अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
सामुदायिक भवन वा सार्वजनिक दलान वा दलित दलान निर्माणको नाउँमा धनुषामा राज्यद्वारा लगानी गरिएका करोडौं रकम व्यर्थ गएको छ । अपर्याप्त बजेट, अदुरदर्शीता, भोट बैंकको राजनीति र भ्रष्टाचार गर्ने सुनियोजित उद्देश्यकै परिणाम हो, अधुरो सामुदायिक भवन वा दलित दलानको निर्माण ।
जिल्ला विकास समिति धनुषा मार्फत आर्थिक वर्ष २०६४÷०६५ देखि २०६८÷०६९ सम्म दलित दलान र सामुदायिक भवन निर्माणको लागि कुल ८५ वटा योजनाका लागि १ करोड ५६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । १ लाख ८४ हजार रुपैयाँ औसतका दरले ती दलित दलान निर्माणका लागि राज्यले र जिविसले आफ्नै अनुदानको रकम लगानी गरेपनि नतिजा देख्न सकिएको छैन । ८५ योजना मध्ये ३५ वटा योजना हालसम्म अधुरै छन् । ५० वटा योजना सम्पन्न भएपनि कागजमा मात्र सम्पन्न भएको छ । सम्पन्न भएका कामहरुमा पनि भवन निर्माण अधुरै रहेको भएपनि जिविसबाट लगेको पेश्की रकम फरछौट भएपछि हामीले कागजमा सम्पन्न नै लेख्ने गरेका छौं भन्दै जिविसको योजना शाखाका एक जना कर्मचारी राम चन्द्र दास भन्छन,“ वास्तवमा फरछौट भइसकेका विलको आधारले नै हामी निर्माण कार्य अधुरो वा सम्पन्न छुट्याउछौं ।” हुन त प्राविधिक शाखाले भवन निर्माणको लागि आवश्यक रकम कति पर्ने हो त्यसको इस्टिमेट र डिजाइन फिल्डमै गएर गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसो व्यवहारमा देखिदैन ।
आ.व. २०६४÷०६५ मा धनुषाको रधुनाथपुर(१ मा सार्वजनिक दलान निर्माणका लागि स्वीकृत गरिएको २० हजार रकम मध्ये १२ हजार, ठाढी झिझा(२ मा दलित दलान निर्माणको लागि स्वीकृत गरिएको रु.७५ हजार मध्ये ३० हजार र सोही गाउँको वडा नं. ९ स्थित महिनाथपुरमा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि स्वीकृत गरिएको रु.२ लाख ५० हजार मध्ये रु. १ लाख ३० हजार ६ सय ८८ निकासा गरिएको थियो । ती तिनवटा भवन निर्माणका निम्ति जिल्ला विकास समिति धनुषाबाट रकम निकासा गरिएको ६ वर्ष वितिसक्दा पनि भवन निर्माण कार्य भने अधुरो नै रहेको छ । यति मात्र होइन, जिविस धनुषाबाट आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ मा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि निकासा गरिएका विभिन्न योजनाहरु मध्ये १२ वटा भवन निर्माणको कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन् । यसका अतिरिक्त स्थानिय विकास मन्त्रालयबाट नेताहरुले सोझै ल्याएका २० वटा दलित दलानका योजना अधुरै छन् ।
सामुदायिक भवन निर्माणका लागि बहेडाबेला(८ मा रामचलितर यादवको अध्यक्षतामा रहेको उपभोक्ता समितिले स्वीकृत रकम २ लाख मध्ये ७० हजार पेश्की, दुहवी(२ मा अमित कुमार झाले रु. १ लाख ५० हजार मध्ये रु.५० हजार बरमझिया(८ मा सुन्दर महासेठले रु.२ लाख ५० हजार मध्ये रु. ८५ हजार, विन्धी(७ मा केवल कान्त ठाकुरले रु.२ लाखमा ६६ हजार, बनिनिया(१ मा झगरु यादवले रु. १ लाखमा ३३ हजार, बधचौडामा निरगुन सहनीले रु. १ लाख ५० हजार मा ७५ हजार, सोनिगामा(६ मा अर्जुन पासवानले रु. १ लाख ५० हजारमा रु.१ लाख ५ हजार, एकराही खत्वे टोलमा चिरंजिवि चौधरीले रु. १ लाख ५० हजारमा ५० हजार, पेश्की स्वरुप जिविसबाट निकासा गरेर लगेको वर्षौ वितिसक्यो, तर भवन निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन् ।
