अजब–गजब छ बा ! : सुदर्शन सिंह

हत्तेरिका विद्युत चुहावटको कारणले पढ्नै पाइएन । लौन गार्ड दाई केही बेर प्र.१ को चिट सार्दै गर्छु हजुरले २ नम्बरको व्यवस्था गरदिनु पर्यो !
 
२०७२ जेष्ठ २४ गते आईतबार

बृहत्तरमा अध्यक्ष र निर्देशक बीच टकराव यादवलाई निलम्बन गर्ने शर्माको तैयारी

अजय अनुरागी

जनकपुरधाम............
विगतमा झै हुँदै आएको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक बीचको द्वन्द्व अहिले पनि बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदमा चर्को रुपमा देखिएको छ । अख्तियारी, काम कर्तव्यलाई लिएर बृहत्तरमा अहिले अध्यक्ष राम कुमार शर्मा र कार्यकारी निर्देशक उमेश यादव बीचको टकराव सतहमा आएको देखिन्छ । अहिलेको परिस्थिति हेर्दा अध्यक्ष शर्माले आइतवार निर्देशक यादवलाई जसरी पनि निलम्बन गर्ने तयारी थालेको देखिन्छ भने अर्को तर्फ निर्देशक यादव पनि जसरी पनि कार्यालयमा हाजिर हुने तयारी गरेको अवस्थाले दुवै पक्ष बीच आईतवारका दिन बृहत्तरको कार्यालयमा घम्साघम्सी हुने लगभग निश्चित भएको देखिन्छ । यद्यपि भविष्यको आकलन सहि हुन नसकेपनि बर्तमान परिदृष्यले त्यस तर्फनै संकेत गरिरहेको छ ।

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका अध्यक्ष राम कुमार शर्मा(बायाँ) र कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार यादव ।

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका अध्यक्ष रामकुमार शर्माले परिषदका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार यादवलाई आइतवार २४ जेष्ठमा निलम्बन गर्ने तयारी गरेका छन् । ७ दिन भित्र स्पष्टीकरणको जवाफ सहित उपस्थित हुन अध्यक्षले निर्देशक यादवलाई स्पष्टीकरण सोधेको म्याद शनिबार सकिएको हुनाले शुक्रबार नै स्पष्टीकरणको जवाफ निर्देशक यादवले नदिएपछि उनलाई निलम्बनको तयारी थालेको अध्यक्ष शर्माले बताएका छन् ।  आइतवार कार्यालय खुल्दा निर्देशक यादवले अधिकारको दुरुपयोग गरी सबुत प्रमाणहरु नष्ट गर्न सक्ने भन्दै शुक्रबार नै अध्यक्ष शर्माले दर्ता चलानी किताव र कर्मचारी उपस्थिति हाजिरी पुस्तिका अध्यक्षको सचिवालयमा नियन्त्रणमा लिएका छन् । यसअघि ऐन नियम तथा उद्देश्य विपरित कार्य गरेको तथा अख्तियारको दुरुपयोग गरी परिषदको आर्थिक नगदी जिन्सी समेत हिनामिना गरिएको देखिएको भन्दै १२ जेष्ठ २०७२ मा तेस्रो पटक भन्दै अध्यक्ष शर्माले निर्देशक यादवसँग लिखित स्पष्टीकरण माग गरेका थिए ।
उता कार्यकारी निर्देशक यादवले द एक्सक्लुसिभ सँग कुराकानी गर्दै बृहत्तरका अध्यक्ष राम कुमार शर्माले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर आफुलाई स्पष्टीकरण सोधिएको, आफुलाई निलम्बन गर्ने अधिकार अध्यक्षको नरहेको बताएका छन् । निर्देशक यादव भन्छन,“ विभागिय कारवाही स्वरुप आफुलाई स्पष्टीकरण सोधिएको भएपनि जवाफ दिने म्याद आइतवार सम्म रहेपनि अध्यक्षले दर्ता चलानी किताव र कर्मचारी हाजिरी पुस्तिका आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु भनेको गैरकानुनी हो । मुुलुकी ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार दिएको म्याद सकिने अन्तिम दिनसम्म यदि सार्वजनिक विदा पर्यो भने एक दिन अगाडी जाने व्यवस्था छ । मलाई ७ दिन भित्र भनिएकोमा त्यो म्याद शनिबार सम्मको लागि हो । शनिबार सार्वजनिक विदा भएका कारण आइतवार सम्म मेरो म्याद हो ।” कार्यालय भनेको कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी हुन्छ । यस कार्यालयको कार्यालय प्रमुख भनेको कार्यकारी निर्देशक हो, अध्यक्ष होइन । अध्यक्षले शुक्रबार कार्यालय प्रमुखको अधिकारलाई वाईपास गर्दै दर्ता चलानी किताव र उपस्थिति पुस्तिका कब्जामा लिनु भनेको गैरकानुनी हो भन्दै निर्देशक यादव भन्छन,“ अध्यक्षले यदि ती कितावहरु आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु नै थियो भने जुन कर्मचारीसँग लिएको हो त्यो कर्मचारी सँग कानुनी प्रक्रिया अनुसार लिनुपर्ने हो । तर, त्यसो गरिएको छैन ।”
शुक्रबार सम्म आफु निलम्बनमा नपरेकाले आइतवार आफु जुनसुकै अवस्थामा कार्यालयमा हाजिर हुने छु । यदि त्यसमा कहिँ कतैबाट बाधा आउँछ भने त्यसका लागि अध्यक्ष र राज्य जिम्मेवार हुनेछन् भन्दै निर्देशक यादव भन्छन,“ आफुलाई राजिनामा दिलाउन बाध्य पारिँदैछ । तिम्रो छोरा छोरीको भविष्य ठिक छैन भनेर धम्की समेत आईरहेको कारण मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा शान्ति सुरक्षाका लागि निवेदन समेत दिईसकेको छु ।” विभागिय कारवाही अनुसार आफु यदि गलत ठहरे त्यसको सजाय भोग्न वा सफाई पाए त्यसका लागि पनि तयार छु । तर, जसरी एउटा कार्यालयको कार्यालय प्रमुखको मनोबल गिराउने काम भईरहेको छ त्यसले कानुनी राज्यको उपहास हुनेछ भन्दै निर्देशक यादव भन्छन,“ अहिले म निलम्बन हुनु भनेको जनकपुरको विकास लगायतको कामहरु समेत अवरुद्ध हुनु हो । अहिले आर्थिक बर्षको अन्तमा साल तमामि गर्नुपर्ने कार्यहरु समेत बाधित हुने हुनाले नागरिक समाज समेत सचेत हुनु आवश्यक छ ।”
यस सबालमा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद ढुङ्गाना भन्छन,“ कार्यालयमा कार्यालयको काम लिएर अध्यक्ष र निर्देशकले घम्साघम्सी गर्नु भएन । अध्यक्षले निलम्बन गर्ने अधिकार हो वा होइन भनेर मैले व्याख्या गर्न सक्दिन । अर्को तर्फ पुलिस लगाएर निर्देशकलाई हाजिरी गराउने जिम्मा पनि मेरो होइन । कसैले पनि बल मिच्याई गर्नु भएन । आ आफ्नो काम ऐन नियमको अधिनमा रहेर गर्नुपर्दछ । कसैको चित्त नबुझेमा कानुनी उपचार अदालत मार्फत खोज्न सकिन्छ ।”

