मधेसको मुद्दामा भारतको उदासिनता

नेपालका प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

आन्दोलनरत मधेसी नेतृत्वहरुलाई वार्ताको टेवलमा पु¥याउन, ८ बुँदे सम्झौता गराउन महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गरेका छिमेकी मुलुक भारतले अहिले मधेसको मुद्दालाई अनदेखा गरेको छ । संविधानसभाबाट जारी हुने संविधानमा मधेसको पहिचान र अधिकारलाई सम्बोधन गराउन भारतले कुनै भुमिका निर्वाह नगरेपछि मधेस भारतबाट खिन्न भएको छ ।

१६ बुँदे सहमति मस्यौदा संविधान जसरी अहिले आएको छ, त्यो अप्रत्यासित थिएन । मधेसी, दलित, जनजाति, आदिवासी, महिला, मुस्लिम, पिटडावर्ग सहित देशमा शासकहरुद्वारा शोषित, उपेक्षित तथा उत्पीडित वर्गहरुको अधिकार त्यति सजिलै राज्य सत्ताले दिन्छ भन्ने कुरा पनि होइन ।

किनभने राज्य सत्ता हाँक्नेले अन्तिम समयसम्म आफ्नो शक्ति विकेन्द्रिकरण हुन नदिन जालझेल, छल छाम, षडयन्त्र, कपट, धोखा, चलाखी लगायत सबै हतकण्डा अपनाउनु स्वाभाविक नै हो । तर, मुख्य कुरा के हो भने जतिबेला साँचो ती नै अधिकारबाट विमुख गरिएका जनताको हातमा आउँछ, मतदान गर्ने बेला विभिन्न प्रलोभनमा परेर ती नै शोषकहरुको पक्षमा मतदान गरेर शोषकलाई अझ शक्तिशाली बनाई अर्को ५ बर्ष सम्म थप शोषण गर्न लाईसेन्स नै प्रदान गर्छ । त्यसको परिणती स्वरुप जनता सधै अधिकार प्राप्तिबाट वञ्चित रहनु पर्दछ ।

२०६२÷०६३ तिर जनआन्दोलन पश्चात गर्दा तत्कालिन शासक नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले नियतवश, जानाजान संघीयता हटाईदियो । शासक बनेका कांग्रेस, एमालेले संघीयता दिन नचाहनु अस्वाभाविक थिएन । तर, संघीयताको अजेण्डा बोकेर दश बर्षे सशस्त्र विद्रोह गरेको नेकपा माओवादीले पनि अन्तरिम संविधानमा संघीयता छाडेपछि मधेसी आशचर्यचकित भए । त्यसपछि मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका उपेन्द्र यादव सहित विभिन्न मधेसी वुद्धिजिवीहरुले काठमाण्डौमै अन्तरिम संविधान जलाएर उदघोष गरेको प्रथम मधेस विद्रोह जनकपुरमा २२ बुँदेमा टुङ्गिएको थियो । तर, सहमति गरेर पनि कार्यान्वयन नभएपछि कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर,सदभावनाका राजेन्द्र महत्तो सहितको संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले गरेको दोस्रो मधेस विद्रोह ८ बुँदे सम्झौतामा टुङ्गिएपछि संविधान सभा निर्वाचनको सुनिश्चितता भएको थियो ।

त्यतिबेला भारतका राजदुत शिवशंकर मुखर्जीले नाइट भिजन पठाएर मधेसमा विद्रोह गर्ने नेताहरुलाई काठमाण्डौ बोलाई ८ बुँदे सम्झौता गरेपछि भएको निर्वाचनमा मधेसी चौथो शक्तिको रुपमा उदाएको थियो । पहिलो चुनावमा कुल ६ सय १ सिट मध्ये ८६ सिट पाएका मधेसीको मत शक्ति पर्याप्त थिएन । न त एक तिहाई थियो, जसले संविधान निर्माणमा कुनै भुमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यो । तर, सत्ता समिकरण बहुमतिय सरकारका लागि निर्णायक गणित बोकेको मधेसी राजनीतिक शक्ति संविधान निर्माण गराई जनताको अधिकार सुनिश्चित गराउनको सट्टा पार्टी फोडेर पनि सत्तामा जान उद्दत देखियो । पार्टी फोडेर अध्यक्ष बनी मन्त्रिपद प्राप्तिका लागि मधेस केन्द्रित दलहरुमा तछाड मछाड नै भए । परिणाम स्वरुप मधेसको जनतामा मधेसी नेताहरु प्रति अविश्वास वढ्दै गयो ।

    पहिलो संविधानसभा विघटन पश्चात सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेसी जनताले मधेस केन्द्रित दलहरुलाई विश्वास गर्नुको सट्टा कांग्रेस र एमालेलाई आफ्नो जनप्रतिनिधिको रुपमा पठाए । हुन त गठबन्धन गरेर वा पार्टी एकता गरेर चुनावमा आउन मधेस केन्द्रित दलहरुलाई मधेसी जनताले दिएको सुझावलाई दरकिनार गर्दै आ(आफ्नो स्वार्थका कारण अलगै अलगै चुनावी मैदानमा आएपछि जनताले तिनीहरुलाई मत दिन पत्याएनन् ।

