अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

यूवा नेता नामको लागि पो त, म अब बुढो भईसके बुढेसकालमा न सताऊ न हौं , तल झरौ न सहमति गरौं न !

२०७१ फाल्गुन १७ गते आईतबार

मधेस केन्द्रित संघर्षहरु निर्णायक आन्दोलन तर्फ अग्रसर

१६ फागुनमा काठमाण्डौमा मधेसी 

समुदायद्वारा निकालिएको धोती ¥याली । 

काठमाण्डौले मधेसीले लगाउने धोती पोशाकलाई

 अवहेल्ना गर्दै मधेसीहरुलाई धोती 

भनेर हेप्ने गरेको पाइन्छ ।

अजय अनुरागी

जनकपुरधाम............

२०४६ सालको जनआन्दोलन पछि पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त भई देशमा बहुदलिय प्रजातन्त्रिक व्यवस्था बहाली भएको थियो । नेपाली कांग्रेस र तत्कालिन बामपन्थी दलहरुको संयुक्त आन्दोलन पछि बहुदलिय  प्रजातन्त्रको घोषणा भएपछि कांग्रेसका सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारतमा औपचारिक भ्रमणमा गएका थिए । नेपालमा बहुदल स्थापनाका लागि भारतीय नेताहरुको समर्थन र सहयोग पनि भरपुर रहेकाले नेपालको प्रजातान्त्रिक सरकार प्रमुखलाई भारतमा राम्रै स्वागत गरियो । तर, नेपालका प्रधानमन्त्री भट्टराईले भारतका पत्रकारहरुको प्रश्नको सामना गर्नु प¥यो । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीका अनुसार प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई मधेसको सबालमा दुई वटा प्रश्न गरेका थिए । तपाईहरुले अर्थात राज्यले मधेसमा किन भेदभाव गरिरहनु भएको छ भन्ने सबालमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले भनेका थिए,‘नेपाली राज्यले मधेसीलाई भेदभाव गरेको होइन पञ्चायत व्यवस्थाले गरेको हो । प्रजातन्त्र आईसकेपछि अब मधेसमा कुनै पनि भेदभाव हुँदैन ।’ त्यसैगरी नेपालको सेनामा मधेसीलाई किन लिइँदैन भन्ने भारतीय पत्रकारहरुको दोस्रो सबालमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले भनेका थिए,‘नेपालमा मात्र होइन मधेसीलाई भारतमा पनि सेनामा भर्ना लिइँदैन ।’ उक्त प्रश्नलाई स्मरण गर्दै कांग्रेस नेता गिरी अहिले भन्दैछन् ,‘अफसोस छ मलाई कि तत्कालिन अवस्थामा प्रधानमन्त्री भट्टराईले भारतीय पत्रकारलाई दिएको जवाफ अहिले गलत सावित भएको छ । मधेसमा भेदभाव छ । काठमाण्डौले मधेसीलाई अहिलेसम्म तादात्मय र अपनत्वको महसुस गराउन सकेको छैन । यो सत्य हो ।’

संगठित सत्ता तन्त्र वा व्यवस्थाद्वारा शोषण र अन्याय गरिएको बोध भएपछि उसको विरुद्ध उत्पन्न हुने संगठित र सुनियोजित अथवा स्वतः स्फुर्त सामुहिक ‘संघर्ष’लाई ‘आन्दोलन’ भन्ने गरिन्छ । आन्दोलनको उद्देश्य सत्ता वा व्यवस्थामा सुधार अथवा परिवर्तन हुन्छ । राजनीतिक सुधारहरु अथवा परिवर्तनको आकाङक्षाका अलाबा सामाजिक, धार्मिक, पर्यावरणीय वा सांस्कृतिक लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि पनि आन्दोलन गरिन्छ ।

आन्दोलन एउटा सामुहिक संघर्ष हो । तर, संघर्ष र आन्दोलन भने एउटै शव्द होइन । संघर्ष दैनिक जीवन यापनको एउटा अभिन्न हिस्सा हो । वर्गहरुमा बाँडिएका र शोषणमा टिकाइएका समाजमा हरेक व्यक्ति अनगिन्ती रुप वा स्वरुपमा संघर्ष गरिरहेका हुन्छन् । यो संघर्ष व्यक्तिको सामुहिक वा वर्ग संघर्षको हिस्सा पनि हुने गर्छ । तर, यी सबै संघर्षहरुलाई आन्दोलन भन्न सकिन्न । आन्दोलन चाहे संगठित होस वा स्वतः स्फुर्त संघर्षको विकासको एउटा अवस्था हो जहाँ संघर्षको स्वरुप असामान्य र सार्वजनिक हुन जान्छ । त्यतिबेला त्यो संघर्ष एउटा व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनको मुद्दाका लागि मात्र नभएर त्यस्ता जीन्दगी जिउने समस्त जिन्दगीहरुको लागि सामुहिक र संगठित भई सडकमा मुखरित हुन्छन् । र, एउटा भिषण आन्दोलनमा परिणत हुन जान्छ ।

हो, यो देशमा तराई अथवा मधेसको भुगोलले राष्टिूय राजनीतिकको परिवर्तनका लागि भएका हरेक आन्दोलन वा क्रान्तिमा अहम योगदान पु¥याउँदै आएको इतिहास रहेको पाइन्छ । सहादत दिन पनि पछि परेको छैन । सहिदहरुको संख्या पनि अनगिन्ती छन् । १ सय ४ वर्षसम्म निरंकुश शाषण चलाएका जहानिया राणा शासनको विरुद्धमा होस वा प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि जनताको सार्वभौम सत्ता हरण गरेका तत्कालिन राजा महेन्द्रको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध भएको जनआन्दोलनमा मधेसी जनताले उल्लेख्य सहभागिता, सहादत, जेलनेल, अंगभंग समेत हुन पुग्ने विर सपुतहरुको लामो फेहरिस्त नै छ ।

त्यसैगरी तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनको विरुद्धमा भएको १९ दिने २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा पनि मधेसी जनता अझ बढी जोश र हौसलाका साथ सडकमा दरो खुट्टा जमाएर उभिएको इतिहास कसैले पनि विर्सन सक्दैन । यी सबै आन्दोलनहरुमा मधेसी जनताले राष्टूको निकास तथा सिंगो प्रजातन्त्रको रक्षाको लागि भुमिका निर्वाह गरेको हो । तर, जब संघीयता बेगर अन्तरिम संविधान जारी गरियो, सिंगो मधेस आन्दोलित भयो । उक्त आन्दोलनमा मधेसका गाउँ गाउँबाट जनताले विद्रोह गरेको थियो । सदियौं देखि विभेदमा पारिएका मधेसी समुदाय एक जुट भएर आन्दोलनमा उभिएका थिए । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको व्यानरमा उक्त आन्दोलनको अगुवाई भएपनि हरेक पार्टी यहाँसम्म कि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भित्रका मधेसी नेताहरु समेत आ आफ्नो पार्टीको झण्डा लिएर आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए । पहिचान र अधिकारको लागि हरेक मधेसी एक जुट भएका थिए । फलस्वरुप १३ भदौ २०६४ मा नेपाल सरकारको तर्फबाट राज्यले आन्दोलनरत फोरम सँग २२ बुँदे सम्झौता गरि घुँडा टेकेको थियो । 

उक्त आन्दोलनले मधेसीहरुको भेष भुषा, भाषा, संस्कृतिलाई राष्टिूय मान्यता दिलाउन र नेपाल सरकारद्वारा गरिने सबै राजनीतिक नियुक्ती, बैदेशिक सेवा र शिक्षा क्षेत्र लगायतका सेवाहरुका साथै आयोगहरुमा समुचित समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने सम्झौता गरियो । त्यति मात्र होइन, देशमा युगौं देखि बहिष्करणमा पारिएका मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, पिछडावर्ग, अपाङ्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, मुसलमान आदि समुदायहरुको राज्यका सम्पुर्ण संरचनाहरुको सबै अंग र तहका साथै शक्ति, साधन र स्रोतमा संतुलित समानुपातिक प्रतिनिधित्व र साझेदारी गर्ने सम्झौता भयो । उक्त सम्झौताले मधेसी जनताले अब हरेक निकायमा आफ्नो बराबरीको हिस्सेदारी पाउने अपेक्षा साकार हुनेमा विश्वस्त भए ।

