Wednesday, January 27, 2016

रंगेली घटना पछि ‘मधेसमा बलेको आगो’


मोरंगको रंगेली घटनामा प्रहरीको गोली लागेर
 तीन जनाले सहादत दिएपछि जनकपुरको पिडारी
 चौकमा डिजल जलाई प्रदर्शन गर्दै प्रदर्शनकारीहरु ।
 उक्त घटनापछि फेरी मधेसमा आन्दोलन चर्किएको छ ।
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
मोरंगको रंगेली घटनामा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर तीन जना मानिसको मृत्यु भएपछि सेलाईसकेको मधेस फेरी तातिएको छ । माघ महिनामा चिसो बढिरहँदा आन्दोलनको राप र ताप फेरी अचानक बढेको छ । सिगो मधेसमै आगो बलेको छ । आगो झन् झन दनकिँदै गएको छ । बलिरहेको आगोमा पानी हालेर निभाउने काम गर्नुको सट्टा राज्यले झन् झन् बल प्रयोग गरेर घ्यू छर्कने काम गर्दा मधेशका जनता थप आक्रोषित भई निराशा तिर उन्मुख भएका छन् । बढ्दै गएको असंतुष्टिले मुलुकलाई थप द्वन्द्व र हिंसाको बाटोमा धकेल्ने अवस्था उत्पन्न हुँदै गएको छ ।
 विगतमा राज्यले मधेसी मोर्चासँग गरेको २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग राख्दै गत ३१ साउन देखि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले थालेको आन्दोलन समाचार लेखिरहँदा शनिबार १ सय ६१ औंं दिनमा प्रवेश गरिसकेको छ । मोरंगको रंगेली घटनामा सहिद हुनेहरु सँगै अहिलेको तेस्रो मधेस जनविद्रोहमा कुल ५४ जना मानिसले सहादत प्राप्त गरिसकेका छन् । जसमा ८ जना प्रहरी र १ जना बालकको समेत ज्यान गईसकेको छ । संजोग नै भन्नुपर्छ कि २०६४ सालमा भएको दुई पटकको जनविद्रोहमा मधेसमा ५४ जना मधेसका विर सपुतहरुले सहादत दिएका थिए भने अहिले २०७२ सालमा संवैधानिक हकको माग राखि शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर र आन्दोलनकारीहरुको  प्रहारबाट ८ जना प्रहरी सहित ५४ जना मानिसहरुले सहादत दिईसकेको छ । तर पनि राजनीतिक मागको राजनीतिक ढंगले समाधान नखोजिदा मधेसमा अन्यौलता बढ्दै गएको छ ।
७ भदौमा कैलालीको टिकापुरमा ७ प्रहरी र १ बालकको ज्यान गएपछि मधेस भरी नै पसरिएको आन्दोलन हालसम्म थामिएको छैन । मधेसी मोर्चाका सांसदहरुको विरोध र बहिष्कारका बीच प्रमुख राजनीतिक दलहरुले ३१ भदौमा गणितको दम्भमा जवरजस्ती संविधान संविधानसभामा पारित गरी ३ असोजमा संविधान एक पक्षिय रुपले जारी गरेका थिए । त्यस लगतै ४ असोजमा नाकामा अवरोध हुनुका साथै ६ असोजमा मधेसी मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले नाकामा गएर धर्ना दिएको १ सय २१ दिन पुगिसकेको छ ।
अहिलेसम्म राज्य र आन्दोलनरत मोर्चा बीच पटक पटक गरी करिब ३३ पटक औपचारिक बार्ता भईसकेको छ । तर पनि कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन राज्यले । १५ कार्तिकमा मधेसी मोर्चाले सरकारी बार्ता समितिलाई औपचारिक रुपमै आफ्नो ११ बुँदे लिखित माग बुझाएका थिए । सरकारी बार्ता समिति र शिर्ष नेतृत्वहरु बीचको बार्ता र सम्वादबाट कुनै निष्कर्ष ननिस्कदा कार्यदल बनाई समाधान खोज्ने भन्दै १७ पुषमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले कार्यदल घोषणा गरेका थिए । कांग्रेसबाट महेश आचार्य, एमालेबाट भिम रावल र एमाओवादीबाट कृष्ण बहादुर महरा कार्यदलमा चयन गरिएका थिए । विराटनगर नाकामा धर्ना दिईरहेका सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तोलाई प्रहरीले आक्रमण गरी घाइते बनाएका कारण सदभावनाको सदस्य बेगर संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले पनि २० पुषमा कार्यदल घोषणा गरेका थिए । संघीय समाजवादी फोरमबाट लालबाबु राउत, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीबाट हृदेष त्रिपाठी र तराई मधेस सदभावना पार्टीबाट राम नरेश राय यादव कार्यदलमा सदस्य चुनिएका थिए । पटक पटक कार्यदलमा भएको बार्ता सकारात्मक हुँदै जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिल्लीमा उपचार गराईरहेका सदभावना अध्यक्ष महत्तोलाई टेलिफोनमा कुराकानी गरिसकेपछि मोर्चाको कार्यदलबाट सदभावनाका सह अध्यक्ष लक्ष्मण लाल कर्ण पनि सहभागी हुन थालेका थिए ।
लगभग लगभग सहमति नजिक पुग्न थाल्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अचानक आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भएपछि मोर्चाले ५ माघमा कार्यदल भंग भएको घोषणा गरेका थिए । ५ माघ मधेसमा बलिदानी दिवसको रुपमा मनाइन्छ । प्रथम मधेस आन्दोलनको क्रममा ५ माघमै रमेश महत्तो प्रथम सहिद भएका थिए । त्यसपछि ७ माघमा मोर्चाले बार्ताबाट आफुहरु अलग्गिएको घोषणा गरेका थिए । संजोग कस्तो हो भने ७ माघमै बालुवाटारमा तीन दल र मोर्चा सम्बद्ध शिर्ष नेताहरु बीच भईरहेको बार्ताका दौरान प्रधानमन्त्री ओली जंगिएपछि बार्ता भाँडिएको थियो भने अर्को तर्फ सोही दिन सोही समयमा मोरंगको रंगेलीमा राज्यद्वारा नरसंहार मचाइएको थियो । नेकपा एमालेको भातृ संगठन यूवा संघद्वारा रंगेलीमा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी हुने भनेर मधेस जागरणको नाउँमा कार्यक्रम तय गरेपछि मोर्चाले पनि विरोध सभा आयोजन गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली नगएपनि एमाले महासचिव इश्वर पोखरेल, नेता शंकर पोखरेल र मन्त्री सत्यनारायण मण्डल कै सामु प्रहरीले मधेसी आन्दोलनकारीहरु माथि अन्धाधुन गोली प्रहार गरी तीन जनाको हत्या गर्यो भने दर्जनौं मानिसहरु घाइते भए ।
    रंगेली प्रकरणको सत्य तथ्य पछि छानविन भएपछि बाहिर आउने नै छन् । तर,अर्को संजोग कस्तो भयोभने ७ माघमै ती दुई घटना भईरहँदा व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको संशोधन विधेयकको दफाबार सैद्धान्तिक छलफल पनि मधेसी मोर्चाका सांसदहरुको बहिष्कारका बीच सुरु भयो । यसरी संविधान संशोधन एकतर्फी रुपमा भईहाले पनि मधेसको समस्याको समाधान देखिने अवस्था छैन ।
जब–जब निर्णायक वार्ता हुनलाग्छ सरकारले किन गोली चलाउँछ ?
आन्दोलनरत संयुक्त मधेसी मोर्चाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले व्यवस्थापिका संसदमा बोल्दै जब जब निर्णायक वार्ता हुनलाग्छ, तब तब सरकारले आन्दोलनकारीमाथि गोली चलाउने गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘जब जब निर्णायक वार्ता हुनलाग्छ, सरकारले किन ताकी ताकी गोली चलाउँछ । सप्तरीमा त्यस्तै भयो, वीरगञ्जमा त्यस्तै भयो हिजो रंगेलीमा पनि त्यस्तै भयो । सरकारको उद्देश्य के हो ?’ उनले भने । उनले रंगेलीमा प्रहरीले ताकी ताकी गोली हानेको पनि बताए । ‘शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा सरकारले यसरी दमन गर्ने हो भने हामी वार्तामा बस्दैनौं, वार्ता गर्नुको कुनै औचीत्य रहदैन,’ उनले भने । मोर्चा नेता एवं सद्भावना उपाध्यक्ष कर्णले बोलेपछि मधेसी मोर्चाका सांसद्हरुले बैठक बहिष्कार गरे ।
वार्ता बिथोल्दै सरकार हिंसात्मक दमनमा उत्रियो ः अध्यक्ष उपेन्द्र यादव
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मोरङ्गको रङ्गेलीमा प्रहरीको गोली प्रहारबाट तीन जनाको मृत्यु हुनुका साथै दर्जनौं आन्दोलनकारी घाइते भएकोमा विरोध एवं भत्र्सना गरेका छन् । एक प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै अध्यक्ष यादवले भनेका छन, “संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सरकारबीच वार्ता प्रक्रिया चलिरहेकै अवस्थामा मोरङ्गको रङ्गेलीमा प्रहरीको गोली प्रहारबाट तीन जनाको मृत्यु हुनुका साथै दर्जनौं आन्दोलनकारी घाइते भएका छन् । प्रहरीको गोली लागि ६० वर्षिय पुनम चौधरीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । उपचारका लागि अस्पताल लैजाने क्रममा महादेव ऋिषिदेव, र शिबु माझीको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै, प्रहरीको गोली लागि मुन्ना मण्डल, विरेन्द्र मण्डल, सत्य नारायण साह, रमानन्द यादव, लल्लन मेहता, विक्रम सहनी, जगन्नाथ साह, श्रवण मण्डल र सुबोध मण्डललगायत ३५ जनाभन्दा बढी आन्दोलनकारी गम्भीर घाइते भएका छन् । यसरी मोर्चाको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमाथि भएको दमनकारी घटनाको फोरम नेपाल घोर विरोध एवं भत्र्सना गर्दछ ।”
२०७२ को मधेस आन्दोलनका सहिदहरु
१. टिकाराम गौतम
२. यम बहादुर विसी
३ं गोपाल सिंह रजवार
४. राजेन्द्र राउत
५.दुर्गेस यादव
६. सुनिल यादव
७. सुधिराम यादव
८. रामेश्वर पासी
९. शैलेन्द्र श्रीवास्तव
१०. हरिवहादुर कुँवर
११. राजकिशोर ठाकुर
१२. लक्ष्मण न्यौपाने (एसएसपी)
१३.बलराम बिस्ट (इन्सपेक्टर)
१४ केशवराज बोहरा (इन्सपेक्टर)
१५ लोकेन्द्र चन्द्र (प्रहरी जवान)
१६. लक्ष्मण खडका (प्रहरी जवान)
१७ रामविहारी ठाकुर(प्रहरी हवलदार)
१८ ललित साउद (प्रहरी हवलदार)
१९ टेकेन्द्र साउत (बालक)
२० चिन्कु डगौरा थारु
२१ दिलिप चौरसिया
२२ धर्मराज सिंह
२३ दिनानाथ साह
२४ भोला साह
२५ सोहन साह कलवार
२६ हिफाजत मिया
२७ रामकृष्ण राउत
२८ रोहन चौधरी
२९ राम विवेक यादव
३० अमित कापर
३१ विरेन्द्र विच्छा
३२ थमन बहादुर विक (असई)
३३ रामशिला मण्डल
३४ गणेश चौधरी
३५ निकु यादव
३६ संजय चौधरी
३७ दिलिप यादव
३८ चन्दन पटेल
३९ रंजना क्षेत्री
४० राजकुमार बराई
४१ विन्दु लाकोन
४२ नन्दनी पाण्डे
४३ शत्रुधन पटेल
४४ रामप्रित महतो
४५ सौगाती मुराउ
४६ आशिष राम
४७ विरेन्द्र राम
४८ नागेश्वर यादव
४९ दिलिप साह
५० शिवशंकर दास
५१ मोहम्मद सम आलम
५२ महादेव ऋषिदेव
५३ शिवु माझी
५४ द्रोपती देवी चौधरी 
मोर्चाको विरोधका बाबजुद संवेदनशील स्थानमा कार्यक्रम आयोजना गरी सरकारले जारी आन्दोलनलाई साम्प्रदायिक मुठभेडतर्फ लैजाने, आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने र पाँच महिना बढीदेखि आन्दोलनरत मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस, थारु, महिलालगायत सीमान्तकृत र उत्पीडित समुदायलाई पहिचान र अधिकार नदिने षड्यन्त्रमा लागेको रङ्गेली घटनाले प्रस्ट हुन्छ ।
प्रेस विज्ञप्तिमा रङ्गेली घटना पहिचान र अधिकार नदिने षड्यन्त्रका रुपमा अभिव्यक्त भएको जनाउँदै अध्यक्ष यादवले थप भनेका छन्, “मोर्चाको विरोधका बाबजुद संवेदनशील स्थानमा कार्यक्रम आयोजना गरी सरकारले जारी आन्दोलनलाई साम्प्रदायिक मुठभेडतर्फ लैजाने, आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने र पाँच महिना बढीदेखि आन्दोलनरत मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस, थारु, महिलालगायत सीमान्तकृत र उत्पीडित समुदायलाई पहिचान र अधिकार नदिने षड्यन्त्रमा लागेको रङ्गेली घटनाले प्रस्ट हुन्छ । वार्ता र संवादमार्फत् नयाँ संविधान संशोधन गरी मुलुकलाई निकास दिनुको सट्टा आन्दोलनकारीमाथि चरम दमन गरी सरकार आफै वार्ता बिथोल्न लागिपरेको गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ । सरकारले एकातिर वार्ता गर्ने अनि अर्को्तिर जनता भिडाउने र आन्दोलनकारीमाथि दमन गर्ने निकृष्ट कार्य तत्काल बन्द गरी सार्थक वार्तामार्फत् देशलाई निकास दिनेतर्फ गम्भीर हुन आह्वान गर्दछौं ।”

२०६४ को मधेस आन्दोलनका सहिदहरु
१. रमेश महत्तो
२. प्रमोद सदा
३ं बेचन यादव
४. विजय सहनी
५.अनिस राइन
६. तल्लु हस्दा हेमरम
७. सदानन्द यादव
८. निर्मल राजवंशी
९. राजकुमार कामत
१०. दिनदयाल मण्डल
११. बेचन मिया
१२. श्याम सुन्दुर मेहता
१३.हरि मेहता
१४ रामस्वरुप मेहता
१५ अनिल ऋषिदेव
१६. भगवती मण्डल
१७ विस्कुट मिया
१८ लखन साफी
१९ जितेन्द्र मरबैता
२० राजेश यादव
२१ रामानन्द मेहता
२२ गुल्टेन दास
२३ छुटहरु मुखिया
२४ झुलकी यादव
२५ गंगा दास
२६ कारी ठाकुर
२७ शिवशंकर यादव
२८ ब्रम्हदेव ठाकुर
२९ राजेश ठाकुर
३० कैयून दफाली
३१ आशिफ अली मिकरानी
३२ दिनेश राव यादव
३३ रामनारायण साह
३४ राम एकवाल राई
३५ संजय कुमार राई यादव
३६ जिवधारी यादव
३७ सेख अवदुल असरफ
३८ माजिद मोहम्मद मंसुर
३९ जमिर आलम
४० दिपेन्द्र साह
४१ महाविर साह
४२ विरबल मुखिया
४३ भगवती यादव
४४ असलम पठान
४५ चन्द्रिका यादव
४६ कोइली कोरी
४७ खोरहे गोरिया
४८ तुलाराम तिवासे
४९ काशिराम
५० माता प्रसाद बर्मा
५१ गुल्जार खाँ
५२ कमल गिरी
५३ जगदीश पासवान
५४ जिलेराम यादव
 
शान्तिपूर्ण आन्दोलन असफल भए देश हिंसातर्फ जान्छ  ः अध्यक्ष महतो
सद्भावना पार्टीका राष्टिूय अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मधेसमा जारी शान्तिपूर्ण आन्दोलन असफल भए देश हिंसातर्फ उन्मुख हुनसक्ने बताएका छन् । सप्तरीको राजविराजस्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाटका क्रममा उहाँले मधेस आन्दोलन राष्टिूय एकता र अखण्डता मजबुत गर्ने आन्दोलन भएकाले तत्काल माग सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेता महतोले तीन ठूला दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा(एमाले) र एकीकृत नेकपा(माओवादी) ले अब पनि मधेसी जनताको भावनालाई बेवास्ता गरे देशमा ठूलो दुर्घटना हुने जिकिर गरे । मधेसमा जारी पाँच महिना लामो आन्दोलनको माग सम्बोधन भएन भने देशमा कुनै ठूलो दुर्घटना भए त्यसको जिम्मेवार सरकार र ठूला दलहरुले लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।साथै उहाँले वार्ताको नाममा सरकारले आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्रमा लागेको र अब संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने दाबी गरेका छन् ।
‘रंगेली घटना राज्य आतंकको नमुना’
मोरङको रंगेलीमा  भएको घटनालाई राज्य आतंकको संज्ञा दिंदै तराइ मधेस राष्टिूय अभियानले निन्दा गरेको छ । आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा र प्रहरीबीच हिंसात्मक झडप हुँदा हिजो मोरङको रंगेली र डायनियामा गरी तीनजनाको मृत्यु भएको थियो । तनाव नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर उनीहरुको मृत्यु भएको थियो । घटनामा दर्जनभन्दा बढी घाइते भएका छन् । उक्त घटनालाई राज्य आतंकको नमुना भन्दै अभियानका संयोजक जेपी गुप्ताले निन्दा गरेका छन् ।
आज विज्ञप्ति जारी गर्दै अभियानले यो र दमनका अन्य घटनाले झापा, मोरङ र सुनसरीमा सरकारले मधेस आन्दोलनलाई निर्ममतापूर्वक कुल्चेर यस क्षेत्रमा कुनै आन्दोलन छैन भन्ने देखाउन चाहेको आरोप लगाएको छ ।स्थानीय प्रशासनले रंगेलीमा कार्यक्रम नगर्न एमालेलाई आग्रह गरेको कुरालाई बेवास्ता गर्दै प्रतिकूल अवस्थामा सभा गर्ने हठका कारण अप्रिय घटना हुन पुगेको जनाइएको छ ।राष्टिूय मानवअधिकार आयोग र सर्वोच्च अदालतसमेतले मधेसमा भइरहेको आन्दोलनमा दमन भएकोतर्फ संकेत गर्दागर्दै पनि प्रहरी प्रशासनबाट यस्तो दमन हुनुले राज्यको हिंसक चरित्र उजार भएको अभियानले जनाएको छ ।
घटनाको स्वतन्त्र छानबिनको माग पनि अभियानले गरेको छ । यसैगरी विराटनगरको महावीर चोकमा केही साताअघि संघीय समावेशी मधेसी गठबन्धनको सभामा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी मञ्च जलाउनु, समाचार संकलनमा रहेका कान्तिपुरकर्मी अबधेशकुमार झामाथि कुटपिट गर्नु, जोगबनी नाकामा धर्ना दिने क्रममा सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोमाथि कुटपिट गरिनुलाई पनि अभियानले राज्य आतंकका रुपमा टिप्पणी गर्दै यस्तो कार्य तत्काल रोक्न माग गरिएको छ ।
रंगेली घटना दुर्भाग्यपूर्ण ः प्रचण्ड
 एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले विराटनगरको रंगेली घटना दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् । रंगेली घटनाले साम्प्रदायीक रुप नलिओस् भनेर आफूहरु सचेत रहेको भन्दै उनले सरकार वा मधेसी मोर्चा जोसुकैले अतिवादी तरिका अपनाए पनि देशमा अहिले देखिएको समस्याको निकास ननिस्कने बताए । क्रान्तिकारी पत्रकार संघ कास्कीले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा प्रचण्डले भने, ‘रंगेली घटना दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण छ । सरकार, दल वा मधेसी मोर्चा जसले घटना घटाए पनि त्यो गलत हो, यस्ता अतिवादी तरिकाले निकास निस्कदैन, यो गलत हो ।’उनले बिहीबारको विराटनगर घटनाले उग्र रुप नलियोस् र साम्प्रदायिकता ननिम्तियोस् भन्नका लागि आफूले पहल गरिरहेको बताए ।
रंगेली घटना छानविन गर्न सांसद मण्डलको नेतृत्वमा समिति गठन
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा बसेको सर्बपक्षीय बैठकले रंगेली घटना छानविन गर्न छानविन समिति गठन गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहलमा बसेको बैठकले एमाओवादी सांसद शिवकुमार मण्डलको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको हो । मण्डल मोरङ क्षेत्रनम्बर चारका सांसद हुन् । बिहीबार रंगेलीमा प्रहरीसँगको झडपमा तीन जनाको मृत्यु भएको थियो । रंगेली पनि क्षेत्रनम्बर चार मै पर्दछ ।छानविन समितिमा नेपाली कांग्रेसका मोरङ जिल्ला सचिव यदु विष्ट, नेकपा एमाले मोरङका जिल्ला अध्यक्ष महेश रेग्मी, नेपाल पत्रकार महासंघका मोरङ जिल्ला अध्यक्ष महेन्द्र विष्ट, अन्य दलका प्रतिनिधि, मानव अधिकारकर्मी, उद्योगी व्यवसायी लगायत छन् ।बैठकले आइन्दा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने र संयमितरुपमा गतिविधि गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आह्वानमा बसेको बैठक मधेसी मोर्चाले भने बहिस्कार गरेको थियो ।
छानविन समिति देखावटी, रंगेली प्रवेश गर्न दिँदैनौं ः मोर्चा
 रंगेली र डायनियामा बिहीबार प्रहरीको गोली लागि ३ जनाको मृत्यु भएको घटनाबारे छानविन गर्न जिल्ला प्रसाशन कार्यालयमा भएको सर्वदलीय बैठकले गठन गरेको छानविन समितिलाई मधेसी मोर्चाले ‘देखावटी’ भएको बताएको छ । मोर्चाको सहमतिबिना सरकारमा रहेका दललाई राखेर बनाइएको समिति नमान्ने मोर्चाका नेताहरूले बताएका छन् ।
    शुक्रबार बिहान भएको सर्वदलीय बैठकले एमाओवादी सभासद शिवकुमार मण्डलको संयोजकत्वमा कांग्रेस, एमालेलगायतका दल तथा पत्रकार महासंघलगायतका संस्थाका प्रतिनिधिसहितको छानविन समिति गठन गरेको थियो । ‘सरकारमा रहेका दलले के निश्पक्ष छानविन गर्ला ?’ मोर्चाका मोरङ संयोजक राजकुमार यादवले भने( ‘यो देखावटी नाटक हो, यस्तो समिति मान्दैनौ ।’ उनले न्यायिक समितिमार्फत् छानविनको माग गरे । ‘एकातिर एमालेले स्थिति बिगारेर गोली चलाउन लगाउने अर्को्तिर छानविन गर्ने ?’ यो छानविन निश्पक्ष हुन सक्दैन,’ यादवले भने । उनले उक्त छानविन समितिलाई रंगेली र डायनिया क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिने चेतावनी पनि दिए ।