जिविस धनुषाकै मातहतमा रहेका आर.ए.आई.डि.पि. प्रोजेक्ट अन्तरगत घोडघास(५ मा रामप्रवोध राउतले स्वीकृत गरिएको रु. १० लाख ४८ हजार २ सय ६३ मध्ये रु.८ लाख र खरिहानी(८ र ९ मा विन्देश्वर प्रसाद यादव रु.१७ लाख ४५ हजार ४२ मध्ये रु. १५ लाख ७ हजार ९ सय ४८ रकम पेश्की स्वरुप सामुदायिक भवन निर्माणका लागि रकम लगे पनि निर्माण कार्य ४ वर्ष वितिसक्दा पनि अधुरै छ ।
जिविसकै मातहतमा रहेको एल.जि.सि.डि.पि. कार्यक्रम अन्तरगत जनकपुर(४ स्थित नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयको छेउमा दलित छात्रावास निर्माणका लागि रुप नारायण साफीको अध्यक्षतामा गठित उपभोक्ता समितिले स्वीकृत गरिएको रकम रु.२३ लाख ५० हजार मध्ये रु. २१ लाख २५ हजार ४ सय ५४ रुपैयाँ निकासा गरि लगेको ४ वर्ष वितिसक्दा पनि छात्रावासको जग समेत पुरा हुन सकेको छैन् । (हेर्नुस उक्त छात्रावास निर्माणको तस्वीर ।)
 |
| जनकपुर–४ मा रहेको अधुरो दलित छात्राबास । उक्त छात्राबास निर्माणको लागि रुपनारायण साफीले रु.२१ लाख २५ हजार ४ सय ५४ रुपैयाँ जिविसबाट निकासा लिएका छन् । |
जिल्लाको एकराही खत्वे टोलमा अधुरो सामुदायिक भवन निर्माणका लागि चिरंजिवी चौधरीले आ.ब.२०६६÷०६७ मा स्वीकृत गरिएको रकम १ लाख ५० हजार मध्ये रु.५० हजार निकासा पाएका थिए । उनले त्यो वर्षमा पहिले देखि नै अधुरो रहेको दलित दलान निर्माण कार्य गर्न माटो भराउने देखि जग खनाउने कार्य प्रारम्भ गरे । त्यस पछि काम गर्दै जाँदा २० देखि ३० हजार रुपैयाँ सम्मको थप काम भए वापत रकम उधारी भयो । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष चौधरी भन्छन,“एक त जिविसले ५० हजार रुपैयाँमात्र दियो, काम हामीले वढी नै गर्यौं । त्यसपछि आ.ब. २०६९÷०७० मा बाँकी १ लाख रुपैयाँ निकासा गरे पछि बाँकी उधारो चुक्ता गर्यो । र, कामलाई अगाडि वढार्यौ, तर पनि निर्माण कार्य पुरा हुन सकेन ।” त्यसपछि सोहि योजनालाई पूर्णता दिन गाविसबाट आ.ब.२०७०÷०७१ को पुष महिनामा रु. ६ लाख ६० हजार रकम छुट्याए पछि ढोका झ्याल लगाउने वाहेक बल्ल आएर निर्माण कार्य पूरा भएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष चौधरीले द एक्सक्लुसिभलाई बताएका छन् । तर उक्त योजना अधुरो नै रहेको जिविसको रेकर्डमा उल्लेख छ ।
त्यसै गरी आ.ब. २०६५÷०६६ मा ठाढी झिझा(९, महिनाथपुरमा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि पुरन साहले स्वीकृत गरिएको रकम २ लाख ५० हजार मध्ये १ लाख ३० हजार ६ सय ८८ रुपैयाँ जिविसबाट निकासा लगेका थिए । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष साह भन्छन,“ रकम नै अपुग दिए पछि निर्माण कार्य कसरी पुरा हुने हो ? अझ निकासा गरिएको रकम मध्ये हामीले वढी नै काम गरेका छौं, त्यो पैसा पनि हाल सम्म पाउन सकिएको छैन् ।”