त्यसैगरी राज्यको पुनः संरचना गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्टिूय एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायततायूक्त प्रदेशहरु सहितको संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिने छ । र, उक्त स्वायताको अधिकार, प्रकृति र सिमा संविधानसभाले निर्धारण गर्ने बमोजिम हुनेछ भनेर उल्लेख गरियो । यति मात्र होइन, सरकारी काम काज, शिक्षा तथा अन्तर्राष्टिूय सम्पर्क गर्दा मातृभाषा, नेपाली भाषा र अंग्रेजीभाषाको त्रिभाषिय नीति कायम गर्ने, मधेस तथा विकट क्षेत्रलाई राज्यबाट प्राप्त राजश्व र आम्दानीको बाँडफाँडमा सन्तुलित एवम न्यायोचित वितरण नीति अपनाउने लगायतको महत्वपुर्ण मुद्दाहरु सम्झौता गरियो । तर, सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री रामशरण महतले बजेट विनियोजन गर्दा ३७ अर्ब रुपैयाँ सडक निर्माणका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ मात्र मधेसका लागि विनियोजन गरिनुले पनि बजेट विनियोजनमा धेरै विभेद कायमै रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सभाषद अमरेश सिंह भन्छन,“मधेसको गाउँ गाउँमा पुलिस चौकी तथा सशस्त्र प्रहरीको व्यारेक संगसँगै सेनाको क्याम्प समेत लगाइएको छ । अर्थात बन्दुकको शासन त छ तर, विकासको नामोनिशान समेत छैन । मधेसका जिल्लाका प्रायः सदरमुकामहरु उजाड छन् तर पहाडका सदरमुकामहरुको विकास तिब्र गतिमा अगाडी वढिरहेको छ । यो विभेदको पराकाष्ठा नै हो ।”

दलित समस्या समाधान गर्न जातीय विभेद र छुवाछुत गर्नेलाई कडा कानुनी दण्डको व्यवस्था गर्ने, दलितलाई निःशुल्क र कम्तिमा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने,  शिक्षा र रोजगारीमा विशेष अवसर र आरक्षणको व्यवस्था गर्ने, भुमिहिन दलितलाई आबासको लागि भुमिको व्यवस्था गरी वैकल्पिक जिविको पार्जनको व्यवस्था गर्ने लगायतको महत्वपुर्ण सम्झौताहरु भएको थियो ।

मुस्लिमहरुको मुख्य चाँडपर्वहरुमा सार्वजनिक विदा दिने, मदरसा बोर्ड लगायत निजहरुको जाति, भाषा, लिङ्ग, धर्म, संस्कृति र रीतिरिवाज सुरक्षित गर्न कानुन तर्जुमा गर्ने सम्झौता गरिएको थियो । यसरी ती सम्झौताहरुलाई हेर्ने हो भने मधेसी, दलित, मुस्लिमको साथ साथै देश भित्र विभेदमा पारिएका अन्य समुदायहरु आदिवासी जनजाती, महिला, अपाङ्ग लगायत सबैको अधिकार सुनिश्चितता प्रदान गर्न मधेस आन्दोलन एउटा सम्झौतामा टुङ्गिएको थियो ।

३० दलिय मोर्चाद्वारा काठमाण्डौमा गरिएको विरोध सभामा

 नेताहरु माथि र तल उपस्थित मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताहरु ।

भारतबाट पाकिस्तान अलग्गिएपछि पाकिस्तानका नेता तथा प्रथम प्रधानमन्त्री मोहम्मद जिन्नाले भनेका थिए,‘भारतमा जसरी हामीले अल्पसंख्यक मुस्लिमहरुको लडाई लड्यौं र अल्पसंख्यकहरुको हक अधिकार रक्षा गर्नका लागि जसरी अगाडी आएका थियौं ठिक त्यसैगरी अबको मेरो लडाई भनेको पाकिस्तान नामक नयाँ देशमा बसोबास गर्ने अल्पसंख्यक हिन्दुहरुको रक्षाको लागि हुनेछ ।’ उक्त प्रसंग स्मरण गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सभाषद प्रदिप गिरी भन्छन,“ नेपालमा पनि अल्पसंख्यकहरुले यो देशको स्रोत साधनमा पहुँच पाउन सकेको छैन । न्याय मुलक समता मुलक समाज अझै पनि निर्माण हुन सकेको छैन । त्यसकारण अल्पसंख्यकहरुको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ ।”

तर, राज्यले गरेको अनेक सम्झौताहरु मध्ये मधेस आन्दोलनका दौरान सहिद भएकाहरुलाई सम्मान गर्दै निजका परिवारहरुलाई क्षतिपुर्ती उपलब्ध गराउने, नागरिकताबाट बञ्चित रहेका नागरिकहरुलाई नागरिकता प्रमाण पत्र सरल र सुलभ तरिकाबाट वितरण गर्न नागरिकता टोली गाउँमा पठाई तत्काल केही हदसम्म नागरिकता समस्या समाधान गरेको भएपनि अन्य महत्वपुर्ण मुद्दाहरु राज्यले कार्यान्वयन नगरेपछि मधेस पुनः आन्दोलित हुन बाध्य भयो ।

मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सदभावना पार्टी सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले दोस्रो पटक मधेस आन्दोलन गर्दा तत्कालिन प्रधानमन्त्री र राष्टूाध्यक्षको हैसियतमा समेत रहेका गिरिजा प्रसाद कोइरालाले १६ फागुन २०६४ मा ८ बुँदे सम्झौता गरेको थियो ।

मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहना लगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशका बीच स्पष्ट रुपमा शक्तिको बाँडफाँड सूचिको आधारमा गरिनेछ । प्रदेशहरु पुर्णरुपले स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको संरचना, केन्द्र र प्रदेशका सूचिहरुको पुर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ  भनेर राज्यले सम्झौता गरेको थियो ।

यही मुद्दामा आएर अहिले संविधानसभा अल्झिएको छ । पहिलो संविधानसभा पनि त्यही विन्दुमा अड्किएको थियो भने दोस्रो संविधानसभाले पनि निकास दिन सकिरहेको छैन ।

उक्त सम्झौतामा अर्को महत्वपुर्ण सम्झौता के भएको थियो भने नेपाली सेनालाई राष्टिूय स्वरुप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेसी लगायत अन्य समुदायको समानुपातिक समावेशी र समुहगत प्रवेशलाई सुनिश्चित गरिनेछ । यो सम्झौताले देशको सेना कुनै एक खास समुदायको मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने गरेको अवस्थामा सेना मधेसी सँगै अन्य समुदायको समावेशी र समुहगत प्रवेशले देशको सेना राष्टिूय सेना हो अथवा देशको सेनाले राष्टूको चरित्रलाई आत्मसाथ गर्छ भन्नेमा जनता विश्वस्त भए । तर, हालसम्म सेनाको मुद्दा ज्यूँका त्यूँ छन् । शरदसिंह भण्डारी रक्षा मन्त्रि भएको बेला २ हजारको संख्यामा मधेसी समुदायलाई नेपाली सेनामा समुहगत प्रवेश गराउने प्रकृया अगाडी वढाउँदा उनलाई मन्त्रि पदबाट बर्खास्त हुनुप¥यो ।

आन्दोलनबाट व्यक्त भएका जनादेश अनुसार राज्यले कागजमा सम्झौता त गर्ने तर कार्यान्वयनका लागि सिन्को पनि नभाँच्ने प्रवृतिका कारण अहिले आएर मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने वा भनौं सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता विद्रोहीहरु आर या पारको निर्णायक आन्दोलन गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन,“ अबको लडाई आर या पारको लडाई हुनेछ । अहिलेको आन्दोलन शान्तिपुर्ण, अहिंसक र प्रचारमुलक तथा दबाब मुलक मात्रै हो । कुनै सम्झौता गर्नको लागि हामी फेरी आन्दोलन गरेका छैनौं । अब पनि राज्यले सुनेन भने बन्दुकै उठाउनु परेपनि त्यो विकल्प पनि खुल्ला रहनेछ ।” 

१६ फागुनमा काठमाण्डौमा ३० दलिय मोर्चाले

 निकालेको ¥यालीमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि आन्दोलनकारी घाइते ।

सदभावना पार्टीका सह अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन,“ अहिले त हामीले आन्दोलन गरेकै छैनौं । अहिले त मात्र प्रचार गरेको हो । यसमा पनि सम्बोधन भएन भने १६ फागुन पछि हुने आन्दोलन प्रतिरोधात्मक हुनेछ । जसअन्तरगत सरकारका सरकारी कार्यालयहरु घेराउ सहित अनिश्चितकालिन बन्दको आम हडताल र बोर्डर रोकेर राज्यको राजश्व समेत रोकेर सरकारलाई असहयोगको आन्दोलन समेत हुनेछ ।” 

कांग्रेस एमाले गठबन्धनको सत्ता पक्षको संविधानसभामा स्पष्ट दुई तिहाई बहुमत छ । संविधान जारी गर्न उक्त मत काफी छ । सोही अनुरुप आफ्नो अनुकुल संविधान जारी गर्न सत्ता पक्षले संविधानसभामा प्रकृया सुरु पनि गरिसकेका छन् । तर, १२ बुँदे सम्झदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौताका विद्रोही हस्ताक्षर कर्ता एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड लगायत संविधानसभामा रहेका र बाहिरका ३० दलिय पहिचान पक्षधर राजनीतिक दलहरुले सुरु गरेको प्रचारात्मक तथा दवाव मुलक आन्दोलनका सामु संविधानसभाको बैठकलाई अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरेर एक कदम पछाडी हट्न बाध्य भएको प्रष्ट देखिन्छ । यति मात्र होइन नेपाली कांग्रेस भित्रका मधेसी सभाषदहरुले सहमतिमै संविधान जारी गर्न दबाब दिएपछि प्रकृयामा अगाडी वढेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय समितिको बैठकबाट सहमतिमै संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरिनु सहि दिशा भएको सहमतिका पक्षधर नेपाली कांग्रेसका सभाषद तथा नेता प्रदिप गिरीको पनि विश्लेषण छ ।

