अजब–गजब छ बा ! - सुदर्शन सिंह

अजब–गजब छ बा !         --  सुदर्शन सिंह              
                 

चुनावको मुखमा डम्पिङ साइट ! अहँ हुँदैन । त्यो ठाउँमा राजर्षी जनक विश्वविद्यालय बन्नु पर्छ ।

मिति ः २०७०/०५/०२

स्वस्थ जीबनका लागि भोजन- उमेशलाल कर्ण

उमेशलाल कर्ण

अहिलेको अवस्था मान्छेको जीवनयापनमा विभिन्न चुनौतीहरु देखा पर्दछ जस्तैः खाद्यवस्तुमा मिसावट, कम गुणस्तरका तरकारी लगायत प्याकेटमा आयात भएका वस्तुहरु, औषधीमूलो कम प्रभाव पार्ने इत्यादि । मानवशरीरको उचित विकासका लागि खाना लगायत अन्य सकारात्मक वातावरणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा त्यस्ता पक्षहरुको उचित प्रबन्ध आवश्यक भएको छ ।
मानव शरीर स्वस्थ रहँदा त्यस भित्रका मनमस्तिष्क पनि स्वस्थ रहन्छ र स्वस्थ मस्तिष्कबाट स्वस्थ विचारको पनि प्रष्फुटन भईरहन्छ । यस प्रकार मानवस्वास्थ्यको अवस्थाले नै उसको मान प्रतिष्ठालाई उचाईमा पुर्याउँदछ । हाम्रो स्वास्थ्य अवस्था समान्य नरहनुमा हामीले खाएका खानाको मात्रा, गुणस्तर, खाने तरिका, खाने समय, रुची र अरुचीको अवस्थाले प्रभाव पार्दो रहेछ । खाना सम्बन्धी हाम्रो समाजमा स्थापित भएका गलत धारणाहरुले पनि नकारात्मक प्रभाव पार्दो रहेछ, जस्तैः खाना जति खायो त्यति नै हाम्रो शरीरको विकास हुन्छ, कुनै खानाले चिसो तातो ( सर्दी गर्मी ) को अनुभवको आधारमा खाना खानबाट वञ्चित भई रहेका हुन्छौं, अरुलाई खुश्याउन पनि खाना खाई रहनु, ईश्वरी आशक्तिलाई खानासँग जोडेर उपवास वस्नु, कुनै दिन खाना पकाउँदा बढी भएको खाना बाँडीचुडी खाएर नोक्शान हुनबाट जोगाउनु, खाना पोषणका लागि नभएर पेट भर्नका लागि मात्र हो भने विश्वास गर्नु इत्यादि ।
कुग्रामवासः कुलहीनसेवा कुभोजनं क्रोधमुखी च भार्या ।
पुत्रश्च मूर्खो विधवा च कन्या विनाऽग्निना षट् प्रदहन्ति कायम् । उपरोक्त श्लोक चाण्क्य नीति दर्पणाबाट उल्लेख गरिएको छ यसको अर्थ अशिक्षित तथा अनुपयुक्त स्थान वा गाउँमा रहनु, कर्मको हिसाबले तल्लोस्तरको सेवा, अरुचीकर वा विना पौष्टिकताको खाना, झगडालु पत्नी मुर्ख पुत्र वा विधवा कन्या यी जम्मा छः कुराहरुले विना अग्नि हाम्रो शरीरलाई जलाउने खालको हुन्छ । विना पोषणको खानाले शरीरलाई अप्ठ्यारोमा मात्र पार्दछ । खाना त्यति खेर खाउ जति खेर भोक लागेको होस् । आवश्यकता भएको आधारमा कुनै कार्य भयो भने त्यस्तो कार्यको महत्व वढी नै हुन्छ । कति, कस्तो, कहाँ, कहिले र कसवाट खाना खाँदा उपयुक्त हुन्छ यस सम्बन्धमा धेरै खोज अविष्कारहरु भएको छ । यसलाई हाम्रो बुझाईको तहमा स्पष्ट गर्न र भविष्यको पुस्तामा पनि यस्ता बहुमूल्य रहस्यहरुको हस्तान्तरणका लागि शिक्षाको माध्यमलाई प्रयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
