Tuesday, June 24, 2014

धनुषाका २६ सभाषदहरुको योजना विवरण

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
नेपाली कांग्रेस धनुषा क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित भएका नेपाली कांग्रेसका सभाषद दिनेश प्रसाद परशैला यादवले ७ वटा योजना प्रस्तुत गरेका छन् । खजुरी ७ मा स्मारक निर्माण बापत रु. २ लाख, खजुरी १ मा महिला सहकारी भवन निर्माण बापत रु. ५० हजार, जनकपुर १० मा नेपाल शिक्षक संघको भवन निर्माण बापत रु. ५० हजार, हरिनेमा पैनी जिर्णोद्धारका लागि रु. १ लाख ३५ हजार, बल्हागोठमा ग्रामिण विद्युतिकरणको लागि रु. २ लाख, बल्हाकठाल ९ मा लक्ष्मीनारायण पैनी जिर्णोद्धारका लागि रु. १ लाख र बालाबाखर ४ मा स्मारक निर्माणका लागि रु. २ लाखको योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।
    क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित भएका नेपाली कांग्रेसका सभाषद रामकृष्ण यादवले पनि ७ वटा योजनाहरु विकासका लागि प्रस्तुत गरेका छन् । देउरी परवाहामा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि रु. १ लाख, दुहवीको महापात्र टोलमा दलान निर्माणका लागि रु. १ लाख ५० हजार, गिद्धामा फाटक निर्माणका लागि रु. १ लाख ५० हजार, बघचौडामा अधुरो सामुदायिक भवन निर्माणका लागि रु. ६० हजार, औरहीमा अधुरो दलित दलान निर्माणका लागि रु. २ लाख १५ हजार, क्षेत्र नं. २ को विभिन्न गाविसहरुमा खानेपानी हेन्डपाइप जडानका लागि रु. २ लाख र गिद्धाबेलापट्टीको तिनकौरिया क्याम्पसका लागि रु. ६० हजारको लगानी गर्ने योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।
क्षेत्र नं. ३ का निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सभाषद, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले आफ्नो क्षेत्रमा दुईवटा योजनामा लगानी गरेका छन् । क्षेत्र नं. ३ को विभिन्न गाविसहरुमा हेन्डपाइप जडानका लागि रु. ७ लाख ३५ हजार र मुखियापट्टी मुसहरनीया ६ र ९ मा डुङ्गा (नाउ) निर्माणका लागि रु. २ लाखको योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको योजना इस्टिमेट तथा डिजाइनका लागि जिविस धनुषाका डिई राजकिशोर साहसँग छलफल गर्दै सभाषद प्रतिक्षा तिवारी मुखिया र दिनेश परशैला यादव ।
क्षेत्र नं. ५ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सभाषद डा.चन्द्रमोहन यादवले ५ वटा योजनाहरु प्रस्तुत गरेका छन् । तारापट्टी सिरसिया १ मा निमाबिको सरस्वती मन्दिर निर्माणको लागि रु. ३ लाख ६० हजार, रमदैया ८ मा दलान निर्माणका लागि रु. १ लाख ८५ हजार, रमदैया ८ मा मदरसा निर्माणका लागि रु. १ लाख ९० हजार, क्षेत्र नं. ५ का विभिन्न गाविसहरुमा वृक्षारोपनका लागि रु. १ लाख ५० हजार र क्षेत्र नं. ५ का विभिन्न गाविसहरुमा यूवा शसक्तिकरण तथा खेलकुद सामग्री खरिदका लागि रु. ५० हजारको योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।
क्षेत्र नं. ६ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सभाषद प्रेम किशोर साहले ७ वटा योजनाहरु प्रस्तुत गरेका छन् । धनुषा गोविन्दपुर ७ मा सार्वजनिक दलान निर्माणका लागि रु. ५० हजार, सबैलामा दुर्गामन्दिर निर्माणका लागि रु. १ लाख, भरतपुर ७ मा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि रु. १ लाख, सतोषरमा हनुमान मन्दिर निर्माणका लागि रु. १ लाख ५० हजार, कजरारमौल ९ मा निम पोखरी जिर्णोद्धारका लागि रु. ३ लाख १५ हजार, पटेर्वा ३ मा सामुदायिक भवन निर्माणको लागि रु. १ लाख २० हजार र रघुनाथपुरमा हरिहरनाथ धर्मशाला निर्माणका लागि रु. १ लाखको योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।
तर्फका सभाषद दिनेश प्रसाद साहले ७ वटा योजना मध्ये ५ वटा योजना जनकपुर नगरपालिकाका लागि प्रस्तुत गरेका छन् । सुगामधुकरही ९ मा सडक मर्मत तथा चवुतरा निर्माणका लागि रु. ३ लाख ६० हजार, जनकपुर ८ मा अनाथ आश्रम खाद्यन्न सामग्री वितरणका लागि रु. ५० हजार, जनकपुर १० मा मिथिला समाजसेवा गेट निर्माणका लागि रु. ५० हजार, जनकपुर ७ मा पिसिसि सडक ढलानका लागि रु. २ लाख, जानकी मन्दिर परिसरमा फोहर राख्ने कन्टेनर खरिदका लागि रु. ५० हजार, जनकपुर ४ मा खानेपानी हेन्डपाइप जडानका लागि रु. १ लाख २५ हजार, बेंगासिहपुर १ मा सडक मर्मत तथा निर्माणका लागि रु. १ लाखको योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका समानुपातिक सभाषद प्रमिला दासले नेपाल राष्टिूय दलित संघका लागि कम्प्युटर खरिदका लागि रु. ६० हजार, जनकपुर ६ मा शौचालय निर्माणका लागि रु. १ लाख ७५ हजार, जनकपुर ४ मा माटो पुर्ने कार्यका लागि रु. १ लाख ५० हजार, विन्धी ३ मा सादीहल कम्पाउण्डवाल निर्माणका लागि रु. १ लाख, जनकपुर १३ मा सडकमा माटो पुर्ने कार्यका लागि रु. ३ लाख, कुर्थामा महारानी स्थानमा पर्खाल निर्माणका लागि रु. १ लाख र जनकपुर १२ मा शौचालय निर्माणका लागि रु. ५० हजारको योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।
कांग्रेसका समानुपातिक सभाषद पुष्पलत्ता लामाले उमाप्रेमपुरमा सार्वजनिक बघारा निर्माणका लागि रु. ५० हजार, धनुषाधाममा इनार निर्माणका लागि रु. १ लाख ७५ हजार, पुष्पवलपुर र धनुषाधाममा खानेपानी हेन्डपाइप र मोटर जडानका लागि रु. १ लाख ८० हजार, धनुषाधाममा इनार निर्माणका लागि रु. २ लाख, बेंगाडावर लालगढमा महिला सहकारी संस्था भवन निर्माणका लागि रु. ५० हजार, यज्ञभुमिमा लहठी (चुडा) बनाउने तालिमका लागि रु. २ लाख ३० हजार र क्षिरेश्वर नाथ नगरपालिका ७ मा राप्राविमा फर्निचर खरिदका लागि रु. ५० हजारको योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।
    एमाओवादीका समानुपातिक सभाषद प्रतिक्षा तिवारीले बफै ९ मा सरस्वती माविको कम्प्युटर खरिदका लागि रु. ५० हजार, सरस्वती मावि कटरैतको पर्खाल निर्माणको लागि रु. ३ लाख, मिथिलेश्वर मौवाहीमा सहिद चन्देश्वर स्मारक निर्माणको लागि रु. २ लाख, जनकपुर २ मा हेन्डपाइप जडानको लागि रु. १ लाख ३५ हजार, बघचौडा १ मा दलान निर्माणका लागि रु. १ लाख ५० हजार र सोही ठाउँमा सडक निर्माणका लागि रु. १ लाखको योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।
    दलित जनजाति पार्टीका सभाषद यशोदा कुमारी लामाले यज्ञभुमि १ र ९ मा भवन मर्मत तथा सम्भारका लागि रु. १ लाख, देवपुरा रुपैठा २ मा सलहेस मन्दिर निर्माणका लागि रु. ५० हजार, देवपुरा रुपैठा ४ मा चर्पी निर्माणका लागि रु. ५० हजार, बटेश्वरमा खानेपानी समरशियल पम्प जडानका लागि रु. ६ लाख ३५ हजार र जनजाति प्रावि बटेश्वरमा गेट र फर्निचर निर्माणका लागि रु. १ लाखको योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।
संघिय समाजवादीका सभाषद उर्मिला साहले लक्ष्मीनिया बजारमा प्रहरी चौकी निर्माणका लागि रु. ५० हजार, जनकपुर ८ मा सडक मर्मतका लागि रु. ६ लाख ३५ हजार, जनकपुर ९ मा सडक निर्माणका लागि रु. ५० हजार, खरिहानी ९ मा राधाकृष्ण मन्दिर निर्माणका लागि रु.५० हजार, लखौरीमा चपुतरा निर्माणका लागि रु. ५० हजार र रमदैयामा गेट निर्माणका लागि रु. १ लाखको योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका समानुपातिक सभाषद महेन्द्र यादवले लक्ष्मीनिया बजारमा प्रहरी चौकी निर्माणका लागि रु. १ लाख ५० हजार, क्षेत्र नं. ५ को विभिन्न गाविसहरुमा हेन्डपाइप जडानको लागि रु. ५ लाख ३५ हजार, मिथिलेश्वर मौवाही ६ मा बांधपैनी जिर्णोद्धारका लागि रु. ५० हजार, जनकपुर ४ मा नेपाली कांगे्रसको जिल्ला पार्टी कार्यालय सहिद स्मृति भवनका लागि रु. १ लाख र क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकामा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि रु. १ लाखको योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका समानुपातिक सभाषद मुक्ता कुमारी यादवले जनकपुर १० मा नेपाल शिक्षक संघको भवन निर्माणको लागि रु. ५० हजार, बल्हाकठाल ९ मा लक्ष्मीनारायण पैनी जिर्णोद्धारका लागि रु. २ लाख, बालाबाखर ४ मा स्मारक निर्माणका लागि रु. २ लाख ३५ हजार, खरिहानी ५ मा सडक ग्राभलका लागि रु.१ लाख र बालाबाखरको राप्रावि रामनगरमा अधुरो भवन निर्माणका लागि रु. ३ लाख ५० हजारको योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।
एमालेका समानुपातिक सभाषद शितल झाले सुगा मधुकरहीको राप्रावि नरहियामा फर्निचर खरिदका लागि रु. ६५ हजार, जनकपुर ८ मा अनाथ आश्रम भवन निर्माणका लागि रु. १ लाख १५ हजार, जनकपुर ५ मा मिथिला नाट्य कला परिषद भवन निर्माणका लागि रु. १ लाख ५० हजार, जनकपुर ८ मा हेन्डपाइप जडानका लागि रु. १ लाख ५० हजार, सुगामधुकरहीमा स्वास्थ्य चौकीमा फर्निचरका लागि रु. १ लाख २० हजार र सोही गाउँमा सडक निर्माणका लागि रु. २ लाख ५० हजार र जनकपुर ८ मा राप्रावि बेल्हीको फर्निचर व्यवस्थापनको लागि रु. ८५ हजारको योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।
राष्टिूय प्रजातन्त्र पार्टीका सभाषद लक्ष्मी थापा पासमानले प्रखे महुवा, पौडेश्वर र सुगा मधुकरहीमा दलित उत्थान कार्यक्रम अन्तरगत लहठी तालिमका लागि रु. २ लाख र सुगा मधुकरहीमा सडक निर्माणका लागि रु. ७ लाख ३५ हजारको योजना प्रस्तुत गरेका छन् । कांग्रेसका सभाषद लक्ष्मी भन्डारीले फुलगामा ८ मा दलान निर्माणका लागि रु. ३ लाख, जटही नगराईनमा सडक निर्माणका लागि रु. ५ लाख ३५ हजार र नगराईनमा हेन्डपाइप जडानका लागि रु. १ लाखको योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।
एमाओवादीका सभाषद रामसिंह यादवले रघुनाथपुरमा स्मारक निर्माणका लागि रु. १ लाख, माछीझिटकैया ५ मा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि रु. १ लाख, रघुनाथपुरमा हरिहरनाथ धर्मशाला निर्माणका लागि रु. १ लाख, तल्लो गोदारमा चौतारा निर्माणका लागि रु. १ लाख ५० हजार, भरतपुरमा मावि भरतपुरको पर्खाल निर्माणका लागि रु. १ लाख ५० हजार, बरमझियामा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि रु. १ लाख ३५ हजार र मखनाहा ६ मा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि रु. २ लाखको योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।
एमालेका सभाषद राम अवतार पासवानले एकराही ८ मा सलहेस मन्दिर कम्पाउड वाल निर्माणका लागि रु. १ लाख ५० हजार, एकराही ६ कृषि सडक निर्माणका लागि रु. ४ लाख ५० हजार, अन्दुपट्टी कटरैतमा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि रु. १ लाख, एकराही ५ मा हनुमान मन्दिर निर्माणका लागि रु. १ लाख र हठिपुर हडवारा र गिद्धामा वृक्षारोपनका लागि रु. १ लाख ३५ हजारको योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभाषद आनन्द ढुगानाले धनुषाधामको जनता प्राविमा फर्निचर खरिदको लागि रु. ८५ हजार, क्षिरेश्वर नगरपालिकाको दुर्गा तु. राप्राविमा फर्निचर खरिदका लागि रु. ५० हजार, क्षेत्र नं. ६ र ७ मा महिला शिक्षा प्रोत्साहनको लागि साइकल खरिदका लागि रु. ८ लाखको योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।
माले सभाषद शिवचन्द्र चौधरीले नगराईन ५ को राप्रावि मरनाको लागि रु. २ लाख, नगराईन ३ मा खानेपानी हेन्डपाईप जडानका लागि रु. ५ लाख ३५ हजार, विन्धी ४ मा मन्दिर निर्माणका लागि रु. १ लाख र घोडघासमा बाउन्डूी बाल निर्माणको लागि रु. १ लाखको योजना प्रस्तुत गरेका छन् । तमलोपाका सभाषद इन्दीरा झाले हरिहरपुर ७ मा इनार निर्माणका लागि रु. १ लाख, ठेराकचुरी ९ मा दुर्गामन्दिर निर्माणका लागि रु. १ लाख ५० हजार, कुम्हरौलमा देवीथान भवन निर्माणका लागि रु. ५० हजार, रमदैयामा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि रु. १ लाख ५० हजार, लक्ष्मीपुर बगेवा ७ मा पोखरी घाट निर्माणका लागि रु. १ लाख ३५ हजार, सखुवा महेन्द्रनगरमा डिहवार थान निर्माणका लागि रु. २ लाख र बनिनिया ८ मा सडक ग्राभेलका लागि रु. १ लाख ५० हजारको योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।
एमाले सभाषद ज्ञानबहादुर भुजेलले उमाप्रेमपुर ७ मा दलान निर्माणका लागि रु. १ लाख, बेंगाडाबर ७ मा गाविस भवन निर्माणका लागि रु. १ लाख, यज्ञभुमि, उमाप्रेमपुर र तुल्सीमा इनार निर्माणका लागि रु. २ लाख ८५ हजार बेंगाडावर ९ मा राप्रावि भवन निर्माणका लागि रु. ३ लाख र सोही गाउँमा कम्पाउण्ड वाल निर्माण र स्टेज निर्माणका लागि रु. १ लाख ५० हजारको योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभाषद लिला कोइरालाले नमुना सरस्वती मावि जनकपुरको विद्यालय परिसर भित्र खानेपानीका लागि रु. ८५ हजार, खरिहानी ३ मा मदरसा निर्माणका लागि रु. १ लाख, जनकपुर १ मा मस्जिद निर्माणका लागि रु. १ लाख, जनकपुर १४ मा सडक निर्माणका लागि रु. २ लाख, संकट मोचन मावि जनकपुर ४ मा खानेपानी धारा निर्माणका लागि रु. १लाख, विद्या आश्रम जनकपुर ८ मा फर्निचर, कम्प्युटर, इन्भर्टर, व्याटूी खरिदका लागि रु. २ लाख ५० हजार र देउरी परवाहामा डिहवार मन्दिर निर्माणका लागि रु. १ लाखको योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।
    कांग्रेसका सभाषद मिनाक्षी झाले जानकी मन्दिर परिसरमा खानेपानी टंकी र कुलर जडानका लागि रु. ४ लाख ३५ हजार र जनकपुर ४ स्थित कांग्रेसको जिल्ला पार्टी कार्यालय सहिद स्मृति भवन निर्माणका लागि रु. ५ लाखको योजना प्रस्तुत गरेका छन् । कांग्रेसका सभाषद रश्मी ठाकुरले लोहना ४ मा सडकमा माटो र ग्राभेलका लागि रु. ९ लाख ३५ हजारको योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।
    सदभावनाका सभाषद माधवी रानी साहले जनकपुर ४ स्थित बौधिमाई मन्दिरको सेड निर्माणका लागि रु. ३ लाख ५० हजार, कुर्था, बिन्धी र जनकपुरमा सोलार विद्युत निर्माणका लागि रु. ४ लाख ५० हजार र जनकपुर ४ मा वृक्षारोपनका लागि रु. १ लाख ३५ हजारको योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।