२०७२ माघ १० गते आईतबार

जनसँख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनु पर्छ ः विमलेन्द्र निधि

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
संविधान संशोधनका लागि पेस गरिएको मूल विधेयक पारित गर्ने कि त्यसमाथि सांसदहरूले हालेका पूरक प्रस्तावलाई अघि बढाउने भन्नेमा प्रमुख दलहरूबीच एकमत हुन नसक्दा सकस उत्पन्न भएको छ । संविधान संशोधन विधेयकमा २४ वटा पूरक संशोधन परेका छन् । मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न भन्दै पूर्ववर्ती सुशील कोइराला सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक पेस गरे पनि पर्याप्त छलफल नगरी हतारमा ल्याइएको गुनासो त्यतिबेलै सरकारको मुख्य साझेदार एमालेले गरेको थियो । तर अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको नयाँ सरकार बनेपछि अरुचि हुँदाहुँदै पनि एमालेले स्वामित्व लियो । हाल संसद्मा पारित प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला एमाले आफैंले सुरुमा अरुचि देखाएको मूल विधेयकलाई मिलाएर पास गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ भने कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वको सरकारले पेस गरेको विधेयकमाथि परेका पूरक संशोधनलाई पारित गर्नुपर्ने अडानमा छ ।
नेपाली काँग्रेसका नेता एवं सांसद विमलेन्द्र निधिले संविधानमा भएका त्रुटीहरुलाई जिम्मेवारीपूर्वक सच्चयाउनुपर्ने बताएका छन् ।  राष्टिूय र उदात्त भावनाले संविधानलाई संशोधन र मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेे व्यवस्थापिका संसदमा बोल्दै सांसद निधिले स्वामित्व र सहमति नहुने संशोधन सम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै छिटो र सर्वस्वीकार्य संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संविधान संशोधनको प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीले असहयोग गरेको गुनासो गर्दै नेता निधिले हामीलाई नसोधेर किन संशोधन राख्छौ जस्ता प्रधानमन्त्रीको प्रश्नले देशको समस्या समाधान नहुने जिकीर गरेका थिए । सीमाङ्कनको विषयमा संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै उनले मधेशको भूभागमा छुट्टै प्रदेश भयो भने राष्टिूय अखण्डतामा खतरा आउने कुरा त्रुटीपूर्ण परिभाषा र मान्यता रहेको प्रष्ट पारेका थिए । एक प्रदेश नहुने कुरामा सहमति भइसकेको बेला दुई प्रदेश, तीन प्रदेश वा चार प्रदेश भए पनि सीमाङ्कनको विषयमा संशोधन अत्यन्त आवश्यक भएको नेता निधिको कथन थियो ।
राष्टिूयता र लोकतन्त्र लागि भूगोलभन्दा जनता नै महत्वपूर्ण भएको हुँदा जनसँख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्ने भन्दै नेता निधिले जनताको यस प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि जनसँख्या र मतदातालाई प्राविधिकरुपमा ग्रहण गरिसकिएको उल्लेख गरेका थिए । निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचन क्षेत्र जनतालाई केन्द्रीय पात्र तथा विषय बनाएर निर्धारण गर्नुपर्ने वैश्विक मान्यता भएको औंल्याउँदै उहाँले जारी संविधानमा यो व्यवस्था छुटेर मधेशी जनताको प्रतिनिधित्वको अधिकार हनन भएको बताएका थिए । जनसँख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने अभ्यास विगतमा धेरैपटक भइसकेको चर्चा गर्दै नेता निधिले संविधानको त्रुटीपूर्ण व्यवस्थाले खाइपाइ आएको अधिकारबाट बञ्चित हुनु गम्भीर विषय भएको बताएका थिए ।
नयाँ संविधानअनुसार एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये मधेशका २० ओटा जिल्लाका ५१ प्रतिशत जनसँख्याको अनुपातमा ८३ ओटा सीट र बाँकी ८२ ओटा सीट पहाडका जिल्लामा हुनुपर्ने भन्दै यसबाट कुनै पनि जिल्ला निर्वाचन क्षेत्रबाट वञ्चित नहुने ठोकुवा गरेका थिए । संविधानमा भएको यस्तो त्रुटीपूर्ण व्यवस्थालाई ‘अचानक र अज्ञात कारणले’ भएको बताएका छन् ।  वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भलाई संविधानबाटै सम्बोधन गर्न सकिने भन्दै नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले पूर्वनागरिकताको परित्याग गरेको कार्वाही ग्िरसकेपछि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने कुरामा आपत्ति गर्न नहुने स्पष्ट गरे । माथ्लो सदनमा दलित, जनजाति, महिला आदिका लागि आरक्षित पाँओटा विषयलाई समानरुपमा कायम गर्दै बाँकी जनसँख्याका आधारमा हुनुपर्ने भन्दै नेता निधिले समानुपातिक समावेशीसम्बन्धी संशोधन हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।सांसद निधिले संविधानको धारा ८४ धारा ३८६ मा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा समान जनसँख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्ठताका आधारमा र मधेशमा जनसँख्या प्रतिशतका आधारमा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना हुने गरी पहिलो हुने निर्वा्चित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वा्चित हुने १ सय ६५ सदस्यीय राख्नु पर्ने, धारा २८६ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा ८४ को उपधारा क को अधिनमा रही जनसँख्यालाई प्रतिनिधित्वको मुख्य आधार मानी जनसँख्या र सदस्यसँख्या बीचको अनुपात यथासम्भव हुने गरी निर्धारण गर्ने, विधेयकको धारा ४ मा जनसँख्या र भौगोलिक अनुकूलता भन्ने शब्दको सट्टा समान जनसँख्या र भौगोलिक अनुकूलता भन्ने शब्दहरु राख्नु पर्ने कुरा सांसद निधिको संशोधन प्रस्तावमा समेटिएका छन् । सीमांकन टुंगो नलाग्दासम्म अन्य विषयमा कुनै औपचारिक सहमति नगर्ने अडान मधेसी मोर्चाले राखेपछि प्रमुख दलहरू एकतर्फी रूपमा भए पनि संशोधनमार्फत केही मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रयासमा जुटेका हुन् । यो संशोधनले मधेसीले उठाएको समानुपातिक समावेशी र प्रतिनिधित्वको विषयलाई सम्बोधन गर्ने बुझाइ प्रमुख दलहरूको छ । मोर्चामा आबद्ध दलहरूले भने संशोधनले समस्या समाधान नहुने बताउँदै प्रमुख दलहरूसँगको छलफल छाडेर हिँडेको स्थिति छ । कांग्रेसको मूल नेतृत्व निधिको अगुवाइमा तराई(मधेसका सांसदहरूको समर्थनमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाउन तयार देखिएको छ । निधिले पार्टी नेतृत्व, पार्टी्भित्रका तराई(मधेस केन्द्रित सभासद र आन्दोलनरत मधेसी र्माचाका नेताहरूको ग्रिन सिग्नलकै आधारमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । मूल विधेयक नै पारित गर्नेतर्फ लाग्ने हो भने कांग्रेस त्यसको विपक्षमा उभिने रिजालले संकेत गरेका छन् ।




२०७२ माघ १० गते आईतबार

मधेस आन्दोलन प्रति दिल्लीको बढ्दो चासो

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
शुक्रबार अपराहन मोरङको रंगेलीमा मधेसी मोर्चा र एमालेसम्बद्ध भ्रातृ संगठनको झडपमा तीन सर्वसाधारणको गोली लागेर मृत्यु भएपछि फेरि भारतको विदेश मन्त्रालयले मुख खोलेको छ । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरूपले शुक्रबार बिहान टवीट गर्दै ‘नेपालको मोरङ जिल्लामा तीन व्यक्तिको ज्यान गएकोमा गम्भीर सरोकार’ रहेको जनाएका छन् ।
     ‘राजनीतिक समस्यामा राजनीतिक समाधान आवश्यक हुन्छ,’ प्रवक्ताले पुरानै लवजमा भनेका छन् । झन्डै तीन साताअघि नेपाल सरकारले विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको प्रमुख माग सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेपछि भारत सरकारले उक्त कदमको ‘तत्काल स्वागत’ गरेको थियो । त्यो स्वागतसँगै सर्वसाधारणमा अब चाँडै सहमति हुने र मधेसको माग पुरा हुने आशा पलाएपनि त्यसो हुन सकेको छैन । जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक समावेशी सहभागिता गर्न संविधान संशोधन गर्ने निर्णय भएपछि नयाँदिल्लीको स्वागत पाएर त्यसबेलै ‘धेरै कुरा मिलेको’ अनुमान गरिए पनि अझै स्थिति सहज बनिसकेको छैन ।
‘प्रतिबद्धताअनुसार संविधान संशोधन अझै किन भएन ? किन यो अन्योल बढेर गएको हो ?’ भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालय र विदेश मन्त्रालयका वरिष्ठ पदाधिकारीबीचको पछिल्लो नेपाल मामिला बैठकमा चर्चा हुन थालेको छ, ‘सबै राजनीतिक दलका नेता र मधेसी मोर्चाका पदाधिकारीसमेत दिल्ली आएर सहमतिरसमझदारीको प्रतिबद्धता सुनाउँछन, तर काठमाडौंमा ठीक उल्टो स्थिति छ ।’ मधेस आन्दोलन चलिरहेकै बेला र राजनीतिक समझदारीका प्रयत्न जारी रहँदै मधेस मोर्चासम्बद्ध नेता राजेन्द्र महतो दिल्लीमा आएर तीन साता लामो स्वास्थ्य उपचार एवं राजनीतिक भेटघाट सकिनासाथै अर्का शीर्षस्थ नेता महन्थ ठाकुर अहिले दिल्लीमा छन् ।
     देब्रे घुँडाको सर्जरीका निम्ति मेदान्तमा आएर पनि फिजियोथेरापीमा सीमित भएका ठाकुर तत्कालै दिल्लीको राजनीतिक भेटघाटमा उत्सुक भएका छैनन् । ‘मधेसी सरोकारका बारेमा अब बुझ्नु र बुझाउनु केही बाँकी छैन भनेर म उपचारमै केन्द्रित छु,’ ठाकुरले शुक्रबार अपराहन भने ।
मधेसकेन्द्रित आन्दोलनको दिल्ली केन्द्रले बढी पक्षपोषण गरेको र सिंगो नेपालभन्दा मधेस मामिलामा बढी जोडिएको भन्दै आरोपित हुने अवस्था आएपछि भारत सरकारले एक महिनायता ‘सेफ(ल्यान्डिङ’ खोजिरहेको छनक आउन थालेको थियो । ‘तर, प्रतिबद्धता गरेअनुसार दुई महिनादेखि अडकिएर बसेको संविधान संशोधन प्रक्रिया किन अघि बढ्न सकेन ? कुरा कहाँनेर बिग्रिएको हो ?’ कूटनीतिक स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो कार्यालय र विदेश मन्त्रालयमा नेपाल मामिला हेर्ने पदाधिकारीलाई दोर्होयाउँदै सोध्ने गरेका छन् । बिहीबार राजदूत दीपकुमार उपाध्याय र विदेश मन्त्रालयका सहसचिव जावेद अश्रफबीच साउथ ब्लकमा भएको कुराकानीमा पनि नेपाल मामिला सुल्झने दिशामा देखिएको अन्योलबारे प्रधानमन्त्री मोदीले राख्ने गरेको सरोकारका विषयमा चर्चा भएको थियो ।  यस बीचमा विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले परराष्टूमन्त्री कमल थापासहितका वरिष्ठ मन्त्रीले सहमति र समझदारीको भाषा बोल्नुको साटो ‘आन्दोलन गरेकै भरमा संविधान संशोधन हुने अवस्था नरहेको’ भन्दै प्रतिबद्धताविपरीत बोलिरहेकामा असन्तोष जनाएका छन् । मन्त्री थापा स्वयंले एक महिनाको अन्तरमा दुईपटक दिल्ली भ्रमणमा आएर मधेस समस्या सुल्झाउने पक्षमा जनाएका प्रतिबद्धताको स्मरण गर्नु जरुरी रहेको अधिकारीले बताएका छन् ।
संविधान संशोधन प्रक्रियामा सकारात्मक संकेत देखिएपछि विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले पनि विदेश मन्त्रालयमा नेपाल मामिला जानकार भारतीय अधिकारी तथा केही पूर्वराजदूतहरूसँग पनि परामर्श अघि बढाएकी छिन् । दुईदेशीय सम्बन्धको पुनव्र्याख्या तथा सन्धि(सम्झौता पुनरावलोकनको अर्थमा गठन हुने विज्ञ समूहलाई सहयोग पुग्ने गरी परामर्श थालिएको स्रोतले बतायो । ‘पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रम र द्विदेशीय असहज सम्बन्धका माझमा नेपाल मामिलामा विभिन्न तहमा छलफल सुरु भएको छ, तर यसको विषय खोलिहाल्ने बेला भएको छैन,’ नेपाल मामिलाका जानकार अशोककुमार मेहता भन्छन् । अर्को चरणमा नेपाली राजनीति र प्रबुद्ध कूटनीतिक समूहको राय बुझ्ने क्रममा रक्षा मामिला अध्ययन निकाय (आईडीएसए) ले यो साता भारतका लागि पूर्वराजदूत प्राध्यापक लोकराज बराललाई दिल्ली निम्त्याएर ‘आन्तरिक(बहस’ चलाएको थियो भने आफ्नै तहबाट राजनीतिक(लाइन बुझ्न कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंह दिल्लीमा व्यस्त छन् ।
नेपाल(भारत सम्बन्ध कुनै दीर्घकालीनभन्दा पनि अल्पकालीन क्रियारप्रतिक्रियाले बढी प्रभावित देखिने गरेको दृष्टान्त दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच तीन साताअघि भएको फोनवार्ताले छर्लंग देखाउँछ । ‘नाकाबन्दी नखुली भारत आउँदिनँ भनेर घोषणा गर्ने हाम्रा प्रधानमन्त्री ओली भारतीय समकक्षीसँग फोनवार्ता गर्नासाथै भारत भ्रमणको तत्काल तयारी थाल्न निर्देशन दिने अवस्थामा पुगेका थिए,’ अहिले दिल्ली यात्रामा रहेका एक नेपाली पूर्वराजदूतले भने, ‘त्यसपछि, प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा भारत र त्यसपछि चीन भ्रमण गर्ने टुंगो भएको छ भनेर तत्कालै परराष्टूमन्त्री थापाले बोल्न भ्याएका थिए ।
     त्यस क्रममा दिल्ली दूतावासमा पनि प्रधानमन्त्रीको सम्भावित भारत भ्रमणको एजेन्डा केलाउने काम सुरु भइसकेको थियो । तर, अहिले मधेस मोर्चाको आन्दोलनमा फेरि सर्वसाधारण मारिन थालेपछि र वार्ताका चरण विफल हुँदै गएपछि ओलीको दिल्ली भ्रमण चर्चामै आउन छाडेको छ ।’ तर, द्वैदेशीय सम्बन्धको यो असहज र अप्ठयारो परिस्थिति सधै नरहने विश्वासमा राजदूत उपाध्याय अडिग छन् ।



