बन्ला त, मधेसको लाइफ लाइन भनिने हुलाकी राजमार्ग ?

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच तीन सम्झौता भएको छ  । प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा तीन सम्झौता भएको हो  । पहिलो सम्झौता हुलाकी राजमार्गको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट र कन्सलट्यान्सी सर्भिसबारे छ  । दोस्रो भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणबारे छ भने तेस्रो, दुई देशबीच भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ७५० मिलियन डलर सहुलियत पूर्ण ऋण दिने \समझदारी भएको छ  । नेपाल र भारतबीच केही यस्ता विकास आयोजना छन, जुन हरेक प्रधानमन्त्री वा अन्य उच्चस्तरीय भ्रमण क्रममा प्राथमिकतासाथ उठ्ने गर्छ, सम्झौता पनि हुन्छ, तर कार्यान्वयनमा प्रगति हुन्न  ।
पूर्वदेखि पश्चिम नेपालको मधेस क्षेत्रलाई समेट्ने १ हजार ७ सय ९२ किलोमिटर लामो हुलाकी राजमार्ग त्यसैमध्ये एक हो  । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको जारी भ्रमण क्रममा पनि यो एजेन्डा प्राथमिकतासाथ उठ्यो  । दोस्रो चरणको सडक निर्माण अघि बढाउने समझदारी भएको छ  । समझदारीपत्र हस्ताक्षर भएसँगै साढे दुई दशकदेखि चर्चामा रहे पनि बन्न नसकेको हुलाकी राजमार्गले मधेसबासीमा फेरि एकचोटि आशा त जगाएको छ, तर पहिलो चरणको काम नै सम्पन्न नभएकाले दोस्रो चरणको कार्यान्वयनमा शंका हटिसकेको छैन ।
हुलाकी राजमार्गको चर्चा पहिलोपटक २०४७ सालमा भएको हो, जतिबेला भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । राणाकालमा हुलाकीहरू चिठीपत्र लिएर हिँड्ने तराईको पुरानो बाटोलाई नयाँ राजमार्ग बनाउन भारतले त्यतिबेलै सहयोगको बचन दिएको थियो । तराईका गाउँलाई सदरमुकामसँग जोड्ने र जिल्ला सदरमुकामलाई आपसमा जोड्ने यो राजमार्ग निर्माणलाई मधेसको सामाजिक(आर्थिक स्थिति उकास्ने कडीका रूपमा लिइयो । तर, यति महत्वपूर्ण आयोजना एक दशकभन्दा बढी समय मौखिक चर्चाबाट अघि बढ्न सकेन । कतिसम्म भने, यो सडकको नाम जुराउनधरि एक दशक लाग्यो ।
२०५८ सालमा आएर बल्ल सरकारले यातायात नीतिमार्फत् यो सडकलाई ‘हुलाकी राजमार्ग’ नामाकरण ग¥यो । त्यसपछि २०६१ मा भारतले पूर्व(पश्चिम हुलाकी राजमार्गसहित तराईका सडक बनाउने सैद्धान्तिक सहमति जनायो । २०६१ असार २१ गते नेपाल सरकारका तत्कालीन सहसचिव केशव पोखरेल र भारतका सडक मन्त्रालयका अधिकारी एसबी बडुले पहिलो चरणको हुलाकी राजमार्ग बनाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । त्यसको दुई वर्षपछि तराईका सडकको विस्तृत अध्ययन, डिजाइन र अनुमानित खर्चका लागि सर्वे गर्ने सम्झौता भयो । त्यतिखेर नेपालले छनोट गरेको हुलाकीसहित तराईका सडकको डिजाइन, सुपरीवेक्षण र निर्माण चरणबद्ध रूपमा गर्ने र त्यसको सम्पूर्ण खर्च भारतले व्यहोर्ने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार जग्गा अधिग्रहण, रुख काट्ने र पुल बनाउने जिम्मा नेपालको थियो ।
