अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

तपाई त सानो शिक्षा व्यवसायी म ठुलै उद्योगपति थिएँ, राहत पाइएला भनेर भिख माग्न बसेको भिख दिनेसँग पैसा छैन भनेर गाली पो गर्छ बा !


२०७२ मंसिर २७ गते आईतबार

मधेसको मुद्दालाई भारतले बलिको बकडा बनाउला त ?

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
मधेस आन्दोलन झन्डै ४ महिना  वितिसक्दा पनि परिणामको हिसावले आन्दोलनले कुनै पनि उपलब्धी प्राप्त गर्न सकेको छैन । हालसम्म आन्दोलन अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । किनभने राज्यले हालसम्म पनि मधेस आन्दोलनका मागहरुलाई स्वीकार गरिसकेको छैन । अर्थात राज्यसँगै राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने राज्यका हाली मुहाली राजनीतिक दलहरुले मधेस आन्दोलनलाई पुर्णतः बेवास्ता गरेको पाइन्छ । त्यसै हुनाले छिमेकी मुलुक भारत बर्तमान समस्या समाधानका लागि आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई केही विषय बस्तु माथि गम्भीर छलफल गर्नका लागि भारत सरकारको औपचारिक निमन्त्रणामा भ्रमण गरेर स्वदेश फर्किएका पनि छन् । भारतका संस्थापन पक्ष, विपक्षी राजनीतिक दलका नेताहरु, सुरक्षा मामिलाका जानकारहरु र पुर्वराजदुतहरु सँग छलफल गरी मोर्चाका  नेताहरु फर्किएका छन् ।
नेपालमा भारतको खास एजेण्डा
भारतको नेपालमा कुनै विशिष्ट एजेण्डा नै छैन भन्नु बेइमानी हुनेछ । नेपालको जलस्रोत, भारतको सुरक्षा, भारत नेपालको दुईपक्षिय अन्तर्राष्टिूय व्यापार र नेपालमा भौतिक पुर्वाधारको विकासका लागि रहेका महत्वाकांक्षी मेगापरियोजनाहरु गरी कुल ४ वटा एजेण्डाहरु रहेका छन् । ती सबै एजेण्डाहरुमा भारतको आफ्नै दृष्टिकोण छ । चरनचल्तीको भाषामा भन्ने हो भने भारतको स्वार्थ पनि लुकेको छ । तर, भारतले अहिले मधेसको मुद्दालाई आधार बनाई ती सबै विषयहरुलाई डिल गर्न खोजेका होलान भन्नु पनि उचित हुँदैन । भारत आफ्नो गम्भीर सरोकार रहेको सुरक्षा स्थिति कुनै पनि हालतमा सुनिश्चित गर्न चाहन्छ । ऊ नेपालको भुमिबाट भारतमा कुनै पनि सुरक्षा नखलबलियोस भन्ने चाहना राख्दछ । तर, अहिले नेपाल र भारतको सीमावर्ती क्षेत्र तराई मधेसमा जारी रहेको आन्दोलनले भारतको सुरक्षा अवस्थामा समेत चुनौती खडा गर्ने हुनाले भारतले नेपाललाई मित्रवत रुपमा दिने गरेको सुझावलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भनेर भन्न मिल्दैन ।
प्रारम्भ देखि नै हेर्ने हो भने अहिले जारी भएको संविधानको पृष्ठ भुमि भनेको गत जेष्ठ २५ गते ४ प्रमुख राजनीतिक दलहरु बीच गरिएको १६ बुँदे सम्झौता हो । त्यो सम्झदारी भईरहँदा सत्तासिन पक्षले मधेसलाई पुरै नेग्लेक्ट गर्यो । भारतले तत्कालिन सत्ता पक्षका नेताहरुलाई प्रष्ट रुपमा भनेका थिए कि यदि संविधानमा सबै पक्षलाई समेटिएन भने मधेसमा आन्दोलन हुन सक्छ । जसले गर्दा नेपाल भारतको १६ सय किलोमिटर सिमाक्षेत्रमा तनाव उत्पन्न हुन सक्छ । उक्त तनावले भारतको ६ वटा राज्यहरु प्रभावित हुन सक्नेछन् । त्यसैकारण नेपालमा राजनीतिक दलहरु बीच आपसी समझदारी बनोस र सबैले स्वीकार गर्न सकिने संविधान निर्माण होस भनेर भारतले प्रष्ट रुपमा भनेको थियो । यो विचारणिय प्रश्न पनि हो । भारत एउटा पक्ष भईसकेका कारण भारत नेपालमा मधेस र राज्य सत्ताको बिचमा मध्यस्तकर्ताको रुपमा भुमिका खोजिरहेको छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो । किनभने २०६२÷०६३ को मधेस आन्दोलन जब समझदारीमा पुग्यो र २२ बुँदे हुँदै ८ बुँदे सम्झौता हुन सम्ममा भारत एक किसिमले सहजकर्ताको भुमिकामा रहेका थिए ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक नेपालको भ्रमणमा आउँदा र उनको भ्रमणका तयारीका बेला त्यहाँका परराष्टूमन्त्री सुष्मा स्वराज आउँदा म लगायत १२÷१३ जना नेताहरुले भेटेका थियौं । हामीले प्रष्ट रुपमा मधेसका सवालहरु राखेका थियौं । तर, उक्त भेटघाट पश्चात हामी खुशी हुन सकेनौं, बरु एक किसिमको ग्लानी नै अनुभुति भएको थियो । हामी झन् हतोत्साही भयौं । त्यतिबेला भारतका संस्थापन पक्षलाई के पनि भएको हुन सक्छ भने मधेसमा जसरी अहिले जनता जुन रुपमा आन्दोलित भएका छन् त्यो हुन सक्छ होला भनेर उहाँहरुले विश्वास पनि गर्न सक्नु भएको थिएन । किनभने दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा मधेस केन्द्रित नेता तथा दलहरु नराम्रो सँग पराजित भएका थिए । मधेसबाट परम्परागत शक्ति कांग्रेस र एमाले विजयी भएका थिए । यहाँ सम्म कि तपाई भन्दा वढी मत त माओवादीलाई मधेसबाट प्राप्त भएको छ । त्यसकारण तपाईहरुको कुरा उनीहरुले अर्थात प्रमुख राजनीतिक दलहरुले कसरी मान्न सक्छन् भनेर भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र विदेश मन्त्री स्वराजले उल्टो प्रश्न ठड्याएका थिए । अहिले जसरी स्वस्फुर्त रुपले व्यापक जनउभार र भयानक आन्दोलन भएको छ त्यसको बास्तवमा देश भित्र र भारतमा पनि अनुभुति थिएन । पछि आएर मात्र आन्दोलन उठेपछि भारतलाई पनि तत्वबोध आएको हुन सक्छ । संविधान सभा चुनावको परिणाम जे सुकै आएपनि सत्यको रुपमा के देखियो भने मतादेश भन्दा पनि जनादेश ठुलो शक्तिको रुपमा छ । अर्थात सत्यको रुपमा मधेसी जनता परिवर्तनको पक्षमा दृढ भएर सडकमा उभिएपछि भारत पनि बाध्य भएर विगतको सोच गलत भएको महसुस गरेको छ । बृहत संख्यामा मधेसी समुदाय सडकमा आउनु भनेको मधेसी जनताको मुद्दा सँग चुनावबाट जितेका शक्तिहरु साथ नभएको र तिनै मोर्चाका अथवा मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरु मात्र मधेसमा ठुलो शक्तिको रुपमा रहेको भन्ने कुरा भारतलाई पछि आएर मात्र अनुभुति भएको हो ।
मधेसको मुद्दालाई भारतले बलिको बकडा बनाउला त ?
अहिलेसम्म के देखिएको छ भने भारतका दिल्ली स्थित संस्थापन पक्ष र नेपालको काठमाण्डौ स्थित संस्थापन पक्षको बीचमा सम्बन्ध रहँदै आएको छ । त्यसो भए भारतले आफ्नो उल्लु सिध ागर्नका लागि नेपालको राज्य सत्तासँग मधेसको आन्दोलनलाई बारगेनिङ्गको रुपमा प्रस्तुत गर्लान कि भन्ने आशंका मधेसमा पाइन्छ । मुख्य कुरा के हो भने भारतको सधैं देखि एउटा ठुलो चिन्ता सुरक्षा खतराको रुपमा रहँदै आएको छ । किनभने नेपालमै भारतको विमान हाइजेक भएको छ । पाकिस्तानका आतंकवादीहरु नेपालबाटै पक्राउ परिरहेका छन् । नक्कली भारु नोट सहितको कारोबार नेपाल भारतको सिमा हुँदै भईरहेको छ । यी ऐजेण्डा भनेको अहिलेको होइन । विगत २० बर्ष देखि भारतको यहि एजेण्डा रहँदै आएको छ । व्यापारको कुरा गर्ने हो भने जुन दिन देखि नेपाल अन्तर्राष्टिूय व्यापारमा प्रवेश गरेको छ, त्यो दिन देखि हालसम्म नेपालले आयात गर्ने अत्यधिक प्रतिशत भारतमै निर्भर छ । कुनै बेला नेपालले तयारी पोशाक, गलैचा आदि जस्ता बस्तुहरु भारतलाई निर्यात गथर््यो । तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । विस्कुट, चाउचाउ, जडीबुटी जस्ता बस्तुहरु भारत निर्यात भईरहेका छन् । यी दुवै कुरा नेपाल र भारतको परस्पर हितको बिषय हो । र, नेपालमा मेगा प्रोजेक्टको रुपमा पृष्ठभुमिमा रहेको जलस्रोतको समेत समुचित सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले उपयोगिताको हिसावले भारतको साथ आवश्यक पर्छ । भारत प्रति परनिर्भरता रहँदै आएको छ । नेपालका कुनै पनि मेगा प्रोजेक्टहरु अगाडी वढ्न सकिरहेको छैन । पेटूोलिय पदार्थको अभावका कारण चालु अवस्थामा रहेका प्रोजेक्टहरुको पनि गाडीको चक्का अगाडी बढ्न सकेको छैन । स्वाभाविक विषय हो, मधेसमा आन्दोलन भईरहेको छ । जनताले नाकामा अवरोध खडा गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा मधेसका मुद्दालाई आफ्नो स्वार्थका लागि भारतले बलिको बकडा त बनाउँदैन भन्ने प्रश्न उठेको पाइन्छ । मलाई के लाग्छ भने मधेस आन्दोलन वा मधेसका एजेण्डालाई मात्र नेपालको केन्द्रिय सत्तासँग हतियारको रुपमा अगाडी बढाउन भारतले लालायित भएर सहर्ष स्वीकार गर्छन होला । मुख्य कुरा आर्थिक विश्वमान चित्रमा नेपालको सरभाइवलका लागि अर्थात टिक्नका लागि पनि त्यसो गर्नै पर्छ होला । मधेसको मुद्दा, मधेसको अशान्ति कुनै न कुनै रुपले भारतको समेत अशान्तिको विषय बन्न पुग्दछ । हिजोसम्म भारतका संस्थापन पक्षले काठमाण्डौको झ्यालबाट हेर्ने गथर््यो । मधेसलाई सिमावर्ती नागरिकको समस्याको रुपमा कहिल्यै भारतले हेर्न सकेन । तर, मधेस आन्दोलनको पटाक्षेप भईसकेपछि मात्र आएर दिल्लीले सिंहदरबारबाट हेर्नुको साटो सिमावर्ती क्षेत्रबाट हेरेको छ । तर, मुख्य कुरा भारतको आफ्नो स्वार्थ पुर्ती गर्ने कुरा हुन्छ भने त्यो स्वार्थ दिल्ली र काठमाण्डौबाटै हुनेछ । जनकपुर र पटना वा जनकपुर र लखनऊबाट त्यो पुरा हुन सक्दैन ।
भारत विरोधी नारा नेपालको राष्टूवाद
भारत विरोधी राष्टूवाद नेपालको धेरै पुरानो हो । यदि कसैलाई राष्टूवादी भनाउनु छ भने त्यसले नेपालमा भारतको विरोध गर्नुपर्दछ । यो पढाई आजको होइन ३२ बर्ष सम्म चलेको तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाका सुत्रधार तत्कालिन राजा महेन्द्र र त्यसलाई निरन्तरता दिने तत्कालिन राजा विरेन्द्रले समेत नेपालमा आफ्नो शासन सत्ता चलाउन र टिकाउन जनतालाई त्यही पाठ पढाए । नेपालमा कहिले चाइना कार्ड त कहिले इण्डियन कार्ड प्रयोग गरियो । भारतलाई खुशी पार्न चाइनिज कार्ड त चाइनालाई खुश पार्न इण्डियन कार्ड प्रयोग गरी शासकले आफ्नो सत्ता टिकाए भने नेपालको जनतालाई एन्टि इण्डियन बनाउन खुब मलजल गरियो ।
बामपन्थी राजनीतिको जुन पुस्ता नेपालको राजनीतिमा अहिले हावी भएको छ त्यो आगामी २० बर्ष पनि हाबी रहने छ । तिनीहरुको इन्टायर स्कुलिङ भनेकै एन्टि इण्डियन स्कुलिङ हो । त्यो मनोविज्ञान नै बनिसकेको छ । मधेसमा पनि बामपन्थी भनाउनेहरुको प्रभाव धेरै नभएपनि रहेका बामपन्थी राजनीति शक्तिले भारतको विरोध गर्नु नै नेपालको राष्टूवाद हो भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्छन् । अहिलेको वर्तमान परिस्थिति पनि विगतकै निरन्तरता हो । तर, मुख्य कुरा के हो भने नेपालको इतिहासमै अहिले जसरी बामपन्थीहरुको धु्रवीकरण भएको छ त्यो यस भन्दा अगाडी कहिल्यै हुन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री, राष्टूपति, उपराष्टूपति, उपप्रधानमन्त्रीहरु, सभामुख, उपसभामुख आदि जस्ता प्रमुख पद बामपन्थीको पोल्टामा पुगेको छ । यति मात्र होइन , संघीयताका खाँटी विरोधी चित्रबहादुर केसी, मधेसी र भारतका विरोधी सिपी मैनाली, नारायणमान विजुक्छे वा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देखि केपी शर्मा ओली सम्मको जुन रुपमा धु्रबीकरण भएका छन् यसरी कहिल्यै भएको थिएन । राष्टूवादको रुपमा जसरी उनीहरु एक ठाउँमा उभिएका छन् त्यसले के देखाउँछ भने अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले आगामी दिनमा राष्टिूय स्वाधिनताको मुद्दालाई आगामी चुनावमा प्रमुख एजेण्डाको रुपमा उठाउने छ । हुन त त्यो मुद्दा उठाएर सपना देखेको प्रचण्डले पनि अहिले ओलीको छेउ समातेको छ भने प्रतिक्रियाबादी शक्तिको रुपमा रहेको सिपी मैनाली, विजुक्छे, केसी आदिले समेत एमालेको हात, घुँडा, आदि समातेर पोलिटिकल एजेण्डाको रुपमा सेट गरेका छन् । त्यही एजेण्डालाई लिएर भोली स्थानीय निकायको चुनावमा गाविस र नगरपालिका कब्जा गर्ने सुनिश्चित भएको छ । राष्टिूय स्वाभिमानको एजेण्डालाई झन् प्रखर रुपमा उठाउँदै राज्य सत्ता कब्जा गर्ने त्यो बामपन्थी, दक्षिण पन्थी, उग्रवामपन्थी धु्रवीकरणले प्रष्ट देखाईसकेको छ ।
