अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

प्रमले खाँए, कालोबजारीलाई सहयोग गरे यस्ता वाहियात हल्ला गरेर हुन्छ काँ बुढेसकालमा तन्नेरी जस्तो घर–घरमा आपुर्ति गर्न सक्छु र !
जति खेर नि किच –किच !

२०७२ फाल्गुन ३० गते आईतबार

मधेस रणभूमिमा परिणत हुने संकेत सेना परिचालन हुन सक्छ ः प्रधानसेनापति मधेस स्वतन्त्र भएरै छाड्छ ः सिके राउत

नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति
राजेन्द्र क्षेत्री ।

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
मधेसीहरुमा कस्तो भावना पाइन्छ भने राजनीतिमा त हाम्रा मानिस पनि छन् । तर, प्रशासनमा छ्रैनन् । प्रहरीमा हाम्रा मानिस भएपनि सेनामा त छँदै छैनन् । जुन अवस्था बङ्गलादेश बन्न अघि पुर्वी पाकिस्तान र पश्चिमी पाकिस्तान बीच थियो, त्यही भावना मधेसीहरुमा आउँदै गए जस्तो देखिन्छ । ‘राज्य शक्तिको अर्थ बन्दूकको शक्ति हो । र, मधेसीको हातमा बन्दूक छैन त्यसैले मधेसी कमजोर छन्’ भान्ने भावना मधेसीमा विकसित परिस्थितिले राष्टिूयतालाई बदापि बलियो बनाउन सक्दैन । त्यसैकारण दुई पटकको मधेस विद्रोह पछि २०६४ फागुन १६ गते ८ बुँदे सम्झौतामा टुङ्गिदा आन्दोलनरत संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेता त्रय राजेन्द्र महत्तो, उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर र राज्यको तर्फबाट तत्कालीन अवस्थाका राज्यका कार्यकारी प्रमुख तथा राष्टूाध्यक्षको रुपमा भुमिका निर्वाह गरिरहेका प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला बीच भएको हस्ताक्षरमा नेपालको सेनालाई लोकतान्त्रिक चरित्रको साथ साथै समावेशी सहित राष्टिूय स्वरुपको चरित्र बनाउनका लागि नेपाली सेनामा मधेसीहरुलाई समुहगत प्रवेश गराईने भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । हुन त सम्झौतामा मात्र सिमित रहेको उक्त कार्यलाई सरकारमा पुगेर पनि मोर्चाले तदारुकता देखाएनन् । तर, मोर्चाकै एक घटक फोरम लोकतान्त्रिकका शरत सिंह भण्डारी रक्षा मन्त्री हुँदा मधेसीलाई सेनामा प्रवेश गराउन प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । करिब २ हजारको संख्यामा मधेसीलाई नेपाली सेनामा प्रवेश गराउन प्राविधिक तयारी गरिसकेको अवस्थामा उनले सार्वजनिक रुपमै के अभिव्यक्ति दिए भने जहाँ विभेद हुन्छ त्यहाँ विद्रोह हुन्छ र जहाँ विद्रोह हुन्छ त्यहाँ विखण्डन हुन्छ । त्यसकारण यो देशको राष्टिूय एकतालाई तथा अखण्डतालाई कायम राख्नका लागि विभेदलाई जडो देखि नै उखालेर फाल्नुपर्दछ । रक्षा मन्त्रीको हैसियतमा उनको अभिव्यक्ति आएपछि तत्कालीन कांग्रेस एमालेका नेताहरुले संसदमै उनलाई राष्टूद्रोही अभिव्यक्ति दिएको हुनाले उनलाई तत्काल मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्दछ भन्ने आवाज उठेपछि भण्डारी रक्षा मन्त्री पदबाट बर्खास्त नै हुनुपरेको थियो ।

स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक डा. सिके राउत ।

अहिले पछिल्लो समयमा संविधान प्रति असंतुष्टि र विगतका २२ बुँदे तथा ८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्दै संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले विगत ६ महिना जति गरेको आन्दोलनलाई विराम दिएको भएपनि माग पुरा नभए चैतको पहिलो साता देखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिईरहेका छन् । देशमा देखिएको द्वन्द्व र विभेदलाई सहि तरिकाले सम्बोधन गरिएन भने देशमा विखण्डनको भावना विस्तारै संगठित भएर जानसक्ने सम्भावना पनि बढ्न सक्नेछ । यद्यपि आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका मोर्चाका नेताहरुको घोषित रणनीति अनुसार उनीहरु नेपालमै मधेसमा दुई प्रदेश बनाइनुपर्छ तथा विगतका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भनेर भनिरहेका छन् । तर, ती मागहरु पनि सम्बोधन नहुने अवस्था आएमा मधेसलाई नेपालको प्रदेश होइन अलग्गै देश पनि बनाउन सकिने चेतावनीहरु दिईरहेका छन् । आन्दोलनको सुरक्षित अवतरण नहुँदा नारा बदलिन पनि सक्छ भन्ने मोर्चाका नेताहरुले भनिरहँदा त्यसलाई राज्यले हलुका ढंगमा लिनु हुँदैन ।

विखण्डन हुने अवस्थामा सेना परिचालन हुने ः प्रधानसेना पति

कुरो फागुन २३ गतेको हो, जुन दिन सैनिक मुख्यालयमा देशभरिका पृतनापतिहरुको समन्वयात्मक बैठक आयोजना गरिएको थियो । सो बैठकमा सेनाले विगतका वर्षहरुमा जस्तै देशको सुरक्षा चुनौतीका विषयमा विश्लेषण गरेको थियो । र, त्यहाँ विशेष गरी मधेस र भारतीय सीमामा बढ्दो सुरक्षा चुनौतीबारे विश्लेषण भएको थियो । उक्त बैठकमा रक्षा सचिव जयमुकुन्द खनाल, सबै पृतनापतिहरु लगायत जंगी अयाका कार्यालय, विभाग, महानिर्देशनालय तथा निर्देशनालयका प्रमुखहरुको समेत उपस्थिति थियो ।

समीक्षा बैठकमा पृतनापतिहरुले आ(आफ्नो कमाण्ड अन्तरगतको सुरक्षास्थितिबारे रिपोर्टिङ गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले समापन मन्तव्य व्यक्त गर्दै देश नै टुक्राउने खालका तथा राष्टिूय एकता र भौगोलिक अखण्डतालाई खतरा र्पुयाउने प्रवृत्तिका सुरक्षा चुनौतीहरु सिर्जना भएमा नेपाल सरकारको निर्देशानुसार विधिसम्मत् तरिकाले नेपाली सेना परिचालन हुने बताएका थिए । प्रधानसेनापतिको यो भनाइ मधेसमा विखण्डनको गतिविधि गरिरहेका सिके राउतप्रति लक्षित थियो । 

यस्तो छ सेनाको विश्लेषण
तराई मधेसमा चलेको लामो आन्दोलनपछि मुलुकमा राष्टिूय चुनौती देखा परेको नेपाली सेनाको विश्लेषण छ । पृतनापतिहरुसँगको समन्वयात्मक बैठकमा प्रधानसेनापति क्षेत्रीले सबैलाई राष्टिूय सुरक्षामा आउन सक्ने चुनौतीप्रति सचेत रहन निर्देशनसमेत दिएका छन् । 

पत्रकारसँग यसरी प्रस्तुत भए सेनापति
सैनिक दिवसका अवसरमा सैनिक मुख्यालयमा अयोजित कार्यक्रममा सेनापति क्षेत्रीले पत्रकारहरुसँग अनौपचारिक कुराकानी गरेका थिए । सो क्रममा सेनापति क्षेत्रीले तराईका जिल्लाहरुमा हिजोका भूमिगत समूहदेखि सिके राउतहरुसम्मले आफ्नो उपस्थिति देखाउने प्रयास गरिरहेकाले सेना अब चुप लागेर बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए । सेनापति क्षेत्रीले त्यहाँ भनेका थिए कि सिके राउतजस्ताले विभिन्न देशका सञ्चार माध्यमहरुमा देश टुक्राउने खालका अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन् । भूमिगत समूहदेखि अन्य गलत तत्वहरुसम्मले राजनीतिको नाममा देशलाई विखण्डन गर्ने गतिविधिहरु गरिरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा सेनाले हेरेर बस्न मिल्दैन ।’