मतादेश र जनादेशको विवाद

अहिले कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनका सरकारले मधेस आन्दोलन, माओवादीको दश वर्षो सशस्त्र आन्दोलन र २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनबाट व्यक्त भएका जनादेश र भावनालाई विर्सदै दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा व्यक्त भएका मतादेश नै सर्वोपरी रहेको बुझ्दै दुई तिहाई बहुमतको आधारमा संविधान जारी गर्न उद्दत भएको प्रष्ट देखिन्छ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको कुरा गर्ने हो भने प्रत्यक्ष तर्फ कुल ९० लाख ४४ हजार ९ सय ८ मत खसेको मध्ये मधेसका अजेण्डा बोकेर संविधानसभामा सहभागी भएका १८ वटा मधेस केन्द्रित दलहरुले १० लाख ३३ हजार ६ सय ९१ मत प्राप्त गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी समानुपातिक तर्फको मत परिणाम हेर्ने हो भने कुल ९४ लाख ६३ हजार ८ सय ६२ मत खसेकोमा मधेस केन्द्रित दलहरुले १३ लाख ९४ हजार १ सय ६१ मत प्राप्त भएको देखिन्छ । यसरी हेर्ने हो भने पनि राज्यले वा संविधानसभाले के ती १४ लाख बालिक नागरिकले दिएको मतादेशलाई कुल्चेर अगाडी वढ्न सक्छ त ? यदि उनीहरु अगाडी वढ्यो भने पनि के त्यसले देशलाई एकताबद्ध गर्न सक्छ ? नेपाली कांग्रेसका सभाषद प्रदिप गिरी भन्छन,“ मधेसलाई सम्बोधन नगरिए देश टुक्रिन्छ । देशलाई विखण्डन हुनबाट जोगाउनु छ भने मधेस सँग सँगै तमाम उत्पीडित समुदायको मुद्दालाई सम्बोधन गरेर सुशिल कोइराला र केपी ओली अगाडी वढ्न सक्छ ।”

मतादेशको सबालमा सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तो भन्छन,“ जनताको वितृष्णा थियो, पक्कै हो । माओवादी, मधेशवादी र जनजातिप्रतिको त्यही वितृष्णा पछिल्लो संविधानसभाको चुनावमा पनि देखिएकै हो । संविधान निर्माण गर्न छाडेर माओवादी र मधेशवादी खाली सत्ताको पछाडि दौडिएको भन्दै हामीप्रति नेगेटिभ भएकै हुन् । हामी परिवर्तन र संविधानका लागि आएका थियौं तर प्रचण्डदेखि बाबुरामको सरकारसम्म हामी सरकार र कुर्सी भन्दै मात्र दौडियौं । त्यतिबेला पनि अहिलेको जस्तै एकजुट भएर सरकारमा नगएर संविधान निर्माणको लागि स्ट्याण्डबाई रहेको भए अग्रगामी संविधान बन्थ्यो । त्यो विषयमा त हामीले गल्ती स्वीकार गर्दै आत्मालोचना गर्नै पर्छ ।”

 “त्यत्रो समर्थन दिंदा पनि हामीले काम नगरेपछि जनता रिसाए । हामीप्रतिको नेगेटिभ भोट कांग्रेस एमालेले पाए, उनीहरूको एजेण्डालाई समर्थन गरेर होइन । तर, अहिले आएर कांग्रेस एमालेलाई भोट हाल्ने जनता हाम्रो आन्दोलनमा आउन चाहिरहेका छन् । किनभने कांग्रेस एमालेले हाम्रो अधिकारको कुरा गरेन भन्ने कुरा जनताले बुझेका छन् । अब अहिले भोट सुधार गर्ने पनि स्थिति छैन ।” सदभावना अध्यक्ष महत्तो भन्छन,“ त्यही भएर आन्दोलनको विकल्प छैन, आन्दोलनमा जानुस् हामी साथ दिन्छौं भनेर जनताले भनिरहेका छन् । म आफैं एक महीना मेचीदेखि महाकाली घुमेर आएको छु, जनता आन्दोलनमा आउँदैनन् भन्ने गलत हो । त्यही भएर अब हाम्रो लक्ष्य न त सरकार हो न त सत्ता, अब जनताको अपेक्षा अनुसारको संविधान निर्माण गर्ने हो र सडकबाट त्यसका लागि दबाब दिने हो ।”

मधेश भनेकै आफैंमा पहिचान हो । त्यही पहिचानको नाममा मुलुकमा अहिलेसम्म उत्पीडन भयो । त्यही भएर त्यही पहिचानको नाममा मधेशीले संघीयता खोजेको हो । मधेशको पहिचानभित्र थरुहटको पहिचान माग भएको हामीलाई थाहै छ भन्दै सदभावना अध्यक्ष महत्तो भन्छन,“ त्यसैले संघीयताको सवालमा मधेशमा विशेष गरेर दुई वटा प्रदेशको माग भएको पाइएको छ, एउटा मधेश प्रदेश र अर्काे थरुहट प्रदेश । त्यही भएर राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा हामीले दुईवटा प्रदेशलाई स्वीकार गरेका हौं । त्यही अनुरुप ३० दलीय गठबन्धनले आयोगले तयार गरेको १० प्रदेशको खाकालाई स्वीकार गरेको छ ।”

मधेसी मोर्चा र मतभेद

२०७० साल साउन ९ देखि असोज ७ गते सम्म निर्वाचन आयोगमा कुल १ सय २७ वटा राजनीतिक दलहरुले अर्को निर्वाचनमा सहभागिताका लागि मान्यता पाईसकेका छन् । जसमध्ये मधेस केन्द्रित राजनीतिक गर्ने क्षेत्रिय दलहरुको संख्या २७ पुगेको छ । यसरी हेर्ने हो भने मधेसमा मधेसकै मुद्दामा राजनीति गर्ने दलहरुको संख्या अत्यधिक पाइन्छ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा टुक्रा टुक्रामा रहेका मधेस केन्द्रित दलहरुलाई सके एउटै पार्टी, एउटै झण्डा र एउटै चुनाव चिन्हका साथ मैदानमा आउन नभए ती दलहरु सहकार्य गरी एलायन्समा चुनाव लड्न मधेसका जनताले भरपुर दवाव र सुझाव दिएका थिए । तर, विडम्बना के देखियो भने तिनीहरु पहिलो संविधानसभाको चुनावमा गरेको गल्ती पुनः दोहो¥याउँदै अलगै अलग चुनावमा सहभागी भए । परिणाम स्वरुप जनताले पनि निगेटिभ मत कांग्रेस र एमालेलाई दिए । अवस्था यहाँ सम्म आयो चुनावमा होमिएको कतिपय मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरुको खाता पनि खुल्न सकेन । यति मात्र होइन कतिपय दलका अध्यक्षहरु नै हार्नु प¥यो । समानुपातिक मत परिणामका कारण केही दलहरु १ देखि ३ सिट पाएर संविधान सभामा पुग्न सके । चुनावको नतिजाबाट हतोत्साहित भएका मधेस केन्द्रित दलहरु काठमाण्डौ मै सिमित भए । मधेस फर्कन समेत आँट गर्न सकेनन् । विगतका कमि कमजोरी जनताले राम्ररी बुझेका छन् र सो अनुसार चुनावमा पाठ पनि सिकाईसके बुझेरै मधेसका केही दलहरु ह्याङ्ग ओभरबाट मुक्त हुन सकिरहेका थिएनन् । जब संविधानसभा सक्रिय हुन थाल्यो अनि बल्ल आएर मधेस केन्द्रित दलहरु एक जुट हुन सके । फेरी मोर्चा बन्दीको पहल भयो । पहिले तीन दल सम्मिलित मात्र रहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा अहिले आएर ८ वटा पार्टीहरु समावेश भएका छन् । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिक, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सदभावना पार्टी, राष्टिूय मधेस समाजवादी पार्टी, तराई मधेस सदभावना पार्टी, फोरम गणतान्त्रिक र संघीय सदभावना पार्टी गरी कुल ८ दल समावेश भएको उक्त मधेसी मोर्चा अहिले फेरी प्रचण्ड नेतृत्वको ३० दलिय मोर्चामा सहभागी भएका छन् ।