हुलाकी राजमार्गको कुल लम्बाइमध्ये ९ सय ७५ किलोमिटर पूर्व(पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको समानान्तरसडक छ भने ८ सय १७ किलोमिटर उत्तर(दक्षिण जोड्ने सडक छन् । सम्झौता भएको तीन वर्षपछि २०६६ माघमा सर्वे गरिएकामध्ये पहिलो चरणमा ६ सय ५० किलोमिटर लम्बाइका २० वटा सडक भारतले आफ्नो लागत, सुपरीवेक्षण र ठेक्कामा बनाउने सहमति भयो । पहिलो चरणको सडकका लागि बनाउनुपर्ने ६० वटा पुल नेपाल सरकारले बनाउन थाल्यो । पहिलो चरणका २० वडा सडकमध्ये तीनवटा पूर्व(पश्चिम हुलाकी राजमार्गका थिए भने बाँकी उत्तर(दक्षिण जोड्ने सडक थिए । ती सडकमध्ये तत्कालीन कानुनमन्त्री वृजेशकुमार गुप्ताले कपिलवस्तुको जितपुर( तौलिहवा सडकलाई सम्झौताबाट बाहिर निकालेर नेपालले आफैं बनाउन दबाब दिए । यसैअनुसार छ वर्षअघि उक्त सडक निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
त्यस्तै, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने १२ किलोमिटर लामो जनकपुर(जटही सडक नेपालले नै बनाउने गरी सम्झौताबाट झिके । यसबाहेक १८ वटा सडक बनाउन भारत सरकारले आफैंले ठेक्का दिने, सुपरीवेक्षण गर्ने र भुक्तानी दिने निर्णय ग¥यो । यसका लागि उसले ५ अर्ब भारतीय रुपैयाँ छुट्याएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाका अनुसार कम रकममा ठेक्का लिएका भारतीय ठेकेदारले सडक बनाउनभन्दा काम गर्ने वातावरण नभएको बहाना बनाउँदा निर्माण ढिला भएको हो । 
‘साढे तीन मिटरदेखि साढे सात मिटर चौडा सडक बनाउन उनीहरू ३० मिटरसम्म जंगल र घर भत्काइदेउ भन्थे,’ सिटौलाले भने, ‘काम गर्नेभन्दा बाहना बनाएर काम नगर्ने उनीहरूको नियत देखिन्थ्यो ।’  नभन्दै २०७० पुसमा काम सक्नुपर्ने सम्झौता भए पनि त्यसअघि नै ठेकेदार भागे । अहिलेसम्म भारतीय ठेकेदारले कैलालीको धनगढी र सत्ती जोड्ने सडकमात्र बनाएका छन् । भारतीय ठेकेदार भागेपछि नेपालले पहिलो चरणका केही सडक आफैंले ठेक्का दिने भनेपछि भारत सरकारले पनि त्यसमा सहमति जनायो ।
नेपाल सरकारले पहिलो चरणको सडक निर्माणमा भारतले दिने रकमले नपुग्ने भएपछि पाँच अर्ब रुपैयाँ हुलाकी राजमार्गका लागि छुट्याएको छ । र, ती सडक आफैं बनाउने भएको छ । गत भदौ १२ गते सरकारले चारीआली(भद्रपुर, भिामोड(जनकपुर, नवलपुर(मलंगवा, नेपालगञ्ज(बघौरा र भुरिगाउँ(गुलरिया सडक आफै बनाउने निर्णय गरेको हो । त्यसमध्ये जनकपुर(भिामोड सडकको शिलन्यास भइसकेको छ । अरु सडकको पनि ठेक्का दिने तयारी भइरहेको हुलाकी सडक आयोजनाका प्रमुख बलराम मिश्रले जानकारी दिए ।   
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भम्रणताका २०७२ फागुनमा भएको सम्झौतामा बाँकी सडक भारतीय अनुदानमा नेपाल आफैंले बनाउनेमा भारत सहमत भए पनि गुणस्तर लगायत अनुगमनका लागि भारतीय परामर्शदाता हुनुपर्ने, ठेकेदार नेपाली र भारतीय हुनुपर्ने सर्त राखियो । ‘हामीले डिजाइन पठाएको एक वर्ष हुन लाग्यो, उताबाट स्वीकृत भएर आएको छैन,’ पूर्वसचिव सिटौलाले भने, ‘भारतमा बोलपत्र आह्वान गर्नेदेखि ठेक्का दिने काम विदेश मन्त्रालयले गर्छ, डिजाइन हेर्ने काम हाइवे मन्त्रालयको हो, उसले नेपालको सडकको डिजाइनलाई महत्व नै दिन्न ।’
