अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

लौ हामी हिँडे देश भक्त नेता बन्न, ड्राइभर बन्न पो योग्यता चाहिन्छ । ढाका टोपी र मधेसी विरोधी दुई शव्द बोले पुग्छ ! यही मौका हो चौका हानी हाल्नु पर्छ ।



२०७२ कार्तिक २२ गते आईतबार

विरगञ्ज घटना पछि ‘विथोलिएको बार्ता’

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
नेपालमा सम्मान पुर्वक स्वाभिमान सहित आफ्नौ गौरवान्वित पहिचानका साथ यो मुलुकमा बराबरीको हिस्सेदारी सहितको माग राख्दै मधेसी जनताहरु विगत ३ महिना देखि सडकमा उभिएर राज्यसँग माग गर्दै आएको छ । विगतका शासकहरुले नेपालका मधेसी मुलका नागरिकहरुसँग दोस्रो र तेस्रो दर्जाको नागरिक सरह व्यवहार गर्दै आफ्नै मुलुकमा मधेसी नागरिकलाई यो राज्यसत्ताले विदेशी नागरिक सरह व्यवहार गर्दै आएको अवस्थालाई परिवर्तन गरी नयाँ नेपालमा सबै नागरिकहरुलाई समान व्यवहार गरिनुपर्दछ भन्ने माग सहित मधेसी जनता त्यसका लागि जारी गरिएको संविधानमा संवैधानिक ग्यारेण्टी खोेजेको छ ।
विगतमा राणा शासक, पञ्चायत व्यवस्था र निरंकुश तथा सामन्ती राजतन्त्र सहितको व्यवस्थामा मधेसी नागरिकसँग भेदभाव हुनु स्वाभाविक थियो । तर, अहिले गणतन्त्र आईसकेको अवस्थामा पनि जनताको मतबाट निर्वाचित भएको लोकतान्त्रिक सरकार पनि मधेसी नागरिकहरु प्रति भेदभाव कायम राखेपछि यो मुलुकमा कागजमा लोकतन्त्र वा गणतन्त्र भएपनि त्यो लोकतन्त्र वा गणतन्त्र तिनै शासक वर्गहरुको लागि मात्र आएको अनुभुति भएपछि पिछडिएका र बञ्चित भएका नागरिकहरु सडकमा आउन बाध्य भएका छन् । स्वशासन तथा स्वराज सहित प्रादेशिक राज्य सहित केन्द्रिय राज्य सत्तामा समानुपातिक ढंगले शासन व्यवस्थामा हिस्सेदारी खोजेका मधेसी नागरिकहरुमाथि यो राज्य सत्ताले निर्ममतापुर्वक, अत्यन्तै असहिष्णु बनेर बल प्रयोग गरी मागलाई जति जति दवाएर मत्थर पार्न कोशिश गरिएको छ त्यति नै आन्दोलन झन् सशक्त भएर अगाडी उठ्दै गएको छ ।
बार्ता विथोल्न विरगञ्ज घटना

वीरगन्ज १५ मुर्लीका २२ बर्षिय मिहिर कुमार कर्णलाई मंगलबार बेलुका 

शसस्त्र प्रहरीको एउटा टोलीले श्रीपुरस्थित नेपाली सेनाको व्यारेक नजिकै 

मेनरोडमा आफनो नियन्त्रणमा लिएर निर्घात कुटपीट पश्चात सडकमा 

बलिराखेको आगोमा फालेको होसमा आएपछि कर्णले बताएका छन् । 

त्यसैगरी विरगञ्जमा सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारबाट एक जना 