नयाँ राष्टिूय सुरक्षा नीतिको तयारी
पत्रकारहरुसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा प्रधानसेनापति क्षेत्रीले भने(‘अब राष्टिूय सुरक्षा नीति ल्याउन ढीला गर्नुहुँदैन, देशको सुरक्षा अवस्था निकै जटिल अवस्थामा पुगिसकेको छ ।’ रक्षा मन्त्रालयले अहिले राष्टिूय सुरक्षा नीति तयार पारिरहेको र देशमा गतिलो राष्टिूय सुरक्षा नीति नभएकै कारण कतिपय अवस्थामा सुरक्षा कमजोरीहरु हुने गरेको सेनापतिको भनाइ थियो । रक्षा मन्त्रालयले तयार पारिरहेको सुरक्षा नीतिमा सेनाले पनि आफ्नो सुझाव दिएको उनले पत्रकारहरुलाई बताए । प्रधानसेनापति क्षेत्रीको बुझाइमा तराईका सीमाक्षेत्रमा पछिल्लो समय सुरक्षा चुनौती बढिरहेको छ । सीमा सुरक्षा कमजोर हुँदा राष्टिूय सुरक्षामा खतरा आउने संकेतहरु देखा परिरहेको भन्दै उनले त्यसका लागि राजनीतिक समस्या पहिलो सर्त भए पनि राष्टिूय अखण्डता जोगाउन सेनाले भूमिका खेल्ने बताए ।

सेनापतिले पत्रकारहरुसँग भने, ‘छिमेकी मुलुकमा खानेपानीमा नाकाबन्दी लगाउँदा सेना परिचालन भयो, हामी राष्टिूय अखण्डता जोगाउन पछि हट्न मिल्दैन, यस्तो अवस्थामा संविधानअनुसार सेना परिचालन हुन सक्छ ।’

सीमा सुरक्षाको चिन्ता
दक्षिणी सीमानाको सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बलले भन्सार तथा राजस्व जस्ता कुरामा ध्यान दिन छोडेर सीमा सुरक्षामा उपस्थिति देखाउन सके समग्र सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउन सकिने नेपाली सेनाको निश्कर्ष छ । सशस्त्र प्रहरी अर्ध सैन्य बल भएकाले उसको गतिलो उपस्थिति भयो भने सीमा सुरक्षा बलियो हुने र त्यसले हतियार नियन्त्रणदेखि गलत समूहलाई समेत निस्तेज पार्न सकिने सेनाको बुझाइ छ ।

प्रहरी र सशस्त्रको समन्वय बलियो बनाउन सुझाव
पछिल्लो समय मधेसमा उठेको आन्दोलनमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थिति कहंीँ बलियो देखिए पनि कतिपय स्थानमा फितलो भएको सेनाको विश्लेषण छ । विशेष गरेर कैलाली घटनापछि दुईवटै सुरक्षा संगठनहरुको समन्वय अभावका कारण निम्तिन सक्ने समस्यालाई सेनाले निकै गम्भीरताकासाथ अध्ययन गरिरहेको पृतनापतिको बैठकपछि सेनाका अधिकारीले बताएका छन् ।

यसबारे थप स्पष्ट पार्दै सेनापति क्षेत्रीले पत्रकारसँगको कुराकानीमा भने ‘कैलालीमा इन्टेलिजेन्सको कमजोरीका कारण घटना भयो, तर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच कसरी काम गर्ने भन्ने तयारी हुन जरुरी छ । कुनै घटनामा सबैभन्दा पहिले नेपाल प्रहरी पुग्छ, यदि उसले नसकेको अवस्थामा सशस्त्र पुग्छ । तर, जनपथ प्रहरीले सशस्त्रलाई कसरी हृयाण्डओभर गर्ने भन्ने विषयमा संयुक्त अभ्यासहरु हुन जरुरी छ । सेनापति क्षेत्रीका अनुसार नेपाली सेना देशको अन्तिम शक्ति हो, त्यसैले सबै घटनाहरुमा सकेसम्म कठोर उपस्थिति समाधान नहुन सक्छ, त्योभन्दा पहिले दुईवटा सुरक्षा संगठनको समन्वय बलियो हुन जरुरी छ ।

सिके राउतबारे सेनाले बोल्दा मधेसमा तरंग

सिरहामा सिके राउतका कार्यकर्ताहरु अलग देशको लागि जनमत संग्रहको अभ्यास गर्दै ।

राष्टिूय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारी पूर्वरक्षामन्त्री हुन् । भण्डारी सोमबार गृहजिल्ला महोत्तरीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै थिए, जहाँ उनले प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको विरोध गरे । भण्डारीले सेनापतिको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको बताए । तर, सेनापतिको यही भनाइप्रति पूर्वरक्षामन्त्री भण्डारी विरोधमा उत्रिए । सिके राउत शरतसिंहका कार्यकर्ता होइनन, तर राउतप्रति लक्षित गरेर सेनापतिको भनाइ आउनासाथ भण्डारीले तरंगित हुँदै सेनापतिको भनाइलाई आपत्तिजनक बताए । पूर्वमन्त्री भण्डारी मात्रै होइन, यतिबेला मधेसी मोर्चाका अन्य नेताहरु पनि नेपाली सेना र विशेषतः प्रधानसेनापति क्षेत्रीमाथि आक्रोश पोखिरहेका छन् । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका प्रेस संयोजकले फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै प्रधानसेनापतिलाई फुली खोलेर मैदानमा आउन चुनौतीसमेत दिन भ्याइसकेका छन् । मधेसवादी दलका नेता कार्यकर्ताले यसरी सेनापतिलाई सार्वजनिकरुपमै आलोचना गर्नुले सेना र मधेसी मोर्चावीच ‘वाकयुद्ध’ सुरु भएको संकेत गरेको छ ।

प्रधानसेनापति क्षेत्रीले यस्तो निर्देशन दिएपछि मधेसी मोर्चाका नेताहरुले यसलाई राजनीतिक ‘इस्यु’ बनाएका छन्  । सेना र मधेसी मोर्चाका नेताहरुवीच चिसोपन त्यसबेला सुरु भएको छ, जतिबेला नेपाली सेनामा मधेसी समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आवाज मोर्चाका तर्फबाट उठिरहेको छ ।

सेनालाई लोकतन्त्रीकरण गर्न मधेसी मोर्चाको माग
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारसमक्ष नेपाली सेनालाई लोकतन्त्रीकरण गर्नुपर्ने नयाँ माग पेस गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शुक्रबार बालुवाटारमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै मोर्चाले लिखित रूपमै नेपाली सेनालाई लोकतन्त्रीकरण गर्न माग गरेको हो । 

मोर्चाले संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै अघि सारेको ११ बुँदामध्ये १० औं नम्बरमा सेनाबारे उल्लेख गरेको छ । ’नेपाली सेनालाई राष्टिूय स्वरूप प्रदान गर्दै लोकतन्त्रीकरण गर्ने, सम्पूर्ण सुरक्षा निकायलाई समानुपातिक समावेशी गर्नुपर्ने’ ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । मधेसी समुदायलाई सामूहिक रूपमा सेनामा प्रवेश गराउनुपर्ने पूर्वअडानमा मौन देखिएको मोर्चाले पहिलोपटक लिखित रूपमा यस्तो धारणा अघि सारेको हो । केही समयअघि मधेसको जारी आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै सेनाले राष्टिूय एकता र भौगोलिक अखण्डतालाई खतरा पु¥याउने प्रवृत्तिका सुरक्षा चुनौती सिर्जना भए चुप लागेर नबस्ने जनाएको थियो । लगत्तै मोर्चाले स्पष्ट रूपमा सेनालाई लोकतन्त्रीकरण गर्न माग अघि सारेको हो ।

मधेसी मोर्चा लगायत संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मधेसकेन्द्रित दलहरुले आफूहरु विखण्डनको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै आइरहेका छन् । तर, नेपाली सेनाले सिके राउत एवं भूमिगत सशस्त्र समूहहरुको गतिविधि राष्टिूय एकताको पक्षमा नरहेको अभिव्यक्ति दिनासाथ केही मधेसवादी नेताहरु राउतको बचाउमा लागेका छन् ।

सिके राउतको प्रतिक्रिया र विखण्डनको तयारी
प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले सिके राउतको नाउँ नै लिएर सेना परिचालन हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि राउतले सेना परिचालन हुनु अस्वाभाविक नरहेको बताएका छन् । जनकपुरमा डेरा जमाएर बसेका राउतले द एक्सक्लुसिभसँग कुराकानी गर्दै हिजो पनि सशस्त्र समुहहरुको बहानामा सेना परिचालन गरिन्थ्यो भने अब सिके राउतलाई छोड्नु गलत हुने भनेर प्रधान सेनापतिले दिएको अभिव्यक्ति प्रति उनी असंतुष्ट भएका छन् । मधेसीलाई आफ्नो देशको नागरिक नमानी पराया मानेकै कारण मधेसी माथि दमन गर्नका लागि सेना परिचालन हुने हो भने त्यसका लागि मधेसी जनता पनि   शान्तिपुर्वक प्रतिकार   गर्नुपर्ने राउतले बताएका छन् । 