दुरदशाको उत्कर्षमा कांग्रेस
 नेपाली कांग्रेसलाई मधेसले जब जब जिताएको छ तब तब उ सत्तामा पुगेको छ । दोस्रो संविधानसभाकको चुनावमा समेत मधेसीले कांग्रेसलाई विश्वास गरी प्रथम ठुलो दल मात्र बनाएन, उसकै नेतृत्वमा बनेको सरकारको कार्यकालमा मधेस विरोधी संविधान जारी गरियो । कांग्रेसको जनआधार भनेको पर्सा देखि सप्तरीसम्म रहेको छ । कांग्रेसका प्रतिनिधिहरु सबैभन्दा वढी त्यही भु भागबाट निर्वाचित भएका छन् । तर, अहिले हेर्ने हो भने आन्दोलन त तराई मधेसका सबै भु भागमा भईरहेको छ । तर, सबैभन्दा वढी आन्दोलन प्रज्जवलित छ भने त्यो क्षेत्र भनेको अहिलेको प्रस्तावित दुई नम्बर प्रदेश नै हो । त्यो कुराको हेक्का कांग्रेसलाई भएकै छैन । तत्वबोध नै भएको छैन कि यदाकदा पुर्ण रुपमा वा आशिंक रुपले कांग्रेसले पनि एमालेकै एजेण्डा बोकेको छ । जसले कांगे्रसलाई रसातलमा पुर्याइरहेको छ । एमालेको हिडेन एजेण्डालाई कांग्रेसले यसरी नै बोक्ने हो भने मधेसबाट कांग्रेसको पनि पत्ता साफ हुन बेर लाग्दैन । अहिले उ दुरगतीको उत्कर्षमा पुगिसकेको छ ।
कांग्रेस, मधेस र विद्रोह
राजनीति भनेको जानकी मन्दिरको प्रभाबी हुँदैन । मर्यादा पुरुषोत्म र जानकीको प्राङ्गणमा प्रार्थना गरेर राजनीति गरिँदैन । निश्चित अभिष्ठका लागि मानिस कुनै न कुनै संगठन सँग जुड्ने गर्छन । अहिले धनुषा महोत्तरीमा रहेका कांग्रेसका शिर्ष मधेसी नेताहरु मेरा समकालिन राजनीतिका साथी हुन । जब यो देशमा निरंकुश राणा शासनको विरुद्धमा लड्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो, सम्पुर्ण मधेसले कांग्रेसको अगुवाईमा लडाई लड्यो । प्रजातन्त्र बहाली भएपछि लादिएको पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा कांग्रेस उभियो । मधेस पनि त्यो लडाईमा सहभागी भयो । अर्थात त्यतिबेलाको राजनीतिक एजेण्डा नै तानाशाही व्यवस्था विरुद्ध लड्नु रहन्थ्यो । क्षेत्रिय उत्पीडनबाट मुक्तिको एजेण्डा बन्नै सकेन । हुन त क्षेत्रिय उत्पीडनको एजेण्डा लिएर २००८ सालमा तराई कांग्रेस उभिएको थियो । तर, २०१७ साल पुष १ गते राजा महेन्द्रले कु गरेपछि अवस्था फेरियो । तराई कांग्रेसमा विभाजन भयो । बेदानन्द झाले पञ्चायतमा पार्टीलाई विलय गराए भने रामजनम तिवारीको अगुवाईमा रहेको तराई कांग्रेस २०१८ सालमा कांग्रेसमै विलय भयो । किनभने त्यतिबेलाको एजेण्डा तानाशाही विरुद्ध लड्नु थियो ।
२०४६ सालको आन्दोलन पछि बहाल भएको बहुदलिय प्रजातन्त्र पश्चात पार्टी भित्र मधेसी जनताको एजेण्डा उठ्यो । तर, कांग्रेसले अपेक्षा अनुसार परिमार्जित गर्न सकेन । ३० बर्ष सम्म म पनि कांग्रेसमा रहेर धेरै संघर्ष गरे । तर, मधेसको सवालमा कुनै सम्बोधन भएन । कांग्रेसमा मैले धेरै अवसर पनि पाएँ । तर अन्ततः मैले पनि पार्टी छोड्नै पर्यो ।
२०५४ सालमा विराटनगरमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको स्थापना भयो । म संस्थापक महासचिव थिएँ । २०५८ सालमा विराटनगरमै दोस्रो महाधिवेशन हुँदा रामराजा प्रसाद सिंह प्रमुख अतिथि थिए, र म पनि प्रमुख कार्यकर्ताको रुपमै थिएँ । विधिवत रुपले भन्ने हो भने मैले २०५८ सालमै कांग्रेस परित्याग गरिसकेको थिएँ । २०५६ सालमा म कांग्रेसको सांसद थिए । विघटित संसद २०६३ मा पुर्नस्थापित भएपछि फेरी कांग्रेसको संसदको रुपमा आएँ । तर, पहिलो व्यक्ति म नै हुँ जसले पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाबाट एक्लै राजीनामा दिएको थिएँ । त्यसबेला कोही पनि आएनन् । धेरै पछि आएर महन्थ ठाकुरले राजीनामा दिनुभयो । राजीनामा दिने बेलामा नयाँ पार्टी बनाउने कुरा भएको थियो । पार्टी बनाउनु भन्दा पनि उपेन्द्र यादव सँग तालमेल गरिजाने मैले कुरा उठाएँ । तर, उनी जातीवादी हुन, कम्यूनिष्ट हुन, माओवादीमा संलग्नता थियो भन्दै उहाँहरु परहेज गर्न थाल्नुभयो । मेरो पनि उपेन्द्रजीसँग मतभिन्नता थियो । तर, एउटै पार्टीमा सबै जना बसौं भन्ने मेरो धारणा थियो । मधेसमा एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी बनाउने कुरा भयो । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको विधान पनि मैले नै डूाफ्ट गरें । पार्टीको झण्डा समेत मेरै घरमा फाइनल भयो । तर, नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरामा विवाद भयो । त्यही समयमा विजय गच्छदार, महन्थ ठाकुर, हृदेष त्रिपाठी, महोत्तरीका  रामचन्द्र राय र धनुषाका श्रीकृष्ण यादव लगायतका नेताहरु बसेका थियौं । केहीले महन्थजीलाई अध्यक्ष बनाउनु पर्यो भन्ने प्रस्ताव गर्ने वित्तिकै विजय गच्छदार आफु अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने अड्डी कसे । मैले सिनयरिटीको आधारमा महन्थजीलाई अध्यक्ष र विजयजीलाई कार्यबाहक अध्यक्ष दिऊ भन्ने कुरा पनि भनें तर विजयजीले मान्नु भएन । अन्तरिम संसदका बेला पनि मैले नै ४० दिनसम्म संसद घेर्ने काम गरेको थिएँ । हो, कांग्रेसबाट त्यसबेला धेरै नेताहरुले विद्रोह गर्ने कुरा भएको थियो । चित्रलेखा यादव, सुरेन्द्र चौधरी, रेणु यादव लगायतले विद्रोह गर्ने कुरा भएको थियो । तर, उहाँहरुले विद्रोह गर्नु भएन । त्यतिबेला सुरेन्द्र चौधरीले के भनेका थिए भने आफुले लगाउने एउटा कुर्ता त च्यातिएपछि वा पुरानो भएपछि  हामी नमिल्काई खुट्टीमा झुन्डयाउने गछौं भने ३०÷३० बर्ष सम्म पार्टीमा बसेर केन्द्रिय सदस्य हुँदै प्रचार विभाग प्रमुख समेत भईसकेको मानिसले कसरी पार्टी छोड्नु हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नु भएको थियो । तर, मैले मधेसको सवाल भएका कारण पार्टी छोड्नै पर्ने भन्दै हिडेको थिएँ । यति मात्र होइन रेणु यादवलाई त मैले फोरममा ल्याएको हो । दोस्रो मधेस आन्दोलन सकिसकेपछि प्रथम संविधान सभाको चुनावका लागि उम्मेदवारी मनोनयन हुने बेलामा रेणु यादवलाई उपेन्द्रजीको घर राजविराजमा लगेर सहिद मैदानको सभामा बोलाई पार्टी प्रवेश गर्न लगाएको थिएँ ।
आन्दोलनले नयाँ नेतृत्व र पुरानो पार्टीलाई क्षयिकरण गर्न सकेन
 प्रथम र दोस्रो मधेस आन्दोलनको दिर्घकालिन उपलब्धीको रुपमा के देखिएको थियो भने पुरै मधेसमा परम्परागत, परम्परावादी नेतृत्वको स्थानमा मधेसी पहिचानको साथ नयाँ नेतृत्व अगाडी आएको थियो । धनुषाकै कुरा गर्ने हो भने हेमबहादुर मल्ल, मकेश्वर सिंह, भोलानाथ झा जस्ता ठुला कद भएका राजनीतिज्ञका सामु सामान्य परिवारको अन्जान मानिस नेतृत्वमा आए । यो धनुषामा मात्र नभएर पुरै मधेसमा प्रवृति देखियो । नयाँ नयाँ नेतृत्वहरु आए । नयाँ राजनीतिक संगठन फोरम, तमलोपा आए । २००७ सालमा कांग्रेसले नेतृत्व नगरेको भए, चिनमा चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी, बंगलादेशमा आबामी लिग जस्ता पार्टीले संघर्षको नेतृत्व नगरेको भए अहिलेसम्म रहने थिएन । सायद त्यसैले ती पार्टीहरु अहिले पनि परम्परागत शक्तिको रुपमा जिवित छन् ।
तर, अहिले भईरहेको तेस्रो मधेस आन्दोलनमा विगतका आन्दोलन भन्दा १० गुणा भन्दा वढी जनसहभागिता रहेको छ । तर पनि नयाँ नेतृत्व देखिएको छैन । विगतमा मधेस केन्द्रित पार्टीका थुप्रै कमि कमजोरीहरु थिए । सुधारको माग पनि छ । तर नयाँ र डायनामिक लिडरसिपको विकास नहुनुले परिवर्तनको परिणाम अब कही फेरी उपलब्धी लुन्जपुञ्जको हातमा त नेतृत्व पुग्ने होइन भन्ने डरलाग्दो चुनौती समेत देखिएको छ । अहिलेको आन्दोलनले गर्दा विगतका राजनीतिक संगठनहरुमा क्षयिकरण र नयाँ नेतृत्व र नयाँ संगठनको विकास हुनुपर्ने थियो । तर त्यसो नहुनु दुर्भाग्यपुर्ण अवस्था हो । हो, मधेसका नेताहरु पनि सत्तामा गए । सत्तामा हरेक क्रान्तिकारीहरु जाने गर्छन् । १९१७ मा रुसमा लेनिन, १९४९ मा चीनमा माओत्सेतुङ, भारतमा कांग्रेसको जवाहरलाल नेहरु पनि सत्तामा गए । सत्तामा जानु पर्छ । तर, मुद्दालाई किमार्थ विर्सनु हुँदैन । परिवर्तनको लागि अगाडी वढ्नु पर्छ । सत्तालाई परिवर्तनको माध्यमको रुपमा प्रयोग गरिनु पर्छ । तर, मधेसी नेताले त्यसो गर्न सकेनन् । त्यसको आत्म आलोचना गर्नैपर्छ ।
आन्दोलनको कमजोर पक्ष
६२ दिन सम्म मधेस आन्दोलन चलिरहँदा पनि मधेसी मोर्चाका आन्दोलनकारी नेताहरुले विगतमा गरिएको २२ बुँदे र ८ बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, बार्ता र सम्वादको जरुरी नै छैन, संविधानमा सिधा सम्बोधन गर्नुपर्छ भनिरहे । आन्दोलनको कमजोर पक्ष नै त्यही हो । आन्दोलनको मागलाई नेताले उभार त गर्यो तर एजेण्डा नै स्पष्ट गर्न सकेन । किनभने ती नेताहरुलाई के लागेको थियो भने आन्दोलनको एजेण्डा भेग राख्यो भने भोलीको दिनमा केही आंशिक मात्र उपलब्धी भएपनि जनताले घ्यूको बत्ती बालेर स्वागत गर्नेछन् । सुस्पष्ट एजेण्डा नै राखिएन । बरु बुद्धिजीवि कानुन व्यवसायी दिपेन्द्र झाले गम्भीर गृहकार्य गरी संविधान संशोधनका लागि ३५ सुत्रिय ठोस मुद्दाहरु अगाडी बढाए । दुखका साथ भन्नु पर्छ कि मोर्चाले त्यसको पनि स्वामित्व लिएन । धेरै दवाव र प्रयास पछि बार्तामा बसी मोर्चाले ११ सुत्रिय माग राख्यो । हिजो सम्म मोर्चाले एक प्रदेश भनिरहेको अवस्थामा अहिले आएर थारुवान सहितको दुई प्रदेश स्वीकारेका छन् । त्यसैले अहिले थारु, संघीय समावेशी मधेसी गठबन्धन लगायतको बृहत मोर्चा बनाई आन्दोलनको ठोस एजेण्डा बनाई राज्यसामु प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ । हामीले आफ्नो गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नो माग बुझाईसकेका छौं । त्यसैले अहिले पनि हामी जतिसुकै अपमानित भएपनि सारा इगो त्यागेर वृहत मोर्चा बनोस भन्ने पक्षमा छौं ।
सशक्त आन्दोलन अहिलेको आवश्यकता
राज्य र विद्रोही दुवै पक्ष बलियो भइरहेको बेलामा न त राज्यले बार्ता गर्छ न त विद्रोही पक्षले नै । कुनै पनि पक्षले समाधानको पहल  समेत गर्दैन । जब एउटा पक्ष कमजोर हुन्छ तब मात्र बार्ताको प्रक्रिया अगाडी वढदछ । आन्दोलनको विज्ञान नै यही हो । अहिले राज्य अत्यन्त कमजोर भएको छ । चौतर्फी दवावमा परेको छ । यही बेला हो आन्दोलनलाई झन् तिब्र र सशक्त बनाउनु पर्दछ । तर, आन्दोलनकारी पनि कमजोरी हुँदै गईरहेको छ । पिठिया ठोक झै आन्दोलन तिब्र गतिमा अगाडी बढाउनु पर्दछ । अन्तर्राष्टिूय जगतबाट राज्य माइनस हुँदै गईरहेको छ । पर्वते समुदायका जनताको पनि आकांक्षा राज्यले पुरा गर्न सकिरहेको छैन । तर, जसरी आन्दोलनकारी प्रस्तुत भईरहेको छ लाग्छ कि मोर्चा पनि सत्ताको खेलमा त फस्ने होइन ?
सत्ताका लागि मजनु गच्छदार
लैला मजनु नाटकमा वा सिनेमामा जसरी लैला लैला भन्दै मजनु बौलाएर लैलाको पछि पछि लागिरहन्छ, खोजीमा व्याकुल भईरहन्छ, भौतारिरहन्छ ठिक त्यसैगरी विजय गच्छदार पनि सत्ताका लागि मजनु बनेका छन् । सत्ता नभएपछि उनी बौलाईहाल्छन् । जसरी समुद्रमा रहेको नाउमा मुसोले प्वाल पारेर पानी प्रवेश गर्न लगाएर जहाजलाई डुवाउने कोशिष गर्छन र जहाज डुब्ने बेलामा मुसो भाग्न खोज्छ ठीक त्यसैगरी विजय गच्छदार पनि हरेक सत्तामा प्वाल पारेर प्रवेश गर्छन र पानी भरिसकेपछि अर्को सत्तामा जानका लागि बर्तमानको सत्ताबाट बहिर्गमन गर्न खोज्छन् । केप ीओलीको नेतृत्वमा गठित सरकारमा सहभागी भएका विजय गच्छदारका लागि मधेस मुद्दाको विसर्जन र सत्तामा समपर्ण भन्ने सिद्धान्त थियो । अहिले फेरी ओली नेतृत्वको सरकार संकटमा आएपछि अर्को सरकारमा जानका लागि गच्छदार आफु सत्ताबाट बाहिरिन  पनि सक्ने अभिव्यक्ति दिईरहेका छन् ।



