अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

चुनाव समयमा आफैमा लडेर यस्तो दुरदशा भयो, अहिले अधिकार खोज्दै किचिन पो आयो त !

२०७२ अषाढ २० गते आईतबार

असन्तुष्ट मधेसको आक्रोश

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानसभामा टेवल भएपछि असन्तुष्ट 

मधेसी नेताहरुले संविधानसभामै मस्यौदालाई च्यातेका थिए भने त्यसको 

भोली पल्ट काठमाण्डौ सहित मधेसभर मस्यौदालाई जलाएर विरोध जनाएका थिए ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
संविधानसभामा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा टेवल भएर सार्वजनिक भएपनि मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने दलहरुले त्यसको विरोध गरेका छन् । खास गरी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आवद्ध संघीय समाजवादी फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सदभावना पार्टी र तराई मधेस सदभावना पार्टीले मस्यौदालाई च्यातेर, जलाएर विरोध जनाएका छन् । अर्को तर्फ संविधानसभामै रहेका अन्य मधेस केन्द्रिय राजनीतिक दलहरु मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), राष्टिूय मधेस समाजवादी पार्टी, नेपाल सदभावना पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक करिब ४ वटा दलहरु संविधानसभाको प्रक्रियामा सहभागी भएर संशोधनका लागि दवाव दिईरहेका छन् ।

राजेन्द्र महत्तोले नेतृत्व गरेको सदभावना पार्टी संविधानसभाबाट राजीनामा दिएर सडकमा संघर्ष गर्नका लागि तयारी भएपनि १९ अषाढ शनिबारका दिन समाचार लेख्दासम्म त्यो निर्णय भने भईसकेको थिएन । सदभावनाका महासचिव मनिष सुमन भन्छन,“ ४ दिन दे िखजारी कार्यसम्पादन समितिको वैठकमा त्यसबारे छलफल चलिरहेको छ । संविधानसभा भित्र रहेका र बाहिर रहेका सम्पुर्ण शक्तिहरु बीच मोर्चाबन्दी गरेर वृहत मोर्चा मार्फत सडकमा संघर्षको तयारी थालिएको छ ।”

त्यसैगरी महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी अहिले नै संविधानसभा परित्याग गर्ने मुडमा छैनन् । तमलोपाका केन्द्रिय सदस्य डा.विजय सिंह भन्छन,“ हाम्रो पार्टीको रणनीति भनेको संविधान सभा भित्रै संघर्ष गर्ने हो र आवश्यक पर्दा संविधान सभा परित्याग नै गर्नुपर्छ भने त्यसका लागि पनि हामी तयार छौं ।

१६ बुँदे सम्झौताका हस्ताक्षर कर्ता मध्येका एक विजय गच्छेदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकले खासै कुनै विरोध जनाएको देखिन्न । न त उसले फरक मत नै पेश गरेका छन् । तर, शरत सिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्टिूय मधेस समाजवादी पार्टीले फरक मत दर्ता गराई मस्यौदा संविधान मधेसको हित विपरित रहेको भन्दै विरोध गरेका छन् । यद्यपि उसले संविधान सभाको सम्पुर्ण प्रक्रियामा सहभागी हुने रणनीति अख्तियार गरेको छ ।
अनिल झा नेतृत्वको नेपाल सदभावना पार्टीले मस्यौदा नच्यातेपनि संशोधनको लागि सभाध्यक्ष सुभाष नेम्वाङ मार्फत ज्ञापन बुझाएका छन् । मधेसका जिल्लाहरु स्थित प्रमुख जिल्ला अधिकार मार्फत उक्त पार्टीले मस्यौदा धोखा रहेको हुनाले संशोधनको लागि ७ बुँदे ज्ञापन बुझाएका छन् ।