२०७२ माघ १० गते आईतबार

जानकी मन्दिरका महन्थले मलाई फसायो ः सुशिल कर्ण

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

विवाह पञ्चमीका दिन राष्टूपति विद्या देवी भण्डारी जनकपुरमा जुन दिन आउनु भएको थियो, जानकी दर्शन गरेर फर्के पछि मन्दिर तोडफोड भन्ने मुद्दामा जानकी मन्दिरको महन्थ रामतपेश्वर दास बैष्णव र प्रशासन दुवैको मिलेमतोमा मलाई झुठा मुद्दामा फसाइएको छ । योजनावद्ध तरिकाले मलाई टार्गेट गरेर फसाइएको हो । त्यसकारण मलाई भाग्नु परेको छ । अनाहकमा मलाई फसाइएको छ । म अहिले धेरै पीडा र कष्टमा छु । प्रत्येक दिन स्थान परिवर्तन गर्नु परेको छ । जानकी मन्दिरमा हुने गलत गतिविधिको मैले पर्दाफास गर्ने गरेको छु त्यसैले मलाई महन्थले पुर्वाग्रह राखि फसाएको हो । जानकी मन्दिर वरपर जति पनि पोखरीहरु अतिक्रमण भई लोपोन्मुख अवस्थामा थियो, त्यो अतिक्रमण हटाउन मैले अभियान चलाएको थिएँ । वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको अगुवाईमा विभिन्न अतिक्रमित पोखरीहरुलाई अतिक्रमण मुक्त गराउने अभियानमा म अग्रणी भुमिकामा थिएँ । जसले गर्दा जानकी मन्दिरको आम्दनीको स्रोत गुम्यो । त्यसैले त्यही बेला देखि मन्दिरको महन्थको टार्गेटमा म थिएँ ।
अहिले आएर जानकी मन्दिरको महन्थले राम जानकी हस्पीटललाई अनधिकृत तरिकाले जग्गा बेचिदिएको छ । भन्नका लागि उसले ६० हजार रुपैयाँ महिनामा लिजमा दिएको भनेर देखाउनका लागि कागज पनि गरेको छ । तर, बास्तवमा भन्ने हो भने महन्थ रामतपेश्वर दासले अरबौं रुपैयाँको जग्गा बेचिदिएको भन्ने मैले सुनेको छु । त्यही कुराको पर्दाफास गर्दा महन्थले मलाई फसाएको हो । प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला जनकपुर आउँदा मैले स्थानीय प्रशासनको कडा सुरक्षालाई चुनौती दिँदै मैले कालो झण्डा देखाएको थिएँ । गत साउन ४ गते सांसदहरुको टोली संविधानको सुझाव संकलन गर्न आउँदा पनि मैले विरोध गरेको थिएँ । प्रहरीले मलाई कुटेर घाइते पनि बनाएको थियो । त्यसपछि पनि अहिले जारी मधेस आन्दोलनमा मैले अगे्रसिभ भुमिका निर्वाह गरिरहेको छु । त्यसैले मधेस आन्दोलनलाई कमजोर पार्न स्थानीय प्रशासनले मलाई सुनियोजित तरिकाले झुठा मुद्दामा फसाएको छ । (फरार प्रतिवादी सुशिल कर्णसँग द एक्सक्लुसिभले गरेको कुराकानीमा आधारित)


२०७२ माघ १० गते आईतबार

जानकी मन्दिर प्रकरण मुद्दाको पुरा विवरण


 
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जानकी मन्दिरको भौतिक सम्पति तोडफोड गरी क्षति गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका दुई जना प्रतिवादीहरु शिला देवी साह र अशोक परसैलालाई धनुषा जिल्ला अदालतले जनही ७० हजार रुपैयाँ धरौटी लिएर तारेखमा रिहा गरेको छ । २०७२ माघ ६ गते धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधिश नारायण प्रसाद पराजुलीको इजलासबाट थुनछेक मुद्दाका क्रममा अहिलेको लागि धरौटी लिएर तारेखमा रिहा गरिएको छ ।
अदालती बन्दोवस्त १ सय १८ को देहाए दुई नम्बरको अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिएपनि उपरोक्त विमोचित आधार कागज समेतबाट मन्दिरमा नोक्सानी एवम क्षति पुग्न गएको देखिएको तर क्षति र नोक्सानीको एकिन मात्रा स्थलगत प्रतिवेदन समेतबाट नखुली आर्थिक दृष्टिबाट ठुलो क्षति नदेखिएको भनि उल्लेख भएको, उक्त नोक्सानी एवम क्षतिमा यी प्रतिवादीहरुको संलग्नताको मात्रा, स्वरुप, प्रकृति, प्रतिवादी अशोकको उमेर समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अहिले नै यी प्रतिवादीहरुलाई निर्दोष मान्न नसकिने हुँदा पछि ठहरे बमोजिम हुने नै भन्दै प्रतिवादी दुवै जनालाई जनही नगद रु. ७० हजार धरौट लिई तारेखमा रिहा गर्नु भनि अदालतले आदेश गरेको छ । अदालतको उक्त आदेश पश्चात तत्काललाई ती दुवै जना अहिले रिहा भएका छन् । शिला देवी साह गत पुष ९ गते र अशोक परसैला गत पुष १८ गते पक्राउ परेका थिए ।
विवाह पञ्चमी महोत्सवको अवसरमा जानकी मनिदरमा पुजाअर्चना गर्न आउनु भएकी गणतन्त्र नेपालको पहिलो महिला राष्टूपति विद्या देवी भण्डारी फर्के लगतै मन्दिरमा भएको तोडफोड घटनामा संलग्न १० जनालाई बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको छ । घटनामा संलग्नमध्ये दुई जना पक्राउ परेका थिए भने अन्य प्रतिवादीहरु फरार रहेको प्रहरीले दायर गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रहरीले दायर गरेको अभियोग पत्रमा धनुषा जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १० स्थित जानकी मन्दिरको गर्भगृहमा कालो झण्डा, ढुङ्गामुढा बोकेको हुल समूह प्रवेश गरी गर्भगृहको चाँदीको गेट नजिक पूजा गर्ने ठाउँ घेरेर राखेको काठको रेलिङअगाडिको २ वटा पल्ला उपही भाँचेको, बायाँपट्टिको पल्लाको एक खण्डको काठ तोडफोड गरी भाँची लगेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै चाँदीको गेटसम्मको रेलिङको दायाँबायाँ दुवैतर्फ १र१ वटा भाँचिएको, पूजा गर्ने गेटको दाहिने साइडको छुट गुठी लेखेको फ्लैक्स ब्यानर च्यातेको पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी गर्भगृह मन्दिरको पछाडि भागमा २ ठाउँ, संग्रहालयको बीच भागमा पिलरमा २ ठाउँ र उत्तर गेटको बाहिर निस्कनेतर्फ रहेको २ वटा पिलर भित्तामा ढुङ्गा लागी भत्केको जनाएको छ ।
पक्राउ परेका र फरार रहेका प्रतिवादीमाथि प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ को दफा १२ को (क) अनुसार कसुर अपराध गरेको भन्दै कारवाहीको माग गरिएको छ । सो ऐनअनुसार प्राचीन स्मारक भत्काएको, क्षति पुर्याएको अवस्थामा २५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना र ५ वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको अवस्था रहेको जनाएको छ । फरार रहेका प्रतिवादीहरु विमला साह, विवेकचन्द्र अधिकारी, सुशील कर्ण, नवीन यादव, रामचन्द्र चौधरी, सरिता देवी, रामजी राय र सीता चौधरीको नाममा अदालतबाटै कानुनबमोजिम म्याद जारी हुन माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी फरार रहेका अन्य प्रतिवादीहरु धनुषा गिद्धा(८, बेलापट्टी कि विमला साह, रमदैया भवाडी(४ का विवेक चन्द्र अधिकारी, जनकपुरका सुशिल कर्ण, महदैया तपनपुरका नविन यादव, जनकपुरका राम चन्द्र चौधरी, सरिता देवी, रामजी राय र सिता चौधरीको हकमा अदालतले ३ माघ २०७२ मा म्याद जारी गर्नु भनी गरेको आदेशानुसार अदालतले माघ ६ मा म्याद समेत जारी गरिसकेको छ । उनीहरु अहिले फरार भएका छन् । पुष २९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी नायव निरीक्षक संतोष कुमार झाले ती प्रतिवादीहरुलाई खोज तलास गर्दा हालसम्म फेला नपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पुष २९ गते पत्र मार्फत जानकारी गराएको देखिन्छ ।
फरार रहेका प्रतिवादीहरु मध्ये सरिता देवीको सवालमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले पुष ३० गते जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषालाई सरिता शर्मा शिक्षक पेशामा रहेको भनि सुनिएको हुँदा सत्य तथ्य के हो भनेर पत्र लेखेको देखिन्छ । जवाफमा पुष ३० गते नै धनुषाका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी मेहीलाल यादवले के भनेका छन् भने सरिता शर्मा प्राथमिक शिक्षक पिसिएफ अनुदानको शिक्षक भई श्री प्राथमिक शिक्षक बसहिया ३ मा विगतमा काम गरेको तर हाल कार्यरत नरहेको जानकारी गराइन्छ । शर्मा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी सम्बद्ध महिला संघको धनुषा सचिव तथा केन्द्रिय सदस्य हुन । उनी सुरु देखि नै मधेस आन्दोलनमा आवद्ध छन् । फरार प्रतिवादीहरु मध्ये सुशिल कर्ण जनकपुरको मधेस आन्दोलनमा सहभागी भएको संस्था मधेस अधिकार संघर्ष समिति मासका पदाधिकारी हुन । उनी मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको माओवादीमा समेत आवद्ध छन् । गत साउन ४ गते संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा लिएर सुझाव संकलन गर्न आएको सभाषदहरुको टोलीलाई जनकपुरमा विरोध गर्ने क्रममा प्रहरीको कुटाईबाट समेत उनी घाइते भएका थिए । त्यसैगरी तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाको जनकपुर भ्रमणका क्रममा उनले पनि प्रधानमन्त्री कोइरालालाई कालो झण्डा देखाएका थिए । उनी सुरु देखि नै मधेस आन्दोलनमा सहभागी हुँदै आएका छन् ।
त्यसैगरी फरार रहेका अन्य प्रतिवादी मध्ये जनकपुर वडा नम्बर ६ बस्ने विन्देश्वर चौधरीका छोरा अन्दाजी ५० बर्षका रामचन्द्र चौधरी आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको एक घटक सदभावना पार्टीको धनुषाका उपाध्यक्ष हुन । उनी पनि सुरु देखिनै आन्दोलनमा सहभागी हुँदै आएका छन् । त्यसैगरी जनकपुर १० बस्ने इश्वर नारायण रायको छोरा अन्दाजी ४२ बर्षका रामजी राय मोर्चाको प्रमुख घटक तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रिय सदस्य हुन । उनी पनि मधेस आन्दोलनमा सहभागी हुँदै आएका थिए । त्यसैगरी महोत्तरीको महदैया तपनपुर १ बस्ने राम सुदिष्ट यादवको छोरा अन्दाजी बर्ष ३४ को नविन यादव मधेस आन्दोलनमा सहभागी हुँदै आएको एक संस्था मधेस क्रान्ति संघर्ष समिति धनुषाका संयोजक हुन ।उनको संस्था अहिले मात्रिका प्रसाद यादवले नेतृत्व गरिरहेको संयुक्त मधेसी राष्टिूय आन्दोलन समितिको एउटा घटक हो । उनी पनि सुरु देखि नै मधेस आन्दोलनमा सहभागी हुँदै आईरहेका छन् । अहिले ज्यान मुद्दाको अभियोगमा कारागारमा थुनामा रहेका धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ का निलम्बित सभाषद संजय कुमार साहको पनि उनी नजिक भई काम गरिरहेका थिए ।
पक्राउ परेका प्रतिवादीहरु सिता देवी र अशोक कुमार परसैला समेतले जानकी मन्दिर भित्र प्रवेश गरी प्राचिन स्मारक तोडफोड गरी क्षति पुर्याई प्राचिन स्मारक संरक्षक ऐन २०१३ को दफा १२ (क) अनुसार कसुर अपराध गरेको देखिँदा निजहरुलाई सोही ऐनको दफा १२ (क) अनुसार सजाय गरी पाउ भनी जानकी मन्दिर छुट गुठीको पत्रलाई बादी मानी ती प्रतिवादीहरु विरुद्ध धनुषा जिल्ला अदालतमा उक्त अभियोग साथ मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । उक्त मुद्दामा वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिबक्ता बाबुराम अधिकारी, सहायक न्यायाधिवक्ता राम इश्वर राय यादवले बहस गरेका थिए । त्यसैगरी प्रतिवादीहरुका तर्फबाट क्रमशः चन्द्र कुमार मैनाली शर्मा, सुशिल कुमार मल्लिक, दिपक कुमार परसैला, किशोरी साह, दिपनारायण यादव, देवेन्द्र ठाकुर निराला, भगिरथ लाल कर्ण, अरविन्द कुमार लाल कर्ण, रामनेक साह, प्रदिप यादव, दिबेन्द्र कुमार साह, किरण कुमारी साह, हेम बहादुर कार्की लगायतले बहस गरेका थिए । मुख्य कुरा के हो भने प्रतिवादीहरुका तर्फबाट बहस गरेका ती कानुन व्यवसायीहरुले मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको उक्त घटनाका कारण तिनीहरुले शुल्क लिएका थिएनन् ।
जानकी मन्दिरले जिल्ला प्रहरीलाई पठाएको पत्र
जानकी मन्दिरमा उक्त घटना भएपछि मन्दिरका महन्थ राम तपेश्वर दास बैष्णवले पुष १४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषालाई आधिकारिक पत्र सहित तोडफोड भईरहेको तस्विर सहितको फोटो पठाएको देखिन्छ । मन्दिरले पठाएको उक्त पत्रमा पुष १ गते विवाह पञ्चमी महोत्सवका दिन राष्टूपति विद्या देवी भण्डारीको पूजा दर्शन गरी निस्कनासाथ केही आन्दोलनकारीहरुको समुहले हमला स्वरुप मन्दिरमा प्रवेश गरी कुर्सी, सोफा, रेलिङ्गहरु तोडफोड गरी मन्दिरको गर्भगृहमा रहेको चाँदीको ढोकामा समेत हमला गरेको र प्राङ्गनमा बनाइएको कथा प्रवचनको प्रण्डाल मञ्चमा आगो लगाई नष्ट गरेको तथा सो क्रममा उपलब्ध भएका केही फोटोहरु समेत पठाइएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी उक्त जानकी मन्दिरमा विगत ५सय बर्ष देखि पूजा भईरहेको तथा १सय २० बर्ष अघि भारतको टिक्कमगढकी महारानीले मन्दिर निर्माण गरी मन्दिरका महन्थलाई पूजा सेव ागर्न दिएको हुनाले उक्त मन्दिर नेपाल सरकारको सार्वजनिक मन्दिर रहेको महन्थद्वारा लेखिएको पत्रमा उल्लेख छ । मन्दिरको उक्त पत्रकै आधारमा प्रहरीले आफ्नो प्रतिवेदन बनाई प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐन अन्तरगत मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
पुरातत्व विभागको प्रतिवेदन
जानकी मन्दिरमा भएको उक्त क्षतिको मुल्य खुलाई पठाउन भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी निरीक्षक तथा अनुसन्धान अधिकृत वृजकिशोर चौधरीले पुष ३० मा पुरातत्व विभागलाई पत्र लेखेको थियो । उक्त पत्रको जवाफ दिँदै पुरातत्व विभागका पुरातत्व अधिकृत देवेन्द्र भट्टराईले के भनेका छन् भने प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ को परिभाषा अनुसार १ सय बर्ष नाघेका स्मारकहरु स्वतः प्राचिन स्मारक हुने एवम ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार गठित प्राचिन स्मारक सर्बेक्षण तथा बर्गिकरण समितिले ‘क’ वर्गको प्राचिन स्मारकको रुपमा सूचिकृत गरी पुरातत्व विभागबाट २०७० सालमा प्रकाशित भएको उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी विश्व सम्पदा सम्भावित सूचिमा समेत सूचिकृत भईसकेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी जानकी मन्दिरमा भएको तोडफोड तथा क्षति सम्बन्धि पुरातत्व विभागले पुरातत्व विभागका संग्रहालय अधिकृत काजीमान प्याकुरेल र सब इन्जिनियर रमेश कुमार यादवलाई स्थलगत अध्ययन गर्न टोली नै खटाएको थियो ।
टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन
पुष २० गते पुरातत्व विभागबाट खटेर आएको स्थलगत टोलीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषालाई बुझाएको थियो ।
प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै
जनकपुर अञ्चल धनुषा जिल्लाको जनकपुर सहरको केन्द्रमा अवस्थित जानकी मन्दिर देश कै महत्वपुर्ण धार्मिक सम्पदाको रुपमा प्रसिद्ध रहेको छ । रामायण कालिन सभ्यता र संस्कृतिको पृष्ठभुमिमा निर्मित यो स्मारक भव्य एवम आकर्षक वास्तुकलाको रुपमा चिरपरिचित रहेको छ । मुगलशैलीबाट प्रभावित भई निर्माण भएको यो मन्दिर हिन्दु धर्मावलम्बीको पवित्र आस्थाको केन्द्र हो । पौराणिक काल देखि धार्मिक प्रचलन र परम्परा बोकेको यो मन्दिर समय समयमा जिर्णाेधार एवम निर्माण भएपनि हालको स्वरुप वृषभानु कुमार नामक रानीले बिक्रम सम्बत १९६७ माघ ८ गते प्रतिष्ठा गरी निर्माण गरिएको उल्लेख पाइन्छ । गुम्बज एवम शिखर शैलीको मिश्रित ठुलो क्षेत्रफल ओगटेको यो मन्दिर प्रस्तर कला एवम बास्तुकलाको उत्कृष्ट नमुनाको रुपमा रहेको छ । ठुला ठुला बुर्जा र छत्रीहरुले मन्दिरलाई आकर्षण तुल्याएको छ । मुल मन्दिरलाई वरिपरीका भव्य र कलात्मक ढंगले आकर्षण बनाउनुका साथै सुरक्षा प्रदान गरेका छन् ।
क्षतिको विवरण
मिथिला क्षेत्रको प्रसिद्ध पर्व विवाह पञ्चमी देशकै महत्वपुर्ण पर्व उत्सव हो । उक्त अवसरमा यही मिति २०७२ पौष १ गते सम्माननीय राष्टूपति विद्यादेवी भण्डारी प्रमुख अतिथिको रुपमा जनकपुर स्थित जानकी मन्दिरको भ्रमण गरी पूजा अर्चना गर्नुभएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा र मन्दिरका पुजारीहरुको भनाई अनुसार उहाँ पूजा सम्पन्न गरी फर्किनासाथ तत्काल एक समुह मन्दिर परिसर प्रवेश गरी मुल जानकी मन्दिरमा जथाभावी तोडफोड गरेर अप्रिय घटना भएको थियो । उक्त विषयलाई पुष्टि हुने गरी राष्टिूय र स्थानीय स्तरका मिडियाहरुले प्रमुख समाचारको रुपमा तत्कालै प्रसारण गर्नुका साथै दैनिक पत्र पत्रिकाहरुमा छापेका थिए । उक्त तोडफोडमा भएको क्षतिको विवरण निम्न उल्लेखित रहेको छ ।
१) मुल जानकी मन्दिरको गर्भगृह अगाडी दर्शनार्थीहरुले दर्शन गर्ने परिसरमा सबैभन्दा धेरै क्षति भएको छ । बरण्डा जस्तो पितलको कलात्मक बुट्टेदार तिन खण्ड भएको रेलिङवार मध्ये बिचको ९० सेन्टिमिटर उचाई र १ मिटर ८० सेन्टिमिटर लम्बाई भएको खण्ड भत्किएको छ । हाल भत्किएका भागहरुलाई कपडाले बाँधेर अड्याइएको अवस्थामा छन् । साथै दाँया खण्डको बाँया पट्टीको कुनाको वारको ५०÷५० सेन्टिमिटर कलात्मक भाग भत्किएर खुस्किएको अवस्थामा परिणत भएको छ, जसलाई हाल मन्दिरमा नै राखिएको पुजारीको भनाई छ । मन्दिरको गर्भगृह प्रवेश गर्न जाने काठको रेलिङ वार मध्ये बाँया पट्टी एउटा बुट्टेदार काठ भाँचिएको छ । उक्त तिन खण्ड भएको रेलिङ भत्किनुका साथै खुम्चिएको छ ।
२) मन्दिरको पश्चिम र दक्षिण पट्टीको केही भागको बाहिरी पलास्टर भत्किएको छ । साथै हनुमान मन्दिरको अगाडीको खम्बा चर्किने गरी भत्किएको छ । देशकै महत्वपुर्ण धार्मिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वभएको जानकी मन्दिरमा सम्माननीय राष्टूपति ज्यूको भ्रमणले थप महत्व बढ्नुको सट्टा तोडफोड जस्तो कार्यले मर्माहत बनाएको छ । जुनसुकै प्रकृतिको तोडफोड हुनु दुखदायी एवम सम्बेदनशिल कार्य हो । यस घटनाले मिथिला संस्कृति र सभ्यता माथि गम्भीर चोट पुर्याएको छ । मन्दिरमा आर्थिक दृष्टिकोणबाट ठुलो क्षति नदेखिएतापनि धार्मिक आस्थाको दृष्टिकोणले सम्बेदनशिल एवम अपुर्णिय क्षति पुगेको छ । यहाँ तोडफोडबाट क्षति भएका भागहरुको मर्मत गरी संरक्षण गर्न सकिने अवस्थामा रहेका छन्, सो कार्य गर्न सकेमा ठुलो आर्थिक भाग नपर्ने सम्भावना रहेको छ । यद्यपि भत्किएका भागहरुलाई फेर्नु परेमा केही वढी लागत लाग्न सक्दछ ।
शिला देवीले प्रहरी समक्ष गरेको बयान कागज
पुष १ गतेका दिन सम्माननीय राष्टूपति ज्यू विवाह पञ्चमीको अवसरमा जानकी मन्दिरमा
दिनको समयमा आउने कार्यक्रम छ भन्ने कुरा मैले पत्र पत्रिका तथा टिभीबाट थाहा पाएको
थिएँ । मैले पनि खाना खाई अन्दाजी ११ बजेको समयमा पूजा  गर्न जानकी मन्दिर गएको
हुँ । अन्दाजी साढे ११ बजेको समयमा मन्दिर अगाडी पुग्दा राष्टूपतिको दर्शन कार्यक्रम छ, उक्त कार्यक्रम पछि मात्र दर्शन गर्न पाइन्छ भनेर प्रहरीले मलाई लभली मोडमा नै रोकिराख्यो । मलाई जान दिएन । राष्टूपति ज्यू जानकी मन्दिरको दर्शन गरी फर्किसकेपछि म र मेरो साथी बिमला साह दौडदै मन्दिरमा पूज ागर्न गएका हौं । हामी मन्दिरमा दर्शन गर्न खोज्दा भित्रबाट एक जना सेतो कपडा लगाएको मानिसले गर्भगृहको चाँदीको ढोका बन्द गर्यो र मैले ढोका खोल्न अनुरोध गरी धकेल्दा मेरो खुट्टा चिप्लिएर चाँदीको ढोकामा लाग्न पुगेको हो । मैले ढोका धकेल्दै गर्दा एउटा महिलाले दर्शन गर्न पाइँदैन भन्दै ढोका धकेल्दै आएकी थिइन र मैले हामी किन दर्शन गर्न नपाउने भनि बाद विवाद गरेकी हुँ । त्यसैबेला अन्दाजी २०÷२५ जनाको समुहमा मानिसहरु मन्दिरको गर्भगृहमा प्रवेश गरी रेलिङ लगायतमा तोडफोड गर्न थालेपछि म एक्लै बाहिर  निस्कि घर तर्फ गएकी हुँ ।
को हुन शिला देवी ?
भारत विहारको मधुवनी जिल्ला अन्तरगत बेनीपट्टीका सियाकान्त मिश्रकी छोरी हुन शिला देवी झा । २० बर्ष अघि जातिय संस्कार अनुसार जनकपुर ४ का शिवनाथ साहको छोरा कृष्णा साह सँग उनले विवाह गरेको बताएकी छिन् । एसएलसी पास उनी १० बर्ष अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट नागरिकता प्राप्त गरेकी छन् । उनको एक छोरा र एक छोरी सहित चार जनाको परिवार रहेको बताएकी छिन । नेपाल परिवार दलको महिलाको केन्द्रिय अध्यक्ष रहेकी उनी जनकपुर ९ स्थित थापा चौकमा मेघा लेडिज टेलर्स संचालन गरेकी छिन । जागु महिला नामक गैर सरकारी संस्था संचालन गर्दै आएकी उनी महिला अधिकारकर्मी रक्षक संजाल धनुषाका उपाध्यक्ष समेत हुन । उनी अहिलेको सत्ता साझेदार नेपाल परिवार दलमा आवद्ध रहेपनि मधेस आन्दोलनमा सुरु देखि नै सहभागी हुँदै आएकी छन् । उनको श्रीमान कृष्णा साह जनकपुरमै एउटा कस्मेटिक पसल संचालन गरिरहेका छन् । जनकपुर वडा नम्बर ४ मा उनको घर छ ।
अशोक परशैलाले प्रहरी समक्ष गरेको बयान कागज
राष्टूपति विद्या देवी भण्डारी विवाह पञ्चमीको अवसरमा जानकी मन्दिर दर्शन गर्न आउने कार्यक्रम छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो । सो दिन ल्याव असिस्टेन्टको अन्तिम परीक्षा नेपाल टेक्निकल कलेज रामानन्द चौकमा थियो । र, विहान ७ बजे देखि १० बजे सम्मको परीक्षा सकेर हतार हतार राष्टूपतिको विरोध कार्यक्रममा सहभागी हुन जानकी मन्दिरमा आएँ । त्यहाँ आईपुग्दा प्रहरीले हामीलाई भित्र प्रवेश गर्न दिएन ।उक्त विरोध कार्यक्रममा मैले चिनेका र नचिनेका अन्दाजी दुई सय जना मानिसहरु थिए । राष्टूपति ज्यू पुजा दर्शन गरी फिर्ता सवारी पश्चात हामी हो हल्ला तथा नारा जुलुस गर्दै जवरजस्ती मन्दिरमा पस्यौं । मन्दिरमा प्रवेश गर्ने बेलामा अगाडी अगाडी शिला देवी लगायतका महिलाहरु प्रवेश गरेका थिए र किन राष्टूपतिलाई जनकपुरमा बोलाएको भन्दै विरोध जनाई हो हल्ला गर्दै मन्दिरको गर्भगृहमा प्रवेश गरी महन्थलाई कुटपिट गर्ने सोच बनाएको थिएँ । तथा अन्य मानिसहरुको सोचाई पनि त्यहीँ नै थियो । गर्भगृहको चाँदीको ढोकामा प्रवेश गर्न नदिएपछि हामीले गर्भगृहको रेलिङ, ढोका, व्यानर, राष्टूपति बसेको कुर्सी समेत तोडफोड गरेका हौं । मैले रेलिङ तोडफोड गरेको हुँ । अन्दाजी २ मिनेट जति तोडफोड भएको हो । त्यस पश्चात हामीलाई बाहिर निकालिएको हो । र, भागेर कोठा तर्फ गएको हुँ । बारदात पश्चात म लुकिछिपी बसिरहेको अवस्थामा पुष १८ गते ओजेटीको लागि जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा जाने क्रममा मलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