मोर्चा भित्र पनि मतभेद

बाहिरबाट संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा सबै कुरा ठिक छ भनेर देखिएपनि भित्रबाट मोर्चाका घटक दलहरु बीच मतभेद रहेको संकेत देखिन्छ । किनभने फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार मोर्चाका संयोजकका रुपमा मिडियामा लेखाउने गरेपछि फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव असंतुष्टि व्यक्त गर्छन । उपेन्द्र यादव भन्छन,“ मधेसी मोर्चामा कोही पनि संयोजक छैनन् ।” सदभावनाका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार मोर्चामा संयोजक नै भनेर कसैलाई तोकिएको छैन तर मोर्चाको बैठक जुन पार्टीको कार्यालयमा वा संयोजनमा हुने हो उक्त पार्टीको अध्यक्षले नै उक्त बैठकको अध्यक्षता गर्ने भनेर तय गरिएको हो ।

मुद्दामा पनि मतभेद

मधेस कति प्रदेश हुने भन्ने सबालमा मधेसी मोर्चा भित्र विभिन्न अवधारणाहरु आइरहेका छन् । फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव स्वायत्त मधेस एक प्रदेश कै अडानमा रहेका छन् भने सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तो मधेसमा मधेस र थरुहट गरी दुई प्रदेश सम्म बनाउन सकिने बताउँछन् भने फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार तीन प्रदेश सम्म बनाउन सकिने धारणा राख्दै आएका छन् । त्यसैगरी शासकिय स्वरुपको सबालमा उपेन्द्र यादव माओवादीले प्रस्ताव गरेको प्रत्यक्ष निर्वाचित  राष्टूपति प्रस्ताव गरेका छन् भने अन्य मधेसका पार्टीहरु सुधारात्मक संसदीय व्यवस्था चाहेका छन् । के हो त त्यो सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भन्ने सबालमा सदभावनाका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन,“संसदीय व्यवस्था र राष्टूपतिय व्यवस्था दुवैको अधिकार बाँडफाँड गरिएको मिश्रित व्यवस्था हो । जर्मन मोडेल अनुसार १ वर्षको लागि संसदमा कुनै पनि दलले अविश्वास प्रस्ताव नल्याउने, १ वर्ष पछि कसैले अविश्वास प्रस्ताव ल्याए भने उसले बैकल्पिक सरकारको सुनिश्चितता गरेर ल्याउनु पर्दछ । र, प्रधानमन्त्रीले संसदलाई भंग गर्ने   अधिकार हुँदैन ।”

२०७१ फाल्गुन १७ गते आईतबार

धनुषाको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

मिथिला सभ्यताको मुुहान, धार्मीक पर्यटकिय स्थलको अपार संभावना वोकेको यस धनुुषा जिल्लालाई धार्मिक पर्यटकिय सांस्कृतिक सम्पदा एवं पूर्वाधार युुक्त सुुन्दर जिल्लाको रुपमा निर्माण गर्न दीर्घकालिन लक्ष्य र उद्देश्य सहित “सभ्यता, संस्कृति, पर्यटन र पुर्वाधारले युक्त तराईको उषा, समावेशी न्यायपूर्ण, स्वावलम्बि र समृद्ध हाम्रो धनुुषा” भन्ने नाराका साथ धनुुषा जिल्ला विकास समितिले पहिलो पटक पञ्च वर्षिय (२०७२÷०७३(२०७६÷०७७) आवधिक जिल्ला विकास योजना तयार गरी स्वीकृत गरेको छ । सोहि अनुरुप आगामी पाँच वर्ष भित्रमा मानव विकास सूचांकको हालको ०.४८७ को अवस्थालाई ०ं५३९ वनाउने, २३.१४ प्रतिशत जनता गरिवीको रेखा मुनि रहेको वर्तमान अवस्थालाई १८ प्रतिशतमा झार्ने, मध्यम स्तरमा रहेको जिल्लाको समृद्धिलाई उच्च अवस्थामा पुु¥याउने, ४१.७२ प्रतिशत मा रहेको मानवीय गरिवीको सूचकांकलाई ३३ प्रतिशतमा झार्ने, करिव ९३८ अमेरिकी डलर प्रति व्यक्ति आयलाई १२०० अमेरिकी डलर सम्म पुु¥याउने, ६९.५३ रहेको औषत आयुुलाई ७५ वर्ष पुु¥याउने पञ्च वर्षिय परिमाणात्मक लक्ष्यलाई पुुरा गर्न यस परिषदले महत्वपुुर्ण योगदान दिने जिविस धनुषाले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

धनुषाको बजेट

आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को धनुषाको कुल बजेट ६ अर्ब ६० करोड १ लाख ६८ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ भने जिल्ला विकास समिति धनुषा तर्फ कुल अनुमानित वजेट रु. १ अरव ३ करोड ६६ लाख रहने अनुमान गरिएको छ । जस मध्ये चालु तर्फ ४८ करोड ७१ लाख र पूूजीगत तर्फ ५४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ रहने स्थानीय विकास अधिकारी झलकराम अधिकारीले प्रक्षेपण गरेका छन् । जुन कुुल वजेटको चालु तर्फ ४६ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ ५४ प्रतिशत हो । आगामी वर्षको अनुुमानित वजेट चालुु बर्षको संशोधित भन्दा १९ प्रतिशतले बढी रहेको छ । संरचनागत हिसाबबाट पूर्वाधार तथा संरचना विकासतर्फ २ अरव ७६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, जनसंख्या तथा सामाजिक विकासतर्फ ७६ करोड १२ लाख २८ हजार रुपैयाँ, कृषि, वन तथा वातावरणतर्फ ९७ करोड ४ लाख २८ हजार रुपैयाँ, जलस्रोत तथा भूमि  ६९ करोड ५८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ र प्रशासन तथा संगठनतर्फ १ अरव ९९ करोड ९० लाख २ हजार रुपैयाँ गरी कुल व्यय अनुमान रकम जम्मा ५ अरव १९ करोड १७ लाख ५५ हजार प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसैगरी जिल्लामा कार्यरत गैर सकारी संघसंस्थातर्फ कुल रु. ३७ करोड १७ लाख ६३ हजारको कार्यक्रम रहेको छ । यसरी हेर्दा जिल्ला विकास समिति धनुुषाका विषयगत कार्यालय, गैर सरकारी संस्था तथा जिल्ला विकास तर्फको कुल अनुुमानित वजेट रु ६ अरव ६० करोड १ लाख ६८ हजार रहने प्रस्तावित गरिएको छ । 

आ.ब. ०७०÷०७१ मा आन्तरिक आय ४ करोड ७५ लाख, केन्द्रिय अनुदान ७७ करोड ९१ लाख तथा बैंदेशिक अनुदान वापत २ करोड ५१ लाख गरी कूल बजेट ८४ करोड ३६ लाख अनुमान  गरिएकोमा आन्तरिक आय तर्फ ४ करोड ९८ लाख, केन्द्रिय अनुदान तर्फ ६३ करोड १७ लाख तथा बैदेशिक अनुदान तर्फ २ करोड २१ लाख गरी कुल ७० करोड ३७ लाख यथार्थ आय प्राप्त भई लक्ष्यको ८३% वित्तिय प्रगती हासिल भएको छ । आन्तरिक आय तर्फ आ.ब. ०७०÷०७१ मा ४ करोड ७५ लाख अनुमान गरिएकोमा ४ करोड ९८ लाख प्राप्त भई लक्ष्यको १०४% प्रगति हासिल भएको अवस्था छ । यसरी हेर्दा कुल यथार्थ बजेटमा आन्तरिक श्रोत परिचालनको अंश ७% मात्र रहेको छ । अघिल्लो आ.ब.०६९÷०७० को कुल वजेटमा आन्तरिक श्रोत परिचालनको अंश ५.४% रहेको थियो । त्यसै गरी आ.ब. ०७०÷०७१ को कुल यथार्थ बजेटमा केन्द्रिय अनुदानको अंश ९०% बंैदेशिक अनुदानको अंश ३% रहेको छ । त्यसै गरी व्यय तर्फ स्वीकृत बजेट अनुसार केन्द्रिय अनुदान तर्फ ६३ करोड १७ लाख खर्च भई ८१%, बैंदेशिक अनुदान तर्फ २ करोड २१ लाख खर्च भई लक्ष्यको ८८%, आन्तरिक तर्फ ३ करोड ९४ लाख खर्च भई ७९% र समग्रमा कुल बजेटको ८०% खर्च हुन गएको छ । त्यस्तै गरी आ.ब. ०७०÷०७१ मा चालु तर्फ.५१ करोड १२ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ४० करोड ५४ लाख खर्च भई लक्ष्यका७९% प्रगति हासिल गएको छ । गत वर्ष चालुु तर्फ सुुनौला हजार दिन र केहि सामाजिक सुुरक्षा रकमहरु फिर्ता गएकोले यो प्रगति कम हुुन गएको हो  । पूँजीगत तर्फ आ.ब. २०७०÷०७१ मा ३३ करोड २४ लाख अनुमान गरिएकोमा २९ करोड ८२ लाख खर्च भई लक्ष्यको कूल ८९% प्रगति प्राप्त भएको छ । जिविसको कूल वजेटमा चालु खर्चको ६४% र पूँजीगत खर्चको ३६% अंश रहेको छ ।

