 |
| जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको मुद्दा फाँटमा प्रतिवादीहरुसँग बयान लिदै कर्मचारीहरु । |
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भुमिसुधार कार्यालय, वन कार्यालय, आन्तरिक राजश्व कार्यालय र भन्सार कार्यालय लगायतका अर्धन्यायिक निकायहरुमा विना इजलास, कानुन व्यवसायीको वहस तथा सुनुवाई वेगर हुने गरेको फैसला निश्पक्ष नहुने गरेको बताइएको छ । खास गरी प्रतिवादी पक्षहरुको वकालत गर्न ठाउँ नै नपाउनेहरु अर्धन्यायिक निकायका फैसलाबाट असंतुष्ट भई पुनरावेदनका लागि पुनरावेदन अदालतकै बाटो कुर्न बाध्य छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ को श्रावण महिना देखि फागुन महिना सम्म १ सय ६३ थान केही सार्वजनिक अपराधका मुद्दा, ८ थान हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा, १६ थान सबारी ज्यान तथा क्षतिपुर्ति मुद्दा, १ थान जन्मदर्ता बदर र ५ थान न्यून गुणस्तरका खाद्यबस्तु मुद्दाका फैसला गरेका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनालीले अर्धन्यायिक निकायका न्यायाधीशका हैसियतले उक्त मुद्दाहरुमा फैसला गरेका हुन् । जसमध्ये सबैभन्दा वढी केही सार्वजनिक अपराधको मुद्दामा उनले फैसला गरेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० बाट सरी आएको कुल ३ सय मुद्दाका अतिरिक्त फागुन मसान्तसम्म कुल १ सय २४ थान गरी कुल ४ सय २४ थान केही सार्वजनिक अपराधका मुद्दा निर्णयका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोजन गरेको थियो । जसमध्ये प्रजिअ मैनालीले १ सय ६३ थान फैसला गरेपनि २ सय ६१ थान मुद्दाको फैसल ागर्न बाँकी रहेको छ । त्यसैगरी गत वर्षबाट सरी आएको ५३ थान र चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म दर्ता भएका २४ थान गरी कुल ७७ थान हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा अन्तरगत उनले ८ थान मुद्दामा फैसला गरेका छन् भने ६९ मुद्दाको फैसला गर्न बाँकी छ । त्यसैगरी सबारी ज्यान तथा क्षतिपुर्तिका लागि गत वर्षबाट सरी आएको ४९ थान र यस वर्षको फागुन मसान्तसम्म दर्ता भएको १४ थान नयाँ मुद्दा मध्ये १६ थान मुद्दाको उनले फैसला गरेका छन् भने ४७ थान मुद्दा फैसला गर्न बाँकी रहेको छ । त्यसैगरी गत वर्षबाट यस वर्षमा सरी आएको ४ थान र १ थान नयाँ दर्ता भएको गरी कुल ५ थान जन्म दर्ता बदरको मुद्दा मध्ये उनले १ थान फैसला गरेका छन् भने ४ थान बाँकी रहेको देखिन्छ ।
हुन त जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा अन्य मुद्दाहरु पनि आउने गर्छन् । खास गरी हातहतियार तथा खरखजानाको मुद्दामा प्रजिअले कसुर ठहर भए रु. १ लाख ४० हजार सम्म जरिवाना वा ३ देखि ७ वर्षसम्म कैद वा दुवै दण्ड सजाय गर्ने गर्छन । त्यसैगरी केही सार्वजनिक अपराध अन्तरगत यदि प्रजिअले जेल सजाय तोक्नु पर्यो भने दुई वर्ष सम्मको लागि जेल सजाय पनि गर्न सक्छन तर त्यसका लागि पुनरावेदन अदालतबाट प्रजिअले सदर गराउनु पर्दछ । प्रायः जसो केही सार्वजनिक अपराधको मुद्दामा र्पुपक्षको लागि थुनामा राखेपनि धरौटीमा रिहा हुने प्रचलन छ । धरौटी दिन नसके मात्रै जेल सजाय हुने गरेको कानुनी व्यवस्था रहेपनि धनुषामा उक्त मुद्दामा जेल पठाउने प्रचलन खासै नपाईएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका मुद्दा फाँटका कर्मचारीले बताए । त्यसैगरी आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन अन्तरगत कसुर ठहर भएमा विगो जफत गरी विगो बमोजिम जरिवाना वा एक वर्ष सम्म कैद वा दुवै सजाय हुने गर्दछ । सरकारवादी मुद्दाको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीले गर्ने र अभियोजन सरकारी वकिलले गर्ने गरेको तथा फैसला प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने गरेको पाइएको छ ।
