 |
| डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषा । |
जनकपुरधाम............
चेतना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड यज्ञभुमिका अध्यक्ष विजय साहले सदस्यहरुको करिब १ करोड बराबरको रकम लिएर फरार भएका छन् । विजय साहले सहकारीको संचालक समितिमा आफ्नै घर परिवारका सदस्य तथा आफन्तहरुलाई राखेर ऋण लगानी गर्ने, बचत संकलन गर्ने गरेका थिए । करिब १ हजार जति सदस्य संख्याहरुले बचत गरेका ऋण र सहकारी विकास बैंकबाट संकलन गरेका ऋण लिएर फरार भएका छन् । सदस्यहरुले ससानो रकमको रुपमा बचत संकलन गरेको र संकलित रकम लिएर संचालक समितिका अध्यक्ष विजय साह फरार भएपछि सदस्यहरु पीडित भएको डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषाका सहकारी निरीक्षक रामपृत यादवले बताए । त्यसैगरी सहमति सहकारी संस्था लिमिटेड सबैलाका अध्यक्ष संजय साहले सहकारी ऐन विपरित कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर सेयर रकम असुल गरेको पाइएको छ । सहकारी निरीक्षक यादवका अनुसार संजय साहले एक जना भारतीय नागरिकसँग १० लाख रुपैयाँ सेयर रकम असुल गरी सेयर प्रमाण पत्र दिनुका साथै नगदी रसिद पनि दिएका छन् । कानुन अनुसार सहकारी संस्थाको सेयर सदस्य हुनका लागि नेपाली नागरिक नै हुनुपर्दछ । यी त उदाहरण मात्र हुन । डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषामा आधिकारिक रुपमा दर्ता भएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा हुने बेथिती तथा अनियमितता त कति छन् कति । जबकि जनकपुरमा दर्ता नै नभएका सहकारीहरुले पनि दैनिक रुपमा बचत संकलन गर्ने र ऋण लगानी गर्ने गरेको छ । बचत तथा ऋण सहकारी संघ धनुषाका अध्यक्ष धु्रवनारायण यादवका अनुसार अनधिकृत रुपमा रहेका तथा दर्ता नै नभएका करिब ५० भन्दा वढी सहकारी संस्थाहरुले बचत संकलन गरिरहेका छन्, कर्जा लगानी गरिरहेका छन् तर डिभिजन सहकारी कार्यालयले न त अनुगमन गरेको छ न त कारवाही नै ।
सहकारीलाई दिईने अनुदानको दुरुपयोग
आर्थिक बर्ष २०६५÷०६६ तथा २०६६÷०६७ मा सुपथ मुल्यका सहकारी पसल संचालन गर्नका लागि डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषाबाट धनुषा जिल्लामा कुल १ सय ४ वटा सहकारी संस्थाहरुले नेपाल सरकारबाट प्राप्त रु. १ लाख अनुदान प्राप्त गरेका थिए । त्यसैगरी जिल्ला कृषि विकास कार्यालय महोत्तरी जलेश्वरबाट पनि उक्त दुई आर्थिक बर्षमा महोत्तरीका ७७ वटा सहकारी संस्थाहरुले सुपथ मुल्यका सहकारी पसल संचालन गर्नका लागि रु. १ लाख नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरेका थिए ।
उपभोक्ताहरुलाई बजारमा हुने विचौलियाको प्रवेशबाट मुक्ति दिलाउन तथा गुणस्तरयूक्त बस्तुहरु सहज ढंगले सरल रुपमा सुपथ मुल्यमा बस्तु किन्न पाउन भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले प्रति सहकारी संस्था १÷१ लाख रुपैयाँ अनुदान स्वरुप प्रदान गरेको थियो । तर, अनुदान प्राप्त गर्न ती सहकारी संस्थाहरुले सुरुमा केही दिनका लागि पसल संचालन गरेपनि अहिले सबै पसलहरु बन्द छन् । ती सहकारी संस्थाहरु मध्ये केहीले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, विऊ विजन कम्पनी, साल्ट टेूडिङ्ग अन्तरगत डिलरसिप लिएर रसायनिक मल, विउ विजन, नुन आदि सामग्रीहरु विक्री वितरण गरेका छन् ।
