मधेसी नेताको ‘दिल्ली दौड’

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध चार दलका शीर्ष नेता आइतबार नयाँदिल्ली जाँदैछन् । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा आइतबार बिहान दिल्ली जान लागेका हुन् । मोर्चा स्रोतका अनुसार उनीहरू आइतबार बिहान ८ः३० बजे इन्डियन एयरलाइन्सको उडानबाट दिल्ली प्रस्थान गर्नेछन् । उनीहरूसँगै मोर्चाका अन्य पाँच नेता पनि जाने स्रोतले जानकारी दिएको छ । उनीहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी, विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज, विपक्षी दल कांग्रेस आईकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीलगायत प्रभावशाली नेतासँग भेटेर मधेसमा १ सय १० दिनदेखि जारी आन्दोलन र मोर्चाको मागबारे ’ब्रिफिङ’ गर्ने कार्यक्रम रहेको मोर्चा सम्बद्ध नेताले बताएका छन् ।
भारतको विपक्षी दलका नेताहरूले नेपालको मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीलाई लिएर सत्तापक्षको तीव्र विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री मोदीले छलफलका लागि मोर्चाका नेतालाई निम्तो दिएको स्रोतको दाबी छ । मोर्चा घटक सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले आफूहरू आइतबार दिल्ली भ्रमणमा जान लागेको जानकारी दिए । ’सय दिन नाघिसक्दा पनि आन्दोलनको माग सम्बोधनमा राज्य गम्भीर नभएको बारे भारतीय नेतालाई जानकारी गराउने कार्यक्रम छ ।’भारतीय प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेतासँग भेटेर जारी आन्दोलनबारेमा छलफल गर्ने उनले बताए । ’नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री मोदीसहितका नेतालाई भेटेर आन्दोलन र यसका मागबारे जानकारी गराई सम्बोधन गराउन आग्रह गर्ने कार्यक्रम छ,’ महतोले शुक्रबार भने । मधेसको माग सम्बोधन गर्नभन्दा राज्य व्यापक बल प्रयोग गरेर दबाउन लागिपरेको विषयलाई नयाँदिल्लीमा महत्वका साथ उठाउने उनले बताए ।
भारतीय नेतृत्वसँगको छलफलमा मधेसी मोर्चाका नेतासँगै एमाओवादी परित्याग गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि सहभागी हुने स्रोतको दाबी छ । भट्टराई शुक्रबारै दिल्ली पुगिसकेका छन् । महिनौँदेखि जारी आन्दोलनलाई भारतसँग जोडेर ठूला तीन पार्टीले बद्नाम गरेका कारण आफूहरूले आइतबार भारत जाने मनस्थिति बनाएको महतोको भनाइ छ । ‘ठूला पार्टीको बोलीले नेपालप्रतिको बिग्रिँदै गएको सम्बन्ध भारतमै गएर प्रगाढ बनाउँछौं,’ उनले भने, ‘भारतीय नेतासँग नेपालका ठूला दलले फैलाएको भ्रमका विषयमा प्रस्ट पार्छौं ।’महतोले बिहीबार सर्लाहीको नवलपुरमा मोर्चाको आमसभामा गोली चलाएर सरकारले वातावरण बिगारेकाले शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुने भनिएको वार्तामा मोर्चा सहभागी नभएको उनले बताए । ‘सरकारले एकातिर वार्तामा बोलाएर चिया(बिस्कुट खुवाएर मुख हेर्ने काम गर्छ, अर्को्तिर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका नेता(कार्यकर्तामाथि गोली बर्साउँछ, त्यसैले वार्तामा गएनौं ।’
सरकारले मोर्चाका नेतालाइ वार्तामा बोलाए पनि वार्ताटोलीका सदस्यसँगै मोर्चाका अन्य नेता भने बालुवाटार नगई भारतीय दूतावास छिरेका थिए । ’बालुवाटारमा मुख हेर्ने काम मात्रै हुन्छ, काम केही हँुदैन,’ महतोले भने, ’त्यही समय भारतीय दूतले बोलाएका कारण दूतावास गयौं ।’