केही महिनाअघि हुलाकी राजमार्ग स्थलगत अवलोकन गरेका संसदको विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले नेपाली पक्षबाट जग्गा अधिग्रहण, रुख काट्न र बस्ती हटाउन ढिलाइ भएको बताए । ‘तर, भारतीय ठेकेदारको लापरबाही नै सडक नबन्नुमा बढी जिम्मेवार देखिन्छ,’ अधिकारीले भने । सरकारले हुलाकी राजमार्गको जग्गा अधिग्रहणका लागि करिब १ अर्ब रुपैयाँको मुआब्जामा खर्च गरेको छ । हुलाकी सडक आयोजना प्रमुख बलराम मिश्रले  हुलाकी राजमार्गको दोस्रो चरणको सडकका लागि पनि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनाउन लागेको भन्दै यसपालिको समझदारी पहिलेको जस्तो हुन नहुने बताए । ‘भारतले सहयोग गर्दैन भने पनि आफैं बनाउनुपर्छ भनेर हामी दोस्रो चरणको सडक निर्माणको तयारीमा लागेका छौं,’ मिश्रले भने । 
के अब तीव्र गतिमा बन्ला त ?
पूर्व सचिव सिटौलाका अनुसार भारतले यो आयोजना बनाइदिन्छौं भनेकाले ठीकै छ भनिए पनि अब भारतले बनाइदिन्छु भन्दैमा भर पर्न नहुने बताए । ‘हाम्रो देशको सडक बनाउन हामी छिमेकीको भर पर्न हुन्न, आफैं बनाउनुपर्छ,’ सिटौलाले भने, ‘भारतले नै ठेक्का दिने, उसैले भुक्तानी दिने, उसैले सबैथोक गर्ने भएपछि दोस्रो चरणको हालत पनि पहिलो चरणको जस्तै हुन्छ ।’ विकास समितिका सभापति अधिकारीले पनि भारतले साँच्चै हुलाकी राजमार्ग बनाउन चाहेको हो भने अल्झाइहरने मानसिकताबाट बाहिर आउनुपर्ने बताए । ‘निश्चित समयसीमा नतोकी गरिएको सम्झौताको केही अर्थ छैन’, अधिकारीले भने, ‘त्यो अल्झाइरहने नियत मात्र हो ।’ व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले गत बैशाखमा सरकारले आफ्नै स्रोत साधनबाट निर्माण नथालेर भारतलाई जिम्मा लगाएका कारण यो राजमार्ग बन्न नसकेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो  । हुलाकी राजमार्गलाई ४ लेनको बनाउनेबारे ४ वर्षदेखि कुरा भइरहेको थियो  । तर, दुई सरकारबीच ठोस सम्झौता हुन सकेको थिएन  । अर्थमन्त्री महराका अनुसार प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा हुलाकी राजमार्गलाई ४ लेनको बनाउने सम्झौता हुनेछ  । पहिलो चरणको हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि भारत सरकारले ८ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको र त्यसमा नेपाल सरकारले ५ अर्ब ६० करोड थप गरेकाले कूल बजेट साढे १३ अर्ब भएको महराले जानकारी दिए  । ८ अर्ब रुपैयाँले पहिलो चरणका १७ खण्डमध्ये ११ खण्डमात्रै बनाउन सकिन्थ्यो  । तर नेपाल सरकारले साढे ५ अर्ब बजेट थप गरिसकेकाले कूल बजेट १३ अर्ब भएकाले पहिलो चरणको हुलाकी राजमार्ग निर्माणको कार्यले तीब्रता पाउनेमा अर्थमन्त्री महरा विश्वस्त छन्  । ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्यले तीब्रता पाउँछ,’ महरा भन्छन्  ।
यस्तो छ, अहिलेको अवस्था
नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरको ०६९ जेठ २४ गतेको निर्णयले हुलाकी राजमार्गको कुल लम्बाई १७९२.४२ किलोमिटर रहेको छ  । जसमध्ये हालसम्म हाल २ वटा सडकहरु (लम्की टिकापुर र धनगढी सती सडक) ७० किलोमिटर भन्दा बढी सडक कालोपत्रे भइसकेको छ  । बाँकी सडक खण्ड ग्राभेल र माटे स्तरमा रहेको छ  । पहिलो चरणका बाँकी अन्य सडकहरुको ठेक्का अन्त्य भइसकेकाले पुनः टेण्डर प्रक्रियामा रहेको विकास संसदको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  ।  