अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

नाई मिल्दैन गोरो वर्ण मात्र...... हजुर म पनि गोरो नै छु यो त जनकपुरको बाटोमा हिँड्नु भन्दा हिलोमा पौडि वढी खेलेर कालो देख्या मात्र हो !


२०७३  आश्विन १६ गते  आईतवार

अस्थायी शिक्षकले न्याय पाउनु पर्छ : अशोक कुमार यादव

एउटा कुशल शिक्षकले अबोध बच्चामा बोध, अज्ञानमा ज्ञान र अचेतमा चेतना जागृत गराउँछ । एउटा शिक्षक नै हो जसले मानिसमा सहि र गलत, न्याय र अन्याय छुटयाउन सक्ने क्षमताको विकास गराई न्यायको पक्षमा वकालत गर्न र अन्यायको विरुध संघष गर्न दिशा निर्देश गर्दछ । यस्ता महत्वपूर्ण कार्य गर्ने शिक्षक नै जब अन्यायको चपेटामा पर्दछ, सहि हक अधिकारबाट बञ्चित हुन्छ, त्यहाँ शिक्षाको के अर्थ रहन्छ ? आज अन्यायमा परेका छन् अस्थायी शिक्षकहरु ।
 अस्थायी शिक्षक भनेको सामुदायीक विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा शिक्षा नियामावलीमा व्यवस्था भएको शिक्षक छनौट समिति द्धारा योग्य र सफल प्रमाणित भई विद्यालय व्यवथापन समिति द्धारा अर्काे व्यवस्था नहुन्जेल सम्म बढीमा ६ महिनाको लागि नियुक्ति पाएका शिक्षकहरु बुझिन्छ । यहाँ अर्काे व्यवस्था भनेको शिक्षकको स्थायी पदपूर्ती गर्ने कुरालाई संकेत गरिएको हुन्छ र सो कार्य सरकारले वा शिक्षक सेवा आयोगले ६ महिना भित्रमा वा बढीमा १ वर्ष भित्रमा गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात ६ महिना वा १ वर्ष भित्रमा नै स्थायी विज्ञापन, परीक्षा, रिजल्ट र स्थायी नियुक्तिको सिफारिस गरिसक्नु पर्दछ । तर यस देशमा विगतमा २०५२ सालको शिक्षक विज्ञापन पछि एकै चोटी २०६९ सालमा भएको सत्य तत्य छ । अर्थात जुन विज्ञापन ६ महिना १ वर्षको अन्तरालमा हुनुपर्ने हो त्यो १७ वर्षमा भएको छ । २०५२ सालको शिक्षक विज्ञापनको रिजल्ट २०६० सालमा भएको छ । अर्थात एउटा विज्ञापनको परीक्षाको रिजल्ट र नियुक्तिको सिफारिस गर्दा गर्दै ८ वर्ष लागेको कुरा पनि सत्य तथ्य नै हो । त्यस्तै २०६० सालमा स्थायी नियुक्ति पछि पुनः २०७० सालमा मात्र स्थायी नियुक्ति हुनसकेको तथ्य प्रमाण छ । जुन अवधि १० वर्षको छ । अर्थात जुन कार्य सरकारले सालै पिच्छे अनिर्वाय रुपले गर्नु पर्ने ऐन नियममा पनि व्यवस्था छ । सो कार्य गर्न विगतका सरकार वा शिक्षक सेवा आयोगले १७ वर्ष र १० वर्ष लगाएर गरेको छ । सो १७ वर्ष र १० वर्ष सम्म समुदायीक विद्यालयहरु कसरी संचालन भए त ? ती अवधी सम्म विद्यालयमा अध्यापन गरि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने कुन शिक्षकहरु थिए त ? के ती अवधिमा स्थायी शिक्षकहरुद्धारा मात्र विद्यालयहरु संचालन भए त ? निश्च्य पनि होइन । ती अवधिमा विद्यालय संचालन र पठन पाठन संचालनमा मुख्य भूमिका अस्थायी शिक्षकहरुकै रहयो ।
    यसरी ६ महिना अस्थायी शिक्षकहरुलाई १७ वर्ष र १० वर्ष सम्म अस्थायी रख्न वाध्यत्मक परिस्थिति सो वेलाको सरकारले वा शिक्षक सेवा आयोगले पैदा गरेको कुरा प्रत्यक्ष प्रमाणित हुन्छ । यसका लागि पूर्ण दोषि तत्कालिन सरकार र शिक्षक सेवा आयोग हुन् न की अस्थायी शिक्षक । बरु अस्थायी शिक्षक धन्यवाद र पुरस्कारका पात्र हुन जसले संचयकोष र ग्रेडको रकम थप नपाएर पनि भोली स्थायी हुने आशमा आफ्नो तथा आफ्नो बालबच्चाहरुको भविष्यलाई थाती राखि देशका कर्णधार बालबालिकाहरुको भविष्य निर्माणमा निरन्तर लागि रहे । अव प्रश्न उठछ, के ती अवधि. (वि.स. २०५२ देखि वि.स.२०७०) सम्ममा विद्यालयबाट उत्पादन भएका जनशक्तिहरु कमजोर छन् त ? निश्चय पनि होइन । के सो अवधिका विद्यार्थीहरु आज डाक्टर, इन्जिनियर, प्रध्यापक, ऋ।म्।इ।, क्।