स्वास्थ्यको हिसाबले कसैको शरीर चारपाटे भएको छ भने त्यस्तालाई स्मार्ट शरीरको वर्गमा राखिएको छ । मोटो र भद्दा देखिने शरीरको भित्र भागहरुमा भएका अंगहरुको चारैतिर बोसो नै बोसोले छोपेको हुन्छ, जसबाट शरीरमा फुर्ती हुनुको सटृा शरीरमा कुनै काम गर्ने जाँगरको  अभाव र शरीर लोसे रहन्छ । शरीरमा छाती देखि नाइटोसम्मको संरचना अत्यधिक बढेका युवा, वयस्कहरु आजकल मर्निङ्ग वाकमा प्रशस्त देख्न सकिन्छ । यस प्रकार अनियन्त्रित रुपमा शरीरको मोटाई बढदै जानु अत्यन्तै दुःखदायी अवस्था हो । यसलाई समयमा सच्याउन सकेमात्र बाँकि जीबन सुखमय हुन सक्छ अन्यथा जीबनभरको दुःखको रुपमा शरीरलाई कष्ट भएर अन्य रोगहरुको आमन्त्रणलाई निश्चित गर्ने काम पनि भई रहेको हुन्छ । साइकल गुडाउँदा, हाँक्दा टायर भित्रको ट्यूबमा क्षमताको आधारमा मात्र हावा भर्नु पर्ने हुन्छ अन्यथा पाङ्ग्राको आकारमा अस्वभाविक रुपमा आकार बन्दछ र फुट्ने सम्भावना पनि वृद्धि हुँदै जान्छ । यस प्रकार हाम्रो शरीरलाई उर्जा, वृद्धिविकास र रोगबाट बच्न सन्तुलित आहारको आवश्यकता हुन्छ, । खाना सन्तुिलत भएन भने शरीरमा बिभिन्न रोगहरुको आमन्त्रण भएर साइकलको चक्काको अनियमित आकार भएजस्तै शरीरमा समानुपातिक आकार नभएर पेट ठूलो शरीर पात्लो देखिनु अनाकर्षक शरीरको लक्षण देखा पर्दछ । अहिलेका युवा वयस्कहरुमा शारीरिक श्रम गर्ने वानी देखिदैन तर खानपानको आधारमा उनीहरु प्रत्येक दिन उनीहरुले अपनाउनु पर्ने सजगतालाई विर्सेर अनावश्यक बढी परिमाणको क्यालोरी र प्रोटिन भएका माछामासु खानमा समय बिताएको हुन्छ, जसबाट शरीरको मोटोपनामा मात्र वृद्धि नगराई विभिन्न किशिमका रोगहरुलाई पनि स्वागत गर्न वाध्य हुन्छन् । शरीरलाई अनुपयुक्त विकासलाई परीक्षण गर्न सिधा उभेर शरीरलाई तनक्क तन्काई टाउको ननिहुराई खुटृाको बुढीऔंला देख्न सकिन्छ भने तपाँईको शरीर ठीक छ अन्यथा मोटोपना भयो यसलाई समयमै सच्याउने खालका उपायहरुको अवलम्वन गर्नु पर्ने अनिवार्य भएको छ ।
शरीरलाई स्वस्थ राख्न खानाले मात्र पुगदैन यसका अतिरिक्त रहनसहन, कामको प्रकृति, साथीसमूह, विचारको आदानप्रदान, पारिवारिक वातावरण, धर्मसँस्कृति जस्ता पक्षहरुले प्रभाव पारेको स्पष्ट छ । अहिलेको अवस्था मान्छेको जीवनयापनमा विभिन्न चुनौतीहरु देखा पर्दछ जस्तैः खाद्यवस्तुमा मिसावट, कम गुणस्तरका तरकारी लगायत प्याकेटमा आयात भएका वस्तुहरु, औषधीमूलो कम प्रभाव पार्ने इत्यादि । मानवशरीरको उचित विकासका लागि खाना लगायत अन्य सकारात्मक वातावरणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा त्यस्ता पक्षहरुको उचित प्रबन्ध आवश्यक भएको छ । खानपान स्वास्थ्यको मुख्य आधारको रुपमा लिइन्छ । खानाको मात्रा, पटक, प्रकार, गुणस्तर लगायतका पक्षहरुलाई मूल रुपमा व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने त्यसलाई नै स्वस्थताको मूल कुञ्जीको रुपमा बुभ्mन सकिन्छ । खानाको चयन गर्न निम्न प्रश्नहरुको उत्तर आपैm खोजी खाने वानीको विकास गरौं र आपूm स्वस्थ रहौं र अरुलाई पनि स्वस्थ रह्न सहयोग गरौं हाम्रो शरीरको वजन कति छ ? शरीरको उचाई कति छ ? दैनिक जीवनमा के कस्ता कामहरु गर्नु पर्छ ? खाना खाने स्रोतहरुको उपलब्धता कति छ ? रातको खानामा चिल्लो, कार्बोहाइडूेट एवम् प्रोटीनको मात्रा कति कति छ ? यी प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने प्रयाश गरी “ शरीर स्वस्थताको मूल जानकारीलाई अरुको पहुँचमा पुर्याई सहयोग गर्ने वाचा गरौं ”
सुझावका लागि इठेगाना         etcumesh@yahoo.com


