जनकपुरधाम............
विगतमा झै हुँदै आएको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक बीचको द्वन्द्व अहिले पनि बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदमा चर्को रुपमा देखिएको छ । अख्तियारी, काम कर्तव्यलाई लिएर बृहत्तरमा अहिले अध्यक्ष राम कुमार शर्मा र कार्यकारी निर्देशक उमेश यादव बीचको टकराव सतहमा आएको देखिन्छ । अहिलेको परिस्थिति हेर्दा अध्यक्ष शर्माले आइतवार निर्देशक यादवलाई जसरी पनि निलम्बन गर्ने तयारी थालेको देखिन्छ भने अर्को तर्फ निर्देशक यादव पनि जसरी पनि कार्यालयमा हाजिर हुने तयारी गरेको अवस्थाले दुवै पक्ष बीच आईतवारका दिन बृहत्तरको कार्यालयमा घम्साघम्सी हुने लगभग निश्चित भएको देखिन्छ । यद्यपि भविष्यको आकलन सहि हुन नसकेपनि बर्तमान परिदृष्यले त्यस तर्फनै संकेत गरिरहेको छ ।
विगतमा झै हुँदै आएको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक बीचको द्वन्द्व अहिले पनि बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदमा चर्को रुपमा देखिएको छ । अख्तियारी, काम कर्तव्यलाई लिएर बृहत्तरमा अहिले अध्यक्ष राम कुमार शर्मा र कार्यकारी निर्देशक उमेश यादव बीचको टकराव सतहमा आएको देखिन्छ । अहिलेको परिस्थिति हेर्दा अध्यक्ष शर्माले आइतवार निर्देशक यादवलाई जसरी पनि निलम्बन गर्ने तयारी थालेको देखिन्छ भने अर्को तर्फ निर्देशक यादव पनि जसरी पनि कार्यालयमा हाजिर हुने तयारी गरेको अवस्थाले दुवै पक्ष बीच आईतवारका दिन बृहत्तरको कार्यालयमा घम्साघम्सी हुने लगभग निश्चित भएको देखिन्छ । यद्यपि भविष्यको आकलन सहि हुन नसकेपनि बर्तमान परिदृष्यले त्यस तर्फनै संकेत गरिरहेको छ ।
 |
| बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका अध्यक्ष राम कुमार शर्मा(बायाँ) र कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार यादव । |
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका अध्यक्ष रामकुमार शर्माले परिषदका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार यादवलाई आइतवार २४ जेष्ठमा निलम्बन गर्ने तयारी गरेका छन् । ७ दिन भित्र स्पष्टीकरणको जवाफ सहित उपस्थित हुन अध्यक्षले निर्देशक यादवलाई स्पष्टीकरण सोधेको म्याद शनिबार सकिएको हुनाले शुक्रबार नै स्पष्टीकरणको जवाफ निर्देशक यादवले नदिएपछि उनलाई निलम्बनको तयारी थालेको अध्यक्ष शर्माले बताएका छन् । आइतवार कार्यालय खुल्दा निर्देशक यादवले अधिकारको दुरुपयोग गरी सबुत प्रमाणहरु नष्ट गर्न सक्ने भन्दै शुक्रबार नै अध्यक्ष शर्माले दर्ता चलानी किताव र कर्मचारी उपस्थिति हाजिरी पुस्तिका अध्यक्षको सचिवालयमा नियन्त्रणमा लिएका छन् । यसअघि ऐन नियम तथा उद्देश्य विपरित कार्य गरेको तथा अख्तियारको दुरुपयोग गरी परिषदको आर्थिक नगदी जिन्सी समेत हिनामिना गरिएको देखिएको भन्दै १२ जेष्ठ २०७२ मा तेस्रो पटक भन्दै अध्यक्ष शर्माले निर्देशक यादवसँग लिखित स्पष्टीकरण माग गरेका थिए ।