भारतीय नागरिक आशिषकुमार रामलाई गोली हानी हत्या गरिएको थियो ।

त्यसको पछिल्लो परिणाम विरगञ्ज घटनाबाट देखिएको छ । मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग सुखद र सार्थक भनिएको वार्ताको १० घन्टा नबित्दै सुरक्षाकर्मी सीमानाकाको मितेरी पुल पुगे । सुर्योदय हुनु भन्दा ठिक दुई घन्टाअघि एका विहानै पुगेका सुरक्षाकर्मीहरुले ‘गुरिल्ला शैलीमा’ धर्नाकारीलाई दपेटे, लखेटे । सुतिरहेका आन्दोलनकारीहरुलाई निर्मम तरिकाले अमानविय ढंगले ती सुरक्षाकर्मीहरुले लाठी प्रहार गरेर धपाए । अब त वार्ता मिल्छ होला भनी चैनको सास फेरेका आम नागरिकलाई निराश तुल्याउँदै सोमबार बिहान सरकारी पक्षबाट भएको धरपकडले तीव्र गतिमा जारी वार्ताको चर्चै हराएको छ । त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा’ आबद्ध चार दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई(मधेस(लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा), सद्भावना पार्टी र तराई(मधेस सद्भावना पार्टी (तमसपा) का जिल्ला नेताहरूले स्थानीय रेडियो प्रयोग गर्दै सडकमा ओर्लन नागरिकलाई आह्वान गरे । १६ गते सोमबार दिउँसो सवा दुई बजे रक्सौल मेनरोड बस्दै आएका भारत निवासी १९ वर्षीय आशिषकुमार रामको गोली लागी मृत्यु भयो ।
पटक(पटक बसे पनि अनिर्णित हुँदै आएको सरकार र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा बीचको वार्ताबारे मोर्चा पक्षले सकारात्मक ढंगले बढिरहेको जब बताए । त्यो रात काठमाडांैको सत्तावृत्तले नेपाली जनतासँग धोखा दियो । सुखद बिहानी हुन नपाउँदै सुरक्षा पक्षबाट वीरगन्ज नाकामा गरिएको कारबाहीबाट फेरि तराई क्षेत्र आक्रोशित हुनपुग्यो । वार्ता प्रक्रिया सहज ढंगले बढिरहेको अवस्थामा आन्दोलनकारी समूहमाथि बल प्रयोग गरिंदा मध्यमार्गी धारका प्रतिनिधित्व हतोत्साहित भएका छन् । यसले मधेससँगको राज्यको दूरी थप बढाएको छ, जसले गर्दा आन्दोलन कडा र राजनीतिक ूुवीकरण तीव्र हुनसक्ने देखिन्छ । राज्यको रवैया यतिखेर मधेस आन्दोलनप्रति असंवेदनशील मात्र देखिएको होइन, सरकार जनताप्रतिको आफ्नो न्युनतम जवाफदेहीबाट नै पन्छिन खोजेको छ । साउन ३१ देखि सुरु मधेस आन्दोलनमा संविधान जारी भएको भोलिपल्ट असोज ४ देखि नाकाबन्दीको नयाँ चुनौती थपिएको छ । अन्यत्र सीमानाकाहरूमा छिटफुट सामान नेपाल भित्रँदा पनि वीरगन्ज(रक्सौल नाका ठप्प छ । संविधान जलाउँदै मधेस झरेका आन्दोलनकारीको पारो प्रधानमन्त्री चुनावमा मधेसवादी सांसदहरूको सहभागितासँगै लगभग मुर्झाउने अवस्थामा पुग्दा पनि उनीहरूको आशाको अन्तिम विन्दु यही वीरगन्ज थियो । वीरगन्ज, जहाँ भारतीय पक्षले कडा नाकाबन्दीमात्रै कायम राखेको थिएन, आन्दोलनकारीलाई प्रत्यक्ष(अप्रत्यक्ष सघाउनेसमेत गरिरहेको थियो । उच्च सूत्रका अनुसार, काठमाडौं संस्थापनले यसलाई आन्दोलनको उत्प्रेरकका रूपमा बुझ्यो । वीरगन्जको आन्दोलन तुहाउनसके अन्यत्र स्वतः सेलाउँछ भन्ने बुझाइमा रहेका केही पूर्व गृहमन्त्रीहरूले सरकारलाई दसैंको बीचमा आयोजित एक बैठकमा सोही सुझाव दिएको बताइन्छ ।
नतिजा, सोमबार बिहान नहुँदै वीरगन्जको मितेरी पुलमा धरपकड हुनपुग्यो । आन्दोलनकारीका टेन्ट, लुगाफाटा, भाँडाकुँडा तितर(बितर पारिए । थोरै संख्यामा नाकामा सुत्न गएका आन्दोलनकारी पछि हट्नु स्वाभाविक थियो । तर सरकारी पक्षले आँकलन गरेझैं आन्दोलन सकिएन । त्यो प्रत्युत्पादक भयो । र जनकपुर, राजविराज बाहेक अन्यत्र सामसुम हुनलागेको आन्दोलनमा समेत बिहान दस नबज्दै प्रतिकार सुरु भयो । अघिल्लो साँझ पौने आठ बजे राजधानीको तीनकुनेस्थित समाजवादी फोरमको नयाँ कार्यालयबाट प्रफुल्ल मुद्रामा बाहिरिएको सरकार र मोर्चा दुवै पक्षको वार्ताटोलीले एकै स्वरमा सुनाएको थियो, बल्ल वार्ताले गति पायो । संघीय आयोगको रिपोर्टका आधारमा सीमांकन हेरफेर टुंग्याएपछि मात्रै संविधान संशोधन गर्ने पूर्व अडानबाट सरकार पछि हटेको छ । अब कांग्रेससहित सरकार र मोर्चाका अध्यक्षहरू रहेको समिति बनाएर साझा निर्णय गर्दै सिधै संविधान संशोधन प्रक्रियामा जान सकिने भयो ।’
आइतबारको उक्त वार्ताअघि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो । मोर्चाको चासो सम्बोधन गर्न बसेको उक्त बैठकले मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूलाई सहिद घोषणा, प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपियाँका दरले मृतकका परिवारलाई वितरण, घाइतेको पहिचान गरी क्षतिपूर्ति, झुटा मुद्दा फिर्ता, गिरफ्तारको रिहाइ लगायत निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषदले तत्कालै निर्णय गर्ने सहमति गरेको थियो । उक्त बैठकको निर्णय सरकारी वार्ताटोली संयोजक परराष्टू मन्त्री कमल थापाले मोर्चा वार्ताटोलीलाई पढेरै सुनाएका थिए । एकाएक वार्ताको माहोल सुखद मोडतर्फ मोडिएको थियो । ‘मधेस आन्दोलनको ‘ब्याटल क्राई’ मानिँदै आएको सीमांकन हेरफेरलाई पहिलोपटक सरकारले ‘रिकग्नाइज’ गरेको छ, जुन यसअघि भएको थिएन,’ वार्तापछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै सरकारी टोली संयोजक थापाले उत्साह सञ्चार गरेका थिए, ‘संविधान संशोधन गर्न कांग्रेसको सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले हामी तत्काल ऊसँग संवाद थाल्छौं । अनि मोर्चासँग अर्को चरणको वार्ता गर्छौं ।’
२४ असोजमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको एक सातापछि  मधेसी मोर्चासँग वार्ता गर्न परराष्टू मन्त्री तथा राप्रपा नेपाल अध्यक्ष थापाको संयोजकत्वमा कानुनमन्त्री तथा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य अग्निप्रसाद खरेल, सामान्य प्रशासन मन्त्री तथा एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य रेखा शर्मा, विना विभागीय मन्त्री तथा फोरम लोकतान्त्रिक महासचिव चौधरी रहेको ‘सरकारी वार्ताटोली’ घोषणा गरे । दुई चरण अनौपचारिक कुराकानीपछि सरकारी टोलीले कात्तिक १२ गते परराष्टू मन्त्रालयमा मोर्चासँग पहिलो औपचारिक वार्ता र्गयो । यस अघिका वार्ता अन्यत्र बरालिएको भन्दै सिंहदरबारस्थित तमलोपा संसदीय दलको कार्यालयमा त्यसअघि बसेको मोर्चा वार्ताटोली बैठकले सिधै सीमांकनमा प्रवेश गर्ने, त्यसमा सहमति भएमात्रै अरु मुद्दामा प्रवेश गर्ने रणनीति बनाएको थियो । नभन्दै वार्तामा सीमांकनको मुद्दाले प्रवेश पायो, तर सरकारी टोलीसँग कुनै तयारी थिएन । नयाँ राष्टूपति विद्या भण्डारीको सपथ ग्रहणमा सरिक हुन सेतो दौरा(सुरुवालमा ठाँटिएर आएका मन्त्रीहरूले हतार(हतार वार्ता विना निष्कर्ष टुंग्याए, कात्तिक १५ मा तयारीसहित अर्को वार्ता गर्ने समझदारी गर्दै ।
कात्तिक १५ गते बिहान जनकपुरमा बसेको मधेसी मोर्चा बैठकले उक्त दिनको वार्ता पनि निष्फल भए बाहिरिने निर्णय र्गयो । बेलुकीको वार्ता सार्थक बन्न पुग्यो भनी माथि नै उल्लेख छ । तर यहाँ बिर्सन नहुने अरु दुई बुँदा छन् स् जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक अंगमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने मोर्चाको माग, जसलाई अघिल्लो सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्धमा सम्बोधन गर्ने सहमति मोर्चासँग र्गयो । त्यस अनुरुप तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यको पहलमा संविधान संशोधनको प्रक्रियासमेत अघि बढेको थियो । त्यो प्रक्रिया अहिले स्थगित भएकामा मोर्चामात्रै होइन, कांग्रेससमेत आक्रोशित छ । बुधबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले यो विषय उठाएका थिए । साथै उनीहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्न पुगेको कांग्रेसले सरकारी वार्ताटोलीमा बस्न नहुनेसमेत सुझाए ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग सोही दिन भेटेका कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले बैठकको ‘स्पिरिट’ सुनाउँदै १५ गतेको वार्ताबाट अघि सारिएको कांग्रेस सहभागिताको प्रस्ताव अस्वीकारे र छुट्टै संयन्त्र माग गरे । सरकार सञ्चालनका लागि एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिमा पद्धति र नियमका आधारमा पनि जान नहुने कांग्रेसको अडान छ । योसँगै मोर्चाका माग सम्बोधन गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्न ओली सरकारलाई कठिन हुने प्रस्टै देखिएको छ । ओलीसँग कांग्रेस सरकार रुष्ट हुनुको कारण प्रधानमन्त्री चुनावमा पराजयमात्रै होइन । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेताहरूले कुरा उठाएका छन, ‘विगतमा हाम्रो नेतृत्वको सरकारले मधेसवादीसँग वार्ता गर्न सरकारी टोली बनाएको थिएन, विपक्षी एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसहितको तीनदलीय टोली बनाएको थियो । मुद्दाहरू उही हुन, तर सरकार नयाँ बन्यो भन्दैमा वार्ता कमिटीमा कांग्रेसलाई किन छुटाइयो ?’