 मधेसी जनताको चाहना अनुसार भौगोलिक र सांस्कृतिक निरन्तरता, एक रुपता र समरुपताको आधारमा मधेस प्रदेश तथा देशको अन्य भुगोलका जनताको चाहना अनुसार सिमाङकन तथा नामाङ्कन सहितको संघीयताको समग्र प्रारुप मस्यौदामा समावेश गरिनुपर्ने, संविधानको विभिन्न धारा तथा उपधाराहरुमा लेखिएको समावेशीता शव्द भन्दा पहिले समानुपातिक शव्द थपेर समानुपातिक समावेशी बनाउनुपर्ने, नेपाली भाषाको साथै सबै मातृभाषाहरुलाई सरकारी काम काजको भाषाको रुपमा स्थान दिँदै हिन्दी भाषालाई दोस्रो राष्टू भाषाको रुपमा संवैधानिक मान्यता प्रदान गरिनुपर्ने, प्रतिनिधिसभाको गठनको लागि हुने प्रत्यक्ष निर्वाचनको लागि निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण समान जनसंख्याको आधारमा गरिनुपर्ने, प्रत्येक प्रदेशबाट समान रुपमा ५(५ सदस्य निर्वाचित हुनको लागि राष्टिूय सभाको निर्वाचनका लागि निर्धारण गरिएको प्रावधानलाई संशोधन गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम से कम एउटा तथा बाँकी सदस्य प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा निर्धारण गरिनुपर्ने, संविधानको प्रस्तावनामा संघीयता शव्द थप्नुपर्ने र वैवाहिक अंगिकृत महिला नागरिकहरुका लागि अन्य नागरिक सरह सबै अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतको मागहरु ज्ञापन मार्फत संशोधनको लागि नेपाल सदभावना पार्टीले सभाध्यक्ष कहाँ बुझाएका छन् । नेपाल सदभावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झा भन्छन,“ अहिले हामीहरुको रणनीति भनेको संविधानको मस्यौदालाई संशोधन गराउन आवश्यक दवाव संविधान सभामा दिनु हो । त्यसले पनि भएन भने भोली आवश्यक परे अन्य कदम पनि उठाउन सकिन्छ ।”
रामसपाको पनि फरक मत
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको सम्बन्धमा राष्टिूय मधेश समाजवादी पार्टीले सभाध्यक्ष सामु फरक मत बुझाएको छ । रामसपाका सभासद् तथा प्रमुख सचेतक धर्मेन्द्र साह तेलीले बिहीबार १३ बुँदे फरक मत प्रस्तुत गरेका छन् । 

संघियता र प्रदेशको धारा ६० ः पहिचानको ५ र सामथ्र्यको ४ धारामा ८ वटा प्रदेश हुनुपर्दछ र यसै संविधानसभाबाट नाम र सिमा टुङ्गायाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो तर यदि सिमाङ्कन संघिय आयोगलाई नै जिम्मा लगाउने हो भने आयोगको प्रतिवेदन नआउन्जेल संविधानसभा विघटन गर्न नपाईने र प्रतिवेदन अनुमोदन भए पश्चात संविधान जारी गरेर मात्रै संविधानसभा स्वतः विघटन हुने व्यवस्था धारा ८२ मा रहेकोले सोही अनुरूप गरिनु पर्दछ । यस्ले गर्दा नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ को धारा १३८ र २०७२ असार २ गते सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेश समेतको सम्मान हुने भएकोले यो गरिनु पर्दछ ।
निर्वाचन प्रणाली धारा ८८ र १७५ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा ः निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण सभामुख, राष्टिूय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वा्चित, मनोनित वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्ने प्रावधान तत्काल हटाइनु पर्दछ । 

अविशिष्ट अधिकार ः यस अधिकारको प्रयोग प्रदेश सभाले नै गर्न पाउनु पर्दछ । 

सामुदायिक स्वतन्त्रता ःआदिवासी, जनजाती र मुस्लिमहरूको आफ्नै सामुदायिक, पारिवारिक र साँस्कृति नियम कानुनको चलन रहेकोले यस्ता परम्पराहरूलाई कानुनी मान्यताको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । 