मिति ः २०७०÷०५÷०२

धनुषाका सबै स्थानीय निकाय फेल

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

कहिले भ्रष्टाचारको मुद्दामा त कहिले नेता कर्मचारी कुटाकुटको घटनाले चर्चामा आइरहने धनुषा जिविस स्थानीय विकास मन्त्रालयको सूचीमा पहिलो स्थान पाएको छ । तर, राम्रो काम गरेर होइन, सुशासनको नियम उलङ्घन गर्नमा ७४ वटै जिल्लालाई उछिनेर । एक सय एक गाविस र एक नगरपालिका रहेको धनुषा जिल्लामा न्युनतम् सर्त तथा कार्य सम्पादन मापन (एमसिपिएम) मा सबै गाविस र नगरपालिक अनुत्तीर्ण भएका छन । जिल्ला विकास समितिसमेत असफल भएको छ । यसरी जिल्लाका सबै गाविस एमसिपिएममा अनुत्तीर्ण हुने धनुषा पहिलो जिल्ला भएको हो ।
स्थानीय निकायको बजेट परिचालनसम्बन्धी मन्त्रालयले न्यूनतम् सर्त मापन गर्दा जिल्लाका शतप्रतिशत गाविस र धनुषा जिविसको कार्यालय अनुत्तीर्णको सूचीमा परेको हुन् । गाविस र जिविसतर्फ स्थानीय स्वायत शासन ऐन पालना गर्ने सवालमा ७५ औ स्थानमा  परेको हो । जिविसले २७ नम्बर प्राप्त गरेको छ, जुन सबै जिल्लाको भन्दा कम हो ।
    एउटा मात्रै नगरका रुपमा रहेको जनकपुर नगरपालिकाको स्थिति पनि सबैभन्दा नाजुक छ । यो नगरपालिका सबैभन्दा बढी बजेट कटौती हुने नगरको सूचीमा परेको छ । नगरपालिकाको नियमित बजेटमध्ये असफल भएकै कारण २५ प्रतिशत कटौती भएको छ । गाविसहरुले यस अघिसम्म अतिरिक्त अनुदान वापत बार्षिक दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म पाउने गरेकोमा अव यो रकम कटौती गरिएको छ । जिल्ला विकास समिति असफल भएकै कारण सबैभन्दा  न्यूनतम बजेट पाउने जिल्लाको सूचीमा परेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा समेत न्यूनतम बजेटअनुसार ४० लाख तोकेको छ । स्थानीय स्वायत शासन ऐन पालना नगरेका कारण धनुषा जिल्ला यस्तो दुर्गतिमा पुगेको स्थानीय विकास अधिकारी गुरुप्रसाद सुवेदीले बताए । जिल्लाको यो परिणाम आउनुमा तत्कालिन जिविसका कर्मचारी र गाविस सचिवहरु मुख्य दोषी त छँदैछन । जिल्ला र गाउँस्तरका राजनीतिक कार्यकर्ताको पनि कमजोरी देखिन्छ, सुवेदीले भने ।
    एमसिपिएम अनुत्तीर्णमध्ये अन्तिमबाट दोस्रो स्थानमा महोत्तरी जिल्ला परेको छ । महोत्तरीमा कुल ७६ गाविस रहेकोमा ५८ गाविस अनुत्तीर्ण छन । महोत्तरी जिविसले ३१ अंक पाएको छ । महोत्तरीको पनि एकमात्र नगरपालिका जलेश्वरको नियमित अनुदानमध्ये २५ प्रतिशतले कटौतीमा परेको छ । पछिबाट तेस्रोमा सर्लाही र चौथोमा सप्तरी जिल्ला छन । ती दुवै जिल्लाले ४२ अङ्क प्राप्त गरेका छन । यसै गरी डोप्पा र बाराले ४८ अंक पाएका छन भने सिरहाले ४९ ।
    नियमित अनुदानमध्ये २५ प्रतिशत कटौतीमा पर्ने नगरपालिकाहरुमा जनकपुर, जलेश्वर, मलंगवा, काठमाडौ गौर, लहान, दिपायल, खाँदबारी, भीमदत्त, दशरथचन्द्र, राजविराज, नेपालगञ्ज र मध्यपुर(ठिमी छन । उत्कृष्ट गरी २५ प्रतिशत थप अनुदान पाउनेमा इलाम, बुटबल, भक्तपुर र दमक समेत १३ नगरपालिका छन । १० प्रतिशत थप पाउनेमा १४ र १० प्रतिशत कटौतीमा १३ वटा नगरपालिकाको नाम उल्लेख छ । यो वर्ष धनकुटा जिविस नेपालका जिविसमध्ये प्रथम भएको छ ।


