जेबी पुनमगर
अदृश्य र आध्यात्मिक शक्तिमा विश्वास गर्ने भाजपाको बहुमतको सरकार बन्नासाथ केही ‘अपशगुन’ सुरु भएको छ, जसलाई उनका प्रतिद्वन्दीहरुले आध्यात्मिक भाषामै गिल्ला गर्दै कानेखुसी गर्न थालेका छन् । मोदी लहरमा बढारिएका भनिएका क्षेत्रीय दलहरुको गठबन्धनलाई नैतिक आधार दिन लालु यादवले तत्कालै कट्टर प्रतिद्वन्दी नितीशकुमार सरकारलाई समर्थन दिएर सत्तासीन दललाई सजिलो छैन भन्ने सन्देश दिए । लोकसभा चुनावको हारले तिल्मिलाएका तर क्षेत्रीय रुपमा अझै प्रभुत्व बनाइरहेका धुरन्धर राजनीतिक खेलाडीहरुको गठबन्धनको आक्रामकता कस्तो हुनेछ, देखिन बाँकी छ । आफ्ना विरोधीलाई पेल्न सुरु गरेका नरेन्द्र मोदीले प्रतिपक्षहरुलाई कत्तिको दबाएर राख्छन्, त्यसले पनि प्रतिपक्षी आक्रामकताको ग्राफ निर्धारण गर्नेछ । चुनाव जित्नासाथ अरविन्द केजरीवाललाई प्रहरी चौकी धाउने बनाउने मोदी स्टाइलले उनका बौद्धिक प्रतिद्वन्दीहरु समेत डराइरहेको बताइन्छ । त्यसैले मोदी विरोधमा जसरी चुनावअघि लेखिन्थे, त्यस्ता लेखाइ सेल्फ सेन्सरसिपले दबिरहेको भारतीय पत्रकार मित्रहरु सुनाउँछन् । तर ती केमा विश्वस्त छन् भने यी अस्थायी हुन् ।
साहु महाजन र मूलधारका मिडियाको बलमा बनेको आरोप लागेको मोदी सरकारलाई देशभर फैलिएको मुख्य टाउको दुखाइ ‘गरिब आदिवासीका मुक्तिदाता’ माओवादी (अधिकांश आदिवासी छापामार छन्) जसलाई भाजपाका केही नेता आतंकवादीको रुपमा परिभाषित गर्न रुचाउँछन्, लाई कसरी तह लगाउने भन्ने हो । गरिबी हटाउन (विकासका नाममा) गरिबको विस्थापन समेत मान्य ठान्ने विचारका गुरु मोदी सरकारले विकासको मोडेलमा आदिवासीहरुको जल, जमिन र जंगललाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने चर्चा चलिरहेको बेला जुन ३ मा दिल्लीमा भएको कार दुर्घटनामा भाजपाका वरिष्ठ नेता तथा केन्द्रीय ग्रामीण विकासमन्त्री गोपीनाथ मुन्डेको निधन भयो ।
जम्मुबाट निर्वाचित सांसद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका मन्त्री जितेन्द्र सिंहले संविधानको धारा ३७० माथि बहस गरिनुपर्छ भनी दिएको मन्तव्यले भारतीय राजनीतिमा हलचल ल्याइदिएको छ । त्यसो त चुनाव प्रचारमा उनले र नरेन्द्र मोदी स्वंयले यो प्रावधान हटाउनेसम्म भाषण गरेका थिए । किनकि भाजपाले स्थापनाकालदेखि नै यो प्रावधान हटाउनुपर्छ भन्दै आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ । तर चुनावपछि मोदी स्वंयले भारत स्वशासित राज्य भए पनि काश्मिर लगायतका केही राज्यहरु अझै पनि छुट्टै देशसरि चलिरहेकाले त्यस्ता प्रावधानका राम्रा÷नराम्रा पक्षमाथि बहस गरिनुपर्ने भनाइ राख्दै आइरहेका छन् । भाजपाका अध्यक्ष राजनाथ सिंह पनि पार्टी लाइन ‘हटाईनुपर्ने’ को साटो मोदीकै शैलीमा ‘बहस’ गरिनुपर्ने भनिरहेका छन् । तर तिनका नरम बोलीले समेत सडकमा आगो बल्न सुरु गरेको छ ।