२०७१ अषाढ ०८ गते आईतबार

संसदीय विकास कोषको रकम दुरुपयोग हुने शंका

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
निर्वाचन विकास कार्यक्रम अन्तरगत आफ्नो नाउँमा छुट्टिएको १० लाख रुपैयाँबाट खर्च गर्ने गरी धनुषामा सभाषदहरुले यस पटक पनि विगत झैं सडक निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, दलित दलान निर्माण, मस्जिद निर्माण, मदरसा निर्माण, मन्दिर निर्माण, खानेपानी तथा हेन्डपाइप जडान, विद्यालयमा भवन तथा कम्पाउण्ड वाल निर्माण, विद्यालयका लागि कम्प्युटर, फर्निचर खरिद जस्ता योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
प्रत्यक्ष तर्फका सभाषदहरुले केही काम गर्ने गरेको भएपनि समानुपातिक तर्फका सभाषदहरुले रकम आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई उपलब्ध गराउन कागजमा कार्यसम्पन्न भएको देखाउने गरेको भएपनि बास्तवमा काम गरिएको हुँदैन । प्रत्यक्ष तर्फका सभाषदहरुले ७ वटा योजनामा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सम्पुर्ण गाविसहरुमा योजना पार्न नसकिने, फेरी रकम पनि बढी नहुनाले कुनै खास जाति वा समुदायलाई लक्षित गरी भोट बैंकका लागि योजना जस्तै सामुदायिक भवन निर्माण, दलित दलान निर्माणका योजनाहरु ल्याउने गर्छन । कतिपय योजनाहरु भ्रष्टाचार गर्ने नियतले नै ल्याइएका हुन्छन् । नक्कली बिल भरपाई बनाई उक्त रकम भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृति देखिएको छ ।
मालेका समानुपातिक सभाषद शिवचन्द्र चौधरी प्रशासन फाँटमा संसदीय विकास कोषको योजना सम्झौता गर्दै (बायाँ) र जिविसका प्रशासन फाँटका कर्मचारी बिजय यादव (दायाँ) ।
कांग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक सभाषद रश्मी ठाकुरले लोहना ४ मा सडकमा माटो र ग्राभेल निर्माणका लागि रु. ९ लाख ३५ हजारको एउटा मात्र योजना पेश गरेका छन् । त्यसैगरी यस अघि नदेखिएको योजना मध्ये नेपाली कांग्रेसका समानुपातिक तर्फका सभाषद आनन्द ढुंगानाले क्षेत्र नं. ६ र ७ मा महिला शिक्षा प्रोत्साहनको लागि साइकल खरिद बापत रु. ८ लाखको योजना ल्याएका छन् । नेपाली कांग्रेसका समानुपातिक सभाषद मिनाक्षी झाले जिल्ला पार्टी कार्यालयको भवन निर्माणको लागि रु. ५ लाख र महेन्द्र यादवले रु. १ लाखको योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।
समानुपातिक तर्फका सभाषदहरुले प्रायः जसो एकै ठाउँमा वढी रकमको योजना पेश गरेको देखिन्छ । कतिपय एउटै योजनामा दुई वा तीनवटा सभाषदहरुले समेत लगानी गरेको पाइन्छ । लक्ष्मिनिया बजारमा प्रहरी चौकी निर्माणका लागि संघिय समाजवादीका सभाषद उर्मिला साहले रु. ५० हजार र कांग्रेसका सभाषद महेन्द्र यादवले रु. १ लाख ५० हजारको योजना ल्याएका छन् । त्यसैगरी बल्हाकठाल ९ मा लक्ष्मीनारायण पैनी जिर्णोद्धारका लागि कांग्रेसका प्रत्यक्ष तर्फका सभाषद दिनेश प्रसाद प्रसैला यादवले रु. १ लाख र कांग्रेसको अर्को समानुपातिक सभाषद मुक्ता कुमारी यादवले रु. २ लाखको योजना पेश गरेका छन् ।
 बर्षा महिना लागिसकेपछि ३० जेष्ठमा जिविसमा सम्झौता गरेका सभाषदहरुले २२ अषाढसम्म काम सक्नुपर्ने छ । धनुषाबाट ७ निर्वाचन क्षेत्रका ७ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सभाषद र २७ जना समानुपातिक गरी २८ जना सभाषदहरु रहेका छन् । जसमध्ये निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ बाट निर्वाचित सभाषद संजय कुमार साह सभाषद पदबाट निलम्बनमा परेका कारण उनको योजना छैन । त्यसैगरी तमलोपा धनुषाका संयोजक समेत रहेका सभाषद विजय कुमार सिंहले आफ्नो योजना धनुषाबाट सारेर महोत्तरी जिल्लामा लगेका छन् । सिन्धुलीका सभाषद यशोदा कुमारी लामाले आफ्नो माइती घर धनुषाको बटेश्वर हुनाले सिन्धुलीबाट योजना धनुषामा ल्याएका छन् ।
    धनुषामा कुल २६ जना सभाषदहरुले १० लाख रुपैयाँका दरले कुल २ करोड ६० लाख रुपैयाँको योजना ल्याएका छन् । जुन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष तर्फ निर्वाचित भएका हुन्छन उक्त सभाषदले सोही क्षेत्रमा योजनाको रकम खर्चिनुपर्ने हुन्छ । तर, समानुपातिक तर्फका सभाषदहरुले कुनै पनि एक जिल्लामा कहिँ पनि लगानी गर्न पाउने छ ।
    गत वर्ष समानुपातिक तर्फका सभाषदले तीन वटा जिल्लाहरुसम्ममा संसदीय विकास कोषको रकम खर्चिन पाएको थियो । प्रत्येक सभाषदहरुले आफ्नो योजना बनाई आफै पेश गर्नुपर्ने र प्रत्येक योजनाका लागि आफ्नो रोहवर वा प्रतिनिधिको रोहवरमा उपभोक्ता समिति बनाई पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतका वर्षहरुमा विद्यालयमा कम्प्युटर तथा फर्निचर शिर्षकमा सभाषदहरुको योजनाको दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको थियो । विद्यालयबाट नक्कली भरपाई विल बनाई जिविसबाट रकम निकासा गरी सभाषदहरुले अनियमितता गर्ने गरेका थिए । सडक निर्माणमा समेत भ्रष्टाचार हुने गथर््यो । त्यसैगरी यस पटक पनि संसदीय विकास कोषको रकम दुरुपयोग हुने चौतर्फी आशंका छ ।
       जिल्ला प्राविधिक कार्यालय धनुषाका प्रमुख समेत रहेका डिई राजकिशोर साह भन्छन,“ विद्यालयहरुमा फर्निचर वा कम्प्युटर नदिएपनि विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले आफुले कम्प्युटर वा फर्निचर प्राप्त गरेको भनेर भर्पाइ दिने गरेको कुरा सत्य हो । तर, यस पटक त्यसो नहुनेमा हामी विश्वस्त छौं र सचेत पनि छौं । यदि सभाषदहरुले पनि नक्कली विल भरपाई विगतका वर्षहरु झै यस पटक पनि पेश गरेभने हाम्रो प्राविधिक कार्यालयबाट अनुगमन गर्न गएको टोलीको प्रतिवेदनले त्यसलाई पत्ता लगाई विल फर्छयौट हुने छैन ।”
एकजना सभाषदले ७ वटा योजनाभन्दा वढी ल्याउन पाउँदैन भने प्रत्येक योजना ५० हजार रुपैयाँ भन्दा कमको नहुनुपर्ने सर्त  रहेको छ । योजना ल्याउँदा कुनै पनि व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न पाउने छैनन् । एउटा सभाषदले पाउने रु. १० लाख मध्ये जिल्ला विकास समितिको कार्यालयले प्रशासनिक खर्च वापत ५० हजार र जिविस कन्टिनजेन्सी वापत रु. १५ हजार गरी कुल ६५ हजार रुपैयाँ जिविसले लिने गरेको छ ।
    एउटा सभाषदले कुल ९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ को योजना मात्र निर्वाचन क्षेत्र विकासमा लगानी गर्न पाएका छन् । सभाषदहरुले लगेको रकम दुरुपयोग नहुन दिन सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र र सम्बन्धित गाउँका जनताहरु पनि सचेत हुनु आवश्यक छ ।