मिति ः २०७०÷०५÷०२

शहिद रामवृक्ष यादव ः जनयूद्धको औचित्य र आवश्यकता - किरण कर्ण

किरण कर्ण

राजनीतिक दलहरु अन्यत्रका इच्छा शक्तिहरुबाट संचालन भएकै कारण देशको अवस्था थलिएको हो । वि.सं. २००७ साल भन्दा अघि देखि नै भएको विभिन्न आन्दोलन तथा जनआन्दोलन वा हतियारबद्ध आन्दोलनले राष्टिूय स्वाधीनता अन्यत्रैको पाउँमा दण्डवत्त गरेकैले पनि होला, यो क्रमबद्ध रुपमा ‘राजनीति दासत्व’ निरन्तर रुपमा परम्परागत स्वरुप लिइसकेको छ । राजनीतिक घटनाक्रमले समेत दासत्वको राजनीतिको क्रमभंगको आवश्यकता महसुस गरेको छ । तर हतियारबद्धबाट सुसजित जनयूद्धका योद्धाहरु पनि विदेशीको दासत्वलाई क्रमभंग गर्न सकेनन । बरु कथित क्रान्तिकारीका हिमायती तवरमा झुझारु दलालीकरणलाई प्राथमिकता दिई क्रमबद्धरुपमा लिपीबद्ध गर्न पुगे । विदेशी प्रभुत्वकै शिकार बन्न पुगे र आत्मसमर्पण हुन नै बाध्यता ठाने होला । त्यही प्रतिक्रियावादी कित्तामा पुगे जहाँबाट बाध्यात्मक विद्रोह ठानेका थिए । विद्रोह अधिकार हो भन्थे । आज नेपाली कांग्रेस, र नेकपा एमाले जस्ता दक्षीणपन्थी तथा संशोधनवाद भन्दा पनि चरम प्रतिक्रान्तिका नाइके बन्न पुगेका छन, एमाओवादी । एकीकृत माओवादीकै भाषाको सापटी लिएर भन्नु पर्दा पनि वा उनीहरुकै भाषामा समेत जनयूद्ध भन्छन, (जुन दशवर्ष सम्म सशस्त्र यूद्ध गरेका थिए, ०५२ साल देखि ०६१÷०६२ सम्मको लाई) ।  तर सरकारी भाषामा अहिले सम्म  जनयूद्धलाई सशस्त्र द्वन्द नै भन्ने गरिएको छ । ‘जनयूद्ध’ शव्दलाई समेत एमाओवादीले तिलाञ्जली गर्न पुगे । जबकी माओवादीहरुको भाषामा जनयूद्धलाई स्वर्णिम यूग अर्थात यूग परिवर्तनको रुपमा लिने गरिन्छ ।
    करिब आधा दशक भन्दा बढी बसन्त पार गरिसक्दा समेत जनयूद्धको औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । आखिर किन र के का लागि गरिएको थियो, जनयूद्ध ? हजारौको बलिदानीले साम्यवाद, जनगणतन्त्र, गणतन्त्र र जनवाद तथा जनतन्त्रका  रक्तपातपुर्ण संघर्ष तत्कालिन नेकपा माओवादीले गरेका थिए । तर संविधानसभाको मागले जनयूद्धलाई तिलाञ्जली गरी पुनः दोश्रो पटक संविधानसभाको चुनावको मुद्दा उठाउन पुगे । आखिर के का लागि ?जबकी संविधानसभा समेत असफल सिद्ध भईसकेका छन् ।
     एमाओवादी विभाजन भई मुख्यतः दुई चिरामा छन । दुवै आफ्नै अस्तित्वमा छन् । मोहन वैद्यको नेतृत्वले पार्टी फुटाउनुको औचित्य भन्दा पनि जनयूद्धको औचित्यलाई पुष्टि गर्न सशक्त आन्दोलनमा छन् । तर एमाओवादी  भने संसदीय व्यवस्थावाला सत्ताको रक्तपिपासु झँै यथास्थितीकै सत्तामा रमाउन उद्धत देखिन्छन । निहित व्यक्तिगत स्वार्थपुर्तीका निम्ति बर्गिय यूद्धलाई तिलाञ्जली दिएर आफ्नै भनिएका कथित हिन्दु धर्मलाई छाडी क्रिस्चैन धर्मालम्बी समेत अवलम्बन गर्न पुगेका छन् । एमाओवादीका वरिष्ठ नेताहरु । एक शव्दमा भन्नु पर्दा एमाओवादी सत्ता प्राप्तीका लागि जस्तोसुकै रक्तपिपासु गर्न सक्छन । किनभने यस भन्दा अघि भएको जनयूद्धले यहि प्रमाणित गरेको छ  । जबकी एमाओवादीकै भाषा सापटी लिएर भन्नु पर्दा उनीहरु जनसत्ताका लागि क्रान्ति गरेका थिए । ८५ प्रतिशत दमित, शोषित, उत्पिडित, लैगिंक उत्पिडन भुमिहिन तथा  विभेद विरुद्ध अन्यायका खिलाफ अधिकार, पहिचान र जनताको शासनका लागि यूद्ध गरेका थिए । तर जनयूद्ध पुर्व नै मास्टर साहेव रामवृक्ष यादवको मृत्यू भइसक्दा समेत कुनै प्रकारको जनसत्ताको पथ सम्म निर्माण गर्न सकेनन्, एमाओवादी । बरु शहिदहरुको स्मृतीमा फुलका गुच्छा चढाउने र रुन्चे स्वरमा स्मरण गरी ‘बाध्यता’ र जनतालाई भ्रमित गर्न खालको शब्दावली इस्तेमाल गरी भावुक बनाउने बाहेक केही गर्न सकेका छैनन ।
    छलकपट र ढाँटको खेती गर्न कटु योग्य मानिएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तत्कालिन जनयूद्धका नाइके स्व. कांग्रेसी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको फोटोकपी बन्न पुगेका छन । त्यतिबेला आतंककारी भनिएकाहरु मध्येका आजका पुष्पकमल दाहालले मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको माओवादीलाई आतंककारी देख्नु स्वभाविकै होला । किनभने माओवादीले रामवृक्ष यादव सहित हजारौले दिएको बलिदानीको सपना जनगणतन्त्रको हो । ति शहिदहरुको उद्देश्यका निम्ति  अहिले निरन्तर रुपमा माओवादी संघर्षशील छन् ।