भारतीय राजनीतिका जानकारहरु के विश्वास गर्छन् भने जितेन्द्र सिंह र मोदी त निमित्तपात्र मात्र हुन् यो मुद्दा (धारा ३७०) लाई सतहमा ल्याउने । प्रमुख भाष्यकारहरु राष्टिूय स्वंय सेवक संघ (आरएसएस) चलाउनेहरु हुन् । भाजपा राजनीतिक दल भए पनि यो विशुद्ध धर्म (हिन्दु) र जात (ब्राम्हण) को आधारमा खडा भएको भारतको पहिलो पहिचानवादी दल हो, जसलाई आरएसएस, विश्व हिन्दू परिषद् (विहिप), बजरंग दल जस्ता आक्रामक संगठनहरुले प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष संचालन गर्छन् । मोदी आरएसएसका इमान्दार कार्यकर्ता हुन् । नेपालका केहि चिनिएका विश्लेषकले भारतमा क्षेत्रीय र पहिचानवादी दलको सफाया भयो भन्दै विश्लेषण गरिरहेका छन् । तिनले भारतीय राजनीति, इतिहास र समाजविज्ञानलाई खर्लप्प बुझेर तथ्य लुकाउन खोज्या हुन् या नबुझेका हुन् । किनकि यसपालि भाजपाको जित नै भारतीय इतिहासमा पहिचानवादीहरुको अहिलेसम्मकै ठूलो जित हो । यी विश्लेषकहरुले पत्तासाफ भएको भनी इंगित गरेका पहिचानवादीहरु (मुलायम, मायावती, लालु, नितिश) जति सबै भाजपाको साम्प्रदायिक राजनीतिका बाइप्रडक्ट अर्थात ‘काउन्टरपार्ट’ मात्र हुन् । भाजपाजस्ता दलको अस्तित्व रहँदासम्म यस्ता दलहरु कहिल्यै मर्दैनन्, झन फस्टाउँछन् ।
दुवै पक्ष सडकमा
जितेन्द्र सिंहकोे भनाइलगत्तै जम्मु काश्मिरका मुख्यमन्त्री तथा नेशनल कान्फ्रेन्स पार्टी प्रमुख उमर अब्दुल्लाहले ट्विट गर्दै भारत र काश्मिरलाई जोड्ने कडी भनेकै धारा ३७० भएकाले यो हटाउनासाथ ‘या त काश्मिर भारतको अंग रहनेछैन या मोदी सरकार इतिहासको गर्तमा हराउनेछ र धारा ३७० यथावत रहिरहनेछ’ भनी कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीजस्ता नेताबाट यस्तो प्रतिक्रिया आएपछि भारतीय राजनीतिमा हलचल आएको हो । यस्तो बयानबाजीपछि उनलाई अराष्टिूय तत्व भन्दै संघ कार्यकर्ता सडकमा निस्किएका छन् भने उता काश्मिरमा मोदी सरकारबिरुद्ध सडकमा राँके जुलुस निस्किएको छ । यी तिनै उमर हुन् जसले भाजपाका अटलविहारी वाजपेयी सरकार रहँदा वाजपेयीलाई समर्थन गर्दै गठबन्धनमा सामेल भएका थिए । प्रभावको हिसाबले काश्मिर राजनीतिका सबैभन्दा प्रभावशाली विरासत बोकेका उमरको दलले यो लोकसभा चुनावमा एक सिट पनि जित्न सकेको छैन तर जम्मु काश्मिरमा काग्रेंससँगको सहकार्यमा सत्ता सञ्चालन गरिरहेकाले काश्मिर मामिलामा यिनको ‘ना(नुकूर र रजाबन्दी’ ले धेरै ठूलो महत्व राख्छ ।
उमरको तत्काल प्रतिक्रियापछि आरएसएसका चर्चित नेता राम माधवले ट्विटरमै जवाफ फर्काएका छन्, ‘के जम्मु(काश्मिर भारतको अंग हुन चाहन्न ? यो राज्य उमरको बपौती हो र ? धारा ३७० रहे पनि नरहे पनि जम्मु(काश्मिर सदा भारतकै अंग थियो र रहिरहनेछ ।’ आरएससका भाष्यकारका रुपमा चिनिएका एमजी बैद्यले बिबिसी इन्डियामा ‘धारा ३७० अस्थायी रुपमा व्यवस्था गरिएको र त्यो १९५४ मै सकिएकाले यसबारे बहस गर्न कसैलाई अप्ठेरो लाग्न नहुने’ प्रतिक्रिया दिएका छन् । आरएसएसका नेताहरु बहसको मैदानमा उत्रिएपछि जम्मु(काश्मिर स्वतन्त्रताको लागि लडिरहेको जम्मु कश्मीर लिबरेसन फ्रन्टका नेता यासीन मलिकले बिबिसी हिन्दीको एक कार्यक्रममा झन चर्काे बयानबाजी गरेका छन्( ‘भाजपा राम मन्दिर, समान नागरिक संहिता र काश्मिरलाई एकीकृत गर्ने मुद्दा पूरा गर्न खोजेमा पूरै दक्षिण एसियामा भयंकर आगो लाग्नेछ, जसलाई कसैले निभाउन सक्ने छैन । त्यसैले नयाँ सरकारले सोचोस्( उसले मुद्दाको शान्तिपूर्ण हल खोज्ने हो कि पूरै दक्षिण एसियामा आगो लगाउने हो ।’