ए। सचिव भए कि भएन ? निश्चय पनि भएकै हो । ती अस्थायी शिक्षकले पढाइएका विद्यार्थीहरु देशको प्रत्येक ओहदामा पुग्न योग्य र सफल भए र ती शिक्षकहरु शिक्षक पदको लागि पनि अयोग्य र असफल भए ? यस्तो कुरा भन्न कसरी लाज पनि नलगाएको होला ? के १० वर्ष २० वर्ष जागिर गरिसकेका स्थायी शिक्षकलाई हाल सालै सो तहको योग्यता हाँसिल गरेका युवासँग हालको आयोगको पाठयक्रममा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराई दियो भने सफल हुन सक्छ ? के १० वर्ष २० वर्ष जागिर गरिसकेका ऋ।म्।इ। , क्।ए। तथा सचिवलाई हालसालै स्नातकोत्तर गरेका युवासँग खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराइएमा सफल हुन सक्छ ? एक्का दुक्का वाहेक सक्दै सक्दैन । यसको मतलव के वहाँहरुलाई जागिरबाट हटाइदिइन्छ त ? हटाइदैन । बरु वहाँहरुको अनुभवलाई र सेवालाई कदर गरेर का.स.मु. को आधारमा तथा अनुभवको जाँच हुन सक्ने  पाठ्यक्रमको आधारमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्धारा पदौन्नती गरिन्छ । हो त्यही हुनु पर्यो अस्थायी शिक्षकहरुका लागि पनि । उनिहरुको शिक्षण सिप, कौशलता तथा दक्षताको र अनुभवको जाँच हुनेगरि पाठ्यक्रम निर्धारण गरी सो पाठ्यक्रमको आधारमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्थायी गर्नु नै न्याय सँगत हुन्छ ।
    हालसालै मिति २०७३÷०३÷१५ गतेमा प्रमाणिकरण भएको शिक्षा ऐन २०२८ को शिक्षा (आठौ संशोधन ऐन २०७३ मा दफा ११ (च) खण्ड (ख) अन्तरगत अस्थायी शिक्षकहरुको लागि तपसिल अनुसारको व्यवस्था गरिएको छ ।
    खुल्ला प्रतियोगिताको लागि शिक्षकको पद संख्या खुलाउदा अस्थायी शिक्षकलाई अन्तिम पटकको लागि रिक्त दरबन्दीमा देहायका शिक्षक मात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरी आयोगले यो दफा प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विज्ञापन गर्ने छ  ः(
    १.    संवत २०६१ साल साउन २१ गते सम्म रिक्त भई पदपूर्ती हुन नसकेको दरबन्दीमा संवत २०४९ साल पौष २० गते भन्दा अघि अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति पाई यो दफा प्रारम्भ हुदा का वखत सम्म अविछिन्न् रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक ।
    २.    उपखण्ड (१) बमोजिमका शिक्षकको लागि आवश्यक पर्ने दरबन्दी छुट्याई सो खण्ड बमोजिमको अवधिसम्म रिक्त भई पदपूर्ती हुन नसकेको दरबन्दी वा सो दरबन्दीको लियन पदमा सोहि मिति सम्ममा अस्थायी शिक्षकको रुपमा नियुक्त वा आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षक परियोजना अन्र्तगत नियुक्त भई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सम्म अविछिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक ।
    ३.    संवत् २०६१ साल साउन २२ गते पछि संवत् २०७२ साल असोज २ गतेसम्म रिक्त रहेका कुल दरबन्दीको उनन्चास प्रतिशत पदमा त्यस्तो दरबन्दी वा सो दरबन्दीको लियन पदमा अस्थायी वा सट्टा शिक्षकको रुपमा अविछिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक,
खण्ड (घ)
२.    उपदाफ १ को खण्ड (ख) उपखण्ड (३) बमोजिम छुट्याई बाँकी रहेको ५१ % दरबन्दीमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट पद पुर्ति गरिनेछ ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम शिक्षकको पदपूर्तिको लागि विज्ञापन गर्दा उपखण्ड (१) , (२) र (३) को प्रयोजनको लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गरिने छ । र त्यस्तो विज्ञापनको प्रतियोगितात्मक परीक्षा एकै मिति तथा समयमा लिइने छ ।
    (८) यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाको मितिसम्म अविछिन्न् रुपमा कार्यरत रहेका अस्थायी शिक्षकले उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम हुने विज्ञापनमा उममेदवार हुन नचाहेमा उपदफा (९) बमोजिमको सुविधा लिई अवकास लिनको लागि त्यस्तो विज्ञापनको दरखास्त दिने अन्तिम मिति अगावै सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्ने छ ।