    तर एमाओवादी भने शहिद रामवृक्ष यादवका हत्याराहरुसँग मिलेर कथित ४ दलीय सिन्डीकेट कायम गरी जननिर्वाचित सरकारलाई विदेशीको योजनावद्ध तवरले भंग गराई अवैधानिक रुपमा निर्दलिय “  श्रीमान सरकार “ गठन गरे । यी ४ दलीय सिन्डीकेटका कारण देश अहिले थलिएको हो । तर यस चार दलको हैसियत भनेको विदेशीको चाकडी गर्नु बाहेक केही होइन । यी ४ दलले विभिन्न समयमा भन्दै आए “ अब आंशिक रुपमा २० प्रतिशत काम मात्र बाँकी छ,  संघीयता, राज्य पुनः संरचनाका सवाल, क्षेत्र निर्धारण तथा शाशकीय स्वरुपका एजेण्डा सहितका सवालहरुले गर्दा संविधानसभा ओझेलमा परेका थिए । अन्ततः एमाओवादी, नेकपा एमाले, कांग्रेस र मधेसी मोर्चाकै कारणले गर्दा संविधानसभाबाट प्राप्त ८० प्रतिशत उपलब्धी समेत रक्षा गर्न सकेनन । बरु विदेशी प्रभुहरु ग्राएण्ड डिजाइन अनुसार पुनः संविधानसभाको चुनावलाई नै प्रमुख उपलब्धी ठान्न थालेका छन ।
    यी दलहरुले अहिले पनि वि.सं. २००७ सालमा राणा विरोधी आन्दोलनमा विदेशी गुरु पाए । त्यसैगरी २०४६ को आन्दोलनमा प्रजातन्त्रको सट्टा राजा समेत प्राप्त गरे । यसैको निरन्तरता स्वरुप २०५२ को जनयूद्धमा राजा रहितको विदेशी दलाल बन्ने मौका प्राप्त गरे । अब त यस खालका विदेशी नेपाली राजनीतिक शब्दावलीको कोषको विशिष्ट श्रेणीकै अर्थ समेत लिन थालेका छन । किनभने अब यो परम्परा नै बनिसकेको छ । यस्ता खालका परम्परा तोड्नु अर्थात क्रमभंग सधैको लागि क्रमभंगता गरी नयाँ खाल सौहाद्रपुर्ण मैत्री समझदारी गरी समान हैसियत  प्राप्तका लागि समेत नयाँ शिराबाट सम्झौता गर्नू अति अपरिहार्य छ । यसको लागि पनि संघर्षकै आवश्यकता देखिन्छ । अनिमात्र हामीले चाहेको जस्तो नयाँ नेपाल र नेपालमा चाहेको जस्तो संघीयता पुन संरचना क्षेत्र निर्धारण सहितका विषयमा मुद्दामा सहमति वा देश भित्र जनमत लिई ‘जनतन्त्र’ स्थापना गर्नू नै जनताको लागि र यी एमाओवादी सहित ४ दलका लागि वेश हुनेछन ।
    एमाओवादी र माओवादी ः राष्ट्रिय राजनीतिका मुख्य शक्तिका रुपमा उदाएका छन एमाओवादीले कांग्रेस एमाले र मधेसी मोर्चा सहितको दलीय चरित्र बोकेका छन । भने माओवादीले यथास्थितिवादी एवं चरमसशोधनवाद सहितका नवसाम्भ्रान्त तथा दासत्व विरुद्धको जेहाद छेडेको जस्तो देखिएको छ । अर्थात यथास्थितिवादी र परम्परागत सत्ताको नेतृत्व एमाओवादीले गरेका छन । भने सडकको बाघ माओवादी बनेको छ । यस वर्गिय यूद्धको नेतृत्व माओवादीले प्रष्टरुपमा गरिरहेको छ । वर्गिय उपलब्धीले नै देशको भविष्य निर्धारण गर्नेमा माओवादी ढुक्क देखिएका छन । वर्गिय यूद्ध माओवादीले विजयको सुनिश्चितता प्राप्त गर्दा मात्र शहीद रामवृक्ष यादव, उनकी धर्मपत्नी रामकुमारी यादव र छोरा शेखर यादवका सपना पुरा हुने छन । जसको लागि शसक्त आन्दोलन अहिले पनि त्यतिकै आवश्यकता छ । २०५१ सालमा शहिद रामवृक्ष यादव र उनका परिवारले सम्पुर्ण ज्यान आन्दोलनमै खर्चे । अहिले जनयूद्धको औचित्य सावित गर्नू नै शहिद रामवृक्ष यादव, शेखर यादव, रामकुमारी यादव र दोरम्बा काण्डका शहिदहरु तथा सम्पुर्ण शहीदहरु प्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने छन ।
    अहिले देशको राजनीति अत्यन्तै जटिल तथा संक्रमणकालिन अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्टिूयता र स्वाधीनतालाई रक्षा गरी तत्कालिन संविधानसभाबाट प्राप्त भएको उपलब्धी, जनयूद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्नु नै अपरिहार्य छ । त्यसैगरी आंशिक महत्वपुर्ण बुँदाहरुमा राजनीतिक दलहरु बीच सर्वपक्षीय वार्ता तथा गोलमेच सम्मेलन मार्फत टुंगो लगाउनु नै उपयुक्त देखिन्छ । यसका लागि सिन्डिकेट मार्फत अवैधानिक तरिकाले गठन गरिएको “ श्रीमान सरकार” समेत तत्काल खारेज गरी मुलुकलाई स्वदेशी राजनीति अनुसार नै विदेशी प्रभुत्वहरुको चंगुलबाट मुक्त गराउनु पर्दछ । अनिमात्रै शहिदहरुको सपना पुरा हुने छन र जनयूद्धको औचित्य समेत पुष्टि हुनेछन । यसका लागि एमाओवादी र माओवादी बीच सैद्धान्तिक एकता जरुरी छ । अन्त्यमा शहिद रामवृक्ष यादव र उनका परिवार प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । अस्तु !

