अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

यस्तै भ्रामक माग राखेर हामीले जनतालाई लडाएर खानुपर्छ । आखिर हामी सबै नेता भाई–भाई न हो । देखाउने र खाने दाँत बेग्ला–बेग्लै !
२०७३  मंसिर १२ गते  आईतवार

२६ हजार भन्दा वढी अस्थायी शिक्षकहरु बेरोजगार बन्दै अस्थायी शिक्षकहरु आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने रणनीतिमा

अजय अनुरागी

जनकपुरधाम............

नेपालमा अब अस्थायी शिक्षकहरु नरहने भएका छन् । नेपालको शिक्षा ऐन २०२८ लाई संशोधन गर्नका लागि व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत भएको संशोधन विधेयक २२ जेष्ठ २०७३ मा पारित भई १५ अषाढ २०७३ मा राष्टूपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणिकरण समेत भईसकेपछि देशका सम्पुर्ण विद्यालयहरुमा कार्यरत रहेका अस्थायी शिक्षकहरु अब पदमुक्त हुनेछन् । देशभरी करिब २६ हजार १ सय ५१ जना अस्थायी शिक्षक रहेको बताइन्छ । जसमध्ये १८ हजार भन्दा वढी अस्थायी शिक्षकहरु मधेसी समुदायको मात्रै रहेको बताइन्छ ।

जारी भएको नयाँ ऐनमा अस्थायी शिक्षकले स्थायी हुनका लागि कि त प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने वा सुविधा लिई अवकाश लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । कार्यरत रहेका अस्थायी शिक्षकहरुका लागि अब ती दुई विकल्पहरु मध्ये एउटा विकल्प चुन्नु नै पर्ने बाध्यता रहेको छ । कि त अवकाश लिनु पर्यो वा प्रतियोगितामा उम्मेदवार भएर आयोगबाट पास हुनुपर्यो । त्यसमा पनि ती शिक्षकहरुले प्रतियोगितामा भाग लिईसकेपछि अनुत्तिर्ण हुँदा पछि गएर ती सेवा सुविधा लिन पाउने छैनन् ।  केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा शिक्षा मन्त्री रहेका गिरी राज मनि पोखरेलले शिक्षा ऐनमा परिवर्तन गरी त्यस्तो व्यवस्था ल्याएका हुन । उक्त ऐन अनुसार स्थायी हुनका लागि विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्मको अवधिलाई गणना गरी अधिकतम सेवा अवधि २० बर्ष मानि  सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । ५ बर्ष देखि १० बर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक बर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम, १० बर्षभन्दा वढी १५ बर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक बर्षको निमित्त आखिरी १ महिनाको तलब बराबरको रकम र १५ बर्षभन्दा वढी सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक बर्षको निमित्त आखिरी डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम दिइने व्यवस्था गरिएको हो । यसरी अवकाश लिनका लागि विज्ञापनको दरखास्त दिने अन्तिम मिति अगावै सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने, उम्मेदवार नहुने अस्थायी शिक्षक र त्यस्तो विज्ञापन बमोजिम लिइएको प्रतियोगात्मक परीक्षामा छनौट हुन नसकेका अस्थायी शिक्षक प्रतियोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको मितिबाट स्वतः अवकाश भएको मानिने छ । २०६१ साल साउन २२ गते पछि २०७२ साल असोज २ गतेसम्म रिक्त रहेका कुल दरबन्दीको ४९ प्रतिशत पदमा त्यस्तो दरबन्दी वा सो दरबन्दीको लियन पदमा अस्थायी वा सट्टा शिक्षकको रुपमा अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकका लागि खुल्ला प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षा, अन्तरबार्ता र प्रयोगात्मक परीक्षा मार्फत चयन गरिने जनाइएको छ । २०६१ साल साउन २१ गतेसम्म रिक्त भई पदपुर्ती हुन नसकेको दरबन्दीमा २० पौष २०४९ भन्दा अघि अस्थायी शिक्षकमा नियूक्ति पाई अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत रहेका अस्थायी शिक्षकका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

आन्दोलित अस्थायी शिक्षक

पछिल्लो समयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषामा
 अस्थायी शिक्षकहरुले दिएको धर्ना ।