२०७१ अषाढ ०८ गते आईतबार

अनुदान गएपनि धनुषामा गाउँको विकास हुन सकेन

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

धनुषा जिल्लाको १ सय १ गाविसको विकासका लागि २०६४ साल देखि हालसम्म न्युनतम ११ लाख देखि अधिकत्तम रु. २४ लाखसम्म अनुदान मात्र विकासको लागि जाने गरेको छ । जसमध्ये रु. साढे ३ लाख देखि रु. ४ लाख २० हजारसम्म प्रशासनिक खर्च हुन्छ । यसरी विगत ७ वर्षमा एउटा गाविसमा कम्तीमा पनि ७७ लाख देखि अधिकत्तम १ करोड ६८ लाख रुपैयाँसम्म जिविस धनुषा मार्फत गाउँको विकासका लागि गाविस अनुदान विनियोजन भएको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त गाविसहरुका आफ्नै आन्तरिक स्रोत (पोखरी, हाटबजार, मेला, पर्व) इत्यादीबाट थप आम्दानी हुने गर्छ । यति मात्र होइन गाउँमा विभिन्न गैर सरकारी संस्था, अन्तराष्टिूय गैरसरकारी संस्था र सरकारी निकायहरुले पनि छुट्टा छुट्टै लगानी गरिरहेको हुन्छ । सभाषदहरुले समेत संसदीय विकास क्षेत्रका लागि प्रत्येक वर्ष पाउने गरेको रु. १० लाख समेत विभिन्न गाउँहरुमा लगानी गर्ने गरेको पाइन्छ । यति हुँदा हुँदै पनि धनुषामा कुनै पनि गाउँ विकासको नाउँमा नमुना गाविसको रुपमा परिचित हुन सकेको छैन ।
    चालु आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा पनि जिविस धनुषाले विकास निर्माणका लागि खर्च गर्न करोडौं रुपैयाँको अख्तियारी पाएको छ । ग्रामिण पहुँच सुधार तथा विकेन्द्रीकरण कार्यक्रम (आरएआईडिपी) अन्तरगत जग्गा अधिग्रहण गर्न रु. १५ लाख, सडक निर्माण गर्न रु. ३ करोड ३४ लाख ४० हजार, स्थानीय स्तरका सडक पुल बनाउन बैदेशिक अनुदान समेत गरी कुल २ करोड रुपैयाँको अख्तियारी आएको छ । त्यसैगरी साना सिंचाई अन्तरगत कुलो निर्माण र मर्मत गर्नका लागि रु. ४५ लाख ग्रामिण विद्युतिकरणका लागि रु. ७५ लाख, स्थानीय यातायात अन्तरगत सडक, कलभर्ट निर्माण गर्न रु. २० लाख, उपेक्षित उत्पेरित समुदायलाई तालिम, सिपका लागि रु. ३ लाख ४५ हजार, आदिवासी जनजातिका लागि रु. १ लाख, पिछडावर्ग ओविसीका लागि रु. ११ लाखको अख्तियारी जिविस धनुषाले पाएको छ । त्यसैगरी यूवा खेलकुद कार्यक्रम अन्तरगत तालिम प्रदान गर्न रु. १० लाख ६ हजार २ सय, गुम्बा (बौद्ध) मर्मतका लागि रु. १ लाख, राष्टिूय विकास स्वयम सेवक सेवाका लागि रु. २ लाख, स्थानीय निकाय वित्तियका लागि रु. ७ लाख ८ हजार, ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई कार्यका लागि रु. ५५ लाख, झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि रु. ५५ लाखको बजेट निकासा भएको छ । एलजीसिडिपी कार्यक्रम अन्तरगत १ करोड २६ लाख ६० हजार बैदेशिक अनुदानका साथै रु. २ करोड ९५ लाख ९३ हजार, गरिवसँग विशेश्वर कार्यक्रममा रु. १० लाखको अख्तियारी जिविसले पाएको छ । त्यसैगरी जिविस अनुदान अन्तरगत रु. ८ करोड ८९ लाख ५९ हजार, मन्त्रालयबाट तोकेको योजनामा रु. ७७ लाख र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तरगत रु. ३४ करोड २२ लाख ४८ हजारको अख्तियारी पाएको छ ।  एनजिओ छनौट गरी समयमै सम्झौत गर्न नसकेका कारण सुनौलो हजार दिन कार्यक्रम नै स्थगित हुन गएको छ । गरिबी निवारण कार्यक्रम  अन्तरगत तलब भत्ता एवम प्रशासनिक खर्चका लागि रु. १५ लाख र ९ वटा सामुदायिक विकास संस्थाहरुको खातामा आय आर्जनका लागि पु¥याउन रु. ३२ लाख ४० हजार र पुर्वाधार विकासका लागि रु. २० लाख रकम खर्च गर्न जिविसमा अख्तियारी छ । यसरी हेर्ने हो भने धनुषामा यस वर्षपनि विकास निर्माणका लागि करोडौ रकम खर्च भएको छ । तर, पनि विकास देखिन सकिएको छैन ।
सदरमुकाम जनकपुरबाट कतिपय गाविसहरुमा पुग्न अझैपनि सडक बनेको देखिँदैन । यातायातको साधन छैन । विजुली पुग्न सकेको छैन । अहिले वर्षातको मौसममा जिल्लाको पुर्वी भेगका विकट गाविसहरु कृत्रिम नाकाबन्दीमा परेर टापुको रुपमा परिणत हुने गरेको छ । पुर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने गाविसहरुका बाहेक जिल्लाको कुनै पनि गाविसहरुमा पक्की सडक छैन । कतिपय गाविसहरुमा पुलको अभावले एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जानसमेत सकिँदैन । प्रश्न के उठ्छ भने विभिन्न निकाय मार्फत ग्रामिण विकासका लागि जाने गरेको अनुदानको के हुने पुर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने गाविसहरुका बाहेक जिल्लाको कुनै पनि गाविसहरुमा पक्की सडक छैन । कतिपय गाविसहरुमा पुलको अभावले एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जानसमेत सकिँदैन । प्रश्न के उठ्छ भने विभिन्न निकाय मार्फत ग्रामिण विकासका लागि जाने गरेको अनुदानको के हुने गर्दछ ? अनुदानका साथ साथै गाविसमा आफ्नै स्रोत साधन समेतको सदुपयोग हुनको सट्टा दुरुपयोग नै हुने गरेको कारण कुनै पनि गाउँमा विकास देखिन सकिएको छैन ।
    जिल्ला विकास समिति धनुषाका स्थानीय विकास अधिकारी गुरु प्रसाद सुवेदी भन्छन,“ विगतका वर्षहरुमा विकासका लागि गएको रकम कागजमा त खर्च भएको देखाइएको छ तर, वास्तविकता के हो भने त्यो खर्च गाउँमा भएकै छैन । उपभोक्ता समिति, गाविस सचिव, स्थानीय स्तरका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु र जिविसका केही कर्मचारीहरुको समेत मिलेमतोमा संस्थागत भ्रष्टाचार गरी सम्पुर्ण रकम कामै नगरी हजम गर्ने प्रवृति देखिएको थियो ।” यसका वावजुद केही कामहरु भएपनि सानो सानो योजना बनाएर काम सम्पन्न हुन नसकि अधुरै रहेका कारण पनि गाउँमा विकासको अनुभुति गर्न नसकिएको एलडिओ सुवेदी बताउँछन् ।
गाविसमा जाने गरेको पुँजीगत शिर्षक अन्तरगत विनियोजन गरिएको रकम मध्ये ३५ प्रतिशत रकम लक्षित वर्गका महिला, दलित, बालबालिका, जनजाति, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, पिछडा वर्ग आदिमा अनिवार्य रुपमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, उक्त रकम मध्ये कागजमा त लक्षित वर्गमा खर्च भएको देखाइएपनि बास्तविकमा त्यसो खर्च नहुने गरेको लक्षित वर्गका समुदायहरुको आरोप छ ।
    गाविस अनुदानका लागि जाने गरेको रकम सडक, माटो, ग्राभल, विजुली, सिंचाई, कुलो आदिमा खर्च हुने गरेको कागजमा देखाइन्छ । जिविस धनुषाका प्रशासनिक फाँटका कर्मचारी विजय यादवका अनुसार गाविस अनुदानबाट भवन निर्माणमा व्यापक सहयोग भएको छ । उनका अनुसार केही वर्ष अघिसम्म करिब ९५ प्रतिशत गाविसहरुमा गाविसको आफ्नो कार्यालय भवन थिएन तर, अहिले २÷३ गाविसहरु बाहेक प्रायः जसो गाविसहरुमा गाविस भवन बनिसकेको छ । गाउँहरुमा स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी भवन, विद्यालयको भवन, दलित दलान, सामुदायिक भवन, कलभर्ट, सडक, सिंचाई आदिको राम्रो व्यवस्था भएको विजय यादव बताउँछन् । गत वर्षमा कतिपय गाविसहरुले अनुदानको रकम खर्च नै नगरेका कारण वजेट फ्रिज नै भयो ।