मिति ः २०७०/०५/०२

अनियमितता गर्ने सहकारीलाई कारवाही

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
सहकारी डिभिजन कार्यालय जनकपुरले दुई बर्ष देखि कुनै कामै नगरेका १३ वटा सहकारी सस्ंथाको दर्ता प्रकृया खारिज गरेको र १ सय ८८ वटा सस्ंथालाई कारबाहि गरेको छ ।
    सहकारी डिभिजन कार्यालयले दुई बर्ष देखि सधारणसभा र लेखा परिक्षण नगरेका तथा  प्रगति बिवरण समेत पेश नगरेका धनुषाका ७ र महोत्तरीका ६ वटा सहकारी सस्ंथाको दर्ता खारिज गरेको हो ।
त्यसै गरि सहकारी ऐन २०४८ र सहकारी नियमाबली २०४९ अनुसार काम नगरेका धनुषाका ८६, महोत्तरीका ४४ र सिन्धुलीका ५८ गरि १ सँय ८८ वटा सहकारी सस्ंथालाई कारबाहि स्वरुप जरिवाना गरेको छ । दरबनदी अनुसारको जनशक्ति नभएको र सबारी साधन समेत नरहेका कारण सहकारी सस्ंथाहरुको प्रभाबकारी अनुगमन हुन नसकेको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । डिभिजन कार्यालयमा धनुषामा ७ सय ४३, सिन्धुलीमा ४ सय ३१ र महोत्तरीमा ६ सय ७ गरि जम्मा १७ सय ८१ वटा सहकारी सस्ंथा दर्ता रहेको छ । सहकारी सस्ंथाले सरकारले सर्बसाधारणलाई सुपथ र सर्बसुलभ मुल्यमा दैनिक उपभोग्य सामग्री उपल्बध गराउनको लागि उपल्बध गराएको रकमको समेत दुरुपयोग गरेको छ ।
    धनुषा, महोत्तरी र सिन्धुली गरी ३ वटा जिल्लाको सहकारी कार्यालय धनुषामै एकिकरण भएका कारण फिल्डका कर्मचारीहरु पनि सदरमुकाम जनकपुरमै बढी केन्द्रित हुने गरेको स्वीकारदै डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषाका फिल्ड कर्मचारी मिथिला मण्डल भन्छन,“प्रायः जसो सहकारी कार्यालयहरुले अनुदान स्वरुप प्रदान गरिएको रकमको दुरुपयोग गरेका छन ।”
    ती सहकारी संस्थाहरुलाई कृषि र पशु कार्यालय, महिला बालबालिका कार्यालय, गैरसरकारी संस्था, अन्तराष्टिूय गैरसरकारी संस्था, सहकारी विकास बोर्ड, राष्टिूय सहकारी संघ लगायतले अनुदान दिने गरेको छ । तर अनुदान स्वरुप दिईने गरेको उक्त रकमको उपयोग भयो वा भएन भन्ने कुराको अनुगमन नै हुँदैन ।
    मण्डल भन्छन,“ विभिन्न कार्यालयहरुले सहकारी संस्थालाई अनुदान दिदा हामी संग सहकार्य र समन्वय गर्दैनन, त्यसकारण पावर, पहुँच र पैरवीका आधारमा सहकारी संस्थाले लिने गरेको अनुदान सदुपयोग हुन्छ वा हुँदैन हामी बेखर रहन्छौं ।”
    २०६१ सालमा ६८ जिल्लामा रहेको सहकारी कार्यालयहरु ३८ जिल्लामा सिमित भयो जस मध्ये ५ वटा सहकारी परिक्षण डिभिजन कार्यालय, ३३ वटा डिभिजन सहकारी कार्यालय गठन गरिएको थियो ।


मिति ः २०७०/०५/०२

विद्यालय भौतिक पुर्वाधारको नाउँमा ब्रम्हलुट अनियमितताको पराकाष्ठा, ३० करोड बेरुजु