नविन यादवको मात्रिकाद्वारा बचाव
संयुक्त मधेसी राष्टिूय आन्दोलन समितिका संयोजक तथा नेकपा माओवाीका अध्यक्ष मात्रिका प्रसाद यादवले फरार प्रतिवादी नविन यादवको बचाऊ      गरेका छन् । जानकी मन्दिर घटना प्रकरणमा स्थानीय प्रशासनले जथाभावि धरपकड गरी मुद्दा चलाएको उनले दाबी गरे । समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मलेनमा संयोजक यादवले मधेसी जनताको चाहनाविपरीत जनकपुर आएकी राष्टूपति विद्यादेवी भण्डारीको विरोध हुनु स्वभाविक भएको बताए ।
व्यापक विरोधका बाबजुद पनि गत पुस १ गते विवाह पञ्चमीका दिन जानकी मन्दिर दर्शन गर्न आएकी राष्टूपति भण्डारीलाई मधेसी जनताले विरोध गरेका थिए । उनले भने, ‘जानकी मन्दिर घटना प्रकरणमा आफूसँगै काठमाडौंमा रहेका मधेस क्रान्ति संघर्ष समितिका संयोजक नवीन यादवमाथि मुद्दा चलाउनु गैरन्यायिक कार्य हो ।’‘पुस १ गतेको सो घटनामा मधेस क्रान्ति संघर्ष समितिका संयोजक यादवलगायत १० जनाविरुद्ध स्थानीय प्रशासनले मुद्दा चलाउनु पूर्वाग्रह मानसिकता र आन्दोलन कमजोर पार्ने षडयन्त्र हो, उनले भने, ‘उनीहरुविरुद्ध लगाइएको मुद्दा झुठा भएकाले अबिलम्ब खारेज गर्नुपर्छ ।’उनीहरुमाथि लगाइएको झुठा मुद्दा खारेज नभए कडा संघर्षमा उत्रने उनले चेतावनी दिए ।


२०७२ माघ १० गते आईतबार

Thursday, January 21, 2016

अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह


हतेरिका...अब पिलनबाटै छोरा छोरीलाई विद्यालय पठाउने व्यवस्था मिलाउछु भनेको त यिनीहरु पाइप लाइनमै अल्झिए बा !