भाजपा र धारा ३७०
विशेष राज्यको दर्जा प्राप्त जम्मु काश्मिरको निम्ति संविधानमा राखिएको प्रावधान धारा ३७० को विरोधको अन्तर्वस्तु बुझ्न चालिसको दशकको भारत र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को इतिहासभित्र घोत्लिनुपर्छ । अहिलेको भाजपा तत्कालीन नाम ‘भारतीय जनसंघ’ का संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जीले धारा ३७० विरुद्ध लडाइँ लड्ने भन्दै नेहरु मन्त्रीमण्डलबाट राजिनामा दिई यो संघ बनाएका थिए । भारत अंग्रेजी सत्ताबाट स्वतन्त्र र त्यसपछि पाकिस्तान बनेपछिको उथलपुथलबीच सन १९५१ मा स्थापना भएको भारतीय जनसंघलाई सन १९८० मा नाम परिवर्तन गरी भारतीय जनता पार्टी राखिएको थियो । श्यामा यो संवैधानिक प्रावधानको कट्टर विरोधी थिए । उनलाई के लाग्थ्यो भने विभिन्न राजारजौटालाई एकसुत्रमा बाँध्न सफल भए पनि यस्तो प्रावधानले भारत अद्यापि खण्ड खण्ड ‘राष्टू’ को रुपमा रहिरहेको छ । यो प्रावधान सन्् १९४८ का जम्मु काश्मिरका प्रधानमन्त्री शेख अब्दुल्ला प्रस्तावित ‘तीन राष्टू सिद्धान्त’ ( पाकिस्तान, भारत र काश्मिर) लागू गर्ने योजनाअन्र्तगत राखिएको हो भन्ने उनलाई लाग्थ्यो । त्यतिबेला काश्मिरका महाराजा हरि सिंह थिए । उनै हरि, अब्दुल्लाह र नेहरुबीच भएको यही सम्झौता विवादास्पद मुद्दाको रुपमा रहिरहेको छ । यही ३७० प्रावधान अनुरुप जम्मु काश्मिरमा सन् १९६५ सम्म ‘सद(रे रियासत’ सरकार अन्र्तगत प्रधानमन्त्रीले शासन गर्दै आएका थिए । तर पछि अब्दुल्लाहले केन्द्रीय सरकारले काश्मिरले पाएको विशेष स्वायत्तता च्याप्दै लगेको र धोका दिएको भन्दै काश्मिर भारतको अंग होइन भनी विरोध गरेका थिए । उनले त्यतिबेला काश्मिर र भारत दुई राष्टूबीच एकीकरण प्रक्रिया सुरु भैरहेको तर विलय प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै अड्डी कसेका थिए । धारा ३७० को कडीले मात्र भारत र जम्मुलाई जोडिरहेको उनको भनाइ थियो, जसलाई काश्मिरमा राजनीति गर्ने भाजपाबाहेक अन्य दलले समातिरहेका छन् । प्रजा परिषद् नामक दल समेत खोलेका अब्दुल्लाहले सन् १९५३ मा चुनावमा बहुमत समेत ल्याएका थिए । पछि यिनलाई केन्द्र सरकारद्वारा समातेर थुनिएको थियो ।
स्थानीयहरुले ६५ वर्षे अन्तरालमा केन्द्रीय सरकारले ३७० ले प्रत्याभूत गरेको स्वायत्तताको मर्म कमजोर पार्दै लगेको आरोप लगाइरहेका छन् भने संघ परिवार तथा भाजपाले यसले एउटा राज्यलाई विशेष अधिकार दिई शक्तिशाली बनाएकाले खारेज गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । श्यामाप्रसादले धारा ३७० को चर्काे विरोध गर्दागर्दै ज्यान दिनु परेको थियो । मुखर्जी १९५३ मा काश्मिर जान खोज्दा उनलाई धारा ३७० बमोजिम रोकियो । अन्य प्रदेशका भारतीय जम्मु काश्मिरमा बस्न पाउने थिएनन् । तिनले साथमा आफ्नो परिचयपत्र बोक्नुपथ्र्याे । श्यामाले यस्तो कानुन विरुद्ध भोक हड्ताल गरेका थिए । उनी काश्मिरमै गई यसको विरोध गर्न चाहन्थे तर उनलाई प्रवेशाज्ञा दिइएन । गिरफ्तार गरियो । २३ जुन १९५३ को दिन हिरासतमै उनको मृत्यु भयो । पछि परिचयपत्र राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाइयो ।
