राष्ट्रपतिको जानकी मन्दिर दर्शन प्रकरण जानकी मन्दिर तोडफोड गर्नेलाई ‘कानुनी पासो’

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
यतिबेला धर्मनिरपेक्ष राष्टू नेपालको प्रथम महिला राष्टूपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको नाम विवादमा परेको छ । विवाह पञ्चमीका अवसरमा राम(जानकीको पूजा(अर्चना गर्न गएकी राष्टूपतिले आन्दोलनमा रहेका मधेसी जनताको विरोधको सामना गर्नुपरेको छ ।  राष्टूपतिको विरोध गरेर मधेसका जनताले ‘राष्टूपति र त्यसमा पनि महिलाको’ अनादर गरेको निष्कर्ष निकालेका छन्( संस्थापन पक्षका विचारक, विश्लेषक, कार्यकर्ता र चौतारीमा उभिएका पत्रकारहरूले । उनीहरू यो अनादरको बदला लिन चाहन्छन् । नेपाली राजनीतिमा यो कुनै नौलो र अनौठो घटना होइन ।
यहाँको संस्थापन पक्षले मधेस वा पहाड, जहाँका जनताबाट पनि आदर र सत्कारको खोजी गरेका हुन्छन् । उनीहरूको सम्मान नगरेको आरोपमा जनतालाई कानुनी पासोमा पार्ने र सजायको भागी बनाउने काम सुरु हुन्छ । जनकपुरधामको घटनामा पनि यो प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । यी वाक्यहरु नेपालका चर्चित स्तम्भकार तथा पत्रकार किशोर नेपालद्वारा ९ पुष २०७२ मा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित ‘असंगत राजनीति र चर्को हल्ला’ शिर्षक अन्तरगत लेखका शव्दहरु हुन । हो, उनले भने झैं धनुषामा स्थानीय प्रशासनले जानकी मन्दिर प्रकरणलाई जोडेर केही व्यक्तिहरुलाई गिरफ्तार गरी कानुनको दायरामा ल्याईसकेका छन् भने केहीलाई प्रहरीले खोजी गर्दै हिँडेका छन् ।
    १ पुष २०७२ विवाह पञ्चमीकै दिन धनुषा प्रहरीले ३ जना यूवाहरुलाई पक्राउ गरी मुद्दा दर्ता गरिसकेका छन् । राष्टूपति विद्यादेवी भण्डारीको जनकपुर भ्रमणका दिन जानकी मन्दिरमा उच्छृङ्खल गतिविधि तथा उदण्ड गतिविधि गरेको भन्दै धनुषा प्रहरीले जनकपुर(४ का २४ बर्षिय सिताशरण मण्डल, १९ बर्षिय राहुल कुमार राउत र १९ बर्षिय रितेश कुमार मण्डललाई पक्राउ गरी केही सार्वजनिक अपराधको मुद्दा दर्ता गरेका छन् । हाल उनीहरु गत १ गते देखि प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् । तिनीहरुलाई अनुसन्धानका लागि अदालतबाट म्याद थप गराई प्रहरीले हिरासतमा राखेको भएपनि मुद्दालाई अहिलेसम्म अदालतमा दर्ता गरेको छैन । हुन त उक्त दिन जानकी मन्दिरबाट धनुषा प्रहरीले करिब १५ जना व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, छानविन पछि १२ जना निर्दोष व्यक्तिहरुलाई रिहा गरिएको धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक रामदत्त   जोशीले बताएका छन् ।
केही सार्वजनिक अपराध मुद्दा पहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुने गरेको भएपनि गत ३ असोज २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि उक्त मुद्दा मंसिर १ गते देखि जिल्ला अदालतमै दर्ता हुने गरेको छ । अहिले कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार २५ हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा ३ बर्ष सम्म कैद वा दुवै हुन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको अधिवक्ता दिपेन्द्र कुमार साहको भनाई रहेको छ ।
त्यसपछि ९ पुषमा राष्टूपति विद्या भण्डारीको भ्रमणका क्रममा जानकी मन्दिरमा तोडफोड गरेको आरोपमा प्रहरीले जनकपुर ४ थापा चोककी ४० वर्षकी शिला देवीलाई पक्राउ गरेको छ । विवाह पञ्चमीको अवसरमा राष्टूपति भण्डारी जानकी मन्दिरमा गएकी थिइन् । मधेसी मोर्चाको विरोधका बीच मन्दिर पुगेकी राष्टूपति फर्किएपछि केहीले मन्दिरको गर्भ गृहमा पुगेर लात्ताले हान्नुका साथै तोडफोड गरेका थिए । तोडफोडमा संलग्न भएको आरोपमा उनी नै मुख्य नाइके भई मुख्य मन्दिरमा प्रवेश गरी तोडफोड गरेको प्रहरीले बताएको छ ।
सामाजिक संजाल तथा सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रकाशित दृश्यहरका आधारमा अनुसन्धान गर्दा तोडफोडमा शिलाको संलग्नता देखिएको प्रहरीको दाबी छ ।  उनलाई प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ अन्तर्गत मुद्धा दर्ता गरी कानुनी कारवाही प्रकृया अघि बढाइएको प्रहरीले बताएको छ । घटनामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरुको खोजी भइरहेको धनुषा प्रहरीका प्रवक्ता समेत रहेका प्रहरी नायव उपरीक्षक नकुल पोखरेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । कानुन व्यवसायी दिपेन्द्र साहका अनुसार प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ अनुसार कुनै पुरातात्विक बस्तुलाई नष्ट गरेमा, भत्काएमा, विरुप पारेमा, चोरी गरेमा वा अनधिकृत रुपमा हटाएमा वा परिवर्तन गरेमा वा कुनै किसिमले हानी नोक्सानी गरेमा त्यस्तो पुरातात्विक बस्तुको विगो बमोजिमको रकम असुल गरी ५ हजार देखि १ लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा ५ बर्ष सम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ । यसरी आन्दोलनकारी व्यक्तिहरुलाई धनुषा प्रहरीले पक्राउ गरेपछि मोर्चा सम्बद्ध महिला नेतृहरुले १० पुषमा विरोध प्रदर्शन समेत गरेका थिए ।
१० पुषमा सोही प्रकरणलाई लिएर धनुषा प्रहरीले विहान करिब ७ बजेको समयमा १ जना महिला नेत्री तारा देवी महत्तोलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । नक्टाझिझ सुखजोर स्थित राघोपुर टोलमा आफ्नो निवासमा रहेकी तारा देवी महत्तोलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । तारा देवी महत्तोका अनुसार करिब विहान ६ बजे तिर सादा पोशाकमा रहेका प्रहरीका कर्मचारीहरु कोठा भाडा चाहियो भनेर घरमा पसेको थियो । उनीहरुले कोठा हेरिसकेपछि प्रहरीको भान आयो र आफुलाई लुगा समेत लगाउन नदिई जुन लुगा लगाएको थिएँ सोही अवस्थामा भानमा आएकी महिला प्रहरीहरुले पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा लगेको बताएकी छन् । प्रहरीले आफुलाई अपहरण शैलीमा पक्राउ गरेर प्रहरीले आफु माथि ज्यादती मात्र नगरी गुण्डागर्दी समेत गरेको उनले बताइन । उनी विगतमा एमाओवादीको भातृ संगठन मधेस राष्टिूय मुक्ति मोर्चाको केन्द्रिय सचिव, सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगको २०६८(०६९ सम्मको धनुषा अध्यक्ष भईसकेकी छिन् । उनी हाल डा.बाबुराम भट्टराईले संचालन गरिरहेको नयाँ शक्ति निर्माणका धनुषाका बरिष्ठ अभियन्ता हुन । उनको श्रीमान रामकरण महत्तोलाई विगतको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राज्यले २०६० साल कार्तिक ८ गते प्रहरीले गोली हानी हत्या गरेको थियो ।
सोही विषयलाई लिएर नयाँ शक्ति अभियानका धनुषा संयोजक तथा पुर्व राज्य मन्त्री अरबिन्द साहले धनुषाका प्रहरीले गुण्डाको शैलीमा आफ्नो बरिष्ठ नेत्रीलाई अपहरणको शैलीमा पक्राउ गरी मानव अधिकार विरुद्धको काम गरेको भन्दै पत्रकार सम्मेलनमा उनले जब सम्म धनुषाको प्रहरी उपरीक्षक राम दत्त जोशीले माफी माग्दैनन् तब सम्म आन्दोलन नरोकिने भन्दै ११ पुष देखि आन्दोलन आह्वान गरिसकेका छन् ।
छानविन टोलीद्वारा अनुसन्धान सुरु
जनकपुरस्थित जानकी मन्दिरमा गतसाता राष्टूपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि भएको दुव्र्यवहारबारे अनुसन्धान गर्न सरकारी टोली शुक्रबार जनकपुर आई अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडी वढाएका छन् । मन्दिरमा राष्टूपतिमाथि भएको दुव्र्यवहार बारे अनुसन्धान गर्न सरकारले गृहमन्त्रालयका सहसचिव विनोद केसीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीका डीआइजी हेमन्त पाल, सशस्त्र प्रहरी बलका डीआइजी अरविन्द धिताल र राष्टिूय अनुसन्धान विभागका निर्देशक तथा डिआईजी यदुनाथ खरेल सहितको टोलीले जनकपुरमा विभिन्न सरोकारबाला पक्षहरुसँग सोधपुछ तथा अनुसन्धान अगाडी वढाएका छन् । उक्त टोलीले जानकी मन्दिरका महन्थ तथा पुजारीहरु, स्थानीय सुरक्षाकर्मीहरु, पत्रकारहरु, यूवा क्लवका नेताहरु, आन्दोलनरत पक्ष मोर्चाका नेताहरु सँग सोधपुछ गरेका छन् ।
राष्टूपति विद्या देवी भण्डारीको भ्रमण हुनु अगाडीको अवस्था, भ्रमण भएको दिनको अवस्था र भ्रमण पछिको अवस्था, सुरक्षाको अवस्था, गंगाजलले मन्दिर सरसफाई गरिएको अवस्था लगायत सबै विषयहरुमा वृहत रुपमै अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइने छानविन समितिका संयोजक केशीको भनाई छ । मन्दिर भित्र भएको तोडफोड लगायतको विषयमा यदि कुनै व्यक्ति फौजदारी अपराध गरेको पाइयो भने त्यसलाई कानुनी कारवाही गर्न समेत उक्त समितिले नेपाल सरकारलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउने केशी बताउँछन् । खास गरी भिभिआइपी व्यक्तिको भ्रमणको क्रममा सुरक्षा व्यवस्था कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि अगामी दिनको लागि सुझाव दिइने केशीले बताए ।
अनुसन्धान टोलीले यस अघि आ(आफ्नो च्यानलमार्फत घटनाको विवरण संकलन गर्ने काम गरेको अनुसन्धान समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । समितिले काम सुरु गरेको एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाएको छ । समितिले दिने रिपोर्टका आधारमा दोषीलाई कार्वाहीको सिफारिस गर्ने गृहमन्त्रालयले बताएको छ ।
राष्टूपति भ्रमण सम्बन्धि हालसम्मका गतिविधिहरु
पुस १ गते विवाह पञ्चमीका दिन जनकपुरस्थित जानकी मन्दिरमा दर्शन गर्न पुगेकी राष्टूपति विद्यादेवी भण्डारीको भ्रमण पछि उत्पन्न भएको विवादलाई लिएर जनकपुर देखि काठमाण्डौ सम्म मात्र चर्चाको विषय बनेको छैन, अन्तर्राष्टिूय स्तरमा समेत   चर्चा भईरहेको छ ।
राष्ट्रपति माथि भएको दुर्व्यवहारप्रति कांग्रेस विदेश विभागको आपत्ती
राष्टूपति विद्यादेवी भण्डारीलाई जनकपुरमा गरिएको दुर्व्यवहारको नेपाली कांग्रेस विदेश विभागले गम्भीर आपत्ती जनाएको छ । कांग्रेस विदेश विभाग प्रमुख सुजाता कोइरालाले ९ पुषमा विज्ञप्ति निकालेर राष्टूपति भण्डारीप्रति भएको दुर्व्यवहार र लगाइएको लान्छानाप्रति आपत्ती जनाएकी हुन् ।
पूर्व उपप्रधान तथा परराष्टूमन्त्री समेत रहेकी कोइरालाले राष्टूपति जस्तो गरिमा बोकेको व्यक्तिप्रति जनकपुरमा गरेको व्यवहार असभ्य र सामन्ती सोचको उपज रहेको कोइरालाको ठहर छ । कोइरालाले भनेकी छन, ‘घटनालाई सबै महिलाहरुले आफूप्रति गरीएको अपमानका रुपमा बुझेका छन, नेपाली कांग्रेस यस घटनाको निन्दा र भर्त्सना गर्दछ ।’ राष्टूपति भण्डारीलाई अपमान गर्नेहरु जो कोहि भए पनि कानुनी दायरामा ल्याइ कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न सरकारसँग उनले माग गरेकी छन् ।