आर्थिक बर्ष २०६७÷०६८ मा शशी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड, सपही ८ धनुषाका अध्यक्ष राम एकवाल यादवले दुग्ध प्रशोधन गर्नका लागि ८ लाख ७० हजार रुपैयाँको मेसिन औजार किन्ने उद्देश्य लिएर सहकारी विभागबाट रु.२ लाख २० हजार अनुदान प्राप्त गरेका थिए । त्यसैगरी केन्द्रिय उखु उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड बर्दिवास महोत्तरीका अध्यक्ष रामचन्द्र कुशवाहाले उखु प्रशोधन गर्ने उद्देश्य लिएर २४ लाख लागत पर्ने मेसिन औजार किन्नका लागि सहकारी विभागबाट रु. ६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेका थिए । त्यसैगरी महाभारत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड रतनचुरा ५ सिन्धुलीका नवराज गजुरेलले दुग्ध प्रशोधनका लागि रु. १२ लाख लागत पर्ने मेसिन औजार किन्नका लागि सहकारी विभागबाट रु. ३ लाख अनुदान प्राप्त गरेका थिए ।
आर्थिक बर्ष २०६६÷०६७ मा कृष्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड भ्रमरपुरा ६ महोत्तरीका शत्रुधन यादवले दुग्ध प्रशोधन गर्ने उद्देश्य लिएर ८ लाख रुपैयाँ लागत पर्ने मेसिन औजार किन्नका लागि सहकारी विभागबाट रु. २ लाख अनुदान प्राप्त गरेका थिए ।
बार्षिक २० हजार भन्दा कम आय स्रोत भएका सहकारीमा आवद्ध भएका व्यक्तिहरुलाई डिभिजन सरकारी कार्यालय धनुषाले पूँजीगत अनुदान अन्तरगत प्रति सहकारी ३०÷३० हजार रुपैयाँका दरले धनुषा, महोत्तरी र सिन्धुलीका सहकारीहरुलाई डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषाले अनुदान प्रदान गरेका थिए । आर्थिक बर्ष २०६८ देखि २०७० सम्म गरी ती तीन जिल्लाका कुल २४ वटा सहकारी संस्थाहरुलाई ३०÷३० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान प्रदान गरिएको थियो । धनुषामा सगरमाथा महिला कृषि स.सं.लि. यज्ञभुमि ८, उमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड औरही ३, धनुष बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड धनुषा गोविन्दपुर १, सुधार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड सिनुरजोडा ७, छाहरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड तुल्सी १, बेंगाडावर दलित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बेंगाडावर ६, सुगामधुकरही दलित उत्थान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड सुगामधुकरही १, बघचौडा दलित उत्थान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बघचौडा ४, त्रिदेवी महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड मखनाहा १ गरी कुल ९ वटा सहकारी संस्थाहरुलाई ३०÷३० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान प्रदान गरिएको थियो ।
त्यसैगरी महोत्तरीमा एकडारा जिविकोपार्जन कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड एकडारा ५, ध्रुवकुण्ड जिविकोपार्जन कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड धमौरा ४, सहोड्वा जिविकोपार्जन कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड सहोड्वा ६, सल्हेशबाबा जिविकोपार्जन कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड मटिहानी १, खैरवा दलित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड एकरहिया ६, दिनाभद्री बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड महदैया ३, हर्षनाथ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड हलखोरी ५, जनमुखी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समसी ५, एकल महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड गौरीवास २ गरी कुल ९ वटा सहकारी संस्थाहरुलाई ३०÷३० हजार रुपैयाँको दरले अनुदान प्रदान गरिएको थियो ।