    (९) उपदफा (८) बमोजिम निवेदन दिने अस्थायी शिक्षकको उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम हुने विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन दरखास्त दिने अन्तिम मिति सम्मको अवधिलाई गणना गरि अधिकतम सेवा अवधि बीस वर्ष मानी निजलाई देहाय बमोजिमको सुविधा दिइने छ ।
(क) पाँच वर्ष देखि दश वर्ष सम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको
निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम,
(ख) दश वर्ष भन्दा बढी पन्ध्र वर्ष सम्म सेवा गरेका शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक
वर्षको निमित्त आखिरी एक महिनाको तलब बराबरको रकम,
(ग) पन्ध्र वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त
आखिरी डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम ।
(१०) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको उपखण्ड (१) र (२) बमोजिमको विज्ञापनमा उम्मेदवार नहुने अस्थायी शिक्षक र त्यस्तो विज्ञापन बमोजिम लिइएको प्रतियोगितात्मक परीक्षामा छनौट हुन नसकेका अस्थायी शिक्षक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको मितिबाट स्वतः अवकास भएको मानिने छ ।
    माथिका यी दफा, उपदफा, खण्ड र उपखण्डहरुमा अविलम्व सुधार (संसोधन) गरि हजारौ हजार अस्थायी शिक्षकहरुको भविष्य वर्वाद हुनबाट जोगाउनुपर्ने देखिन्छ ।
(१) दफा ११ (च) को खण्ड (ख) को उपखण्ड (३) मा उल्लेख भएको “उनन्चास प्रतिशत” लाई
“सत प्रतिशत” मा परिणत गर्नुपर्ने ।
(२) दफा ११ (च) को खण्ड (घ) को उपदफा (२) हटाउनुपर्ने
(३) दफा ११ (च) को खण्ड (घ) को उपखण्ड (८) मा भएको व्यवस्थाले वर्षाैवर्ष देखि कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धा बाटै अगल गर्ने त्रास, पैदा गर्नु, लोकतन्त्रको मान्यता विपरित देखिन्छ । त्यसैले यहाँ भएको व्यवस्थामा परिवर्तण गरी प्रतिस्पर्धामा भाग लिई छनौट हुन नसकेको अस्थायी शिक्षकहरुलाई उपदफा (९) बमोजिमको सुविधा प्रदान गरिने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
(४) दफा ११ (च) को खण्ड (घ) को उपदफा (९) तथा (९) (क) , (ख) र (ग) मा भएको व्यवस्थालाई खण्ड (ख) को उपखण्ड (१),(२) र (३) अनुसारको विज्ञापनबाट छनौट हुन नसकेका अस्थायी शिक्षकहरु खुल्ला विज्ञापनबाट सिफारिश भएका स्थायी शिक्षकहरुबाट मात्र विस्थापित हुने र निजको सेवा अवधि विस्थापित भएको मिति सम्म गणना हुने तथा सेवा गरेको अवधिको प्रतिवर्ष दुई महिना बराबरको रकम विस्थापित हुने मितिमा कायम रहेको तलबमान अनुसार हुने तथा सो अवधिसम्म संचित रहेको विरामी विदा र औषधी उपचारको रकम समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
(५) दफा ११ (च) को खण्ड (घ) को उपदफा (१०) मा भएको व्यवस्थाले खुल्ला विज्ञापनबाट स्थायी शिक्षक सिफारिस भइ नआएसम्म विद्यालयहरुमा शिक्षकको अभाव भई पठनपाठन कार्यमा ठूलो असर पर्ने देखिएकोले यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने देखिन्छ ।
(६) दफा ११ (च) को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१),(२) र (३) अनुसारको विज्ञापनको लागि अस्थायी शिक्षकले अध्यापन गरिरहेको विषय, तह र अनुभवलाई आधारमानी परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
