सरकारले जचुकालि खारेज गर्न लाग्नु ‘दुर्भाग्यपुर्ण

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
नेपाल सरकारले ऋण अवस्थामा रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड जचुकालि खारेज गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारले अगामी आवको बजेट मार्फत् जचुकालि खारेजको घोषणा गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । २०६८ फाल्गुन महिनादेखि पूर्ण अवस्थामा बन्द रहेको जचुकालिले आफ्ना ७ सय ६५ कर्मचारीलाई कामै नगरी तलब भुक्तान गर्दै आएको छ । चारदर्जनभन्दा बढी अबकास प्राप्त कर्मचारीले निबृत्त अनुदान पाउन सकेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखाले सरकार समक्ष जचुकालि खारेजको सुझाब दिएको हो ।
कार्यरत कर्मचारीको तलब, उपदान र अन्य ऋण तथा दायित्व र अबकास प्राप्त कर्मचारीको उपदान गरी खारेज अघि सरकारले ३ अर्ब रुपैयाको जोहो गर्नुपर्ने महाशाखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कर्मचारी यूनियनले समेत जचुकालिको सम्पूर्ण पूर्बाधार आफ्नो अधीनमा राखेर दायित्व फछर्यौट गर्न स्वीकार गरेको थियो । सोही बमोजिम अर्थ मन्त्रालयमा गत मंगलबार अर्थका सचिब, उद्योगका सचिब, कारखाना ब्यवस्थापक र यूनियनबीच सम्झौता हुन गई कारखाना खारेज गर्ने सहमति भएको हो । ३ अर्ब दायित्व रहेको बताईएपनि नेपाल बैंक लिमिटेड, बांग्लादेश बैंक लगायतहरुको गरी बैंकहरुको बक्यौता मात्रै ६५ करोडको हाराहारीमा रहेको छ । झण्डै डेढ वर्ष अघि अबकास प्राप्त गरेका ९५ जना कर्मचारीको मात्रै २६ करोड तिर्न बाँकी रहेको छ भने कच्चापदार्थ आपूर्ति गरिएका किसान तथा पार्टीहरुको ३६ करोड तिर्न बाँकी रहेको छ ।
यद्यपी जचुकालिको आफ्नै सम्पत्ती १० अर्ब भन्दा बढीको रहेको छ । जनकपुरमा मात्रै जचुकालि उद्योग रहेको क्षेत्रफल ३३ विग्घा १७ कट्ठा रहेको छ भने नेपालका अन्य भागमा गरी जचुकालिको आफ्नै जग्गा अन्य १८ स्थानमा रहेको छ ।

जचुकालिको कुल सम्पत्तीको मूल्याङ्कन १० अर्ब ५९ करोड गरिएको छ । जनकपुरको मुख्य बजार क्षेत्रमै जचुकालिको अर्बौंको ३३ विग्घा क्षेत्रफलको जग्गा रहेको छ । जचुकालिमा कार्यरत मजदूर नेता मदन ठाकुरले धुम्रपान निषेध गर्ने नीति अख्तियार गर्नुका साथै जचुकालि धान्ने अवस्था नरहेको हँदा कठोर निर्णयमा सम्झौता गर्न कर्मचारी समेत बाध्य भएको बताए । ३० वर्षको उपदान , गोल्डेन हयान्ड उपदान लगायत गरी एक कर्मचारीको हातमा एकमुष्ठ ४५ लाखको हाराहारीमा पर्न जाने जनाईएको छ । जचुकालिमा राजनीतिकरण, कमजोर ब्यवस्थापन तथा कर्मचारीहरु स्वयंको लापरवाही र हेलचक्रयाईले जचुकालि धराशायी भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
अर्थशास्त्रका सह(प्राध्यापक डा.भोगेन्द्र झा भन्छन,“सरकारको उक्त निर्णय दुर्भाग्यपुर्ण छ । जनकपुर लगायत समग्र देशकै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । कुनै पनि उद्योग स्थापना गर्नु अत्यन्तै कठीन हुन्छ तर खारेज गर्न उद्दत रेग्मी सरकारलाई रोक्न राजनीतिक दलहरुले समेत मौन समर्थन दिएको प्रष्ट हुन्छ ।” नेकपा एमालेका नेता तथा जचुकालीका पुर्व महाप्रवन्धक समेत रहेका शितल झा भन्छन,“ यो सरकारले गर्न लागेको निर्णय वडे चिन्ता जनक र दुर्भाग्य पुर्ण छ । पहिलेकै गलत नीति र अव्यवस्थापनले गर्दा सरकारसँग अर्को कुनै उपाय पनि छैन । धुम्रपान उत्पादन गर्ने संस्थालाई सरकारले नै चलाउनु हुँदैन, अन्तराष्टिूय आचार संहीताले पनि नमिलेको कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।”
