 |
| सत्याग्रहमा बसेका रामकुमार शर्मा र कलामुद्धिन राईन । |
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका अध्यक्ष रामकुमार शर्मा र नयाँ शक्ति नेपालको प्रस्तावित २ नम्बर प्रदेशका सहसंयोजक कलामुद्दिन राईन ७ सुत्रिय माग राख्दै २० माघ देखि आमरण अनशनमा बसेका छन् । समाचार लेखिरहँदा २९ माघमा उनी आमरण अनशन बसेको १० औं दिन भईसक्दा पनि उनको ज्यान रक्षाका लागि नेपाल सरकारले कुनै चासो लिएको छैन । जनताको साझा सवालमा एकता गरौं, आधुनिक जनकपुर निर्माणमा सहभागी बनौं भन्दै नाराका साथ नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई ७ बुँदे मागहरु बुझाएर आमरण अनशनमा बसेका हुन ।
भ्रष्टलाई कारवाहीको माग
वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको कार्यकारणी समितिको बैठकबाट भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा कारवाहीमा रहेको र आफु खुशी कार्यकारिणी समिति समक्ष राजिनामा दिएर पुनः षड्यन्त्र मुलक ढंगले अदालतमा करकाप गरी बल पुर्वक राजिनामा गराएको झुठो मुद्दा हालेर सम्पुर्ण कर्मचारीहरु परिषद र विकास समितिको कार्यलाई धारासाही बनाउने उमेश कुमार यादवलाई बल पुग्ने गरी आफ्नो पदिय जिम्मेवारी र मर्यादा विपरित गैरजिम्मेवारी पुर्वक परिषदको सर्बोच्च निकाय संचालक परिषद तथा कार्यकारिणी समितिको दुवै वैठकमा अनुपस्थित भई परिषदलाई धारासाही बनाई परिषदद्वारा संचालित विकास निर्माणको कार्यलाई असफल बनाउन मुख्य भुमिका खेल्ने महोत्तरी र धनुषाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी लगायत नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतहरुको सरुवाका साथै मन्त्रालयबाट आवश्यक कडा कारवाही गरिनुपर्ने पहिलो माग रहेको छ ।
त्यसैगरी आधुनिक जनकपुर निर्माणको लागि गुठी मातहतमा रहेका हजारौं विघा जमिनहरु, विभिन्न मन्दिरका महन्थहरुसँग रहेका जमिनहरु, भुमाफिया, प्रशासक र नेताहरुको नक्कली प्रमाण बनाई कब्जा गरेका अर्बौं मुल्यका जमिनहरुको संरक्षण र व्यवस्थापनको साथै बार्षिक करोडौं रुपैयाँ आम्दानी हुने जानकी मन्दिर लगायत प्रमुख मन्दिरहरुलाई टूस्टको रुपमा व्यवस्थि तगर्नका लागि वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने तथा जानकी मन्दिर लगायत ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सुचिमा राख्न नेपाल सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने दोस्रो मागको रुपमा रहेको छ ।
यी दुईवटा बुँदाहरु जनकपुरको खर्बौ मुल्य बराबरको सार्वजनिक सम्पतिको भईरहेको अतिक्रमण तथा बेचविखन विरुद्धको हो । किनभने ती जग्गाहरु साविकमा कति थिए र अहिले कुन अवस्थामा आईपुगेको छ भन्नका लागि नगरवासी अनभिज्ञ छैनन् । सर्बोच्च अदालतको बहालबाला वा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशको संयोजकत्वमा गुठीको साविकको जग्गा देखि लिएर हालसम्मको अवस्थाका बारेमा छानविन गर्न एउटा उच्च स्तरीय न्यायीक छानविक आयोग बनाउनु पर्दछ । उक्त आयोगले दिने प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकारले ती बहुमुल्य सम्पदाको रुपमा रहेको जग्गाहरुको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका निम्ति एउटा प्राधिकरणको मोडेलमा जानुपर्ने देखिन्छ ।
शिक्षण अस्पतालको मुद्दा
त्यसैगरी पाँच सय सैयाको अनुमति प्राप्त जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति एवम आवश्यक भौतिक पुर्वाधार उपलब्ध नगराएर सरकारले रेफर हस्पिटलको रुपमा परिणत गराएकोमा दुख व्यक्त गर्दै प्रस्ताविक मधेस प्रदेशको राजधानीको रुपमा रहेको जनकपुरको उक्त अस्पताललाई टिचिङ अस्पताल बनाउनुपर्ने तेस्रो माग रहेको छ । राजेन्द्र महतो स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेलामा जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई क्षेत्रिय अस्पतालको रुपमा विकास गर्नका लागि उक्त अस्पताललाई पाँच सय सैया सम्म पुर्याउने तत्कालिन मन्त्री महतोले बताएपनि मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय हुन सकेन ।जनकपुर अञ्चल अस्पतालका तत्कालिन विकास समितिका अध्यक्ष कामेश्वर झाका अनुसार जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई ५ सय सैयामा लग्ने भनेर मन्त्रीस्तरीय र सचिव स्तरीय निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भईसकेको थियो । निर्णय अनुसार ओएन सर्बेका लागि पुर्वाधारको निरीक्षण गर्नका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवहरुको तीन सदस्यीय टोली पनि बनेको थियो । उक्त टोलीले कर्मचारी दरबन्दी तथा जग्गाको पुर्वाधारबारे सर्बेक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो । ५ सय सैयाको अस्पतालका लागि २ विघा १० कठ्ठा जग्गा आवश्यक पर्दछ । तर, जनकपुर अञ्चल अस्पतालसँग ४ विघा १५ कठ्ठा १३ धुर जग्गा छ । जग्गाको अभाव छैन । तर, भुकम्प आएपछि उक्त टोली जनकपुर आउन सकेनन् । अहिले पनि उक्त टोलीले सर्बेक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाईसकेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारी जनशक्तिको मिलान गर्नेहो भने ५ सय सैयाको अस्पताल बन्न सक्छ ।
जनकपुरधाम............
वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका अध्यक्ष रामकुमार शर्मा र नयाँ शक्ति नेपालको प्रस्तावित २ नम्बर प्रदेशका सहसंयोजक कलामुद्दिन राईन ७ सुत्रिय माग राख्दै २० माघ देखि आमरण अनशनमा बसेका छन् । समाचार लेखिरहँदा २९ माघमा उनी आमरण अनशन बसेको १० औं दिन भईसक्दा पनि उनको ज्यान रक्षाका लागि नेपाल सरकारले कुनै चासो लिएको छैन । जनताको साझा सवालमा एकता गरौं, आधुनिक जनकपुर निर्माणमा सहभागी बनौं भन्दै नाराका साथ नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई ७ बुँदे मागहरु बुझाएर आमरण अनशनमा बसेका हुन ।
भ्रष्टलाई कारवाहीको माग
वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको कार्यकारणी समितिको बैठकबाट भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा कारवाहीमा रहेको र आफु खुशी कार्यकारिणी समिति समक्ष राजिनामा दिएर पुनः षड्यन्त्र मुलक ढंगले अदालतमा करकाप गरी बल पुर्वक राजिनामा गराएको झुठो मुद्दा हालेर सम्पुर्ण कर्मचारीहरु परिषद र विकास समितिको कार्यलाई धारासाही बनाउने उमेश कुमार यादवलाई बल पुग्ने गरी आफ्नो पदिय जिम्मेवारी र मर्यादा विपरित गैरजिम्मेवारी पुर्वक परिषदको सर्बोच्च निकाय संचालक परिषद तथा कार्यकारिणी समितिको दुवै वैठकमा अनुपस्थित भई परिषदलाई धारासाही बनाई परिषदद्वारा संचालित विकास निर्माणको कार्यलाई असफल बनाउन मुख्य भुमिका खेल्ने महोत्तरी र धनुषाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी लगायत नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतहरुको सरुवाका साथै मन्त्रालयबाट आवश्यक कडा कारवाही गरिनुपर्ने पहिलो माग रहेको छ ।
त्यसैगरी आधुनिक जनकपुर निर्माणको लागि गुठी मातहतमा रहेका हजारौं विघा जमिनहरु, विभिन्न मन्दिरका महन्थहरुसँग रहेका जमिनहरु, भुमाफिया, प्रशासक र नेताहरुको नक्कली प्रमाण बनाई कब्जा गरेका अर्बौं मुल्यका जमिनहरुको संरक्षण र व्यवस्थापनको साथै बार्षिक करोडौं रुपैयाँ आम्दानी हुने जानकी मन्दिर लगायत प्रमुख मन्दिरहरुलाई टूस्टको रुपमा व्यवस्थि तगर्नका लागि वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने तथा जानकी मन्दिर लगायत ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सुचिमा राख्न नेपाल सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने दोस्रो मागको रुपमा रहेको छ ।यी दुईवटा बुँदाहरु जनकपुरको खर्बौ मुल्य बराबरको सार्वजनिक सम्पतिको भईरहेको अतिक्रमण तथा बेचविखन विरुद्धको हो । किनभने ती जग्गाहरु साविकमा कति थिए र अहिले कुन अवस्थामा आईपुगेको छ भन्नका लागि नगरवासी अनभिज्ञ छैनन् । सर्बोच्च अदालतको बहालबाला वा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशको संयोजकत्वमा गुठीको साविकको जग्गा देखि लिएर हालसम्मको अवस्थाका बारेमा छानविन गर्न एउटा उच्च स्तरीय न्यायीक छानविक आयोग बनाउनु पर्दछ । उक्त आयोगले दिने प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकारले ती बहुमुल्य सम्पदाको रुपमा रहेको जग्गाहरुको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका निम्ति एउटा प्राधिकरणको मोडेलमा जानुपर्ने देखिन्छ ।
शिक्षण अस्पतालको मुद्दा
त्यसैगरी पाँच सय सैयाको अनुमति प्राप्त जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति एवम आवश्यक भौतिक पुर्वाधार उपलब्ध नगराएर सरकारले रेफर हस्पिटलको रुपमा परिणत गराएकोमा दुख व्यक्त गर्दै प्रस्ताविक मधेस प्रदेशको राजधानीको रुपमा रहेको जनकपुरको उक्त अस्पताललाई टिचिङ अस्पताल बनाउनुपर्ने तेस्रो माग रहेको छ । राजेन्द्र महतो स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेलामा जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई क्षेत्रिय अस्पतालको रुपमा विकास गर्नका लागि उक्त अस्पताललाई पाँच सय सैया सम्म पुर्याउने तत्कालिन मन्त्री महतोले बताएपनि मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय हुन सकेन ।जनकपुर अञ्चल अस्पतालका तत्कालिन विकास समितिका अध्यक्ष कामेश्वर झाका अनुसार जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई ५ सय सैयामा लग्ने भनेर मन्त्रीस्तरीय र सचिव स्तरीय निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भईसकेको थियो । निर्णय अनुसार ओएन सर्बेका लागि पुर्वाधारको निरीक्षण गर्नका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवहरुको तीन सदस्यीय टोली पनि बनेको थियो । उक्त टोलीले कर्मचारी दरबन्दी तथा जग्गाको पुर्वाधारबारे सर्बेक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो । ५ सय सैयाको अस्पतालका लागि २ विघा १० कठ्ठा जग्गा आवश्यक पर्दछ । तर, जनकपुर अञ्चल अस्पतालसँग ४ विघा १५ कठ्ठा १३ धुर जग्गा छ । जग्गाको अभाव छैन । तर, भुकम्प आएपछि उक्त टोली जनकपुर आउन सकेनन् । अहिले पनि उक्त टोलीले सर्बेक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाईसकेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारी जनशक्तिको मिलान गर्नेहो भने ५ सय सैयाको अस्पताल बन्न सक्छ ।
