कैदीदेखि कन्ट्याक्ट किलरसम्मका धम्की

गणेश पाण्डे

२०६९ भदौ ७ गते । ०२५(५६२३७७ नम्बरबाट दिउँसो ४ः२५ मा तारन्तार मोबाइलमा घण्टी बज्यो । ‘हेलो !’ भन्न नपाउँदै धम्कीको भाषा सुरू भइहाल्यो ।
‘तपाईँ तुरून्त मलाई भेट्न आउनुस् त ।’ फोन गर्नेले धम्की दिंदै भन्यो ।
‘तपाईँको को हो ? किन भेट्न आउने ?’ मेरो जवाफ फर्कन नपाउँदै उसले परिचय दियो, ‘म सुनसरी कारागारको बन्दी ।’
‘कपनमा मान्छे मार्ने पनि मै हो, पेप्सीकोलामा पनि मान्छे मा¥यौँ ।’ डिल्लीबजार सदरखोरमा रहेको व्यक्तिले मेरो मोबाइल नम्बर दिएको भन्दै उसले मलाई धम्क्याउँदै भेट्न सुनसरी बोलायो । म किन जान्थेँ ?
धम्क्याउन कारागारका कैदीसमेत प्रयोग भएपछि मन असह्य भयो । दौडँदै एड्भोकेसी फोरमको कार्यालय पुगेँ । फोन नम्बर सुनसरी कारागारकै रहेछ । धम्क्याउने पनि सुनसरी कारागारमै ज्यान मुद्दाको सजाय खेपिरहेका दीपक खवास रहेछ । त्यसपछि पनि उसले मलाई पटकपटक फोन गरेको थियो, मैले वास्तै गरिनँ ।
त्यसको केही दिनपछि एउटा अपरिचितले भेट्न अनामनगर बोलायो । त्यति बेला म पनि अनामनगरै थिएँ, अधिवक्ता यदु खनालको ल फर्ममा । भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतको पेसीबारे छलफल चल्दै थियो ।
‘तपार्इँ कहाँ हुनुहुन्छ ?’ फोन गर्नेले सोध्यो । सायद म अनामनगर गएको उसलाई पहिल्यै थाहा थियो । उसले भेट्न सिंहदरबारको पूर्वी गेटमा बोलायो । म साथी लिएर पुगेँ । उसले वरिपरि हे¥यो । साथमा डूाइभर र मेरा एक जना साथी पनि थिए । एकान्तमा बोलाएर ‘आज म तपाईँसँग केही कुरा गर्दिनँ’ भन्दै उम्कन खोज्यो ।
‘होइन, एक छिन चिसो खाएर कुरा गरौँ !’ मेरो आग्रह मानेर ऊ रेस्टुराँभित्र छि¥यो । मसँगै गएका साथी र उसका साथी बाहिरै बसे ।

म कुर्सीमा मात्रै के बसेको थिएँ, उसले कम्मरबाट पेस्तोल निकालेर टेबलमा राख्यो ।
‘हामी त पैसाका लागि जे पनि गर्ने मानिस, तपाईँ बालकृष्णको पछि किन लाग्नुहुन्छ ?’ उसले धम्कीपूर्ण भाषामा सम्झाउन खोज्यो ।
‘तपाईँले पेस्तोल देखाएर तर्साउन खोजेको होला, म तर्सिन्न’, म झनै निडर भएँ ।
‘तपाईँलाई कसले पठाएको ? बालकृष्णले धम्क्याउन पठाएको होला, म डराउन्न’, मैले हाकाहाकी भनेँ ।
‘तपाईँलाई सम्झाउनमात्रै आएको’, रूखो हुँदै भन्न थाल्यो, ‘तपाईँ बालकृष्णको पछि लाग्दा तपाईँलाई खतरा छ भनेर बुझ्नुस् ! हामी त पैसामा बिक्ने मानिस, जहाँ जे पनि गर्न सक्छौँ ।’
उसले मिनेट(मिनेटमा आफ्नो ठेगाना बदल्थ्यो । देबे्र हातमा टाटुले नाम लेखेको थियो । एक मन त सोचेँ, मेरो मर्ने दिन आजै रहेछ । मैले हिम्मत हारिनँ । झनै कठोर भएर प्रस्तुत भएपछि ऊ उठेर हिंँड्यो ।
आफूलाई तामाङ हुँ भन्थ्यो । हेर्दा मतवालीजस्तै लाग्थ्यो । मोटरसाइकल चढेर आएको त्यस केटाले पनि ‘कारागारबाटै मोबाइल नम्बर पाएको’ भन्यो ।