अदालतमा केही सार्वजनिक अपराधको मुद्दा
हुन त केही सार्वजनिक अपराधको मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै निर्णय गर्दछ । तर, प्रतिवादी यदि वालक भयो भने उक्त मुद्दा जिल्ला अदालतले निरुपण गर्दछ । ६ असोज २०६९ मा जनकपुरको महाविर चौक स्थित बाटोमा हिडिरहेकी एक महिलालाई अस्लिल शव्द प्रयोग गरी वेज्जती गरेको अभियोगमा जनकपुर १२ का हरिनारायण महत्तो (काल्पनिक नाम) का विरुद्ध केही सार्वजनिक अपराधको मुद्दा अन्तरगत धनुषा जिल्ला अदालतमा दायर गरियो । ३० चैत्र २०६९ मा धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधिश महेश प्रसाद पुडासैनीको इजलासबाट बाल मनोविज्ञ चिकित्सक श्रीमाला कुमारी र समाजसेवी देवनारायण महत्तोको उपस्थितिमा प्रतिवादीको उमेर वर्ष १५को रहेको र दावी अनुसारको अभियोग कसुर ठहर नभएकाले सफाई दिइएको थियो । उक्त निर्णयमा चित्त नबुझेपछि पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा गर्दा २ चैत्र २०७० मा जनकपुर पुनरावेदन अदालतले समेत धनुषा जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गर्दै सफाई दियो । प्रतिवादी नाबालक रहेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बाल इजलास नभएका कारण उक्त मुद्दा धनुषा जिल्ला अदालतले निरुपण गरेको थियो । अब प्रश्न उठ्छ कि बाल इजलास नभएका कारण मुद्दा अदालतमा पठाइयो तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छुट्टै इजलास कक्ष नभएको अवस्थामा अन्य मुद्दाहरुको फैसला प्रजिअले गर्नु कतिको सान्र्दभिकता हो ?
देशका कतिपय जिल्लाहरुमा छुट्टै इजलासको कक्ष बनिसकेको भएपनि धनुषामा प्रजिअको कार्यकक्ष नै इजलास कक्षको रुपमा मान्ने गरिएको छ । न्याय निरुपण गर्नको लागि कानुन व्यवसायी राख्ने, ती कानुन व्यवसायीहरुले इजलासमा आ(आफ्नो पक्षको वकालत गर्ने कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । अर्धन्यायिक निकायहरुमा समेत इजलास बनाउँदै लैजानुपर्छ भनेर सर्बोच्च अदालतले नै भनिसकेको छ । सरकारले पनि कतिपय जिल्लाहरुमा इजलास कक्षको व्यवस्था गरिसकेका छन् । धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनाली भन्छन,“धनुषामा पनि इजलास कक्षको आवश्यकता रहेको कुरालाई माथि फरवार्ड गरिसकेको छु । इजलासको लागि छुट्टै कोठा चाहियो, राम्रो हल, दर्शक दिर्घा, बनाउन अहिलेको भवनमा सम्भव नभएका कारण इजलास बनेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन धेरै पुरानो भइसकेका कारण निकट भविष्यमै नयाँ भवन र सुविधा सहितको इजलास कक्ष पनि बन्न सक्ने अपेक्षा राखौं ।” जनकपुरका कानुन व्यवसायीहरुले समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा वहस गर्ने मौका नपाएको गुनासो गर्छन् । एडभोकेसी फोरम धनुषाका अध्यक्ष रामकुमार महासेठ भन्छन,“प्राकृतिक नयायको सिद्धान्तमा स्वक्ष सुनुवाई पर्दछ र त्यसको लागि प्रत्येक मुद्दामा वादी र प्रतिवादीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ । जुन कुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पाइदैन । जसले गर्दा न्याय प्रदान गर्ने कार्य निश्पक्ष र स्वतन्त्र नहुन पनि सक्छ ।” अधिवक्ता महासेठका अनुसार धनुषाका कानुन व्यवसायीहरुले जिल्ला प्रशासनमा छुट्टै इजलास हुनुपर्छ भनेर पटक पटक ताकेता पनि गरेको छ । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उक्त ताकेताको वास्ता नै नगरेको पाइन्छ । यस सबालमा धनुषाका प्रजिअ मैनाली भन्छन,“ हामीले गरेको फैसला नै अन्तिम हुँदैन । कुनै पनि पक्षको चित्त नबुझे पुनरावेदन अदालत जाने बाटो खुल्ला रहन्छ । हामी आफै पनि कानुन पढेका हुन्छौ र नपढेका सिडिओले तीन महिने कानुनको तालिम पनि लिएका हुन्छौं ।”
परम्परागत रुपमा तराईमा अत्यन्त कम प्रहरी उपस्थिति रहँदै आएको थियो, जसले गर्दा अपराधिहरुको लागि दण्डहिनताको स्थिति सृजना गरयो । र जनतामा भयको स्थिति । सशस्त्र द्वन्दको अन्त्य पछि तराईमा फेरी पनि सुरक्षा शक्तिलाई मजबुत बनाउने काम भयो र २०६६ मा विशेष सुरक्षा योजना लागु भयो । तराई क्षेत्रमा व्यापक भएको आपराधिकताको समस्याको समाधान गर्नका लागि समुदाय र राजनीतिक क्षेत्रबाट आएको दवाव पछि उक्त योजना लागु भएको थियो । २०६३ मा हतियार तथा खरखजाना ऐन २०१९ मा संशोधन गरियो जसले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको अधिकार क्षेत्रलाई विस्तार गरियो । यी अधिकारहरुलाई तराईमा सकृय रहेका सशस्त्र समुहहरु माथि दमन गर्न प्रयोग गरियो । यो ऐन अनुसार बारा,पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी लगायतका जिल्लाहरुबाट हजारौं मधेसी यूवाहरु गिरफ्तार भएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारहरुलाई दिइएको यो अर्धन्यायिक अधिकार संविधान, मानव अधिकार सम्बन्धि कानुनहरु अनुकुल नरहेको ठहर गर्दै सर्बोच्च अदालतले सम्बन्धित कानुनको समिक्षा गर्न भनेको थियो ।
विगतका समयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले उक्त ऐनको दुरुपयोग गर्दै स्थानिय प्रशासन तथा सुरक्षा अधिकारीहरुले यूवाहरुबाट आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले उक्त ऐनको दुरुपयोग गरेको कुरा विभिन्न पत्र पत्रिकाहरुमा आउने गथर््यो । उनीहरुबाट हुने गरेका कैयन निर्णयहरु पुनरावेदन अदालतबाट वदर हुने गथर््यो । तर, पछिल्लो समयमा धनुषामा उक्त विकृतिमा विस्तारै कमी आउँदै गएको पुनरावेदन अदालतको तथ्याङ्क बाट पनि देखिन्छ । २५ चैत्र २०६९ मा नेपाल सरकार र जाहेरबाला हिरन कुमार यादवले वटेश्वर ७ का बुधन महत्तोको हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा ८ पुष २०६९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले गरेको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन अदालत जनकपुरले १४ फागुन २०७० मा सदर गरेको छ । त्यसैगरी जाहेरवाला विगन राय यादवले धनुषा गोविन्दपुर १ का जैसी मुखिया समेतका विरुद्ध ९ वैशाख २०७० मा हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा अन्तरगत ३ पुष २०६९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिकृष्ण उपाध्यायले गरेको फैसलालाई पुनरावेदन अदालतले