२०७२ मंसिर २७ गते आईतबार

मधेसीले अन्तरिम संविधानमा पाएको अधिकार पनि खोसिएको छ ः सुष्मा स्वराज

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

नेपालमा देखिएको अहिलेको समस्या बार्ता मार्फत समाधान खोजिनुपर्ने र मधेसीलाई न्याय प्रदान गरिनुपर्ने तथा आपुर्ती सहज भएर जनतालाई झनझटबाट मुक्ति दिलाउने प्रयास भारत सरकारले गर्दै आएको छ । साथी पवन बर्माले विभिन्न १० बटा प्रश्नहरु गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो परिस्थिति अहिलेसम्मकै सबैभन्दा खराब छ । नेपाल र भारतको बीचको सम्बन्ध यो भन्दा कहिल्यै पनि विग्रेको थिएन । तर, म के भन्न चाहन्छु भने तपाई जस्तो परराष्टूसेवाको बरिष्ठ अधिकारी भएर काम गरिसकेको व्यक्तिले पनि यस्तो कुरा भन्न सक्नु हुन्छ भन्ने मलाई आशा थिएन । हो, नेपाल र भारतको सम्बन्ध बर्षौको होइन, सताव्दीऔं देखिको हो । ऐतिहासिक, भौगोलिक, धार्मिक सम्बन्धका साथ साथै रोटी र बेटीको सम्बन्ध रहँदै आएको छ । तर, भारतको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल पुग्न १७ बर्षसम्म प्रतिक्षा गर्नुपर्यो । २७ मे २०१४ मा हाम्रो सरकार आयो । त्यस अघि १७ बर्षसम् मभारतको कुनै पनि प्रधानमन्त्री नेपाल जान सकेका थिएनन् । २३ बर्ष देखि ज्वाइन्ट कमिशनको बैठक बस्न सकेको थिएन । दिल्ली देखि काठमाण्डौको हवाई दुरी डेढ घण्टाको मात्र छ । तर, म नै त्यस्तो व्यक्ति हुँ जो आफ्नो कार्यकालको पुरै २ महिना पछि १७ बर्ष वितिसक्दा पनि दुवै देशको ज्वाइन्ट कमिशनको बैठकका लागि काठमाण्डौ गएँ । म गएको ८ दिन पछि ४ अगस्तमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल पुग्नु भयो । उहाँले नेपालको यात्रा मात्र गर्नुभएन, पुरै नेपाललाई भारतमय बनाईदिनु भयो । घर घरका मान्छेले मोदीको जय जयकार गर्यो । त्यहाँ पुगेर प्रधानमन्त्री मोदीले त्यहाँको व्यवस्थापिका संसदलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल यूद्धबाट बुद्ध तिर गईरहेकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभएको थियो । यति मात्र होइन शस्त्र छाडेर शास्त्र अपनाएको मुलुकलाई ऋषिमनले सबैलाई खुशी पार्ने गरी संविधान निर्माण गर्नका लागि सुझाव दिनुभएको थियो । यो स्वायत्त, सार्वभौम मुलुक माथि हस्तक्षेप थिएन । र, भारत हस्तक्षेप गर्न चाहँदैन पनि ।
अप्रिल २०१५ मा नेपालमा ठुलो भुकम्प आयो । धेरै ठुलो मानविय र भौतिक क्षति बेहोर्नु पर्यो नेपालले । तर, ६ घण्टा भित्र नेपाल पुग्ने कुनै देश थियो भने त्यो भारत नै थियो । पुरै मद्दत लिएर हामी पुग्यौं । पवन बर्माजी त्यो एटिच्यूड भनेको विग ब्रदरको होइन एल्डर ब्रदरको थियो । बिग ब्रदरको एटिच्यूड भनेको दम्भ भएको हुन्छ भने एल्डर ब्रदरको एटिच्यूड सेयरिङ र केयरिङको हुन्छ । हामीले फुड प्याकेट, कम्बल मात्र लगेनौं मेस नै चलाएर पीडामा परेका नेपालीलाई तातो तातो खाना खुवायौं । हामीले औषधि र डाक्टर समेत लगेर उपचार गरेका थियौं । त्यो गर्नुपनि पथर््यो । किनभने भौगोलिक अवस्थाले पनि र मित्रताका कारणले पनि हामीले गर्नुपर्ने थियो । त्यसैले सहि शव्दको प्रयोग गरौं । भुकम्प पछि अन्तराष्टिूय दातृ निकाय सम्मेलनका लागि आमन्त्रण गर्न नेपालका अर्थ मन्त्री आएर के भन्नु भयो भने कुनै ठुलो घोषणा गरिदिनुस । हामीले एक विलियन अमेरिकन डलर पहिले नै सहयोगको घोषणा गरेका थियौं । नेपालले त्यो रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेको थिएन । र, मैले थप एक मिलियन अमेरिकन डलर मद्दतको घोषणा गरें । भारतीय रुपैयाँको कुरा गर्ने हो भने त्यो अहिले १२ हजार करोड रुपैयाँ हुन्छ । मैले व्याजको कुरा गर्ने हो भने १३ करोड पुग्छ । त्यो पनि मैले ६० रुपैयाँको विनिमय दरको हिसावले भनेको हो । कुनै पनि देशले मुर्खत ागर्न सक्दैन कि वाहवाही भईरहेको देशलाई हाय हायमा परिणत होस ।
 नेपालमा भारतले नाकाबन्दी गरेको छैन । ११ हजार २ सय ६ वटा टूकहरु हाम्रो नाकातिर जाममा परेको छ । ६ जनबरी सम्मको तथ्याङ्क हो यो । हामीले नाकाबन्दी गरेका छैनौं । त्यो नेपालमा मधेसी समुदायहरुले नाकामा अवरोध गरेका छन् । हामीले हाम्रो टूकलाई फिर्ता बोलाउँदा पनि फेरी पठाउँदा अप्ठ्यारो हुने हुनाले अवस्था त्यस्तो भएको हो । रक्सौल विरगञ्ज नाकामा मात्रै ११ हजार २ सय ६ वटा टूकहरु फसेका छन् । भारतबाट प्रति दिन औषत १५ सय टूकहरु नेपाल जाने गर्छन । त्यसमध्ये ७० प्रतिशत अर्थात १ हजार ५० टूकहरु मात्रै विरगञ्ज रक्सौल नाकाबाट जाने गर्छन । ४ सय ५० वटा बाँकी रहेका टूकहरु अन्य नाकाबाट जाने गर्छन । र, त्यो गई नै रहेको छ । ८ सय ६४ वटा टूक हिजो मात्र नेपाल गएको छ । ४ सय औषधिका टूक गएका छन् । विरगञ्जमा रहेको ११ हजार २ सय ६ टूकलाई रि रुट गरेर पठाउने कुरा पनि गरेको छु । पेटूोलिय पदार्थ र औषधि जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरुलाई रिरुट गरेर सुनौली, जोगबनी लगायतका नाकाबाट पठाउने कुरा गरेको छु । मैले दुई पटक राजदुतलाई पठाएर स्वास्थ्य मन्त्रीसँग औषधिको सूचि मागेको छु । मैले आफै पनि नेपालको विदेशमन्त्री कमल थापालाई हिजै पनि भनेको छु कि तपाईहरुको औषधिहरुको सूचि हामीलाई दिनुस । २४ घण्टा भित्र हवाई जहाज मार्फत औषधिहरु पुर्याईदिन्छु । मैले यहाँसम्म भने कि तपाई हामीलाई कम्पनीको नाम दिनुस त्यही कम्पनीको दवाई एयर लिफ्ट गरेर पठाईदिन्छु । तर, अहिलेसम्म नेपालको तर्फबाट कुनै सूचि मलाई प्राप्त भएको छैन । किनभने त्यहाँ औषधिको अभाव छैन । औषधि नियमित रुपमा गई नै रहेका छन् । त्यसैले मलाई धेरै दुख लाग्यो कि नेपालमा मोदी सरकारले नाकाबन्दी गर्यो भनेर भन्दा । हामी मानवताबाट खसेका छैनौं । हामीलाई पनि थाहा छ अस्पतालमा औषधिको खाँचो हुन्छ ।
जहाँसम्म भारतले नेपालमा हिन्दु राज्य चाहेको छ भनेर जसरी गलत प्रचार गरिएको छ, त्यस सवालमा पिएम मोदी नेपालमा गएर आफै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा गरेर आउनु भएको छ । अनि कहाँबाट र कसरी कुरा आयो कि भारतले नेपालमा राजतन्त्र फर्काउन चाहन्छ ?
डाक्टर करण सिंहले अत्यन्तै सन्तुलित भाषण गर्नुभयो । मलाई खुशी लागेको छ कि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले यस्तो धारणा राख्नुभयो । उहाँको सम्बन्ध नेपालको राणा, राजा परिवार सँगै काठमाण्डौसँग सम्बन्ध रहँदै आएको छ । तर, उहाँले मधेसीको कुरा गर्नुभयो । उहाँले आफै भन्नु भयो कि अन्तरिम संविधानमा मधेसीले प्राप्त गरेको अधिकार पनि अहिले जारी गरिएको संविधानले खोसेको छ । बैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको सवाल र रोटी बेटीको सम्बन्ध पनि धरापमा परेको उहाँले भन्नु भयो । हो, रोटी बेटीको सम्बन्ध भनेकै के हो भने यहाँको छोरी विवाह गरेर उता बुहारी बन्छन र उताको छोरी हाम्रो बुहारी बन्छन । तर, अहिले बैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्रदान नगर्ने नेपालमा कानुन बनेको छ । बैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाएकाहरु संवैधानिक पदमा जान सक्दैनन् अहिलेको प्रावधानले । हाम्रो मनमा कुनै पनि खोट छैन । खोट भएको भए म आज यो सदनमा बहस गर्नबाट पन्छिन खोज्थे । तर म आफै एउटा नेपालको लागि अलगै बहस होस भनेर चाहन्छु । हामीले के भनेका छौं भने मधेसीसँग विभेद भएको छ । मेरो मित्र रवि बर्माले के भन्नु भयो भने अन्तिम घडिमा विदेश सचिवलाई नेपाल किन पठाइयो ? पहिले देखि नै किन इन्गेज गरिएन ? म के भन्न चाहन्छु भने विगतको सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकार देखि विभिन्न नेताहरुसँग सम्वाद भारत सरकारले गरेकै थियो । भारतलाई के चिन्ता थियो भने कहिँ यो आन्दोलन हिंस्रक भयो भने त्यसको असर भारतमा पर्छ । २५ अगस्तमा प्रधानमन्त्रीसँग फोनमा कुरा भएको थियो । जनवरी देखि अगस्तसम्म हामी विभिन्न तहमा कुरा गरिरहेका थियौं । जनवरीमा विद्या भण्डारी, मार्चमा बाबुराम भट्टराई, जुलाईमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अगस्तमा शेरबहादुर देउवा दिल्ली आएका थिए । जुनमा म आफै अन्तराष्टिूय दातृ सम्मेलनमा भाग लिन काठमाण्डौ गएका थिएँ । मैले त्यहाँको हरेक नेताहरुसँग भेटे । केप ीओलीसँग पनि भेट गरें । यस्तो कुनै आभाष नै थिएन । तर, अगस्त र सेप्टेम्बरको बीचमा के भयो ? संविधान बनिरहेको थियो । हामीले त्यहाँको संविधान टार्न खोजेको थिएनौं । अचानक संविधान सभाको वैठक बोलाइयो । दुई दिन भित्रैमा विना बहस संविधान पारित गरियो । कसले सोच्न सक्छ कि २००७ मा आएको अन्तरिम संविधानमा प्राप्त भएको जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व जस्ता प्रमुख मुद्दाहरु हटाइनेछ । स्वीकार गरिएको मुद्दा हटाउलान भनेर कसैले पनि सोच्न सक्छन त ? तर नेपालमा अहिले त्यसरी भएको छ ।
 हामीलाई आरोप लगाउनु भएको कि लर्डकर्जन जस्तो बन्यो भनेर । तपाईहरु नै भन्नुस भोली नेपालमा भइरहेको आन्दोलन हिंस्रक भयो भने त्यसको नराम्रो असर हाम्रो देशमा पनि पर्छ । हाम्रो शान्त रहेको बोर्डर शान्त नै रहोस भन्ने हाम्रो चाहना हो । त्यो कुरा हामीले तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालासँग पनि गरेका थियौं । संविधान जारी हुनु २ दिन अघि हामीले प्रधानमन्त्रीको विशेष दुतको रुपमा विदेश सचिव जयशंकरलाई पठाएका थियौं । कुराकानी पनि भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले संशोधन विधेयक दर्ता गरी समस्याको समाधान गर्ने भनेका थिए । तर मधेस आन्दोलन सुरु भईसकेको थियो । कोइरालाले संशोधन विधेयक दर्ता गराउनका लागि क्याविनेटबाट पारित पनि गराईसकेका थिए । के त्यो विना सम्वाद नै त्यसो भएका होला त ? त्यसैले मधेसीहरुले नयाँ माग त के पुरानै प्राप्त कुरा पनि गुमाउनु पर्यो । हामीले नेपालमा कुनै पनि किसिमको मिस विहेव गरेका छैनौं । त्यसैले लर्डकर्जन मान्नु भएन ।
 जहाँसम्म हाम्रो प्रधानमन्त्रीको पहिलो यात्रा नेपाल नै भएको भनेर भनिएको छ, आरएसएसले सरकार चलाईरहेको छ भन्ने सवालमा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा पहिलो विदेश यात्रा भुटान अनि जापान र त्यस पछि मात्र नेपाल भएको हो । हामीले कुनै सार्वभौम मुलुकमा हस्तक्षेप गर्न चाहँदैनौं । शान्ति प्रक्रियामा सिताराम यचुरीलाई लगदा त्यहाँ हस्तक्षेप भएको थिएन र ? हो, हामी पनि के भनिरहेका छौं भने नेपाल एउटा स्वायत्त देश हो । र हामी त्यो स्वायत्तताको सम्मान पनि गर्दछौं । हामी पे्रस्क्रिप्सन दिँदैनौं, सुझाव मात्र दिन्छौं, त्यो पनि शुभचिन्तकको नाताले । हामी पनि चाहन्छौं नेपालमा देखा परेको असहज परिस्थितिले गर्दा दुवै देशमा तनाव भएको छ । त्यसैले बार्ता र सहमतिमा नै समाधान होस भन्ने हाम्रो पनि चाहना रहेको छ । हाम्रो ब्लोकेड होइन । हामीले नाकाबन्दी गरेको भए त्यहाँ लाखौं मान्छे कहाँबाट ल्याउने थियौं । जब मधेसी त्यहाँ नाकामा अवरोध गरिरहेका छन् भने हामीले कसरी आपुर्ति गर्ने ? कि त गोली चलाउनु पर्यो, केही मान्छे मर्छन र केही मान्छे उठेर भाग्छन् । या त टूक चलाएर किचेर जानुपर्यो । त्यसैलेहामीले पनि राजनीतिक सहमतिबाट नै निकासको बाटो निस्कियोस भन्ने चाहेका छौं ।
जहाँसम्म यो नाकाबन्दी पहिलो पटक भनिएको छ त्यो विलकुल गलत कुरा हो । कांग्रेसले भर्खरै १० बर्ष सरकार चलाएर गएको छ । किन जेसिएमको मिटिङ भएन । कांग्रेसकै सरकारको पालामा नेपालमा नाकाबन्दी गरिएको कुरा जग जाहेर छ । त्यसकारण म के भन्छु भने व्यापार तथा पारवहन सन्धीका कारण पहिलो पटक नाकाबन्दी भएको छैन । १९८९ मार्चमा गरिएको नाकाबन्दी एक बर्षसम्म चलेको थियो ।
अझै पनि गुन्जाईस छ । कमल थापा आएका थिए । मैले उनलाई भने, आपसी सहमतिबाट निकास खोज्नुस । मधेसी नेताहरु पनि आएका छन् उनीहरुलाई पनि मैले बार्तामा बस्न भनेको छु । इश्वरले चाह्यो भने ५÷७ दिनमै समस्याको समाधान हुनेछ ।
(भारतका विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले उपल्लो राज्य सभाको सदनमा नेपाल सम्बन्धी सांसदहरुद्वारा गरिएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अभिव्यक्त गरिएको भाषणको सम्पादित अंश)


