सेनालाई लोकतन्त्रीकरण गर्न मधेसी मोर्चाको माग

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारसमक्ष नेपाली सेनालाई लोकतन्त्रीकरण गर्नुपर्ने नयाँ माग पेस गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शुक्रबार बालुवाटारमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै मोर्चाले लिखित रूपमै नेपाली सेनालाई लोकतन्त्रीकरण गर्न माग गरेको हो । मोर्चाले संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै अघि सारेको ११ बुँदामध्ये १० औं नम्बरमा सेनाबारे उल्लेख गरेको छ  । ’नेपाली सेनालाई राष्टिूय स्वरूप प्रदान गर्दै लोकतन्त्रीकरण गर्ने, सम्पूर्ण सुरक्षा निकायलाई समानुपातिक समावेशी गर्नुपर्ने’ ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ  । मधेसी समुदायलाई सामूहिक रूपमा सेनामा प्रवेश गराउनुपर्ने पूर्वअडानमा मौन देखिएको मोर्चाले पहिलोपटक लिखित रूपमा यस्तो धारणा अघि सारेको हो  ।

केही समयअघि मधेसको जारी आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै सेनाले राष्टिूय एकता र भौगोलिक अखण्डतालाई खतरा पु¥याउने प्रवृत्तिका सुरक्षा चुनौती सिर्जना भए चुप लागेर नबस्ने जनाएको थियो  । लगत्तै मोर्चाले स्पष्ट रूपमा सेनालाई लोकतन्त्रीकरण गर्न माग अघि सारेको हो  । संविधान कार्यान्वयन गराउन ध्यानाकर्षण गराउँदै मोर्चाले भनेको छ, ’समावेशी आयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व तथा अन्य सबै आयोग गठन र कार्यक्षेत्र स्पष्ट उल्लेखित हुनुपर्ने, साथै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगमा सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने  ।’ यी दुवै आयोग संविधानमा नयाँ आयोगका रूपमा स्थापित भएका हुन्  । 

नागरिकताका विषय संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने, स्थानीय निकाय र विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिक कानुनबमोजिम हुनुपर्ने लगायत पुराना माग पूरा गराउन मोर्चाले चैत मसान्तसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ  । मोर्चा र सरकारबीच भएको भद्र सहमतिअनुसार सहिद घोषणा नगरिएको, घाइतेको उपचार खर्च नदिएको जनाउँदै मोर्चाले आन्दोलनका क्रममा प्रहरी धरपकडबारे छानबिन गर्न न्यायिक आयोग बनाउन पनि माग गरेको छ  । सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीष सुमनले मोर्चाले अल्टिमेटसहित अघि सारेको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दा प्रधानमन्त्री ओली निकै गम्भीर भएको बताए  । ’प्रधानमन्त्रीले वृहत छलफल गरौं, अब यसलाई बाँकी राख्नुहँुदैन भन्नेमा जोड गर्नुभएको छ,’ उनले भने  ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा गएको टोलीले चार पृष्ठ लामो ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो  ।  नयाँ संविधानप्रति विमति जनाउँदै २०७२ साउनदेखि माघ २५ सम्म नाका अवरोध गरेको मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वपक्षीय बैठकको प्रस्ताव गर्ने भएका छन्  । ’न्यायिक छानबिन आयोगमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुभएको छ तर त्यसको गठन प्रक्रियाबारे भने छलफल गरेर मात्रै निर्णय दिइनेछ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले भने  । मोर्चाका अन्य मागका विषयमा भने वृहत छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड रहेको दाहालले बताए  । 

मोर्चासँगको वार्ता निष्कर्षहीन
प्रधानमन्त्री केपी ओली र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच शुक्रबार राति बालुवाटारमा भएको वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ  । मोर्चाले शुक्रबार बिहान सातबुँदे ध्यानाकर्षण बुझाएपछि ओलीले साँझ साढे ६ बजे बैठक बोलाएका थिए  । वार्ता भने राजनीतिक विषयमा प्रवेशै गरेन  । डेढ घण्टा चलेको बैठक गिरफ्तार आन्दोलनकारीको रिहाइ, घाइतेको उपचार लगायतमै सीमित भयो  । प्रधानमन्त्री ओलीले पहिले मधेस आन्दोलनका घाइतेको औषधि उपचारको विषय टुंग्याउन र त्यसपछि मात्रै अन्य विषयमा प्रवेश गर्न आग्रह गरेका थिए  । तराई(मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले राजनीतिक मुद्दा आफ्ना लागि प्राथमिक भएको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्रमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका थिए  । जवाफमा ओलीले भने, ‘खासमा मैले तपाईंहरूले बिहान दिएको ध्यानाकर्षण पत्र राम्ररी पढ्नै भ्याइनँ  । त्यसैले पहिले प्राविधिक विषय टुंग्याउँ  । अनि राजनीतिक विषयमा त छलफल गर्नु त छँदैछ  ।’ ओलीले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आन्दोलनका घाइतेको औषधि उपचारको निर्णय गराउने प्रतिबद्धता जनाए  । ‘मोर्चा नेताले ४५ लाखजति खर्च भएको दाबी गरेका थिए  ।