पावरको आधारमा योजना

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारको फाइदा धनुषाका ३  जना सभाषदहरुले उठाएका छन् । धनुषाका क्षेत्र नं. १ का सभाषद दिनेश परसैला यादव, क्षेत्र नं. २ का सभाषद रामकृष्ण यादव र क्षेत्र नं. ५ का सभाषद डा.चन्द्रमोहन यादवले सत्तामा रहेको सरकारको फाइदा उठाउँदै कुल ७७ लाख रुपैयाँको योजना आ(आफ्नो क्षेत्रमा भित्रियाउन सफल भएका छन् । दिनेश परसैला यादव र रामकृष्ण यादवले क्रमशः २३÷२३ लाख रुपैयाँको ८÷८ वटा योजना ल्याएका छन् भने चन्द्रमोहन यादवले रु. ३१ लाख रुपैयाँको ११ वटा योजना ल्याएका छन् । दिनेश परसैला यादवले बालाबाखर वडा नं. ४ देखि ५ हुँदै ८ सम्म सडक निर्माणका लागि रु. ३ लाख, बालाबाखर ८ मा दलित सामुदायिक निर्माणका लागि रु. ३ लाख, डुमरिया चौक देखि बतराहिसम्म सडक र ठाउँ ठाउँमा कलभर्ट निर्माणका लागि रु. ३ लाख, माझिझिटकैयामा डिहवार मन्दिर निर्माणका लागि रु. २ लाख, गोठकोयलपुर २ देखि वडा नं. १ मा पर्ने उमावि धबौलीसम्म सडक निर्माणका लागि रु. ३ लाख, गाविस सिगयाही मरान ४ को मुसहरी टोलमा दलित सामुदायिक भवन निर्माणका लागि रु. ३ लाख, गोठकोयलपुर १ देखि ५ हुँदै नाथपट्टीसम्म ६ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि रु. ३ लाख, खरिहानी गाविस ६ मा दलित सामुदायिक भवन निर्माणका लागि रु. ३ लाखको योजना ल्याएका छन् । त्यसैगरी रामकृष्ण यादवले सुगामधुकरही ५ देखि गरैया टोल हुँदै बेल्ही सडक सम्म स्तरोन्नतीका लागि रु. ४ लाख, दुहवी बजार देखि करमाही सम्म सडक निर्माणका लागि रु. ३ लाख, पचेरवा देखि गिद्धासम्म सडक निर्माणका लागि रु. ३ लाख, ठाढि देखि झिझासम्म सडक निर्माणका लागि रु. ३ लाख, धबौली १ देखि गोठ कोयलपुर हुँदै विरतासम्मको सडक निर्माणका लागि रु. ३ लाख, धबौली ७ मा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि रु. ३ लाख, सुगामधुकरही ४ मा दुर्गा मन्दिर निर्माणका लागि रु. २ लाख, चक्कर २ मा चक्करदही महारानी विश्राम स्थल निर्माणका लागि रु. २ लाखको योजना ल्याएका छन् ।
त्यसैगरी चन्द्रमोहन यादवले सखुवा महेन्द्रनगर बाड नं. १ र २ को मुल सडक निर्माणका लागि रु. ३ लाख, मानसिंहपट्टीमा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि रु. ३ लाख, ठेराबजार देखि  कटरैत हुँदै भवगानपट्टी ननुपट्टीसम्म सडक स्तरोन्नतीका लागि रु. ५ लाख, जनकपुर नगरपालिकाको मिल्स एरिया देखि बेंगाशिवपुरको सडक स्तोरन्नतीका लागि रु. ३ लाख, लक्ष्मीपुर बगेवा ६ मा दलित दलान जिर्णोद्धारका लागि रु. २ लाख, बनिनियाको भंगहा टोलमा शिव मुर्ति सहित चौतारा निर्माणका लागि रु. २ लाख, बनिनिया नहर बजार देखि पुर्व गाविस भवन हुँदै वार्ड नं. ५, १, २ हुँदै उमावि बनिनिया गोपालपुरसम्म सडक निर्माणका लागि रु. ४ लाख, जलाध सिंचाई उपभोक्ता संस्था हार्सर बनिनियामा सिंचाई कुलो मर्मतको लागि रु. २ लाख, गोपाल गाविस ८,९ देखि दक्षिण डिप ट्युबवेल हुँदै बनिनिया गाविस कार्यालयसम्मको सडकमा ह्यूमपाइप जडानका लागि रु. ३ लाख, राष्टिूय धानबालीको पश्चिम उत्तर गेट देखि गोपालपुरको हाइस्कुलसम्म सडक स्तरोन्नतीका लागि रु. २ लाख र ठेरामा मस्जित जिर्णोद्धारका लागि रु. २ लाखको योजना ल्याएका छन् ।
विगतका वर्षहरुमा पनि सत्तामा हुने पार्टीका नेताहरुले पावरको प्रयोग गरी कार्यकर्ताहरुलाई विकासको नाउँमा योजना ल्याउने र कामै नगरी रकमको दुरुपयोग गरी नेताहरुले आफैपनि रकम खाने र उपभोक्ता समितिको नाउँमा कार्यकर्ताहरुलाई समेत रकम बाँड्न लगाउने प्रवृति रहेकाले यस पटक पनि उक्त योजनाहरुको कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरिएको छ ।
ट्रयाकमा आउँदै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

नारायणकाजी श्रेष्ठ स्थानीय विकास मन्त्री भएको बेला जिविस धनुषामा स्थलगत निरीक्षण गर्न आउँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा व्यापक अनियमितता भएको ठहर गरेका थिए । तत्कालिन स्थानीय विकास अधिकारी केदार बहादुर बोगटीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले दर्जनौं कर्मचारीहरुलाई निलम्बन गरेर फाइल अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा बुझाएका थिए । अहिले उनीहरु विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधिन छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने उद्देश्यले दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन अनुसार धनुषामा जेष्ठ नागरिकहरुको संख्या ११ हजार ८ सय ५८ रहेको छ । जसमध्ये ४ हजार ४ सय ८ महिला र ७ हजार ४ सय ५० पुरुष रहेका छन् । त्यसैगरी दलित जेष्ठ नागरिकहरुको संख्या १२ हजार ३ सय ५३ रहेकोमा ५ हजार ४ सय ८६ महिलाहरु र ६ हजार ८ सय ६७ पुरुषहरु छन् । १३ हजार ८५ एकल महिला र १० हजार ८ सय ७२ विधवा छन् । १ सय ७ महिला र १ सय २१ पुरुष गरी कुल २ सय २८ पुर्ण अशक्त अपाङ्ग, ५ सय ५० महिला र ६ सय ५० पुरुष गरी कुल १ हजार २ सय आंशिक अपाङ्ग छन् । ४ महिला र ४ पुरुष गरी कुल ८ जना लोपोन्मुख समुदाय राउटेहरु छन् । धनुषाको यज्ञभुमि गाउँमा ८ जना राउटेहरु छन् । अहिले जेष्ठ नागरिकलाई रु. ५००, एकल महिलालाई रु. ५००, पुर्ण अपाङ्ग रु. १ हजार, आंशिक अपाङ्गलाई २०० र दलित बालबालिकालाई रु. २०० प्रति महिना सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइने गरिएको छ । जेष्ठ नागरिकको हकमा उमेर हद ७० बर्षको र दलितको हकमा ६० वर्षको हद बन्दी तोकिएको छ ।
जिविस धनुषाले पेश गरेको विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०६८ अषाढ मसान्तसम्मको बाँकी बेरुजु रु. ३९ करोड ९ लाख ३७ हजार ९ सय ७१ रहेकोमा कार्यालयले गत विगत वर्षदेखिको पेश्की बाँकी रकम फर्छयौट गरी लेखापरीक्षण डोरले सामाजिक सुरक्षाको रु. २२ करोड ७ लाख २७ हजार १ सय र अन्य पेश्की रु. ६९ लाख ४४ हजार ६ सय ८६ गरी कुल २२ करोड ७६ लाख ७१ हजार ७ सय ८६ सम्परीक्षण भएको छ । मलेप अनुसार सामाजिक सुरक्षाको बेरुजु रकम ३२ करोड मध्ये फर्छयौट गरी हालसम्म बेरुजु रकम ७ करोडमा झारिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा पेश्की रकम २५ करोड ८१ लाख ८७ हजार रहेकोमा हाल ६ करोड ८१ लाख ३० हजार रहेको सामाजिक सुरक्षा फाँटका कर्मचारी विजय कुमार मण्डलले बताएको छ । मण्डलका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ को २३ जेष्ठ सम्ममा २३ करोड २२ लाख ४३ हजार रकम वितरण भईसकेको छ । जिविस कार्यालयबाट निकासा गरिएको मितिले ३५ दिनभित्र वितरण फर्छयौट गरिसक्नुपर्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्देशनानुसार हालसम्म पहिलो किस्तामा निकासी भएको मध्ये ९५ प्रतिशत र दोस्रो किस्तामा निकासी भएको मध्ये ५० प्रतिशत रकम वितरण फर्छयौट भइसकेको मण्डल बताउँछन् । ४३ जना गाविस सचिवहरुको विभाग सरुवा भएपछि नयाँ सचिव गाउँमा जाँदा खाता संचालनमा केही समय लागेको हुनाले फर्छयौट पुर्णरुपमा हुन नसकेको मण्डलले बताए ।