यसै गरी चालु आ.ब. २०७१÷०७२ को केन्द्रिय अनुदान तर्फ ८६ करोड १९ लाख संशोधित अनुमान गरिएकोमा २५ करोड ८८ लाख खर्च भई लक्ष्यको ३१%, बैदेशिक अनुदानमा १९ करोड ९७ लाख संशोधित अनुमान गरिएकोमा १ करोड ३ लाख प्राप्त भई लक्ष्यको ५२%, आन्तरिक आय तर्फ ५ करोड ५५ लाख अनुमान गरिएकोमा २ करोड २३ लाख प्राप्त भई लक्ष्यको ४०% प्रगति चालु आवको माघ मसान्त सम्म हासिल भएको छ । आ.ब. ०७१÷०७२ मा ९० करोड ७२ लाख कूल बजेट रहने सशोधित अनुमान रहेको छ । जसमा केन्द्रिय अनुदान तर्फ ८३ करोड १९ लाख, बैंदेशिक अनुदान तर्फ १ करोड ३६ लाख, आन्तरिक आय तर्फ ५ करोड ५५ लाख रहने संशोधित अनुमान रहेको छ । चालु आ.ब.को माघसम्म २९ करोड १५ लाख निकासा एवम् खर्च भई कूल संशोधित अनुमानको ३२% मात्र प्रगति हासिल भएको अवस्था छ । समयमाअख्तियारी प्राप्त नहुनु, जिविसको संस्थागत क्षमताप्रभावकारी हुन नसक्नु, कूल बजेटमाचालु खर्चको मात्रमा बढ्दै जानु, आन्तरिक श्रोत परिचालन प्रभावकारी हुन नसक्नु, जिल्लाको कूल बजेटमा ९०% भन्दा बढी अंश केन्द्रिय अनुदानको रहनु यसका प्रमुख चुनौती तथा समस्या देखिएको स्थानीय विकास अधिकारी अधिकारीको भनाई रहेको छ ।

आर्थिक अनुशासन तर्फ ः

वित्तिय अनुशासनको हिसावले विगतका अवस्थाहरु सन्तोषजनक नरहेको पाइएको छ । पेश्की तथा बेरुजु अंश बढी रहनु अत्यन्त चिन्ताको विषय हालसम्म पनि छ । बेरुजुमा सबैभन्दा बढी अंश पेश्कीको रहेको छ । आ.ब. २०६९÷०७० सम्म कर्मचारी संघसंस्था तथा उपभोक्ताको जम्मा पेश्कि तथा बेरुजु ४६ करोड ५० लाख, रहेकोमा आ.ब. २०७०÷०७१ मा कुल वेरुजुको ३८% फर्छयौट भएको छ भने चालु आ. व सम्म फर्छयौट गर्न वाँकी पेश्कि तथा वेरुजुु २८ करोड ६२ लाख रहेको छ । 

प्रमुख नीति तथा कार्यक्रम

“सभ्यता, संस्कृति, पर्यटन र पुर्वाधारले युक्त तराईको उषा, समावेशी न्यायपूर्ण, स्वावलम्बि र समृद्ध हाम्रो धनुुषा” भन्ने मुुल दुरदृष्टि र नारा सहितकोआवधिक ५ वर्षे योजनालाई स्वीकृत गरिएको छ । आवधिक योजनाले परिलक्षित गरेका परिमाणात्मक लक्ष्य हासिल गर्नुलाई प्रमुख लक्ष्य मानिएको छ । चालु आ.ब. २०७१÷०७२ मा ८५ कि.मी. सडक स्तरोन्नती, १६ वटा कल्भर्ट, ३ वटा पक्की पुल ३० कि.मी. सडक कालोपत्रे तथा ३ वटा झोलुङ्गे पुल, सामुदायिक भवन १४ वटा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आगामी आ.ब. मा ४३ कि.मी. सडक स्तरोन्नती ३८कि.मी. सडककालोपत्रे १६ वटा कल्भर्ट, ५ वटा पक्की पुल २३ कि.मी. सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

गत आ.ब. देखी संचालन गरिएका क्रमागत योजनाहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिई यस आ.ब.मा सम्पन्न गर्दै जाने नीति लिइएको छ । सडकहरुको निर्माण गर्दा जिल्ला यातायात गुरु योजना (म्त्ःए) र आवधिक जिल्ला विकास योजनाले निर्दिष्ट सडकहरुमा मात्र गरिने नीतिलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गरिने छ । स्थानीय स्तरका कृषि तथा ग्रामीण सडकहरुको निर्माण एवं सुधारको लागी सडक मर्मत योजना (ब्च्ःए) ले पहिचान गरेका सडकहरुको निर्माणमा जोड दिईने छ । केही सडकहरुमा सवारी कर लागु गरी सो बाट दिगो सडक व्यवस्थापन गरिने छ । 

सडक पुल खानेपानी तथा सार्वजानिक भौतिक पुर्वाधार निर्माण गर्दा सर्भे डिजाईन हेरी मात्र लगानी गरिने छ । पुर्वाधार संरचना निर्माण गर्दा बालमैत्री तथा आपाङ्गमैत्री अवधारणालाई जोड दिइने छ । भौतिक संरचनाको निर्माण गर्दा गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न प्रयोगशाला परीक्षणलाई यसै आ.ब. देखि अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गरी थप सुदृढीकरण गर्दै लगिने छ । क्ल्च्त्ए अन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेको ७ (सात) वटा महत्वपूर्ण सडकहरुलाई (लम्बाई १०२ कि.मी.) जिल्ला गौरवको आयोजनाको रुपमा निर्माण, कालोपत्रे तथा स्तरीकरणलाई प्रभावकारी रुपले आगामी ३ वर्षमै सम्पन्न गर्ने गरी कार्य गरिने छ ।

जिल्ला स्तरबाट संचालन हुने योजनाहरुमा ग्राभेल र सामुदायिक भवनलाई क्रमश निरुत्साहित गर्दै लगिने छ । ३लाख भन्दा कम लागतका योजनाहरु सम्बन्धित गाविस मार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाईने छ । नागरिक पारदर्शिताका लागि ५ लाख भन्दा बढीका योजनाहरुमा अनिवार्य रुपमा होडिङ्ग बोर्ड राख्ने, सार्वजनिक परिक्षण गराइने छ । पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय सहभागीतालाई अधिकत्तम  प्रोत्साहित गरिने छ । सर्वदलीय एवं सर्वपक्षीय अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन निर्देशिका लागू गर्ने, जिल्ला अनुुगमन समितिलाई क्रियाशिल वनाई परणाममूुखि एवं नतिजमा आधारीत अनुुगमन पद्धतीलाई यसै आ.ब. वाट कार्यान्वयन गरिने छ । स्थानीय श्रममा आधारित वातावरणमैत्री सडक निर्माणलाई प्रभावकारिता दिईने छ ।

ग्रामीण विद्युतीकरणबाट जिल्ला विकास समितिलाई प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकमलाई विद्युत सेवाबाट बंञ्चित क्षेत्रमा विस्तार गर्न आगमी ३ वर्ष भित्र सबै गाविस तथा वडामा विधुत सेवा पु¥याइने छ । यसको लागि आ.ब. ०७२।०७३ मा रु. २ करोड ४४ लाख प्रस्ताव गरिएको छ ।

जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रलाई लक्षित गरी खानेपानी तथा ईनार निर्माण कार्यलाई अगाडी बढाइने छ । खानेपानी तथा ईनारलाई भन्दा स्थानीय उपभोक्ताको समेत सहभागीतामा ओभर हेड टैंकी निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिईने छ । यसको लागि आगामी आ.ब.मा ५८ लाख खर्च हुने अनुमानित वजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

छिमेकीमित्र राष्टू भारत सरकारको सहयोगमा यस जिल्लामा संचालित ४ वटा आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नभइ हस्तान्तरण हुन नसकेको कारण धनुषा जिल्ला भारतीय राजदुतावासको कालो सूची ( द्यबिअप ीष्कत ) मा परेको दुखदायी अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै यसै आ.ब.को चैत्र मसान्त भित्र सबै आयोजनाको बाँकी कार्य सम्पन्न गरी उद्घाटन तथा हस्तान्तरण गरिने छ । यसको लागि रु. ४२ लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट भारतीय सरकारबाट संचालित योजनाहरु सम्पन्न, उद्घाटन एवं हस्तान्तरण भई धनुषा जिल्ला कालो सूचीबाट हट्ने विश्वास लिइएको छ । 