सदर गरेको देखिन्छ । जाहेरवाला नरेन्द्र समेत धनुषा यदुकुहा ५ का जगदीश मण्डल विरुद्ध ९ बैशाख २०७० मा हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा अन्तरगत ४ चैत्र २०६७ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले गरेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालतले सदर गरेको छ । यसरी कतिपय व्यक्तिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको फैसला विरुद्ध गरेको पुनरावेदन मुद्दामा अदालतले समेत सदर गर्नुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु पछिल्लो समयमा निर्णय गर्दा कानुन र रित पु¥याएको देखिन्छ ।
वन कार्यालयमा पनि विना इजलास फैसला
नियमित रुपमा देखि सुचिमा चढी प्रस्तुत हुन आएका मुद्दा साथ संलग्न मिसलको कागजात अध्ययन गरी फैसला तर्फ विचार गर्दा प्रतिवादी द्वय जिल्ला धनुषा सखुवा महेन्द्रनगर गा.वि.स (४ बस्ने सुखराम सदा र रामबाबु सदाले सकारी बयान गरेको हुनाले निज प्रतिवादीहरुले वन ऐन २०४९ को दफा ४९ (६) अनुसारको कसुर अपराध गरेको ठहर हुन आउँछ । सो ठहर्नाले सोही ऐनको दफा ५० (१) घ (३) बमोजिम विगो वराबर जनही रु. २९९० (दुई हजार नौ सय नब्बे) जरिवाना हुने ठहर्छ । बरामदित काठ नियमानुसार विक्री गरी वापत प्राप्त रकम राजस्वमा सदर स्याहा गर्ने साथै निज प्रतिवादीहरुले मिति २०७०÷१÷२० देखि नै तारेख टुटाई बसेकाले निजहरुले राखेका सम्पुर्ण धरौटी जफत गर्ने । यो फैसला उपर चित्त नबुझे पुनरावेदनको म्याद भित्र पुनरावेदन गर्न जानु भनि जनाउ दिई निस्सा भिसिलमा समावेश गर्नै । अन्यका हकमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुने गरि अ(व(१८६ नं. बमोजिम यो फैसला गरिदिए । यसरी जिल्ला बन कार्यालय धनुषाका बन अधिकृत हरिनारायण मण्डलले १८ भर्दौ २०७० मा फैसला गरेका छन् । २०७० सालको बैशाख १० गते देखि १८ भदौ सम्म मण्डलले ३४ थान मुद्दाको फैसला गर्दै विभिन्न प्रतिवादीहरुलाई कसुरवार ठहर गर्दै जरिवाना गरेका छन् ।
 |
| जिल्ला बन कार्यालय धनुषामा तत्कालिन वन अधिकृतको |
प्रायः जसो केशमा उनले जरिवाना गरेर रिहा गरेपनि दुई जनालाई जरिवाना र कैद सजाय पनि गरेका छन् । राष्टिूय वन क्षेत्रको जग्गा खनजोत गरी अवाद गरेको हुनाले प्रतिवादी द्वय वोखलढुङ्गा मानेभन्जयाङ ५ बस्ने भक्त बहादुर सुनुवार र नरवहादुर सुनुवारले वन ऐन २०४९ को दफा ४९ (क) अनुसारको अपराध कसुर गरेको ठहर गर्दै प्रतिवादीहरुले खनजोत गरेको जग्गा हाल वन क्षेत्रमा परिणत भईसकेको २ अषाढको प्रतिवेदनको अनुसार भक्त बहादुर सुनुवारलाई रु. १० हजार जरिवाना र दुई महिना २५ दिन कैद, नरबहादुर सुनुवारलाई रु.१० हजार जरिवाना र १ महिना २४ दिन कैद सजाय हुने ३ अषाढ २०७० मा प्रमुख वन अधिकृत मण्डलले फैसला गरेका छन् ।
१० वैशाख २०७० मा जिल्ला बन कार्यालय धनुषाका प्रमुख वन अधिकृत हरिनारायण मण्डलले धनुषा भरतपुर ८ का रामचरित्र साह र मिश्रीलाल साहलाई जनही रु. ७ सय ७०, नक्टाझिज ९ बस्ने राम बहादुर लुङ्गेलीलाई रु. ५ सय ७०, भरतपुर ८ का भुट्टा यादवलाई रुख काटी टायरगाडामा लोड गरी लगिरहेको भन्दै रु.३ हजार ३ सय ८०, भरतपुर १ का एकबाल मियालाई रु. ३ हजार ५ सय ९७ जरिवाना गरे । त्यसैगरी बन अधिकृत मण्डलले २८ जेष्ठ २०७० मा धनुषा लवटोली ३ का अमरनाथ सिंह, कामेश्वर सिंह र भरतपुर ६ का महाविर माझीलाई जनही रु. १ हजार ३ सय ४, सतोषर ५ वस्ने सुरेश कुमार राउत अमातलाई रु. २ हजार ५ सय ६५, ढल्केवर ३ वस्ने रितप्रसाद दाहाल, यज्ञभुमि १ बस्ने उपेन्द्र मण्डल, श्रीनारायण महत्तोलाई जनही रु.१ हजार २ सय ९८ जरिवाना र बोझबाहक टूयाक्टरको हकमा थप १० हजार जरिवाना गरेका छन् । सोही दिन पुष्पवलपुर ५ का उपेन्द्र महत्तो, दिलिप महत्तो र नक्टाझिज ८ का भोला झालाई जनही रु. ७ सय ७७ जरिवाना गरेका छन् ।