उता कार्यकारी निर्देशक यादवले द एक्सक्लुसिभ सँग कुराकानी गर्दै बृहत्तरका अध्यक्ष राम कुमार शर्माले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर आफुलाई स्पष्टीकरण सोधिएको, आफुलाई निलम्बन गर्ने अधिकार अध्यक्षको नरहेको बताएका छन् । निर्देशक यादव भन्छन,“ विभागिय कारवाही स्वरुप आफुलाई स्पष्टीकरण सोधिएको भएपनि जवाफ दिने म्याद आइतवार सम्म रहेपनि अध्यक्षले दर्ता चलानी किताव र कर्मचारी हाजिरी पुस्तिका आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु भनेको गैरकानुनी हो । मुुलुकी ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार दिएको म्याद सकिने अन्तिम दिनसम्म यदि सार्वजनिक विदा पर्यो भने एक दिन अगाडी जाने व्यवस्था छ । मलाई ७ दिन भित्र भनिएकोमा त्यो म्याद शनिबार सम्मको लागि हो । शनिबार सार्वजनिक विदा भएका कारण आइतवार सम्म मेरो म्याद हो ।” कार्यालय भनेको कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी हुन्छ । यस कार्यालयको कार्यालय प्रमुख भनेको कार्यकारी निर्देशक हो, अध्यक्ष होइन । अध्यक्षले शुक्रबार कार्यालय प्रमुखको अधिकारलाई वाईपास गर्दै दर्ता चलानी किताव र उपस्थिति पुस्तिका कब्जामा लिनु भनेको गैरकानुनी हो भन्दै निर्देशक यादव भन्छन,“ अध्यक्षले यदि ती कितावहरु आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु नै थियो भने जुन कर्मचारीसँग लिएको हो त्यो कर्मचारी सँग कानुनी प्रक्रिया अनुसार लिनुपर्ने हो । तर, त्यसो गरिएको छैन ।”
शुक्रबार सम्म आफु निलम्बनमा नपरेकाले आइतवार आफु जुनसुकै अवस्थामा कार्यालयमा हाजिर हुने छु । यदि त्यसमा कहिँ कतैबाट बाधा आउँछ भने त्यसका लागि अध्यक्ष र राज्य जिम्मेवार हुनेछन् भन्दै निर्देशक यादव भन्छन,“ आफुलाई राजिनामा दिलाउन बाध्य पारिँदैछ । तिम्रो छोरा छोरीको भविष्य ठिक छैन भनेर धम्की समेत आईरहेको कारण मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा शान्ति सुरक्षाका लागि निवेदन समेत दिईसकेको छु ।” विभागिय कारवाही अनुसार आफु यदि गलत ठहरे त्यसको सजाय भोग्न वा सफाई पाए त्यसका लागि पनि तयार छु । तर, जसरी एउटा कार्यालयको कार्यालय प्रमुखको मनोबल गिराउने काम भईरहेको छ त्यसले कानुनी राज्यको उपहास हुनेछ भन्दै निर्देशक यादव भन्छन,“ अहिले म निलम्बन हुनु भनेको जनकपुरको विकास लगायतको कामहरु समेत अवरुद्ध हुनु हो । अहिले आर्थिक बर्षको अन्तमा साल तमामि गर्नुपर्ने कार्यहरु समेत बाधित हुने हुनाले नागरिक समाज समेत सचेत हुनु आवश्यक छ ।”
यस सबालमा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद ढुङ्गाना भन्छन,“ कार्यालयमा कार्यालयको काम लिएर अध्यक्ष र निर्देशकले घम्साघम्सी गर्नु भएन । अध्यक्षले निलम्बन गर्ने अधिकार हो वा होइन भनेर मैले व्याख्या गर्न सक्दिन । अर्को तर्फ पुलिस लगाएर निर्देशकलाई हाजिरी गराउने जिम्मा पनि मेरो होइन । कसैले पनि बल मिच्याई गर्नु भएन । आ आफ्नो काम ऐन नियमको अधिनमा रहेर गर्नुपर्दछ । कसैको चित्त नबुझेमा कानुनी उपचार अदालत मार्फत खोज्न सकिन्छ ।”