विकास समितिले हुलाकी राजमार्ग निर्माण हुन नसक्नुको सत्य तथ्य पत्ता लगाउनले उद्देश्यले ०७३ वैशाख ५ देखि ७ गतेसम्म झापादेखि जनकपुरसम्मको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो  । समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीको संयोकत्वमा रहेको टोलीमा रहेर सांसदहरु केशबकुमार बुढाथोकी, दिनेशप्रसाद शाह, महेन्द्र यादव, मोहमद जाकिर हुसैन, रामकुमार भट्टराई, राम अयोध्याप्रसाद यादवले स्थलगत अध्ययन गरेका थिए  ।
भारतसँगको सहमतिमा के छ ?
हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि २०६१ सालमा नेपाल र भारत सरकारबीच तराईको विभिन्न ‘लिंक रोड’ स्तरोन्नति गर्नका लागि प्रारम्भिक सर्वेक्षणको सम्झौता भएको थियो  । त्यस्तै, ०६३ सालमा भारत सरकारले तराईमा सडक निर्माण गर्न डिटेल इन्जिनियरिङ सर्भेड डिजाइनका लागि सम्झौता भएको थियो  । सो सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले छनोट गरेका १४ सय ४० किलोमिटर सडकहरुको डिजाइन, सुरपरिवेक्षण र निर्माण गरी तीन चरणमा काम सम्पन्न गर्ने र सोबापत लागेको खर्च भारत सरकारले र जग्गा अधिकरणलगायतका लागि लाग्ने खर्च भने नेपाल सरकारले व्यहोर्नपर्ने सम्झौता थियो  । सन् २०१० मा पहिलो चरणमा २ वटा हुलाकी राजमार्ग र १७ वटा सहायक मार्गहरु गरी १९ वटा सडक ६०७ किलोमिटर सडकहरु निर्माण गर्न भारतसँग सम्झौता भएको थियो  । सम्झौतामा निर्माण तथा सुपरिवेक्षण गर्न भारतीय कम्पनी राइट्स लिमिटेडलाई पठाउने उल्लेख थियो  । सडक निर्माणमा लाग्ने निर्माण सामाग्र हायात तथा अन्य सबै किसिमका करणहरु सरकाले छुट गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ  ।
हालसम्मको समग्र स्थिति
७ मे २००४ मा नेपाल र भारत सरकारबीच तराईको विभिन्न लिंक रोड स्तरोन्नती गर्नका लागि प्रारम्भिक सर्भे गर्ने समझदारी भएका थियो  । २७ जुन २००६ मा भारत सरकारले तराईमा सडक निर्माण गर्न डिटेल इञ्जिनियरिङ सर्भे एण्ड डिजाइनका लागि नेपाल र भारत सरकारबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो  । उक्त समझदारी अनुसार भारत सरकारले नेपाल सरकारबाट छनोट भएका १ हजार ४४० किलोमिटर सडकहरुको डिजाइन, सुपरिवेक्षण र निर्माण तीन चरणमा गर्ने गरी सम्पन्न गर्ने र सो बापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले ब्यहोर्ने भन्ने सहमति भयो  ।
तर जग्गा अधिग्रहण, युटीलिटी रिकोलेसन, रुखहरु हटाउने, सडकमा आवश्यक सम्पूर्ण पुलहरुको निर्माण नेपाल सरकारले आफ्नो श्रोतबाट गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो  । १५ जनवरी २०१० मा पहिलो चरणमा २ वटा हुलाकी र १७ वटा सहायक मार्गहरु गरी १९ वटा ६०७ कि.मी. सडकहरु निर्माण गर्न नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच बिस्तृत सम्झौता भयो  । यस सम्झौताअनुसार भारत सरकारले आयोजनाका सडकहरुको बिस्तृत योजना प्रतिवेदन तयार गर्ने, निर्माण वा स्तरोन्नती गर्ने र निर्माण सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले ब्यहोर्ने उल्लेख थियो  ।
आयोजना निर्माणका समस्याहरु
