अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

हत्तेरिका बाँडेर सबै मिलाउँला नि । अधिकारको साटो पिलेनै दिउँला नि । किन रिसाको....?

२०७४ जेष्ठ १४ गते आईतबार

मधेस मुद्दाको मामिलामा कस्तो रह्यो प्रचण्ड सरकारको कार्यकाल ?

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
संघीय गठबन्धनले मधेसबाट आन्दोलनलाई काठमाण्डौ केन्द्रित रिले अनशनमा रुपान्तरित गरेको बेला ३१ अषाढ २०७३ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनशन स्थलमा गएर आन्दोलन प्रति ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । म आफैले नेतृत्व गरेको आन्दोलनलाई विभिन्न आरोह अवरोहमा अगाडी निरन्तरता दिने साथीहरुलाई धन्यवाद सहित ऐक्यवद्धता व्यक्त गर्दछु । आगामी दिनमा राजनीतिक सहमति सहित संविधान संशोधन मार्फत मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्न सक्दो पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु, भन्दै प्रचण्डले लिखित रुपमै प्रतिबद्धता अनशन स्थलमा जनाएका थिए । विगतमा मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गर्दा ३१ दलिय गठबन्धनका प्रचण्ड संयोजक थिए । तर, भदौ २५, २०७२ मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र फोरम लोकतान्त्रिक बीच १६ बँुँदे सहमति भएको थियो । उक्त १६ बुँदे सहमतिका लागि प्रचण्डले आन्दोलनलाई बाटोमै छोडेर सत्ता पक्षसँग गठबन्धन बनाई मधेस आन्दोलनको बीच संविधान जारी गर्न लगाएका थिए । त्यसैले अनशन स्थलमा प्रचण्डले गरेको प्रतिबद्धताबाट आन्दोलनकारी ससंकित थिए । तर, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र बीच ७ बँुदे सहमति भई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारको गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्र अलग्गिएपछि मधेसी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धनले प्रचण्ड प्रति विश्वास गरेका थिए ।
त्यसपछि १९ साउन २०७३ मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा÷संघीय गठबन्धन बीच ३ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । सहमतिको पहिलो बुँदामा संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा÷संघीय गठबन्धनले नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेका मागहरु मध्ये संविधानसँग सम्बन्धित रहेका विषयहरुमा सहमतिका आधारमा सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ ।

संघीय गठबन्धनले काठमाण्डौमा अनशन गरिरहेको बेला ३१ अषाढ २०७३ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका
 अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको लिखित प्रतिबद्धता ।