जनकपुर घटनाबारे संसदलाई जानकारी दिन सरकारलाई सभामुखको रुलिङ
सभामुख ओनसरी घर्तीले जनकपुरमा राष्टूपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि भएको दुर्व्यवहारको घटनाबारे जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गरेकी छन् । मधेसी मोर्चाका सांसदहरुको नाराबाजीको बिच चलेको बुधबारको संसद बैठकमा सांसदहरुले रामजानकी विवाह पञ्चमी महोत्सवमा सहभागी हुन जनकपुर गएकी राष्टूपति भण्डारीलाई दुर्व्यवहार भएको घटनाको विरोध गरेका थिए । बैठकमा अधिकांश महिला सांसदहरुले यसबारे सरकारको जवाफ मागेका थिए । त्यसलगत्तै सभामुख घर्तीले यसबारे जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरिन् । संसदको बैठक आउँदो १२ गते बस्नेछ ।
जानकी मन्दिरमा कुकुर छिराएकाले गंगाजल छर्किएको हो ः उपेन्द्र यादव
मधेसी मोर्चामा आवद्ध संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्टूपतिको भ्रमणका क्रममा जानकी मन्दिरभित्र कुकुर छिराएकाले गंगाजल छर्किएको दाबी गरेका छन् । ६ पुषमा पार्टी निकट संघीय प्रेस युनियनका पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा यादवले जानकी मन्दिरमा राष्टूपति प्रवेश गरेकाले शुद्धीकरण नगरिएको दाबी गरे ।
फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवले पनि राष्टूपति विद्या भण्डारी प्रवेश गर्नाले भन्दा पनि कुकुर छिराएर जथाभावी सुँगाएको र ¥याल चुहिएकाले मन्दिर शुद्ध गर्न गंगाजल छर्किएको बताएका थिए । साथै, उनले छालाको बुटसहित सेना र प्रहरी कुकुरसहित छिर्नुलाई साँस्कृतिक अतिक्रमणको संज्ञा दिएका छन् । ‘कुनैपनि मठमन्दिरमा जुत्तालगाएर कुकुर प्रवेश गर्न पाइँदैन’ उनले भने(‘तर, बुटसहित सेनाले कुकुरलाई मन्दिरभित्र लगेको छ । यसैले गर्दा गंगाजल छर्किइएको हो ।’
विधवा महिलालाई जानकी मन्दिरमा पूजापाठ गर्न आजसम्म वञ्चित नगरिएको भन्दै उनले विधुवा भएकै कारण गंगाजल छर्किएको विषयलाई उछाल्नु वाहियात भएको टिप्पणी गरे । ‘विधुवा भएकैले गंगाजल छर्किएको भन्नु वाहियात कुरा हो,’ उनले भने, ‘मन्दिरमा पूजा गर्न विधुवालाई पनि कसैले रोक्न मिल्दैन ।’
राष्ट्रपतिलाई दुर्व्यवहार भएको घटना छानविन गर्न समिति गठन
जनकपुरको रामजानकी मन्दिरमा राष्टूपति विद्यादेवी भण्डारीलाई दुवर््यवहार भएको घटना छानविन गर्न गृहमन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ । ६ पुषमा मन्त्रालयले सहसचिव विनोद केसीको संयोजकत्वमा चार सदस्सीय समिति गठन गरेको हो । समितिमा सहसचिव केसीसहित, नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी) हेमन्तबहादुर पाल र सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक अरविन्द धिताल र अनुसन्धान निर्देशक यदुलाल खरेल छन् । समितिलाई ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।
राष्टूपति भण्डारी विवाह पञ्चमी महोत्सवमा पूजा अर्चना गर्न जनकपुर गएकाबेला आन्दोलनकारीले कारकेडमा पेटूोल बम र ढुंगामुढा प्रहार गरेका थिए । एकल महिला मन्दिर भित्र प्रवेश गर्दा मन्दिर ‘अशुद्ध’ भएको भन्दै स्थानीय आन्दोलनकारीले गंगाजल छर्किएका थिए । आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले घटनाको निन्दा गर्दै दोषिलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रपतिमाथिको दुवर््यवहार मानव सभ्यताकै कलंकः आयोग
जानकी मन्दिरमा राष्टूपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताद्वारा गरिएको आक्रमण, दुर्व्यवहार तथा अपमानजनक अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको राष्टिूय महिला आयोगले जनाएको छ । महिला भएकै कारण गरिएको विभेदपूर्ण, अमानवीय, अमर्या्दित व्यवहारले सम्पूर्ण महिला जगत्को अपमान गरेको आयोगको ठहर छ । ६ पुषमा आयोगले उक्त कार्यको घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दै दोषिमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारसमक्ष जोडदार माग गरेको छ । आयोगका सदस्य एवम् प्रवक्ता उर्मिलादेवी विश्वकर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्टूपतिमाथि गरिएको दुर्व्यवहार मानव सभ्यताकै कलङ्कका रुपमा चित्रित हुन पुगको उल्लेख छ । आगामी दिनमा यस प्रकारका घटना हुन नदिनेतर्फ विशेष सतर्कता अपनाउन सरकार र आन्दोलनरत पक्षसँग अपिल गरेको छ ।
राष्ट्रपतिको विषयमा प्रकाशित समाचारप्रति महासंघको ध्यानाकर्षण
राष्टूपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विवाह पञ्चमीको अवसरमा जनकपुरको जानकी मन्दिरमा भएको दुर्व्यवहार सम्वन्धि जनकपुर टुडेमा प्रकाशित समाचारप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
पूजा अर्चनामा संलग्न भएको विषयलाई लिएर अत्यन्तै निकृष्ट शब्दहरू प्रयोग गरी समाचार प्रकाशित भएको र यो पत्रकारिताको आचारसंहिता विपरित भएको महासंघको ठहर छ । ‘मानवीय सभ्यता, संस्कृति र संवैधानिक व्यवस्थाका विपरीत भएका यस्ता गतिविधि र पत्रकारिताको मान्य सिद्धान्त र पत्रकार आचारसंहिताविपरीत प्रकाशन(प्रसारण हुनु खेदजनक छ,’ ६ पुषमा महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
महासंघले त्यस्तो प्रकाशन(प्रसारण गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई गल्ती सच्याउन र प्रेस काउन्सिल नेपाललाई पत्रकार आचारसंहिता विपरीतका प्रकाशन(प्रसारणको अनुगमन गर्न आग्रह समेत गरेको छ ।
जनकपुर घटनामा माफी माग्न मधेसी मोर्चालाई एमालेको आग्रह
मधेसी मोर्चाले राष्टूपति विद्या भण्डारीमाथि जानकी मन्दिरमा अमर्या्दित हर्कत गरेको भन्दै नेकपा एमालेले सो घटनावापत माफी सार्वजनिकरुपमा माफी माग्न मधेसी मोर्चासँग आग्रह गरेको छ ।
सचिव योगेश भट्टराईले ५ पुषमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘विधवा’ले मन्दिरमा टेकेको भन्दै मन्दिर चोख्याउन गंगाजल छर्कने मोर्चाको कामले नेपाली समाजलाई कलंकित गर्नुका साथै महिला समुदायलाई अपमान गरेको बताइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ(‘मधेसी मोर्चाका तर्फबाट महामहिम राष्टूप्रतिप्रति गरिएको व्यवहार बर्बर, मध्ययुगीन र असभ्यमात्रै छैन, अत्यन्त निन्दनीय पनि छ ।’
यो घटनाले आधुनिक नेपाली समाजलाई कलंकित गरेको र महिला समुदायलाई घोर अपमान गरेको एमालेले बताएको छ । विज्ञप्तिमा राष्टूपतिमाथि भएको दुव्र्यवहारप्रति नेपाली जनतासामु खुल्लारुपले माफी माग्न मधेसी मोर्चालाई आग्रह गरिएको छ ।
कारवाही गर्न माग गर्दै विराटनगरमा प्रदर्शन
राष्टूपति विद्यादेवी भण्डारीलाई जनकपुरमा गरिएको अपमानको विरोधमा ५ पुषमा विराटनगरमा महिलाहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । एमाले निकटको अखिल नेपाल महिला संघ मोरङले मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले एकल महिलाहरुलाई अपमान गरेको भन्दै विराटनगरको जनआन्दोलन चोकमा प्रदर्शन गरेको हो । कालो भण्डा र ब्यानरसहित सहभागी महिलाहरुले कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशतभन्दा वढी जनसंख्या रहेको महिलालाई विभेद गर्न खोज्नेहरुलाई कडा कार्वाही गर्न उनीहरुले मागसमेत गरे ।
    घटना भएको यतिका दिन भइसक्दा पनि राज्यले उनीहरुलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन नसकेको भन्दै एमालेको भगिनी संगठनमा आबद्ध महिलाहरुले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारको आलोचनासमेत गरेका थिए । प्रदर्शन पश्चात आयोजित कोणसभालाई सम्वोधन गर्दै अखिल नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद तारा राईले राष्टूपति भण्डारीलाई गरिएको अपमान सामाजिक अपराध भएकाले अपमान गर्नेहरुलाई सरकारले तत्काल पक्राउ गरी कार्वाही गर्नुपर्ने माग गरिन् ।
    त्यसैगरी एमालेकी केन्द्रीय सदस्य तथा मोरङ जिल्ला इन्चार्ज डा. शिवमाया तुम्वाहाम्फेले जनकपुरमा राष्टूपति भण्डारीलाई एकल महिला भनेर गरिएको अपमानले विश्वका महिलालाई अपमानित तुल्याएको भन्दै यस्ता कार्यमा सलग्नलाई कार्वाही गर्नुपर्ने बताइन् ।
मिथिला संस्कृतिमाथि आक्रमण ः महन्थ
जानकी मन्दिरको गर्भ गृहमा भएको तोडफोडलाई लिएर ४ पुषमा पत्रकार सम्मेलनमा जानकी मन्दिरका महन्थ रामतपेश्वर दास वैष्णवले मन्दिरभित्र भएको घटनालाई मिथिला संस्कृतिमाथिकै आक्रमण भनेका छन् । उनले भने(ढुंगामुढा गर्नु, पेटूोल बम हान्नु दुःखपूर्ण कुरा हो र यो सबैले बिचार गर्नुपर्छ, यसको घोर भत्सना गर्नुपर्छ ।’
मधेसी मोर्चालाई माधव नेपालको प्रश्न(तिम्रा आमा बिधवा हुँदैनन् ?
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले मधेसी मोर्चामा तालिबानी चिन्तन देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । राष्टूपति विद्या भण्डारी जानकी मन्दिर गएपछि बिधवाले टेकेको भन्दै मन्दिर गंगाजलले सफा गरेको घटनालाई लिएर पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
    ४ पुषमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता नेपालले(‘राष्टूपति जानकी मन्दिरमा जाँदा जुन घटना भयो र त्यसपछि बिधवा भनेर जुन अशोभनीय हर्कत गरियो, त्यसले मधेसी मोर्चाको बिचार र कार्यकर्ता कस्ता छन् भन्ने पुष्टि भएको छ । यो मुुलुकलाई सति प्रथाको युगमा फर्काउने सामन्ती चिन्तन हो ।’ आफू मधेसी जनताबाटै निर्वा्चित जनप्रतिनिधि भएका भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री मधेसी जनतासँगै यस घटनाबाट आफू लज्जित भएको नेपालले बताए ।
मधेसी जनताले मोर्चा कार्यकर्ताको यस्तो हर्कत स्वीकार नगर्ने उनले बताए । ‘मोर्चाले यो घटनाको निन्दा गरेको छैन, त्यसैले उनीहरुले यो नियोजितरुपमा गरेको पुष्टि भइसकेको छ’ नेपालले भने(‘यो संसारभरका महिलामाथिको अपमान हो, यसको सर्वत्र बिरोध हुनुपर्छ, मधेसका सामन्तलाई नंग्याउनुपर्छ ।’ सबैतिरका महिलाले यो अपमान र सामन्ती शैलीको निन्दा गर्नुपर्ने नेता नेपालले बताए । के उनीहरुका आमा, हजुरआमा बिधवा हुँदैनन् ? बिधवा हुनु नारीको दोष हो ?’ उनले भने(यो सामन्ती तालिवानी चिन्तनको सबैले भण्डाफोर गरौं ।’