अहिले मधेस केन्द्रित राजनीतिक शक्तिहरु संविधानसभामा अंक गणितको आधारमा अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । उ विना पनि संविधानसभामा दुईतिहाई भन्दा वढी मत अरु दलहरुसँग रहेकाले मधेसको बार्गेनिङ शक्ति नै छैन । त्यसैले छिमेकी मुलुक भारत पनि मधेसलाई साथ दिनुका सट्टा राज्य सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरुलाई नै साथ दिने भारतको अहिलेको रणनीति रहेको छ । राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन,“ भारत अहिले राज्यसँग कम्फर्टेबल फिल गरिरहेको छ । १६ बुँदे सहमति भएपछि भारतले नेपाललाई पुनरनिर्माणको लागि १ खर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । यसको अर्थ के हो भने भारत मधेसलाई होइन शक्तिमा रहेको राज्य सत्तालाई नै जहिले पनि सहयोग गर्ने गर्दछ ।” 

मधेस आन्दोलन भईरहेका बेला आन्दोलन हाँक्ने नेतृत्वहरुलाई तत्कालिन भारतीय राजदुत शिवशंकर मुखर्जीले थर्काएर वार्ताको टेवुलमा ल्याएका थिए । नाइटभिजन पठाएर आन्दोलनकारीहरुलाई काठमाण्डौ बोलाई बार्ता गराउने भारत जहिले पनि काठमाण्डौ कै केन्द्रिय सत्ताको हितमा काम गर्दै आएको छ भन्दै विश्लेषक साह भन्छन,“ संस्कृति, भाषा, भेष, भुषा, अनुहार, भावना आदि सबै मधेसीको भारतीयसँग मिले पनि जहिले पनि भारत काठमाण्डौ कै केन्द्रीय सत्ताको हितका लागि काम गर्छन् ।”

    जो शक्तिमा हुन्छ उसलाई साथ दिने र उसको विश्वास जित्ने, शक्तिमा भएकाले भारतको कुरा मानेन भने त्यसलाई कमजोर बनाई राज्य सत्ताबाट अलग्याउने भारतको पहिले देखिकै रणनीति रहेको छ । उसले मधेसलाई कहिल्यै पनि साथ दिएन । हो, यो अलग कुरा हो कि मधेस जब सडकमा संघर्ष गरिरहँदा शक्तिशाली बनीरहेको हुन्छ त्यतिबेला मात्र मधेसलाई भारतले सम्झिने गर्दछ । जस्तै मधेस आन्दोलनमा भारतले साथ मात्र दिएन अगुवाई नै गरेर ८ बुँदे सम्झौता गराई संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न हुन सकेको थियो ।
 

माओवादीले विद्रोह गर्दा शक्तिशाली भएको बेला भारतले अगुवाई गरेर दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता गर्न लगाएका थिए । तर, पछि सत्तामा पुग्दा प्रचण्डले भारतको स्वार्थमा काम गर्न मानेनन् अनि भारतले प्रचण्डलाई सत्ताबाट मात्र हटाएनन् अहिले आफ्नो अस्तित्वको रक्षाका लागि संघर्ष गर्नुपरेको भन्दै विश्लेषक साह भन्छन,“ मधेसीलाई अधिकार चाहिएको हो भने भारतको मुख ताकेर हुँदैन । निर्णायक संघर्ष नै गर्नुपर्छ ।”
 

अर्को राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल पनि मधेस प्रति भारत उदासिन रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन,“ भारतको मोदी राज्यमा भारतमा राम्रो दिन आएको भएपनि मधेसको लागि नराम्रो दिन आएको छ । मोदीको स्वार्थ अनुसार नेपालका राज्य सत्ताले डिल गर्न तयार भएपछि भारतलाई मधेसको चिन्ता हुने कुरै छैन ।”
   

 त्यसैले भारतको अहिलेको भुमिकाबाट असंतुष्ट बनेका मधेसी दलका नेताहरु शुक्रबार अपराह्न भारतीय राजदुत रणजित  रायलाई भेट्न लौनचौरस्थित दुतावास नै पुगे । तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, उपाध्यक्ष हृदयश त्रिपाठी, अर्का उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल, सदभावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तो, नेपाल सदभावनाका अध्यक्ष अनिल झा, संघीय समाजवादी फोरमका सचिव रत्नेश्वरलाल कायष्ठ, नेताहरु जयप्रसाद प्रकाश गुप्ता, माओवादीका मातृका यादव, कांग्रेसका अमरेशकुमार सिंह, सदभावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण लगायत लैनचोर पुगेका थिए ।

भेटका क्रममा तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले अन्तर्राष्टिूय समुदायसँग आफुहरुलाई संविधान विरोधी चित्रण गरिएकोमा आफुहरु आपत्ती रहेको बताएका थिए ।

     तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रिय सदस्य डा. विजय कुमार सिंह भन्छन,“ मधेस आन्दोलन पश्चात गरिएको सम्झौतामा भारतको भुमिका रहेको कुरालाई स्मरण गराउँदै उक्त सम्झौता अनुसारको नयाँ संविधान बन्नुपर्ने कुरा भारतीय राजदुतलाई मधेसी नेताहरुले बताएको थियो । जवाफमा भारतीय राजदुत रणजित रायले आफुले तपाईहरुको भावनालाई भारत सरकार  समक्ष  पु¥याईदिने  बताएका थिए ।”

    नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सभाषद डा.अमरेश कुमार सिंह भन्छन,“ यदि भारतले हामीलाई साथ दिएन भने हामी मधेसी नेताहरु भारतको विभिन्न प्रान्तहरुमा गएर धर्ना दिन्छौं, ज्ञापन दिन्छौं, आवश्यक परे दिल्लीमै गएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेर मधेसको पक्षमा साथ दिन आग्रह गर्ने छौं ।”

२०७२ अषाढ २० गते आईतबार