सहमतिको दोस्रो बुँदामा सरकार गठन भएको लगत्तै संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा÷संघीय गठबन्धनको आन्दोलनको क्रममा तराई मधेसमा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाहरुबारे सत्य तथ्य छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारले पुर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गर्ने । उक्त आन्दोलनका क्रममा बलिदान भएकाहरुलाई उच्च सम्मान गर्दै सहिद घोषणा गर्ने र पीडित परिवारलाई ससम्मान आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने । अपाङ्ग भएकाहरुलाई क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउने र घाईते भएकाहरुको सम्पुर्ण उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने । गिरफ्तार गरिएकाहरुलाई विना शर्त रिहाई गर्ने र लगाईएका मुद्दाहरु सरकारले खारेज तथा फिर्ता लिने ।
र, सहमतिको तेस्रो बुँदामा आगामी सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच भएको सहमति अनुसार व्यवस्थापिका संसदमा विक्रम सम्बत २०७३ साल श्रावण १९ गते हुने प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष माननीय पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड) को पक्षमा मतदान गर्ने । उक्त सहमति पत्रमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका पुष्प कमल दाहाल, संघीय गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादव र मधेसी मोर्चाका शिर्ष नेताहरु महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र प्रसाद यादव, शरत सिंह भण्डारी, अनिल कुमार झा लगायतका नेताहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
उक्त ३ बुँदे सहमतिकै सेरोफेरोमा रहेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार मधेसको मुद्दामा कति सफल भए वा भएनन् भन्ने कुराको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । सहमतिको तेस्रो बुँदा सबैभन्दा पहिले कार्यान्वयन भयो । १९ साउन २०७३ मा प्रधानमन्त्रीका लागि व्यवस्थापिका संसदमा भएको निर्वाचनमा मधेसी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धनका पक्षधरहरुले प्रचण्डको पक्षमा मतदान गरेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सफल भए । उक्त प्रक्रियासँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेसँगै मधेसी मोर्चा सरकारमा सहभागी नभएपनि सत्ता पक्षधर भने कहलिए । यद्यपि उक्त विषयलाई मधेसी मोर्चाका नेताहरुले के भनेर अस्वीकार गर्दै आएका छन् भने सरकारलाई मतदान गरेपनि व्यवस्थापिका संसदमा आफुहरु एमाले जस्तै प्रतिपक्षको बेञ्चमा बस्दै आएका थियौं । तसर्थ आफुहरुलाई सत्ता पक्ष भन्न मिल्दैन । द एक्सक्लुसिभसँग महन्थ ठाकुरले दिएको अन्तरबार्तामा उनले त्यसो भनेका थिए ।
सहमतिको दोस्रो बुँदालाई केलाउने हो भने सरकार गठन भए लगत्तै सर्बोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीश गिरिश चन्द्र लालको संयोजकत्वमा एउटा उच्च स्तरीय छानविन आयोग गठन गरियो । उक्त आयोगले मधेसका विभिन्न जिल्लाहरुमा स्थलगत निरीक्षण गर्नुका साथै उजुरीहरु संकलन गरेका छन् । तर, आयोगले हालसम्म आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन सकेको छैन । कतिपय सहिदहरुलाई सरकारले सहिद घोषणा पनि गर्यो । घाईतेहरुको उपचार खर्च पनि प्रदान गर्यो । तर, मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडी वढाउन सकिएन । हुन त उक्त सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले टिकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया थाल्दा तत्कालिन आईजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले नमानेपछि मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अगाडी वढाउन सकिएन । सामान्य घटनाका अभियूक्तहरुलाई पनि सहमति अनुसार रिहा गर्न सकिएको छैन ।
सहमतिको पहिलो बुँदालाई केलाउने हो भने सरकारले पटक पटक व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने, विधेयक फिर्ता लिने र फेरी अर्को विधेयक दर्ता गर्ने काम भने गरेको छ । अहिले पनि संविधान संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भई प्रक्रियामा लगि भोटिङ्गका लागि प्रतिक्षारत   अवस्थामा रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको विश्लेषण के हो ?
प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले १० जेष्ठ २०७४ मा सरकारबाट राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिनु अघि ७ जेष्ठ २०७४ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जनकपुर आएका थिए । उनले सम्बोधन गर्दै आफु तराई मधेसको सिरहाको निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ बाट प्रतिनिधि भएर प्रधानमन्त्री हुन पाएकोले पनि मधेसको माग सम्बोधन गर्ने सवालमा आफुमाथि ऐतिहासिक अभिभारा रहेकोमा गहिरो हेक्का रहेको स्मरण गरे । संविधान बन्नु अघि आत्म निर्णयको अधिकार तथा पहिचान सहितको अधिकारका लागि संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धन सहित ३० दलिय गठबन्धनको संयोजकको नाताले पनि मधेसी, आदिवासी, थारु आदि मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्ने नैतिक जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा रहेको बताए । मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धन सँग तिन बुँदे समझदारी गरेर नै आफु प्रधानमन्त्री हुन पाएको नाताले पनि संविधान संशोधन मार्फत संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन आफुले अधिकत्तम प्रयास गरेको र स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत संविधान कार्यान्वयन गराउने बाटोमा अघि बढेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए ।
आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दाहरु फिर्ता लिने सम्बन्धमा आफुले नीतिगत निर्णय गरिसकेपनि केही नियमावली र ऐनका कारण अप्ठ्यारोमा परें । ती अप्ठयाराहरु फुकाउन आफुले थुप्रै आलोचना सहेर पनि कार्यविधि संशोधन प्रक्रिया मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट अगाडी वढाईसकेको छु । जहाँसम्म मुद्दा फिर्ता नै भएन भन्ने सवालमा मैले यति मात्र भन्न सक्छु कि प्रक्रिया त अगाडी वढाईसकेको छु । १० बर्ष यूद्धको नेतृत्व गरेको मान्छे हुँ म । शान्ति सम्झौता मार्फत रुपान्तरित भई मुलधारमा आएको मेरै टाउकोमा अहिले पनि १५ वटा मुद्दाहरु अदालत र पुलिसमा छन् । मुद्दा फिर्ताका लागि हामी सबै जना मधेसी, आदिवासी, जनजाती, थारु सबै समुदायले मिलेर लड्नुको विकल्प छैन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो बाध्यता प्रकट गरे ।
जहाँसम्म संविधान संशोधनको कुरा हो गएको १७ बैशाखमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेर भोटिङ्गको प्रक्रियामा लगिएकै हो । संशोधनको पक्षमा ४ सय १ सांसद थिए । जुन दुई तिहाई भन्दा वढी हो । दुई तिहाईको लागि ३ सय ९७ मात्र आवश्यक थियो । मैले ४÷५ दिन लगाएर सरकारमा रहेका पार्टीहरु देखि लिएर सदनमा रहेका अन्य ससाना पार्टीहरुसँग लगातार घनिभुत संवाद गरेर विधेयक पारित गराउने निश्चित भईसकेको थियो । तर, जुन दिन संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने थियो त्यही दिन सरकारमै रहेका राप्रपाको १२ जना सांसदहरु भुमिगत भए । अलपत्र परे । हराए । त्यसपछि संख्या पुगेन । ३ सय ८९ मात्र भएपछि विधेयक फेलियोर हुने निश्चित भएपछि मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनको सल्लाहमै विधेयकलाई थाती राखेको हो । अहिले पनि सरकार दुई तिहाई नजिक छ र गणित मिल्यो कि संशोधन भई हाल्छ ।
दोस्रो चरणको निर्वाचन अघि स्थानीय तहको संख्या बढ्ने नै हुनाले अब हामी सबैले तालमेल गरेर निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,“ कहिले काँही लडाई लड्दै गर्दा बाँगोटिङ्गो पनि हिड्नुपर्ने हुन्छ । ट्याक्टली चल्नु पर्ने हुन्छ । संघर्षको रुपलाई नयाँ ढंगले अगाडी वढाउनुपर्ने हुन्छ ।” संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने जिम्मा सरकारमा रहेका पार्टीहरुको हो । मधेसी जनताको पक्षमा वा भनौ संशोधनको पक्षमा अहिले नै अत्यधिक बहुमत देखा परेको हो । दुई तिहाई बनाउन संघर्षको नयाँ रुप अपनाउनु पर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,“ कहिले काही राम्रो उद्देश्य रहँदा रहँदै कदम ठिक चालिएन भने उल्टो परिणाम आउने खतरा रहन्छ । त्यसकारण प्राप्त भएका उपलब्धीहरु संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र आदिको रक्षाका लागि पनि अहिले निर्वाचनमा जानु पर्ने बाहेक अन्य विकल्प ठिक हुन सक्दैन ।”
यो संविधानमा मेरो पनि त रिजर्भेसन छ । १० प्रदेश हुनुपर्छ भनेर मैले फरक मत राखेकै छु । यो देशमा १० प्रदेशको घोषणा गर्ने व्यक्ति मै हुँ । तराई मधेसमा २ प्रदेश हुनुपर्छ  भन्ने मेरो मत हो । म भन्दा नजिकको सरकार मधेसी, आदिवासी जनजाती तथा थारु समुदायले नेपालमा पाउन धेरै बर्ष कुर्नु पर्ने हुन्छ । तर पनि म लडिरहेको छु । हिँजो बन्दुकको लडाई लड्दै गर्दा देश विदेशको परिस्थितिले शान्ति प्रक्रिया हुँदै हामी अहिले गणतन्त्र सम्म आयौं । संसद भित्र संगै संघर्ष पनि गर्यौं । अर्को तर्फ सरकारले पनि धेरै बल गरिरहेको छ । त्यसकारण मधेसी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धनका नेताहरुले प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्ने तर्फ लाग्नु पर्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्लेषण गरे ।
विना पुर्वाग्रह ठण्डा दिमागले सोचेर कदम चाल्नु पर्दछ । निर्वाचनलाई पनि संघर्षकै रुपमा संयूक्त रुपले लडाई लड्न म मोर्चाका साथीहरुलाई अपिल गर्दछु । यो मेरो हृदयको अपिल हो । जनयूद्धमा १३ सय जना मधेसीको ज्यान गएको छ । सय जना भन्दा वढीको ज्यान अहिलेको आन्दोलनमा गएको छ । तिनको ऋण हाम्रो टाउको माथि छ । फुटेर होईन जुटेर मात्र लडाईलाई जित्न सकिन्छ । त्यसकारण पहिचान विरोधी शक्तिहरुलाई परास्त गर्नका लागि हामीले तालमेल गरेर चुनावमा जानुको विकल्प नरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तर्क अघि सारे ।
राजपा नेपाल र संघीय गठबन्धनको विश्लेषण
महिनौंको लामो संघर्ष, करिब ५ दर्जन आन्दोलनकारी जनताको सहादत, सयौं पटक बार्ता, सदनमा लगातार संघर्ष र बहिष्कारको बावजुद प्रदेशको पुर्नसीमाङ्कन, संविधान संशोधन, जनसंख्याको आधारमा स्थानीय निकायको संख्या वृद्धि नगरेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुले विभेदमा परेका मधेसी, थारु, आदिवासी, जनजाती, शिल्पी(दलित), मुस्लिम, महिला, खस, अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदायहरुलाई बेवास्ता गरिएको संघीय गठबन्धनका संयोजक महन्थ ठाकुरले १२ जेष्ठ २०७४ मा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । संघीय गठबन्धनले उठाएको २६ बुँदे र संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले उठाएका ११ बुँदे तथा सरकारले मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनसँग गरेको ३ बुँदे सम्झदारी अझै पनि कार्यान्वयन नगरेको ठहर गरेको छ । प्रदेशको पुनर्संरचना र पुर्नसिमाङ्कन, भाषा, नागरिकता, जनसंख्याको अनुपातमा स्थानीय निकाय, राष्टिूय सभामा प्रतिनिधित्व, जनसंख्याको आधार निर्वाचन क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र लगायतका मागहरु पुरा नभएसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सहभागी नहुने भन्दै राजपा नेपाल तथा संघीय गठबन्धनले दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन विथोल्ने गरी आन्दोलनका कार्यक्रमहरु नै सार्वजनिक गरेका छन् ।
मधेस थरुहट तथा लिम्बुवान आन्दोलनमा मारिएकाहरुलाई सहिद घोषणा, तिनका परिवारहरुलाई क्षतिपुर्ति, घाईतेहरुलाई औषधि उपचार, नोक्सान भएका भौतिक सम्पतिको क्षतिपुर्ति र आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुठा मुद्दाहरु खारेजी नभएको संघीय गठबन्धनले ठहर गरेको छ । राजपा नेपालका महासचिव केशव झाका अनुसार राज्यले सहिद घोषणा पनि सबैको गर्न सकेको छैन । आन्दोलनका क्रममा मारिएको भन्दै ८१ जनालाई सहिद घोषणा गर्न आन्दोलनकारीले प्रस्ताव गरेकोमा राज्यले अहिले पनि १८ जनालाई सहिद घोषणा गर्न बाँकी छ । सरकारले कतिपय सहिद बास्तविक सहिद नभएको भन्दै घोषणा गर्न नमानेको महासचिव झाले बताए । त्यसैगरी आन्दोलनका क्रममा करिब ६०÷६२ थान मुद्दाहरु लगाईएको छ जसमध्ये ५सय जनालाई अभियूक्त बनाइएको छ । १ सय २५ जना आन्दोलनकारीहरु अहिले पनि देशका विभिन्न कारागारमा थुनाबन्दी छन् । तर, सरकारले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार कसैलाई पनि रिहा गरिएको छैन र मुद्दा फिर्ता समेत गरिएको छैन । महासचिव झा भन्छन,“ खास गरेर टिकापुर घटना र महोत्तरीको जलेश्वरमा सशस्त्र असई थमन विक मारिएको घटनाको मुद्दा फिर्ता लिन राज्य तयार छैन । हामी पनि भन्छौं कि ती दुई ठाउँहरुको घटनामा दोषीलाई न कारवाही गर्ने हो, निर्दोष मानिसहरुलाई समेत राज्यले बदनियत पुर्वक झुठा मुद्दा लगाई फसाएका छन् । तत्कालिन गृहमन्त्री बामदेव गौतमले नै ती घटनाहरुमा बाह्य शक्ति रहेको बताएपछि कसरी निर्दोष मानिसहरुलाई फसाइयो ?”  फेरी ती घटनाहरुको सत्य तथ्य छानविन गर्नका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनेकै छ, तिनीहरुले सम्पुर्ण घटनाहरुको छानविन गरिरहेकै छ, प्रतिवेदन आएपछि सरकारले कारवाही गर्नुपर्ने हो । अहिले ती सबै झुठा मुद्दाहरु खारेजी गर्नुपर्ने महासचिव झा बताउँछन् ।


२०७४ जेष्ठ १४ गते आईतबार

प्रचण्ड सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पुरा भएन खुलेन जनकपुरमा बैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालय

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड सिरहामा गई बैदेशिक रोजगार विभागको श्रम कार्यालय जनकपुरमा संचालन गर्ने घोषणा गरेका थिए । यस क्षेत्रबाट बैदेशिक रोजगारीका लागि धेरै मानिसहरु खाडी मुलुक जानु पर्दा श्रम स्वीकृति देखि विभिन्न कामका लागि अनावश्यक रुपमा काठमाण्डौ जानुपर्ने बाध्यता अब जनकपुरमा उक्त कार्यालय संचालन भएपछि अन्त्य हुने प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका थिए । उनले  भाषणका क्रममा घोषणा गरिरहँदा स्थानीय जनताले जोडदार थप्पडी बजाई खुशी व्यक्त गरेका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पदबाट राजीनामा गरिसकेपछि पनि उनको घोषणा अनुसार जनकपुरमा बैदेशिक रोजगार विभागको श्रम कार्यालय खुल्न सकेको छैन । संचालनमा त के आउनु, कार्यालय स्थापना गर्ने सन्दर्भमा पनि नेपाल सरकारले कुनै पहल कदमी अगाडी वढाएको छैन ।
धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाई भन्छन,“प्रधान मन्त्रीले नै घोषणा  गरिसकेपछि उक्त कार्यालय जनकपुरमा संचालनमा त आईसक्नु पर्ने हो । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट आफुलाई त्यस सम्बन्धि हालसम्म कुनै पनि किसिमको पत्राचार भएको छैन । बैदेशिक रोजगार विभागबाट पनि कुनै जानकारी दिइएको छैन ।” यस सन्दर्भमा कानुन मन्त्री अजय शंकर नायक भन्छन,“ प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नु भएको कुरा सत्य हो । सिरहामा त्यो कार्यक्रममा आफु पनि सहभागी थिएँ । तर, त्यो कार्यालय जनकपुरमा संचालन हुन्छ नै । अहिले पुर्ण बजेट नआएको र नयाँ थप कार्यक्रमहरु नल्याइएकाले पछि त्यो कार्यालय संचालन सन्दर्भमा बजेटमा समावेश गरिनेछ ।”
जनकपुर अञ्चल श्रम कार्यालयका अनुसार एक महिना अघि बैशाखको पहिलो साता तिर बैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीहरुको टोली जनकपुर आएर कार्यालय संचालनका लागि कोठा कहाँ उपयूक्त हुन्छ भनेर जानकारी लिएर गएको हो । तर, त्यस यता कुनै पनि काम अघि वढेको छैन । अर्को तर्फ जनकपुरमा के हल्ला पनि चलेको छ भने उक्त कार्यालय महोत्तरीको बर्दिवासमा स्थापना गरिनेछ । सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सिन्धुली, सर्लाही लगायतका जिल्लाहरुको लागि उक्त कार्यालय जनकपुरमा खोलिने हो । उक्त कार्यालय संचालनमा आए श्रम स्वीकृति लिन, मेडिकल जाँच गराउन समेत काठमाण्डौ जान नपर्ने हुन्छ । त्यो कार्यालय संचालनमा आए जनकपुरमा दैनिक ५ सय देखि १ हजार मानिसहरुको आवागमन वढ्ने छ । विभिन्न म्यानपावर कम्पनीहरु खुल्नेछन् । धेरै मानिसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर प्राप्ति गर्नेछन् ।
आर्थिक बर्ष २०६५÷०६६ मा १० हजार ९ सय ५० जना, आर्थिक बर्ष २०६६÷०६७ मा ११ हजार ९ सय ४२ जना, आर्थिक बर्ष २०६७÷०६८ मा ११ हजार ९ सय २३ जना, आर्थिक बर्ष २०६८÷०६९ मा ११ हजार ६ सय ४३ जना, आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० मा १८ हजार ८ सय ९४, आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ मा २१ हजार ३ सय ५७ जना र आर्थिक २०७१÷०७२ मा २२ हजार २ सय ५९ जना गरी धनुषाबाट मात्रै पछिल्लो ७ बर्षमा १ लाख ८ हजार ९ सय ६८ जना बैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक गएका छन् । जसमध्ये १ सय ९० जना महिला पनि छन् । सोही हाराहारीमा तराई मधेसका अन्य जिल्लाहरुबाट पनि बैदेशिक रोजगारीका लागि जाने क्रम रहेको हुँदा उक्त कार्यालय जनकपुरमा संचालन गर्नुपर्ने नितान्त आवश्यकता देखिएको स्थानीयवासीहरु बताउँछन् ।


२०७४ जेष्ठ १४ गते आईतबार

चुनावलाई लिएर मधेसमा ‘आन्दोलनकारी शक्ति विभाजित’