२०७१ अषाढ ०८ गते आईतबार

विवाहको १८ वर्ष पछि सम्बन्ध विच्छेद


द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
धनुषामा सम्बन्ध विच्छेदको घटनामा दिनप्रतिदिन बृद्धि हुन थालेको छ । पश्चिमी सम्भताको विसकासंगै परिवारमा सामान्य झै झगडाको विषयलाई लिएर पनि अहिले सम्बन्ध विच्छेदको संघारसम्म पुग्न थालेको घटनाहरु समाजमा देखिन थालेको छ । वर्षौदेखिको श्रीमान् श्रीमतीको सम्बन्धलाई सानोतिनो निहुमा सधैभरिका लागि छोराछोरीको भविष्यमाथि हेलचक्रयाई गरि छुटटै बस्नेसम्मको निर्णय लिन महिलाहरु नै अग्रसर हुन थालेको छ । जसको उदाहरण पात्रको रुपमा धनुषा जिल्ला अदालतमा ढल्केवर वाडा नं.३ घर भई हाल धनुषाधाम बस्दै आएका  करिब ३८ वर्षीय परमेश्वर महतोको श्रीमती मंजु देवी महतोलाई लिन सकिन्छ । ढल्केवर निवासी परमेश्वर महतो र धनुषाधाम माइती भएकी मंजु महतोको १८ वर्ष पहिले हिन्दु धर्मअनुसार मागी विवाह भएको थियो । महतो दम्पतीको हाल २ छोरा र १ छोरी क्रमशः १४ वर्षको श्यामसुन्दर महतो , १२ वर्षको रामसुन्दर महतो र १० वर्षकी पुजा कुमारी रहेको छ । महतो चालक हुन् भने महतोकी श्रीमती श्रीमानकै सल्लाहअनुसार विगत ६ वर्षदेखि महिलाहरुको हकहितका लागि धनुषामा सक्रिय ओरेक नेपालको धनुषाधाम उपशाखामा मनोविमर्शको काम गर्दै आइ रहेकी छिन । उनीहरुविच , विगत १ वर्षदेखि कामकै सिलसिलामा एक अर्कासंग भएको विवाद र दोसारोपणका कारण आइतवार जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुददा दायर भएको छ । ओरेक नेपालमा मनोविमर्शकर्ताको काम गर्दै पिडित महिलाहरुलाई न्याय दिलाउन पहल गर्ने मंजु महतोले घरमा श्रीमान घरमा नभएको मौका छोपी  ढल्केवरमा भएको १ कठठा घडेरी जग्गा रजिष्टेशन पास गरि साहु संग ऋणमा लिएकोे १ लाख रुपैया धनुषाधामकै एक जना पुरुषसंगको मिलोमतोमा ऋणमा चुत्ता गरी आफनो नाममा रजिस्टेशन पास गराएकी पिडित श्रीमान परमेश्वर महतोले बताए ।  साहुसंग लिएको ऋण चुक्ता गरि आफनो नाममा रजिस्टेशन गराएकी मंजु महतोले धनुषाधाममा समेत हालसालै किनेको १० धुर जग्गा समेत आफनै नाममा रजिस्टेशन पास गर्न लगाएकी पिडित परमेश्वर महतोले जानकारी दिए । पिडित श्रीमान महतोले आफुले विश्वासका साथ ओरेक नेपालमा काम गर्न स्वतन्त्रता दिएको , महिलाको समान अधिकार भने झै आफुले उनकै नाममा जग्गा पास गरिनुको साथै मोटरसाइकल तथा अन्य जिप समेत उनकै नाममा दर्ता गराएको भए पनि उनले विश्वास घात गरेको बताए । महतोका अनुसार केही समयदेखि कामको सिलसिलामा आफुहरु धनुषाधाममै बस्दै आएको भए तापनि मंजुले योजनाबद्ध रुपमा केही मान्छेको उकसाहटमा परेर  आफुलाई बर्बाद गर्न खोजेको आरोप लगाए । विगत एक वर्षदेखि आफुहरुविचको सम्बन्ध चिसिएको बताउँदै महतोले आफुले उनलाई पटक पटक सुध्रिने मौका दिए पनि उनले आफनो व्यवहारमा पनि नगरेको बताए ।

२०७१ अषाढ ०८ गते आईतबार

सुत्रमा आधारित अनुदानका सुत्रधार

रामचन्द्र झा
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
विक्रम सम्बत् २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात नेपाल सरकारले विकेन्द्रीकरणको भावना अनुरुप विकास कार्य अगाडी बढाउने नीति अबलम्बन गरेको पाइन्छ । विक्रम सम्बत २०५१ साल मंसिर महिनामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को सरकार सत्तामा आएपछि नेपालको इतिहासमा सर्वप्रथम ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’ कार्यक्रम अन्तरगत प्रत्येक गाउँ विकास समितिलाई रु. ३ लाख अनुदान दिइयो । आर्थिक वर्ष २०५२÷०५३ मा यो रकम वृद्धि गरी रु. ५ लाख गरियो ।  त्यसपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त रकम बढाएर १० लाख पु¥याए । २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात देश गणतन्त्रमा गयो । २०६४ सालमा पुष्पकमल दहालको नेतृत्वमा बनेको प्रथम गणतान्त्रिक सरकारका स्थानीय विकास मन्त्री रामचन्द्र झाले उक्त अनुदानलाई सुत्रमा आधारित मोडेल अनुसार अनुदान रकम १५ लाख देखि ३० लाख सम्म पु¥याए ।
    पहिले तराई, पहाड र हिमाल सबै भेगका गाविसहरुका लागि समान अनुदान विनियोजन हुन्थ्यो । उदाहरणको लागि धनुषाको बसविट्टी गाउँ जसको जनसंख्या कम छ र कुर्था गाउँ जसको जनसंख्या बढी छ त्यसमा पनि समान अनुदान जाने गथर््यो । ठीक त्यसैगरी हिमाली भेगको विकट जिल्लामा पनि बराबर अनुदान जाने गथर््यो । जुन कि न्याय संगत संतुलित अनुदानको वितरण गरिएको थिएन । तर, रामचन्द्र झा स्थानीय विकास मन्त्री भएपछि गाविस र नगरपालिकामा अनुदानलाई कसरी न्याय संगत, बैज्ञानिक र संतुलित बनाउने भन्ने फर्मुला निकाले । उनले गाविसको अनुदानलाई जनसंख्याको आधारमा ६० प्रतिशत, लागत इन्डेक्सको आधारमा ३० प्रतिशत र क्षेत्रफलको आधारमा १० प्रतिशत अनुपातमा वितरण गरे । उदाहरणको लागि तराईमा १ बोरा सिमेन्टको जति मुल्य पर्छ कर्णाली अञ्चलमा त्यसको मुल्य चार गुणा भन्दा बढी पर्छ । त्यसकारण त्यहाँ बजेट वितरण गर्दा ३० प्रतिशत लागत इन्डेक्सलाई आधार लिइयो । परिणाम स्वरुप कर्णाली अञ्चलको हरेक जिल्लाका गाविसहरुमा ३०÷३० लाख रुपैयाँको सिलिङमा अनुदान गयो । त्यसैगरी तराईमा सानो जनसंख्या भएको गाविस र ठुलो जनसंख्या भएको गाविसलाई जनसंख्याको आधारमा ६० प्रतिशतको भार दिइँदा त्यहाँ पनि न्युनतम १५ लाख देखि अधिकत्तम ३० लाख सम्म अनुदान विनियोजन हुन थाल्यो । पहाडमा सानो सानो बस्ती भएका कारण एउटा गाविसको क्षेत्रफल बढी हुनाले क्षेत्रफलको आधारमा १० प्रतिशत भार दिएर अनुदानको वितरणलाई देशै भरी संतुलन मिलाइयो । झा भन्छन,“ बाख्राको खुराकी हातीलाई दियो भने हाती भोकै मर्छ र हातीको खुराकी बाख्रालाई दियो भने बाख्राले पचाउनै नसकि मर्छ । अर्थात बाख्राको खुराकी बाख्रालाई र हातीको खुराकी हातीलाई दियो भने मात्र दुवै बाँच्न सक्दछन् । ठीक त्यसैगरी समान रुपले गाविसहरुमा अनुदान वितरण गर्दा कुनै गाविसलाई धेरै अपुग हुन्थ्यो र कुनै गाविसलाई आवश्यकता भन्दा बढी हुन्थ्यो । तर, मैले जुन सुत्र निकाले त्यो सुत्रले सबैलाई इन्साफ दियो ।” यसरी देशै भरीका ३ हजार ९ सय १५ गाविसहरुमा सुत्रका आधारमा अनुदान दिइँदा गाविसहरुले १५ लाख, साँढे १७ लाख, साँढे १९ लाख, साँढे २१ लाख, २४ लाख र ३० लाख रुपैयाँ सम्मको अनुदान हालसम्म वितरण भइरहेको छ ।
नगरपालिकाको अनुदानमा पनि उनले मापदण्ड तोके । जनसंख्या, पुर्वाधारको विकास, क्षेत्रफल, करसंकलनको अवस्था र आन्तरिक आम्दानीलाई आधार बनाइयो । जहाँ पुर्वाधारको विकास वढी छ, आन्तरिक आय वढी छ र नगरपालिका विकसित भएको छ त्यस्तो नगरपालिकामा तुलनात्मक रुपमा कम अनुदान दिने  र अर्को तर्फ जुन नगरपालिकाको पुर्वाधार विकास भएको छैन त्यस्तो नगरपालिकालाई विकसित गर्न वढी अनुदान दिइनुपर्ने मापदण्ड उनले बनाए । झा भन्छन,“म मन्त्री हुनु भन्दा अगाडी जलेश्वर नगरपालिकाको अनुदान अधिकत्तम रु. २० लाख सम्म मात्र थियो तर, उक्त फर्मुला लागु गरेपछि जलेश्वर नगरपालिकाको अनुदान अधिकत्तम रु. ३ करोड सम्म पुग्यो ।” झाकै अनुसार त्यतिबेला देश भरी रहेको ५८ नगरपालिकाहरु मध्ये ८÷१० वटा नगरपालिकाहरुको अनुदान कम भयो होला तर, ती नगरपालिकाहरु पहिले देखि नै विकसित भइसकेको हुनाले कुनै असर परेन । र, बाँकी नगरपालिकाहरुको अनुदान १० देखि २० गुणासम्म बढ्यो जसकारण पछाडी परेका नगरपालिकाहरुको विकासमा महत्वपुर्ण योगदान पुग्यो ।
    त्यसैगरी दण्ड र पुरस्कारको अवधारणामा विभिन्न १४ वटा बैदेशिक दातृ निकायहरुसँगको सहकार्यमा बास्केट फन्ड बनाई एलजिसिडीपी कार्यक्रम ल्याइयो । जुन स्थानीय निकायले राम्रोसँग काम गर्नसक्यो भने पुरस्कार स्वरुप अर्को वर्ष सतप्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने र जुन निकायले राम्रो गरेन त्यसको अनुदान कटौति गरेर दण्डीत गर्ने अवधारणा ल्याइयो । त्यसको लागि न्युनत्तम सर्त मापन तथा कार्य सम्पादनका मापदण्डहरु तयार गरियो ।
    सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि पनि उनले नयाँ मापदण्ड ल्याए । उनी मन्त्री हुनुभन्दा अघिसम्म ७० वर्षको उमेरमा जेष्ठ नागरिक भत्ता वितरण गरिन्थ्यो । कर्णालीमा दलितको औषत उमेर ४९ वर्ष थियो र यसरी जेष्ठ नागरिक भत्ता प्राप्ति गर्नका लागि मान्छे दुई पटक जन्म लिनुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसकारण उनले तत्कालिन अर्थमन्त्रि बाबुराम भट्टराईलाई कन्भिन्स गरी जेष्ठ नागरिक भत्ता वितरण गर्नका लागि उमेर हद ७० वर्षबाट घटाएर ६० वर्ष पु¥याएपछि धेरैलाई फाइदा भयो । र  २०५१ साल देखि २०६४ सालसम्मको जेष्ठ नागरिकको संख्या नविकरण गर्न लगाएपछि धेरै नामहरु घट्यो र मन्त्रालयलाई रु. ६ करोडको बजेट भयो ।उनले लोपोन्मुख समुदायको बच्चा जन्मिने वित्तिकै जन्मदर्ता बन्नासाथ बच्चालाई रु. १ हजार अनुदान दिलाउने निर्णय गरे ।