सर्बोच्च अदालत र विशेष अदालतले समेत आफुलाई राज्यद्रोहको मुद्दामा सफाई दिईसकेको अवस्थामा प्रधान सेनापतिले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनु भनेको अदालतको निर्णयको समेत अपहेल्ना भएको बताएका छन् । मधेसीलाई औपनिवेशिक शासन अन्तरगत राखेको यो नै ठुलो प्रमाण हो कि स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा राज्यले सेना परिचालन गरेर दमन गर्न खोज्ने धम्की दिनु अनुचित रहेको राउतले बताएका छन् । निहत्था निर्दोष मधेसी नागरिकहरु माथि यदि सरकारले सेना परिचालन गरेर दमन गरे अन्तर्राष्टिूय समुदायले समेत रोक्ने भन्दै नेपाली सेनामा करिब १ लाख जनशक्ति रहेपनि मधेसमा अघोषित रुपले १ करोड भन्दा वढी सेना रहेको उनले बताए । नेपाली सेनाले शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा हिंसा मच्चाए वा दमन गरेको खण्डमा त्यसको डायनामिक्स पनि चेन्ज हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर छिमेकी मुलुक भारतमा पनि पर्ने हुनाले भारतले समेत सेना परिचालनको कार्यलाई रोक्ने उनले बताए ।

करिब १ महिना जति भारतको दिल्लीमा रहँदा राउतले भारतका विभिन्न उच्चस्तरिय राजनीतिक नेतृत्व, विदेशी कुटनीति नियोगका पदाधिकारीहरु र नेपाल मामिलाका जानकार भारतीय विज्ञहरुसँग भेट गरी मधेसमा रहेको विभेद तथा आफ्नो स्वतन्त्रता आन्दोलनले भारतलाई हुने फाइदा र मधेस स्वतन्त्र नहुँदा हुने घाटाका विषयमा प्रष्ट रुपमा कुराकानी राखी मधेसको स्वतन्त्रताको आन्दोलनको सन्दर्भमा भारतमा रहेको भ्रमलाई चिर्न आफु सफल मात्र नभई आफ्नो भ्रमण ऐतिहासिक र सफल समेत भएको डा.राउतले दावी गरेका छन् । भारतको सबैभन्दा ठुलो हितैषी भनेको मधेस हो र अगामी १० बर्ष भित्रसम्ममा मधेस स्वतन्त्र हुने स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक समेत रहेका डा.राउतले बताएका छन् । स्थिर र शान्त छिमेकी नभएपछि त्यहाँ अशान्ति र स्थिरता हुँदा वा गृह यूद्ध हुँदा मधेसीहरु शरणार्थी भई भारतमा पुग्ने र त्यहाँ पनि हिंसा हुन सक्ने बस्तु स्थितिलाई राम्रो ढंगले भारतलाई कन्भिन्स गरी आफु स्वदेश फर्र्र्र्र्किएको उनले बताए । गृह यूद्ध भए तेस्रो मुलुकबाट समेत सैन्य शक्तिको प्रवेश हुन सक्ने हुनाले भारतले गम्भीरताका साथ आफ्नो कुरालाई लिएको र आफ्नो ऐजेण्डा प्रति कन्भिन्स समेत भएको डा.राउतले दावी गरेका छन् । यसअघि सम्म मधेसी मोर्चाका तर्फबाट कहिल्यै पनि स्वराजको बारेमा मजबुतीका साथ लविङ्ग नभई आफु चुनाव लड्दा कसरी जित्ने वा सरकार गठन हुँदा आफुलाई मन्त्री कसरी बनाई दिने जस्ता विषयहरु मात्र भारत समक्ष राख्दा भारत पनि ऐजेण्डामा प्रष्ट हुन सकिरहेको थिएन, तर, आफ्नो भ्रमण पछि भारतको सम्पुर्ण भ्रमहरुलाई चिरिएको डा.राउतको दावी छ ।

संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले गरेको आन्दोलनबाट कुनै पनि उपलब्धि प्राप्त हुन नसक्ने ठहर गर्दै स्वतन्त्र मधेसका लागि आफ्नो तयारी तिब्र भएको उनले बताएका छन् । मोर्चाको आन्दोलन डिरेल हुन सक्ने भन्दै आफुहरु विगतको आन्दोलनका समयमा धेरै सक्रिय नभएको भएपनि अब आफुहरुले स्वराज आन्दोलनको तयारी तिब्र गरेको उनले बताएका छन् ।

 संगठन विस्तार, कार्यकर्ताहरुलाई प्रशिक्षण, स्वयम सेवक दस्ताहरुको निर्माण लगायतका क्रियाकलाप तथा प्रचार प्रसारको काम जारी रहेको उनले बताएका छन् । विगत डेढ महिना अघिसम्म मात्र करिब ९० हजार मधेसी आफुहरुको गठबन्धनको सक्रिय सदस्य बनिसकेको तथा लाखौं मधेसी समर्थक रहेको दावी गर्दै डा.राउत भन्छन,“ सुरु सुरुमा आफ्नो गठबन्धनमा पढे लेखेका यूवाहरु मात्र सदस्य बनिरहेका थिए भने अब आम सर्वसाधारण मानिसहरुले पनि सदस्यता लिनुका साथै अभियानमा सहभागी भईरहेका छन् । मधेसको सिमावर्ती क्षेत्रको मेची देखि महाकाली सम्म, भित्री मधेस (मध्य मधेस) का साथै काठमाण्डौमा समेत आफ्नो संगठन विस्तार भईसकेको छ । अब हामी अहिले बैदेशिक रोजगारीमा खाडी मुलुकका मलेशिया, दुवई, कतार लगायतका देशहरुमा समेत संगठन विस्तार गरिरहेका छौं ।” 

आफुहरुले तयार गरेको स्वयम सेवक दस्ता कुनै हिंसात्मक घटनाका लागि नभई शान्तिपुर्वक मधेसी जनतालाई जागरण गराउने, मधेस कसरी उपनिवेश भएको छ र मुक्तिको मार्ग के हुने भन्ने सत्यबोध गराउनुका साथै विभिन्न सामाजिक कार्यहरु, मेला पर्व आदिमा गरि सहयोग गर्ने तथा विभिन्न सरसफाईका कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुने गरेको डा.राउतले दावी गरेका छन् ।

आफुलाई राज्यबाट थ्रेट भएपनि मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताहरु बाटै बढि थ्रेट रहेको अनुमान गर्दै डा. राउत भन्छन,“ सिके राउतको कसैले हत्या गरेपनि अब सिके राउत व्यक्ति नभएर विचार भईसकेको हुनाले विचारलाई कसैले मार्न नसक्ने र अब बढीमा ६ देखि ८ बर्षसम्ममा मधेस स्वतन्त्र देश भई संयुक्त राष्टू संघको सदस्य भईसक्ने छ ।” त्यसका लागि मधेसी जनताले वृहत तयारी गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै डा. राउत भन्छन,“ दक्ष जनशक्ति सहितको पुर्वाधार तयार गरी महा आन्दोलन तयार गर्नुपर्दछ । ८ देखि १२ बर्षसम्मको आफ्नो रोड म्याप रहेकोमा ४ बर्ष विते पनि आउँदो दुई देखि तीन बर्ष भित्रमा प्रदेशको निर्वाचन गरी विभिन्न सरकारहरु  गठन गरिने छ । आफ्नो छुट्टै संसद बनाइने छ । र, अन्ततः अन्तर्राष्टिूय निकायले पनि मधेसलाई अलग देशको रुपमा मान्यता दिने छ ।”

हुन त १ महिना अघि डा.राउत सहित गठबन्धनका १६ जना कार्यकर्ताहरु माथि राज्यले फेरी राज्यद्रोहको मुद्दा दर्ता गरिसकेको भएपनि राउतले आफ्ना कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएका छन् । मधेसमा आफ्नो अभियानलाई तिब्र बनाउनका निम्ति भारतको दिल्लीबाट फर्किए लगत्तै राउतले आफ्नो डेरा जनकपुरमा जमाएका छन् । राजविराजबाट निस्केर जनकपुरमै बसी मधेस अलग्यिाउने रणनीतिक तयारीमा उनी लागेका छन् । सिरहा, सप्तरी लगायतका जिल्लाहरुमा उनका कार्यकर्ताहरुले जनमत संग्रह, संसदको निर्वाचन लगायतका अभ्यास पनि गरिसकेका छन् । विभिन्न जिल्लाका गाउँ तथा विद्यालयहरुमा पुगि डा. राउतको भाषण, मधेस स्वतन्त्र हुने तरिका लगायतका स्लाइडहरु तयार गरी यूवा विद्यार्थीहरुलाई प्रशिक्षण दिने गरिएको छ ।