उता कार्यकारी निर्देशक यादवले द एक्सक्लुसिभ सँग कुराकानी गर्दै बृहत्तरका अध्यक्ष राम कुमार शर्माले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर आफुलाई स्पष्टीकरण सोधिएको, आफुलाई निलम्बन गर्ने अधिकार अध्यक्षको नरहेको बताएका छन् । निर्देशक यादव भन्छन,“ विभागिय कारवाही स्वरुप आफुलाई स्पष्टीकरण सोधिएको भएपनि जवाफ दिने म्याद आइतवार सम्म रहेपनि अध्यक्षले दर्ता चलानी किताव र कर्मचारी हाजिरी पुस्तिका आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु भनेको गैरकानुनी हो । मुुलुकी ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार दिएको म्याद सकिने अन्तिम दिनसम्म यदि सार्वजनिक विदा पर्यो भने एक दिन अगाडी जाने व्यवस्था छ । मलाई ७ दिन भित्र भनिएकोमा त्यो म्याद शनिबार सम्मको लागि हो । शनिबार सार्वजनिक विदा भएका कारण आइतवार सम्म मेरो म्याद हो ।” कार्यालय भनेको कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी हुन्छ । यस कार्यालयको कार्यालय प्रमुख भनेको कार्यकारी निर्देशक हो, अध्यक्ष होइन । अध्यक्षले शुक्रबार कार्यालय प्रमुखको अधिकारलाई वाईपास गर्दै दर्ता चलानी किताव र उपस्थिति पुस्तिका कब्जामा लिनु भनेको गैरकानुनी हो भन्दै निर्देशक यादव भन्छन,“ अध्यक्षले यदि ती कितावहरु आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु नै थियो भने जुन कर्मचारीसँग लिएको हो त्यो कर्मचारी सँग कानुनी प्रक्रिया अनुसार लिनुपर्ने हो । तर, त्यसो गरिएको छैन ।”
शुक्रबार सम्म आफु निलम्बनमा नपरेकाले आइतवार आफु जुनसुकै अवस्थामा कार्यालयमा हाजिर हुने छु । यदि त्यसमा कहिँ कतैबाट बाधा आउँछ भने त्यसका लागि अध्यक्ष र राज्य जिम्मेवार हुनेछन् भन्दै निर्देशक यादव भन्छन,“ आफुलाई राजिनामा दिलाउन बाध्य पारिँदैछ । तिम्रो छोरा छोरीको भविष्य ठिक छैन भनेर धम्की समेत आईरहेको कारण मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा शान्ति सुरक्षाका लागि निवेदन समेत दिईसकेको छु ।” विभागिय कारवाही अनुसार आफु यदि गलत ठहरे त्यसको सजाय भोग्न वा सफाई पाए त्यसका लागि पनि तयार छु । तर, जसरी एउटा कार्यालयको कार्यालय प्रमुखको मनोबल गिराउने काम भईरहेको छ त्यसले कानुनी राज्यको उपहास हुनेछ भन्दै निर्देशक यादव भन्छन,“ अहिले म निलम्बन हुनु भनेको जनकपुरको विकास लगायतको कामहरु समेत अवरुद्ध हुनु हो । अहिले आर्थिक बर्षको अन्तमा साल तमामि गर्नुपर्ने कार्यहरु समेत बाधित हुने हुनाले नागरिक समाज समेत सचेत हुनु आवश्यक छ ।”
यस सबालमा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद ढुङ्गाना भन्छन,“ कार्यालयमा कार्यालयको काम लिएर अध्यक्ष र निर्देशकले घम्साघम्सी गर्नु भएन । अध्यक्षले निलम्बन गर्ने अधिकार हो वा होइन भनेर मैले व्याख्या गर्न सक्दिन । अर्को तर्फ पुलिस लगाएर निर्देशकलाई हाजिरी गराउने जिम्मा पनि मेरो होइन । कसैले पनि बल मिच्याई गर्नु भएन । आ आफ्नो काम ऐन नियमको अधिनमा रहेर गर्नुपर्दछ । कसैको चित्त नबुझेमा कानुनी उपचार अदालत मार्फत खोज्न सकिन्छ ।”
