असन्तुष्ट मधेसको आक्रोश

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानसभामा टेवल भएपछि असन्तुष्ट 

मधेसी नेताहरुले संविधानसभामै मस्यौदालाई च्यातेका थिए भने त्यसको 

भोली पल्ट काठमाण्डौ सहित मधेसभर मस्यौदालाई जलाएर विरोध जनाएका थिए ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
संविधानसभामा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा टेवल भएर सार्वजनिक भएपनि मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने दलहरुले त्यसको विरोध गरेका छन् । खास गरी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आवद्ध संघीय समाजवादी फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सदभावना पार्टी र तराई मधेस सदभावना पार्टीले मस्यौदालाई च्यातेर, जलाएर विरोध जनाएका छन् । अर्को तर्फ संविधानसभामै रहेका अन्य मधेस केन्द्रिय राजनीतिक दलहरु मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), राष्टिूय मधेस समाजवादी पार्टी, नेपाल सदभावना पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक करिब ४ वटा दलहरु संविधानसभाको प्रक्रियामा सहभागी भएर संशोधनका लागि दवाव दिईरहेका छन् ।

राजेन्द्र महत्तोले नेतृत्व गरेको सदभावना पार्टी संविधानसभाबाट राजीनामा दिएर सडकमा संघर्ष गर्नका लागि तयारी भएपनि १९ अषाढ शनिबारका दिन समाचार लेख्दासम्म त्यो निर्णय भने भईसकेको थिएन । सदभावनाका महासचिव मनिष सुमन भन्छन,“ ४ दिन दे िखजारी कार्यसम्पादन समितिको वैठकमा त्यसबारे छलफल चलिरहेको छ । संविधानसभा भित्र रहेका र बाहिर रहेका सम्पुर्ण शक्तिहरु बीच मोर्चाबन्दी गरेर वृहत मोर्चा मार्फत सडकमा संघर्षको तयारी थालिएको छ ।”

त्यसैगरी महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी अहिले नै संविधानसभा परित्याग गर्ने मुडमा छैनन् । तमलोपाका केन्द्रिय सदस्य डा.विजय सिंह भन्छन,“ हाम्रो पार्टीको रणनीति भनेको संविधान सभा भित्रै संघर्ष गर्ने हो र आवश्यक पर्दा संविधान सभा परित्याग नै गर्नुपर्छ भने त्यसका लागि पनि हामी तयार छौं ।

१६ बुँदे सम्झौताका हस्ताक्षर कर्ता मध्येका एक विजय गच्छेदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकले खासै कुनै विरोध जनाएको देखिन्न । न त उसले फरक मत नै पेश गरेका छन् । तर, शरत सिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्टिूय मधेस समाजवादी पार्टीले फरक मत दर्ता गराई मस्यौदा संविधान मधेसको हित विपरित रहेको भन्दै विरोध गरेका छन् । यद्यपि उसले संविधान सभाको सम्पुर्ण प्रक्रियामा सहभागी हुने रणनीति अख्तियार गरेको छ ।
अनिल झा नेतृत्वको नेपाल सदभावना पार्टीले मस्यौदा नच्यातेपनि संशोधनको लागि सभाध्यक्ष सुभाष नेम्वाङ मार्फत ज्ञापन बुझाएका छन् । मधेसका जिल्लाहरु स्थित प्रमुख जिल्ला अधिकार मार्फत उक्त पार्टीले मस्यौदा धोखा रहेको हुनाले संशोधनको लागि ७ बुँदे ज्ञापन बुझाएका छन् ।

