अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

एकिकृत सहरी विकास परियोजनामा त्यत्रो अनियमितता हुँदा ठेकेदारलाई सबैले ट्रस्ट गर्ने र हामी महन्थले हिनामिना गर्दा मन्दिरलाई नै ट्रस्ट बनाउने बा !

२०७३ फाल्गुन ०१ गते आईतबार

भु–माफियाको ‘जकड्नमा जनकपुर’ आधुनिक जनकपुर निर्माणसँगै मुक्तिका लागि सत्याग्रह

आमरण अनशनमा बसेका रामकुमार शर्मा र कलामुद्धिन राईन ।

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
गुठी प्रशासक, विभिन्न मठ मन्दिरका महन्थहरु, भुमाफियाहरु र राजनीतिक दलका नेताहरुको मिलिभगतमा गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको जग्गा मासिँदै गएको छ । खर्बौं मुल्यका सम्पतिहरु कौडीको दाममा विक्री भईरहेको छ । देश संघीय अवस्थामा गईसकेपछि प्रस्तावित दुई नम्बर प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा नै बन्ने तय देखिएको अवस्थामा राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने पुर्वाधारहरु निर्माण गर्दा जग्गाको खाँचो पर्ने अवस्था छ । तर, गुठी संस्थान, विभिन्न मठ मन्दिरका महन्थहरुले जनकपुरमा रहेका सार्वजनिक जग्गाहरु सरकारी निकाय तथा संघसंस्थाहरुलाई धमाधम बेचिरहेको छ, लिजमा प्रदान गरिरहेको छ । रामकुमार शर्मा र कलामुदिन राईनद्वारा गरिएको सत्याग्रह तथा आमरण अनशन तिनीहरु विरुद्धको कडा प्रहार हो । जनकपुरको सार्वजनिक सम्पति संरक्षणका लागि उनको आन्दोलन निर्णायक हुनेछ ।

गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाले ७ साउन २०५१ मा मेडिकल कलेज संचालन गर्नका लागि करिब १७ विघा जग्गा ४९ बर्षका लागि लिजमा दियो । मणिपाल एजुकेशन एण्ड मेडिकल ग्रुप (नेपाल) लिमिटेडबाट संचालन हुने पोखरा मेडिकल कलेजको फिजिकल सेक्सन जनकपुरमा ३ सय ५० सैयाको अस्पताल स्थापनाको लागि जनकपुर नगरपालिका वडा नं. १४ मा अवस्थित रत्नसागर मठस्थानको गुठीको १६ विघा १७ कठ्ठा १९ धुर जग्गा ४९ बर्षका लागि लिजमा दिने गरी सम्झौता गरेको थियो । मणिपाल गु्रपलाई उक्त जग्गा उपलब्ध गराए बापत पहिलो बर्षको लागि ७ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने र त्यसपछिका बर्षहरुमा प्रत्येक बर्ष बार्षिक १० प्रतिशतका दरले वृद्धि गरी हुन आउने एकमुष्ठ रकम आगामी बर्ष ७ लाखको १० प्रतिशत हुन आउने रकम र सोको पनि १० प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. ७ लाख ७० हजारलाई मुल रकम मानि सोही रकमको तेस्रो बर्ष देखि प्रत्येक बर्ष १० प्रतिशतले बृद्धि हुने गरी चौथो बर्षको लागि मुल रकम मान्दै सोही अनुसार क्रमशः १० प्रतिशतले बृद्धि हुने रकम प्रत्येक बर्षको जेष्ठ मसान्त भित्र गुठी संस्थानलाई बुझाउनुपर्ने भन्दै सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौता भएको २१ बर्ष वितिसक्दा पनि मणिपाल गु्रपले लिजमा लिएको उक्त जग्गामा अस्पताल बनाउन सकेको छैन । अब प्रश्न उठ्छ कि अस्पताल बनाउने प्रयोजनको लागि लिजमा लिएको उक्त जग्गामा अस्पताल बनेकै छैन भने उक्त सम्झौतालाई गुठी संस्थानले किन लागु गरेको हो ? १९ बैशाख २०७१ मा गुठी संस्थान जनकपुर कार्यालयले करार तोड्ने भनेर मणिपाल गु्रपलाई लिखित पत्र नै दिएको थियो । करार पुरा गर्नुपर्ने मनासिव समय र तरिका समेत परिपालना भएको पाइएन, करार भएको १९ बर्ष वितिसक्दा समेत अस्पताल निर्माण तथा संचालन हुन नसकेको अवस्था हुँदा उक्त कलेजले करार अनुसारको कार्य नगरी करार उल्लंघन गरेको हँुदा करार तोड्न (रद्द)का लागि प्रथम पक्ष गुठी संस्थान प्रधान कार्यालयले द्धितिय पक्ष (मणिपाल कलेजलाई) सूचना दिनुपर्ने देखिएकोले यो पत्र लेखिएको तथा ३ महिना भित्र करार भंग गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए लिखित प्रतिक्रिया सहित सप्रमाण पेश हुन पत्राचार गरिएको थियो । तर, मणिपाल कलेजले लिज बापत बुझाउनुपर्ने रकम बुझाएपछि गुठी संस्थानले अस्पताल नबनेपनि वा अस्पताल संचालनमा नआएपनि करारनामालाई यथावत राखेको छ । गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरका कर्मचारीका अनुसार गुठीको उक्त जग्गा मासिएको पनि छैन, अतिक्रमण पनि भएको छैन, सुरक्षित नै छ र, अर्को तर्फ गुठीलाई सम्झौता बापतको रकम समेत आईनै रहेकोले करार नतोडिएको हो ।