राज्यसमक्ष ११ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको महिना दिन नाघिसक्दा पनि राज्यले साझा धारण बनाउन नसकेको प्रति मोर्चा रुष्ट छ । सीमांकनलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर जारी आन्दोलन सम्बोधन नहुँदा मुलुक अस्तव्यस्त बनेको छ । माग सम्बोधन गरी निकास निकाल्ने भन्दा पनि राज्य बल प्रयोग गरेर आन्दोलन दबाउनेतर्फ लागि परेको विषयलाई नयाँ दिल्लीमा जोडदार रूपमा उठाउने मोर्चा स्रोतले जनाएको छ । संविधान जारी गर्ने क्रममा आफूहरूलाई बाइपास गरेको असन्तोष पनि मोर्चाका नेताले भारतीय नेतासमक्ष राख्ने छन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधनको विधेयक छलफल गरेर पास गर्ने, तीन महिनाभित्र सीमांकनको कुरा टुंगो लगाउने गरी राजनीतिक संयन्त्र वा संसदीय समिति निर्माण गर्ने, मधेसी मोर्चाले आन्दोलन र सीमाको धर्ना फिर्ता लिने त्यसपछि भारतले नाकाहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा आउन दिने ।
कांग्रेस र सत्तारुढ गठबन्धन यो फ्रेमवर्क अनुसार अघि बढ्न तयार छन् । आज बिहान बालुवाटारमा सम्पन्न प्रमुख तीन दलको बैठकमा मधेसी मोर्चालाई सहमत गराई अघि बढ्ने निर्णय भएको थियो । मधेसी मोर्चालाई विश्वासमा लिएर संविधान संशोधन गरी  अहिलेको राजनीतिक समस्याको निकास खोज्ने कुरामा भारत पनि सहमत देखिन्छ । उच्च राजनीतिक स्रोतले भन्यो, ’पराष्टूमन्त्री कमल थापा धर्मगुरु रविशंकर लाई भेटने बहानामा यो ’रोडम्याप’मा भारतको पनि सहमति जुटाउनै लागि दिल्ली गएका थिए ।’ परराष्टूमन्त्री थापाले दिल्लीमा रहँदा समकक्षी भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजलाई भेटे । त्यसैबीच स्वराजले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग टेलिफोनमा कुरा गरिन् । ओलीले पनि संविधान संशोधन गरेर राजनीतिक निकास खोज्ने कुरामा आफू प्रतिवद्ध रहेको बताएका थिए ।  उच्च स्रोतका अनुसार अघिल्लो पटकको भेटको शुरुवातमा नै नाका खोलिदिन आग्रह गरेका थापाले यसपटक स्वराजसँगको भेटको शुरुमै संसदमा रहेको संविधान संशोधन विधेयकलाई अगाडि बढाउने तथा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा पनि संशोधन गरी अघि बढ्ने तयारी सरकारले गरेको जानकारी गराएका थिए । 
स्वराजले सरकारको निर्णयलाई भारतले सकारात्मक रूपले लिने बताउँदै मधेसी मोर्चासँग वार्ता गरी उनीहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर अघि बढे भारतको पूर्ण समर्थन रहने जनाएकी थिइन् । मोर्चा भने अहिले प्रस्तावित रोडम्यापमा पूर्ण सन्तुष्ट छैन । ऊ कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संसदमा पेश गरेको समानुपातिक समावेसी र जनसंख्याको र भूगोलका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विधेयकमा नै संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । राष्टिूय सभामा सबै प्रदेशबाट समान प्रतिनिधित्व हुने अहिलेको संविधानको प्रावधान परिवर्तन गरेर प्रदेशको जनसंख्याका आधारमा राष्टिूय सभामा प्रतिनिधित्व हुने गरी संशोधन गर्नुपर्ने  मोर्चाको माग छ । अहिले संसदमा पेश भएको विधेयकले सो विषय समेटेको छैन । मोर्चा नागरिकताको कानुनमा पनि तत्कालै संशोधन चाहन्छ । अहिलेको संविधानमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएका विदेशी महिलालाई नेपाली नागरिकता संघीय कानुन अनुसार दिने उल्लेख छ । मोर्चा अन्तरिम संविधानमा जस्तै प्रचलित कानुन अनुसार दिने भनेर संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । यी तीन संशोधन बाहेक सीमांकनको मुद्दा टुंगो लगाउन बन्ने राजनीतिक संयन्त्रको कस्तो हुने? त्यसले कहिलेसम्म काम सक्ने? भन्ने विषयमा स्पष्टता चाहन्छ मोर्चा । साथै संयन्त्रले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने ग्यारन्टी, तथा सीमांकन संशोधन हुन्छ भन्ने स्पष्ट राजनीतिक प्रतिवद्धता हुनेपर्ने पनि मोर्चाको माग छ । कांग्रेस र वर्तमान सत्ता गठबन्धन भने संसदमा दर्ता भएको संशोधन विधेयक पास गर्ने