आर्थिक बर्ष २०६७÷०६८ मा कृषि तथा पशु विकास कार्यालयबाट धनुषाको मिथिलेश्वरनाथ महिला बहुउदेशिय सहकारी संस्था लिमिटेड मिथिलेश्वर महुवाही ६ का अध्यक्ष ललिता साहले ढिकी पम्प किन्नका लागि रु. १२ हजार ६ सय, किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड सवैला ४ का अध्यक्ष बसन्त कुमार यादवले पम्प सेट किन्नका लागि ५९ हजार रुपैयाँ, कैलास कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड धनौजी ३ ले कुलो जिर्नोधारका लागि रु. १ लाख ७८ हजार, लवकुश कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड लक्ष्मिनिवास ३ का अध्यक्ष कपलेश्वर महतोले सहकारी खेतीका लागि ४ लाख ७३ हजार र कृष्णा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड पौडेश्वर ७ का अध्यक्ष दिनेश यादवले सहकारी खेतीका लागि ४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेका थिए ।
आर्थिक बर्ष २०६८÷०६९ मा सहयोगी महिला बहुउदेशिय सहकारी संस्था लिमिटेड धनुषा गोविन्दपुर ६ का शिवो मण्डलले ढिकी पम्प किन्नका लागि ७४ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ, मिथिलेश्वरनाथ महिला बहुउदेशिय सहकारी संस्था लिमिटेड मिथिलेश्वर महुवाही ६ का अध्यक्ष ललिता साहले सहकारी खेतीका लागि ५ लाख ६० हजार ५सय रुपैयाँ, कृष्ण कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड ढल्केवर ४ का अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद सिंहले इनार निर्माणका लागि रु. १ लाख ४७ हजार, माँ भगवती कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड कुर्था ७ का अध्यक्ष विकरु साहले कुलो जिर्णोधारका लागि ५ लाख ६० हजार ५ सय रुपैयाँ जिल्ला कृषि तथा पशु कार्यालयबाट अनुदान प्राप्त गरेका थिए ।
त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० मा रामजानकी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड नक्टाझिजका अध्यक्ष कुशेश्वर महतोले इनार निर्माणका लागि रु. २ लाख ५० हजार, त्रिशक्ति कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड गिद्धाका अध्यक्ष विल्टु महतोले सहकारी खेतीका लागि रु. ६ लाख १८ हजार, जागृति पशुपालन सहकारी संस्था लिमिटेड यज्ञभुमि ९ का अध्यक्ष मनकुमारी लामाले सहकारी खेतीका लागि रु. ५ लाख ६० हजार नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरेका थिए ।
त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ मा मर्यादा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले साना सिचाईका लागि रु. ७१ हजार, सुन्दर कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड जनकपुर १४ ले साना सिचाईका लागि रु. ५२ हजार, नोचा ठाकुर कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड देवपुरा रुपैठा ७ ले साना सिचाईका लागि रु. ५२ हजार, जनता कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड यदुकुहाले साना सिचाईका लागि रु. २ लाख ८५ हजार नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरेका थिए । त्यसैगरी सोही आर्थिक बर्षमा मनोकामना कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड मुखियापट्टीले साना सिचाईका लागि रु. २ लाख ८५ हजार, लवकुश कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड लक्ष्मिनिवास ३ ले साना सहकारी खेती स्क्रिमका लागि रु. ५ लाख ७० हजार, रामलक्ष्मण कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड नक्टाझिजले साना सहकारी खेती स्क्रिमका लागि