२०७२ माघ ०३ गते आईतबार

सम्झौतामा आंशिक उपलब्धि मात्र प्राप्त हुने संकेत

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
विगत ५ महिना देखि विभिन्न ११ सुत्रिय माग राखेर आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा र प्रमुख राजनीतिक दलहरु बीच अब केही न केही सम्झौता हुने छाटकाट देखिएको छ । मोर्चाले भने झैं आफ्नो माग सत प्रतिशत पुरा गराउन सकिने अवस्था भने देखिएको छैन । सम्झौताबाट  प्राप्त हुने उपलब्धीलाई संविधानमा संस्थागत गराई बाँकी मागहरु पुरा गराउन संघर्षलाई जारी राख्ने रणनीति अनुसार मोर्चा अघि बढ्ने भएको छ । अर्थात आंशिक उपलब्धि मात्र अहिलेको जारी आन्दोलनबाट हुने देखिएको छ ।
प्रमुख तीन दलले तराई मधेसमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग माघ ४ गतेभित्र सहमति गर्ने गरी वार्ता गर्ने निर्णय गरेका छन् । बिहीबार विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको बैठकका शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेको थियो । बैठकमा ५ गते संसदको बैठक बस्नु अघि नै मधेसी मोर्चासँग सहमति गर्ने गरी वार्ता र सम्वाद अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।
५ गते संसदको बैठक राखिएको छ । र, उक्त बैठकले संविधान संशोधन विधेयक पास गर्ने सम्भावना छ । मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावलाई मधेसी मोर्चाले अपर्याप्त भनेको छ । र, प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका तराई मधेसका सांसदले पनि संशोधन दर्ता गराएका छन् । तीन दलले मधेसी मोर्चासँग सहमति गरेर मात्र संविधान संशोधन विधेयक पास गर्ने तयारी गरेका छन् । यसका लागि समानुपातिक समावेशीको क्लस्टर पुनरावलोकन गर्न तीन दल तयार छन् । तर, अन्य विषयमा भने ठोस प्रस्ताव बनिसकेको छैन ।
पछिल्लो समयको प्रमुख ३ दल र मधेसी मोर्चाको कार्यदलको निरन्तर बसिरहेको बैठकबाट अब साँच्चै सम्झौता होला भन्ने केही आशाका किरणहरु देखिएपनि सम्झौता भई नै हाल्ला र सब थोक नर्मल भईहाल्छ भन्ने अवस्थाको ग्यारेन्टी भने देखिएको छैन । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेस हुन त सरकारी बार्ता टोली र कार्यदल समक्ष ११ बुँदे माग राखेका छन् । र, प्याकेजमै सबै सहमति हुनुपर्छ भन्दै आएका छन् । यति मात्र होइन, उधारो होइन नगद मै सबै माग संविधानमा सम्बोधन गरिनुपर्ने मोर्चाको अडान भने अनौपचारिक रुपमा विभिन्न सुत्रहरु मार्फत प्राप्त भएको जानकारी अनुसार मोर्चा आफ्नो अडानबाट एक कदम पछाडी भएको बताइन्छ । हुन त सरकार पनि केही गलेको र कुनै न कुनै किसिमले सम्झौता गरेर तत्काल निकास खोजी भारतसँग विग्रदै गएको सम्बन्ध पनि सुधार्ने उद्देश्यले सरकार पनि आफ्नो अडानबाट पछि हटेको देखिन्छ । हिजो सम्म आन्दोलनरत पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष समेत सत्ताधारी दलहरु समेत आ आफ्नै अडानमा पोजिसन बनाएर बसेका कारण विगत ५ महिना देखि कुनै पनि किसिमको सम्झौता हुन सकेको थिएन ।
सिमाङ्कनमा मोर्चा पछि हट्यो
आन्दोलन प्रारम्भ गर्नुताका देखि नै आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले सबै भन्दा प्रमुख महत्वपुर्ण मागको रुपमा सिमाङ्कनलाई अगाडी वढाएको थियो । २०६४ साल फागुन १६ गते भएको ८ बँुदे सहमति अनुसार  तथा पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाब आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायसँग भएका सम्झौता र अन्तरिम संविधान २०६३ धारा १३८ को खण्ड १ को (क) अनुरूप तराई(मधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म दुई स्वायत्त प्रदेशलगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानका आधारमा अन्य स्वायत्त प्रदेशहरू निर्माण हुनुपर्ने, स्वायत्त प्रदेशहरू अधिकारसम्पन्न हुनुपर्ने माग सशक्त रुपमा अगाडी बढाएको थियो । जवाफमा सरकारी दल र कार्यदल समेतले विगतमा भएका सम्झौता तथा तत्कालीन संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिले तय गरेको सैद्धान्तिक आधारलाई कार्यविधि बनाएर उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाउन सकिने र त्यो समितिले तीन महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने जवाफ कार्यदलको वैठकमा दिएका थिए । तर, मोर्चा ३ महिनासम्मको म्यादमा उक्त उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमार्फत सिमाङ्कन टुङ्गयाउन तयार भएपनि त्यसको बैधानिकता बारे प्रश्न गरेका थिए । मोर्चाको कार्यदललाई प्राविधिक रुपले सल्लाह दिँदै आएका कानुन व्यवसायी दिपेन्द्र झाका अनुसार मोर्चाका नेताहरु राजनीतिक संयन्त्रमा बस्न तयार भएको तथा उक्त समितिमा मोर्चाका पनि शिर्षस्त नेताहरु सहभागी हुने मोटा मोटी सहमति भएको बताउँछन् । झाका अनुसार अहिले कार्यदलमा सिमाङ्कनको सवालमा ७ वटा विषयहरु समेटेर कार्यविधि बनाइँदैछ । पहिलो ऐजेण्डाको रुपमा मधेसमा दुईवटा प्रदेश हुनुपर्ने, झापा, मोरंग, सुन्सरी, कञ्चनपुर र कैलाली गरी ५ वटा विवादित जिल्लाहरुलाई विवादित जिल्ला मानेर उक्त विवाद समाधान गर्न राजनीतिक संयन्त्रको क्षेत्राधिकार भित्र राख्ने एक किसिमको सहमति बनेको छ । त्यसैगरी नबलपरासी देखि बर्दियासम्मको भु भागलाई जसरी अहिले रोल्पा, प्यूठान सहित पहाडी जिल्लामा राखिएको छ त्यसलाई मधेसको जिल्लामा राख्नुपर्ने मधेसी मोर्चाले आफ्नो अडानलाई कायम राखेको छ । प्रमुख दल र मोर्चा सम्मिलित बन्ने राजनीतिक संयन्त्रमा मोर्चाका शिर्ष नेताहरुलाई पनि सम्मिलित गराई संयन्त्र बनेको ९० दिन भित्र अनिवार्य रुपले प्रतिवेदन बुझाउने र प्रतिवेदन बुझाएको ७ दिन भित्र अनिवार्य रुपले संविधानमा संशोधन मार्फत संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गरिनुपर्ने मोर्चाको तर्फबाट प्रस्ताव राखिएको छ । त्यसका अतिरिक्त यदि भोली फेरी विगत झैं तमसुक गरी सम्झौत ागर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने इतिहासबाट पाठ सिक्दै यसपटक अब नठगिनका लागि मोर्चाको कार्यदलले उक्त सिमाङ्कन सम्बन्धि हुने सहमतिलाई अहिलेको संविधानको अनुसुचिमा राख्नुपर्ने मोर्चाले प्रस्ताव गरेपनि नेपाली कांग्रेस उक्त प्रस्तावमा अलि उदार देखिएपनि नेकपा एमालेबाट त्यस्तो कुनै पनि खुलेर  जवाफ नआईरहेको कानुन व्यवसायी दिपेन्द्र झा बताउँछन् ।
संविधान संशोधन विधेयक दर्ता सवालमा
मौलिक हकमा समुदायगत समानुपातिक समावेशी हुने स्पष्ट व्यवस्थासहितको अलग धाराको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा संघ, प्रदेशलगायत राज्यको सबै अंग, तह, निकाय तथा आयोगहरूमा समानुपातिक समावेशी हुने कुराको प्रत्याभूति हुनुपर्ने मधेसी मोर्चाको ११ बुँदे माग मध्येको अर्को महत्वपुर्ण मागहरु रहेको छ ।
समानुपातिक समावेशी भन्ने शब्दलाई संविधान संशोधनमा राखिसकिएकाले थप छलफल गर्न नपर्ने र राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनेगरी कानुनमा व्यवस्था गर्न सकिने भन्दै प्रमुख दलले जवाफ दिँदै आएको छ । तर, मोर्चा भने उक्त जवाफबाट संतुष्ट छैन । मोर्चाको भनाई के रहँदै आएको छ भने सरकार पक्षले जसरी एक पक्षिय ढंगले संविधान ल्यायो ठीक त्यसैगरी आफुहरुसँग सल्लाह नै नगरी एक पक्षिय ढंगले जवरजस्ती आफु खुशी संविधान संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएको छ । उक्त संशोधन विधेयकले मधेसीको माग पुरा नहुने उनीहरुको भनाई छ । मोर्चाका नेताहरुका अनुसार अन्तरिम संविधानमा समानुपातिक समावेशीको क्लसटरमा ५ वटा समुदाय मात्र थियो तर अहिलेको संविधानमा १२ वटा क्लसटर राखिएको छ । मोर्चा उक्त क्लसटरलाई घटाएर मुस्लिम र थारुलाई समेत समेटेर बढि भन्दा वढी ७ वटा क्लसटर मात्र राखिनुपर्ने अडानमा कायम रहेको छ । मोर्चालाई के लागेको छ भने समानुपातिक समावेशीमा आफुहरुलाई प्रतिनिधित्व हुन नदिन मजदुर, किसान, यूवा आदि क्लसटरहरु बढाइएको छ । सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको उक्त विधेयकमा अरु समुदायलाई परिभाषित नगरिएको तर अहिलेसम्म राज्य सत्तामा बर्चस्व राख्दै आएको खस समुदायलाई परिभाषित मात्र गरिएको छैन उनीहरुलाई समेत समावेशी क्लसटरमा राखिएको छ । त्यही निर मोर्चाको आपत्ति रह्दै आएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्रको सवालमा
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याका आधारमा निर्धारण तथा अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने र प्रत्येक प्रदेशबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनेगरी जनसंख्याका आधारमा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट राष्टिूय सभा गठन हुनुपर्ने ११ बुँदे माग मध्ये महत्वपुर्ण माग मोर्चाले उठाउँदै आएको छ । तर, प्रमुख दलले जवाफ स्वरुप जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र अनिवार्य रहनेगरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिने, तर जनसंख्यालाई मात्र आधार बनाउन नसकिने अडानबाट पछि हटिरहेको छैन ।
संविधानका ३ धारा संशोधनका लागि २५ प्रस्ताव
संविधान संशोधनका तीन धारा संशोधनका लागि २५ वटा प्रस्ताव दर्ता भएको छ । संविधानसभाबाट ३ असोजमा घोषणा भएको ‘नेपालको संविधान’ पहिलो संशोधनअन्तर्गत तीनवटा धारा संशोधनका लागि ९४ सांसदका २५ वटा सूचना दर्ता भएका छन् ।
व्यवस्थापिका(संसद्को विधेयक शाखामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले, राप्रपा नेपालबाहेकका अधिकांश राजनीतिक दलले संयुक्त र व्यक्तिगत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । संसद् बैठकमा संविधान संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि ७२ घन्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सांसदहरूले समय पाएका थिए । २५ सांसदले संविधानको धारा ४२, ८४ र २८६ मा संशोधनको सूचना दर्ता गराएका हुन् । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको यसअघिको सरकारले दुई बुँदामा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दल, असन्तुष्ट थारू समुदाय, जानजाति, महिलालगायतका माग सम्बोधन गर्न संविधान जारी भएको दुई महिनाकै बीचमा संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको हो । संशोधन प्रस्तावले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समानुपातिक समावेशिताको विषयलाई समेटेको छ ।
सामाजिक न्यायको हक समेटिएको संविधानको धारा ४२ (१) मा ‘सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस(आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने’ व्यवस्था छ । धारा ८४ मा निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय प्रतिनिधिसभाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा (१) को (क) मा ‘नेपाललाई भूगोल र जनसंख्याका आधारमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना रहने गरी पहिलो हुने निर्वा्चित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वा्चित हुने एक सय ६५ सदस्य’ रहने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, (ख) मा ‘सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वा्चित हुने एक सय दश सदस्य’ रहने उल्लेख छ । धारा २८६ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानका यस्ता व्यवस्थालाई संशोधन गर्न कांग्रेस नेताहरू विमलेन्द्र निधि, डा. मीनेन्द्र रिजाल, फरमुल्लाह मन्सुरलगायतले सामूहिक र छुट्टाछुट्टै संशोधन दर्ता गरेका छन् । निधिले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सांसदको संख्या र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वा्चित हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘प्रतिनिधिसभामा समान जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा र मधेसमा जनसंख्या प्रतिशतका आधारमा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअनुरूप प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना रहनेगरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने एक सय ६५ सदस्य’ संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ । धारा २८६ को उपधारा ५ मा संशोधन गर्दा निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्यालाई मुख्य आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न र उपधारा ६ मा जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलताको सट्टा समान जनसंख्या र भौगालिक अनुकूलता राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । एमाओवादीका सात सांसदले एउटै विवरणको, तर फरक(फरक प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । जसमा रामनारायण बिडारी, रूपा महर्जन, छमबहादुर गुरुङलगायत छन् । एमाओवादी सांसदहरूले धारा ४२ को उपधारा १ को सट्टा धारा ४२.१ राख्न माग गर्दै ‘आर्थिक सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला दलित, आदिवासी जनजति, मधेसी थारू, मुस्लिम पिछडिएको क्षेत्रका जनता, गरिब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकाय र अंगमा सहभागिताको हक हुने’ व्यवस्था राख्न प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
एमाले र राप्रपा नेपालले संशोधन प्रस्ताव हालेनन
‘नेपालको संविधान’ पहिलो संशोधनअन्तर्गत तीनवटा धारा संशोधनका लागि ९४ सांसदका २५ वटा सूचना दर्ता भएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले, राप्रपा नेपालबाहेकका अधिकांश राजनीतिक दलले संयुक्त र व्यक्तिगत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
एउटा धारा संशोधन थप गरियो
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले दुई बुँदामा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । तर, सांसदहरूले संविधानको धारा ४२, ८४ र २८६ मा संशोधनको सूचना दर्ता गराएका छन् । संशोधन प्रस्तावले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समानुपातिक समावेशिताको विषयलाई समेटेको छ ।
कुन धारामा के व्यवस्था छ ?
संविधानको धारा ४२ (१) मा सामाजिक न्यायको हक समेटिएको छ ।
धारा ८४ मा निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय प्रतिनिधिसभाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
धारा २८६ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
मोर्चाको अडान
संविधानमा माथि उल्लेख गरिए झैं संशोधन विधेयकमा मोर्चा सहमत हुन सकिरहेको छैन । निर्वाचन क्षेत्र भनेको व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ भएकाले मोर्चाले प्रतिनिधित्वको सवालमा देशैभरी जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । तर, अहिले बनेको कार्यदलमा विगतको अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएझैं मधेसमा जनसंख्याको प्रतिशतको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने भन्दै मोर्चा आफ्नो पुर्ववत अडानबाट एक स्टेप व्याक भएको कानुन व्यवसायी दिपेन्द्र झा बताउँछन् ।  अहिलेको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार संघीय सदनका लागि प्रत्यक्षबाट १ सय ६५ वटा सिट र समानुपातिक तर्फ १ सय १० वटा सिट गरी कुल २ सय ७५ सिट कायम गरिएको छ । मधेसीले मधेसमा ७९ वटा सिट पाईरहेको छ जसलाई उ बढाउन चाहन्छ । समानुपातिक तर्फ रहेको १ सय १० वटा सिटमा समेत मधेसीको प्रतिनिधित्व कम हुने हुँदा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व मधेसीले खोजेको छ । किनभने जसको व्यवस्थापिकामा वढी प्रतिनिधित्व हुन्छ त्यसैको अनुसार शासन चल्दछ र उसैले आफ्नो अनुसार प्रशासन बनाउँदछ ।
संशोधनमा छैन राष्ट्रिय सभाको प्रस्ताव
अहिलेको संविधानमा दुई सदनात्मक व्यवस्था गरिएको छ । एउटा संघीय सभा अर्थात प्रतिनिधिसभा र अर्को उपल्लो सभा अर्थात राष्टिूय सभा । राष्टिूय सभाको सदस्य अहिलेको प्रस्तावित सिमाङ्कनको आधारमा प्रत्येक प्रदेशबाट ८÷८ जना गरी ७ प्रदेशबाट ५६ जना र मन्त्रिपरिषदबाट ३ जना विज्ञलाई मनोनयन गरी कुल ५९ सदस्य राष्टिूय सभाको परिकल्पना गरिएको छ । अहिलेको सहमति भए अनुसार मधेसमा एउटा मात्र प्रान्त नम्बर २ बाट कुल ८ जना मात्र प्रतिनिधित्व गर्न पाउनेछन् । यदि मोर्चा र सरकार बीच मधेसमा दुई प्रदेशको सहमति भएपनि १६ जना मात्र प्रतिनिधित्व गर्न पाउनेछन् । जुन की अरु प्रदेशबाट ४० जनाले अहिलेको व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधित्व गरे राष्टिूय सभामा मधेसी सधै अल्पमतमा पर्नेछन् । यदि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने हो भने दुवै सदनले संयुक्त रुपमा मतदान गर्नुपर्नेछ । अर्थात मधेसीले आफ्नो पकड बनाउन सक्दैन । त्यसैगरी कुनै पनि कानुन बनाउँदा दुवै सदनबाट पास गराउनु पर्ने हुनाले मधेसीले आफु अनुकुल कहिल्यै पनि कानुन बनाउन सक्ने छैनन् । त्यसैले मधेसी मोर्चाले के भन्दै आएको छ भने राज्य सभामा पनि प्रदेशको आधारमा नभएर विभिन्न सामुदायिक जातिय सभा हुनाले पनि जनसंख्याको आधारमा समान अनुसार प्रतिनिधित्व गर्न पाउनु पर्दछ । जसरी भारतको विहारबाट १६ जना, महाराष्टूबाट १९ जना, उत्तर प्रदेशबाट ३६ जना र झारखण्डबाट ६ जना सदस्यहरु राज्यसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछन्, ठीक त्यसैगरी नेपालमा पनि राज्य सभामा प्रदेशको आधारमा नभएर जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुपर्ने मोर्चाले माग राख्दै आएको छ । अहिले संविधानमा संशोधन विधेयक संघीय सभाका लागि मात्र प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । यो विषयले प्रवेश नै पाएको छैन । अब अहिले कार्यदल बीच हुने सहमतिको आधारमा उक्त विषय प्रवेश गराई प्याकेजमै सहमति गराउनु आवश्यक देखिन्छ ।
नागरिकताको सवाल
वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति संघीय कानुनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट हुनुपर्ने र अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै संवैधानिक पदहरूमा मनोनीत वा निर्वाचित हुनुपर्ने मोर्चाले नागरिकताको सम्बन्धमा आफ्नो माग अगाडी वढाएको छ । अहिलेको अवस्थामा संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेहरुले संवैधानिक निकायको पदमा जान नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकताको सवालमा प्रमुख दलको जवाफ भने अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन सकिने बताइएको कानुन व्यवसायी दिपेन्द्र झा बताउँछन् ।
दुवै पक्षलाई सम्झौता गर्नै पर्ने बाध्यता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिल्ली भ्रमणका लागि तयारी गर्न आफ्ना सहयोगीलाई आदेश जारी गरे पनि देशमा विद्यमान राजनीतिक संकटको निकासका सम्बन्धमा अझै ठोस उपलब्धि हुने गरी संवाद भएको देखिएको छैन । केही दिनदेखि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका तीनजना र मधेसकेन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका दलका तर्फबाट तीनजना भएको एउटा कार्यदल संवादमा छ  । तर, यो संवाद पनि विषयलाई निष्कर्षमा र्पुयाउनमा भन्दा समय कटाउन या दुनियाँलाई देखाउनमा मात्र विश्वास गर्छ कि जस्तो देखिन थालेको छ । केही दिनदेखि या त तोकिएको समयमा वार्ता भएको छैन या त एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै प्रतिनिधिको अनुपस्थिति भएकाले रोकिएको छ । अघिल्लो साता नै सीमांकनसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न प्रस्ताव गरिएको राजनीतिक समितिको वैधानिकता सम्बन्धमा मधेसी दलले उठाएको प्रश्नको ठोस उत्तर दिन प्रमुख तीन दलले सकिरहेका छैनन् । वार्ता यसै रुमल्लिइरहेको भान हुन्छ ।
यसबीच संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमाथि संसद्मा भइरहेको छलफल पनि रोकिएको छ । बैठक भइहाले पनि संविधान संशोधन विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफल कसरी हुनेछ र त्यसको निरूपण कसरी गरिनेछ तथा मधेस दलका चासोलाई कसरी त्यसमा समावेश गरिनेछ भन्नेबारे ठोस समझदारी भएको छैन । नेपाली कांग्ेरेसको सबै शक्ति पार्टीको आउँदो महाधिवेशनको तयारीमा छ । उनीहरूलाई अहिलेको संकट समाधान गरेर ओली सरकारलाई सहयोग गर्ने इच्छा पनि पटक्कै नभएको देखिन्छ । काठमाडौं छँदा संवादमा सधैँ सक्रिय देखिने एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टी कार्यक्रममा देश दौडाहामा लागेका छन् । र, समस्या फेरि पनि प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित छ । वार्तामा उनको दलका नेता किन आउँदैनन् ? उनले मन्त्रीलाई वार्ता अलमल्याउने हतियार हो भनेर निर्दे्शित गरेका हुन् ? या वार्तामा अन्य पक्षबाट अवरोध भइरहेको हो भन्नेबारे पनि उनले केही बोल्न चाहेका छैनन् । बरु प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत अहिलेको संकट एक(दुई दिनमा नै हल हुन्छ भनेर भाषण गर्नमा मस्त देखिन्छन् ।
अर्थात् संवादबाट सहमति खोज्ने र मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीले निम्त्याएको समस्या हल गर्नेतिर सरकारको ध्यान गम्भीर रूपमा गएको छैन । अहिले मधेस आन्दोलनमा शिथिलता देखिएको साँचो हो । तर, मधेस आन्दोलन राजनीतिक प्रकृतिको रहेको र त्यसप्रति मधेसको आम जनसमुदायको पनि समर्थन रहेको सन्दर्भमा त्यसलाई बेवास्ता गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । मधेस आन्दोलनका मागका सन्दर्भमा एउटा निष्कर्षमा नपुगी नाकाबन्दी पनि खुल्नेबाला छैन । यस्तो अवस्थामा मधेस आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन गर्नेतिर अथवा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने राजनीतिक उपायतिर लाग्न छाडेर भारत भ्रमणको मात्र तयारी गर्नु कतै पनि ओलीको राजनीतिक भविष्यका लागि र देशको स्वास्थ्यका लागि पनि सकारात्मक संकेत होइन ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका ११ सुत्रिय मागहरु ः
माग नम्बर १ ः पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाब आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायसँग भएका सम्झौता र अन्तरिम संविधान २०६३ धारा १३८ को खण्ड १ को (क) अनुरूप तराई(मधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म दुई स्वायत्त प्रदेशलगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानका आधारमा अन्य स्वायत्त प्रदेशहरू निर्माण हुनुपर्ने । स्वायत्त प्रदेशहरू अधिकारसम्पन्न हुनुपर्ने ।
माग नम्बर २ ः मौलिक हकमा समुदायगत समानुपातिक समावेशी हुने स्पष्ट व्यवस्थासहितको अलग धाराको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
माग नम्बर ३ ः संघ, प्रदेशलगायत राज्यको सबै अंग, तह, निकाय तथा आयोगहरूमा समानुपातिक समावेशी हुने कुराको प्रत्याभूति हुनुपर्ने ।
माग नम्बर ४ ः प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याका आधारमा निर्धारण तथा अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने र प्रत्येक प्रदेशबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनेगरी जनसंख्याका आधारमा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट राष्टिूय सभा गठन हुनुपर्ने ।
माग नम्बर ५ ः वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति संघीय कानुनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट हुनुपर्ने र अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै संवैधानिक पदहरूमा मनोनीत वा  निर्वाचित हुनुपर्ने ।
माग नम्बर ६ स् न्यायपालिकालाई संघ राज्यको आधारभूत मान्यताअनुरूप संघीय ढाूचामा रूपान्तरित गर्ने तथा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र स्थानीय अदालतमा नियुक्ति समावेशी समानुपातिक आधारमा गर्नुपर्ने ।
साथै, उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रादेशिक कानुनबमोजिम हुनुपर्ने ।
माग नम्बर ७ ः अब बन्ने संघीय संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायका सबै अंगमा बहुभाषिक नीति लागू गर्नुपर्ने ।
माग नम्बर ८ ः समावेशी आयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व तथा अन्य सबै आयोगहरूको गठन र कार्यक्षेत्र स्पष्ट उल्लेखित हुनुपर्ने । साथै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगमा सबै प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
माग नम्बर ९ ः स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिक कानुनबमोजिम हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
माग नम्बर १० ः नेपाली सेनालाई राष्टिूय स्वरूप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रीकरण गर्ने तथा सेनालगायत सबै सुरक्षा निकाय समानुपातिक  समावेशी हुनुपर्ने ।
माग नम्बर ११ ः नेपाललाई एकल राष्टिूय राज्यका रूपमा नभई बहुराष्टिूय  राज्यको परिभाषित गर्नुपर्ने ।