सुनसरी कारागारबाट धम्क्याउने व्यक्ति र अनामनगरमा भेट्ने व्यक्तिको भाषा एउटै थियो । मोबाइल नम्बर पनि दुवैले कारागारबाटै पाएको भन्नुले मलाई सताउन ठूलै गिरोह सक्रिय भएको प्रस्टै थियो । बाबुराम भट्टराई सरकारले गरेको माफीको सिफारिसपछि म रिट बोकेर सर्वोच्च जान थालेँ । त्यसपछि यसैगरी मलाई धम्कीहरू आउन थालेका थिए । एक दिन फेरि अर्कै नम्बरबाट धम्की आयो ।
‘म माओवादी बोलेको !’ गाउँकै माओवादी कार्यकर्ता रहेछ ।
‘माओवादी भनेर तर्सेर फोन काट्छ भन्ने सोच्नुभयो होला । ल भन्नुस के भन्नुछ !’ ( मैले जवाफ फर्काएँ ।
‘तपाईँलाई गाउँ जाँदा मार्छु भनेका रहेछन्, तपाईँलाई सुरक्षा म दिन्छु । हामीसँगै  गाउँ हिँडनुस्’, साखुल्ले पल्टँदै उसले भन्यो ।
‘मलाई कसैको सुरक्षा चाहिन्नँ । म आफैँ जान सक्छु ।’ मैले फोन काटिदिएँ ।
तारन्तार धम्की आउन थाल्यो । मोबाइल नम्बरै परिवर्तन गरेँ ।
म असुरक्षित छु भन्ने प्रमाण थिए ती धम्कीहरू । कहीँकतैबाट असुरक्षा छ भने बालकृष्ण ढुङ्गेलबाट मात्रै हो । उसैको नाममा अनेक सन्देशहरू आउँछन्, फोनबाट धम्क्याउँछन् । कति त भेट्नै पनि आउँछन् ।
सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेपछि एक दिन त माओवादीका चार जना सभासद् घरमै आए ।
त्यो दिन मैले भेट्न मानिनँ । उनीहरू सिधै मेरो श्रीमान्लाई भेट्न कार्यालय पुगेछन् । उहाँ काम विशेषले बैंकमा हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँ पनि नभेटेपछि खोज्दै बैंकमा पुगेछन् ।
‘तपाईँकी श्रीमतीलाई खतरा हुन्छ, जसरी हुन्छ यो मुद्दा भुल्नुस्, रिट फिर्ता नलिए सम्पूर्ण परिवारलाई खतरा छ’, श्रीमान्लाई धम्क्याएछन् ।
उहाँलाई चारपटक काम छ भन्दै काभ्रेमा बोलाएछन् । त्यहाँ पुगेपछि मुद्दा फिर्ता गर्न दबाब दिन्थे । तैपनि उहाँ गल्नुभएन ।
‘म यस विषयमा केही बोल्दिनँ । उसले माओवादीविरूद्ध बोलेको होइन, हत्यारालाई कारबाही गर मात्र भनेको हो ।’ श्रीमान्को जवाफ सुनेपछि माओवादी झनै कड्किए । उल्टै ललितपुरको खन्ना गार्मेन्टमा लगेर कारबाही गर्ने धम्की दिएछन्, ‘खन्ना गार्मेन्टमा लगेर कुट्नुप¥यो भने पाँच मिनेटमै मुद्दा फिर्ता हुन्छ ।’ यो कुरा श्रीमान्ले धेरै दिनपछि मात्रै खोल्नुभयो । म आत्तिन्छु भनेर उहाँ धेरै कुरा भन्नुहुन्नथ्यो । धम्क्याउने क्रम यत्तिमै सकिएन । धम्की नपाउने घरका कोही बाँकी थिएनन् ।
एक दिन फेरि अर्का एक जना माओवादी आइपुग्यो ।
‘तपाईँले कति पैसा माग्नुहुन्छ ? पार्टीले दिन्छ । यस मुद्दाले पार्टीको बेइज्जत भएको छ । मुद्दा फिर्ता लिइदिनुप¥यो ।’ उसले लोभ देखायो ।
‘म पनि करोडौँ पैसा दिन्छु । तैंले मेरो दाजुभाइ दिन सक्छस्’, म पनि कड्किएँ । चर्काचर्की प¥यो । तँ तँ( म म भयो ।
‘प्रचण्ड र बाबुरामले गोप्यरूपमा भेट्न खोजेका छन्, आफ्नो दुःख भन्नुस उहाँहरूलाई ।’ शान्त हुँदै उसले प्रचण्ड र बाबुरामलाई पनि भेट्न सुझायो । अति गरेपछि म भेट्न तयार भएँ । साङ्ग्रिला होटलमा एक साँझ प्रचण्डलाई भेट्ने निश्चित भयो ।
‘तपाईँ तयार भएर बस्नोस् !’ दुई घण्टाअघि खबर आयो ।
भेट्न जान तयार हुँदै थिएँ । उसले सर्त तेर्सायो, ‘प्रचण्डले जे भन्नुहुन्छ त्यो हुन्छ भन्नुस् है !’