जानकी मन्दिरको गर्भ गृहमा प्रवेश गरी तोडफोड गरेको आरोपमा धनुषा प्रहरीले शिला झालाई पक्राउ गरेपछि रिहा गर्न माग गर्दै १० पुषमा मोर्चा सम्बद्ध महिला नेतृहरुले गरेको विरोध प्रदर्शन ।



२०७२ पौष १२ गते आईतबार

जानकी मन्दिर माथिको हमला भएको धनुषा प्रहरीको ठहर गर्भगृहमा भएको तोडफोड मात्र धनुषा प्रहरीको अनुसन्धानको विषय ः डिएसपी पोखरेल

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
राष्टूपति विद्या देवी भण्डारी ज्यूको फिर्ती सवारी भईसकेपछि केही हुल जानकी मन्दिर भित्रको गर्भ गृहमा प्रवेश गरी मन्दिरको ढोकामा क्षति पुर्याउने, रेलिङ्गमा क्षति पुर्याउने लगायतका उच्छृङखल किसिमका क्रियाकलापहरुमा संलग्न व्यक्तिहरु को को हुन, यो घटना घटाउन पछाडीको कारण के हुन सक्छ भन्ने सम्बन्धमा धनुषा प्रहरीले सुक्ष्म ढंगले छानविनको प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । त्यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई पुष्टि हुने प्रमाण संकलनका कार्यहरु पनि अगाडी बढेको छ ।
ती घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको पहिचान गर्ने, पहिचान भईसकेका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गर्ने लगायतका कार्यहरुमा हामी अघि वढेका छौं । यो सबै कुराहरु पुष्टि भईसकेपछि प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक कारवाही हुने तथा थप अनुसन्धानका कार्य हुन्छ । प्रमाणमा आवश्यक भिडियोहरु, फोटोहरु, सामाजिक संजालमा भएका भिडियो क्लिप्स, अडियो क्लिप्स, आदिलाई लिइएको छ । अहिले प्रचलित कानुन अनुसार धेरै मुद्दाहरु चलाउन सकिने विचाराधिन अवस्था रहेपनि प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३, आवश्यक बस्तु संरक्षण ऐन २०१२ र केही सार्वजनिक अपराध अन्तरगत पनि मुद्दा चल्न सक्छ । अनुसन्धानको क्रम जारी छ । अनुसन्धान सकिए लगतै कुन मुद्दा चलाउने भन्ने निकर््यौल पनि हुन्छ । जानकी मन्दिरमा विवाह पञ्चमीको महोत्सव र राष्टूपति महोदयको भ्रमण सन्दर्भलाई लिएर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो । विगत साल झैं यस पटक पनि विवाह पञ्चमी महोत्सवलाई लक्षित गरेर धेरै सुरक्षाकर्मीहरु जानकी मन्दिरमा परिचालन गरिएको थियो । खासगरी लुटपाट, पोकेटमारी, भीडमा भक्तजनहरुलाई हुन सक्ने असुविधा आदि विषयहरुलाई मध्य नजर गर्दै धेरै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो ।
जानकी मन्दिरमा उच्छृङखल गतिविधि गर्ने १५ जनालाई पक्राउ गरे पनि पछि सोधपुछ गरेपछि अन्यलाई रिहा गरियो र बाँकी ३ जनालाई सार्वजनिक अपराधको मुद्दा चलाइएको छ । राष्टूपतिको बहिरगमन भईसकेपछि जसरी जानकी मन्दिरको भित्र गर्भगृहमा तोडफोड तथा गलत गतिविधिहरु भयो त्यो सबैलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आफ्नै प्रहरी प्रतिवेदनको आधारमा अनुसन्धान अगाडी वढाएको छ । जानकी मन्दिरले कुनै जाहेरी वा उजुरी दिएको छैन । अहिले धनुषा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको विषय के हो भने जानकी मन्दिरको भित्र गर्भ गृहमा भएको तोडफोडलाई लिएर आन्तरिक अनुसन्धान अगाडी वढाएका छौं ।  आन्दोलन एउटा पाटो छ । धार्मिक आस्था बोकेको मन्दिर अर्को पाटो हो । जन्मसिद्ध एउटा धर्ममा जन्मेको व्यक्तिले आफ्नै आस्था, धर्म र संस्कृति विरुद्ध, त्रेता यूग देखि चलिआएको परम्परा र जानकी मन्दिरमा ढुङ्गामुढा गर्ने वा मुख्यद्वारमै गएर लात हान्ने कार्य पछाडीको आखिर नियत के हो ? यसलाई आन्दोलनसँग जोड्न मिल्दैन । प्रहरीको ठम्याई हो । यो हाम्रो धरोहर, पुरातात्विक हिसावको प्राचिन मन्दिर माथिको हमला हो, यो । यो किन भयो, कसरी भयो भन्ने अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।
मन्दिर पवित्र गरेको वा सरसफाई गरेको वा चोख्याइएको भन्ने सम्बन्धमा प्रहरीले कुनै पनि किसिमको अनुसन्धान अगाडी वढाएको छैन । (जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी नायव उपरीक्षक नकुल पोखरेलसँगको कुराकानीमा आधारित)