 |
| अनशनको समर्थनमा स्थानीयहरुद्वारा प्रदर्शन । |
नेशनल एकेडमी मेडिकल साइन्स (नाम्स) र जनकपुर अञ्चल अस्पताल बीच चिकित्सा शास्त्रको पोष्ट ग्राजुएट विद्यार्थीहरुलाई मेडिकल टेूनिङ्ग गराउन तथा त्यसका लागि नाम्सले दक्ष फ्याकेल्टी मेम्बर समेत उपलब्ध गराउने र एमडीका विद्यार्थीहरुलाई पढाईने भनेर १६ साउन २०७० मा जनकपुर अञ्चल अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुप्रिटेन्डेन्ट डा.बलराम मिश्र र नाम्सका भाईन्स चान्सलर प्राध्यापक डा.दामोदर प्रसाद पोखरेल बीच ४ बर्षको लागि सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको ३ बर्ष भन्दा वढी हुन थालेपनि उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । त्यसैगरी ४ फागुन २०७० मै मेसु मिश्र र विपी कोइराला मेमोरियल क्यानसर अस्पताल भरतपुर चितवनका कार्यकारी निर्देशक डा.लक्ष्मिनारायण सिंह बीच एउटा सम्झौता भएको थियो । जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा सो अस्पतालको जनशक्तिलाई क्यान्सर रोगको निदान तथा उपचारका लागि जनशक्तिको आवश्यक तालिमका लागि क्यानसर अस्पताल भरतपुरले अस्पतालमा नै तालिमको विषयमा आवश्यक सहयोग गर्ने र सो तालिम पश्चात क्यानसर रोगको निदान तथा उपचारमा जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा स्याटेलाईट क्लिनिकका रुपमा दायित्व बहन गर्न जनकपुर अञ्चल अस्पताल तयार रहेको भन्दै पाँच बर्षको लागि सम्झौता गरिएको थियो । उक्त सम्झौता भएको ४ बर्ष पुग्न लाग्दा पनि कुनै प्रगति भएको छैन ।
अर्को तर्फ प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारले एउटा शिक्षण अस्पताल बनाउने रणनीति अनुसार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले बर्दिवासमा शिक्षण अस्पताल बनाउने निर्णय गराए । जबकी त्यसको पुर्वाधार र तयारी जनकपुरमा थियो । त्यसैले पनि शिक्षण अस्पताल जनकपुरमै हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकता पुष्टि हुन्छ ।
क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय विमान स्थलको मुद्दा
अर्को तर्फ प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारले एउटा शिक्षण अस्पताल बनाउने रणनीति अनुसार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले बर्दिवासमा शिक्षण अस्पताल बनाउने निर्णय गराए । जबकी त्यसको पुर्वाधार र तयारी जनकपुरमा थियो । त्यसैले पनि शिक्षण अस्पताल जनकपुरमै हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकता पुष्टि हुन्छ ।
क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय विमान स्थलको मुद्दा
 |
| अनशनको समर्थनमा स्थानीयवासीहरु । |
त्यसैगरी राजर्षी जनकको राजधानी तथा जगतजननी जानकीको पवित्र भुमि, विश्वका हिन्दुहरुको आस्थाको केन्द्र जनकपुरधामलाई धार्मिक पर्यटनको रुपमा विकास गर्न हालको जनकपुर विमान स्थललाई विस्तार गरी क्षेत्रीय अन्तर्राष्टिूय विमान स्थल बनाउनुपर्ने चौथो माग रहेको छ । आर्थिक बर्ष २०६७÷०६८ को बजेट बक्तव्यमा नै जनकपुर विमान स्थलको क्षमता विस्तार गरी क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय स्तरको विमान स्थलको रुपमा विकास गरिने भनेर उल्लेख गरिएपनि नेपाल सरकारले हालसम्म त्यस योजनालाई साकार पार्न कुनै पहल गरेको देखिँदैन । आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ को बजेट बक्तब्यमा नेपाल सरकारका अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले जनकपुर विमान स्थललाई क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय विमानस्थल बनाउनुपर्ने कुरामा केही पनि बोलेनन् । जनकपुर विमान स्थलका विषयमा यस बजेटमा केही न केही कुराहरु समेटिनेमा जनकपुरबासी आशाबादी थिए । तर, बजेटमा जनकपुर विमानस्थलको बिषयले प्रवेश नै गर्न सकेको छैन ।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्टिूय विमान स्थललाई २०७४ माघ देखि संचालनमा ल्याउने गरी निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिइने तथा त्यसका लागि ७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन सरकारले गरेको छ । पोखरी क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय विमान स्थल निर्माण कार्य आगामी ४ बर्ष भित्रमा सम्पन्न गरिने भन्दै त्यसका लागि रु.५ अर्ब नेपाल सरकारले बजेट व्यवस्था गरेको छ । आगामी आर्थिक बर्षमा निजगढमा अन्तर्राष्टिूय विमान स्थल निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति र सिमाङ्कनको कार्य सम्पन्न गर्न १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र कार्यान्वयनको ढाँचा तयार गरी स्रोत व्यवस्थापनको लागि पहल गरिने सरकारले बजेट बक्तव्यमा भनेको छ ।
