भ्रष्टाचारका कारण गाउँको विकासमा अवरोध

गाउँमा गाविस सचिव नभेटिएपछि जिविसमा टाँसिएको गाविस सचिवहरुको
नाम र मोवाइल नम्बर हेर्दै सेवाग्राहीहरु ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
 जिविस धनुषाबाट ग्रामिण विकासका लागि जाने रकममा स्थानीय राजनीतिक दल, उपभोक्ता समिति र गाविस सचिव लगायत जिविसका कर्मचारीहरुसम्मले कमिशन लिने गरेपछि भ्रष्टाचार झन झन बढ्दै गएको अवस्था छ । एकजना खरिदार तहका गाविस सचिवको तलब १६ हजार ९ सय मासिक छ । गाविस अध्यक्ष नभएका कारण रु. १५ सय मासिक भत्ता पाउने गरेका छन् । यति रुपैयाँमा नेपालमा सामान्य  जीवन चलाउन सकिन्छ । तर, धनुषामा गाविस सचिवहरुको ठाटवाट र ऐसोआराम तथा विलासिताको जीवनशैली हेर्दा जो कोही पनि आश्चर्य चकित छन् । पाँच वर्ष अघिसम्म गाउँमै जसो तसो गुजारा चलाइरहेका सचिवहरु मध्ये प्रायःको अहिले सदरमुकाम जनकपुरमा घडेरी मात्र छैन, आलिशान महल बनाई सबारी साधनहरु गुडाएको सहजै देखिन्छ । कतिपय सचिवहरुको जनकपुरमा चार÷पाँच कित्तामा घडेरी पाइन्छ । उनका छोरा छोरीहरु डोनेशन दिई मेडिकल, इन्जिनियरिङ लगायत उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका छन् । प्रश्न के उठ्छ भने सामान्य तलबमा यति धान्न सकिन्छ त ? पक्कै सकिन्न । यसको अर्थ त्यति रुपैयाँ पक्कै पनि गाविस सचिवले अन्य माध्यमबाट आर्जन गरेको हुनुपर्छ । पाँच–पाँच वटा सम्म गाविसको बजेट चलाउने अख्तियारी पाएपछि भ्रष्टाचार हुनु त स्वभाविकै हो । र, पो बढी भन्दा बढी गाविसको जिम्मेवारी पाउन सचिवहरुले सरुवाका लागि जिविसबाट अनौपचारिक रुपमा आह्वान गरिएको थप एक गाविसको जिम्मेवारी पाउन रु.२५ देखि ५० हजारसम्मको टेन्डर विट गर्ने गरेको छ । धनुषाका गाविस सचिव रामचन्द्र यादवले धबौली, एकराही, गोठकोयलपुर, इनर्वा र दुवरकोट गरी कुल ५ वटा गाविसहरुको जिम्मेवारी पाएका छन् । शंकर नारायण झाले देउरी परवाहा, ठिल्लायदुवा, सबैला र झोझि कटैया गरी ४, देवेन्द्र कुमार मिश्रले मिथिलेश्वर मौवाही, बसविट्टी, धनुषा गोविन्दपुर र उमाप्रेमपुर गरी कुल ४ वटा गाविसहरुको गाविस सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन् । धनुषाका १ सय १ वटा गाविसका लागि जम्मा ५७ वटा गाविस सचिवहरु काम गरिरहेका छन् । ५ गाविस हेर्ने १ जना, ४ गाविस हेर्ने २ जना, ३ गाविस हेर्ने १० जना, २ गाविस हेर्ने १० जना र १ गाविस हेर्ने ३४ जना सचिवहरु छन् । अब सहजै एउटा प्रश्न के उठ्छ भने एक जना गाविस सचिवले ५ वटा गाउँमा कसरी काम गर्न सक्छन होला ? पक्कै पनि कागजमै काम भएको हुनु पर्दछ । सेवाग्राहीले सचिव कहाँ खोज्दै हिँड्ने ? आफ्नो गाउँमा गाविस सचिव को हुन र कार्यालयमा नभेटिने गरेको गुनासो सर्वसाधारणको हुन्छ ।
स्थानीय विकास अधिकारी गुरुप्रसाद सुवेदी भन्छन,“गाविस सचिवको अभाव भएपछि पायक पर्ने गाविसहरु मिलाई दोहोरो तेहोरो जिम्मेवारी दिइएको हो । अलिकति कठिनाई जनतालाई भएपनि काम नरोकिएको उनको तर्क छ ।” हुन त इमान्दारीता पुर्वक आफ्नो कर्तव्य पालना नगर्ने केही गाविस सचिवहरुलाई जिल्ला विकास समिति धनुषाले कारवाही पनि नगरेको होइन । सतोषर गाविसका गाविस सचिव महेन्द्र यादवले विकास निर्माणको कार्यका लागि ठेक्का लगाउँदा प्रक्रिया नपु¥याएको हुनाले स्थानीय विकास अधिकारीले दुई