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई लिएर मधेसलाई आधार बनाएर राजनीति तथा आन्दोलन गर्दै आएका मधेस केन्द्रित शक्तिहरु विभाजित भएका छन् । तत्कालिन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको अगुवाईमा भएको प्रथम मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै मधेसको मसिहा कहलिएका हालका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी हुने बताएपछि मधेसमा एउटा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ । प्रथम चरणको निर्वाचनमा सहभागी भएका फोरम अहिले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि सहभागी हुनुपर्ने बताएका छन् । अर्को तर्फ आन्दोलनरत शक्ति राष्टिूय जनता पार्टी नेपाल चुनावमा नजाने र आन्दोलनको कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेपछि मधेसको अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै आएको मधेस केन्द्रित राजनीतिक शक्तिहरु आआफैमा विभाजित भएका छन् ।
उपेन्द्र यादवको विश्लेषण
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिले आन्दोलन भन्दा पनि प्राप्त उपलव्धीलाई रक्षा गर्नका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानु बाहेक अन्य विकल्प नरहेको बताएका छन् । १० जेष्ठ २०७४ मा जनकपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आवधिक निर्वाचन माथि देखि तलसम्म अत्यन्त महत्वपुर्ण हुने हुनाले स्थानीय तह त झन् जनताको प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको संस्थागत अभ्यासको लागि पनि चुनाव महत्वपुर्ण रहेको यादवले बताए । जनता अधिकार सम्पन्न हुन चाहन्छन् र स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत जनताले प्रत्यक्ष अधिकार प्राप्तिको अनुभुति गर्ने उनले बताए ।
 हामी आन्दोलनरत सदैव थियौं, आज पनि छौं र भोली पनि रहने छौं । पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफुहरुले सहभागिता जनाउनुको दुई तिन वटा आधारहरु थिए । संघीयता, गणतन्त्र, केही क्षेत्रमा आरक्षण र नागरिक स्वतन्त्रता जस्ता प्राप्त उपलब्धिहरु माथि खतरा देखिएकाले संस्थागत गर्नका लागि चुनावमा सहभागी हुनु परेको यादवले बताए । प्रतिगमनकारी शक्तिले ती उपलब्धिहरुलाई समाप्त पार्न पटक पटक प्रयास गरेको उनले दृष्टान्तहरु सुनाए । विगतमा भएका हरेक आन्दोलनहरुबाट प्राप्त उपलब्धी खोसिएको उदाहरण दिँदै अहिलेको उपलब्धिलाई रक्ष ागर्न र बाँकी रहेका अधिकारहरुलाई आगामी दिनमा संघर्षद्वारा प्राप्ति गर्ने उद्देश्य लिएर आफ्नो पार्टी निर्वाचनमा गएको यादवले तर्क अगाडी सारे ।
हातको चरालाई छोडेर जंगलको चरालाई समात्न जानु बुद्धिमानी नभएको भन्दै निर्वाचन पनि संघर्ष हो र त्यस संघर्षको मैदानमा आफुहरु लडाई लडेको यादवले बताए । संविधान संशोधनको सवालमा बैशाख ९ गते मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनको सहमतिको आधारमा व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भयो । १७ गते संशोधन विधेयक पास हुने निश्चित थियो । ४ सय १ संख्या पुगेको थियो । तर, राति दरबार र केही शक्तिहरु मिलेर १० वटा सांसदलाई गायव पार्नुको अर्थ प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न दिन्न भन्ने षड्यन्त्र प्रष्ट भयो । संघीयता र गणतन्त्र समाप्त पार्ने खेललाई परास्त गर्नका लागि निर्वाचन आवश्यक थियो । सरकार आफैले पनि दुई चरणमा निर्वाचन घोषणा गर्नुको अर्थ के हो भने तराई मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने र पछि संविधान संशोधन गरी जाने । तर, १७ गते दुर्घटनामा परिरहेको संशोधन विधेयकलाई पारित गर्न दिइएन । त्यसकारण सबै मधेसबादी दलहरु मिलेर दोस्रो चरणको निर्वाचनमा साझा उम्मेदवार खडा गरी मधेस विरोधी शक्तिलाई पराजित गर्दै भविष्यमा थप उपलब्धिका लागि संघर्ष गर्दा ताकत समेत प्रदान हुने हुनाले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागि हुनुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको भन्दै उपेन्द्र यादवले भने,“ राज्यले हामी माथि बुलेट प्रहार गर्यो, अब हामीले राज्यलाई व्यालेटबाट जवाफ दिएर परास्त गर्नु पर्दछ । संघर्ष भनेको सबै ठाउँमा गर्नु पर्छ । चुनाव पनि एउटा जंग नै हो र त्यो जंगमा पनि सहभागी हुनु आवश्यक छ ।”
पहिलो चरणको निर्वाचनको मत परिणामबाट उत्साहित भएका यादव भन्छन,“ कालीकोट, चरिकोट, जुम्लामा समेत मशालको फाउन्डेशन स्टोन खडा भएको छ । चाईनाको बोर्डरसम्म मशाल पुगेको छ । धेरै अपेक्षा पनि थिएन । अब त्यो फाउन्डेशन स्टोनमा हामीले नयाँ इमारत बनाउँछौं ।” राजपा नेपाल पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने यादवले पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए ।
जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत उपेन्द्र यादवले आफ्ना धारणाहरु सार्वजनिक गरेपछि राष्टिूय जनता पार्टी नेपालले कडा प्रतिक्रिया जनायो । उपेन्द्र यादव आफ्नो पार्टीको प्रबक्ता बन्नु पर्ने कुनै कारण नरहेको भन्दै राजपा नेपालका उपाध्यक्ष बृषेश चन्द्र लालले आफुहरु संविधान संशोधन विना कुनै हालतमा निर्वाचनमा सहभागी नहुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । निर्वाचन हुन पनि नदिने र आफुहरुले सकेसम्मको ताकत लगाएर निर्वाचन विथोल्ने उनले चेतावनी दिएका थिए ।
संघीय गठवन्धनद्वारा आन्दोलनको घोषणा
राष्टिूय जनता पार्टी नेपाल सहितको संघीय गठवन्धनले दोस्रो चरणको चुनावमा अवरोध गर्ने गरी आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । उसले स्थानीय तहको संख्या बृद्धि सहमति अनुसार नभएको भन्दै अस्वीकार भएको बताएको छ र, यथास्थितिमा चुनावमा नजाने बताएको छ । गठवन्धनले आफूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै चुनावमा सहभागी नहुने अडान लिएको छ ।
१२ जेष्ठमा बसेको गठवन्धनको बैठकले तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको र पूर्व सहमति अनुसार मुद्दा फिर्ताा नभएको ठहर गरेको छ । संघीय गठवन्धनले मतदाता मानावलीमा छुटेकाहरुको नाम समावेश लगायतका माग पुरा भए चुनावमा जाने बताएको छ । बैठकले माग सम्बोधन नभएसम्म निर्वाचनसम्वन्धी सबै कार्यक्रमको प्रतिवाद गर्ने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । जसमा १३ गते उपमहानगर र नगरपालिकामा मसाल जुलुस प्रदर्शन, १४ गते लाठी जुलुस र १६ गते निर्वाचन कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने छन् । गठवन्धनले १९ गतेको उम्मेदवारी दर्तालाई अवरोध गर्न १८ र १९ गते मधेस, थरुहट र लिम्बुवान बन्द आहृवान गरेको छ र उम्मेदवारी प्रक्रियामा अवरोध गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
मधेसमा अब के हुने ?
मधेस आन्दोलनका सहयात्री दलहरु संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र लोकतान्त्रिक फोरम नेपाल निर्वाचनमा जाने घोषणा र तयारी गरिरहेको अवस्थामा अर्को घटक दल राजपा नेपाल चुनाव बहिष्कार गरी आन्दोलनमा जाने घोषणा गर्नुले मधेसमा फेरी चुनावलाई लिएर द्विविधा उत्पन्न भएको छ । जनताहरु पनि विभाजित भएका छन् । एकथरी चुनावलाई उपयोग गरेर जानुपर्ने बताईरहेका छन् भने अर्को तर्फ संविधान संशोधन नभएको अवस्थामा चुनावमा जान नहुने तर्क बढाईरहेका छन् । मधेसी शक्ति आफैमा मुठभेड गर्ने सम्मको स्थिति उत्पन्न हुन थालेको छ ।