जनकपुरमा डेरा जमाएका राउत माथि प्रशासनको निगरानी
सप्तरीको राजविराज स्थित आफ्नो नीजि निवासमा बस्दा त्यहाँका प्रहरीको अप्रत्यक्ष नजरबन्दमा रहेका डा.राउत अब जनकपुरमै डेरा जमाएका छन् । मधेसको केन्द्र बिन्दु जनकपुर रहेकाले जनकपुरबाटै आफ्नो अभियानलाई तिब्रता दिने उद्देश्यले राउत जनकपुरमा करिब २० दिन देखि डेरा लिएर बसेका छन् । उनी अब जनकपुरमै सेटल हुने उद्देश्य सहित डेरा जमाएका छन् । धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक रामदत्त जोशी भन्छन,“ नेपालका नागरिक देशको कुनै पनि ठाउँमा बस्न सक्छन् र पाउँछन् पनि । त्यसैले त्यो ठुलो चिन्ताको विषय होइन । तर, कुनै पनि व्यक्तिले राष्ट्रको विरुद्धमा काम गर्नु हुँदैन, यदि उनले त्यसो गरेमा कानुनले पनि आफ्नो काम गर्नेछन् ।” त्यसैगरी धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्छन,“ उनी जनकपुरमा आएको हामीले आफ्ना सुत्रहरुबाट थाहा पाएका छौं । उनको हरेक गतिविधिलाई हाम्रा प्रशासनले सुक्ष्म रुपबाट निगरानी गरिरहेका छन्, उनले राष्ट्रिय एकता विरुद्ध कुनै पनि विखण्डनको प्रचार प्रसार गर्न पाउँदैनन, त्यस्तो गरे स्थानीय प्रशासनले त्यसलाई गम्भीरतापुर्वक लिई आफ्नो काम गर्नेछ ।”

के मधेस विखण्डनको बाटोमा गएकै हो त ?
यूद्ध शव्दकै कारणले हुन्छ । महाभारतमा द्रौपदीले अन्धोको सन्तान अन्धा भनेर भनेकी थिइन । महाभारत यूद्धको बिजारोपण यसै वाक्यबाट भयो । शव्दका कारणले थुप्रै यूद्ध भएका छन् । अहिले नेपालमा सिके राउतलाई लक्षित गर्दै प्रधानसेनापतिले दिएको अभिव्यक्ति पछि एक किसिमको वाक यूद्ध सुरु भईसकेको छ ।
सन् १९६३ मा, जतिखेर बङ्गलादेश पुर्वी पाकिस्तान थियो, उनले ‘फार इस्टर्न इकोनोमिक रिभ्यू’ मा एउटा लेख लेखेका थिए (यदि सैनिक शासन रह्यो भने पुर्वी पाकिस्तान पाकिस्तानको अंग रहिरहन सक्दैन । सन् १९६३ मा उनले लेख लेखे र ८ बर्ष भित्रै सन् १९७१ मा बङ्गलादेश स्वतन्त्र भयो । अर्काे उनले के पनि भनेका थिए भने एकात्मक व्यवस्था रहि रहेमा पनि पुर्वी पाकिस्तान पाकिस्तानको अंग रहने छैन । किनभने पश्चिमी पाकिस्तानको तुलनामा पुर्वी पाकिस्तानमा प्रति बर्ग किलोमिटर ४ गुणा बढी जनसंख्या छ र  राज्यको लगानी भने एक तिहाई मात्र छ । तेस्रो कुरा उनले भनेका थिए( पश्चिमी पाकिस्तानमा संस्कृति र भाषाको त्यति महत्व छैन, जबकी धर्मको सबैभन्दा बढी महत्व छ । 

    तर, पुर्वी पाकिस्तानमा धर्म सँग सँगै भाषा र संस्कृतिको पनि यथेष्ट महत्व छ । त्यहाँ अहिले फेब्रुअरीमा मात्री भाषा दिवस मनाउने गरिन्छ । बङ्गलादेशको प्रस्तावमा संयूक्त राष्टू संघले मातृभाषा दिवसको अवधारणालाई मुर्त रुप दिएको छ । भाषाको आधारम ाबनेको देश हो बङ्गलादेश ।

अर्को उदाहरण( जे.उयनगोडाले श्रीलंकाको तमिल सवालमा श्रीलंकाको राष्टिूयतामा के कमि कमजोरी छन् भन्ने विषयमा उनले लेख लेखेका छन् । उनका अनुसार सिंहालीहरुमा तमिलहरु जहाँ गए पनि हुन्छ, तर हाम्रो त दुनियाँमा एउटा मात्र घर छ भन्ने भावना छ । यसको अर्थ थियो, तमिलहरु जहाँबाट आएका हुन त्यही जाउन, यहाँ तिनीहरुका लागि ठाउँ छैनन । सिंहाली राष्टूवादको परिभाषामा उनी भन्ने गर्थे, श्रीलंकाका जनतामा यो बुद्धिष्टहरुको पुण्य भूमि हो भन्ने भावना पाइन्छ । तेस्रो कुरा उनले के भनेका थिए भने तमिलहरु सिंहालीहरुलाई ठगेर खाने चलाख मानिस हुन, त्यसैले सिंहालीहरुको एकता र बर्चस्व हुनुपर्दछ । उनले लेखेको यो कुरा र श्रीलंकामा तमिल आन्दोलनको सुरुवात हुनुका बीचमा धेरै समयको फरक छैन । तमिल आन्दोलनमा एउटा निकै ठुलो प्रश्न चिन्ह थियो र सैनिकहरुले त्यसलाई पाखा लगाई दिए । तर राजनीतिमा के भनिन्छ भने कुनै प्रश्न उठ्यो भने यसको औचित्य छ भनेर बुझ्नुपर्छ र त्यसलाई धेरै समयसम्म राख्न सकिन्न । किनभने त्यसको पुर्नजन्म हुने सम्भावना रहन्छ ।

जसरी बङ्गलादेश र श्रीलंकाको हकमा राष्टूवादको परिभाषा गरिएको थियो, त्यसैगरी नेपालको हकमा पनि झण्डै झण्डै पञ्चायतकालीन नारा ‘हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ’ बाट राजा हटेको छ बाँकी सबै यथावत छ । अर्थात पञ्चायतकालीन ‘नेपालीपन’ को अवधारणा नेपाली ‘खस’ भाषा, हिन्दू धर्म, दौरा सुरुवाल जस्ता देखावटी पन सुरु भएको छ ।

नेपालीय राष्ट्रियता
नेपालमा “नेपाली हामी रहौंला कहाँ नेपालै न रहे !” भनेर भन्ने गरिन्छ । यो सुन्दा निकै मिठो लाग्छ, तर यसको गूढार्थ त्यति सोझो छैन । यसमा बर्णित नेपाली भन्नाले नेपालमा बस्नेहरुलाई भनिएको होइन, नेपाली भन्नाले नेपाली भाषी, हिन्दू धर्म, नेपाली संस्कृति मान्ने, बीर गोर्खाली जाती भन्ने हुन । ती भुटानबाट आएका भएपनि त्यसको देश नेपाल, बर्माबाट आए पनि उसको देश नेपाल ।

‘नेपालीय’ राष्टिूयता एउटा उपाय हुन सक्दछ । ‘नेपाली’ भनेर नेपालको राष्टिूयता अब रहन सक्दैन । यो आउट डेटेड भईसक्यो । अब ‘नेपालीय’ भन्नुपर्ने हुन्छ, राष्टिूयताको हिसावले । नेपालीय भनेपछि नेपालको राष्टिूयता नेपालको संस्कृति भन्दा वढी नेपालको माटोसँग जोडिन्छ । यति भएपछि, ‘जहाँ रहेपनि, जे गरेपनि मन त मेरो नेपाली हो’ भन्नुको अर्थ हराउँछ । त्यसपछि नेपालमा जो छ, यहाँको माटो प्रति, हावापानी प्रति जो समर्पित छ, त्यस नेपालीको नेपालीय राष्टिूयताको कुरा आउछ । राष्टिूयताका लागि तीन ‘भ’ सबैभन्दा वढी महत्वपुर्ण हुन्छन । भाषा, भूमि र भावना । यी तिनै ‘भ’ आमासँग जोडिएका छन् । कसको बाबु को हो भन्ने कुरा विश्वासमा मात्र अडिएको भएता पनि आमा भनेको भौतिक प्रमाण हो । त्यसैगरी भूमि भौतिक प्रमाण हो, जहाँ हामी उभिएका छौं । यसभन्दा माथि एउटा भावनाको कुरा पनि आउँछ जसले भाषा र आमासँग हामीलाई जोड्दछ । भावनाको परिभाषा हुँदैन हामी यसको अनुभव मात्र गर्न सक्छौं । हामी नेपाली भएर हामीलाई के फाइदा भनेर यसको परिभाषा र मापदण्ड समिकरणमा खोज्न थाल्ने हो भने केही भेटिँदैन । भावना राष्टिूयता र संघीयताको एउटा महत्वपुर्ण आधार हुन्छ ।