जनकपुर चुरोट कारखानाले स्थापनाकालको चार दशक भन्दा बढी समयमा विभिन्न आरोह अवरोहहरु पार गरे पनि अब सदाका लागि बन्दको संघारमा पुगेको छ । विभिन्न प्रहारहरुबाट सिकिस्त भईसकेको कारखाना पछिल्लो वर्षहरुमा आंशिक रुपले सञ्चालनमा रहे पनि अबको दिनमा उक्त कारखाना एकादेशको कथा हुने भएको छ ।
इतिहास र स्थापनाका प्रारम्भिक चरण 
झण्डै आधा शताब्दी पछाडी गयौं भने तत्कालिन सोभियत संघ सरकारले नेपाललाइ गरेको सहयोगहरु हेर्दा अहिले सहयोग गर्ने दातृ निकायहरुले पैसा मात्रै फाल्ने गरेको अनुभूति हुन्छ । दातृ निकायले पहिलाको परियोजनाहरु सञ्चालन गर्दा देशका आम सर्वसधारणले प्रत्यक्ष रोजगार बन्ने , शिक्षा तथा जनचेतनाको स्तर बढ्ने , मानव बिकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन लगायत सर्वसधारण आश्रित रहने प्रमुख ब्यवसायलाइ आधार बनाएर बिकास निर्माणका कार्यक्रम तथा परियोजनाहरु तयार गर्ने गर्दथे । हाल आएर नेपाल र रुसबीचको सम्बन्ध पहिलाको जस्तो सुदृढ र सुमधुर रह्न सकेको छैन । तर, २१ औं शताब्दीको सुरुका दिनमा रुसले गरेको सहयोगहरुबाट नेपालका आम नागरिकलाइ अझै फायदा भइरहेको थुप्रै उदाहरणहरु छन् हामीकहाँ ।
पूर्व पश्चिम राजमार्गमा हिंडदा दर्जनौं ठूल ठूला पुलहरु भेटिन्छन् जुन आजभन्दा ५ दशक पहिला रुस सरकारले बनाइदिएका हुन् । नेपाललाइ आर्थिक रुपमा सबल बनाउन तत्कालीन रुसी निती समेत सराहनीय थियो । अरु राष्टूहरुको अपेक्षा निकै नै सन्तोषप्रद र सर्वसधारण प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने प्रकारको उसको परियोजनाहरु सञ्चालन हुन्थे ।
सोही लक्ष्यका साथ बिक्रम सम्वत् २०१० सालमा रुस सरकारले नेपाललाइ दुइ ठूला परियोजनाहरुमा अनुदान गर्ने निधो ग¥यो । र शर्त थियो , नेपाल कृषि प्रधान देश भएकोले देशका उत्पादित कच्चा पदार्थहरुबाट नै समान तयार गरी निर्यात तथा  भारी संख्यामा रोजगारीको अबसर समेत श्रृजना हुनु ।
बिक्रम सम्वत् २०२१ सालमा रुस र नेपालबीचको दौत्य सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउने उद्देश्यका साथ रुस सरकारले आफ्नै अनुदानमा नेपालमा २ ठूला परियोजनाहरु निर्माण गर्ने निधो ग¥यो ।  सोही निधो अनुरुप नेपालमा चिनी फ्याक्टिू र चुरोट कारखाना निर्माण गर्न सरकारले तत्परता देखायो । चिनी फ्याक्टिू बिरगंजमा सञ्चालन गर्ने भएपनि चुरोट कारखानाका लागि सिरहाको लहानमा सञ्चालन गरिने लगभग तय भइसकेको थियो । तर तात्कालीन अर्थमन्त्री समेत रहेका समाजसेवी रामनारायण मिश्रले चुरोट कारखाना जनकपुरमा स्थापना गर्ने निक्र्योल गर्दै बिक्रम सम्वत् २०१७ सालदेखि निर्माण कार्य प्रारम्भ गराएका थिए । चुरोट कारखाना लिमिटेडको स्थापनाका लागि चुक्ता पूूजी ४ करोड ८ लाख ३७ हजार रहेको थियो । कारखाना निर्माणका लागि सर्वसधारणबाट नै जग्गा खरीद गरिएको थियो । जनकपुरको मुख्य बजार मिल्स एरियामै रहेको चुरोट कारखाना लिमिटेडको हालको क्षेत्रफल ३५ विग्घा रहेको छ । तत्काल ३ सय कर्मचारीहरुलाइ भर्ना गराएर चुरोट कारखानाको सञ्चालन गरिएको थियो । चुरोट कारखाना दिनानुदिन उन्नतीको पथमा हिंडिरह्यो र उत्पादन तथा माूगमा वृद्धि हुदै गएपछि २०४४ सालमा सबैभन्दा बढी ४ हजार ७ सय कर्मचारीहरु