 मधेसी जनताको चाहना अनुसार भौगोलिक र सांस्कृतिक निरन्तरता, एक रुपता र समरुपताको आधारमा मधेस प्रदेश तथा देशको अन्य भुगोलका जनताको चाहना अनुसार सिमाङकन तथा नामाङ्कन सहितको संघीयताको समग्र प्रारुप मस्यौदामा समावेश गरिनुपर्ने, संविधानको विभिन्न धारा तथा उपधाराहरुमा लेखिएको समावेशीता शव्द भन्दा पहिले समानुपातिक शव्द थपेर समानुपातिक समावेशी बनाउनुपर्ने, नेपाली भाषाको साथै सबै मातृभाषाहरुलाई सरकारी काम काजको भाषाको रुपमा स्थान दिँदै हिन्दी भाषालाई दोस्रो राष्टू भाषाको रुपमा संवैधानिक मान्यता प्रदान गरिनुपर्ने, प्रतिनिधिसभाको गठनको लागि हुने प्रत्यक्ष निर्वाचनको लागि निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण समान जनसंख्याको आधारमा गरिनुपर्ने, प्रत्येक प्रदेशबाट समान रुपमा ५(५ सदस्य निर्वाचित हुनको लागि राष्टिूय सभाको निर्वाचनका लागि निर्धारण गरिएको प्रावधानलाई संशोधन गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम से कम एउटा तथा बाँकी सदस्य प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा निर्धारण गरिनुपर्ने, संविधानको प्रस्तावनामा संघीयता शव्द थप्नुपर्ने र वैवाहिक अंगिकृत महिला नागरिकहरुका लागि अन्य नागरिक सरह सबै अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतको मागहरु ज्ञापन मार्फत संशोधनको लागि नेपाल सदभावना पार्टीले सभाध्यक्ष कहाँ बुझाएका छन् । नेपाल सदभावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झा भन्छन,“ अहिले हामीहरुको रणनीति भनेको संविधानको मस्यौदालाई संशोधन गराउन आवश्यक दवाव संविधान सभामा दिनु हो । त्यसले पनि भएन भने भोली आवश्यक परे अन्य कदम पनि उठाउन सकिन्छ ।”
रामसपाको पनि फरक मत
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको सम्बन्धमा राष्टिूय मधेश समाजवादी पार्टीले सभाध्यक्ष सामु फरक मत बुझाएको छ । रामसपाका सभासद् तथा प्रमुख सचेतक धर्मेन्द्र साह तेलीले बिहीबार १३ बुँदे फरक मत प्रस्तुत गरेका छन् । 

संघियता र प्रदेशको धारा ६० ः पहिचानको ५ र सामथ्र्यको ४ धारामा ८ वटा प्रदेश हुनुपर्दछ र यसै संविधानसभाबाट नाम र सिमा टुङ्गायाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो तर यदि सिमाङ्कन संघिय आयोगलाई नै जिम्मा लगाउने हो भने आयोगको प्रतिवेदन नआउन्जेल संविधानसभा विघटन गर्न नपाईने र प्रतिवेदन अनुमोदन भए पश्चात संविधान जारी गरेर मात्रै संविधानसभा स्वतः विघटन हुने व्यवस्था धारा ८२ मा रहेकोले सोही अनुरूप गरिनु पर्दछ । यस्ले गर्दा नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ को धारा १३८ र २०७२ असार २ गते सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेश समेतको सम्मान हुने भएकोले यो गरिनु पर्दछ ।
निर्वाचन प्रणाली धारा ८८ र १७५ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा ः निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण सभामुख, राष्टिूय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वा्चित, मनोनित वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्ने प्रावधान तत्काल हटाइनु पर्दछ । 

अविशिष्ट अधिकार ः यस अधिकारको प्रयोग प्रदेश सभाले नै गर्न पाउनु पर्दछ । 

सामुदायिक स्वतन्त्रता ःआदिवासी, जनजाती र मुस्लिमहरूको आफ्नै सामुदायिक, पारिवारिक र साँस्कृति नियम कानुनको चलन रहेकोले यस्ता परम्पराहरूलाई कानुनी मान्यताको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । 

संवैधानिक आयोग ः नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा कैयौं पटक मधेशी, आदिवासी, जनजाती र मुस्लिम समुदायसँग समझदारीको क्रममा आयोग बनाउने सहमति गरेको अवस्था छ र अझ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मधेशी आयोग बनाउन परमादेश समेत गरिसकेको हुनाले मधेशी आयोग, आदिवासी जनजाती आयोग र मुस्लिम आयोगलाई समेत संबैधानिक आयोग बनाउनु पर्दछ ।  