यी माथिका सुधारात्मक व्यवस्था अनुसारका पुनः संशोधन गरिएन भने १७ हजार अस्थायी शिक्षक मध्ये झण्डै ९ हजार शिक्षकहरुको भविष्य मात्र होइन कि उसका साना साना बालबच्चा, बुढा बुढी बुवाआमा र आफन्त गरी झण्डै ५० औं हजार देशवासीको भविष्य अन्योलमा पर्न जान्छ । जो प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरित हुन जान्छ । किनभने लोकतान्त्रीक व्यवस्थाको मूल उदेश्य अन्तर्गत देशवासीको लागि रोजगारीको व्यवस्थ गर्नु पर्ने हुन्छ, न कि रोजगारीमा रहेका देशवासी माथि जस्तो सुकै व्यवस्था लागु गरि रोजगारीबाट वेरोजगार बनाउनु हो । लोकतन्त्रमा वृद्धा, असहाय, अपाङ्ग सहितका जहान परिवार युवा वेरोजगारहरुको लागि विभिन्न भत्तहरुको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । भने के २०÷२० वर्ष सम्म देशको सेवा गरेका अस्थायी शिक्षकहरु पेन्सनको हकदार होइन ? के यतिका वर्ष एउटा सेवामा आफ्नो युवाअवस्था गुमाइसकेका अस्थायी शिक्षकहरु पुनः नयाँ रोजगारी सजिलै पाउन सक्छन त ? कदापी पनि होइन । अर्काे तर्फ यी अस्थायी शिक्षकलाई पटक पटक तालिम दिई सक्षम बनाउन लागेको सरकारको लगानी त्यसै खेर जाने हुन्छ, साथै यी शिक्षकहरुलाई संचयकोष, पेन्सन जस्ता सुविधाहरुमा पनि सरकारको लगानी कम लाग्ने देखिन्छ । त्यसैले अविलम्व शिक्षा ऐन आठौ संशोधन २०७३ मा पुनः संशोधन गरी अस्थायी शिक्षकहरुलाई अन्यायको चपेटाबाट मु्क्त गरी न्यायको प्रत्याभुति गराउनु जरुरी छ ।
    जहाँ सम्म शिक्षकको लागि शैक्षिक योग्यता हाँसिल गरेका र शिक्षक लाइसेन्स प्राप्त गरि आयोगको प्रतिक्षामा वसिरहेका वेरोजगार युवा युवतीहरुको सवाल छ । त्यसका लागि अविलम्व सरकारले हाल संचालित सरकारी विद्यालयहरुमा शिक्षक विद्यार्थीको अनुपातलाई अध्ययन गरी थप्नुपर्ने शिक्षक दरबन्दीको तथ्याङ्क संकलन गरी सो अनुसारको शिक्षक दरबन्दी कायमा गर्ने देखिन्छ । किन कि २०५६ साल यता झण्डै १७ वर्ष देखि विद्यालयहरुमा शिक्षक दरबन्दी थप गरिएको छैन तर सालै पिच्छे नयाँ नयाँ विद्यालयहरु अनुमति पाई संचालन भैरहेको छ । यसरी हेर्दा वर्तमान संचालनमा रहेका अनुमति प्राप्त सरकारी विद्यालयहरुमा आवश्यकता अनुसारको शिक्षक दरबन्दी कायम गर्दा देश भरिमा कक्षा १ दखि कक्षा १२ सम्ममा झण्डै ४० हजार शिक्षकको आवश्यकता रहेको देखिन्छ । अतः सो अनुसारको शिक्षक दरबन्दी कायम गरी खुल्ला शिक्षक विज्ञापन गरी युवा वेरोजगारहरुको रोजगारी प्रदान गरी देशको पठन पाठनमा सुधार गरि देशको शैक्षिक अवस्था बलियो बनाउन पनि सकिन्छ । न किन एउटालाई वेरोजगार बनाई अर्काेलाई रोजगारी प्रदान गर्नु उचित हुन्छ ।
हुनत यस देशमा वर्षौ देखि शिक्षकहरु विभेदमा परेका छन । प्रजातन्त्र , लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि कुनै पनि पेशा कर्मी भन्दा अगाडी रहेर शिक्षकहरुले संघर्ष गरेकै हो तर प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना पछि पनि शिक्षक माथि भैरहेको विभेद घटेको छैन , बरु झन झन थपिदै गएको देखिन्छ । जसको प्रत्यक्ष उदाहरणको रुपमा पंचायति व्यवस्थामा शिक्षकबाट जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुने व्यवस्था हटाइएको , शिक्षक माथि निजामतिको शासन लादिएको, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको आधिकार बढाई शिक्षकलाई थिचने र पिचने कार्य जस्ता थुप्रै छन । यस विभेदलाई हाल सालैको शिक्षा ऐन आठौ संशोधनमा ११ (च) मा भएको अस्थायी शिक्षकका लागि भएको व्यवस्था र दफा ४ (ङ) मा भएको उच्च शिक्षा परिषदको अस्थायी कर्मचारीको लागि भएको व्यवस्था बाट पनि छर्लङ्ग हुन्छ ।
अन्त्यमा यदि माथिका यी विकलपहरुबाट पनि अस्थायी शिक्षकहरुको समस्या समाधान गर्न सरकार संवेदनशील भएन भने १७ हजार अस्थायी शिक्षक लगायत देश भरिका सम्पूर्ण शिक्षकहरु आन्दोलीत हुने अवस्थालाई नकार्न सकिदैन । किन भने शिक्षकको पेशागत हकहित र सेवा सुविधाको संरक्षणको लागि शिक्षक महासंघ लगायतका लगभग डेढ दर्जन शिक्षक फ्रन्टहरु यस देशमा सक्रिय छन् । जस मध्ये नेपाल राष्टिूय शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षकसंघ र अखिल नेपाल शिक्षक संगठन मुख्य फ्रन्टहरु छन । यदि अस्थायी शिक्षकहरुको समस्याको सहि समाधान हुन सकेन भने यी शिक्षक फ्रन्टहरुको औचित्य माथि नै प्रश्न खडा हुने देखिन्छ । किन भने यी अस्थायी शिक्षकहरु बाट पनि यी संघ, संगठनहरुले वर्षाै देखि सदस्यता शुल्कको नाउँमा हजारौं हजार लेवि अशुल गर्दै आएका छन् । साथै पटक पटकको जन आन्दोलन र स्थायी शिक्षकहरुको हकहितको लडाईमा अस्थायी शिक्षकहरुलाई पनि सरिक गराएका छन् ।