प्रथम चरणका सडकहरु अन्तर्गत प्याकेज १ बाहेकका ठेक्काहरु टर्मिनेट भइसकेकाले भारत सरकारबाट सोधभर्ना हुने गरी बाँकी सडकहरुको टेण्डर भई सम्झौता गर्ने चरणमा रहेका छ  । प्रथम चरणको सडकको स्तरोन्नतीका लागि कुल १३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ  । तर अहिलेसम्म भारतले ८ अर्बमात्र दिने समझदारी गरेको छ  । लगानी गर्न आवश्यक बाँकी ५ अर्ब ४४ करोड कहाँबाट खर्च गर्ने भन्नेमा सरकार अन्यौलमा छ  । यस्तै ठेक्का सम्झौता गर्ने चरणमा रहेका ९ वटा सडकहरुको सम्झौता गर्न भारत सरकारले सहमति दिएको छैन  ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को प्रावधानअनुसार कम रेटदर राख्नेलाई ठेक्का दिनुपर्छ  । तर त्यसरी कम रेटदर भएका निर्माण व्यावसायीले धेरै पुल तथा सडकहरुको ठेक्का प्राप्त गर्दा समयमा सडक तथा पुल निर्माण गर्ने काममा अप्ठेरो अवस्था आइरहेको छ  । भारतसँग २०१६ मा भएको समझदारी अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई टेण्डर गर्नु अघि सडकको दायाँबायाँ दुवैतर्फ १५ मिटर जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको हुनुपर्ने भनी उल्लेख थियो  । तर लगत कट्टारलालपुर्जा प्राप्त गर्न नापी र मालपोत कार्यालयहरुबाट यथोचित सहयोग प्राप्त नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ  । वीरगञ्ज(ठोरी हुलाकी सडकको ३३ किलोमिटरदेखि ५२ किलोमिटरसम्म मध्यवर्ती क्षेत्रमा परेकाले सो क्षेत्रमा पर्ने सडक तथा पुल निर्माण कार्य रोकिएको छ  ।
१५० वटा पुल नेपालको स्रोतबाट
भारत सरकारसँगको समझदारी अनुसार भारत सरकारले निर्माण गर्ने सबै सडकहरुमा पर्ने सबै पुलहरुको निर्माण नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोतबाट गर्नुपर्ने छ  । पहिलो चरणका सडकहरुमा आबश्यक पुलहरु र केही दोश्रो चरणमा परेका केही ठूला पुलहरुको निर्माण थालनी गरिसकिएको छ  ।
यो आयोजना अन्तर्गतका सडकहरुमा साना ठूला गरी करीब १५० भन्दा बढी पुलहरुको आबश्यकता देखिएको छ  । पहिलो चणमा ६५ र दोस्रो चरणमा ८४ गरी १४९ वटा पुलहरुको आवश्यकता रहेकोमा गत वर्षसम्ममा पहिलो चरणमा ३६ र दोस्रो चरणमा ९ गरी ४५ वटा पुलहरु निर्माण भइसकेका छन्  । पहिलो चरणका २६ र दोस्रो चरणका ३२ गरी ५८ पुलहरु निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन्  । चालू आर्थिक वर्षमा १८ वटा पुलहरुको टेन्डर गरिने बताइएको छ  ।
पहिलो चरणकै सडकहरु बनाउन बाँकी
विकास समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार पहिलो चरणका ५९ किलोमिटर लामो बीरगञ्ज(ठोरी, १६ किलोमिटर लामो सती भजनी धनगढी कैलाली सडकखण्ड, ३९.३१ किलोमिटर लामो बाराको तामागढी(मिम्रौनगढ २७.३७ किलोमिटर लामो मोरङको कानेपोखरी(रंगेली सडकहरु निर्माण गर्न बाँकी छन्  । त्यसैगरी, सप्तरीको १७.२९ किलोमिटर लामो कल्याणपुर(सुवर्णपाटी सडकखण्ड, दाङको ३४ किलोमिटर लामो लमही(कोइलाबास सडक, महोत्तरीको २७.२० किलोमिटर लामो जलेश्वर(हर्दी सडक र महोत्तरीको २६.९० किलोमिटर लामो माइस्थान(गौशाला बजार सडक गरी कूल २०४५.७ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न बाँकी रहेका छन्  ।
दोस्रो चरणको डीपीआर कहिले ?