स्थानीय तहको संख्या बढोत्तरी र रोक
सरकारले विराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर बनाउनुका साथै २२ स्थानीय तह थप्ने र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नती गर्ने निर्णय  गर्याे । सप्तरीको वोदेवरसाइन नगरपालिकाको वडा नम्बर ७, ८, ९, १०, ११ र १६ लाई झिकेर नयाँ झिकी वलान(विहुल गाउँपालिका बनाइको थियो । नयाँ बनेको गाउँपालिकाको केन्द्र साविकको मल्हनिया गाविसको कार्यालयलाई तोकिएको थियो ।
छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ झिकी वेल्हिचपेना गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ कायम गर्ने र छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर ८ लाई छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले कञ्चनरुप नगरपालिकाको वडा न. ११ लाई कृष्णसवरन गाउँपालिमा लगेर वडा नम्बर ६ बनाएको थियो । र, कृष्णसवरन गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरी अग्नीसाइर कृष्णसवरन गाउँपालिका बनाएको थियो । यस्तै डाक्नेस्वरी नगरपालिकाको वडा नम्बर १० लाई शम्भुनाथ नगरपालिकामा गाभेको छ भने विष्ण्ुापुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ लाई राजविराज नगरपालिकामा समावेश गरेको थियो । जिल्लाको कर्जन्हा गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरउन्नती गरिएको छ । नगरपालिकाको केन्द्र कर्जन्हा बजारलाई तोकेको थियो ।
सरकारले धनुषामा नगराईन नगरपालिकाको वडा नं ९, औरही गाउँपालिाकाको वडा नं ५, ६, ७ र ८ लाई मिसाएर नयाँ धनौजी गाउँपालिका सृजना गरेको थियो । साविक धनौजी गाविस कार्यालयलाई उक्त गाउँपालिकाको केन्द्र तोकिएको थियो । र, नगराइन वडा नम्बर १० लाई जनकपुर उपमहानगरपालिकामा गाभेर नगराइन नगरपालिकामा जम्मा ९ वटा मात्र वडा कायम गरेको थियो । यस्तै सरकारले कमला सिद्धिदात्री गाउँपालिकालाई कमला नगरपालिका कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । हंसपुर गाउँपालिकालाई हंसपुर नगरपालिका, मिथिला विहारी गाउँपालिकालाई मिथिला विराही नगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले महोत्तरीमा ७ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाएको थियो । बलवा र लोहारपट्टी गाउँपालिका नगरपालिका भएका थिए । एकडारा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ र ६ लाई मनरा गाउँपालिकामा गाभेर नयाँ मनराशिसवा नगरपालिका बनाएको थियो । यस्तै रामगोपालपुर गाउँपालिका, औरही गाउँपालिका, मटिहानी गाउँपालिका र भंगाहा गाउँपालिकालाई त्यही नाममा नगरपालिकामा स्तरउन्नती गरेको छ । यस्तै वर्दिवास नगरपालिकाको १ नम्बर वडालाई फुटाएर वडा संख्या बढाएको थियो ।
सरकारले ब्रम्हपुरी गाउँपालिकको वडा नं ६ र ७ तथा हरिपुर्वा नगरपालिकाको वडा नम्बर १,२,३ र ४ लाई गाभेर नयाँ पर्सा गाउँपालिका थप गरेको थियो । यस्तै चक्रघट्टा गाउँपालिकाको ६, ५ र ७ वडा र विष्णु गाउँपालिकाको ९, १०, ११ र १२ वडालाई गाभेर नयाँ कौडेना गाउँपालिका बनाएको थियो । यस्तै धनकौलीको ५ वटा वडा र चक्रघट्टा गाउँपालिकाको एउटा वडालाई मिलाएर छुट्टै नयाँ बसबरीया गाउँपालिका गठन गरेको थियो ।
यस्तै कविलासी गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरउन्नती गरिएको छ । यता बलरा नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ लाई गोडैटा नगरपालिकामा गाभेको थियो । यस्तै रामनगर गाउँपालिकाको ३ वडालाई धनकौल गाउँपालिकामा लगेर राखेको थियो ।
सर्बोच्च अदालतद्वारा रोक
सरकारले पछिल्लो समयमा थप गरेको स्थानीय तहको संख्या तथा सीमाना हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा गरिएको निर्णय मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भनि सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । १२ जेष्ठ २०७४ मा सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय इश्वर प्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयूक्त इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
के छ अन्तरिम आदेशमा ?
नेपालको संविधानको धारा २९५(३) बमोजिम गठित आयोगको प्रतिबेदनका आधारमा गाउँपालिका, नगरपालिकाहरुको संख्या, वडा सीमाना, केन्द्र आदि निर्धारण गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट २२ फागुन २०७३ मा निर्णय गरी २७ फागुन २०७३ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको देखियो । सोही बमोजिम कायम भएका स्थानीय तहलाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर निर्वाचन मिति घोषणा भई प्रथम चरणको निर्वाचन समेत ३१ बैशाख २०७४ मा सम्पन्न भई जेष्ठ ३१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने गरी प्रक्रिया अगाडी बढाइएको समेत देखिन्छ ।
यस अवस्थामा २९ बैशाख २०७४ को निर्णय अनुसार उपप्रधानमन्त्री एवम संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी उक्त समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकारले ८ जेष्ठ २०७४ मा केही गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या थप, हेरफेर र स्तरोन्नती गरी तिनीहरुको नाम संख्या, सीमाना हेरफेर गर्ने गरी निर्णय गरेको कुरा ११ जेष्ठ २०७४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट समेत देखिन आयो ।
 कानुनको शासन सम्बन्धि मान्यता अनुसार संविधान र कानुन बमोजिम राजनीतिक काम कारवाही र क्रियाकलाप संचालित हुने हो । संविधान र कानुनमा रहेका प्रावधानको प्रतिकुल हुने गरी भएका काम कारवाहीको औचित्य प्रमाणित हुन सक्दैन । माथि उल्लेख भए अनुसार कानुनी व्यवस्था र सरकारबाट भएका काम कारवाही तर्फ दृष्टिगत गर्दा स्थानीय तहको संख्या, सीमाना हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारबाट २९ बैशाख २०७४ मा भएको निर्णय र सो बमोजिम भएका काम कारवाहीहरु कानुन अनुकुल भएको देखिन आएन । तसर्थ यो निवेदन किनारा नलागेसम्म २९ बैशाख २०७४ को नेपाल सरकारको काम कारवाही तथा निर्णय निवेदनको किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।
सर्बोच्च अदालतको निर्णय प्रति मधेसमा आक्रोश
स्थानीय तहको संख्या, सीमाना हेरफेर गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनि सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम जारी गरेपछि मधेसमा सर्बोच्च अदालतको आदेश प्रति व्यापक रुपमा असंतुष्टि देखिएको छ । जनकपुरको रामानन्द चौकमा १३ जेष्ठ २०७४ मा यूवाहरुले सर्बोच्चको उक्त आदेशको प्रतिलिपी जलाएर विरोध गरेका छन् । सर्बोच्च अदालतले मधेसको समस्या समाधान हुन नदिएको भन्दै अदालत पनि पुर्वाग्रही भई आदेश गर्ने गरेको प्रतिलिपी जलाउने यूवाहरुले बताएका थिए । राजपा नेपालका महासचिव केशव झा पनि अदालतको आदेश प्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै भन्छन,“बालानन्द पौडेलको आयोगले सरकारले दिएको स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको टिओआरलाई लत्याउँदै संविधानको अवहेल्ना गर्दै ७ सय ४४ स्थानीय तह बनाउँदा मधेसका अधिवक्ताहरुले संविधान विपरित कार्य भएको भन्दै रिट दिँदा यो सवैधानिक अदालतको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछ भन्दै अन्तरिम आदेश गरिएन । तर, स्थानीय तहको संख्या ७ सय ६६ हुँदा मधेसमा संख्या वढेको कारणले एक दिनमै अदालतले किन आदेश गर्यो, कुन कानुन टेकेर आदेश गरिएको हो ?”