संघीयताको अधिकतम छुट
सन १९४७ मा अंग्रेजले भारत छाडेपछि बेलायती राजकै सहयोगमा विभिन्न राजारजौटामा विभक्त राज्यहरुलाई विशाल भारतको छातामुनी ल्याउन सुरु गरिएको थियो । ती राजाहरु बेलायतले छाडेर गएपछि संघमा बस्नुभन्दा पहिलेकै अवस्था अर्थात आफ्नै राज्यमा फर्कन चाहन्थे । नेपालमा गणतन्त्र आइसकेपछि केही समुदायले पृथ्वीनारायण शाहको विरासत सकिएकाले आफूहरु पहिलेकै बाइसे(चौबीसे राज्यमा फर्कनु पाउनुपर्छ भन्ने माग राखेजस्तै । अंग्रेजको शासनमा समेत यी राजाहरुको राजशी सम्मान र ताजपोशी खोसिएको थिएन । स्वतन्त्र भारतको झण्डामुनी आउँदा त्यो ‘राजपाट’ खोसिने डर थियो, तिनलाई । त्यसैले ती पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको टिमलाई भन्दा बेलायती शासकलाई बढी विश्वास गर्दथे । काश्मिर, राजस्थान, हैदरावादजस्ता कयौं यस्ता बलिया राज्यहरु थिए, जसलाई लडेर जित्न समेत सकिँदैन थियो । त्यहाँका शासक पाकिस्तानसँग मिल्न जानेसम्मका धम्की दिइरहेका थिए । ती नेहरुभन्दा मुसलमान पृथक देश पाकिस्तानका प्रमुख जिन्नाको बढी नजिक देखिन्थे ।
त्यसैले यस्ता राज्यहरुलाई इस्लामिक राष्टूमा समाहित हुनबाट रोकी हिन्दुस्तानमा गाभ्न तत्कालीन अंग्रेज शासकहरुको सहयोगमा नेहरु र त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीले विभिन्न सहमति र सम्झौता गरेका थिए । त्यसो त बृहत भारत एकीकरण अंग्रेजले गरेका थिए तर स्वतन्त्र भारतमा पुनः त्यस्तो एकीकरण थालिएको थियो, जुन एकीकरण प्रक्रिया अझै सकिएको छैन । सन् १९४९ को अक्टोबरमा जम्मु(काश्मिर सम्बन्धमा संविधानमा विशेष ब्यवस्था गरिएको धारा ३७० त्यही बाध्यताको उपज थियो । धारा ३७० ले जम्मु काश्मिर भारत स्वशासित राज्य भए पनि त्यहाँ अन्य राज्यमा जस्तो केन्द्रीय सत्ताको सिधा हस्तक्षेप चल्न दिँदैन । रक्षा, परराष्टू, मुद्रा र सञ्चारबाहेक अन्य अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको यस प्रावधान अनुसार, अन्य राज्यका भारतीयहरुले त्यहाँ जग्गा खरिद गर्न पाउँदैनन् । त्यहाँ जान समेत सहज अनुमति छैन । यस्तो विशेष ब्यवस्था अन्डमान र निकोवार, अरुणाचल, मेघालयलगायतका केही राज्यहरुमा पनि छन् ।
सन १९४८ मा काश्मिर भूमि अधिकारलाई लिएर भारत पाकिस्तानबीच चलेको युद्धपछि संयुक्त राष्टूसंघको मध्यस्थतामा पाकिस्तान पक्षको माग बमोजिम भारत स्वशासित काश्मिर र पाकिस्तान स्वशासित काश्मिरमा न यताकाले न उताकाले जग्गा जमिन खरिद बिक्री गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको थियो। केही विश्लेषक के विश्वास गर्छन् भने यदि त्यस्तो व्यवस्था नगरिएको भए भारत स्वशासित काश्मिरमा भारत सरकारले हिन्दु बसोबास बसाई मुसलमानलाई अल्पसंख्यक बनाई जनमत संग्रह गराउन सक्थ्यो र फैसला आफ्नो पक्षमा पार्न सक्थ्यो । तर धारा ३७० ले त्यस्तो अधिकार बन्देज गरेकाले भारत सरकारले चाहेर पनि जनमत संग्रह