चुरोट कारखाना लिमिटेडबाट प्रत्यक्ष रुपमा श्रम गरेर जिविकोपार्जन गर्न भ्याएका थिए । हाल आएर सो संख्या ९ सयको हाराहारीमा पुगेको छ । तर त्यस लगत्तै २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि जचुकालि अवनतिको पथमा बिस्तारै ओरालो लाग्यो र हाल आएर बाँच्नका लागि संघर्ष गरिरहेको भएपनि अन्ततः मृत्यु हुने निश्चित छ, यद्यपि औपचारिक घोषणा हुन बाँकी छ ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि कारखाना सञ्चालनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गयो । सरकार परिवर्तन भए लगत्तै कारखानाको महाप्रबन्धक तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने सरकारी नीतिले कारखाना धराशायी हुदै गएको कारखानामा कार्यरत श्रमिकहरुको गुनासो छ । श्रमिकहरुका अनुसार सरकारले नियुक्त गरेका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकहरु लाखौं रुपैया सम्बन्धित मन्त्रीलाइ तिरेर कारखानाको नियुक्ति लिने होड चलाएपछि आफ्नो लागत् असुली गर्न ती महाप्रबन्धक तथा अध्यक्षहरु कारखानालाइ नै भ्रष्टाचारको थलोको रुपमा बिकास गरे । प्रजातन्त्र आएदेखि हालसम्म २ दर्जन जति  महाप्रबन्धक जचुकालिमा जागिर खाइसकेका छन् । महाप्रबन्धक नियुक्त हुूदा कहिले मजदूर संगठनहरुसित ग्रह नमिल्दा त कहिले सरकार परिवर्तनको बहानामा महाप्रबन्धक फेरिदै आएको हो ।
। राम्रो अवस्थामा सञ्चालन हुदा जचुकालिले ५ अर्ब २६ करोड खिल्ली सम्म चुरोट उत्पादन गरेको थियो भने हाल लाखमा समेत उत्पादन हुन नसक्ने अवस्थाबाट उद्योग गुज्रिरहेको छ । जचुकालिको अवस्था खस्किदै गएपछि ऋण काढेर जचुकालि सञ्चालनको थुप्रै प्रयासहरु भए । कर्मचारीहरु अवकास भएको वर्षौ भइसकेपनि उनीहरुले पाउने एकमुष्ठ रकम तथा बिमा रकम अझै पाउन सकेका छैनन् । पछिल्ला चारवर्ष यता यी र यस्ता परिस्थितिबाट गुज्रिरहदा सरकारले जचुकालिको काठमाडौंस्थित जग्गा बिक्रि गर्ने निधो ग¥यो । झण्डै २ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी मूल्याड्ढन हुने जग्गा नागरिक लगानी कोषले मात्रै ७२ करोडमा किनेको हो । काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित सो जग्गा कुनै नीजि क्षेत्रबाट बेचिएको भए ३ अर्बसम्म जचुकालिले पाउने आम नागरिककाृे धारणा छ । काठमाडौंको नयां बानेश्वरस्थित भवन सहितको जग्गाको मूल्याङ्कन दुइ अर्बभन्दा बढी गरिएपनि ७२ करोडमै बिक्रि गरिएपश्चात् रकम खातामा पर्दै नियुक्त भएका महाप्रबन्धक श्याम कुमार महतो पछिल्लो ६ महिनामा जम्मै रकम खर्चेर १० करोड ऋणको अवस्थामा ल्याइपुर्याएको मजदूरहरुको आरोप छ ।
प्रजातन्त्र आएको केही वर्षसम्म पनि राम्ररी सञ्चालन भएको जचुकालिले आफ्नो प्रभाव हरेक क्षेत्रमा पारेको थियो । खेलकूदको क्षेत्रमा जचुकालिको फुटबल टिम विरेन्द्र कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि समेत चुमेका छन् भने जचुकालिकै क्रिकेट टिमका कैयौं खिलाडीहरु राष्टिूय टिमका सदस्यहरु बन्न सफल भएका छन् । तर वर्तमानमा आएर जचुकालिबाट दक्ष एवम् ब्यवसायिक खिलाडीहरुको उत्पादन पूर्णतया ठप्प भइसकेको छ।
प्रभाव चौतर्फी नकारात्मक