२०७४ जेष्ठ १४ गते आईतबार

अपरिपक्कवताकै सेरोफेरोमा गणतान्त्रिक अभ्यास : जिबेश झा

नेपाली क्षितिजमा गणतन्त्रको आवागमन भएको दस वर्ष भयो । नेपाली जनताले गणतन्त्र दिवस मनाईरहँदा  आफूले आफैलाई केहि सवाल तेसर््याउने वेला आईसकेको छ । के नेपालको गणतन्त्र फेल खाईसकेको हो वा हामीले आफ्नो गणतन्त्रको घाँटि निमोचेकै हौं ? कि संविधानले हामीलाई कमजोर वनाईदियो ? जनताले चाहे अनुसारको मुलभुत परिवर्तन आत्मसात गर्न नपाउनुले यस्ता शंका–उपशंका उव्जिनु स्वाभाविकै हो  ।
संविधान सभाको पहिलो वैठक (ःबथ द्दड, द्दण्ण्ड) ले औपचारिक रुपमै नेपाललाइ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिचान दियो । संविधानसभाको यो साहासिक प्रयासले २४० वर्षे ईतिहास वोकेको राजतन्त्रलाई फालियो । राजतन्त्रको अवशेष पनि वांकि नराख्ने उद्येश्यले राजाको ठांउमा रास्ट्रपतिय प्रणालीलाई अङ्गिकार गरियो  । अमेरिकी राष्ट्रपतिय प्रणाली भन्दा भारतको मोडेललाई स्वीकारी नेपालले आलङ्कारिक राष्ट्रपतिय व्यवस्थालाई अपनाउंदै पहिलो राष्ट्रपतिको रुपमा डा. रामवरण यादवलाई भित्रियायो । गणतन्त्र एक दिनमा संस्थागत हुने कुरो होइन । यसका लागि   अथक प्रयास चाहिन्छ ।
गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि पहिलो कोसेढुङ्गाको रुपमा अंतरिम संविधानलाई लिनसकिन्छ । संसदले म्भअझदभच द्दड, द्दण्ण्ठ को दिन नेपालको अंतरिम संविधानको धारा ४ मा संशोधन ल्याई नेपाललाई राष्ट्रिय तथा अंतर्राष्ट्रिय मंचमा लोकतान्त्रिक  गणतन्त्रको    पहिचान दिलायो ।
दस वर्षे गणतन्त्रले दियो दस प्रधानमंत्री
नेपालमा गणतन्त्र आएको दस वर्ष भयो । दस वर्षे गणतान्त्रिक अभ्यासको सेरोफेरोमा देशमा दस पटक सरकार पनि परिवर्तन भए । गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सरकार हुँदै वर्तमान सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताको रुपमा वेटिङ पिएम शेर वहादुर देउवा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको दसौं प्रधानमंत्री हुने तरखरमा छन् ।
रोचक कुरो के हो भने यस कालखन्डमा गिरिजा वावुको सरकारको आयु ८३ दिन मात्र थियो भने सवै भन्दा लामो समयसम्म कुर्सीमा टाँसेर वस्न पुगेका पुर्व प्रधानमंत्री हुन माधव कुमार नेपाल जसको सरकारको आयु हो ६२२ दिन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पहिला प्रधानमंत्री हुन पुष्पकमल दहाल ‘प्रचन्ड । वाह्र वर्षे जनयुद्धमा होमिएर शान्ती प्रकृयामा आएका  महत्वाकांक्षि नेता प्रचन्डको लागि आफ्नो सरकार टिकाउनु फलामे च्युरा चपाउनु झैं भयो । र, फलस्वरुप उनको सरकार २८० दिनको अल्प(आयूमै ढल्यो । उनि पछि माधव कुमार नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्न पुगे । त्यसपछि झलनाथ खनाल (२०४ दिन), डा. वावुराम भट्टराई (५६३ दिन) , खिलराज  रेग्मी (३३४ दिन) , सुशिल कोईराला (६०८ दिन), ख. प्र. ओली (२९७ दिन) र पुष्प कमल दहाल (२९३ दिन) प्रधानमंत्रीको रुपमा चिनिए  । यो तथ्याङ्क ‘विकिपिडिया’ वाट  नितान्त स्वअध्ययनको  लागि सङ्कलित गरिएको हो ।
माथिको तथ्याङ्क हेर्दा के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने हरेक वर्ष मुलुकमा नयां सरकार वन्दोरहेछ  ।
अव प्रश्न उठ्छः के हाम्रो गणतन्त्र संस्थागत भएकै हो  ?
नयां संविधान लेखन
गणतन्त्रको अर्को मुलभुत उपलब्धी भनेको नयां संविधानको आवागमन हो । हुन त नेपालमा नयां संविधान आउनु कुनै नौलो कुरो होईन । विगतको सात दसकको ईतिहास हेर्ने भने नेपाली जनताले ६ पटक संविधान फेरिसकेका छन् र वर्तमान को संविधान सातौं संवैधानिक ग्रन्थ हो । तर दुर्भाग्यवस यो संविधानले मधेसी जनताको चाहनालाई संवोधन गर्नसकेन । संविधानको नागरिक्ता, क्षेत्र निर्धारण , सीमाङ्कन जस्ता दुर्गामी महत्व राख्ने प्रावधानहरुले मधेशीहरुको राजनैतिक अधिकार खोसिएको निकर््यौल निकाली मधेसवादी दलहरुले संविधानलाई आत्मसात गरेनन्  । संविधान विरुद्ध १३५ दिने आन्दोलन पनि भए । ४० भन्दा वढी मधेशी जनता नेपाल पुलिसको गोलीको शिकार पनि भए ।
तर यि सवका वावजुद उपलव्धी न्युन छ ।
संविधानमा नेपालको गणतन्त्र
अमेरिका भन्दा फरक प्रकृतिको देखिने नेपालको संविधानले मुलुक लोकतन्त्र र गणतन्त दुवै भएको उद्घोस गरेको छ । अमेरिकी संविधानमा लोकतन्त्रको उच्चारण गरिएको छैन तर गणतन्त्रलाई भने आत्मसात गरिएको छ । यसैगरी वेलांयत (इंगल्यान्ड) ले आफूलाइ गणतान्त्रिक भन्दा पनि लोकतान्त्रिक देशको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ किनभने त्यहाँ अझै पनि राजशाही संस्था विद्धमान छन् ।
तसर्थ लोकतन्त्र र गणतन्त्र एउटै शव्द होईनन् । लोकतन्त्रमा राजसंस्था हुंदै नहुने भन्ने कुरो हुन्न भने गणतन्त्रमा राजसंस्थाको अवशेष पनि हुंदैन् ।
यसै सन्दर्भमा नेपालको संविधानले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नेता वन्न वा राष्ट्र प्रमुख वन्नका लागि योग्य ठानेको छ । संविधानमा धर्म वा जातिको आधारमा कुनै विभेद गरिएको छैन् । समानताको हकको यस अर्थमा  प्रत्याभुती भएको छ । यी सवै व्यवस्थाले गणतन्त्रको जगलाइ मजवुत पार्ने उद्देश्य लिएको छ ।
दक्षिण एशियामा गणतन्त्र
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे झैं भारत, वाङ्गलादेश, र पाकिस्तानमा आलङ्कारिक रास्ट्रपतिय प्रणाली छ भने भुटानमा अझै पनि राजसंस्था कायमै छ् । श्री लंकामा भने रास्ट्रपति शक्तिशाली छन भने हामी कहां उनि आलङ्कारिक मात्र हुन् ।
    प्रधानमंत्रीय तथा रास्ट्रपतिय प्रणाली दुवै अंगालेको नेपाल, भारत, पाकिस्तान, र बङ्लादेश को संविधानमा रास्ट्रपतिलाई कार्याकारी प्रमुखको रुपमा चिनाईको भएतापनि उनी व्यवहारमा आलङ्कारिक संस्था मात्र हुन । भारतिय संविधान को धारा ७४ ले राष्ट्रपति सदैव प्रधानमंत्री र उसको मंत्री परिषदको सहयोगमा आफ्नो कार्य गर्ने भन्छ । यसै सेरोफेरोमा नेपाल, पाकिस्तान, र बङ्लादेशका संविधानमा पनि प्रावधान राखिएका हुन ।
तर ईस्लामिक गणतन्त्रहरु भने हामी भन्दा धेरै पृथक छन । पाकिस्तानको संविधान (धारा ४१) ले मुस्लिम धर्म अंगालेको नागरिकलाइ मात्र राष्ट्रपति पदको लागि योग्य ठान्दछ । यस्तै प्रकृतिको प्रावधान अफगानिस्तानको संविधान (धारा ६२) मा पनि उल्लेख गरिएको छ ।
यसै गरि माल्दिभ्सको संविधान (धारा १०९) ले सुन्नी मुस्लिम मात्र रास्ट्रपति पदको लागि योग्य हुने भन्दछ । अझै माल्दिभ्समा त न्यायाधीश, संसद वा कुनै पनि ठुलो पदमा जानका लागि सुन्नी धर्मावल्बी हुन अनिवार्य छ ।
के हिन्दु पहिचान नेपालको गणतन्त्रको लागि घातक थियो त ?
नेपालका राजनेता भनाउनेहरुले हिन्दु पहिचान र राजसंस्था दुवै एक–अर्काका पर्याय वा पुरक हुन भन्ने भुल गरेरै उनिहरुले राजतन्त्रसंगै हिन्दु पहिचानलाई पनि फाले । उनीहरुको मन(मस्तिष्कमा के थियो भने हिन्दु राष्ट्रको रुपमा नेपाल चिनिराखियो भने भोलीका दिनमा राजसंस्था फर्किन सक्छ र हाम्रो वर्चस्व खतरामा पर्नेछ । यो अपरिपक्कवताकै कारणले हिन्दु वाहुल्यता भएको देश आज धर्म निरपेक्ष वनेको छ  ।
के नेपालको गणतन्त्र असफल भएको हो ? १० वर्षमा १० प्रधानमंत्री भेट्ने देशले राजनैतिक परिवर्तन के का लागि भएको सोंच्ने वेला भएन र ?
नेपालका राजनेताहरु नेपाल चन्द्रमामा पुगेको देख्न चाहन्छन् । यसै सन्दर्भमा पुर्व प्रधानमंत्री ख.प्र. ओलीका वाककला सम्झिदा रोचक होला । उनले आफ्नो कार्यकालमै हावा–हुडीवाटै विजुली निकाल्ने, घर–घरमा ग्यास पाईपलाईन विछ्याउने, काठमाडौंमा मेट्रो रेल चलाउने, हिन्द महासागरमा नेपाली झन्डा वोकेको जहाज चलाउने जस्ता महत्वाकांक्षी योजनाहरु सार्वजनिक गरे ।
उनकै जस्तो दिवास्वपन देख्ने अर्का पुर्व प्रधानमंत्री हुन पुष्प कमल दहाल प्रचन्ड, जसले नेपाललाई एसियाको स्विटजरल्यान्ड वनाउने संकल्प लिएका थिए ।  तर यी सवै महत्वाकांक्षी योजनाहरु योजनामै सीमित छन् । के नेपालको गणतन्त्रले सपनाको सागरमा रमाउने नेता मात्र खोजेको छ ? ठुल–ठुला गफ हांकेर आफ्नो राजनैतिक दायित्व पुरा भएको कहिले सम्म ठान्ने हाम्रा नेताज्यूहरुले ? हामीले गणतन्त्र देशको विकासको लागि खोजेका थियौं कि गफालयवाट जन्मेका राजनेता उत्पादन गर्नका लागि ?
वर्षैपिछे गणतन्त्र दिवस मनाउँदैमा केहि हुने होईन । जवसम्म राजनेताले आफ्नो जिम्मेवारी वोध गर्दैनन् तवसम्म हाम्रो गणतान्त्रिक अभ्यास अपरिपक्कवताकै सेरोफेरोमा रुमल्लिरहन्छ ।


२०७४ जेष्ठ १४ गते आईतबार

स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले पुरा गरेनन् प्रतिबद्धता जटहीमा बन्न सकेन सहिद दुर्गानन्द झा अस्पताल

६ पुष २०७३ मा धनुषाको जटहीमा स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा
सहिद दुर्गानन्द झाकी पत्नी काशी देवीसँगै मञ्चमा । तस्वीर फाईल ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले धनुषाको जटहीमा सहिद दुर्गानन्द झा प्रसुति निर्माण गृह आफ्नै कार्यकालमा बनाउने भनेर गरेको प्रतिवद्धता पुरा नगरेपछि जटहीबासी निराश भएका छन् ।  ६ पुष  २०७३ मा सहिद दुर्गानन्द झा प्रसुति गृह निर्माण स्थल निरीक्षण गर्ने क्रममा मन्त्री थापाले प्रतिवद्धता जनाएका थिए । नेपालको गणतान्त्रिक आन्दोलनका प्रथम सहिद दुर्गानन्द झाको नाउँमा जटहीमा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थ मन्त्री भएको बेलामा सहिद दुर्गानन्द झा प्रसुति गृह निर्माण गरिने घोषणा गरिएको थियो ।
प्रसुति गृह निर्माणका लागि जग्गा समेत छुट्याईसकेको भएपनि हालसम्म अस्पताल निर्माणका लागि कुनै पनि काम अगाडी नवढेको बेला स्वास्थ्य मन्त्री थापाले १५ दिन भित्रमा प्रक्रियागत औपचारिकता पुरा गरी आफ्नै मन्त्रीको कार्यकालमा उक्त अस्पताल निर्माण गर्ने पटक पटक प्रतिबद्धता दोहोरयाएका थिए । तर, अब सरकारले राजीनामा गरेर काम चलाउको हैसियतमा आईसकेपछि स्वास्थ्य मन्त्री थापाले गरेको प्रतिबद्धता ५ महिना वितिसक्दा पनि पुरा गर्न नसकेपछि जटही निवासी थापाबाट असंतुष्ट भएका छन् । जटही निवासी रोहित चौधरी भन्छन,“गणतन्त्र धारका नेता मानिने गगन थापाले सहिद दुर्गा नन्द झाको नाउँमा अस्पताल बनाई छाड्ने भनेर पुरै गाउँवासीको सामुने गरेको प्रतिबद्धता पुरा नगरेपछि गाउँवासीमा चरम निराशा छाएको छ । मन्त्री थापा माथि पुरै गाउँले मात्र होइन सिंगो जिल्लावासी र जनकपुर नगरवासी समेत विश्वस्त थिए । तर, उनले पनि विश्वासघात गरेपछि अब उक्त अस्पताल नै नबन्ने हो कि भन्ने निराशा देखिएको छ ।”