२०७२ पौष १२ गते आईतबार

जनाधार भएको विद्यार्थी नेताको रुपमा ज्ञानु स्थापित हुँदै

विद्यार्थीहरु माझ ज्ञानेन्द्र झा (ज्ञानु) ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
मधेस आन्दोलनका दौरान थुपै्र नेताहरु उभ्रिए पनि विद्यार्थी नेताको रुपमा ज्ञानेन्द्र झा (ज्ञानु) स्थापित हुन पुगेका छन् । हुन त विद्यार्थीको समस्यालाई लिएर समाधान गर्नका निम्ति विद्यार्थीहरुको छाता संगठन स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (स्ववियू) को जिम्मेवारी र कर्तव्य हुन्छ । तर, जनकपुरको स्ववियुका पदाधिकारीहरु छन् भन्ने कुराको अनुभुति पनि विद्यार्थीहरुलाई हुन सकेको छैन । त्यस्तो अवस्थामा एक्ला संगठन समाजवादी विद्यार्थी संघ जनकपुरका विद्यार्थीहरुको हक हितका लागि अगाडी आएपछि विद्यार्थीको संगठनको नाऊँमा उक्त संस्था मात्रै रहेको छ भन्ने कुरा पनि देखिएको छ । ज्ञानु उक्त संगठनका केन्द्रिय अध्यक्ष हुन । हुन त उनी पनि स्ववियुको सभापति बन्ने उद्देश्य लिएर राजनीतिमा लागेको देखिएपनि अहिले उनको हैसियत र कद स्ववियु सभापति भन्दा पनि अग्लो भएको छ ।
मधेस आन्दोलन सुरु भए लगतै जनकपुरका सम्पुर्ण शैक्षिक संस्थानहरु ठप्प पारिएका थिए । मधेस आन्दोलनको आह्वान गर्ने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आम हडतालका दौरा नगत साउन ३१ गते देखि नै जनकपुरका शैक्षिक संस्थानहरु पनि ठप्प पारेका थिए । विद्यालयहरु बन्द भएपछि विद्यार्थीहरुको पठन पाठन ठप्प हुन पुग्दा विद्यार्थीको भविष्य नै अन्ध्यारोमा पर्ने व्यापक जन गुनासो बढेपछि विद्यार्थी, अभिभावक र शैक्षिक संस्थासँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थाहरुको अनुरोधमा मधेसी मोर्चाले छठ पर्व सकिए लगतै विहान ११ बजे सम्म विद्यालयहरु सुचारु गर्ने निर्णय गरे । विद्यालय तथा कलेजको मुलद्वारमा सहिदहरुको फोटो राखेर मधेस आन्दोलन प्रति एक्यवद्धता सहितको व्यानर झुन्डयाई विद्यालय ११ बजे सम्म मात्र सुचारु गर्न पाउने निर्णय गरे । यसका अतिरिक्त विद्यालयका सवारी साधन भने चल्न नदिने निर्णय गरे । जसकारणले गर्दा ११ बजे सम्म मात्र पठन पाठन गराउन शैक्षिक संस्थाहरुलाई व्यवहारिक कठिनाईको सामना गर्नुपर्र्याे । कतिपय विद्यालयहरु भवन अभावमा दुई शिफ्टमा संचालन हुने गरेको अवस्थामा समय अनुकुल विद्यालय संचालन गर्न शैक्षिक नेताहरुले मोर्चालाई अनुरोध गरेपछि स्थानीय स्तरमा मोर्चाले उक्त निर्णय गर्यो । परिणाम स्वरुप विद्यालयहरु दिनभरी संचालन हुन थाल्यो । राम्रो शैक्षिक माहौल बन्न थाल्यो ।
आन्दोलन अवधिभर विद्यालयहरु नखुलेको तथा पठन पाठन नै नभएपछि विद्यार्थीहरुको उक्त समयावधिको शुल्क विद्यालय तथा कलेजले नलिनुपर्ने विद्यार्थी तथा अभिभावक वर्गहरुबाट कुरा बाहिर आएको थियो । हुन त शुल्क मिनहामा केही न केही उदार भई शैक्षिक संस्थाहरुले निर्णय लिने भन्ने कुरा आशा गरिएको थियो । तर, विद्यालय सुचारु भईसकेपछि टर्मिनल परीक्षाको नाऊँमा विद्यालय तथा कलेजहरुले विगत साउन देखि मंसिर सम्मको बिल काटेपछि एउटा नयाँ बहस सुरु भयो । अचम्म त के थियो भने उक्त बिलमा ती समयावधिको यातायात चार्ज समेत काटिएको थियो । त्यति मात्र होइन, कम्प्यूटर बिल, लाइब्रेरी बिल, प्रयोगशालाको बिल सबै समावेश गरियो । जुन कुरा उपभोग नै भएको थिएन त्यसको बिल जानुका साथै लेट फाइन बिल समेत विद्यार्थीको हातमा परेपछि विद्यार्थी र अभिभावकहरु आश्चर्य चकित भएका थिए । त्यसपछि विद्यार्थीहरुले आफ्नो विद्यार्थी नेता ज्ञानेन्द्र झा(ज्ञानु) लाई फोन गरी शुल्क मिनहा गराईदिन आग्रह गरे ।
 मधेस आन्दोलनमा प्रारम्भ देखि नै विभिन्न स्वरुप र चरणको आन्दोलनमा समाजवादी विद्यार्थी संघको व्यानरमा  होमिएका विद्यार्थी नेता ज्ञानुले शुल्क मिनहाको माग राख्दै प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी सरोकार बाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराए । तर, उक्त ध्यानाकर्षण प्रति शैक्षिक संस्थाहरुले केही वास्ता नगरेपछि विद्यालय बन्द गराउने धम्की दिए पछि विद्यालयका संचालकहरु, प्यावसन र एनप्यावसन सहितको बैठक ३ पुषमा बोलाइयो । उक्त बैठकमा ज्ञानु पनि पुगे । शुल्क मिनहा र विद्यालय विहान ११ बजे सम्म मात्र संचालन गर्न पाउने अडानमा ज्ञानु अडिग रहे । तर, संचालकहरुले ज्ञानुको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेनन् । उल्टै प्रतिकार गर्ने धम्की आएको ज्ञानु बताउँछन् । त्यसपछि ४ पुषमा विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरु अनिश्चितकालिन बन्दको आह्वान गर्दै समाजवादी विद्यार्थी संघले रामानन्द चौकबाट मशाल जुलुस निकाली नगर भरी प्रदर्शन गरेका थिए । तर, सोही दिन साँझ प्यावसन एनप्यावसनका तर्फबाट प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी कुनै पनि हालतमा विद्यालय बन्द नगर्ने कुरा बाहिर आयो । ५ पुष विहान विगत झैं जनकपुरका शैक्षिक संस्थाहरु खुले । तर, विद्यार्थी संघले पनि विद्यालयहरु बन्द गराउँदै हिँडे । सोही क्रममा बन्द गराउन नमानेका मिट क्याम्पसका संचालकले पुलिसको सुरक्षामा विद्यालय र कलेज सुचारु राखे । सोही क्रममा विद्यार्थी नेता ज्ञानु र संचालक बीच झड्प भयो । ज्ञानु प्रहरीको नियन्त्रणमा परी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा पुर्याइए । यता बन्द गर्दै हिँडेका विद्यार्थीहरुको प्रतिकारमा मिट क्याम्पसका विद्यार्थीहरु सडकमा भाटा लिएर ओर्लिए । पछि स्थिति तनावपुर्ण बन्यो । उता ज्ञानुको रिहाईको माग गर्दै हजारौंको संख्यामा विद्यार्थीहरु प्रदर्शन गर्न थाले । करिब १२ बजे तिर प्रहरीले ज्ञानुलाई रिहा गरे ।
त्यसपछि पुष ८ गते सर्वपक्षिय वैठकबाट विद्यार्थीहरुको २ महिनाको शुल्क मिनहा गर्ने, शिक्षकहरुको तलब सबै महिनाको दिने र ३ बजेसम्म विद्यालयहरु संचालन गर्ने निर्णय भयो । यसरी हेर्ने हो भने विद्यार्थी नेता ज्ञानुको संघर्षका कारण जनकपुरका हजारौं विद्यार्थीहरुले राहत पाएका छन् । अभिभावकहरु खुशी हुँदै भन्न थालेका छन् कि विद्यार्थी नेता भनेको ज्ञानु जस्तो हुनुपर्छ । हुन त अहिलेको समयमा साँच्चै भन्ने हो भने एउटा सांसदको पछाडी हजारौं यूवाहरु रहँदैनन । तर, ज्ञानुको पछाडी हजारौं यूवा विद्यार्थीहरु सडकमा ओर्लिएपछि उनी जनआधार  समेत रहेको नेताको रुपमा स्थापित हुन पुगेका छन् ।
ज्ञानुले विद्यार्थीको हितमा गरेको कामहरु
ज्ञानु अहिले आएर त्यसै जनआधार भएको विद्यार्थी नेता भएको हैन । निरन्तरको लगनशिलता र विद्यार्थीको हक हितका लागि जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि तयार रहने हुनाले उनी विद्यार्थीहरु माझ् अत्यन्तै लोकप्रिय बनेका छन् । हरेक विद्यार्थी उनको नाऊँले मात्र होइन कि कामबाट पनि चिन्ने गरेका छन् ।
उनी जनकपुरको राराब क्याम्पसका विद्यार्थी हुन । त्यसैले सबैभन्दा पहिले उनी उक्त क्याम्पसमा विद्यार्थीहरुको अधिकारका लागि संघर्षरत रहे । जस्तै विज्ञान संकायको दुई बर्ष देखि बन्द रहेको प्रयोगशाला सुचारु गर्न संघर्ष गरे । पछि प्रयोगशाला सुचारु भयो । विभिन्न संकायमा पठन पाठन नहुने अवस्थामा स्ववियूले अजेण्डा नउठाएपनि उनले मुद्दा बनाई रहे । पटक पटकको संघर्ष पछि पठन पाठन सुचारु गराए ।
जानकी मेडिकल कलेजको विद्यार्थी सर्बेश लाभलाई बसले किचेर हत्या गरेपछि उक्त घटनाको विरोधमा ज्ञानुले सशक्त आन्दोलन गरेका थिए । उक्त आन्दोलनकै कारण लाभको अभिभावकलाई जेएमसीमा बुझाईसकेको करिब १२ लाख रुपैयाँ कलेजबाट फिर्ता गर्न लगाए । बस चालकलाई समेत कानुनी कारवाही अगाडी बढाइयो । स्ववियूका पुर्व उपसभापति दिपेन्द्र झाको गैरन्यायिक हत्या भएपछि छानविनको माग गर्दै समेत उनले संघर्ष अगाडी बढाएका थिए । यद्यपि उक्त मुद्दामा हालसम्म सफलता हात लाग्न सकेको छैन, उनलाई । सरकारले हरेक समयमा गर्ने गरेको पेटूोलियम मुल्य बृद्धिको विरोधमा ज्ञानु सबैभन्दा पहिले सडकमा आई विभिन्न विद्यार्थी संघ संस्थाहरुलाई सामुहिक रुपमा आन्दोलन गराउन बाध्य तुल्याउने गरेका छन् ।
बस संचालन हुँदा खास गरेर जनकपुरबाट काठमाण्डौ जाने रात्री कालिन बसहरुको सेन्डीगेड विरुद्ध आन्दोलन गरेर उनले सेन्डीगेड प्रथा हटाउन लगाएका छन् । विद्यार्थीहरुलाई सार्वजनिक सवारी साधनमा ४५ प्रतिशत भाडा दर मिनहा गराउन आन्दोलनकै मार्फत उनी सफल भएका छन् । दुई बर्ष अघि एसएलसी परीक्षामा यदुकुहाको दुई वटा र धबौलीको एउटा परीक्षा केन्द्रमा गोली चलेर परीक्षा रद्द भएपछि पुनः परीक्षाको लागि उनले आन्दोलन गरेका थिए । उक्त आन्दोलनको परिणाम स्वरुप दुईवटा केन्द्रको रद्द गरिएको सामाजिक विषयको पुनः परीक्षा गराउन सफल भएपनि एउटा केन्द्रमा उनी सफल हुन सकेनन् ।
जनकपुरमा पटक पटक ग्यासको आपुर्ति ठप्प हुने गरेपछि विद्यार्थीहरुका लागि उनले आन्दोलन गरेर ग्यास दिलाएका छन् । खुल्ला रुपमै विद्यार्थीको पहिचान पत्रको आधारमा पटक पटक उनले ग्यास वितरण गराएका छन् । जानकी मेडिकल कलेज संचालकहरुको लापरवाहीका कारण बन्द भएपछि उनले त्यहाँ पनि आन्दोलन गरे । पछि कलेज संचालनमा आयो । उनले कलेजका संचालक ओपी पाण्डे लगायतलाई कारवाही समेत गर्न लगाए । सिटिइभिटीको मौका परीक्षा स्थगित भएपछि उनले आन्दोलनकै बलमा पुनः परीक्षा लिन सिटीइभिटीलाई बाध्य पारे ।
पछिल्लो समयमै नेपालमा ठुलो विनाशकारी भुकम्प आएपछि विद्यार्थी संघकै ब्यानरमा राहत सामग्रीहरु संकलन गरी गोर्खाको वारपाक, काभ्रे, सिन्धुपालचौक लगायतका ठाउँहरुमा वितरण गरेका थिए । कुनै पनि कलेजमा विद्यार्थीलाई समस्या परे सबै भन्दा पहिले अगाडी आउने गरेका छन् । यसरी हेर्ने हो भने विद्यार्थीका लागि त उनी नेता छन् नै तर समाजिक क्रियाकलापमा समेत उनी हर हमेशा सक्रिय रहन्छन् । त्यसकारण विद्यार्थी संगसँगै यूवाहरु माझ पनि उनी लोकप्रिय नेताका रुपमा स्थापित भएका छन् ।



२०७२ पौष १२ गते आईतबार

मधेस आन्दोलनमा लागेर जुलुस गर्दै हिँडेको भन्दै मधेसी निजामती कर्मचारी राजकिशोर राउतलाई ओली सरकारद्वारा कारवाही