 |
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको कार्यालय । |
यता बृहत्तरका अध्यक्ष रामकुमार शर्माले द एक्सक्लुसिभसँग कुरा गर्दै निर्देशक यादवले व्यापक भ्रष्टाचार गरेको हुनाले कार्यसमितिको वैठक बसेर छानविन समिति गठन गरी कडा भन्दा कडा कारवाही गरिने बताएका छन् । विगतको २ बर्षमा यादवले ४० देखि ५० लाख रुपैयाँ सम्म भ्रष्टाचार गरेको हल्ला छ । छानविन गरी छानविन समितिबाट आएको प्रतिवेदन अनुसार भ्रष्टाचारको यकिन गरी क्षतिको रकम असुल उपर गर्ने देखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्म फाईल फोरवार्ड गरिने तयारी गरिएको अध्यक्ष शर्माले बताएका छन् । शर्माका अनुसार आफुले सुशासनका लागि आफ्नै कार्यालयबाट अभियानको थालनी गरेको भन्दै आफ्नै कार्यालयमा भएको भ्रष्टाचारको कच्चा चिठ्ठा खोल्न लागेको हुनाले यस अभियानले देशै भरी कर्मचारी तन्त्रमा हुने गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न एउटा ठुलो उदाहरण बन्ने छ । बृहत्तरमा कार्यकारी निर्देशक यादवले भ्रष्टाचारलाई आफ्नो अधिकारको रुपमा बुझेको हुनाले कमिशनका लागि व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको तथा कोटेशनलाई वढावा दिएको शर्मा आरोप लगाउँछन् । करिब ७०÷७५ लाख रुपैयाँको कार्यक्रमहरु कोटेशनमा दिनु, कोटेशनका कारण व्यापक कमिशन खानु र जनताको हुनुपर्ने काम नहुने गरेको उनको आरोप छ । स्थानीय निकायका कार्यालयहरु गाविस, जिविस, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र सडक कार्यालयहरुले समेत कोटेशन बन्द गरिरहेको अवस्थामा निर्देशक यादवले भ्रष्टाचार गर्न र व्यापक कमिशन खानका लागि कोटेशनलाई वढावा दिएको शर्माको आरोप छ ।
स्पष्टीकरणमा अध्यक्षको १२ आरोप
ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका गुठी अधिनस्त जग्गाहरु उपरको अतिक्रमण हटाउने महान लक्ष्य लिई परिषद अगाडी वढीरहेको अवस्थामा परिषदका निर्देशक यादवले जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.८ विहार कुण्ड स्थित गुठीको जग्गा अतिक्रमण कब्जा गरी सो जग्गामा आफ्नो नीजि घर बनाएको आरोप लगाइएको छ । गुठीको जग्गा संरक्षण गर्नुपर्नेमा उल्टै अतिक्रमण गरी परिषदको नियमावली विपरितको कार्य गरिएको ठहर गरिएको छ । साथै जनकपुर उपमहानगरपालिका भित्र गुठीको जग्गामा आफ्नो नीजि घर हुँदा हुँदै नियमावली विपरित निर्देशक यादवले आवास सुविधा लिएको हुनाले यसलाई भ्रष्टाचार किन नमान्ने र सो बमोजिम कारवाही किन नगर्ने भनेर स्पष्टीकरणमा प्रश्न सोधिएको छ ।