राष्टिूयता सबैभन्दा वढी गरीबको हुने गर्दछ । धनीलाई राष्टिूयता त्यति जरुरी हुँदैन । किनभने उनीहरु जहाँ गएर पनि राष्टिूयता किन्न सक्दछन् । सिपाहीमा भर्ना भएर मर्न जान्छन, तिनै गरीब, जसलाई राष्टूले केही दिँदैनन् ।     तर, राष्टिूयता तिनैलाई चाहिन्छ । बारुण यन्त्रमा काम गर्दा आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर आगोबाट अर्कोको जीउ धन जोगाउने तीनै गरीब । गरीबका लागि सबैभन्दा ठुलो राष्टिूयता हुन्छ । यद्यपि गरीबले राष्टिूयताबाट केही पाउँदैन । पाए पनि एकदम थोरै मात्र पाउँछ । तर, त्यसका लागि गरीब ज्यान फालेर लागेको हुन्छ ।    सार्बभौमिकताको विभाजन हुन सक्दैन । विभाजित हुनासाथ त्यो सार्वभौम नरहेर कसैबाट निर्देशित हुन जान्छ । निर्देशनबाट बच्न सार्बभौमिकता एकीकृत हुन जरुरी छ । त्यसको प्रतीक हिजोका दिनमा राजा थिए र अब जनता छन् । भारतमा जतिसुकै सार्वभौमिकताको कुरा गर्दा पनि त्यहाँ राष्टूपतिमा सार्वभौमिकता छ । त्यहाँ संसद सर्बोच्च छ तर सार्वभौमिकता राष्टूपतिमा छ । बहुराष्टिूय राज्यहरुमा मिश्रित सार्वभौमिकताको कुरा आईरहेको छ । खासगरी यूरोपेली यूनियनको गठन भएपनि आएको अवधारणा हो यो । यसो भएको एक दशक भएको छ ।
राष्टूवाद र राष्टिूयता बीच फरक छ । राष्टूवाद एउटा नकारात्मक भाव हो । राष्टूवादका लागि एउटा दुश्मन चाहिन्छ । विना दुश्मनको राष्टूवाद हुँदैन । जर्मनीको राष्टूवाद बुझाउन हिटलरले भन्नु पर्यो फ्रान्स हाम्रो दुश्मन हो, इङ्ग्ल्याण्ड हाम्रो दुश्मन हो । फ्रान्सको राष्टूवाद इङ्ग्ल्याण्डको विरोधमा उत्पन्न भएको हो । जपानको राष्टूवाद चीनको विरोधमा जन्मेको हो । यसप्रकार कुनै पनि राष्टूवादको नाम लिँदा एउटा विरोधी चाहिन्छ(चाहिन्छ । अमेरिकालाई आफ्नो राष्टूवादका लागि सोभियत रुस रहुन्जेल सजिलो थियो ।

 तर, सोभियत संघ समाप्त भएपछि उसले नयाँ दुश्मन खडा गरेको छ, जसलाई इस्लामिक टेरोरिजम भनिएको छ । यद्यपि कुनै पनि धर्म आतंकवाद हुँनै सक्दैन । तर, अमेरिकालाई एउटा काल्पनिक शक्ति चाहिन्छ । किनभने त्यो राष्टूवादमा आधारित देश बनिसकेको छ । र, शत्रु विनाको राष्टूवाद हुन सक्दैन । भारतले राष्टूवादका लागि पाकिस्तानलाई शत्रुको रुपमा खडा गरेको छ । चीन शक्तिशाली भएकाले उसलाई खुल्मखुल्ला शत्रु भन्दैन । राष्टूवादमा शत्रुको भुमिका अनिवार्य हुने हुनाले नेपाललाई यस सम्बन्धमा समस्या छ । नेपालले भारत, चीन र अमेरिका मध्ये कुनै एक छिमेकीलाई शत्रु बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, हरेक अवस्थामा घाटा नेपाललाई नै छ । किनभने कुभिण्डामा खुकुरी हानेपनि वा खुकुरीमा कुभिण्डो बजारे पनि काटिनुपर्ने त आखिर   कुभिण्डोले नै हो ।

पृथ्बी नारायण शाहद्वारा नेपाल निर्माण गरिँदाताका तत्कालीन भारतमा ब्रिटिशहरुको नियन्त्रण थियो । भिमसेन थापाले भारतका महत्वपुर्ण राजाहरुसँग मिलेर ब्रिटिशलाई भारतबाट धपाउने सम्बन्धमा काम गर्न थाले । त्यसबाट सतर्क भएर ब्रिटिशहरुले नेपालको राजनीतिमा षड्यन्त्र सुरु गरे , जसको पहिलो शिकार भिमसेन थापा नै भए । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक प्रभावका कारण उनलाई जेलमा राख्यो । र, अन्तयमा जेल भित्रै आत्महत्या गर्ने परिस्थिति उत्पन्न भयो । यसमा ब्रिटिशको भुमिका कुनै न कुनै रुपमा आवश्य थियो ।

जंगबहादुर राणाको उदयमा कहिँ न कहिँ तत्कालीन व्रिटिश रेजिडेन्टको भुमिका थियो, जसको व्याज जंगबहादुरले चुकाए । यो त्यही घटना हो, जसलाई भारतीयहरु प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम भन्दछन् । सन् १८५७ को संघर्षलाई व्रिटिशहरु सिपाही विद्रोह भन्दछन् । जंगबहादुरले ‘लोयल टु द ब्रिटिश क्राउन’ व्रिटिश सरकार प्रति आफ्नो बफादारी देखाए । त्यसपछि नेपालले क्लाइन्ट स्टेटको रुपमा काम गर्न थाल्यो । ठुला मालिक दिल्ली र कलकत्तामा छन्, साना मालिक यस देशको नियन्त्रणमा । त्यसैबेला देखि नेपाली राज्य, नेपाली शासन, नेपाली नेता, नेपाली भाग्यको अन्तिम निर्णयकर्ता काठमाण्डौ दरबार नभएर कलकत्ता र दिल्लीको दरबार रहँदै आएको छ । सेवक बनेर पनि अन्ततः जंगबहादुरले धेरै फाइदा चाहि पाएनन् । किनभने एक प्रकारले बंश नै विनाश भयो उनको । उनका सन्तानहरुमा कोही भारत गएर बसे भने कोही मारिन पुगे । त्यसैले सेवकको जिन्दगी पनि काम लाग्दैन । कुनै पनि मालिकले आफ्नो नोकरसँग उ नोकर नै बनिरहोस, कुकुर नबनोस भन्ने अपेक्षा राख्छ । जंगबहादुर मात्र होइन, बीपी कोइरालाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने उनले पनि भारतसँग समभाव, समदुरी र समानताको सम्बन्ध राख्ने कोशिश गरेका थिए । तर, १८ महिना भन्दा वढी उनी टिक्न सकेनन् । र, आफ्नो जिन्दगीमा दोहोरियाएर नेपालको प्रधानमन्त्री पनि बन्न सकेनन् । न त पुर्ण समर्पण र न त पुर्ण संघर्षयूक्त नीति पनि सफल भएनन् । त्यसैले अहिले भारतको नेपाल र मधेस विषयमा कस्तो रणनीति बनेको छ त्यसले नै नेपालको भविष्य पनि निर्धारण हुनेछ । हुन त मधेसी जनता अझसम्म पनि नेपालमै सम्पन्न प्रदेशमा अधिकार सहित बसोबास गर्न चाहन्छन् ।     तर, मोर्चाले उठाईराखेको मागलाई सम्बोधन नगरिए मधेसी जनतामा आक्रोश र निराशा बढ्न सक्ने छ । र, फेरी जनताहरु पनि विखण्डनको बाटोमा अघि नबढ्ला भन्न सकिन्न । त्यसैले मधेसलाई रणभुमिमा परिणत हुनबाट जोगाउन सबैले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

२०७२ फाल्गुन ३० गते आईतबार

धनुषाको बजेट ६ अर्व ६८ करोड

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

जिल्ला विकास समिति धनुषाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को लागि साढे ६ अर्व बढी रकमको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । जिल्ला विकास समितिको २२ औ परिषद मार्फत स्थानिय विकास अधिकारी रामकृष्ण उप्रेतीले ६ अर्व ६८ करोड ७८ लाख ९ हजारको बजेट प्रस्तुत गरे । जसमा चालु आर्थिक वर्ष तर्फ ६ अर्व ६८ करोड ७८ लाख ९ हजार तथा पुंजीगत तर्फ ४ अर्व ६ करोड १० लाख ४० हजार रकम रहेको छ ।
विषयगत समिति अन्तर्गत कृषि वन तथा वातावरण समिति तर्फ १ अर्व ५ करोड ९० लाख ५३ हजारको प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा चालु तर्फ २७ करोड ९१ लख ७८ हजार तथा पुंजीगत तर्फ ७७ करोड ९८ लाख ७५ हजार प्रस्ताव गरिएको स्थानिय विकास अधिकारी उप्रतीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जनसंख्या तथा सामाजिक समिति र गैरसरकारी संस्था तर्फ कुल ८१ करोड ८१ लख २१ हजार प्रस्ताव गरिएकोमा चालु तर्फ ५५ करोड ८७ लाख ७१ हजार तथा पुंजीगत तर्फ २५ करोड ९३ लाख ५० हजार प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ ।