जचुकालि बाँच्नको लागि संघर्ष गरिरहदा यसको प्रभाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा हरेक क्षेत्रमा परेको देखिन्छ । सरकारले वार्षिक कम्तिमा पनि करोडौं रकम राजश्वको रुपमा जचुकालिबाट पाउने गरेको थियो । जचुकालि राम्रो अवस्थामा सञ्चालन हुूदा सरकारलाइ सबैभन्दा बढी बिक्रम सम्वत् २०४६÷०४७ मा राजश्व बुझाएको थियो । सो वर्ष मात्रै जचुकालिले ४७ करोड ७ लाख ६९ हजार ९ सय ५५ रुपैया ४२ पैसा राजश्व बुझाएको थियो । सरकारी राजश्वमा कमी आउनुका साथै त्यसको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा परेको बताइन्छ । जचुकालिमा कार्यरत कर्मचारीहरुले उठाएको मासिक तलबबाट नै कम्तिमा एक करोड भन्दा बढी रकम जनकपुर क्षेत्रकै बजारमा चलयमान हुने गरेको र त्यसबाट जनकपुरका ब्यवसायी लगायत अन्य क्षेत्र समेत प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको बताउूछन् उद्दोग वाणिज्य संघ जनकपुरका अध्यक्ष श्याम प्रसाद साह ।
निकाशका तीन विकल्प ः
एक वर्षदेखि कारखाना डुब्न लागे पनि अल्पकालमा केही मुनाफा तथा दीर्घकालमा पुर्ववत अवस्थामा फर्काउन सकिने सम्भावना छ । कुनै पनि हालतमा कारखानालाई चलाई राख्नु जनकपुर र राष्टूकै अर्थतन्त्रको समृद्धिका लागि नितान्त आवश्यक  रहेको  देखिन्छ ।
(१) सक्षम महा(प्रबन्धकको नियुक्ती ः
महाप्रबन्धक तथा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष देखि सदस्यहरु समेतको नियूक्तिमा राजनीतिक व्यक्तिलाई नपठाई योग्य , सक्षम र अनुभवी व्यक्तिलाई नियूक्ति हुनु पर्दछ । त्यसका लागि कारखानामा लामो अवधी सम्म सेवा गरी अवकाश पाएका कर्मचारीहरु मध्येबाट कार्यरत रहेको अवस्थामा कार्य सम्पादन तथा मूल्यांकनको आधारमा व्यक्तिको छनौट गर्नु प्रथम विकल्प हो ।  नत्र भने उद्योग मन्त्रालयकै सह सचिव तथा प्रशासकको मातहतमा कारखानाका मजदुरहरुको विश्वास जिती उत्प्रेरित गरी नाफा तिर डोरयाउन सकिन्छ । डिभिजन प्रमुखहरु अधिकांश समय कारखानाका अन्य शाखा , डिपो तथा क्षेत्रीय कार्यालयहरुमा रहने गरेकाले लाइन नै कमजोर भएको छ । मजदुर संगठन पनि त्यक्तिकै हावी भएका छन । तसर्थ सब डिभिजन समेतको जानकार भएका व्यक्ति महाप्रबन्धक हुंदा राम्रो हुन सक्दछ । राजनीतिक नियुक्ति हुंदा आफ्नो पद जोगाउनमै महाप्रबन्धकहरु केन्द्रित हुने भएकाले मजदुरहरुले समेत गरेको गल्तिलाई कारवाही गर्न नसक्दा कर्मचारीहरु पनि मजदुर संगठनको आडमा अराजक र अनुशासन हिन भएपछि काराखनाको अस्तित्व संकटमा परेकोले अब कडा प्रशासक नियूक्त गरी कारखानालाई बचाउँन सकिन्छ ।
(२) पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपः
सरकारको स्वामित्वमा रहेको कारखानाको निश्चित प्रतिशत शेयर सरकार आफैले राखेर बांकी प्रतिशत शेयर स्थानिय व्यापारीहरुलाई वितरण गरी कारखाना सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
(३) पे अफ गरी निजीकरण ः
कारखानालाई सरकारले पे अफ गरी रु् एक अर्व ऋण सहितको सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरी निजी क्षेत्रलाई विक्रि गर्नु तेस्रो विकल्प हो । करिब रु. ३ देखि ३.५० अर्ब रुपैंयाको मूल्यांकनमा कारखाना निजी क्षेत्रलाई विक्रि गर्न सकिन्छ । कारखानाको ३५ विग्हा जग्गा मध्ये २ विग्हा जग्गामा चुरोट कारखाना सञ्चालन गरी बांकी जग्गामा अन्य कारखानाहरु समेत सञ्चालन गर्न सकिन्छ । चाख लाग्दो कुरा के हो भने ख्याति प्राप्त कारखाना किन्न  धेरै खरिददारहरुले समय(समयमा इच्छा ब्यक्त गर्दै आएका छन् ।
तर यी सबै विकल्पहरु हुँदा हुँदै सरकारले कारखाना खारेजी नै गर्नु दुःखद हो ।

मिति ः २०७०÷३÷१६