अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

लोग्नेले भनेका कुरा साँचो होला भनेर इन्भर्टर समेत बेचिदिए, लोडसेडिङ्ग मुक्तको सट्टा त फट्हाले Schedule  मुक्त पो गरेछ ! पख पख कहाँ भागेको ।

२०७३ भाद्र १२ गते आईतबार

राराब कलेजको ‘कहालीलाग्दो अवस्था’

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
राम स्वरुप राम सागर बहुमुखी क्याम्पस जनकपुरधाम त्रिभुवन विश्व विद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसहरु मध्ये चर्चित र प्रतिष्ठित क्याम्पस मध्ये एक पथर््यो । बर्गिकरणकै आधारमा भन्ने हो भने ‘क’ वर्गको क्याम्पस थियो । उक्त क्याम्पसमा पढ्नका लागि धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सप्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, रौतहट र बारा पर्सासम्मका विद्यार्थीहरु पढ्न आउने गर्थे ।
खास गरी विज्ञान संकायको पढाई देशैभरी अब्बल ठहरिन्थ्यो । प्रविणता पत्र तहको लागि आइएससी जनकपुरको उक्त क्याम्पसको हाइलाइट फिचरहरु मध्ये एक हुन्थ्यो । उक्त क्याम्पसबाट उतिर्ण हुने विद्यार्थीहरुको काठमाण्डौमा समेत ठुलो धाक हुन्थ्यो । किनभने प्रत्येक बर्ष मेडिकल, इन्जिनियरिङ आदि निकायमा जनकपुरका विद्यार्थीहरुले इन्टूान्स परीक्षामा राम्रो दर्जा ल्याएर छात्रवृति प्राप्त गर्थे । विएससी वा एमएससी पढ्ने विद्यार्थीहरु मध्ये प्रायः जसो टप गर्ने विद्यार्थीहरु राराब क्याम्पसकै प्रोडक्ट हुन्थे । अर्थात जनकपुरका विद्यार्थीहरुलाई काठमाण्डौमा राम्रो विद्यार्थीको रुपमा लिइन्थ्यो । कुनै पनि विद्यार्थी आफु राराब क्याम्पस जनकपुरको प्रोडक्ट हो भनेर भन्दा राम्रो सम्मान दिइन्थ्यो । अर्थात राराबको प्रोडक्ट हुनु भनेको एउटा ठुलो सम्मान तथा ब्राण्ड समेत हुने गथर््यो ।
 देशको अहिले कार्यकारी प्रमुखको रुपमा दोस्रो बरियताको क्रममा रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल, कांग्रेसका सांसद मोहन बराल, सिन्धुलीका कांग्रेस सभापति उज्जवल बराल, सर्लाहीका कांग्रेस सभापति हरेश महतो, कांग्रेस धनुषाका सभापति रामसरोज यादव, नेता प्रफुल्ल घिमिरे, ललन चौधरी, यूवराज खाती लगायत विभिन्न पार्टीका नेताहरु समेत राराब क्याम्पसकै प्रोडक्ट हुन । उक्त क्याम्पसबाट उतिर्ण भएका विद्यार्थीहरु देशकै शासन सत्ता चलाउने नेता देखि कैयौं सफल प्रशासकहरु समेत देशले पाएको छ ।
राराबको तह घटुवा
तर, राराब क्याम्पसको उक्त गरिमामय विगत तथा अतित अब ईतिहास नै बनेको छ । अब अहिलेको अवस्थामा उक्त क्याम्पसको नाउँ भन्ने वितिकै ती विद्यार्थीको मुल्याङ्कन समेत हुन छोडेको छ । किनभने उक्त कलेजमा पढाई लेखाई हुँदैन । विद्यार्थीहरु पनि अब वढी छैनन् । २०५३ सालमा उक्त क्याम्पसमा सबैभन्दा वढी १५ देखि १७ हजारसम्म विद्यार्थीहरु भर्ना भएका थिए । ५ हजारभन्दा वढी विद्यार्थी भएको क्याम्पस क वर्गमा पर्दछ । भौतिक पुर्वाधारको रुपमा समेत उक्त कलेज राम्रै रहेको छ । तर, अहिलेको परिस्थितिमा हेर्ने हो भने २ हजार देखि साढे २ हजारसम्मको बीचमा विद्यार्थीहरु भर्ना भएका पाइन्छन् । त्यसकारण क्याम्पसको वर्गमा समेत अवनति भएको छ । २०६६ साल देखि उक्त क्याम्पस ‘क’ बाट ‘ख’ वर्गमा झरेको छ । त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट पिसिएल फेज आउट गरेपछि प्रविणता प्रमाणपत्र तहका विद्यार्थीहरु हटेपछि विद्यार्थी संख्यामा कमि आउनु स्वाभाविक रहेको क्याम्पस प्रमुख नमेन्द्र निधि बताउँछन् । उनका अनुसार राराब क्याम्पसको आधार स्तम्भको रुपमा रहेको इन्टरमेडिएट कोर्ष हट्नु ठुलो कारण हो । स्नातक र स्नातकोत्तर तहको मात्र अध्ययन अध्यापन हुने उक्त क्याम्पसको लागि अर्को ठुलो चुनौती के हो भने ती तहका पढाई जनकपुरका निजी क्याम्पसहरुमा समेत हुने गर्छ । २०६५ साल देखि २०७२ सालसम्मको विविएस प्रथम बर्षको भर्नाको दर हेर्ने हो भने ६ सय ६२ देखि १ सय ८८ मा झरेको छ । त्यसैगरी २०६७ साल देखि २०७१ सालसम्म एमविएस प्रथम बर्षमा विद्यार्थी भर्ना संख्या हेर्ने हो भने ४ सय १६ बाट ३ सय ४५ मा झरेको छ । तुलनात्मक रुपले विविएस भन्दा एमविएसमा विद्यार्थी संख्या बढी हुनुको कारण एमविएस तहको पढाई निजी क्षेत्रमा एक्कादुक्का कलेजमा मात्र संचालित छन् । एमएको पढाई प्राइभेट सेक्टरमा प्रायः भईरहेको छैन । तर पनि राराब कलेजमा विद्यार्थी भर्ना संख्या अत्यन्तै घटेको छ । २०६६ सालमा एम ए अर्थशास्त्रको प्रथम बर्षमा ९२ जना विद्यार्थीहरु भर्ना भएका थिए भने २०७१ सालमा आएर २५ मा झरेको छ । त्यसैगरी एमएड प्रथम बर्षमा २०६७ सालमा ६४ जना विद्यार्थीहरु भर्ना भएका थिए भने २०७१ सालमा आएर ३६ मा खुम्चिएको छ । एक बर्षे विएड कै कुरा गर्ने हो भने २०६८ सालमा ९१ जना नयाँ विद्यार्थीहरु भर्ना भएका थिए भने २०७१ सालमा आएर ६ जना विद्यार्थीहरु मात्र भर्ना भएका थिए । एमए नेपालीकै कुरा गर्ने हो भने २०६७ सालमा प्रथम बर्षमा १६ जना विद्यार्थीहरु भर्ना भएका थिए भने २०७१ सालमा आएर २ जनामा खुम्चिएको छ । त्यसैगरी एम ए समाजशास्त्रमा प्रथम बर्षमा २०६७ सालमा १ सय ३ जना विद्यार्थीहरु नयाँ भर्ना भएका थिए भने २०७१ सालमा आएर विद्यार्थी संख्या २४ मा सिमित भएको छ । एमए राजनीतिशास्त्र प्रथम बर्षमा २०६६ सालमा ९६ जना विद्यार्थीहरु थिए भने २०७१ सालमा आएर ४८ मा खुम्चिएको छ । यी सबै कुराले के देखाउँछ भने राराब क्याम्पसमा विद्यार्थी भर्ना हुने संख्या प्रति बर्ष घट्दै गएको छ । यही क्रम निरन्तर रहे भने केही बर्षमै राराब क्याम्पसको भवन त रहने छन् तर त्यहाँ पढ्ने एउटा विद्यार्थी पनि पाउन गाह्रो हुनेछ ।
निजीमुखि प्राध्यापक

राराब क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख नमेन्द्र निधि ।

विद्यार्थी पढाउने उपप्राध्यापक देखि प्राध्यापकसम्मको संख्यामा पनि कमि छैन । एक जना कर्मचारीका अनुसार उक्त क्याम्पसमा करिब १ सय ७५ जना जति उपप्राध्यापकहरु कार्यरत छन् । जसमध्ये विज्ञान संकाय अन्तरगत करिब ७५ जना, व्यवस्थापन अन्तरगत करिब २५ जना र मानविकी तर्फ करिब ४० जना स्थायी दरबन्दी भएका उपप्राध्यापकहरु कार्यरत छन् । त्यसैगरी आंशिक र करार तर्फ पनि थुप्रै उपप्राध्यापकहरु कार्यरत छन् । तिनीहरुको काम भनेको क्याम्पसमा जाने, हाजिरी बनाउने र तलब पकाउनेमा मात्र सिमित छ । विद्यार्थीहरु त्यहाँ जतिसुकै गुनासो गरेपनि पढाई हुन सक्दैन । किनभने ती कलेजमा काम गर्ने उपप्राध्यापकहरु जागिर त राराब कलेजको गरेपनि काम भने निजी कलेजका लागि गरिरहेका हुन्छन् । मुख्य कुरा के हो भने राराब कलेजका उपप्राध्यापकहरुले नै बाहिर निजी कलेज संचालन गरेका छन् भने राराब कलेजमा पढाउने कुरै आउँदैन । विरेन्द्र साह राराब कलेजका केमेस्टूी विषयका उपप्राध्यापक हुन । तर, राराब क्याम्पसमा पढाई हुने लगभग सबै विषयहरु पढाइने कलेज मोडेल मल्टिपल कलेजका उनी संचालक हुन । विनोद साह व्यवस्थापन विषयका सह प्राध्यापक हुन । र, मुक्तिनाथ साह केमेस्टिू विषयका उपप्राध्यापक हुन । ती दुवै जना निजी कलेज नेशनल एकेडमी र सिटी कलेजका संचालक हुन । किशोरी नायक मानविकी संकायका लागि राराब क्याम्पसको सहायक क्याम्पस प्रमुख नै हुन । अंग्रेजी विषयका उपप्राध्यापक नायक निजी क्षेत्रमा गौरी क्याम्पस संचालन गरेका छन् । राधा प्रसाद यादव राराब कलेजका अंग्रेजी विषयका उपप्राध्यापक हुन । तर, उनी पनि न्यू आइडियल क्याम्पसका संचालक हुन । सदन भगत राराब क्याम्पसका व्यवस्थापन विषयका उपप्राध्यापक हुन । उनी पनि निजी क्षेत्रमा न्यू इङ्गलिस प्लस टु क्याम्पसका संचालक हुन । विनोद साह तथ्याङ्कशास्त्र विषयका राराब कलेजका उपप्राध्यापक हुन । उनी पनि बाहिर मिट क्याम्पसका संचालक छन् । संजिव सिंह बोटनी विषयका राराब कलेजका उपप्राध्यापक हुन । तर, उनी पनि न्यू मिलेनियम कमर्श क्याम्पसका संचालक हुन । यी त केही उदाहरण मात्र हुन । राराब कलेजमा पढाउने उपप्राध्यापक, सह प्राध्यापक देखि प्राध्यापक सम्म की त बाहिर निजी कलेजका संचालक छन् वा संचालक नभएका उपप्राध्यापकहरु बाहिर कलेजमा पढाउने काम गर्छन् ।
राराब कलेजका क्याम्पस प्रमुख नमेन्द्र निधि भन्छन्,“ राराब कलेजको शत्रु भनेको कलेजकै प्राध्यापकहरु हुन । उनीहरु बाहिर कलेजका संचालक र प्राध्यापक बनेका छन् । तर, परिचय दिँदा आफुलाई राराब कलेजकै प्राध्यापक बताउँछन् । के गर्ने ? प्राध्यापकहरुलाई जतिसुकै भन्दा पनि टेर्दैनन् ।” समाजवादी विद्यार्थी संघका केन्द्रिय अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र झा ज्ञानुका अनुसार त्यसका लागि राज्य पनि दोषी छन् । राराब कलेजको वरिपरी निजी कलेजलाई सम्बन्धन तथा स्वीकृति दिनु राज्यको कमजोरी हो । त्यसैगरी बाहिर कलेजमा पढाउन अनुमति दिनु क्याम्पस प्रशासनको पनि कमजोरी हो । यी सबैलाई जबसम्म कानुन बनाएर नियन्त्रण गरिँदैन तबसम्म राराब कलेजलाई सुधार्न सकिन्न ।
परीक्षामा चोरी
राराब कलेजमा मधेस आन्दोलन पश्चात परीक्षामा चिट चोर्नु, किताव, गाइड, गेसपेपर आदि टेबुलमै राखेर नक्कल गर्नु विद्यार्थीहरुले आफ्नो अधिकार बुझेका छन् । यहाँसम्म कि ५ हजार देखि १० हजार रुपैयाँ सम्ममा बाहिर उत्तर पुस्तिका लेखाउने र गार्ड तथा शिक्षकहरुलाई मिलाएर सोही उत्तर पुस्तिका परीक्षा हलमा प्रवेश गराउने धन्दा नै चलेको छ । उक्त धन्दा चलाउनमा विद्यार्थीका नेताहरु देखि क्याम्पसका कर्मचारीहरुसम्मको मिलोमतो हुन्छ । विद्यार्थी भन्दा पनि अन्य ठाउँमा जागिर गर्ने नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुले अमर्यादित परीक्षाको बढी लाभ उठाएका छन् । बढुवाका लागि सर्टिफिकेट आवश्यक पर्ने र सर्टिफिकेटका लागि राराबमा परीक्षा दिने प्रवृतिको फाइदा स्थानीय स्तरका नेताहरु देखि सुरक्षाकर्मी, निजामती कर्मचारीहरु समेतले उठाएका छन् । त्यसकारण पनि संस्थागत बनेको अमर्यादित परीक्षा अब विद्यार्थीहरुको नैसर्गिक अधिकार जस्तै बनेको छ । क्याम्पस प्रमुख निधि पनि क्याम्पसको परीक्षामा चोरी भईरहेको कुरा स्वीकारछन् । तर, उनको के दावी छ भने पहिले जस्तो बाहिरबाट अब उत्तर पुस्तिका लेखाएर भित्रियाईदैन । परीक्षामा कडाई पनि गरिएको छ । प्रत्येक बर्ष करिब १ सय देखि १ सय ५० जनासम्म विद्यार्थीहरुलाई निस्काशन (एक्सपेल्ड) समेत गरिन्छ ।
क्याम्पसमा पढाई कहिल्यै हुँदैन तर पनि विद्यार्थीहरु परीक्षामा रामै्र नतिजाले पास हुने गरेका छन् । २०६५ सालमा विविएस प्रथम बर्षमा ८ सय ५७ जना विद्यार्थीहरु परीक्षामा सहभागी भएकोमा ४ सय ९५ जना विद्यार्थीहरु उत्तीर्ण भएका थिए भने ४ सय ६२ जना विद्यार्थीहरु अनुत्तिर्ण भएका थिए । २०६७ सालमा एमए प्रथम बर्षमा २१ जना विद्यार्थीहरु मध्ये १५ जना विद्यार्थीहरु पास भएका थिए । यसरी अधिकांश विद्यार्थी पास हुनुको अर्थ तिनीहरु आफै मनले लेखेर पास भएका होइनन् कि परीक्षामा चोरी गरेर पास गरेका हुन । कतिपय अवस्थामा विद्यार्थीहरु बढी संख्यामा फेल पनि भएको पाइन्छ । कुनै दिन परीक्षामा कडाई गरेपछि, विद्यार्थीहरु एक्सपेल्ड भएपछि फेल भएका छन् । परीक्षा हलमा गएर हेर्यो भने कुनै पनि विद्यार्थीहरु १५ मिनेटसम्म पनि कलम चलाउन सक्दैनन् ।
दाताको लगानी खेर जाँदै
राराब क्याम्पसको स्थापनामा रामसागर र रामस्वरुप साहको ठुलो योगदान छ । क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा ती दुवै जनाको तस्वीर पनि झुन्डयाइएको छ । विक्रम सम्वत् २००४ सालमा जनकपुरमा सरस्वती माध्यमिक विद्यालय स्थापना गरेपछि सकलीदेवी साहले छोराहरू रामस्वरुप र रामसागरलाई छात्रा पाठशाला समेत खोल्न यसरी सुझाएकी थिइन् । मावि स्थापनासँगै जनकपुरमा पहिलो कलेज खोल्ने तयारीमा रहेका साह दाजुभाइले त्यसको चार वर्षमा कलेज र ६ वर्षमा कन्या मावि निर्माण गरेर आमाको चाहना पूरा गरे( आवश्यक नगद र जग्गा दानसहित । त्यसको एकदशकभित्र यो परिवारले छात्रावास र सरस्वती मन्दिर निर्माण गरेर क्याम्पस सञ्चालनका लागि थप ७५ बिघा जग्गा समर्पण गर्याे । रामस्वरुप र रामसागर दाजुभाइले २००१ सालमै धर्म संस्था टूष्ट खडा गरी रु.१० हजार १ नगद र ३०० बिघा जमीन राखेर दानपुण्यको गतिविधि शुरू गरेका थिए । त्यो टूष्टबाट जनकपुरमा धर्मशाला, अञ्चल अस्पतालको प्रसूति विभाग, बाल विभागलगायत अनेकौं काम भए। सफल उद्योग(व्यवसाय गरेर समाजसेवामा पनि कीर्ति राख्नेमा पर्छ, जनकपुरको रामस्वरुप र रामसागर साह परिवार, जसले राणाकालमै दान(दातव्यको संस्कृतिलाई संस्थागत रूप दियो । 
सरकारी क्याम्पसहरू तराई क्षेत्रकै एउटा धरोहर हुन् । अहिले पनि आम मानिसका सन्तानलाई सहज र सस्तोमा पढने थलो यही नै हो । यसका विकल्पमा अरू संस्थाहरू सञ्चालित भएपनि तिनीहरू महँगो छन् । नियमित पढ्ने विद्यार्थीहरूको संख्या पनि यहाँ बढी छ । योग्य प्राध्यापकहरूको ठूलो जमात छ, भौतिक पूर्वाधार व्यापक छ । शिक्षाकेन्द्र प्रभावकारी र गुणस्तरीय भयो भने यसले परिवर्तनका पाइलाहरूलाई गति दिन्छ । सामाजिक रूपान्तरणको क्रम सहज हुन्छ । त्यसैले नयाँ नेपालमा देखिएका परिवर्तनकारी मुद्दाहरूलाई स्थानीय तहमा असरकारीरूपमा अनुवाद गर्नसमेत यी क्याम्पसहरू अगाडि आउनुपथ्र्यो । तर त्यो हुन सकिरहेको छैन किन ? 

