तत्कालिन शिक्षा अधिकारी उपेन्द्र मण्डलले आफ्नो कार्यकालमा गरेका सम्पुर्ण गैरकानुनी निर्णयहरु बदर हुने

धनुषाका तत्कालिन जिल्ला शिक्षा अधिकारी उपेन्द्र मण्डल ।
 उनी अहिले भ्रष्टाचारको आरोपमा 
निलम्बनमा छन् ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............
धनुषाका तत्कालिन जिल्ला शिक्षा अधिकारी उपेन्द्र मण्डलले आफ्नो कार्यकालमा गरेका सरुवा, पदस्थापना, दरबन्दी कटौती, थमौति,  गरेको गैरकानुनी काज सरुवा लगायतका निर्णयहरु बदर हुने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको २४ मंसिर २०७१ को निर्णायनुसार गठित ३ सदस्यीय छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदन समेतको आधारमा ४ जेष्ठ २०७२ मा शिक्षा मन्त्रालयको सचिव स्तरिय निर्णयबाट तत्कालिन अधिकारी मण्डलद्वारा गरिएका सम्पुर्ण गैरकानुनी निर्णयहरु वदर गर्नका लागि बहालबाला जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
    सचिव स्तरिय निर्णय अनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषामा चलानी किताव २ वटा खडा गरी चलानी गरिएको पत्रहरु शंकास्पद देखिएको भन्ने सन्दर्भमा शिक्षा ऐन, नियमावली, निर्देशिका, परिपत्र, कार्यविधिको मनसाय विपरित र पचलित कानुनी प्रक्रिया विपरित गरिएका मान्यता नदिने र कार्यान्वयन नगर्ने, तर, कानुन विधि अनुसार भएका निर्णयहरुलाई मान्यता दिई कार्यान्वयन गर्ने भनेर जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषालाई शिक्षा विभागको विद्यालय शिक्षक व्यवस्थापन शाखाले निर्देशन दिएको छ । तत्कालिन अधिकारी मण्डलले शिक्षा कार्यालयको मुख्य चलानी कितावका साथै आफ्नो नीजि चलानी किताव समेत खडा गरी अवैध रुपमा शिक्षकको नियूक्ती, काज सरुवा, थमौति, दरबन्दी कटौति लगायतका कार्यहरु गरेका थिए ।
    त्यसैगरी जिल्ला शिक्षा समिति, बाल विकास समन्वय समितिको निर्णय विना वितरण गरिएका बालविकास कोटा÷सहयोगी कार्यकर्ता सम्बन्धमा भएका निर्णयहरुको विस्तृत विवरण संकलन गर्ने, सिंहावलोकन गर्ने र प्रतिवेदन जिल्ला बालविकास समन्वय समितिको वैठकमा पेश गरी अनुमोदन गराउने र नियम विपरित गरिएका निर्णयहरु बदर गरी ती कोटाहरु पुनः वितरण गर्ने शिक्षा विभागको निर्देशन सहितको परिपत्र धनुषाको शिक्षा अधिकारीलाई दिइएको छ ।
    प्रचलित नीति, नियम र कानुन विपरित गरिएका शिक्षक, प्रधानाध्यापक तथा निमित्त प्रधानाध्यापकको सरुवा तथा काज जस्ता निर्णयहरु बदर गर्ने निर्देशन गरिएको छ । त्यसैगरी सुरु नियूक्ती नै नभएकालाई एक विद्यालयमा कार्यरत देखाई अर्को विद्यालयमा सरुवा गरेको अथवा एक विद्यालयमा निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षकलाई अर्को विद्यालयमा राहत अथवा दरबन्दीमा सरुवा गरिएको, पिसिएफबाट राहत तथा दरबन्दीमा सरुवा गरिएको र राहत कोटा बाँडिएको सम्बन्धमा प्रचलित कानुन विपरित देखिएका विषयहरु जिल्ला शिक्षा कार्यालयको टिप्पणी आदेश प्रक्रियाबाट बदर गरी सो को अनुमोदन जिल्ला शिक्षा समितिबाट गर्ने भनि शिक्षा विभागले निर्देशन दिएको छ ।
    सामुदायिक विद्यालयहरुमा रकम निकासा गर्दा कार्यालयको अभिलेख सँग दुरुस्त भिडान गरी यकिन गर्ने, साथै त्यस्तो वितरणलाई विश्वसनीय बनाउन स्रोत व्यक्ति र विद्यालय निरीक्षकहरुबाट स्थलगत अध्ययन गर्न लगाई सिफारिस भई आएको आधारमा मात्र विद्यालय प्रशासन र लेखा शाखाबाट रुजु गरी निकासा गर्ने निर्देशन दिएको छ । कानुन विपरित, अनियमित तथा बदर गर्नुपर्ने निर्णयहरु बहालबाला जिल्ला शिक्षा अधिकारीको किटानी रायका आधारमा क्षेत्रिय शिक्षा निर्देशकले बदर गर्ने निर्देशन दिइएको छ । विद्यालय शिक्षक व्यवस्थापन शाखा सानोठिमी भक्तपुरका शाखा अधिकृत शशी पोखरेलद्वारा जारी परिपत्रमा उक्त निर्देशन दिइएको छ ।
 

जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषा ।

  निर्देशन प्राप्ति पछि निर्देशनको कार्यान्वयनका लागि धनुषाको बहालबाला शिक्षा अधिकारी शंकर कार्कीले प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् । पहिलो चरणमा तत्कालिन शिक्षा अधिकारी मण्डलले गरेका कामहरुको स्थलगत अध्ययन सहित रिपोर्ट संकलन गर्नका लागि सबै स्रोत व्यक्तिहरुलाई परिचालन गरिसकिएको छ । शिक्षा अधिकारी कार्कीका अनुसार स्रोत व्यक्तिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा सदर र बदर हुनेछ । खास गरी शिक्षा समितिको वैठकमा राखेर ती निर्णयहरु हुनेछन् । कसैले आफ्नो नियूक्ती वा अन्य कुनै पनि कुरा सदर भएको दावी गर्न आयो भने प्रमाण सहित हेरेर निर्णय लिइनेछ । त्यसैगरी अवैध बोर्डिङ स्कुलहरुको सन्दर्भमा टास्क फोर्स गठन भई छानविनको काम भईरहेको जानकारी दिँदै जिशिअ कार्की भन्छन,“ एक दुई दिन भित्रै टाँस्क फोर्सले रिपोर्ट बुझाउने छन् । एकैचोटी तहगत अनुमति दिइएको पाइएमा शिक्षा समितिमा लगेर सम्पुर्ण निर्णयहरु बदर गरिनेछ ।”
    उपेन्द्र मण्डल भ्रष्टाचारको अभियोगमा अहिले निलम्बनमा छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका हुन । जनकपुर नगरपालिका(४ मा रहेको रामजानकी राष्टिूय प्रावि र जानकी गुरुकुल प्राविको नाममा फर्जी विद्यालय खडा गरी रकम दुरुपयोग गरेको अख्तियारको दावी छ । दुवै विद्यालयको व्यवस्थापन समिती र प्रधानाध्यापक एउटै छन् । अख्तियारले समितीका अध्यक्ष बिल्टु मण्डल, प्रधानाध्यापक आनन्द कुमार मण्डल, लेखापालद्वय लालबाबु मिश्र र प्रल्हाद भुजेललाई विपक्षी बनाएको छ ।
अख्तियारले व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकसँग १० लाख ३१ हजार रुपैंयाका दरले विगो मागदावी गरेको छ । जिशिअहरु श्रीवास्तव र गौतमसँग ३ लाख २ हजार रुपैंया विगो कायम गरिएको छ । जिशिअ मण्डलले ७ लाख ८ हजार रुपैंया भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दावी छ । लेखापाल भूजेलले ९ लाख २८ हजार र मिश्रले ४ लाख १६ हजार भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दावी छ । आथिर्थ वर्ष २०६८÷०६९ र २०६९÷०७० मा छात्रवृत्ति पाठ्यपुस्तक लगायतको शिर्षकमा बजेट दुरुपयोग  भएको  अख्तियारको दावी छ ।
 उनी हुँदा एउटा राम्रो काम के भयो भने धनुषामा रहेका झोले विद्यालयहरु खारेजी गरियो । नक्कली अध्यापन अनुमति पत्र र नक्कली कागजात पेश गरी राहत कोटामा नियूक्त भएका थुप्रै शिक्षकहरुलाई मण्डलले बर्खास्त गरे ।
    तर, सोही क्रममा उनले करिब २८ जना बर्खास्त भएका राहत कोटाका शिक्षकहरुलाई अस्थायी दरबन्दीमा समेत नियूक्त गरेर गएको धनुषाका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी मेहीलाल यादवले बताए । यति मात्र होइन मण्डलले गरेको जथाभावी शिक्षक नियूक्तीको फेहरिस्त लामो छ । उनको आँट कतिसम्म पुगेको देखिन्छ भने जब उनी निलम्बनमा परे, त्यतिबेला पनि कुनै प्रक्रिया नै नपुर्याई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर शिक्षकहरु धमाधम नियूक्ती गरेर गएका छन् । उनले प्रायः जसो राहत कोटामा एउटा विद्यालयमा नियूक्ती गर्ने र अर्को विद्यालयमा पोस्टिङ गर्ने पाइएको छ । सुरुची कुमारी यादवलाई उमावि सतोखरमा नियूक्त गरी राप्रावि चोरा कोयलपुरमा, निर्मला कुमारी साहलाई प्रावि खरिहानीमा नियूक्ती गरी मावि सोहनी मुजेलियामा बहाली, निलम कुमारी यादवलाई उमावि किसानपुरमा नियूक्त गरी मावि कटरैतमा