डा. रामचन्द्र लामिछाने
भौगोलिकरूपमा एकीकरण भई राष्टूको रूपमा २४० वर्षको इतिहास भएको देश नेपाल संसारकै एक पुरानो देश मध्य एक हो । प्राकृतिक तथा जैविक विबिधताले भरिपूर्ण यो देश सामाजिक विविधताको पनि खानी हो । विश्वकै प्राचिन हिन्दू धर्मको बाहुल्यता भएको यो देश भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि पनि हो । संसारकै सबैभन्दा गहिरो कालीगण्डकीको खााचदेखी संसारकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको यो देश इतिहासमा कहिल्यै पराधिन भएन । इतिहास देखी हालसम्म स्वतन्त्र र सार्वभौम यस देशमा विभिन्न शासकहरूले आफ्नै देशका जनतामाथि औपनिवेशिक मनस्थितिले शासन गरे । पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा एकीकरण भएको यस देशमा राजाहरूलाई शक्तिबिहिन बनाएर १०४ वर्ष सम्म जनतालाई रैति बनाएर राणाहरूले क्रुर अमानवीय व्यवहारका साथ शासन गरे जुन संझिदा मात्र पनि मानव सभ्यताको सबैभन्दा घृणित समय हो भन्न सकिन्छ । आफनो गुमेको शक्तिको प्राप्तीको लागि तत्कालीन राजा त्रिभुवनले जनतासाग सहकार्य गरे र शक्ति प्राप्तिपछि जनतालाई पुन : रैती बनाउने सुरुआत गरे भने राजा महेन्द्रले त्यसलाई साकार पारे र देशलाई भावनात्मक एकीकरणवाट बिखण्डन तिर लगे । राजा महेन्द्रकै कृयाकलापका कारण नेपालीहरू आफ्नै देशमा औपनिवेशिकरूपमा शासित भए । तथाकथित राष्टवादका नाममा धर्तीपुत्रहरूमाथी शंका उपशंकाको दृष्टिले हेरियो र बृहत्तर बिबिधता भएको यस देशमा सबैको पहिचानलाई अस्विकृत गरी एक भाषा, एक भेष, एक धर्मको नीति अपनाइयो जसले गर्दा आज संसार बिकासको दौडमा अगाडी बढीरहदा नेपालमा नेपालीहरू पहिचान र आत्मसम्मानको खोजी गरिरहेका छन् । सरसर्ती हेर्दा वर्तमान अवस्थामा नेपालमा अशान्ति र द्धन्द्ध भएको देखिएको छ तर समाज परिवर्तन र नयाा र समुन्नत समाज निर्माणको लागि यो अनिवार्य नियम हो । जसरी भौतिक तथा रसायनिक विज्ञानका निर्माणमा केही निश्चित नियम र सूत्रहरू हुन्छन ठिक त्यसै गरी समाज रूपान्तरणमा पनि केही निश्चित नियम र सिद्धान्तहरूले काम गरिरहेको हुन्छन् जुन हामीले प्रत्यक्षरूपमा महसुस नगरे पनि समाजमा परिवर्तनका उत्प्रेरकहरूले काम गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता परिवर्तनका क्रममा बाह्य उत्प्रेरकको सहयोगले परिवर्तनको गति तिब्र हुन्छ । नेपाली समाजको पछौटेपन, रुढीबादी संस्कार र सामन्तवादी सस्कार र सोचको आमूल रूपान्तरणको लागि सबै जातजाति, सम्प्रदायको आत्म सम्मान, र आधारभूत आवश्यकताहरूको परिपूति अनिवार्य सर्त हो । भौगोलिक एकताको २४० वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालीहरू बीच भावनात्मक एकता हुन नसक्नु एक राष्टूको आमुल बिकासको लाग एक तितो बिडम्वना हो । विगतमा गरिएका अपमान, भेदभावका कारण २०३६, २०४६ मा आवाज उठेकै हो तर सबैलाई सम्मान र समान व्यवहार नहुादा आफ्नै देशमा औपनिवेशिक रूपमा शासित जनताले ०४६ सालपछि बनेका सरकार र मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूबाट पनि आत्मसम्मान र पहिचानलाई वास्ता नगरेपछि सिमान्तकृत जनताहरू वाध्य भएर तत्कालिन अवस्थाको सानो पार्टी नेकपा माओवादीको राजनीति विचारधारातर्फ आकर्षित भए । वास्तवमा त्यो आकर्षण नेकपा माओवादीको राजनीतिक आधारभन्दा पनि तत्कालीन अवस्थाका राजनीतिक पार्टीहरूप्रतिको वितृषणा नै हो । जनआन्दोलन(२ को सफलतापछिका ५ वर्षलाई फर्केर हेर्ने हो भने घटनाहरू पुन : ०४६ देखि ०५७ तिरकै बाटोबाट गुज्रेको जस्तो देखिन्छ । नेपाली समाजबिकासको कालखण्डमा त्यो १२ वर्ष निकै लामो र अप्रिय समय हो । आजको २१औा शताब्दीमा पनि हामीले मध्ययुगीन बर्बरता, गोयत्श्व शैलीको राजनीति क्रियाकलापहरूका हामी साक्षी हौा । करिब(करिब अहिलेको युवा पुस्ता चेतनाको हिसावले अग्रगामी र परिवर्तनकामी भए पनि क्षमताहिन र सारै लोभी पापी र निकृष्ट स्वार्थी ब्यक्तिहरूको नेतृत्वका कारण यस युवा पुस्ता निरीह, कमजोर र निरुत्साहीत भएको छ । देशकै उत्पादकत्व जनशक्ति यस्तो समस्याबाट ग्रस्त भएपछि देशले बिकासको गति लिन सक्दैन । भवनात्मक रूपमा विभाजित मनस्थितीले देशको बिक्रान्त गरिवी, अशिक्षा, बेरोजगारी, तथा समाजिक उत्पीडनसाग जुध्न सक्तदैन । बिगतमा सत्ता र शक्तिको आडमा अन्याय र दमनमा परिएका जनताहरूलाई जवसम्म सम्मान समाजमा पहिचान सहित पुनस्थापना गर्न सकिादैन तवसम्म देशले बिकासको अग्रगामी यात्रा तय गर्न सकिादैन । खुलामञ्च र सेमिनार गोष्ठीहरूमा जति भवानात्मक एकताको कुरा गरे पनि जबसम्म अन्याय र उत्पीडनमा परेका जनताहरूले न्याय पाउादैनन् तबसम्म सामजिक एकता सम्भव हुदैन । जव सम्म आफ्नो पहिचानलाई सगौरवका साथ प्रस्तुत गर्न सकिदैन तव सम्म बिकासमा सहभागीत सम्भव हुदैन । बिशेषत : एक वर्ग छ जसले पञ्चायती ब्यवस्था देखी वर्तमान सम्म पनि राज्य सत्ता र शक्तिको आडमा केही सिमान्तकृत जात र वर्गमाथी घोषित वा अघोषि रूपमा शोषण गरी रहेको छ । पञ्चायतकाल देखी लोकतन्त्र प्रात्ती सम्मको अवधिमा सामाजिक न्याय, लोतन्त्र र समानताको लागि लडेका योद्धाहरूको सम्मान र आदारलाई उपेक्षा गरेर यो वा त्यो वाहनामा असमानता र अन्याय जारी नै छ । सामाजिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका पक्षधर योद्धाहरूलाई राज्यशक्ति र सत्ताको आडमा निर्मम यातना हत्या र वेपत्ता परिएको छ भने लोकतन्त्र र समानतको लडाइको समयममा कतिपय निर्दोष नागरीकहरूलाई सुराकी र सामन्तीको पगरी गुथाई सफाया गरियो तथा निर्मम यातना दिइयो । सशस्त्र युद्धको समयमा मानव जिवनको मूल्य यति न्यून हुन गयो कि दिनको ८, १० जनाको मुत्यु त सामन्य जस्तै भएको थियो जसको परिणम हाल सम्म पनि शान्ति वहाली हुन सकेको छैन र दण्डहिनताले प्रशय पाएको छ । एकातिर समाज शोषक र शोशित, उत्पीडक र उत्पीडीत समुदायमा बिभाजित छ भने अर्को तर्फ आफ्नो जातीय, भाषिक, सास्कृतीक, र सामाजिक पहिचानको खोजी गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा यी बिषयहरूलाई सम्वोधन नगरीकन बिकासका कार्यहरू अगाडी बढाउन सकिदैन । त्यसकारण सबै नेपालीहरूबीच ब्याप्त बिगतका तिक्त्तता र द्योषलाई मेटाउन शान्ति तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी दण्डहिनताको अन्त र अन्यायको स्विकारोत्ति सहितको समायोजन आवश्यकता छ । निश्चित रूपमा बितेका समय र घटनाहरूलाई फिर्ता ल्याउन सकिदैन तर कानूनको दायरामा ल्याएर पिडकलाई राज्य र कानून प्रति उत्तरदायी बनाउनु पर्दछ । बिगतमा कतिपय अवस्थामा राजनीतिक कारण र कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत कारणले अन्याय र अन्तयाचार भएका छन भने कति पय अवस्था सत्ता पक्ष र कतिपय अवस्थामा बिद्रोहीहरूद्धारा अत्याचार गरिएको छ । अत्याचार जसले गरे पनि अत्याचार नै हो । पिडा जसले दिए पनि पिडा नै हुन्छ । तर प्राकृतिको नियमअनुसार नै बिगतलाई वर्तमानमा बदल्न सकिदैन तर सुन्दर भविष्य निर्माणको लागि वर्तमानमा जग बसाल्न सकिन्छ । त्यसकारण बिगतमा के भयो भन्दा पनि सुन्दर भविश्य निर्माणको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न अहा हुन्छ । विगतमा भएका घटनाहरू र जनआन्दोलनपश्चात् लगत्तै गठन गरिएका मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोग तथा अन्य सार्वजानीक तथ्यहरूले प्रमााणित गरेका दोषीहरूलाई जनतासमक्ष ल्याई उनीहरूको अपराधलाई स्विकारोक्तिमा बदल्न जरुरी छ । यस प्रकारको प्रकृयाले पिडकलाई केही मात्रमा राहत पुग्दछ भने कानूनी राज्यको प्रत्याभुत गराउदछ तथा आगामी दिनहरूमा हुने गैरकानूनी र अपराधी कृयाकलापलाई निरुत्साहीत गराउादछ । द्धन्द्धको समयमा बेपत्ता पारीएका जनताको अवस्था पत्तालगाउने एक मात्र आधार सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग हो । द्धन्द्धको क्रममा राज्य वा विद्रोही पक्षबाट संलग्न मानअधिकारको उलघंन कर्ताहरूलाई एउटा निश्चित कानूनी मापदण्ड बनाई कानूनको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । यदि हजारौ नेपालीहरूको बलिदान, आफन्तजनहरूको पिडा र देश नागरीकहरूको शाहदतले प्राप्त यस लोकतन्त्रमा शहिद, वेपत्ता परिवारजनहरू लाई न्याय दिइदैन भने बिगतमा अपराध गर्नेहरू भन्दा वर्तमानमा सत्ता र शक्तिमा रहनेहरूलाई जनताले अपराधी नभन्लान भन्न सकिदैन किन भने आफन्त र परिवारजन गुमाउनुको पीडा सामन्य मानिसले अनुमान सम्मपनि गर्न सक्दैन । यो अरूलाई सान्तवना दिएजस्तो हैन यसको लागि ठोस कदम नै चान्लु पर्दछ । अपराधको स्विकारोक्तिले पीडितले पीडकलाई माफी दिन सक्ने वातावरणको निर्माण हुन जान्छ भने सामाजिक सम्वन्ध र एकता पनि मजवुत हुनका साथै सर्वसाधारणको कानून र राज्यब्यबस्थामाथी पहुाच बढ्दछ जसले गर्दा राज्य र सरकार प्रति जनताको स्वामित्व बढ्दछ । त्यसकाराण बिगतमा भएका गैरकानूनी क्रियाकलापहरूको छानबिन गरी अपराधीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाय आयोगको गठन आवश्यक हुन्छ । विशेषत : लामो द्धन्द्धको समयमा अस्तव्यस्त भएका सम्बन्धहरूलाई सुव्यवस्थित गर्न र पिडकलाई सजाय र पिडितलाई न्याय दिलाई नयाा समाजको निर्माण गर्न सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको भूमिकालाई सर्वस्विकार्य निकायको रूपमा लिने गरिन्छ । लामो द्धन्द्ध पछि शान्ति स्थापना भएका देशहरूमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको भूमिका निकै प्रशंसनीय रहेको बिभिन्न देशका उदाहरणवाट सिक्न सकिन्छ । त्यसकारण नेपालमा पनि करिव ६० वर्षे लामो राजनीतिक द्धन्द्ध विशेषत : १२ वर्षे राजनीतिक सशस्त्र द्धन्द्धले उब्जाएको तमाम सामाजिक बैमनस्यता, द्वेष, कलह, लाई आपसी सम्वन्ध र नयाा सामाजिक संरचना निर्माण गरी मानवअधिकार र नागरिक अधिकारको प्रत्यायोजन गर्न सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन । लोकतन्त्रको बहाली पछिलगत्तै बनेको सरकारले नै यस आयोगको गठन गरेको भए हालसम्म नेपाली समाजको सामाजिक संरचनामा सद्माव र मेलमिलापको जग बसिसकेको हुने थियो । तर, हालसम्म पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिइादा समाजमा एक अर्का(प्रतिको वैमनश्यता र बदलाको भावको वृद्धि हुादै गएको छ जसले गर्दा मानवअधिकारको उल्लंघन, दण्डहीनता, र सामाजिक अपराधीकरणले प्रसय पाउादै गएको छ । त्यसकारण मानवअधिकारको उल्लंघन र सामाजिक अपराध गर्ने सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याएर कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन वर्तमान सरकारले छिटोभन्दा छिटो सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न आवश्यक छ । आशा गरौा सामाजिक समावेशीकरणको आन्दोलनको जगमा उभिएका राजनीतिक पार्टीहरूले यसतर्फ प्रयाप्त ध्यान दिनेछन् र नयाा सामाजिक संरचना निर्माणको पहल गर्न सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने छ । जनताप्रति उत्तरदायी भया..........।