अब प्रश्न के उठ्छ भने गुठी संस्थानले आम्दानीका लागि सार्वजनिक जग्गाहरु यसरी नै लिजमा लगाईरहने हो त ? किनभने देश संघीय अवस्थामा गईसकेपछि प्रस्तावित दुई नम्बर प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा नै बन्ने तय देखिएको अवस्थामा राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने पुर्वाधारहरु निर्माण गर्दा जग्गाको खाँचो पर्ने अवस्था छ । तर, अर्को तर्फ गुठी संस्थान, विभिन्न मठ मन्दिरका महन्थहरुले जनकपुरमा रहेका सार्वजनिक जग्गाहरु सरकारी निकाय तथा संघसंस्थाहरुलाई धमाधम बेचिरहेको छ, लिजमा प्रदान गरिरहेको छ । उदाहरण स्वरुप लक्ष्मिनारायण मठ मटिहानीको जग्गालाई त्यहाँका महन्थ जगरनाथ दास बैष्णवले लिजमा जग्गा दिएपछि जनकपुरमा जानकी हेल्थ केयर एण्ड रिसर्च सेन्टर, सेन्टूल इन्जिनियरिङ्ग कलेज, नेपाल टेक्निकल इन्सिटिच्यूट बनेका छन् । त्यसैगरी जानकी मन्दिरका महन्थ रामतपेश्वर दास बैष्णवले जानकी मन्दिरको जग्गा लिजमा दिएर त्यहाँ राम जानकी हस्पिटल बनेका छन् । त्यसमा पनि एकदमै कम रकम लिएर लिजमा दिइएको बताइन्छ । यस अर्थमा हेर्ने हो भने यी त बाहिर आएका केही उदाहरण मात्र हुन ।
गुठी संस्थानले समेत जनकपुर अञ्चल यातायात व्यवसायी संघसँग मासिक २५ हजार रुपैयाँ भुबहाल बुझाउने गरी ४ विघा जग्गा माघ २०७० मा सम्झौता गरेको हो । प्रति वर्ष १० प्रतिशत रकम बृद्धि हुने गरी गुठी संस्थानले बस व्यवसायी संघसँग २०८० पौष मसान्तसम्मको लागि सम्झौता गरेको हो । १० अषाढ २०७० मा जिल्ला टूाफिक प्रहरी कार्यालय धनुषाले गुठी संस्थान सँग जग्गा किन्न पत्राचार गरेको थियो । सोही पत्राचार अनुसार गुठी संस्थान संचालक समितिले बेला कुटीको कित्ता नं. ५६० को ८ विघा जग्गा मध्ये ७ का १५ धुर रु. ५ लाख प्रति काको दरले टूाफिक प्रहरी कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने भनेर ११ कार्तिक २०७१ मा निर्णय ग¥यो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनि २ चैत्र २०७१ मा गुठीले पुनः निर्णय ग¥यो । ३ चैत्र २०७१ मा गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालयका उपप्रशासक अच्युतानन्द पोखरेलद्वारा शाखा कार्यालय जनकपुरलाई पठाइएको पत्रमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । अहिले उक्त जग्गामा टूाफिकले भवन निर्माण थालेको छ । त्यसैगरी मुजेलियामा सशस्त्र प्रहरीलाई जग्गा विक्री गरेको छ । त्यहाँ भवन निर्माण भई उदघाटन समेत भएको छ ।
यसरी हेर्ने हो भने गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरुको बास्तविक अवस्था के छ भन्ने कुरा बुझ्न कठिनाई भएको छ । किनभने अधिकांश जग्गाहरु विक्री भईसकेका छन्, अतिक्रमित भएका छन्, ती ठाउँहरुमा ठुलठुला भवनहरु बनेका छन्, होटेलहरु बनेका छन्, बस्तीहरु बसाइएका छन्, निजी हस्पिटलहरु बनेका छन् ।
अतिक्रमणको अवस्था
गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरको सम्पति दिनन्दिन अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएको छ । गुठी सम्पति माथि सचेत भनिएका नागरिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ता, समाजका ठालुहरु र उनीहरुको उक्साहटमा लागेका सर्वसाधारणबाट सघन रुपमा अतिक्रमण भएको छ । गुठी संस्थान, जनकपुर नगरपालिका, मठमन्दिरका महन्थहरु, मालपोत कार्यालय, प्रशासनिक निकाय र केही भु माफियाहरुको मिलेमतोमा गुठीको अरबौंको बहुमुल्य सम्पत्ति अतिक्रमण भएको पाइन्छ ।