प्रस्तावना सम्बन्धमा ः नेपालमा बहुदलिय व्यवस्था सहितको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागु हुनेछ र यी प्रावधानहरू संविधानमा अपरिवर्तनीय र असंशोधनिय हुने व्यवस्था लागु गरिनु पर्दछ । साथै प्रस्तावनामा मधेश विद्रोह र मधेश आन्दोलन भन्ने शब्द उल्लेख गरिनु पर्दछ र धारा ४ मा राज्यको परिभाषामा संघियता शब्दावली थपिनु पर्दछ ।  

स्वायत्त क्षेत्र ः यस भन्दा अगाडी संविधानसभाले निर्धारण गरिसकेको स्वायत्त क्षेत्रको बारेमा पनि फिर्ता हुनु अस्वभाविक देखिन्छ । तसर्थ प्रदेशसभाले आ(आफ्नो प्रदेशमा स्वायत्त क्षेत्रहरू निधारण गर्न पाउनु पर्दछ । 

जिल्ला ः यो संविधानमा ूजिल्लाू शब्दावली हटाउनु पर्ने । अन्यथा प्रदेशको संरचना कमजोर हुन्छ । 

प्रदेशसभाको स्वतन्त्रता ः धारा २३१ (३) कुनै प्रदेशले नेपालको राष्टिूयता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनता वा देशको शान्ति व्यवस्थामा असर पर्ने किसिमको कार्य गरेमा राष्टूपतिले त्यस्तो प्रदेशलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रादेशीक मन्त्रीपरिषद र प्रदेशसभा निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सकिने छ भने यो अर्मुत शब्दाबलीको मनोगत परिभाषाको आधारमा जतिबेला पनि विघटन गर्न सकिने भयो र उपधारा ४ ले यसको अनुमोदन संघीय संसदले तत्काल कायम रहेको बहुमतले ३५ दिन भित्र अनुमोदन गरे पुग्ने व्यवस्था तत्काल हटाइनु पर्दछ ।  

न्याय परिषद ः प्रदेशमा न्यायाधिशहरूको नियुक्ति तथा अन्य प्रयोजनाको लागि छुट्टै प्रादेशिक न्यायपरिषदको गठन गरिनु पर्दछ ।

यसरी फरक मत प्रस्तुत गरेका रामसपाका अध्यक्ष शरद सिंह भण्डारी भन्छन,“ हामी संविधानसभामा फरक मत राखेर जनमत संकलनका लागि जनता बीच आफ्ना कुराहरु लिएर जाने छौं । संविधानसभाको सम्पुर्ण प्रक्रियाहरुमा भाग लिने छौं । यो प्रारम्भिक मस्यौदा मात्र हो अन्तिम निचोड आएपछि संघर्ष गर्नु परे त्यो पनि गर्नेछौं ।” भण्डारीका अनुसार अहिले प्राप्त उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्दै जानु पर्दछ र अन्य बाँकी मुद्दाहरुलाई पछि पनि संस्थागत गर्न सकिन्छ । भण्डारी भन्छन,“अहिले हामीले मध्य मार्गी बाटो सुझाएका छौं । अहिले सहमति भईसकेका सम्पुर्ण विषयहरुलाई समेटेर संविधान जारी गरौं । संविधान सभा तत्काल विघटन नगरौं । अन्तरिम संविधानको धारा ८२ मा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ भने गरेर भएपनि भरसक अहिले नै सिमाङ्कन सहितको संविधान संविधानसभाबाटै जारी गरौं ।”

    संविधानसभा बाहिर रहेका तराई मधेस राष्टिूय अभियानका संयोजक जयप्रकाश गुप्ता भन्छन,“ अहिलेको आवश्यकता भनेको सबै मधेसी शक्तिहरु एक जुट भएर सडकमा संघर्षका लागि तयार रहनु पर्दछ । संविधानसभाको औचित्य अव सकिएकोले संविधानसभा भित्र रहेका मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरुले संविधानसभाबाट राजीनामा दिएर मधेसको अधिकारलाई संवैधानिक सुनिश्चितता दिलाउन सडकबाट निर्णायक आन्दोलन गर्नु एक मात्र विकल्प रहेको छ ।”

२०७२ अषाढ २० गते आईतबार