२०७२ माघ ०३ गते आईतबार

मधेस र पहाडबीच ‘कम्युनिकेशन ग्याप’ : अनुज मिश्र

मधेसमा भइरहेको आन्दोलनबारे विभिन्नखालका फरक बुझाइ छन, जसलाई यसरी बुँदागतरूपमा राख्न सकिन्छ  ।
एकथरी बुझाइ यस्तो छ
मधेसीले पीडा खेपेकै हुन्  । अन्याय नभएको होइन । विगतदेखि नै सोझा बिचरा मधेसीहरुलाई तिनकै भ्रस्ट नेताहरुले पनि धोका दिएका हुन् । मन्त्री पद र अन्य लोलुपतामा लागेर मुद्दा, पार्टी र मधेसको मागलाई मुद्रा सँग साटासाट गरेर धोका दिएका हुन् मधेसी जनतासँग ।  तिनीहरु अडिग नभएर हो अवस्था बिग्रेको । तर, अन्याय खेप्ने गरेका मधेसी लगायतका उत्पीडितहरुको पक्षमा नेपालको संविधान ०७२ ले लगभग अधिकार समावेश गरेको छ । संभवतस् उनले पाएका अधिकारको सीमा हाम्रो अधिकार क्षेत्रमासमेत कतै( कतै हस्तक्षेप नगरेको हो भनेर अहिले नै भन्न सकिन्न । अहिलेको मधेस(आन्दोलन व्यर्थ छ  । यो बिना मतलवको गोरुसिंगे जुधाई भन्दा फरक हैन  । वास्तवमा भने हो भने मधेसीहरुका त्यो नेता जो पहिलेदेखि भ्रष्ट छन् र पहाडका नेता जो यिनलाई गन्दैनन्, ती दुबैको इखको लडाईमा थालिएको हो यसपालिको मधेस आन्दोलन । विचरा भावनात्मक मधेसीहरुलाई बसमा गरी त्यहिँ नेताहरुले उचालेको हो अहिलेको यो आन्दोलन! अर्को प्रायस् मधेसीहरुले संविधान बुझेका छैनन । तिनका अगाडि संविधानको अपव्याख्या गरी भड्काइएको छ  । आन्दोनमा जाँदा पैसा पाउँने लोभ बाँडिएको छ । कुनै मतलवपूर्ण माग नै छैन ! यसपालिको आन्दोलनको अर्को भित्री पक्ष के छ भने ( मधेस आन्दोलन(३ भारतीय सहयोगमा थालिएको खुफिया योजनामा आधारित छ । नेपालमा रहेको मधेसका जिल्लाहरुलाई भारतमा गाभ्ने पुरानो षड्यन्त्रको व्यवहारिक थालनी हो ।
मधेसी नेताहरु जसको इन्डियासँग अटुट सम्बन्ध छ । तिनले त्यस योजनालाई गोप्य तरिकाले मधेस मुद्दा बनाउँदै सञ्चालित गरेका छन । जबकि सबै नेताहरु जमिन्दार छन् । अहिलेको आन्दोलन तिनकै रुचि र इच्छामा थालिएको छ । वास्तविक मधेसीहरु यस आन्दोलनको पक्षमा भित्री आत्माले छैनन् । बरु मारमा छन् ।
कुनै माग जायज छैन । तैपनि जिद्दीले हासिल गर्न खोजेको पहाडी समुदायप्रतिको शक्ति प्रदर्शन हो यो आन्दोलन र नाकाबन्दी । नाकाबन्दी गर्नु रे! कति ठूलो अमानवीयता र अहंकार हो! अब सिंगो नेपाल नै त्यसो गरेपछि कसैको पोल्टामा दिन कहाँ मिल्छ र  । एक(दुई माग जायज भए पनि भारतको एजेन्ट वा भारतीय मधेसी मोर्चाको नेताहरुलाई मधेसी जनताहरुले हिरो बनाएको कारणले गर्दा ती जायज मागहरु पनि संवोधन नहुने अवस्था उनिले नै निम्त्याएका हुन् । एक पहाडी मूलका राष्टिूयस्तरका काठमाण्डौ निवासी अभिनयकर्ताको बुझाइमा अहिलेको मधेस आन्दोलनलाई काठ्मान्डुमा मात्र पनि धेरैपयले सिके राउतको अभियान बुझेका छन् । सिके राउत अलग राष्टू माग गर्ने अभियन्ता हुन् । अलग देशको माग गर्नेहरुको आन्दोलनलाई सरकारले दमन गरेको कुरा सार्थक रहेको बुझाइ समेत व्याप्त छ पहाडतिर ।
अर्को एकखाले बुझाइ
यो विखण्डनकारीहरुको आन्दोलन हो । त्यस कारण राज्यले चरम शक्तिको प्रयोग गरेको होला  । राज्यले अपनाएको कुनै पनि दमनको पद्दति राष्टिूय अखण्डता जोगाउन जायज पनि हो  । मधेसी नेताहरुले भारतको ईशारामा नाकाबन्दी गरेकोले यसलाई प्रत्यक्ष रुपमा पहाडलाई दुस्खेको छ । त्यसलाई जसरी पनि सफल हुन दिनु हुँदैन । विगतको इतिहास हेर्ने हो भने ओली सरकार पहिला हो, जो अडिग भएर भारत र भारतीय मधेसी नेताहरु लगायत त्यस्ता माग गर्नेहरुलाई ठीक पार्दै छन् । यस्तो अवस्थामा यस्तैखाले सटिक कारवाही हुनुपर्छ  । त्यस्ता नेतापछि लाग्ने आम मधेसी जनता पनि दोषी छन  ।
अर्को एकथरिको बुझाइ
मधेसीहरुलाई एक इञ्च पनि हक दिनुहुँदैन । उनीहरु बिहारीर भारतीय हुन् । उनीहरुलाई सरकारले बराबरको हकाधिकार दिए राज्य तहस नहस हुने भन्ने डर छ । यो त्यो बर्ग जो दुवै पक्षमा सक्रिय छन् ! पहाडीहरू कुमाउ र गढवालका छन्, जो चाहँदैनन् मधेस अधिकारसम्पन्न होस्  । कारण, त्यसो भए उनले प्रयोग गर्दै आइरहेको मधेसको भागको अधिकार खोसिन जाने डर छ उनीमा । दुबै तर्फका यनीहरू त्यो बर्ग हुन् जो खुलस्त रुपमै एक अर्का बिरुद्ध सामाजिक सन्जालमा अभद्र टिप्पणी लेख्ने गर्छन ! सही भन्ने हो भने यो वर्ग पनि उत्तिकै दोषी छ, अहिलेको हालतका निम्ति  ।
आम मधेसीको बुझाइ
२४० वर्ष अघिदेखि शोषित हुँदै आइरहेका छौं । बिगतदेखि नै समानताको निम्ति अनेकौं चोटि आवाज उठाइएको छ । इतिहासको हरेक कालखण्डमा बिभिन्न आन्दोलनमा सहभागी छौं । तैपनि कहिले भैयार धोतीर मधिसेर बिहारी र विखण्डनकारी भनेर हेपिएको छ त कहिले अन्य आरोपमा मागलाई पाखा लगाइएको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलन पश्चात नयाँ नेपालको अभिरपरिकल्पना सँगै अधिकावारदीर पहिचानवादी, जन(आन्दोलनहरुमा समेत सहिद भएर नवनेपालको निम्ति शिलान्यास गरेका हौँ । यस पूर्व दुईचोटि मधेस आन्दोलन गरेर माग स्थापित गरेका हौँ  । ८ बुंदे र ११ बुंदेमा वाचा गरिएको छ  । तर, बलिदानीद्वारा स्थापित गरिएको मुद्दाहरुलाई तिलान्जली दिएर नयाँ संविधान घोषणा गरिएको हो । अहिलेको संविधानमा पास गरिएका धाराहरुले नेपालमा संविधानको व्यवहारिक प्रयोगदेखि नै मधेसी, थारु मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति आदिको स्वतन्त्र बसाइ र अपांग पारिएका अधिकारहरुले गाह्रो हुने र बिस्तारै पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ । अहिलेको संविधान एक वर्ग जो पौराणिक कालदेखि नै मधेसीर थारु लगायतका उत्पीडितहरुउपर शासन गर्दै आइरहेका हुन्, त्यै बर्गको शोषण संस्थागत गर्न बनाइएको मूल(कानुन हो ! यसको परिपालना गर्नु भनेको‘हेजेमोनाइज्ड’ हुनु हो ! अर्थात स्वेच्छाले शोषित हुन स्वीकार गर्नु हो ! आम मधेसीलाई वास्तवमा मधेसका नेताहरुले बिश्वासघात गरेकै हुन् । तैपनि नयाँ नेपालका नयाँ सरकारहरुसँग ती माग संवोधनर समावेशिताको आश थियो  । तर सो नभएर तिनीबाट समेत उत्पीडित जनताको मागहरुलाई लत्याइएको छ । जुन आश जन(आन्दोलनपछिको कुनै सरकारसँग रहेको थिएन । यसपालि हामीबिरुद्ध लोकतान्त्रिक राज्यले समेत राजा र रानाभन्दा पनि भयानक षड्यन्त्र गरेको छ । शोषणलाई संस्थागत गर्ने धाराहरु पास गरेका छन, विगतमा गरेका सम्झौताहरु मिल्काइएको छ । बलजफ्ती संविधान बनाइएको छ ।
समान्य सम्झौताहरुलाई पनि समेटिएको छैन । २ चोटीको मधेस आन्दोलनको सबुत प्रमाणको रुपमा रहने नाउँ समेत संविधानले ‘ग्याब’गरेको छ । अस्तित्व समाप्त पार्न शुरु गरिएको त्यो पहिलो ‘लेडर’ले नै भविश्य भूतमा भएको वर्तमान छ ।
विस्मृत सरकारलाई जगाउन अनेकौं उपाय गरे सुनेनन, सांकेतिक विरोधदेखि लिएर विश्वमा अहिलेसम्म गरिएका सबै शान्तिपूर्ण आन्दोलनको स्वरूप र थप मधेसको मौलिक सांस्कृतिक विशेषता झल्किने कार्यक्रम भयो  । तर, बहिरा सरकार कुम्भकर्ण भयो । जति शान्तिपूर्ण आन्दोलन प्रकार मधेसमा अख्तियार गरिएको छ, त्यसको आधाजति मात्र गुगलमा सर्च गर्दा भेटिन्छ । कुनै नेता नआए पनि यो आन्दोलन आम मधेसीले शुरु गरेको हो र रोकिने छैन, जबसम्म बिगतको सम्झौता इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन हुने छैन  ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दमनको चरम प्रयोग राजाकालीनभन्दा पनि अपहेलित गर्ने किसिमको छ । हाम्रो माग समावेश गर्नुको साट्टो टाउको र आँखामा गोली हिर्काइ अन्य सहभागीको मुटुभित्र डर पसाउन खोजिएको छ । भूकम्पको भन्दा पनि भयानक मृत्यु दिएको छ । आँखा, टाउकोर पेटर छातीको गिद्दी निकालेर, बालकहरुलाई समेत छाडिएको छैन । घरभित्र पसेर छोरा(छोरी, बुहारी, आमा सबैलाई हिर्काइँदैछ । बिगतमा भएको सम्झौता बुँदागत रुपमा हुँदा पनि कुनै माग नै छैनन् भनी कुठाराघात गरियो । धोकेवाज सरकारको बिरुद्ध उत्रेका आम मधेसीलाई विखण्डनकारी भनिँदैछ, जबकि आन्दोलनको ५ महिना भयो, निराशाको खाडल विश्वमै नभएको इतिहासजति गहिरो भयो । तर, पनि अहिलेसम्म स्वतन्त्र राष्टूको माग बिगतको मागसँग थपिएको छैन । यस्तो अन्धराष्टूभक्ति व्याप्त छ  । मधेसमा सिके राउत रहे पनि राउतको आन्दोलनमा जान चाहँदैनन् मधेसीहरू  । तर, सरकारले मधेसीलाई यतिका दिनदेखि पेलेर जाऊ( जाऊ भन्दैछ !
यसपालि राज्यले सम्प्रदायिकता भडकाउन खोज्यो  । तर, मधेसले गम्भीरतापूर्वक लिएर संयमित रह्यो र मधेसमा रहेका अन्य सम्प्रदायलाई राज्यको चलखेल हुन नदिन सुरक्षा प्रदान गर्दै पनि छन । यो पहाड र मधेस बीचको लडाई होइन  । शोषक सत्ताको अपरिपक्वता र शोषित जनताको परिपक्वता बीचको संघर्ष हो  । यो केवल मधेसको मागको निम्ति होइन, उत्पीडनमा रहेका हरेक समुदायहरुको आवाज हो  । आन्दोलनमा पहाडी र मधेसी साथ(साथ पनि छन् । आन्दोलनमा दिनहुँ सहिद हुनेहरुको माग र संवोधनप्रति गम्भीर नभएर राष्टूपति, प्रमको प्रक्रियामा सरकार बढ्दै रह्यो । ‘प्रोपागण्डा’लाई जन्म दिँदै आन्दोलन तुहाउने खेलमा सरकार सक्रिय रह्यो ।  कतैबाट कसैले पक्षमा नसुने, नबोलेपछि अन्ततः नाकाबन्दीको रुप अख्तियार गर्नु परेको हो  । राजधानीमा अभाव भो । अभावमा नयाँ नेपालका नेपालीहरुले किन गर्नुपरेको हो एक नेपालीले बन्द आन्दोलन ? किन गरिएन बिगतको सम्झौता कार्यान्वयन ? आदि प्रश्न सरकार अगाडि राख्दै मधेसीप्रति न्यायको निम्ति पहल गर्नेछ जस्तो लाग्यो  । तर, परिस्थिति प्रतिकूल हुन गयो  । मानवीय संकट मधेसमा देखिएन ।
आम मधेसीलाई पनि जमिन्दार र ५० लाखको निम्ति उचालिएको भारतीय देखियो । नाकावन्दी बिरुद्ध ट्वीटर अभियान चलाइयो । तर, मधेस मागको पक्षमा एक स्टाटस समेत देखिएन जबकि नाकामा दिनहुँ राज्यको दमन खेप्दै बन्दमा उत्रेकाहरुको अनुहार मात्र भारतीयसँग मिल्छ  । तर, सबै आम मधेसीहरू नेपाली हुन ! हुन त मधेसको गहिरो सम्बन्ध पनि छ भारत सँग  । कसैकी फुपू , कसैकी माइजू , कसैका छोरी रछोरा भारतमा छन् । जुन सम्बन्ध राज्यले ज्यान मार्ने धम्की दिए पनि कसरी तोड्न सकिन्छ ? आन्दोलनभरि कसैको दाइ भारतबाट चिन्तित मुद्रामा फोन गरेर सुरक्षा अवस्था र खानेकुराको आपूर्तिबारे जानकारी लिँदै फोनमै डरले रोएका छन्  । तर, हालत सोध्न सरकारको फोन आएको छैन  । बरु मृत्युको बुलेट आएको छ । आफ्नो सरकार मधेसीको पक्षमा उभेका छैनन्  । बरु इतिहासमै नेपाली शक्तिको नजिक मानिएको भारत पहिलोचोटि मधेसको पक्षमा केही बोलेको छ  । बरु मधेसीसँग लड्न सरकारले चाइनार बंगलादेशसँग सहयोग मागेको हो  । तर, मधेसीले भारतसँग त्यस्तो कुनै औपचारिक सहयोग मागेको छैन । अब कुनै शंका छैन ( मधेसीलाई मानव नै गनेर हो सरकारले बिगतमा भएको सम्झौता ५ महिना बितीसक्दा लचिलो नभएको कट्टरता । मधेसको अबको स्थिति त्यो ठाउँमा छ जहाँबाट आत्म समर्पण छैन, बरु आत्महत्या छ, गुमाउनु पर्ने केही छैन, पाउने भनेको मानव अधिकारको अनुभूति हो ।
मधेसमा मधेसी नेताबारे बुझाइ
तत्काल मधेससँग धोका गरेका मधेसी नेताहरुलाई दण्डित गर्नु भन्दा हकअधिकारको समायोजन प्रमुख मुद्दा हो । यसपालि वार या पारको लडाइँ लड्दै तिनलाई ‘वेट एण्ड वाच’ मा राखौं । यसपालि मधेसी नेता पनि दायाँ(बायाँ भए यिनलाई पनि नछोड्ने । तर आन्दोलन बीचमा कुनै हिसाव किताब होइन, त्यसले अधिकार विरोधीलाई टेवा पुग्ने छ । यस आन्दोलनको थालनी आम मधेसीहरुले गरेको हो, नेतृत्व दिइएको हो  । तर, आन्दोलनको सार्वभौम आम मधेसी जनतामा निहित छ । ढोका भए पनि पहिलाजस्तो माफी नदिने न रोकिने छ । ती फेल भए नयाँ जानेछन् । 

२०७२ माघ ०३ गते आईतबार

Wednesday, January 13, 2016

जनकपुरमा फेरी चर्कियो आन्दोलन

शुक्रबार संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले जनकपुरमा निकालेको लाठी जुलुश ।
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
विगत ५ महिना देखि आन्दोलनमा लागेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बन्दलाई २३ पौषमा जनकपुरका व्यवसायीहरुले प्रतिकार मात्र गरेनन्, आन्दोलन आह्वान गर्ने स्थानीय मोर्चाका नेताहरुलाई कुटपिट गर्नुका साथै दुईवटा मोटरसाइकलमा समेत आगजनी गरेका छन् ।
२३ पौषका दिन विहानै लाठी जुलुस सहित जनकपुर बजार बन्द गराउँदै हिँडेको संघिय मधेसी समावेशी गठबन्धनका कार्यकर्ताहरुले जनकपुरको जानकी चौक स्थित एउटा पंकज स्टोर्स भन्ने पसलमा तोडफोड गरेर पसलको शिशा फुटाएपछि व्यापारीहरु आक्रोशित हुँदै प्रतिकारमा उत्रेका थिए ।
 व्यापारीहरु जम्मा भई जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघमा छलफल गरी बाणिज्य संघको बरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय साहको अगुवाईमा व्यापारीहरु जनक चौकमा पुगी मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई हातपात गरेका थिए । प्रतिकारमा ओर्लिएका व्यवसायीहरुको समुहले मोर्चा धनुषाका संयोजक समेत रहेका तथा सदभावना धनुषाका अध्यक्ष संजय सिंहको ज २ प ५४१९ नम्बरको मोटरसाइकल र तराई मधेस सदभावना पार्टीको केन्द्रिय नेता मुक्तिनारायण यादवको ज ३ प २९९१ नम्बरको मोटरसाइकलमा आगजनी गरेका थिए ।
आन्दोलनको सुरुवात देखि नै जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघ आन्दोलन प्रति एक्यबद्धता जनाउँदै आफ्नो पसलहरु बन्द गरी आन्दोलनमा होमिएका थिए । प्रारम्भका दिनहरुमा जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष शिव शंकर साह हिरा कै अगुवाईमा वृहत नागरिक ¥यालीहरु पनि निस्किने गरेका थिए । तर, छठ पर्व पछि जनकपुरका बजारहरु भने नियमित रुपमा खुल्ने गरेका थिए । पछि जब सदभावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तो विराटनगर नाकामा धर्ना दिईरहेका बेला प्रहरीको आक्रमणमा परी घाइते भएपछि ३ दिन जनकपुरका बजारहरु बन्द भएका थिए । त्यसपछि पुनः जनकपुरको बजार सुचारु भएको थियो । हुन त बजार बन्द भएपनि उद्योग बाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय साह बन्दको विरुद्धमा थिए । उनी आफ्नो पसल सुचारु नै राख्थे ।
किन भयो प्रतिकार ?
विहिबार मोर्चाका नेताहरुको मोटरसाइकल जलाएपछिको अवस्था ।
लामो समय देखि बजार बन्द भएपछि कोठा भाडा तिर्न तथा बैंकको ब्याज समेत तिर्न धौधौ परिरहेको व्यवसायीहरु आक्रोशित हुँदै आएका थिए । अन्ततः उनीहरु बन्दको प्रतिकार मै मात्र ओर्लिएनन्, नेताका गाडीहरु समेत जलाएर आफ्नो आक्रोश र पीडा व्यक्त गरेका छन् । एक त मधेस आन्दोलनको नारा मधेसी एकता जिन्दावाद भनेर लगाइन्छ । तर, व्यवहारमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका शक्तिहरु आफैमा एकताबद्ध नभई प्रतिस्पर्धामा लागेपछि जनताहरु मोर्चाबाट निराश भएका छन् ।
आन्दोलनको क्रममा विहिबार केही व्यापारीहरुको मिलोमतोमा सद्भावनाका जिल्ला अध्यक्ष संजय सिंह र तराई मधेस समाजवादी पार्टीका मुक्तिनारायण यादवको मोटरसाइकलमा आगजनी गरेपछि मोर्चाले आन्दोलन पुन ः चर्काएको छ । नेपाली काँग्रेस र एमालेको घुसपैठीयाले गर्दा मोर्चाको नेताद्धयको मोटरसाइकलमा आगजनी भएको मोर्चाले ठहर गर्दै शुक्रबार विहानैदेखि मोर्चाले लाठी जुलुस निकालेको छ । घटनाको विरोध र आन्दोलनलाई पुन निन्तरता दिदै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले जनकपुरमा आन्दोलन फेरी चर्काउँदै जनकपुरको विभिन्न भागको परिक्रमा गरेका छन् । मोर्चाले जनकपुरका बजार, शैक्षिक संस्थान, वितिय संस्थान, कलकारखाना, पसल पूर्ण रुपमा ठप्प गराएका हुन ।औषधी पसल बाहेक एउटा पनि पसल खोल्न नदिने मोर्चाले चेतावनी दिएका छन् । मोटरसाइकलमा आगनजी गर्ने व्यापारीहरुको पहिचान भइसकेको र उनीहरुको पसलमा मधेस विरोधी दलाल, मधेस विरोधी जस्ता शब्द लेखेर आन्दोलनलाई पुनः चर्काएको हो ।
आगिजनी गर्ने समूहको पहिचान भैसकेको बताउंदै सदभावना पार्टी अध्यक्ष संजय सिंहले चांडै फोटो तथा भिजुअल सार्वजनिक गरी कानुनी दायरामा ल्याउने बताए । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका केही घुपैठियाले मोटरसाइकलमा आगिजनी गरेको आन्दोलनरत्त मधेशी मोर्चा तथा संगसंगठनले ठहर गरेको छ ।
    मोटरसाइकलमा आगिजनी भएलगत्तै केही घण्टासम्म जनकपुर नगर तनावग्रस्त बनेको थियो । मोर्चाकै नेताको मोटरसाइकलमा आगिजनी भएको बिरोधमा दिनभर प्रदर्शन गरियो ।त्यसैगरी मोर्चाका नेताहरुले जनकपुरका सरकारी कार्यालयहरुमा तालाबन्दी समेत गरेका थिए । यसरी सुसुप्त भएको जनकपुरको आन्दोलन एक चोटी फेरी चर्किएको मात्र छैन थप सशक्त ढंगले बन्द र हडतालका कार्यक्रम मोर्चाले अगाडी वढाएका छन् ।

२०७२ पौष २६ गते आईतबार

नेपालको प्रधानमन्त्री केपी ओली यदि भारत आउन चाहनु हुन्छ भने मधेसको अधिकार संविधानमा सम्बोधन गर्नैपर्छ ः अशोक मेहता, अवकास प्राप्त भारतीय मेजर जनरल

नेपाल मामिलाका जानकार तथा भारतको थिन्कट्याङ्क मानिने भारतको स्थल सेनाका पुर्व अध्यक्ष तथा मेजर जनरल अशोक मेहताले मधेसको समस्या चाँडै समाधान हुने आशा व्यक्त गरेका छन् । यदि नेपालको प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भारतको पहिलो भ्रमण गर्नुछ भने मधेसको समस्यालाई संविधानमा संशोधन मार्फत सम्बोधन गर्नै पर्ने उनले बताएका छन् । नेपालको सेनामा मधेसीहरुको प्रवेश अवस्य नै हुने र भारतमा पनि गोर्खाली रेजिमेन्टमा मधेसीहरुलाई समेत राख्नुपर्नेमा भारत सरकारले विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् । मेहतासँग नेपालमा जारी रहेको मधेस आन्दोलनमा दिल्लीको भुमिका तथा मधेसमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताहरु, आन्दोलनरत जनताहरु र नेपाल सरकारले के गर्दा समस्याको समाधान निस्कन सक्छ भन्ने विभिन्न समसामयिक बस्तु तथा नेपाल र भारत बीच रहेको विशेष सम्बन्ध तनावपुर्ण बन्दै गएको बेलामा खुलेर बोलेका छन् । द एक्सक्लुसिभका सम्पादक अजय अनुरागी र अवकास प्राप्त मेजर जनरल मेहता बीच २३ पुषमा टेलिफोनमा भएको बार्तालापको सम्पादीत अंश प्रस्तुत छ ः