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको कार्यालय ।

यता बृहत्तरका अध्यक्ष रामकुमार शर्माले द एक्सक्लुसिभसँग कुरा गर्दै निर्देशक यादवले व्यापक भ्रष्टाचार गरेको हुनाले कार्यसमितिको वैठक बसेर छानविन समिति गठन गरी कडा भन्दा कडा कारवाही गरिने बताएका छन् । विगतको  २ बर्षमा यादवले ४० देखि ५० लाख रुपैयाँ सम्म भ्रष्टाचार गरेको हल्ला छ । छानविन गरी छानविन समितिबाट आएको प्रतिवेदन अनुसार भ्रष्टाचारको यकिन गरी क्षतिको रकम असुल उपर गर्ने देखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्म फाईल फोरवार्ड गरिने तयारी गरिएको अध्यक्ष शर्माले बताएका छन् । शर्माका अनुसार आफुले सुशासनका लागि आफ्नै कार्यालयबाट अभियानको थालनी गरेको भन्दै आफ्नै कार्यालयमा भएको भ्रष्टाचारको कच्चा चिठ्ठा खोल्न लागेको हुनाले यस अभियानले देशै भरी कर्मचारी तन्त्रमा हुने गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न एउटा ठुलो उदाहरण बन्ने छ । बृहत्तरमा कार्यकारी निर्देशक यादवले भ्रष्टाचारलाई आफ्नो अधिकारको रुपमा बुझेको हुनाले कमिशनका लागि व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको तथा कोटेशनलाई वढावा दिएको शर्मा आरोप लगाउँछन् । करिब ७०÷७५ लाख रुपैयाँको कार्यक्रमहरु कोटेशनमा दिनु, कोटेशनका कारण व्यापक कमिशन खानु र जनताको हुनुपर्ने काम नहुने गरेको उनको आरोप छ । स्थानीय निकायका कार्यालयहरु गाविस, जिविस, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र सडक कार्यालयहरुले समेत कोटेशन बन्द गरिरहेको अवस्थामा निर्देशक यादवले भ्रष्टाचार गर्न र व्यापक कमिशन खानका लागि कोटेशनलाई वढावा दिएको शर्माको आरोप छ ।
स्पष्टीकरणमा अध्यक्षको १२ आरोप
ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका गुठी अधिनस्त जग्गाहरु उपरको अतिक्रमण हटाउने महान लक्ष्य लिई परिषद अगाडी वढीरहेको अवस्थामा परिषदका निर्देशक यादवले जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.८ विहार कुण्ड स्थित गुठीको जग्गा अतिक्रमण कब्जा गरी सो जग्गामा आफ्नो नीजि घर बनाएको आरोप लगाइएको छ । गुठीको जग्गा संरक्षण गर्नुपर्नेमा उल्टै अतिक्रमण गरी परिषदको नियमावली विपरितको कार्य गरिएको ठहर गरिएको छ । साथै जनकपुर उपमहानगरपालिका भित्र गुठीको जग्गामा आफ्नो नीजि घर हुँदा हुँदै नियमावली विपरित निर्देशक यादवले आवास सुविधा लिएको हुनाले यसलाई भ्रष्टाचार किन नमान्ने र सो बमोजिम कारवाही किन नगर्ने भनेर स्पष्टीकरणमा प्रश्न सोधिएको छ ।
त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको बमोजिम रेजा स्टेश्नरीलाई १ हजार प्रति स्मारिका छपाई गरिदिन जिम्मा दिएको तथा सो स्मारिका छपाई वापत १ लाख ९६ हजार ४ सय २२ रुपैयाँ वृहत्तरको कोषबाट भुक्तानी गरिएको बताइएको छ । तर, उक्त स्मारिका छपाई कार्य नहुँदै के कुन कारणले वृहत्तरको कोषबाट भुक्तानी दिएको हो भन्दै कारवाही किन नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण माग गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली अनुसार सार्वजनिक निकायले एक आर्थिक बर्षमा १० लाख भन्दा वढीको माल खरिद गर्दा सार्वजनिक निर्णयले मात्र खरिद गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । तर, निर्देशक यादवले खरिद योजना सम्म नबनाई सो भन्दा वढी रकम खर्च गरेको ठहर गरिएको छ । परिषदको कोष संचालनको व्यवस्थाको लागि बाणिज्य बैंकमा खाता खोली केन्द्रिय कोष संचालन गरी कोषबाट परिषदले स्वीकृत गरे बमोजिम निकाशा गरी खर्च गर्न सकिने व्यवस्था रहेपनि निर्देशक यादवले वृहत्तर जनकपुर अधिनस्त रहेको यात्री निवासबाट आएका सम्पुर्ण आम्दानी नगदी रकमहरु केन्द्रिय कोषमा जम्मा नै नगरी हालसम्म नीजि रकम सरह विना योजना विना कार्यक्रम आफु खुशी अपारदर्शी रुपमा नीजि रकम सरह निर्देशक यादवले खर्च गरेको आरोप लगाइएको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली अनुसार सार्वजनिक कार्यालयका जिन्सी मालसमानहरु विग्री टुटी उपयोगमा नरहेमा त्यस्ता मालसामानहरु मरम्मत गर्नुपर्ने भएमा ३ महिना भित्र गर्नुपर्ने वा मरम्मत हुने अवस्था नभई लिलाम विक्री गर्ने अवस्थाको भयमा ६ महिना भित्र लिलाम विक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, हालसम्म परिषदको एक थान जिप्सी गाडी, ३ थान मोटरसाईकल लगायतका भौतिक सामाग्रीहरु २ बर्ष देखि कार्यालयमा थन्काई आफु खुशी भाडामा गाडी ल्याई परिषदलाई आर्थिक भार थपेको तथा हालसम्म विक्री वा मरम्मत नगरी आर्थिक नियमावली विपरित निर्देशक यादवले कार्य गरेको आरोप लगाइएको छ ।