संवैधानिक आयोग ः नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा कैयौं पटक मधेशी, आदिवासी, जनजाती र मुस्लिम समुदायसँग समझदारीको क्रममा आयोग बनाउने सहमति गरेको अवस्था छ र अझ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मधेशी आयोग बनाउन परमादेश समेत गरिसकेको हुनाले मधेशी आयोग, आदिवासी जनजाती आयोग र मुस्लिम आयोगलाई समेत संबैधानिक आयोग बनाउनु पर्दछ ।  

प्रस्तावना सम्बन्धमा ः नेपालमा बहुदलिय व्यवस्था सहितको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागु हुनेछ र यी प्रावधानहरू संविधानमा अपरिवर्तनीय र असंशोधनिय हुने व्यवस्था लागु गरिनु पर्दछ । साथै प्रस्तावनामा मधेश विद्रोह र मधेश आन्दोलन भन्ने शब्द उल्लेख गरिनु पर्दछ र धारा ४ मा राज्यको परिभाषामा संघियता शब्दावली थपिनु पर्दछ ।  

स्वायत्त क्षेत्र ः यस भन्दा अगाडी संविधानसभाले निर्धारण गरिसकेको स्वायत्त क्षेत्रको बारेमा पनि फिर्ता हुनु अस्वभाविक देखिन्छ । तसर्थ प्रदेशसभाले आ(आफ्नो प्रदेशमा स्वायत्त क्षेत्रहरू निधारण गर्न पाउनु पर्दछ । 

जिल्ला ः यो संविधानमा ूजिल्लाू शब्दावली हटाउनु पर्ने । अन्यथा प्रदेशको संरचना कमजोर हुन्छ । 

प्रदेशसभाको स्वतन्त्रता ः धारा २३१ (३) कुनै प्रदेशले नेपालको राष्टिूयता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनता वा देशको शान्ति व्यवस्थामा असर पर्ने किसिमको कार्य गरेमा राष्टूपतिले त्यस्तो प्रदेशलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रादेशीक मन्त्रीपरिषद र प्रदेशसभा निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सकिने छ भने यो अर्मुत शब्दाबलीको मनोगत परिभाषाको आधारमा जतिबेला पनि विघटन गर्न सकिने भयो र उपधारा ४ ले यसको अनुमोदन संघीय संसदले तत्काल कायम रहेको बहुमतले ३५ दिन भित्र अनुमोदन गरे पुग्ने व्यवस्था तत्काल हटाइनु पर्दछ ।  

न्याय परिषद ः प्रदेशमा न्यायाधिशहरूको नियुक्ति तथा अन्य प्रयोजनाको लागि छुट्टै प्रादेशिक न्यायपरिषदको गठन गरिनु पर्दछ ।

यसरी फरक मत प्रस्तुत गरेका रामसपाका अध्यक्ष शरद सिंह भण्डारी भन्छन,“ हामी संविधानसभामा फरक मत राखेर जनमत संकलनका लागि जनता बीच आफ्ना कुराहरु लिएर जाने छौं । संविधानसभाको सम्पुर्ण प्रक्रियाहरुमा भाग लिने छौं । यो प्रारम्भिक मस्यौदा मात्र हो अन्तिम निचोड आएपछि संघर्ष गर्नु परे त्यो पनि गर्नेछौं ।” भण्डारीका अनुसार अहिले प्राप्त उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्दै जानु पर्दछ र अन्य बाँकी मुद्दाहरुलाई पछि पनि संस्थागत गर्न सकिन्छ । भण्डारी भन्छन,“अहिले हामीले मध्य मार्गी बाटो सुझाएका छौं । अहिले सहमति भईसकेका सम्पुर्ण विषयहरुलाई समेटेर संविधान जारी गरौं । संविधान सभा तत्काल विघटन नगरौं । अन्तरिम संविधानको धारा ८२ मा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ भने गरेर भएपनि भरसक अहिले नै सिमाङ्कन सहितको संविधान संविधानसभाबाटै जारी गरौं ।”