गराउन सक्ने हैसियतमा छैन किनकि उसलाई के थाहा छ भने यदि आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जनमत सग्रंह गर्ने हो भने जम्मु(काश्मिरका बहुसंख्यक जनता हिन्दुस्तानमा बस्ने छैनन् । त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले अलइन्डिया रेडियो मार्फत जनमत संग्रह गराउने घोषणा गरे पनि त्यो कहिल्यै गरिएन । धारा ३७० को विशेषाधिकार हटाउनुपर्ने अति हिन्दुत्व राष्टूवादी दल भाजपाको मागका पछाडि त्यहाँ रहेको विशेषाधिकार हटाई हिन्दु जनसंख्या बढाउने अभिष्ट लुकेको आरोप लगाउने गरिन्छ ।
मोदीको मजबुरी
धारा ३७० को मोदीले विरोध गर्नाको कारण छ । उनी आरएसएस, विहिप र भाजपाको लाइन यताउति हुनेगरी काम गर्न सक्ने हैसियतमा छैनन् । विधानसभा चुनावलाई लक्षित गरी स्पष्ट बहुमत पाएको बखत पनि यति हल्लाखल्ला नगर्ने हो भने भाजपाको ‘साम्प्रदायिक’ राजनीति टिक्दा पनि टिक्दैन । त्यसैले घोषणापत्रमै उल्लेख गरिएका कतिपय मुद्दा( धर्म निरपेक्षता (हिन्दु राज्य), अयोध्यामा राममन्दिर निर्माण, आरक्षण विरोधी, विशेष स्वायत्त प्राप्त काश्मिर, लद्दाख र नर्थ इष्टका राज्यहरुका निम्ति बनाइएका संवैधानिक प्रावधानमा छेडखानी गर्न खोज्नु तिनको बाध्यता नै हो । तर त्यसलाई मुर्तरुप दिन मोदी सरकारलाई सहज छैन । यी सबै यस्ता मुद्दा हुन् जुन स्वाभिमान, भावनात्मक, धर्म, भाषा र पहिचानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।
पहिचानको राजनीति गर्दै लामो यात्रा तय गरेर यहाँ आइपुगेको भाजपा र त्यसका भाष्यकारहरुलाई पहिचानको संवेदनशीलता कस्तो हुन्छ, राम्ररी थाहा छ । हो, गोधराकाण्ड जस्तो साम्प्रदायिक हिंसाको प्रयोगशालाबाट उदाएका र विकासका निम्ति चीनको जस्तो अधिनायकत्व समेत अख्तियारी गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखी गुजरात मोडल पेस गर्ने मोदीले साम्प्रदायिक आगो लगाएर त्यसको तापबाट कथित विकासवादको शंखनाद नगर्लान् भन्न सकिँदैन । तर त्यस्तो आगोले काश्मिर जस्ता राज्य जोड्ने विशेष ब्यवस्था गरिएको भारतको संवैधानिक प्रावधान र त्यसको तन्तु विच्छेद गर्ने हुँदा त्यस्तो आगोले मोदी ब्राण्डकै भष्म गराउने डर रहेकाले त्यति ठूलो खतरा मोल्न उनका भाष्यकारहरुको अनुमति मोदीले पाउने छैनन् ।
भाजपाले हरेक चुनावमा काश्मिरको यो प्रावधान विरुद्ध चर्का नारा लगाउने गरेको छ तर उसले यसअघि सन १९९८ देखि १९९९ र १९९९ देखि २००४ मा सत्ता सम्हाल्दा यस विषयमा मौनता साँध्नुले उसको यो मुद्दालाई राजनीतिक हत्कण्डाको रुपमा मात्र हेर्न थालिएको छ । त्यसैले यसपालि भाजपाको बहुमत भए पनि रक्तपात निम्तिनसक्ने यो मुद्दामा राजनीतिक स्टंट बाहेक बढी केही गर्नसक्ने देखिँदैन । यसको अर्थ के हो भने उसले अन्य साम्प्रदायिक मुद्दामा पनि केही गर्नुअगाडि सय चोटी सोच्नुपर्ने बाध्यता छ । यसअघिका सत्ता संचालनका अनुभवबाट भाजपाका भाष्यकारहरुले भारतीय समाजको बहुसांस्कृतिक जटिलता बुझेकाले पनि त्यो गर्न मिल्दैन भन्ने बुझिसकेका छन् ।