परिषदको कन्टिजेन्सी रकम कुनै शिर्षकमा नराखी मनपरी ढंगले आफु खुशी खर्च गरी नियम विपरित कार्य गरेको समेत आरोप लगाइएको छ । यसका अतिरिक्त निर्देशक यादवले वितेको दुई बर्षको कार्यकालमा कहिल्यै पनि काज वा विदा स्वीकृत नगराइएको आरोप लगाइएको छ । जबकी निर्देशकले विदा वा काज स्वीकृती लिदा अध्यक्ष संग स्वीकृत गराउनुपर्ने वृहत्तरको नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
बार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाउँदा निर्देशकले अध्यक्षसँग छलफल परामर्श गरी कार्यकारिणी समिति मार्फत परिषदमा स्वीकृतिको लागि पेश गर्नुपर्नेमा निर्देशक यादवले नियम विपरित एकलौटी रुपमा बार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाई मन्त्रालयमा पठाएको आरोप लगाइएको छ । परिषदको नियमावली अनुसार रु.१ लाख भन्दा वढी रु.१० लाख सम्मको वा सो भन्दा माथिको निर्माण कार्य गर्दा परिषदको अध्यक्षको स्वीकृति लिई कार्यालय प्रमुखले सिलबन्दी दरभाउबाट गर्नुपर्ने परिषदको नियमावलीमा व्यवस्था छ । तर, निर्देशक यादवले जनकपुर यात्री निवासको छत मरम्मत तथा सम्भारको लागि परिषदबाट विनियोजित आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ को एक मुष्ठ रकम रु. १० लाखलाई आफु खुशी दुई टुक्रा पारी अख्तियारको दुरुपयोग गरी ठुलो योजना तथा कार्यक्रमलाई नियम विपरित कोटेशनमा दिएको आरोप लगाइएको छ । उक्त कोटेशनबाट मरम्मत गरिएको यात्री निवासको छत एक सप्ता नवित्दै चर्किएको र हालसम्म पानी चुहिरहेको अवस्थामा उक्त छतको भुक्तानी किन दिइएको भनेर स्पष्टीकरणमा आरोप लगाइएको छ ।
परिषदको वेवसाइट खोली वेवसाइट संचालन गर्ने र परिषदका सम्पुर्ण कार्यक्रम, नीति तथा लक्ष्यहरु सार्वजनिक गर्ने, सम्बन्धित नगर तथा गाविसहरुमा देखिने गरी सूचना टाँस गरी जनसमुदायमा पारदर्शी राख्न निर्देशक यादवलाई पटक पटक अध्यक्षले भनेपनि उक्त निर्देशनलाई निर्देशकले अवमान्ना गर्दै आएको आरोप लगाइएको छ । वेवसाइटको लागि रकम खर्चेको देखिएता पनि हालसम्म वेवसाइट संचालन नगरी निर्देशक यादवले जनताको सूचनाको हकबाट बञ्चित गरेको आरोप लगाइएको छ । ठेक्का सम्बन्धि व्यवस्थाका लागि नियमावलीमा कार्यकारी निर्देशक र अध्यक्षको अधिकार बारे समेत व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार १ लाख भन्दा माथि १० लाख सम्मको र १० लाख भन्दा माथिको लगत इस्टिमेट भए अध्यक्षबाट स्वीकृति लिई मात्र गर्ने भनिएकोमा करोड भन्दा वढी रकम ठेक्कामा समेत अध्यक्षको स्वीकृति नलिई एक प्रकारले अध्यक्षको भुमिकालाई नै समाप्त गर्ने गरी एकलौटी रुपमा निर्देशक यादवले अपारदर्शी कार्य गरेको आरोप लगाइएको छ ।
संचालक परिषदको स्वीकृत योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा जनसहभागिता जुटाउने नियमावलीमा प्रष्ट व्यवस्था छ । तर, अध्यक्षले जनसहभागिता जुटाउन पटक पटक मौखिक रुपमा निर्देशन दिँदा पनि निर्देशक यादवले अटेर गरेको आरोप लगाइएको छ । जनसहभागिता जुटाई उपभोक्ता समितिले नियमानुसार काम गर्ने अवस्था रहेको भएपनि कोटेशन भन्दा उपभोक्ता समितिलाई नै प्राथमिकता दिनु भन्दा भन्दै पनि ऐन नियमावलीमा रहेको विभिन्न विकल्पहरु मध्ये ५ लाख भन्दा मुनिका कार्यक्रमहरु कोटेशनमा मात्रै गराउने टिप्पणी आफै सदर गरी १५ वटा कार्यक्रमहरु अगाडी वढाएको आरोप लगाइएको छ । माथि उल्लेख गरिएका १२ वटा आरोपहरुका सन्दर्भमा अध्यक्ष शर्माले निर्देशक यादवलाई स्पष्टीकरण सोध्नुका साथै ७ दिन भित्र आफ्नो भएका सबुत प्रमाण र आधार सहित चित्त बुझ्दो जवाफ सहित उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।

