निष्पक्ष र सक्षम विशेष छानबिन निकाय गठन गर्न परमादेशसम्बन्धी आदेश जारी गर्न का लागि माग गर्दै २०६३ फाल्गुन १६ मा लाभले सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन हाले । २०६४ वैशाख १९ को प्रारम्भिक सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले धनुषा प्रहरीलाई १५ दिने कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकार दियो र प्रतिवादीले जवाफ गर्नासाथ अर्को सुनुवाइको मिति तय गर्न आदेश दियो । 

२०६४ वैशाख ९  मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले आफूले उक्त घटनामा उपयुक्त ढंगबाट अनुसन्धान गरिरहेको, नेपाली सेनाले राष्टिूय मानवअधिकार आयोगलाई पीडितहरू प्रहरीसँगको मुठभेडमा मारिएको भनी जवाफ दिएको सम्बन्धमा २०६३ कात्र्तिक २६  मा परकौली ब्यारेक, जलेश्वरमा पत्राचार गरेको र अनुसन्धानसम्बन्धी विस्तृत तथ्य माग गरेको, २०६३ मंसिर २९ मा परकौली ब्यारेकबाट उनीहरूसँग त्यस घटनासम्बन्धी कुनै पनि अभिलेख नभएकोे र त्यससम्बन्धका कार्यरथी विभागबाट थप जानकारी लिने प्रयास भैरहेको भनी उल्लेख गरिएको भन्ने जवाफ प्राप्त गरेको आधारमा उक्त रिट निवेदन खारेज गरिनुपर्ने माग गर्दै लिखित जवाफ पठायो ।

२०६४ भाद्र ४ मा भएको अर्को सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई अनुसन्धान समितिले गरेको अनुसन्धानको विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गर्ने आदेश दियो । साथै अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषालाई उक्त मुद्दामा भएको प्रहरी अनुसन्धानको विवरण उपलब्ध गराउने आदेश दियो ।

२०६४ असोज १९ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई २०६३ फाल्गुन ५ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा गठन गरिएको अनुसन्धान समिति उपयोगहीन भैसकेकाले सोही उद्देश्यका लागि एक नयाँ अनुसन्धान समिति गठन गर्न गैरहेको सूचित ग¥यो । २०६४ माघ ३ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाँदा लाभलाई प्रहरी नायव उपरीक्षकले लाभलाई यस घटनासँग सम्बन्धित दुई जाहेरी दर्खास्त लगायत सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी सबै जाहेरी दर्खास्तहरू एकै समूहमा राखिएको र त्यस्ता दर्खास्तहरूमा कुनै कारबाही नगरी छुट्टै राखिएको बताए ।   

२०६४ फाल्गुन २० मा सर्वोच्च अदालतले राष्टिूय मानवअधिकार आयोगलाई आयोगद्वारा २०६४ माघ १५ मा यस मुद्दाका सम्बन्धमा जारी गरिएको पत्रको मुल प्रति पठाउन आदेश दियो । २०६५ भाद्र २ का लागि तोकिएको अर्को सुनुवाइन्यायाधीशहरूको गणपूरक संख्या नपुगेकाले स्थगित भयो । २०६५ मंसिर १६ का लागि पुनर्निर्धारित त्यसपछिको सुनुवाइ पनि स्थगित भयो ।

अन्त्यमा, धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जाहेरी दर्खास्तहरूलाई कानूनअनुसार १० नम्बर डायरीमा दर्ता नगरिएको र त्यसै कारणले गर्दा उक्त जाहेरी दर्खास्तहरूमा कुनै कारबाही नगरिएको तर्कसहितको जवाफपश्चात २०६६ मंसिर १७ मा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई तत्काल जाहेरी दर्खास्त दर्ता गर्न र अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउन आदेश दियो । 