अत ः न्यायको पाठ पढाउने, न्यायका लागि दिशा निर्देश गर्ने र अरुको न्याय दिलाउन पटक पटक संघर्ष गर्ने अस्थायी शिक्षकले न्या पाउनु पर्दछ । (लेखक ः श्री रा.ना.मा.वि. पिपराका माध्यमिक शिक्षक हुन ।)


२०७३  आश्विन १६ गते  आईतवार

मधेसको मुद्दा संबोधनमा सरकारको ढिलासुस्ती

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विगतमा मधेसका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न आलटाल गरेझैं पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पनि मधेसका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गरी संविधान संशोधन गर्न तदारुक्ता नदेखाएको जस्तो देखिएको छ । ओली सरकार ढल्नुको प्रमुख कारण नै मधेसका मुद्दाहरुलाई प्राथमिकतामा नलिएको रहेझैं संविधान संशोधन गरी संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढ्न प्रचण्ड सरकारको पनि चासो नरहेको जस्तो देखिएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धनसँग भएको ३ बुँदे त्रिपक्षिय सम्झौता अनुसार बनेको नयाँ कांग्रेस माओवादी गठबन्धनको सरकारले पनि मधेसका मागहरुलाई समेटेर संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सकेको छैन । राजनीतिक सहमतिका आधारमा मधेसका मुद्दाहरुलाई संम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने, मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका सहादतहरुलाई राज्यले सहिद घोषणा गरी पीडित परिवारहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने, आन्दोलनको क्रममा भएका घाइतेहरुको सम्पुर्ण उपचार खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने, राजनीतिक अधिकारका लागि भएको आन्दोलनमा राज्यले आन्दोलनकारीहरु माथि लगाएको झुठा मुद्दा फिर्ता लिने, आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनका लागि सर्बोच्च अदालतका पुर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय न्यायिक छानविन समिति गठन गर्ने र प्रधानमन्त्रीको रुपमा पुष्पकमल दाहाललाई मतदान गर्ने भनि ३ बुँदे सम्झौता भएको थियो ।
उक्त सम्झौता पश्चात बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले केही साना कुराहरु पुरा गरेपनि प्रमुख विषय बस्तुहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा सिफारिस भएका सहिदहरुको सूचि मध्ये अधिकांशलाई सहिद घोषणा गरेपनि केहीलाई घोषणा गर्न बाँकी रहेको छ । घाइतेहरुको उपचार खर्च बापत १ करोड ३० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । त्यसैगरी राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिने सन्दर्भमा मोर्चाले गृहमन्त्रालयलाई सूचि बुझाईसकेको भएपनि मुद्दा फिर्ता गरिएको छैन ।
आयोगलाई सर्बोच्चको अर्घेलो
आन्दोलनका क्रममा राज्यका सुरक्षा निकायहरुले चलाएको गोली लागेर प्रदर्शनकारीहरुको मृत्यु भएको घटनालाई छानविन गर्न सरकारले सर्बोच्च अदालतको पुर्वन्यायाधीश गिरिश चन्द्र लालको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय न्यायिक छानविन आयोग गठन गरेपनि उक्त आयोगले हालसम्म सपथ ग्रहण समेत गर्न सकेको छैन । सपथ ग्रहण गर्न लागिरहेकै बेला सर्बोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्कीले संविधानको धारा १३२ (२)का अनुसार सर्बोच्च अदालतका अवकास प्राप्त न्यायाधीशले कुनै पनि सरकारको सेवामा न्यूक्ति नपाउने तथा मनोन्यन समेत नहुने भन्दै गत सोमबार उक्त आयोगको सपथ रोक्का गरिएको थियो । सर्बोच्च अदालतको