सरकारको उक्त कदमबाट असंतुष्ट बनेका अस्थायी शिक्षकहरु देशैभरी आन्दोलित भएका छन् । विभिन्न जिल्लामा शिक्षा कार्यालयमा धर्ना दिई आन्दोलित अस्थायी शिक्षकहरुलाई राज्यले पछिल्लो समयमा भारतको राष्टूपति प्रणव मुखर्जी आउने भएकाले आन्दोलनले अन्तर्राष्टिूय स्तरमा समेत नराम्रो संदेश जाने भनेर आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो । तर, अब फेरी आन्दोलनलाई कसरी सशक्त बनाउने भन्ने उद्देश्य लिएर अस्थायी शिक्षकहरुले देशैभरीका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाई ११ मंसिरमा जनकपुरमा भेला गरिरहेका छन् । उक्त भेलाबाट आन्दोलनको कार्यक्रमहरु तय भई आन्दोलन अगाडी वढाउने तयारी भईरहेको अस्थायी शिक्षक संघर्ष समिति धनुषाका अध्यक्ष आमोद कुमार झाको भनाई रहेको छ । देशैभरी राष्टूलाई आवश्यकता परेको बेला हामी अस्थायी शिक्षकहरुले आफ्नो योगदान गर्यौ, तर अहिले आएर उमेर ढल्किसकेको, कुनै पनि रोजगारीका लागि उमेर हदका कारण पनि अयोग्य भईसकेको अवस्थामा आफ्नो जिविकोपार्जन कसरी गर्ने भन्ने गम्भीर सवाल खडा भएकै कारण आफुहरु आन्दोलित भएको झाको भनाई छ । सम्पुर्ण अस्थायी शिक्षकहरुलाई प्रक्रिया पुर्याई स्थायी गरिनुपर्ने, योगदान गरेको सतप्रतिशत सेवा अवधि प्रदान गरिनुपर्ने, अवकाश प्राप्त भईसकेका अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्थायी स्वरुप सेवा सुविधाहरु प्रदान गरिनुपर्ने लगायतका ४ सुत्रिय माग राखि शिक्षकहरु आन्दोलित भएका हुन ।

सर्बोच्च अदालतबाट अस्थायी शिक्षकको सन्दर्भमा भएको ऐतिहासिक परमादेशको आदेश

२४ माघ २०६६ मा सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र प्रेम शर्माको संयूक्त इजलासबाट अस्थायी शिक्षकहरुको सेवा सुविधा दिने सन्दर्भमा एउटा परमादेशको आदेश भएको देखिन्छ । प्यूठान, ओखरकोट ५ घर भई कैलाश मावि गोत्री ८ महती बाजुराका निमाविका एक जना अस्थायी शिक्षकले शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक सेवा आयोग विरुद्ध गरेको परमादेश मुद्दामा सर्बोच्च अदालतले गरेको परमादेश आदेशमा के भनिएको छ भने, शिक्षा ऐन २०२८ मा भएको २०६३ सालको संशोधनले स्थायी हुन नसकेका शिक्षकहरु मध्ये ५ बर्षभन्दा वढी अवधि अस्थायी शिक्षकको रुपमा काम गरेका शिक्षकलाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको सुविधा दिन सकिने व्यवस्था बमोजिम त्यस्ता अस्थायी शिक्षकलाई के के सुविधाहरु दिन सकिने हो, तुरुन्त निर्णय गरी त्यस्ता सुविधा दिने दिलाउने व्यवस्था गर्नु गराउन विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको हो ।