रु. ५ लाख ७० हजार, कृषि कल्याण कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड भरतपुर ४ ले राष्टूपति चुरे संरक्षण साना सिचाईका लागि रु. ६१ हजार, उज्जयालो कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड भरतपुर ४ ले राष्टूपति चुरे संरक्षण साना सिचाईका लागि रु. ६१ हजार, यज्ञभुमि कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड यज्ञभुमि १ ले राष्टूपति चुरे संरक्षण साना सिचाईका लागि रु. ६१ हजार, सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड यज्ञभुमि ९ ले राष्टूपति चुरे संरक्षण साना सिचाईका लागि रु. ६१ हजार, जागृति पशुपालन सहकारी संस्था लिमिटेड यज्ञभुमि ९ ले राष्टूपति चुरे संरक्षण साना सिचाईका लागि रु. ६१ हजार, नेपाल हरियाली कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड भरतपुर ४ ले राष्टूपति चुरे संरक्षण साना सिचाईका लागि रु. २ लाख ८५ हजार, सामुदायिक उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेड यज्ञभुमि ९ ले राष्टूपति चुरे संरक्षण साना सिचाईका लागि रु. २ लाख ८५ हजार, हरियाली दिदी बहिनी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड यज्ञभुमि ८ ले राष्टूपति चुरे संरक्षण साना सिचाईका लागि रु. १ लाख ७३ हजार अनुदान नेपाल सरकारबाट प्राप्त गरेका थिए ।
त्यसैगरी महोत्तरी जिल्लामा आर्थिक बर्ष २०६७÷०६८ मा गोपाल कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड सहोरवाले पम्प सेट बोरिङ्गका लागि रु. १ लाख ५० हजार, सोनामाई कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड सोनामाई ३ ले पम्प सेट बोरिङ्गका लागि रु. १ लाख ५० हजार अनुदान नेपाल सरकारबाट प्राप्त गरेका थिए । त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०६८÷०६९ मा दलित जनजाती कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड गोनरपुरा ८ ले कुलो मर्मतका लागि १ लाख २३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ, यूवा किसान बहुउदेशिय कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड लोहारपट्टीले कुलो मर्मतका लागि रु. ९० हजार ५सय ६२, भोलेबाबा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड हरिनमरी ४ ले कुलो मर्मतका लागि रु. १ लाख २९ हजार, सन्तोष कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड धिरापुरले कुलो मर्मतका लागि रु. १ लाख ५ हजार १ सय २२ रुपैयाँ अनुदान नेपाल सरकारबाट प्राप्त गरेका थिए ।
त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० मा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड बगडा २ का अध्यक्ष अरुण कुमार चौधरीले कुलो मर्मतका लागि रु. ९० हजार, जनजागरण कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड बेलगाछी १ का अध्यक्ष काशी महतोले बोडिङ जडानका लागि लागि रु. २७ हजार, गढीमाई कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड भंगहा ४ का अध्यक्ष रामसागर यादवले विद्युत मोटरका लागि रु. ६० हजार, राधेस्वामी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड पिपरा ६ का अध्यक्ष रविन्द्र ठाकुरले कुलो मर्मतका लागि रु. ५० हजार, महिला केन्द्र बहुउदेशिय सहकारी संस्था लिमिटेड बर्दिवासका अध्यक्ष सारदा दाहालले बंगुरपालनका लागि रु. १ लाख ५० हजार, साना किसान कृषि जागरण सहकारी संस्था लिमिटेड बर्दिवास १ का अध्यक्ष सुरेन्द्र लामाले बंगुर पालनका लागि रु. १ लाख ५० हजार र दुग्ध प्रशोधनका लागि २७ लाख ७६ हजार २सय, कृष्ण दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था लिमिटेड भ्रमरपुरा २ का अध्यक्ष शत्रुधन यादवले दुग्ध प्रशोधनका लागि रु. २७ लाख ७६ हजार २ सय रुपैयाँ नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरेका थिए ।