मैले सर्त मानिनँ । भेट्न पनि गइनँ । त्यसपछि मेरो श्रीमानलाई सम्झाउन थाले । ‘प्रचण्डले जेजे भन्छन्, त्योत्यो सबै उसले हुन्छ भन्दै भन्दिनँ’, श्रीमान्ले जवाफ फर्काउनुभयो । त्यसपछि भने माओवादीहरू भेट्न आएका छैनन् । तर, बेलाबेला धम्कीचाहिँ आइरहन्छ ।
‘बालकृष्णको मुद्दा फिर्ता नलिए लासको एउटा टुक्रा पनि रहन्न । उज्जनकै जस्तो हालत बनाइदिन्छौँ ।’ ओखलढुङ्गाकै सुवेदी थरका माओवादी नेताले केही समयअघि यस्तै सन्देश पठाएका थिए । माओवादीका नेतादेखि कार्यकर्तासम्मले अनेक मानिस पठाएर धम्क्याइरहन्छन् ।  पहिले भाइको जाहेरी दिँदा माइला दाइ गणेशकुमारलाई पनि यसैगरी धम्क्याउँथे । दाइलाई त मारे । अहिले मलाई पनि त्यसरी नै धम्की दिन्छन् । सम्झाउने, फकाउने, थर्काउने, धम्क्याउने केही पनि बाँकी राखेका छैनन् । अहिले त एक्लै हिँड्न पनि समस्या छ । बाहिर हिँड्दै हिँड्दिनँ । हिँड्नै परे, साथी लिएर मात्रै हिँड्छु ।
२०७० को वैशाख अन्तिममा काठमाडौँको कपनमा बालकृष्ण ढुङ्गेल, केशव राईसहितको एउटा बैठक भएको खबर आयो । ‘जसरी भए पनि साबित्रीको मुख बन्द गराउनुपर्छ, मुख बन्द गर्न नसके चुनाव घोषणा भएपछि हात खुट्टा भाँच्नुपर्छ ।’ बैठकमा सहभागी एक माओवादी कार्यकर्ताले त्यस बैठकमा भएको छलफलको रेकर्ड गरेर मलाई सुनाए ।
त्यो दिन मेरो मेरो मुटुको एक टुक्रा चुँडिएर गयो जब मेरो मेरो प्रिय भाइ उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या भयो । ठ्याक्कै १५ वर्षअघि २०५५ साल असार १० गते ओखलढुङ्गा टारकेराबारीस्थित खहरे खोलाको दोभानमा बालकृष्ण ढुङ्गेललगायतले मेरो भाइको ज्यान लिए । ढुङ्गेल त्यतिखेर तत्कालीन शाही नेपाली सेनाबाट जागिर छाडेको एक साधारण व्यक्तिमात्र थियो । माओवादी भइसकेको थिएन । तर, नितान्त व्यक्तिगत रिसिइबीले मेरो भाइको हत्या गरेपछि ऊ माओवादीमा प्रवेश ग¥यो र सभासद्सम्म भयो ।
ढुङ्गेललाई सर्वश्वहरणसहित जन्मकैद गर्ने ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतको फैसला २०६६ साल पुस १९ गते सर्वोच्च अदालतले सदर ग¥यो । तर, चार वर्ष बितिसक्दा पनि त्यो फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मेरो सङ्घर्ष कुनै पार्टी र व्यक्तिविरुद्ध होइन । न म माओवादी विरोधी हुँ, न ढुङ्गेलको विरोधी । मेरो बिन्ती यति हो, सम्मानित अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
(सावित्री श्रेष्ठद्वारा लिखित तथा पत्रकार गणेश पाण्डेबाट सम्पादित पीडाका ५००० दिन नामक कृति सोमबारबाट बजारमा आउँदैछ ।)




मिति ः २०७०÷३÷१६

मधेशी नेताहरु मोर्चा बंदी गरी चुनावमा आउनु आवश्यक

पशुपतिनाथ मधेसी

संबिधानसभाको चुनाव नजिकिंदै जाँदा आज मधेशका तमाम पहिचानधर्मीहरुले मधेशबादी दलमा चुनावी एकताको आवश्यक्ता औल्याएका छन् । मधेशका राजनीतिक मांगलाई संबोधन गर्न चुनावमा मोर्चाबन्दी गरेरै अघि बढ्नुपर्ने जनमानसलाई बोध भएको छ ।
मधेशका जनता मधेशी नेताबाट नाखुस भए पनि उनिहरु एउटै आशामा छन कि ढिलोचाँडो उनका मुद्धा संबोधन आफ्नै मधेशी नेताद्धारा हुनेछन् । हिजोकै दिनमा एउटै भाषा एउटै भेष, दाउरा सुरुवाल, खस भाषा नेपाली राष्टिूय भाषालगायतका बिभेदकारी प्रावधानहरुको अंत्य मधेश आन्दोलनकै जगमा भएको हो ।
आशन्न संबिधानसभाको चुनावमा मधेशबादी दलले ३ वटा एजेन्डा बोक्नुपर्छ । प्रथमः समग्र मधेश एक स्वायत प्रदेश, दोस्रो मधेशी जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र तेस्रो एजेन्डाको रुपमा नेपालका हरेक सरकारी निकायमा मधेशीको सम्मानजनक पहँच । यी तिन एजेन्डा तत्कालका लागि अवान्क्षनिय हुन् । अर्को तर्फ नागरिकता बिहिन मधेशीलाई नागरिकता दिलाउनका लागि आन्तरिक गृहकार्यनको पनि टडकारो आवश्यक्ता छ ।