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
शिक्षा सुधारको लागि बर्षेनी बजेट थपिँदै र नयाँ नयाँ नीति ल्याउने गरिएपनि विकृति र अनियमितता उत्तिकै बढदै गएको छ । सरकारले सुविधा सम्पन्न तथा बाल मैत्रीपुर्ण विद्यालय भवन निर्माणका लागि धनुषामा पठाएको रकममा सम्बन्धित निकायले ब्रम्हलुट मच्चाएपछि विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्धकारमय बनेको छ । शिक्षा अधिकारी, प्रधानाध्यापक, शिक्षा कार्यालयका इन्जिनियर, अभरसियर, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र भवन निर्माण समिति लगायत सम्बद्ध पक्षहरु कमिशन तथा रकमकै भागबन्डामा लिन भएपछि बर्षौ देखि विद्यालयहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन । दुई वर्षमै भवन निर्माण कार्य सम्पन्न नगरी वर्षौ सम्म लगाउनु तथा बिल भरपाई पेश गरी फरछौट नगर्नुले पनि भवन निर्माणको नाउँमा व्यापक अनियमितता भएको देखिन्छ ।
विद्यालय भवन निर्माणको नाउँमा धनुषामा सम्बन्धित निकायको लापरवाहीले गर्दा विद्यार्थीहरु पढनबाट बञ्चित भएका छन । समयमै विद्यालय भवन निर्माण नहुँदा विद्यार्थीहरु एका तर्फ खुल्ला चौरमै पढन बाध्य छन भने अर्को तर्फ कतिपय विद्यार्थीहरु कक्षा कोठा अभावमा विद्यालय नै जाँदैनन ।  दुई कोठे टूस भवन, टहरो निर्माण, बाहिरी वातावरण, छात्रा शौचालय, मरम्मत तथा सम्भार, २४ लाखको भवन, ५ लाखको मरम्मत, रेट्रोफिटिङ आदिका नाउँमा लगिएका रकमको सदुपयोग गर्न सकेका छैनन धनुषाका अधिकांश विद्यालयहरुले । विद्यालयको भौतिक निर्माणको अवस्था हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०६२÷०६३ देखि २०६८÷०६९ सम्म ती विद्यालयहरुको भवन निर्माण वापत शिक्षा कार्यालयबाट विनियोजन गरिएको रकम मध्ये ३० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बेरुजु पाइएको शिक्षा कार्यालयका इन्जिनियर लक्ष्मण राउतले जनाएका छन । २०६२ देखि २०६९ सम्म कुल १ हजार ४२ विद्यालयका लागि ३७ करोड ३ लाख ४१ हजार रकम विनियोजन गरिएकोमा ३० करोड रुपैयाँ बेरुजु नै हुनुले पनि सम्बन्धित विद्यालय, शिक्षा कार्यालय र प्राविधिक शाखा कति सम्म गैरजिम्मेवार छन भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ ।  जिल्ला शिक्षा कार्यालयको तथ्याङक अनुसार धनुषामा सामुदायीक तथा निजी विद्यालय अन्तरगत २६ उमावि, २७ मावि, ३२ निमावि, २२२ प्रावि, ८० मदरसा रहेका छन । निजी तथा संस्थागत तर्फ १८ उमावि, ५३ मावि, ७ निमावि, ५५ प्रावि रहेका छन । त्यसैगरी समुदायद्धारा व्यवस्थित विद्यालय अन्तरगत ४ मावि, बालविकास केन्द्र अन्तरगत समुदायमा आधारित ३२७ र विद्यालयमा संचालित २७२ गरी कुल ६९९ बालविकास संचालित छन । त्यसैगरी प्राथमिक शिक्षा विस्तार कार्यक्रम अन्तरगतको संचालित संख्या ४० छन । २ वर्ष भित्र विद्यालय भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने प्रावधान भएपनि २०६४÷०६५ मै निकासा लगेका मावि परवाहा, उमावि परवत्ता, रामजानकी मावि जनकपुर, मावि मडान, राप्रावि बसहिया, राप्रावि पतनुका, निमावि माचिझिटकैया, राप्रावि मंगलपुर, निमावि कपटौल आदि विद्यालयहरुले हालसम्म पनि भवन निर्माण सम्पन्न गरेका छैनन । यी त उदाहरण मात्र हुन । जिल्लाका कैयौं विद्यालयहरुले भवन निर्माण गर्न सकेका छैनन । हुन त २५ देखि ४० प्रतिशत रकम स्थानिय जनश्रमदानबाट जुटाउनु पर्ने हो तर त्यो नहुँदा बजेट बढाएका विद्यालयहरुले समयमै भवन निर्माण गर्न असमर्थ देखिएका छन । जिल्लामा बजेटको वाँड फाँड समयमै नहुनु, तोकिएको समय सिमा भित्र कार्यक्रम सम्पन्न नहुनु, विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति, भवन निर्माण समितिको गठन प्रक्रियामा विवाद हुनु, शिक्षा कार्यालयको प्राविधिकहरुद्धारा समय समयमा सुपरिवेक्षण नभई गाइडलाइन नगर्नु, विद्यालय भवन बनेपनि प्राविधिकहरुद्धारा मुल्याङकन नै नगरिनु, बजेट फ्रिज नभई विद्यालय खातामा अनिवार्य रुपले पठाउनु, प्रतिकुल मौसम लगायतका कारणहरुले गर्दा बेरुजुको रकम बढेको हो । इन्जिनियर राउत भन्छन,“विगत २०६२/०६३ देखि विभिन्न विद्यालयमा प्राविधिकहरु इन्जिनियर, सव(इन्जिनियर, लेखा अधिकृत समेतको टोलीबाट भवन बनेका विद्यालयहरुलाई बेरुजुबाट बेरुजु फरछौटको लगत प्रक्रिया अगाडी बढाई सकिएको तथा रु ४ करोड सम्मको बेरुजु फरछौटका लागि फाइल शिक्षा विभागमा समेत १ महिना अघि पेश गरिसकेका छौ ।” हुन त शिक्षा विभाग र शिक्षा मन्त्रालयबाट  बेरुजु फरछौटका लागि सचिव, डिजी देखि सिनियर डिई सम्मले जिल्लामा पटक पटक ताकेता गरेपनि शिक्षा कार्यालय धनुषाले यस अघिसम्म कुनै ठोस पाइला अगाडी चालेको थिएन । बेरुजु फरछौटका लागि यदि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले हेलचक्रयाँई ग¥यो भने ग्रेड सम्म घटाउने प्रावधान छ । बेरुजु फरछौट नगर्ने विद्यालयहरुलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाले बल्ल आएर २६ जेष्ठ २०७० मा सुचना प्रकाशन गरी जिल्ला भित्र रहेका सम्पुर्ण विद्यालयलाई बेरुजु फरछौटका लागि निर्देशन दिएको छ । अटेर गर्ने विद्यालयलाई दशै अगाडी तलब भत्ता समेत रोक्का गर्ने शिक्षा कार्यालयले नीति लिएको छ । शैक्षिक सुधार समितिका सचिव तथा अवकाश प्राप्त शिक्षक दिवाकान्त झा भन्छन,“ भवनको वास्तविक आवश्यकता जहाँ छ त्यहाँ कोटा नै जादैन, जहाँ आवश्यकता छैन