२०६२ सालमा भोजराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले जनकपुर नगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका १४ वटा राजगुठीको जग्गाको स्थलगत अध्ययन गरी लगत खोज्ने प्रयास गरेका थिए । त्यसबेला राजगुठीका जग्गाको साविक लगत अनुसार ४ हजार ६ सय १० विघा १६ का २ धुर लगतमा देखिएको थियो । त्यसमध्ये २ हजार ९ सय ७२ विघा ८ का ३ धुर २०६०÷०६१सम्म रैतान भैसकेको, बाँकी जिरायत जग्गा १ हजार ६ सय ३७ विघा १२ का १३ धुर मध्ये १ सय ७७ विघा १३ का १९ धुर (मोही कायम) गुठी अधिनस्थ कटाई बाँकी कायम हुनुपर्ने १ हजार ४ सय ५९ विघा १७ का १४ धुर जग्गा मध्ये दर्ता भएको ५ सय ४७ विघा ७ का ४ धुर र दर्ताको कारवाही वढाएको समेत गरी ७७ विघा ८ का २ धुर गरी जम्मा ६ सय २४ विघा १५ का ६ धुर जग्गा मात्र यकिन भएको थियो । ८ सय ३५ विघा जग्गा यकिन हुन बाँकी रहेको थियो । यकिन भएको जग्गा ६ सय २४ विघा १५ का ६ धुर मध्ये ४३ विघा ११ का ८ धुर जग्गा अतिक्रमण भएको,६३ विघा ९ का ९ धुर जग्गा सरकारी तथा अन्य संस्थाले उपयोग गरेकोले सो कटाई ५ सय १७ विघा १४ का ९ धुर जग्गा सुरक्षित देखिएकोमा जनकपुर नगरपालिका भित्र २ सय ५ विघा १८ का ७ धुर जग्गा मात्र परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनका अनुसार १२ वटा गुठीका ४० विघा जग्गा विभिन्न व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको पाइयो । जानकी मन्दिर, राम मन्दिर, रत्नसागर, दुल्हा दुल्ही (बेलाकुट्टी) भगवान मन्दिरको २३ विघा १ धुर गुठी तैनाथी जग्गा विभिन्न ९ सय ९६ व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको विवरण पेश गरिएको थियो ।

गुठीको जग्गामा अतिक्रमण गरी घर बनाएको, अतिक्रमण गरी खेती गरेको, अतिक्रमण गरी जग्गा आफ्नो जग्गामा घुसाई नाप नक्सा गराएको र गुठी अधिनस्थ एैलानी जग्गा पनि व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गराई चार किसिमको अतिक्रमण पाइएको छ । सबैभन्दा वढी करिब ३० विघा राजगुठीका जग्गामा विभिन्न व्यक्तिहरुले गैरकानुनी तवरबाट २०६० सालसम्म घर बनाई बसोबास गरेको पाइएको थियो । २०४६ साल देखि २०६० साल सम्ममा ९० प्रतिशत भन्दा वढी नै अतिक्रमण देखिएको थियो ।
अतिक्रमण भई घर बनेका जग्गाको पनि दुई किसिमको प्रकृति देखियो । एउटा व्यक्ति विषेशले आफ्नो बाहुबल प्रयोग गरी अतिक्रमण गरेका छन् भने अर्को सम्बन्धित मन्दिरका महन्थले रुपैयाँ बुझि मन्दिरको गुठी तैनाथी जग्गामा कबुलियतको कागज लेखि घर बनाउन लगाएको देखिन्छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार पहिलो नम्बरमा राममन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर, कुवा स्थान, कुवा मठ जस्ता मन्दिर आउँछन् भने दोस्रो नम्बरमा जानकी मन्दिर, रत्नसागर स्थान तथा दशरथ मन्दिर रहेको छ ।
राम मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिरको करिब १० विघा जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरुले अतिक्रमण गरी खेती गरी बाली लगाई एकलौटी खाएको छ भने आजसम्म गुठीले निजहरुबाट एक पैसा असुल गर्न सकेको छैन । राम मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर र कुवा मन्दिरको करिब ७ विघा जग्गा व्यक्ति विशेषले २०४२ साल देखि २०५१ सालसम्म भएको सहरी जग्गामा घुसाई नापी गराई जग्गा धनी प्रमाण पत्र पुर्जा लिएको पाइएको छ । त्यसैगरी २०४४ साल पौष मसान्त भन्दा पहिलेको मितिको मनखपको कागज तैयार गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिई सोही कागजको आधारमा जग्गा विक्री गरी अनाधिकृत तवरबाट महन्थहरुद्वारा गुठी तैनाथी जग्गामा घर बनाउन लगाइएको देखिन्छ । यो प्रक्रियाद्वारा जानकी मन्दिर, रत्नसागर तथा दशरथ मन्दिरका महन्थहरुले करिब १४ विघा जग्गामा घर बनाउन लगाएको घिमिरे कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसको मुल्य त्यसबेला प्रतिका ५ लाख देखि १५ लाखसम्म रहेकोबाट हाराहारी मुल्य ७ लाख मात्र पनि कायम गर्दा गुठीको २० करोड भन्दा वढीको सम्पति हिनामिना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गुठी तैनाथी जग्गा जानकी मन्दिरको नाममा दर्ता रहेको बेंगाशिवपुरमा करिब ३२ विघा दश वर्ष देखि बाँझो पर्ति रहन गएको कारण अति उब्जा हुने उक्त जग्गा आवाद नहुँदा जानकी मन्दिरले प्रतिवर्ष कम्तिमा पनि १ हजार मन धान प्राप्त गर्न सकेको छैन । त्यसैगरी गुठी तैनाथी १५ सय विघा भित्र परेका जग्गामा पनि २०२६ सालको सर्वेनापीमा फिल्ड बुकमा  सोही महलमा नाम उल्लेख भएको र सोही आधारमा सहरी नापी हुँदा पनि मोही लेखिएकोमा मोही लाग्न नसक्ने जग्गामा पनि मोही लागेको, मोही लगाएको र मोही लगत कट्टा गराउने तर्फ आवश्यक कारवाही गरिएको छैन ।