पुर्व न्यायाधीश गिरिश चन्द्र लालको अध्यक्षतामा मधेस आन्दोलनको क्रममा भएका घटनाहरुको न्यायिक छानविन गर्न गठित आयोग कुन आधारमा गठन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । गृहमन्त्रालयमा सर्बोच्चद्वारा पठाइएको पत्रमा नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १३२ देखाउँदै प्रधान न्यायाधीश वा सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश भईसकेको व्यक्ति सरकारी पदमा नियूक्तिका लागि ग्राहय नहुने व्यवस्था देखाइएको छ । कानुनका विज्ञ र जानकारहरुका अनुसार यो अनावश्यक अर्घेलो हो । यो सरकार र आन्दोलनकारी बीच भएको घटनाको सत्य तथ्य पता लगाउन गठित आयोग हो । यो खास कामका लागि राजनीतिक सहमतिमा दुवै पक्षद्वारा स्वीकार गरिएको जाँच बुझ आयोग हो । यस भन्दा पहिलेका संविधानहरु नेपालको संविधान २०४७ को धारा ८७ र अन्तरिम संविधानको धारा १०६ मा यस्तै व्यवस्था रहेको सर्बोच्चका पुर्व प्रधान न्यायाधीश ओम भक्त श्रेष्ठ लगायत पुर्व न्यायाधीशहरु कृष्ण जंग रायमाझी, ताहिर अलि अन्सारी, राजेन्द्र भण्डारी आदि यसभन्दा पहिले पनि आयोगहरुका अध्यक्ष भईसकेको अवस्थामा सर्बोच्च अदालतले यस्तो व्यवधान खडा गर्नु न्याय संगत नरहेको कानुन व्यवसायी तथा मानव अधिकारकर्मी दिपेन्द्र झा बताउँछन् । एक त यो आयोगमा सरकारले सरकारी जागिर सरह न त नियूक्ति गरेको छ न त मनोनयन नै, त्यसकारण मधेसमा शंकाको बातावरण उत्पन्न हुन सक्ने र राज्य तथा मधेसको दुरी अझ बढ्न सक्ने अवस्था सृजित हुने अवस्था नआउन दिन सर्बोच्च अदालत संवेदनशिल हुनुपर्ने कानुन व्यवसायी झा बताउँछन् ।
ओझेलमा संविधान संशोधन
भारत भ्रमणमा जानु अघि नै मधेस आन्दोलनका मुद्दाहरुलाई संविधानमा संशोधन गर्नका लागि संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गर्ने भनि दाहाल नेतृत्वको सरकारले भन्दै आए पनि संशोधन विधेयक दर्ता नै नगरी भारत भ्रमण गरेका थिए । लामो समय वितिरहँदा पनि संविधान संशोधन विधेयक दर्ता नभएको भन्दै मधेसी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धनका नेताहरुले विरोध गर्दा तथा आपत्ति जनाउँदा प्रधानमन्त्री दाहालले सकेसम्म दशैं अघि नै संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने मोर्चा तथा गठबन्धनका नेताहरुको बैठकमा आश्वस्त पारेका थिए । तर, दशैं अघि पनि संशोधन विधेयक दर्ता नहुने पक्का पक्की देखिएको छ ।
६८ जनालाई सहिद घोषणाको सिफारिस
२०७२ सालमा भएको तेस्रो मधेस आन्दोलन तथा त्यसका वरिपरी भएका विभिन्न आन्दोलनहरुका क्रममा ज्यान गुमाउने कुल ६८ व्यक्तिहरुलाई सहिद घोषणा गर्न संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धनले गृहमन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । द एक्सक्लुसिभलाई प्राप्त भएको तथ्याङ्क अनुसार ३१ साउन २०७२ देखि सुरु भएको मधेस आन्दोलनका क्रममा राज्यद्वारा हत्या गरिएका ४५ जनालाई सहिद घोषणा गर्न सिफारिस गरेको हो ।
यसरी सिफारिस गरिएकाहरु मध्ये ७ मंसिर २०७२ मा मोरंगका महादेव ऋषिदेव, ७ माघ २०७२ मा मोरंगका द्रोपती धानुक चौधरी, सिबु माझी, १ भदौ २०७२ मा सप्तरीका राजिव राउत, ५ मंसिर २०७२ मा सप्तरीका नागेश्वर यादव, विरेन्द्र राम, शिवशंकर दास, ६ मंसिरमा सप्तरीका दिलिप साहलाई सहिद घोषणा गर्न सिफारिस गरिएको हो । त्यसैगरी २५ भदौ २०७२ मा सहादत भएका धनुषाका नितु कुमार यादव, संजय कुमार चौधरी, दिलिप यादव र २४ असोजमा धनुषाका  रोशन ठाकुर, १४ असोज २०७२ मा महोत्तरीका उमेश कापड, २३ भदौमा महोत्तरीका रोहन चौधरी र अमित कापड, रामविवेक यादव, २५ भदौमा विरेन्द्र कुमार विच्छा, रामसिला देवी मण्डल, गणेश चौधरी, ४ असोजमा महोत्तरीका राम प्रदिप महतो, १७ मंसिर २०७२ मा सर्लाहीका राधिका देवी दास कथबनिया, ८ भदौ २०७२ मा रौतहटका राजकिशोर