त्यसैगरि विगतमा संचालन भई बन्द रहेका दोलखाको जिरी, बैतडीको पाटन, अछामको साँफेबगर, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, सप्तरीको राजविराज र कंचनपुरको कंचनपुर विमानस्थलको मर्मत गरी संचालनमा ल्याईने तथा धनगढी, दाङ्ग, विराटनगर विमानस्थलको क्षमता विस्तार गरिने अर्थ मन्त्री पौडेलले आफ्नो बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् । तर, आर्थिक बर्ष २०६७÷०६८ को बजेट बक्तव्यमा नै जनकपुर विमान स्थलको क्षमता विस्तार गरी क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय स्तरको विमान स्थलको रुपमा विकास गरिने भनेर उल्लेख गरिएपनि नेपाल सरकारले हालसम्म त्यस योजनालाई साकार पार्न कुनै पहल गरेको देखिँदैन । यस बर्षको बजेट भाषणमा पनि अर्थ मन्त्री पौडेलले जनकपुर विमान स्थल विषयमा बजेट छुट्याएनन् ।
१८ माघ २०६७ मा नेपाल उड्ययन प्राधिकरणले एउटा प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी जनकपुर विमान स्थल समेतलाई अन्तर्राष्टिूय स्तरका उडान संचालन हुन सक्ने गरी पुर्वाधार विकास गर्ने आर्थिक बर्ष २०६७÷०६८ को बजेट बक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार विमान स्थलको धावनमार्ग विस्तार गर्नका लागि अधिग्रहण ऐन अनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्न प्रारम्भिक अधिकारीको रुपमा प्राधिकरणका एक जना बरिष्ठ उपनिर्देशकको रुपमा मनोनयन गरिएको जानकारी प्रदान गरेको थियो । नेपाल र भारत बीच पुनरावलोकन भएको समझदारीपत्र तथा सहमतिपत्र अनुसार जनकपुरबाट सिमा पार उडान गर्न भारतसँग अन्तिम चरणको छलफल समेत भई भारतसरकारले त्यसका लागि ग्रिन सिग्नल लगभग दिईसकेको जनकपुर विमान स्थलका प्रमुख इन्दुराज अधिकारी बताउँछन् । यति भईसक्दा पनि नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा जनकपुर विमान स्थल पर्न नसक्नु अत्यन्त दुखद कुरा रहेको जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष शिव शंकर साह हिरा बताउँछन् ।
१७ चैत्र २०६६ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण संचालक समितिको सचिवालयमा बसेको बैठकबाट जनकपुरमा क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय विमान स्थल निर्माणका लागि सरोकार समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । नेपालबाट र मध्य तथा पुर्वी तराई मधेसबाट नागरिकहरु बैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक अरब, मलेशिया, दुबई, कतार जस्ता मुलुकहरुमा जनकपुरबाट डायरेक्ट उडान गर्न सकिने र भारतको पटना तथा कोलकताबाट जनकपुरको उडान गर्न सकिने उद्देश्यले त्यस्तो निर्णय गरिएको जनकपुर विमान स्थलका प्रमुख अधिकारी बताउँछन् । खास गरेर जनकपुर एउटा धार्मिक पर्यटकिय स्थल रहेको हुनाले हिन्दु धर्माबलम्बीहरुलाई भारतबाट जनकपुर आउँदा प्रत्यक्ष उडान गर्न सकिने उद्देश्यले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रथम सरकारका पर्यटन तथा उड्डयन मन्त्री शरत सिंह भण्डारीले त्यसको पहल कदमी लिएका थिए ।
जनकपुर विमान स्थलको धावन मार्ग हाल १३ सय मिटर रहेकोमा क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय विमान स्थलको रुपमा विकास गर्नका लागि कम्तीमा पनि २ हजार मिटरको धावन मार्ग आवश्यक पर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने ठहर गर्दै तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विमान स्थलको पश्चिम तर्फको जग्गाहरु अधिग्रहण गर्ने निर्णय समेत गरिएको थियो ।
१४ अषाढ २०६९ मा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त राज गौतमको अध्यक्षतामा बसेको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धि बैठकबाट जनकपुर विमान स्थलको उत्तर र पुर्व तर्फ गठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरको नाममा तैनाथी दर्ता रहेको ५ विघा ७ कठ्ठा ४ धुर जग्गा समेत पर्ने भएकाले उक्त जग्गा रोक्का राख्न गुठी संस्थानलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
२८ फागुन २०७१ मा मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकको निर्णयानुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जनकपुर, नागरिक उड्डयन कार्यालय अन्तरगत जनकपुर विमान स्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नती गर्नका लागि तत्कालिन बसहिया गाविस वडा नं. १ तथा हाल जनकपुर उपमहानगरपालिका २४ स्थित किता नम्बर ८८ को १ विघा ११ कठ्ठा २ धुर जग्गालाई अधिग्रहण गर्नका लागि करिब ९६ लाख ४६ हजार २ सय ५० रुपैयाँ नेपाल सरकारले दिनुपर्ने निर्णय गरिएको थियो । अधिग्रहण गरिने जग्गामा उच्च मावि बसहिया मातहतको उक्त जग्गा शिक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्ति गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अनुमति दिनुपर्ने तथा सरकारी पर्तीको रुपमा रहेको ४ कठ्ठा १४ धुर जग्गा गृहमन्त्रालयबाट प्राप्ति गर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसका लागि ५ जेष्ठ २०७२ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाले बसहिया विद्यालय मातहतको जग्गा जनकपुर नागरिक उड्डयन कार्यालयको नाउँमा हक हस्तान्तरण गरी लगत कट्टा गरिदिनका लागि पत्रसमेत लेखिसकेको छ । तर, ती सरकारी जग्गाहरु हालसम्म पनि विमान स्थलको नाउँमा हक हस्तान्तरण हुन सकेको छैन ।