मन्त्री थापाले के गरेका थिए प्रतिबद्धता ?
स्वास्थ्य मन्त्री थापाले सहिद दुर्गानन्द झाकी अर्धाङ्गनी काशी देवी झालाई दोसल्ला ओढाई सम्मान गर्दै के भनेका थिए भने सहिद दुर्गानन्द झाको पवित्र भुमिमा टेक्ने अवसर पाउनु नै मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा हो ।
म नेपाली कांग्रेसको सदस्य हुँ । जतिखेर हामीहरु १४÷१५ बर्षको उमेरमा नेपाली कांग्रेसको सदस्यता लिँदै थियौं, त्यो बेला थाहा पाएको थोरै नामहरु मध्ये दुर्गा नन्द झा पनि हो । हामीलाई सानै देखि २०४६ सालको आन्दोलन भन्दा अगाडी १३÷१४ बर्षको उमेरमा पञ्चायतका विरुद्ध लड्नका निम्ति जति खेर हाम्रो पार्टीका अग्रजहरु हाम्रो विद्यालयहरुमा आउनु हुन्थ्यो, हामीलाई कामेश्वर कुशेश्वर, दुर्गानन्द झा, रामलक्ष्मण आदिको नाम बताउनु हुन्थ्यो, हामीलाई उत्साहित गर्नु हुन्थ्यो । हाम्रो रगत उमाल्नु हुन्थ्यो त्यसपछि दुर्गानन्द झाले जुन बाटो हिड्नु भयो त्यो बाटो हामी पनि हिड्न सक्छौं भन्ने उद्देश्य बोकेर सडकमा आउँथ्यौं । त्यही पार्टीमा काम गर्ने शिलशिलामा धेरै पछाडी जतिखेर नेपालको राजशाही विरुद्धको आन्दोलनलाई हामीले उठाउने चरणमा पुगेका थियौं, त्यो बेलामा हाम्रो पुस्ताले एउटा सपना देख्यो । नेपालमा कति पुस्ताले राजाका विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने ? अब यो  लडाईलाई हामीले अन्तिम लडाई बनाउनु पर्छ । नेपालमा गणतन्त्र सम्भव छ, अबको आन्दोलन प्रजातन्त्रको लागि होइन गणतन्त्रको लागि गर्नुपर्छ भनेर पछिल्लो पटक सम्भवतः जनआन्दोलन र शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा लागेको मानिसहरु मध्ये त्यही गणतन्त्रको विषय उठाउँदै गर्दा दुई पटक राजद्रोहको मुद्दा खेपेको मान्छे हुँ म । तर, मैले त त्यो मुद्दा खेपेर त्यसबाट बाहिर निस्किएर तपाईहरुको बीचमा उभिने मौका पाएको छु । म जस्तो राजद्रोहीहरुका निम्ति त्यो प्रेरणापुन्ज भनेको सहिद दुर्गानन्द झा जस्तो व्यक्तिहरुले देखाउनु भएको बाटो, जसले त्यतीखेर साहास गर्नुभयो कि नेपालमा राजशाहीको अन्त सम्भव छ, भन्ने सपना धेरै बर्ष पहिला तन्नेरी भएको अवस्थामा उहाँहरुले देख्नुभएको पदचापलाई हामीले पन्छयाउने प्रयास गरेको मात्रै हो । त्यो आँट, त्यो हिम्मत, त्यो साहास त्यही बाट हामीले प्राप्त गरेको हो ।
यही पृष्ठभुमिमा अहिले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी समालिरहँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै केही कार्यक्रममा आईरहेको बेलामा मलाई जनकपुर विमान स्थलमा मेरो केही साथीहरुले यो अस्पतालको बारेमा बताउनु भयो । त्यहाँ यसरी अस्पतालको घोषणा गरिएको थियो । तर, घोषणा गरेको बर्षौं वितेपनि अलपत्र परेर बसेको छ । त्यति भनेपछि मैले नै मेरो साथीहरुलाई अनुरोध गरेर भनेको हुँ कि म त्यो ठाउँमा एक पटक जान चाहन्छु, त्यो माटोमा एक पटक उभिन चाहन्छु, गएर आफै हेर्न चाहन्छु । किनकी नेपालको गणतान्त्रिक आन्दोलनको पहिलो सहिद दुर्गानन्द झा प्रति मेरो आफ्नो पनि कर्तव्य हो कि जसको बाटो मैले पछ्याएँ, आज मैले जिम्मेवारी पाएको बेलामा यो कुनै बेला डा. बाबुराम भट्टराई अर्थ मन्त्री हुनु भएको बेलामा घोषणा गरिएको छ, त्यस पछाडी यतिकै अलपत्र परेर बसेको अवस्था जुन रह्यो, अब यसलाई टुङ्गयाउने जिम्मेवारी मेरो हो । त्यो जिम्मेवारी बोधका साथ म तपाईहरुको बीचमा आएको छु ।
यो ठाउँ मैले हेरे । जनस्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुखलाई लिएर आएको छु । मैले उहाँलाई तपाईहरुका बीच राखेर भन्दै छु कि १५ दिन भित्रमा यहाँ जति पनि कागजातहरु छन्, जति पनि विवरणहरु छन्, त्यो सबै विवरणहरु उहाँले मलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनु हुन्छ । त्यो विवरण मैले प्राप्त गर्ना साथै रातो कितावमा परेपनि नपरेपनि त्यो कुरा छोडदिनुस् । रातो कितावमा नछुटिएको भए त्यो छुट्याउने जिम्मा मेरो हो । तर उहाँले तत्काल मलाई कागजात उपलब्ध गराउन साथै तत्काल मैले त्यसलाई निर्माणको काममा लग्नका लागि मैले औपचारिकता पुरा गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि सहिद दुर्गानन्द झाको नाउँमा यहाँ प्रसुति गृहको अस्पताल बनाउने जुन घोषणा गरिएको छ, त्यो घोषणा मेरै पालामा अगाडी वढ्ने छ । त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो । यति पनि कर्तव्य पुरा गर्न सकिएन भने हामीले आफ्नो थुप्रै संस्थापक नेताहरुप्रतिको आदरभाव जनाउँदै गर्दा खेरी दुर्गानन्द झाको आफ्नै गाउँ ठाउँमा एउटा अस्पताल बनाउने जिम्मेवारी पनि यति बोलेर पुरा गर्न सकेनौं भने हाम्रो आफ्नै निम्ति पनि ठुलो लज्जा बोधको विषय हो । मेरो जिम्मेवारी मैले पुरा गर्छु । यहाँहरु सबैको परिवारको सदस्यहरुले कागजात वा विवरणहरु दिनुस् । किनभने स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम सुरु गर्नका लागि औपचारिक रुपमा यसको जग्गा हाम्रो नाउँमा आएको हुनुपर्दछ । नभए हामीले चाहेर पनि बजेट प्रयोग गर्न सक्दैनौं । यो अस्पताल जसरी पनि बनाउनै पर्छ । र, यो मेरो आफ्नै कार्यकालमा बनाउछु ।
तर, ६ पुष २०७३ मा स्वास्थ्य मन्त्री थापाले जटहीमा त्यति राम्रो भाषण गरेपनि उनकै शव्दले भन्ने हो भने उनले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य पुरा नगर्दै उनको कार्यकाल सकिएको छ । जटहीबासी अझै पनि स्वास्थ्य मन्त्री थापाले केही गर्न सके गरे हुन्थ्यो कि भन्ने आशमा बसिरहेका छन् ।
आठ बर्ष वितिसक्दा पनि बनेन अस्पताल
सहिद दुर्गानन्द झाको जन्म स्थल जटहीमा सहिद दुर्गानन्द झा स्मृति अस्पताल बनाउने नेपाल सरकारले घोषणा गरेपनि हालसम्म अस्पताल बन्न सकेको छैन । २०६६ साल चैत्र १३ गते नगराईन गाविसका गाविस सचिव जयनारायण ठाकुरको अध्यक्षतामा बसेको सर्वपक्षिय र सर्वदलिय बैठकबाट जटहीमा दुर्गानन्द झा स्मृति अस्पताल स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो । प्रसुति सेवा सहितको १० शैयाको दुर्गानन्द झा स्मृति अस्पताल स्थापना गर्नका लागि जग्गा दाता कृष्णकान्त पाठकले ११ कठ्ठा जग्गा प्रदान गर्ने निर्णय समेत भएको थियो । त्यसपछि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा मन्त्रालयका नीति योजना तथा अन्तर्राष्टिूय सहयोग महाशाखाले १३ फागुन २०६७ मा उक्त अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यका लागि बार्षिक कार्यक्रममा समेत सहभागी गराईएको थियो । नेपाल सरकारको सचिव स्तरबाट १ फागुन २०६७ मा कार्यक्रम स्वीकृत गरी २०६८ मसान्त भित्र कार्यक्रम संचालन गरी त्यसको प्रगति विवरण मन्त्रालयमा पेश गर्न भनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको शाखा अधिकृत राजेन्द्र ढुङ्गानाले परिपत्र पनि गरेको पाइन्छ ।