दाताका कृतिको रुपमा रहेका मठ घर, सत्तल, प्राङगण जस्ता ठाउँमा विद्यालय, स्थास्थ्य चौकी, गाविस भवन, प्रहरी चौकी, क्लबहरु, एनजिओहरु, खानेपानीको टयाङकी, विद्युतको स्टेशनहरु, हाटबजार, कृषिउपज, विक्री केन्द्रहरुले आफु खुशी प्रयोग गर्ने प्रवृति रहेको छ । स्थानीय समाजको आवश्यकता स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षा निकायहरुलाई सोही समाजको अगुवाईमा गुठी तैनाथी जग्गामा स्थापित गराउने प्रचलन व्यापक रुपमा रहेको छ । भाडामा लगाउने प्रयोजनमा बनेका÷रहेका घरहरुमा न्युनत्तम सुविधा नरहेको र घरहरु जिर्ण अवस्थाका र समयमा मर्मत गर्न नसकिएबाट असुरक्षित बनेका छन् भने तिनै विषयलाई निहु बनाएर अत्यन्त न्युन भाडा दर कायम गराउने र सो भाडा पनि सकेसम्म नतिर्ने र सितैमा उपभोग गर्ने प्रवृति देखिन्छ ।

मणिपाल कलेजलाई अस्पताल बनाउन जग्गा लिजमा
 दिएको करारनामा रद्द गर्ने भन्दै गुठीले
९ बैशाख २०७१ मा मणिपाललाई लेखेको पत्र

 गुठी तैनाथी मौजाका जग्गा स्थानीयले टुक्रा टुक्रामा बाँडेर भोग गर्ने गरेकाले ठेक्का पनि नलाग्ने र स्वयं कमाउनेले नतिरी सित्तैमा खाने प्रवृति लिएका र असुल गर्ने औपचारिक आधार नभएकाले गुठीको प्रयासमा १६ आना मध्ये चार आना पनि असुल हुन सकेको छैन । सहरी क्षेत्रमा रहेका गुठी तैनाथी जग्गामा गैरकानुनी ढंगले मठाधिशहरुको सहयोग र संलग्नतामा व्यापक रुपमा घर निर्माण गरी अतिक्रमण भएको छ । जनकपुरमा मात्र करिब एक हजार भन्दा वढी घर त्यसरी बनेको अनुमान छ र यो क्रम अझै रोकिएको छैन । गुठी तैनाथी जग्गा अतिक्रमण गराउने मठाधिशहरुलाई कारवाही गर्ने गरिएको छैन र गर्न पनि सकिएको छैन । जसकारण उनीहरुको मनोबल बढेको बढ्यै छ ।
स्थानीय विद्यालयको स्वीकृति, अपग्रेडिङको इजाजत जस्ता कार्यमा विद्यालयको नामको अचल सम्पति आवश्यक पर्ने र त्यस प्रयोजनका लागि स्थानीय गुठी तैनाथी जग्गा, पोखरी, बगैचा कब्जा गरी आयस्थालीले, त्यस्ता सम्पत्ति विद्यालयका नाममा दर्ता गर्ने, दर्ता गर्न प्रयास गर्ने, हक भोगको बनावटी दिवार खडा गरी अदालतमा मुद्दा गर्ने र धेरै जसो अवस्थामा अदालतबाट गुठी संस्थानका विपक्षमा निर्णय भएका कारण अचल गुठी सम्पति दिनानुदिन ह्रास भइरहेको छ । यदाकदा ठेक्का लागेका जग्गाका ठेकेदारहरुबाट समेत सकार ठेक नबुझाउने, गुठीको कार्यालयले समेत ताकेता नगर्ने, नबुझाउने व्यक्ति वा ठेकेदारलाई राजनीतिक संरक्षण हुने मात्र होइन बल्की परोक्क्ष रुपमा त्यस्ता ठेक प्रकृयामा उनीहरुनै संलग्न हुने हुँदा स्थानीय प्रशासन पनि प्रभावित हुने गरेको छ । स्थानीय प्रशासन प्रभावित हुने हुँदा रकम असुल गर्न नसकिने अवस्था विद्यमान छ भने विगत २०३५ साल देखिका ठेकहरु नबुझाउनेहरुलाई जेथा निलाम पनि गर्न सकिएको छैन ।
मठमा काम गर्ने मठाधिश र अन्य कामदारको औचित्यको आधारमा दरबन्दी बनेको छैन र कानुनी व्यवस्था अनुसार आवधिक न्युक्ति पनि लिने दिने प्रचलन देखिएको छैन । अमानति गुठीका कामदारहरुको तलब एक दम न्युन छ तर तिनै कामदारको पहुँच मन्दिरको भेटिघाटीसम्म पुगेको छ । मन्दिरको भोगबाट आफु र आफ्ना केही सम्पतिसमेतलाई खाने र मन्दिरमा बस्ने व्यवस्था समेतका फाइदा पुगेको छ । केही मठहरुलाई भोग राजका लागि भनि जग्गा प्रचलन गर्न दिने साविकको प्रचलनले एक तर्फ अप्रत्यक्ष जग्गा बेचि घर बनाउन लगाई अतिक्रमण गराएका छन भने अर्को तर्फ सोको अवस्थाको हिसाव किताव गुठी संस्थासँग पनि पाइन्न । भेटीघाटी संकलनको कुनै मापदण्ड पनि बनाउन सकिएको छैन ।