२०७२ मंसिर २७ गते आईतबार

मधेस मामिलामा यसरी चुक्यो कांग्रेस ः मधेसले दिएको १० लाख मतको कदर खोई ? : रोशन झा

रोशन झा

अघिल्लो साता नेपाली कांग्रेसले तराई मधेसको आन्दोलनको समर्थनमा जिल्ला(जिल्लामा कार्यक्रम गर्ने घोषणा गर्न नपाउँदै तराई मधेसका जिल्ला समितिले लिखित निर्णय नै गरी वक्तव्यबाजी गर्न भ्याए । आफ्नो पार्टीको साख जोगाउन झन्डासहित आन्दोलनमा जान लागेका कांग्रेसजनलाई आन्दोलनरत दलहरूले रोकिदिए । आन्दोलित मधेसवासीको एउटैभनाइ थियो,‘हाम्रो समर्थनमा आउने भए झन्डा होइन, आवाज लिएर आऊ । नियत होइन, समर्थन लिएर आऊ । सवाललाई थामथुम पार्न होइन, सधैंका लागि थान्को लगाउनेगरी आऊ ।’ तर, कांग्रेसजनले यो आँट गर्न सकेनन, फलतः पार्टी कार्यालयमा डन्डामा झन्डा घुसारेर सडकमा ओर्लिन आतुर देखिएका कांग्रेसजनले झन्डालाई पार्टी कार्यालयमै थन्क्याएर लुरुलुरु घरतिर फर्किए ।
मधेस आन्दोलन चौथो महिनाको अन्तिम सातामा गुज्रिरहेको छ । यसबीचमा कोसी(कमलामा धेरै पानी बगिसक्यो । धान रोप्ने बेला थालनी भएको आन्दोलन दाइँ गरिसक्दा पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।आन्दोलनप्रति न सरकार गम्भीर छ, न त प्रतिपक्ष नै । कुनै पनि दल सरकारमा हुनु वा प्रतिपक्षमा हुनु लोकतन्त्रमा नयाँ होइन । सरोकारका सवालमा सबै दलको आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण र नीति हुन्छ र हुनुपर्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा, न सरकारमा रहेका दलहरूमा यो स्पष्टता देखियो, न त प्रतिपक्षमा रहनेहरूको ।
हिजो कांग्रेस सत्तामा रहँदा थालनी भएको आन्दोलनलाई कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएन वा लिन आवश्यक सम्झिएन । कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई पार्टी पनि जोगाउन नसक्ने र संविधान पनि घोषणा गर्न नसक्ने ‘असफल नेता’ को पगरी जसरी पनि फुकाल्नैपर्ने थियो । त्यसैले उनले मधेसी जनताको अधिकारको आन्दोलनलाई महत्त्व दिन उचित ठानेनन्, पार्टी जोगाउन एक थान संविधान जारी गर्ने अभियानमा प्रतिपक्षसँग काँध जोडेर लागे । फलतः संविधानमा लिपिबद्ध हुनुपर्ने समानताका आवाज दबाइए र टालटुल पारेको संविधान जारी गरेर दीपावलीका लागि उर्दी गरियो । यही उर्दीसँगै चुक्यो कांग्रेस, आफ्नो दायित्वबाट ।
सत्तासमीकरण फेरियो, हिजो सत्ता र शक्तिमा रहेको नेपाली कांग्रेस आज प्रतिपक्षमा पुग्यो । प्रतिपक्षमा रहँदा मधेसी मोर्चासँग घाँटी जोडेर आन्दोलन गरेको एमाओवादीले सत्ताको साँचो हातमा हल्लाइरहेको छ । आन्दोलनकै बीचमा सरकार फेरियो, सत्ता र शक्तिमा रहने दल फेरिए । यस हिसाबले हेर्दा, मागको सम्बोधन र आन्दोलनको बैठानको प्रमुख दायित्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीगणमाथि आउँछ । तर, यसको कारक भने नेपाली कांग्रेस नै हो । राष्टिूयता, लोकतन्त्र र समाजवादको जगमा स्थापित नेपाली कांग्रेसले आफूलाई लोकतन्त्रवादी दर्ज गर्ने अर्को एउटा राम्रो मौकाबाट त चुक्यो नै । सँगसँगै दर्जनौं नेपालीको ज्यान जाने, सयौं घाइते हुने अवस्था आउनुलेकांग्रेस फेरि एकपटक अकर्मण्यताको सिकार बन्यो । लोकतन्त्रमात्र होइन, न्यूनतम मानवीयताको सवालमा समेत यतिबेला निकै पश्चगामी देखियो, कुनै जमानाको सच्चा लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेस । अहिलेको मधेसको माग भनेको आफ्नो भूमिभित्र स्वाभिमानी नेपाली भएर बाँच्न पाउनुपर्ने हो, जसलाई कांग्रेसजनहरूले पिठ्युँ फर्काइदिए । अझै यसभन्दा ठूलो घात राष्टिूयतालाई भूगोलसापेक्ष परिभाषित गरी भूगोलको आधारमा विभाजनको रेखा कोरिदिए । यो विभाजनले लामो समयसम्म  नेपाली   समाजलाई प्रभावित गरिरहनेछ ।
लोकतन्त्रमा जनादेश र मतादेश दुवैको कदर हुन्छ । मतादेश तात्कालिक हुन्छ भने जनादेश दीर्घकालिक । मतादेशले जनादेशलाई प्रतिस्थापित गर्न सक्दैन र गर्नु हुँदैन । तर मतादेशको नाउँमा मधेस आन्दोलनले दिएको ‘म्यान्डेट’माथि जुन छेडछाड भएको छ, त्यसैको उपज यो तेस्रो मधेस आन्दोलन हो । अर्थात,नेपाली कांग्रेसको अकर्मण्यता, बदनियत तथा राजनीतिक बेइमानीको उपजको रूपमा तेस्रो मधेस आन्दोलनको जन्म भएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपालका प्रमुख दलका नेताहरूलाई दायाँबायाँ राखी गरेका आठबुँदे लिखित सहमतिलाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्नु आफ्नो न्यूनतम दायित्व हो भन्ने कुरा पनि कांग्रेसजनले सम्झिएनन् । नियतको जन्जिरमा कैद भएर संविधान पारित गराएको जस (?) लिन कांग्रेस सभापति समेत रहेका सुशील कोइरालाले नेकपा एमाले तथा एनेकपा माओवादी समक्ष आत्मसमर्पण गरेको पछिल्ला घटनाक्रमले देखाउँछ । आफ्नै दलका सभापतिसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र जनकपुरमा आएर सरकारको तर्फबाट रामचन्द्र पौडेलले गरेको सहमतिलाई न कहिल्यै पूरा गर्ने नैतिकता देखायो कांग्रेसले, न त परिवर्तित सन्दर्भमा यससम्बन्धमा आफ्नो फरक मत रहेको कुरा नै सार्वजनिक गर्यो । यदि सहमतिमा चित्त नबुझेको हो भने दलको आधिकारिक धारणा चुनावको घोषणापत्रमा आउनुपथ्र्यो, होइन भने त्यसलाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्न कांग्रेसजनलाई केले छेक्यो ?
कांग्रेस देशको एक तिहाईभन्दा बढी सभासद्हरूभएको पार्टी थियो । संविधान जारी गर्ने या नगर्ने भन्ने साँचो कांग्रेससँगै थियो । नेपालीकांग्रेसले मधेसबाट लगभग १० लाख मत प्राप्त गरेको छ । यो दोस्रो स्थानको नेकपा एमालेको भन्दा डेढ लाख बढी मत हो । अर्थात् तराई मधेसको मामलामा नेकपा एमाले भन्दा नेपाली कांग्रेसको गम्भीरता बढी हुनुपर्ने हो । तर त्यस्तो देखिएन । दुवै पार्टीको मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण समान रह्यो । उनीहरूले मधेसलाई जमिनदार तथा शोषकको थातथलोको रूपमा मात्र देखे, मानौंमधेसका सम्पूर्ण समस्याको जननी उनै जमिनदार र शोषकहरू हुन् ।
कांग्रेसलाई मधेसले त्यत्तिकै मत दिएको होइन, देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी भएका कारण मधेसले कांग्रेसलाई मत दिएको हो ।कांग्रेसले मधेससँग विगतमा भएका सहमति, सम्झौताहरू लागू गर्ने वचन दिएको थियो । घर(घरमा मत माग्न जाँदा कांग्रेसका नेताहरूले गरेको वचनलाई मधेसले पत्याएको थियो । कांग्रेसको गढ मधेस हो र आफ्नो घरमा उसलाई पत्याउनु कुनै ठूलो कुरा थिएन । तर,कांग्रेसले मधेससँग बेइमानी गर्यो । अर्थात्कांग्रेसले समानताको आवाजसँग बेइमानी गर्यो, अधिकार र आत्मसम्मानको उत्कण्ठामाथि कुठाराघात गर्यो ।
    मधेसले व्यापकरुपमा आफ्ना असहमतिहरू राखिरहँदा कांग्रेसले गरेको उपेक्षाकै परिणति वर्तमान संकट हो, जसमा मधेस र पहाड दुवै भूगोलका जनता पिल्सिएका छन् । भूकम्पले थला परेको नेपालको जनजीवनमा संविधानरूपी औषधि दिन उसले यति हतार गर्यो्कि मानौँ, त्यही संविधानको कागजले देशका सबै समस्या छुमन्तर हुन्छन् ।संविधानले ओस ढाक्ने छाना दिने होइन, शरीर न्यानो पार्ने नाना दिने होइन, पेट भर्न खाना दिने होइन । देशलाई पूर्णरूपले पुनर्निर्माणमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला,सर्वपक्षीय सहमति र सहकार्यको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने बेलादेशलाई स्थायी रूपले द्वन्द्वमा धकेल्ने कार्यको नेतृत्व कांग्रेसले गर्यो । ९० प्रतिशत सभासद्को भोटको नाउँमा ५० प्रतिशत जनताको भावनामाथि कुठाराघात गर्यो ।
संविधानको प्रथम मस्यौदा जारी हुँदा मधेस आन्दोलन सुरु भएको हो । मस्यौदामा मधेसका भावनाहरूको प्रतिनिधित्व नहुँदा स्वस्फूर्तरूपमा मधेसका युवाले आन्दोलन सुरु गरेका थिए । पछि त्यो आन्दोलनमामधेसकेन्द्रित दलहरू मिसिन आए । युवाहरूले दलहरूलाई आन्दोलनको नेतृत्व लिन दियो ताकि उनीहरू सरकारसँग सहमति, सम्झौता गर्न सकून् र ती सहमति, सम्झौता लागू गर्न निरन्तर दबाब दिन सकून् । यो त्यही मस्यौदा थियो, जसमा संवाद समितिले गरेका सहमतिहरूलाई तोडमोड गरेर प्रस्तुत गरिएको थियो । यस समितिका सभापति नेपाली कांग्रेसकै महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला थिए । प्रथम मधेस आन्दोलनबाटै मधेसविरोधी छवि बनाएका सिटौलाले फेरि मधेससँग बेइमानी गर्दै नागरिकता, समानुपातिक(समावेशी प्रतिनिधित्व तथा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रजस्ता विषयहरूमाथि कैंची चलाए । मधेसभरि उक्त मस्यौदाको विरोध भयो र मधेसका अधिकांश ठाउँमा मस्यौदामाथि राय(सुझाव संकलन हुन सकेन ।
प्रथम मधेस आन्दोलनका क्रममा ५० भन्दा बढी नागरिकको ज्यान गयो, जतिबेला गृहमन्त्रीसिटौला थिए। उनले नचाहँदानचाहँदै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मधेससँग सम्झौता गरे । तर उनी दिवंगत भएपछि फेरि सिटौलाले कैँची चलाउने मौका पाए र चलाए पनि । सिटौला अब व्यक्तिमात्र रहेनन, प्रवृत्तिमा रूपान्तरित भए । कांग्रेसको महामन्त्रीको पदमा आसिन सिटौलाले संविधानसभाको रोस्टूमबाट आफ्नै पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित राष्टूपतिलाई चुनौती दिने दुस्साहस गर्दा कांग्रेसले एकपटक विरोध गर्न सकेन । अर्थात् सिटौलाले जे गरे, त्यसमा कांग्रेसको समर्थन थियो, यो व्यक्तिको कदममा होइन कि, प्रवृत्तिको पनि समर्थन थियो ।
देशको सबैभन्दा ठूलो दलले जिम्मेवारी पनि सबैभन्दा बढी लिनुपर्छ । संविधान निर्माणको क्रममा नेतृत्व लिन नसक्नु कांग्रेसको कमजोरी मात्र होइन, इतिहासकै महाभूल हो । केही दिन प्रक्रिया रोकेर मधेसलाई विश्वासमा लिन सकेको भए कांग्रेसको कद अझै ठूलो हुने थियो । नेतृत्व त्यो हो, जसले टाढासम्म हेर्न सक्छ, सम्भाव्य अवस्थाको आँकलन गर्न सक्छ, समयमा विद्वतापूर्ण निर्णय लिन सक्छ । तर,कांग्रेस यहाँ सबै अवस्थामा चुकेको देखिन्छ । मधेसको अवस्था तरल रहेको र यो कुनै पनि समयमा विस्फोट हुन सक्ने आँकलन कांग्रेसले गर्न सकेन । बहुमतको दम्भको अगाडि जनतालाई रैती बुझ्ने र जनता राज्यको गोलीबाट सडकमा रक्ताम्य ढलिरहँदा दीपावली गर्न उद्घोष गर्दैदेशलाई स्पष्टतः दुई ूुवमा विभाजित गर्यो ।
संविधान निर्माण पछि, सबैलाई समेटेर लानुपर्ने र संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समयमा फेरि कांग्रेस एकपटक चुक्यो । शारीरिक रुपले अस्वस्थ बच्चा जन्माएर त्यसको पालन गर्नुको सट्टा उसलाई टुहुरो बनाई मानसिक रुपले अस्वस्थ्य व्यक्तिको हातमा जिम्मा दियो । कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्यो । कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्दा एकातर्फ संविधान कार्यान्वयनको चुनौती छ भने अर्कोतर्फ आन्दोलनरत मधेसलाई सम्बोधन हुन सकेको छैन । विवादित भनिएका पूर्वका तीन र पश्चिमका दुई जिल्लामा हलो अड्काउने कार्यको नेतृत्व पनि यही पार्टीका सिटौला र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले गरेका छन् । सुशील कोइरालाले संविधान जारी गर्न हतारिनुको अन्तर्यमा आफ्नो पार्टी जोगाउनु थियो । समयमा पार्टी अधिवेशन गर्न नसकेको कांग्रेसले पार्टी समाप्त हुन लाग्दा पार्टीको आयु बढाउन राष्टूघाती काम गरेको छ । पार्टी, सरकार र देशलाई अग्रगति दिन नसकेका रुपमा कोइरालाको नाम इतिहासमा लेखिने नै छ ।