यसरी कांग्रेसले मधेससँग वार्ताको विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । जबकि एउटा अकाट्य तथ्य छ, संविधानप्रति मधेसी असन्तुष्टिले आन्दोलन भइरहेको हो । सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारी गरी ४६ नागरिकको ज्यान गइसक्दासम्म कांग्रेस नेतृत्वमै सरकार थियो । संविधानप्रति मधेसी असन्तुष्टिबाट सुरु आन्दोलन बैठान गर्ने जिम्मेवारीबाट कांग्रेस अझै बाहिर जान नमिल्ने टिप्पणीहरू भइरहेका छन् । राजनीतिशास्त्री विजयकान्त कर्ण भन्छन्, ‘विशेषगरी सीमांकन हेरफेर गरी संविधान संशोधन गर्न कांग्रेस(एमाले(एमाओवादीको साझा धारणा आउनु अनिवार्य छ । वार्ता टोली बनाउँदा सरकारले गल्ती गरेकै हो, कांग्रेससँग परामर्श गरेको भए हुन्थ्यो ।’ र कांग्रेससँगको परामर्शको पाटोमा केन्द्रित हुँदै बुधबार एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर निवास सानोठिमीमा पौने दुई घन्टा गुजारे । दाहालले मधेसमा जिल्ला टुक्र्याएर भए पनि दुई प्रदेशको सीमांकन गर्न आफू तयार रहेको भन्दै लचकताका लागि ठाकुरसँग आग्रह गरे ।
यी सबै औपचारिक र अनौपचारिक कुराकानीबीच प्रधानमन्त्री ओलीले आफैं संवादका लागि उच्चस्तरीय तहमा तत्परता देखाउन सक्ने अपेक्षा मधेसवादी दलहरूका केही शीर्ष नेताहरूको पनि देखिन्छ । ‘प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससहित हामीसँग छलफल गर्ने अवस्था बनेको देखिएन, समस्याहरू धेरै आयाममा देखिए पनि देशभित्रको आन्तरिक समस्या सबैभन्दा मुख्य हो,’ मोर्चा उच्च तहका एक नेताले भने, ‘पहिले त्यसलाई हल गर्नुपर्छ । राज्यको जिम्मेवारी त देखिनुर्पयो नि ।’
मधेसी मोर्चासंँग वार्ता गर्न जुन संयन्त्र बनाइएको छ, त्यो आफैमा काफी छैन । कमल थापाको नेतृत्वमा रहेको उक्त समितिमा चित्रबहादुर केसीमात्र छुट्न गएको भनी हाँसो गरेर हुँदैन । मूलपक्ष के हो भने सरकारको विरुद्ध यो मधेस आन्दोलन होइन, यो राज्यको पहिचान, चरित्र, संरचना र सामाजिक मनोविज्ञानमा बदलावका लागि भइराखेको छ । अहिलेको संविधानले त्यही बर्चस्वशाली समूहको हित सम्पोषित गरिराखेको बुझाइ भएकै कारण यो आन्दोलन संविधान विरुद्ध लक्षित भयो । त्यस अर्थमा संविधान संशोधन गर्न खोजिएको छ । अर्थात् संविधानका मूल मस्यौदाकारी पक्षका शीर्ष पंक्ति बिनाको वार्ता समितिले अपेक्षित निकास दिन सक्दैन र आन्तरिक राजनीतिलाई स्थिर बनाउने आन्तरिक यत्न नभएसम्म भूराजनीतिक चापलाई थेग्न पनि सक्दैन । यस्तै अवस्था लम्बिँदै गयो भने आन्दोलन तराई(मधेसमा देखिए पनि यसले समग्रमा राष्टिूय एकता, स्थिरता र शान्तिमै असर र्पुयाउँछ ।
हामीसँग सार्थक वार्ता नगरी सके राउतसँग वार्ता गर्ने स्थिति नआओस ः लक्ष्मणलाल कर्ण
नेपाल सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले राजनीतिक निर्णयमार्फत् संघीय सीमांकनको हेरफेर विना अहिलेको राजनीतिक समस्याको निकास सम्भव नभएको बताएका छन् । ‘पछिल्लो पटकको बैठकमा सत्ता पक्ष राजनीतिक रुपले सीमांकन समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताएको थियो । ४ र ५ दिन मा नै यसलाई मिलाउने कुरा भएको हो,’ कर्णले सेतोपाटीसँग  भने, ‘उहाँहरुले आपसमा सल्लाह गरेर आउछौं भन्नुभयो । तर वीरगंज घटना घटाउनु भयो ।’
मधेसवादी नेताले आन्दोलनका स्वर बिर्सेर स्वतन्त्र ढंगले राजनीतिक सम्झौता गर्न नसक्ने उनको विचार छ । ‘आन्दोलनबाट वीरगंज घटनापछि हामीलाई चर्को रुपमा काठमाडौँ छाड्न दबाब आयो । हामीले विज्ञप्ति निकाल्नु पर्यो । त्यसपछि आजका दिनसम्म राज्यले हामीलाई सोधेको छैन । वीरगंज घटनादेखि आजसम्मको रवैयाको लागि सरकार जिम्मेवार छ,’ उनले भने । कर्णले वार्तामा सरकारका तर्फबाट सीमांकनका लागि नयाँ प्रस्ताव ल्याउने कुरा भएपनि अहिलेसम्म नआएकोमा दुःख लागेको बताए । 
तराइमा ‘जय मधेसको’ मुद्धा र काठमाडौँमा ‘पहाडी राष्टूवाद’ नारा चर्को रुपमा उठ्नु मुलुकको हितमा नभएको बताए । ‘तर मधेसको मुद्धा विखण्डनको होइन । मधेसवादीले यस्तो कुरा गरेका छैनन,’ उनले भने, ‘हामी यसै देशका नागरिक हौँ । मुद्धा सम्बोधन होस् मात्र भनेको हो ।’ उनले आन्दोलनको राप बढ्दै जाँदा मधेसवादी दलको हातबाट समेत मुद्धाहरु बाहिर जान सक्ने बताए । ‘सरकारले आज म लक्ष्मणलाल कर्णसँग वार्ता नगर्दा भोलि सीके राउत सँग वार्ता गर्नु पर्ने स्थिति नबनोस्  । काठमान्डुले हाम्रा आवाज सुनोस,’ उनले भने । 
समस्या सामाधानका निम्ति काठमाडौँमा नागरिक समाजले सरकारलाइ दबाब दिए मात्र तत्काल समस्या समाधान हुन सक्ने कर्णको विचार छ । ‘नागरिक समाज उठ्नु पर्यो र सरकारलाई दबाब दिनुपर्यो,’ उनले भने, ‘नागरिक समाजले भन्नु पर्यो खोक्रो राष्टूवादले मात्र हुन्न । समस्या सामधान गर्नु पर्यो ।’ भारतको नाममा मधेसीको विरोध गर्न नहुने कर्णको विचार छ । नाकावन्दी भारतले होइन मधेसीले गरेको  तर्क गर्दै  उनले भने ( आज अभाव सृजना भएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने काम सरकारको हो । अरु कसैको होइन ।   
अंगिकृत नागरिकता भएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री र राष्टूपति बनाउन आन्दोलन भएको भन्दै मिडियाले दुष्प्रचार गरेको उनले आरोप लगाए । ‘नेता राजेन्द्र महतोको नागरिकता अंगिकृत होइन, वंशजको हो । निर्वाचन कार्यालयमा गएर हेर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो माग भनेको विवाह गरेर आएका अंगिकृत नागरिकताधारीलाई चाहिँ कुनै भेदभाव गर्नु हुन्न भन्ने हो । किनकि जुन घरमा डोली छिर्छ उही घरबाट अर्थी निस्कन्छ भन्ने हाम्रो संस्कृति हो ।’ उनले नेपाली पुरुषले विदेशी महिला विवाह गर्ने वित्तिकै नागरिका प्राप्त गर्ने अन्तरिम संविधानको प्रावधान हटाउँदै संघीय कानुन अनुसार भनेर लेखिनु प्रतिगामी कदम भएको बताए ।
कर्णका अनुसार अहिले संसदमा दर्ता भएको समानुपातिक समावेशी सम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव पनि स्वीकार्य नभएको बताए । ‘खस, महिला, जनजातीरमधेसी र पिछडा वर्ग गरी ५ वटा थियो । अहिले यसलाई १५ वटा जति बनाइयो,’ उनले भने, ‘तराईका जाति मधेसी हुन् यसमा विभाजन किन गरियो ?’ कर्णका अनुसार व्यवस्थापिका र कार्यपालिका संघीय भएपनि न्यायपालिका एकात्मक रहेको टिप्पणी गरे । न्यायपालिकामा समावेशीरसमानुपातिक बनाउन यसमा पुनर्नियुक्तिको प्रावधान राख्नु पर्ने आफूहरूको माग रहेको कर्णले बताए । 
कर्णका अनुसार देश पूर्ण रुपमा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्नु पर्ने बताए । ‘भूगोल र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने कुरा मान्य हुन सक्दैन । केही  सिट पहाड र हिमालमा बढी हुने कुरा छ, किन?’ उनले भने । सीमांकनको समस्या समाधान गरेपछि अन्य मुद्धा निर्क्यौल गर्न सहज हुने कर्णको विचार छ । ‘तर नागरिक समाजका तर्फबाट सरकारलाई दबाब हुनुपर्छ’ उनले भने । 
मधेशमा आन्दोलनरत दललाई संसदमा आउन कांग्रेसको आग्रह
 नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलले तराई मधेशमा आन्दोलनरत दलहरुलाई संसदमा आएर संसदबाटै समस्याको समाधान खोज्नका लागि आग्रह गरेका छन्। पौडेलले शनिबार एक अपिल जारी गर्दै लामो समयदेखि तराई मधेशमा जारी आन्दोलनले तराई मधेश मात्र नभएर सिंगो मुलुक आक्रान्त बनेको तथा आम नागरिकको जीवनयापनमा समेत कष्टकर बन्दै गएकाले संसदमा आएर संसदबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेका हुन । 
अपिलमा भनिएको छ, नेपाली कांग्रेस तराई मधेशमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सधै तयार रहेको जानकारी गराउदै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अन्तरिम संविधानमा समेवेश भएका तर संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधानमा छुटेका समावेशीता र समानुपातिक सहभागिता तथा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्थाका लागि संविधान संसोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराइसकेको समेत स्मरण गराउन चाहान्छु ।’
पौडेलले नेपाली कांग्रेसको हालै सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले समावेशीता र समानुपातिक सहभागिता तथा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्थाका लागि संविधान संसोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउनका लागि आगामी संसदको बैठकबाट पहल सुरु निर्णय समेत गरिसकेको अवस्थामा जनत प्रतिको जिम्मेवारी बोध गरेर संसदमा आएर आफ्ना बिचार राखेर संसदबाटै समस्याको समाधान खोज्न तराई मधेशमा आन्दोलनरत दलहरुले आग्रह गरेका हुन् ।
’संसदलाई सवै समस्याको समाधान खोज्ने थलोका रुपमा बिकसित गरी पहिलो चरणमा संविधान संशोधनका लागि पहल गरि संसदबाट समाधान खोज्दा राष्टू र जनताप्रतिको जिम्मेवारी बहन हुने नेपाली कांग्रेसको ठहर छ। संसदबाट खोजीने हरेक समाधानमा नेपाली कांग्रेस तराई मधेशका जायज मागका सम्बोधन गर्न तयार रहेको समेत प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु’ अपिलमा भनिएको छ ।
बार्तामा आउन कमल थापाको आग्रह
जेनेभामा सम्पन्न राष्टूसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को २३औँ विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदन कार्यदलको बैठकमा भाग लिएर स्वदेश फर्केपछि त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्टिूय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपप्रधानमन्त्री  तथा  बार्ता समितिका संयोजक कमल थापाले मधेसकेन्द्रित दलका मागप्रति सरकार सकारात्मक भई कतिपय माग पूरा भएको, कतिपय पूरा हुने क्रममा रहेका र वार्ता सकारात्मक रुपमा अगाडि बढेको पनि उनले जानकारी गराए । यही कात्तिक १५ गतेको चौथो चरणको वार्तापछि थप गृहकार्यका साथ समस्या समाधान गर्न सरकार लागेको उनले बताए । तर, थापाले उक्त कुरा बताईरहँदा विरगञ्ज घटना पछि धरापमा परेको बार्ता हुने हो वा होइन त्यसको बातावरण देखिएको छैन ।