जलश्रोत तथा भुमी समिति तर्फ कुल ९२ करोड ७३ लाख ६९ हजार प्रस्ताव गरिएकोमा चालु तर्फ १४ करोड १४ लाख ४६ हजार तथा पुंजीगत तर्फ ७८ करोड ५९ लाख २३ हजार प्रस्ताव गरिएको छ भने पूर्वाधार र संरचना विकास समिति तर्फ कुल २ अर्व ८८ करोड ३३ लाख ६३ हजार प्रस्ताव गरिएकोमा चालु तर्फ ७६ करोड ५८ लाख ३५ हजार तथा पुंजीगत तर्फ भने २ अर्व ११ करोड ७५ लाख २८ हजार प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ । संगठन तथा प्रशासन तर्फ भने कुल ९९ करोड ९९ लाख ३ हजार प्रस्ताव गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ८८ करोड १५ लाख ३९ हजार तथा पुंजीगत तर्फ ११ करोड ८३ लाख ६४ हजार प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ ।
बजेटले शिक्षा, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, कृषि विकास, पर्यटन विकास लगायतका नितिलाई प्राथमिकतामा राखिएको स्थानिय विकास अधिकारी उप्रतीले बताए । जिल्लामा पुर्ण साक्षरता अभियान संचालन गर्ने तथा शिक्षाको गुणस्तर बढाउनको लागि अनुगमन प्रणालीलाई विशेष ध्यान दिने एवम राजर्षि जनक विश्व विद्यालय यथाशिघ्र स्थापनाका लागि आवश्यक पहल चाल्ने, चालु आर्थिक वर्ष देखि हरेक निर्वाचन क्षेत्रको १ वटा गाविसको दरले सात वटा गाविसलाई नमूना गाविसको रुपमा त्रिवर्षिय सुरक्षित गाउं विकास योजनाको अवधारणलाई एकीकृत रुपमा लागु गरी सो गाउंहरु समृद्ध भएपछि क्रमशः अन्य गाविसहरुमा विस्तार गर्दै जिल्लाका सम्पुर्ण गाउंहरुलाई समृद्ध गर्दै जाने, बैदेशिक रोजगारको शिलशिलामा बिदेशिएका युवाहरुलाई विपतमा पर्दा राहत प्रदान गर्ने तथा सुरक्षित आप्रवाशन आपतकालिन कोष संचालन निर्दे्शिका २०७२ स्वीकृत गरी लागु गरिएको, जिल्लाको आवधिक योजना र राष्टिूय योजना आयोगको त्रिवर्षिय योजनाका लक्ष्यहरु परिपुर्ति गर्ने खालका कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्ने, विकासका कार्यहरुमा अधिकत्तम रुपमा सरोकारवालाहरुलाई परिचालन गर्न जिल्ला विकास समितिलाई उत्प्रेरक, अनुगमनकर्ता, समन्वयकर्ता एवम नियन्त्रणकर्ताको रुपमा स्थापित गर्ने, स्वायत्त शासनको माध्यमबाट विकासमा जनताको आधिकारिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर जुटाई लोकतन्त्रका लाभहरुको समानुपातिक वितरण गर्ने, सीमित स्थानिय स्रोत साधनको अधिकतम परिचालनको लागि जनसहभागितालाई उच्च प्राथमिकतामा दिने, विकास निर्माणको लागि केन्द्रको भर पर्नुपर्ने विद्यमान अवस्थामा संभाव्यता अध्ययन गरी जिल्ला विकास समितिको आन्तरिक श्रोत संकलन र परिचालनलाई बढाउंदै जाने, बाह्रै महिना यातायातको पहुंच सुनिश्चित गर्न जिल्ला यातायात गुरु योजनाले निर्दिष्ट गरे अनुसार सडकहरुलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कालोपत्रे गर्दै जाने, सन २०१७ सम्म नेपाललाई खुल्ला दिशा मुक्त गर्ने लक्ष्य लिए अनुसार जिल्लाका सम्पुर्ण गाविस तथा नगरपालिकाहरुलाई खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यमा जोड दिने, जिल्लाका उत्तरी क्षेत्रका बासीहरुलाई खानेपानीको समस्या समाधान गर्न ओभरहेड, इनार निर्माणको लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने निति लिइएको जनाइएको छ । 

यस्तै जिल्लालाई पुर्ण पोषण युक्त जिल्ला बनाउन पोषणसंग सम्बन्धित सुनौलो हजार दिन लगायतका आयोजनाहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिई अघि बढने, बालमैत्री जिल्ला  घोषणा गर्न बालमैत्री स्थानिय शासन कार्यक्रमलाई जिल्लाका सम्पुर्ण गाविसहरुमा विस्तार गर्ने, दैवी प्रकोपको समयमा मानवीय एवम अन्य क्षेत्रको क्षति न्युनीकरणको लागि सरोकारवालाहरुसंगको सहकार्यमा विपद जोखिमका क्षेत्रहरु पहिचान गरी विपदको समयमा तुरन्त राहत तथा उद्धारका विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने, आधारभुत स्वास्थ्य तथा सुदृढ एवम प्रभावकारी तुल्याउन स्वास्थ्य संस्थाहरुमा अनिवार्य रुपमा चिकित्सकहरु र औषधीहरु उपलब्ध हुने गरी अनुगमनका विशेष कार्यक्रम तयारी गरी लागु गर्ने तथा १ हजार बेडको अत्याधुनिक साधन स्रोत सहितको सम्पन्न केन्द्रिय स्तरको मेडिकल कलेजको स्थापना गर्न पहल गर्ने, जिल्ल्लाई हरियाली जिल्ला घोषणा गर्नको लागि वन कार्यालय, राष्टूपति चुरे संरक्षण आयोजना, भु संरक्षण लगायत पर्यावरणमा काम गर्ने विभिन्न वन उपभोक्ता एवम गैरसरकारी संस्थाहरुको समन्वयमा विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने,  गरिबी न्युनीकरणका लागि स्थानिय स्तरमा स्वरोजगार सिर्जना, पशुपालन, आय आर्जन, क्षमता विकास एवम स साना भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाहरु संचालन गर्न गरिबी निवारण कोष लगायतका निकायहरुसंग सहकार्य गरी थप गाविसहरुमा कार्यक्रम विस्तार गर्दै जाने, कृषि विकासको लागि साना सिंचाइलाई उच्च प्राथमिकता दिने तथा सुनकोशी कमला डाइभर्सन परियोजना तत्काल सुरु गर्न सम्बन्धित मंत्रालयमा पहल गर्ने निति लिइएको छ ।

युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न खेलकुदलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यक्रममा समावेश गरी जिल्लामा अन्तराष्टिूय स्तरको रामजानकी रंगशाला निर्माणका लागि आवश्यक पहल थाल्ने, जनकपुरमा रहेको विमान स्थललाई स्तरोन्नती गरी क्षेत्रीय स्तरको विमान स्थल बनाउन आवश्यक पहल गर्ने, पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि जानकी मन्दिर, राम मन्दिर लगायतका मठमन्दिर तथा सरोवरहरुलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गराउन प्रस्ताव गरी कार्यान्वयन तर्फ जोड दिने, धनुषाधाम वनको संरक्षण तथा संम्बद्धनको लागि सीमसार क्षेत्रको रुपमा शौन्दर्यीकरण गर्दै वन क्षेत्रको चारैतिर रिंग रोडको निर्माण गर्ने, महिला, बालबालिका, पिछडा वर्ग, जेष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति, एकल महिला, अपाङ लगायतका वर्गहरुलाई उच्च सम्मान गर्ने तथा ती वर्गहरुको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागु गर्ने निति लिइएको निति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुतीकरण प्रतिवदेनमा जनाइएको छ ।

“सभ्यता, संस्कृति, पर्यटन र पूर्वाधारले युक्त तराइको उषा, समावेशी, न्यायपुर्ण, स्वाबलम्वी र समृद्ध हाम्रो धनुषा” भन्ने नाराका साथ आयोजित बजेट सार्वजनिकीकरण समारोह आयोजन गरिएको थियो । उक्त समारोहमा  पुनरावेदन अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधिश पुरुषोत्तम पौडेल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप चापागाई, सांसदहरु प्रेम किशोर साह, शत्रुधन महतो, प्रतिक्षा तिवारी मुखिया र सीता लुइटेल, नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव कोमलकान्त झा, नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष राजकिशोर यादव, एमाओवादीका जिल्ला कार्यवाहक अध्यक्ष झल्कु यादव, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रिय सदस्य रामगोविन्द यादव, संघिय समाजवादी फोरम नेपालका जिल्ला उपाध्यक्ष चन्देश्वर महतो, सदभावना पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष संजय सिंह, रामसपाका जिल्ला अध्यक्ष रामकृष्ण मंडल, नेकपा संयुक्तका फिरन साह, बहुजन शक्तिका सुखीराम मंडल, नेकपा( माओवादीका जिल्ला अध्यक्ष श्याम यादव, ज्येष्ठ नागरिकका तर्फबाट रामरतन मिश्र, महिला अधिकार सरोकार समूहकी अध्यक्ष उर्मिला यादव, अन्तर पार्टी महिला समाजकी अध्यक्ष रणु झा, सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष टंक बराल, सामूदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष सोमप्रसाद शर्मा लगायतले बजेटको सही रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।