२०५४ सालमा गुठी कार्यालय अन्तरगतका २९ जना मोही निस्काशन कार्य भएकोमा ती जग्गाहरु निस्काशित मोही बाटै हालसम्म भोगचलन गरी आज परयन्त सोरै जना खाइरहेका छन् । यतिका वर्ष वितिसक्दा पनि ती जग्गाबाट ती व्यक्तिहरुलाई बेदखल गराउने र जग्गाको अन्य व्यवस्थ ागर्ने कार्य कसैले गरेको देखिँदैन । गुठी सम्पत्ति माथि अतिक्रमणको मात्रा दिन प्रति दिन सघन रुपमा बढ्दै गएको छ । यसको कारक तत्व राजनैतिक दलका केही कार्यकर्ताहरुको साहस मानिसहरुको मनोवृति र स्थानीय प्रहरी प्रशासनको निष्कृयता एवम स्वयं गुठी संस्थानको अकर्मनेता नै मुख्य कारण रहेको छन् । विशेष गरी २०४६ साल पछाडी यस प्रकारको अतिक्रमण भएको र करिब २५ वर्षसम्म अतिक्रमण कारीका विरुद्धमा कुनै प्रकारको शक्ति अपनाउन नसकिएकाले उनीहरुले आफुलाई स्थापित भइसकेको मान्यता समेत राखेको पाइन्छ ।
ती निर्मित संरचना भत्काउन गुठी संस्थान सकारात्मक देखिएको छैन । गाउँ देहात क्षेत्रका गुठी तैनाथी जग्गा र पोखरीमा विशेष गरी सरकारी स्कुल, प्रहरी चौकी, स्थास्थ्य चौकी, गाविस र क्लबहरुले कब्जा गर्ने, भवन बनाउने, बगैंचा , हाटबजार र पोखरी ठेक्का लगाई सो को आयस्था लिने प्रकारका अतिक्रमण देखिएका छन् । केही ठाउँमा स्थानीय गाउँलेहरुले घरद्वार बनाई बसेका छन् । ती घरहरु हटाउने वा नियन्त्रण गर्ने वा अन्य तरिकाले व्यवस्थित गर्ने कार्य गुठी संस्थानले गरेको पाइन्न । गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरमा साविकमा महत्वपुर्ण लगत श्रेस्ता र मिसिल कागजहरु समेत जथाभावी फालिएको तथा अस्तव्यस्थ रहेको पाइन्छ । कुनै पनि कागज खोज्न जाँदा तत्काल केही फेला नपर्ने र कर्मचारीहरु अदल बदल हुँदा बरबुझारत गर्ने परम्परा पनि पाइन्न । गुठी संस्थानसँग विगतका वर्षहरुमा सम्झौताका माध्यमबाट जग्गा प्राप्त गरेका संघसंस्थाहरुले सम्झौता विपरित अन्य कार्य गरेको पाइन्छ । ती जग्गाबाट व्यापारिक, भाडा भरौत आदिमा लगाई आम्दानी प्राप्त गर्ने गरेको पाइन्छ । केही संस्थाले जुन प्रयोजनका लागि जग्गा लिएको हो सो काम २० वर्ष वितिसक्दा पनि प्रयोग नगरिएको जस्ता विसंगतिहरु पनि देखिएका छन् ।
गुठी संस्थान कार्यालय अन्तरगत छुट र अमानत गरी २३ वटा गुठी मठहरु संचालित छन् । गुठीमा हालको कानुनी वर्गिकरण अनुसार गुठी अधिनस्थ (मोही लाग्ने प्रकृति) गुठी तैनाथी (मोही नलाग्ने प्रकृतिको) गुठी रैतान नम्बरी (रैकर जग्गा सरहको कानुनी हैसियत राख्ने र गुठी नम्बरी गरी चार प्रकृतिका जग्गा जमिनहरु पाइन्छन् । यस कार्यालय अन्तरगत अमानतमा जनकपुरको राम मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर गुठी, बराही कुटी, कपिलेश्वर स्थान, कुपेश्वरनाथ मठ (कुवा), हनुमाननगर स्थान गुठी, रानीपाटी तोत्रादि मठ, रत्नसागर मठ, विरही कुटी, गिरनारी कुटी, विरख कुटी र राधाकृष्ण भगवान विरपुर कुटी पर्दछन । त्यसैगरी अमानतमा सुगा मधुकरही स्थान, तरही स्थान मठ, झोझीकटैया स्थान, कुमरौरा भगवती र बेलाकुटी पर्दछन् । छुट गुठी अन्तरगत जानकी मन्दिर, इटहर्वा स्थान मठ, सिताकुण्ड, धनौजी मठ, सुब्बा कुटी धनुषाधाम र भोयल मठ पर्दछन् ।
यस कार्यालय अन्तरगत ४९ वटा सार्वजनिक पोखरीहरु, २१ वटा नीजि पोखरीहरु पर्दछन् । सार्वजनिक पोखरीहरु दिर्धिकाअसर (दधिसागर वा दिधियासर) , चन्द्रकुप देवान पोखरी , मुरलीसर, गंगासागर, धनुषसागर, रामसागर, विषहरासर, पुरन्दरसर, पातपक्षालनसर (गोरधोई पोखरी), लब्की पोखरी, दशरथ तलाउ (महराज सागर) कपाल मोचनी सर, मध्यमासर, अग्नीकुण्ड, प्रेम सरोबर (अनुराग), सिताकुण्ड, विहारकुण्ड, अंगराजसर (अरगज्जा), लक्ष्मणसर (बलरामसर), विघनहारिनी सर (विष्हरा), धुतपापसर, जोगी झा पोखरी, लब्की पोखरी, गामक पोखरी, छत्रधारिनीसर, गोपालसर(गोपालजी पोखरी) गुणमतिसर(गेनाही पोखरी), लब्की पोखरी, मणिमण्डप पोखरी, परिक्षणकुण्ड, सेवामन्तक कुण्ड, ठाढी पोेखरी, गेन्ही पोखरी, नथुसागर, लब्की पोखरी, रत्नसागर, विडालसर, रुकिमनीसर, पाकवत्तिसर, भृगुसर, तैलधृतिकासर( तेल्हा) पापमोचिनीसर, गुलधै पोखरी, मण्डनसर(मरहा), पुर्णसागर (पुरनीपोखरी) , सुब्बा पोखरी, सिंगरहिया पोखरी, चिताही पोखरी, महन्थ पोखरी, कमलाकुण्ड र बालमिकीसर (चौधरी पोखरी) छन् । जनक सरोबर, अमृत कुण्ड, गोपालसर, पयसिवनिसर, र बलदेव सर गरी पाँच वटा सार्वजनिक पोखरी विलुप्त भइसकेका छन् ।