मधेशी मोर्चाले सरकारी वार्ता टोली समक्ष प्रस्तुत गरेको ११ बु्ँदे मागहरु ः

१. पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायसँग भएका सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान(२०६३ को धारा १३८, १(क) अनुरुप तराई÷मधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म २ स्वायत्त प्रदेश लगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानको आधारमा अन्य स्वायत्त प्रदेशहरु निर्माण हुनुपर्ने । स्वायत्त प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने ।
२.  मौलिक हकमा समुदायगत समानुपातिक समावेशी हुने स्पष्ट व्यवस्था सहितको अलग धाराको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
३.  सङ्घ, प्रदेश लगायत राज्यको सम्पूर्ण अङ्ग, तह, निकाय र सेवा आयोगहरुमा समानुपातिक समावेशी हुने कुराको प्रत्याभूति हुनु पर्ने ।
४.  प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्धारण तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम गर्ने र राष्टिूय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी जनसङ्ख्याको आधारमा प्रदेशको सदस्यहरु प्रदेश सभाको सदस्यहरु मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गठन हुनु पर्ने । 
५.  वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति सङ्घीय कानूनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने र संवैधानिक पदहरुमा मनोनित वा निर्वा्चित अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरुप हुनु पर्ने ।
६. न्याय पालिकालाई सङ्घ राज्यको आधारभूत मान्यता अनुरुप सङ्घीय ढाँचामा रुपान्तरित गर्ने तथा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको नियुक्ति समावेशी समानुपातिक आधारमा गर्नु पर्ने । साथै उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको न्यायाधिशहरुको नियुक्ति प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनु पर्ने ।
७.  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायका सबै अङ्गहरुमा बहुभाषिक नीति लागू गर्नु पर्ने ।
८. समावेशी आयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व तथा अन्य सबै आयोगहरुको गठन र कार्यक्षेत्र स्पष्ट उल्लेखित हुनु पर्ने । साथै प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तीय आयोगमा सबै प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
९.  स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनु पर्ने ।
१०.   नेपाली सेनालाई राष्टिूय स्वरुप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिकरण गर्ने तथा सेना लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरु समानुपातिक समावेशी गर्नु पर्ने ।
 ११. नेपाललाई एकल राष्टिूय राज्यको रुपमा नभई बहुराष्टिूय राज्यको रुपमा परिभाषित गर्नु पर्ने ।