अयोध्यामा राममन्दिर बनाउन नसकी यताउति भैरहेको नेतृत्वले देशलाई नै धर्मसापेक्ष बनाउने भनेको अहिलेको सन्दर्भमा दिवास्वप्न जस्तै ठान्छन्, केही विश्लेषक हो, भारतका अति हिन्दु राष्टूवादीहरु ‘हिन्दुस्तान’ लाई एउटा संघ ठान्छन् र राजनीतिक रुपले दक्षिण एशिया नै त्यो संघभित्र अटाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्। तर भन्नु र गर्नुको फरक बुझ्न भारतीय संविधानलाई हेरे पुग्छ । काश्मिर मात्र होईन भारत स्वशासित कयौं यस्ता राज्य छन्, जुन भारतमा गाभीकन पनि पूर्णरुपेण भारतको केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रणमा छैन। भारतीय संविधानले नै तिनलाई जम्मुलाई जस्तै विशेषाधिकार सहितको स्वायत्तता दिएको छ । काश्मिरमा जस्तो विशेष स्वायत्त दिइएको धारा ३७० जस्ता धारा भारतीय संविधानमा अरु पनि छन् । धारा ३७१ मा नागाल्याण्ड, आसाम, मणिपुर, अरुणान्चल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, गोवालाई कमोवेश काश्मिरलाई जस्तै विशेष ब्यवस्था दिइएको छ । लद्दाखलाई पनि यस्तै राज्यको रुपमा हेरिन्छ । यी बाहेक नर्थइस्टका राज्यहरुका लागि छैठौ अनुसूचीअनुसार ‘स्थानीय स्वतन्त्रता’ सहितको ब्यवस्था उपभोग गर्न पाउने छुट छ भने अन्य जनजाति क्षेत्रमा राज्यले पाँचौ अनुसूची बमोजिम तिनको अधिकार र स्वतन्त्रता उपभोगको ब्यवस्था गरिदिएको छ । इण्डिया टुडे इनमा सुिप्रमकोर्टका वकिल राजिव धवन लेख्छन्, ‘यी प्रावधान परिवर्तन गर्न खोज्नु खतरनाक हुनसक्छ ।’ धेरै भारतीय ज्ञाताहरु के मान्छन् भने यस्तो स्वायत्तता नदिइएको भए भारतको एकता र लोकतन्त्र न बलियो हुन संभव थियो न संघ राज्य चल्न । किनकी भारत जस्तो विविधतायुक्त समाजमा संघीयताले मात्र तिनलाई जोड्न सकेको छ । नेपालका अति बुझक्कडहरु भारतलाई बनिबनाउ अखण्ड राष्टूको रुपमा परिभाषित गरि नेपाली राजनीतिको ब्याख्या विश्लेषण गर्न खोज्छन् तर त्यो खोटपूर्ण छ, भारत यस्तो राष्टू हो जसलाई संघीय ब्यवस्थाको केही विशेष तत्वले जोडिरहेको छ । त्यसमाथि स(साना राजा रजौटाहरु मिलेर बनाइएको देश हो भारत( गोर्खाका पृथ्वीनारायण शाहले जोडेजस्तै । बेलाबखत तिनका महत्वाकांक्षा विभिन्न रुपमा प्रकट भैरहन्छन् । यो लेख तयार पार्दापार्दै २९औं राज्यको रुपमा ७०० वर्षदेखि स्वायत्तताको लागि लडिरहेको तेलगांना राज्य विधिवत छुट्टिईसकेको छ । केही राजनीतिशास्त्रीहरु के विश्वास राख्छन् भने आउँदो एक दुई दशकमा भारतको संघमा पचासौं राज्य उदाउन पनि सक्छन् र त्यसले कमजोर हैन, भारतीय लोकतन्त्रलाई नै बलियो बनाउनेछ ।
हाम्रो सामाजिक संरचनासँग धेरै मिल्ने र संघीयताले बलियो र समृद्धशाली भएकोे त्यस्तो देशका प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालमा संघीयता विरुद्ध कुन मुखले बोल्लान्, सोचिएको छैन । तर हामी ‘दास’हरु मोदी आउँछन् र संघीयता बिनाको हिन्दु गणतान्त्रिक संविधान बनाइदिनेछन् भन्दै मुख बाएर बसिरहेका छौं ।