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
राजकिशोर राउत नेपाल सरकारको निजामती कर्मचारी हुन । उनी अहिले जनकपुर अञ्चल अस्पतालको मेडिकल अभिलेख शाखामा अधिकृत पदमा कार्यरत छन् । अहिले  उनी धनुषाका पेशाकर्मीहरुको संयुक्त संजालका अध्यक्ष समेत हुन । संजालको हैसियतले जारी मधेस आन्दोलनमा उनी पनि सहभागी छन् । आन्दोलन प्रति ऐक्यवद्धता जारी गर्दै विभिन्न विरोध जुलुसमा पनि सहभागी भईरहेका छन् । तर, त्यसैलाई निहु बनाएर नेपाल सरकारले उनलाई कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तपाईलाई सजाय किन नगर्ने भन्दै ८ पुष २०७२ मा ७ दिन भित्र जवाफ दिने गरी स्पष्टिकरण माग गरेका छन् ।
तपाईले पेशाकर्मीहरुको संयुक्त संजाल खडा गरी विभिन्न समयमा निजामती कर्मचारीहरुको आचार संहिता विपरित मधेस आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने, सरकार विरोधी क्रियाकलाप निरन्तर गर्दै आएको र स्वास्थ्य सेवा जस्तो सार्वजनिक पदमा रहेर ऐन नियम आचरण विपरित कार्य गरिन आएको देखिएकोले स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ५५, ५६ र ६१ को कसुरमा दफा ७४ को उपदफा १ (च) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ७२ ख (२) बमोजिम कारवाही गर्ने गरी नेपाल सरकार सचिव स्तरको २०७२ पुष ३ गतेको निर्णयानुसार सजाय प्रस्ताव गरिएकोले सजाय गर्नुनपर्ने कुनै कारण भए ७ दिन भित्र स्पष्टिकरण दिन भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दिवाकर प्रकाश थापाद्वारा जारी पत्रमा उल्लेख छ ।
दफा ५५ अनुसार राजनीतिक दलमा किन लागेको, ५६ अनुसार सरकारको नीति नियम विपरित कार्य किन गरेको, ६१ अनुसार बन्द हडताल प्रदर्शन किन गरेको, ७२ १ (च) अनुसार राजनीति किन गरेको र ७२ ख (२) अनुसार अयोग्य ठहरिने गरी तपाईलाई सेवाबाट बर्खास्त किन नगर्ने भन्ने कारवाही प्रस्ताव अगाडी वढाइएको हो ।
यसरी हेर्ने हो भने राउत नेपाल सरकारले सजाय प्रस्ताव गरेको हरेक कसुर मधेस आन्दोलनमा गरेको ठहर हुन्छ । अब राउतले जवाफ के दिनेछन् र उनलाई सरकारले साँच्चै सेवाबाट बर्खास्त गरी कारवाही गर्लान त भन्ने कुराको जवाफ भविष्यको गर्भमा रहेको छ । तर, अहिले के देखिएको छ भने अधिकार प्राप्तिका लागि जारी रहेको मधेस आन्दोलनमा लाग्ने निजामती कर्मचारीहरु मध्ये एक जना राउतलाई केप ीओली नेतृत्वको सरकारले कारवाही गरेर सबै कर्मचारीहरुलाई तर्साउन खोजेको प्रष्ट हुन्छ ।
राउतको आवद्धता
नेपालमा निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक टूेड यूनियनको हालसम्म चुनाव हुन सकेको छैन । त्यसैले ती कर्मचारीहरुको अहिले छाता संगठन नै छैन । तर, विभिन्न राजनीतिक दल समर्थित कर्मचारीहरुको यूनियन भने अवश्य नै रहेको छ । धनुषामा कांग्रेस समर्थित नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन (संघ) का अध्यक्ष हुन राजकिशोर राउत । हुन त कांग्रेस विभाजित हुँदा यूनियन र संघ अलग अलग थिए । संघ हुँदा धनुषामा जनस्वास्थ्य कार्यालयका रामगुलाम कर्ण अध्यक्ष थिए । देशैभरी समायोजन भएपछि संघका अध्यक्षलाई सह अध्यक्ष बनाइयो तर धनुषामा त्यसो हुन सकेन । त्यसैगरी धनुषामा नेकपा एमाले समर्थित नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको अध्यक्षमा जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका जितनारायण भगत, एकिकृत माओवादी समर्थित राष्टिूय निजामती कर्मचारी संगठनको नेतृत्वमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका राम इश्वर यादव, मधेसी मोर्चा समर्थित नेपाल निजामती कर्मचारी मञ्चमा राष्टिूय चरण तथा आहार कार्यालयका रामबाबु साह, कान्तिकारी माओवादीका राष्टिूय कर्मचारी संगठन निजामतीको नेतृत्वमा जिल्ला आयुर्वेद कार्यालयका ब्रजभुषण झा र राष्टिूय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्रको नेतृत्वमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयका रुपलाल राउत आवद्ध छन् ।
मधेस आन्दोलन सुरु हुनु भन्दा अगाडी कर्मचारी मञ्च बाहेक कुनै पनि टूेड यूनियन सहभागी भएको थिएन । भदौ १५ गते मञ्चको केन्द्रिय कार्य समितिले नै प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी मधेस आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जारी गरेको थियो । धनुषामा पनि भदौ ४ गते मञ्चले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी मधेस आन्दोलनमा भएको प्रहरी दमनको विरोध, भारदहमा हत्या गरिएको राजिव राउतको सहिद घोषणा तथा क्षतिपुर्ति, मधेस आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको थियो । त्यसपछि भदौ १५ मा धनुषामा सबै टूेड यूनियनहरु सम्मिलित भएर संयुक्त पेशाकर्मीहरुको संयुक्त संजाल गठन गरी कांग्रेसका राउतलाई अध्यक्ष बनाइयो । संयुक्त संजालले १५ भदौमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा मधेस आन्दोलनमा प्रहरीद्वारा मारिएकाहरुलाई सहिद घोषणा, सेना परिचालनको विरोध तथा अधिकार प्राप्तिका लागि गरिएको आन्दोलनको सम्बोधन गर्न माग सहित आन्दोलन प्रति ऐक्यवद्धता प्रकट गरियो । त्यसपछि एमाले समर्थित जितनारायण भगत कहिल्यै सहभागी भएनन् । उक्त दिन पछि पेशाकर्मीलाई विस्तार गरियो । चिकित्सक, शिक्षक, प्राविधिक, कर्मचारी, प्राध्यापक सबैलाई राखेर भदौ २३ गते जनकपुरको रामानन्द चौकबाट संजालका अध्यक्ष राउतको अगुवाईमा वृहत ऐक्यवद्धता ¥याली निकालियो । हजारौंको संख्यामा पेशाकर्मीहरु उक्त ¥यालीमा सहभागी भए । असोज ६ मा धनुषामा सहिदहरुको १३ औं दिनको पुन्य तिथीमा संजालले दिप प्रज्वलन कार्यक्रम समेत गरे ।
कर्मचारीको आन्दोलनले सरकारलाई नै सहयोग
मधेस आन्दोलन प्रारम्भ भएपछि मधेसमा रहेका सरकारी कार्यालयहरुमा तोडफोड तथा आगजनीको कार्यक्रमहरु आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाहरुले गर्न थालेका थिए । जनकपुरमा पनि सरकारी कार्यालयहरु बन्द थिए । जब जिल्लाका ग्रामिण क्षेत्रहरुमा प्रहरी चौकीहरु नै जलाउन थालिएपछि धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले नै कार्यालय प्रमुखहरुको वैठकमा कार्यालय बन्द गरेर राख्न निर्देशन दिएको एक जना कर्मचारीले बताएका छन् । यसरी हेर्ने हो भने जुन दिन देखि जनकपुरमा कर्मचारीहरु आन्दोलित भए त्यो दिन देखि सरकारी कार्यालयहरुमा कुनै पनि किसिमको भौतिक आक्रमण भएको छैन । सरकारको सम्पतिको सुरक्षा हुनुका साथै गोप्य रुपमा कर्मचारीहरुले अत्यन्त जरुरी कामहरु पनि संचालन गराउन सक्यो । यस हिसावले नेपाल सरकारलाई कर्मचारीहरुले आन्दोलन गरेर सहयोग नै गरेको एक जना कर्मचारीले बताएका छन् । हुन त कारवाहीमा परेका राउत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य छैनन् । टूेड यूनियनमा भने छन् । तर, आफ्नो पेशागत मर्यादा भित्र रहेर उनी नियमित रुपमा अस्पतालमा बसेर काम कारवाहीहरु गर्दै आएका छन् । अब रहयो कुरा के उनलाई सरकारले बर्खास्त गर्लान नै त ?
कर्मचारीहरु आन्दोलित भएको पहिलो घटना होइन
२०४८ सालमा पनि निजामती कर्मचारी आन्दोलित भएका थिए । नेकपा एमालेको समर्थनमा निजामती कर्मचारीहरुले कर्मचारीको तलब भत्ता वृद्धिको माग गर्दै कालो पट्टी बाँधेर प्रदर्शन, धर्ना, बन्द हडताल सबै गरेका थिए । देश व्यापी रुपमै भएको थियो । निजामती सेवा ऐनको खुल्लेयाम धज्जी उडाइएको थियो । कर्मचारीहरुको आन्दोलनमा नेकपा एमालेका नेताहरु माधव कुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली लगायतले हातेमालो गरेर काठमाण्डौको रत्नपार्कमा प्रदर्शन गरेका थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले नेकपा एमाले समर्थित केही कर्मचारीहरुलाई कारवाही स्वरुप बर्खास्त नै गरेका थिए । बर्खास्त गरेपछि एमालेले कांग्रेस र कोइराला नेतृत्व सरकारको धुवाँधार विरोध गरेका थिए । लगतै स्थानीय निकायको चुनाव भएको थियो । बर्खास्त भएका कतिपय कर्मचारीहरु गाविस अध्यक्ष तथा नगरमा मेयर, उपमेयर समेत भईसकेका थिए । काठमाण्डौ महानगरपालिकाको उपमेयर पदमा बर्खास्त भएका कर्मचारी विदुर मैनाली निर्वाचित नै भएका थिए । कपिल देव पटेल त रौतहटबाट सांसदकै उम्मेदवार बनेका थिए । तर, बर्खास्त भएका कर्मचारीहरु अदालतबाट न्याय पाए । सबै सुविधा सहित पुर्नवहाली भएका थिए । यति मात्र होइन, २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनका क्रममा तिनै गिरिजा प्रसाद कोइरालाले कर्मचारीहरुलाई आन्दोलनमा होमिन लगाएका थिए । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शाषणकालमा गृहमन्त्री कमल थापा थिए जो अहिले ओली सरकारमा उपप्रधान तथा परराष्टूमन्त्री छन्  । मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्की थिए जो अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त छन् । त्यतिबेला पनि आन्दोलनको समर्थनमा निजामती कर्मचारीहरु सिंहदरबार भित्रै पेनडाउन गरी, कार्यालयहरु बन्द गरी जुलुस धर्नामा बसेका थिए । त्यतिबेला पनि तत्कालिन सरकारले कारवाहीको धम्की दिएकै थिए । तर, आन्दोलनका सर्बोच्च कमाण्डर गिरिजा प्रसाद कोइरालाले नडराई आन्दोलनमा सहभागी भईरहन भन्नुका साथै उचित समय आए तपाईहरुको योगदानको कदर गर्दै धन्यवाद दिइनेछ भनेर भनेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापित भएपछि गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०६२÷०६३ जनआन्दोलनमा सहभागी भएका निजामती कर्मचारीहरुको योगदानको कदर गर्दै जागिर अवधिको आधारमा एउटा निश्चित मापदण्ड बनाई सबै कर्मचारीहरुलाई एक तह बढुवा गरी पुरस्कृत गरेको थियो । त्यो सरकारमा एमाले पनि सहभागी थियो ।
अब अहिले मधेसको अधिकारका लागि जारी रहेको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता सहित सहभागी भएका नेपालको मधेसी मुलका निजामती कर्मचारीहरुलाई नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले कारवाही गर्लान त ? विगतको ती परिदृष्यहरु विर्सेर अहिले राउतलाई कारवाही गरी छोरी मारी बुहारी तर्साउने नियतले के मधेस आन्दोलनमा सहभागी भएका निजामती कर्मचारीहरु डराउलान् त ? या सबै निजामती कर्मचारीहरुलाई ४८ सालमा कोइराला सरकारले गरेको बर्खास्त जस्तै ओली सरकारले पनि गर्लान त ? हेर्न भने बाँकी नै छ ।
    ओली नेतृत्वको सरकारले राउतलाई कारवाही गर्नु भन्दा अगाडी सुर्खेत र जुम्लामा भएको आन्दोलनका क्रममा सरकारी पोशाकमै आएका कर्मचारीहरुलाई पहिले कारवाही गर्नुपर्दछ । उक्तआन्दोलनमा त्यहाँका निजामती कर्मचारीहरु हातमा कालो पट्टी बाँधेर आन्दोलनमा सहभागी भएको कुरा संचार माध्यममा त्यतिबेला नै प्रकाशित भईसकेको छ । त्यसैले ती कर्मचारीहरुलाई कारवाही गरिनु पर्दछ ।
अर्को कुरा कर्मचारीलाई कारवाही गर्दा ओली सरकारले आफ्नै संगठनका कर्मचारीलाई कारवाही गर्नु आवश्यक छ । किनभने एमाले समर्थित नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका निजामती कर्मचारीहरु त नेकपा एमालेको पछिल्लो महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधि नै भएका थिए । ८० जना कर्मचारीहरु महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेको थियो । तत्कालिन सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई महाधिवेशनमा पराजित गर्न ती कर्मचारीहरु नै प्रमुख कारण रहेको थियो । केपी ओली अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुमा पनि ती ८० जना कर्मचारीहरुको मत नै निर्णायक रहेको थियो । त्यसो हो भने राजनीतिक दलको सदस्य भई राजनीति गर्दै हिँडेका ८० जना ती महाधिवेशन प्रतिनिधि निजामती कर्मचारीहरुलाई पहिले कारवाही गरिनु पर्दछ । तिनीहरुलाई सबैभन्दा पहिले कारवाही गरिनु पर्दछ ।