मिथिला सभ्यता देखिने गरी कलात्मक र मिथिला सभ्यताको रुपमा प्रमुख राजमार्गमा २ वटा स्वागत द्वार निर्माण गरिने कार्य यसै आ.ब.देखी शुरु गरिने छ । उपभोक्ता समितिहरुको क्षमता विकासको लागि तालिम संचालन गरिने छ । सम्झौता गरिएको योजना समयमै सम्पन्न गर्न नसक्ने उपभोक्ता समितिहरुलाई म्याद थप नगरिने तथा सम्झौता भंग गरी अन्य तरिकाबाट योजना संचालन गरिने छ । उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गरिने योजनाहरुको गुणस्तरीयता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न यसै आ.ब.बाट योजना खाता लागू गरिने छ ।

प्रकोपजन्य घटनाहरुलाई न्यूनिकरण गर्न यस सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्दै जिल्ला स्थित सबै सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुलाई समन्वयात्मक रुपमा यस दिशा तर्फ उन्मुख गराइने छ । साथै जिल्ला विपद व्यवस्थापन योजना, २०७१ लाई स्वीकृत गरिएको छ । विपद व्यवस्थापनका कार्यहरुलाई प्रभावकारी बनाउन समुदाय स्तर देखि नै गठन हुने समुदायमा आधारी विपद् व्यवस्था समितिहरुलाई जिल्लाको संरचना संग संजालिकरण गरिने छ । गाविस स्तरमा समेत विपद व्यवस्थापन कोष निर्माण गरी विपद् न्यूनीकरणका कार्यहरुलाई अगाडी वढाइने छ । 

गाँउ विकास समितिको कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउन यसै आ.ब. देखी २० गाविसमा सूचना प्रविधी मैत्री सेवा प्रवाह गरिने छ । २ वटा गाविसहरुलाई नमूना गाविसको रुपमा घोषणा गरी तद्नुसार पुर्वाधार एवं वातावरणमैत्री कार्यहरु संचालन गरिने छ । ५ गाविसमा वातावरणमैत्री कार्यक्रम लागू गरिने छ । गाविस स्तरमा गठन भएका वडा नागरिक मञ्च मञ्च कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गरिने छ । वडा नागरीक मञ्चको क्षमता विकास गर्दै  नागरिक निगरानी र ऋष्खष्अ इखभकष्तभजस्ता कार्यहरुमा परिचालन गरिने व्यवस्था मिलाइने छ । नागरिक सचेतनाकेन्द्रहरुको विस्तार गरी विपन्न परिवारको जिविकोपार्जनका क्रियाकलापहरु संचालनमा जोड गरिने छ । गाविसको सामाजिक परिचालनका कार्यमा सामाजिक परिचालकहरुको कार्य प्रणालीलाई अझ सुदृढिकरण गर्दै गाविस प्रति उत्तरदायि हुने व्यवस्था मिलाइने छ । 

जिल्ला विकास समितिको पाश्र्व चित्र (म्ष्कतचष्अत एचयाष्भि) लाई स्वीकृत गरिएको छ । सवै गाविसहरुमा गाविस पाश्र्व चित्र निर्माण गरिने छ । गाविस सचिवको क्षमता विकासमा जोड दिइने छ । सवै गाविसको आम्दानी खर्च तथा पेश्की बेरुजुको स्वीकृत लागत तयार गरी सार्वजनिक गरिने छ । जिल्ला स्थित सवै सार्वजनिक जग्गा, मठ मन्दिर, पोखरीको स्वीकृत लागत तयार गरी संरक्षणको आवश्यक कार्ययोजना बनाई लागू गरिने छ ।

सन् २०१५ साल भित्रै धनुषा जिल्लालाई खुला दिशामुक्त जिल्लाको रुपमा घोषणा गर्न सरसफाई गुरुयोजना, २०७१ लाई स्वीकृत गरी प्रभावकारी ढंगले लागू गरिने छ । खुल्ला दिशामुक्त अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन गै.स.स., नागरिक समाज, राजनैतिक दलहरुलाई परिचालनको गरी कार्यक्रमको संजालीकरण (एचयनचmmभ ल्भतधयचपष्लन) गरिने छ । यही आ.ब.को फागुन देखी सरसफाई कार्ड लागू गरिने छ । सरसफाई कार्ड नहुनेहरुको हकमा जिविस अन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने सेवामा वंचित गर्दै लगिने छ । कार्यक्रमहरुको नियमित अनुगमन तथा समन्वयको लागि जिविसका हाल स्थापना भएको सरसफाई श्रोत केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने छ । आगामी आ.ब. भित्रै एयकत इम्ँ कार्ययोजना बनाइ लागू गरिने छ ।

जिल्ला स्थित सवै गैर सरकारी संस्थाहरुलाई स्थानीय सरकार प्रति उत्तरदायी हुनु पर्ने गरी विशेष नीति अख्तियार गरिने छ । स्थानीय सरकारमा कार्यक्रम पेश नगर्ने वा स्वीकृत नगर्ने गैससलाई जिविसबाट प्रदान गर्ने सवै सेवाहरुबन्द गरिने छ । जिल्ला विकास समितिमा यसै आ.ब.देखी ल्न्इम्भकप संचालन गरिने छ । गैरसरकारी संस्था समन्वय तथा व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७१ लाई स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिने छ । 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र बस्तुगत बनाउन यसै आ.ब. देखी कम्तिमा ३० वटा गाविसको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पायक पर्ने बैंकबाट वितरण गरिने व्यवस्था मिलाईने छ । आगामी आ.ब. भित्र सवै गाविसको भत्ता वितरण बैंक मार्फत वितरण गरिने व्यवस्था मिलाउने छ । जिल्लाका सबै गाविसको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरुको नामावली ध्भद क्ष्तभ मार्फत सार्वजनिक गरिने छ ।

धनुषा जिल्लाको धार्मिक, सांस्कृतिक, कलात्मक अवस्थाको दिर्घकालिन विकास विस्तार एवं प्रवद्र्धनका लागी जिल्ला पर्यटन गुरु योजनाको निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्य आगामी आ.व.भित्रै सम्पन्न गरिने छ । सामाजिक कुरिती चेलीवेटी बेचविखन, महिलाहिंसा लगायतका महिला वर्गको अपराध नियन्त्रणका लागि सचेतना बढाउने कार्यमा सबै सरकारी तथा गैरसरकारी संघ(संस्था सँग सहकार्य गरिने छ । हिंसा पिडित महिलाहरुको लागी सुरक्षित आश्रय स्थल स्थापना गरिने छ । हिंसा पिडित महिलाको उद्धारका लागि सम्बन्धित संस्थाहरु सँग सहकार्य गरी जिविसमा एक कोष स्थापना गरिने छ । कोष संचालनको कार्यविधी यसै आ.ब.देखी स्वीकृत गरी लागु गरिने छ । लैंगिक उत्तरदायी शासन प्रणाली अबिलम्बन गर्दै अधिकत्तम महिला सहभागीतालाई जाने नीति लिईने छ । यसको लागी १५ लाख ६५ हजार बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

बालमैत्री शासन स्थापना गर्नको लागि ग्लष्अभा लगायत साझेदार संस्थाहरुको सहकार्यमा उत्कृष्ट बालबालिका प्रोत्साहन, बालमैत्री पार्क निर्माण, बाल संजाल गठन, बालमैत्री गाविस घोषणा, क्षमता विकास लगायतका प्रर्वद्धनात्मक कार्यहरु सञ्चालन गरिने छ । वालवालिकाहरुलाई स्थानीय निकायको योजना तर्जुमा प्रक्रिया र कार्यान्वयन प्रक्रियामा अर्थपुर्ण सहभागीताको सुनिश्चित र विकासमा वालवालिकाका सवालहरुलाई मूलप्रवाहिकरण गर्नकोलागि वाल सहभागीता नीति तर्जुमा गरी लागु गरिने छ । सम्बन्धित सझेदार संस्थाको सहकार्यमा त्चबलनष्त जयmभ स्थापना र बालबालिकाको लागि आपत्कालिन कोषको व्यवस्था गरिने छ । यसको लागि रु. १५ लाख २ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

सिमान्नकृत, लोपोन्मुख जातिको संरक्षण दलित तथा आदिवासी जनजाती तथा उत्पीडित जाति उत्थान कार्य सवलीकरण, सशक्तिकरणको लागी आयमुलक कार्यक्रमहरुमा पँहुच अभिवृद्वि, परम्परागत सीप, दक्षता र विशेषतामा आधारीत कार्यक्रम संचालन, आदिवासी जनजातिको विशिष्ट पहिचान दिने बस्तु, सेवा, कला तथा बस्तीको संरक्षण संम्बर्धन गर्दै लगिने छ । प्रत्येक गाँउ विकास समितिमा दलित आदिवासीको समिति गठन गरी ती समूहहरुको संस्थागत विकासमा जोड दिईने छ । शिक्षा तथा रोजगारीमा पँहुच स्थापित गर्न लोकसेवा आयोग तयार कक्षा संचालन गरिने छ । दलित, आदिवासी जनजातिको परम्परागत पहिचान देखिने गरी सं्रगहालय स्थापना गर्न केन्द्रमा अनुरोध गरिने छ । दलित, आदिवासी, मधेशी, मुस्लिम तथा पिछडा वर्गको उत्थानको लागि रु. २३ लाख ४७ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । जिल्लामा रहेको दलित छात्रावासको लागि आवश्यक सहयोग गरिने छ ।