 |
| धनुषाको जटहीमा अधुरो दलित दलान । |
एउटै योजनामा एउटा दाताले दिएको रकमले अपुग हुने भएपछि अर्को दाताहरुलाई समेत ती भवन निर्माण गर्न लगाइएको पाइएको छ । जस्तै एउटै दलित दलान निर्माणका लागि जिविस, गाविस, गैरसरकारी संस्था लगायतले लगानी गरेको थुप्रै उदाहरणहरु पाइन्छन् । धनुषाको विन्धीमा केयर नेपाल नामको अन्तराष्टिूय गैर सरकारी संस्था र जिल्ला विकास समितिले पनि लगानी गरेको तर, दलित दलान निर्माण कार्यमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार तथा दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी नै परेपछि अख्तियारले जाँच प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ ।
अलपत्र केन्द्रिय बजेट
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नेपाली कांग्रेसका केही सभासदहरुले आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ मा स्थानिय विकास मन्त्रालयबाट करोडौंको बजेट स्वीकृत गरेको थियो । त्यसमा पनि ती नेताहरुले आफु खुशी योजना छनौट गरेर विभिन्न गाविसका लागि दलित दलान निर्माणको योजनामा करिब २४ वटा योजनाका लागि रु. ६७ लाख ५० हजार रकम स्वीकृत गरिएको छ । तर, जिविस धनुषाको रेकर्डमा उक्त योजना छनौट भएर केही रकम निकासा भएपनि ती योजना अन्तरगतका दलित दलान निर्माण कार्य अधुरो नै रहेको छ । ती योजनाहरुमध्ये बहुअर्वामा लक्ष्मी मण्डलले ४ लाखमा रु. १ लाख २० हजार, झोझि कटैया(१ मा आजिमुद्दीन साफीले रु. ३ लाख २० हजार, इटहर्वामा सलीम नदाफले रु. ३ लाख २० हजार, मुखियापट्टी मुसहरनियामा जिम्दार यादवले रु. १ लाख २० हजार, देवपुरा रुपैठामा योगेन्द्र साहले रु.१ लाख ६० हजार, लोहनामा उमेश यादवले रु.१ लाख ६० हजार, देवडिहा(२ मा परमेश्वर यादवले रु.३ लाख ५७ हजार, तुल्सीयाही निकास(६ मा बाबुजी यादवले रु.१ लाख ६० हजार, लगमा गाठागुठीमा(४ मा सियाशरण साहले रु.१ लाख २० हजार, फुलगामा(२ रामवागमा जयजयराम ठाकुरले रु.१ लाख ६० हजार, फुलगामा(४, बजारटोलमा जिवछ पंडितले रु.१ लाख ६० हजार, धनौजी(३ मा वद्रीनारायण सिंहले रु.१ लाख ६० हजार, घोडघासमा हुकुम पासवानले रु.१ लाख २० हजार, तुल्सीयाही जब्दीमा उदयशंकर चौधरीले १ लाख २० हजार, वसहिया(३ मा पलट मण्डल खत्वेले रु.१ लाख ६० हजार निकासा लगेको भएपनि दलित दलान निर्माण कार्य हालसम्म अधुरो नै रहेको छ । उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष रहेको समितिको नाउँमा ती सम्बन्धित गाउँहरुमा माथि उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरुले दलित दलान निर्माणका लागि स्थानिय विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरिएको क्रमशः रु.४ लाख बजेट मध्ये निकासा लगेको हो ।