त्यहाँ कोटा दिईने गरिएको छ । भवन निर्माण कार्य विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत हुनुपथर््यो तर आधा भन्दा वढी विद्यालयहरुमा व्यवस्थापन समिति गठन नै गरिएको छैन । भवन निर्माण समिति बनाउँदा प्रअ आफ्नो मान्छे राख्न चाहन्छन तर स्थानियबासी समुदायबाट राख्न खोज्दा विवाद हुने गरेको छ ।” इन्जिनियर, अभरसियर र शिक्षा अधिकारी बीच कमिशनको अग्रिमेन्ट कोटा दिइनु भन्दा अघि नै तय हुनेगरेको यथार्त अवस्था रहेकै कारण विद्यालय भवन निर्माण नभएपनि शिक्षा कार्यालयले कारवाही गर्न नसकेको झा बताउँछन । नेपाल शिक्षक संघ धनुषाका अध्यक्ष मेघनाथ यादव भन्छन,“ धेरै ठाउँमा भवन बनेको पनि छ, अधुरो पनि छ र कतिपयले निर्माण कार्य हालसम्म सुरु पनि गरेको छैन । निर्माण नगरेको विद्यालयहरुलाई कुनै पनि सुविधा नदिने हामीले निर्णय पनि ग¥र्यौ तर शिक्षा कार्यालयले कारवाही नगरेकोमा हामी पनि चिन्तित छौ ।” कमिशनको लोभमा परेर प्राविधिकहरुले मुल्याङकन नगर्ने, जतिसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ त्यतिको कम्तिमा फरछौट नगर्नुले पनि बेरुजु बढेको र आर्थिक चलखेल हुने गरेकोमा आशंका गर्न सकिन्छ यादवले बताए ।
भवन निर्माणको मापदण्ड
आवश्यकता र विद्यालय इन्डेक्सको आधारमा भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्ने प्रावधान भएपनि धनुषामा पद, पावर र पहँुचकै आधारमा रकम बाँडिने गरिएको थियो । कक्षा १ को भर्ना दर, माथिल्लो कक्षाको भर्ना दर, छात्राहरुको भर्ना दर, दलित विद्यार्थीको भर्ना दर आदिको आधारमा कार्यक्रम वितरण गरिने प्रावधान रहेपनि विगतका वर्षहरुमा ती मापदण्डलाई पुरा नै नगरेका विद्यालयहरुलाई समेत कार्यक्रम दिईने गरिन्थ्यो । नेपाल भुकम्पीय क्षेत्रको उच्च जोखिममा रहेकाले विद्यालय भवन निर्माण गर्दा भुकम्प प्रतिरोधात्मक भवन बनाउनु अनिर्वाय हुन्छ ।
    अहिलेको अवस्थामा शिक्षा कार्यालयबाट संचालन हुने आरसिसि भवनहरु मापदण्ड अनुरुप नै रहेको प्राविधिकहरुले दावी गरेपनि कतिपय विद्यालयहरुमा गुणस्तरहीन सामग्रीहरु प्रयोग गरी रकमको व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ । हुन त सबै विद्यालयहरुले नराम्रै काम गरेको भने होइन । शिक्षा कार्यालयले कामको आधारमा निमावि बटेश्वर(६, प्रावि सितापुर, प्रावि दुधपानी, मावि गिद्धा बेलापट्टीलाई समयमै काम सम्पन्न गरेको तथा विद्यालयको भौतिक पुर्वाधार राम्रो रहेको भन्दै नमुना विद्यालयको रुपमा राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा आएर विगत ३ वर्ष देखि पेन्डिङमा  रहेको कतिपय विद्यालयहरुले बल्ल आएर निर्माण कार्य सुरु गरेका छन । जनता इकाई उमावि यदुकोहा, उमावि परवाहा, उमावि बभनगामा, सकलभवन कन्या उमावि जनकपुर, उमावि नक्टाझिझ, उमावि रमदैया भवाडीले काम सुरु गरेको अवस्था छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा बजेट विनियोजन भएका विद्यालयहरु मध्ये मावि गिद्धा बेलापट्टी, ज्ञानकुप मावि, मावि मिथलेश्वर मौवाहीमा काम सुरु भएको छ भने उमावि धनुषाधाम र मावि फुलगामामा निर्माण सामग्री खरिद भई लेआउट प्रक्रिया अगाडी बढेको इन्जिनियर राउतले जनाएका छन । त्यसैगरी मावि सिमराढी गढी, मावि दुहवी गोवराही, मावि महुलिया, मावि बौहरवामा काम सुरु हुन सकेको छैन ।
भारतीय दुतावासको लगानीलाई पनि बेवास्ता
भारत सरकारले धनुषाका विभिन्न ६ विद्यालयहरुलाई भवन निर्माण गर्नका लागि प्रदान गरेको रकमको सदुपयोग हुन सकेको छैन । जिल्लाको क्षेत्र नं. ३ का ६ वटा विद्यालयहरुका लागि गरिएको सम्झौताको म्याद सकिएपनि विद्यालय निर्माणको कार्य सम्पन्न हुनु कता हो कता सुरु पनि भएको छैन । प्रावि नगराईन जटही, प्रावि नगराईन राघोपुर, प्रावि घोडघास गंगुली, प्रावि घोडघास गंगुली दक्षिणबारीटोल, प्रावि फुलगामा खर्का टोल, प्रावि लगमा पछवारी टोल गरी कुल ६ वटा विद्यालयका लागि भारत सरकारले लगानी गरेको छ ।
    सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनुषा मार्फत भारत सरकारले लगानी गरेको भएपनि ठेक्केदारको लापरवाही र हेलचक्रयाँईका कारण ४ वटा विद्यालयहरुको भवन निर्माण कार्य हाल सम्म सूरु हुन सकेको छैन । जय ऊँ, युकेएन जेभी कम्पनीका ठेक्केदार इन्द्र बहादुर लामाले एक मुष्ठ लगत अनुमान ४ करोड २३ लाख ७२ हजार रहेपनि २ करोड ९१ लाख २९ हजारमा सम्झौता गरेका थिए । ३० अषाढ २०६८ मा गरिएको उक्त सम्झौताको म्याद जेष्ठ मसान्त २०७० सम्म मात्र थियो । तर म्याद सकिएको २ महिना वितिसक्दा पनि विद्यालय बन्न सकेको छैन । काम सम्पन्न नगर्ने त्यस्ता ठेक्केदारलाई किन कारवाही नगरिएको हो भन्ने सवालमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनुषाका डिई सम्पत घिमिरे भन्छन,“ ठेक्केदारलाई कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन बैकलाई चिठ्ठी लेख्ने काम हामीले ग¥यौं, तर ग्यारेन्टी थप गराएर ९ महिनाको म्याद थप गरिएको छ । थपिएको ९ महिना भित्र जसरी पनि काम सम्पन्न गर्नै पर्ने हुन्छ ।” गंगुली र जटहीमा डिपिसीको काम सम्पन्न भई सकेको छ भन्दै घिमिरे भन्छन,“एकै जना ठेक्केदारलाई ती ६ वटै विद्यालयको ठेक्का नदिनुपर्ने हो तर भारत सरकारले दिएपछि हामीले के गर्ने ? ठेक्का तोड्यौं भने भारत सरकारले फेरी रकम दिने पनि होइन, यो नेपाली जनताको दुर्भाग्य हो ।”

मिति ः २०७०/०५/0२