त्यसैगरी अर्को एउटा परमादेशमा पनि ऐतिहासिक आदेश गरिएको छ । २४ माघ २०६६ मा सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र प्रेम शर्माकै संयूक्त इजलासबाट गरिएको परमादेशमा के भनिएको छ भने सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त शिक्षक पद अस्थायी प्रक्रियाद्वारा भर्ना गर्दा कतिपय शिक्षकहरु ३० बर्ष सेवा गर्दा पनि स्थायी हुन नसकेका र जिवनको सम्पुर्ण समय अध्ययन अध्यापनमा विताएका शिक्षकहरुले अवकाश हुनुपर्दा कुनै प्रकारको सुविधा नपाएको भन्ने निवेदन दावीलाई मनन योग्य ठानिन्छ । कानुनी व्यवस्था विपरित रिक्त पद स्थायीद्वारा पुर्ती गर्न विज्ञापन नगर्ने, रिक्त पदमा अस्थायी नै भर्ना लिँदै जाने प्रवृतिले शिक्षा क्षेत्र, शैक्षिक जगत, त्यसबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने विद्यार्थी बर्ग तथा स्वयम अस्थायी शिक्षकहरु समेत प्रभावित हुन पुग्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त शिक्षक पद कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम पद पुर्ती हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन । शिक्षा ऐनमा भएको संशोधित उक्त व्यवस्था लागु भएको तीन बर्ष वितिसक्दा पनि अझैं अस्थायी भर्ना गर्ने गरी भएको कार्य कानुन विपरित मात्र होइन, अधिकारको दुरुपयोग समेत भएको मान्नु पर्छ । परमादेशको आदेश कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट आफुलाई प्राप्त कर्तव्य पुरा गर्न तत्परता नदेखाएको अवस्थामा कानुनी कर्तव्य पुरा गर्न दिइने आदेश हो । कानुनले तोकेको कर्तव्य पालना गर्न तत्परता नदेखाउने विपक्षीहरुको कार्य कानुनको शासनको अवधारणा अनुकुल मान्न मिल्दैन । यस्तै अवस्थामा परमादेशको आदेश जारी गरिन्छ ।

अतः शिक्षा ऐन २०२८ मा भएको २०६३ सालको संशोधनले दफा ११ (च) को उपदफा १ (घ) मा समावेश गरेको कानुनी व्यवस्था बमोजिम सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त हुन आएको शिक्षक पदहरु अस्थायी रुपमा पुर्ती गर्ने कार्य अबिलम्ब अन्तय गरी प्रत्येक विज्ञापन गरी ६ महिना भित्र स्थायी रुपमा पदपुर्ती गर्ने व्यवस्था गर्नु गराउनु र ऐनमा भएको उपरोक्त व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु र गराउनु भनि विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ ।

अस्थायी शिक्षक सम्बन्धि भएका सम्झौताहरु

अस्थायी शिक्षकहरुले स्थायीको लागि समय समयमा गरेको आन्दोलन पश्चात नेपाल सरकारको उच्च निकायबाट विभिन्न किसिमका सम्झौताहरु गरिएको छ । ७ पुष २०५५ मा कम्तिमा १ बर्ष अस्थायी सेवा गरेका लाई स्थायी गर्ने सम्झौता गरियो । २०५६ अषाढ मसान्तसम्म नियूक्त सबैलाई स्थायी गर्ने भनि २७ साउन २०५६ मा सरकारले सम्झौता गरेको हो । तत्कालिन शिक्षा मन्त्री विमलेन्द्र निधिले २१ साउन २०६१ सम्म अस्थायी रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न गठित समिति २०६१ले सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । १० बैशाख २०६३ अघि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुको छुट्टै प्रतियोगिता गरी स्थायी गर्ने भनि ८ मंसिर २०६३ मा तत्कालिन शिक्षा मन्त्री मंगल सिद्धि मानन्धरले सम्झौता गरेका थिए । ११ कार्तिक २०६६ मा शिक्षक यूनियन, कर्मचारी यूनियन र नेपाल सरकारका उच्च स्तरीय मन्त्रीहरुको समुह र प्रमुख पार्टीहरुको प्रवत्ता सहित बार्ता समितिका बीच भएको १४ बुँदे सम्झौताको चौथो बुँदामा अस्थायी शिक्षकहरुको सम्बोधनका लागि सहमति भएको थियो ।