र अन्य कुरामा छलफल गर्दै जाने पक्षमा छन् । मोर्चाका एक नेताले पनि संविधान संशोधन गरेर सहमतिमा अघि बढ्न आफूहरूलाई भारतको दबाब रहेको तर मधेसी नेताहरूले धेरै छोडेर सम्झौता गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । ’दिल्लीले भन्दैमा हामी पनि सबै कुरा छोड्न सक्दैनौं, हामीले पनि मधेसमा जाने ठाउँ  राख्नुपर्छ’ उनले भने ‘तर भारत ग्यारन्टी बस्छ वा प्रमुख दलले सीमांकनको विषय समयमै सहमतिमा हल गर्ने विश्वसिलो आधार दिन्छन् भने हामी मान्न तयार छौं ।’                  
अहिले बन्दै गरेको सहमतिको ’फ्रेमवर्क’को बलियो पाटो के हो भने यसले कुनै न कुनै रूपमा सबै पक्षका सरोकारलाई समेट्छ ।  मधेसमा जारी आन्दोलन र नाकाबन्दीले सबैलाई अफ्ठ्यारोमा पारेको छ । यो अफ्ठ्यारोबाट पार पाउन भारत, नेपालको सत्तारुढ गठबन्धन, मधेसी मोर्चा र प्रमुख विपक्षी सबै आतुर छन् । कांग्रेसलाई अहिलेको रोडम्याम मान्य छ किनभने उसैले दर्ता गरेको र अहिले पनि पास गर्न जिकिर गरिरहेको संशोधन प्रस्ताव नै अहिलेको समस्या समाधानको प्रस्थान बिन्दु बन्दैछ । नेपालीले धैर्यता गुमाउनै लागेको अहिलेको अवस्थाबाट पार पाए सरकारलाई त्राण मिल्ने छ । नेपालमा सहमति भए आफ्नो साख नागिराई नकाबन्दी खुलाउन भारतलाई सजिलो हुनेछ । सायद मोर्चालाई अहिलेको ’फ्रेमवर्क’ मान्न सबैभन्दा कठिन हुनेछ तर मधेसमै जनता आजित बन्दै गएको अहिलेको परिस्थितिमा अरु प्रमुख ’एक्टर’हरू (भारत, सत्तारुढ गठबन्धन र कांग्रेस) समस्याको बैठानतिर अग्रसर भए भने त्यसलाई मोर्चाले मात्र रोक्न सक्दैन ।
संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउने सहमति
प्रमुख तीन दलले तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधनको विधेयकलाई तत्काल पारित गर्ने र संघीय प्रदेशको सीमा परिवर्तनको मुद्दालाई राजनीतिक वा संसदीय समितिमार्फत टुंग्याउने साझा धारणा बनाएका छन् । प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले साझा धारणा तय गरेको हो । यो समझदारीले साढे तीन महिनादेखि जारी राष्टिूय संकट समाधान हुने विश्वास प्रमुख तीन दलका नेताहरूले लिएका छन् । स्रोतका अनुसार संसद्बाट संविधान संशोधनको विधेयक पारित हुनासाथ भारतले अघोषित नाकाबन्दी अन्त्य गर्ने संकेत दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजबीच बुधबार भएको टेलिफोन वार्तामा यस्तो संकेत पाएपछि प्रमुख तीन दलले संविधान संशोधनको विधेयकलाई अघि बढाउने साझा धारणा तय गरेका हुन् । वार्तामा सहभागी एक नेताका अनुसार ओलीले तीन दलको बैठकमा स्वराजसँगको कुराकानीबारे जानकारी गराएका थिए । स्वराजलाई बुधबार नयाँ दिल्लीमा भेटेर फर्केका परराष्टूमन्त्री कमल थापाले पनि केही दिनमै सहमति हुने र अहिलेको स्थितिमा सुधार आउने बताएका छन् । थापाले साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वराजसँगको कुराकानीबारे जानकारी गराएका थिए । त्यहाँ पनि उनले नाकाबन्दी केही समयमा खुल्न सक्ने आशय व्यक्त गरेका थिए । ‘संसद्मा दर्ता भएको विधेयक पारित गर्ने र सीमांकनको विषय अहिल्यै टुंग्याउन नसके राजनीतिक समिति बनाएर केही समयभित्र टुंग्याउने सुझाव भारतीय विदेशमन्त्रीबाट आएको छ,’ तीन दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्वराजसँग भएको कुराकानीबारे राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यति भयो भने नाकाबन्दीको समस्या हल हुनेछ ।’ साझा धारणा बनेपछि तीन दलले यही विषयमा मोर्चासँग सहमति खोज्न प्रयास गर्ने निर्णयसमेत गरेका छन् । मोर्चासँगको सहमतिका आधारमा हाल संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउने दलहरूको तयारी छ ।

२०७२ मंसिर २० गते आईतबार