ठाकुर, ५ पुष २०७२ मा रौतहटका सेख तवरेज आलम, २७ भदौमा रौतहटका सेख मैनुदिन हजामलाई मोर्चाले सहिद घोषणा गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यसैगरी १५ भदौ २०७२ मा बाराका हिफाजत मिया, जयप्रकाश साह, सोहन लाल कलवाड, दिनानाथ साह, १४ भदौमा पर्साका दिलिप चौरसिया, १५ भदौमा पर्साका धर्मराज सिंह, ३ असोज २०७२ मा पर्सामा शत्रुधन पटेल, १६ कार्तिकमा पर्साका आशिष कुमार राम र २९ भदौमा पर्साका चन्दन कुमार पटेललाई सहिद घोषणा गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यसैगरी ८ भदौ २०७२ मा रुपन्देहीका दुर्गेस यादव, ५ भदौमा सुनिल यादव, ३ भदौमा रामेश्वर पासी ७ भदौमा शैलेन्द्र श्रीवास्तव, २९ भदौमा विनोद लाकौल, रंजना सिंह क्षेत्री, राजकुमार बसही, सोमती मुराव, नन्दनी पाण्डे र चिन्कु चौधरीलाई सहिद घोषणा गर्न मधेसी मोर्चाले सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
 पुष २८, २०७१ मा ३० दलिय गठबन्धनको नेतृत्वबाट भएको आन्दोलनका क्रममा धनुषामा मारिएका राजा राम झा, सेवा केन्द्रको विस्तारमा २३ चैत्र २०७१ मा रौतहटका रामआशिष ठाकुर र २१ साउन २०७२ मा मारिएका रौतहटका विद्यानन्द राय यादवलाईव समेत सहिद घोषणा गर्न सिफारिस गरिएको छ । त्यसैगरी २५ असोज २०७१ मा सडक निर्माणको माग गर्दै बाराको सिमरौनगढमा आन्दोलन गरिरहँदा प्रहरीको गोली लागि मृत्यु भएका जयनारायण पटेललाई समेत सहिद घोषणा गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच १६ बुँदे सहमति भई जारी गरिएको ७ प्रदेशको खाका सहितको सिमाङ्कनका विरुद्ध सुर्खेत, लम्जुङ्ग, नबलपरासी, तन्हु तथा जुम्लामा समेत प्रहरीको गोली लागि ज्यान गएका ६ जनालाई सहिदको लागि सिफारिस गरेको छ । यसरी सिफारिस हुनेहरुमा सुर्खेतका टिकाराम गौतम, यम बहादुर विसी, गोपाल सिंह रजवार, लम्जुङ्ग, नबलपरासी घटनाका रविलाल गुरुङ, तन्हुका रोशन दुरा, जुम्लाका हरिबहादुर कुवँर रहेका छन् । कैलालीको टिकापुरमा आन्दोलनकारी र प्रहरीको बीच भएको झड्पमा परी मारिएका प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने, इन्सपेक्टर बलराम विष्ट, केसवराज बोहरा, लोकेन्द्र चन्द्र, लक्ष्मण खड्का, रामविहारी ठाकुर, ललित साउद, जनक नेगी, काशीराम कामी, देवबहादुर पाण्डे, बाँकेका करण सिंह र महोत्तरीका जलेश्वरमा सशस्त्र प्रहरीका असई थमन बहादुर विकलाई समेतलाई सहिद घोषणा गर्न सिफारिस गरेको छ ।
यसरी सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरु मध्ये १६ जनालाई सरकारले सहिद घोषणा गर्न बाँकी रहेको छ भने बाँकी सबै जनालाई सहिद घोषणा गरिएको छ । यसका अतिरिक्त मृतक परिवारहरु मध्ये अधिकांशलाई सरकारले १० लाख रुपैयाँ क्षतिपुर्ती बापत रकम प्रदान गरेको छ  भने केहीलाई ५ लाख रुपैयाँ मात्र दिइएको छ । बाँकी ५ लाख रुपैयाँ पनि दिने प्रक्रियामा रहेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले जनाएका छन् ।
मुद्दा फिर्ताको सिफारिस
राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि भएको मधेस आन्दोलनका क्रममा राज्यले विभिन्न मुद्दाहरु चलाएको अवस्थामा कतिपय व्यक्तिहरु मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा थुनामा छन् भने कतिपय व्यक्तिहरु नेपाल प्रहरीको सूचिमा फरार अभियूक्तको रुपमा रहेका छन् । त्यसैगरी केही सार्वजनिक अपराध अन्तरगत चलाइएका मुद्दाहरुमा धेरै व्यक्तिहरु सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धरौटी बुझाई रिहा समेत भईसकेका छन् । मधेसी मोर्चाले मोरंगमा २१ जना, सुन्सरीमा ४३ जना, सप्तरीमा २१ जना, सिरहामा ३३ जना, धनुषामा २५ जना, महोत्तरीमा ९५ जना, सर्लाहीमा ३४ जना, रौतहटमा ११ जना, बारामा २९ जना, पर्सामा ३३ जना, नबलपरासीमा १२ जना, रुपन्देहीमा ७ जना, कपिलबस्तुमा १२ जना, बाँकेमा ३ जना, कैलालीमा ११३ जना र ललितपुरमा १ जना गरी कुल      जना प्रतिवादीहरुलाई मुद्दा फिर्ताका लागि संघीय गठबन्धन तथा संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले गृहमन्त्रालयलाई सूचि सहित सिफारिस गरेको छ । ३ असोजमा संविधान जारी भएको दिनमा सरकारले संविधान दिवस मनाईरहेको एक दिन अघि अर्थात २ असोज २०७३ मा मोर्चाले उक्त सिफारिस गरेको हो । यसरी राज्यले सबैभन्दा बढी कैलालीमा ११३ जना र महोत्तरीमा ९५ जना विरुद्ध मुद्दा चलाएको हो । दुवै ठाउँमा सुरक्षाकर्मी मारिएकाले अधिकांश व्यक्तिहरुलाई ज्यान मार्ने उद्योग, कर्तव्य ज्यान तथा आगजनी र लुटपाटको मुद्दा चलाइएको छ । धनुषामा आन्दोलनका क्रममा मोटरसाइकल जलाइएको, जानकी मन्दिरमा प्राचीन स्मारक तोडफोड गरेको मुद्दाहरु चलाइएको छ ।
गम्भीर घाइतेलाई जिवन पर्यन्त भरण पोषणको सिफारिस
मधेस आन्दोलनकै क्रममा प्रहरीको गोली लागि तथा लाठी प्रहारबाट गम्भीर रुपमा घाइते भई जिवन पर्यन्त भरन पोषण आवश्यक रहेको तथा तिनीहरुको भरण पोषणको व्यवस्था गरिदिन भन्दै मोर्चाले ३२ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।
 राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता तथा महासचिव समेत रहेका केशव झाका अनुसार शरीरको ७५ प्रतिशत भन्दा वढी अंग नचल्ने भएमा नेपाल सरकारले ६ हजार २ सय रुपैयाँ विरामीलाई र ६ हजार २ सय रुपैयाँ विरामीको कुरुवालाई मासिक रुपले भत्ता प्रदान गर्नुपर्छ भने ५० प्रतिशत भन्दा वढी अंगहरु नचल्ने भएमा ती घाइतेहरुलाई ६ हजार २ सय रुपैयाँ मासिक भत्ता स्वरुप तिनीहरुको बैंक खातामा पठाउनुपर्ने हुन्छ । झाका अनुसार, कस्तो किसिमको घाइते हो भन्ने कुराको जाँच गर्नका लागि नेपाल सरकारले मेडिकल डाक्टर सहितको टोली बनाई अनुगमन गर्ने र उक्त टोलीले दिएको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारले घाइतेहरुलाई मासिक भत्ता भरण पोषणका लागि उपलब्ध गराउने छन् ।
त्यसैगरी मधेस आन्दोलनकै क्रममा घाइते भई सामान्य उपचार गराएर ठिक भईसकेका व्यक्तिहरु करिब १५ सय जना रहेको मोर्चाले आंकलन गरेको छ । ती व्यक्तिहरुले आफै पैसा तिरेर उपचार गराएको हुनाले तिनीहरुका लागि पनि केही माग्ने वा रुपैयाँ माग्नुभन्दा पनि आन्दोलनका घाइतेहरु भन्दै अभिलेख खडा गरी यी घाइतेहरुलाई सम्मान गर्ने भन्ने विषयमा मोर्चामा छलफल चलिरहेको छ ।
आन्दोलनका क्रममा घाइते भई विभिन्न अस्पतालहरुमा उपचार गराएकाहरुको अस्पताल बिलको आधारमा राज्यबाट उपचार खर्च मागिएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ३१ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च बापत दिएको तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष रहेका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले १ करोड ३० लाख रुपैयाँ उपचार खर्च बापत दिएको रामसपाका प्रबक्ता केशव झा बताउँछन् । त्यसैगरी मधेस आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीहरु तथा निजी स्तरमा मधेस भरीमा ३१ जनाको सवारी साधनहरुमा विभिन्न पक्षले तोडफोड तथा आगजनी समेत गरिएको छ । मोर्चा तथा गठबन्धनले तिनीहरुको समेत लगत संकलन गरी क्षतिपुर्तीका लागि नेपाल सरकारसँग सिफारिस गरेको छ । आन्दोलनका दौरान मोर्चाका नेताहरु संजय कुमार सिंह, मुक्तिनारायण यादव र सर्बोदय बोडिङ्ग स्कुलका संचालक ब्रजेन्द्र मिश्रको भ्यानमा तोडफोड तथा आगजनी गरिएको भन्दै मोर्चाले क्षतिपुर्तिका लागि नेपालसरकारसँग सिफारिस गरेको छ । धनुषा, सप्तरी, सुन्सरी, बाँके, रुपन्देही, कैलाली जस्ता जिल्लाहरुमा आन्दोलनका दौरान आन्दोलनकारी तथा प्रदर्शनकारीहरुको सवारी साधन लगायतमा अज्ञात समुह तथा राज्यका सुरक्षाकर्मीहरुद्वारा तोडफोड गरिएको मोर्चाले आरोप लगाउँदै आएको छ ।

२०७३  आश्विन १६ गते  आईतवार