२०७३ भाद्र १२ गते आईतबार

एकै दिनमा जनकपुर अञ्चलमा ११८ वटा बाटोहरुको अस्थायी परमिट

जनकपुर अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय र कार्यालय प्रमुख रामकाजी खनाल ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जनकपुर अञ्चल यातायात व्यवस्थापन समितिले जनकपुर अञ्चल भरीका ६ वटा जिल्लाहरुका लागि छोटो तथा लामो दुरीको लागि रोड परमिट कायम गर्नुका साथै भाडा दर समेत निर्धारण गरेको छ । सडकको अवस्था अत्यन्तै जिर्ण रहेको भएपनि सडक कार्यालयका प्रतिनिधिहरुसँग सल्लाह नै नलिई अस्थायी रुपमा यात्रु वाहक सवारी साधन संचालन गर्नका लागि यातायात व्यवस्थापन समिति जनकपुरले एकै दिनमा धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, दोलखा, रामेछाप र सिन्धुली गरी ६ जिल्लाका कुल १ सय १८ वटा बाटोहरुमा इजाजत दिएको छ ।
८ भदौ २०७३ मा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईको अध्यक्षतामा बसेको यातायात व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट उक्त निर्णय लिइएको हो । उक्त बैठकमा धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक रामदत्त जोशी, यातायात व्यवसायीका तर्फबाट प्रतिनिधि मनोज चौधरी, यातायात मजदुरका तर्फबाट प्रतिनिधि राम नरेश सिंह, यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख रामकाजी खनाल लगायतका सदस्यहरु तथा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा अञ्चल प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेश विक्रम शाह, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक उत्तम थनेत, नागरिक समाजका तर्फबाट प्रतिनिधि अमरचन्द्र अनिल, टूाफिक प्रहरी प्रमुख ज्ञानकुमार महतो र यातायात कार्यालयका नासु राम स्वार्थ महतो उपस्थित थिए ।
उक्त बैठकबाट धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका लागि कुल २४ वटा बाटोहरुमा यात्रु बाहक दिवा सेवाका सवारी साधनलाई मात्र अस्थायी बाटो तथा भाडा कायम गरी बाटो इजाजत दिने र सो कुराको जानकारी यातायात व्यवस्था विभागमा पठाउने यस अघि नै ६ भदौमा गरिएको निर्णयलाई लागु गरिएको थियो ।
सिन्धुलीमा १२ वटा, सर्लाहीमा ११ वटा, दोलखामा ३६ वटा र रामेछापमा ३५  वटा अस्थायी बाटोको रुट कायम गरिएको जनकपुर अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरका प्रमुख रामकाजी खनालले बताएका छन् । उनका अनुसार पहिले देखि नै ती बाटोहरुमा सवारी साधनहरु चलिरहेको र सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले समेत रुट कायम गरी भाडा समेत निर्धारण गरिदिन पटक पटक अनुरोध गरिरहेको आधारमा निर्णय गरिएको हो ।
पहिले देखि नै ती बाटोहरुमा यात्रु बाहक सवारी साधन चलिरहेको, दुर्घटना भए विमाको रकम समेत नपाउने, कारवाहीमा समेत पर्ने कुरा राष्टिूय स्तरमा नै उठेपछि प्रत्येक जिल्लाका प्रजिअहरुले रुट परमिट दिनु पर्यो, नयाँ बाटो मागेको होइन पहिले देखि नै चलिरहेको बाटोको मात्र रुट कायम गरिदिन भनेपछि यातायात व्यवस्था समितिले अस्थायी अर्थात कम्तिमा पनि ६ महिनाको लागि रुट परमिट दिइएको खनालले बताएका छन् । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १५४ अनुसार जुन जिल्लामा यातायात व्यवस्था कार्यालय रहन्छन् त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बस्ने यातायात व्यवस्था समितिले रुट परमिट कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी यातायात व्यवस्था विभाग एवम कार्यालयहरुबाट सम्पन्न गरिने कार्यहरुको कार्यविधि निर्देशिका २०६० अनुसार, विभागबाट स्थायी रुपमा बाटो तथा भाडा कायम नभएका नयाँ बाटोहरुमा बाटो इजाजत पत्र दिनुपरेमा सम्बन्धित सडक कार्यालयको परामर्श लिई यातायात व्यवस्थापन समितिबाट अस्थायी बाटो तथा भाडा कायम गराई बाटो इजाजत पत्र दिन सकिने छ, यसरी दिइएको बाटो इजाजत पत्रको जानकारी विभागमा समेत दिनुपर्ने छ भनेर प्रष्ट रुपमा व्यवस्था गरिएकोले ती रुटहरुमा परमिट कायम भएको खनालले बताएका छन् । सम्बन्धित सडक कार्यालयबाट परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै किन परामर्श नलिईएको भन्ने सवालमा आवश्यक नभएको खनालले जवाफ दिए ।
भाडा दर निर्धारणको सवालमा पहाडी जिल्लाहरु दोलखा, रामेछाप र सिन्धुलीका लागि २५ किलोमिटर भित्र रु. २.५० प्रति व्यक्ति प्रति किलोमिटर, २५ किलोमिटर देखि २५० किलोमिटरका लागि रु.२ प्रति व्यक्ति प्रति किलोमिटर निर्धारण गरिएको हो । त्यसैगरी तराईका जिल्लाहरु धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीका लागि २५ किलोमिटर भित्र रु. २.२५ प्रति व्यक्ति प्रति किलोमिटर, २५ किलोमिटर देखि २५० किलोमिटरका लागि रु.१.८३ प्रति व्यक्ति प्रति किलोमिटर निर्धारण गरिएको हो ।
२५÷३० बर्ष पछि जनकपुर अञ्चलमा अस्थायी रुट परमिट कायम गरिएको हो । यातायात प्रमुख खनाल १० भदौ २०७३ मा अवकाश प्राप्त गरेका छन् । जाँदा जाँदै उनले गरेको उक्त निर्णयलाई जानकारहरु अर्थपुर्ण रुपमा लिएका छन् ।


धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लाका लागि निर्धारण गरिएको रुटहरु
१. जनकपुर–सरावे–महिनाथपुर–सघारा
२. जनकपुर–सरावे– खजुरी
३. जनकपुर– ढल्केवर–विरेन्द्र बजार–सबैला–भटिहन
४. जनकपुर–पुलचौक–यदुकुहा
५. जनकपुर–पुलचौक–पर्साही
६. जनकपुर–भिठ्ठामोड–सम्सी–खैरबन्नी–रौजा
७. जनकपुर–भमरपुरा–बलवा
८. जनकपुर– सिंग्याही–लोहारपट्टी
९. जनकपुर–सितापुर–भंगहा–कार्तिक कुवर
१०. सुन्दरपुर–फुलकाहा– जनकपुर
११. कान्तिबजार–मगरथाना–खैरबन्नी–जनकपुर
१२ सुन्दरपुर– बर्दिवास– जलेश्वर
१३. जनकपुर– बाँके– संग्रामपुर
१४. लोहना–भररिया–जनकपुर
१५ जनकपुर–विजलपुरा
१६ जनकपुर–जटही–तुल्सीयाही–फुलगामा
१७ जनकपुर–फुलजोर–बैलवास– मलंगवा
१८ जनकपुर– बर्दिवास–पशुपतिनगर
१९ जनकपुर –नयाँ रोड– सोल्टी– काँडेना–गडहिया–डुमरिया–बलरा छतौना
२० जनकपुर –बैलवास–नाढी– मलंगवा
२१ संग्रामपुर–मलंगवा
२२ जनकपुर–लहान–कल्याणपुर–बोघेवर्षाई
२३ जनकपुर–गौशाला–सम्सी
२४ जनकपुर–बाँके–श्रीनगर–हरकठवा–मलंगवा




२०७३ भाद्र १२ गते आईतबार

वढी महसुल बाँकी रहेका ग्राहकहरुको विजुलीको लाइन काट्दै जनकपुर प्राधिकरण

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण शाखा कार्यालय जनकपुरले विजुली उपभोग गर्ने तर महसुल नतिर्ने ग्राहकहरुको विजुलीको लाइन काट्ने अभियान चलाएको छ । धेरै महसुल बाँकी बक्यौता राखेका ग्राहकहरुको विजुलीको कनेक्शन नै काट्न सुरु गरेको अभियानलाई प्राधिकरणले निरन्तर अगाडी वढाउने बताएको छ ।
६ भदौ २०७३ मा प्राधिकरणका खटिएको कर्मचारीहरुको टोलीले सडक डिभिजन कार्यालय, जनकपुर नगरपालिका कार्यालयको अतिथि सदन, लक्ष्मण मन्दिर, राम जानकी विवाह मण्डप, म्याक प्लास्टिक उद्योग जनकपुर, जानकी मन्दिर र जनकपुर अञ्चल अस्पतालको विद्युत लाइन काटेको थियो । नगरपालिकाको अतिथि सदनको ४ लाख २२ हजार ४ सय ९७ रुपैयाँ, सडक डिभिजन कार्यालयको २ लाख ६९ हजार ४ सय रुपैयाँ, लक्ष्मण मन्दिरको ३ लाख ७२ हजार ७ सय ३ रुपैयाँ, राम जानकी विवाह मण्डपको ७ लाख १५ हजार ३ सय १३ रुपैयाँ, जिवनाथ चौधरी संचालक रहेका म्याक प्लास्टिक उद्योग जनकपुरको ५ लाख ७३ हजार ३ सय ४६ रुपैयाँ, जानकी मन्दिरको ५८ लाख र जनकपुर अञ्चल अस्पतालको ६ लाख ९० हजार रुपैयाँ विद्युत महसुल बाँकी बक्यौता रहेको र १ महिना अगाडी नै विजुली महसुल नबुझाए कुनै पनि समयमा काटिने भन्ने सूचना दिएपनि अटेर गरेकाले तिनीहरुको विद्युतको लाइन काटिएको प्राधिकरण वितरण केन्द्र जनकपुरका प्रमुख जितेन्द्र झाले बताएका छन् । उनका अनुसार सम्बेदनशिल ठाउँहरु जस्तै सरकारी कार्यालय, अस्पताल, मन्दिर, संचारगृहहरुमा यस अघि नै ७ दिन भित्रमा महसुल नबुझाए आठौं दिनमा लाइन काटिने पत्र नै पत्राचार गरिएको थियो ।
विद्युतको लाइन काटिएपछि जनकपुर अञ्चल अस्पतालले २५ लाख रुपैयाँ महसुल बुझाएका थिए । त्यसपछि अस्पतालको लाइन पुनः जडान गरिएको थियो । त्यसैगरी जानकी मन्दिरको पनि विजुली जडान गरिएको छ । जानकी मन्दिरले महसुल नै नबुझाएर पनि लाइन किन जडान गरिएको हो भन्ने सवालमा वितरण केन्द्रका प्रमुख झा भन्छन,“जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईको कार्यकक्षमा जानकी मन्दिरका महन्थ र म समेत भई बसेको संयूक्त बैठकबाट विद्युतको महसुल जानकी मन्दिरले कसरी बुझाउने भन्ने बारे ठोस निर्णय हुने र सोही निर्णय बमोजिम कारवाही हुने अघोषित निर्णय भएकाले लाइन जडान गरिएको हो । जानकी मन्दिरले गुठी संस्थानको रैकरको कर बापत करोडौं रुपैयाँ गुठी संस्थान माथि बाँकी रहेको हुनाले गुठीले रकम दिए तत्कालै महसुल बुझाउने भनेर निवेदन दिएपछि बैठक बसेको थियो । गुठी संस्थानका प्रमुख जिल्ला भन्दा बाहिर रहेकाले ठोस निर्णय निस्कन सकेन ।” विगत ३३ महिना देखिको विद्युत महसुल जानकी मन्दिरले बाँकी राखेको छ । जानकी मन्दिरको लाइन जडान गरिएपनि सोही मन्दिरको मातहतमा रहेको रामजानकी विवाह मण्डप र लक्ष्मण मन्दिरको लाइन जडान गरिएको छैन ।
त्यसैगरी ७ भदौमा प्राधिकरणबाट खटेको कर्मचारीहरुको टोलीले ६ लाख ३९ हजार बाँकी रहेको जनकपुर नर्सिङ क्याम्पस, २ लाख ४२ हजार बाँकी रहेको समाज उत्थान क्लब सामुदायिक संस्था सुगा निकास, ८ लाख ५० हजार बाँकी रहेको दुर्गा यूवा क्लव हंशपुर मलहनियाको पनि विद्युत लाइन काटेको छ । लाइन काटेकाहरु मध्ये दुर्गा यूवा क्लवले ४ लाख रुपैयाँ विद्युत महसुल तिरेपछि पुनः लाइन जडान गरिएको छ ।
वितरण केन्द्र जनकपुरले दिएको जानकारी अनुसार कुल ३४ करोड रुपैयाँ विद्युत महसुल बाँकी बक्यौता रहेको छ । जसमध्ये सरकारी कार्यालयहरु माथि १ करोड ३ लाख, सडक बत्ती बापत १० करोड, सिंचाई बापत १० लाख, खानेपानी बापत २४ लाख, विभिन्न मन्दिरहरुमा ६० लाख, विभिन्न सामुदायिक संस्थाहरुमा ७२ लाख रकम बाँकी रहेको छ । त्यसैगरी गार्हस्थ तर्फ कुल १७ करोड ३१ लाख, कमर्शियल तर्फ कुल ५१ लाख ३२ हजार र उद्योगिकत र्फ ३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ विद्युत महसुल बाँकी रहेको छ । सडक बत्ती बापतको रकम स्थानीय विकास मन्त्रालयले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । जनकपुर उपमहानगरपालिका सँगै २६ वटा गाविसहरुको सडक बत्ती अन्तरगतको विद्युत महसुल बाँकी छ ।
वितरण केन्द्रका प्रमुख झाका अनुसार विद्युत लाइन काटिने काम भनेको निरन्तर र नियमित प्रक्रिया भएकाले अहिले ठुलो रकम बाँकी रहेका ग्राहकहरुको लाइन काट्ने अभियान जारी रहने छ ।
जनकपुर विद्युत प्राधिकरणको अवस्था
जनकपुर वितरण केन्द्रले धनुषा जिल्लाको कुल ७० वटा गाविस, धनुषाधाम नगरपालिका र जनकपुर उपमहानगरपालिकालाई विद्युत प्रदान गर्दै आएको छ । जसमध्ये ५८ वटा गाविसहरुमा पुर्ण रुपले विद्युत प्रदान गरिएको छ भने ५ गाविसमा आंशिक रुपले दिइएको छ । अचम्म के छ भने धनुषाको लक्कर, पतनुका, इनर्वा लगायतका ५ वटा गाविसहरुमा हालसम्म पनि विद्युत आपुर्ति गरिएको छैन । अहिलेको एक्काइसौं सताव्दीमा पनि ती गाविसहरु विद्युतको उज्जयालोबाट बञ्चित भएका छन् भने परम्परागत रुपले टुकी र दियोकै भरमा उज्यालो पाइरहेका छन् ।
उक्त वितरण केन्द्रले ६५ हजार ८ सय ५० ग्राहस्थ ग्राहक, २ सय १५ विना ग्राहक, २ सय ३४ कर्मसियल ग्राहक र १ हजार १ सय ६ औद्योगिक ग्राहकसँगै अन्य ८ सय २७ गरी कुल ६८ हजार २ सय ३२ ग्राहक रहेका छन् । जसमध्ये पछिल्लो आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा १ हजार १ सय ३० ग्राहक नयाँ थपिएका छन् ।
कतिपय ग्राहकहरुले नियमित रुपमा भुक्तानी गरिरहेका छन् भने कतिपयले भुक्तानी नगरी बसिरहने प्रवृति पनि बढेको पाइन्छ । उक्त आर्थिक बर्षमा प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता रकम धेरै भएर भुक्तानी नगरिरहेका कारण ४ सय ५ वटा ग्राहकको घरमा लाइन काटेको थियो । लाइन काटिएका ग्राहकहरुबाट ३ करोड ७ लाख ५२ हजार ७ सय ३४ रुपैयाँ असुल हुनुपर्नेमा ४२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ संकलन गरिएको थियो । लाइन काटिएका ४ सय ५ जना ग्राहकहरु मध्ये १ सय ३१ जनाले रुपैयाँ बुझाएर पुनः लाइन जोडाएका थिए । त्यसैगरी लाइन काटेको ६ महिना पछि पनि ग्राहकले रकम भुक्तानी नगर्नेलाई कालोपाटी ग्राहकको सूचिमा राखेको छ । यसरी जम्मा ३ सय ६८ जना कालोपाटी संख्या रहेका ग्राहकहरुबाट प्राधिकरणले २ करोड ७७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्नेमा ५ वटा कालोपाटी ग्राहकले ८४ हजार २ सय ५२ रुपैयाँ बुझाएको पाइन्छ ।
चुहावट नियन्त्रण अभियान पनि सँगै
साउन २०७२ देखि ३० अषाढ २०७३ सम्म जनकपुर वितरण केन्द्रले चुहावट नियन्त्रणका लागि प्राधिकरणका कर्मचारी र सुरक्षा निकाय सहितको संयूक्त टोली नै गठन गरी जिल्लामा अनुगमन गरी कारवाही चलाएको पाइन्छ । आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा डाइरेक्ट हुकिङ गरी विद्युत चोरी गरिरहेको आरोपमा ३७ जनालाई कारवाही गरी मुल्याङ्कन गरिएको यूनिट अनुसार १ लाख ६४ हजार ९ सय १३ रुपैयाँ राजश्व असुल गरिएको छ । ती व्यक्तिहरु नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ग्राहक नभई, मिटर जडान नगरी हुकिङ मार्फत विद्युत चोरी गरिरहेका थिए ।
त्यसैगरी प्राधिकरणको नियमित ग्राहक भएर पनि जानी जानी मिटर जलाई टेस्टरिड सिल नभएको तथा मिटरको टर्मिनल क्वाइन्टबाट डाइरेक्ट गरी फेला परेका ४६ जना ग्राहकहरुलाई उक्त टोलीले कारवाही गरी ३ लाख ५७ हजार २ सय २५ रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार ३ हजार ५ सय हुकिङ नियन्त्रण गरिनुका साथै कारवाहीमा परेकाहरुबाट कुल ७ लाख २७ हजार ९ सय ७८ रुपैयाँ राजश्व असुल गरिएको छ । चुहावट कारवाहीबाट उठ्नुपर्ने रकम ११ लाख मध्ये त्यति मात्र उठेको हो ।
विद्युत चुहावट नियन्त्रण फाँट इन्चार्ज जगदिश साहका अनुसार धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकासँग जोडिएका गाउँहरु लोहना, भोइल, बहुअर्वा, महुवा कपिलेश्वर, मानसिंहपट्टि मनहरपुर, बेलौनी, तारापट्टी सिरसिया, बघचौरा, कुर्था, बसविट्टी, कजरारमौल, फुलगामा, बसहिया, जटही, आदि गाउँहरुका साथ साथै जनकपुर उपमहानगरपालिकाको नगरभित्र पुल चौक, पिडारी चौक, मुसहरीटोल, रामानन्द चौक, जिरोमाइल एरिया, माछा बजार, कुवारामपुर आदि ठाउँहरुमा संयूक्त अनुगमन टोलीले विद्युत चोरी गरिरहेका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी कारवाही गरेको थियो । मान्छे पक्राउ परेपछि आवश्यक कारवाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको हिरासतमा राखेकै बेला जरिवाना तिर्न तिनका मान्छेहरु आउने गरेकोले एक दिन पनि तिनीहरुलाई थुनामा नराखिएको भन्दै वितरण केन्द्र जनकपुरको मुद्दा फाँटका इन्चार्ज जगदिश साह भन्छन, “ समातिएको मान्छेबाट न्यूनतम ३ हजार रुपैयाँ र बरामद भएको सामानको हकमा हर्ष पावर अनुसार यूनिटमा मुल्याङ्कन गरी जरिवाना असुल गरिएको हो ।”
पटक पटक फाँटबाट रिसिलिङ कार्यक्रम गर्दा त्यस अवधिमा बाकस टर्मिनल सिल काटी टर्मिनल प्वाइन्टबाट डाइरेक्ट गरी घरको लोड साइडमा जोडी विद्युत चोरी गरिरहेको, कतिपय व्यक्तिले प्राधिकरणबाट मिटर नलिइकन घरमा बाकस ठोकी बाकस लगाई सर्भिस केवल तारबाट लाइन सप्लाई गरी विद्युत चोरी गर्ने गरेको फेला परेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । बाहिरबाट हेर्दा मान्छेले प्राधिकरणबाट मिटर लिएको जस्तो लाग्ने तर बास्तवमा भने प्राधिकरणबाट मिटर नलिई मान्छेलाई झुक्याउन आफै मिटर जडान गरेको पाइएको थियो । त्यसैगरी बाकस सिल गरी स्वीकृत क्षमता भन्दा वढी एमसिबी लगाई डिमाण्ड चुहावट गर्ने गरेको समेत रिसिलिङका क्रममा पाइएको जगदिश साह बताउँछन् । जस्तै, ५ एम्पियरको स्वीकृति लिएको अवस्थामा ८० रुपैयाँ न्यूनतम शुल्कमा २० यूनिट मिनहा, १५ एम्पियरमा न्यूनतम शुल्क ३ सय ६५ रुपैयाँ र ५० यूनिट मिनहा, ३० एम्पियरमा ७ सय ९५ रुपैयाँ न्यूनतम शुल्क र १ सय यूनिट मिनहा हुने गर्छ । तर, कतिपय व्यक्तिहरुले ५ एम्पियरको स्वीकृति लिएको भएपनि प्राधिकरणलाई जानकारी नै नदिई ३० एम्पियर सम्मको एमसिबी जडान गर्ने गरेको पाइएको छ ।

२०७३ भाद्र १२ गते आईतबार

अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

प्राथमिक उपचार गर्ने ठाउँमा मर्न लागेकालाई ल्याउने हैन के, उ पर डा.साहवको नीजि हस्पिटलमा पो लाने । स्वास्थ्य लाभ न भा पनि बिलको लाभ पक्कै हुन्छ !