२०७१ अषाढ ०८ गते आईतबार

भ्रष्टाचारका कारण गाउँको विकासमा अवरोध

गाउँमा गाविस सचिव नभेटिएपछि जिविसमा टाँसिएको गाविस सचिवहरुको
नाम र मोवाइल नम्बर हेर्दै सेवाग्राहीहरु ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
 जिविस धनुषाबाट ग्रामिण विकासका लागि जाने रकममा स्थानीय राजनीतिक दल, उपभोक्ता समिति र गाविस सचिव लगायत जिविसका कर्मचारीहरुसम्मले कमिशन लिने गरेपछि भ्रष्टाचार झन झन बढ्दै गएको अवस्था छ । एकजना खरिदार तहका गाविस सचिवको तलब १६ हजार ९ सय मासिक छ । गाविस अध्यक्ष नभएका कारण रु. १५ सय मासिक भत्ता पाउने गरेका छन् । यति रुपैयाँमा नेपालमा सामान्य  जीवन चलाउन सकिन्छ । तर, धनुषामा गाविस सचिवहरुको ठाटवाट र ऐसोआराम तथा विलासिताको जीवनशैली हेर्दा जो कोही पनि आश्चर्य चकित छन् । पाँच वर्ष अघिसम्म गाउँमै जसो तसो गुजारा चलाइरहेका सचिवहरु मध्ये प्रायःको अहिले सदरमुकाम जनकपुरमा घडेरी मात्र छैन, आलिशान महल बनाई सबारी साधनहरु गुडाएको सहजै देखिन्छ । कतिपय सचिवहरुको जनकपुरमा चार÷पाँच कित्तामा घडेरी पाइन्छ । उनका छोरा छोरीहरु डोनेशन दिई मेडिकल, इन्जिनियरिङ लगायत उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका छन् । प्रश्न के उठ्छ भने सामान्य तलबमा यति धान्न सकिन्छ त ? पक्कै सकिन्न । यसको अर्थ त्यति रुपैयाँ पक्कै पनि गाविस सचिवले अन्य माध्यमबाट आर्जन गरेको हुनुपर्छ । पाँच–पाँच वटा सम्म गाविसको बजेट चलाउने अख्तियारी पाएपछि भ्रष्टाचार हुनु त स्वभाविकै हो । र, पो बढी भन्दा बढी गाविसको जिम्मेवारी पाउन सचिवहरुले सरुवाका लागि जिविसबाट अनौपचारिक रुपमा आह्वान गरिएको थप एक गाविसको जिम्मेवारी पाउन रु.२५ देखि ५० हजारसम्मको टेन्डर विट गर्ने गरेको छ । धनुषाका गाविस सचिव रामचन्द्र यादवले धबौली, एकराही, गोठकोयलपुर, इनर्वा र दुवरकोट गरी कुल ५ वटा गाविसहरुको जिम्मेवारी पाएका छन् । शंकर नारायण झाले देउरी परवाहा, ठिल्लायदुवा, सबैला र झोझि कटैया गरी ४, देवेन्द्र कुमार मिश्रले मिथिलेश्वर मौवाही, बसविट्टी, धनुषा गोविन्दपुर र उमाप्रेमपुर गरी कुल ४ वटा गाविसहरुको गाविस सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन् । धनुषाका १ सय १ वटा गाविसका लागि जम्मा ५७ वटा गाविस सचिवहरु काम गरिरहेका छन् । ५ गाविस हेर्ने १ जना, ४ गाविस हेर्ने २ जना, ३ गाविस हेर्ने १० जना, २ गाविस हेर्ने १० जना र १ गाविस हेर्ने ३४ जना सचिवहरु छन् । अब सहजै एउटा प्रश्न के उठ्छ भने एक जना गाविस सचिवले ५ वटा गाउँमा कसरी काम गर्न सक्छन होला ? पक्कै पनि कागजमै काम भएको हुनु पर्दछ । सेवाग्राहीले सचिव कहाँ खोज्दै हिँड्ने ? आफ्नो गाउँमा गाविस सचिव को हुन र कार्यालयमा नभेटिने गरेको गुनासो सर्वसाधारणको हुन्छ ।
स्थानीय विकास अधिकारी गुरुप्रसाद सुवेदी भन्छन,“गाविस सचिवको अभाव भएपछि पायक पर्ने गाविसहरु मिलाई दोहोरो तेहोरो जिम्मेवारी दिइएको हो । अलिकति कठिनाई जनतालाई भएपनि काम नरोकिएको उनको तर्क छ ।” हुन त इमान्दारीता पुर्वक आफ्नो कर्तव्य पालना नगर्ने केही गाविस सचिवहरुलाई जिल्ला विकास समिति धनुषाले कारवाही पनि नगरेको होइन । सतोषर गाविसका गाविस सचिव महेन्द्र यादवले विकास निर्माणको कार्यका लागि ठेक्का लगाउँदा प्रक्रिया नपु¥याएको हुनाले स्थानीय विकास अधिकारीले दुई वटा ग्रेड घटाएका छन् । त्यसैगरी उमाप्रेमपुरका गाविस सचिव रामसुन्दर यादवले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लाखौं रुपैयाँ समयमा वितरण नगरी भागी भागी हिँडेको कारण एलडिओ सुवेदीले उनको पनि दुई वटा ग्रेड घटाएका छन् । फुलगामाका गाविस सचिव विद्यानन्द चौधरीलाई तुलसियाही सरुवा भएपछि उनको ठाउँमा गएका गाविस सचिव निरशन साहलाई बर बुझारत नगरेको कारण जेष्ठ महिना देखि उनको तलब रोक्का गरिएको छ । त्यसैगरी बरमझिया र भरतपुरका गाविस सचिव देवकुमार गोहिवार, इनर्वा, धबौली र एकराहीका गाविस सचिव रामचन्द्र यादव लगायत ५ जना गाविस सचिवहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पेश्की फर्छयौट नगरेको कारण जेष्ठ महिना देखि तलब रोक्का गरिएको प्रशासन फाँटका कर्मचारी विजय यादवले बताए । हुन त सबै गाविस सचिवहरुले नराम्रो काम मात्र गरेका छैनन् । बसविट्टीका पुर्व गाविस सचिवले राम्रो कार्य सम्पादन गरेको बापत राष्टूपति रामबरण यादवद्वारा पदक समेत प्राप्त गरेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारको उजुरी
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा मार्फत गाविस सचिव, गाविसका पुर्व अध्यक्ष लगायतले व्यापक आर्थिक हिनामिना तथा भ्रष्टाचार भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेको पाइन्छ । २०६५ साल देखि २०७० सालसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा भ्रष्टाचार सम्बन्धि परेको कुल ८४ वटा उजुरीहरु मध्ये २४ वटा उजुरीहरु गाविस सचिव र गाविस अध्यक्षसँग नै सम्बन्धित रहेको पाइन्छ । १९ माघ २०५६ मा मौवाहीका महेन्द्र मण्डलले सोही गाविसका गाविस अध्यक्ष चन्देश्वर मण्डल विरुद्ध भ्रष्टाचारको उजुरी दर्ता गरेका थिए । ३ जेष्ठ २०५६ मा देशभकत नेपालीको नामले लखौरीका गाविस अध्यक्ष ब्रम्हदेव साह, २७ जेष्ठ २०५७ मा छविराम मण्डलले बपैm गाविस अध्यक्ष फरमुद नदाफ विरुद्ध , २७ जेष्ठ २०५७ मा बहुअर्वाका राजकुमार मण्डलले गाविस अध्यक्ष अमिन राइन विरुद्ध २६ साउन २०५७ मा जितेन्द्र कुमार पाण्डले इटहर्वा गाविसका अध्यक्ष विरुद्ध, १९ भाद्र २०५७ मा झुतही पटेर्वा ४ का अशोक कुमार ठाकुरले गाविस अध्यक्ष जगत नारायण साहका विरुद्ध, ११ असोज २०५७ मा सुगा निकास ४ का उत्तिम लाल मण्डलले गाविस अध्यक्ष गंगा प्रसाद ठाकुर विरुद्ध भ्रष्टाचारको उजुरी दर्ता गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी २० असोज २०५७ मा घोडघास ४ का शिवशंकर राउतले गाविस अध्यक्ष राजकुमार साह, १२ माघ २०५९ मा ढल्केवर ८ का प्रेमकुमार महत्तोले गाविस अध्यक्ष सुर्यदेव साह, २७ माघ २०५९ मा रमदैया भवाडी ३ का चिरन्जीवी यादवले गाविस अध्यक्ष सुखदेव यादव, ९ फागुन २०५९ मा जनकपुर १६ का राम श्रेष्ठ पजियारले भुपु अध्यक्ष विक्रम पजियारका विरुद्ध अवैध ढंगले सम्पति आर्जन गरेको र विकास निर्माणको कार्यमा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उजुरी दर्ता गराएका छन् । ६ जेष्ठ २०६० मा विसरभोरा ३ का श्याम प्रसाद यादवले गाविस अध्यक्ष राजा राम अडगरिया, २९ साउन २०६० मा जनकपुर १० का अशोक मल्लिकले जनकपुर नगरपालिका कार्यालयको कार्यकारी अधिकृत गोपिकृष्ण खनाल, २३ साउन २०६३ मा मनोज कुमार साहले जनकपुर नगरपालिकाका पुर्व मेयर वृषेश चन्द्र लालका विरुद्ध भ्रष्टाचारको उजुरी गराएका छन् । ५ चैत्र २०६३ मा हरिहरपुर खानेपानी योजनाका उपभोक्ताले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी धनुषाका तत्कालिन पदाधिकारीहरु विरुद्ध भ्रष्टाचारको उजुरी गरेका छन् । ५ बैशाख २०६४ मा राम एकबाल यादवले कजरा रमौलका गाविस सचिव निरज यादव, २० अषाढ २०६४ मा मनोज कुमार साहले बल्हाकठालको गाविस सचिव रामचन्द्र मरिक यादव, २१ बैशाख २०६६ मा बल्हाकठालका सचिव रामदयाल महत्तोका विरुद्ध, ननुपट्टी गाविसका सचिव रामरतन मण्डल, १९ फागुन २०६७ मा रामप्रताप रायले खरिहानी गाविसका गाविस सचिव विन्देश्वर यादवका विरुद्ध आर्थिक अनियमितता, रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उजुरी दर्ता गराएका छन् । त्यसैगरी असोज २०६७ मा नारायण लाल कर्णले सभाषद कृष्णा ठाकुरले संसदीय विकास कोषबाट प्राप्त रकम हिनामिना गरेको उजुरी गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गरिएको उक्त उजुरीहरुको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालसम्म अनुसन्धान जारी नै राखेको छ । १ असोज २०७० देखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी पर्दैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफैले उजुरी लिने गरेका कारण त्यसो भएको हो ।