२०७२ पौष १२ गते आईतबार

दबाबमा ओली नेतृत्वको सरकार, ढल्न पनि सक्छ

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
दिल्लीको विरोध हुँदाहुँदै पनि प्रचण्डको साहसिक कदमले बालकोटबाट बालुवाटार पुग्न सफल भएका प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नो मिसनमा फेल हुँदै गएको आभास हुन थालेको छ । विगतमा जे भएपनि संविधान निर्माण र सरकार गठनमा राष्टूवादी छवि बनाएका ओली देश र जनताले भोगेका संकट टार्न सफल भएका छैनन् । त्यति मात्र होइन सरकार निर्माणका बेला आफुले गरेका सहमति र प्रतिबद्धता पूरा गरेर देशलाई संकटबाट टार्नतिर होइन, अलोकप्रिय र औचित्यहीन पछिल्ला निर्णयले प्रधानमन्त्री सत्ता लम्बाउने खेलमा मात्र लागेको अनुभूति हुन थालेको छ ।
१( मन्त्रालय फुटाएर एक(दुई सीटे पार्टीलाई मन्त्री बनाउने गरि प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेका छन, यसले उनी बालुवाटार बसाई लम्बाउने योजनामा छन् भन्ने भरपर्दो प्रमाण दिन्छ । नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष गणेश शाहले सरकारको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै समर्थन फिर्ता लिएपछि ओलीले मन्त्रीपरिषद् विस्तारको निर्णय गरेका हुन् । शाहले जस्तै साना पार्टीहरुले समर्थन फिर्ता गर्दै जाँदा सरकार संकटमा पर्ने बुझाईपछि प्रधानमन्त्रीको यस्तो कदम आएको अनुमान गर्न कुनै कठिनाई पर्दैन । ‘जनता अभावमा बाँचिरहेका छन् । कालोबजारी मौलाइरहेका छन् । सरकार मुकदर्शक बनेको छ । यस्तो सरकारलाई पनि समर्थन गर्न सकिन्छ,’ शाहले भने ।
२. एमाओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको विषयमा छलफल हुनु, राप्रपा नेपालका सचेतक दिलनाथ गिरिले राम्रो काम नगरे माघपछि सरकार छाड्ने चेतावनी दिनु, उपप्रधानमन्त्री एवम भौतिक योजान तथा निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले ओलीलाई विगतका सहमति सम्झाउँदै ज्ञापन पत्र बुझाउनु र नेपका संयुक्तको समर्थन फिर्ता हुनु ओलीका लागि चिन्ताका विषय थिए । त्यसबाहेक दिल्ली, कांग्रेस र तराई(मधेशका आन्दोलनरत दलहरुले सरकारको विकल्प खोज्ने आन्तरिक तयारी थाल्नु ओलीका लागि सुखद खवर थिएनन् ।
३. भारतसँग कुटनीतिक तवरले सम्बन्ध हल गर्न नसक्नु, देशमा पेटूोलियम पदार्थको चरम अभाव र कालोबजारीले जनजीवन कष्टकर बन्दै जानु, भूकम्प पीडितहरुका लागि ठोस कार्यक्रम बन्न नसक्नु, तराई(मधेशमा आन्दोलनरत दलहरुसँग वार्ताबाट निकास निकाल्न असफल हुनुले सरकारको काम कारवाहीमाथि जनस्तरबाटै गंभीर प्रश्न उठन थालेका थिए । यस्तो बेलामा जोखिमपूर्ण भएपनि जनपक्षीय काम गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीपरिषद् विस्तारको अलोकप्रिय निर्णय गरेर देशको भन्दा आफ्नो कुर्सीमा बढी ध्यान दिएको देखिएको छ ।
४( प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले बुझ्ने सामन्य कुरा नबुझ्नुको पछाडि उनी संकटमा छन् भन्ने देखिन्छ । जस्तो कि मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा उनले संविधान नै मिचे । संविधान कार्यन्वयन गर्ने जिम्मा पाएको सरकारले नै त्यसलाई मिचेपछि हुन्छ के ? जस्तो कि संविधानले २५ जना भन्दा बढी मन्त्रीको परिकल्पना गरेको छैन् । उनले त्यसलाई वेवास्ता गरेर २८ मन्त्री बनाईसके, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री थपिने क्रम अझै कायम रहने छ ।
५. देश संघीय मोडेलमा गएपछि प्रादेशिक सरकारहरुले स्थानीय काम हेर्न सक्छन् र यस्तो बेलामा केन्द्रमा धेरै मन्त्रालय होइन जतिसक्दो थोरै मन्त्रालय नै उपयुक्त हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यो कुरा बुझेनन् । उनले जनसंख्या तथा वातवरण र खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय थपे । भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीको देशको अर्थतन्त्र ऋणात्मकतिर जाने अबस्था आएको बेला बार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँको व्ययभार थपिने गरि मन्त्रालय फुटालेका ओलीका यो कदमको कुनै पनि कोणबाट पुष्टी हुन सक्दैन । यो उनको सरकार र आफ्नो कुर्सीको निरन्तरताको रणनीतिक कदमका रुपमा लिनपर्ने हुन्छ । सरकारको सर्मथन गरिरहेका दलहरुलाई भागबन्डा पुर्राउने ओलीको यो कदमको कुनै पनिकोणबाट औचित्य पुष्टी हुँदैन । मंसिर ९ गते ओलीले ४ मन्त्री र ६ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
६. ओलीले तेस्रो ठूलो मन्त्रीपरिषद् बनाएका छन् । उनीसँग अहिले ६ जना उपपप्रधानमन्त्रीसहित ४० जना मन्त्री छन् । ०५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ४८, ०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले ४९ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् बनाएका थिए । देउवा र भट्टराईले सत्ता टिकाउन मन्त्रीपरिषदको जम्बो टोली निर्माण गरेका थिए । त्यही शैलीमा ओलीले सरकार टिकाउनकै लागि अहिले ४० जनाको मन्त्रीपरिषद् बनाएको बुझ्न राजनीतिशास्त्रको कुनै ज्ञाता हुनुपर्दैन । २८ मन्त्रालयमा २८ मन्त्री, २८ राज्यमन्त्री र २८ सहायक मन्त्री थप्ने हो भने ओलीको मन्त्रीपरिषद् ८४ सदस्यीय हुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीले सम्झौता अनुसार गर्न नसकेका काम
सरकार गठनका बेला एमाले र एकीकृत माओवादीबीच १४ बुँदे सहमति भएको थियो । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको सहमति कार्यन्वयनमा सरकार अग्रसर देखिएको छैन् ।
१. तराई(मधेसमा आन्दोलनरत दलहरू, थारु समुदाय र विभिन्न रूपमा आफ्ना मुद्दा र आवाज उठाइरहेका आदिवासी, जनजातिलगायतका अन्य उत्पीडित समुदायसँग वार्तामार्फत समस्याको राजनीतिक सम्बोधन गरी समाधान गर्ने सहमति थियो । तर, उनीहरुसँग सहमति गर्न ओली असफल भएका छन् । यता भन्दा उनको ध्यान सरकार टिकाउनेतिर गएको छ ।
२. सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्टिूय स्वाधीनता, हित र स्वाभिमानको पक्षमा दृढ रहने र नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको रक्षा गर्दै बाह्य दबाब र हस्तक्षेप अस्वीकार गर्ने, संविधानद्वारा संस्थागत ऐतिहासिक उपलब्धिको रक्षा गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सहमतिमा थियो । यो सहमति कार्यन्वयनमा पनि सरकार सफल भएन ।
३. संविधानप्रति अत्यधिक दल र पक्षको व्यापक समर्थन सिर्जना गरी राष्टिूय एकता सुदृढ गर्ने तथा संविधान कार्यान्वयनका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्न वार्ता र सहमतिका माध्यमबाट संविधानमा आवश्यकताअनुरुप संशोधन गर्ने सरकारको रोडम्याप थियो । संविधान संसोधनको विद्येयक त दर्ता भएको छ । तर, आन्दोलनरत दलहरुले यसलाई स्वीकारेका छैनन् । यस हिसवाले ओली यो मिसनमा पनि फेल भएको मान्नुपर्छ ।
४. विनाशकारी भूकम्पले उत्पन्न गरेको राष्टिूय विपत्ति तथा राष्टू र जनताको पीडा एवम् आवश्यकताप्रति संवेदनशील भई पुनःनिर्माण र नवनिर्माणको काम योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउने सहमति थियो । यससम्बन्धी विद्येयक संसदबाट पास भएको छ । तर, पुनः निर्माण प्राधिकरणमा नियुक्ती हुन सकेको छैन ।
६. मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्रलगायत उत्पीडित वर्ग एवम् जनसमुदायमा समस्याप्रति गम्भीर भई सम्बोधन गर्दै जाने र नयाँ संविधानले संस्थागत गरेको सामाजिक न्यायसहितको समावेशी लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सहमति थियो । यसमा पनि सरकारको उल्लेखनीय काम भएको देखिँदैन ।
७. विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाउने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, महँगी नियन्त्रण गरी जनताको दैनिक आवश्यकताका वस्तु सहजरूपमा उपलब्ध गराउने सहमति थियो । तर, देशमा अहिले समानान्तर अर्थतन्त्र चलेको छ । कालोबजारी मौलाएको छ । कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टचारमा फसेको छ । सरकार आफ्नो योजना कार्यन्वयन गर्न असफल बनेको छ । बरु मन्त्री थप्ने प्रधानमन्त्रीको प्राथामिकतामा छ ।
८. सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगका काम कारबाही विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूल मर्म र भावनाअनुसार सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहने र त्यसअनुरुप वातावरण निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने दुई दलको सहमतिमा समावेश छ । तर, सरकारको काम यो दिशामा पनि चिक्तबुझ्दो तरिकाले भएको छैन् ।
९. अघोषित नाकाबन्दी र यसको परिणामलाई ध्यान दिई तत्कालिक र दीर्घकालीन रूपमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गर्न र राष्टूलाई आत्मनिर्भर बनाउन योजनाबद्ध नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने सहमतिमा थियो । तर, सरकारले विकल्प दिन सकेको छैन । चीनबाट पेटूोलियम पदार्थ ल्याउने कुरा हल्लामा मात्र सीमित भएको छ ।
१०. दुईपक्षीय र बहुपक्षीय अन्तर्रा्ष्टिूय सन्धि, सम्झौता र अभिसन्धिअनुरुप नेपालले प्राप्त गर्ने पारवहन तथा व्यापार वाणिज्य अधिकार सुनिश्चित गर्दै तिनको पूर्ण र सहज उपभोगको दिशामा क्रियाशील रहने सहमति थियो । तर, उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्टूमन्त्री कमल थापाले दुई(दुई पटक दिल्लीको भ्रमण गरे । तर, नाकाबन्दी खोल्न सरकार असफल भएको छ ।
११. अघोषित नाकाबन्दीको अन्त्य गरी भूपरिवेष्टित राष्टूले अन्तर्रा्ष्टिूय कानुनबमोजिम उपभोग गर्न पाउने पारवहन अधिकार निर्वाध रूपमा उपयोग गर्ने्स्थिति सुनिश्चित गर्न र दुई छिमेकी मित्र राष्टूबीचको सम्बन्धलाई सहज बनाउन मित्रराष्टूसँग आग्रह गर्ने सहमतिमा थियो । सरकारले आग्रह गरेपनि भारतले नाकाबन्दी आफ्नो तर्फबाट नभएको बताएर सरकारमाथि नै दवाव थपिदिएको छ ।
१२. छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्टूसँग संयुक्त राष्टू सङ्घको बडापत्र र पञ्चशीलका मान्यताअनुरुप पारस्परिक सम्मान, समानता र हितका आधारमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । कुटनीतिक सम्बन्ध राम्रो बनाउने प्रयास सरकारबाट भएपनि यसका कुनै प्रगति देखिएको छैन् । संविधान घोषणा हुँदा स्वागत नगरेको भारतले त्यसको तीन महिनापछि सरकारले संविधान संसोधनका लागि अगाडि सारेको तीन बुँदे प्रतिबद्धतालाई स्वागत गरेको छ । तर, मधेशी दलहरुले उक्त तीन बुँदे प्रतिबद्धता पत्रलाई अस्वीकार गरेपछि सरकार थप दबाबमा परेको छ ।