२०७३  भाद्र ०५ गते  आईतवार

धनुषामा १०, देशभरी ५६५ स्थानीय तह प्रस्तावित

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
धनुषा जिल्लामा अब कुल १० वटा मात्र स्थानीय तह प्रस्ताव गरिएको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिका, मिथिला नगरपालिका, क्षिरेश्वर नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, सबैला नगरपालिका, नगराईन नगरपालिका, यदुकुहा गाउँपालिका, माचीझिट्कैया गाउँपालिका, गिद्धा गाउँपालिका र हंशपुरकठ्पुल्ला गाउँपालिका प्रस्ताव गरिएको छ । साविकका नगरपालिका मध्ये नगराईन नगरपालिका नयाँ नगरपालिकाको रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ । नगराईन नगरपालिका अन्तरगत कुल ७९ हजार ४ सय ३ जनसंख्या रहेको नगराईन, देवडिहा, घोडघास, लगमागाडागुठी, फुलगामा, तुल्सीयाही निकास, तुल्सीयाही जब्दी, बहेडाबेला, मुखियापट्टी, बहुअर्वा, धनौजी, र झोझीकटैया गाविसहरु समावेश गरिएको छ । उक्त नगरपालिकाको सदरमुकाम नगराईनलाई प्रस्ताव गरिएको छ ।
जनकपुर उपमहानगरपालिका अन्तरगत जनकपुर नगरपालिका, कुर्था, बसविट्टी, विन्धी, बसहिया, देवपुरा रुपैठा, लोहना, प्रकोमहुवा, कनकपट्टी, बेंगाशिवपुर, लक्ष्मीपुर बगेवा, गोपालपुर र कचुरी ठेरा गरी कुल १२ वटा गाउँहरु समावेश गरिएको छ । जनकपुर सदरमुकाम रहनेगरी उक्त प्रस्ताव गरिएको उक्त उपमहानगरपालिकामा १ लाख ७४ हजार ४ सय ४७ कुल जनसंख्या रहेको छ । त्यसैगरी मिथिला नगरपालिका अन्तरगत ढल्केवर, बेंगाडावर, नक्टाझिझ, तुल्सी, लक्ष्मीनिवास, भुचक्रपुर, बट्ेश्वर, पुस्वलपुर, हरिहरपुर र उमाप्रेमपुर गाविसहरु समावेश गरिएको छ । मिथिला नगरपालिकाको कुल जनसंख्या ७६ हजार ३ सय १८ रहेको छ ।
त्यसैगरी क्षिरेश्वर नगरपालिका अन्तरगत महेन्द्र नगर, सपही, शान्तिपुर, रमदैया भवाडी, भुतही पटेर्वा, दिगम्बरपुर, मिथिलेश्वर महुवाही, बनिनिया, गोपालपुर र सिनुरजोडा गाविसहरु समावेश गरिएको छ । उक्त नगरपालिकाको कुल जनसंख्या ७५ हजार १ सय ६९ रहेको छ । त्यसैगरी धनुषाधाम नगरपालिका अन्तरगत गोदार, भरतपुर, लवटोली, बरमझिया, धनुषाधाम, धनुषागोविन्दपुर, यज्ञभुमि र रघुनाथपुर गाविसहरु समावेश गरिएको छ । धनुषाधाम नगरपालिकाको कुल जनसंख्या ८० हजार ८ सय ६८ रहेको छ । त्यसैगरी सबैला नगरपालिका अन्तरगत सबैला, मखनाहा, ठिलायदुवा, षतोखर, पटेर्वा, बालाबाखर, खरिहानी, झटियाही, कजरा रमौल, गोठकोयलपुर, चोराकोयलपुर र नौवाखोर पर्साही गरी कुल १२ वटा गाविसहरु समावेश गरिएको छ । सबैला नगरपालिकाको कुल जनसंख्या ७१ हजार १ सय ६६ रहेको छ ।
त्यसैगरी पहिलो पटक बन्न गईरहेको यदुकुहा गाउँपालिका अन्तरगत यदुकुहा, ननुपट्टी, सोनीगामा, पचहर्वा, हठिपुरहर्वारा, धबौली, विषरभोरा, हरिने र दुवरकोट हथलेटवा गाविसहरु समावेश गरिएको छ । यदुकुहा सदरमुकाम रहने उक्त गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या ४८ हजार ७ सय ८१ रहेको छ । यसैगरी माचीझिट्कैया गाउँपालिका अन्तरगत माचीझिट्कैया, सिंगयाही मडान, लक्कड, बलहासघारा, बलहागोठ, बलहाकठाल, इनर्वा, खजुरी, प्रखेमहुवा, पतनुका गाविसहरु समावेश गरिएको छ । लगमा सदरमुकाम रहने उक्त गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या ५२ हजार ३७ रहेको छ ।
त्यसैगरी गिद्धा गाउँपालिका अन्तरगत दुहबी, ठाढीझिझा, एकराही, लखौरी, गिद्धा, बफई, चक्कर, इटहर्वा र औरही गाविसहरु समावेश गरिएको छ । तिनकौरिया सदरमुकाम रहने उक्त गाउँ पालिकाको कुल जनसंख्या ४७ हजार ५ सय १३ रहेको छ । त्यसैगरी हंशपुरकठपुल्ला गाउँ पालिका अन्तरगत हंशपुर कठपुल्ला, बघचौरा, सुगामधुकरही, पौडेश्वर, अन्दुपट्टी, मिथिलेश्वर निकास, मानसिंहपट्टी, तारापट्टी सिरसिया, देउरी परवाहा र सुगानिकास गाविसहरु समावेश गरिएको छ । बेलही चौक सदरमुकाम रहने उक्त गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या ५३ हजार ३८ रहेको छ ।यसरी गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिका अन्तरगत समावेश भएका गाविसहरु अब वार्डको रुपमा काम गर्नेछन् । ती वडाहरुले प्रशासनिक केन्द्रको रुपमा सेवा प्रवाह गर्नेछन् ।
धनुषाका निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी राजकिशोर प्रसाद साहका अनुसार स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले दिएको मापदण्डको आधारमा स्थानीय स्तरमा गठित स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिले उक्त स्थानीय तह प्रस्ताव गरेको हो । स्थानीय विकास अधिकारी संयोजक रहेको उक्त समितिमा अधिकृत प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अधिकृत प्रतिनिधि, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, अधिकृत प्रतिनिधि, मालपोत कार्यालय, अधिकृत प्रतिनिधि, नापी कार्यालय, योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला विकास समितिका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहेका छन् । त्यसैगरी जिल्ला वन कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि, तथ्याङक कार्यलयको प्रमुख    आमन्त्रित सदस्यका रुपमा रहेका छन् । अहिले प्रस्ताव गरिएको उक्त तहहरु अन्तिम नरहेको भन्दै धनुषाका स्थानीय विकास अधिकारी साह भन्छन,“ कतिपय गाउँहरुमा विवाद देखिएको छ । जस्तै पहिले प्रस्ताव गरिएको स्थानीय तहहरुमा सपहीलाई क्षिरेश्वर नगरपालिकामा राखिएको छ भने सपहीले आफु जनकपुर उपमहानगरपालिकामा रहने बताएको छ । पछि फाइनल गरी आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाइने छ ।”
देशभरीमा स्थानीय तह ५६५ बनाउन प्रस्ताव
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले पाँच सय ६५ वटा स्थानीय तह प्रस्ताव गरेको छ । चार महिना लामो अध्ययन र छलफलपछि आयोगले स्थानीय तहको संख्या प्रस्ताव गरेको हो । आयोगले स्थानीय तह पुनर्संरचनाका लागि पाँच आधार तय गरेको छ । आयोगका सदस्यसचिव डा. हरि पौडेलका अनुसार भौगोलिक क्षेत्रअनुसारको जनसंख्या वितरण, क्षेत्रफल, जिल्ला समन्वय समितिको संरचना, विद्यमान स्थानीय निकायको संख्याको अनुपात र जिल्लाको प्रकृतिका आधारमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गरिएको हो ।
जिल्लामा कम्तीमा तीन स्थानीय तह
एउटा जिल्लामा कम्तीमा तीनवटा स्थानीय तह गठन हुनेगरी आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको पदाधिकारी संख्याका आधारमा तीन तह गठन भएको हो । आयोग अध्यक्ष पौडेलले जिल्ला सभाको सदस्यसंख्या जिल्ला समन्वय समितिको न्यूनतम पदाधिकारी संख्याभन्दा कम नहुने गरी हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा तीन, पहाडी क्षेत्रमा कम्तीमा चार र तराई तथा भित्री मधेसमा कम्तीमा ५ एकाइ पर्ने गरी स्थानीय तह गठनको प्रस्ताव गरिएको बताए ।
स्थानीय तह १३ सय वर्गकिलोमिटरभन्दा बढी नहुने
एउटा स्थानीय तहको क्षेत्रफल बढीमा १३ सय वर्गकिलोमिटरभन्दा बढी नहुने आयोगका प्रवक्ता डा. हरि पौडेलले जानकारी दिए । केही जिल्लाको एउटै गाविसको क्षेत्रफल नै १४ सय वर्गकिलोमिटरसम्म छन् । १३ सय वर्गकिलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रफल भएका जिल्लालाई औसत क्षेत्रफल १३ सय वर्गकिलोमिटरभन्दा कम हुने गरी संख्या कायम गरिएको पौडेलको भनाइ छ । त्यसरी सम्मिलन हुनेमा डोल्पा र हुम्ला जिल्ला परेका छन् ।
वडा कति ?
गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा करिब १५ प्रतिशत जनसंख्या रहने गरी वडा संख्या तोक्ने तयारी छ । तर, हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रअनुसार वडा संख्या फरक पर्नेछ । हिमालका गाउँपालिकामा ५ देखि ९, पहाडका गाउँपालिकामा ५ देखि १२ र तराईका गाउँपालिकामा ५ देखि १५ वडा रहनेछन् । हिमाली क्षेत्रमा गाउँपालिकाको एउटा वडामा तीन हजार, पहाडमा तीन हजार सात सय र भित्री मधेस र तराईमा सात हजार जनसंख्या हुने मापदण्ड बनाइएको छ । हिमालका नगरपालिकामा ९, पहाडमा ९ देखि १४ र तराईमा ९ देखि १८ सम्म वडा रहनेछन् । तर, वडाको निर्धारण र बाँडफाँड गर्दा साविकको सिंगो गाविसलाई कम्तीमा एक वडा कायम गर्नुपर्नेछ । नगरपालिकामा हिमाली क्षेत्रमा चार हजार, पहाडमा चार हजार ६ सय र भित्री मधेस र तराईमा १० हजार जनसंख्या न्यूनतम हुनेछ ।
भौगोलिक क्षेत्र अनुसार नेपालका जिल्लाहरूको सूची
हिमाली जिल्लाः ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्वु, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, वाजुरा, दार्चुला, कालिकोट, दोलखा, वझाङ र सिन्धुपाल्चोक ।
पहाडी जिल्लाः पाचथर, ईलाम ,धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाण्डौ, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, लमजुङ,  तनहू, कास्की, स्याङजा, पर्वत, वाग्लुङ, म्याग्दी, पाल्पा, गुल्मी, अर्धाखाची, प्युठान, रुकुम, रोल्पा, सल्यान, दैलेख, जाजरकोट, अछाम, डोटी, डढेलधुरा र वैतडी
भित्री मधेशका जिल्लाः सिन्धुली, चितवन, नवलपरासी, दाङ, उदयपुर, मकवानपुर, र सुर्खेत
तराईका जिल्लाः झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, वारा, पर्सा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, वाके, वर्दीया, कैलाली र कन्चनपुर । भित्री मधेशका जिल्लाको पहाडका लागि पहाड र समथर क्षेत्रको लागि तराईका सूचक नै लागु हुनेछ ।
गाउँपालिका, नगरपालिकाका आधारहरु
जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक सघनताः संभव भएसम्म जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक वसोवासहरु एकै इकाइमा रहने गरी गर्ने ।
 भौगोलिक सुगमता सम्वन्धी आधारहरु ः गाउँपालिकामा न्युनतम ३ र  नगरपालिकामा न्युनतम ५ वटा वजारकेन्द्र हुनुपर्ने, पुर्वाधारले ल्याएको सन्निकटता नभएको अवस्थामा प्रष्ट चिनिने प्राकृतिक अवरोध नाध्ने गरी सीमाना निर्धारण नगर्ने, सम्भव भएसम्म पानी ढलो मिल्नेगरी गर्ने, भौगोलिक निरन्तरता नटुट्ने गरी गर्ने । वस्ती विस्तारित हुँदै जोडिन सक्ने सम्भावनायुक्त क्षेत्र भएमा सम्भव भएसम्म एउटै क्लस्टरमा राख्ने ।
प्राकृतिक स्रोतः खानेपानीको श्रोत, जलाधार, सिंचाइ मुहान, तालतलैया, सामुदायिक रकवुलियतीरधार्मिक वनलाइ संभव भए सम्म एउटै इकाइमा राख्ने ।
संस्थागत पूर्वाधारः प्रस्तावित स्थानीय तहमा न्युनतम देहायका पुर्वाधार हुनुपर्नेछः गाउँपालिकामा १० जोड २ क्याम्पस, नगरपालिकामा स्नातक तहको क्याम्पस र उपमहानगरपालिकामा स्नातकोत्तर तहको क्यामपस हुनुपर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०७१ र ०७२ लाई आधार मानी आन्तरीक आय (रू.) देहायवमोजिम हुनुपर्नेछः हिमालको नगरपालिकाका लागि रु.२० लाख, उपमहानगरपालिकाका लागि रु. १० करोड र महानगरपालिकाको लागि ४० करोड रुपैयाँको आन्तरिक आय हुनुपर्नेछ । त्यसैगरी काठमाण्डौ उपत्यका, भित्रि मधेस र तराईका लागि रु. ७५ लाख र पहाडका लागि रु. ३५ लाख आन्तरिक आय हुनुपर्दछ । माथि उल्लेखित मापदण्डका अतिरिक्त नगरपालिका प्रस्ताव गर्नको लागि देहाय वमोजिम पूर्वाघार भएको वा तत्कालै हुनसक्ने अवस्था हुनु पर्नेछ ।
नगरपालिकाःआफ्नो क्षेत्र भित्र ल्याण्डफिल साइट हुनुपर्ने वा सो नभएमा भरपर्दो वैकल्पिक ब्यवस्था सुनिश्चित भएको हुनु पर्नेछ, खुला क्षेत्र भएको र पार्क उद्यान भएको वा हुन सक्ने भएको हुनु पर्नेछ,  हाटवजार क्षेत्र भएको वा राख्न पर्याप्त ठाउँ भएको हुन पर्नेछ, कम्तिमा एक स्वास्थ्य केन्द्र भएको हुनुपर्नेछ, दमकल, एम्वुलेन्स सेवा सहितको कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक जग्गा प्रयाप्त भएको हुन पर्नेछ, साना, मझौला र ठुला उद्योग सञ्चालनमा रहेका हुनुपर्नेछ, सञ्चार, विद्युत र सडक यातायात सेवा उपलब्ध भएको हुनुपर्नेछ, वैंक तथा वित्तिय संस्था भएको हुनुपर्नेछ, खेलमैदान भएको हुनुपर्नेछ,     वसपार्क भएको वा सोको लागि आवश्यक जग्गा भएको हुनुपर्ने, खानेपानी तथा ढल निकासको ब्यवस्था भएको हुनुपर्नेछ, सार्वजनिक सौचालय भएको हुनुपर्नेछ र सामुदायिक भवन वा सभाहल भएको हुनुपर्नेछ ।
उपमहानगरपालिकाः नगरपालिकाका लागि चाहिने सवै पुर्वाधार हुनुपर्नेछ, २०० सैयाको हस्पिटल भएको हुनुपर्नेछ, रंगशाला वा खेलमैदान र कभर्ड हल भएको हुनुपर्नेछ, सभाहल भएको हुनुपर्नेछ, फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र, पशुवधशाला र शवदाह स्थल भएको हुनुपर्नेछ ।
महानगरपालिकाः उपमहानगर पालिका र नगरपालिकाका लागि चाहिने सवै पुर्वाधार हुनुपर्नेछ, ५०० सैयाको विशेषज्ञ सेवा सहितको हस्पिटल भएको हुनुपर्नेछ, रंगशाला भएको हुनुपर्नेछ, प्राविधिक शिक्षालय भएको हुनुपर्नेछ, संग्रहालय भएको हुनुपर्नेछ, टर्मिनल सहितको वसपार्क हुनुपर्नेछ, तरकारी तथा फलफूल विक्री केन्द्र भएको हुनुपर्नेछ र कम्तिमा एक सपिङ मल हुनुपर्नेछ ।
नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिका प्रस्तावका लागि थप ब्यवस्थाः
विद्यमान नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिका समेतले माथि उल्लेखित सवै मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्नेछ , विद्यमान नगरपालिकाहरुलाई एक आपसमा गाभी सक्षम ईकाई वनाउने । यसको लागि हाल भैरहेका नगरपालिकाहरु र नगरपालिकासंग जोडिएका गाविसहरुलाई एक आपसमा गाभ्ने  र जिल्ला सदरमुकामलाइ नगरपालिका वनाउन प्रोत्साहित गर्ने ।
विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण गर्ने आधारहरू देहाय वमोजिम हुनेछन् ।
(क) विशेष क्षेत्र निर्धारणका आधारहरुः देहायका प्रकृतिका क्षेत्रहरु रहेका गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई विशेष क्षेत्रका रुपमा प्रस्ताव गर्न सकिनेछ । आर्थिक रुपमा पछि परेका क्षेत्र वा समुदाय (गरिवीको रेखा मुनीको जनसंख्या प्रतिशत राष्टिूय औषत भन्दा माथी रहेको क्षेत्र) । यस प्रयोजनका लागि केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागवाट प्रकाशित गरिवीको लघुक्षेत्र अनुमान (क्mबिि ब्चभब भ्कतष्mबतष्यल या एयखभचतथ, द्दण्ज्ञज्ञ) को प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्याङ्कलाई आधार वनाउन सकिन्छ । उक्त प्रतिवेदन आयोगको वेवसाईट ििचअ.नयख.लउ मा राखिएको छ । सामाजिक रुपमा अति पछि परेको समुदाय, भौगोलिक कठिनाइ युक्त ( दुर्गमता, प्राकृतिक अवरोध) भएको क्षेत्र ।
संरक्षित क्षेत्र निर्धारणका आधारहरुः अति अल्पसंख्यक समुदायका वसोवासका क्षेत्रहरु, लोपोन्मुख ( स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा ब्यवस्थापन कार्य्विधि, २०६९ मा सुचिकृत) समुदायका वसोवास क्षेत्रहरु, अति सिमान्तकृत समुदायको वसोवास क्षेत्र ।
स्वायत्त क्षेत्र निर्धारणका आधारहरुः जिल्लामा कुनै भाग वा क्षेत्रमा एक जातिरसमुदाय वा भाषा, संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिति र वाहुल्यता भएको खण्डमा सो समेटी स्थापना हुने स्थानीय तह (गाउँपालिका वा नगरपालिका) लाई स्वायत्त क्षेत्रका रुपमा प्रस्ताव गर्न सकिनेछ ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्र तोक्ने आधारहरू सामान्यतया देहाय वमोजिम हुनेछनः
संभव भएसम्म सम्वन्धित इकाइको मध्यभाग, सडक यातायातले छोएको, सञ्चार सुविधा सहज उपलब्धता भएको, विद्युत सुविधा पुगेको, कार्यवोझका हिसावले भविष्यमा आवश्यक पर्न सक्ने प्रयाप्त जग्गा वा खुला क्षेत्र भएको र वस्तीयोग्य भएको, जोखिमयुक्त नभएको ठाउँ ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नामाकरण गर्ने आधारहरू देहाय वमोजिम हुनेछन् । स्थानीय विशिष्टतालाई झल्काउने नाम राख्ने, ऐतिहासिक स्थल वा पहिचानको निरन्तरताबाट नामाकरण गर्न सकिने, हिमाल, नदीनाला, प्राकृतिक श्रोत, राष्टूीय विभुतिको नामवाट राख्न सकिने, स्थानीय समुदायका विशिष्ट भाषिक, सांस्कृतिक पहिचान तथा धार्मिक सम्पदालाइ आधार मान्न सकिने, नामाकरण गर्दा  सकेसम्म छोटो नाम राख्ने, नामकरण गर्दा ड्यास, कमा (( , ) आदि प्रयोग नगर्ने ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडा विभाजनका आधारहरू सामान्यतया देहायवमोजिम हुनेछन् ।सकेसम्म जनसंख्याको समान वितरण (१५ प्रतिशत हुन सक्ने) हुनेगरि, प्रशासनिक सुगमता कायम हुनेगरि, समुदाय नटुक्रिनेगरि (अयmmगलष्तथ तयनभतजभचलभकक) र सम्भव भएसम्म समुदायको संरचनामा एकरूपता हुनेगरि (अयmmगलष्तथ अयजभकष्खभलभकक) र विघटन नहुनेगरि, साविकको वडा नटुक्रिनेगरि , वडाको निरन्तरता नटुट्नेगरि, प्राकृतिक श्रोत (खानेपानी, सामुदायिक वन आदि) संभव भएसम्म प्रत्येक वडामा पर्ने गरि, आवश्यक देखिएमा वडाहरूको समेत नामाकरण गर्न सकिनेछ ।
शर्तहरू
हाल रहेका गाउँ विकास समितिको कार्यालय(केन्द्र)लाई अव वन्ने स्थानीय तहको वडारसंयुक्त वडा सेवा केन्द्र प्रस्ताव गर्ने, सामान्यतः समान जनसंख्या, क्षेत्रफल र प्रशासनिक सुगमता कायम हुने कुरालाई समेत ध्यानमा राखी गठन हुने वडाहरुको संख्या र सीमानाको प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ, वडाको प्रस्ताव गर्दा हाल कायम रहेको वडालाई नटुक्राई आवश्यकता अनुसार वडाहरुलाई सम्मिलन गर्नु पर्नेछ, नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका प्रदेश र जिल्लाको सीमाना नखल्बलिने गरी पुनर्संरचनाको सुझाव पेश गर्नु पर्नेछ, राष्टिूय जनगणना, २०६८ अनुसार नेपालमा रहेका सबै भाषाभाषी र जात जातिका जनतालाई सकेसम्म एकीकृत गर्ने र तिनको पहिचान, संरक्षण, सम्बर्धन र विकास हुनसक्ने गरी सम्भव भएसम्म निरन्तरता नटुट्ने गरी पुनर्संरचना प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ, स्थानीय राजनैतिक दल, सञ्चारकर्मी, स्थानीय निकायका प्रतिनिधि र कर्मचारीहरु र अन्य सरोकारवालाहरु समेतको व्यापक सहभागितामा पुनर्संरचना सम्बन्धी छलफल सञ्चालन गर्ने र उक्त प्रकृया पारदर्शी हुनेगरी पर्याप्त प्रचार प्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नामाकरण गर्दा सकेसम्म सर्वसम्मत रूपमा पुनर्संरचनाको प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । सर्वसम्मत हुन नसकेको खण्डमा विकल्पका रूपमा थप एक वैकल्पिक प्रस्ताव पेश गर्न सकिनेछ ।
जिल्लागत अधिकतम संख्या निर्धारणका आधारहरु
सम्वन्धित भौगोलिक क्षेत्रका स्थानीय तहका लागि तोकिएको जनसंख्याको मापदण्डले जिल्लाको जनसंख्यालाई भाग गरी संख्या निर्धारण गरिएको,  माथि (क) अनुसार गर्दा जतिसुकै ईकाई भएपनि जिल्ला सभाको सदस्य संख्या जिल्ला समन्वय समितिको न्युनतम पदाधिकारी संख्या भन्दा कम नहुने गरी हिमाली क्षेत्रमा कम्तिमा ३, पहाडी क्षेत्रमा कम्तिमा ४ र तराई तथा भित्री मधेशमा कम्तिमा ५ ईकाई पर्ने गरी गरिएको,  माथि (क) र (ख) अनुसार गर्दा स्थानीय तहका प्रति ईकाई औषत क्षेत्रफल १३०० वर्ग किमी भन्दा वढी क्षेत्रफल भएका जिल्लालाई औषत क्षेत्रफल १३०० वर्ग किमि भन्दा कम हुने गरि संख्या कायम गरिएको र डोल्पा र हुम्ला । त्यसैगरी  सम्मिलन हुने साविकका स्थानीय निकायको संख्या तल उल्लेख  गरिए भन्दा वढी देखिएका जिल्लालाई संख्या थप गरिएको । तराईमा ९ भन्दा वढी निकाय सम्मिलन नहुनेगरी  संख्या कायम गरिएकोः सप्तरी, पहाडमा ८ भन्दा वढी निकाय सम्मिलन नहुनेगरी संख्या कायम गरीएकोः खोटाङ, ओखलढुङ्गा, भोजपुर, पर्वत, म्याग्दी, रामेछाप, धनकुटा, ललितपुर ,  सम्मिलन हुने साविकका स्थानीय निकायका संख्या ३ भन्दा कम नहुनेगरि संख्या समायोजन गरिएकोः काठमाडौं, भक्तपुर, बाजुरा, संखुवासभा,  थप अपवादः हिमाली जिल्ला तर पहाडी प्रकृति र पहाडी जिल्ला तर केही हिमाली प्रकृति भएकालाई अपवाद मानी संख्या तय गरिएकोः
दार्चुलाः ३० प्रतिशत पहाडी मापदण्ड र ७० प्रतिशत हिमाली मापदण्ड कायम गरिएको , लमजुङः ३० प्रतिशत हिमाली मापदण्ड र ७० प्रतिशत पहाडी मापदण्ड कायम गरिएको,  नगरपालिकाका लागि चाहिने मापदण्ड वमोजिम न्युनतम जनसंख्या नभएकाले अव वन्ने स्थानीय तहको संख्या समायोजन गरिएकोः काठमाडौ र भक्तपुर ।
स्थानीय तहले गर्ने मुख्य कार्य
आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा (१०ं२ सम्म) व्यवस्थापन , आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाई व्यवस्थापन, स्थानीय विकास आयोजना व्यवस्थापन (सडक, सिंचाई, उर्जा, खानेपानी, साना जलविद्युत, वैकल्पिक उर्जा आदि....। कृषि, पशुपालन, पशु(स्वास्थ्य, सहकारी, वातावरण, जैविक विविधता, विपद व्यवस्थापन आदि ।
नीति निर्माण, कानून तर्जुमा
योजना तथा वजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन, स्थानीय राजस्व परिचालन, लेखा, लेखापरीक्षण स्थानीय स्तरमा न्याय सम्पादन (स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थता), स्थानीय तहका सम्पूर्ण सूचना व्यवस्थापन  ।
सम्मिलन हुने साविकका स्थानीय निकायको संख्या तल उल्लेख  गरिएभन्दा वढी देखिएका जिल्लालाई संख्या थप गरिएको । तराईमा ९ भन्दा वढी निकाय सम्मिलन नहुनेगरी  संख्या कायम गरिएकोः सप्तरी । पहाडमा ८ भन्दा वढी निकाय सम्मिलन नहुनेगरी संख्या कायम गरीएकोः खोटाङ, ओखलढुङ्गा, भोजपुर, पर्वत, म्याग्दी, रामेछाप, धनकुटा । सम्मिलन हुने साविकका स्थानीय निकायका संख्या ३ भन्दा कम नहुनेगरि संख्या समायोजन गरिएकोः काठमाडौं, भक्तपुर, बाजुरा, संखुवासभा ।
आयोगको गठन
१ चैत्र २०७२ मा नेपाल सरकारको मंत्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार वालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा डा. श्यामकृष्ण भुर्तेल,  डोर मणि पौडेल, माधव अधिकारी, नीरज शाह, अधिवक्ता सुनिल रंजन सिंह, पवित्रा सुव्वा श्रेष्ठ, लक्ष्मी कुमारी चौधरी,  हरि पौडेल सदस्य रहेको आयोग गठन गरिएको हो ।