२०५७ सालको रेकर्ड अनुसार जनकपुर विमान स्थलको हालको क्षेत्रफल ६५ विघा १९ कठ्ठा ११ धुर १ कनमा रहेको छ । अधिग्रहण हुने सरकारी तवरबाट जनकपुर विमान स्थलको कार्यालयमा प्राप्त हुनुपर्ने ३ विघा १० कठ्ठा १६ धुर ५ कनमा जग्गामा १ विघा १४ कठ्ठा ६ धुर १५ कनमा जग्गा मात्र प्राप्ति हुन सकेको छ ।
२९ चैत्र २०६६ मा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बैठकबाट जनकपुर विमान स्थललाई क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय स्तरको विमान स्थलको रुपमा विकास गर्नका लागि प्राधिकरणका एक जना बरिष्ठ उपनिर्देशकलाई सदस्य तोकिएको थियो । त्यसैगरी तत्कालिन सभाषद संजय कुमार साहको संयोजकत्वमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सांसदहरुको टोली सहित उच्च स्तरीय सरोकार समिति समेत गठन गरिएको थियो । उक्त सरोकार समितिले जनकपुर विमान स्थलमा आएर अध्ययन अनुगमन गर्नुका साथै अन्तरक्रिया कार्यक्रमको समेत आयोजना गरेको थियो । त्यसैलाई दृष्टिगत गर्दै जनकपुर विमान स्थलको टर्मिनल भवन नयाँ बनाउनुपर्ने भन्दै बजेट विनियोजन गरी ठेक्का लगाई निर्माण कार्य समेत भईरहेको भएपनि म्याद सकिसकेको अवस्थामा उक्त भवन पुर्ण रुपले निर्माण हुन नसक्दा एक बर्ष थप २०७३÷०७४सम्मको लागि म्याद बढाइएको छ ।
२५ जेष्ठ २०७३ मा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सह सचिव सुरेश आचार्य जनकपुरमा आएर जनकपुर विमान स्थलको बर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशा सम्बन्धमा जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघमा सरोकारबालाहरु बीच अन्तरक्रिया गरी यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले नेपाल सरकारलाई विमान स्थलको विषयमा घचघच्याउनु पर्ने बताउँदै आफु फर्केर गएपछि क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय विमान स्थलको विषयलाई उठाउने बताएका थिए ।
आश्चर्य त के छ भने जनकपुर विमान स्थलभन्दा पछि परेको पोखरा, लुम्बनी, निजगढ विमान स्थललाई अन्तर्राष्टिूय विमान स्थलको रुपमा विकसित गर्न नेपाल सरकारले बजेट लगानी गरी काम पनि सुरु गराईसकेको छ । तर, धेरै पहिले देखि उठदै आएको जनकपुर विमान स्थलका विषयलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा नराख्नु दुखद भएको जनकपुरबासीहरु बताउँछन् ।
विक्रम सम्बत २०२२÷०२३ सालमा तत्कालनि श्री ५ को सरकार र भारतीय सहयोग मिशनबाट शिलान्यास गरिएको उक्त जनकपुर विमान स्थलको ८ असोज २०२४ मा तत्कालिन महाराजाधिराज महेन्द्र बीर विक्रम शाहदेवले उदघाटन गरेका थिए ।
राजर्षी जनक विश्व विद्यालयको मुद्दा
विसौं बर्ष देखि अलपत्र रहेको बहुचर्चित राजर्षी जनक विश्व विद्यालय संचालनको लागि ऐन पारित गरी तुरुन्त आवश्यक निर्माण कार्य अगाडी वढाउनुपर्ने पाँचौ माग रहेको छ । करिब २० बर्ष अघि नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तत्कालिन जिल्ला विकास समिति धनुषाका सभापति रामसरोज यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट धनुषाका १ सय १ गाविसले १०÷१० लाखका दरले विश्व विद्यालयका लागि बजेट छुट्याएका थिए । नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिको डिूम प्रोजेक्टकै रुपमा राजर्षी जनक विश्व विद्यालय रहेको छ । बल्ल आएर उक्त विद्यालय स्थापना सम्बन्धि विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा प्रवेश गरेको छ । अब उक्त विश्व विद्यालय स्थापनाको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको बताइन्छ ।
त्यसैगरी विसौं बर्ष देखि धनुषा र महोत्तरीमा मणिपाल कलेजको नाममा रहेको करिब १०० विघा जमिन कौडीको मुल्यमा लिएर अन्यत्रै कलेज बनाउने मणिपाल कलेजका संचालकलाई कारवाही गरिनुपर्ने तथा उक्त कलेज संचालकले अबिलम्ब कलेज संचालन गर्नुपर्ने वा जमिन सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई फिर्ता गर्नुपर्ने छैठौं माग रहेको छ । त्यसैगरी सातौं मागको रुपमा जनकपुर उपमहानगरपालिकालाई समेटने गरी छ लेनको बाह्य चक्रपथ बनाउनुपर्ने माग रहेको छ ।
हुन त जनकपुरमा भौतिक पुर्वाधार विकासका लागि अहिले एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोग तथा लगानी र नेपाल सरकार तथा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको लगानीमा २९ किलोमिटर ढल निर्माण र ९ किलोमिटर सडक निर्माणको काम भईरहेको छ । त्यसैगरी जनकपुर जयनगर बर्दिवास रेल्वे निर्माण पनि भईरहेको छ । जनकपुर जलेश्वर भिठ्ठामोड सडक खण्ड, हुलाकी सडकहरु निर्माण भईरहेका छन् । तर, जनकपुर उपमहानगरपालिकामा बढ्दो जनसंख्या र सवारी चापका कारण सडकहरु फराकिलो पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । विगतमा जनकपुर नगरपालिका १६ वटा वडामा मात्र सिमित थियो । तर, अहिले २७ वटा वडामा उपमहानगरपालिका बनेपछि बढ्दो सवारी चाप, जनघनत्वका आधारमा पनि सबैलाई जोड्ने गरी ६ लेनको बाह्य चक्रपथ निर्माणको आवश्यकता देखिन्छ । बैकल्पिक सडक बनाउन यसकारण पनि आवश्यक छ किनभने भोलीको दिनमा जनकपुर एउटा प्रदेशको राजधानी हुन गईरहेको छ । यति मात्र होइन, जनकपुर एउटा धार्मिक पर्यटकिय स्थलको रुपमा विकसित हुने हुँदा जनकपुरका सडकहरु फराकिलो पार्नु आवश्यक देखिन्छ । हुन त मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा सडक पनि निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । धनुषाको क्षेत्र नं. ३ अन्तरगतका विभिन्न गाउँहरु र सडकहरु कालोपत्रे भईरहेको अवस्थामा अहिलेको जनकपुरलाई आधुनिक जनकपुरको रुपमा विकास गर्नका निम्ति पनि सडक संजालहरुको विकास हुनु आवश्यक छ ।