२०७२ पौष १२ गते आईतबार

दबाबमा ओली नेतृत्वको सरकार, ढल्न पनि सक्छ

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
दिल्लीको विरोध हुँदाहुँदै पनि प्रचण्डको साहसिक कदमले बालकोटबाट बालुवाटार पुग्न सफल भएका प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नो मिसनमा फेल हुँदै गएको आभास हुन थालेको छ । विगतमा जे भएपनि संविधान निर्माण र सरकार गठनमा राष्टूवादी छवि बनाएका ओली देश र जनताले भोगेका संकट टार्न सफल भएका छैनन् । त्यति मात्र होइन सरकार निर्माणका बेला आफुले गरेका सहमति र प्रतिबद्धता पूरा गरेर देशलाई संकटबाट टार्नतिर होइन, अलोकप्रिय र औचित्यहीन पछिल्ला निर्णयले प्रधानमन्त्री सत्ता लम्बाउने खेलमा मात्र लागेको अनुभूति हुन थालेको छ ।
१( मन्त्रालय फुटाएर एक(दुई सीटे पार्टीलाई मन्त्री बनाउने गरि प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेका छन, यसले उनी बालुवाटार बसाई लम्बाउने योजनामा छन् भन्ने भरपर्दो प्रमाण दिन्छ । नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष गणेश शाहले सरकारको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै समर्थन फिर्ता लिएपछि ओलीले मन्त्रीपरिषद् विस्तारको निर्णय गरेका हुन् । शाहले जस्तै साना पार्टीहरुले समर्थन फिर्ता गर्दै जाँदा सरकार संकटमा पर्ने बुझाईपछि प्रधानमन्त्रीको यस्तो कदम आएको अनुमान गर्न कुनै कठिनाई पर्दैन । ‘जनता अभावमा बाँचिरहेका छन् । कालोबजारी मौलाइरहेका छन् । सरकार मुकदर्शक बनेको छ । यस्तो सरकारलाई पनि समर्थन गर्न सकिन्छ,’ शाहले भने ।
२. एमाओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको विषयमा छलफल हुनु, राप्रपा नेपालका सचेतक दिलनाथ गिरिले राम्रो काम नगरे माघपछि सरकार छाड्ने चेतावनी दिनु, उपप्रधानमन्त्री एवम भौतिक योजान तथा निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले ओलीलाई विगतका सहमति सम्झाउँदै ज्ञापन पत्र बुझाउनु र नेपका संयुक्तको समर्थन फिर्ता हुनु ओलीका लागि चिन्ताका विषय थिए । त्यसबाहेक दिल्ली, कांग्रेस र तराई(मधेशका आन्दोलनरत दलहरुले सरकारको विकल्प खोज्ने आन्तरिक तयारी थाल्नु ओलीका लागि सुखद खवर थिएनन् ।
३. भारतसँग कुटनीतिक तवरले सम्बन्ध हल गर्न नसक्नु, देशमा पेटूोलियम पदार्थको चरम अभाव र कालोबजारीले जनजीवन कष्टकर बन्दै जानु, भूकम्प पीडितहरुका लागि ठोस कार्यक्रम बन्न नसक्नु, तराई(मधेशमा आन्दोलनरत दलहरुसँग वार्ताबाट निकास निकाल्न असफल हुनुले सरकारको काम कारवाहीमाथि जनस्तरबाटै गंभीर प्रश्न उठन थालेका थिए । यस्तो बेलामा जोखिमपूर्ण भएपनि जनपक्षीय काम गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीपरिषद् विस्तारको अलोकप्रिय निर्णय गरेर देशको भन्दा आफ्नो कुर्सीमा बढी ध्यान दिएको देखिएको छ ।
४( प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले बुझ्ने सामन्य कुरा नबुझ्नुको पछाडि उनी संकटमा छन् भन्ने देखिन्छ । जस्तो कि मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा उनले संविधान नै मिचे । संविधान कार्यन्वयन गर्ने जिम्मा पाएको सरकारले नै त्यसलाई मिचेपछि हुन्छ के ? जस्तो कि संविधानले २५ जना भन्दा बढी मन्त्रीको परिकल्पना गरेको छैन् । उनले त्यसलाई वेवास्ता गरेर २८ मन्त्री बनाईसके, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री थपिने क्रम अझै कायम रहने छ ।
५. देश संघीय मोडेलमा गएपछि प्रादेशिक सरकारहरुले स्थानीय काम हेर्न सक्छन् र यस्तो बेलामा केन्द्रमा धेरै मन्त्रालय होइन जतिसक्दो थोरै मन्त्रालय नै उपयुक्त हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यो कुरा बुझेनन् । उनले जनसंख्या तथा वातवरण र खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय थपे । भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीको देशको अर्थतन्त्र ऋणात्मकतिर जाने अबस्था आएको बेला बार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँको व्ययभार थपिने गरि मन्त्रालय फुटालेका ओलीका यो कदमको कुनै पनि कोणबाट पुष्टी हुन सक्दैन । यो उनको सरकार र आफ्नो कुर्सीको निरन्तरताको रणनीतिक कदमका रुपमा लिनपर्ने हुन्छ । सरकारको सर्मथन गरिरहेका दलहरुलाई भागबन्डा पुर्राउने ओलीको यो कदमको कुनै पनिकोणबाट औचित्य पुष्टी हुँदैन । मंसिर ९ गते ओलीले ४ मन्त्री र ६ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
६. ओलीले तेस्रो ठूलो मन्त्रीपरिषद् बनाएका छन् । उनीसँग अहिले ६ जना उपपप्रधानमन्त्रीसहित ४० जना मन्त्री छन् । ०५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ४८, ०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले ४९ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् बनाएका थिए । देउवा र भट्टराईले सत्ता टिकाउन मन्त्रीपरिषदको जम्बो टोली निर्माण गरेका थिए । त्यही शैलीमा ओलीले सरकार टिकाउनकै लागि अहिले ४० जनाको मन्त्रीपरिषद् बनाएको बुझ्न राजनीतिशास्त्रको कुनै ज्ञाता हुनुपर्दैन । २८ मन्त्रालयमा २८ मन्त्री, २८ राज्यमन्त्री र २८ सहायक मन्त्री थप्ने हो भने ओलीको मन्त्रीपरिषद् ८४ सदस्यीय हुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीले सम्झौता अनुसार गर्न नसकेका काम
सरकार गठनका बेला एमाले र एकीकृत माओवादीबीच १४ बुँदे सहमति भएको थियो । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको सहमति कार्यन्वयनमा सरकार अग्रसर देखिएको छैन् ।
१. तराई(मधेसमा आन्दोलनरत दलहरू, थारु समुदाय र विभिन्न रूपमा आफ्ना मुद्दा र आवाज उठाइरहेका आदिवासी, जनजातिलगायतका अन्य उत्पीडित समुदायसँग वार्तामार्फत समस्याको राजनीतिक सम्बोधन गरी समाधान गर्ने सहमति थियो । तर, उनीहरुसँग सहमति गर्न ओली असफल भएका छन् । यता भन्दा उनको ध्यान सरकार टिकाउनेतिर गएको छ ।
२. सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्टिूय स्वाधीनता, हित र स्वाभिमानको पक्षमा दृढ रहने र नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको रक्षा गर्दै बाह्य दबाब र हस्तक्षेप अस्वीकार गर्ने, संविधानद्वारा संस्थागत ऐतिहासिक उपलब्धिको रक्षा गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सहमतिमा थियो । यो सहमति कार्यन्वयनमा पनि सरकार सफल भएन ।
३. संविधानप्रति अत्यधिक दल र पक्षको व्यापक समर्थन सिर्जना गरी राष्टिूय एकता सुदृढ गर्ने तथा संविधान कार्यान्वयनका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्न वार्ता र सहमतिका माध्यमबाट संविधानमा आवश्यकताअनुरुप संशोधन गर्ने सरकारको रोडम्याप थियो । संविधान संसोधनको विद्येयक त दर्ता भएको छ । तर, आन्दोलनरत दलहरुले यसलाई स्वीकारेका छैनन् । यस हिसवाले ओली यो मिसनमा पनि फेल भएको मान्नुपर्छ ।
४. विनाशकारी भूकम्पले उत्पन्न गरेको राष्टिूय विपत्ति तथा राष्टू र जनताको पीडा एवम् आवश्यकताप्रति संवेदनशील भई पुनःनिर्माण र नवनिर्माणको काम योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउने सहमति थियो । यससम्बन्धी विद्येयक संसदबाट पास भएको छ । तर, पुनः निर्माण प्राधिकरणमा नियुक्ती हुन सकेको छैन ।
६. मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्रलगायत उत्पीडित वर्ग एवम् जनसमुदायमा समस्याप्रति गम्भीर भई सम्बोधन गर्दै जाने र नयाँ संविधानले संस्थागत गरेको सामाजिक न्यायसहितको समावेशी लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सहमति थियो । यसमा पनि सरकारको उल्लेखनीय काम भएको देखिँदैन ।
७. विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाउने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, महँगी नियन्त्रण गरी जनताको दैनिक आवश्यकताका वस्तु सहजरूपमा उपलब्ध गराउने सहमति थियो । तर, देशमा अहिले समानान्तर अर्थतन्त्र चलेको छ । कालोबजारी मौलाएको छ । कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टचारमा फसेको छ । सरकार आफ्नो योजना कार्यन्वयन गर्न असफल बनेको छ । बरु मन्त्री थप्ने प्रधानमन्त्रीको प्राथामिकतामा छ ।
८. सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगका काम कारबाही विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूल मर्म र भावनाअनुसार सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहने र त्यसअनुरुप वातावरण निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने दुई दलको सहमतिमा समावेश छ । तर, सरकारको काम यो दिशामा पनि चिक्तबुझ्दो तरिकाले भएको छैन् ।
९. अघोषित नाकाबन्दी र यसको परिणामलाई ध्यान दिई तत्कालिक र दीर्घकालीन रूपमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गर्न र राष्टूलाई आत्मनिर्भर बनाउन योजनाबद्ध नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने सहमतिमा थियो । तर, सरकारले विकल्प दिन सकेको छैन । चीनबाट पेटूोलियम पदार्थ ल्याउने कुरा हल्लामा मात्र सीमित भएको छ ।
१०. दुईपक्षीय र बहुपक्षीय अन्तर्रा्ष्टिूय सन्धि, सम्झौता र अभिसन्धिअनुरुप नेपालले प्राप्त गर्ने पारवहन तथा व्यापार वाणिज्य अधिकार सुनिश्चित गर्दै तिनको पूर्ण र सहज उपभोगको दिशामा क्रियाशील रहने सहमति थियो । तर, उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्टूमन्त्री कमल थापाले दुई(दुई पटक दिल्लीको भ्रमण गरे । तर, नाकाबन्दी खोल्न सरकार असफल भएको छ ।
११. अघोषित नाकाबन्दीको अन्त्य गरी भूपरिवेष्टित राष्टूले अन्तर्रा्ष्टिूय कानुनबमोजिम उपभोग गर्न पाउने पारवहन अधिकार निर्वाध रूपमा उपयोग गर्ने्स्थिति सुनिश्चित गर्न र दुई छिमेकी मित्र राष्टूबीचको सम्बन्धलाई सहज बनाउन मित्रराष्टूसँग आग्रह गर्ने सहमतिमा थियो । सरकारले आग्रह गरेपनि भारतले नाकाबन्दी आफ्नो तर्फबाट नभएको बताएर सरकारमाथि नै दवाव थपिदिएको छ ।
१२. छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्टूसँग संयुक्त राष्टू सङ्घको बडापत्र र पञ्चशीलका मान्यताअनुरुप पारस्परिक सम्मान, समानता र हितका आधारमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । कुटनीतिक सम्बन्ध राम्रो बनाउने प्रयास सरकारबाट भएपनि यसका कुनै प्रगति देखिएको छैन् । संविधान घोषणा हुँदा स्वागत नगरेको भारतले त्यसको तीन महिनापछि सरकारले संविधान संसोधनका लागि अगाडि सारेको तीन बुँदे प्रतिबद्धतालाई स्वागत गरेको छ । तर, मधेशी दलहरुले उक्त तीन बुँदे प्रतिबद्धता पत्रलाई अस्वीकार गरेपछि सरकार थप दबाबमा परेको छ ।