२०७३  भाद्र ०५ गते  आईतवार

प्रेम, समर्पण, सद्भाव र आत्मीयताको पर्व ‘रक्षाबन्धन’

गोपाल बराल
बर्दिवास...........
रक्षाबन्धन (राखी) पर्व नजिकिएसँगै महोतरी जिल्लाका गाउँनगर बस्तीमा पर्वको रौनक बढ्दो देखिदो छ । साउन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीबीचको यो भावनात्मक पर्वको अवसरमा जिल्लाका गाउँनगर बस्तीमा पर्वको पूर्वतयारीले रौनक बृद्धि गरेको हो ।
      प्रेम, समर्पण, सद्भाव र आत्मियताको मूलभाव हुने यसपर्वमा महोतरीलगायतका मिथिलाक्षेत्रका प्रत्येक हाटबजारमा रङगीबिरङगी रक्षाबन्धन (राखी) का डोरा  बिक्रीका लागि सजाइएका छन् । प्रत्येकजसो गाउँनगर, हाट पसल र ठूलठूला ब्यापारिक प्रतिष्ठानहरुमा दिदीबहिनी र दाजुभाइबीचको आत्मीय सम्बन्धको  भाव समेटिएका गीत गुञ्जन थालेपछि मिथिला नै  यो पर्वमा रङगिएको देखिदो छ ।  साउन शुक्लपक्ष सुरु हुनसँगै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीबीच न्यानो सम्बन्ध दर्शाउने गरी कलात्मक ढङगले तयार गरिएका  रक्षाबन्धन किन्न अहिले प्रत्येकजसो पसलमा चेलीबेटीहरुको भिड नै उर्लेको देखिदो छ । अब दुई दिनपछि आइतबारका दिन मनाइने यो पर्वका लागि जिल्लाका धेरैैजसो ब्यापारिक प्रतिष्ठानले थप आकर्षण थपेका देखिदो छ ।     
 हाट बजारका सबैजसो पसलमा मधुरो स्वरमा गुञ्जिरहेका गीत र फुटपाथदेखि ठूलठूला ब्यापारिक प्रतिष्ठानमा सजाइएका रक्षाबन्धनको डोरा किन्ने नवयौवना मिथिलानी (मिथिलाका नारी) दिदीबहिनीको चहलपहलले मिथिलाको परिवेश नै उमङगित देखिएको छ । जिल्लाका सबैजसो सिनेमाघरमा समेत रक्षाबन्धन पर्वकै कथानक रहेका सिनेमा चलाइएका र सबैजसो हलबाट दिदीबहिनी र दाजुभाईबीच पर्व बिशेषमा हुने भेटको ब्यग्रताका भाव समेटिएका गीतहरु लगातार गुञ्जीरहदा सामान्य बटुवासमेत त्यसको भावमा डुब्दै मिठो कल्पनामा डुब्ने गरेका जिल्लाकै  बदिर्वासका सामाजिक कार्यकर्ता नागदेव यादबको  धारणा छ । बजार हाटमा रक्षाबन्धन किन्न बस्त्रआभुषणले सजिसजाउ भएर निस्केका  मिथिलानीको सघन आउजाउ, प्रत्येक फुटपाथमा सजाएर राखिएका राखी र लगातार मधुरस्वरमा गुञ्जिने दाजुभाइप्रतिको समर्पण र दिदीबहिनीको स्नेहपूर्ण स्पर्शको कल्पनाले शव्दमा सिंगारिएका गीतले जोसुकैलाई तरङगित बनाउने गरेको छ । मिथिला लोकसंस्कृतिको अभिन्न अङग बनेको यो पर्व अन्य धर्मावलम्बीका लागि पनि लोभलाग्दो बन्ने गरेको जलेश्वरका इस्लामधर्मावलम्बी युवा ब्यापारी मोहम्मद रब्बानी बताउनुहुन्छ ।                
 कैयौंजनाको समूहमा आउने मिथिलानीहरु आआफना दाजुभाइका लागि उनीहरुको रोगन (छाला) अनुसार सुहाउने रक्षाबन्धन छानेर लाने गरेका ब्यापारीहरु बताउछन् । समान्यतया समान किन्दा निकै बेरसम्म मोलमोलाई गर्ने आम प्रचलन भए पनि रक्षाबन्धन किन्दा भने कसैले त्यस्तो नगर्ने गरेको ब्यापारीहरुको अनुभव छ । ग्राहक भएर आएका दिदीबहिनीले छानेका रक्षाबन्धन किन्दा उनीहरुले मोलमोलाई नगर्ने भएकाले बिवेक पु¥याएर मूल्य  भनिने गरिएको जिल्लाकै सीतापुर बजारका ब्यापारी शम्भु साहले बताउनुभयो ।            
जिल्लाका बजारका पसलहरुमा पाच÷छ रुपैंयादेखि दुई÷तीनसयसम्मका रक्षाबन्धन (राखी) का डोरा बिक्रीका लागि राखिएका भए पनि मध्यम मूल्यका (प्रतिगोटा १०० रुपैंयासम्मका) राखी बढी बिक्री हुने गरेका ब्यापारीहरु बताउँछन् ।                      
दाजुभाइको रक्षाको कामना एबम् दीर्घजीवनको शुभेच्छा राखेर बाँधिने रक्षाबन्धनको मूल्यमा मोलमोलाई गरिदा उनीहरुप्रतिको समर्पण भावभन्दा रुपंैयाँ पैसाको लालच देखिनेहुँदा ब्यापारीले भनेकै मूल्यमा किन्ने गरेको मिथिलानीहरुको भनाइ छ ।
आफूले होस सम्भालेयता २५ बर्र्षदेखि लगातार दाजुभाइलाई बाँध्न राखी किन्ने गरेको बिगत सम्झदै भङगहा ८ की ३९ बर्षीया कमला गिरीले मूल्यकै कारण कहिल्यै ठगिएको कुरा कल्पनासम्म पनि नगरिएको बताउनुभयो ।            
साउन शुक्लपक्ष सुरु हुनासाथै मन दाजुभाइसँगको मिठो भेटको कल्पनामा डुब्ने गरेको आम मिथिलानी बताउँछन् । अघि सत्ययुगमा दैंत्यराज बलीलाई देवताहरुसँगको युद्धमा जानेबेला बहिनीहरु गङगा र यमुनाले साउन शुक्ल पूर्णिमाका दिन खासबिधिबाट अभिमन्त्रित गरिएको डोरा बाँधी दिनाले सबै युद्धमा उनको जित भएको पौराणिक कथाको आधारमा यो पर्वको परम्परा चलेको मिथिला संस्कृतिका जानकार बताउँछन् । खासगरी तराई मधेसका मूल बासिन्दा सबै जातजाती समुदायमा उतिकै हर्र्षोेल्लास र प्रेमपूर्ण ढङगले मनाइने यो पर्व अब मधेसमा बसोबास गर्ने पाहाडी समुदायको पनि अभिन्न अङग बनिसकेको बर्दिवास (७ का बासिन्दा श्रीमद्भागवतका ब्याख्याता पण्डित गोपीकृष्ण काफलेको भनाइ छ ।  पर्वबिशेषमा घरघरमा हुने दिदीबहिनीको चहलपहलले दिदीबहिनी नहुने दाजुभाइले नजिकका नातेदार वा कसैलाई दिदीबहिनी मानेर उनीहरुका हातबाट राखी बाँध्ने आम परम्पराले यस पर्वको महत्ता झनै बढाएको जिल्लाका बुद्धिजीवी बताउछन् । पर्वमा बिबाहित दिदीबहिनी माइती आउने वा दाजुभाइलाई आफनै घरमा बोलाउने उतीकै चलन देखिन्छ ।    
 दाजुभाइका हातमा  रक्षाबन्धन बाँधि दिएपछि तिम्रो सधै कल्याण र रक्षा होस्  भन्दै दिदीबहिनीले मिष्टान्न परिकार आफ्ना दाजुभाइलाई ख्वाएपछि दाजुभाइले आफ्ना दिदीबहिनीलाई नयाँ बस्त्र र रुपैंयाँ पैसा दक्षिणास्वरुप दिने मैथिल परम्परा छ । अरु समयमा दिदीबहिनीलाई हेला गर्ने  र कुनै चाहना नदेखाउने पनि पर्वबिशेषमा उनीहरुका हातबाट राखी बाँध्न लालायित देखिनुले पर्वको महत्वलाई चुल्याएको समाजशास्त्रीहरु बताउँछन् । पर्वको रौनक र चहलपहलले दिदीबहिनी नहुनेलाई मन कुड्याउने गरेको देखिने गरेको हुदा  यस्ले लैङगिक समानताका लागिसमेत आम समुदायलाई सकारात्मक सन्देस दिने गरेको जिल्लाको बर्दिवासस्थित सामुदायिक रेडियो दर्पणकी कार्यक्रम सञ्चालिका गीता चिमोरियाको   धारणा छ ।