त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको बमोजिम रेजा स्टेश्नरीलाई १ हजार प्रति स्मारिका छपाई गरिदिन जिम्मा दिएको तथा सो स्मारिका छपाई वापत १ लाख ९६ हजार ४ सय २२ रुपैयाँ वृहत्तरको कोषबाट भुक्तानी गरिएको बताइएको छ । तर, उक्त स्मारिका छपाई कार्य नहुँदै के कुन कारणले वृहत्तरको कोषबाट भुक्तानी दिएको हो भन्दै कारवाही किन नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण माग गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली अनुसार सार्वजनिक निकायले एक आर्थिक बर्षमा १० लाख भन्दा वढीको माल खरिद गर्दा सार्वजनिक निर्णयले मात्र खरिद गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । तर, निर्देशक यादवले खरिद योजना सम्म नबनाई सो भन्दा वढी रकम खर्च गरेको ठहर गरिएको छ । परिषदको कोष संचालनको व्यवस्थाको लागि बाणिज्य बैंकमा खाता खोली केन्द्रिय कोष संचालन गरी कोषबाट परिषदले स्वीकृत गरे बमोजिम निकाशा गरी खर्च गर्न सकिने व्यवस्था रहेपनि निर्देशक यादवले वृहत्तर जनकपुर अधिनस्त रहेको यात्री निवासबाट आएका सम्पुर्ण आम्दानी नगदी रकमहरु केन्द्रिय कोषमा जम्मा नै नगरी हालसम्म नीजि रकम सरह विना योजना विना कार्यक्रम आफु खुशी अपारदर्शी रुपमा नीजि रकम सरह निर्देशक यादवले खर्च गरेको आरोप लगाइएको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली अनुसार सार्वजनिक कार्यालयका जिन्सी मालसमानहरु विग्री टुटी उपयोगमा नरहेमा त्यस्ता मालसामानहरु मरम्मत गर्नुपर्ने भएमा ३ महिना भित्र गर्नुपर्ने वा मरम्मत हुने अवस्था नभई लिलाम विक्री गर्ने अवस्थाको भयमा ६ महिना भित्र लिलाम विक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, हालसम्म परिषदको एक थान जिप्सी गाडी, ३ थान मोटरसाईकल लगायतका भौतिक सामाग्रीहरु २ बर्ष देखि कार्यालयमा थन्काई आफु खुशी भाडामा गाडी ल्याई परिषदलाई आर्थिक भार थपेको तथा हालसम्म विक्री वा मरम्मत नगरी आर्थिक नियमावली विपरित निर्देशक यादवले कार्य गरेको आरोप लगाइएको छ ।
परिषदको कन्टिजेन्सी रकम कुनै शिर्षकमा नराखी मनपरी ढंगले आफु खुशी खर्च गरी नियम विपरित कार्य गरेको समेत आरोप लगाइएको छ । यसका अतिरिक्त निर्देशक यादवले वितेको दुई बर्षको कार्यकालमा कहिल्यै पनि काज वा विदा स्वीकृत नगराइएको आरोप लगाइएको छ । जबकी निर्देशकले विदा वा काज स्वीकृती लिदा अध्यक्ष संग स्वीकृत गराउनुपर्ने वृहत्तरको नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
बार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाउँदा निर्देशकले अध्यक्षसँग छलफल परामर्श गरी कार्यकारिणी समिति मार्फत परिषदमा स्वीकृतिको लागि पेश गर्नुपर्नेमा निर्देशक यादवले नियम विपरित एकलौटी रुपमा बार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाई मन्त्रालयमा पठाएको आरोप लगाइएको छ । परिषदको नियमावली अनुसार रु.१ लाख भन्दा वढी रु.१० लाख सम्मको वा सो भन्दा माथिको निर्माण कार्य गर्दा परिषदको अध्यक्षको स्वीकृति लिई कार्यालय प्रमुखले सिलबन्दी दरभाउबाट गर्नुपर्ने परिषदको नियमावलीमा व्यवस्था छ । तर, निर्देशक यादवले जनकपुर यात्री निवासको छत मरम्मत तथा सम्भारको लागि परिषदबाट विनियोजित आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ को एक मुष्ठ रकम रु. १० लाखलाई आफु खुशी दुई टुक्रा पारी अख्तियारको दुरुपयोग गरी ठुलो योजना तथा कार्यक्रमलाई नियम विपरित कोटेशनमा दिएको आरोप लगाइएको छ । उक्त कोटेशनबाट मरम्मत गरिएको यात्री निवासको छत एक सप्ता नवित्दै चर्किएको र हालसम्म पानी चुहिरहेको अवस्थामा उक्त छतको भुक्तानी किन दिइएको भनेर स्पष्टीकरणमा आरोप लगाइएको छ ।