जनकपुर विकासको मुद्दा
आधुनिक जनकपुर निर्माण विकास समितिको व्यानरमा अनशन बसेका छन् । ८ माघ २०७३ मा बसेको सर्वपक्षिय, सर्वदलिय बैठकबाट आधुनिक जनकपुर निर्माणका लागि रामकुमार शर्माको संयोजकत्वमा विभिन्न राजनीतिक दल, उद्योग बाणिज्य संघ, यूवा संघर्ष समिति, नागरिक समाज, राष्टिूय मुस्लिम गठबन्धन लगायत विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरु रहने गरी १ सय १ सदस्यीय आधुनिक जनकपुर निर्माण विकास समिति गठन गरिएको संयोजक रामकुमार शर्माले बताएका छन् । उक्त समितिले माघ ११ गते देखि महोत्तरी र धनुषाबाट उक्त मागहरुको सम्बन्धमा २५ हजार मानिसहरुबाट हस्ताक्षर गराई १९ माघमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाइएको छ । उक्त हस्ताक्षरको संख्या १ लाख पुर्याउने समेत बताइएको छ । अहिले उक्त आमरण अनशनमा विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, समाजसेवी, यूवा क्लवहरु, संघसंस्थाहरुले एक्यवद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट गरेर पुर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आमरण अनशनको मागलाई सम्बोधन गर्न अनुरोध गरेका छन् । यता आईतबार भट्टराई जनकपुर आई आधुनिक जनकपुर निर्माणको लागि गरिएको सत्याग्रह तथा आमरण अनशन प्रति एक्यबद्धता जनाउने बताइएको छ ।
२०७३ फाल्गुन ०१ गते आईतबार
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्टिूय विमान स्थललाई २०७४ माघ देखि संचालनमा ल्याउने गरी निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिइने तथा त्यसका लागि ७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन सरकारले गरेको छ । पोखरी क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय विमान स्थल निर्माण कार्य आगामी ४ बर्ष भित्रमा सम्पन्न गरिने भन्दै त्यसका लागि रु.५ अर्ब नेपाल सरकारले बजेट व्यवस्था गरेको छ । आगामी आर्थिक बर्षमा निजगढमा अन्तर्राष्टिूय विमान स्थल निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति र सिमाङ्कनको कार्य सम्पन्न गर्न १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र कार्यान्वयनको ढाँचा तयार गरी स्रोत व्यवस्थापनको लागि पहल गरिने सरकारले बजेट बक्तव्यमा भनेको छ ।
त्यसैगरि विगतमा संचालन भई बन्द रहेका दोलखाको जिरी, बैतडीको पाटन, अछामको साँफेबगर, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, सप्तरीको राजविराज र कंचनपुरको कंचनपुर विमानस्थलको मर्मत गरी संचालनमा ल्याईने तथा धनगढी, दाङ्ग, विराटनगर विमानस्थलको क्षमता विस्तार गरिने अर्थ मन्त्री पौडेलले आफ्नो बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् । तर, आर्थिक बर्ष २०६७÷०६८ को बजेट बक्तव्यमा नै जनकपुर विमान स्थलको क्षमता विस्तार गरी क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय स्तरको विमान स्थलको रुपमा विकास गरिने भनेर उल्लेख गरिएपनि नेपाल सरकारले हालसम्म त्यस योजनालाई साकार पार्न कुनै पहल गरेको देखिँदैन । यस बर्षको बजेट भाषणमा पनि अर्थ मन्त्री पौडेलले जनकपुर विमान स्थल विषयमा बजेट छुट्याएनन् ।
१८ माघ २०६७ मा नेपाल उड्ययन प्राधिकरणले एउटा प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी जनकपुर विमान स्थल समेतलाई अन्तर्राष्टिूय स्तरका उडान संचालन हुन सक्ने गरी पुर्वाधार विकास गर्ने आर्थिक बर्ष २०६७÷०६८ को बजेट बक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार विमान स्थलको धावनमार्ग विस्तार गर्नका लागि अधिग्रहण ऐन अनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्न प्रारम्भिक अधिकारीको रुपमा प्राधिकरणका एक जना बरिष्ठ उपनिर्देशकको रुपमा मनोनयन गरिएको जानकारी प्रदान गरेको थियो । नेपाल र भारत बीच पुनरावलोकन भएको समझदारीपत्र तथा सहमतिपत्र अनुसार जनकपुरबाट सिमा पार उडान गर्न भारतसँग अन्तिम चरणको छलफल समेत भई भारतसरकारले त्यसका लागि ग्रिन सिग्नल लगभग दिईसकेको जनकपुर विमान स्थलका प्रमुख इन्दुराज अधिकारी बताउँछन् । यति भईसक्दा पनि नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा जनकपुर विमान स्थल पर्न नसक्नु अत्यन्त दुखद कुरा रहेको जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष शिव शंकर साह हिरा बताउँछन् ।