नेपाल र भारत बीच सदियौं देखि असाध्य घनिष्ठ र मित्रवतका साथ साथै विशेष सम्बन्ध रहँदै आएको छ । तर, अहिले बर्तमान परिस्थितिमा यी दुई देशको बीचमा कुनै असर परेको छ ?
अवस्य परेको छ । दुवै तर्फ उत्पन्न भएको असमझ्दारीका कारण असर परेको छ । खासगरेर नेपालको जनतालाई के लागेको छ भने भारतले नाकाबन्दी गरेको कारण हामीहरुलाई धेरै दुख र कष्ठ भोग्नुपरेको छ । नेपालका जनताहरु के सोचिरहेका छन् भने अहिले नेपालमा नाकाबन्दी भारतले लगाएको छ वा लगाउन लगाएको छ ।
तर, वास्तविकता चाही के हो ? कसले गरेको हो, नाकाबन्दी ?
वास्तविकतालाई हेर्ने हो भने यसको दुईवटा पाटाहरु छन् । पहिलो कुरा नेपालमा जुन संविधान जारी भएको छ, त्यो संविधान पारित हुनुभन्दा दुई दिन अघि भारतले आफ्नो दुत पठाएर के भन्न लगाएका थिए भने अहिले दुई दिन संविधान निर्माण प्रक्रियालाई रोक्नुस । र, मधेसीहरुको हक अधिकार तथा हितलाई संविधानमा सामिल गर्नुस । त्यसपछि मात्र संविधान घोषणा गर्नुस । तर, त्यसरी हुन सकेन । यसअर्थमा भारतको पाटो त्यहाँ आउछ । अब त्यसको तीन दिन पछि ३० सप्टेम्बरमा मधेसी जनताहरुले खास गरेर विरगञ्ज रक्सौल नाकामा गएर धर्ना दिए । र, नाकाबन्दी गरे । र, भारतले कुनै पनि किसिमको प्रयत्न गरेन कि जुन मालबाहक गाडीहरु रक्सौल विरगञ्ज नाकामा लामबद्ध भएर रोकिएर राखिएको थियो त्यसलाई नेपाल भित्र पठाउन वा भारत मै फिर्ता पठाउन कुनै पहल कदमी गरेन । नेपालमा पठाउँदा भारतलाई के डर थियो भने तिनको गाडी वा गाडीका चालकलाई नोक्सानी हुन सक्छ । त्यसैले भारतले त्यसमा कुनै पनि किसिमको कारवाही गरेन । यसरी हेर्ने हो भने पहिलो पाटो भारतको हो भने दोस्रो पाटो मधेसीहरुको हो ।
तपाईको देशको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दुत बनेर जब विदेश सचिव सुब्रम्नयम जयशंकर नेपाल आएका थिए तब उनले कुटनीतिक मर्यादा र शैली भन्दा बाहिर गएर नेपालका एमाओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई थर्काउँदै के भनेका थिए भने यदि यो संविधानलाई भारतले समर्थन गर्दैन भने विश्वले समर्थन गरे पनि के अर्थ हुन्छ । यो कुरा प्रचण्डले पनि बाहिर सार्वजनिक रुपमा खुलासा गरिसकेका छन् । के लाग्छ तपाईलाई, जयशंकरले थर्काएकै होलान त ?
यो कुरा त म भन्न सक्दिन । जब हाम्रो विदेश सचिव त्यहाँ जानु भयो र नेपालका नेताहरुलाई भेटेर के के भन्नुभयो, कसरी बोल्नु भयो यो कुरा न मलाई थाहा छ, न तपाईलाई थाहा होला । तर, समाचारहरु पढ्दा वा बुझ्दा म यति मात्र भन्न सक्छु कि उनले धम्की दिएका थिएनन् । यति मात्र अवश्य नै भनेका होलान कि संविधानलाई सहमतिको आधारमा र मधेसीहरुको जे हक छन् त्यसलाई सामिल गरेर मात्र संविधान पारित गर्नुस । यो एउटा हिस्सा हो । तर, अर्को हिस्सा के पनि हो भने कुटनीतिको कुरा हो, जसको बारेमा नेपालका नेताहरुले टिप्पणी गरिरहेका छन्, सायद भारतले यस्तो पाइला चाल्नु भन्दा अघि पुरा पुरी सोच्नुपर्ने थियो । र, जुन पाइला चालियो त्यसरी चाल्नु हुन्थिएन । जहाँसम्म मेरो नीजि विचारको कुरा आउँछ म के भन्छु भने कुटनीतिक रुपमा जुन कदम हाम्रो विदेश सचिवबाट चालियो त्यो हल्का हुनुपर्ने थियो । अंग्रेजीमा भनिन्छ नि सफ्ट टच । त्यो हुनुपर्ने थियो । अलि माया गरेर प्रेमपुर्ण तरिकाले भन्नु पथर््यो । तर यसको मतलव यो होइन कि मधेसीहरुको जुन हक जो कि पुरानो जमाना देखि मधेसीहरु पाउनबाट बञ्चित गरिएका छन्, त्यो नदिइयोस । मधेसीहरुको मुद्दा बारे हाम्रो तर्फबाट प्रकाश पार्नु भनेको एकदमै उचित थियो र छ । तर, जुन तरिकाले हयाण्डल गरियो त्यो अलिकति ठिक भएन ।
के तपाईलाई लाग्छ कुटनीतिक मामिलामा फेल नै भयो ?
फेल त भएन तर सफ्ट टच हुनुपथर््यो । अलि सरल तरिकाले हल्का हातले सम्झाईबुझाई भन्न सक्नुपथर््यो ।
हक र अधिकार प्राप्तिका लागि मधेसीहरुले विगत ५ महिना देखि शान्तिपुर्ण आन्दोलन गरिरहेका छन् । यो आन्दोलनलाई भारत सरकारले कुन रुपमा लिएको छ ?
 अहिले केही दिन अघि मात्र नेपालको प्रधानमन्त्री केप ीओली ज्यू र हाम्रो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ज्यू बीच टेलिफोनमा कुराकानी भएको छ । कुराकानीमा ओली ज्यूले प्रष्ट रुपमा के भन्नु भयो भने उहाँ भारत विरोधी होइन । र, के पनि सुनिएको छ भने अब ओली ज्यू चीनको भ्रमण नगरेर पहिलो भ्रमण भारतमै गर्नु हुन्छ । र, मोदी ज्यूले त्यही कुरा दोहोरियाउनु भयो कि सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन हुनुपर्छ । सकारात्मक कुरा के हो भने कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी मोर्चा सम्मिलित जुन कार्यदल बनेको छ, उक्त कार्यदलको उद्देश्य नै के हो भने जुन राजनीतिक मुद्दाहरु छन्, संविधानमा चाँडो भन्दा चाँडो सफलता पुर्वक टुङ्गयाउन सकियोस  । नाकाबन्दीको एक सय दिन हुन लागेको छ । र, नाकाबन्दी यस्तो समयमा भईरहेको छ कि पुष महिना पनि बित्न लाग्यो । जाडोको मौसम छ । यस्तो मौसममा विना पेटूोल, ग्यास, औषधि वा अन्य सामग्री विना जीवन जिउन गाह्रो हुन्छ ।
जसरी तपाईले भन्नु भयो कि नेपालको प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो भ्रमण भारतको गर्नु हुनेछ । तर, त्यस अघिसम्म त के भनिएको थियो भने उहाँ चीनको भ्रमण गर्नुहुनेछ । अर्थात अहिलेको सरकारले भारत भन्दा पनि चीन माथि बढी भरोसा गरेको थियो । नाकाबन्दीका कारण । अब के भईसकेको छ कि उहाँको पहिलो भ्रमण भारतमा हुँदैछ ?
 हेर्नुस, जसले नेपाललाई जान्दछ, नेपालको आन्तरिक मामिलालाई बुझदछ र म त्यो कुरा बुझ्छु पनि । सन् १९८९ मा जुन नाकाबन्दी भएको थियो, त्यो समयमा पनि राजा विरेन्द्रले चीन तर्फ फर्केर समस्या समाधान गर्ने कोशिस गर्नुभएको थियो । तर, चीनले मद्दत गर्न सकेन । अहिले पनि त्यही अवस्था छ । आजको समयमा नेपालको जे आवश्यकता छ वा भनौं करिब ९० प्रतिशत सामानहरु भारतको बोर्डरबाट भित्रिन्छ । त्यसैले चीनले त्यसको तुलना गर्न सक्दैन । र, तपाईको नेताहरुलाई यो राम्ररी ज्ञान छ । तर पनि उहाँहरु के कोशिस गर्नुहुन्छ भने चीनको नाम लिएर भारतलाई यो भन्न सकियोस कि अब म तपाईको तर्फ नभएर चीनको तर्फ झुक्छौं । तर, बास्तविकतामा भन्ने हो भने यो कुरा असम्भव नै छ । यो हुन पनि सक्दैन । यो कुरा चीनले पनि राम्ररी बुझेको छ । नेपालको सरकारले पनि धेरै राम्रोसँग बुझेको छ । त्यसैले अब यो कुरा तय भईसकेको छ कि ओली ज्यूको पहिलो भ्रमण भारतमै हुनेछ । तर, म के पनि बुझ्छु भने मधेसीहरुको समस्या खास गरेर संविधानमा सहि तरिकाले सरल सम्झौता जबसम्म हुँदैन तब सम्म उहाँ भारतमा आउनुहुन्न ।
के तपाईलाई विश्वास छ कि नेपाल सरकार र मधेसी मोर्चाको बीचमा त्यस्तो सरल सम्झौता हुन सक्छ । किनभने मधेसी नेताहरुलाई अहिलेसम्म के लागिरहेको छ भने नेपाल सरकारले हामीहरुलाई अल्झाईरहेको छ ।
हेर्नुस, यदि ओली ज्यू भारत आउन चाहनु हुन्छ भने र फेबु्रअरीमा आउने कुरा भएको छ । अहिले कमसेकम डेढ महिना समय बाँकी छ । हेर्ने हो भने अझैं पनि समय छ तर समय त धेरै वितिसक्यो । अहिले कोशिस यहि हुनुपर्छ कि चाँडो भन्दा चाँडो समाधान होस । मलाई त के आशा थियो भने नयाँ बर्षमै सम्झौता हुनेछ तर त्यसो हुन सकेन । यदि यो समस्या झ्न लम्बियो भने त्यसले न नेपाल सरकारलाई फाइदा हुन्छ न त मधेसीलाई र भारतलाई नै पनि ।
मधेसको अहिलेको मुख्य लडाई भनेको सिमाङ्कनमा हो । पुर्वको झापा, मोरंग, सुन्सरी र पश्चिमको कञ्चनपुर र कैलाली यी ५ वटा जिल्लाहरु दुई मधेस प्रदेशमै हुनुपर्छ भन्ने मधेसीहरुको अडान छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही दिन अघि सुन्सरीको इटहरीमा भन्नुभयो कि ५ वटा जिल्ला त के एउटा वार्ड पनि दिदैनौं । यसरी कसरी हुन्छ समाधान ?
हेर्नुस, सत प्रतिशत कसैको पनि हुँदैन । सम्झौता गर्नुपर्छ । दुवै पक्षले केही लिने हो र केही दिने हो । त्यसैले सम्झौताका लागि दुवै पक्षले आ आफ्नो अडानबाट पछि हटेर कम्प्रोमाइज गर्नै पर्छ । सम्झौत ागर्नै पर्छ किनभने यो समस्या धेरै लम्बिसकिएको छ । यसबाट कसैको हित हुँदैन ।
तपाई भारतमा सेनाको प्रमुख भईसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ । नेपालमा राजतन्त्र सम्म शाही सेना थियो । अब गणतन्त्रमा नेपाली सेना भईसकेको छ । सेनामा मधेसीहरुको प्रवेश छैन । मधेस आन्दोलन पछि एउटा सम्झौता पनि भएको थियो कि सेनामा मधेसीहरुको समुहगत प्रवेश गराइने छ । माओवादीको लडाकुहरुलाई समायोजन गरियो तर मधेसीलाई प्रवेश गराइएको छैन । के मधेसीहरुको नेपाली सेनामा समुहगत प्रवेश सम्भव छ ?
त्यो त हुनै पर्छ । र, हुन्छ पनि । संविधानमा अहिले समानुपातिक समावेशी संशोधन विधेयक दर्ता भएको छ । र, संविधान संशोधन भएपछि नेपाली सेनामा मधेसीहरुले प्रवेश पाउँछ नै । सेनामा अहिलेसम्म मधेसी आउन सकेनन् त्यो अर्को कुरा हो । तर अब प्रवेश दिनै पर्छ । मलाई लाग्छ नेपाली सेनाले पनि यो कुरा बुझेको हुनुपर्दछ । तपाईले ठिक भन्नु भयो पहिले राजतन्त्र हुँदा शाही सेना थियो । राजाको आदेशमा सेना चल्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको कुरा सेनाले मान्दैन्थ्यो । तर, अब गणतन्त्र भईसकेको छ । र, अब नेपाली सेनाले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा मान्छ । मलाई के पनि अनुभव भएको छ भने नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको लागि नेपाली सेनाको अत्यन्तै लोकतान्त्रिक कदम रहेको छ । अब नेपाली सेना लोकतान्त्रिक भएको छ । विस्तारै भएपनि सेना अब लोकतान्त्रिक भईसकेको छ । मैले धेरै नजिकबाट शाही सेनालाई हेरेको छु जसलाई अब नेपाली सेना भनिन्छ । सेनामा परिवर्तन भएको छ । राम्रो तरिकाले भएको छ । तर अझै पनि धेरै परिवर्तन गर्न बाँकी छ । विस्तारै विस्तारै मधेसी लगायत अन्य पिछडिएको वर्ग तथा समुदायलाई पनि नेपाली सेनामा आउने अवसर प्राप्त हुनेछ ।
भारतमा जसरी विभिन्न रेजिमेन्टहरु छन् त्यसैगरी नेपालमा पनि के मधेसी रेजिमेन्ट स्थापना गरी मधेसीहरुलाई सेनामा भर्ती लिन सकिँदैन ?
यसमा त मैले  के भन्ने, नेपाली सेना वा नेपाल सरकारले निर्णय लिने हो । फैसला त नेपाल सरकारले नै लिने हो तर त्यसमा सुझाव भने नेपाली सेनाले अवश्य नै दिन सक्छ । मधेसी पल्टनको सवालमा पहिले पनि कुराकानी भएको छ । जसरी भारतमा पनि यसको एउटा प्रयोग हुनुपथर््यो । कि मधेसीहरुको पल्टन बनाएर के हुन्छ । जसरी अहिले एउटा पल्टन छ त्यसको नाउ अर्को भएपनि त्यसमा गुरुङ, मगर लगायतका जनजातीहरु छन् । ठीक त्यसैगरी एउटा मधेसी पल्टन बनाउनु पर्छ । सुरुमा मधेसीलाई पनि मिक्स गरेर पछि एउटा पल्टन बनाउन सकिन्छ ।
मधेसीहरुको एउटा गुनासो के पनि रहेको छ भने भारतमा गोर्खाली सेनामा पहाडी समुदायका मान्छेलाई मात्र लिइन्छ । मधेसीलाई किन लिइँदैन ?
तपाईले एकदम सहि कुरा गर्नुभयो । पछिल्लो पटक नेपालको नेपालगञ्जमा एउटा सम्मेलनमा पनि मलाई यहि प्रश्न गरिएको थियो । तपाईले भन्नु भएको सवालमा भारत सरकारले बिचार गर्नु आवश्यक छ ।
नेपाल र भारतको सेनापतिहरु एक अर्कोको मानार्थ सेनापति हुने गरेका छन् । यसको के अर्थ हो ?
भारत र नेपालको बीचमा विशेष सम्बन्ध छ । खुल्ला सिमा छन् । नेपाली नागरिक भारतमा आएर जागिर गर्छन । हाम्रो सेनामै पनि जागिर गर्छन । हाम्रो सेनामा त एउटा नेपाली नागरिक सेना प्रमुख पनि हुन सक्छ । सेना प्रमुख त हुन सकेका छैनन् तर त्यो भन्दा ठीक एक दर्जा कम सम्म नेपाली नागरिक हाम्रो सेनामा भईसकेका छन् । त्यस्तो धेरै नेपालीहरु पुगिसकेका छन् । यो त छनौट व्यवस्था हो तर माथिसम्म पुग्ने अवसर भने व्यवस्था गरिएको छ । भारतीय सेना र नेपाली सेनाको बीचमा एउटा विशेष सम्बन्ध छ । सन् १९७० वा १९७४ तिर जब हाम्रो फिल्ड मार्सल मानिक सा हुनुहुन्थ्यो र नेपालमा त्यो बेला राजा महेन्द्र वा विरेन्द्र हुनुहुन्थ्यो, फैसला के भएको थियो भने दुवै देशको आर्मी चिफ एक अर्कोको सम्मानार्थ आर्मी चिफ रहनेछन् । अर्थात भारतको स्थल सेनाध्यक्ष नेपालको सेना प्रमुख हुनेछन् । र, नेपालको सेना प्रमुख भारतीय स्थल सेनाको अध्यक्ष हुनेछन् । जब नेपालको सेना प्रमुख हाम्रो देशमा आउनु हुन्छ त्यही आदर र सम्मानका साथ उहाँलाई यहाँ रिसिभ गरिन्छ । ठीक त्यसरी नै जसरी एउटा भारतीय सेना प्रमुखको हुन्छ । यो धेरै बर्ष देखि चल्दै आएको छ र खुशीको कुरा के हो भने यसमा कुनै पनि किसिमको कमि आएको छैन । र, अहिले पनि आर्मी टु आर्मीको सम्बन्ध राम्ररी अगाडी वढिरहेको छ ।
नेपालमा के पनि आँकलन गरिँदैछ कि मधेस आन्दोलनलाई दवाउन इमरजेन्सी लगाएर सेना परिचालन गर्न सकिन्छ । तपाईलाई के लाग्छ यो सरकारले आर्मीलाई मुभ गराउन सक्छ त ?
पछिल्लो महिना म नेपालमै थिएँ । तपाईको रक्षा मन्त्री भिम रावलले यस्तो कुरा गर्नु भएको थियो कि यदि आवश्यकता पर्यो भने सेनालाई मधेसमा पठाउनु पर्छ । तर, मैले काठमाण्डौमा के पनि सुने भने नेपालको आर्मी चिफले त्यसको ठीक ढंगले जवाफ दिनुभयो । मधेसमा अहिले जे स्थिति उत्पन्न भएको छ त्यो एउटा राजनीतिक समस्या हो र त्यसमा सेनाको प्रयोग गर्नु उचित हुँदैन भनेर सेना प्रमुखले राम्रो तरिकाले जवाफ दिएका थिए ।
जारी मधेस आन्दोलनको समाधान के हो र कसरी हुन सक्छ ?
यो त सम्वाद र बार्ता मार्फत नै हुन सक्छ । पहिले कुराकानी नै भईरहेको थिएन । तर, अब सकारात्मक कुरा के हो भने नेपाल सरकार, प्रमुख दल र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा बीच कुराकानी भईरहेको छ । तर, जुन फरमेट अनुसार ठीक ढंगले कुराकानी अघि बढ्नुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन । कहिले सरकारका मानिसहरुले त कहिले मधेसी नेताहरुले उल्टा पुल्टा अभिव्यक्ति दिएर बार्ता विथोलिन्छ । यदि चाँडै सम्झौता खोज्नु छ भने बार्ता र सम्वाद मात्रै एउटा समाधान हो । किनभने कम्प्रोमाइज नै सोलुसन हो । र, दुवै पक्ष कम्प्रोमाइजका लागि तयार हुनैपर्छ ।