परिषदको वेवसाइट खोली वेवसाइट संचालन गर्ने र परिषदका सम्पुर्ण कार्यक्रम, नीति तथा लक्ष्यहरु सार्वजनिक गर्ने, सम्बन्धित नगर तथा गाविसहरुमा देखिने गरी सूचना टाँस गरी जनसमुदायमा पारदर्शी राख्न निर्देशक यादवलाई पटक पटक अध्यक्षले भनेपनि उक्त निर्देशनलाई निर्देशकले अवमान्ना गर्दै आएको आरोप लगाइएको छ । वेवसाइटको लागि रकम खर्चेको देखिएता पनि हालसम्म वेवसाइट संचालन नगरी निर्देशक यादवले जनताको सूचनाको हकबाट बञ्चित गरेको आरोप लगाइएको छ । ठेक्का सम्बन्धि व्यवस्थाका लागि नियमावलीमा कार्यकारी निर्देशक र अध्यक्षको अधिकार बारे समेत व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार १ लाख भन्दा माथि १० लाख सम्मको र १० लाख भन्दा माथिको लगत इस्टिमेट भए अध्यक्षबाट स्वीकृति लिई मात्र गर्ने भनिएकोमा करोड भन्दा वढी रकम ठेक्कामा समेत अध्यक्षको स्वीकृति नलिई एक प्रकारले अध्यक्षको भुमिकालाई नै समाप्त गर्ने गरी एकलौटी रुपमा निर्देशक यादवले अपारदर्शी कार्य गरेको आरोप लगाइएको छ ।
संचालक परिषदको स्वीकृत योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा जनसहभागिता जुटाउने नियमावलीमा प्रष्ट व्यवस्था छ । तर, अध्यक्षले जनसहभागिता जुटाउन पटक पटक मौखिक रुपमा निर्देशन दिँदा पनि निर्देशक यादवले अटेर गरेको आरोप लगाइएको छ । जनसहभागिता जुटाई उपभोक्ता समितिले नियमानुसार काम गर्ने अवस्था रहेको भएपनि कोटेशन भन्दा उपभोक्ता समितिलाई नै प्राथमिकता दिनु भन्दा भन्दै पनि ऐन नियमावलीमा रहेको विभिन्न विकल्पहरु मध्ये ५ लाख भन्दा मुनिका कार्यक्रमहरु कोटेशनमा मात्रै गराउने टिप्पणी आफै सदर गरी १५ वटा कार्यक्रमहरु अगाडी वढाएको आरोप लगाइएको छ । माथि उल्लेख गरिएका १२ वटा आरोपहरुका सन्दर्भमा अध्यक्ष शर्माले निर्देशक यादवलाई स्पष्टीकरण सोध्नुका साथै ७ दिन भित्र आफ्नो भएका सबुत प्रमाण र आधार सहित चित्त बुझ्दो जवाफ सहित उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।
२०७२ जेष्ठ २४ गते आईतबार
स्पष्टीकरणमा अध्यक्षको १२ आरोप
ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका गुठी अधिनस्त जग्गाहरु उपरको अतिक्रमण हटाउने महान लक्ष्य लिई परिषद अगाडी वढीरहेको अवस्थामा परिषदका निर्देशक यादवले जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.८ विहार कुण्ड स्थित गुठीको जग्गा अतिक्रमण कब्जा गरी सो जग्गामा आफ्नो नीजि घर बनाएको आरोप लगाइएको छ । गुठीको जग्गा संरक्षण गर्नुपर्नेमा उल्टै अतिक्रमण गरी परिषदको नियमावली विपरितको कार्य गरिएको ठहर गरिएको छ । साथै जनकपुर उपमहानगरपालिका भित्र गुठीको जग्गामा आफ्नो नीजि घर हुँदा हुँदै नियमावली विपरित निर्देशक यादवले आवास सुविधा लिएको हुनाले यसलाई भ्रष्टाचार किन नमान्ने र सो बमोजिम कारवाही किन नगर्ने भनेर स्पष्टीकरणमा प्रश्न सोधिएको छ ।