आज उपेन्द्र यादवलगायत ८ वटा मधेशबादी दलहरु चुनावी प्रकृयाको बिरोध गर्दैछन् । उनिहरु सरकार गठन, उच्च स्तरिय राजनीतिक समिति, बाधा अडकाउ फुकाउलगायत अंतरिम संबिधानमा गरिएका परिवर्तनहरुप्रति आफ्नो आपत्ति जनाईराखेका छन् । उनको अर्को अडान केहो भने सरकार एकलौटी ढङगले चुनवाको तिथी घोषणा गर्यो । उनिहरुसँग सरकारले एक सामान्य औपचरिक परामर्श गर्न पनि उचित ठानेन । उपेन्द्र यादव मधेशका बिभिन्न मञ्चबाट खिलराज रेगमी नेतृत्वको सरकारलाई ३ ठुला दलको कठपुतली बनेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनका अनुशार यो सरकार ४ दलिय सिन्डिकेटभन्दा पृथक केहि छैन् । मधेशी दल अहिले यसरी बुझ्दा दुई चिरामा बिभाजित छन् । एक चुनावी प्रकृयाको बिरोध गर्ने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल भने अर्को गैर उपेन्द्र यादवको दल ।
स्रोतका अनुशार उपेन्द्र यादव पनि चुनावमा भाग लिने नै छन् । उनले आफूलाई पृथक सावित गर्नका लागि मात्रै बिरोधका आवाज बुलन्द गरेका हुन । नाम नखुलाउने सर्तमा यादव नेतृत्वकै दलको एक केन्द्रीय सद्स्य भन्छन,“ हामी चुनावको आन्तरिक तयारी सुरु गरिसकेका छौं । उपेन्द्रजी चुनावको बिरोध गर्नु एक नाटक मात्रै हो । सदाझैं आफूलाई अरुभन्दा पृथक छु भन्ने जनाउनका लागि मात्रै चुनावको बिरोध गरिया हो ।” उनका अनुशार मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल कुनै दलसँग मोर्चा नगरेपनि आफ्नै बाहुवलमा चुनाव जित्न सक्ने हैशियत राख्दछ । पार्टी निकट एक केन्द्रीय सद्स्य श्रवण कुमार अग्रवाल भन्छन, “हामी चुनावी गृहकार्यकमा लागिसकेका छौं, बिरोध गर्नु एक प्रकारको पृथकताको नमुना मात्रै हो । हाम्रो चुनावी ‘सरगर्मी’ एक महिना पश्चात मात्रै सुरु हुनेछ ।”
मधेशवादी नेताहरुका अनुशार चुनावमा दुई मोर्चा मात्रै बन्नेछनः एक उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा भने दोस्रो महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा । नेताहरुका अनुशार बिजय गच्छेदारको फोरम लोकतान्त्रिक, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सदभावना पार्टीलगायत अनिल झा, सरिता गिरी नेतृत्वको साना दलहरु महन्थ ठाकुर नेतृत्वको मोर्चामा जाने प्रयाश थालिसकिएको छ । अर्को तर्फ उपेन्द्र यादव पनि राजकिशोर यादव नेतृत्वको फोरम गणतान्त्रिक, महेन्द्र राय यादवको तमलोपा नेपाल लगायतका साना दलहरु मोर्चाको नेतृत्व गर्नेछन् । यसरी हेर्दा मधेशमा दुई शक्तिले आफ्नो चुनावी सरगर्मी बढाउने निश्चित छ आशन्न निर्वाचनमा ।
मधेशी जनता पनि यिनीहरुको मोर्चाबन्दी, एकिकरण र एकताकै पक्षमा छन । हालमा मधेशका जिल्लाहरुको भ्रमण गर्दा के थाहा पाए भने मधेशी जनताहरु बिभिन्न टुक्रामा फुटेका मधेशवादी दलमा एकता चाहन्छन् । मधेशवादी दल छोडेर गैरमधेशी दलमा नेताहरु प्रवेश गर्नुलाई जनताले औचित्यहिन ठानेका छन । एक दल छोडेर अर्को दलमा जानु त्यति आपत्तिजनक नभए पनि यो अपरिपक्क राजनीतिको ‘प्लान्ड गेम’ हो भन्ने बुझ्न चुक्नु हुन्न ।
चुनावको बहिस्कार गर्ने आवाजहरु पनि सुनिन्छन् । कहिले उपेन्द्र यादव त कहिले मोहन बैद्यले यथास्तितीमा चुनाव हुन नदिने बताउँछन् । हो, यथास्तितीको त बिरोध गर्नैपर्छ तर बृहत राजनीतिक लाभका लागि नकि दलगत स्वार्थपुर्तीका लागि । बहिस्कार गर्छु भन्नेहरु अहिले मोर्चाबन्दी गरेर निर्वाचनमा भारी मतले बिजयी हुने तर्फ लागे बढि हितकार होला ।