बाछिटा आउँछ, जान्छ चर्काे साम्प्रदायिक शक्ति सत्तामा आउनासाथ सामाजिक(सांस्कृतिक समान रहेको हामी जस्ता छिमेकमा त्यसको असर र प्रभाव सबैभन्दा बढी पर्ने नै भयो । त्यसमाथि नेपाली समाज पहिचान केन्द्रित ध्रुवीकरण भएको बखत छिमेकमा पहिचानवादी दलकै सत्तारोहण हुनुले ब्यापक अर्थ राख्दछ । त्यसैले हिन्दुत्व र त्यहाँका तथाकथित उच्च जातिले जितेकोले नेपालमा पनि आफ्नो परम्परागत सत्ता कायम रहिरहने भो, राज्य फेरि विधिवत हिन्दु धर्म सापेक्ष हुने भो, संघीयता फासफुस हुने भो भन्दै खुशीमनाइ गरिएको छ । नेपाली बौद्धिक र मिडिया यसमा आँखा चिम्लन्छन् तर मोदीको जितमा हर्षबढाइँ गर्नेहरुको उन्माद नेपालमा बढेको पहिचानको राजनीतिको त्यस्तो ज्वरो हो जुन मोदीको सत्तारोहणपछि काठमाण्डुमा प्रष्ट महसुस हुनेगरी देखिन्छ ।
यदि नीतिश कुमार, लालु यादव, मुलायमसिंह, मायावती, शिबु शोरेन, भाकपा (माक्र्सवादी) जस्ता राजनीतिज्ञ र तिनका दल केन्द्रीय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने हैसियतमा पुगेकाभए नेपालका दलित, जनजातिहरुको मनोबल उच्च हुने थियो र तिनको चुरीफुरी बढ्ने थियो । तर जनजाति र दलित आन्दोलनकारीले उच्चारण गर्ने ‘शासक, सामन्त, उच्च जाति, उत्पिडक जाति, धर्म र वर्ग’ ले जितेकोले स्वाभाविक रुपमा नेपालका शासक वर्ग र परम्परागत शक्तिको हौसला बुलन्द भएको छ भने आन्दोलनकारीहरुको मनोवल टुटेको छ । नेपालमा दोस्रो संविधानसभामा आफू सम्बद्ध पहिचानवादी दलभन्दा सत्तापक्ष पहिचानवादी दल (राप्रपा नेपाल) बलियो भएपछि तिनको नुर खसेको थियो । त्यो चोटबाट नउकासिँदै भारतीय लोकसभा चुनावमा सत्तापक्षधर पहिचानवादी दलले जितेपछि जनजाति, मधेस र दलित लगभग भावशून्य अवस्थामा पुगेका तिनका शून्य सक्रियताले देखाउँछ । जनजाति महासंघको छ कि छैन भन्ने निष्क्रियता र जनजाति दलहरुको मौनताले त्यसो भन्न बल पुग्छ ।
यदि मोदीको विकास मोडल मात्र अगाडि बढ्ने हो भने नेपाली डराउनुपर्ने कारण छैन । त्यसले फाइदा नै गर्नेछ । तर सत्तारोहण गर्नासाथ काश्मिर काण्ड जस्ता विवादमा फँस्न थालेको मोदी सरकारको रणनीति हाम्रो सन्दर्भमा पनि त्यसरी नै बढ्न थाल्ने हो भने त्यो जति घातक अरु केही नहुन सक्छ । ‘भारतखण्डे जम्बुद्धिपे’ भन्ने मूल हिन्दु राष्टूवादी सिद्धान्त बोकेको आरएसएसको अभिष्ट नबुझेका÷बुझेका कच्चा र भावुक राजनीतिज्ञले मोदीबाट ‘धेरै’ अपेक्षा गरेका छन् । जसरी जम्मु काश्मिरमा विशेष स्वायत्त प्रदेशमाथि हस्तक्षेप गर्ने गरी मोदी सरकार अगाडी बढ्न खोजेको देखिन्छ, त्यसैगरी आरएसएस र त्यसको भ्रातृसंगठन भाजपाले सिद्धान्ततः बुझ्ने हिमवतखण्ड सम्मको जम्बुद्धिपे भारतखण्ड (जसमा नेपाल पनि पर्दछ) लाई आफ्नो विशाल हिन्दुस्थानको छातामुनी समेट्ने कार्यनीति सफल तुल्याउने रणनीतिमा मोदी सरकार लागोस् भन्नेहरु पनि छन् । त्यस्तो बेला मोदी र भाजपा हैन ‘हिन्दु नेता सत्तामा आँउदा’ भोज खाने नेपालका माथि उल्लेख गरिएकाहरु नै हाम्रा निम्ति खतरनाक हुनसक्छन् । सामरिक रुपले चीनबाट आईपर्ने खतरा टाल्न सन १९७५ मा ‘र’ को कसरतमा भारतमा गाभिएको देश सिक्किम हाम्रा निम्ति नजिकको दृष्टान्टको रुपमा लिन सकिन्छ । तर नेपालको हकमा त्यस्तो दुस्साहस भारतकै निम्ति पनि प्रत्युत्पादक हुनेछ भने त्यसले नेपाली समाजलाई समेत तहसनहस पार्नेछ भन्ने कुरा मोदी माइन्डले बुझेको छैन भनी अवमूल्यन गर्न हतार हुनेछ । किनकि भाजपाका उपाध्यक्षले गत साता नेपाल आई धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा स्वयं नेपालीले निर्णय लिनुपर्ने त्यसमा आफूहरुको केही भूमिका नहुने बताएर यस्तो लफडामा नफँस्ने संकेत दिइसकेका छन् ।