२०७३ भाद्र ०५ गते आईतबार

सत्ताको खेलका ‘गेमचेन्जर’ खेलाडी

ईश्वर चन्द्र झा
जनकपुरधाम............
२६ (२९ वैशाख , २०५३ मा नेपाली काँग्रेसको ९ औं महाधिवेशनमा सभापति पदका लागि तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरुद्धमा चिरञ्जीवि वाग्लेको उम्मेदवारी पर्यो । युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणको माँग गर्दै तात्कालीन समान्य प्रशासन मन्त्री विमलेन्द्र निधिसहितका नेताहरुले वाग्लेको उम्मेदवारीका लागि कोइराला विरुद्ध काँग्रेसभित्र खुलेरै अभियान चलाए । गान्धीवादी छबीका महेन्द्र नारायण निधि, कृष्णप्रसाद भट्टराईले सभापतिमा कोइरालालाई समर्थन गर्दागर्दै देउवा, वाग्ले र विमलेन्द्र निधिले अलग्गै धारको नेतृत्व गर्दै पार्टीमा संघर्ष गरे । र, निधिले त्यत्तिबेलादेखिको देउवासँगको सहकार्यलाई अझै निरन्तरता दिएका छन् । पार्टीभित्र महामन्त्री हुँदाहुँदै सभापति वा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवसर नदेखेर मूलधारको राजनीतिबाट विश्राम लिँदै महेन्द्रनारायण निधि जनकपुर फर्किए । महेन्द्र नारायण निधि पार्टीभित्रकै अहम जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा नेविसंघबाट राजनीति यात्राको सुरुवात गरेका विमलेन्द्र निधि पार्टीभित्रको युवा पंक्तिको नेतृत्व गर्ने हैसियतमा पुगेका थिए । नेपाली काँग्रेस धनुषाका सभापति रामसरोज यादब भन्छन् ( पारिवारिक पृष्ठभूमिले राजनीतिमा आएपनि निधि आफ्नो बाटो आफैं तय गरेर यहाँसम्म आइपुगेका छन्, राजनीति नगरेका उनका दाजु नवेन्द्र निधिले विरासत केही पाए त ? वास्तवमा पार्टीभित्र  गिरिजाप्रसाद कोइराला विरुद्ध वाग्लेको उम्मेदवारी महेन्द्र नारायण निधिलाई पनि पचेन । ९ औं महाधिवेशनमा नै बुवा महेन्द्र नारायण निधिको ईच्छा विपरित विमलेन्द्रले केन्द्रिय सदस्यमा शेष इद्रिश विरुद्ध आफ्नो उम्मेदवारी दिए । निधिले कात्तिक २०५१ मा भएको मध्यावधि चुनाबमा धनुषा क्षेत्र नं ४ जनकपुरबाट नेकपा एमालेकि शारदा झालाई पराजित गरी पहिलोपटक जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित भए । बुवा महेन्द्र नारायण निधिले २०४८ सालको चुनाबमा २२ हजार मतले जितेको क्षेत्रमा एमालेकी चर्चित नेतृ शारदा झालाई ५ हजार मतले पराजित गर्दै निधि पहिलोपटक सांसद भएका थिए । ९ औं महाधिवेशनअघि र पछि सरकारको नेतृत्व गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रीमण्डलमा समान्य प्रशासन मन्त्री भएर पहिलोपटक सिंहदरबार छिरेका निधिले त्यसयता हालसम्म तीनपटक मन्त्री भए । ६ असोज २०५९ मा काँग्रेसबाट काँग्रेस प्रजातान्त्रिक टुट्दा शेरबहादुर देउवासँगै प्रजातान्त्रिकमा गएका निधि ८ असोज २०६४ का दिन नेपाली काँग्रेसमा ‘मर्ज’ हुँदा काँग्रेसको महामन्त्रीको हैसियतमा पुगे । शेरबहादुर देउवाको मन्त्रीमण्डलमा शिक्षामन्त्री, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री र हाल पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको सरकारमा काँग्रेसको नेतृत्व गर्दै उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।              

दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी
मनोनयन दर्ता गर्दै निधि । साथमा उनकी श्रीमति अनामिका निधि ।

निधिका सहयोगि भ्रष्टाचारी
निधि जनकपुर आउँदा राजनीतिक कार्यक्रम वा स्वागत्का लागि युवा जम्मा पार्न रामानन्द युवा क्लबका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका जिवनाथ चौधरी सक्रिय हुन्छन् । जनकपुरमा निलम्बित सांसद संजय साह र जिवनाथ चौधरीबीचको टकरावमा काँग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि पनि मुछिदै आएका छन् । चौधरी भन्छन् ( जिविसमा हुँदा भने बमोजिम योजनाको काम नगर्दा, टेण्डर लगायतको ठेक्का पट्टाको काममा साहले नै आफूलाई स्पर्धी

ठानेर हत्यासम्मको प्रयास गरेका छन् । आफूलाई नै लक्षित गरेर साहले रमानन्द चौकमा बम विष्फोट गराएको चौधरीको दाबी छ । त्यसअघि पनि चौधरीमाथि दुई पटक गोली प्रहार भएको थियो । ५ जनाको मृत्यु हुने गरी रमानन्द चौकमा १८ वैशाख २०७० मा गराइएको बम विष्फोटमा चौधरीसहित दर्जनौ स्थानीय अभियानीहरु भ्mण्डै जोगिए ।

चौधरी समर्थक भने राजनीतिक आस्थाको आधारमा मात्रै निधिसित लगाव रहेको दाबी गर्छन् । चुनाबको समयमा निधिको आगमन हुँदा युवा जमातलाई खडा गर्ने चौधरी हाल अख्तियारबाट भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर भइ होटेल सञ्चालन गरी बसेका छन् । निधि गृहमन्त्री हुँदा चौधरीसहितका युवा जमातले जनकपुरमा बितण्डा मच्चाउने साहपक्षधर नेता कार्यकत्र्ताको भनाई छ । साह जेलमा रहँदा जनकपुरमा हाल शान्तीपूर्ण देखिएको छ ।
बदलियो व्यवहार

निर्वाचनको प्रचार प्रसारको क्रममा पुखर््यौली गाउँ नगराईनमा निधि ।

२४ श्रावण २०७१ मा विमलेन्द्र निधि जनकपुर आगमनको विरोध गर्न काँग्रेसभित्रकै संस्थापन पक्ष र जनकपुरमा सक्रिय प्राय पार्टी सडकमा उत्रिए । एशियाली विकास बैंकको ऋण अनुदानमा जनकपुरमा सञ्चालित एकीकृत शहरी विकास आयोजनाको ल्याण्डफिल साइटको विवादमा तानिएपछि ब्यापक विरोध भएपनि निधि आफ्नो अडानबाट पछि हटेनन् । ल्याण्डफिल साइटको विवादले आयोजना नै धरापमा पर्न सक्ने जानकारीको आधारमा नेपाली काँग्रेसको अर्को खेमा र अन्य पार्टीहरुले निधिको विरोध गर्दै सडक प्रदर्शन गरेर निधिलाई विकास विरोधी नेताको रुपमा चित्रण गर्यो । तर अवस्था फेरिएको छ । ल्याण्डफिल साइटको टुंगो नलाग्दै शहरी विकास आयोजनाको कामकाज सुरु भएको छ । निधि निर्वाचित धनुषा क्षेत्र नं ३ मा जनकपुर जटही सडकखण्ड अतिरिक्तका झण्डै २५ किलोमिटरभन्दा बढी सडक दुईवर्षभित्रै कालोपत्रे भएको छ । क्षेत्र नं ३ का अधिकांश गाउँसम्म पुग्ने बाटो कालोपत्रे भएको छ र हुँदैछ । गाउँको भित्री बाटो पीसीसी गरिएको छ । भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री हुँदा नै निधिले आफ्नो क्षेत्रसँगै जनकपुरकै कतिपय सडकहरु निर्माण गर्ने योजना बुनेर आफूमाथि लगाइएको विकास विरोधीको संज्ञा पखालेका छन् । धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं ३ को बहुअर्वाका नित्यानन्द मण्डलका अनुसार २०७० मंसिरको संविधानसभाको निर्वाचनपछि निधि स्थानीय राजनीति र विकासप्रति चिन्ता देखाउन थालेका हुन् । संविधान सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेकि जुली महतोसित मात्र १४ सय ९२ मतले जित हात पारेका निधिले क्षेत्रका नेता कार्यकत्र्ता र जनतालाई विकास गर्ने आवश्वास दिएर हिंडेका थिए । आफ्नै पैतृक गाउँ समेत तीन नं क्षेत्रमै रहेको भएपनि क्षेत्रको विकासबारे त्यसअघि निधिले कहिल्यै कुनै चासो दिएनन् । 

एकिकृत सहरी विकास परियोजना अन्तरगत धनुषाको फुलगामामा ल्याण्ड फिलसाइट बन्न नदिने अडान लिएपछि निधिलाई
विकास विरोधी मन्त्रीको रुपमा २७ साउन २०७१ मा
जनकपुर नगरवासीले जनकपुर विमान स्थलमा निधिको
विरोध प्रर्दशन गरेको बेला झुन्डयाइएको ब्यानर ।

मधेश आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनकारीले नेपाली काँग्रेसको पार्टी कार्यालय जलाउँदा समेत संयमित रुपमा देखिएका निधिले नेता कार्यकत्र्तालाई मुठभेडको अवस्था ननिम्तिन र स्थितिलाई अराजक बन्न नदिन सचेत गराइरहे । आन्दोलनको क्रममा स्थानीय तहका मधेशवादी नेताहरुसँगै मधेशवादी दलका नेतृत्वहरुसँग पनि सहज रुपमा प्रस्तुत हुँदै मधेश मुद्दाको सम्बोधनका लागि लबिङ्ग गरिरहे । पछिल्लो दुई वर्षमा निधिको व्यवहार फेरिएको बताउने राराब क्याम्पस जनकपुरका प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ भन्छन् ( समाज र स्थानीय राजनीतिप्रति निधिमा पछिल्लोपटक देखिएको चिन्ता प्रशंसनीय रहेपनि राष्टिूय राजनीतिमा जम्दै गएका निधिले अन्य अन्य राजनीतिक दल र आफ्नै पार्टीभित्रको अर्को खेमालाई पनि मिलाएर लग्नुपर्ने दायित्वलाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ । संविधानसभाको निर्वाचन २०७० अघि राष्टिूय राजनीतिमा मात्रै सिमित रही मधेशको मुद्दामा खासै चिन्ता र चासो नदेखाएका निधिले काँग्रेस, एमाले, माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकबीच संविधान निर्माणका लागि २५ जेठ, २०७२ मा भएको १६ बुँदे सम्झौताको विरोध गर्दै मधेशको मुद्दालाई थाँती राखेर संविधान निर्माण गर्न नहुने पक्षमा उभिए । यद्दपी दुई तिहाई बहुमतबाट सीमाङ्कन, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व लगायतको सबालमा मधेशवादी दलको असन्तुष्टी र आन्दोलन चल्दै गरेपनि निधिले संविधानमा हस्ताक्षर गरेर आलोचनाको भागि बने । तर हस्ताक्षर गर्दागर्दै मधेश मुद्दाको सम्बोधनको लागि उनले कसरत गर्न छोडेनन् । प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ भन्छन् ( मधेशको मुद्दामा अगामी दिनमा निधि कति इमान्दार र प्रभावशाली रुपमा प्रस्तुत हुने हो हेर्न बाँकी छ । दुई दशक अघि नेपाली काँग्रेसले बहुमतले महेन्द्र नारायण निधिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गर्दागर्दै उनी जनकपुर फर्किनुपरेको प्रसङ्ग कोट्याउँदै लाभ भन्छन् ( मधेशी भएकै कारणले निधिमाथि चुनौती सामना गर्ने दोहोरो जिम्मेवारी छ । मधेशी, आदिवासी(जनजाति भएर सहुलियत पाउने सरकारी सेवामा हो, ठूलो पार्टीमा त षड्यन्त्र गरेर सिध्याइन्छ, इतिहासले पनि त्यहिं देखाएको लाभ थप्छन् ।

निधिलाई विकास विरोधी भनिएपछि भौतिक योजना तथा 

पुर्वाधार निर्माण मन्त्री भएको बेला आफ्नो क्षेत्रका लागि

 विकास गरेपछिको एक झलक ः धनुषाको देवडिहा देखि 

गंगुलीसम्मको कालोपत्रे सडक । यसरी नै क्षेत्रभरी कालो पत्रे 

सडक बनाइँदैछ ।

मधेश आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनकारीले जनकपुरस्थित नेपाली काँग्रेसको पार्टी कार्यालय जलाउँदा समेत संयमित रुपमा देखिएका निधिले नेता कार्यकत्र्तालाई मुठभेडको अवस्था ननिम्तिन र स्थितिलाई अराजक बन्न नदिन सचेत गराइरहे । आन्दोलनको क्रममा स्थानीय तहका मधेशवादी नेताहरुसँगै मधेशवादी दलका नेतृत्वहरुसँग पनि सहज रुपमा प्रस्तुत हुँदै मधेश मुद्दाको सम्बोधनका लागि लबिङ्ग गरिरहे । पार्टी कार्यालय जल्दाजल्दै आन्दोलनको क्रममा नेपाली काँग्रेस धनुषाले मधेश मुद्दाको सम्बोधनको लागि दबाब स्वरुप आफ्नै ब्यानरमा जुलुस निकाल्ने तयारी गर्यो । तर आन्दोलनकारी भने निषेधको राजनीति गर्दै काँग्रेसको जुलुसलाई पार्टी कार्यालयभित्रै खुम्चाउन पुग्यो ।
जतिसुकै राष्टिूय राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेपनि स्थानीय मुद्दा र विकासलाई लिएर नहिंड्दा क्षेत्रमै पकड बनाउन नसकिने बुझेर निधिले मधेशवादी दलका स्थानीय नेताहरुसितको सम्वाद्लाई पनि अगाडी बढाए । यसरी पछिल्लो घटनाक्रमबाट निधि राष्टिूय राजनीतिसँगै स्थानीय विकास र मधेशको सबालमा समेत उत्तिकै चिन्तित भएर अगाडी बढेको देखिन्छ । यद्दपी निधि अझै जनतासितको प्रत्यक्ष सम्पर्क र पहुँचमा देखिदैन् । निधिको राजनीति शैलीलाई सामन्ती शैलीको रुपमा चित्रित गर्ने लाभको भनाईमा उनी अझै आफ्नो प्रवृत्तिमा बदलाव ल्याउनपर्ने आवश्यकता छ । जनतामा भिजेर आफ्नै पार्टीभित्रको खेमालाई मिलाएर अन्य पार्टीसितको सम्बन्धलाई समेत समान दूरीमा राख्दा निधिलाई सर्वमान्य नेताको रुपमा स्थापित गर्ने उनको बुझाइ छ ।
मधेशी, आदिवासी(जनजातिको मुद्दालाई सम्बोधन गराउँदै हिमाली र पहाडको उत्पीडन तथा विकासको मुद्दालाई सँगै लिएर राष्टिूय नेताको रुपमा चित्रित गरेमात्र उनको यात्रा सहज हुने लाभ थप्छन् ।


                 विमलेन्द्र निधिको जिवनी
जन्म दिन १० असोज, २०१३ ।
२०२७ मा उमगावँमा नेविसंघको सदस्यता ग्रहण ।
२०२८ मा सरस्वती मावि जनकपुरमा नामाङ्कन ।
२०२८ मा आन्दोलनको क्रममा महन्थ ठाकुर, रामप्रसाद गिरीसँगै जलेश्वर कारागार चलान ।
२०२९ मा राराब स्ववियु निर्वाचनमा स्ववियु सचिबमा निर्वाचित ।
२०२९ मै मशाल जुलुसको क्रममा पक्रिदा सिन्धुली कारागार चलान
२०३३ मा स्नातह तहमा पढ्दै गर्दा आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेर १८ महिनाका लागि रामेछाप जेल चलान ।
२०३६ मा विपि कोइरालाले उद्घाटन गरेको नेविसंघको महाधिवेशनमा २३ वर्षको उमेरमा सभापतिमा निर्वाचित ।
२०४६ को जनआन्दोलनमा जनकपुरमा काँग्रेसको नेतृत्व गर्दा शुट वारन्ट जारी ।
२०४७ सालमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा महेन्द्र नारायण निधि जलस्रोत तथा स्थानीय विकास मन्त्री नियुक्त भएपछि काठमाण्डौंमा बसाई ।
२०४८ अषाढ ६ गते अनामिका निधिसित विवाह  ।
२०५१ को मध्यावधि चुनाबमा धनुषा ४ बाट पहिलोपटक जनप्रतिनिधि निर्वाचित ।
२०५२ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा समान्य प्रशासन मन्त्री ।
२०५६ मा धनुषा ४ जनकपुरबाट चुनाब लड्दा राप्रपाका कृष्ण प्रताप मल्लबाट पराजित ।
२०५९ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा शिक्षा मन्त्री नियुक्त ।
२०६३ मा संविधानसभाको निर्वाचनमा क्षेत्र परिवर्तन गर्दै पुख्र्यौली घर धनुषा ३ बाट निर्वाचित
२०६४ मा नेपाली काँग्रेस र प्रजातान्त्रिकबीच एकीकरण हुँदा महामन्त्री चयन  ।
२०७० मंसिरमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा धनुषा ३ बाट निर्वाचित ।
२०७० मा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री नियुक्त ।
२०७३ श्रावणमा पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको सरकारमा काँग्रेसको नेतृत्व गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नियुक्त  ।