२०७२ फाल्गुन ३० गते आईतबार

सेनालाई लोकतन्त्रीकरण गर्न मधेसी मोर्चाको माग

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारसमक्ष नेपाली सेनालाई लोकतन्त्रीकरण गर्नुपर्ने नयाँ माग पेस गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शुक्रबार बालुवाटारमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै मोर्चाले लिखित रूपमै नेपाली सेनालाई लोकतन्त्रीकरण गर्न माग गरेको हो । मोर्चाले संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै अघि सारेको ११ बुँदामध्ये १० औं नम्बरमा सेनाबारे उल्लेख गरेको छ  । ’नेपाली सेनालाई राष्टिूय स्वरूप प्रदान गर्दै लोकतन्त्रीकरण गर्ने, सम्पूर्ण सुरक्षा निकायलाई समानुपातिक समावेशी गर्नुपर्ने’ ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ  । मधेसी समुदायलाई सामूहिक रूपमा सेनामा प्रवेश गराउनुपर्ने पूर्वअडानमा मौन देखिएको मोर्चाले पहिलोपटक लिखित रूपमा यस्तो धारणा अघि सारेको हो  ।

केही समयअघि मधेसको जारी आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै सेनाले राष्टिूय एकता र भौगोलिक अखण्डतालाई खतरा पु¥याउने प्रवृत्तिका सुरक्षा चुनौती सिर्जना भए चुप लागेर नबस्ने जनाएको थियो  । लगत्तै मोर्चाले स्पष्ट रूपमा सेनालाई लोकतन्त्रीकरण गर्न माग अघि सारेको हो  । संविधान कार्यान्वयन गराउन ध्यानाकर्षण गराउँदै मोर्चाले भनेको छ, ’समावेशी आयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व तथा अन्य सबै आयोग गठन र कार्यक्षेत्र स्पष्ट उल्लेखित हुनुपर्ने, साथै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगमा सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने  ।’ यी दुवै आयोग संविधानमा नयाँ आयोगका रूपमा स्थापित भएका हुन्  । 

नागरिकताका विषय संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने, स्थानीय निकाय र विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिक कानुनबमोजिम हुनुपर्ने लगायत पुराना माग पूरा गराउन मोर्चाले चैत मसान्तसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ  । मोर्चा र सरकारबीच भएको भद्र सहमतिअनुसार सहिद घोषणा नगरिएको, घाइतेको उपचार खर्च नदिएको जनाउँदै मोर्चाले आन्दोलनका क्रममा प्रहरी धरपकडबारे छानबिन गर्न न्यायिक आयोग बनाउन पनि माग गरेको छ  । सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीष सुमनले मोर्चाले अल्टिमेटसहित अघि सारेको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दा प्रधानमन्त्री ओली निकै गम्भीर भएको बताए  । ’प्रधानमन्त्रीले वृहत छलफल गरौं, अब यसलाई बाँकी राख्नुहँुदैन भन्नेमा जोड गर्नुभएको छ,’ उनले भने  ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा गएको टोलीले चार पृष्ठ लामो ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो  ।  नयाँ संविधानप्रति विमति जनाउँदै २०७२ साउनदेखि माघ २५ सम्म नाका अवरोध गरेको मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वपक्षीय बैठकको प्रस्ताव गर्ने भएका छन्  । ’न्यायिक छानबिन आयोगमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुभएको छ तर त्यसको गठन प्रक्रियाबारे भने छलफल गरेर मात्रै निर्णय दिइनेछ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले भने  । मोर्चाका अन्य मागका विषयमा भने वृहत छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड रहेको दाहालले बताए  । 

मोर्चासँगको वार्ता निष्कर्षहीन
प्रधानमन्त्री केपी ओली र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच शुक्रबार राति बालुवाटारमा भएको वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ  । मोर्चाले शुक्रबार बिहान सातबुँदे ध्यानाकर्षण बुझाएपछि ओलीले साँझ साढे ६ बजे बैठक बोलाएका थिए  । वार्ता भने राजनीतिक विषयमा प्रवेशै गरेन  । डेढ घण्टा चलेको बैठक गिरफ्तार आन्दोलनकारीको रिहाइ, घाइतेको उपचार लगायतमै सीमित भयो  । प्रधानमन्त्री ओलीले पहिले मधेस आन्दोलनका घाइतेको औषधि उपचारको विषय टुंग्याउन र त्यसपछि मात्रै अन्य विषयमा प्रवेश गर्न आग्रह गरेका थिए  । तराई(मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले राजनीतिक मुद्दा आफ्ना लागि प्राथमिक भएको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्रमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका थिए  । जवाफमा ओलीले भने, ‘खासमा मैले तपाईंहरूले बिहान दिएको ध्यानाकर्षण पत्र राम्ररी पढ्नै भ्याइनँ  । त्यसैले पहिले प्राविधिक विषय टुंग्याउँ  । अनि राजनीतिक विषयमा त छलफल गर्नु त छँदैछ  ।’ ओलीले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आन्दोलनका घाइतेको औषधि उपचारको निर्णय गराउने प्रतिबद्धता जनाए  । ‘मोर्चा नेताले ४५ लाखजति खर्च भएको दाबी गरेका थिए  ।

मोर्चाले आन्दोलनक्रममा गिरफ्तारलाई निस्सर्त छाड्नुपर्ने र अन्य आरोपितको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेको थियो  । प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक समिति बनाएर यसबारे निर्णय गर्न प्रस्ताव गरे  । मोर्चा नेताले भने यस्तो समितिबाट निष्पक्ष छानबिन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्दै स्वतन्त्र न्यायिक समितिको माग गरे  । मोर्चाले गत कात्तिक १५ गते सरकारी वार्ता टोलीलाई बुझाएको ११ बुँदे मागपत्रको कार्यान्वयनबारे छलफल गर्न खोजे पनि प्रधानमन्त्रीले पन्छाएका थिए  । वार्तामा सरकारी पक्षबाट प्रधानमन्त्री र एमाले पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका कानुनमन्त्री अग्नि खरेल थिए  । सत्तारूढ एमाओवादीका तर्फबाट गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत सहभागी हुने भनिए पनि उनी आएनन्  । प्रतिपक्षी कांग्रेससमेत वार्तामा सहभागी भएन  ।

मोर्चाका तर्फबाट तमलोपा अध्यक्ष ठाकुर, राष्टिूय मधेस समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारीलगायत मधेस केन्द्रित आन्दोलनरत सातै दलका पदाधिकारी थिए  । ‘छलफल हुनु त राम्रै हो, तर राजनीतिक विषयमा प्रवेश नभएकाले खासै फलदायी हुन सकेन,’ बैठकपछि तमलोपा उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले भने  ।
प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न शुक्रबार बिहान बालुवाटार पुगेको मोर्चा टोलीले मधेस आन्दोलनका माग सम्बोधन नभएको भन्दै सातबुँदे ध्यानकर्षण पत्र बुझाएको थियो  । चैत मसान्तभित्र ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख बुँदा सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जाने मोर्चाको चेतावनी छ  । संविधान जारी गर्ने दलहरूको आग्रहमा नाकाबन्दी लगायत कार्यक्रम फिर्ता लिए पनि अहिलेसम्म माग पूरा नभएको भन्दै मोर्चा नेता बालुवाटार पुगेका थिए  । रामसपा प्रवक्ता केशव झाले सरकार(मोर्चाबीच दुई दिनभित्र अनौपचारिक छलफल हुने गरी तयारी गर्ने समझदारी भएको जानकारी दिए  ।

वैशाखदेखि फेरि आन्दोलनः राजेन्द्र महतो
सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मधेसका मागहरुलाई चैत मसान्तभित्र सम्बोधन नगरे बैशाखदेखि पुनः आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । शनिबार गौरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मधेसी मोर्चाका नेता समेत रहेका महतोले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मोर्चाले शुक्रबार बुझाएको पत्रलाई सम्बोधन गर्ने मौका नगुमाउन अनुरोध गरेका छन् । सरकारसँग अझै एक महिना समय रहेको भन्दै उनले चैत महिनाभित्र आफूहरुले उठाएका ११ बुँदे मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राखे । आफूहरु शक्ति संचय र पार्टीका संगठनलाई सुदृढ बनाउन लागेको भन्दै उनले भने, ‘आन्दोलन कमजोर भयो, तुहियो र यसको औचित्य समाप्त भयो भनेर कसैले नसोचे हुन्छ ।’ लामो समयदेखि चलेको मधेस आन्दोलनबाट सरकारलाई नभई जनताहरु मात्रै दुःख पाएकोले मधेसी मोर्चा केही समयका लागि मात्र आन्दोलनको स्वरुप मात्र परिवर्तन गरेको उनले बताए । उनले मधेसको मागलाई सम्बोधन नभए वैशाखदेखि निर्णायक र कठोर आन्दोलन हुने दाबी गरे । तर, नाकाबन्दी गर्ने वा नगर्ने बारेमा व्यापक छलफल गर्नु पर्ने उनको जोड थियो ।