२०७२ कार्तिक २२ गते आईतबार

किन सुन्दैन काठमाण्डौले ? ः सिके लाल

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
मधेश आन्दोलनको अहिले कुनै नयाँ माग होइन । नयाँ कुरा भयो अनि न माग हुन्छ । नयाँ कुरा कुनै छँदै छैन भने माग कसरी हुन्छ ? दुई पटक आन्दोलन भइसकेका छन् । दुईपटक नै सम्झौता भएका छन् । सम्झौताको साक्षि किनारामा भारत पनि बसेको छ भने त्यसमा राष्टूप्रमुखहरुले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । त्यही सम्झौता पुरा गर्न आन्दोलनकारीले भनिरहेका छन् । पुराना वचन पूरा गर्न भनिरहेका छन् । वचन तोड्दा के के हुने ठाउँमा यहाँ त सानो (शान्तिपूर्ण आन्दोलन) कुरा मात्र भइरहेको छ ।
    तर, राज्यले अझै पनि तिमीहरुको माग के हो भनि सोधिरहेका छन् । यो बिडम्बना हो । राज्यले सम्झौता गरेको कुरा पूरा भएन भने तीनवटा कुरा हुन्छ । पहिलो उसलाई सम्झाउने छ, कि सम्झौता गरेर नमान्ने राम्रो काम होइन । यसले संसार चल्दैनन् । यो मधेशवादी दलले मात्र होइन तीन ठूला दलमा रहेका मधेशी नेताहरुले पनि यो कुरा सम्झाउनु पर्छ । दोस्रो, सम्झाएपछि पनि मानेन भने छरछिमेकलाई गुहारेर हेर न, हामीसँग सम्झौता गरेको थियो यसले पुरा गर्न मानेन । यसलाई सम्झाई दिनु पर्यो । तेस्रो, त्यतिले पनि भएन भने दण्ड सजायको लडाई लड्ने हो । अर्थात पहिलो भनेको दवाव मुलुक जनआन्दोलन हो । दोस्रो, नागरिक दवाव दिने हो । तेस्रो, अन्ततः सशस्त्र युद्धमा जाने हो ।
चानचुने आन्दोलनमा यस्तो हुँदैन
    युद्धमा जान नपरोस् भन्नका लागि मधेशमा अहिले जनआन्दोलन भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले यसलाई जनआन्दोलन मानुन या नमानुन् । तर, यो जनआन्दोलन नै हो । एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, मेरो ससुर बुवा ७५ वर्ष नाघ्नु भयो । जिन्दगीभरी त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा पढाउनु भएको हो । रिडर भएर रिटार्ड हुनु भएको हो । कफ्र्यू तोड्ने आन्दोलनमा मेरा सासु आमा र ससुर बुवा भर्खरका चारवर्षीया नातीलाई लिएर जनकपुरको सडकमा ओर्लनुभयो । यस्तो कुरा चानचुने आन्दोलनमा हुँदैन । मलाई सम्झना छ, ०४६ सालको आन्दोलनमा मेरो आमा थाल ठठाउदै निस्किनु हुन्थ्यो । ०६२्०६३ मा मेरो भतिजो सानो थियो मान्दै मान्दैन्थ्यो काँधमा बोकेर कर्फ्यू तोड्नमा म हिडेका थिए । यस्तो किसिमको आन्दोलन अहिले मधेशमा भइरहेको छ ।
    तर, ती मधेशको आन्दोलन काठमाडौमा देखिदैन । म यो बीचमा जनकपुर दुईचोटी पुगि सके । सरकारी कर्मचारीहरुलाई नोकरीको सबभन्दा धेरै माया हुन्छ । तर, ती कर्मचारीहरुले खुल्ला ढंगबाट मधेश आन्दोलनको समर्थनमा कार्यक्रम गरे । र, ती कार्यक्रममा शहरका सबै मुख्य व्यक्तिहरुको उपस्थिति थिए । दोस्रो पटक म जाँदाखेरि युवाहरुले सहिद परिवारका सम्मान गर्ने र केही सानो राहत रकम दिने कार्यक्रम गरेको थियो । त्यसमा म र खगेन्द्र दाइ पुगेका थिए । त्यहाँ पनि लगभग पाँच छ हजार जनता उपस्थित थिए र मज्जाले कार्यक्रममा सहभागि भएका थिए । आन्दोलनमा त्यो किसिमको रापताप छ तर काठमाडौमा त्यसको असर देखिएको छैन ।
किन सुन्दैन काठमाडौले ?
अहिले पनि नेपाल भनेको काठमाडौ नै रहेछ । ०७ सालमा पनि राजा महेन्द्रले भारतीय दूतावासमा नगएसम्म काँग्रेसले त्यत्रो लडाई लड्दा केही पनि भएन । ०४५्४६ मा जब हामी दरवारमार्ग गएर महेन्द्रको सालिक खसालियो अनि मात्र आन्दोलनले गति लिन थाल्यो । १०(१२ वर्ष लडाई गरेका माओवादीले नसकेको कुरा २०६२÷०६३ मा काठमाडौ १९ दिन बन्द हुँदा भयो । नागरिक दवाव काठमाडौबाट नभएसम्म नेपालमा केही पनि नहुँदो रहेछ भने कुरा प्रष्टसँग बुझ्न सकिन्छ । ८७ दिनदेखि मधेशमा अभूतपूर्व आन्दोलन हुँदाखेरि पनि राजधानीलाई असर गरेको छैन किनभने काठमाडौमा जनदवाव भएन । मधेशमा भइरहेको आन्दोलनका रुपहरु हेर्नुस, अदभूत लाग्छ ।
ह्युम्यान चेन बनाउने, गीत गाउने, नाच्नेदेखि लिएर सडकमा बस्ने । गीत पनि गजब गजबका भोजपुरी भाषामा, मैथिली भाषामा, अवधि भाषामा बनाएर गाउँदो रहेछन् । विभिन्न खालका सडक नाटकहरु पनि गरिरहेका छन् । नाकाहरुमा भजन किर्तन गाएर बसिरहेका छन् । अर्थात यो एउटा राजनीतिक आन्दोलन नभएर साँस्कृति आन्दोलन अन्य अधिकारका आन्दोलनसँग पनि जोडेर हेर्न सकिन्छ । तर, यत्रो गर्दा पनि सुनवाई भएको छैन ।
    यदि सुनवाई भएको भए, प्रधानमन्त्रीले यत्रो उपप्रधानमन्त्री मण्डल बनाउनु भएको छ त्यसमा एकजना मधेशी हुनुपर्ने । एकजना दलित हुनुपर्ने । एकजना जनजाति हुनुपर्ने । एकजना महिला हुनुपर्ने । कम्तीमा त यति गर्न सकिन्थ्यो । सोभियत मोडेलको यो उपप्रधानमन्त्री मण्डल बनाएपनि हुन्थ्यो नि तर मधेश आन्दोलनको त्यति प्रभाव नपरेको कारणले काठमाडौले केही पनि गरेनन् ।
भारत मोडेलमा सम्झौता
भारतले एकीकृत देशको रुपमा रहनै सक्दैन भने कुरा बेलायतले भारतीय स्वतन्त्रकै बेला भनेको हो । बेलायतका विद्धानहरुले पटक पटक लेखेका छन् कि भारतमा यति विविधता छ, त्यसकारणले भारत एक रहनै सक्दैन । त्यसको जवाफमा एउटा मात्र नीति बनाएको हो । सार्वभौमिकतामा सम्झौता हुँदैन । अखण्डतामा सम्झौता हुँदैन । स्वाधिनतामा सम्झौता हुँदैन । स्वतन्त्रतामा सम्झौता हुँदैन । यी चारवटा बाहेक भारतभित्रका जुनसुकै समूहले जेसुकै माग गरेपनि त्यो पूरा हुन्छ । भाषिक राज्य चाहियो ल बन्ने भयो । मद्रास टुक्राएर आन्ूप्रदेश बनाउने, तामिलनाडु बनाउने, केरलालाई केही भाग दिने, बम्बेलाई टुक्राएर गुजरात बनाउने, महाराष्टू बनाउने कार्य भयो । त्यस्तै, यी चारवटा कुरामा असर पर्ने गरि नेपालमा मधेशीहरुले अरु केही कुरा मागेका छैन । यी चारवटा बाहेकका माग यदि मधेशीले गरिरेहका छन् भने यत्रो महाभारत मचाउने काम किन ?
    यिनको कुरा आएपछि नेपालको सम्प्रदायी र समाजिक संरचनाको कुरामा गएर ठोकिन्छ । महात्मा गान्धीले असहयोग आन्दोलनको प्रेरणा गोराबाट नै पाउनु भएको छ । एकपटक दक्षिण अफ्रिकामा टूेनबाट उहाँ कतै जाँदै हुनु हुन्थ्यो । उहाँसँग फस्टक्लाुसको टिकट थियो । फस्टक्लासमा दासहरु, भारतीयहरु, कुकुरहरु छिर्न पाउँदैन भनेर टीटीले उहाँलाई निकाल्न कासिस गर्दा त्यही फस्टक्लासमा भएका गोराहरुले विरोध गर्नुभयो कि ‘यो त व्रिटिश इम्पाएरमा हुँदैन । उहाँ महानुभावसँग फस्टक्लासको टिकट छ, त्यसैले म जतिकै उहाँलाई पनि फस्टक्लासमा हिड्ने अधिकार छ ।’ तर टीटीले रेल्वे कानुन देखाएर गान्धीलाई प्लेटफर्मबाट निकालि दिए । अनि, गान्धीले लेख्नु भएको छ, ‘मानवमा खासगरि बेलायतको सुसँस्कृतिमा कमसे कम यति त छ कि बराबरीको हकको लागि अनुभव चाहि जनतामा पनि रहेको छ ।’ नेपालको सम्प्रदायी चरित्रको समाजमा त्यो देखिएन ।
मधेशले तीन तीन पटक आन्दोलन गर्दाखेरि त्यो गान्धीलाई रेलको डब्बामा नैतिक सहयोग गर्ने अग्रेज देखिएका थिए । मधेशीलाई त्यति सहयोग गर्ने पहाडीहरु खास गरेर तथाकथित नागरिक समाज मनाउँदाहरुमा देखिएन । अपवादको कुरा होइन । अपवाद नियम बन्दैन । भारतमा पनि स्वतन्त्रता आन्दोलनमा त्यसको पक्षधर अमेरिकाका गोरेहरु थिए, बेलायताका गोरेहरु थिए, फ्रान्सका थिए । तर हामी कति सम्प्रदायी भएका हौ भने यो मधेशीलाई त इण्डियाले हेर्दिहाल्छ नि इण्डियाले नाकाबन्दी गरेका छन् नि । जुन भन्दैछन् यो धेरै दिनसम्म चल्दैनन् ।
मधेशका आन्दोलनले सबैलाई हित
सबै कुराको निर्णय काठमाडौबाट नभई हुँदैन भने यहाँ मधेशको पक्षमा किन विरोध हुँदैन । यदि मधेशीहरुले राष्टिूय एकताको कुरा गरिरहेका छन् भने काठमाडौका जनताले पनि साथ दिनुपर्छ । नेपालको हितमा मधेशीले आन्दोलन गरिरहेका छन् भने त्यसमा सबैको हित हुन्छ । मधेशीले पकिस्तान बनाउन खोजेका होइन । बागंलादेश बनाउन खोजेका होइन । यहीभित्रको तामिलनाडु काश्मिर, मनिपुरलगायत न बनाउन खाजेका हुन् । मधेशमा दुईटा दुईटा प्रदेश भयो भने अहिलेको अवस्थामा त्यहाँ त कोही पहाडि दलबाट नै मुख्यमन्त्री र मन्त्री हुन्छन् । जो समृद्ध छ । जो बलिया छ त्यसैलाई फाइदा हुन्छ । मधेशीले आन्दोलन गरिरहेका छन् भने त्यसबाट जनजातिलाई फाइदा हुन्छ, दलितलाई फाइदा हुन्छ । यतिबेला यो स्थायी सत्तासँग मिलेर अधिकार लिएनौ भने हाम्रो हातबाट जान्छ र अरुको हातमा पुग्छ । त्यसबाट अलि मधेशलाई बढी हानी गरेपनि फाइदा कसैलाई गर्दैनन् ।
द्धन्द चर्किदै गयो । लम्बिदै गयो । त्यसबाट सबैलाई समस्या हुुन्छ । अहिले नै अर्थतन्त्रको अवस्था यस्तो भइसक्यो । जनजिवन कष्टकर भइसक्यो ।
    यसले मधेशलाई मात्र होइन । तराई, मधेश, हिमाल, पहाड सबैतिर समस्या उत्पन्न भएको छ । यदि सबैतिर समस्या उत्पन्न भएको छ भने सबैजना मिलेर लड्नुपर्छ । जनआन्दोलन भयो, अब जनदवावको खाँचो छ । यदि त्यो भएन भने पञ्चको खोजी हुन्छ । क्षत्रीय पञ्चको खोजी हुन्छ । अन्तराष्टिूय पञ्चको खोजी हुन्छ । पञ्चहरु आए भने मासु भात पहिले खान्छन् हामी आफ्नो उसिना चामलको भात खाएर झगडा गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यतातिर देश नजाओस् भनि सबैले सोच्ने बेला आएको छ ।
(एक कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक सिक लालद्वारा प्रस्तुत विचारको अंश)