२०७२ मंसिर २७ गते आईतबार

अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

भाटा र ठुलो हतियार हाम्रो लागि पो हो, तपाईको लागि यी सानो हतियार ल्याईदेको छु नि येले नि नमाने राजा आऊ देश बचाऊ भनौला ! अधिकार टोपी मै हुनु पर्यो !

२०७२ मंसिर २० गते आईतबार

मधेस देशको ‘लाइफ लाइन’ हो मधेसलाई सम्बोधन नगरे दुर्घटना हुनसक्छ ः महन्थ ठाकुर

अजय अनुरागी

जनकपुरधाम............
महन्थ ठाकुर हुन त तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रिय संयोजक हुन । तर, अहिले उनी एउटा पार्टीको नेता भन्दा पनि मधेसकै नेताको रुपमा उदय भएका छन् । आन्दोलन आह्वान गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले निर्णय नै गरेर उनलाई आन्दोलनको सर्बोच्च कमाण्डरको रुपमा घोषणा नगरेपनि उनलाई अघोषित रुपमा मोर्चाले सर्बोच्च कमाण्डरकै रुपमा मानिरहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । त्यो कुरा के बाट पनि बुझ्न सकिन्छ भने मोर्चाले विगतमा गरेको विरोध सभाहरु होस वा मोर्चा सम्मिलित संघीय गठबन्धनद्वारा आयोजित विरोध सभाहरुमा पनि प्रोटोकलका अनुसारले ठाकुर नै अन्तिम बक्ताको रुपमा प्रस्तुत हुने गरेका छन् । त्यसैगरी सरकारले बार्ता गर्नका लागि पनि वा कुनै सम्बाद गर्नका लागि पनि पहिले ठाकुरलाई नै कन्भिन्स गर्न चाहन्छन् । त्यसो हेर्ने हो भने संसदीय सिटको आँकडाले ठाकुर भन्दा उपेन्द्र यादव शक्तिशाली छन् । संसदमा तमलोपा भन्दा बढी सिट संघीय समाजवादी फोरमको रहेको छ । तर, विगतको राजनीतिक अनुभव, उचाई र उनको त्याग तथा बेदाग छविका कारण पनि उनलाई अहिले मधेसमा सर्बमान्य नेताको रुपमा लिने गरिएको छ ।
जनआन्दोलन २०६२÷०६३ को सफलता पश्चात नेपालमा पहिलो पटक पुनसर््थापित प्रतिनिधिसभामा १० बर्ष सशस्त्र जनयूद्ध गरेको तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी पहिलो पटक अन्तरिम संसदमा प्रवेश गरेको थियो । जनयूद्ध कालमा संघीयता, स्वायत्तता, पहिचान र गणतन्त्र नै प्रमुख नारा दिएर विद्रोह गरेको माओवादी सम्मिलित नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र सदभावना सहितको अन्तरिम संसदबाट अन्तरिम संविधान जारी हुँदा संघीयता समावेश गरिएको थिएन । परिणाम स्वरुप मधेसमा जनविद्रोह भयो । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मधेसका नयाँ मसिहाका रुपमा उदय भए । जति बेला उक्त विद्रोह भईरहेको थियो त्यतिबेला महन्थ ठाकुर राज्यको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तरिम सरकारमा सहभागी थिए । नेपाली कांग्रेसको कोषाध्यक्ष पदमा आसिन रहेका ठाकुर विज्ञान तथा बातावरण मन्त्रीका हैसियतमा सरकारी बार्ता टोलीका सदस्य थिए । गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको सरकारका शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्री रामचन्द्र पौडेलले २०६४ भदौ २३ गते फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग २२ बुँदे सहमति गरेका थिए । तर, अचानक ठाकुरले किन विद्राह गरे ? कांग्रेसको पदाधिकारी रहेका बेलै उनले किन पार्टी परित्याग गरे त ?
कांग्रेसबाट ठाकुरको विद्रोहका कारण
जनआन्दोलन भए लगत्तै ठाकुर मधेस दौडाहामा निस्केका थिए । पहिले देखि नै मधेसी जनताहरुको ह्दयमा बसेको विद्रोहको भावना जनआन्दोलन सँगै उभ्रिएका थिए । गाउँ गाउँमा आन्दोलन पस्रिएका कारण मानिसहरुमा राजनीतिक चेतनामा समेत अभिबृद्धि भएको थियो । जब उनी मधेसका केही जिल्लाहरुमा भ्रमण गरी जनताका बीच पुगेका थिए तब उनलाई मधेसी जनताहरुको मुडको बारेमा राम्ररी थाहा भयो । तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई भेटेर उनले मधेसको तत्कालको मुडको बारेमा राम्ररी अवगत गराएका थिए । उनले भने,‘मधेसका लागि तत्काल केही न केही गर्नुपर्छ । जनताको मुड बदलिएको छ । बर्षौं देखि मधेसी जनताका दविएका आवाजहरु मुखरित भईरहेका छन् । नागरिकता, रोजगारी आदि विषयहरुमा मधेसी जनताले अब खुलेर कुरा गर्न थालिसकेका छन् । त्यसैले मधेसको विषयमा केही न केही सोच्नै पर्ने हुन्छ ।’ हुन त त्यो बेला विद्रोही माओवादी सँग शान्ति सम्झौता पनि पुर्ण हुन सकेको थिएन । अनि कोइरालाले ठाकुरलाई यसरी आश्वासन दिएका थिए,‘ जसरी माओवादीको आन्दोलन ‘वियोन्ड हैन्ड’, ‘ल एण्ड अर्डर’को समस्या भन्दा पछि गएर विद्रोहको रुप लियो त्यसैगरी मधेसको अहिलेको समस्या पनि ‘वियोन्ड हैन्ड’ जान दिनु भएन । म केही न केही तत्कालै गर्छु ।’तर, उनको संकेत थोर बहुत के थियो भने माओवादीबाट विद्रोह गरी सशस्त्र आन्दोलन चलाईरहेका ‘स्पिलिन्ट ग्रुपहरु’ तर्पm थियो । अर्थात भुमिगत भई विद्रोह गरिरहेका जयकृष्ण गोइत, ज्वाला सिंह लगायतका समुहहरु तर्फ थियो । त्यसकारण मधेसको समस्याका तर्फ उनको ध्यानाकर्षण हुन सकेन । जब प्रथम मधेस आन्दोलन सुरु भयो त्यसबेला फेरी पनि ठाकुरले समस्यालाई हेर्नका लागि कोइरालालाई आग्रह गरेका थिए ।  कम्तिमा अहिले रहेका ७२ वा ७४ सांसदहरुलाई बोलाएर केही गर्न गईरहेको छु भनेर कम्तिमा पनि आश्वस्त गर्नुस भनेर प्रधानमन्त्री कोइरालालाई ठाकुरले पुनः ध्यानाकर्षण गराएका थिए । किनभने उनी पनि त्यतिबेला सरकारका मन्त्रि थिए । तर, त्यसो केही पनि हुन सकेन । समस्यालाई सम्बोधन गर्नुको साटो समस्यालाई हल्का ढंगले लिइयो ।
मधेसका जनताले त्यतिबेला पनि कांग्रेसका मधेसी नेताहरुलाई पार्टी परित्याग गरेर आन्दोलनमा सहभागी हुन धेरै ठुलो दवाव दिईरहेको थियो । मधेसी जनताको कठिनाईलाई हेर्नुस । बुझ्नुस र अनुभुति गर्नुस भनेर आन्दोलनरत जनताको ठुलो दवावको कारण ठाकुर अन्ततः पार्टी परित्याग गर्न सफल भए । हुन त बास्तविक यथार्थको अनुभुति उनलाई जनताले धेरै पहिले गराईसकेको थियो । यो कलोनियल रुल जस्तो शासकहरुको व्यवहार, उपनिवेशिक व्यवहार बारे उनी अवगत भईसकेका कारण आफ्नो ‘होम ल्याण्ड’मा आउनु पर्यो । अर्थात विद्रोह गर्नै पर्यो । अहिले पनि उनी आन्दोलनमा लागिपरेका छन् ।
जहाँसम्म मधेसीहरुको आवाज उठाउने सवाल हो त्यो उनले मधेस आन्दोलनमा मात्र नउठाई पार्टी भित्र लामो समय देखि उठाउँदै आएको बताउँछन् । २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात झापामा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको पहिलो महाधिवेशनमा पनि खुल्ला छलफलको क्रममा मधेसको विषयलाई लिएर प्रस्ताव गरेको उनी सम्झन्छन् । सुरक्षा निकायमा मधेसीहरुको प्रतिनिधित्व नहुनु, सेनामा मधेसी नहुनु, निजामति सेवामा मधेसी नहुनु लगायतका कुराहरु उनले उठाएका थिए । उक्त महाधिवेशनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले सोही मञ्चबाट जवाफ पनि दिएका थिए । सरकारी सेवा होस वा सुरक्षा निकाय वा अन्य निकाय त्यसमा मधेसी समुदायको अत्यन्तै न्यून उपस्थिति रहेकोले सरकारले त्यसमा ध्यान दिनेछ भनेर प्रधानमन्त्रीले आश्वस्त पनि पारेका थिए । तर, उनको बोली कहिल्यै पनि व्यवहारमा परिणत हुन सकेन । त्यसैगरी प्रायः जसो मन्त्री परिषदको बैठकहरुमा वा पार्टीको कार्य समितिको बैठकहरुमा यी कुराहरु आफुले जोडदार रुपले उठाउने गरेको ठाकुर अहिले पनि सम्झन्छन्, ‘खासगरी त्यसबेलाका मुस्लिम नेता सेख इद्रिसले आवाज उठाई म तिर हेर्ने गर्थे । तर, सन्तोष जनक परिणाम कहिल्यै आउन सकेन । सँधै के भनिन्थ्यो भने अब जुन सेनाको भर्ती हुन्छ त्यसमा मधेसीलाई लिइन्छ । तर, दुर्भाग्य त्यस्तो कुरा अहिले सम्म हुन सकेको छैन ।’
जुन बेला उनले पार्टी परित्याग गरेर मधेसमा झरेका थिए त्यसबेला थुप्रै मधेसी नेताहरुले विद्रोह गर्ने ठाकुरलाई आश्वासन दिएका थिए । तर, केही नेताहरु मात्र विद्रोह गरेर उनीसँगै आएका थिए । उनी भन्छन,“ हामी विद्रोह गरी जाँदैछौं भन्ने कुरा सबै मधेसी नेताहरुलाई थाहा थियो तर त्यो हरेक नेताको आफ्नो स्वतन्त्रता हुन्छ कि जाने वा नजाने । केही आए, केही आएनन् ।” उनको विचारमा बर्षौ देखि एउटा पार्टीमा जीवन विताईसकेपछि विद्रोह गर्नु सामान्य कुरा पक्कै होइन । त्यसमा पनि राष्टिूय पार्टी परित्याग गर्ने कुरा मान्छेले सोच्नै सक्दैनन्  । खास गरेर ‘पावर अटूयाक्सन’, ‘स्टेटस’को कुरा आदि जस्ता ‘यूनिभर्सल क्यारेक्टर’का कारण ‘पावर, अथोरिटिज’को तर्फ आकर्षण हुन्छ । त्यसकारण पनि त्यस समयमा धेरै नेताहरु नआएको सम्झ्दै उनी भन्छन,“ अहिले पनि समय समयमा ती नेताहरु अभिव्यक्ति भने दिने गरेका छन् । कहिले काँही आवाज र मुद्दाहरु पार्टी भित्र उठान पनि गर्ने गर्छन । तर, सम्बोधन गराउने सवालमा न त कांग्रेसका ती मधेसी नेताहरु अग्रसर भईरहेका छन् र सकि पनि रहेका छैनन् ।”
जतिबेला ठाकुरले पार्टीबाट विद्रोह गरेका थिए त्यतिबेला पार्टीका तत्कालिन सभापति तथा प्रधानमन्त्री समेत रहेका गिरिजा प्रसाद कोइरालाले के भनेका थिए भने नेपाली कांग्रेस भनेको महासागर हो । एक दुई थोपा वा एक दुई गाग्री पानी हराउँदैमा महासागरलाई केही असर पर्दैन । त्यति मात्र होइन उनलाई कांग्रेस भित्रका मधेसी नेताहरुले के भन्ने गर्थे भने सरकारमा गिरिजाबाबुले ठाकुरजीलाई प्रोटोकलको हिसावले मन्त्रालय नदिई ‘पावर लेस इन्फेरियर’ मन्त्रालय विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय दिएर ‘ह्यूमिलिएट’ गरेका कारण विद्रोह गरेका हुन । एका तर्फ कांग्रेसका नेताहरुले त्यसो भनिरहेका थिए भने मधेसमा जनताहरुले पनि उनलाई विश्वास गर्न सकिरहेको थिएन । आन्दोलनमा घुसपैठ गराउन गिरिजाबाबुले आफ्नो एजेण्ट बनाएर मधेसमा छिराएको भन्ने आरोप समेत जनताले लगाईरहेका थिए । जहाँसम्म मन्त्रालयको कुरा हो त्यो सवालमा ठाकुर भन्छन,“ मैले कहिल्यै पनि कुनै पदको लागि आकांक्षा व्यक्त गरेको थिइन । पार्टीले जे अवसर दियो मैले सहर्ष स्वीकार गर्दै गएँ । त्यस्तो कहिल्यै मैले माग पनि गरेको थिइन । जहाँसम्म पदको कुरा हो त्यो त अहिले पनि तपाईहरु सुन्नुहुन्छ कि कहिल्यै राष्टूपति त कहिल्यै उपराष्टूपति । यति मात्र होइन प्रधानमन्त्री सम्मको पनि मेरो नाउँको चर्चा गर्ने गर्छन । तर, तपाईले कहिल्यै मलाई हेर्नु भएको छ कि मेरो ती पदहरु प्रति आकर्षण रहेको छ ?”