बहाली, अमरनाथ साफीलाई देउराली उमावि चुरे चाँदनीमा नियूक्त गरी उमावि तुल्सीयाहीमा राहत कोटामा मण्डलले नियूक्ती गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी दिलिप कुमार पासवानलाई गुरुकुल पाठशालामा नियूक्त गरी बालमन्दिर जनकपुरमा बहाली, हरि पण्डित कुम्हारलाई गुरुकुल सपहीमा नियूक्त गरी प्रावि अकौरा विर्तामा बहाली, जिवछ यादवलाई विश्वकर्मा प्रावि बनिनियाँ ८ भंगहामा नियूक्त गरी उमावि टिल्हीमा बहाली, संज्ञानकुमारी ठाकुरलाई गुरुकुल पाठशाला कुर्थामा नियूक्त गरी निमावि केमलीपुरमा बहाली, सुमित्रा कुमारीलाई धत्ताटोल पिडारीमा नियुक्त गरी प्रावि मुसहर्नियामा बहाली, मंजुला कुमारी यादवलाई दुर्गा प्रावि भगवानपुरमा नियूक्त गरी उमावि किसानपुरमा बहाली, कामिनी कुमारी यादवलाई राप्रावि खरिहानीमा नियूक्त गरी राप्रावि चोराकोयलपुरमा बहाली गरिएको छ । त्यसैगरी हेप्पी ल्याण्ड बोर्डिङ स्कुलका संचालक जगदीश रायलाई धत्ताटोल प्राविमा नियूक्त गरी जानकी नगरमा बहाली, मोतिलाल यादव र नविन कुमार महत्तो जो हथमुण्डामा निजी स्रोतका शिक्षक थिए उनलाई पनि राहत कोटामा सिधा बहाली गरेको पाइन्छ । निलम्बित जिशिअ मण्डलले यति मात्र होइन अख्तियारले छानविन गर्दा राहत कोटामा अवकाश प्राप्त गरेका किरण क्रान्तिलाई निमावि पचहर्वामा नियूक्त गरी राप्रावि भगवान पट्टीमा बहाल गरेको पाइन्छ ।
    त्यसैगरी पिंकी सिंहलाई कठपुल्लामा नियूक्त गरी राप्रावि दशरथनगर जनकपुरमा मण्डलले बहाली गरेर गएको देखिन्छ । ती शिक्षकहरुको तलब भत्ता अहिलेको जिशिअ कार्कीले रोकेर राखेका छन् । तर, ती शिक्षकहरु तलब पाउनु पर्ने भन्दै दिनहुँ जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पुगि दवाव दिईरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा त्यस्तो अवैध नियूक्तीलाई खारेजी गरी आवश्यक कारवाही गर्न तत्कालै शिक्षा समितिको वैठक वस्नु अनिवार्य छ ।
    त्यसैगरी मण्डलले सुनरैत राप्रावि चिरैया, रामजानकी मावि झिटकैया, कुशमाहा सतोखर, प्रावि गोविन्दपुर, उमावि देउरी परवाहा, निमावि तारापट्टी सिरसिया, प्रावि भुतही, मावि झिटकैया, प्रावि धबौली, राप्रावि बटेश्वर, प्रावि बटेश्वर गरी कुल १२ बालविकासमा सहयोगी कार्यकर्ता नियूक्त गरेको पाइन्छ । यसरी राहत कोटा, अस्थायी, शिक्षकमा नियुक्त गर्दा १ लाख देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म र बालविकासमा नियूक्त गर्दा प्रतिव्यक्ति २५ देखि ३५ हजार रुपैयाँसम्म मण्डलले लिएको बताइन्छ । कुनै पनि जिशिअले यसरी कसैलाई पनि राहत कोटा वा बालविकासमा नियूक्ती गर्न पाउँदैन ।२०६८ साल सम्म भुपेन्द्र रायले राहत कोटामा तलब खाएको विद्यालय प्रशासनमा रहेको राहत शिक्षकको अभिलेखमा देखिएपनि सोही व्यक्तिलाई २०६७ सालमै अस्थायी दरबन्दीमा शिक्षक नियूक्त गरी प्रावि झोझी कटैयामा पदस्थापना भएको देखिन्छ । यादवका अनुसार उनको नियूक्ती पनि पछि आएर व्याक डेटमा गरिएको हो ।
    यसरी हेर्ने हो भने धनुषामा अवैधानिक तरिकाले नियूक्ती थुप्रै भएपछि अख्तियार पनि जाग्यो । अख्तियारले ४० वटा झोले विद्यालयहरुलाई फेला पारेपछि शिक्षा विभागले ती विद्यालयहरु खारेजी पनि ग¥यो । पहिलो लटमा १५ वटा विद्यालयहरुलाई कारवाही थालेको छ । सोही अन्तरगत धनुषाका ८ वटा झोले विद्यालयहरुको फाइल बनाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि जिल्ला शिक्षा अधिकारी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, स्रोत व्यक्ति र प्रधानाध्यापक लगायत जिल्ला शिक्षा कार्यालयका लेखा अधिकृतहरु समेत निलम्बनमा परेका छन् ।

२०७२ जेष्ठ २४ गते आईतबार