    संविधानसभा बाहिर रहेका तराई मधेस राष्टिूय अभियानका संयोजक जयप्रकाश गुप्ता भन्छन,“ अहिलेको आवश्यकता भनेको सबै मधेसी शक्तिहरु एक जुट भएर सडकमा संघर्षका लागि तयार रहनु पर्दछ । संविधानसभाको औचित्य अव सकिएकोले संविधानसभा भित्र रहेका मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरुले संविधानसभाबाट राजीनामा दिएर मधेसको अधिकारलाई संवैधानिक सुनिश्चितता दिलाउन सडकबाट निर्णायक आन्दोलन गर्नु एक मात्र विकल्प रहेको छ ।”

२०७२ अषाढ २० गते आईतबार

मधेसको मुद्दामा भारतको उदासिनता

नेपालका प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

आन्दोलनरत मधेसी नेतृत्वहरुलाई वार्ताको टेवलमा पु¥याउन, ८ बुँदे सम्झौता गराउन महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गरेका छिमेकी मुलुक भारतले अहिले मधेसको मुद्दालाई अनदेखा गरेको छ । संविधानसभाबाट जारी हुने संविधानमा मधेसको पहिचान र अधिकारलाई सम्बोधन गराउन भारतले कुनै भुमिका निर्वाह नगरेपछि मधेस भारतबाट खिन्न भएको छ ।

१६ बुँदे सहमति मस्यौदा संविधान जसरी अहिले आएको छ, त्यो अप्रत्यासित थिएन । मधेसी, दलित, जनजाति, आदिवासी, महिला, मुस्लिम, पिटडावर्ग सहित देशमा शासकहरुद्वारा शोषित, उपेक्षित तथा उत्पीडित वर्गहरुको अधिकार त्यति सजिलै राज्य सत्ताले दिन्छ भन्ने कुरा पनि होइन ।

किनभने राज्य सत्ता हाँक्नेले अन्तिम समयसम्म आफ्नो शक्ति विकेन्द्रिकरण हुन नदिन जालझेल, छल छाम, षडयन्त्र, कपट, धोखा, चलाखी लगायत सबै हतकण्डा अपनाउनु स्वाभाविक नै हो । तर, मुख्य कुरा के हो भने जतिबेला साँचो ती नै अधिकारबाट विमुख गरिएका जनताको हातमा आउँछ, मतदान गर्ने बेला विभिन्न प्रलोभनमा परेर ती नै शोषकहरुको पक्षमा मतदान गरेर शोषकलाई अझ शक्तिशाली बनाई अर्को ५ बर्ष सम्म थप शोषण गर्न लाईसेन्स नै प्रदान गर्छ । त्यसको परिणती स्वरुप जनता सधै अधिकार प्राप्तिबाट वञ्चित रहनु पर्दछ ।

२०६२÷०६३ तिर जनआन्दोलन पश्चात गर्दा तत्कालिन शासक नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले नियतवश, जानाजान संघीयता हटाईदियो । शासक बनेका कांग्रेस, एमालेले संघीयता दिन नचाहनु अस्वाभाविक थिएन । तर, संघीयताको अजेण्डा बोकेर दश बर्षे सशस्त्र विद्रोह गरेको नेकपा माओवादीले पनि अन्तरिम संविधानमा संघीयता छाडेपछि मधेसी आशचर्यचकित भए । त्यसपछि मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका उपेन्द्र यादव सहित विभिन्न मधेसी वुद्धिजिवीहरुले काठमाण्डौमै अन्तरिम संविधान जलाएर उदघोष गरेको प्रथम मधेस विद्रोह जनकपुरमा २२ बुँदेमा टुङ्गिएको थियो । तर, सहमति गरेर पनि कार्यान्वयन नभएपछि कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर,सदभावनाका राजेन्द्र महत्तो सहितको संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले गरेको दोस्रो मधेस विद्रोह ८ बुँदे सम्झौतामा टुङ्गिएपछि संविधान सभा निर्वाचनको सुनिश्चितता भएको थियो ।