धनुषाको ढल्केवरमा आयोजित विरोध सभामा मोर्चाका नेताहरु ।

उनको विद्रोहलाई लिएर मधेसका कांग्रेसी नेताहरुले अनौपचारिक कुराकानीहरुमा खिल्ली उडाईरहेको पाइन्छ । कांग्रेस भित्रै रहेको भए रामबरण यादव राष्टूपति नभएर उनलाई नै गिरिजाबाबुले बनाउथे । पार्टी भित्रै रहेको भए उनी प्रधानमन्त्री सम्मका दावेदार हुन्थे । तर, विद्रोह गरिसकेपछि उनको हैसियत राष्टिूय नेताबाट क्षेत्रिय नेताको रुपमा मात्र गिरावट भएको छैन । संविधानसभाको दुई पटकको निर्वाचनमा समेत उनी पराजित भईसकेका छन् । उनले विद्रोह गरेर आफ्नो राजनीतिक करियरलाई नै गुमाईसकेको भनेर कांग्रेसका मधेसी नेताहरुले कुरा काट्ने गर्छन । त्यसो हुँदा साँच्चै उनलाई पश्चाताप भईरहेको छ वा गौरव भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन,“ पश्चातापको त कुरै छैन । मेरो जीवन नै संघर्षमा वितेको छ । अहिले पनि संघर्ष गरिरहेकै छु र अन्तिम स्वाँससम्म पनि मधेसी जनताका लागि संघर्ष गरि नै रहने छु । यसको अर्थ यो होइन कि म अरु मानिसहरुको भलो चाँहदिन । सबैको भलाई होस र मधेसीलाई सम्मानका साथ बाँच्न पाउने अवसर मिलोस् ।” उनी थप्छन्,“ आफ्नै भुमिमा मधेसीलाई गाली गलौज गरिन्छ, भारतीय भनिन्छ, भैया, धोती, खाली बोतल, रद्दीको कागज, गमछाबाला मधेसी भैया आदि शव्दले अपमानजनक व्यवहार गरिन्छ । त्यो बन्द होस् । र, मधेसीलाई पनि सम्मानजनक जीवन जिउने अधिकार र अवसरबाट बञ्चित नगराईयोस् । यही हो मेरो अन्तिम इच्छा । यसैको लागि म संघर्षमा मधेसीको साथ छु ।”
विद्रोह गरे लगत्तै उनले आफ्नो अगुवाईमा तराई मधेस केन्द्रित एउटा पार्टी नै गठन गरे । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरी मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र सदभावना पार्टी सम्मिलित संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा पहिलो पटक गठन भएको थियो । उक्त गठनलाई मधेसमा ऐतिहासिक मोर्चा निर्माण भएको  भनियो । पहिले भएको २२ बुँदे सम्झौतालाई कार्यान्वयन गराउनका निम्ति उक्त मोर्चाले दोस्रो पटक मधेस आन्दोलन गरेको थियो ।  जुन राज्यका उनी हिस्सा थिए, जुन पार्टीका उनी पहिले नेता थिए सोही पार्टीका नेताको नेतृत्वमा रहेको राज्य सत्ता विरुद्ध ठाकुर सडकमा विद्रोह गरिरहेका थिए । परिस्थिति फेरिएको थियो । बाध्य भएर राष्टू प्रमुख तथा देशको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा रहेका गिरिजा प्रसाद कोइरालाले घुँडा टेक्न बाध्य भएका थिए ।
    २०६४ साल फागुन १६ गते कोइरालाले आन्दोलनरत पक्षसँग ८ बुँदे सम्झौता गरी संविधानसभाको निर्वाचन गराएका थिए । अहिले २०७२ साल असोज ३ मा स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाका उत्तराधिकारी सुशिल कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले संविधान जारी समेत गर्यो । तर, विगतमा गरिएका ती ८ बुँदे र २२ बुँदे सम्झौतालाई संविधानमा सम्बोधन नगरिएको भन्दै मधेसी मोर्चा फेरी विगत साढे ३ महिना देखि आन्दोलित छन् । त्यो आन्दोलन र अहिलेको आन्दोलनमा तात्विक रुपमा के भिन्नता छ भन्ने सवालमा अहिलेको आन्दोलनको अघोषित रुपमा सर्बोच्च कमाण्डर समेत रहेका ठाकुर भन्छन,“ कुनै पनि आन्दोलन, आन्दोलन नै हुन्छ । चाहे प्रथम, दोस्रो वा अहिलेको तेस्रो मधेस आन्दोलन नै किन नहोस । तर, अहिलेको आन्दोलनले विगतका आन्दोलनहरुको भन्दा जनताको राजनीतिक चेतनाको स्तर धेरै अगाडी बढी सकेको छ । गाउँ गाउँमा यहाँ सम्म कि बच्चा बच्चामा जय मधेसको भावना विकसित भएको छ । मधेस के हो भन्ने सवालमा मानिसहरु धेरै गम्भीरताका साथ बुझिरहेका छन् पहिलेको आन्दोलनभन्दा अहिलेको आन्दोलनले एउटा स्टेप अगाडी बढाएको छ ।”
‘मधेस’ देशको लाइफ लाइन
 उनी धेरै पहिले देखि एउटा कुरा भन्दै आएका छन् । पानी उत्तरबाट दक्षिण तिर बग्ने गरेको भएपनि जीवन मार्ग दक्षिणबाट उत्तर तर्फ जाने गर्दछ । यदि त्यो जीवन मार्गलाई धेरै बढी तन्काइयो भने भाँचिन पनि सक्छ । त्यही कुरालाई उनले बार्ताको क्रममा सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकार र खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई प्रष्टसँग बुझाईरहेका छन् । यदि त्यसैपनि नेपालको नक्सालाई हेरियो भने मधेस धेरै नै नरम भाग हो । ‘राजनीतिक’ र ‘रणनीतिक’ दुवै दृष्टिकोणले अत्यन्तै नरम भाग पर्दछ । यदि उक्त भु भागमा केही डिस्टरबेन्स हुन्छ भने पुरै नेपाल त्यसबाट प्रभावित हुन्छ । त्यसैले उनी भन्छन,“मैले सरकारलाई बारम्बार यहि कुरा भनिरहेको छु कि यदि तपाईले मधेस नेपालको लाईफ मार्ग हो भन्ने कुरा बुझिरहनु भएको छ भने त्यसलाई सम्बोधन किन गरिरहनु भएको छैन । मधेसमा जे कठिनाईहरु छन् त्यसको समाधान किन गरिरहनु भएको छैन ?”
सम्बन्ध टुट्न सक्छ
तर, नेपाल सरकार मधेस आन्दोलन र मधेसका मुद्दाहरु भन्दा पनि नाकाबन्दी र राजमार्ग अवरुद्धको कुरा मात्र गर्न चाहन्छन् । ठाकुर भन्छन,“ मधेस त डबल नाकाबन्दीमा परेको छ । जे थोरबहुत माल सामानहरु नेपाल भित्रिरहेको छ त्यो सामान सरकारले आफ्नो लागि र काठमाण्डौको जनताको लागि मात्र लग्ने गरेका छन् । त्यसमध्ये मधेसमा कुनै सामान दिईरहेका छैनन् । त्यसैले मधेसका जनताहरु थप मर्कामा परेका छन् ।” यति सम्बेदनशिल अवस्थालाई पनि सरकारले बुझ्नुको साटो मधेसी जनता माथि गोली बर्साइन्छ, महिला, बच्चा, बृद्ध सबै माथि गोली चलाइएको छ । यहाँ सम्म कि अस्पतालमा उपचार गर्ने चिकित्सकहरु (जो निरपेक्ष रुपमा कुनै पनि विरामीलाई स्वतन्त्र रुपमा उपचार गर्छन)लाई पनि प्रहार गरिएको छ । यो दमन, अत्याचार बन्द गर्न नेपाल सरकारलाई पटक पटक भन्दा पनि नसुनिरहेको उनको गुनासो छ । परिचालित सेना फिर्ता बोलाउने सरकारले निर्णय पनि गरेको छ । तर, अहिले आएर फेरी सेना परिचालनको कुरा गरिँदैछ । बल प्रयोग गरेर समाधान गर्ने, राजमार्ग खोलाउने जस्ता कुरा गरिँदैछ । यी सब कुराहरुलाई हेर्दै ठाकुर भन्छन,“ सेना जुन दिन नेपाल सरकारले परिचालन गर्नेछ त्यो दिन हाम्रो परिस्थिति के हुनेछ ? सेना भनेको सार्बभौमसत्ताको प्रतिक हुन्छ । उसलाई यदि सरकारले आफ्नै नागरिकको विरुद्ध परिचालन गर्छ भने हाम्रो आन्दोलन जो अहिलेसम्म शान्तिपुर्ण र अहिंसक छ (अहिले पनि जारी आन्दोलनमा जब जब हतियार सहित बल प्रयोग गरिएको छ तब तब मात्र स्थिति विग्रिएको छ ।), भोली परिस्थिति बदलिने छ । तब सेनाको वा राज्यको नागरिकसँग जुन सम्बन्ध हुन्छ त्यो सम्बन्ध विच्छेद हुन सक्छ । देशको रक्षा गर्ने सेनालाई परिचालन गर्दा नागरिक राज्य र सेना विरुद्ध पनि विद्रोही बन्न सक्छ ।” यदि सेना नेपाल सरकारले परिचालन गरि नै हाल्यो भने जसरी चौकमा रातो बत्ती बल्दा टूाफिक प्रहरीको हाल हुन्छ अर्थात रुक्छ र हरियो बत्ती बलेपछि गाडी मात्र अगाडी वढ्छ, ठीक त्यही हाल पनि नेपाल सेनाको हुनेछ । उनको बुझाईमा अहिलेसम्म मधेसका नागरिकहरु राज्य र सेना सँगको सम्बन्धलाई जोडेर राख्न खोजेपनि पछि दुर्घटना तर्फ जान सक्ने छ ।
बार्ता किन विफल ?
आन्दोेलनको मुख्य विषय भनेको समस्याको सम्बोधन हो । यदि सम्वाद र बार्ता मार्फत नै नेपाल सरकार सम्बोधन गर्न चाहन्छ वा गर्छ भने आन्दोलन स्वतः रोकिन्छ । ठाकुर भन्छन,“ उनीहरुले चाहे जति सुकै दुस्प्रचार गरुन, हामी पनि बार्ता मै विश्वास गर्छौं । किनभने हाम्रो स्कुलिङ पनि लोकतन्त्र कै स्कुलिङ हो । त्यसैले हामी बार्ताबाट कहिल्यै पछाडी हटेका छैनौं । तर, सरकार नै पटक पटक बार्ता स्थगित गरेर हामीलाई बार्ताबाट टाढा धकेल्न खोजेका छन् । तीन प्रमुख दलले साझा धारणा बनाएकै छैनन् ।” बार्ताका क्रममा मधेसका सम्पुर्ण मुद्दाहरु उठाउने गरिएको छ । उनका अनुसार सम्बाद समिति मार्फत र अहिले सम्मको हरेक बार्ता वा विगतको संविधानसभामा पनि मुद्दाहरु उठाउने गरिएको थियो तर जब उनीहरु संख्याको बलमा जबरजस्ती संविधान लागु गर्न खोजे तब देखि संवादमा अवरोध आएको हो ।
वृहत मोर्चा किन बनिरहेको छैन ?
मधेसमा आन्दोलनरत जनता होस वा राजनीति गर्ने शक्तिहरु खास गरेर मधेस केन्द्रित शक्तिहरु, सबैलाई मिलाएर एउटै वृहत मोर्चा बनाई एक साथ झन् संगठित भएर आन्दोलनलाई अगाडी बढाउनु पर्ने धारणा र भावना बन्दै गइरहेको भएपनि त्यसो हुन सकिरहेको छैन । ठाकुरलाई हरेक पार्टीका नेताहरुले सर्बमान्य नेताका रुपमा स्वीकार गरिरहेका छन् । त्यसो हुँदा हुँदै पनि किन वृहत मोर्चा बन्दी हुन नसकेको भन्ने सवालमा उनी भन्छन,“ लोकतन्त्रमा धेरै पार्टी र धेरै विचारहरु हुनुका साथ साथै मत भिन्नताहरु पनि हुन्छन् ।
    तर, सबै जना आन्दोलनमै छौं । मुख्य कुरा के हो भने कोइपनि आन्दोलनको विरुद्धमा छैनन् । तर पनि सबै मिलेर एक साथ संगठित भएर आन्दोलन गर्नका लागि पटक पटक वैठक बसेको छ । कार्यदल समेत बनेको थियो । केही सहमत पनि भए । तर, केही सँग हुन सकेन । अहिले थारु, जनजाती आदिवासीहरुसँग पनि सहकार्य छ । मुस्लिम समुदायसँग सहकार्य छ । पहाडका केही दलहरु सम्मिलित संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन पनि बनेको छ । तर, बाँकी सँग पनि सहकार्यको प्रयास जारी छ ।”
कुनै हालतमा नझुक्ने
राज्यसँग झुक्ने वा नझुक्ने, सम्झौत ागर्ने वा नगर्ने सवालमा ठाकुर भन्छन,“ सम्झौता पनि दुई खाले हुन्छ । एउटा आत्म सम्पर्ण र अर्को सम्मान जनक लक्ष्य प्राप्ति सहितको सम्झौता । तर, म सबैलाई के आश्वस्त गर्न चाहन्छु भने सबै जना आफ्नो शिर ठाडो पारेर राख्नुस । किनभने सिर ठाडो भयो भने मात्र हमलावरलाई पनि हेर्न सकिन्छ । सिर झुकाउँदा को आफ्नो मित्र वा को आफ्नो शत्रु हो छुट्याउन सकिन्न ।” सिर ठाडो पारेर पनि आफ्नो सम्मान प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसैले अहिलेको आन्दोलनमा डटेर लाग्नुपर्छ । अहिले राज्यले आफ्नो गल्तीलाई महसुस नगरिरहेको भएपनि उनलाई यो अनुभुति पक्कै भईसकेको छ कि अब मधेसमा संघर्ष छ । संघर्षको समाधान त गर्नै पर्छ ।


२०७२ मंसिर २० गते आईतबार

कसरी बिथोलियो नबलपुरको सभा ?