मधेशी जनता चुनाव चाहन्छन । तर मधेशका मुद्दाहरुलाई संस्थागत गर्ने सर्तमा मात्रै । मधेशबादी दलमा एकता नहुँदा भोलीका दिनमा गैरमधेशी दललाई फायदा पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता यिनमा पलाएको छ । मधेशमा बढिमा दुई मोर्चा बनाएर चुनाव लड्दा मधेशवादीलाई बढि फाईदा पुग्ला र यसले गैरमधेशबादीको षड्यन्त्रमाथि पनि ठुलै प्रहार हुनेछ । आह पहाडवादी दलहरु मधेशबादी दलमा एकता नहोस भन्ने चाहन्छन । यिनमा एकता भए आफूहरुलाई घाटा हुने भन्ने डरले उनलाई सताएको छ । तर मधेशवादी दल जनचाहना अनुरुप अधिकतम दुई वटा मोर्चा बनाए चुनावमा गए ‘पोपुलर सेन्टिमेन्टस’ लाई आफ्नो तर्फ तान्न सक्ने छन् र चुनावमा ठुलै मत पाउने संभावना प्रवल हुनेछ ।





मिति ः २०७०÷३÷१६

सरकारले जचुकालि खारेज गर्न लाग्नु ‘दुर्भाग्यपुर्ण

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
नेपाल सरकारले ऋण अवस्थामा रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड जचुकालि खारेज गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारले अगामी आवको बजेट मार्फत् जचुकालि खारेजको घोषणा गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । २०६८ फाल्गुन महिनादेखि पूर्ण अवस्थामा बन्द रहेको जचुकालिले आफ्ना ७ सय ६५ कर्मचारीलाई कामै नगरी तलब भुक्तान गर्दै आएको छ । चारदर्जनभन्दा बढी अबकास प्राप्त कर्मचारीले निबृत्त अनुदान पाउन सकेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखाले सरकार समक्ष जचुकालि खारेजको सुझाब दिएको हो ।
कार्यरत कर्मचारीको तलब, उपदान र अन्य ऋण तथा दायित्व र अबकास प्राप्त कर्मचारीको उपदान गरी खारेज अघि सरकारले ३ अर्ब रुपैयाको जोहो गर्नुपर्ने महाशाखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कर्मचारी यूनियनले समेत जचुकालिको सम्पूर्ण पूर्बाधार आफ्नो अधीनमा राखेर दायित्व फछर्यौट गर्न स्वीकार गरेको थियो । सोही बमोजिम अर्थ मन्त्रालयमा गत मंगलबार अर्थका सचिब, उद्योगका सचिब, कारखाना ब्यवस्थापक र यूनियनबीच सम्झौता हुन गई कारखाना खारेज गर्ने सहमति भएको हो । ३ अर्ब दायित्व रहेको बताईएपनि नेपाल बैंक लिमिटेड, बांग्लादेश बैंक लगायतहरुको गरी बैंकहरुको बक्यौता मात्रै ६५ करोडको हाराहारीमा रहेको छ । झण्डै डेढ वर्ष अघि अबकास प्राप्त गरेका ९५ जना कर्मचारीको मात्रै २६ करोड तिर्न बाँकी रहेको छ भने कच्चापदार्थ आपूर्ति गरिएका किसान तथा पार्टीहरुको ३६ करोड तिर्न बाँकी रहेको छ ।
यद्यपी जचुकालिको आफ्नै सम्पत्ती १० अर्ब भन्दा बढीको रहेको छ । जनकपुरमा मात्रै जचुकालि उद्योग रहेको क्षेत्रफल ३३ विग्घा १७ कट्ठा रहेको छ भने नेपालका अन्य भागमा गरी जचुकालिको आफ्नै जग्गा अन्य १८ स्थानमा रहेको छ ।

जचुकालिको कुल सम्पत्तीको मूल्याङ्कन १० अर्ब ५९ करोड गरिएको छ । जनकपुरको मुख्य बजार क्षेत्रमै जचुकालिको अर्बौंको ३३ विग्घा क्षेत्रफलको जग्गा रहेको छ । जचुकालिमा कार्यरत मजदूर नेता मदन ठाकुरले धुम्रपान निषेध गर्ने नीति अख्तियार गर्नुका साथै जचुकालि धान्ने अवस्था नरहेको हँदा कठोर निर्णयमा सम्झौता गर्न कर्मचारी समेत बाध्य भएको बताए । ३० वर्षको उपदान , गोल्डेन हयान्ड उपदान लगायत गरी एक कर्मचारीको हातमा एकमुष्ठ ४५ लाखको हाराहारीमा पर्न जाने जनाईएको छ । जचुकालिमा राजनीतिकरण, कमजोर ब्यवस्थापन तथा कर्मचारीहरु स्वयंको लापरवाही र हेलचक्रयाईले जचुकालि धराशायी भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