जाहेरी दर्खास्त पूनः दर्ता 

सर्वोच्च अदालतको आदेशका बाबजुद धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुद्दा दर्ता गर्न तथा अनुसन्धान गर्नमा अनिच्छुक देखिन्थ्यो । पीडित तथा उनीहरूका कानून व्यवसायीहरूले प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा प्रहरी उपरीक्षकसँग कम्तिमा पनि तीन विभिन्न अवसरमा सोधपुछ गरे । अन्ततः २०६६ असोज ६ मा धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्खास्त दर्ता भयो । लाभ तथा उनका कानून व्यवसायीहरूको विभिन्न ताकेताका क्रममा प्रहरीले नेपाल प्रहरी तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सूचनाको खोजि भइरहेको बतायो र शव उत्खनन्को अनुरोध अस्वीकार ग¥यो । २०६६ मंसिर १० मा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय धनुषाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका नाममा अपराध भएको घटनास्थलको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्न तथा राष्टिूय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार तल्लो गोदार गाविस वडा नम्वर ३, कमला नदीको किनारमा गाडिएको भनिएको शव उत्खनन््को प्रकृया अगाडि बढाउन निर्देशन दियो । तर त्यस्तो निर्देशनका बाबजुद प्रहरीले कुनै पनि कदम अवलम्बन गरेन । 

शव उत्खनन्् 

२०६७ वैशाख ५ को दिन बिहान करिब २ः३० बजेतिर लाभले जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा अन्तिम सास लिए । उनको मृत्युले पीडित तथा अधिकारकर्मीहरूलाई थप कदम चाल्न प्रेरित ग¥यो भने राष्टिूय मानवअधिकार आयोग लगायतका निकायहरूलाई अनुसन्धान अगाडि बढाउन थप दबाब दियो । सन् २०१० को जुन महिनामा राष्टिूय मानवअधिकार आयोगले विधिविज्ञान विज्ञहरूसँग मिली लाश गाडिएको भनी शंका गरिएको स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन ग¥यो । सन् २०१०  अगष्टमा राष्टिूय मानवअधिकार आयोगले गृह मन्त्रालयलाई एक पत्र पठाई शवहरूको उत्खनन््का लागि नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन जारी गर्न र शव उत्खनन् कार्य अगाडि बढाउन राष्टिूय तथा अन्तर्राष्टिूय विशेषज्ञहरूबाट सहयोग खोज्न अनुमति प्रदान गर्न अनुरोध ग¥यो । तीब्र राष्टिूय तथा अन्तर्राष्टिूय दबाबका कारण २०६७ श्रावण २७ मा राष्टिूय मानवअधिकार आयोगले शव उत्खनन्् गर्ने निर्णय ग¥यो । 

अगष्ट २०१० मा राष्टिूय मानव अधिकार आयोगले गृह मन्त्रालयलाई एक पत्र पठाई शवहरूको उत्खनन्का लागि नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन जारी गर्न र शव उत्खनन् कार्य अगाडि बढाउन राष्टिूय तथा अन्तरराष्टिूय विशेषज्ञहरूबाट सहयोग खोज्न अनुमति प्रदान गर्न अनुरोध ग¥यो । गृहमन्त्री तथा महान्यायाधिवक्ता, प्रहरी महानिरीक्षक लगायतका अन्य उच्च अधिकारीहरूसँगको छलफलपश्चात राष्टिूय मानवअधिकार आयोगलाई नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गर्दै शवउत्खनन्् गर्नका लागि अनुमति दिइयो । आयोगका सदस्य गौरी प्रधानको नेतृत्वमा फिनल्याण्डका दुई जना विधिविज्ञान विज्ञ, जर्मन विकास नियोगका एक विज्ञ, फरेन्सिक चिकित्सा विभाग, शिक्षण अस्पताल महराजगञ्ज, पुरातत्व विभाग तथा राष्टिूय विधिविज्ञान प्रयोगशालाका विशेषज्ञहरू, राष्टिूय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य, मानव अधिकार उच्चायूक्तको कार्यालयका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा नेपाल प्रहरी समावेश १८ सदस्यीय टोली गठन गरियो ।

अन्ततः २०६७ भाद्र २१ मा उत्खनन्् कार्य सुरु भयो । भाद्र २३ देखि भाद्र ३१  का बीचमा चारवटा अस्थिपंजरहरू बरामद गरियो । पाँचौ अस्थिपंजर भने २०६७ फाल्गुन १ देखि ४  का बीचमा गरिएको दोश्रो उत्खनन््का क्रममा बरामद गरियो । कारतुस, गोलीहरू, च्यातिएका कपडा, चप्पल, नेकलेस तथा हातका गहना लगायत २१ वटा प्रमाणहरू बरामद गरियो र नेपाल प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरियो । घटनास्थलबाट बरामद गरिएका हतियारजन्य प्रमाणहरू परीक्षणका लागि केन्द्रिय प्रहरी विज्ञान तथा प्रविधि प्रयोगशालामा पठाइयो । त्यसैगरी, अस्थिपंजरहरूको परीक्षण विधिविज्ञान चिकित्सा विभाग, शिक्षण अस्पतालमा गरियो । बरामदिको समयमा पाँचवटामध्ये चारवटा खोपडीको आँखामा पट्टी बाँधिएको थियो र विधिविज्ञान प्रतिवेदनले उक्त पाँचजना व्यक्तिको मृत्युको कारण भर्टेब्रल कोलम र खोपडिमा धेरैवटा गोली हानिएबाट भएको चोट हो भनी पत्ता लगायो । हतियारजन्य प्रमाणको परिक्षणबाट उक्त हत्यामा नेपाली सेनाको संलग्नता पुष्टि ग¥यो किनकी त्यस समयमा स्वचालित राईफल  (एसएलआर) प्रयोग गर्ने सुरक्षा बल सेना मात्र थियो । 