त्यसपछि ११ जेष्ठ २०६७ मा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाले सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय जनकपुरलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनका यौद्धा दुर्गानन्द झाको स्मरणमा उहाँको जन्म स्थल जटही धनुषामा प्रसुति सेवा सहितको १० शैयाको दुर्गानन्द झा स्मृति अस्पताल स्थापना गर्नुपर्ने कुरा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लेखि पठाएकोले उक्त अस्पताल निर्माणका लागि नगराईन गाविसको वडा नं. ८ क, कित्ता नम्बर १६८ को २ विघा १६ कठ्ठा जग्गा मध्ये ११ कठ्ठा जग्गा दुर्गानन्द झा स्मृति अस्पतालको लागि उपलब्ध गराएको  हुँदा सो को लागि नक्सा तथा लागन अनुमान तयार गरी उपलब्ध गराई पठाउन पत्राचार गरेको थियो । अनि  २३ चैत्र २०६७ मा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनुषाले सहिद दुर्गानन्द झा स्मृति प्रतिष्ठान केन्द्रिय कार्यालय काठमाण्डौलाई दुर्गानन्द झा स्मृति अस्पतालको लागत अनुमान तयार गरी प्राप्त नक्साको प्लिन्थ एरियाको आधारमा बजेट लागत अनुमान समेत पठाएको थियो । तत्कालिन डिभिजन प्रमुख चक्रबर्ती कण्ठले १० करोड ५४ लाख ५६ हजार ८ सय रुपैयाँ अस्पताल निर्माणमा लागत लाग्ने अनुमान सहितको रकम र नक्सा पठाएका थिए । ग्राउण्ड फ्लोर र फस्ट फ्लोर गरी नक्सा डिजाईन गरिएको थियो ।
प्राविधिक लागत अनुमान देखि नक्सा तयार गर्ने कार्य, जग्गा उपलब्ध गराईने कार्य समेत भईसक्दा पनि उनको नाउँमा अस्पताल बन्न सकिरहेको छैन ।
को हुन सहिद दुर्गानन्द झा ?
१९९९ साल वैशाख १४ (बैशाख शुक्ल एकादशी तिथि) मा अमर शहीद दुर्गानन्द झाको जन्म धनुषाको जटही गाउँमा देवनारायण झा र सुकरमारी देवी झाको एक मात्र सन्तानको रुपमा भएको थियो । पंडित भोलानाथ झाका तीन भाई छोराहरुमध्ये एक मात्र उत्तराधिकारी दुर्गानन्द झाको बाल्यकालमै पिताजीको मृत्यु भएको थियो । आमाको रेखदेखमा गाउँबाट ५ किलोमिटर पर भारतीय क्षेत्रको उभगाँव स्थित दिनदयाल हाई स्कुलमा झाको शिक्षादीक्षा भएको थियो । घरको एक्लो सन्तान भएकाले मेटिूकमा पढ्दापढदै २०१७ साल विवाह पञ्चमीको दिन काशीदेवी झा सित उहाँको विवाह भएको थियो । एक वर्षको दाम्पत्य जीवनमा गर्भवती श्रीमतीलाई छाडेर लोकतन्त्रको संघर्षमा लागेकाले घरमा एक्लै श्रीमती र बुद्धा आमा हुँदा आवश्यक हेरचाह नभएर बच्चा मृत जन्मेको थियो । शहीद दुर्गानन्दको परिवारमा २०६० साल भाद्रमा बृद्ध आमाको निधनपछि अब एक्लै उनकी अर्धाङ्गनी काशीदेवी झा मात्र बाँचेकी छिन् ।
२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले चालेको निरंकुश कदमको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेसले मुलुकभर क्रान्ति थालेको थियो । भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका वीर सेनानी भतगसिंह र चन्द्रशेखर आजादको जीवनी पढिसकेकाले दुर्गानन्द झा प्रजातन्त्रको हत्यारालाई नछाड्ने मनःस्थितीमा पुगे । मानिसले संकल्प गरिसकेपछि जे पनि गर्न सक्छ । आफ्ना आमाबाबुका एक मात्र सन्तान र नवविवाहित युवक भएर पनि दुर्गानन्द आफ्नो लक्ष्यमा अडिग थिए । उभगाँवमा पढिरहेकै ठाउँभन्दा केही पर रहेको नेपाली कांग्रेसका निर्वासित नेताहरुका सम्पर्कमा उनी आए । यसै क्रममा कांग्रेसका प्रतिबन्धित स्थानीय नेताहरु ठाउँठाउँमा राजाको ‘कु’ को विरुद्धमा उत्रेका थिए । २०१८ माघ १९ गते राजा महेन्द्रको जनकपुर सवारी हँुदा उनी चढेको गाडीमाथि बम प्रहार गर्ने योजना बनाइएको थियो । जसको अगुवाई दुर्गानन्द झाले गरेका थिए । नेपालमा राजा भनेको भगवान विष्णुको अवतार हो भनेर जन जनमा पढाइएको थियो । राजाको विरोध गर्ने त कसैले आँट जुटाउन सक्दैनथ्यो भने राजामाथि बम प्रहार गर्न अदम्य साहासको आवश्यकता पथर््यो । राजा महेन्द्रको जनकपुर सवारी भएपछि जानकी मन्दिर दर्शन गर्ने क्रममा दुर्गानन्द झाले राजा चढेको सवारीलाई लक्षित गरेर बम प्रहार गरेका थिए । संयोग राम्रो थियो, बम विस्फोटन त भयो तर राजा महेन्द्रलाई कुनै क्षति नभएपनि उनी सवार भएको गाडी भने क्षतिग्रस्त भयो, बरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर नेपाली बताउँछन् ।
हजारौं सुरक्षाकर्मी तैनाथ रहँदा रहँदै क्रान्तिकारी युवक पक्राउ पर्न सकेनन् । त्यो राति दुर्गानन्द जनकपुर धामको एउटा कुटी मन्दिरमा डेरा गरी बसेका आफन्तहरु हेमचन्द्र चौधरी र भोगेन्द्र चौधरी बसेको कोठामा बसे । भोलिपल्ट त्यहाँबाट भारतको उभगाँव लागेका थिए । यता नेपालमा बम काण्डको अनुसन्धानको नाममा ५६ जनालाई पक्राउ गरी दिनहँु कुटपिट गरी बम प्रहार गरेको सकार गराउन दुष्प्रयास भइरहेको थियो । पक्राउ परेकाहरुलाई निर्मम यातना दिन थालियो । बरिष्ठ पत्रकार नेपालीका अनुसार बम प्रहार गरी सीमापारी नेपाली कांग्रेसको छतौनी क्याम्पमा बसेका दुर्गानन्दले निर्दोष मानिसले यातना पाइरहेको सुनेर एक दिन अनायास भारतको जयनगरबाट रेल्वे चढी जनकपुर आउने क्रममा गिरफ्तारी दिएका थिए । आफ्नो कारण निर्दोष नागरिकहरुले यातना पाउनु हुँदैन भन्ने सोचका साथ उनले गिरफ्तारी दिए । राजामाथि बम प्रहार गर्ने दुर्गानन्दलाई खजुरी र महिनाथापुर स्टेशनसम्ममा कसैले केही गरेन । तत्कालिन एस.पी. मानबहादुर राई दर्जनौं प्रहरीको साथ परवाहा रेल्वे स्टेसनमा पुगे । त्यहाँ रेल गाडिबाट ओर्लनासाथ दुर्गानन्दलाई प्रहरीले घेरामा लिई पक्राउ गरी त्यो राति जलेश्वर जेलमा राख्यो । भोलिपल्ट परकौली सैनिक ब्यारेकमा ल्याई हेलिकप्टरबाट काठमाडौं सुनधारास्थित भद्रगोल जेलमा पठाइयो ।
गिरफतारी दिएलगतै उनीमाथि राजद्रोहको मुद्दा चलाइएको थियो । पञ्चायत सरकारले उनलाई मृत्यूदण्डको सजाय तोकी २०२० साल माघ १५ गते उनलाई फाँसीको तख्तामा झुन्ड्याएको थियो । फाँसीमा झुन्ड्याउनु भन्दा एक दिन अगाडी मात्र २०२० साल माघ १४ गते उनको आमा र श्रीमतीलाई कारागारमा बोलाई भेट गर्न दिईयो । केही बेरको भेटमा उनले आमालाई भने , नरुनुहोस् आमा, कुनै दिन तपाईलाई दुर्गानन्द झाको आमा भनेर सबैले गर्व गरेर हेर्नेछन् । श्रीमतीलाई पनि त्यसैगरी सान्तवना दिँदै आमाको हेरचाह गर्न भनेका थिए ।
    गणतन्त्र आएपनि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा पटक पटक सरकार बनेपनि उनलाई राष्टिूय सहिदको घोषणा गर्न सकिएको थिएन । तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई राष्टिूय सहिदको घोषणा गरेपछि मात्र दुर्गानन्द झा राष्टिूय सहिद हुन पाएका छन् ।

२०७४ जेष्ठ १४ गते आईतबार