अर्थशास्त्रका सह(प्राध्यापक डा.भोगेन्द्र झा भन्छन,“सरकारको उक्त निर्णय दुर्भाग्यपुर्ण छ । जनकपुर लगायत समग्र देशकै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । कुनै पनि उद्योग स्थापना गर्नु अत्यन्तै कठीन हुन्छ तर खारेज गर्न उद्दत रेग्मी सरकारलाई रोक्न राजनीतिक दलहरुले समेत मौन समर्थन दिएको प्रष्ट हुन्छ ।” नेकपा एमालेका नेता तथा जचुकालीका पुर्व महाप्रवन्धक समेत रहेका शितल झा भन्छन,“ यो सरकारले गर्न लागेको निर्णय वडे चिन्ता जनक र दुर्भाग्य पुर्ण छ । पहिलेकै गलत नीति र अव्यवस्थापनले गर्दा सरकारसँग अर्को कुनै उपाय पनि छैन । धुम्रपान उत्पादन गर्ने संस्थालाई सरकारले नै चलाउनु हुँदैन, अन्तराष्टिूय आचार संहीताले पनि नमिलेको कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।”
जनकपुर चुरोट कारखानाले स्थापनाकालको चार दशक भन्दा बढी समयमा विभिन्न आरोह अवरोहहरु पार गरे पनि अब सदाका लागि बन्दको संघारमा पुगेको छ । विभिन्न प्रहारहरुबाट सिकिस्त भईसकेको कारखाना पछिल्लो वर्षहरुमा आंशिक रुपले सञ्चालनमा रहे पनि अबको दिनमा उक्त कारखाना एकादेशको कथा हुने भएको छ ।
इतिहास र स्थापनाका प्रारम्भिक चरण 
झण्डै आधा शताब्दी पछाडी गयौं भने तत्कालिन सोभियत संघ सरकारले नेपाललाइ गरेको सहयोगहरु हेर्दा अहिले सहयोग गर्ने दातृ निकायहरुले पैसा मात्रै फाल्ने गरेको अनुभूति हुन्छ । दातृ निकायले पहिलाको परियोजनाहरु सञ्चालन गर्दा देशका आम सर्वसधारणले प्रत्यक्ष रोजगार बन्ने , शिक्षा तथा जनचेतनाको स्तर बढ्ने , मानव बिकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन लगायत सर्वसधारण आश्रित रहने प्रमुख ब्यवसायलाइ आधार बनाएर बिकास निर्माणका कार्यक्रम तथा परियोजनाहरु तयार गर्ने गर्दथे । हाल आएर नेपाल र रुसबीचको सम्बन्ध पहिलाको जस्तो सुदृढ र सुमधुर रह्न सकेको छैन । तर, २१ औं शताब्दीको सुरुका दिनमा रुसले गरेको सहयोगहरुबाट नेपालका आम नागरिकलाइ अझै फायदा भइरहेको थुप्रै उदाहरणहरु छन् हामीकहाँ ।
पूर्व पश्चिम राजमार्गमा हिंडदा दर्जनौं ठूल ठूला पुलहरु भेटिन्छन् जुन आजभन्दा ५ दशक पहिला रुस सरकारले बनाइदिएका हुन् । नेपाललाइ आर्थिक रुपमा सबल बनाउन तत्कालीन रुसी निती समेत सराहनीय थियो । अरु राष्टूहरुको अपेक्षा निकै नै सन्तोषप्रद र सर्वसधारण प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने प्रकारको उसको परियोजनाहरु सञ्चालन हुन्थे ।
सोही लक्ष्यका साथ बिक्रम सम्वत् २०१० सालमा रुस सरकारले नेपाललाइ दुइ ठूला परियोजनाहरुमा अनुदान गर्ने निधो ग¥यो । र शर्त थियो , नेपाल कृषि प्रधान देश भएकोले देशका उत्पादित कच्चा पदार्थहरुबाट नै समान तयार गरी निर्यात तथा  भारी संख्यामा रोजगारीको अबसर समेत श्रृजना हुनु ।
बिक्रम सम्वत् २०२१ सालमा रुस र नेपालबीचको दौत्य सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउने उद्देश्यका साथ रुस सरकारले आफ्नै अनुदानमा नेपालमा २ ठूला परियोजनाहरु निर्माण गर्ने निधो ग¥यो ।  सोही निधो अनुरुप नेपालमा चिनी फ्याक्टिू र चुरोट कारखाना निर्माण गर्न सरकारले तत्परता देखायो । चिनी फ्याक्टिू बिरगंजमा सञ्चालन गर्ने भएपनि चुरोट कारखानाका लागि सिरहाको लहानमा सञ्चालन गरिने लगभग तय भइसकेको थियो । तर तात्कालीन अर्थमन्त्री समेत रहेका समाजसेवी रामनारायण मिश्रले चुरोट कारखाना जनकपुरमा स्थापना गर्ने निक्र्योल गर्दै बिक्रम सम्वत् २०१७ सालदेखि निर्माण कार्य प्रारम्भ गराएका थिए । चुरोट कारखाना लिमिटेडको स्थापनाका लागि चुक्ता पूूजी ४ करोड ८ लाख ३७ हजार रहेको थियो । कारखाना निर्माणका लागि सर्वसधारणबाट नै जग्गा खरीद