यसरी सहकारी संस्थाहरुलाई विभिन्न निकायहरुद्वारा विभिन्न समयमा नेपाल सरकारले प्रदान गरेको अनुदानको सदुपयोग भएको छ वा छैन भनेर डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषाले निरीक्षण समेत गर्न सकेको छैन । स्थानीयवासीहरुका अनुसार जुन उद्देश्यका साथ सहकारीहरुले अनुदान प्राप्त गरेका छन् त्यो उद्देश्य अनुरुपको काम नगरी सहकारीका संचालकहरुले आफ्नो गोज ीभर्ने काम मात्र गरेका छन् । डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषा नै मुक दर्शक बनेर बसेपछि अनुदानमा रजाई गर्ने सहकारीहरुको मनोवल बढेको हो ।
कतिसम्म छ भने केही टाठाबाठा सहकारी संचालकहरुले विभिन्न उद्देश्य लिएर पटक पटक विभिन्न निकायबाट लाखौं रुपैयाँ अनुदान लिएका छन् । तर, त्यसको सदुपयोग नगरी आफ्नो गोजी भर्ने काम मात्र गरिएको छ ।
डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषाका प्रमुख सहकारी अधिकृत रविन्द्र प्रसाद यादवका अनुसार उपभोक्तामा दर्ता भएका सहकारीहरु मध्ये आधा भन्दा वढी निष्कृय छन् । तिनीहरुले नेपाल सरकारबाट प्राप्त गरेको अनुदान पनि दुरुपयोग गरेका छन । तर, तिनीहरुलाई कारवाही किन नगरेको सवालमा उनी भन्छन,“ अब चाँडै सबै निष्कृय रहेका सहकारीहरुको संचालकहरुलाई भेला गराई सक्रिय हुन भन्नेछु वा तिनीहरुलाई कारवाही गरी प्राप्त गरेको अनुदान नेपाल सरकारको राजश्वमा दाखिला गर्न भन्नेछु । त्यसको लागि सुरुमा सिन्धुलीमा भेला राख्दैछु र क्रमिक रुपले धनुषा र महोत्तरीमा पनि राख्नेछु ।”
धनुषामा सहकारीको अवस्था
डिभिजन कार्यालय धनुषाका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ सम्ममा धनुषामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रुपमा कुल ३ सय १५ वटा, कृषि सहकारी संस्थाको रुपमा ३ सय २३ वटा, पुरानो बहुउदेशिय सहकारीको रुपमा २५ वटा र नयाँ बहुमुखी उदेश्यको रुपमा ४४ वटा, उपभोक्ता सहकारीको रुपमा ८२ वटा, साना किसान सहकारीको रुपमा १७ वटा, दुग्ध उत्पादकको रुपमा १८ वटा, उखु उत्पादकको रुपमा २३ वटा, मतस्य सहकारीको रुपमा १३ वटा, तरकारी तथा फुलफुल सहकारीको रुपमा १ वटा, लघु उद्यमीको रुपमा ६ वटा, विद्युत सहकारीको रुपमा ४० वटा त्यसैगरी बहुउदेसियको रुपमा ३७ वटा गरी सहकारी संस्थाहरु दर्ता भएको पाइन्छ । सहकारी दर्ताको क्रम हेर्ने हो भने पछिल्लो पाँच बर्षमा दर्ता घटदो क्रममा रहेको छ । आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० मा ३ सय ४६ वटा सहकारी संस्थाहरु दर्ता भएका थिए भने २०७०÷०७१ मा १ सय ९७, २०७१÷०७२ मा १ सय ५, २०७२÷०७३ मा ७५ र २०७३÷०७४ को माघ १८ गतेसम्ममा कुल ३८ वटा सहकारी संस्थाहरु मात्र दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका सहकारीहरु मध्ये अधिकांश बचत तथा ऋण र कृषि सहकारी संस्था रहेका छन् ।
सहकारीलाई कारवाही स्वरुप दर्ता खारेजी