डिएनए परीक्षण हेलसिन्की विश्वविद्यालय, फिनल्याण्डको जेल्ट इन्स्टिच्युट, विधिविज्ञान चिकित्सा विभाग, जिवविज्ञान प्रयोगशालामा गरिएको थियो । तथापि परीक्षणको निश्कर्ष सन् २०१४ को जुन महिनासम्म पनि सार्वजनिक गरिएको थिएन र अनुसन्धानमा भएको प्रगतिका बारेमा परिवार तथा नागरिक समाजलाई अन्धकारमा राखिएको थियो । अन्ततः डिएनए परीक्षणको परीणाम आईसकेपछि त्यसले सन् २०१०÷११ मा उत्खनन् गरिएका पाँचवटा अस्थिपंजरहरू धनुषा पाँचको नै थियो भन्ने कुरा निर्णायक रुपमा प्रमाणित ग¥यो । 

शवोत्खननको प्रक्रियाको सम्बन्धमा र त्यसमा पनि विशेषतः उत्खनन् पूर्व, उत्खनन्का क्रममा, र उत्खनन् पश्चात पीडितको परिवारका सदस्यहरूसँगको अपर्याप्त परामर्शका बारेमा मात्र नभई उत्खनन्को प्रकृयाका अवधिभर पीडितका नातेदारहरूलाई उपलब्ध गराइनुपर्ने मनोसामाजिक परामर्शको अभावका बारेमा समेत थुप्रै चासोहरू प्रकट गरिए । 

कुबेर सिंह रानाको बढुवा 

सन् २००९ मा दर्ता गरिएको जाहेरी दरखास्तमा शंकास्पद व्यक्तिका रूपमा उल्लेख गरिएका कुबेर सिंह राणालाई २०६८ असार ८  मा नायव प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा बढुवा गरियो । सन् २०११ को जुलाईमा मानव अधिकार रक्षकहरूले राणालाई मुद्दाको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्नमा सक्षम हुनबाट रोक्नका लागि राणाको बढुवा निलम्बन गरिनुपर्ने माँग गर्दै रिट निबेदन दर्ता गरे । निवेदनमा सुनुवाई गर्देै सर्बोच्च अदालतले ५ जुलाई २०११ मा अर्को सुनुवाई नभएसम्म राणालाई नायब प्रहरी महानिरिक्षकको रुपमा  कार्य गर्नमा रोक लगाउदै अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । त्यसपछिको अर्को सुनुवाईमा अदालतले लगाईएका आरोपहरू प्रमाणित नभएको भन्दै अन्तरिम आदेश फिर्ता लियो तर प्रहरी नायव उपरीक्षकलाई अनुसन्धान अधिकारीका रुपमा नियुक्त गरी अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिन र प्रत्येक महिना अदालत र राष्टिूय मानवअधिकार आयोगलाई अनुसन्धानमा भएको मुख्य मुख्य प्रगतीका बारेमा प्रतिबेदन उपलब्ध गराउन आदेश दियो । २०६९ श्रावण २८ मा भएको अन्तिम सुनुवाइमा अदालतले राणाको बढुवा रोक्नका लागि कुनै उचित आधार नभएको ठहर ग¥यो तर भविष्यमा मानवअधिकार उल्लङ्घनमा मुछिएका अधिकारीहरूको सरुवा तथा बढुवामा सावधानी अपनाउन र त्यससम्बन्धमा उपयुक्त पूर्नपरीक्षण (ख्भततष्लन) सम्बन्धी कानून बनाउन सरकारलाई आदेश दियो । २०६९ भाद्र २८  मा नायब प्रहरी महानिरीक्षक राणालाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरियो । एक बर्ष भन्दा अलि बढि समयसम्मको कृयाशिल सेवापश्चात २०७० कात्र्तिक २७ मा उनी सेवानिवृत्त भए । 