२०७३ भाद्र ०५ गते आईतबार

रामविनोद यादव कारागार चलान

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
धनुषा जिल्ला अदालतमा ३२ साउन २०७३, मंगलबार एकाएक हाजिर भएका जनकपुरका सञ्चार उद्यमी अरुण सिंघानिया हत्या काण्डका अभियुक्त रामविनोद यादवलाई पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । सिंघानियाको हत्या पश्चात लामो समयदेखि फरार रहेर प्रहरीको व्यापक खोजविनको सूचिमा रहेका अभियुक्त यादव मंगलबार एकाएक धनुषा जिल्ला अदालतमा हाजिर भएका थिए ।
धनुषा कनपट्टीका ४५ वर्षिय यादव मंगलवार दिउँसो १ वजे एककासी धनुषा जिल्ला अदालतको ईजलास नं. ५ मा हाजिर भएका थिए । हाजिर पश्चात यादवको तर्फबाट आधिवक्ता चन्द्र किशोर शर्मा मैनाली , विजय ठाकुर र राजेन्द्र दहालले वकालत गरेका थिए भने विपक्षमा सरकारी वकिल टेक बहादुर कार्की र  होम कार्कीले बहस गरेका थिए । अदालतमा यादवले आफु धनुषाका निलम्बित सभासद तथा घटनामा मुख्य योजनाकारको आरोपित  संजय साह र प्रतिवादी ओमप्रकाश यादव बाहेक अरु कसैलाई नचिनेको बताएका थिए । घटना भएका दिन आफु आफ्नो पैत्रिक गाउँ कनकपट्टीमा रहेको तथा उक्त घटनाका अन्य प्रतिवादीहरु र मृतकसँग भेटघाट नभएको अदालतमा बयान गरेका छन् । सिंघानिया हत्या काण्डमा आफु संलग्न नभएको तथा आफुलाई जाहेरवाला लगायत अन्य प्रतिवादीहरुले आफ्नो नाउँ किन पोल गरेको हो भन्ने कुरा आफुलाई समेत थाहा नरहेको राम विनोद यादवले अदालत समक्ष बयान दिएका थिए । आफु निर्दोष छु भनेर साक्षी सबुत प्रमाणको रुपमा राम विनोद यादवले कनकपट्टी १ बस्ने ५५ बर्षिय तिलेश्वर यादव, सोही गाउँका ६२ बर्षिय सुराई यादव, ५० बर्षिय लक्ष्मण यादव र ६० बर्षिय बिन्देश्वर यादवलाई साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । पत्रकारहरुको जिज्ञासामा उनले प्रहरीले आफुमाथि ज्यादती गरेको तथा न्याय पाउनका लागि आत्मसम्र्पण गरेको बताए ।
ईजलास नं. ५ का न्यायाधीस डा.राजेन्द्र प्रसाद कुमार आचार्यले प्रतिवादीका विरुद्धमा गरिएका कागजातहरुबाट निजहरुको भुमिका तथा संलग्नताको बारेमा तथ्यहरु खुलेको ती कागजातहरु निजहरुका विरुद्धमा हाल थुनछेकको रोहमा प्रमाण लाग्ने देखिन्छ, निजहरुका भुमिका समेतलाई मध्यनजर गरी यी प्रतिवादीलाई पछि प्रमाणबाट अन्यथा देखिएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुने गरी हाल गरे विराएको भन्ने देखिन आएकोले अदालती बन्दोवस्तको ११८ को देहाय २ बमोजिम पुर्पक्षको लागि हाल थुनामा राख्नु भनि आदेश गरेको पाइन्छ । आदेशले अभियुक्त यादवलाई पूर्पक्षको लागि महोत्तरीको जलेश्वर कारागार पठाउने आदेश दिएको अदालतले जनाएको छ ।
अभियुक्त यादव एकाएक अदालतमा हाजिर हुँदा प्रहरी लगायत सर्वसाधारणसमेत आश्चर्य चकित भएका थिए । अहिले पुनः सञ्चार उद्यमी सिंघानिया हत्याकाण्ड चर्चाको विषय बनेको छ । जनकपुर डुडे तथा रेडियो टुडेका सञ्चालक सिंहानियाको वि.स.२०६६ फागुन १७ गते होली पर्वको दिन जनकपुरको शिवचोकमा गोली प्रहार गरी  हत्या भएको थियो ।
 यस अघि गत बैशाख १४ गते धनुषा जिल्ला अदालतले सिंहानिया हत्याकाण्डमा संलग्न रहेको आरोपमा  तीन जना अभियुक्तलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । भने अन्य तीन जना अभियुक्तलाई धरौटी राखी साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।  सिंघानिया हत्याको मुख्य योजनाकार रहेको अभियोग लागेका धनुषा क्षेत्र नं. ४ बाट निर्वाचित एवं निलम्बित सांसद संजय कुमार साहको अदालतमा बयान हुने कार्य बाँकी नै रहेको छ । उनी अन्य घटना जनकपुर बम काण्डमा थुनामा कारागारमा छन् । त्यस्तै सिंघानिया हत्याको सुटर एवं हतियार व्यवस्थापनको अभियोग लागेका तराईमा शसस्त्र गतिविधी गर्दै आएका कथित जनतान्त्रिक टाईगर जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष धर्ती सिंह भनिने चन्द्रदीप र  सोहि घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा एकलाल सहनीलाईसमेत थुनामा छन् । सुटर मनक लामा समेत थुनामा छन् ।
त्यस्तै अन्य घटनामा संलग्न अभियु्क्तहरु ओमप्रकाश यादवलाई २ लाख रुपैँया र रामकरण यादवलाई ५० हजार रुपैँया धरौटीमा तारेखमा रिहा गर्न आदेश भएको जनाएको छ । यस्तै सिंघानिया हत्या घट्नामा संलग्न भनिएका मुकेश चौधरीलाई यस घट्नामा २० रुपैँया धरौटीमा रिहा गर्न आदालत आदेश दिएको छ । चौधरी वि.स. २०६९ बैशाख १८ गते जनकपुरको रामानन्दचोकमा पाँच जनाको ज्यान जाने गरी भएको बमकाण्डको मुख्य अभियुक्तको रुपमा पक्राउ परी थुनामै रहेका छन् ।  हत्यामा संलग्न मुख्य सुटर मनक लामा गत जेष्ठ महिनामा पक्राउ पररी थुनामा छन् ।
त्यसैगरी उक्त घटनाका अर्का प्रतिवादी धनुषा भरतपुर ९ का २६ बर्षिय अंसी राइनलाई समेत १७ साउन २०७३ मा धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा.राजेन्द्र कुमार आचार्यको इजलासले कारागारमा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न पठाउनु भनि आदेश गरेको थियो । राइनलाई अन्य मुद्दामा कारागार कार्यालय सिन्धुलीमा पहिले देखि नै अन्य मुद्दामा थुनामा रहेको अवस्थामा सिंघानिया हत्या काण्डमा पनि प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गराई बयान लिएको थियो ।
गत चैत १७ गते सिंघानिया हत्या पश्चात फरार रही शसस्त्र गतिविधि गर्दै आएका चन्द्रदीप यादव पक्राउ परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान तिव्र रुपमा बढाएको थियो । उनीहरुको बयानको आधारमा प्रहरीले गत चैत २४ गते थुनामै रहेका सद्भावना पार्टीका उपाध्यक्षसमेत रहेका संजय साह नै सिंघानिया हत्याकाण्डको मुख्य योजनाकार बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यही बेलादेखि अदालतमा अरुण सिंघानिया हत्याकाण्डको विषयमा निरन्तर वयान चल्दै आएको थियो । 
त्यसबेला यस घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको भन्दै निलम्बित सांसद संजय साह गएको चैत २३ गतेदेखि नै उच्च न्यायिक आयोग छानविनको माग गर्दै थुनामे   आमरण अन्शनमा बसेका थिए ।  
रामविनोद यादव अदालतमा हाजिर भएपछि फेरी जनकपुरमा अरुण सिंहानिया हत्याकाण्ड चर्चामा आएको छ । रामविनोद यदव संजय साहका निकटतम् व्यक्ति मानिन्छ ।

२०७३ भाद्र ०५ गते आईतबार

अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

मन्त्री बन्ने अफर आएकोले मौकामा चौका हानौं कि भनेको त भन्छन त्यसका लागि योग्यता होइन, फट्याईपन खोजिएकोले आवेदन भर्न लागेको हो !

२०७३ श्रावण ३० गते आईतबार

शिक्षा अधिकारी भ्रष्टाचारमा लिप्त सामुदायिक विद्यालयको अवस्था दिनानुदिन खस्किँदै

१६ सुत्रिय माग राख्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषामा
१९ साउन २०७३ देखि संयुक्त शिक्षक मोर्चा धर्नामा बसेको
अवस्था । २४ साउनमा शिक्षा अधिकारीले १५ दिनभित्र
कार्यान्वयन गर्न सहमति गरेपछि शिक्षकहरुले धर्ना स्थगित गरेका छन् ।

अजय अनुरागी

जनकपुरधाम............

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा संचालित रहेका धनुषाका सामुदायिक विद्यालयहरुको अवस्था दिन प्रति दिन खस्किँदै गएको छ । विद्यालयहरुलाई नियमन गर्ने निकाय जिल्ला शिक्षा कार्यालय आफै भ्रष्टाचार र घुसखोरीमा लिप्त भएपछि सामुदायिक विद्यालयहरु नाम मात्रका रहेका छन् । जिल्लाको करिब ८० प्रतिशत विद्यालयहरुमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छैन । त्यसैगरी अभिभावक शिक्षक संघ पनि ५० प्रतिशत भन्दा वढी विद्यालयहरुमा रिक्त रहेका छन् । उपजिल्ला शिक्षा अधिकारी दानी कान्त झाका अनुसार पहिले जस्तो अब सिधा अभिभावकहरुको भेलाबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था नरहेकोले पनि समस्या आएको हो । विगतका समयमा खास गरी स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहिन भएपछि आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व समेत पुष्टि गर्नका लागि विभिन्न राजनीतिक दल समर्थित अभिभावकहरु चुनावमा ठुलै पावर देखाउने वा लगाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा वढेपछि अब अभिभावकहरुको भेलाबाट २ जना महिला र २ जना पुरुष गरी ४ जना सदस्यहरु छनौट गर्ने र त्यसपछि विद्यालयका प्रअ, विद्यालयका प्रतिनिधि, चन्दादाता, वार्ड तथा गाविस सचिव सहितको टोलीले मिलेर ती सदस्यहरु मध्ये १ जनालाई विद्यालय व्यवस्थान समितिमा चयन गर्ने व्यवस्थाका कारण पनि व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसकेको उप जिशिअ झा बताउँछन् ।

 जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा कुल २ सय ९२ प्राथमिक विद्यालयहरु, ४९ निम्न माध्यमिक विद्यालयहरु, ३६ उच्च माध्यमिक विद्यालयहरु गरी कुल ४ सय २६ वटा विद्यालयहरु संचालित छन् । त्यसैगरी ७२ वटा मदर्साहरु र ३ सय २७ वटा बालविकास केन्द्रहरु संचालित छन् ।

शिक्षकको दरबन्दी

दरबन्दीको संख्या हेर्ने हो भने धनुषामा कुल २ हजार २ सय ७७ जना शिक्षकहरुको दरबन्दी रहेको पाइन्छ । जसमध्ये अस्थायी र स्थायी दरबन्दी अन्तरगत प्राविमा ९ सय ६८ जना पुरुष र ३ सय १५ जना महिला गरी कुल १ हजार २ सय ८३, निमाविमा २ सय १ पुरुष र १५ महिला गरी कुल २ सय १६, माविमा २ सय ५६ पुरुष र १७ महिला गरी कुल २ सय ७३ जना शिक्षकहरुको दरबन्दी रहेको छ । त्यसैगरी राहत दरबन्दी अन्तरगत प्राविमा १ सय ६९ जना पुरुष र २ सय २६ जना महिला गरी कुल ३ सय ९५, निमाविमा४६  पुरुष र ८ महिला गरी कुल ५४, माविमा ५५ पुरुष र १ महिला गरी कुल ५६ जना शिक्षकहरुको दरबन्दी रहेको छ । समग्रमा हेर्ने हो भने धनुषामा स्थायी, अस्थायी दरबन्दी अन्तरगत ३ सय ४७ जना महिला र राहत दरबन्दी तर्फ २ सय ३५ जना गरी कुल ५ सय ८२ जना महिला शिक्षकहरु कार्यरत रहेका छन् । निमावि र मावि तर्फ अत्यन्त न्यून संख्यामा महिलाहरु रहेका छन् । राहत तर्फ हेर्ने हो भने पुरुष भन्दा पनि महिलाको संख्या बढी पाइन्छ । खास गरेर प्राथमिक तहमा । त्यो किन पनि हो भने गाउँ घरमा र जनकपुर सहरमै पनि प्रायः जसो पहुँच हुने टाठाबाठा व्यक्तिहरुले आफ्ना श्रीमति, बुहारी, बहिनी, भाउजु आदिलाई पावरको दुरुपयोग गर्दै शिक्षकमा नियूक्त गरेको पाइन्छ ।

जिल्लामा शिक्षाको हालबेहाल
अस्थिर जिशिअ

धनुषा जिल्लामा २०५५ देखि २०७३ सालसम्म १८ बर्षमा ३० वटा शिक्षा अधिकारीहरु फेरिएका छन् । २०६८ साल देखि २०७३ सालसम्म पछिल्लो ५ बर्षको मात्र कुरा गर्ने हो भने १२ वटा शिक्षा अधिकारीहरु फेरिएका छन् । यसरी हेर्ने हो भने १ बर्षमा औषत रुपमा २ देखि ३ वटा शिक्षा अधिकारीहरु फेरिने गरिएका छन् । २०६८ सालको मात्र कुरा गर्ने हो भने १ बर्षमा ४ वटा शिक्षा अधिकारीहरु फेरिएका छन् । उक्त अवधिमा रुद्रनारायण झा, दिलिप कुमार ठाकुर, शत्रुधन यादव, राकेश श्रिवास्तव जिशिअको रुपमा रहेका छन् । ३ महिना देखि चार महिनासम्मका लागि मात्र पनि जिशिअ पठाउने गरिएको छ । यसको अर्थ के हो भने समग्र जिल्लाको शिक्षाको नियमन गर्ने व्यक्तिको स्थिरता नहुँदा समस्या वढ्दै गएको हो । आउने जिशिअहरु लामो समय नटिक्न सकिएका कारण पनि विद्यालयहरुको अवस्था बुझ्न नपाउँदै वा बुझे पछि समस्याहरु समाधान गर्न नपाउँदै फेरिने गरेका छन् । जसले गर्दा समस्याहरु यथावत नै रहन्छन् । र, जिशिअहरु भ्रष्टाचार गर्नमै पल्किन्छन् । त्यसकारण धनुषाको शैक्षिक समस्या बढ्दै गएको शिक्षाविदहरु बताउँछन् ।

दरबन्दी मिलान आवश्यक

जिल्लाको सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलान अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ । कुनै विद्यालयमा एउटै विषयका थुप्रै शिक्षकहरु छन् भने कुनै विद्यालयमा एउटा विषयको एउटा पनि विषयगत शिक्षक पाइँदैन । त्यसको परिणाम स्वरुप के भएको छ भने निम्नमाध्यमिक विद्यालयको प्रअ प्रावि तहका शिक्षक हुने र माध्यमिक विद्यालयको प्रअ निमावि तहका शिक्षक हुने गरेका छन् । जस्तै मावि सबैलामा प्रावि तहका शिक्षक रामबाबु साह प्रअ छन् । मावि रजौलमा राहतका शिक्षक विन्देश्वर यादव प्रअ छन् । यी त उदाहरण मात्र हुन । यस्ता समस्या प्रायः जसो विद्यालयहरुमा पाइन्छ । जसले गर्दा प्रअ नै तहगत शिक्षक नभएपछि उक्त विद्यालयको पठनपाठन राम्रो हुने कुरा सम्भव नै देखिँदैन । यसका अतिरिक्त सदरमुकाम अर्थात सहर स्थित विद्यालयहरुमा शिक्षकहरुको भिड बढी देखिन्छ । आवश्यकता भन्दा पनि वढी शिक्षकहरु कुनै कुनै विद्यालयमा पाइएको छ ।

जनकपुर स्रोत केन्द्र अन्तरगतका विद्यालयहरुमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाले गरेको अनुगमनका क्रममा कतिपय प्राथमिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको संख्या अत्यन्तै न्यून पाइएको थियो । जस्तै जनकपुरको विद्यापति चौक स्थित दुर्गा मन्दिरमा संचालनमा रहेको सनमार्ग प्राविमा १५ जना विद्यार्थीहरु पाइएको थियो भने उक्त विद्यालयमा २ जना शिक्षकहरुको दरबन्दी रहेको थियो । राप्रावि बलवा टोलमा १० जना शिक्षकहरुको दरबन्दी रहेको छ तर विद्यार्थी संख्या ७० जना मात्र पाइयो ।

असर्फी साह निमाविमा प्रावि तहमा १ सय २८ र निमावि तहमा ७६ जना गरी कुल २ सय ४ जना विद्यार्थीहरु पाइयो । उक्त विद्यालयमा निमावि तहको दरबन्दी नै छैन । र, त्यहाँ दरबन्दी सिर्जना नै हुन सक्दैन किनभने १४ जना शिक्षकहरुको दरबन्दी रहेको उक्त विद्यालयका प्रअ शिक्षक नेता राम स्नेही यादव हुन । उनी शिक्षक संघका जिल्ला सचिव हुन । उनी प्रावि तहका शिक्षक हुन । मावि सोहनी मुजेलियामा विद्यार्थी वढी तर, शिक्षक संख्या कम देखियो । शिक्षा कार्यालयले गरेको अनुगमनका क्रममा प्रावि तहमा २ सय ३० , निमावि तहमा ३ सय १२ र मावि तहमा १ सय ३३ गरी कुल ६ सय ७५ जना विद्यार्थीहरु उपस्थित रहेको पाइयो । १३ जना शिक्षकहरुको दरबन्दी रहेको उक्त विद्यालयमा मावि तहको दरबन्दी रिक्त रहेको छ । त्यहाँ पनि निमावि तहकै शिक्षक सुशिल कुमार झा प्रअ छन् । उक्त विद्यालयमा उनी अरु शिक्षकहरु भन्दा पनि जुनियर छन् । तर पनि विगतका व्यवस्थापन समितिले निमित प्रअको जिम्मा उनलाई दिएपछि उनी नै प्रअको रुपमा काम गर्दै आएका छन् ।

जनकपुर सहर भित्रको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा वढी शिक्षकहरुको दरबन्दी मावि कुवा रामपुरमा रहेको छ । उक्त विद्यालयमा प्रावि तहका १२, निमावि तहका ७ र मावि तहका १३ जना गरी कुल ३२ जना शिक्षकहरुको दरबन्दी रहेकोमा शिक्षा कार्यालयद्वारा अनुगमन गरिएको बेला प्रावि तहमा २ सय जना, निमावि तहमा १ सय ७९ जना र मावि तहमा ८८ जना गरी कुल ४ सय ६७ जना विद्यार्थीहरु उपस्थित रहेको उपजिल्ला शिक्षा अधिकारी दानीकान्त झा बताउँछन् । त्यहाँ मात्रै दरबन्दी वढी भयो भने त्यहाँका प्रअ रामअवतार यादवले गाउँका विकट ठाउँहरुमा कार्यरत रहेका शिक्षकहरुलाई शिक्षक नेताहरुको दवावका कारण काज सरुवाका लागि सहमति दिने गर्छन । गाउँमा काम गर्ने शिक्षक आफ्नो सहजताका लागि र शुखसुविधा भोग गर्नका लागि सदरमुकाम आउन चाहन्छन् । र, प्रअ यादवले त्यस्ता शिक्षकहरुलाई विद्यालयमा ल्याई जमघट गरेको पाइन्छ ।

तर, सबैभन्दा वढी विद्यार्थी संख्या रहेको संकटमोचन उच्च माविमा २७ जना शिक्षकहरुको दरबन्दी रहेको पाइएको छ । हुन त शिक्षा कार्यालयले विद्यार्थीहरु विद्यालयमा उपस्थित रहेको दावी गरेपनि विद्यार्थीहरु भने अत्यन्तै कम उपस्थित हुने गरेको स्थानीयवासीहरु बताउँछन् । स्थानीयवासीहरुका अनुसार विद्यालयमा छात्रवृति वितरण हुने दिन मात्र भर्ना भएका विद्यार्थीहरु उपस्थित हुने गर्छन् । तर, ती विद्यार्थीहरु पढाई भने निजी विद्यालय अर्थात संस्थागत विद्यालयमा गर्ने गर्छन् ।

भ्रष्टाचारको अखाडा बालविकास

२०७१ सालसम्म धनुषामा कुल ६ सय १ वटा बालविकासहरु संचालित थिए भने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले संस्थाहरुद्वारा संचालित बालविकासको कक्षाको अनुगमन गर्दा २ सय ७४ वटा बालविकासको कक्षाहरु संचालन नै नभई रकम भुक्तानी भईरहेको पाइएको थियो । १८ अषाढ २०७१ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषामा शिक्षा विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र शिक्षा मन्त्रालय समेतका प्रतिनिधिहरुको संयुक्त  टोलीको बसेको बैठकले संस्थामा रहेको बालविकास संचालनमा नरहेको हुनाले ती बाल विकासलाई बदर गरी जुन विद्यालयमा एउटा पनि बाल विकासको कक्षा नरहेको विद्यालयहरुबाट सुरु गरी आवश्यकता अनुसार बालविकास समिति मार्फत बाल विकासको कोटा वितरण गर्ने निर्णय गरियो । तर, जिल्ला शिक्षा कार्यालयको बालविकास समितिको बैठकबाट कोटा वितरण नगरी शिक्षा अधिकारी चेतकुमार पोखरेलले गत अषाढ मसान्तमा संस्थाको बालविकास विद्यालयमा हस्तान्तर गरेको शिक्षक नेताहरुले आरोप लगाउने गरेका छन् । कतिपय बालविकासहरुमा पढाई नै नभएको अवस्थामा जिशिअ पोखरेलले एकमुष्ठ ४२ हजार रकम निकासा गरिदिएको पाइन्छ । एउटा बालविकासमा शिक्षकलाई ३ हजार रुपैयाँको दरले प्रति महिना तलब शिक्षा कार्यालयबाट निकासा हुने गरेको छ । शिक्षा अधिकारी पोखरेलले प्रति सहजकर्ताबाट ४० देखि ६० हजार रुपैयाँ घुस खाएर बर्षैभरी बन्द रहेको करिब १ सय भन्दा वढीको संस्थाका बाल विकासहरुलाई विद्यालयमा हस्तान्तरण गरी खाता संचालन गरी २०७३ अषाढ १ देखि अषाढ २५ सम्ममा एकमुष्ठ रकम वितरण गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यति मात्र होइन जिशिअ पोखरेलले करिब ५८ जना शिक्षकहरुको जिल्लान्तर सरुवा गरी १ करोड भन्दा पनि वढी रकम घुस खाएको शिक्षक नेताहरुले आरोप लगाउने गरेका छन् । एक शिक्षक नेताका अनुसार प्रति शिक्षकबाट शिक्षा अधिकारी पोखरेलले २ देखि ३ लाख रुपैयाँ सम्म घुस लिएका छन् । उक्त विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा केही शिक्षक नेताहरुले मौखिक उजुरी गरेपछि धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईले जिल्लान्तर सरुवा गरिएका सबै शिक्षकहरुको फाईल समेत झिकाएका थिए । तर, त्यो फाई ल पनि फाइलमै बन्द गरिएको छ । कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी नवढेपछि एक जना शिक्षक नेता आफ्नो नाम नभन्ने शर्तमा के भन्छन् भने पक्कै पनि करोडौं रुपैयाँ घुस कमाएका जिशिअ पोखरेलले प्रजिअ चापागाईलाई भागबण्डा दिएर उनको मुख चुप गराएको हुनसक्छ ।