त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको बमोजिम रेजा स्टेश्नरीलाई १ हजार प्रति स्मारिका छपाई गरिदिन जिम्मा दिएको तथा सो स्मारिका छपाई वापत १ लाख ९६ हजार ४ सय २२ रुपैयाँ वृहत्तरको कोषबाट भुक्तानी गरिएको बताइएको छ । तर, उक्त स्मारिका छपाई कार्य नहुँदै के कुन कारणले वृहत्तरको कोषबाट भुक्तानी दिएको हो भन्दै कारवाही किन नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण माग गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली अनुसार सार्वजनिक निकायले एक आर्थिक बर्षमा १० लाख भन्दा वढीको माल खरिद गर्दा सार्वजनिक निर्णयले मात्र खरिद गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । तर, निर्देशक यादवले खरिद योजना सम्म नबनाई सो भन्दा वढी रकम खर्च गरेको ठहर गरिएको छ । परिषदको कोष संचालनको व्यवस्थाको लागि बाणिज्य बैंकमा खाता खोली केन्द्रिय कोष संचालन गरी कोषबाट परिषदले स्वीकृत गरे बमोजिम निकाशा गरी खर्च गर्न सकिने व्यवस्था रहेपनि निर्देशक यादवले वृहत्तर जनकपुर अधिनस्त रहेको यात्री निवासबाट आएका सम्पुर्ण आम्दानी नगदी रकमहरु केन्द्रिय कोषमा जम्मा नै नगरी हालसम्म नीजि रकम सरह विना योजना विना कार्यक्रम आफु खुशी अपारदर्शी रुपमा नीजि रकम सरह निर्देशक यादवले खर्च गरेको आरोप लगाइएको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली अनुसार सार्वजनिक कार्यालयका जिन्सी मालसमानहरु विग्री टुटी उपयोगमा नरहेमा त्यस्ता मालसामानहरु मरम्मत गर्नुपर्ने भएमा ३ महिना भित्र गर्नुपर्ने वा मरम्मत हुने अवस्था नभई लिलाम विक्री गर्ने अवस्थाको भयमा ६ महिना भित्र लिलाम विक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, हालसम्म परिषदको एक थान जिप्सी गाडी, ३ थान मोटरसाईकल लगायतका भौतिक सामाग्रीहरु २ बर्ष देखि कार्यालयमा थन्काई आफु खुशी भाडामा गाडी ल्याई परिषदलाई आर्थिक भार थपेको तथा हालसम्म विक्री वा मरम्मत नगरी आर्थिक नियमावली विपरित निर्देशक यादवले कार्य गरेको आरोप लगाइएको छ ।
परिषदको कन्टिजेन्सी रकम कुनै शिर्षकमा नराखी मनपरी ढंगले आफु खुशी खर्च गरी नियम विपरित कार्य गरेको समेत आरोप लगाइएको छ । यसका अतिरिक्त निर्देशक यादवले वितेको दुई बर्षको कार्यकालमा कहिल्यै पनि काज वा विदा स्वीकृत नगराइएको आरोप लगाइएको छ । जबकी निर्देशकले विदा वा काज स्वीकृती लिदा अध्यक्ष संग स्वीकृत गराउनुपर्ने वृहत्तरको नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