अस्थायी शिक्षकहरुको समस्या समाधान गर्न गठित समितिको सुझाव

अस्थायी शिक्षकहरुको समस्या समाधान गर्नका लागि १७ मंसिर २०६१ मा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्री स्तरिय निर्णयबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर शर्मा पौडेलको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । कुल १४ पटक बसेको उक्त समितिको बैठकले समस्या समाधानका लागि १३ सदस्यीय सुझावहरु प्रस्तुत गरेको  थियो । जसअन्तरगत पहिलो सुझावको रुपमा आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता गर्ने भनिएको थियो । २०५२ सालमा भएको विज्ञापनको टुङ्गो २०६० सालमा मात्र लागेको, त्यसबाहेक पदपुर्तीका अरु विज्ञापन हुन नसकेकोले लामो समयसम्म शिक्षकहरु अस्थायीकै रुपमा बस्नु परेको देखिन्छ । २०४८ सालमा अन्तरबार्ताबाट शिक्षकहरुलाई स्थायी गरेको भएता पनि विभिन्न कारणबाट त्यस अघिका पनि केही शिक्षकहरु अस्थायी नै रहेको हुनाले अस्थायी र विस्थापित शिक्षकहरुको आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपुर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको थियो । अस्थायी शिक्षकको परिभाषा अन्तरगत सामुदायिक विद्यालयहरुमा २०६० चैत्र मसान्तसम्म १ बर्ष सेवा अवधि पुगेका रिक्त दरबन्दीमा नियूक्ती भई हाल जिल्ला शिक्षा कोषबाट तलब भत्ता खाने अस्थायी शिक्षकहरुलाई जनाउँदछ भने उल्लेख गरिएको थियो । २०५९ साल बैशाख १ गते भन्दा अगाडी नियूक्ती पाएका कार्यरत अस्थायी र विस्थापित शिक्षकहरुको हकमा शिक्षक सेवा आयोगले अ वगर्ने विज्ञापनमा एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गर्ने, २०५२ साल अषाढ मसान्त अघि अस्थायी नियूक्ति पाई स्थायी हुने शिक्षकहरु उमेरको हदबाट अवकाश पाउँदा २० बर्ष नोकरी नपुगि निवृतिभरण नपाउने भएमा निजले गरेको अविच्छिन्न सेवा अवधि गणना गर्दा २० बर्षभन्दा कम भएमा नपुग अवधि थप गरी निवृतिभरण दिने व्यवस्था गरिने भनि सुझाव दिएको थियो । त्यसैगरी त्यस्ता अस्थायी शिक्षकहरुलाई क्षतिपुर्ति बापत उपदानको रकम दिँदा ५ बर्ष देखि १० बर्षसम्म काम गरेकालाई प्रतिबर्षका निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम दिने, १० बर्षभन्दा बढी १५ बर्षसम्म काम गरेकालाई प्रतिबर्षका निमित्त आखिरी १ महिनाको तलब बराबरको रकम दिने र १५ बर्षभन्दा वढी जतिसुकै अवधि भएपनि प्रत्येक बर्षका लागि आखिरी डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम दिने भनि सुझाव दिएको थियो ।

त्यसैगरी औषधि उपचारका सन्दर्भमा शिक्षा नियमावली २०५९ मा स्थायी शिक्षकको लागि उपचार खर्चको व्यवस्था भएका आधारमा २० बर्ष नोकरी अवधिलाई पुरा अवधि मानि जे जति अवधि काम गरेका हुन सोलाई दामासाहीका दरले हुन आउने औषधि उपचारको रकम उपलब्ध गराउने भनि सुझाव दिइएको थियो । विशेष व्यवस्था अन्तरगत सामुदायिक विद्यालयहरुका रिक्त स्वीकृत दरबन्दीमा अस्थायी नियूक्ति भई शैक्षिक सत्र २०४६÷०४७ सम्ममा कम्तिमा एक शैक्षिक सत्रसम्म काम गरिसकेका तोकिएको योग्यता पुगेका मिति २०४८ जेष्ठ २७ को मन्त्रीपरिषदको निर्णयानुसार स्थायी हुन पर्नेमा छुटेका कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुलाई अन्तरबार्ता लिई प्रक्रिया पुरा गरी स्थायी गर्ने, २७ साउन २०५६ मा गरिएको मन्त्रीपरिषदको निर्णयमा परेका अस्थायी शिक्षकहरु आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिताबाट पनि स्थायी हुन नसकेमा त्यस्ता शिक्षकहरुको तथ्याङ्क संकलन गरी श्री ५ को सरकारले व्यवस्था गरी न्यून्तम मापदण्ड पुरा गर्ने शिक्षकहरुलाई स्थायी गर्न मनासिव देखिएकाले प्रयोगात्मक र अन्तरबार्ता परीक्षा लिई स्थायी गर्ने प्रक्रिया अपनाउने भनि सुझाव दिइएको थियो ।

शिक्षकहरुको तथ्याङ्क

शिक्षा मन्त्रालयको आँकडा अनुसार राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने स्वीकृत दरबन्दीका १ लाख ९ हजार १ सय १८ र राहत कोटाका ३८ हजार ३ सय ७८ गरी कुल १ लाख ४७ हजार ९ सय ६ जना शिक्षक छन् । यीमध्ये शिक्षक सेवा आयोगले विगत तीन वर्षको अवधिमा जिल्ला तहको प्रतिस्पर्धाबाट छानेका शिक्षकको कुल संख्या १७ हजारभन्दा बढी हुँदैन् ।