मोर्चाले आन्दोलनक्रममा गिरफ्तारलाई निस्सर्त छाड्नुपर्ने र अन्य आरोपितको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेको थियो  । प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक समिति बनाएर यसबारे निर्णय गर्न प्रस्ताव गरे  । मोर्चा नेताले भने यस्तो समितिबाट निष्पक्ष छानबिन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्दै स्वतन्त्र न्यायिक समितिको माग गरे  । मोर्चाले गत कात्तिक १५ गते सरकारी वार्ता टोलीलाई बुझाएको ११ बुँदे मागपत्रको कार्यान्वयनबारे छलफल गर्न खोजे पनि प्रधानमन्त्रीले पन्छाएका थिए  । वार्तामा सरकारी पक्षबाट प्रधानमन्त्री र एमाले पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका कानुनमन्त्री अग्नि खरेल थिए  । सत्तारूढ एमाओवादीका तर्फबाट गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत सहभागी हुने भनिए पनि उनी आएनन्  । प्रतिपक्षी कांग्रेससमेत वार्तामा सहभागी भएन  ।

मोर्चाका तर्फबाट तमलोपा अध्यक्ष ठाकुर, राष्टिूय मधेस समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारीलगायत मधेस केन्द्रित आन्दोलनरत सातै दलका पदाधिकारी थिए  । ‘छलफल हुनु त राम्रै हो, तर राजनीतिक विषयमा प्रवेश नभएकाले खासै फलदायी हुन सकेन,’ बैठकपछि तमलोपा उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले भने  ।
प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न शुक्रबार बिहान बालुवाटार पुगेको मोर्चा टोलीले मधेस आन्दोलनका माग सम्बोधन नभएको भन्दै सातबुँदे ध्यानकर्षण पत्र बुझाएको थियो  । चैत मसान्तभित्र ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख बुँदा सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जाने मोर्चाको चेतावनी छ  । संविधान जारी गर्ने दलहरूको आग्रहमा नाकाबन्दी लगायत कार्यक्रम फिर्ता लिए पनि अहिलेसम्म माग पूरा नभएको भन्दै मोर्चा नेता बालुवाटार पुगेका थिए  । रामसपा प्रवक्ता केशव झाले सरकार(मोर्चाबीच दुई दिनभित्र अनौपचारिक छलफल हुने गरी तयारी गर्ने समझदारी भएको जानकारी दिए  ।

वैशाखदेखि फेरि आन्दोलनः राजेन्द्र महतो
सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मधेसका मागहरुलाई चैत मसान्तभित्र सम्बोधन नगरे बैशाखदेखि पुनः आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । शनिबार गौरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मधेसी मोर्चाका नेता समेत रहेका महतोले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मोर्चाले शुक्रबार बुझाएको पत्रलाई सम्बोधन गर्ने मौका नगुमाउन अनुरोध गरेका छन् । सरकारसँग अझै एक महिना समय रहेको भन्दै उनले चैत महिनाभित्र आफूहरुले उठाएका ११ बुँदे मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राखे । आफूहरु शक्ति संचय र पार्टीका संगठनलाई सुदृढ बनाउन लागेको भन्दै उनले भने, ‘आन्दोलन कमजोर भयो, तुहियो र यसको औचित्य समाप्त भयो भनेर कसैले नसोचे हुन्छ ।’ लामो समयदेखि चलेको मधेस आन्दोलनबाट सरकारलाई नभई जनताहरु मात्रै दुःख पाएकोले मधेसी मोर्चा केही समयका लागि मात्र आन्दोलनको स्वरुप मात्र परिवर्तन गरेको उनले बताए । उनले मधेसको मागलाई सम्बोधन नभए वैशाखदेखि निर्णायक र कठोर आन्दोलन हुने दाबी गरे । तर, नाकाबन्दी गर्ने वा नगर्ने बारेमा व्यापक छलफल गर्नु पर्ने उनको जोड थियो ।

२०७२ फाल्गुन ३० गते आईतबार