नाम मात्रको ‘जनसहभागिता’

आजको युगमा सरकारले मात्र आम जनताका लागि सबै काम गर्न सक्ने स्थिति नरहेका कारणले विकासको लागि जनसहभागिता पुर्व आवश्यकता मानिएको छ । समाजलाई स्वाभिमानी र आत्म निर्भर तुल्याउन, जनश्रम लगायत अन्य श्रोतको अत्यधिक परिचालन गर्न, सामुहिक निर्णय गर्ने प्रवृतिको विकास गर्न, जनता बीच सम्झदारी र सदभावना वृद्धि गराउन, एक आपसमा विश्वास र समन्वय बढाउन, विकास आयोजनाको लागत क मगर्न, नियम कानुनको पालना क मगर्न, तोकिएकै समय भित्र काम पुरा गर्न, जनताले सम्पादन गरेको कार्यमा आफ्नोपन ल्याउन, राष्टिूय, अन्तराष्टिूय सरकार तथा संगठनबाट ऋण सहयोग लिन रकमको दुरुपयोग हुनबाट बचाउन, भ्रष्टाचार क मगर्न लगायतका उद्देश्य प्राप्तिका लागि जनसहभागिता आवश्यक हुन्छ । जनसहभागिता कुनै करकाप र आदेशमा संचालन गर्ने कार्य नभई आम नागरिकको ऐच्छिक सहयोग भएकोले यस क्रममा उचित ऐन नियमको निर्माण, नेतृत्वको विकास आदिका साथै जनचेतना अभिवृद्धि गरिनु पर्दछ । धनुषामा जनसहभागिता विकास निर्माणको सिलसिलामा व्यापक रुपमा कार्यान्वयन भएको पाइन । विकास निर्माणका लागि जिविसबाट निकासा गरिएको रकममा २० प्रतिशत जति रकम जनसहभागिताबाट अनिवार्य जुटाइनुपर्ने देखाइएको भएपनि व्यवहारमा त्यसो पाइदैन । प्राविधिकहरुले जनसहभागिता मार्फत जुटाईनुपर्ने रकम म्यानेज गर्नका लागि इस्टिमेट नै कम गरिदिएको हुन्छ । उदाहरणको लागि रु. १ लाखको योजनामा २० हजार रुपैयाँ जनसहभागिताबाट जुटाइनुपर्ने हो भने उक्त रकम इस्टिमेट नै कम गरिदिएर कमिशन प्राप्त गर्ने गरेका हुन्छन् । जिविसका डिई राज किशोर साह भन्छन,“जनसहभागिता कार्यक्रममा उपभोक्ताहरुले सुरुमा पेश्की जम्मा नगरेपनि हामीले एक लाखको योजना छ भने हामी ८० हजारको मात्र निकासा गर्छौं ।” यद्यपि ग्रामिण विद्युतिकरणका लागि गाविसले वा उपभोक्ताहरुले ४० प्रतिशत रकम सम्म जनसहभागिता मार्फत जुटाएको देखिन्छ ।


२०७१ अषाढ ०८ गते आईतबार

ससुराद्धारा ज्वाँई कुटिए


द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
धनुषाको धनुषाधाममा ढल्केवर स्थायी घर भई धनुषाधाममै डेरा बस्दै आएका परमेश्वर महतोमाथि कुटपिट भएको छ । करिब ३८ वर्षीय महतोमाथि धनुषाधाम बजारमै आफनै ससुरा , साला , श्रीमती र सालीले सामुहिक रुपमै कुटपिट गरेको पिडितले जनाएको छ । कामको सिलसिलामा सिरहाको लहानबाट जनकपुर फर्किने क्रममा सोमबार करिब पौने ५ बजे आफनै घर अगाडी उभि रहेको साला विजय महतोले मोटरसाइकल रोक्न लगाएर लागी लगौज गर्न लागेको समयमा विवाद हुँदा साली कविता महतो ,सुसुरा लक्ष्मी महतो , श्रीमती मंजु महतो लगायतले आफुलाई एक्लो पारी कुटपिट गरि गम्भिर बनाएको मंगलवार संचारकर्मीलाई जानकारी दिए ।
 ससुरा लक्ष्मी महतोले इटाले टाउको हानेपछि गम्भिर भएपछि धनुुषाधामका प्रहरीले बचाउ गर्दै स्थानिय क्लिनिक पुप्याएका थिए । प्रहरीले क्लिनिक पुप्याए पनि कुटपिटमा संलग्नहरुलाई पारिवारिक घटना भन्दै वास्ता नगरेको पिडित महतोले गुनासो गरे । टाउको बाहिर चोट नभए पनि भित्री चोट रहेका घाइते महतोको जनकपुर अंचल अस्पतालमा उपचार भई रहेको छ । महतोका अनुसार आफुमाथि गोरुलाई पिटने चामुले समेत पिटेको बताए । तर पिडित महतोका अनुसार आफु र श्रीमती मंजु महतोविच एक वर्षदेखि सम्बन्ध विग्रेको स्विकार गर्दै उनले आफुलाई वेवास्ता गरि आफनो घर परिवारमा आँच आउने काम गर्ने गरेकाले सम्झाउन खोज्दा माइतीकै उक्साहटमा जिल्ला अदालतमा आइतवार सम्बन्ध विच्छेदका लागि निवेदन दिएकी बताए । परमेश्वर महतोकी श्रीमती महिला हकहितका लागि सक्रिय ओरेक नेपालको धनुषाधाम कार्यालय प्रमुख तथा मनोविमर्शकर्ता हुन ।
आफनो नाममा रहेको ढल्केवरको १ कठठा जमिन र धनुषाधाममा किनेको १० धुर जमिन सहित मोटरसाइकल श्रीमती मंजु महतोको नाममा रहेको उनले बताए । पिडित महतोले आफु भारत भ्रमणमा रहेको बेला साहुसंग क्रटणमा एक लाख रुपैया लिए वापत ढल्केवरको जग्गा रजिस्टेशन पास गरेको बेलामा उनले आफनो नाममा नामसारी गराएको बताए ।