पहुँचका आधारमा शिक्षक बनेका करिब २० हजार अस्थायी शिक्षकलाई तत्कालीन कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले २०४८ मा बिनापरीक्षा स्वतस् स्थायी गरेर त्यस्तो प्रवृत्तिलाई संस्थागत गरिदिएको थियो । स्वतः स्थायी प्रकरण सकिएको चार वर्षपछि सरकारले जिल्ला तहमा शिक्षा सेवा आयोग गठन गरेर औसत ४० जनाको सिटमा पाँच सयभन्दा बढीलाई लिखितमा उत्तीर्ण गर्यो । तर, आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्त भर्ती गर्ने होडबाजीमा त्यसको परिणाम प्रकाशित हुन आठ वर्ष लाग्यो । अन्ततः त्यही नै भयो, आफन्त र कार्यकर्ताले नै मौका पाए । लटरपटर गरेर यतिबेला करिब २० हजार शिक्षक स्थायी भए । ०६३ मा फेरि पहिले भर्ती गरिएका आफन्त र कार्यकर्तालाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका नाममा कुनै जाँच नलिई स्थायी गरियो । यसबाट १५ हजार त्यस्ता मानिसले स्थायी शिक्षक हुने अवसर छोपे ।

२०६२ र ०६३ को परिवर्तनपछि फेरि आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउन नयाँ पद सिर्जना गरियो( राहत शिक्षक । यो नाउँमा फेरि बिनापरीक्षा ३८ हजार ३ सय ७८ ले शिक्षकको जागिर पाए । शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव जनार्दन नेपालको संयोजकत्वमा बनेको सरकारी कार्यदल, २०६५ ले राहत विकृतिबारे भनेको छ, ‘सरोकारवालाबीचको द्वन्द्वका कारणले जिल्लामा राहत वितरण गर्न ढिलो भइरहेको छ भने चाहेका मान्छे नियुक्ति गर्न नसिकने आशंकाले कतिपय विद्यालयमा नियुक्ति प्रक्रिया नै रोकिने गरेको छ ।’

राहत शिक्षक भर्नाको चक्कर सकिएपछि जभाभावी आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न नयाँ तरिका अपनाइएको छ( सहयोगी कार्यकर्ता नामको पद सिर्जना गरेर । देशभरिका विद्यालयमा बालविकास केन्द्र स्थापना गरेर धेरैजसो एसएलसी पनि उत्तीर्ण नगरेका ३० हजार सहयोगी कार्यकर्ता भर्ना गरिएका छन् । विद्यालय तहबाटै भर्ना गरिएका सहयोगी कार्यकर्ताले उक्त पदमा जागिर पाउन कुनै जाँच दिनुपरेको छैन । सरकारी विद्यालयको बाल विकास केन्द्र निजी विद्यालयका मन्टेसरीरकिन्डरगार्टेनसरहको हो । निजी क्षेत्रका यस्ता केन्द्रमा पठित र तालिमप्राप्तले मात्रै काम पाउँछन् । तर, सरकारीमा भने एसएलसीसमेत उत्तीर्ण नगरेका बेरोजगार योग्य मानिएका छन् ।

२०६२ मा शिक्षामा सरकारको लगानी २१ अर्ब २५ करोड ४४ लाख थियो भने चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षामा लगानी १ खर्ब १५ अर्ब पुगेको छ । यसमध्ये ६० अर्ब अर्थात् करिब ५७ प्रतिशत शिक्षाको बजेट शिक्षकको तलबमा खर्च हुन्छ । विद्यालय तहमा जाने अनुदानमध्ये ८७ प्रतिशत त शिक्षक तलबमै सकिन्छ । अझ गजबको तथ्यांक त के भने विसं २०२८ देखि हालसम्म शिक्षकलाई योग्य बनाउन तालिम आदिका लागि मात्रै १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । तर, शैक्षिक नतिजा भने एसएलसी सुरुआत गरेको दशकको तुलनामा धेरै तल झरेको छ ।

२०७३  मंसिर १२ गते  आईतवार