बार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाउँदा निर्देशकले अध्यक्षसँग छलफल परामर्श गरी कार्यकारिणी समिति मार्फत परिषदमा स्वीकृतिको लागि पेश गर्नुपर्नेमा निर्देशक यादवले नियम विपरित एकलौटी रुपमा बार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाई मन्त्रालयमा पठाएको आरोप लगाइएको छ । परिषदको नियमावली अनुसार रु.१ लाख भन्दा वढी रु.१० लाख सम्मको वा सो भन्दा माथिको निर्माण कार्य गर्दा परिषदको अध्यक्षको स्वीकृति लिई कार्यालय प्रमुखले सिलबन्दी दरभाउबाट गर्नुपर्ने परिषदको नियमावलीमा व्यवस्था छ । तर, निर्देशक यादवले जनकपुर यात्री निवासको छत मरम्मत तथा सम्भारको लागि परिषदबाट विनियोजित आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ को एक मुष्ठ रकम रु. १० लाखलाई आफु खुशी दुई टुक्रा पारी अख्तियारको दुरुपयोग गरी ठुलो योजना तथा कार्यक्रमलाई नियम विपरित कोटेशनमा दिएको आरोप लगाइएको छ । उक्त कोटेशनबाट मरम्मत गरिएको यात्री निवासको छत एक सप्ता नवित्दै चर्किएको र हालसम्म पानी चुहिरहेको अवस्थामा उक्त छतको भुक्तानी किन दिइएको भनेर स्पष्टीकरणमा आरोप लगाइएको छ ।
परिषदको वेवसाइट खोली वेवसाइट संचालन गर्ने र परिषदका सम्पुर्ण कार्यक्रम, नीति तथा लक्ष्यहरु सार्वजनिक गर्ने, सम्बन्धित नगर तथा गाविसहरुमा देखिने गरी सूचना टाँस गरी जनसमुदायमा पारदर्शी राख्न निर्देशक यादवलाई पटक पटक अध्यक्षले भनेपनि उक्त निर्देशनलाई निर्देशकले अवमान्ना गर्दै आएको आरोप लगाइएको छ । वेवसाइटको लागि रकम खर्चेको देखिएता पनि हालसम्म वेवसाइट संचालन नगरी निर्देशक यादवले जनताको सूचनाको हकबाट बञ्चित गरेको आरोप लगाइएको छ । ठेक्का सम्बन्धि व्यवस्थाका लागि नियमावलीमा कार्यकारी निर्देशक र अध्यक्षको अधिकार बारे समेत व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार १ लाख भन्दा माथि १० लाख सम्मको र १० लाख भन्दा माथिको लगत इस्टिमेट भए अध्यक्षबाट स्वीकृति लिई मात्र गर्ने भनिएकोमा करोड भन्दा वढी रकम ठेक्कामा समेत अध्यक्षको स्वीकृति नलिई एक प्रकारले अध्यक्षको भुमिकालाई नै समाप्त गर्ने गरी एकलौटी रुपमा निर्देशक यादवले अपारदर्शी कार्य गरेको आरोप लगाइएको छ ।
संचालक परिषदको स्वीकृत योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा जनसहभागिता जुटाउने नियमावलीमा प्रष्ट व्यवस्था छ । तर, अध्यक्षले जनसहभागिता जुटाउन पटक पटक मौखिक रुपमा निर्देशन दिँदा पनि निर्देशक यादवले अटेर गरेको आरोप लगाइएको छ । जनसहभागिता जुटाई उपभोक्ता समितिले नियमानुसार काम गर्ने अवस्था रहेको भएपनि कोटेशन भन्दा उपभोक्ता समितिलाई नै प्राथमिकता दिनु भन्दा भन्दै पनि ऐन नियमावलीमा रहेको विभिन्न विकल्पहरु मध्ये ५ लाख भन्दा मुनिका कार्यक्रमहरु कोटेशनमा मात्रै गराउने टिप्पणी आफै सदर गरी १५ वटा कार्यक्रमहरु अगाडी वढाएको आरोप लगाइएको छ । माथि उल्लेख गरिएका १२ वटा आरोपहरुका सन्दर्भमा अध्यक्ष शर्माले निर्देशक यादवलाई स्पष्टीकरण सोध्नुका साथै ७ दिन भित्र आफ्नो भएका सबुत प्रमाण र आधार सहित चित्त बुझ्दो जवाफ सहित उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।
२०७२ जेष्ठ २४ गते आईतबार
No comments:
Post a Comment