त्यसैगरी वहेडावेलामा मन्तोरिया देवीले दलित दलान निर्माणका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयबाटै स्वीकृत गरेको रु.२ लाख मा १ लाख ७६ हजार रकम निकासा गरिएको देखाइए पनि निर्माण कार्य अधुरो नै छ । सोही योजना अन्तरगत वहेडावेला(४ मा राजोदेवीको नाउँमा रु.२ लाख, एकराही(४ मा अवधा पासवानको नाउँमा रु.५० हजार, फुलगामा(८ हाँसपटीमा रामवरण साहको नाउँमा रु. २ लाख मध्ये रु. १ लाख ७६ हजार, ठाढी झिझा(८ मा सुरेन्द्र पासवानको नाउँमा रु. १ लाख रकम स्वीकृत गरिएकोमा रु.५० हजार निकासा लगेको भएपनि निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन । यसरी स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरिएको रकम सहितको दलित दलान निर्माणको योजना क्षेत्र नं. ३ का लागि उक्त क्षेत्रका तत्कालिन सभासद विमलेन्द्र निधिले ल्याएको थियो ।
“जिल्ला विकास समितिको आफ्नो आन्तरिक स्रोत र अनुदानबाट बनाइएका सामुदायिक भवन निर्माणहरु कार्य अधुरो देखिएका मध्ये करिब १६÷१७ वटा योजनालाई यस आर्थिक वर्षमा हामी पुरा गर्ने योजना बनाएका छौं ।” स्थानीय विकास अधिकारी गुरु प्रसाद सुवेदीव भन्छन,“ पाइपलाईनमा राखेर अधुरोलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने प्राथमिकताका साथ हामी आउने बजेटमा राख्नेछौं । जिविसको अनुदानबाट संचालित योजनाहरु सम्पन्न गर्न सकिन्छ तर, स्थानिय विकास मन्त्रालयबाट ल्याइएका बजेटबाट अधुरो रहेका कार्यलाई हामीले केही गर्न सक्दैनौं ।”
५ देखि ७ लाख सम्म लाग्ने रकममा जिविसले २ लाख वा ३ लाख मात्र छुट्याएर १ वर्ष जिविसले रकम दियो र अर्को वर्षमा योजनामै नपरेपछि ती योजनाहरु सम्पन्न हुन सकेको छैन् । पहिले वर्ष जति बन्यो अहिले पनि त्यतिकैमा ठडिएको छ । स्थानीय विकास अधिकारी सुवेदी भन्छन,“अब अर्को वर्ष देखि वरु ५ वटा मात्रै अधुरो निर्माण सम्पन्न हुन्छ भने ५ वटा मात्रै गर्ने भन्ने हाम्रो सोच छ । २ लाख १ लाखले केही काम हुँदैन त्यसकारण थोरै थोरै रकम निकासा गरेर धेरै योजना बनाउनु भन्दा वढी वढी रकम दिएर अधुरो योजनालाई सम्पन्न पार्ने हाम्रो प्राथमिकतामा छ ।”
समुदायमा भएका मानिसहरुको विवाह, व्रतबन्ध, भोज, धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक भेला वा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु गर्न निजी व्यक्तिलाई जग्गा र भवनको अभाव रहेको हुन्छ । बस्ने ठाउँ हुँदैन । त्यसकारण समुदायका लागि सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने अवधारणा आएको हो । विदेशमा खास गरी ‘कम्युनिटी हल’ बनाएर गाउँलेहरुले विभिन्न सार्वजनिक कार्यका लागि प्रयोग गर्ने गर्छन् । अरु मुलुकहरुमा र हाम्रै मुलुकमा पनि कतिपय ठाउँमा त्यस्ता हलहरु प्रयोग गर्दा निश्चित भाडा पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको संचालनका निम्ति एउटा समितिनै बनेको हुन्छ र उक्त समितिले त्यसलाई व्यवस्थापन गरिराखेको हुन्छ । कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने उक्त समितिले मापदण्ड निर्धारण गरेको हुन्छ । समाजले सामुहिक कार्यको लागि ती सामुदायिक भवनलाई प्रयोग गर्न सकोस भन्ने उपादेयताका साथ उक्त अवधारणा आएको हो । अझै पनि त्यसको महत्व देखिन्छ । सहरमा मात्र होइन गाउँमा समेत त्यसको आवश्यकता झन महसुस गरिएको छ ।
२०७० फागुन २५ गते
.jpg)