२०७१ अषाढ ०८ गते आईतबार

विकासवादी संंघियता–आजको अपरिहार्यता - मुरली मनोहर मिश्र

 मुरली मनोहर मिश्र
हुन त कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रमको मुल्यांकन गर्नूभन्दा पहिले एउटा मुल्यांकनकर्तामा हुनुपर्ने योग्यता आवश्यक प्रशिक्षण, अनुभव तथा विषय वस्तु सम्बन्धि वास्तविक ज्ञानलाई नै प्रमुख आधार मानिन्छ । किनभने उपरोक्त उल्लेखित योग्यता एवं क्षमताको अभावमा सटिक एवं वस्तुनिष्ठ विश्लेषण, विवेचना तथा मुल्यांकन कार्य कठिन हुँदो रहेछ भन्ने यस पंक्तिकारको बुझाई छ । तथापि आजसम्म विभिन्न विषयमा आयोजित भएको कार्यक्रम विचार गोष्ठि, अन्तरक्रिया तथा विचार विमर्श कार्यक्रमहरुमा भएका सहभागीताबाट उपलब्ध व्यवहारिक एवं प्राविधिक चेतनालाई आधार बनाई आफ्नो नीजि बुझाई एवं अनुभवहरुलाई क्रमशः राख्ने प्रयासरत छु ।
केवल ८८५ कि.मी. लम्बाई र १९३ कि.मी. को मात्र औषत चौडाई क्षेत्रफल रहेको हाम्रो नेपालको पुर्व पश्चिम राजमार्ग तराई मधेस भन्दा २०(३० कि.मि. उत्तरमा पर्दछ र यस  राजमार्गले तराई मधेसको नगरपालिकाहरुलाई छुदैन, जस्तै हाम्रो जनकपुर नगरपालिका, राजविराज, विरगन्ज, मलंगवा र विराटनगर । तर नारायणघाट, हेटौडा, इटहरी, दमक र विर्तामोडलाई हे¥यौ भने त्यहाँको शहरी विकास, सफाई एवं सौदर्यता गुणात्मक बृद्धि छ । हामी जनकपुर नगरपालिकाबासी जो त्यत्तिकै अधिकारी छौं राजश्व संकलनको सन्दर्भभार केन्द्रिय बजेटको मामिलामा फेरी किन हाम्रो धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक मिथिलाको पवित्र आँगनरुपी जनकपुर नगरपालिका आफ्नै बिरता तथा सौन्दर्यताको इतिहासमा किन आँसु बगाई रहेका छौं त ? यदि जनकपुरबाट जानकी मन्दिरलाई क्षणभरको लागि स्मरणबाट हटाई दियौं भने जनकपुर नगरपालिकाको शहरी विकास माथि कति गर्व गर्न सकिन्छ त ? आजको यक्ष प्रश्न बनेको छ ।
हामीसबैलाई गम्भीरतापुर्वक एउटा तथ्य के बुझ्न अनिवार्य छ भने आजको युग आर्थिक क्रान्तिको युग हो, जहाँ उद्योग घन्दा, व्यापार विकास तथा भौतिक समृद्धिको जनाकांक्षा एवं जनचाहना छ । किनभने आजको विश्व राजनीति , कुटनीति तथा राजनीतिक सिद्धान्तहरुको साथै आर्थिक एवं सामाजिक सम्बन्धहरु यसै आर्थिक युगको आस(पास घुमिराखेको हुँदा संसारभरीकै मुख्य मुख्य राजनीतिक बादहरु आ(आफ्नो नागरिकको उन्नती, प्रगति तथा समृद्धि कसरी गर्ने भन्ने विषयमै केन्द्रित भएको छ । हुन त भौतिक उपलब्धिको प्रधानतामात्र स्वीकार गर्नेहरु यो मान्यता सहि छ कि गलत यस विषयमा तर्क शास्त्र प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यस्तै ‘पदार्थ एवं चेतना’ को विषयमा अन्तहिन बहस पनि गर्न सकिन्छ । तर मात्र कोश शास्त्रीय तर्क सुन्नलाई फुर्सद आजको युवा पुस्तामा नगन्य प्रायः छ ।
मधेस र मधेसीको राजनीति गर्ने मधेसी राजनीतिक दलहरु सदैव होशियारी पुर्वक विचार गर्नुपर्ने के छ भने जसरी फोटो खिच्ने क्यामेरामा राखिने रिललाई आजको म्ष्नष्तब ित्भअजलययिनथ अर्थात प्रविधिको कारण ‘चिप्स’ को प्रयोगद्वारा रिललाई विस्थापित गरिएको छ । त्यस्तै हुलाक टिकटलाई इमेलद्वारा लक्षण गरिदै छ । त्यस्तै तार जडित टेलिफोनलाई मोवाईलद्वारा थिचिएको छ । यसै अर्थमा केवल राजनीतिको लागि राजनीति गर्नेहरुलाई समाजमा गुणात्मक कपले बृद्धि भैइरहेको रोजगारी पुर्वाधारको विकास शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा लगायत खाद्यन्नको आपुर्ति जस्तै संवेदनशिलतायुक्त जनाकांक्षा,  जनचाहना एवं जनभावनालाई सहजतापुर्वक, सरलतापुर्वक तथा सुविधापुर्ण तरिकाले उचित सम्बोधन नगरिएको खण्डमा ती दल नेताहरु विस्थापित गरिने प्रबल सम्भावना बढ्दै छ । समग्र मानवजातिको जीवनलाई आवश्यकता एवं आकांक्षा दुवै दिनानुदिन गुणात्मक बृद्धि हुँदै गरेका यस्ता जनाकांक्षालाई पुरा गर्न अनिवार्य रुपमा आवश्यक रहेका उत्पादन बृद्धि गर्नेतर्फ हाम्रो मधेसी दल सिर्जनात्मक रचनात्मक र सकारात्मक भएर गम्भीरतापुर्वक सोच्नु अनिवार्य भएको छ । समाजमा ‘चेतना र उत्तेजना’ बढाउनमा सबै पक्षहरुको जोड रहन्छ , तर उत्पादन गर्ने प्रश्नमा प्रायः नेतृत्ववर्ग मौनब्रत किन ? साधन श्रोत, उत्पादन उपभोक्ता र वितरण यी आजको आर्थिक युगका ४ बेद मानिएको हुँदा यस उपरको पकड जति धेरै जसको रहन्छ, ऊ त्यतिकै अग्रगमनकारी मानिन्छ ।
बास्तवमा भन्नुपर्दा हाम्रो नेपालमा विकासवादी संघियता को आवश्यकता छ, जहाँ राष्टिूय अखण्डताको मजबुती सामाजिक सद्भावको अन्तरसम्बन्धमा वृद्धि प्राकृतिक श्रोत एवं साधनको समान वितरण, विकासको समान अवसर, संस्कृति एवं भाषाको विकास, मानविय सभ्यताको विकास, प्रतिस्पर्धा दक्ष युवा जनशक्तिको निर्माण, पिछिडिएका वर्ग एवं क्षेत्रको विशेष सम्बोधन आजको अपरिहार्यता भएको छ । किनभने हाम्रो नेपाल जस्तो बहुभाषिक, बहुधार्मिक बहुजातिय तथा भौगोलिक विविधतायुक्त राष्टूको सम्बोधन केवल विकासवादी संघियताबाहेक केही पनि हुन सक्दैन भन्ने यस पंक्तिकारको अनुभव छ ।
यसै विकासको सन्दर्भ चर्चा गर्नुपर्दा बहुप्रतिक्षित एवं बहुचर्चित एसियाली विकास बंैक एडीवि को आर्थिक सहयोगमा १ अर्ब ३० करोड अर्थात ज्ञढ।ण् mष्ििष्यल म्यििबच बराबरमा जनकपुर नगरपालिकाको २६ कि.मि. सडक एवं व्यवस्थित नाला लगायत फोहोर व्यवस्थापनको कार्यमा विभिन्न बहाना बनाई सो कार्यलाई प्रभावित पार्ने दुरुप्रयासको हामी घोर विरोध र भत्र्सना गर्दछौं । एडिवि को आर्थिक ऋण सहयोगमा संचालित एकिकृत शहरी विकास आयोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विभिन्न मधेसवादी दलहरु बीच देखिएको प्रतिवद्धता एवं एकरुपता सराहनीय, प्रशंसनीय, उदाहरणीय तथा अनुकरणीय छ । मधेस र मधेसी जनताउपर सदैव दबाब, अभाव र प्रभावको गैरराजनीतिक व्यक्ति एव्ां दलहरु अहिलेको सामुहिक सहकार्य सहयोग, सहभागिता एवं सह अस्तित्वको संस्कार एवं संस्कृतिबार आजित र भयभित भएका छन् । “ एडिबी बचाऊ जनकपुर बनाऊ” जस्ता विभिन्न नारा एव्ां रलोगन सहित एडिबीको एकिकृत शहरी विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सामुहिक प्रतिवद्धता सहित अग्रगामी कदमबाट यस मिथिलाको पवित्र आँगनरुपी जनकपुरधामको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक नगरीको सौंन्र्यकरणमा र विकासमा एडिवीको ऐकिकृत शहरी विकास आयोजना कोशेदुंगा सावित हुनेछ भने यस पंक्तिकारको दृढ विश्वास छ ।
एडिबी को एकिकृत शहरी विकास आयोजनाको नाउँमा भएको वा हुनसक्ने प्राविधिक भ्रष्टाचार सम्वन्धि यसै सप्ताहिकमा प्रकाशन भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा सम्पुर्ण विकासप्रेमी जनसमुदाय, संघ संस्था, व्यापारीक प्रतिष्ठान, संचारजगत तथा हामी जनकपुर नागरिक समाज उक्त प्राविधिक भ्रष्टाचारको लेखाजोखा प्रति सजगता अपनाउँदै विगतमा समेत मनिपाल अस्पताल जस्तो संवेदनशिल एवं महत्वपुर्ण स्वास्थय संस्थालाई कसरी विकास विरोधी तत्वहरुद्वारा विस्थापित गराइयो, त्यस्तै जनकपुर नगरपालिका कार्यालयको आर्थिक लगानीमा व्यवस्थित ‘पशु वद्यशाला’ निर्माण कार्यलाई समेत अवरोध गरियो भन्ने विगत कालखण्डबाट शिक्षा अनुभुति प्राप्त गर्दै एडिबी को एकिकृत शहरी विकास आयोजना कार्यक्रमलाई सर्वपक्षिय सहयोग, सहभागिता एवं सह कार्यको संस्कार एवं संस्कृतिलाई आत्मसात गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सकारात्मक, रचनात्मक एवं प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्दै जनकपुरको सार्वङ्गण विकासको लागि भइरहेको विभिन्न सिर्जनात्मक गतिविधिहरु जस्तै गंगासागर अतिक्रमणमुक्त, सफाई, अभियान, जनक चौक एवं जानकी मन्दिर लगायत विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थानहरुको संरक्षण सम्बद्र्धन तथा थ्रबद्र्धनात्मक कार्यहरुमा आ(आफ्नो स्थानबाट यथासम्भव सहयोग सहभागिता, सल्लाह, सुझाव एवं सह कार्यको लागि सम्बन्धित सबैमा यस पंक्तिकारको विनम्र अनुरोध छ । अस्तु ।।

२०७१ अषाढ ०८ गते आईतबार

भारतीय प्रधानमन्त्रि मोदीलाई जनकपुर भ्रमणको प्रस्ताव


द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
सार्वजनिक पोखरीको डिल अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टहरा तथा भौतिक संरचनालाई भत्काउने निर्णयलाई निरन्तरता प्रदान गरिने निर्णय भएको छ । वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका अध्यक्ष राम कुमार शर्माको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको सर्वपक्षिय बैठकले विभिन्न ५ वटा प्रस्तावहरुमा निर्णय गरेका छन् । २९ जेष्ठमा निर्णय गरिएको ८ वटा पोखरीहरु महराज सागर, कपालमोचिनीसर, गिरनारी पाद प्रक्षालनसर, तेल्हामरहा, लक्ष्मणसर, पापमोचिनीसरलाई अतिक्रमण मुक्त बनाउने निर्णयलाई निरन्तरता दिइने फेरी निर्णय भएको छ । हालसम्म गुठी संस्थान, जनकपुर नगरपालिका र बृहत्तरले संयुक्त रुपमा महराज सागर, कपालमोचिनीसर, गिरनारी पाद प्रक्षालनसरमा घर टहराहरु भत्काइसकेका छन् भने तेल्हामरहामा सुरुवात गरेका छन् । उक्त बैठकमा बाँकी पोखरीहरुलाई पनि अतिक्रमण मुक्त गराउने निर्णय गरिएको हो । त्यसैगरी जनकपुर नगरक्षेत्रको भावी विकास निर्माण तथा सौन्दर्यीकरणका लागि २०८० साल सम्मको लागि १० वर्षो कार्ययोजना बनाउने निर्णय भएको हो । निर्माणाधिन रहेको गुरु योजनाका सन्दर्भमा सरोकारबालाहरुलाई समय समयमा प्रगति विवरण दिँदै उनीहरुको सुझाव सल्लाहबाट अगाडी बढ्ने निर्णय गरिएको हो ।
    त्यसैगरी बृहत्तर परिषद, गुठी संस्थान र जनकपुर नगरपालिकाको संयुक्त टोलीद्वारा सार्वजनिक पोखरीहरुमा भएको अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई सर्वपक्षिय बैठकद्वारा सराहनीय कार्य भएको भन्दै प्रशंसा समेत गरिएको छ । यसका साथै अतिक्रमण मुक्त गराउने क्रममा देखिएका स–साना कमि कमजोरीहरुलाई सच्याई अगाडी बढ्ने निर्णय भएको छ । अतिक्रमण मुक्त भइसकेका पोखरीहरुको संरक्षण, सम्बद्र्धन, व्यवस्थापन र पुर्ननिर्माणका लागि तत्कालै कार्य योजना बनाई अगाडी बढ्ने निर्णय भएको छ । भारतका प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदीको आगामी साउनमा औपचारिक नेपाल भ्रमण हुन गइरहेको हुँदा मोदीलाई जनकपुर भ्रमणका लागि प्रस्ताव गरिने निर्णय भएको छ । जानकी मन्दिर दर्शन गर्न मोदीलाई नेपाल सरकार र दुतावास मार्फत प्रस्ताव गरिने निर्णय भएको छ ।
    राष्ट्रिय विभुतिको रुपमा राजर्षी जनक र जगत जननी सितालाई सुचिकरण गर्न नेपाल सरकारलाई प्रस्ताव गरिने निर्णय भएको छ । पशुपति विकास क्षेत्र र लुम्बिनी विकास क्षेत्रलाई जसरी प्रधान मन्त्रिको कार्यालयमा राष्ट्रिय गौरवको सुचिमा राखिएको छ त्यसरी नै जानकी मन्दिरलाई समेत राष्ट्रिय गौरवको रुपमा राखिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जानकी मन्दिर लगायत जनकपुरका विभिन्न प्रसिद्ध मठमन्दिरहरु, गोपाल धर्मशाला, गुठीसंस्थान, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद समेतलाई एकिकरण गरी विकास कोषको रुपमा गठन गर्न नेपाल सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरिएको छ । पशुपति विकास कोष र लुम्बिनी विकास कोष जस्तै जनकपुरको समग्र विकासका लागि जानकी विकास कोष वा जनकपुर विकास कोष गठन गर्न नेपाल सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने निर्णय भएको हो । उक्त कार्यका लागि तत्कालै सात सदस्यीय टोली बनाई नेपाल सरकार, विपक्षी राजनीतिक दल, सभामुख, राष्ट्रपति, योजना आयोग लगायतको कार्यालयहरुमा गई जनकपुर विकास कोष गठन गर्नका लागि कार्य सुरु गर्न पहल गरिने निर्णय भएको छ । उक्त सर्वपक्षिय बैठकमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजिवी, पत्रकार लगायत ८५ जनाको उपस्थिति रहेको बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार यादवले जनाएका छन् ।

२०७१ अषाढ ०८ गते आईतबार