वन पैदावर चोरी निकासी मुद्दा अन्तरगत रु.५ हजार विगोसम्म भएको वन पैदावार चोरी निकासी मुद्दा जिल्ला वन कार्यालयको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दछ । रु. ५ हजार भन्दा वढी विगो भएको वन पैदावार चोरी निकासी मुद्दाको निरुपण जिल्ला अदालतले गर्ने गर्छ । यसरी वन जंगल संरक्षण लगायत वन अपराधमा पक्राउ भई दायर भएका मुद्दाको वा अन्तिम किनारा लगाउने काम समेत जिल्ला वन कार्यालयले गर्ने गर्छ ।
वन कार्यालयमा जाने मुद्दामा वन कार्यालयका रेन्ज स्तर सम्मका कर्मचारीहरुले अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण जुटाउने काम गर्दछन् भने प्रमुख वन अधिकृतले फैसला गर्ने गर्दछन् । वन कार्यालय मुद्दा फाँटका कर्मचारी तैयव राईनका अनुसार हालसम्मको अभ्यासमा कुनै पनि प्रतिवादीले कानुन व्यवसायीलाई राखेको छैन । हुन त वन कार्यालयको आफ्नो थुनुवा कक्ष पनि छैन । हिरासतमा राख्नु पर्दा वन कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको थुनुवा कक्षलाई उपयोग गर्ने गरेको छ । इजलास कक्ष पनि छैन । वन अधिकृतको कार्यकक्षलाई नै इजलास कक्षको रुपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । निर्णय पनि राजिष्टरमा नै गर्ने गरिएको छ ।
कानुन नै नजानेका व्यक्ति पनि न्यायाधिश
भुमि सुधार कार्यालय जनकपुरका कार्यालय प्रमुख गिरी राज ज्ञवालीले आर्थिक वर्ष २०७० को साउन देखि फागुन सम्म करिब ८ सय ४५ मुद्दा मध्ये ३ सय ४३ मुद्दाको फैसला गरेका छन् । जस मध्ये ५० प्रतिशत कुथ दिलाई मोही निश्काषन गरी पाऊँ, र ४० प्रतिशत मोही नामसारी मुद्दा फैसला गरेका छन् । मोही कायम, मोही लगत कट्टा, फैसला वदर, मोही तेरोमेरो र हदबन्दी विषयका मुद्दाको समेत फैसला गर्ने अधिकार ज्ञवालीलाई छ ।
भुमिसुधार कार्यालयमा वादीले आफ्नो प्रमाण राखेर दावी गर्दछन भने प्रतिवादीले वादी विरुद्ध वा आफ्नो समर्थनमा प्रमाण पेश गर्छन । ती प्रमाणलाई मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय र भुमिसुधार कार्यालयमा भएका पुराना लेखत तथा मोट भिडइन्छ, ठीक हो कि होइन भन्ने जाँच गर्दछ, स्थानिय निकायको सिफारिस खोजी गरी स्थलगत सहर जमिन मुचुल्का उठाई भुमिसुधार कार्यालयका भुमिसुधार अधिकारीले फैसला दिने गर्छन ।
कानुन सम्बन्धि केही पनि जानकारी नरहेको ज्ञवालीले गर्ने फैसला त्रुटीपुर्ण हुनु स्वभाविक रहेको उनी स्वीकार्छन । ज्ञवाली भन्छन,“ कानुन सम्बन्धि केही जानकारी नभएपनि अदालतका न्यायाधिश सरह फैसला गर्नु पर्दा कतिपय सैद्धान्तिक त्रुटी हुनु स्वभाविक हो । हामीलाई कानुन सम्बन्धि न त कुनै तालिम दिइएको छ, न सरकारी वकिलले सहयोग गर्दछ । यस्तो अवस्थामा हामीले गर्ने फैसलामा त्रुटी हुन्छ नै ।” भुमिसुधार कार्यालय धनुषाका भुमिसुधार अधिकारीले गरेको फैसला विरुद्ध दिनहुँ जसो पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा मुद्दा दायर हुने गरेको छ । दायर मात्र होइन उनका फैसलालाई अदालतले वदर समेत गर्ने गरेको पाइन्छ ।