त्यतिबेला भारतका राजदुत शिवशंकर मुखर्जीले नाइट भिजन पठाएर मधेसमा विद्रोह गर्ने नेताहरुलाई काठमाण्डौ बोलाई ८ बुँदे सम्झौता गरेपछि भएको निर्वाचनमा मधेसी चौथो शक्तिको रुपमा उदाएको थियो । पहिलो चुनावमा कुल ६ सय १ सिट मध्ये ८६ सिट पाएका मधेसीको मत शक्ति पर्याप्त थिएन । न त एक तिहाई थियो, जसले संविधान निर्माणमा कुनै भुमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यो । तर, सत्ता समिकरण बहुमतिय सरकारका लागि निर्णायक गणित बोकेको मधेसी राजनीतिक शक्ति संविधान निर्माण गराई जनताको अधिकार सुनिश्चित गराउनको सट्टा पार्टी फोडेर पनि सत्तामा जान उद्दत देखियो । पार्टी फोडेर अध्यक्ष बनी मन्त्रिपद प्राप्तिका लागि मधेस केन्द्रित दलहरुमा तछाड मछाड नै भए । परिणाम स्वरुप मधेसको जनतामा मधेसी नेताहरु प्रति अविश्वास वढ्दै गयो ।

    पहिलो संविधानसभा विघटन पश्चात सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेसी जनताले मधेस केन्द्रित दलहरुलाई विश्वास गर्नुको सट्टा कांग्रेस र एमालेलाई आफ्नो जनप्रतिनिधिको रुपमा पठाए । हुन त गठबन्धन गरेर वा पार्टी एकता गरेर चुनावमा आउन मधेस केन्द्रित दलहरुलाई मधेसी जनताले दिएको सुझावलाई दरकिनार गर्दै आ(आफ्नो स्वार्थका कारण अलगै अलगै चुनावी मैदानमा आएपछि जनताले तिनीहरुलाई मत दिन पत्याएनन् ।

अहिले मधेस केन्द्रित राजनीतिक शक्तिहरु संविधानसभामा अंक गणितको आधारमा अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । उ विना पनि संविधानसभामा दुईतिहाई भन्दा वढी मत अरु दलहरुसँग रहेकाले मधेसको बार्गेनिङ शक्ति नै छैन । त्यसैले छिमेकी मुलुक भारत पनि मधेसलाई साथ दिनुका सट्टा राज्य सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरुलाई नै साथ दिने भारतको अहिलेको रणनीति रहेको छ । राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन,“ भारत अहिले राज्यसँग कम्फर्टेबल फिल गरिरहेको छ । १६ बुँदे सहमति भएपछि भारतले नेपाललाई पुनरनिर्माणको लागि १ खर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । यसको अर्थ के हो भने भारत मधेसलाई होइन शक्तिमा रहेको राज्य सत्तालाई नै जहिले पनि सहयोग गर्ने गर्दछ ।” 

मधेस आन्दोलन भईरहेका बेला आन्दोलन हाँक्ने नेतृत्वहरुलाई तत्कालिन भारतीय राजदुत शिवशंकर मुखर्जीले थर्काएर वार्ताको टेवुलमा ल्याएका थिए । नाइटभिजन पठाएर आन्दोलनकारीहरुलाई काठमाण्डौ बोलाई बार्ता गराउने भारत जहिले पनि काठमाण्डौ कै केन्द्रिय सत्ताको हितमा काम गर्दै आएको छ भन्दै विश्लेषक साह भन्छन,“ संस्कृति, भाषा, भेष, भुषा, अनुहार, भावना आदि सबै मधेसीको भारतीयसँग मिले पनि जहिले पनि भारत काठमाण्डौ कै केन्द्रीय सत्ताको हितका लागि काम गर्छन् ।”