१७ चैत्र २०६६ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण संचालक समितिको सचिवालयमा बसेको बैठकबाट जनकपुरमा क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय विमान स्थल निर्माणका लागि सरोकार समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । नेपालबाट र मध्य तथा पुर्वी तराई मधेसबाट नागरिकहरु बैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक अरब, मलेशिया, दुबई, कतार जस्ता मुलुकहरुमा जनकपुरबाट डायरेक्ट उडान गर्न सकिने र भारतको पटना तथा कोलकताबाट जनकपुरको उडान गर्न सकिने उद्देश्यले त्यस्तो निर्णय गरिएको जनकपुर विमान स्थलका प्रमुख अधिकारी बताउँछन् । खास गरेर जनकपुर एउटा धार्मिक पर्यटकिय स्थल रहेको हुनाले हिन्दु धर्माबलम्बीहरुलाई भारतबाट जनकपुर आउँदा प्रत्यक्ष उडान गर्न सकिने उद्देश्यले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रथम सरकारका पर्यटन तथा उड्डयन मन्त्री शरत सिंह भण्डारीले त्यसको पहल कदमी लिएका थिए ।
जनकपुर विमान स्थलको धावन मार्ग हाल १३ सय मिटर रहेकोमा क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय विमान स्थलको रुपमा विकास गर्नका लागि कम्तीमा पनि २ हजार मिटरको धावन मार्ग आवश्यक पर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने ठहर गर्दै तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विमान स्थलको पश्चिम तर्फको जग्गाहरु अधिग्रहण गर्ने निर्णय समेत गरिएको थियो ।
१४ अषाढ २०६९ मा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त राज गौतमको अध्यक्षतामा बसेको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धि बैठकबाट जनकपुर विमान स्थलको उत्तर र पुर्व तर्फ गठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरको नाममा तैनाथी दर्ता रहेको ५ विघा ७ कठ्ठा ४ धुर जग्गा समेत पर्ने भएकाले उक्त जग्गा रोक्का राख्न गुठी संस्थानलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
२८ फागुन २०७१ मा मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकको निर्णयानुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जनकपुर, नागरिक उड्डयन कार्यालय अन्तरगत जनकपुर विमान स्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नती गर्नका लागि तत्कालिन बसहिया गाविस वडा नं. १ तथा हाल जनकपुर उपमहानगरपालिका २४ स्थित किता नम्बर ८८ को १ विघा ११ कठ्ठा २ धुर जग्गालाई अधिग्रहण गर्नका लागि करिब ९६ लाख ४६ हजार २ सय ५० रुपैयाँ नेपाल सरकारले दिनुपर्ने निर्णय गरिएको थियो । अधिग्रहण गरिने जग्गामा उच्च मावि बसहिया मातहतको उक्त जग्गा शिक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्ति गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अनुमति दिनुपर्ने तथा सरकारी पर्तीको रुपमा रहेको ४ कठ्ठा १४ धुर जग्गा गृहमन्त्रालयबाट प्राप्ति गर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसका लागि ५ जेष्ठ २०७२ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाले बसहिया विद्यालय मातहतको जग्गा जनकपुर नागरिक उड्डयन कार्यालयको नाउँमा हक हस्तान्तरण गरी लगत कट्टा गरिदिनका लागि पत्रसमेत लेखिसकेको छ । तर, ती सरकारी जग्गाहरु हालसम्म पनि विमान स्थलको नाउँमा हक हस्तान्तरण हुन सकेको छैन ।
२०५७ सालको रेकर्ड अनुसार जनकपुर विमान स्थलको हालको क्षेत्रफल ६५ विघा १९ कठ्ठा ११ धुर १ कनमा रहेको छ । अधिग्रहण हुने सरकारी तवरबाट जनकपुर विमान स्थलको कार्यालयमा प्राप्त हुनुपर्ने ३ विघा १० कठ्ठा १६ धुर ५ कनमा जग्गामा १ विघा १४ कठ्ठा ६ धुर १५ कनमा जग्गा मात्र प्राप्ति हुन सकेको छ ।
२९ चैत्र २०६६ मा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बैठकबाट जनकपुर विमान स्थललाई क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय स्तरको विमान स्थलको रुपमा विकास गर्नका लागि प्राधिकरणका एक जना बरिष्ठ उपनिर्देशकलाई सदस्य तोकिएको थियो । त्यसैगरी तत्कालिन सभाषद संजय कुमार साहको संयोजकत्वमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सांसदहरुको टोली सहित उच्च स्तरीय सरोकार समिति समेत गठन गरिएको थियो । उक्त सरोकार समितिले जनकपुर विमान स्थलमा आएर अध्ययन अनुगमन गर्नुका साथै अन्तरक्रिया कार्यक्रमको समेत आयोजना गरेको थियो । त्यसैलाई दृष्टिगत गर्दै जनकपुर विमान स्थलको टर्मिनल भवन नयाँ बनाउनुपर्ने भन्दै बजेट विनियोजन गरी ठेक्का लगाई निर्माण कार्य समेत भईरहेको भएपनि म्याद सकिसकेको अवस्थामा उक्त भवन पुर्ण रुपले निर्माण हुन नसक्दा एक बर्ष थप २०७३÷०७४सम्मको लागि म्याद बढाइएको छ ।
२५ जेष्ठ २०७३ मा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सह सचिव सुरेश आचार्य जनकपुरमा आएर जनकपुर विमान स्थलको बर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशा सम्बन्धमा जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघमा सरोकारबालाहरु बीच अन्तरक्रिया गरी यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले नेपाल सरकारलाई विमान स्थलको विषयमा घचघच्याउनु पर्ने बताउँदै आफु फर्केर गएपछि क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय विमान स्थलको विषयलाई उठाउने बताएका थिए ।