गरिएको थियो । जनकपुरको मुख्य बजार मिल्स एरियामै रहेको चुरोट कारखाना लिमिटेडको हालको क्षेत्रफल ३५ विग्घा रहेको छ । तत्काल ३ सय कर्मचारीहरुलाइ भर्ना गराएर चुरोट कारखानाको सञ्चालन गरिएको थियो । चुरोट कारखाना दिनानुदिन उन्नतीको पथमा हिंडिरह्यो र उत्पादन तथा माूगमा वृद्धि हुदै गएपछि २०४४ सालमा सबैभन्दा बढी ४ हजार ७ सय कर्मचारीहरु चुरोट कारखाना लिमिटेडबाट प्रत्यक्ष रुपमा श्रम गरेर जिविकोपार्जन गर्न भ्याएका थिए । हाल आएर सो संख्या ९ सयको हाराहारीमा पुगेको छ । तर त्यस लगत्तै २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि जचुकालि अवनतिको पथमा बिस्तारै ओरालो लाग्यो र हाल आएर बाँच्नका लागि संघर्ष गरिरहेको भएपनि अन्ततः मृत्यु हुने निश्चित छ, यद्यपि औपचारिक घोषणा हुन बाँकी छ ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि कारखाना सञ्चालनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गयो । सरकार परिवर्तन भए लगत्तै कारखानाको महाप्रबन्धक तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने सरकारी नीतिले कारखाना धराशायी हुदै गएको कारखानामा कार्यरत श्रमिकहरुको गुनासो छ । श्रमिकहरुका अनुसार सरकारले नियुक्त गरेका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकहरु लाखौं रुपैया सम्बन्धित मन्त्रीलाइ तिरेर कारखानाको नियुक्ति लिने होड चलाएपछि आफ्नो लागत् असुली गर्न ती महाप्रबन्धक तथा अध्यक्षहरु कारखानालाइ नै भ्रष्टाचारको थलोको रुपमा बिकास गरे । प्रजातन्त्र आएदेखि हालसम्म २ दर्जन जति  महाप्रबन्धक जचुकालिमा जागिर खाइसकेका छन् । महाप्रबन्धक नियुक्त हुूदा कहिले मजदूर संगठनहरुसित ग्रह नमिल्दा त कहिले सरकार परिवर्तनको बहानामा महाप्रबन्धक फेरिदै आएको हो ।
। राम्रो अवस्थामा सञ्चालन हुदा जचुकालिले ५ अर्ब २६ करोड खिल्ली सम्म चुरोट उत्पादन गरेको थियो भने हाल लाखमा समेत उत्पादन हुन नसक्ने अवस्थाबाट उद्योग गुज्रिरहेको छ । जचुकालिको अवस्था खस्किदै गएपछि ऋण काढेर जचुकालि सञ्चालनको थुप्रै प्रयासहरु भए । कर्मचारीहरु अवकास भएको वर्षौ भइसकेपनि उनीहरुले पाउने एकमुष्ठ रकम तथा बिमा रकम अझै पाउन सकेका छैनन् । पछिल्ला चारवर्ष यता यी र यस्ता परिस्थितिबाट गुज्रिरहदा सरकारले जचुकालिको काठमाडौंस्थित जग्गा बिक्रि गर्ने निधो ग¥यो । झण्डै २ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी मूल्याड्ढन हुने जग्गा नागरिक लगानी कोषले मात्रै ७२ करोडमा किनेको हो । काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित सो जग्गा कुनै नीजि क्षेत्रबाट बेचिएको भए ३ अर्बसम्म जचुकालिले पाउने आम नागरिककाृे धारणा छ । काठमाडौंको नयां बानेश्वरस्थित भवन सहितको जग्गाको मूल्याङ्कन दुइ अर्बभन्दा बढी गरिएपनि ७२ करोडमै बिक्रि गरिएपश्चात् रकम खातामा पर्दै नियुक्त भएका महाप्रबन्धक श्याम कुमार महतो पछिल्लो ६ महिनामा जम्मै रकम खर्चेर १० करोड ऋणको अवस्थामा ल्याइपुर्याएको मजदूरहरुको आरोप छ ।
प्रजातन्त्र आएको केही वर्षसम्म पनि राम्ररी सञ्चालन भएको जचुकालिले आफ्नो प्रभाव हरेक क्षेत्रमा पारेको थियो । खेलकूदको क्षेत्रमा जचुकालिको फुटबल टिम विरेन्द्र कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि समेत चुमेका छन् भने जचुकालिकै क्रिकेट टिमका कैयौं खिलाडीहरु राष्टिूय टिमका सदस्यहरु बन्न सफल भएका छन् । तर वर्तमानमा आएर जचुकालिबाट दक्ष एवम् ब्यवसायिक खिलाडीहरुको उत्पादन पूर्णतया ठप्प भइसकेको छ।
प्रभाव चौतर्फी नकारात्मक