२०७२ फाल्गुन ३० गते आईतबार

जिविस धनुषामा ३० करोड अनियमितता, १ करोड बिगो, १५ लाख ठहर

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
२०६९ भदौको पहिलो साता स्थानीय विकास मन्त्रालयले धनुषा जिविस र अन्तर्गतका गाविसमा ३० करोड अनियमितता भएको तथ्यांक सार्वजनिक र्गयो । तत्कालीन स्थानीय विकासमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठकै नेतृत्वमा गएको अध्ययन टोलीले अनियमितताको आरोपमा निमित्त प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर विनोद ठाकुरसहित २२ कर्मचारीलाई कारबाही र्गयो ।

मन्त्रालयले पठाएको फाइलमाथि नौ महिना लामो अनुसन्धान गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६९ चैतमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर र्गयो ।
१६ सरकारी कर्मचारीसहित ८७ जनालाई विपक्षी बनाएको अख्तियारले १ करोड १३ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी र्गयो । मुद्दा दायर हुनेमा ७१ जना त उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी थिए ।

२०७२ असारमा विशेष अदालतले ९ जनामाथि अभियोग ठहर र्गयो । जसमा ६ सरकारी कर्मचारी र ३ जना उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी थिए । उनीहरूबाट करिब १५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको छ ।
विशेष अदालतले तयार पारेको फैसलाको पूर्ण पाठमा २५ वटा सडकमध्ये आधा दर्जन योजनामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले भने ४२ वटा योजनामा अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

यसरी हेर्दा मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सार्वजनिक गरेको ३० करोडको अनियमितता प्रकरण विशेष अदालतले भ्रष्टाचार ठर्हयाएको १५ लाख रुपैयाँको फैसलामा सीमित हुन पुगेको छ ।
‘भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने निकाय र निसाफ गर्ने न्यायालयका कामकारबाहीका कतिपय पद्धतिमा पुनरावलोकन जरुरी छ,’ विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले भने, ‘अनुसन्धान गर्ने निकायले पर्याप्त प्रमाण जुटाउनुपर्ने दायित्व भुल्नु हुँदैन,’ कार्कीले भने, ‘कतिपय अवस्थामा न्यायकर्मीहरूले पनि प्रमाण बुझ्ने क्रममा उदार भइदिने र बहकिने समस्या छ । त्यसमा पुनरावलोकन जरुरी छ ।’

मन्त्रालयको स्थलगत छानबिन
तीन वर्षअघि धनुषा जिविस र मातहतका गाविसमा करोडौं अनियमितता भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो । स्थलगत निरीक्षणका क्रममा पूर्वाधारतर्फ स्टिमेटअनुसार काम नभएको भेटिएको थियो । सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ गाविस सचिवहरूले अघिल्लो वर्षको २३ करोड ९० लाख रुपैयाँ पनि फस्र्योट नगरेको भेटियो ।
कतिसम्म भने एकजना सचिवले भत्ताको ५० लाख रुपैयाँ निकालेर जग्गा किनेका थिए । टोलीले ग्राभेलिङ र गिट्टी बिछ्याउने योजना परेका सडकमा माटोबाहेक केही नदेखिएको प्रतिवेदन बनायो ।

एक करोडको बिगो मागदाबी
नौ महिनाको अनुसन्धानपछि अख्तियारले जिविसका १६ कर्मचारीसहित ८७ जनालाई विपक्षी बनाएर १ करोड १३ लाख रुपैयाँ मात्रै बिगो मागदाबी र्गयो । अख्तियारमा पदाधिकारी नियुक्त हुनुभन्दा पहिले नै विशेष अदालतमा दायर मुद्दामा गाविसस्तरको अनियमितता, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अनियमितता समेटिएका थिएनन् ।

अख्तियारले निमित्त प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर विनोद ठाकुरसहित १६ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । बाँकी ७१ जनामध्ये अधिकांश उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी थिए ।
 स्थानीय विकास मन्त्रालयले छानबिन गर्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, विकास बजेट लगायतमा करोडौंको अनियमितता भेटेको थियो । जिविसबाट वितरितमध्ये सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्रै १६ करोड १३ लाख रुपैयाँ अनियमित खर्च भएको मन्त्रालयले प्रारम्भिक छानबिनमा भेटेको थियो ।
छानबिनले सडक योजनामा मात्रै १० करोडको अनियमितता भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो । अख्तियारले एकमुष्ट रूपमा १ करोड १३ लाख रुपैयाँको बिगो मागदाबी र्गयो ।

१५ लाखको ठहर
विशेष अदालतले तयार पारेको फैसलाको पूर्ण पाठमा केही सीमित सडक योजनामा मात्रै भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएको छ ।
 न्यायाधीशहरू भूपेन्द्र राई, नरेन्द्र शिवाकोटी र प्रभा बस्नेतको संयुक्त इजलासले आरोपीहरू लक्ष्मीनारायण महतो र मदन मोहललाल कर्णले ४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहरेको छ । त्यस्तै विनोद ठाकुर, अशोक साह, रामेश्वर यादव र जीवनाथ चौधरीले ३ लाख भ्रष्टाचार गरेको विशेषको ठहर छ । उनीहरू सबैलाई ४ महिना कैद सजाय हुने फैसला भएको छ ।

त्यसैगरी साकेत नगरको पीभीसी काम गर्ने उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष प्रकाश मिश्रले ८५ हजार, बनिनिचा सडक उपभोक्ता समिति अध्यक्ष उमाशंकर यादवले ३ लाख र भंगाहा पुर्ने योजनाको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रघुनन्दन यादवले १ लाख १० हजार भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको छ ।

कहाँ चुक्यो छानबिन र अनुसन्धान ?
स्थानीय विकास मन्त्रालयले नै छानबिनका क्रममा बिल भर्पाइ नभएका र बेरुजु हुने खालका क्रियाकलापलाई पनि भ्रष्टाचार भनेर छानबिन गरेको थियो । त्यसक्रममा करिब ३० करोड अनियमितता भएको भनेर मन्त्रालयले दाबी नै र्गयो । ‘छानबिनरअनुसन्धानका क्रियाकलापमा गम्भीर अनुसन्धान नगर्ने, तर अलि बढी प्रचार गर्ने परिपाटी भइदियो,’ पूर्वन्यायाधीश कार्कीले भने । पदाधिकारी नभएको तत्कालीन अवस्थामा अख्तियारले पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनसँग बाझिने गरी प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गरेको विशेषको फैसलामै उल्लेख छ ।

    कतिपय सडक योजनामा स्थानीय विकास मन्त्रालय र अख्तियारकै प्रतिवेदनमा फरक(फरक विवरण देखिएको, सम्पन्न हुन नसकेको कामबारे स्पष्ट विवरण नभएको फैसलामा उल्लेख छ । पूर्वराष्टूपति रामवरण यादवकै गाविस सपही वरपरका केही योजनामा भ्रष्टाचार प्रमाणित हुन सकेको छैन । धनुषा जिविसको मुद्दामा सडक निर्माणका क्रममा नाममात्रैको गिट्टी थुपारेको, दररेट तय नगरी निर्माण गरेको, कतिपय ठाउँमा कागजी काम गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो ।

पूर्वराष्टूपति यादवको घर जाने सडकमा भएको विकास निर्माण नापी किताब अर्थात् ‘मेजरमेन्ट बुक’मा उल्लेख नभएको र बर्से्नि एकै योजनाका नाममा रकम निकासा गर्ने समस्या देखिएको उल्लेख छ । 
‘अदालतले के कस्ता कागजात र विषयलाई प्रमाणका रूपमा स्विकार्छ, त्यसबारे अनुसन्धान केन्द्रित भएर वस्तुपरक रूपमा मुद्दा पेस हुनुपर्छ,’ कार्कीले भने, ‘मुद्दामात्रै तयार गरेर जिम्मेवारी सम्पन्न भयो भन्ने परिपाटी अन्त्य गर्न जरुरी छ । मुद्दामाथि ठहर गर्ने क्रममा समेत प्रतिवादीलाई माया गर्ने खतरा हटाउनुपर्छ ।’

२०७२ फाल्गुन ३० गते आईतबार