२०७२ कार्तिक २२ गते आईतबार

निकाश मधेशमा खोज, दिल्ली र बेइजिङमा होइन : रोशन झा

रोशन झा
तीन महिना हुन लाग्यो मधेश आन्दालित भएको । एकमहिनादेखि नाकाबन्दी जारी छ । राज्यलाई भएको करौंडो, अरबौंको क्षतिको हिसाबकिताब छैन । जनताले पाएको दुःख कष्टको कुनै मोल छैन । ४८नेपालीले दिएको प्राणको आहुतीसम्मलाई कुनै परवाह छैन । सरकार र सञ्चार माध्यममा पेटूोलको ट्याङ्कर गन्नमा व्यस्त छन् । नागरिक समाजमा मौन छ ।  समस्याको जरा खोज्ने प्रयास कसैले गरेका छैनन्  ।
सरकार काठमाण्डौंमा सिमित भइरहयो  । जनताका पीडालाई राष्टूवादको नाराले छोपियो । आन्दोलनलाई विफल पार्न साम्प्रदायिकताको भावना घुसाउने असफल प्रयास भयो । मधेशी जनताको आन्दोलनलाई भारतको पुच्छरसँग जोडियो । कालान्तरमा यसले निम्त्याउने प्रभावको मुल्याङ्कन भने कसैले गरेको छैन ।
६२र६३को जनआन्दोलनमा पनि भारतीय मारिएक थिए । २००७ सालमा भएको जनक्रान्तिमा पनि दुईजना भारतीय कुलदीप झा र तारा चौधरी मारिएका थिए । माओवादी सशस्त्र युद्धमा त आईसक्रिम बेच्न आएका एक भारतीयलाई जनसेना नै बनाइएको थियो । भारतीय नेता चन्द्रशेखरले नेपालमै आएर  भाषण गरेका थिए ४६ सालको जनआन्दोलनमा । आन्दोलनमा भारतीय मारिएको कुरालाई आजमात्रै किन ’इस्यू’ बनाइँदै छ ?     खोक्रो राष्टूवादको नाराले देश बन्दैन । देश बनाउन हरेक नागरिकको समान अधिकार र समान महत्व हुनु जरुरी छ । मेरो एक भोटको मूल्य, पहाड वा हिमालका मेरा मित्रको एक भोटको मुल्य बराबरै हुनुपर्छ । मेरो जनसंख्याको आधारमा मेरो प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्दा मैले कुन लोकतान्त्रिक मान्यताको विपरितको कुरा गरेको छु? मधेशले कसैको हक काटेर मागेको नभई आफ्नो स्वभाविक अंश खोजेको मात्रै हो । आखिर यो देश बनाउने मधेशी पनि त हो । जनताको माग सम्बोधन गर्दा सरकारको शीर कहिल्यै झुक्दैन, अझ उँचो हुन्छ । सरकार आखिर जनताका प्रतिनिधि हुन् । सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुँदा मालिक भनेको जनता हो । सार्थक वार्ताबाट समस्या समाधान गर्दा समग्र नेपालको जित हुनेछ । सरकारले मधेशलाई सम्बोधन गर्न जति ढिलाई गर्दै जान्छ, समस्या त्यति नै जटिल हुँदैजान्छ । धेरै लामो समय यो आन्दोलन मधेशी मोर्चाकै नियन्त्रणमा रहन्छ भन्ने छैन । जुन दिन आन्दोलनमा मधेशी मोर्चाको नियन्त्रण समाप्त हुन्छ, त्यो दिन राज्यले जति बल लगाए पनि आन्दोलन नियन्त्रण हुन सक्दैन । भारतमा जन्मेकी ६० वर्षिय मेरी आमा र उहाँजस्ताले जीवनको ४५ वर्ष नेपालमा बिताउँदा, नेपालका पहाड हिमालका डाँडाकाँडा, कुनाकान्दरासम्ममा पुगेर राष्टूको सेवा गर्दा, चन्द्र सुर्य अङ्कित झण्डाको सम्मानमा शीर झुकाई नित्य नमन गर्दापनि अङ्गकिृत भएकै कारण यो देशको राष्टूपति बन्न नपाउने प्रावधानलाई मैले कसरी स्वीकार गर्न सक्छु ? मलाई जन्म दिने आमालाई योग्य ठान्दैन भने नेपाल आमाप्रति मेरो सम्मान कसरी उँचो रह्न सक्छ? वर्तमान व्यवस्थामा मधेशीको प्रतिनिधित्व कहिले पनि निर्णयक हुन सक्दैन । मैले मेरै देशमा मेरो हितमा निर्णय गर्नरगराउन नसक्ने संविधानलाई स्वीकार गर्नु दासत्व स्वीकार गर्नु सरह हुनेछ ।
सीमाङ्कनको मुद्दा राष्टूप्रमुख र सरकारप्रमुख दुवैको हैसियतामा रहेका स्व.गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दाँया बाँया प्रचण्ड र माधव नेपाललाई राखेर टुङ्ग्याएकै थिए । प्रथम संविधानसभामा आयोग बनाएर सिमाङ्कन गर्ने दवाब दिँदै जबरदस्ती आयोग बनाउन लगाउने र त्यही आयोगले दिएको प्रतिवेदन नमान्ने काँग्रेस(एमालेको नियतमाथि मधेशीले कसरी विश्वास गर्न सक्छन्? बहुमतको रटान लाउने ती पार्टीहरुले नै आयोगले दिएको बहुमतको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न किन आनाकानी गरेको? पछिल्लो संविधानसभाले राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धि दिएका प्रतिवेदनहरुलाई अगाडी राखेर राजनीतिक छलफल र्गयो भने दुई घण्टामा समस्या समाधान हुन्छ । तर सिमाङ्कनमाथि पुनरावलोकन गर्न स्थायी सत्ता तयार छैन । त्यसैले यो संविधानको सफल कार्यान्वयनमा संशय जन्माएको छ ।
खड्ग प्रसाद शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनि सक्दा कतिपयले उनीबाट ’प्लीजेन्ट सरप्राईज’को अपेक्षा गरेको थिए । ओलीले आफ्नो मधेशविरोधी चरित्र बदल्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहँदा उनीबाट आशा जाग्नु स्वभाविक नै थियो । तर उनीसँग त्यो अपेक्षा गर्नु मुर्खता मात्रै थियो । आज ओलीको सत्तारोहण भएको महिनादिन पुग्दा उनले समस्या समाधानको लागि कुनै पहल समेत नगर्नु कुनै आश्चर्यजनक कुरा रहेन । समस्या मधेशमा छ तर समाधान दिल्ली र बेईजिङ्गमा खोज्नु वीरबलले ’मुर्खहरुको खोजी’ गरे झैँ भएको छ ।
मधेश आन्दोलन रुपमा मधेशीहरुको आन्दोलन देखिए पनि सारमा समस्त सिमान्तकृतहरुको मुक्तिको आन्दोलन हो । मधेशले गरेका दाबी पुरा भए सबै जात, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग तथा समूदायको पहिचानसहितको हक सुनिश्चित हुनेछ । देशका द्वन्द्वहरुको स्थायी समाधान भई विकासको राजनीति सुरु हुनेछ । नयाँ नेपालको परिकल्पना साकार हुनेछ  ।
मधेश यो आन्दोलनबाट पछि फर्कने अवस्थामा छैन । मधेशका बहुसंख्यक नागरिक यो आन्दोलनबाट पछि नहट्न खबरदारी गरिरहेका छन् । मधेशले यो आन्दोलनबाट आफ्ना एजेन्डाहरु स्थापित गर्न सकेन भने कहिल्यै पनि टाउको उठाउन सक्दैन । यो आन्दोलन राजनीतिक मुद्दाभन्दा पनि अब आत्मसम्मानसँग जोडिएको छ । सरकार अहिले पनि दमनकै नीति अख्तियार गरेका छन् । पृष्ठभूमिमा विभिन्न देशहरुले आ(आफ्नो स्वार्थ अनुसार भूमिका खेलिरहेका छन् । यो अवस्थामा तत्कालै समस्या समाधान होला भन्ने देखिन्न ।
त्यसैले अहिलेको परिस्थितीमा नागरिक समाजका अगुवाहरुले भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना, पद्मरत्न तुलाधर, डा. सुन्दरमणि दिक्षित, खगेन्द्र संग्रौला, युग पाठकलगायतका नागरिक समाजका अगुवाहरुले लेखन, अन्तर्क्िरया तथा सडक प्रदर्शन गरेर सरकारलाई दवाब दिन सक्यो भने मात्र देश यो जटिलताबाट अवस्थाबाट मुक्त हुन सक्छ ।