वटा ग्रेड घटाएका छन् । त्यसैगरी उमाप्रेमपुरका गाविस सचिव रामसुन्दर यादवले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लाखौं रुपैयाँ समयमा वितरण नगरी भागी भागी हिँडेको कारण एलडिओ सुवेदीले उनको पनि दुई वटा ग्रेड घटाएका छन् । फुलगामाका गाविस सचिव विद्यानन्द चौधरीलाई तुलसियाही सरुवा भएपछि उनको ठाउँमा गएका गाविस सचिव निरशन साहलाई बर बुझारत नगरेको कारण जेष्ठ महिना देखि उनको तलब रोक्का गरिएको छ । त्यसैगरी बरमझिया र भरतपुरका गाविस सचिव देवकुमार गोहिवार, इनर्वा, धबौली र एकराहीका गाविस सचिव रामचन्द्र यादव लगायत ५ जना गाविस सचिवहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पेश्की फर्छयौट नगरेको कारण जेष्ठ महिना देखि तलब रोक्का गरिएको प्रशासन फाँटका कर्मचारी विजय यादवले बताए । हुन त सबै गाविस सचिवहरुले नराम्रो काम मात्र गरेका छैनन् । बसविट्टीका पुर्व गाविस सचिवले राम्रो कार्य सम्पादन गरेको बापत राष्टूपति रामबरण यादवद्वारा पदक समेत प्राप्त गरेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारको उजुरी
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा मार्फत गाविस सचिव, गाविसका पुर्व अध्यक्ष लगायतले व्यापक आर्थिक हिनामिना तथा भ्रष्टाचार भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेको पाइन्छ । २०६५ साल देखि २०७० सालसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा भ्रष्टाचार सम्बन्धि परेको कुल ८४ वटा उजुरीहरु मध्ये २४ वटा उजुरीहरु गाविस सचिव र गाविस अध्यक्षसँग नै सम्बन्धित रहेको पाइन्छ । १९ माघ २०५६ मा मौवाहीका महेन्द्र मण्डलले सोही गाविसका गाविस अध्यक्ष चन्देश्वर मण्डल विरुद्ध भ्रष्टाचारको उजुरी दर्ता गरेका थिए । ३ जेष्ठ २०५६ मा देशभकत नेपालीको नामले लखौरीका गाविस अध्यक्ष ब्रम्हदेव साह, २७ जेष्ठ २०५७ मा छविराम मण्डलले बपैm गाविस अध्यक्ष फरमुद नदाफ विरुद्ध , २७ जेष्ठ २०५७ मा बहुअर्वाका राजकुमार मण्डलले गाविस अध्यक्ष अमिन राइन विरुद्ध २६ साउन २०५७ मा जितेन्द्र कुमार पाण्डले इटहर्वा गाविसका अध्यक्ष विरुद्ध, १९ भाद्र २०५७ मा झुतही पटेर्वा ४ का अशोक कुमार ठाकुरले गाविस अध्यक्ष जगत नारायण साहका विरुद्ध, ११ असोज २०५७ मा सुगा निकास ४ का उत्तिम लाल मण्डलले गाविस अध्यक्ष गंगा प्रसाद ठाकुर विरुद्ध भ्रष्टाचारको उजुरी दर्ता गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी २० असोज २०५७ मा घोडघास ४ का शिवशंकर राउतले गाविस अध्यक्ष राजकुमार साह, १२ माघ २०५९ मा ढल्केवर ८ का प्रेमकुमार महत्तोले गाविस अध्यक्ष सुर्यदेव साह, २७ माघ २०५९ मा रमदैया भवाडी ३ का चिरन्जीवी यादवले गाविस अध्यक्ष सुखदेव यादव, ९ फागुन २०५९ मा जनकपुर १६ का राम श्रेष्ठ पजियारले भुपु अध्यक्ष विक्रम पजियारका विरुद्ध अवैध ढंगले सम्पति आर्जन गरेको र विकास निर्माणको कार्यमा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उजुरी दर्ता गराएका छन् । ६ जेष्ठ २०६० मा विसरभोरा ३ का श्याम प्रसाद यादवले गाविस अध्यक्ष राजा राम अडगरिया, २९ साउन २०६० मा जनकपुर १० का अशोक मल्लिकले जनकपुर नगरपालिका कार्यालयको कार्यकारी अधिकृत गोपिकृष्ण खनाल, २३ साउन २०६३ मा मनोज कुमार साहले जनकपुर नगरपालिकाका पुर्व मेयर वृषेश