    जो शक्तिमा हुन्छ उसलाई साथ दिने र उसको विश्वास जित्ने, शक्तिमा भएकाले भारतको कुरा मानेन भने त्यसलाई कमजोर बनाई राज्य सत्ताबाट अलग्याउने भारतको पहिले देखिकै रणनीति रहेको छ । उसले मधेसलाई कहिल्यै पनि साथ दिएन । हो, यो अलग कुरा हो कि मधेस जब सडकमा संघर्ष गरिरहँदा शक्तिशाली बनीरहेको हुन्छ त्यतिबेला मात्र मधेसलाई भारतले सम्झिने गर्दछ । जस्तै मधेस आन्दोलनमा भारतले साथ मात्र दिएन अगुवाई नै गरेर ८ बुँदे सम्झौता गराई संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न हुन सकेको थियो ।
 

माओवादीले विद्रोह गर्दा शक्तिशाली भएको बेला भारतले अगुवाई गरेर दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता गर्न लगाएका थिए । तर, पछि सत्तामा पुग्दा प्रचण्डले भारतको स्वार्थमा काम गर्न मानेनन् अनि भारतले प्रचण्डलाई सत्ताबाट मात्र हटाएनन् अहिले आफ्नो अस्तित्वको रक्षाका लागि संघर्ष गर्नुपरेको भन्दै विश्लेषक साह भन्छन,“ मधेसीलाई अधिकार चाहिएको हो भने भारतको मुख ताकेर हुँदैन । निर्णायक संघर्ष नै गर्नुपर्छ ।”
 

अर्को राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल पनि मधेस प्रति भारत उदासिन रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन,“ भारतको मोदी राज्यमा भारतमा राम्रो दिन आएको भएपनि मधेसको लागि नराम्रो दिन आएको छ । मोदीको स्वार्थ अनुसार नेपालका राज्य सत्ताले डिल गर्न तयार भएपछि भारतलाई मधेसको चिन्ता हुने कुरै छैन ।”
   

 त्यसैले भारतको अहिलेको भुमिकाबाट असंतुष्ट बनेका मधेसी दलका नेताहरु शुक्रबार अपराह्न भारतीय राजदुत रणजित  रायलाई भेट्न लौनचौरस्थित दुतावास नै पुगे । तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, उपाध्यक्ष हृदयश त्रिपाठी, अर्का उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल, सदभावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तो, नेपाल सदभावनाका अध्यक्ष अनिल झा, संघीय समाजवादी फोरमका सचिव रत्नेश्वरलाल कायष्ठ, नेताहरु जयप्रसाद प्रकाश गुप्ता, माओवादीका मातृका यादव, कांग्रेसका अमरेशकुमार सिंह, सदभावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण लगायत लैनचोर पुगेका थिए ।

भेटका क्रममा तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले अन्तर्राष्टिूय समुदायसँग आफुहरुलाई संविधान विरोधी चित्रण गरिएकोमा आफुहरु आपत्ती रहेको बताएका थिए ।

     तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रिय सदस्य डा. विजय कुमार सिंह भन्छन,“ मधेस आन्दोलन पश्चात गरिएको सम्झौतामा भारतको भुमिका रहेको कुरालाई स्मरण गराउँदै उक्त सम्झौता अनुसारको नयाँ संविधान बन्नुपर्ने कुरा भारतीय राजदुतलाई मधेसी नेताहरुले बताएको थियो । जवाफमा भारतीय राजदुत रणजित रायले आफुले तपाईहरुको भावनालाई भारत सरकार  समक्ष  पु¥याईदिने  बताएका थिए ।”

    नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सभाषद डा.अमरेश कुमार सिंह भन्छन,“ यदि भारतले हामीलाई साथ दिएन भने हामी मधेसी नेताहरु भारतको विभिन्न प्रान्तहरुमा गएर धर्ना दिन्छौं, ज्ञापन दिन्छौं, आवश्यक परे दिल्लीमै गएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेर मधेसको पक्षमा साथ दिन आग्रह गर्ने छौं ।”