२०७२ कार्तिक २२ गते आईतबार

अहिले तराईको जे समस्या देखाएर आन्दोलन गरिएको छ, त्यस्तो समस्या केहि छैन ः प्रधानमन्त्री ओली

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बुधबार बिहान सिंहदरबारमा पत्रकारहरुसित गम्भीर मुद्रामा प्रस्तुत भए । आफूलाई भेट्न आएका पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिहरुमाझ उनले भारतीय नाकाबन्दीका सन्दर्भमा निकै खुलस्त विचार राखे । उनले आफू मुखमात्रै चलाएर नबसेको स्पष्ट पारे । करिब आधा घण्टा लामो भावुक मन्तव्यका क्रममा ओलीले भारतको नाम भने कतै पनि लिएनन् । नाकाबन्दीको आलोचनामा अधिकांश समय बिताए पनि उनले केही आशा जगाउने कुरा पनि गर्न खोजे । प्रस्तुत छ, प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश ः
घाइते अवस्थामा छिमेकीको प्रहार
नेपाली जनताले एउटा अकल्पनीय प्राकृतिक विपत्ति भर्खरै भोगे । भूकम्पले नेपाली जनजीवनलाई आहत र तहसनहस बनायो । घरवास गुमाएका जनता अझै त्रिपालभित्रै छन् । भूकम्पपछि हामी धुलो टक्टक्याएर उठ्न खोजीरहेका थियौं । पुनर्निमाणको चर्चा गरिरहेका थियौं । सामाजलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने प्रयत्न सुरु भएको मात्र थियो । हामीमाथि अकारण अर्को विपत्ति आइलाग्यो । हामीले कल्पनै नगरेको कठोर प्रहार छिमेकीबाट भयो । भूकम्पबाट आहत र दुखी भएको नेपाल यसरी एउटा अकारणको पीडा थोपरिँदा अत्यन्तै मर्माहत भएको छ ।
देश(देशबीच लडाई परेका बेला पनि घाइतेमाथि प्रहार गरिँदैन । लडाइँमा हार्नेलाई गिरफ्तार गरेर थुनामा पनि खान दिइन्छ । तर, भूकम्पले घाइते भएको मित्रलाई खानसमेत नदिएर घाँटी अठ्याउने काम भइरहेको छ । सामुद्रिक अधिकारका कुरा, भुपरिवेष्ठित राष्टूको हकका कुरा, द्विपक्षीय सन्धी(सम्झौताका कुराहरु पनि छाड्नुस् । यहाँ त मानवताको कुरा छ । त्रिपालमुनि बसेका जनताले चुल्हो बाल्न पनि नपाउने अवस्था सिर्जना गर्नुजस्तो अमानवीय कुरा के हुन्छ ? हामी कस्तो खालको मित्रता भोगिरहेका छौं ? के हामीले मित्रताको नयाँ परिभाषा खोज्नुपर्ने अवस्था आएको हो ?
हाम्रो संविधान अरुका लागि होइन
हामीले आफ्ना निम्ति संविधान बनाएका हौं, अरु कसैका लागि बनाएका होइनौं । हामीले आफ्ना निम्ति बनाएको संविधानमा अरुले किन टाउको दुखाउने ? हामीलाई जस्तो चाहिएको छ त्यस्तो संविधान बनायौं । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट, धाराधारामा भोटिङ गरेर, जनताको राय(सुझाव लिएर ऐतिहासिक संविधान निर्माण गरेका हौं । लोकतन्त्रका मूल्य(मान्यता तथा सामाजिक न्याय र समानताका कुरा संविधानमा छन् । पछाडि परेकालाई अघि बढाउन अधिकारहरु छन् । कसैमाथि कुनै प्रकारका विभेद छैनन् ।
अरु देशका संविधानसँग तुलना गरिरहन आवश्यक छैन । तर, यथार्थ के हो भने जसले हाम्रो संविधानमाथि औंलो ठड्याएका छन्, उनीहरुको संविधानभन्दा हाम्रो संविधान पछि छ भनेर सावित गर्न म चुनौति दिन्छु । कुनै अर्थमा पछाडी छैन । नेपालमा प्रदेशहरुको सीमाना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने नेपालीहरुको विषय हो । नेपाललाई नोक्सान पर्ने, नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा दीर्घकालीन असर पर्ने, विकासलाई अवरोध गर्ने, सामाजिक सद्भाव कमजोर हुने गरी कोही मित्रहरुले आग्रहहरु लिएर आउँछन् भने हामीले सरी भन्नैपर्छ । त्यस्ता आयातीत आग्रहको भरिया बन्नेहरुलाई पनि हामीले अस्वीकार गर्नैपर्छ ।
हामीले आफ्नो खेतमा धान लगाउँछौं कि मकै हाम्रो कुरा हो । छिमेकीले किन मकै रोपिस, धान किन रोपिनस् भन्न मिल्दैन । हाम्रो चुल्होमा हामीले भात पकाउँ कि रोटी अरुले चिन्ता लिनुपर्दैन । नेपालले कसैका विरुद्ध केही सोचेको छैन, सोच्नेवाला पनि छैन । सबैप्रति मैत्रीभाव राख्न चाहन्छौं । तैपनि किन यो तीतो व्यवहार ? हामी आश्चर्यमा परेका छौं । पारिबाट नाकामा अवरोधले गर्दा पेटूोलियम आउन ठप्प छ । तर, कुहिने टमाटर जति पनि आउँछ । ग्यास आउँदैन । आलु प्याज आउँछ । भन्टा(घिरौंला आउँछ । माछा आउँछ । तर, जनकपुरका माछा पोखरीबाट निकालेर बेच्न पाइँदैन । किनकि बन्द छ ।
हामीले भर्खरै शान्ति प्रक्रिया पूरा र्गयौं । हिजो द्वन्द्वरत पक्षहरु आज एक ठाउँमा आएका छन् । शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा संलग्न भएका छन् । सरकारमा भएर होस वा नभएर होस, राजनीतिको मूलधारमा छन् । अस्तिका दिन हाम्रा एकजना छिमेकीले जेनेभामा पुगेर पोहोर(परारका कुरा निकाल्नुभयो । पहिले हिंसा मच्चाउनेलाई कारवाही भएन भन्ने प्रश्न उठाउनुभयो । शान्ति प्रक्रियाको जानकारी छैन उहाँहरुलाई ? यसप्रकारको निहु खोजाइ उपयुक्त हुँदैन ।
खोइ कहाँ छ विभेद ?
हामी संवाद गर्न तयार छौं । सम्वादको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न खोज्दैछौं । अहिले वार्ता टोलीका संयोजक परराष्टूमन्त्री जेनेभा जानुभएको हुनाले २÷३ दिनका लागि वार्ता रोकिएको हो । नत्र वार्ता जारी छ । शान्तिपूर्ण ढंगले वार्ताबाट समाधान खोज्ने हाम्रो नीति कायम छ ।
तर, अहिले तराईको जे समस्या देखाएर आन्दोलन गरिएको छ, त्यस्तो समस्या केहि छैन । तराईका मानिसलाई संविधानले कुनै भेदभाव गरेको छैन । बरु विशेष व्यवस्था गरिएको छ । मधेसीलाई आरक्षणको व्यवस्था छ । मधेसका लागि आयोग बनाएको छ । मधेस भनेको एउटा भूगोल हो । त्यो भूगोल किन पछाडि परेको सरकारको नीतिले होइन, त्यहाँको सामन्ति प्रथाले गर्दा हो । कास्की जस्तो अन्नपूर्णदेखि माछापुछ्रेसम्मका हिमाली भेगहरु रहेको जिल्लामा विकास धेरै छ कि सर्लाही र महोत्तरीमा ? कास्कीमा शिक्षाको स्तर माथि हुनु, सर्लाही र महोत्तरीको तल हुनु के विद्यालय नभएर हो ? तराईमा सरकारको लगानी नभएर हो ? यातायात नभएर हो ? तराईमाथि राज्यले विभेदकारी नीति लिएको छ भन्नेहरुले मलाई जवाफ दिउन् ।