शिक्षा कार्यालयमा काजमा शिक्षक

एकातर्फ शिक्षकहरुको विद्यालयमा अभाव देखिएको छ भने अर्को तर्फ केही विद्यालयहरुमा शिक्षकहरु फालाफाल छन् । खास गरेर शिक्षक नेताहरु त विद्यालयमा पढाउँदै पढाउँदैनन् । शिक्षक नेताहरु कक्षामा पढाउँदैनन । उदाहरणको लागि जनकपुरमा सबैभन्दा दवंग शिक्षक नेताको रुपमा पहिचान बनाएका नेपाल शिक्षक संघ धनुषाका अध्यक्ष मेघनाथ यादव सरस्वती उमाविमा शिक्षक हुन् । तर, उनी कहिल्यै पनि कक्षा कोठामा उपस्थित भई विद्यार्थीलाई पढाउँदैनन् । यी त उदाहरण मात्र हुन । धेरै जसो शिक्षक नेताहरुको अवस्था त्यस्तै छ । एकातर्फ यस्ता समस्याहरु छन् भने अर्को तर्फ जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषामा बर्षौं देखि शिक्षकहरु काजमा खटिएका छन् । शिक्षक राजेश कुमार चौधरी जानकी माविका शिक्षक हुन । उनको दरबन्दी मावि जानकी जनकपुरमा छ । तर, विगत ४÷५ बर्ष देखि उनी विद्यालयमा पढाउनुको साटो जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा काजमा खटेका छन् । किनभने शिक्षा कार्यालयमा बसेर विभिन्न गलत धन्दाहरु गरी पैसा कमाउन सकिने भएकाले पनि काजमा गएका शिक्षकहरु आफ्नो विद्यालयमा फिर्ता हुन नचाहेको शिक्षक नेता धर्मेन्द्र यादवले बताए ।

बुधन साह, राप्रावि सिसमपुरका प्रअ हुन । तर, विगत १८ बर्षभन्दा पनि वढी भईसक्यो, उनी विद्यालय कहिल्यै  गएका छैनन् । किनभने माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा असुरक्षाको कारण देखाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा काजमा खटाइएका उनी हालसम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालयमै लेखापालको सहयोगीको रुपमा कार्यरत छन् । एउटा विद्यालयको प्रअ १८ बर्ष देखि विद्यालय नगएको अवस्थामा उक्त विद्यालयको कस्तो हविगत भएको होला, कल्पना सम् मगर्न सकिन्न । तर, जिशिकाले उनलाई किन काज फिर्ता पठाईरहेको छैन बुझ्न सकिएको छैन ।

चल्दैन उमावि

धनुषामा ३६ वटा उच्च माध्यमिक विद्यालयहरु दर्ता भएका छन् । तर, ती उमाविहरुमा पढाई भने हुँदैन । किनभने त्यहाँ उमाविका लागि शिक्षकहरुको दरबन्दी नै हालसम्म पठाइएको छैन । गत आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा उमाविका लागि ८० वटा शिक्षकहरुको दरबन्दी आएको थियो । आवश्यकता अनुसार वितरण गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । रामनारायण मिश्र छात्रवृति पनि आएको थियो । तर, उक्त रकम फ्रिज भयो । पाठयपुस्तकका लागि पनि रकम आएको थियो । तर, कमै उमाविले उक्त पैसा प्राप्त गर्न सक्यो ।

शिक्षकहरुको आन्दोलन र सहमति

१९ साउन २०७३ मा विभिन्न शिक्षक संस्थाहरु सम्मिलित संयूक्त शिक्षक मोर्चाले १६ बुँदे माग राख्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषामा काम रोक धर्ना दिएको थियो । जिल्लामा कार्यरत सम्पुर्ण शिक्षकहरुको तलब भत्ता विद्यालयको खातामा तुरुन्त पठाइयोस, जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी लगायत सम्पुर्ण कर्मचारीको उपस्थिति हुनुपर्ने, रातह दरबन्दीमा कार्यरत २७ जना शिक्षकहरुको तलबभत्ता यहि आर्थिक मसान्त भित्रमा विद्यालयको खातामा पठाइयोस, भौतिक तर्फमा विद्यालयसँग सम्झौता भएअनुसार तुरुन्त १० गते भित्र पहिलो किस्ता बराबरको रकम पठाइयोस, बालविकास दरबन्दी २ सय ७४ वटा संस्थामा रहेको र कुनै ठाउँमा संचालन नरहेको हुनाले कार्यालयले तुरुन्त बालविकास नरहेको विद्यालयमा बाँड्ने प्रक्रिया अपनाइओस, स्थायी शिक्षकहरुको पोसाकको रकम तुरुन्त विद्यालयको खातामा पठाइओस, जुन तहको विद्यालय संचालनमा छ सोही तह अनुसारको प्रधानाअध्यापकको व्यवस्था मिलाइयोस, जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा रहेका जटिल समस्याहरु जिल्ला शिक्षा समितिमा पठाइयोस, जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा काजमा रहेका शिक्षकहरुलाई तुरुन्त विद्यालय पठाइयोस, जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा भईरहेका घुसखोरी र कालोबजारी तुरुन्त बन्द गरियोस, संस्थागत विद्यालयको अनुमति जिल्ला शिक्षा समितिबाट निर्णय गरी गरियोस, दरबन्दी मिलानको व्यवस्था गरियोस, स्रोत व्यक्तिहरुलाई स्रोत केन्द्रहरु अनुसार परिवर्तन गरियोस, गुरुकुल पाठशाला र मदर्शा विद्यालयले पाउनुपर्ने सुविधा तुरुन्त पठाइयोस, उमावि संचालनमा रहेको भएता पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले दरबन्दी वितरण नगरेकोले तुरुन्त वितरण गरियोस लगायतका माग राख्दै शिक्षक मोर्चा आन्दोलित भएको थियो । माओवादी केन्द्र निकट एकिकृत अखिल शिक्षक संगठन, विप्लब माओवादी निकट अखिल शिक्षक संगठन, तमलोपा निकट लोकतान्त्रिक शिक्षक यूनियन,फोरम निकट संघीय समाजवादी फोरम शिक्षक यूनियन, सदभावना निकट नेपाल शिक्षक मञ्च, राप्रपा निकट नेपाल शिक्षक परिषद र निजी विद्यालयहरुको शिक्षक संगठन सम्मिलित उक्त मोर्चा आन्दोलित भएपछि शिक्षा कार्यालयले विभिन्न सहमतिहरु समेत गरेको छ ।

पाँच दिनसम्म गरेको आन्दोलन पश्चात २४ साउनमा शिक्षा कार्यालयको तर्फबाट उपजिल्ला शिक्षा अधिकारी दानीकान्त झाको संयोजकत्वमा गठित भएको कार्यदलले १६ बुँदे मागमा सबै मागहरुमा समझदारी गरी लिखित रुपमै निर्णय गरी १५ दिन भित्रमा कार्यान्वयन गर्ने भनेर प्रतिवद्धता जनाएपछि धर्ना स्थगित गरिएको शिक्षक मोर्चाका संयोजक  जगदीश रायले बताएका छन् ।

    उक्त कार्यदलमा झासँगै जिल्ला शिक्षा कार्यालयका इन्जिनियर लक्ष्मण राउत, माविका विद्यालय प्रशासनका जयराम यादव, प्राविका विद्यालय प्रशासक अनिल कुमार राय, लेखापाल भोजराज अर्याल र आन्दोलनरत शिक्षक मोर्चाको तर्फबाट मोर्चाका संयोेजक जगदीश राय, धर्मेन्द्र यादव, नन्दकिशोर तिवारी रहेका थिए । सहमति भएका दिनमा शिक्षा अधिकारी चेत कुमार पोखरेल पनि उपस्थित भई सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

२०७३ श्रावण ३० गते आईतबार

अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

अब संविधान संशोधनका लागि प्रस्ताव दर्ता गरौं कमरेड । हामीलाई पनि सरकारमा जानु पर्यो, ढिलाई गर्नु हुँदैन !

२०७३  श्रावण २३ गते  आईतवार

समाजको बेथिती विरुद्ध महासेठको ‘संघर्षका कथाहरु’

जगदीश महासेठ ।

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक तथा पर्यटकिय नगर जनकपुरधामको बेथिती विरुद्ध संघर्ष गर्दै आएका व्यक्तिको नाउँ हो, जगदीश महासेठ । ६२ बसन्त पार गरिसकेका महासेठको संघर्ष हेर्दा उनको यूवापन तथा जुझारुपन अझै पनि कायमै देखिन्छ । उमेरले जेष्ठ नागरिक नजिक आईसकेपनि कामले हेर्ने हो भने यूवालाई पनि उनले पछाडी छाडी सकेका छन् । अझ भन्ने हो भने जनकपुरधाममा हुने व्यापक अनियमितता, भ्रष्टाचार र चौतर्फी समाजमा बढ्दै गरेको बेथिति बिरुद्ध लड्दै आएका महासेठको संघर्षको यात्रा अन्तहिन बनेको छ । व्यवहारले उनी अध्यात्मिक मान्छे हुन । सधै टाउकोमा सिन्दुरको टिका लगाउने, घाँटीमा हनुमानी लगाउनुका साथै चन्दन लगाउने महासेठ आफुलाई बजरंगबलीको भक्त ठान्दछन् । सुद्ध साकाहारी रहेका महासेठको जीवन जिउने सैली अत्यन्तै सरल देखिन्छ । 

महासेठको आवद्धता
२०४७ साल तिर नेपाली कांग्रेसको क्रियाशिल सदस्य भई नेपाली कांग्रेसको ४ नम्बर क्षेत्रको क्षेत्रिय कोषाध्यक्ष हुनुका साथै ४ नम्बर क्षेत्रका संगठन विभाग प्रमुखको भुमिका निर्वाह गरेका थिए । पछि दोस्रो मधेस आन्दोलन पश्चात तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा आवद्ध भई जनकपुर नगर अध्यक्षको जिम्मा पाएका थिए । तर, महासेठ त्यहाँ पनि टिक्न सकेनन् । तमलोपा परित्याग गरेको केही बर्ष स्वतन्त्र रहेका महासेठ अन्ततः सदभावना पार्टीमा प्रवेश गरे । त्यहाँ उनले जिल्ला कार्य समितिमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा संगठन विभाग प्रमुखको रुपमा जिम्मेवारी पाए । विभिन्न सामाजिक संस्थाहरुमा आवद्ध हुनुका साथै गौ संरक्षण मञ्च नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष, नगर विकास दवाव मञ्चका अध्यक्ष, विश्व हिन्दु एकता परिषदका नगर अध्यक्ष, मानव धर्म सेवा समितिका सदस्य, नेपाल शिवसेनाका जिल्ला अध्यक्षको रुपमा उनले जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।

अध्यात्मिक संघर्षको क्रम
हेर्दा सामान्य व्यक्ति सरह लाग्ने महासेठको संघर्षलाई हेर्ने हो भने उनी असामान्य लाग्न थाल्छन् । २०४७ सालमा जनकसेवा समितिको नाउमा एउटा संस्थाको स्थापना गरी नगर क्षेत्रका स्थानीय यूवा तथा व्यापारीहरुलाई सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय गराई स्थानीय यूवाहरुलाई संगठित गरी यूवाहरुको शक्तिलाई धार्मिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक तथा खेलकुद जस्ता कार्यमा संलग्न गराउन उनले ठुलै प्रयास गरेको पाइन्छ ।
जनकपुरको जनक चौकमा गणेश पूजाको थालनी गर्ने व्यक्ति पनि उनी महासेठ नै हुन । त्यति मात्र होइन विजया दशमीको अवसरमा जनकपुरधाम सहरमा विभिन्न यूवा क्लवहरु सम्मिलित शोभा यात्राको थालनी तथा अगुवाई गर्ने व्यक्ति पनि महासेठ नै रहेको उनी दावी गर्छन् । त्यसैगरी विगत १० बर्ष देखि विवाह पञ्चमीको अवसरमा नगरवासीले आ आफ्नो घर आँगन, पसल प्रतिष्ठानमा भव्यताका साथ दिपावली मनाउँदै आईरहेको छ । उक्त दिपावली मनाउने अभियानको थालनी पनि महासेठले नै गरेको उनी दावी गर्छन् । २०५९ साल देखि प्रत्येक महिनाको अन्तिम शनिबार जानकी मन्दिरको सर सफाई ३ बर्षसम्म गरेका थिए । 

रामायण भवन संरक्षणका लागि संघर्ष
यसका अतिरिक्त जनकपुरको स्थानीय जनक मन्दिरको सौन्दर्यिकरणका लागि तथा मन्दिरमा भईरहेको व्यापारीकरण हटाउन मन्दिरका महन्थ पुजारीसँग संघर्ष गरी सम्बन्धित निकायहरु जनकपुर उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको ध्यानाकर्षण गराई जनक मन्दिरको चारैतिर घेरा हाल्न लगाई मन्दिरलाई सुरक्षित गराउन उनको प्रयासलाई नगरबासीहरुले अहिले पनि सराहना गर्छन् । ऐतिहासिक धनुष सागरको जग्गा अतिक्रमण भईरहेको अवस्थामा त्यस विरुद्ध संघर्ष गरी निर्माण भईरहेको पुर्वाधारलाई रोक्का गराउनुको साथ साथै धनुष सागरकै डिलमै रहेको बर्षातिमा  रहेको रामायण भवनको अस्तित्व बचाउन उनले ठुलै संघर्ष गर्नु पर्यो । ऐतिहासिक रामायण भवनको कोठा कब्जा गरी साई रामको मन्डली हुने गरेको अवस्थामा अहिलेव उनकै संघर्षका कारण अहिले रामायण भवन अतिक्रमण मुक्त भएको छ । रामायण भवनको कुरा गर्ने हो भने गुठी समेतको स्वामित्वमा रहेको रामायण भवनको धनुषाको धारापानी नजिक रहेको करिब ११ विघा जग्गा नेपाली सेनाले अधिग्रहण गरी लिई सोको मुआब्जा बापत ३ करोड ३ लाख रुपैयाँ आर्थिक बर्ष २०६८÷०६९ मा प्राप्त भई रामायण भवनकै निजी नाउँमा गुठी संस्थानको केन्द्रिय कार्यालयको अक्षय कोषमा जम्मा गरिएको छ । यसका अतिरिक्त जनकपुरको रामायण भवन मर्मत संभार गर्नुका साथै रामायण लेख्ने र पुरानै ऐतिहासिक स्वरुपमा ल्याउनका लागि गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालयले आर्थिक बर्ष २०७१÷०७२ को स्वीकृत बजेट पुस्तिकामा रु.२५ लाख बजेट समेत छुट्याइएको छ । रामायण भवनको संरक्षण सम्बद्र्धनका लागि गौ संरक्षण मञ्चले मुद्दा गरेपछि पुनरावेदन अदालत जनकपुरले गुठी संस्थानको नाउँमा परमादेश नै जारी गरिसकेको छ । तरपनि गुठी संस्थानको लापरवाहीका कारण हालसम्म उक्त रकम खर्च गरिएको छैन र रामायण भवनलाई पुरानो स्वरुपमा ल्याउन सकिरहेको छैन ।

जनकपुरका प्रत्येक कार्यालयहरुमा थुक खकार फ्याल्ने ठाउँमा भगवानका तस्विरहरु राखिएपछि भवनको फोटो दुरुपयोग भएपछि महासेठले जुनसुकै स्थानमा टाँसिएको भगवानका पोस्टरहरु हटाउन गौ संरक्षण मञ्चको ब्यानरमा महासेठले संघर्ष गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले २०६६ सालमा सम्पुर्ण कार्यालयहरुमा फोटो हटाउन परिपत्र जारी गरेको थियो । सरकारी कार्यालयहरुमा माथी चढ्ने सिढीमा हिन्दुहरुको आस्थाको प्रतिकका रुपमा रहेका विभिन्न देवी देवताका पोस्टरहरु टाँस्ने प्रचलन बढेको तथा जथाभावी थुक्ने पान, सुर्ती, चुरोटका टुक्राहरु फाल्ने कार्यालय रोक्न उक्त पोस्टरहरु टाँस्ने गरिएको थियो । पछि जिल्ला प्रशासनले सम्पुर्ण कार्यालयहरुमा परिपत्र गरी ती पोस्टरहरु हटाउन लगाएको थियो ।

खेलकुदको विकासमा योगदान
जनकपुरका यूवाहरुका चौतर्फी विकासका लागि खेलकुद तर्फ पनि उनले योगदान पुर्याएको पाइन्छ । खास गरेर जिल्लाका विभिन्न गाउँहरु प्रको महुवा, दुहवी, उमाप्रेमपुर, महेन्द्रनगरमा यूवाहरुको क्लव बनाई भलिवल, व्याडमिन्टन, फुटबल जस्ता प्रतियोगिता गराएको पाइन्छ । यति मात्र होइनन, जनकपुरको यूवाहरु नसालु पदार्थको सेवन तथा कुलतमा फस्दै गएपछि महासेठले २०५५ साल तिर विभिन्न विद्यालयहरुमा गई विद्यार्थीहरु माझ जनचेतना जगाउने तथा सडकमा पम्पलेट वितरण गर्दै सडक सभाहरु समेत आयोजन गरेका छन् । धनुषाको लोहना गाविसमा करिब ३ बर्षसम्म त्यहाँका करिब ३ सय देखि ४ सय यूवाहरुलाई प्रत्येक दिन धर्म संस्कृति तथा परम्पराहरुको संरक्षणका तालिम दिलाएका थिए । गौ संरक्षण मञ्च नेपालको केन्द्रय अध्यक्षको हैसियतले गौ रक्षाका लागि समय समयमा विभिन्न स्थानमा चेतना मुलक कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्दै गौ रक्षाका लागि महासेठले अभियाननै चलाएको पाइन्छ । 