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............
सर्लाहीको नवलपुरमा १७ मंसिर, बिहीबार आयोजित मधेसी मोर्चाको सभामा गोली चल्दा करिब २० जना घाइते भएका छन् । जसमध्ये पाँच जना गम्भीर घाइते भएका छन् । घाइतेहरुलाई उपचारका लागि नजिकका अस्पतालहरुमा तथा सिमावर्ती भारतको अस्पतालहरुमा पठाइएको छ । प्रहरीले सभा विथोल्न गोली चलाएको मधेसी मोर्चाले आरोप लगाएको छ । सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो सभालाई सम्वोधन गर्न जाँदै गर्दा सभास्थलमा प्रहरीले गोली चलाएर विथोलेको मोर्चाको आरोप छ ।
महतो ढल्केबरबाट मोटरसाइकल चढेर नवलपुर जाँदै थिए । उदघोषकले मञ्चबाट राजेन्द्र महतो सभालाई सम्वोधन गर्न आउँदै हुनुहुन्छ भनिरहँदा एक्कासी गोली चलाएको मोर्चाको आरोप छ । उनी कार्यक्रम स्थलभन्दा झण्डै एक किलोमिटर टाढा जुटपानी आइपुगेकाबेला गोली चलेको थियो । गोली चलेपछि भागाभाग भएको थियो । मधेसी मोर्चाले सर्लाहीको लालबन्दीमा आमसभा गर्ने कार्यक्रम थियो तर सर्लाहीको सभा स्थगित गरी नवलपुरमा सारिएको थियो । झण्डै साढे दुई किलोमिटर परसम्म सडकभरि मोर्चाका कार्यकर्ताहरु जम्मा भएका थिए ।
कसरी विथोलियो सभा ?

आक्रोशित भिडले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गाडी जलाए पछि ।

राजमार्ग क्षेत्रमा अवरुद्ध गर्न पाइँदैन भनेर प्रहरीले विरोध सभा सुरु हुनु अघि पटक पटक अवरोध गरेको थियो । त्यसकारण सभाका लागि मञ्च पनि बनाउन सकिएको थिएन । हजारौंको संख्यामा उपस्थित भएका उल्लेख्य भिडलाई सम्बोधन गर्न साउण्ड समेतको व्यवस्था गरिएको थिएन । किनभने उक्त कार्यक्रम हुनै नदिने पक्षमा प्रहरी पनि थियो । जुटपानी स्थित विद्यालयमा एकत्रित भई नवलपुरमा जम्मा भएका मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ता तथा सर्वसधारणहरुको उल्लेखय भिड थियो । नवलपुर स्थित राजमार्गको विचमै मञ्च बनाएर सुरु गरेको विरोध सभालाई विथोल्न चुरेभावर राष्टिूय एकता पार्टीका कार्यकर्ताहरु पनि सक्रिय थियो । सोहि मिसन अनुसार चुरेभावरका केहि कार्यकर्ताहरु भिडमा घुसेर उच्छृंखल क्रिया कलाप गरेको मधेशी मोर्चाको आरोप छ ।
त्यतिकैमा मोर्चाको सभामा सहभागी हुनका लागि नवलपुर तर्फ आईरहेका मधेसी मुलका नागरिकहरु चढेको दुई वटा मोटरसाइकल लालबन्दीमा चुरे भावरका कार्यकर्ताहरुले जलाईदिएको थियो । उक्त सन्देश नबलपुरमा पुग्दा भिड आक्रोशित भएका थिए । तर, मोर्चाका नेताहरुले उक्त भिडलाई संयम बनाउन सफल भएका थिए । कार्यक्रम हुनु एक दिन अघि नै इलाका प्रहरी कार्यालय हरिपुरमा स्थानीय प्रशासनले मोर्चा, एमाओवादी, एमाले लगायत सर्बपक्षिय वैठक बोलाई कार्यक्रम नबलपुरको चौकबाट एक किलोमिटर पश्चिम गर्ने सहमति गराएका थिए । तर, मोर्चाले कार्यक्रम राजमार्ग मै गरेका थिए । हुन त चुरेभावर र मोर्चा बीच मुठभेड हुन सक्ने सम्भावनालाई लक्षित गर्दै स्थानीय प्रशासनले नबलपुरमा व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुका साथ साथै नबलपुर पुग्ने ३ वटै नाका तिर समेत प्रहरीले चेक पोष्ट लगाएका थिए । तर, पनि चुरे भावरका कार्यकर्ताले मञ्चतिर पुगेर आक्रमण गर्ने प्रयास गरेपछि प्रहरीले सयौं राउण्ड अश्रु ग्यास, हवाई फायर र रब्बरको गोली चलाएका थिए । प्रहरीले उक्त गोली मञ्चमा आक्रमण गर्न आइरहेका चुरे भावरका कार्यकर्तालाई लक्षित नगरी मोर्चाका कार्यकर्ताहरु तर्फ भिडमै लक्षित गरेका कारण ठुलो भागदौड मच्चियो ।  चुरे भावरका कार्यकर्ता जंगलको बाटो हुँदै भागे भने विभिन्न स्थानबाट आएका भिड भाग्न असफल भईरहेको थियो । किनभने सडकमा भाग्ने अवस्था थिएन । कतिपय मानिसहरु भागदौडमा लडेर पनि घाइते भएका थिए ।
यसअघि गत मंसिर ८ गते मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले सर्लाहीको फुलजोड स्थित राजमार्गमा सडक अवरोध गरिरहँदा चुरे भावरका कार्यकर्ताहरुले धर्ना दिईरहेका ती मोर्चाका कार्यकर्ताहरुलाई आक्रमण गरी घाइते बनाई लखेटेका थिए । त्यसैगरी चुरे भावरले उक्त कार्यक्रम हुन नदिने, सशक्त प्रतिकार गर्ने भनेर पहिले नै घोषणा गरेका थिए । सोही कारण मोर्चाका कार्यकर्ताहरु पनि हातमा लाठी लिएर उक्त सभामा सहभागी भएका थिए । जब गोली प्रहार भयो त्यसपछि भाग्दै जाने क्रममा मोर्चाका कार्यकर्ता तथा आक्रोशित बनेका भिडले बाटोमा रहेका सबै प्रहरी बिटहरु जलाउनुका साथै मलंगवामा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लक्षित गरेर पेटूोल बम प्रहार गरी आगजनी गर्ने असफल प्रयास गरेका थिए ।
सर्लाहीको हरिपुरमा नेकपा एमालेका नेता तथा पुर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले गर्ने भनिएको कार्यक्रमलाई यस अघि मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले विथोलिदिएका कारण त्यस क्षेत्रका केही पहाडी समुदायका मानिसहरु र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरु पनि आक्रोशित भएका थिए । उक्त सभा विथोल्न नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरु पनि प्रतिशोध लिन परिचालित भएको हुन सक्ने मोर्चाका नेताहरुको बुझाई छ । हुन त यसअघि भएको प्रथम मधेस आन्दोलनमा चुरे भावर परिचालित भएपछि भड्किएको साम्प्रदायिक दंगाको शिकार त्यहाँका राम एकवाल रायको ज्यान गएपछि साम्प्रदायिक दंगाको ठुलो पीडा विर्सन नसकेका दुवै समुदाय साम्प्रदायिक दंगाबाट बच्न खोजेका पाइन्छन् । तर, राजनीतिक छवि नरहेका केही बेरोजगार, ट्यावे यूवाहरुको समुहलाई परिचालित गरेर चुरे भावरले जुन सुकै हालमा पनि साम्प्रदायिक दंगा भड्काउन प्रयत्नशिल रहेको स्थानीयबासीहरुको समेत बुझाई रहेको छ । त्यसकारण यदि फेरी पनि साम्प्रदायिक दंगा भड्कियो भने जिल्लाको उत्तर तर्फ रहेका मधेसी समुदाय र दक्षिण तर्फ रहेका पहाडी समुदाय त्यसको शिकार हुन सक्ने हुनाले ती समुदायहरुमा एक किसिमको डर र एक किसिमको संयमता पनि देखिएको छ । तर, यति हुँदा हुँदै अब फेरी अर्को घटना नहुने भने सम्भावना पुरा पुरी टरिसकेको छैन ।
बद्रीप्रसाद न्यौपाने अहिले चुरे भावरका अध्यक्ष बनेका छन् । उनी विगतमा सत्तामा गईसकेको हुनाले फेरी पनि सत्तामा जानका लागि मधेस आन्दोलनलाई बदनाम गराउन राज्यको इसारामा, सहयोगमा मधेस आन्दोलन विरुद्ध परिचालित भएको मोर्चाका नेताहरुको ठहर छ । हुन त उनीसँग कार्यकर्ता वा जनआधार छैनन् । तर पनि आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गराउन सफल हुनुका कारण व्यानर चुरे भावरको भएपनि कार्यकर्ताहरु कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको समेत परिचालन हुने गरेको मोर्चाका नेताहरुको आरोप रहेको छ । हुन त न्यौपाने बर्तमान सरकार गठन हुनु अघिसम्म मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकमा प्रवेश हुने लगभग तय भईसकेको थियो । त्यसैले जारी मधेस आन्दोलनमा चुरे भावरले आफ्नो समर्थन रहेको पनि जनाएको थियो । तर,पछि अचानक उनी मधेस आन्दोलन विरुद्ध लाग्नुको एक मात्र कारण के हो भने उनी राज्यद्वारा परिचालित रहेको मोर्चाको ठहर छ ।
आन्दोलनरत क्षेत्रमा खटिएका चार वटा ‘मिसन’ आयोगले फिर्ता बोलायो
मधेसी मोर्चा कार्यकर्ताले बिहीबार राष्टिूय मानव अधिकार आयोगको जिपमा आगजनी गरेपछि आन्दोलनरत क्षेत्रमा खटिएका चार वटा ‘मिसन’ फिर्ता हुने भएको छ । मोर्चा कार्यकर्ताले सर्लाहीमा बा७च ७४७६ नम्बरको जिप तोडफोड गरी आगो लगाइदिएका थिए । आयोगले असुरक्षा महसुस गर्दै मिसन फिर्ता बोलाएको हो । आयोग जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयका अधिकृत बुद्धनारायण सहनीले सर्लाही घटनापछि आन्दोलनरत क्षेत्रमा खटिएका चार मिसनलाई फिर्ता बोलाएको बताए । आगजनी भएको जिपमा महोत्तरी र जनकपुरका मानव अधिकार उल्लंघनको तथ्यांंकसमेत थियो । आगलागीमा आयोगको क्यामेरा, कागजात र अन्य सामान पनि जलेर क्षति भएको उनले बताए ।
‘सबै तथ्यांक जलेर नष्ट भयो,’ उनले भने, ‘यो घटना अत्यन्त निन्दनीय हो, यसले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा खटिन स्वाभाविक रूपमा अप्ठेरो भयो । मानव अधिकार उल्लंघनका विवरण र तस्बिरसमेत नष्ट भयो ।’ शुक्रबार सहनीले जिप जलेको क्षेत्र निरीक्षण गरी आन्दोलनरत पक्षसँग पनि जानकारी लिएका थिए । जिपमा कागज जलेको प्रमाण भेटिएका छन् । नवलपुर सभास्थल नजिक गोली चलेपछि भीड छिचोल्दै जिपमा जान लाग्दा मलंगवा रोडमा प्रदर्शनकारीले तोडफोड गरेका थिए । जिपभित्रका अधिकारकर्मी भागेपछि पल्टाई आगो लगाइएको थियो । जिपमा पूर्ण क्षति पुगेको छ । नितु गर्ताैला नेतृत्वमा आयोग टोली सभास्थल नजिक खटिएको थियो । गर्तौलाले जिप तोडफोडका क्रममा भित्र बसेका केही कर्मचारीलाई चोट लागेको बताइन् । मोर्चा र चुरेभावरको झडप हुन सक्ने सम्भावनासमेत रहेकाले अनुगमन गर्न टोली दिनभरि सभास्थल आसपास सक्रिय थियो । जिपमा आगजनी र कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार भयो । आयोग टोली फर्किनुले आन्दोलनरत पक्षलाई नै हानि हुने सहनी बताउँछन् । ‘टोली द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमै खटिने हो,’ उनले भने, ‘कुनै पनि बहानामा उक्त घटनालाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन ।’
‘तराईमा कर्मचारी असुरक्षित’
काठमाडौं( मधेस आन्दोलनबाट आफ्ना कर्मचारी असुरक्षित बनेको भन्दै राष्टिूय मानवअधिकार आयोगले तराईमा परिचालित सबै अनुगमन टोलीलाई शुक्रबार फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । अनुगमनमा रहेको आफ्नो गाडीमा बन्दकर्ताले बिहीबार सर्लाहीमा आगजनी गरेकामा भत्र्सना गर्दै पर्यवेक्षण रोकेको हो । आयोगका अनुसार बन्दकर्ताले ४ अधिकारकर्मीमाथि हातपातसमेत गरेका थिए । ‘गाडी छाडेर उहाँहरू भाग्न भ्याउनुभयो र मात्रै । नत्र अप्रिय घटना हुने निश्चित थियो,’ आयुक्त सुदीप पाठकले भने ।
मधेस आन्दोलनले मानवीय मर्यादा र सीमा तोडेर आपराधिक र अराजक रूप धारण गरेको आयोग अधिकारीको निष्कर्ष छ । आयोगकी अधिकृत नितु गड्तौला नेतृत्वमा खटिएको मन्दिरा श्रेष्ठ, विभा ढुंगाना र श्रीराम कार्कीलगायतको टोलीमाथि नवलपुर जुटपानीमा आन्दोलनकारीले आक्रमण गरेका थिए । ‘आन्दोलनकारी मोर्चाको केन्द्रीय नेतृत्व स्वयं उपस्थित भई मधेस आन्दोलनको निरन्तर अनुगमन गरिदिन लिखित र मौखिक अनुरोधसमेत गरेको सन्दर्भमा यस किसिमका बर्बरतापूर्ण घटना हुनु गम्भीर विषय हो,’ आयोगको शुक्रबार बसेको आकस्मिक बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान, नेपाल पक्ष भएको मानवअधिकार रक्षकसम्बन्धी संयुक्त राष्टूसंघीय घोषणापत्र १९९८, मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्रा्ष्टिूय सन्धि र प्रचलित कानुनविपरीत आक्रमण, तोडफोड र आगजनी गर्ने तथा क्षति र्पुयाउने व्यक्तिका सम्बन्धमा तत्काल अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।’