२०७१ साल बैशाख १२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयूक्त केशव प्रसाद बगलको उपस्थितिमा बसेको बैठकबाट जनकपुर क्षेत्रमा रहेका रत्न सागर एवम जानकी मन्दिर र अन्य गुठी जग्गा तथा मठ मन्दिरको अतिक्रमण तथा हानी नोक्सानी रोक्ने, अब आइन्दा त्यसरी अतिक्रमण हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन ५ जेष्ठ २०७१ भित्र गुठी संस्थानले कार्य योजना बनाई भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा पेश गरी कार्यान्वयनमा जाने, यसमा भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवले समन्वयकारी तथा नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्ने भन्ने निर्णय गरिएको थियो ।
गुठीको प्रतिवेदन
जगत जननी जानकीको जन्म भुमि पावन क्षेत्र जनकपुर पुर्णतया गुठी जग्गा भएको नगरपालिका हो । यसको वडा नम्बर १५ बाहेक सबै वडामा गुठी जग्गा मात्र रहेको छ । विगतमा भएको सशस्त्र द्वन्द्व (जनयूद्ध) र मधेस आन्दोलन समेतले ग्रामिण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्र तर्फ बसाई सर्ने क्रम तिब्र रुपमा बढ्यो । यसरी गाउँबाट सहरमा आउँदा केही टाठाबाठा भु माफियाले संयुक्त रुपमा गुठी जग्गामा बसोवास गर्ने, गराउने कार्य गरी यसलाई रोक्ने तर्फ मठका महन्थ, पुजारी जस्ता कामदारबाट कुनै खासै पहल भएन । गुठी कार्यालयले अतिक्रमण रोकिदिन स्थानीय प्रशासन, प्रहरीबाट नियमित शान्ति र सुरक्षामा ठुलो जनशक्ति खर्चनु परेको हुँदा यस कार्यमा सहयोग गर्न कठिनाई भएकोले सशक्त रुपमा कारवाही गर्न कठिन भएको छ । यी कार्यमा सहयोगको लागि गुठी संस्थानले भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय समेतमा पटक पटक अनुरोध गर्दै आएको छ ।
यसै क्रममा १४ पुष २०६७ मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री, मुख्य सचिव, भुमिसुधार तथा व्यवस्था कार्यालय, गृहमन्त्रालयका सचिव, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक समेतको बैठक बसी निम्न बमोजिम निर्णय भएको छ । काठमाण्डौ र जनकपुरमा गुठी जग्गाको अतिक्रमण हटाउने र राज गुठी छुट गुठीको स्थानीय स्तरको समस्या समाधानको लागि काठमाण्डौ र जनकपुरमा भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीले राजनीतिक दलहरुसँग छलफल अगाडी वढाउने ।
गुठी सम्पति अतिक्रमण रोक्ने र आर्थिक बर्ष २०६२÷०६३ मा भोजराज घिमिरेको प्रतिवेदन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट जनकपुर गुठी सम्बन्धमा दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने । कानुनी प्रक्रिया विपरित गुठीका जग्गा, मठ मन्दिर, पोखरीका डिल, पोखरी भित्र अतिक्रमण गरी बनाएका घर टहरा हटाउने कार्यलाई दु्रतगतिले अगाडी बढाउने र यस कार्यका लागि सुरक्षा संयन्त्र समन्वयात्मक ढंगले परिचालन गर्ने ।
१९ माघ २०६७ मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा बैठक बसी अतिक्रमण सम्बन्धमा निम्नानुसारको निर्णयहरु भयो ।
जानकी मन्दिर, मटिहानी मठ, विरख कुट्टी, रत्नसागर वरिपरीको जग्गा पहिलो प्राथमिकतामा राखि अतिक्रमण हटाउने । उपर्यूक्त कार्य सम्पन्न भए लगत्तै मठ मन्दिर, पोखरी, पोखरीको डिल, बगैचा, आदि गुठी तैनाथी जग्गामा अनाधिकृत रुपमा बनाएका घर टहरा तथा संरचना भत्काउने । उपर्यक्त कार्यका लागि सम्पुर्ण सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने । गुठीका सबै सम्पति तथा जग्गाको रेखाङ्कन नाप नक्सा गरी लगत अध्यावधिक गर्ने र अतिक्रमण रोकि सम्पति संरक्षण गर्ने । उक्त निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने शिलशिलामा भुमिसुधार व्यवस्था मन्त्रालयको उपसचिव हरिबखतिको संयोजकत्वमा गुठी संस्थानका उपप्रशासक र प्रमुख मालपोत अधिकृत कार्यालय धनुषा समेत सदस्य रहेको २१ पुष २०६७ मा टोली गठन गरेको थियो । उक्त टोलीले भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा प्रतिवेदन समेत बुझाईसकेको छ ।
गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाले हालै अध्ययन गरेको प्रतिवेदन अनुसार छिमेकीले मिचेको, च्यापेको २३ थान, घर बनाएको ७ सय ४१ थान, घेरवेर गरेको ६५ थान, शौचालय बनाएको ६ थान, नर्सरी संचालन गरेको २ थान, मन्दिर मुर्ती समेत बनाएको १२ थान, धर्मशाला निर्माण गरेको ३ थान, चौतारा निर्माण गरेको १ थान, विद्यालयले अतिक्रमण गरेको १ थान र अन्य ४२ गरी ८ सय ९९ प्रकृतिका अतिक्रमणको स्वरुप पाएको छ ।
जनकपुर नगरपालिका क्षेत्र भित्र विभिन्न गुठीका ३ सय ४६ विघा ९ कठ्ठा तथा ३२७३०.१३ बर्ग मिटर गुठी तैनाथी जग्गा रहेका मध्ये १ सय ५१ विघा १७ कठ्ठा ९ धुर ३ कनमा जग्गा सरकारी कार्यालयले प्रयोग गरेका छन् । गुठी तैनाथी जग्गा मध्ये ४० विघा जग्गा विभिन्न व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको पाइएको छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्रि माधव कुमार नेपालले जनकपुरका मठ मन्दिर सम्बन्धि गरेका निर्णय
१९ माघ २०६७ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्रि माधव कुमार नेपालको समुपस्थितिमा जनकपुर लगायत मुलुकको विभिन्न भागमा छरिएर रहेका गुठी जग्गाहरुको अतिक्रमण हटाउने र संरक्षण गर्ने विषयको उच्चस्तरीय सर्वपक्षिय वैठकमा धनुषा र महोत्तरी स्थित जानकी मन्दिर, मटिहानी मठ स्थान र रत्नसागर मठको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाई अधिकार दुरुपयोग गर्ने महन्तहरुको अधिकार गुठी संस्थानले तत्काल समाप्त गर्ने निर्णय भएको थियो ।
त्यसैगरी गुठी संस्थान र मठ मन्दिरका सम्पतिहरुलाई टूष्टमा लैजान भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले तत्काल कार्य सुरु गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसै गरी गुठीको जग्गामा नक्सा पास नगरी घर पर्खाल लगायतका संरचना निर्माण गर्ने कार्यलाई स्थानिय विकास मन्त्रालय मार्फत जनकपुर नगरपालिका र स्थानीय निकायहरुले तत्काल रोक्ने र गैरकानुनी रुपमा निर्माण भएका घरको लगत कायम गर्ने कार्य पनि तत्काल रोक्ने निर्णय गरिएको थियो । जानकी मन्दिर, मटिहानी मठ विरख कुटी, रत्न सागर वरिपरिको जग्गा पहिलो प्राथमिकतामा राखी गुठी संस्थान र स्थानीय प्रशासनले तत्काल अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरिएको थियो । उपयूक्त कार्य सम्पन्न भए लगत्तै मठ मन्दिर, पोखरी, पोखरीको डिल, बगैचा आदि गुठी तैनाथी जग्गामा अनधिकृत रुपमा बनाएका घर टहरा तथा संरचनाहरु गृह मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनले तत्काल भत्काउने निर्णय गरिएको थियो । उक्त कार्यमा सबै राजनीतिक दलहरुलाई सहयोग गर्न आह्वान गरिएको र सहयोग नगर्ने राजनीतिक दलहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई दिइएको थियो । त्यसैगरी महन्तहरुले गरी दिएको कागजको आधारमा गठी जग्गामा कसैको हक स्थापित नहुने हुँदा यस प्रकारबाट खरिद नगर्न सर्वसाधारण सबैलाई भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले तत्काल जानकारी गराउने निर्णय गरिएको थियो । साथै अनधिकृत रुपमा गुठीका जग्गा दिने महन्थ पुजारीलाई गृह मन्त्रालयको सहयोगमा गुठी संस्थानले तत्काल पुजारी पदबाट हटाई कानुनी कारवाही गर्ने निर्णय भएको थियो ।