२०७२ जेष्ठ २४ गते आईतबार

यादवको रिहाई सँगै योगनारायणको बाटो खुलेकै हो त ?

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............
सबैला हत्या काण्डको थुप्रै अभियुक्तहरु मध्येका एक जना अभियुक्त लक्ष्मीनारायण यादवलाई धनुषा जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गरेपछि बजारमा अदालतको आस्था प्रति टिका टिप्पणीहरुसँगै आलोचना वढ्न थालेको छ । नेकपा एमालेको धनुषा जिल्ला सचिव समेत रहेका यादवको रिहाई सँगै उक्त घटनाका प्रमुख अभियुक्त भनिएका नेकपा एमालेका वैकल्पिक पोलिट व्यूरो सदस्य समेत रहेका पुर्व सांसद योगनारायण यादवको समेत रिहाईको बाटो यससँगै खुलेको चर्चा पनि चल्न थालेको छ ।

अदालतको आदेशबाट कारागारमा थुनामा पठाइएका क्रमशः लाल विहारी यादव, महेश यादव र महेन्द्र यादव ।

८ चैत्र २०७१ मा अन्दाजी राति १० बजेको समयमा धनुषाको सबैला नगरपालिका वडा नं.१ स्थित मुसहरी टोल बस्ने राम सेवक राउतलाई कुटपिट गरी हत्या गरेको कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार अभियुक्तहरुको खोज तलासका क्रममा फरार मध्येका प्रतिवादी लक्ष्मीनारायण यादवलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको विषेश टोलीले १९ जेष्ठ २०७२ मा पक्राउ गरेको थियो । जिल्लाको पुर्वी क्षेत्र प्रखे महुवा वडा नं.४ स्थित हनुमान चौकबाट सादा पोशाकमा गएको प्रहरीको विशेष टोलीले पक्राउ गरी थप अनुसन्धान तथा कारवाहीका लागि २० जेष्ठ २०७२ मा धनुषा जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । सोही दिन कजरा रमौल वडा नं.१ कोल रमौल बस्ने ४२ बर्षिय प्रतिवादी लक्ष्मीनारायण यादव सँग धनुषा जिल्ला अदालतले बयान लिई आदेश समेत गरेको थियो । अदालतको ६ नम्बर इजलासका न्यायाधिश मुकेश उपाध्यायले गरेको आदेश अनुसार २७ हजार रुपैयाँ धरौटी लिई रिहा गरिएको थियो । तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट घटना स्थलमा प्रतिवादी लक्ष्मीनारायण यादव मौजुदै रहेको भन्न नमिली मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्त ११८ को देहाय ५, १० को अवस्थाको विद्यमानता देखिँदा पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी यी प्रतिवादीबाट नगद रु.२७ हजार वा सो बराबरको जेथा जमानत लिए लिई तारेखमा राख्नु अन्यथा सिरहा कारागारमा थुनामा पठाउनु उल्लेख छ । सोही दिन यादवले धरौटी रकम बुझाएर तारेखमा रिहा भए । अदालतको उक्त आदेश आएपछि यादवलाई पक्राउ गर्ने धनुषा प्रहरी संगठन समेत आश्चर्यमा परेका थिए । प्रहरी स्रोतका अनुसार अदालतको आदेशबाट यादवलाई थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश आउने अपेक्षा सहित यादवलाई जेल पठाउन प्रहरी भान तयारी अवस्थामा समेत राखिएको थियो । तर, अदालतले रिहा गरेपछि प्रहरी जिल्ल परेका थिए । हुन त बाहिर कतिपय मानिसहरुले प्रहरीले यादवलाई खोज तलास गरेर होइन कि सेटिङ कै आधारमा यादव पक्राउ परेको र सेटिङ कै आधारमा अदालतबाट रिहाई समेत भएको अडकल काट्न थालिएको छ । तर, यस सम्बन्धमा धनुषाका प्रहरी नायव उपरीक्षक कृष्ण प्रसाई भन्छन्,“प्रहरीको सेटिङको कुरा पुरा निराधार हो । हामीले पहिले देखि नै विभिन्न फरार अभियुक्तहरुलाई खोजी गर्न अभियान चलाएका थियौं । विशेष गोप्य सुचनाको आधारमा यादवलाई पक्राउ गरिएको हो । र, अन्य फरार अभियुक्तहरुको समेत खोजी कार्य जारी छ । आशा गरौं चाँडै ति सबै फरार अभियुक्तहरुलाई पक्राउ गरी अदालतमा उभियाउन सफल हुनेछौं ।”
सरकारवादी मुद्दा समेत रहेका कारण उक्त मुद्दाको सरकारको तर्फबाट बहस गरेका सरकारी वकिल एवम धनुषा जिल्ला न्यायाधिवक्ता धनुषा जिल्ला अदालतबाट आएको आदेशको विरुद्ध पुनरावेदन गर्ने तयारीमा लागेका छन् । एउटै अभियोगमा यस अघि तीन जनालाई थुनामा राखिएको र यादवलाई धरौटीमा रिहा गरेपछि सरकारी वकिल पाठक भन्छन,“ अदालतको आदेश आएपछि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ । हामी अदालतको आदेश विरुद्ध १७ नम्बरको निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गर्दै छौं । थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न अदालतबाट आदेश आउने आफुहरुले मनस्थिति बनाएको भएपनि अदालतले रिहा गरेपछि हामी पुनरावेदन अदालतबाट उक्त आदेश उल्टिनेमा ढुक्क छौं ।”

लक्ष्मीनारायण यादव । उनलाई अदालतले २७ हजार धरौटीमा रिहा गरेको छ ।

यादवलाई रिहा गर्नु पछाडी तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट घटना स्थलमा मौजुदै रहेको भन्न नमिली ठहर गर्दै अदालतले आदेश दिएको छ । उक्त सवालमा सरकारी वकिल पाठक भन्छन,“आधार भनेको कुटाई खाने प्रत्यक्ष पीडितहरुले गरेको कागज हो । तिनीहरुले कागज गर्दा लक्ष्मीनारायण यादवले पनि उक्त समुहमा आएर आफुहरुलाई आक्रमण गरेको भनेपछि त्यसभन्दा ठुलो आधार के चाहियो ?”
हुन त लक्ष्मीनारायण यादव घटना स्थलमा मौजुद नरहेको र उनी योगनारायण नजिक रहेको कारण उनलाई राजनीतिक पुर्वाग्रह राखि फसाइएको भन्नेहरुको संख्या पनि धेरै छ । फरक गाउँको भएकाले पनि घटना स्थलमा उनी उपस्थित नभएको हुन सक्ने अडकल पनि गरिन्छ । तर, अदालतको उक्त आदेशले योगनारायण लगायत अन्य फरार प्रतिवादीहरुलाई सहज बनाएकै हो त भन्ने आकलन यसकारण पनि गरिन्छ कि यस घटनाका अभियुक्तहरु राजनीतिक मान्छे हुन । खास गरी नेकपा एमाले सत्तामा प्रमुख साझेदार घटकको रुपमा रहेका कारण पनि यस्तो आशंका मानिसहरुले गर्ने गरेका छन् । कतिपय कानुन व्यवसायीहरुका अनुसार लक्ष्मीनारायण रिहा भए पनि अन्य प्रतिवादीहरु आफै हाजिर भए वा प्रहरीले पक्रेर अदालतमा उपस्थित गराए भने अदालतले उनीहरुलाई पनि रिहा नै गरिदेलान भन्ने आधार हुँदैन । किनभने घटनामा हरेक व्यक्तिहरुको फरक फरक भुमिका हुन्छ । सानो माछालाई छोडेर ठुलो माछालाई जालमा पार्न प्रहरी र अदालत समेतको यो ट्रयाप पनि हुनसक्ने अनुमान लगाइएको छ ।