२०७२ मंसिर २० गते आईतबार

मधेसी नेताको ‘दिल्ली दौड’

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध चार दलका शीर्ष नेता आइतबार नयाँदिल्ली जाँदैछन् । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा आइतबार बिहान दिल्ली जान लागेका हुन् । मोर्चा स्रोतका अनुसार उनीहरू आइतबार बिहान ८ः३० बजे इन्डियन एयरलाइन्सको उडानबाट दिल्ली प्रस्थान गर्नेछन् । उनीहरूसँगै मोर्चाका अन्य पाँच नेता पनि जाने स्रोतले जानकारी दिएको छ । उनीहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी, विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज, विपक्षी दल कांग्रेस आईकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीलगायत प्रभावशाली नेतासँग भेटेर मधेसमा १ सय १० दिनदेखि जारी आन्दोलन र मोर्चाको मागबारे ’ब्रिफिङ’ गर्ने कार्यक्रम रहेको मोर्चा सम्बद्ध नेताले बताएका छन् ।
भारतको विपक्षी दलका नेताहरूले नेपालको मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीलाई लिएर सत्तापक्षको तीव्र विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री मोदीले छलफलका लागि मोर्चाका नेतालाई निम्तो दिएको स्रोतको दाबी छ । मोर्चा घटक सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले आफूहरू आइतबार दिल्ली भ्रमणमा जान लागेको जानकारी दिए । ’सय दिन नाघिसक्दा पनि आन्दोलनको माग सम्बोधनमा राज्य गम्भीर नभएको बारे भारतीय नेतालाई जानकारी गराउने कार्यक्रम छ ।’भारतीय प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेतासँग भेटेर जारी आन्दोलनबारेमा छलफल गर्ने उनले बताए । ’नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री मोदीसहितका नेतालाई भेटेर आन्दोलन र यसका मागबारे जानकारी गराई सम्बोधन गराउन आग्रह गर्ने कार्यक्रम छ,’ महतोले शुक्रबार भने । मधेसको माग सम्बोधन गर्नभन्दा राज्य व्यापक बल प्रयोग गरेर दबाउन लागिपरेको विषयलाई नयाँदिल्लीमा महत्वका साथ उठाउने उनले बताए ।
भारतीय नेतृत्वसँगको छलफलमा मधेसी मोर्चाका नेतासँगै एमाओवादी परित्याग गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि सहभागी हुने स्रोतको दाबी छ । भट्टराई शुक्रबारै दिल्ली पुगिसकेका छन् । महिनौँदेखि जारी आन्दोलनलाई भारतसँग जोडेर ठूला तीन पार्टीले बद्नाम गरेका कारण आफूहरूले आइतबार भारत जाने मनस्थिति बनाएको महतोको भनाइ छ । ‘ठूला पार्टीको बोलीले नेपालप्रतिको बिग्रिँदै गएको सम्बन्ध भारतमै गएर प्रगाढ बनाउँछौं,’ उनले भने, ‘भारतीय नेतासँग नेपालका ठूला दलले फैलाएको भ्रमका विषयमा प्रस्ट पार्छौं ।’महतोले बिहीबार सर्लाहीको नवलपुरमा मोर्चाको आमसभामा गोली चलाएर सरकारले वातावरण बिगारेकाले शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुने भनिएको वार्तामा मोर्चा सहभागी नभएको उनले बताए । ‘सरकारले एकातिर वार्तामा बोलाएर चिया(बिस्कुट खुवाएर मुख हेर्ने काम गर्छ, अर्को्तिर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका नेता(कार्यकर्तामाथि गोली बर्साउँछ, त्यसैले वार्तामा गएनौं ।’
सरकारले मोर्चाका नेतालाइ वार्तामा बोलाए पनि वार्ताटोलीका सदस्यसँगै मोर्चाका अन्य नेता भने बालुवाटार नगई भारतीय दूतावास छिरेका थिए । ’बालुवाटारमा मुख हेर्ने काम मात्रै हुन्छ, काम केही हँुदैन,’ महतोले भने, ’त्यही समय भारतीय दूतले बोलाएका कारण दूतावास गयौं ।’राज्यसमक्ष ११ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको महिना दिन नाघिसक्दा पनि राज्यले साझा धारण बनाउन नसकेको प्रति मोर्चा रुष्ट छ । सीमांकनलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर जारी आन्दोलन सम्बोधन नहुँदा मुलुक अस्तव्यस्त बनेको छ । माग सम्बोधन गरी निकास निकाल्ने भन्दा पनि राज्य बल प्रयोग गरेर आन्दोलन दबाउनेतर्फ लागि परेको विषयलाई नयाँ दिल्लीमा जोडदार रूपमा उठाउने मोर्चा स्रोतले जनाएको छ । संविधान जारी गर्ने क्रममा आफूहरूलाई बाइपास गरेको असन्तोष पनि मोर्चाका नेताले भारतीय नेतासमक्ष राख्ने छन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधनको विधेयक छलफल गरेर पास गर्ने, तीन महिनाभित्र सीमांकनको कुरा टुंगो लगाउने गरी राजनीतिक संयन्त्र वा संसदीय समिति निर्माण गर्ने, मधेसी मोर्चाले आन्दोलन र सीमाको धर्ना फिर्ता लिने त्यसपछि भारतले नाकाहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा आउन दिने ।
कांग्रेस र सत्तारुढ गठबन्धन यो फ्रेमवर्क अनुसार अघि बढ्न तयार छन् । आज बिहान बालुवाटारमा सम्पन्न प्रमुख तीन दलको बैठकमा मधेसी मोर्चालाई सहमत गराई अघि बढ्ने निर्णय भएको थियो । मधेसी मोर्चालाई विश्वासमा लिएर संविधान संशोधन गरी  अहिलेको राजनीतिक समस्याको निकास खोज्ने कुरामा भारत पनि सहमत देखिन्छ । उच्च राजनीतिक स्रोतले भन्यो, ’पराष्टूमन्त्री कमल थापा धर्मगुरु रविशंकर लाई भेटने बहानामा यो ’रोडम्याप’मा भारतको पनि सहमति जुटाउनै लागि दिल्ली गएका थिए ।’ परराष्टूमन्त्री थापाले दिल्लीमा रहँदा समकक्षी भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजलाई भेटे । त्यसैबीच स्वराजले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग टेलिफोनमा कुरा गरिन् । ओलीले पनि संविधान संशोधन गरेर राजनीतिक निकास खोज्ने कुरामा आफू प्रतिवद्ध रहेको बताएका थिए ।  उच्च स्रोतका अनुसार अघिल्लो पटकको भेटको शुरुवातमा नै नाका खोलिदिन आग्रह गरेका थापाले यसपटक स्वराजसँगको भेटको शुरुमै संसदमा रहेको संविधान संशोधन विधेयकलाई अगाडि बढाउने तथा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा पनि संशोधन गरी अघि बढ्ने तयारी सरकारले गरेको जानकारी गराएका थिए । 
स्वराजले सरकारको निर्णयलाई भारतले सकारात्मक रूपले लिने बताउँदै मधेसी मोर्चासँग वार्ता गरी उनीहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर अघि बढे भारतको पूर्ण समर्थन रहने जनाएकी थिइन् । मोर्चा भने अहिले प्रस्तावित रोडम्यापमा पूर्ण सन्तुष्ट छैन । ऊ कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संसदमा पेश गरेको समानुपातिक समावेसी र जनसंख्याको र भूगोलका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विधेयकमा नै संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । राष्टिूय सभामा सबै प्रदेशबाट समान प्रतिनिधित्व हुने अहिलेको संविधानको प्रावधान परिवर्तन गरेर प्रदेशको जनसंख्याका आधारमा राष्टिूय सभामा प्रतिनिधित्व हुने गरी संशोधन गर्नुपर्ने  मोर्चाको माग छ । अहिले संसदमा पेश भएको विधेयकले सो विषय समेटेको छैन । मोर्चा नागरिकताको कानुनमा पनि तत्कालै संशोधन चाहन्छ । अहिलेको संविधानमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएका विदेशी महिलालाई नेपाली नागरिकता संघीय कानुन अनुसार दिने उल्लेख छ । मोर्चा अन्तरिम संविधानमा जस्तै प्रचलित कानुन अनुसार दिने भनेर संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । यी तीन संशोधन बाहेक सीमांकनको मुद्दा टुंगो लगाउन बन्ने राजनीतिक संयन्त्रको कस्तो हुने? त्यसले कहिलेसम्म काम सक्ने? भन्ने विषयमा स्पष्टता चाहन्छ मोर्चा । साथै संयन्त्रले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने ग्यारन्टी, तथा सीमांकन संशोधन हुन्छ भन्ने स्पष्ट राजनीतिक प्रतिवद्धता हुनेपर्ने पनि मोर्चाको माग छ । कांग्रेस र वर्तमान सत्ता गठबन्धन भने संसदमा दर्ता भएको संशोधन विधेयक पास गर्ने र अन्य कुरामा छलफल गर्दै जाने पक्षमा छन् । मोर्चाका एक नेताले पनि संविधान संशोधन गरेर सहमतिमा अघि बढ्न आफूहरूलाई भारतको दबाब रहेको तर मधेसी नेताहरूले धेरै छोडेर सम्झौता गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । ’दिल्लीले भन्दैमा हामी पनि सबै कुरा छोड्न सक्दैनौं, हामीले पनि मधेसमा जाने ठाउँ  राख्नुपर्छ’ उनले भने ‘तर भारत ग्यारन्टी बस्छ वा प्रमुख दलले सीमांकनको विषय समयमै सहमतिमा हल गर्ने विश्वसिलो आधार दिन्छन् भने हामी मान्न तयार छौं ।’                  
अहिले बन्दै गरेको सहमतिको ’फ्रेमवर्क’को बलियो पाटो के हो भने यसले कुनै न कुनै रूपमा सबै पक्षका सरोकारलाई समेट्छ ।  मधेसमा जारी आन्दोलन र नाकाबन्दीले सबैलाई अफ्ठ्यारोमा पारेको छ । यो अफ्ठ्यारोबाट पार पाउन भारत, नेपालको सत्तारुढ गठबन्धन, मधेसी मोर्चा र प्रमुख विपक्षी सबै आतुर छन् । कांग्रेसलाई अहिलेको रोडम्याम मान्य छ किनभने उसैले दर्ता गरेको र अहिले पनि पास गर्न जिकिर गरिरहेको संशोधन प्रस्ताव नै अहिलेको समस्या समाधानको प्रस्थान बिन्दु बन्दैछ । नेपालीले धैर्यता गुमाउनै लागेको अहिलेको अवस्थाबाट पार पाए सरकारलाई त्राण मिल्ने छ । नेपालमा सहमति भए आफ्नो साख नागिराई नकाबन्दी खुलाउन भारतलाई सजिलो हुनेछ । सायद मोर्चालाई अहिलेको ’फ्रेमवर्क’ मान्न सबैभन्दा कठिन हुनेछ तर मधेसमै जनता आजित बन्दै गएको अहिलेको परिस्थितिमा अरु प्रमुख ’एक्टर’हरू (भारत, सत्तारुढ गठबन्धन र कांग्रेस) समस्याको बैठानतिर अग्रसर भए भने त्यसलाई मोर्चाले मात्र रोक्न सक्दैन ।
संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउने सहमति
प्रमुख तीन दलले तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधनको विधेयकलाई तत्काल पारित गर्ने र संघीय प्रदेशको सीमा परिवर्तनको मुद्दालाई राजनीतिक वा संसदीय समितिमार्फत टुंग्याउने साझा धारणा बनाएका छन् । प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले साझा धारणा तय गरेको हो । यो समझदारीले साढे तीन महिनादेखि जारी राष्टिूय संकट समाधान हुने विश्वास प्रमुख तीन दलका नेताहरूले लिएका छन् । स्रोतका अनुसार संसद्बाट संविधान संशोधनको विधेयक पारित हुनासाथ भारतले अघोषित नाकाबन्दी अन्त्य गर्ने संकेत दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजबीच बुधबार भएको टेलिफोन वार्तामा यस्तो संकेत पाएपछि प्रमुख तीन दलले संविधान संशोधनको विधेयकलाई अघि बढाउने साझा धारणा तय गरेका हुन् । वार्तामा सहभागी एक नेताका अनुसार ओलीले तीन दलको बैठकमा स्वराजसँगको कुराकानीबारे जानकारी गराएका थिए । स्वराजलाई बुधबार नयाँ दिल्लीमा भेटेर फर्केका परराष्टूमन्त्री कमल थापाले पनि केही दिनमै सहमति हुने र अहिलेको स्थितिमा सुधार आउने बताएका छन् । थापाले साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वराजसँगको कुराकानीबारे जानकारी गराएका थिए । त्यहाँ पनि उनले नाकाबन्दी केही समयमा खुल्न सक्ने आशय व्यक्त गरेका थिए । ‘संसद्मा दर्ता भएको विधेयक पारित गर्ने र सीमांकनको विषय अहिल्यै टुंग्याउन नसके राजनीतिक समिति बनाएर केही समयभित्र टुंग्याउने सुझाव भारतीय विदेशमन्त्रीबाट आएको छ,’ तीन दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्वराजसँग भएको कुराकानीबारे राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यति भयो भने नाकाबन्दीको समस्या हल हुनेछ ।’ साझा धारणा बनेपछि तीन दलले यही विषयमा मोर्चासँग सहमति खोज्न प्रयास गर्ने निर्णयसमेत गरेका छन् । मोर्चासँगको सहमतिका आधारमा हाल संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउने दलहरूको तयारी छ ।

२०७२ मंसिर २० गते आईतबार

अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

हैन साहुजी ग्यास, आलु, प्याज पो दिनु भन्या यस्ता झुठा अश्वासन लेख्या सरकारी नारा हैन क्या !

२०७२ मंसिर १३ गते आईतबार