२०७२ पौष १२ गते आईतबार

दबाबमा ओली नेतृत्वको सरकार, ढल्न पनि सक्छ

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
दिल्लीको विरोध हुँदाहुँदै पनि प्रचण्डको साहसिक कदमले बालकोटबाट बालुवाटार पुग्न सफल भएका प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नो मिसनमा फेल हुँदै गएको आभास हुन थालेको छ । विगतमा जे भएपनि संविधान निर्माण र सरकार गठनमा राष्टूवादी छवि बनाएका ओली देश र जनताले भोगेका संकट टार्न सफल भएका छैनन् । त्यति मात्र होइन सरकार निर्माणका बेला आफुले गरेका सहमति र प्रतिबद्धता पूरा गरेर देशलाई संकटबाट टार्नतिर होइन, अलोकप्रिय र औचित्यहीन पछिल्ला निर्णयले प्रधानमन्त्री सत्ता लम्बाउने खेलमा मात्र लागेको अनुभूति हुन थालेको छ ।
१( मन्त्रालय फुटाएर एक(दुई सीटे पार्टीलाई मन्त्री बनाउने गरि प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेका छन, यसले उनी बालुवाटार बसाई लम्बाउने योजनामा छन् भन्ने भरपर्दो प्रमाण दिन्छ । नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष गणेश शाहले सरकारको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै समर्थन फिर्ता लिएपछि ओलीले मन्त्रीपरिषद् विस्तारको निर्णय गरेका हुन् । शाहले जस्तै साना पार्टीहरुले समर्थन फिर्ता गर्दै जाँदा सरकार संकटमा पर्ने बुझाईपछि प्रधानमन्त्रीको यस्तो कदम आएको अनुमान गर्न कुनै कठिनाई पर्दैन । ‘जनता अभावमा बाँचिरहेका छन् । कालोबजारी मौलाइरहेका छन् । सरकार मुकदर्शक बनेको छ । यस्तो सरकारलाई पनि समर्थन गर्न सकिन्छ,’ शाहले भने ।
२. एमाओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको विषयमा छलफल हुनु, राप्रपा नेपालका सचेतक दिलनाथ गिरिले राम्रो काम नगरे माघपछि सरकार छाड्ने चेतावनी दिनु, उपप्रधानमन्त्री एवम भौतिक योजान तथा निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले ओलीलाई विगतका सहमति सम्झाउँदै ज्ञापन पत्र बुझाउनु र नेपका संयुक्तको समर्थन फिर्ता हुनु ओलीका लागि चिन्ताका विषय थिए । त्यसबाहेक दिल्ली, कांग्रेस र तराई(मधेशका आन्दोलनरत दलहरुले सरकारको विकल्प खोज्ने आन्तरिक तयारी थाल्नु ओलीका लागि सुखद खवर थिएनन् ।
३. भारतसँग कुटनीतिक तवरले सम्बन्ध हल गर्न नसक्नु, देशमा पेटूोलियम पदार्थको चरम अभाव र कालोबजारीले जनजीवन कष्टकर बन्दै जानु, भूकम्प पीडितहरुका लागि ठोस कार्यक्रम बन्न नसक्नु, तराई(मधेशमा आन्दोलनरत दलहरुसँग वार्ताबाट निकास निकाल्न असफल हुनुले सरकारको काम कारवाहीमाथि जनस्तरबाटै गंभीर प्रश्न उठन थालेका थिए । यस्तो बेलामा जोखिमपूर्ण भएपनि जनपक्षीय काम गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीपरिषद् विस्तारको अलोकप्रिय निर्णय गरेर देशको भन्दा आफ्नो कुर्सीमा बढी ध्यान दिएको देखिएको छ ।
४( प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले बुझ्ने सामन्य कुरा नबुझ्नुको पछाडि उनी संकटमा छन् भन्ने देखिन्छ । जस्तो कि मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा उनले संविधान नै मिचे । संविधान कार्यन्वयन गर्ने जिम्मा पाएको सरकारले नै त्यसलाई मिचेपछि हुन्छ के ? जस्तो कि संविधानले २५ जना भन्दा बढी मन्त्रीको परिकल्पना गरेको छैन् । उनले त्यसलाई वेवास्ता गरेर २८ मन्त्री बनाईसके, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री थपिने क्रम अझै कायम रहने छ ।
५. देश संघीय मोडेलमा गएपछि प्रादेशिक सरकारहरुले स्थानीय काम हेर्न सक्छन् र यस्तो बेलामा केन्द्रमा धेरै मन्त्रालय होइन जतिसक्दो थोरै मन्त्रालय नै उपयुक्त हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यो कुरा बुझेनन् । उनले जनसंख्या तथा वातवरण र खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय थपे । भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीको देशको अर्थतन्त्र ऋणात्मकतिर जाने अबस्था आएको बेला बार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँको व्ययभार थपिने गरि मन्त्रालय फुटालेका ओलीका यो कदमको कुनै पनि कोणबाट पुष्टी हुन सक्दैन । यो उनको सरकार र आफ्नो कुर्सीको निरन्तरताको रणनीतिक कदमका रुपमा लिनपर्ने हुन्छ । सरकारको सर्मथन गरिरहेका दलहरुलाई भागबन्डा पुर्राउने ओलीको यो कदमको कुनै पनिकोणबाट औचित्य पुष्टी हुँदैन । मंसिर ९ गते ओलीले ४ मन्त्री र ६ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
६. ओलीले तेस्रो ठूलो मन्त्रीपरिषद् बनाएका छन् । उनीसँग अहिले ६ जना उपपप्रधानमन्त्रीसहित ४० जना मन्त्री छन् । ०५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ४८, ०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले ४९ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् बनाएका थिए । देउवा र भट्टराईले सत्ता टिकाउन मन्त्रीपरिषदको जम्बो टोली निर्माण गरेका थिए । त्यही शैलीमा ओलीले सरकार टिकाउनकै लागि अहिले ४० जनाको मन्त्रीपरिषद् बनाएको बुझ्न राजनीतिशास्त्रको कुनै ज्ञाता हुनुपर्दैन । २८ मन्त्रालयमा २८ मन्त्री, २८ राज्यमन्त्री र २८ सहायक मन्त्री थप्ने हो भने ओलीको मन्त्रीपरिषद् ८४ सदस्यीय हुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीले सम्झौता अनुसार गर्न नसकेका काम
सरकार गठनका बेला एमाले र एकीकृत माओवादीबीच १४ बुँदे सहमति भएको थियो । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको सहमति कार्यन्वयनमा सरकार अग्रसर देखिएको छैन् ।
१. तराई(मधेसमा आन्दोलनरत दलहरू, थारु समुदाय र विभिन्न रूपमा आफ्ना मुद्दा र आवाज उठाइरहेका आदिवासी, जनजातिलगायतका अन्य उत्पीडित समुदायसँग वार्तामार्फत समस्याको राजनीतिक सम्बोधन गरी समाधान गर्ने सहमति थियो । तर, उनीहरुसँग सहमति गर्न ओली असफल भएका छन् । यता भन्दा उनको ध्यान सरकार टिकाउनेतिर गएको छ ।
२. सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्टिूय स्वाधीनता, हित र स्वाभिमानको पक्षमा दृढ रहने र नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको रक्षा गर्दै बाह्य दबाब र हस्तक्षेप अस्वीकार गर्ने, संविधानद्वारा संस्थागत ऐतिहासिक उपलब्धिको रक्षा गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सहमतिमा थियो । यो सहमति कार्यन्वयनमा पनि सरकार सफल भएन ।
३. संविधानप्रति अत्यधिक दल र पक्षको व्यापक समर्थन सिर्जना गरी राष्टिूय एकता सुदृढ गर्ने तथा संविधान कार्यान्वयनका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्न वार्ता र सहमतिका माध्यमबाट संविधानमा आवश्यकताअनुरुप संशोधन गर्ने सरकारको रोडम्याप थियो । संविधान संसोधनको विद्येयक त दर्ता भएको छ । तर, आन्दोलनरत दलहरुले यसलाई स्वीकारेका छैनन् । यस हिसवाले ओली यो मिसनमा पनि फेल भएको मान्नुपर्छ ।
४. विनाशकारी भूकम्पले उत्पन्न गरेको राष्टिूय विपत्ति तथा राष्टू र जनताको पीडा एवम् आवश्यकताप्रति संवेदनशील भई पुनःनिर्माण र नवनिर्माणको काम योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउने सहमति थियो । यससम्बन्धी विद्येयक संसदबाट पास भएको छ । तर, पुनः निर्माण प्राधिकरणमा नियुक्ती हुन सकेको छैन ।
६. मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्रलगायत उत्पीडित वर्ग एवम् जनसमुदायमा समस्याप्रति गम्भीर भई सम्बोधन गर्दै जाने र नयाँ संविधानले संस्थागत गरेको सामाजिक न्यायसहितको समावेशी लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सहमति थियो । यसमा पनि सरकारको उल्लेखनीय काम भएको देखिँदैन ।
७. विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाउने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, महँगी नियन्त्रण गरी जनताको दैनिक आवश्यकताका वस्तु सहजरूपमा उपलब्ध गराउने सहमति थियो । तर, देशमा अहिले समानान्तर अर्थतन्त्र चलेको छ । कालोबजारी मौलाएको छ । कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टचारमा फसेको छ । सरकार आफ्नो योजना कार्यन्वयन गर्न असफल बनेको छ । बरु मन्त्री थप्ने प्रधानमन्त्रीको प्राथामिकतामा छ ।
८. सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगका काम कारबाही विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूल मर्म र भावनाअनुसार सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहने र त्यसअनुरुप वातावरण निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने दुई दलको सहमतिमा समावेश छ । तर, सरकारको काम यो दिशामा पनि चिक्तबुझ्दो तरिकाले भएको छैन् ।
९. अघोषित नाकाबन्दी र यसको परिणामलाई ध्यान दिई तत्कालिक र दीर्घकालीन रूपमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गर्न र राष्टूलाई आत्मनिर्भर बनाउन योजनाबद्ध नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने सहमतिमा थियो । तर, सरकारले विकल्प दिन सकेको छैन । चीनबाट पेटूोलियम पदार्थ ल्याउने कुरा हल्लामा मात्र सीमित भएको छ ।
१०. दुईपक्षीय र बहुपक्षीय अन्तर्रा्ष्टिूय सन्धि, सम्झौता र अभिसन्धिअनुरुप नेपालले प्राप्त गर्ने पारवहन तथा व्यापार वाणिज्य अधिकार सुनिश्चित गर्दै तिनको पूर्ण र सहज उपभोगको दिशामा क्रियाशील रहने सहमति थियो । तर, उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्टूमन्त्री कमल थापाले दुई(दुई पटक दिल्लीको भ्रमण गरे । तर, नाकाबन्दी खोल्न सरकार असफल भएको छ ।
११. अघोषित नाकाबन्दीको अन्त्य गरी भूपरिवेष्टित राष्टूले अन्तर्रा्ष्टिूय कानुनबमोजिम उपभोग गर्न पाउने पारवहन अधिकार निर्वाध रूपमा उपयोग गर्ने्स्थिति सुनिश्चित गर्न र दुई छिमेकी मित्र राष्टूबीचको सम्बन्धलाई सहज बनाउन मित्रराष्टूसँग आग्रह गर्ने सहमतिमा थियो । सरकारले आग्रह गरेपनि भारतले नाकाबन्दी आफ्नो तर्फबाट नभएको बताएर सरकारमाथि नै दवाव थपिदिएको छ ।
१२. छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्टूसँग संयुक्त राष्टू सङ्घको बडापत्र र पञ्चशीलका मान्यताअनुरुप पारस्परिक सम्मान, समानता र हितका आधारमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । कुटनीतिक सम्बन्ध राम्रो बनाउने प्रयास सरकारबाट भएपनि यसका कुनै प्रगति देखिएको छैन् । संविधान घोषणा हुँदा स्वागत नगरेको भारतले त्यसको तीन महिनापछि सरकारले संविधान संसोधनका लागि अगाडि सारेको तीन बुँदे प्रतिबद्धतालाई स्वागत गरेको छ । तर, मधेशी दलहरुले उक्त तीन बुँदे प्रतिबद्धता पत्रलाई अस्वीकार गरेपछि सरकार थप दबाबमा परेको छ ।

२०७२ पौष १२ गते आईतबार