प्रत्येक गाविसमा आपाङ्गता गाँउ समन्वय समिति गठन गरी ती समूहको संस्थागत विकास गर्दै जान,े जिल्ला स्थित आपाङ्गहरुको खण्डीकृत तथ्यांक तयार गर्ने, आपाङ्गमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने तथा आपाङ्ग भएको व्यक्तिहरुको क्षमता विकास गर्दै श्रोत माथि पँहुच स्थापना गर्न साझेदार संस्थाहरु सँग सहकार्य गर्दै लगिने छ । यसको लागि रु.१० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

जिल्लामा संचालित खेलकुद क्षेत्रको विकासको लागि जिल्ला खेलकुद विकास समिति सँग सहकार्य गरिने, भाषा, साहित्य, कलाको संरक्षण सम्बन्धिका कार्यहरुलाई निरन्तरता दिईने छ । पत्रकारिता तथा संचार क्षेत्र सुदृढीकरणको लागि पत्रकार महासंघको भवन निर्माणको लागि रु.५ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ । गुणस्तरको आधारमा आवश्यक मापदण्ड बनाई सूचनाहरु वितरण गरिने छ । संचार क्षेत्र सुदृढीकरणको लागी रु. २ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ । राम्रो कुरा फैलाउन, नराम्रो कुरा औल्याउने नीतिलाई सहकार्यमा अघि बढाइने छ ।

२०७१ फाल्गुन १७ गते आईतबार

भारतीय तथा नेपाली नोट सहित ३ जना पक्राउ

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

अबैध तरिकाले नेपाली तथा भारतीय नोटको कारोबार गरेको अभियोगमा धनुषा प्रहरीले ३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । १३ फागुनमा धनुषा प्रहरीले जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ स्थित पायल ज्वेलर्समा अवैध रुपमा भारतीय रुपैयाको सटही गर्ने गरेको भन्ने ब्यहोराको सूचना पाएपछि प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेहरुमा जिल्ला धनुषा गा.बि.स.झोझिकटैया वार्ड नं.१ मा बस्ने महम्मद मोस्तकीम अंसारीको छोरा वर्ष १९ को नुरुद्दीन अंसारी र भारत जिल्ला मधुवनी थाना बासोपटि गाउँ बिरपुर घर भई हाल जिल्ला धनुषा गा.बि.स.धनौजी वार्ड नं.१ मा डेरा गरी बस्ने महम्मद सतार दर्जीको छोरा वर्ष २९ को अलाउदीन राईनलाई नेपाली रु २४,५०,०००।((चौबिस लाख पचास हजार मात्र) सहित पक्राउ गरिएकोमा निजहरुले उक्त रकम पायल ज्वलेर्समा भारतीय रुपैया १५,००,०००।( (पन्ध्र लाख) दिई साटेको भन्ने कुरा बताएको प्रहरी नायव उपरीक्षक कृष्ण प्रसाईले जानकारी दिए । पायल ज्वेलर्सका संचालकको घरमा उक्त भारतीय रुपैया मध्येका रु १३,००,०००।( (तेह्र लाख मात्र) भारत जिल्ला बाकुरा थाना बिष्णुपुर गाउ बिष्णुपुर घर भई हाल जिल्ला धनुषा जनकपुर उप म.न.पा.वार्ड नं.५ मा डेरा गरी बस्ने राम शंकर दत्तको छोरा वर्ष ३३ को राजु भन्ने गोबिन्द दत्त राख्न जान लागेको अवस्थामा रु १३,००,०००।( भारतीय रुपैया सहित उसलाई पनि पक्राउ गरी तिनै जनालाई थप अनुसन्धानको लागि राजश्व अनुसन्धान विभाग काठमाण्डौ पठाइएको प्रसाईले बताए । 

यसैबीच धनुषा प्रहरीले एक जना यूवालाई अवैध पेस्तोल र गोली सहित पक्राउ गरेको छ । 

१३ फागुनका दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा र प्रहरी चौकी कपिलेश्वर धनुषाबाट जिल्ला धनुषा जनकपुर उप महानगरपालिका वार्ड नं.१६ स्थित प्रहरी चौकी कपिलेश्वर अगाडी सडकमा चेक प्वाईन्ट थापी सो सडकमा चल्ने सवारी साधन र सवार ब्यक्तिहरुको चेकजाँच गर्ने क्रममा जनकपुर तर्फबाट औरही तर्फ जाँदै गरेको ना.२ ख.५३१४ नम्बरको यात्रुबाहक बसलाई रोकी सो बसमा सवार रहेका यात्रुहरुलाई चेक जाँच गर्न जाँदा जिल्ला सप्तरी खोजपुर गा.बि.स.वार्ड नं.४ बस्ने घुरन चौधरीको छोरा वर्ष १८ को दिलीप चौधरी नाम बताउने ब्यक्ति माथि शंका लागी निजलाई बसबाट ओर्लिन लगाई निजले बोकेको झोला खोली हेर्दा कालो रंगको कपडामा लुकाई राखेको ःब्म्भ् क्ष्ल् ग्क्ब् (१११ उल्लेख भएको पेस्तोल थान १ र सो मा फिट हुने गोली थान ४ फेला परेको हुँदा निजलाई पक्राउ गरी ल्याईएको धनुषाका डिएसपी कृष्ण प्रसाईले बताएका छन् । २२ हजार रुपैयाँमा सिरहाका एक व्यक्तिबाट खरिद गरिएको उक्त पेस्तोल र गोली धनुषाको तिनकोरिया चौकका लक्ष्मेश्वर भन्ने व्यक्तिलाई रु. ७० हजारमा विक्री गर्नका लागि गईरहेको र विक्री सम्बन्धि डिलिङ्ग टेलिफोनमा भएको पक्राउ परेका चौधरीले द एक्सक्लुसिभलाई बताए । 

२०७१ फाल्गुन १७ गते आईतबार

बहुविवाह गर्ने जोडी प्रहरी हिरासतमा

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

धनुषामा बहुविवाह गर्ने एक जोडीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेका छन् । पक्राउ पर्नेमा धनुषा हरिणय गाविस ४ का २५ वर्षीय राजकुमार पाशवान र उनका कान्छी श्रीमती १६ वर्षीया रिना पाशवान छन् ।  

घरमा जेठी श्रीमती हुँदा हुँदै राजकुमारले गत फाल्गुन ३ गते दोश्रो विवाह गाउँकै रिना पाशवानसंग गरेर घर भित्र्याएको अभियोगमा पक्राउ परेका हुन् । राजकुमारले यस अघि पाँच वर्ष पहिला धनुषा परबाहाका दशरथ पाशवानकी छोरी वविता पाशवानसंग समाजिक परम्परा अनुसार विवाह गरेका थिए । उनको जेठी पट्टीबाट दुई छोरासमेत रहेका छन् ।  जेठी श्रीमती बबिताले राजकुमारले बहुविवाह गरेको उजुरी दिएको  आधारमा विवाह गरेको पुष्टि भएपछि गत फल्गुन ९ गते जोडीलाई घरबाट पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ । विगत तीन वर्षदेखि श्रीमान राजकुमार र ससुरा शुकन पाशवान र सासु बौकीदेवी मिलेर आफुलाई विभिन्न लान्छना लागउँदै यतना र कुटपीट गर्दै आएको जेठी श्रीमती बबिताले दुखेसो पोख्नु भयो । 

विवाताले भन्नु भयो “ घरपरिवारले जति यातना दिएपनि सहेर बसे तर कान्छीलाई भित्र्याए पछि कसरी सहेर बस्नु । त्यसैले न्याय माग्न प्रहरीमा उजुरी दिए । मलाई न्यय चाहियो ” । बबिताका अनुसार श्रीमान राजकुमारले दुई वर्षअघि पनि धनुषा लक्ष्मीपुर बगेवाकी एउटी केटीलाई विवाह गरेर घर भित्र्याउने तर्खरमा रहेको बेला आफुले थहा पाएपछि रोकेको बताउनु भयो । तर यस पटक घरपरिवारले विभिन्न बहानामा कुटपिट र यातना दिन थालेपछि चार महिनादेखि आफु माईतमा बसेकोले  रोक्न नसकेको बबिताको भनाई छ । आफु अढाई वर्षीय र काँखमा रहेका पाँच महिनाका छोरालाई लिएर माईतमा बसेर बीच बीचमा श्रीमानलाई फोन गर्दा पनि उहाँले “तँ लाई ल्याउदिन छाड दिए । के गर्न सक्छस् गर ” भन्दै धम्की दिने गरेको बबिताले बताउनु भयो । बबिताले आफ्नो वुवासमेत स्वर्गबास भईसकेको र माईतको अवस्थापनि दयनीय रहेकोले न्यायका लागि पहल गरिदिन सबैपक्षसंग आग्रह गर्नु भएको छ । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका अनुसार पक्राउ परेका राजकुमार र रिनालाई बहुविवाह गरेको अभियोगको अधारमा कानुनी कारबाही अगाडी बढाएको छ । 

२०७१ फाल्गुन १७ गते आईतबार

तस्करसँग मिली मुद्दा छिनोफानो गर्दै वन पदाधिकारी

कमलेश मण्डल

जलेश्वर............