अनुसन्धानको वर्तमान अवस्था 

२०६९ माघ १८ मा प्रहरी महानिरीक्षक राणाले प्रहरी अधिकारीहरूलाई द्वन्द्वका समयमा भएका उल्लङ्घनहरूका बारेमा प्रस्तावित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले अनुसन्धान गर्ने हुनाले द्वन्द्वका समयमा भएका उल्लङ्घनहरूसँग सम्बन्धित कुनै पनि जाहेरी दर्ता नगर्न निर्देशन दिए ।   आयोगबाट भएको उत्खनन् पश्चात प्रहरीले उनीहरू थप अनुसन्धान अगाडि बढाउनका लागि डिएनए परीक्षणको परिणाम कुरीरहेको दोहो¥याइरहे । 

परिवारलाई राहत÷परिपूरण 

राष्टिूय मानवअधिकार आयोगको सिफारिसको आधारमा नेपाल सरकारले प्रत्येक पीडितको परिवारलाई तीन लाख रुपैयाँ र अन्तरिम राहतका रूपमा प्रत्येक परिवारलाई थप एक लाख रुपैया उपलब्ध गरायो । साथै, सरकारले २०७१ श्रावण ४ मा अन्तिम संस्कारका लागि प्रत्येक परिवारलाई चालिस हजार रुपैया उपलब्ध गरायो ।

अवशेष हस्तान्तरण र दाहसंस्कार

अवशेष हस्तान्तरण र दाहसंस्कारका सम्मका घटनाहरू   

२०७१ जेठ ३० मा राष्टिूय मानवअधिकार आयोगले सन् २०१० मा फिनल्याण्ड विश्वविद्यालयमा पठाईएको डिएनए परीक्षणको प्रतिवेदन आएको र त्यसले सन् २०१०÷११ मा उत्खनन्् गरिएका शवहरू धनुषा पाँच अर्थात दिपु भनिे सञ्जिव कुमार कर्ण (२४), दुर्गेश लाभ (२३), मछली भनिने जितेन्द्र झा (२१), प्रमोद नारायण मण्डल (१७) र शैलेन्द्र यादवको रहेको निर्णायक रुपमा प्रमाणित भएको घोषणा ग¥यो । सन् २०१४ को जुलाईमा पीडित परिवारका सदस्यहरू तथा नागरिक समाजका सदस्यहरूसँगको केही चरण छलफलपछि आयोगले धनुषा पाँचको अवशेषहरू २०७१ श्रावण ७ मा परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय ग¥यो । आयोगले पहिलो पटक सन् २००६ मा उक्त पाँच युवाहरूको मृत्यु भएको भनी सुनिश्चित गरेकै दिनको संयोगमा उक्त दिनलाई छानिएको थियो ।   

२०७१ श्रावण २ मा पीडितका परिवार तथा मानवअधिकार रक्षकहरूले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीलाई भेटी हस्तान्तरणका समयमा उक्त उल्लङ्घनको राज्यद्वारा स्वीकारोक्तिका रूपमा  तथा उक्त उल्लङ्घनमा संलग्न पीडकहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याईनेछ भनी परिवारसँगको आश्वासनका लागि मन्त्रिपरीषद्का एक वरिष्ठ मन्त्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा उपस्थित हुनुपर्ने माग गरे ।  राष्टिूय मानवअधिकार आयोगले पीडितका परिवारका सदस्य तथा नागरिक समाजसँग अवशेष हस्तान्तरण तथा दाहसंस्कार अगावै परामर्श गर्ने प्रयास गरेको भएता पनि प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त परामर्श निकै संकुचित रहेको थियो र केही पीडित परिवारको दाबीअनुसार उनीहरूलाई समावेश गरिएको थिएन । त्यसका अलावा परामर्शका क्रममा उठाइएका हस्तान्तरण पूर्व, हस्तान्तरणका क्रममा र हस्तान्तरण पश्चातको सवै अवस्थामा मनोसामाजिक परामर्श लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरू पूर्ण रुपमा लागू भएको देखिएन । (तल हेर्नुहोस्)