आश्चर्य त के छ भने जनकपुर विमान स्थलभन्दा पछि परेको पोखरा, लुम्बनी, निजगढ विमान स्थललाई अन्तर्राष्टिूय विमान स्थलको रुपमा विकसित गर्न नेपाल सरकारले बजेट लगानी गरी काम पनि सुरु गराईसकेको छ । तर, धेरै पहिले देखि उठदै आएको जनकपुर विमान स्थलका विषयलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा नराख्नु दुखद भएको जनकपुरबासीहरु बताउँछन् ।
विक्रम सम्बत २०२२÷०२३ सालमा तत्कालनि श्री ५ को सरकार र भारतीय सहयोग मिशनबाट शिलान्यास गरिएको उक्त जनकपुर विमान स्थलको ८ असोज २०२४ मा तत्कालिन महाराजाधिराज महेन्द्र बीर विक्रम शाहदेवले उदघाटन गरेका थिए ।
राजर्षी जनक विश्व विद्यालयको मुद्दा
विसौं बर्ष देखि अलपत्र रहेको बहुचर्चित राजर्षी जनक विश्व विद्यालय संचालनको लागि ऐन पारित गरी तुरुन्त आवश्यक निर्माण कार्य अगाडी वढाउनुपर्ने पाँचौ माग रहेको छ । करिब २० बर्ष अघि नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तत्कालिन जिल्ला विकास समिति धनुषाका सभापति रामसरोज यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट धनुषाका १ सय १ गाविसले १०÷१० लाखका दरले विश्व विद्यालयका लागि बजेट छुट्याएका थिए । नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिको डिूम प्रोजेक्टकै रुपमा राजर्षी जनक विश्व विद्यालय रहेको छ । बल्ल आएर उक्त विद्यालय स्थापना सम्बन्धि विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा प्रवेश गरेको छ । अब उक्त विश्व विद्यालय स्थापनाको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको बताइन्छ ।
त्यसैगरी विसौं बर्ष देखि धनुषा र महोत्तरीमा मणिपाल कलेजको नाममा रहेको करिब १०० विघा जमिन कौडीको मुल्यमा लिएर अन्यत्रै कलेज बनाउने मणिपाल कलेजका संचालकलाई कारवाही गरिनुपर्ने तथा उक्त कलेज संचालकले अबिलम्ब कलेज संचालन गर्नुपर्ने वा जमिन सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई फिर्ता गर्नुपर्ने छैठौं माग रहेको छ । त्यसैगरी सातौं मागको रुपमा जनकपुर उपमहानगरपालिकालाई समेटने गरी छ लेनको बाह्य चक्रपथ बनाउनुपर्ने माग रहेको छ ।
हुन त जनकपुरमा भौतिक पुर्वाधार विकासका लागि अहिले एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोग तथा लगानी र नेपाल सरकार तथा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको लगानीमा २९ किलोमिटर ढल निर्माण र ९ किलोमिटर सडक निर्माणको काम भईरहेको छ । त्यसैगरी जनकपुर जयनगर बर्दिवास रेल्वे निर्माण पनि भईरहेको छ । जनकपुर जलेश्वर भिठ्ठामोड सडक खण्ड, हुलाकी सडकहरु निर्माण भईरहेका छन् । तर, जनकपुर उपमहानगरपालिकामा बढ्दो जनसंख्या र सवारी चापका कारण सडकहरु फराकिलो पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । विगतमा जनकपुर नगरपालिका १६ वटा वडामा मात्र सिमित थियो । तर, अहिले २७ वटा वडामा उपमहानगरपालिका बनेपछि बढ्दो सवारी चाप, जनघनत्वका आधारमा पनि सबैलाई जोड्ने गरी ६ लेनको बाह्य चक्रपथ निर्माणको आवश्यकता देखिन्छ । बैकल्पिक सडक बनाउन यसकारण पनि आवश्यक छ किनभने भोलीको दिनमा जनकपुर एउटा प्रदेशको राजधानी हुन गईरहेको छ । यति मात्र होइन, जनकपुर एउटा धार्मिक पर्यटकिय स्थलको रुपमा विकसित हुने हुँदा जनकपुरका सडकहरु फराकिलो पार्नु आवश्यक देखिन्छ । हुन त मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा सडक पनि निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । धनुषाको क्षेत्र नं. ३ अन्तरगतका विभिन्न गाउँहरु र सडकहरु कालोपत्रे भईरहेको अवस्थामा अहिलेको जनकपुरलाई आधुनिक जनकपुरको रुपमा विकास गर्नका निम्ति पनि सडक संजालहरुको विकास हुनु आवश्यक छ ।
जनकपुर विकासको मुद्दा
आधुनिक जनकपुर निर्माण विकास समितिको व्यानरमा अनशन बसेका छन् । ८ माघ २०७३ मा बसेको सर्वपक्षिय, सर्वदलिय बैठकबाट आधुनिक जनकपुर निर्माणका लागि रामकुमार शर्माको संयोजकत्वमा विभिन्न राजनीतिक दल, उद्योग बाणिज्य संघ, यूवा संघर्ष समिति, नागरिक समाज, राष्टिूय मुस्लिम गठबन्धन लगायत विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरु रहने गरी १ सय १ सदस्यीय आधुनिक जनकपुर निर्माण विकास समिति गठन गरिएको संयोजक रामकुमार शर्माले बताएका छन् । उक्त समितिले माघ ११ गते देखि महोत्तरी र धनुषाबाट उक्त मागहरुको सम्बन्धमा २५ हजार मानिसहरुबाट हस्ताक्षर गराई १९ माघमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाइएको छ । उक्त हस्ताक्षरको संख्या १ लाख पुर्याउने समेत बताइएको छ । अहिले उक्त आमरण अनशनमा विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, समाजसेवी, यूवा क्लवहरु, संघसंस्थाहरुले एक्यवद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट गरेर पुर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आमरण अनशनको मागलाई सम्बोधन गर्न अनुरोध गरेका छन् । यता आईतबार भट्टराई जनकपुर आई आधुनिक जनकपुर निर्माणको लागि गरिएको सत्याग्रह तथा आमरण अनशन प्रति एक्यबद्धता जनाउने बताइएको छ ।
२०७३ फाल्गुन ०१ गते आईतबार