डिभिजन सहकारी कार्यालय डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषाले आर्थिक बर्ष २०६४÷०६५ देखि आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ सम्ममा कुल ७१ वटा सहकारी संस्थाहरुको दर्ता खारेजी गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा मात्रै उक्त कार्यालयले किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड जनकपुर ८, माँ चम्पावती बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड भुतही पटेर्वा ५, मेहदी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड बसहिया २, लालिगुराँस दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड रम्दैया भवाडी, जगदम्बा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड परवाहा २, कपिलेश्वरनाथ दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड जनकपुर १२ गरी धनुषाका ६ वटा सहकारी संस्थाहरुको दर्ता खारेजी गरिएको छ । त्यसैगरी सोही आर्थिक बर्षमा महोत्तरीका लक्ष्मि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड नैन्ही ४, तरकारी उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड गौरीवास २, बनौटा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड बनौटा ६ र कृषक पशु पालन सहकारी संस्था लिमिटेड लोहारपट्टी ८ गरी कुल ४ वटा सहकारी संस्थाहरुको दर्ता खारेजी गरिएको छ । डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषाका सहकारी निरीक्षक रामपृत यादवका अनुसार सहकारी दर्ता भएर निष्कृय भएका, साधारण सभा नगर्ने, लेखापरीक्षण नगर्ने, उद्देश्य भन्दा बाहिर गएर काम गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई सहकारी ऐन अनुसार दर्ता खारेजी गरिएको हो ।
सहकारीमा विद्यमान बेथिति
कृषि, उपभोक्ता, पर्यटन, सञ्चार, स्वास्थ्यलगायतका अन्य विषयगत सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन पुँजी, प्रभावकारी योजना, दक्ष जनशक्ति र क्षमताको अभावले समस्यामा जेलिएका छन् । यिनीहरूमध्ये कतिपय पथविमुख भई विनियमबमोजिमका कार्यमा भन्दा बचत तथा ऋण सहकारीकै नक्कलमा लागेका छन् । फलस्वरूप उत्पादनमूलक सहकारीहरूबाट अपेक्षाअनुसारको उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । ग्रामीण भेगमा स्थापित वित्तीय सहकारीहरू पनि जेनतेन चलिरहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका यस्ता सहकारीमध्ये अधिकांशले दुराशयपूर्ण तवरले कार्य गरेको पाइँदैन । अर्कातर्फ, छ्यापछ्याप्ती देशैभरिका सहरी इलाकामा खुलेका वित्तीय सहकारी धेरैजसो आफ्नै र केही राज्यसम्बन्धित कारणले गर्दा बेथितिमा गाँजिएका छन् । सहकारीको आदर्शतम मूल्य र भावना, प्रचलित सिद्धान्त एवं कानुनको उल्लंघन गर्दै अर्काको पैसामा खेलेर रातारात धनी बन्ने लालसाले प्रेरित सञ्चालकहरू रहेका केही ‘कामका हैन नामका’ वित्तीय सहकारी संस्थाले सेयर सदस्य तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेका कारण सहकारी अत्यन्तै धेरै जोखिम रहने संस्था हुन् भन्ने मनोविज्ञान विकास हुँदै गएको छ । तिनले भोगेको असफलताले समग्र सहकारी क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास घट्ने जोखिम बढेको छ । त्यस्ता संस्थाहरूमा कार्यक्षेत्रभित्रका व्यक्तिलाई मात्र सदस्य बनाउनुपर्ने, सदस्यभित्र मात्र बचत र ऋणको कारोबार गर्नुपर्ने, सबै सञ्चालकले एकै पटक धेरै ऋण लिन नहुने, बलियो धितो नराखी ऋण प्रवाह गर्न नहुने, सदस्यहरूलाई विभेद गर्न नपाइने, एकभन्दा बढी संस्थामा एकैपटक सञ्चालक तथा लेखा समितिमा बस्न नपाइने, समयमै लेखापरीक्षण र साधारणसभा गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय साधारणसभाबाट गराउनुपर्ने, लामो अवधिको निक्षेप स्वीकार्न र मुद्दती खाता खोल्न नहुने, निर्णय(प्रक्रिया र लाभको हिस्सामा सबै सदस्यलाई समावेश गराउनुपर्ने व्यवस्थाको पालना भएको