अवशेष हस्तान्तरण र दाहसंस्कार

२०७१ श्रावण ७ को दिन बिहान साँढे सात बजे तिर राष्टिूय मानवअधिकार आयोगले धनुषास्थित क्षेत्रीय कार्यालयमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना ग¥यो । आयोगका कार्यवाहक सचिव बेद भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको आयोगको एक टोली, पूर्व आयुक्तहरू राम नगिना सिंह, शुशिल प्याकुरेल, पीडितका परिवार तथा नातेदार, द्वन्द्वपीडितहरू तथा विभिन्न राष्टिूय तथा अन्तर्राष्टिूय संस्थाका प्रतिनिधिहरूले उक्त कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका दिए । त्यसैगरी एकिकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माओवादी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का वरिष्ट नेताहरू कृष्ण बहादुर महरा, देव गुरुङ्ग तथा मातृका यादवलगायत विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनीधिहरू पनि उक्त कार्यक्रममा उपस्थित थिए । उक्त कार्यक्रम औपचारिक रुपमा ७ः४० तिर सुरु भयो र करिब एक घण्टासम्म चल्यो । आयोगका कार्यवाहक सचिवबाट प्रेस विज्ञप्ति वाचन पछि मृतक सञ्जिब कुमार कर्णका भाइ राजिव कर्णले आफ्नो भनाइ राखे । परीक्षण परिणामका आधारमा आयोगले निम्नलिखित निश्कर्ष र सुझावहरू दियो । आयोगको पहलमा भएको अनुसन्धानबाट बेपत्ता पारिएका उल्लिखित पाँचै जना व्यक्तिहरूलाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिई गोली प्रहार गरी मारिएको पुष्टि हुन आई उनीहरूको अवस्था सार्वजनिक भएको छ । उत्खनन्् पछि विशेषज्ञबाट तयार गरिएको विधिविज्ञान(मानवशास्त्रीय प्रतिवेदन ९ँयचभलकष्अ ब्लतजचयउययिनथ च्भउयचत० ले पाँच जनाको मृत्यु भर्टेब्रल कोलम ९खभचतभदचब िअयगिmलक० तथा टाउकोमा थुप्रै गोली प्रहारका कारण भएको, पाँच जनाको मृत्युको तरिका हेर्दा हत्या भएको, उनीहरूलाई राइफलजन्य हतियारबाट गोली प्रहार गरिएको भनी उल्लेख भएकोले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका पाँचैजना पीडितहरूलाई सुरक्षाकर्मीले गोली प्रहार गरी मारेको स्पष्ट हुन आएको छ ।

शव उत्खनन्् गरिएका स्थानमा गोली र गोलीका खोकाहरू भेटिनुले मारिएका व्यक्तिहरूलाई शव गाडिएको स्थलमा नै गोली प्रहार गरी मारेर गाडिएको पुष्टि भएको छ ।

टाउको सहित फेला परेका चारवटा मानव अवशेषहरूमा आँखामा पट्टी बाँधिएको (द्यष्लिमायमि० पाइएकोले ती सबै व्यक्तिहरूलाई मनसायपूर्वक नै हत्या गरिएको कुरा स्पष्ट हुन आई गम्भीर मानवअधिकार हनन्को अवस्था रहेको पुष्टि हुन आएको छ र यस्तो कार्य मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्टिूय कानुन बमोजिम मानवता विरूद्धको जघन्य अपराधअन्तर्गत पर्ने देखिन्छ । प्रहार गरिएका गोलीका खोकाहरूको परीक्षणबाट स्वचालित एसएलआर हतियारको प्रयोग भएको पुष्टि भएको छ, र सशस्त्रद्वन्द्वको क्रममा त्यसबखत त्यस्तो हतियार नेपाल प्रहरीले नभई नेपाली सेनाको प्रयोगमा रहेको स्पष्ट भएको हुँदा उक्त घटनामा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन आएको छ ।

यी तथ्यहरूले शवोत्खनन् हुनुअघि नै आयोगलाई प्राप्त प्रमाणहरूको विश्लेषण गरी यस आयोगले नेपाल सरकारलाई जनवरी २९, २००८ (२०६४ माघ १५) मा गरेको सिफारिसको थप पुष्टि गरेको हुँदा उक्त घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई अविलम्ब फौजदारी अभियोगमा कारवाही गर्नुपर्ने देखिन्छ । पीडितका परिवारहरूलाई आफ्नो परम्परा अनुसार आफन्तजनको अन्तिम संस्कार गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको परिपूरण, न्याय र सम्मानको लागि थप कामहरू गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

  २०७१ पौष ०६ गते आईतबार