उपयूक्त कार्य गर्न गुठी संस्थान र धनुषा जिल्ला गुठी संचालन सहयोग समितिलाई स्थानिय प्रशासनले तत्काल र निरन्तर सुरक्षा दिने, चालु आर्थिक वर्षमा गुठी संस्थानले जनकपुरका धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वका पोखरीहरु तथा स्थलहरु पुनः पुर्ववत अवस्थामा ल्याउन योजना बनाई कार्य अगाडी बढाउने, गुठीका सबै सम्पति तथा जग्गाको रेखाङ्कन, नापनक्सा गरी लगत अध्यावधिक गर्ने र अतिक्रमण रोकी सम्पतिको निरन्तर संरक्षण गुठी संस्थानले गर्ने, जनकपुर गुठीको पोखरी, मठ मन्दिर र कुटी लगायतका महत्वपुर्ण स्थल कुनै पनि रुपमा कानुनी प्रक्रिया मिलाई हक हस्तान्तरण गरेको भए तापनि छानविन गरी पुर्ववत रुपमा कायम गर्न भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले तुरुन्त प्रक्रिया अगाडी बढाउने निर्णय गरिएको थियो । उच्चस्तरीय उक्त सर्वपक्षिय वैठकमा प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, गृहमन्त्री भीम बहादुर रावल, मुख्य सचिव माधव प्रसाद धिमिरे, गृह सचिव डा.गोविन्द कुसुम, प्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्द, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सन्त कुमार बस्नेत, मुख्य अनुसन्धान निर्देशक अशोक देव भट्ट, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कृष्ण बहादुर विष्ट, गृह मन्त्रालयका सह(सचिव भोला प्रसाद शिवाकोटी, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव लिलामणी पौड्याल, गुठी संस्थानका प्रशासक विरेन्द्र थपलिया, उप प्रशासक सरोज थपलिया, भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सह सचिव लालमणि जोशी, उप सचिव हरि वरवती, गुठी संस्थान जनकपुरका कार्यालय प्रमुख राजबाबु पाण्डे, धनुषाका सभासदहरु संजय कुमार साह, यदुवंश झा, कृष्ण ठाकुर, सरस्वती चौधरी, महेन्द्र यादव, शारदा झा, महोत्तरीका सभासद कौशल कुमार राय, राप्रपाका महामन्त्री परशुराम खापुङ लगायतका उपस्थिति रहेको थियो ।
गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार गुठी संग अहिले कुल १० हजार ७ सय ८८ विघा १० धुर १ कन्मा जग्गा रहेको छ । कुनै प्रकारको मोही नभएको गुठीको पुर्ण स्वामित्वमा रहेको तैनाथी जग्गा ९ सय ९ विघा १५ का १७ धुर, जोतहा मोही भएको, मोहीले गुठी संस्थानलाई जिन्सी तिरो बुझाउनु पर्ने गुठी अधिनस्थ जग्गा ३ सय ६४ विघा ४ का १ कन्मा, सम्बन्धि देवताको नाम सिरानमा उल्लेख गरी मालपोत सरहको पोत गुठी संस्थानमा सम्बन्धित जग्गा धनीले बुझाउनु पर्ने रैतान नम्बरी जग्गा १० हजार ६ सय ६३ विघा ४ का १३ धुर १ कन्मा रहेको छ । २०४३ साल देखि २०६३÷०६४ सम्म पछि रैतान नम्बरी भएको जग्गा १ सय २४ विघा १५ का १७ धुर रहेको छ ।
गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको जग्गाहरु अनधिकृत रुपले अतिक्रमण गर्ने क्रम बढेपछि ति अतिक्रमित जग्गाहरुलाई अतिक्रमण मुक्त गर्ने गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरले निर्णय गरेको छ । २८ बैशाख २०७३ मा गुठीका अध्यक्ष लक्ष्मण राज ज्ञवाली, प्रशासक नारायण चौधरी, सह प्रशासक हेमराज सुवेदी, उपप्रशासक सरोज थपलिया, गुठी शाखा कार्यालय जनकपुरका प्रमुख नवराज पौडेल, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाई, प्रहरी उपरीक्षक रामदत्त जोशी, सर्वपक्षिय राजनीतिक दल सम्मिलित सर्बपक्षिय वैठकबाट जनकपुरमा अतिक्रमण गरिएका स्थलहरुलाई अतिक्रमण मुक्त गराउने निर्णय गरियो । तर, हालसम्म पनि त्यस निर्णयमा कुनै काम भएको छैन ।
यस अघि गत २० चैत्र २०७० मा गुठी संस्थानले गोरखा पत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी घर टहरा हटाउन ३५ दिनको म्याद समाप्त भएपछि स्थानीय पत्र पत्रिकामा समेत सूचना गर्नुका साथै अतिक्रमण मुक्त गर्ने क्षेत्रमा माइकिंग गरी घर टहरा हटाउन जानकारी गराएपनि घर टहरा खाली नभएपछि अतिक्रमण हटाउने अभियान नै ३० चैत्र २०७१ बाट गुठी संस्थान, जनकपुर नगरपालिका, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद र नापी कार्यालय धनुषाका अमिनद्वारा संयूक्त रुपमा सिमाङ्कन गरी पोखरीहरुलाई अतिक्रमण मुक्त गर्ने अभियान थालिएको थियो । उक्त अभियान अन्तरगत महराज सागरमा १५, तैलघृतसरमा ३८, मण्डन सरमा २८, दीर्घिकासरमा ४१, देवान पोखरीमा २६, कपाल मोचनीसरमा १४, पादप्रक्षालनसर (गोडधोइ) मा ४१, लक्ष्मणसरमा १४, रामसागरमा २७ र अंगराजसर (अरगज्जा पोखरी) मा २७ गरी कुल १० वटा पोखरीबाट २ सय ७१ थान अतिक्रमित घर टहरा हटाइएको थियो ।



२०७३ फाल्गुन ०१ गते आईतबार