देखिँदैन । हरेक सदस्यका परिवार तथा संस्था स्वयंलाई व्यावसायिक एकाइका रूपमा विकास गर्नुपर्नेतर्फ त दृष्टि पुगेकै पाइँदैन । उल्टै आफ्नै नाममा र यदाकदा अर्कै व्यक्तिको नाममा समेत मनोमानी ढंगले संस्थाबाट न्यून ब्याजदरमा ऋण झिकेर सञ्चालकले आफ्ना निजी उद्योगमा लगानी गर्ने, अप्रजातान्त्रिक, गैरसहभागितामूलक र अपारदर्शी ढंगले कार्य गर्ने, विभिन्न शीर्षकमा अत्यधिक धेरै खर्च देखाउने र पछि टाठाबाठा सञ्चालकले बाँडेर खाममा हाली लिने, भ्रमण खर्च शीर्षकमा लाखौं रकम देखाउने तर भ्रमणमै नजाने, सदस्यता दिँदा आफ्नो कोटरीभित्रकालाई मात्र दिने र प्रिमियमको नाममा समेत ठूलो रकम लिने, अनावश्यक संख्यामा कर्मचारी राखी बजारबाट बचत संकलन गर्न प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा उतार्ने, गैरनेपालीसँग समेत कारोबार गर्ने, नाबालकलाई समेत सदस्य बनाउने, धितो नराखी उच्च अंकको ऋण दिने तर असुलीको जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्ति व्याप्त छ । केही संस्थाले बचतमा दिने भनी घोषणा गरेको ब्याजदर अत्यन्तै अपत्यारिलो र भ्रामक एवं ऋणमा लिन तय गरेको ब्याजदर साहुकारी मानसिकताले ग्रस्त भई निर्धारण गरेको देखिन्छ । कतिपय संस्थामा एउटै परिवारका व्यक्तिहरूको नियन्त्रण कायम हुँदै गएको देखिँदा कतै सहकारीलाई विगतमा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई लाग्दै आएको ‘फ्यामिली बिजनेस’ को आरोप लाग्ने पो हो कि भन्ने त्रास बढेको छ ।
सहकारीका हरेक एकाइ व्यावसायिक हुनुपर्नेमा राजनीति गर्ने थलोका रूपमा विकास हुँदै गएको देखिन्छ । सहकारीको अभियन्ता हुँ भन्ने तर आफ्नै संस्थाको सुधार गरी अरू सबैका लागि अनुकरणीय बनाउनेतर्फ पटक्कै ध्यान नदिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सहरका अधिकांश ठूला संस्थामा सञ्चालकहरू नै कार्यकारी बनी ठूलो अंकमा पारिश्रमिक लिने र सञ्चालक समितिका अन्य व्यक्तिहरूले पनि नियमित पारिश्रमिककै ढंगमा उल्लेख्य लाभ लिने गरेको देखिन्छ । सञ्चालकहरूले गरेको जस्तोसुकै खर्चलाई पनि अधिकांश लेखापरीक्षकले निर्धारित फर्मेटमा ढाली दस्तखत गरी छाप लगाएर सदर गरिदिने प्रवृत्ति छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा संस्थाको सुधारका लागि उपयोगी हुने खालका एउटा पनि सुझाव दिएको देखिँदैन । कतिपय लेखापरीक्षकले सहकारी कार्यालयबाट आफ्नो नियुक्ति स्वीकृत भए(नभएको समेत नहेरी मनोमानी तवरले लेखापरीक्षण गरेको समेत पाइन्छ । यसबाट गलत मानसिकता रहेका सञ्चालकका कार्यलाई उनीहरूले आँखा चिम्ली सदर गरिदिएर थप सघाउ पु¥याइरहेका त छैनन् भन्ने आशंका बढेको छ ।
कस्ता व्यक्तिले सहकारी स्थापना गर्ने भन्ने व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकनको खाँचो छ । साथै स्वायत्तताको नाममा गलत गर्ने संस्था र तिनका सञ्चालकलाई अहिले जस्तै बेलगाम छोड्ने हो भने वित्तीय सहकारीसँगै समग्र सहकारी क्षेत्रको साख क्रमशः गिर्दै जाने परिस्थिति आउन सक्छ । तसर्थ, केही वित्तीय सहकारीसँगै समस्त सहकारी क्षेत्रमै मौलाउँदै गएका गलत प्रवृत्ति रोक्न र सहकारीमार्फत राज्यले आशा गरेको उपलब्धि निरन्तर रूपमा हासिल हुने वातावरण बनाउन गलत गर्ने संस्था, सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई निश्चित हदसम्मको कारबाही सरकार आफैंले एवं ठूलो कारबाही अदालती प्रक्रियाबाट हुने गरी कानुनमा आवश्यक व्यवस्था गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।
२०७३ माघ २३ गते आईतबार