उद्योगधन्दा तराईमा छन् । यो स्वभाविक कुरा हो । पहाडमा उद्योग राख्ने ठाउँसमेत छैन । तर, तराईमा आन्दोलन नाममा जून चिज गरिएको छ, त्यसले त्यहाँ भएका उद्योगधन्दा बन्द भइरहेका छन् । रोजगारीका अवसर गुमेका छन् उत्पादनहरु ठप्प छन् । राजश्व समाप्त भएको छ । तराईको टमाटर बारीमा कुहेका छन् । किसानले दूध बाटोमा घोप्ट्याउनुपरेको छ । सब्जी खेर गएको छ । उता पारिबाट नाकामा अवरोधले गर्दा पेटूोलियम आउन ठप्प छ । तर, कुहिने टमाटर जति पनि आउँछ । ग्यास आउँदैन । आलु प्याज आउछ । भन्टा(घिरौंला आउँछ । माछा आउँछ । तर, जनकपुरका माछा पोखरीबाट निकालेर बेच्न पाइँदैन । किनकि बन्द छ । आन्दोलनको रुप यस्तो छ ।
स्वतन्त्रता भनेको अराजकता होइन
हामी स्वतन्त्र र सुरक्षित मिडियाको पक्षमा छौं । साथै मर्या्दित, जिम्मेवार र निर्भिक मिडियाको पक्षमा पनि छौं । अहिले सञ्चार माध्यममा दुईवटा कुरा देखिएको छ । अनुकुल ठाउँमा सञ्चार माध्यमहरु निर्भिकताको कुरा गर्छन् । पत्रकारले कुनै बारबन्देज मान्दैनन् भन्छन् । अनि, अलिकति अप्ठेरो र्पयो भने डर त्रास छ, त्यसैले हामी यसरी लेख्न बाध्य छौं भन्ने कुरा आउँछ । प्रेस जगतलाई बाध्य पार्ने प्रवृत्ति, थर्काउने धम्क्याउने प्रवृत्ति मान्य छैन । तर, कुनै पनि बहानामा देशको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतालाई होच्याउने, राष्टिूय हितलाई अवमूल्यन गर्ने, भौगोलिक अखण्डतामाथि प्रश्न उठाउने, राष्टिूय स्वाभिमानमा आँच आउने खालका सामाग्रीहरु प्रकाशन(प्रशारण गर्न मिल्दैन । यो सरकारको मात्र प्रश्न होइन, सिंगो राष्टूको प्रश्न हो ।
म दैनिक १८ घन्टा काम गरिरहेको छु । काम गर्नुको अर्थ व्यस्त हुनु मात्रै होइन । उपलब्धीपूर्ण काम गरिरहेको छु । नतिजा देखिन अलिकति समय लाग्छ । तर, प्रधानमन्त्री मुख मात्रै चलाएर बसिरहेको छ भन्ने नसोच्नुस् । सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई अन्डरमाइन्ड गर्ने कुरा, शान्ति खल्बल्याउने कुरा, हिंसा भड्काउने कुरा, सामाजिक सद्भाव विथोल्ने कुरा, क्षेत्रीयतावाद मच्चाउने कुरा नेपाल र नेपालीको हितमा छैनन् । स्वतन्त्रताका नाममा यस्ता कुराहरुमा सञ्चारमाध्यमको दुरुपयोग नहोस् । किनभने पत्रकारिता भनेको जागिर मात्रै होइन, देश सेवा पनि हो । स्वतन्त्रता भनेको अराजकता होइन । हामी जुन धर्तिको हावामा सास फेरिरहेका छौं, जुन धर्तिको पानी खाइरहेका छौं, जहाँ ओत लागिरहेका छौं, त्यसप्रति हामीले केही जिम्मेवारी निभाउनै पर्छ । हामी अहिले धेरै असहज अवस्थामा छौं । यतिबेला देशप्रेम प्रकट भएन भने कति बेला हुने ? भोक लागेका बेला खल्तीको पैसा काम लागेन भने अरुबेला के काम ? भोकले मरिसकेपछि त्यो पैसाले दाउरा किन्ने ? सबैले राष्टिूय एकताको भावना बोक्नुपर्ने बेला हो यो ।
जनताको असाधारण देशभक्ति
म तपाईंहरुमार्फत नेपाली जनताप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । नेपाली जनताको राष्टूवाद र देशभक्ति असाधारण छ । यति असहज अवस्थामा पनि उनीहरु धैर्य गरिरहेका छन् । सरकारप्रति विश्वास व्यक्त गरिरहेका छन् । जनताको यो विश्वास म खेर जान दिन्न । म खोक्रो राष्टूवादको कुरा गरिरहेको छैन । हामी विकल्पहीनताको अवस्थाभित्र विकल्प खोजिरहेका छौं । जसरी पनि समस्याबाट देशलाई बाहिर निकाल्न अहोरात्र काम गरिरहेका छौं । म दैनिक १८ घन्टा काम गरिरहेको छु । काम गर्नुको अर्थ व्यस्त हुनु मात्रै होइन । उपलब्धीपूर्ण काम गरिरहेको छु । नतिजा देखिन अलिकति समय लाग्छ । तर, प्रधानमन्त्री मुख मात्रै चलाएर बसिरहेको छ भन्ने नसोच्नुस् ।
    नेपाल र नेपालीको आँखा च्यातेर खोलिदिएका छन् हाम्रा साथीहरुले । उनीहरुले हाम्रो आँखा फट्याइदिएर भने, हेर तिमीहरु कस्तो हालतमा छौ । साथीभाइहरुले हामीलाई हाम्रो हाल बताइदिए । अब हामीले आफैं खुट्टा टेकेर हिँड्नुछ । अहिले सरकारको एक मात्र प्राथमिकता नै यही संकट समाधान हो । हामी देशको प्रतिष्ठा र गौरवको रक्षा गर्दै संकट समाधान गर्न चाहन्छौं । अवाञ्छित तत्वहरुसित झुकेर, लत्रेर होइन । नाकाबन्दीले देशमा पाँच खर्बभन्दा बढीको क्षति भएको छ । हाम्रा वालबालिका स्कुल जान पाएका छैनन् । डेलिभरीका लागि महिला अस्पताल जान पाएका छैनन् । औषधीको अभाव छ । रोजगारी समाप्त भइरहेको छ । मलखाद पाइएको छैन । कृषिक्षेत्र बर्बाद भइरहेको छ । तर, म सबै चिज चौपट भयो भनेर हातखुट्टा छाड्ने कुरा गरिरहेको छैन ।
बदलिनेछ देशको जनजीवन
म तपाईंहरुमार्फत के जानकारी दिन चाहन्छु भने एक वर्ष्भित्र लोडसेडिङ खतम गर्ने गरी काम हुँदैछ । सामान्यतया एक वर्षमा यो काम हुन्छ भनेर कसैले पत्याउँदैन । तर, म असामान्य अवस्थाबाट अघि बढ्दैछु । कतिपय ठाउँहरुमा सोलार सिस्टमलाई जोड दिन्छौं । बिजुलीका छिटै सकिने परियोजनाहरुलाई तुरुन्तै अघि बढाउछौं । चौतर्फी रुपमा राज्य संयन्त्रहरुलाई परिचालित गर्छौं । अब नेपाली जनजीवनको हाम्रो ढाँचामा परिवर्तन आउँछ । काठमाडौंमा फेरि टूली सुरु हुनेछ । सोलार बस, ब्याटूीका ट्याक्सीहरु चल्नेछन् । ग्यासका भन्दा बढी विद्युतको प्रयोगमा जोड दिन्छौं । नेपाल र नेपालीको आँखा च्यातेर खोलिदिएका छन् हाम्रा साथीहरुले । उनीहरुले हाम्रो आँखा फट्याइदिएर भने, हेर तिमीहरु कस्तो हालतमा छौ । साथीभाइहरुले हामीलाई हाम्रो हाल बताइदिए । अब हामीले आफैं खुट्टा टेकेर हिँड्नुछ ।
अन्त्यमा
कठिन समयमा देश बनाउने ठाउँमा पुगेको छु । मलाई जनताले यो ठाउँमा र्पुयाएको आराम गर्नलाई होइन । सारा प्रतिकुलता झेलेर नेपाललाई नयाँ बाटोमा हिँडाउने मेरो जिम्मेवारी हो । सबैले बुझ्नुस्, म अन्योलमा छैन ।
२०७२ कार्तिक २२ गते आईतबार