७ असोज २०७० मा भुमिसुधार अधिकारी ज्ञवालीले गरेको फैसलालाई लिएर ७ असोज २०७० मै देवडिहा १ का सुशिला देवीले विपक्षी पुलकित मण्डल, ९ अषाढ २०७० मा ज्ञवालीले मोही नामसारी गरी मोही प्रमाण पाऊँ भन्ने मुद्दाको फैसला विरुद्ध धनुषा एकराही ४ का छेदी पासवानले ९ मंसिर २०७० मा पुनरावेदन गरेका छन् ।
त्यसैगरी ४ भदौं २०७० मा ज्ञवालीले गरेको मोही प्रमाण पत्रको फैसला विरुद्ध महोत्तरी बनौली दनौली २ का नविन कुमार ठाकुरले ११ मंसिर २०७० मा, ३ असोज २०७० मा ज्ञवालीले गरेको फैसला बदर र मोही नामसारीका विरुद्ध २३ पुष २०७० मा काठमाण्डौ महानगरपालिका ७ का देवचन यादवले, २४ कार्तिक २०७० मा ज्ञवालीले गरेको अवैध मोही लगत कट्टा फैसला विरुद्ध १२ माघ २०७० मा धनुषा दिगम्बरपुर २ का रामसुनैर देवीले पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा मुद्दा गरेका छन् । यसरी भुमिसुधार अधिकृत ज्ञवालीले गरेका फैसलामा चित्त नबुझेपछि पुनरावेदन अदालत जानेहरुको संख्या अत्यधिक पाइन्छ । कुनै एक पक्षबाट आर्थिक प्रलोभनमा परेर पुर्वाग्रही भई फैसला आउने गरेको असंतुष्ट व्यक्तिहरुले बताइरहेका हुन्छन् ।
भन्सार कार्यालयमा मान्छे पक्राउ नै पर्दैनन
चोरी पैठारी तथा निकासी तर्फ पक्राउ गरी दाखिला भएको सामानका विषयमा जनकपुर भन्सार कार्यालयमा प्रमुख भन्सार अधिकृतले दण्ड र सजायका लागि फैसला गर्ने गर्छन । कति मुल्यको सामान बरामद गरिएको हो । सोही अनुसार विगो र कैद वापतको जरिवाना गर्ने गरिन्छ । यदि उक्त जरिवाना बुझाउन नसकिएमा जेल चलान गर्ने नियम रहेको जनकपुर भन्सार कार्यालयका मुद्दा फाँटका कर्मचारी रमेश कुमार बुढाथोकी बताउँछन् । उनका अनुसार १ लाख भन्दा वढीको सामान पक्राउ पर्दा ६ महिना भन्दा वढी कैद र ५० रुपैयाँ प्रति दिन कैद वापत जरिवाना हुने गर्छ । उनका अनुसार प्रतिवादीले धरौटी राख्यो भने तारेख दिइन्छ र अनुसन्धान पछि कसुर ठहर भएमा जेल चलान समेत गरिन्छ । उक्त मुद्दाको सम्पुर्ण तहकिकात, अनुसन्धान गर्ने देखि दण्ड सजाय सम्मको फैसला गर्ने अधिकार प्रमुख भन्सार अधिकृतलाई रहेपनि विगत ४ वर्ष देखि कुनै पनि व्यक्तिलाई जेल चलान नगरिएको बुढाथोकीले बताए । बुढाथोकीका अनुसार सामानहरु वारिस सहित पक्राउ पर्दैनन् त्यसकारण बरामद गरिएका सामानहरु खास गरी मल खाद्य, इलेक्ट्रोनिक सामानहरु, भुजिया , तेल, मट्टितेल, पेट्रोल, रेडिमेड कपडाहरु र कहिलेकाही चौपायाहरु समेतको लिलामी हुने गर्दछ ।
यसरी गरिन्छ फैसला
ेपक्राउ गरी दाखिला भएको सामान यदि कसैको हक दावी भए बाटाको म्याद वाहेक ७ दिन भित्र सबुत प्रमाण सहित सकार गर्न कार्यालयमा उपस्थित हुन भन्सार नियमावली २०६४ को नियम ५३ (क) बमोजिम हक दावीको सुचना प्रकाशित गरिन्छ । तर प्रकाशित गरिएको सुचनाको म्याद भित्र माल सामान मेरो हो भनि कोही पनि सकार गर्न नआएको देखिदा यसमा अरु केही बुझनुपर्ने देखिएन भन्दै अतः पक्राउ परी दाखिला भएको मालसामान भन्सार ऐन, २०६४ बमोजिम चोरी पैठारी निकासी भएको माल सामान भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ को उपदफा १ बमोजिम जफत हुन्छ भनेर प्रमुख भन्सार अधिकृतले फैसला गर्ने गर्छन ।
२०७० चैत्र २३ गते आईतबार