फितलो कानुनी व्यवस्थाका कारण बन तस्करीका अभियुक्तहरु ध्माधाम धरौटीमा छुट्न थालेका छन् । जिल्ला वन  कार्यालय महोत्तरीमा बुझाइएका तस्कर तोकिएको सजायवापत केही रकम धरौटी राखेर उम्कने पाउने कानुनी व्यवस्थाका कारण बन तस्करी नियन्त्रणमा आउन नसकेको हो ।

इलाका वन कार्यालय बाँकेले खयरमारा जंगलमा जंगल फडानी गरिरहेकै अवस्थामा खयरमारा ७ का अरुणकुमार यादवलाई पक्राउ गरी ८ क्यूफिट काठ बरामद गरेको हो । कार्यालयले एक अधिकृत तोकेर कारबाही अगाडि बढाएको जिल्ला सहायक वन  अधिकृत वैदेहीशरण लाल कर्णले बताए ।

उनका अनुसार तस्करीमा सँलग्न रहेको आरोपमा पुस २४ गते पक्राउ परेका यादव विरुद्ध वन ऐन २०४९ को दफा ४९९ङ० अनुसारको कसुर अपराध गरेको ठहर हुन आएकाले  वन कार्यालयले ४ हजार रुपैया र ६ महिनाको कैदको माग दावी गर्दै मुद्दा चलाएको छ ।

पक्राउ परेकाहरुले जंगल फडानी गरी काठ तस्करीको गरेको स्वीकार समेत गरेको थिए । यादवले सकारी बयान गरेको हुनाले  वन कार्यालयको न्यायिक अदालतले सोही ऐनको दफा ५० घ उनलाई चार हजार  जरिवाना र ६ महिनाको जेल सजायको फैसला सुनाए । तर  उनी २७ पुसमा आठ हजार पाँच सय रुपैया धरौटी राखेर उम्किसकेका छन् । मुख्य तस्कर को हुन यसको अझ सम्म खुल्न नसकेको कार्यालयले जनायो । त्यस्तै  हातीलेटको जंगल बाट ज १ त १९५६ नम्बरको ट्याक्टरमा १५ क्वीन्टल साखुको दाउरा ल्याउदै गर्दा औरही ३ मंगल महतोलाई औरही बाटै वन गस्ती टोली पक्राउ गरी वन कार्यालयमा बुझाएको छ । महतोले आफनै प्रयोजनका लागि दाउरा ल्याएको वन कार्यालयको अनुसन्धान बाट खुलेको छ ।

त्यस्तै  जंगल फडानी गरी भारत तर्फ तस्करी गरीरहेकै अवस्थामा वेलगाछी ७ का वीरेन्द्र कुमार महतो, कमलेश महतो, विजय कुमार महतोलाई वनले पक्राउ गरियो । उनीहरु सँग ७ सय ८५ क्यूफीट साखुको काठ बरामद गरेको थियो। हाल उनीहरुलाई वनले जनही १ हजार १ सय ७७ रुपैया धरौटी लिई छाडेका छन । त्यस्तै माइस्थान ३ का सूर्यमान थोका, शुभ लाल थिंग लाई  ३ दशमलव ६७ क्यूफीट काठ सहित पक्राउ  गरियो । त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बल सितापुर भंगहाले सिंग्याही ७ का जगदिस यादव, देवनारायण यादव, कान्छा यादवलाई २ टायरगाडामा लोड गरी भारततर्फ तस्करी गरेका साखुका काठ सहित पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका तीन जनालाई वन लाई बुझायो । पछि वनले छानविन गर्दा दोषी ठहरिएका उनीहरु २३ हजार धरौटी राखि तारेखमा रिहा भएका छन ।

त्यस्तै भारततर्फ चोरी निकाशी गरि लान लागिएको ३१ थान साखु जातको चिरान फर्निचर र टूयाक्टरसहित जिल्ला प्रहरीले पक्राउ गरेका  औरही ३ का २६ वर्षिय टूयाक्टर साहू निरंजन यादव , चालक इन्दल मण्डल र आफुलाई ठेकेदार खुट्टापिपराडी ८ का विकाश यादवलाईसमेतलाई १० दिन म्याद लिई अनुसन्धान शुरु गरेका जिल्ला  वन सहायक अधिकृत वैदेहीशरणलाल कर्णले बताए ।  रात्री गस्तिमा रहेको प्रहरीले लोहरपट्टी ४ स्थित रातु खोलाको बगरबाट शंकास्पद अवस्थामा मध्यरततिर ज १ त ५१७२ नंको टूयाक्टरलाई नियंत्रणमा लिएको थियो । तलासी लिदा साखुका चिरान फेला परेपछि उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो ।

 वन ऐन २०४९ अन्र्तगत फितलो कानुनकै कारण बन तस्करहरु धमाधम छुटने गरेको वनका कर्मचारीहरु बताउछन । बनका कर्मचारी स्रोतका अनुसार बन तस्करहरु अनुसन्धान गर्ने  अधिकृतहरुले आर्थिक चलखेल गरी कार्यालय समयपछि छाडने गरेको बताए । पक्राउ परेका ९ जना विरुद्ध वन कार्यालयले  मुद्दा चलाई सोही आधारमा आर्थिक चलखेल गरि समान्य अहिले धरौटीमा छाडेका उनीहरु बताउछन । यो त चालु आवको सात महिनामा ९ जना समान्य धरौटीमा छुटने प्रतिनिधीमात्र हो । तीन साल यता  ८४ जना समान्य धरौटीमा बन ले छाडेका थिए । ६३ वटा बनपैदावर चोरी निकासा मुद्दामा १६ वटा अदालतमा र ४७ वटा जिल्ला वन कार्यालयको ईजलासमा विचाराधीन रहेको छ । जसमा १ सय ६४ जना पक्राउ परेका थिए । ८४ जना प्रारम्भिक सुनवाईको क्रमा समान्य तारेखमा रिहा भएका छन भने ८० जना पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको जिल्ला बन कार्यालय महोतरीले जनाएको छ । आर्थिक चलखेल गरी अभियुकहरुलाई बन कार्यालयबाट न्युनतमभन्दा न्युनतम सजाय सुनाउने गरिएको छ ।

जिल्ला बन कार्यालय महोतरीका प्रमुख वन सन्तमाया श्रेष्ठले यसवारे आफुलाई केही थाहा नभएको बताईन । उनका अनुसार अधिकांश मुद्दामा कार्यालय आफै जाहेरी भएको छ र यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान थालिने उनले बताईन ।  वन पैदावर चोरी निकासी मुद्दा अन्तरर्गत पाँच हजार रुपैया विगोसम्म भएको वन पैदावार चोरी निकासी मुद्दा जिल्ला वन कार्यालयको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दछ । पाँच हजार रुपैया भन्दा वढी विगो भएको वन पैदावार चोरी निकासी मुद्दाको निरुपण जिल्ला अदालतले गर्ने गर्छ । यसरी वन जंगल संरक्षण लगायत वन अपराधमा पक्राउ भई दायर भएका मुद्दाको वा अन्तिम किनारा लगाउने काम समेत जिल्ला वन कार्यालयले गर्ने गर्छ ।

वन कार्यालयमा जाने मुद्दामा वन कार्यालयका रेन्ज स्तर सम्मका कर्मचारीहरुले अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण जुटाउने काम गर्दछन भने प्रमुख वन अधिकृतले फैसला गर्ने गर्दछन् । कानुन फितलो भएपछि माइस्थान, खयरमारा, पाटु, गौरीवास लक्ष्मीनिया गाविस क्षेत्रमा पर्ने सालको सरकारी जंगल फडानी गर्दै आएका काठ तस्करले अहिलेसम्म सयौं रुख कटान गरिसकेका छन् । सदरमुकाम जलेश्वर देखि ४० र ५० किलोमिटर उत्तरमा पर्ने सो क्षेत्रमा भइरहेको जंगल फडानीको सूचना सम्बन्धित निकायले पाएको छ । सूत्र भन्छ तर भइरहेको काठ तस्करी र जंगली फडानी नियन्त्रण गरी संलग्न व्यक्ति पक्राउ गर्नु जिल्ला वन कार्यालयले कुनै प्रयास गरेको छैन ।

सो क्षेत्रमा सालको जंगल फडानी गर्ने गराउने माथि वन कार्यालयले कारवाही नगरेपछि काठ तस्करी एवं वन फडानीमा कर्मचारीको मिलोमतो र सँलग्नताको पुष्टि भएको छ ।

२०७१ फाल्गुन १७ गते आईतबार