जचुकालि बाँच्नको लागि संघर्ष गरिरहदा यसको प्रभाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा हरेक क्षेत्रमा परेको देखिन्छ । सरकारले वार्षिक कम्तिमा पनि करोडौं रकम राजश्वको रुपमा जचुकालिबाट पाउने गरेको थियो । जचुकालि राम्रो अवस्थामा सञ्चालन हुूदा सरकारलाइ सबैभन्दा बढी बिक्रम सम्वत् २०४६÷०४७ मा राजश्व बुझाएको थियो । सो वर्ष मात्रै जचुकालिले ४७ करोड ७ लाख ६९ हजार ९ सय ५५ रुपैया ४२ पैसा राजश्व बुझाएको थियो । सरकारी राजश्वमा कमी आउनुका साथै त्यसको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा परेको बताइन्छ । जचुकालिमा कार्यरत कर्मचारीहरुले उठाएको मासिक तलबबाट नै कम्तिमा एक करोड भन्दा बढी रकम जनकपुर क्षेत्रकै बजारमा चलयमान हुने गरेको र त्यसबाट जनकपुरका ब्यवसायी लगायत अन्य क्षेत्र समेत प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको बताउूछन् उद्दोग वाणिज्य संघ जनकपुरका अध्यक्ष श्याम प्रसाद साह ।
निकाशका तीन विकल्प ः
एक वर्षदेखि कारखाना डुब्न लागे पनि अल्पकालमा केही मुनाफा तथा दीर्घकालमा पुर्ववत अवस्थामा फर्काउन सकिने सम्भावना छ । कुनै पनि हालतमा कारखानालाई चलाई राख्नु जनकपुर र राष्टूकै अर्थतन्त्रको समृद्धिका लागि नितान्त आवश्यक  रहेको  देखिन्छ ।
(१) सक्षम महा(प्रबन्धकको नियुक्ती ः
महाप्रबन्धक तथा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष देखि सदस्यहरु समेतको नियूक्तिमा राजनीतिक व्यक्तिलाई नपठाई योग्य , सक्षम र अनुभवी व्यक्तिलाई नियूक्ति हुनु पर्दछ । त्यसका लागि कारखानामा लामो अवधी सम्म सेवा गरी अवकाश पाएका कर्मचारीहरु मध्येबाट कार्यरत रहेको अवस्थामा कार्य सम्पादन तथा मूल्यांकनको आधारमा व्यक्तिको छनौट गर्नु प्रथम विकल्प हो ।  नत्र भने उद्योग मन्त्रालयकै सह सचिव तथा प्रशासकको मातहतमा कारखानाका मजदुरहरुको विश्वास जिती उत्प्रेरित गरी नाफा तिर डोरयाउन सकिन्छ । डिभिजन प्रमुखहरु अधिकांश समय कारखानाका अन्य शाखा , डिपो तथा क्षेत्रीय कार्यालयहरुमा रहने गरेकाले लाइन नै कमजोर भएको छ । मजदुर संगठन पनि त्यक्तिकै हावी भएका छन । तसर्थ सब डिभिजन समेतको जानकार भएका व्यक्ति महाप्रबन्धक हुंदा राम्रो हुन सक्दछ । राजनीतिक नियुक्ति हुंदा आफ्नो पद जोगाउनमै महाप्रबन्धकहरु केन्द्रित हुने भएकाले मजदुरहरुले समेत गरेको गल्तिलाई कारवाही गर्न नसक्दा कर्मचारीहरु पनि मजदुर संगठनको आडमा अराजक र अनुशासन हिन भएपछि काराखनाको अस्तित्व संकटमा परेकोले अब कडा प्रशासक नियूक्त गरी कारखानालाई बचाउँन सकिन्छ ।
(२) पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपः
सरकारको स्वामित्वमा रहेको कारखानाको निश्चित प्रतिशत शेयर सरकार आफैले राखेर बांकी प्रतिशत शेयर स्थानिय व्यापारीहरुलाई वितरण गरी कारखाना सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
(३) पे अफ गरी निजीकरण ः
कारखानालाई सरकारले पे अफ गरी रु् एक अर्व ऋण सहितको सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरी निजी क्षेत्रलाई विक्रि गर्नु तेस्रो विकल्प हो । करिब रु. ३ देखि ३.५० अर्ब रुपैंयाको मूल्यांकनमा कारखाना निजी क्षेत्रलाई विक्रि गर्न सकिन्छ । कारखानाको ३५ विग्हा जग्गा मध्ये २ विग्हा जग्गामा चुरोट कारखाना सञ्चालन गरी बांकी जग्गामा अन्य कारखानाहरु समेत सञ्चालन गर्न सकिन्छ । चाख लाग्दो कुरा के हो भने ख्याति प्राप्त कारखाना किन्न  धेरै खरिददारहरुले समय(समयमा इच्छा ब्यक्त गर्दै आएका छन् ।
तर यी सबै विकल्पहरु हुँदा हुँदै सरकारले कारखाना खारेजी नै गर्नु दुःखद हो ।

मिति ः २०७०÷३÷१६