योगनारायण यादव । उनी अहिले फरार छन् ।

यस अघि ८ बैशाख २०७२ मा धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधिश मुकेश उपाध्यायको इजलासले सोही घटनामा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरु महेश यादव, रामविहारी यादव भनिने लाल विहारी यादव र महेन्द्र यादवलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु र फरार प्रतिवादीहरुलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको आदेश गरेको थियो । सबैला नगरपालिका १ मा बस्ने रामसेवक राउतको श्रीमति सिकिल देवि गडेरी र सोही नगरपालिकाका श्याम किशोर साहले गरेको किटानी जाहेरी सहितको मुद्दामा अदालतले उक्त आदेश गरेको थियो । रामसेवक गडेरीको हत्या गरेको तथा थुप्रै मानिसहरुलाई कुटपिट गरी घाइते बनाएको भन्दै २९ जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दिइएको छ ।  अदालतको आदेश लगत्तै योगनारायण यादव सहित फरार रहेका प्रतिवादीहरुलाई पक्राउ गर्न धनुषा प्रहरी सक्रिय भईसकेको भन्दै प्रहरी निरीक्षक भगिरथ रेग्मी भन्छन,“ सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन भई तिनीहरुलाई पक्राउ गर्न प्रहरी टोली लागि परेका छन् । केही दिन भित्रै तिनीहरुलाई पक्राउ गरी अदालत सामु उभ्यिाउने छौं ।” कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी महलको १३ (३) सम्बन्धि सर्बस्व सहित जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योग अन्तरगत ५ देखि १२ बर्ष सम्म कैद सजाय माग दावी गरेका सरकारी वकिल तथा जिल्ला न्यायाधिवक्ता पुन्यप्रसाद पाठक भन्छन,“ तिनीहरु तत्काल बच्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन । प्राप्त प्रमाण तथा घाइतेहरुले स्वयम गरेको किटानी जाहेरी तथा बयान कागज, घाइतेहरुको घाउ जाँच केश फारम रिपोर्ट, मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट, पक्राउ परेका प्रतिवादीहरुले मेरै सामु प्रहरी अधिकृत समक्ष गरेको बयान कागजका आधारमा पनि उनीहरु जेल जाने लगभग निश्चित छ ।” उक्त घटनामा प्रदिप कुमार यादव, उमेश साह कल्वार, दिनेश साह, रामदेव ठाकुर, लखिचन साह, श्याम किशोर साह, रामबली साह गरी ११ जनाको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सबैलाबाट घाउ जाँच केस फारम रिपोर्ट प्रहरीले पेश गरेका छन् । त्यसैगरी घाइते रामसागर साहको बयान कागज प्रहरी वृत्त बौद्ध काठमाण्डौ र उसको घाउ जाँच केश फारम प्रतिवेदन समेत पेश गरिएको छ । मृतक राम सेवक गडेरी राउतको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा समेत धेरै चोट पटक बताइएको छ । पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार मृतक गडेरीको टाउँकोमा धार नभएका हतियारको चोट, दाहिने आँखाको माथि निल, दायाँ तिघ्रा र खुट्टामा चोट मृत्युको प्रमुख कारण बताइएको छ ।
क–कसका विरुद्ध किटानी जाहेरी ?
उक्त मुद्दामा धनुषा साविक सबैला गाविस वार्ड नं.२  हाल सबैला न.पा.वार्ड नं. १ मा बस्ने रामलखन यादवको छोराहरु बर्ष ५० को योगनारायण यादव, बर्ष ४१ को महेन्द्र यादव, बर्ष ४० को जगदीश यादव विरुद्ध किटानी जाहेरी दिइएको छ । त्यसैगरी सबैला कै सुरजनाथ यादवको छोरा बर्ष ५० को महेश यादव, रामेश्वर यादवको छोरा बर्ष ३२ को रामविहारी यादव भन्ने लाल बिहारी यादव, घुरे यादवको छोरा बर्ष ५० को रामबाबु यादव, ऐ.ऐ.मा बस्ने दुःखी यादवको छोरा बर्ष ४४ को लाल विहारी यादव, धनिकलाल यादवको छोरा बर्ष ३० को पुष्पनारायण यादव, रामबृक्ष साहको छोरा बर्ष ४० को फिरन साह, जिल्ला धनुषा साविक सबैला गाविस वार्ड नं. १ हाल सबैला न.पा.वार्ड नं.१ मा बस्ने किशोरी यादवको छोरा बर्ष २७ को लक्ष्मण यादव विरुद्ध समेत किटानी जाहेरी गरिएको छ । सुखी यादवको छोरा बर्ष ६० को रामविलास यादव, किशोरी यादवको छोरा बर्ष ३१ को प्रदिप यादव, अर्जुन साह तेलीको छोरा बर्ष ४८ को ज्ञानी साह, साविक सबैला गाविस वार्ड नं. ४ हाल सबैला न.पा.वार्ड नं.२ मा बस्ने गुनिया यादवको छोरा बर्ष ४० को बुधेश्वर यादव, सितल लाल यादवको छोरा बर्ष ३२ को राजदेव यादव विरुद्ध मुद्दा परेको हो ।
 जिल्ला धनुषा साविक सबैला गाविस वार्ड नं.५ हाल सबैला न.पा.वार्ड नं. २ मा बस्ने लक्ष्मी यादवको छोरा बर्ष ४४ को सिताशरण यादव, शिवजी यादवको छोरा बर्ष ४४ को सिताशरण यादव, रामनरेश प्रसाद साह कलबारको छोरा बर्ष ४२ को राजु प्रसाद गुप्ता, माची झिट्कैया गाविस वार्ड नं.६ घर भई हाल सबैला न.पा.वार्ड नं. १ मा बसने महगा राउतको छोरा बर्ष ४४ को देवन यादव भन्ने देवलाल यादव, कजरारमौल गाविस वार्ड नं. १ मा बस्ने चन्द्रकिशोर यादवको छोरा बर्ष ४० को लक्ष्मीनारायण यादव,सबैला न.पा.वार्ड नं.१ मा बस्ने सुरजनाथ यादवको छोरा बर्ष २९ को झोपे यादव,परमेश्वर गडेरीको छोरा बर्ष ५० को जगदीश राउत, जिवछ यादवको छोरा बर्ष ४० को महेन्द्र यादव, जिवछ यादवको छोरा बर्ष ४८ को दुखिया यादव, खुसी यादवको छोरा बर्ष ५८ को रामबृक्ष यादव, ऐ.ऐ.वार्ड नं.७ मा बस्ने रामदयाल यादवको छोरा बर्ष ३८ को जिवछ यादव, झटियाही वार्ड नं.४ मा बस्ने किशोरी साहको छोरा बर्ष ३६ को दुर्गा प्रसाद साह, झटियाही वार्ड नं.७ मा बस्ने रामस्नेही मण्डलको छोरा बर्ष ३० को देवा भन्ने देवनारायण मण्डल र गणेशमान चारनाथ न.पा.वार्ड नं.९ मा बस्ने रामबृक्ष महत्तोको छोरा बर्ष ४५ को अच्छेलाल महत्तो विरुद्ध किटानी जाहेरी दिइएको छ ।

२०७२ जेष्ठ २४ गते आईतबार

तत्कालिन शिक्षा अधिकारी उपेन्द्र मण्डलले आफ्नो कार्यकालमा गरेका सम्पुर्ण गैरकानुनी निर्णयहरु बदर हुने