चन्द्र लालका विरुद्ध भ्रष्टाचारको उजुरी गराएका छन् । ५ चैत्र २०६३ मा हरिहरपुर खानेपानी योजनाका उपभोक्ताले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी धनुषाका तत्कालिन पदाधिकारीहरु विरुद्ध भ्रष्टाचारको उजुरी गरेका छन् । ५ बैशाख २०६४ मा राम एकबाल यादवले कजरा रमौलका गाविस सचिव निरज यादव, २० अषाढ २०६४ मा मनोज कुमार साहले बल्हाकठालको गाविस सचिव रामचन्द्र मरिक यादव, २१ बैशाख २०६६ मा बल्हाकठालका सचिव रामदयाल महत्तोका विरुद्ध, ननुपट्टी गाविसका सचिव रामरतन मण्डल, १९ फागुन २०६७ मा रामप्रताप रायले खरिहानी गाविसका गाविस सचिव विन्देश्वर यादवका विरुद्ध आर्थिक अनियमितता, रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उजुरी दर्ता गराएका छन् । त्यसैगरी असोज २०६७ मा नारायण लाल कर्णले सभाषद कृष्णा ठाकुरले संसदीय विकास कोषबाट प्राप्त रकम हिनामिना गरेको उजुरी गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गरिएको उक्त उजुरीहरुको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालसम्म अनुसन्धान जारी नै राखेको छ । १ असोज २०७० देखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी पर्दैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफैले उजुरी लिने गरेका कारण त्यसो भएको हो ।

नाम मात्रको ‘जनसहभागिता’

आजको युगमा सरकारले मात्र आम जनताका लागि सबै काम गर्न सक्ने स्थिति नरहेका कारणले विकासको लागि जनसहभागिता पुर्व आवश्यकता मानिएको छ । समाजलाई स्वाभिमानी र आत्म निर्भर तुल्याउन, जनश्रम लगायत अन्य श्रोतको अत्यधिक परिचालन गर्न, सामुहिक निर्णय गर्ने प्रवृतिको विकास गर्न, जनता बीच सम्झदारी र सदभावना वृद्धि गराउन, एक आपसमा विश्वास र समन्वय बढाउन, विकास आयोजनाको लागत क मगर्न, नियम कानुनको पालना क मगर्न, तोकिएकै समय भित्र काम पुरा गर्न, जनताले सम्पादन गरेको कार्यमा आफ्नोपन ल्याउन, राष्टिूय, अन्तराष्टिूय सरकार तथा संगठनबाट ऋण सहयोग लिन रकमको दुरुपयोग हुनबाट बचाउन, भ्रष्टाचार क मगर्न लगायतका उद्देश्य प्राप्तिका लागि जनसहभागिता आवश्यक हुन्छ । जनसहभागिता कुनै करकाप र आदेशमा संचालन गर्ने कार्य नभई आम नागरिकको ऐच्छिक सहयोग भएकोले यस क्रममा उचित ऐन नियमको निर्माण, नेतृत्वको विकास आदिका साथै जनचेतना अभिवृद्धि गरिनु पर्दछ । धनुषामा जनसहभागिता विकास निर्माणको सिलसिलामा व्यापक रुपमा कार्यान्वयन भएको पाइन । विकास निर्माणका लागि जिविसबाट निकासा गरिएको रकममा २० प्रतिशत जति रकम जनसहभागिताबाट अनिवार्य जुटाइनुपर्ने देखाइएको भएपनि व्यवहारमा त्यसो पाइदैन । प्राविधिकहरुले जनसहभागिता मार्फत जुटाईनुपर्ने रकम म्यानेज गर्नका लागि इस्टिमेट नै कम गरिदिएको हुन्छ । उदाहरणको लागि रु. १ लाखको योजनामा २० हजार रुपैयाँ जनसहभागिताबाट जुटाइनुपर्ने हो भने उक्त रकम इस्टिमेट नै कम गरिदिएर कमिशन प्राप्त गर्ने गरेका हुन्छन् । जिविसका डिई राज किशोर साह भन्छन,“जनसहभागिता कार्यक्रममा उपभोक्ताहरुले सुरुमा पेश्की जम्मा नगरेपनि हामीले एक लाखको योजना छ भने हामी ८० हजारको मात्र निकासा गर्छौं ।” यद्यपि ग्रामिण विद्युतिकरणका लागि गाविसले वा उपभोक्ताहरुले ४० प्रतिशत रकम सम्म जनसहभागिता मार्फत जुटाएको देखिन्छ ।


२०७१ अषाढ ०८ गते आईतबार