२०७२ पौष २६ गते आईतबार

असमावेशी राज्य ः अजय अनुरागी

नेपालमा अहिले एक जना मुख्य सचिव र ६५ जना सचिव गरी कुल ६६ जना सचिव पदमा कार्यरत छन् । जसमा तीन जना मात्र मधेसी समुदायका व्यक्तिहरु सचिव पदमा कार्यरत छन् । बन मन्त्रालयको सचिवमा उदयचन्द्र ठाकुर, भौतिक योजना तथा पुर्वाधार मन्त्रालयको सचिवमा गजेन्द्र ठाकुर र मन्त्रीपरिषद तथाा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा विजय कुमार मल्लिक सचिव छन् । नेपालको स्थायी सत्ता भनेको कर्मचारी तन्त्र नै हो । र, उक्त कर्मचारी तन्त्रको सर्बोच्च पद भनिएको सचिव पदमै मधेसी समुदायको कति न्यून प्रतिनिधित्व छ, माथिको तथ्याङ्कले नै पुष्टि गर्छ ।
मधेस आन्दोलन जारी रहँदा तीन जना मधेसी सिडिओहरु थिए । तर, सप्तरीको भारदहमा भएको प्रहरी ज्यादतीका कारण उनलाई काठमाण्डौ तानियो । अहिले महोत्तरीमा विरेन्द्र कुमार यादव र एक जना अन्य मधेसी गरी दुई जना मधेसी मात्र ७५ वटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मध्येमा पर्छन । यसरी हेर्ने हो भने जिल्ला हाँक्ने प्रशासकमा मधेसीको उपस्थिति कति छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । अझ एसपी त झन न्यून छन् । न्यायाधिशमा विगतमा केही मधेसी मुलका मानिसहरु थिए । प्रधानन्यायाधिशको रुपमा राम कुमार प्रसाद साह र सर्बोच्च अदालतको सेकेन्डम्यानको रुपमा रहेका गिरिश चन्द्र लाल समेत अवकास पाईसकेका छन् । अब अदालतमा न्यायाधिशको रुपमा मधेसी मुलका मानिसलाई दियो बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था आईसकेको छ ।
नेपालको संदर्भमा हेर्ने हो भने नागरिक प्रशासनको इतिहास किराँतकालको थूम प्रशासन, लिच्छवीकालको संघीय ढाँचाका इकाईहरु एवं पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरेपछि उनलाई सहयोग गर्न “थरघर” भनेर चिनिने छ, थरहरु खनाल,अर्याल,वोहरा,पन्त,पाण्डे,राना का व्यक्तिहरुले प्रशासन चलाउने जिम्मा पाएका देखिन्छ । प्रायः राजा वा शासकहरुको विश्वास पात्र व्यक्तिहरु राखिन्थयो जुन एउटै जात र समुदायको हुन्थयो ।
    राणाकालिन प्रशासनमा सैनिक र नागरिक प्रशासनको मिश्रित रुप रहेको थियो । राणा प्रधानमन्त्री विर शमशेरले प्रशासकिय कार्य व्यवस्थीत गर्न तराई मधेशलाई १२ जिल्ला र पहाडलाई २३ तहसिलमा विभाजित गरी प्रत्येक जिल्ला र तहशीलमा दैनिक प्रशासन संचालन गर्न वडाहाकिम नियूतm गर्ने व्यवस्थाको प्रारम्भ गरे । राणाकालमा कर्मचारी प्रशासनको विभिन्न १८ वटा पद शृंखला भए पनि प्रधानमन्त्री सर्वेसवा थिए । २००७ साल पछि भारतीय निजामती सेवाका वरिष्ठ अधिकृतहरु जे.एम.नागेश, श्रीगोविन्द नारायण, वृज नारायण र एस.के. सिन्हा नेपाल आई निजामती प्रशासन संचालन गर्ने बारे सुझाव पेश गरे ।
    सोहि अनुरुप वि.स.२००८ साल अषाढ १ गते कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्यका लागि लोकसेवा आयोगको स्थापना भएको पाइन्छ । कर्मचारी प्रशासनको साथै देशमा वदलिदो राजनीतिक परिवेशमा प्रशाासन संचालनका लागि वि.स.२०१३ सालमा प्रधानमंत्री टंक प्रसाद आर्चायको अध्यक्षतामा गठित नेपाल प्रशासनिक पुनर्गठन योजना आयोगको सुझाव अनुसार नेपालमा २०१३ भाद्र २२ गते निजामती सेवा गठन भई निजामती सेवा ऐन २०१३ र निजामती नियमावली २०१३ तर्जुमा भएको हो ।
नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा गरिएको जनआन्दोलन पश्चात पनि नेपालको राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन आउन सकेन । परम्परागत ढंगले नै राज्यको संचालन हुँदै आईरहेको इतिहासलाई फेर्न प्रथम पटक मधेस विद्रोह भई केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थालाई विकेन्द्रिकृत गर्दै जनताको घर आँगन सम्म अधिकारको प्रत्यायोजन होस भन्ने माग सहित मधेसमा ठुलो जनविद्रोह भएको थियो । त्यसैका लागि संघीयता माग गरिएको हो । पहिचान, स्वाभिमान र सम्मानसाथ नेपालका हरेक नागरिक बाँच्न पाऊन, आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्न पाउन भन्ने उद्देश्यले मधेस आन्दोलनमा मधेसी नागरिक सहभागी भएका थिए । आफ्ना आवाजहरु मुखरित गरेका थिए । तर, जब २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गरियो, मधेसी जनताहरु आफुलाई ठगिएको महसुस गरे । र, अहिले फेरी तेस्रो मधेस आन्दोलन चौथो महिनाको उतरार्धमा पुग्न लाग्दा पनि सम्बोधन नहुँदा मधेसको आन्दोलन कहिँ अर्कै बाटो वा गणतव्य त नलेला कि भन्ने आशंकाहरु समेत देख्न थालिएको छ ।
राज्यको पुनर्संरचना आवश्यक छ ।  पृथ्वीनारायण शाहले विभिन्न राज्यहरु माथि आक्रमण गरी बनाएको नेपालको राज्य व्यवस्था अन्यायपुर्ण थियो । अत्याचारपुर्ण थियो । बराबरीको अधिकार थिएन । यो देशमा २ सय ४० बर्ष सम्म राजतन्त्रात्मक व्यवस्था थियो । प्रजा माथि दमन हुन्थ्यो । अहिले मुलुक गणतन्त्रमा आईसकेको छ । संविधानमै पनि संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र संस्थागत गरिएको छ । तर, पनि मधेसमा आन्दोलन किन भईरहेको छ भन्ने सवाल धेरै ठाउमा उठिरहेका छन् । हुन त सिमाङकन, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, नागरिकता लगायतका विषयहरुका कारण आन्दोलन भईरहेको भन्दै मधेसी मोर्चाका नेताहरुले राज्य सामु ११ बुँदे माग अगाडी बढाईसकेको छ । तर, मुख्य कुरा के हो भने जुन व्यवस्था राजतन्त्रमा थियो त्यही व्यवस्था फेरी पनि निरन्तरता दिन खोजिएको हो भन्ने आशंकामा जनताहरु आन्दोलित भएका छन् ।
राज्यको निकाय भन्नाले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका गरी ३ वटा अंगहरु रहेका छन् । तर, ती तिनै अंगमा मधेसीहरुको पहुँच हुन सकेको छैन । अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकारबाट पनि अहिले जारी भएको संविधानले ती अधिकारहरु कटौती गरेका छन् । व्यवस्थापिकामा मधेसीहरु कहिल्यै पनि बहुमतमा पुग्न सक्दैनन् । जनसंख्याको अनुपात हेर्ने हो भने देशको कुल जनसंख्याको आधा जनसंख्या मधेसी छन् । तर, व्यवस्थापिकामा अत्यन्त न्यून उपस्थिति हुनुको कारण के हो भने जनसंख्याको आधारमा यो देशमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गरिएको छैन । २०६२÷०६३ सम्म यो देशमा कुल २०५ वटा निर्वाचन क्षेत्रहरु निर्धारण गरिएका थिए । मधेस आन्दोलन भएपछि उक्त संख्यालाई २४० सम्म पुर्याइयो । तर पनि मधेसीहरु व्यवस्थापिकामा बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । अहिले जारी भएको संविधानमा जनसंख्यालाई मात्रै निर्वाचन क्षेत्रको आधार नबनाइएकाले आन्दोलन उठेको छ । तसर्थ आन्दोलनको जनआदेश अनुसार निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणलाई पुर्नसंरचना गरिनु आवश्यक छ ।
कार्यपालिकामा पनि पुर्नसंरचना गर्न आवश्यक छ ।  यो देशको मन्त्रि परिषद कहिल्यै पनि समानुपातिक समावेशी हुन सकेन । हरेक मन्त्रि परिषदमा एक दुई जना मधेसी समुदायलाई मात्र राखेर सरकार चलाउने प्रथाको पनि पुर्नसंरचना गर्नु पर्ने आवश्यक छ । मधेसी नागरिक पनि यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छ । जो कि अहिलेसम्मको इतिहासमा हुन सकेको छैन ।
पृथ्वी नारायण शाहले देश चलाउनका लागि के के कुराहरु गर्नूपर्छ भन्ने कुरा दिव्योपदेश मार्फत सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उक्त दिव्योपदेशलाई कानुन, सिद्धान्त मात्र होइन कि गिता, कुरान, बाइवल जस्तै धर्म ग्रन्थ सरह मानेर पृथ्वी नारायण शाहका उत्तराधिकारीहरुले राज्य संचालन गर्दै आएका थिए । २०५९ साल असाढ २३ गते तत्कालिन श्री ५ को सरकार, सूचना तथा संचार मन्त्रालयले उक्त दिव्योपदेश पुस्तक प्रकाशन गरेका थिए । उक्त पुस्तकमा राज्य कसरी संचालन गर्ने भन्ने कुराहरु उल्लेख छ ।
जस्तै सेनाको भर्नाका सवालमा दिव्योपदेशमा लेखिएका कुराहरु ः
 राजालाई चाहिने सिपाहीहरु (हुन, तिन) को घर खेत मिलाईदिनु र मल जल गर्छन र दुवै बोटी (मोही तल्सिङ दुवैको भाग) भित्र हाल्न (भित्रयाउन) पाउँछन र कबिला (जहानबच्चा) को निस्फिक्री हुन्छ । ढोका (राजाको ढोका, राजधानी) मा भए पनि गौँडा (किल्ला) मा भए पनि सिपाहीहरुको छाती बलियो रहन्छ । लडाईमा जस पाएकालाई माथि उकालिदिनु । पजनी गर्दामा पनि सय नालका कम्पनी (सिपाहीको समुह) जमाउनु । सय नालका (एक) सुबेदार बनाउनु । चार पाँच लडाईमा जस पाई आएका यस्तालाई आफुले जाँची सुबेदार हाल्नु । सुबेदारले पनि सातपगरी हाल्दा दुई चार बाढ खाएका यस्ता सातपगरी हाल्नु । सातपगरीले सोह्र हुद्दा हाल्नु । १६ हुद्दाले पनि आफुसित मर्ने मार्ने जाँची सिपाही हाली आफ्ना आफ्नापट्टी भर्ना गर्नु । पट्टी पट्टीमा सिपाही पनि खस, मगर, गुरुङ, ठकुरी यिनै चार जात मात्रै खिचोला (छयासमिस) गरि हाल्नु । तरवार पर्दा साह्रो हुन्छ । लोहा च्याप्ने (हतियार भिर्ने) पनि यिनै चार जात मात्रै हुन । तरवार पर्दा साह्रो हुन्छ र वैरी त के इन्द्रको आसन पनि डगाइन्छ ।
उक्त दिव्योपदेशका आधारमा हेर्ने हो भने नेपालको सेनामा प्रष्ट रुपमा खस, मगर, गुरुङ र ठकुरी जातीलाई मात्रै भर्ना लिनु भनेर भनिएको छ । हो, हिजो सम्मको नेपालको सेनाको स्वरुप त्यस्तै थियो । ती चार जातका समावेशी स्वरुप । तर, मधेस आन्दोलनले भन्यो कि अब नेपालको सेना पुर्णतः हरेक जात जातीको समावेशी स्वरुपको हुनुपर्दछ । राज्यले सम्झौता गरेर के कबुल गर्यो भने नेपालको सेनालाई समावेशी बनाइने र त्यसका लागि मधेसी समुदायको सेनामा समुहगत प्रवेश गराउने । १० हजारको संख्यामा मधेसी यूवाहरुलाई सेनामा समुहगत प्रवेश गराउनुपर्ने मधेस आन्दोलनबाट प्रस्तवा अगाडी  बढेको थियो । सोही सम्झौता अनुसार शरत सिंह भण्डारी रक्षा मन्त्री हुँदा मधेसी समुदायलाई करिब २ हजारको संख्यामा समुहगत प्रवेश गराउन खोज्दा उनलाई राष्टू द्रोही, देश द्रोही नै भनियो । उनी मन्त्रीबाट बर्खास्त हुन पर्यो । उक्त विषय अहिलेसम्म फेरी उठन सकेको छैन ।
नेकपा एमालेका तर्फबाट भिम रावल अहिलेको सरकारमा  रक्षा मन्त्रि छन् । उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा नेपालको सेना समावेशी छ, मधेसी समुदायको पनि सेनामा प्रतिनिधित्व छ भनेर अभिव्यक्ति दिईरहेका छन् । हो, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री रावलले भने झैं नेपाली सेनामा मधेसी नहुँदै भनेको होइन । मधेसीहरु छन् । तर, ७६ देखि ७७ हजार सम्मको संख्यामा रहेको नेपाली सेनामा एक प्रतिशत भन्दा पनि कम मधेसी छन् । जुन मधेसीले नेपाल सेनामा जागिर पाएका छन् त्यो प्रतिशतको आधारमा अत्यन्त न्यून त छँदै छ, ओहदा अथवा पद हुने उपल्लो स्थानमा मधेसी जान पाएका छैनन् । एक अध्ययनका अनुसार नेपाली सेनामा मधेसीहरु खास गरेर कपाल काट्ने जागिर पाएका छन् । अर्थात हजामको काम गर्ने ठाकुरहरु सेनामा छन् । त्यो किन भयो भने सेनामा हजामलाई राख्नुपर्ने अनिवार्य बाध्यता छ । त्यसैगरी केही प्राविधिक पदहरु जस्तै चिकित्सक तर्फ, इन्जिनियर तर्फ नेपाली सेनामा केही मधेसीहरु पुग्न सकेका छन् । लडाई लड्ने वा यूनिट इन्चार्ज बन्न सक्ने ओहदामा मधेसी छैनन् ।
व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिको वैठकमा केही साता अघि मात्र नेपाल सेनाको प्रधान सेनापतिले पनि नेपाली सेनाको स्वरुप समावेशी बनाउनु आवश्यक छ, राष्टिूय चरित्रको बनाउनु आवश्यक छ, भनेर अभिव्यक्ति राखेका थिए । उनको उक्त अभिव्यक्तिले पनि नेपाली सेनाको स्वरुप राष्टिूय चरित्रको नरहेको तथा समावेशी पनि नरहेको पुष्टि हुन्छ ।
कसरी प्रवेश गराउन सकिन्छ
नेपाली सेनाको अहिलेको जस्तो स्वरुप छ त्यसमा मधेसीलाई प्रधान सेनापति वा जर्नल वा कर्नल त एकैपटक बनाउन सकिँदैन । तर, अफिसर लेवलमा खास गरेर नेपाल सेनाको सेकेन्ड लेप्mिटनेन्ट वा अफिसर लेवल जहाँ नेपाल सेनाको इन्टिू प्वाइन्ट हो, त्यहाँ आरक्षणको व्यवस्था मिलाएर मधेसी समुदायलाई सेनामा प्रवेश गराउन सकिन्छ । जसरी माओवादी लडाकुहरुलाई एउटा मापदण्ड बनाई सोही मापदण्डको आधारमा सेनामा जसरी समायोजन गरियो ठिक त्यसैगरी एउटा मधेसी बटालियन बनाएर मधेसीहरुलाई सेनामा राख्न सकिन्छ । तीनवटा गण मिलाएर एउटा बटालियन हुन्छ । शरत सिंह भण्डारी भन्छन,“ जब म रक्षा मन्त्री थिएँ तत्कालिन समयमा एउटा मधेसी बटालियन बनाउनको लागि नेपाली सेनाले सहर्ष स्वीकार पनि गरेको थियो । प्रक्रियाहरु पनि सुरु गरिएको थियो । तर, राजनीतिका कारण हुन सकेन ।” तत्कालिन प्रधान सेनापति छत्रमान सिंह गुरुङ, गौरव शमशेर राणा सेनामा मधेसीलाई प्रवेश गराउन सकारात्मक थिए । प्रपोजल समेत बनाईसकेका थिए ।
समावेशिकरण आवश्यक
हिजोको सामाजिक संरचना र बनौट पनि सेनामा मधेसी समुदायको प्रवेश बाधक बनेको थियो । सामन्ती समाजको संरचना थियो । हिजो खास गरेर क्षेत्रिय जातीहरु मात्र सेनामा  जान्थे ।
 त्यसैले अहिलेको मधेस आन्दोलनले के भनिरहेको छ भने नेपालको सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान विभाग लगायत सम्पुर्ण सुरक्षा निकायहरुमा केही खास जातीको मात्र भएकाले अबको सुरक्षा निकाय नेपालको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक रुपले समावेश हुन पाउनु पर्दछ । किनभने ती सुरक्षा निकायहरुमा मधेसी नागरिकको पहँुच अत्यन्त न्यून छ । पहुँच भएपनि तल्लो ओहदामा मात्र सिमित छन् । त्यसकारण मधेसी पनि यो देशको प्रधानसेनापति, प्रहरी महानिरीक्षक बन्न चाहन्छ । त्यसकारण पनि आन्दोलन स्वस्फुर्त रुपमा उठेको पाइन्छ ।
लिङ्ग, जातजाती , संस्कृति ,धर्म ,सम्प्रदाय, क्षेत्र, सीमान्तकृत वर्ग सवैलाई कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरी समाजिक न्याय प्रदान गर्न सवैलाई समान अवसर प्रदान गर्नु नै समावेशीकरण हो । समावेशीकरण लोकतन्त्रको गहना रुपमा मानिदै आएको छ । यसले समता र समानतामा विश्वास राख्दछ । सवैलाई समान अवसर मात्रै प्रदान गर्दा राज्यवाट विभिन्न कारणले पछाडी पारिएका वर्गका समुदायको प्रगती हुन नसकि सधै पछि पर्ने सम्भावना रहन्छ ।
    त्यसकारण समताका आधारमा यस्ता कमजोर र पछिपारिएका वर्गहरुलाई राज्यले प्रयाप्त ध्यान दिई असमान अवस्थामा रहेकाहरुलाई समान अवस्थामा विभिन्न तरिकावाट राज्यको मुल धारमा पुरयाउने कार्य नै समावेशीकरण हो । समावेशीकरणले कसैको वाहुल्यता र कसैलाई शुन्यता ,कसैलाई अवसरै अवसर र कसैलाई भेदभाव नभई सवैलाई समान व्यवहार र समान सहभागिता भन्ने बुझिन्छ । दक्ष सक्षम परिस्कृत मानव जनशतिm देश विकासमा समावेशीकरणका एक अपरीहार्य तत्व तथा लोकतन्त्रको नविनतम् आयामको रुपमा लिईन्छ । मानव जनशतिm विकासको लागि साथै बहीष्करण विरुद्व लडने समावेशीकरण एक महत्वपूर्ण माध्यम हो । त्यसैले अवको राज्य जनसंख्याको आधारमा पुर्ण रुपले समानुपातिक समावेशी हुनुपर्छ ।




२०७२ पौष २६ गते आईतबार