उनलाई के थाहा छ भने नेपालका प्रमुख दल लगायत पहिचानवादी दल र बहुसंख्यक जनता हिन्दु राज्य फर्काएर बखेडा खडा गर्ने मुडमा छैनन् । जनजाति, मधेसी, दलित आन्दोलन सुषुप्त भएको हो, असन्तुष्टि र त्यसको ज्वलनशीलता मरेको छैन बरु उकुसमुकुस भैरहेको अवस्था छ । त्यसलाई ‘टिूगर’ दिने काम गरिनु हुँदैन । त्यो हामी सबैका निम्ति भयावह त्रासदी हुनसक्छ भन्ने ज्ञान तिनलाई नभएको होइन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण तथ्य के हो भने शतप्रतिशत हिन्दु बस्ने भारतलाई स्पष्ट बहुमतको भाजपा सरकारले के हिन्दु राष्टू घोषणा गर्नसक्दछ ? यदि सक्दैन भने उसले सार्वभौम छिमेकी राष्टूको संविधानमा कसरी हिन्दु अधिराज्य लेख्न दबाब दिनसक्छ, हामी लालबुझक्कडहरु यति पनि बुझ्दैनौँ । यदि दिइहालेछ भने त्यसरी ‘आ बैल मुझे मार’ भन्ने कस्ता राष्टूवादी हौं हामी ?
तथापि मोदी भारतरुपी सत्ता महासागरमा यसरी अल्मलिन सुरु गरिसकेका छन् कि तिनलाई त्यसबाट तैरँदै अगाडि बढ्न कम चुनौतीपूर्ण छैन । संविधानको एउटा धारामाथि बोल्दा भारतीय राजनीतिको आधारस्तम्भ हल्लिने आन्तरिक राजनीतिको चुनौतीबाट मोदीलाई निस्कन सहज पनि छैन । कुरा काश्मिरको मात्र होइन । त्यसमाथि चर्चा चल्नासाथ त्यस्तै विशेष स्वायत्त राज्यहरु र तिनले प्राप्त गरिरहेका विशेषाधिकारमाथि पनि परिचर्चा चल्न थालिहाल्छ । त्यसपछि मौकाको ताकमा रहेका र संगठित हुन थालेका प्रतिपक्षहरुको आक्रामकतालाई छिचोल्दै अघि बढ्न उनलाई सहज हुनेछैन । सडक आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका भाजपाका बरिष्ठ नेता तथा पूर्व केन्द्रीय मन्त्री यशवंत सिन्हा लगायतका पचास जना भाजपा कार्यकर्तालाई झारखण्ड हजारीवागमा पक्राउ गरि १४ दिनको हिरासतमा पठाइनु संयोगमात्र नहुनसक्छ । सत्तामा गैसकेपछि सुरु हुने यस्ता भद्रगोल ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने थप उनको चुनौती हुनेछ । काश्मिर जोड्ने स्टंट गरिरहेको भाजपा सत्तामा जानासाथ तेलगांना नामक नयाँ राज्य निस्किएको छ । अन्य फ्लोरमा छन् । यस्ता चुनौतीका बीच सत्तामा गएका मोदीले नेपालमा हिन्दु अधिराज्य कायम गरिदेलान् र संघीयता तुहाईदेलान् भनी आकाशको फल हेरिरहेकाहरुले मोदीको मुख ताक्नुको साटो घरभित्रकै दाजुभाइ मिलि टुङग्याउन बाँकी रहेका विषय ( शासकीय स्वरुप र संघीयताका आधार र प्रदेश) मा मगजमारी गरी देश पुनसंर्रचना गर्न थाले त्यसले सुखद र समुन्नत नेपालको भविष्य ग्यारेन्टी हुन सक्थ्यो । त्यसले समाज टुक्र्याउने संभावित द्वन्द स्वतः किनारा लाग्ने थियो । दोस्रो संविधानसभा चुनाव र भारतीय लोकसभा चुनावले गलेर लखतरान भएका आन्दोलनकारीहरुको माग कमजोर भएको यत्तिको उपर्युक्त समय पुनः नआउन पनि सक्छ ।
सौजन्यः सेतोपाटी डट कम
२०७१ जेष्ठ २५ गते आईतबार