२०७२ अषाढ २० गते आईतबार

अलगाववादको भावना वढ्दै

अलग देशको माग गर्दै बन्दुक लिएर विद्रोह गर्ने जयकृष्ण गोइत र शान्तिपुर्ण माग गर्ने डा.सिके राउतको अलगाववादको दिशामा 
मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने नेताहरुले धम्की दिनुका साथ साथै 
नेपाली कांग्रेसका सभाषद डा.अमरेश कुमार सिंहले समेत राज्यलाई 
अब अलग देशको धम्की दिन थालेका छन् ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

संविधानसभाबाट नेपाली जनताको भाग्यको फैसला भईरहेको बला सिंगो मधेस नै अहिले आक्रोशित मात्र भएको छैन, विस्तारै विस्तारै विजारोपण भएको अलगाववादको विचार पनि झाँगिदै गएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) एकिकृत नेकपा (माओवादी) र मधेसी जनअधिकार फोरम(लोकतान्त्रिक) नेपालद्वारा हस्ताक्षरित १६ बुँदे राजनीतिक सहमतिको जगमा टेकेर सर्बोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई समेत मानमर्दन मात्र होइन पुर्णतः अवहेलना गरेर जसरी जसरी संविधानको मस्यौदा ल्याइएको छ, त्यसरी त्यसरी नै मधेसमा घृणा, आक्रोश र विद्रोहका स्वरहरु फेरी पनि संगठित हुँदै गएको छ ।
संविधानसभामा पेश गरिएको प्रारम्भिक मस्यौदा टेवल भइरहेकै बेला विरोधको प्रतिक स्वरुप मस्यौदाको प्रतिलिपी च्यातिनु र भोली पल्ट काठमाण्डौ सहित मधेस व्यापी प्रतिलिपी जलाइनुले नै मधेसमा आगो बल्ने कामको सुरुवात भईसकेको छ । 