डिजे र क्यासिनो विरुद्ध आन्दोलन
जनकपुरमा विहेको नाउँमा डिजे साउण्ड बजाई ध्वनी प्रदुषण गर्नुका साथ साथै अस्लिल भोजपुरी गितहरु बजाउने क्रम बढेपछि महासेठले त्यसका विरुद्ध ११ फागुन २०६८ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अबिलम्ब रोक लगाउन लिखित उजुरी दिएपछि स्थानीय प्रशासनले रोक लगाउने प्रयास गरेपनि पुर्ण रुपमा त्यो कुरा नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । काठमाण्डौ जस्तै जनकपुरमा पनि जुवा खेलाउनका लागि होटेल सिता प्यालेसले क्यासिनो संचालन गर्न अनुमति प्राप्त गरी क्यासिनो चलाउन लाग्दा क्यासिनोका विरुद्ध महासेठले संघर्ष गरें । क्यासिनो बन्द गरिनुपर्छ भन्दै महासेठ राष्टूपतिको कार्यालय देखि गृह मन्त्रालय, संस्कृती तथा पर्यटन मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय समेतमा पुगेर क्यासिनो चल्दा जनकपुरका यूवाहरु बर्वाद हुने र सबै मानिसहरु जुवाडे बन्दै सामाजिक बातावरण समेत विग्रन सक्ने र आपराधिक गतिविधि समेत बढ्न सक्ने भन्दै लिखित उजुरी दिएका थिए । उनको परिणाम स्वरुप गृह मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासन मार्फत क्यासिनो बन्द गराइएकोे थियो । 

जबकि क्यासिनो संचालनका लागि संस्कृती तथा पर्यटन मन्त्रालयले सिता प्यालेसलाई अनुमति दिईसकेको थियो । यदि उक्त क्यासिनो चलेको भए आज धेरै होटेलहरुले क्यासिनो संचालनका लागि अनुमति लिने थिए र धार्मिक नगर जनकपुरको पहिचान जुवाको सहरको रुपमा परिणत हुने थियो ।

नगरपालिकाको सवारी साधन फर्काउन अभियान
माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व कालमा डिभिजन सडक कार्यालय जनकपुरले जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालयबाट ज१क १६४ र १६५ नम्बरको टिूपर तथा ज१क १७२ नम्बरको स्काभेटर लोडर गाडीहरु भाडामा लिई सिन्धुली जिल्लामा लगेको थियो । सिन्धुली जिल्ला रानाबास स्थित अस्थाई माओवादी सहायक सिभिलमा बर्षातको कारण डुवानमा पर्ने स्थिति आएको हुँदा त्यस कार्यालयमा भएको ती सवारी साधानहरु आवश्यक भएको र अन्यत्र उक्त मेसिनको खोजविन गर्दा उपलब्ध नभएकोले करिब २ हप्ताको लागि उक्त मेसिन उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिन हुन भन्दै ६ जेष्ठ २०६४ मा डिभिजन सडक कार्यालय जनकपुरले जनकपुर नगरपालिकाबाट भाडामा लिएको थियो । तत्कालिन डिभिजन प्रमुख अशोक कुमार चौधरीले जनकपुर नगरपालिकाबाट २ हप्ताका लागि भाडा बापत २५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी पनि गरेको थियो । तर, माओवादी सिभिल खैरमारा महोत्तरी र रानावास सिन्धुलीम प्रयोग हुने गरी स्काभेटर प्रति घण्टा रु. २ हजारको दरले र टिपर ३ हजारको दरले भाडा तिर्ने गरी रु. २५ हजार रुपैयाँ सडक कार्यालयले ३ असाढ २०६४ मा जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालयलाई भुक्तानी पनि गरेको थियो । १९ जेष्ठ २०६४ मा ज१क १६५ नम्बरको टिपर र ४ साउन २०६४ मा ज१क १७२ नम्बरको स्काभेटर नगरपालिकाको कार्यालयमा फिर्ता पठाइएपनि ज१क १६४ नम्बरको टिपर १७ जेष्ठ २०६४ मा लगिएपनि फिर्ता पठाइएको थिएन । जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालयले समेत खासै चासो नलिएपछि उक्त सवारी साधनको खोजी निती पनि गरिदैन्थ्यो । र, जनकपुर नगरपालिकाको आन्तरिक राजश्वमा समेत कमि आईरहेको थियो । पछि महासेठले त्यसको खोजी गरेपछि उक्त टिपर कहाँ रहेको भन्ने बारे नगरपालिका पनि अनभिज्ञ बन्यो । 

त्यसपछि महासेठ नगरपालिकाको पत्र लिई सडक कार्यालयमा पुग्दा सडक पनि अनभिज्ञ थियो । पछि फेरी सडकले खोजी गर्दा उक्त टिपर सिन्धुलीको जंगलमा लावारिस अवस्थामा पाइयो । त्यसपछि कार्यालयले टिपर फिर्ता पठाएपनि टिपरको भाडा बापत ६ लाख ३३ हजार र स्काभेटरको भाडा बापत ४ लाख ८० हजार गरी कुल ११ लाख १३ हजार रुपैयाँ हालसम्म सडक कार्यालयले नगरपालिकालाई दिएको थिएन । 

उक्त घटनामा कसले हिनामिना गरेको हो त्यसको खोजी गरी कारवाही गर्नका लागि १० चैत्र २०७० मा गौ संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष जगदीश महासेठले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौडामा उजुरी नै दिएको पाइन्छ । जनकपुर नगरपालिकासँग फोहोर ढुवानी गर्न आफै साधनको कमि देखिएको अवस्थामा अन्य सडक डिभिजन कार्यालयलाई किन, कसरी र कसको आदेशमा भाडा कमाउने उद्देशयले टिपर गाडी भाडामा दिएको र रकम कहाँ कसले कसको आदेशमा दुरुपयोग गरेको भन्दै आवश्यक छानविन गरी कारवाहीका लागि निवेदन समेत दिएको पाइन्छ ।

नगरपालिकाको अपार्दर्शी ठेक्का विरुद्ध संघर्ष
जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालयले बर्षौ देखि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँमा सवारी कर र २ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा विज्ञापन करको ठेक्का लगाउने गरेको थियो । यसरी हेर्दा बाहिरबाट उक्त करको ठेक्कामा कुनै अनियमितता हुन्छ भन्ने कुरा कसैले सोच्न पनि सक्दैन । किनभने ठेक्काको रकम नगरपालिका लाई प्राप्त भईनै रहेको थियो । तर, जब महासेठलाई लाग्यो कि यो करको रकम धेरै न्यून छ, ठेक्का प्रक्रिया अपारदर्शी छ, कुनै सूचना वा विज्ञापन नै नगरी कमिशनको खेलमा कर्मचारीहरुले विना प्रक्रिया पुर्याई चोर बाटोबाट खास व्यक्तिलाई ठेक्का दिने गरेको सुईको पाएपछि त्यस विरुद्ध महासेठले संघर्ष सुरु गरे । परिणाम स्वरुप पारदर्शी गरेर ठेक्का सम्बन्धि सूचना निकाल्दा सवारी कर १७ लाख ५० हजार रुपैयाँमा र विज्ञापन कर १४ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा प्रति बर्ष लाग्न थाल्यो । 

यसरी हेर्ने हो भने महासेठकै संघर्षको कारण जनकपुर नगरपालिकाको ठुलो आम्दानीको स्रोत बढेको छ । त्यसैगरी ठेक्का प्रक्रिया पारदशी भएपछि विगतमा ४७ लाख रुपैयाँमा लाग्ने गरेको मेला हाट बजार ठेक्का यस बर्ष ७७ लाख रुपैयाँमा  सम्झौता भएको छ । ३० लाख रुपैयाँको बृद्धि भएको छ ।

तिरहुतिया गाछीको संरक्षण
जिल्ला विकास समिति धनुषाले निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तरगत धनुषाको क्षेत्र नम्बर ४ अन्तरगत जनकपुर उपमहानगरपालिका भित्र मिथिला संग्रहालयको निर्माण गर्ने भनि निर्णय भएको हुँदा उक्त संग्रहालय निर्माणको लागि तिरहुतिया गाछीमा जग्गा उपलब्ध गराईदिन भन्दै १६ पुष २०७२ मा स्थानीय विकास अधिकार रामकृष्ण उप्रेतीले जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । सांसद माधवीरानी साहले मिथिला संग्रहालयको लागि तिरहुतिया गाछीको जग्गा उपलब्ध गराउन जिविस मार्फत जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयलाई दवाव दिईरहेको थियो । पछि जगदीश महासेठले ऐतिहासिक महत्व बोकेको तिरहुतिया गाछीको गरिमालाई नै समाप्त गर्ने गरी संग्रहालय बनाउन लागिएको कुराको विरोध गरेपछि गुठी संस्थान कार्यालयले अर्को जग्गा स्वर्गद्धारीको पछाडी उपलब्ध गराएको हो ।

जानकी मन्दिरको सौन्दर्यताका लागि संघर्ष
जानकी मन्दिरको गरिमालाई समाप्त पार्ने गरी जानकी मन्दिरलाई ओझेलमा पार्न जानकी मन्दिर बरिपरी जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले तोकेको मापदण्ड विपरित ठुलठुला भवनहरु निर्माण हुन थालेपछि त्यस विरुद्ध पनि महासेठले संघर्ष गरे । सुनचाँदी व्यवसायी संघ धनुषाका  अध्यक्ष अमरनाथ गुप्ताले जानकी मन्दिरको सौन्दर्यतालाई ओझेलमा पार्न मापदण्ड विपरित बनाईरहेको भवन निर्माण कार्य रोक्नका लागि महासेठले ३ पुष २०७० मा प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसपछि ७ पुष २०७० मा गौ संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष महासेठले धनुषाका प्रमुख जिल्ल अधिकारी समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउनका साथै ६ माघ २०७० मा राष्टूपति डा.रामबरण यादवलाई विन्ती पत्र चढाउनुका साथै ८ माघ २०७१ मा जानकी मन्दिरका महन्थ तथा व्यवस्थापन पक्षलाई ज्ञापन बुझाई उक्त निर्माण कार्य रोक्न माग गरेका थिए । 

गुप्ताले नक्सा पास गराउन के–के गरे ?
 जनकपुर नगरपालिकाले जानकी मन्दिरको वरिपरीको घर भवन निर्माण गर्न नक्सा पास गर्दा ३१ फिट उचाई सम्मको मात्र नक्सा पास गर्नै २७ पुष २०७० मा निर्णय भए अनुसार तत्कालिन कार्यकारी अधिकृत जगन्नाथ लामिछानेले सार्वजनिक सूचना संचार माध्यमहरुमा प्रकाशित गरेका थिए । उक्त सूचनामा जानकी मन्दिरको वरिपरी १२ विघा रंगभुमि मैदान देखि दक्षिण तर्फ दशरथ मन्दिर, रामजानकी पेठिया बजार, महाविर चौक, भैरव चौक, राम चौक, जनक चौक, शिव चौक, गंगासागर मार्ग, धनुषा पथ, दुरसंचारको उत्तर तर्फको बाटो हुँदै अस्पतालको पश्चिम उत्तर कुना तर्फबाट दक्षिण नयाँ निर्माण भएको सडक हुँदै अस्पताल सडक सम्मको क्षेत्र भित्र ३१ फिट उचाई सम्म मात्र भवनको नक्सा पास गरिने तथा नक्सा पासको प्रक्रियामा रहेका नक्साहरुलाई समेत ३१ फिट उचाई सम्मको इजाजत दिइने साथै नक्सा पास भई हालसम्म निर्माण नभएका घर धनीहरुलाई ३१ फिट उचाई सम्म मात्र भवन निर्माण गर्नु भनेर उल्लेख    गरिएको थियो । 

उक्त सूचना प्रकाशित भएपछि २८ पुष २०७० मा जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालयले अमरनाथ गुप्तालाई निर्माण कार्य  रोक्काको प्रष्ट विवरण खोली निर्माण कार्य रोक्का गर्न चिी पठाएको थियो । गुप्ताले ९ साउन २०६८ मा नक्सा पास गराई १० साउन २०७० सम्म पाएको दुई वर्ष अवधिको म्याद त्यतिन्जेलसम्म सकिसकेको थियो । अनि परिषदको निर्णय र उक्त निर्णयको सूचना सार्वजनिक भएपश्चात गुप्ताले १२ पुष २०७० मा भवन निर्माणको पुनः म्याद थप गरिपाउँ भनी निवेदन पेश गरेको र १६ पुष २०७० मा नगरपालिकाले उक्त निवेदन दर्ता गरेको देखिन्छ । सोही दिन कार्यकारी अधिकृत लामिछानेले योजना शाखाको नाउँमा राय पेश गर्न सिफारिस गरेको थियो । र, थप म्याद नक्सामा २६ पुष २०७० मा लामिछानेले कानुनी राय समेत मागेको देखिन्छ । 

२६ माघमै अभिलेख शाखाका प्रमुख वैद्यनाथ दासले टिप्पणी उठाई म्याद थपको निर्णय गरी कार्यकारी अधिकृत लामिछानेलाई निर्णयार्थ पेश गरेको देखिन्छ । फेरी सोही दिन लामिछानेले कानुनी राय पेश गर्न कानुनी राय मागेपछि २७ माघमा कानुनी सल्लाहकारले म्याद थपले कानुनी राय दिएपछि २८ माघमा लामिछानेले उक्त रायलाई सदर गरेको देखिन्छ । 

तर, राय सदर हुनु अगावै २७ माघ मै नक्सा पास म्याद थप दस्तुर रु.५ हजार २ सय २७ नगरपालिकाले लिएको नगरपालिकाको रसिद नम्बर ६८९७३ बाट देखिन्छ । २८ माघमा नक्साको म्याद थपको जानकारी लामिछाने र अभिलेख शाखा प्रमुख दासले संयुक्त हस्ताक्षर गरी अमरनाथ गुप्तालाई म्याद थपको चिी चलानी नम्बर ५३०६÷०७०÷०७१ मार्फत पठाएको देखिन्छ । यसरी यी सबै कार्यहरु गर्दा नक्सा शाखा र अभिलेख शाखा दुवैको राय आवश्यक परेपनि नक्सा शाखाको राय विना नै म्याद थप सदर गरेको देखिन्छ । जब कि यस अघि नक्सा पास गर्दा भवन निर्माण अनुमति पत्र, दुवैमा सब इन्जिनियरको दुवैको सहमति अनुसार नक्सा पास र भवन निर्माण अनुमति पत्र दिएको देखिन्छ जब कि म्याद थप गर्दा सव इन्जिनियरको सहमति देखिँदैन ।

त्यसैगरी तत्कालिन समयमा ३१ फिट भन्दा बढी उचाईमा घर बनाउनेहरु जनकपुर वडा नम्बर १० का जगदीश साह, मोहन साह, रामनन्दन साह, श्याम साह, शिवशंकर साह, वडा नम्बर ३ का हंशराज होटेल, वडा नम्बर ४ का परमेश्वर गुप्ता, वडा नम्बर ५ का कुसरी देवी, बलराम ज्वेलर्स र अमरनाथ गुप्तालाई २७ बैशाख २०७२ मा नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत पुण्य प्रसाद लुईटेलले पत्राचार गरेको पाइन्छ । यति हुँदा हुँदै पनि नगरपालिकाको उक्त निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

राम मन्दिरको अगाडी रहेको जगमोहन गार्डेन बगैचाको स्वरुप विगारेर त्यहाँ अन्य पुर्वाधार निर्माण गर्ने षड्यन्त्र गरिएपछि महासेठले विरोध स्वरुप गुठी संस्थानलाई २१ जेष्ठ २०७३ मा ज्ञापन नै बुझाई पुरानो कुनै पनि स्वरुप नविगारी श्रीराम गार्डेनलाई गार्डनको रुपमै विकास गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

एकिकृत सहरी विकास आयोजनाको बेथिती विरुद्ध संघर्ष
एसियाली विकास बैंकको अनुदान, नेपाल सरकार र जनकपुर उपमहानगरपालिकाको लगानीमा जनकपुरको सडक, ढल निर्माणका साथ साथै फोहर मैला व्यवस्थापनका लागि संचालित एकिकृत सहरी विकास परियोजना अन्तरगत भईरहेको अनियमितता तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध पनि उनी सुरु देखि नै संघर्ष गरिरहेका छन् । उक्त आयोजनाद्वारा हुन गईरहेको विकास निर्माणको कार्यमा देखिएका विभिन्न समस्या तथा त्रुटीलाई समयमै सामाधान गरी गुणस्तरीय रुपमा विकास निर्माण गर्न गराउन नगर विकास दवाव मञ्चको माध्यमले महासेठले उक्त आयोजना प्रमुखलाई सुधार गर्नुपर्ने ७ बुँदे ज्ञापन ९ अषाढ २०७३ मा बुझाएको छ । अहिले भईरहेको ढल निर्माणको कार्य गुणस्तरीय नहुुनुका साथै टिकाउ पनि नरहेको भन्दै महासेठले दवावका कार्यहरु गर्दै आएका छन् । महासेठका अनुसार लिखित जवाफ दिने प्रतिबद्धता आयोजना प्रमुखले जनाएपनि हालसम्म नदिइएको हुनाले चाँडै त्यस विरुद्ध संघर्ष गरिनेछ । 

सामाजिक समस्या विरुद्ध आन्दोलन
यसका अतिरिक्त कालाबजारी, लोडसेडिङ लगायत विभिन्न सामाजिक समस्याहरु विरुद्ध पनि उनी संघर्ष गर्दै आएका छन् । महासेठका अनुसार १० बर्ष अघि जनकपुरमा भईरहेको लोडसेडिङ विरुद्ध १ महिनासम्म विरोधका कार्यक्रमहरु गर्नुका साथसाथै विद्युत प्राधिकरणको कार्यालयमा ७ दिने धर्ना तथा घेराउ कार्यक्रम गरेपछि प्राधिकरण र आन्दोलनरत पक्ष बीच ७ बुँदे सम्झौता भई जनकपुर क्षेत्रलाई लोडसेडिङ मुक्त गराउने, भोलटेज कन्टूोल गर्ने र सहरको ५ ठाउँमा टूान्सफर्मरहरु जडान गरिने सम्झौताहरु गरिएको थियो । सम्झौता अनुसार २ बर्षसम्म जनकपुरमा लोडसेडिङ मुक्त गरिएको थियो । र टूान्सफर्मरहरु पनि जडान गरियो । तर, पछि फेरी लोडसेडिङले निरन्तरता पायो ।

जनकपुर सहरमा लामखुट्टेको धेरै ठुलो प्रकोप रहँदै आएको छ । हुन त कहिले काँही नगरपालिकाले मच्छर मार्ने औषधि छर्केको पनि बताउने गरेको छ । तर, त्यो प्रभावकारी नभएपछि समय समयमा नगरपालिकाको कार्यालयलाई दवाव दिलाई मच्छरको औषधि छर्काउन लगाएको महासेठ बताउँछन् । यद्यपि त्यो कार्य नियमित र निरन्तर रुपमा नगरपालिकाले गर्नुपर्नेमा नगरेको महासेठको गुनासो छ ।

जनकपुर सहरको मुख्य चौकहरुमा कहिँ पनि खानेपानीको लागि नगरपालिकाले चापा कलको व्यवस्था गरेको पाइदैन । त्यस्तो अवस्थामा गर्मी महिनामा सडकमा हिँड्ने बटुवाहरु तिर्खाले छटपटाईरहेका हुन्छन् । त्यसैलाई देखेर प्रत्येक बर्षको गर्मी मौसममा निशुल्क मिनिरल पानीको वितरण जनक चौकमा गर्दै आएको छ । यसका अतिरिक्त निशुल्क स्वास्थ्य चेक जाँच गराउने अभियान पनि निरन्तर जारी रहेको छ । छाडा छोडिएका गाई बस्तुलाई नियन्त्रण गर्न समय समयमा जनकपुर नगरपालिका सम्बन्धित निकायहरुलाई  ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनमा सक्रिय भुमिका निर्वाह गर्नुका साथसाथै विभिन्न चरणमा भएका मधेस आन्दोलनमा पनि उनी सक्रिय सहभागी हुँदै आएका छन् ।



२०७३ श्रावण २३ गते आईतबार