धनुषाका तत्कालिन जिल्ला शिक्षा अधिकारी उपेन्द्र मण्डल ।
 उनी अहिले भ्रष्टाचारको आरोपमा 
निलम्बनमा छन् ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............
धनुषाका तत्कालिन जिल्ला शिक्षा अधिकारी उपेन्द्र मण्डलले आफ्नो कार्यकालमा गरेका सरुवा, पदस्थापना, दरबन्दी कटौती, थमौति,  गरेको गैरकानुनी काज सरुवा लगायतका निर्णयहरु बदर हुने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको २४ मंसिर २०७१ को निर्णायनुसार गठित ३ सदस्यीय छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदन समेतको आधारमा ४ जेष्ठ २०७२ मा शिक्षा मन्त्रालयको सचिव स्तरिय निर्णयबाट तत्कालिन अधिकारी मण्डलद्वारा गरिएका सम्पुर्ण गैरकानुनी निर्णयहरु वदर गर्नका लागि बहालबाला जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
    सचिव स्तरिय निर्णय अनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषामा चलानी किताव २ वटा खडा गरी चलानी गरिएको पत्रहरु शंकास्पद देखिएको भन्ने सन्दर्भमा शिक्षा ऐन, नियमावली, निर्देशिका, परिपत्र, कार्यविधिको मनसाय विपरित र पचलित कानुनी प्रक्रिया विपरित गरिएका मान्यता नदिने र कार्यान्वयन नगर्ने, तर, कानुन विधि अनुसार भएका निर्णयहरुलाई मान्यता दिई कार्यान्वयन गर्ने भनेर जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषालाई शिक्षा विभागको विद्यालय शिक्षक व्यवस्थापन शाखाले निर्देशन दिएको छ । तत्कालिन अधिकारी मण्डलले शिक्षा कार्यालयको मुख्य चलानी कितावका साथै आफ्नो नीजि चलानी किताव समेत खडा गरी अवैध रुपमा शिक्षकको नियूक्ती, काज सरुवा, थमौति, दरबन्दी कटौति लगायतका कार्यहरु गरेका थिए ।
    त्यसैगरी जिल्ला शिक्षा समिति, बाल विकास समन्वय समितिको निर्णय विना वितरण गरिएका बालविकास कोटा÷सहयोगी कार्यकर्ता सम्बन्धमा भएका निर्णयहरुको विस्तृत विवरण संकलन गर्ने, सिंहावलोकन गर्ने र प्रतिवेदन जिल्ला बालविकास समन्वय समितिको वैठकमा पेश गरी अनुमोदन गराउने र नियम विपरित गरिएका निर्णयहरु बदर गरी ती कोटाहरु पुनः वितरण गर्ने शिक्षा विभागको निर्देशन सहितको परिपत्र धनुषाको शिक्षा अधिकारीलाई दिइएको छ ।
    प्रचलित नीति, नियम र कानुन विपरित गरिएका शिक्षक, प्रधानाध्यापक तथा निमित्त प्रधानाध्यापकको सरुवा तथा काज जस्ता निर्णयहरु बदर गर्ने निर्देशन गरिएको छ । त्यसैगरी सुरु नियूक्ती नै नभएकालाई एक विद्यालयमा कार्यरत देखाई अर्को विद्यालयमा सरुवा गरेको अथवा एक विद्यालयमा निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षकलाई अर्को विद्यालयमा राहत अथवा दरबन्दीमा सरुवा गरिएको, पिसिएफबाट राहत तथा दरबन्दीमा सरुवा गरिएको र राहत कोटा बाँडिएको सम्बन्धमा प्रचलित कानुन विपरित देखिएका विषयहरु जिल्ला शिक्षा कार्यालयको टिप्पणी आदेश प्रक्रियाबाट बदर गरी सो को अनुमोदन जिल्ला शिक्षा समितिबाट गर्ने भनि शिक्षा विभागले निर्देशन दिएको छ ।
    सामुदायिक विद्यालयहरुमा रकम निकासा गर्दा कार्यालयको अभिलेख सँग दुरुस्त भिडान गरी यकिन गर्ने, साथै त्यस्तो वितरणलाई विश्वसनीय बनाउन स्रोत व्यक्ति र विद्यालय निरीक्षकहरुबाट स्थलगत अध्ययन गर्न लगाई सिफारिस भई आएको आधारमा मात्र विद्यालय प्रशासन र लेखा शाखाबाट रुजु गरी निकासा गर्ने निर्देशन दिएको छ । कानुन विपरित, अनियमित तथा बदर गर्नुपर्ने निर्णयहरु बहालबाला जिल्ला शिक्षा अधिकारीको किटानी रायका आधारमा क्षेत्रिय शिक्षा निर्देशकले बदर गर्ने निर्देशन दिइएको छ । विद्यालय शिक्षक व्यवस्थापन शाखा सानोठिमी भक्तपुरका शाखा अधिकृत शशी पोखरेलद्वारा जारी परिपत्रमा उक्त निर्देशन दिइएको छ ।
 

जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषा ।

  निर्देशन प्राप्ति पछि निर्देशनको कार्यान्वयनका लागि धनुषाको बहालबाला शिक्षा अधिकारी शंकर कार्कीले प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् । पहिलो चरणमा तत्कालिन शिक्षा अधिकारी मण्डलले गरेका कामहरुको स्थलगत अध्ययन सहित रिपोर्ट संकलन गर्नका लागि सबै स्रोत व्यक्तिहरुलाई परिचालन गरिसकिएको छ । शिक्षा अधिकारी कार्कीका अनुसार स्रोत व्यक्तिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा सदर र बदर हुनेछ । खास गरी शिक्षा समितिको वैठकमा राखेर ती निर्णयहरु हुनेछन् । कसैले आफ्नो नियूक्ती वा अन्य कुनै पनि कुरा सदर भएको दावी गर्न आयो भने प्रमाण सहित हेरेर निर्णय लिइनेछ । त्यसैगरी अवैध बोर्डिङ स्कुलहरुको सन्दर्भमा टास्क फोर्स गठन भई छानविनको काम भईरहेको जानकारी दिँदै जिशिअ कार्की भन्छन,“ एक दुई दिन भित्रै टाँस्क फोर्सले रिपोर्ट बुझाउने छन् । एकैचोटी तहगत अनुमति दिइएको पाइएमा शिक्षा समितिमा लगेर सम्पुर्ण निर्णयहरु बदर गरिनेछ ।”
    उपेन्द्र मण्डल भ्रष्टाचारको अभियोगमा अहिले निलम्बनमा छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका हुन । जनकपुर नगरपालिका(४ मा रहेको रामजानकी राष्टिूय प्रावि र जानकी गुरुकुल प्राविको नाममा फर्जी विद्यालय खडा गरी रकम दुरुपयोग गरेको अख्तियारको दावी छ । दुवै विद्यालयको व्यवस्थापन समिती र प्रधानाध्यापक एउटै छन् । अख्तियारले समितीका अध्यक्ष बिल्टु मण्डल, प्रधानाध्यापक आनन्द कुमार मण्डल, लेखापालद्वय लालबाबु मिश्र र प्रल्हाद भुजेललाई विपक्षी बनाएको छ ।
अख्तियारले व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकसँग १० लाख ३१ हजार रुपैंयाका दरले विगो मागदावी गरेको छ । जिशिअहरु श्रीवास्तव र गौतमसँग ३ लाख २ हजार रुपैंया विगो कायम गरिएको छ । जिशिअ मण्डलले ७ लाख ८ हजार रुपैंया भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दावी छ । लेखापाल भूजेलले ९ लाख २८ हजार र मिश्रले ४ लाख १६ हजार भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दावी छ । आथिर्थ वर्ष २०६८÷०६९ र २०६९÷०७० मा छात्रवृत्ति पाठ्यपुस्तक लगायतको शिर्षकमा बजेट दुरुपयोग  भएको  अख्तियारको दावी छ ।
 उनी हुँदा एउटा राम्रो काम के भयो भने धनुषामा रहेका झोले विद्यालयहरु खारेजी गरियो । नक्कली अध्यापन अनुमति पत्र र नक्कली कागजात पेश गरी राहत कोटामा नियूक्त भएका थुप्रै शिक्षकहरुलाई मण्डलले बर्खास्त गरे ।
    तर, सोही क्रममा उनले करिब २८ जना बर्खास्त भएका राहत कोटाका शिक्षकहरुलाई अस्थायी दरबन्दीमा समेत नियूक्त गरेर गएको धनुषाका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी मेहीलाल यादवले बताए । यति मात्र होइन मण्डलले गरेको जथाभावी शिक्षक नियूक्तीको फेहरिस्त लामो छ । उनको आँट कतिसम्म पुगेको देखिन्छ भने जब उनी निलम्बनमा परे, त्यतिबेला पनि कुनै प्रक्रिया नै नपुर्याई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर शिक्षकहरु धमाधम नियूक्ती गरेर गएका छन् । उनले प्रायः जसो राहत कोटामा एउटा विद्यालयमा नियूक्ती गर्ने र अर्को विद्यालयमा पोस्टिङ गर्ने पाइएको छ । सुरुची कुमारी यादवलाई उमावि सतोखरमा नियूक्त गरी राप्रावि चोरा कोयलपुरमा, निर्मला कुमारी साहलाई प्रावि खरिहानीमा नियूक्ती गरी मावि सोहनी मुजेलियामा बहाली, निलम कुमारी यादवलाई उमावि किसानपुरमा नियूक्त गरी मावि कटरैतमा बहाली, अमरनाथ साफीलाई देउराली उमावि चुरे चाँदनीमा नियूक्त गरी उमावि तुल्सीयाहीमा राहत कोटामा मण्डलले नियूक्ती गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी दिलिप कुमार पासवानलाई गुरुकुल पाठशालामा नियूक्त गरी बालमन्दिर जनकपुरमा बहाली, हरि पण्डित कुम्हारलाई गुरुकुल सपहीमा नियूक्त गरी प्रावि अकौरा विर्तामा बहाली, जिवछ यादवलाई विश्वकर्मा प्रावि बनिनियाँ ८ भंगहामा नियूक्त गरी उमावि टिल्हीमा बहाली, संज्ञानकुमारी ठाकुरलाई गुरुकुल पाठशाला कुर्थामा नियूक्त गरी निमावि केमलीपुरमा बहाली, सुमित्रा कुमारीलाई धत्ताटोल पिडारीमा नियुक्त गरी प्रावि मुसहर्नियामा बहाली, मंजुला कुमारी यादवलाई दुर्गा प्रावि भगवानपुरमा नियूक्त गरी उमावि किसानपुरमा बहाली, कामिनी कुमारी यादवलाई राप्रावि खरिहानीमा नियूक्त गरी राप्रावि चोराकोयलपुरमा बहाली गरिएको छ । त्यसैगरी हेप्पी ल्याण्ड बोर्डिङ स्कुलका संचालक जगदीश रायलाई धत्ताटोल प्राविमा नियूक्त गरी जानकी नगरमा बहाली, मोतिलाल यादव र नविन कुमार महत्तो जो हथमुण्डामा निजी स्रोतका शिक्षक थिए उनलाई पनि राहत कोटामा सिधा बहाली गरेको पाइन्छ । निलम्बित जिशिअ मण्डलले यति मात्र होइन अख्तियारले छानविन गर्दा राहत कोटामा अवकाश प्राप्त गरेका किरण क्रान्तिलाई निमावि पचहर्वामा नियूक्त गरी राप्रावि भगवान पट्टीमा बहाल गरेको पाइन्छ ।
    त्यसैगरी पिंकी सिंहलाई कठपुल्लामा नियूक्त गरी राप्रावि दशरथनगर जनकपुरमा मण्डलले बहाली गरेर गएको देखिन्छ । ती शिक्षकहरुको तलब भत्ता अहिलेको जिशिअ कार्कीले रोकेर राखेका छन् । तर, ती शिक्षकहरु तलब पाउनु पर्ने भन्दै दिनहुँ जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पुगि दवाव दिईरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा त्यस्तो अवैध नियूक्तीलाई खारेजी गरी आवश्यक कारवाही गर्न तत्कालै शिक्षा समितिको वैठक वस्नु अनिवार्य छ ।
    त्यसैगरी मण्डलले सुनरैत राप्रावि चिरैया, रामजानकी मावि झिटकैया, कुशमाहा सतोखर, प्रावि गोविन्दपुर, उमावि देउरी परवाहा, निमावि तारापट्टी सिरसिया, प्रावि भुतही, मावि झिटकैया, प्रावि धबौली, राप्रावि बटेश्वर, प्रावि बटेश्वर गरी कुल १२ बालविकासमा सहयोगी कार्यकर्ता नियूक्त गरेको पाइन्छ । यसरी राहत कोटा, अस्थायी, शिक्षकमा नियुक्त गर्दा १ लाख देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म र बालविकासमा नियूक्त गर्दा प्रतिव्यक्ति २५ देखि ३५ हजार रुपैयाँसम्म मण्डलले लिएको बताइन्छ । कुनै पनि जिशिअले यसरी कसैलाई पनि राहत कोटा वा बालविकासमा नियूक्ती गर्न पाउँदैन ।२०६८ साल सम्म भुपेन्द्र रायले राहत कोटामा तलब खाएको विद्यालय प्रशासनमा रहेको राहत शिक्षकको अभिलेखमा देखिएपनि सोही व्यक्तिलाई २०६७ सालमै अस्थायी दरबन्दीमा शिक्षक नियूक्त गरी प्रावि झोझी कटैयामा पदस्थापना भएको देखिन्छ । यादवका अनुसार उनको नियूक्ती पनि पछि आएर व्याक डेटमा गरिएको हो ।
    यसरी हेर्ने हो भने धनुषामा अवैधानिक तरिकाले नियूक्ती थुप्रै भएपछि अख्तियार पनि जाग्यो । अख्तियारले ४० वटा झोले विद्यालयहरुलाई फेला पारेपछि शिक्षा विभागले ती विद्यालयहरु खारेजी पनि ग¥यो । पहिलो लटमा १५ वटा विद्यालयहरुलाई कारवाही थालेको छ । सोही अन्तरगत धनुषाका ८ वटा झोले विद्यालयहरुको फाइल बनाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि जिल्ला शिक्षा अधिकारी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, स्रोत व्यक्ति र प्रधानाध्यापक लगायत जिल्ला शिक्षा कार्यालयका लेखा अधिकृतहरु समेत निलम्बनमा परेका छन् ।

२०७२ जेष्ठ २४ गते आईतबार

गरिबी निवारण कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै

धनुषाको बल्हासघारामा गरिबी निवारण कार्यक्रम अन्तरगत आय आर्जन गर्नका लागि चेक बुझेपछि 
सामुहिक फोटो खिचाउँदै स्थानीय सदस्यहरु ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