२०६२ सालको जनआन्दोलन पश्चात पुनसर््थापित प्रतिनिधि सभाबाट संघीयता वेगर जारी भएको अन्तरिम संविधानलाई जलाएर मधेस विद्रोहको शंखनाद भए झैं अहिले संविधानसभामा पेश भएको मस्यौदा जलाएर मधेस आन्दोलनका लागि आधार तयार भएको देखिन्छ । मधेश विगतमा स्वतन्त्र मुलुक रहेको र नेपालले उपनिवेश लादेको तथा त्यस उपनिवेशबाट मुक्ति पाउनका लागि बन्दुक उठाएर विद्रोह गर्ने तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीका कार्यकर्ता जयकृष्ण गोइत राज्यको लागि चुनौती बनेकै छ । हुन त, उनलाई नेता मानेर उनको पदचिन्ह अख्तियार गरेका थुप्रै व्यक्तिहरु मारिए, गिरफ्तार भए, वार्तामा आएर शान्तिपुर्ण राजनीतिक जीवनमा लागे पनि गोइत, गोइतसँगै लागेका ज्वाला सिंह जस्ताहरुको मुद्दा जीवित नै छ । तर, गोइतकै अजेण्डालाई शान्तिपुर्ण तरिकाले उठाएका डा.सी.के.राउतको स्वराज सहितको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन राज्यको लागि थप चुनौती बनेको देखिन्छ । राउतको अभिव्यक्तिलाई अतिवादी अभिव्यक्ति भन्दै उनी सँग पानी बराबरको स्थितिमा रहेका संविधानसभामा उपस्थित मधेस केन्द्रित दलका नेताहरु नै त्यस्तो अभिव्यक्ति दिन थाल्नुले राज्यलाई थप चुनौती वढ्दै गएको देखिन्छ ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रिय उपाध्यक्ष बृषेश चन्द्र लाल भन्छन,“ बराबरीको आधारमा संविधान जारी भएन भने अब नेपालको संविधानलाई मान्न हामी बाध्य हुने छैनौं ।अलग देश बनाई मधेसको संविधान आफै बनाउने छौं ।” त्यसैगरी सदभावना पार्टीका केन्दिय महासचिव मनिष सुमन भन्छन,“ हाम्रो हक अधिकार सुनिश्चित भएन भने राज्यले जसरी सुन्छ त्यस्तै आन्दोलन गर्नेछौं । प्रचण्डले कनचटमा जब बन्दुक ताके राज्यले सुने झैं हामीलाई त्यस्तो बाटो अख्तियार गर्नु परे त्यसका लागि पनि पछि हट्ने छैनौं ।”
मधेस केन्दित राजनीति गर्नेहरु बेला बेलामा अलगाववादको धम्की दिने गरेको नौला भने होइन । जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल जानु अघि संचारमन्त्री भएकै बेला मधेसको काठकाण्डौ सँग सम्बन्ध टुट्न सक्छ भन्ने सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिएका थिए । तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर दोस्रो मधेस आन्दोलन देखि नै अधिकार नदिइए मधेस नेपालबाट अलग हुन सक्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए ।
शरत सिंह भण्डारी फोरम लोकतान्त्रिकका तर्फबाट देशको रक्षा मन्त्री भएकै बेला विभेद कायमै रहे विखण्डन हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पछि उनलाई त मन्त्रीपदबाट राजीनामा नै दिनु परेको थियो ।
तर, अचम्म त के हो भने नेपाली कांग्रेसका नेताहरु पनि विभेद कायम रहे मधेस अलग देश हुन सक्ने बताउनुले अलगाववादको विचार विस्तारै फराकिलो मात्र होइन संगठित भइरहेको भन्न सकिन्छ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा सभाषद डा.अमरेश कुमार सिंह भन्छन,“ हामी नेपालबाट अलग हुन चाहँदैनौं । तर, मधेस विरोधी संविधान ल्याएर राज्य सत्ताले हामीलाई जवर्जस्ती अलगाववाद तर्फ धकेलिरहेको छ ।”
पाकिस्तान पहिले पुर्वी र पश्चिमी पकिस्तान थियो । तर, मुक्ति पाउन बंगलादेश भन्ने नयाँ देश बनेको दृढटान्त दिँदै डा.सिंह भन्छन,“ यो राज्यले मधेसलाई सधै गुलाम बनाईराख्न खोजेको छ । 

अब हामी गुलामी किमार्थ बर्दास्त गर्दैनौं । बरु स्वतन्त्र देश नै बनाउनु परे त्यस तर्फ अगाडी वढ्ने छौं ।” यसरी विभिन्न नेताहरुले अलग राष्टूको धम्की दिनाले मधेसलाई फाइदा त केही पनि नभएको बरु क्षति नै भईरहेको समेत तर्कहरु अगाडी आईरहेका छन् । तराई मधेस राष्टिूय अभियानका संयोजक जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता भन्छन,“ अहिले जसरी केही नेताहरुले अलगाववादको नारालाई चर्को रुपमा अगाडी बढाईरहेका छन् त्यसले मधेसलाई नाफा होइन क्षति नै पुगेको छ । अलगाववादको नाराले नै गर्दा नेपालको मिडिया, कर्मचारीतन्त्र र राज्यसत्ताको मनमा आशंकाहरु उत्पन्न भएका छन् । जसले गर्दा मस्यौदा संविधानमा आउनुपर्ने कुराहरु समेत आउन सकेन ।” अलग देशको कुरा नै गर्नु हुँदैन भन्दै राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल भन्छन,“ अलग देशको अजेण्डा उठाएका जयकृष्ण गोइत र सिके राउतको अवस्था देखिएको छ । उनीहरुलाई मधेसमै जनसमर्थन छैन भने राज्यले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्ने कुरै भएन । तसर्थ अलगाववादको नारा राजनीतिक स्वार्थपुर्तीका लागि नेताहरुले बेला बेलामा उचालिरहेका हुन्छन् ।”

२०७२ अषाढ २० गते आईतबार