धनुषा जिल्लामा रहेका अति विपन्न बर्गहरुको जीवन स्तर उकास्न गरिबी निवारण कोषले अहम भुमिका निर्वाह गरिरहेको छ । २०६६ माघ देखि सुरु भएको गरिबी निवारण कोषको कार्यक्रमबाट ७७ हजार ८ सय ९४ जना नागरिकहरु लाभान्वित भएका छन् । कुल ११ हजार ५ सय महिला र २ हजार ५६ पुरुष गरी कुल १३ हजार ६ सय ५५ व्यक्तिहरु लाभान्वित भएको बताइन्छ । ४ हजार ६ सय ३९ दलित, १ हजार ७ सय ९६ जनजाति र ७ हजार २ सय २० अन्य गरी ७७ हजार ८ सय ९४ मानिस लाभान्वित भएको गरिबी निवारण कार्यक्रम धनुषाको दावी रहेको छ ।
नेपाल सरकारको दीर्घकालिन लक्ष्य अनुसार २० बर्षको अवधिमा गरिबीको स्तरलाई १० प्रतिशतमा झार्न सहयोग पु¥याउने, सहश्रावदी विकास लक्ष्यले निधारण गरे अनुरुप सन् २०१५ सम्ममा गरिबी आधा घटाउन सहयोग पु¥याउने नेपाल सरकारको ३ बर्षो अन्तरिम योजना अनुसार गरिबीको स्तरलाई २४.५ मा झार्न लक्ष्य राखे अनुरुप सहयोग पु¥याउने उद्देश्यका साथ संचालित उक्त कार्यक्रम किन पनि प्रभावकारी छ भने यस कार्यक्रम अन्तरगत आएका सम्पुर्ण रकमहरु साझेदार संस्थाहरु मार्फत नभई सिधा समुदायमा जाने गरेको छ । गरिबीको कुचर्कबाट दिगो रुपमा गरिबलाई माथि उठन सहयोग पु¥याउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको  उक्त कार्यक्रम विगत ६ बर्ष देखि धनुषामा गरिबहरुको आय आर्जन, क्षमता अभिवृद्धि, ग्रामिण भौतिक पुर्वाधार र समाजपरिचालन क्षेत्रमा कार्य गरिरहेको बताइन्छ । आय आर्जन अन्तरगत बचतको अवस्था हेर्ने हो भने धनुषाको ५ सय ८० वटा सामुदायिक संस्थाहरुले हालसम्म २ करोड ३५ लाख ३ सय ५८ रुपैयाँ जम्मा बचत गरेको बताइन्छ । ५ सय १९ खाता संख्या रहेकोमा प्रति व्यक्तिले ५० देखि १ सय रुपैयाँ सम्म बचत गर्ने गरेका छन् । १२ प्रतिशतका दरले गरिएको बचतमा सदस्यहरुले २ करोड रुपैयाँ बचत गरिसकेका छन् ।
आय आर्जन अन्तरगत घुम्ती कोषको अवस्था  हेर्ने हो भने धनुषामा २०७२ सालको फागुन सम्ममा २३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ लगानी भईसकेको बताइन्छ । ग्रामिण भौतिक पुर्वाधार तर्फ कुरा गर्ने हो भने धनुषाधाम र गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, बलहा सघारा, पतनुका, बल्हा गोठ, सिंग्याही मडान, दुवरकोट हरिने, गोट कोयलपुर, खरियानी, कजरारमौल, धनौजी, लगमा गाडागुठी, ननुपट्टी, हठिपुरहडवारा, लक्ष्मीनिवास, बटेश्वर, सोनिगामा, पचहर्वा, इटहर्वा, चक्कर, औरही , वफई, सपही  लगायतका गाविसहरुमा सिचाईको काम, कलभर्ट निर्माण, सडक ग्रार्भल, ट्यूबबेल जडान जस्ता कामहरु भएको स्थानीय विकास कोषका कार्यक्रम संयोजक बसन्त कुमार मण्डलले जनाएका छन् । मण्डलका अनुसार अतिविपन्न गरिबहरुको आय आर्जनका लागि पशु पालन अन्तरगत भैसी पालन, बंगुर पालन, गाई पालन, गोरु पालन, बाख्रा पालन, कृषि अन्तरगत तरकारी खेती, धान खेती, उखु खेती आदिमा लगानी गरिएको छ भने व्यवसाय तर्फ किराना पसल, दवाई पसल, भोजको पात व्यवसाय, पशु किनबेच, फर्निचर, धान चुट्ने मिल, छाला जुता मर्मत आदि व्यवसाय गर्नका लागि लगानी गरिएको छ ।

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद ढुङ्गानाले गरिबी निवारण कार्यक्रमका सदस्य धनुषाको गिद्धा ६ का
 जोगि महरालाई गाई हस्तान्तरण गर्दै । जनकपुर 
उपमहानगरपालिकाले नियन्त्रणमा लिएको 
छाडा गाईलाई प्रजिअले हस्तान्तरण गरेका थिए ।

गरिबी निवारणको कार्यक्रमले गरिबहरुलाई साहु महाजनको चर्को व्याजको मारबाट मुक्ति दिलाउनका साथै आफ्नै काम गर्न पाउने अवसर र साना तिना आय आर्जनका काम गर्नका लागि पुँजीको उपलब्धता, समुहमा बस्दा सामुहिक भावना विकास भई समाजिक हैसियतमा वृद्धि परिवारहरु एक आपसमा मिलेर व्यापार व्यवसायमा वृद्धि गर्ने तर्फ उन्मुख भएको पाइन्छ । तर, सामुदायिक संस्थाहरुमा काम गर्ने सदस्यहरु निरक्षर भएकोले माइनुट लेख्न र पढन नसक्ने, लिखित रुपमा रहेको हरहिसावको लेखा जोखा, बुझ्न र अनुगमन गर्न नसक्ने जस्ता समस्याहरु देखिएको कार्यक्रम संयोजक बसन्त कुमार मण्डलको ठम्याई छ । मण्डलका अनुसार समुहका सदस्यहरुले पुनः कर्जा माग गर्दा आफ्नो क्षमता भन्दा वढी माग गर्ने र समुहमा विवाद गर्ने र आय आर्जन अन्तरगतका व्यवसायहरुको पर्याप्त बजार र भण्डारको अभावमा जोखिम बढ्नु समयमा सम्झौता निकासा नहुनु, पशु विमाको व्यवस्था नहुनु जस्ता प्रमुख समस्याहरु देखिएका छन् । यसका अतिरिक्त सामुदायिक संस्थाका सदस्यहरुले आय आर्जनका निम्ति पाएका रकमको अन्यत्र खर्च गर्ने प्रवृतिले गर्दा उक्त कार्यक्रमको नतिजा बाहिरबाट देख्न सकिएको छैन । यति मात्र होइन धनुषामा उक्त कार्यक्रमका लागि १२ वटा गैरसरकारी संस्थाहरु क्रियाशिल छन् । तर, एउटा गैरसरकारी संस्थाले एउटै सामाजिक परिचालकबाट अन्य कार्यक्रमहरुको समेत काम गर्न लगाउँदा गरिबी निवारण कोषको कार्यक्रम प्रभावित हुँदै गएको देखिन्छ ।


२०७२ जेष्ठ २४ गते आईतबार