दोस्रो चरणका सडकहरु सम्बन्धमा सैद्धान्तिक सहमति नभएकाले उक्त सडकहरु स्तरोन्नतीका लागि बजेटको अन्यौलता कायमै रहेको छ  । दोस्रो चरणमा ११५२ किलोमिटर सडकका लागि पनि आवश्यक बजेटको सुनिश्चितताका लागि विकास समितिले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ  । स्थलगत अवलोकनपछि समितिले विकासको हुलाकी सडक अन्तरगत पर्ने बाँकी रहेका सडकहरुको डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो  । तर, अझैसम्म सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छैन  ।
अझै ठेक्का प्रक्रियामा १३ सडक
सदरमुकाम जोड्ने विभिन्न १३ वटा सडक र्गी ३६०.२८ किलोमिटर सडकका ठेक्का प्रक्रियामा छन्  । जसअनुसार १८.७५ किलोमिटर लामो जनकपुर भिट्टामोड, २६.५९ किलोमिटर लामो नवलपुर(मलंगवा, २०.८० किलोमिटर लामो जितपुर(तौलिहवा, ३६ किलोमिटर लामो भुरीगाउँ(गुलरिया(मुर्तिया सडक, ४४ किलोमिटर लामो नेपालगञ्ज( बघौडा सडक, ४० किलोमिटर लामो चारआली(केचना सडक, २१ किलोमिटर लामो जनकपुर(कपटौल चिनकौरिया सडक ठेक्का प्रक्रियामा रहेका छन्  । त्यसैगरी, १७ किलोमिटर लामो जनकपुर(यदुकोहा, २७ किलोमिटर लामो मानमत(कलैया(मटिअर्वा, ३२.५ किलोमिटर लामो बीरेन्द्रनगर(यदुकोहा(महिनापुर, ४०.३१ किलोमिटर लामो नयाँ रोड(मधुवनी, १५.९८ कलिोमिटर लामो बरियापुर(पर्टेवा आरुवा, २० किलोमिटर लामो भद्रपुर(राजगढ सडक खण्ड ठेक्का प्रक्रियामा रहेका छन्  ।
कन्काइको पुल बनाउने ठेकेदार फरार
हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने कन्काई नदीमा निर्माणाधिन ७ सय २३ मिटर लामो पुल ठेकेदारले काम बीचैमा छाडेको हुनाले विगत डेढ १ वर्षदेखि निर्माणकार्य ठप्प रहेको छ  । त्यहाँ कार्यरत चौकिदारले समेत केही समयदेखि पारिश्रमिक नपाएको तथा कतिपय सामाग्रीहरुको भुक्तानी समेत भुक्तानी भएको छैन  । तर, त्यसको ठेकेदारलाई अहिलेसम्म कारवाही गरिएको छैन  ।
जनकपुर खण्डको ठेकेदार भागेपछि फेरि सम्झौता
राजमार्गको धनुषा खण्ड (जनकपुर(भिट्टामोड) मा काम गर्ने ठेक्केदार कम्पनी २ प्रतिशत काम नगरी ०७१ सालमै भागेको थियो  । भारतीय सहयोगमा सञ्चालित २०१.७ किलोमिटर लामो उक्त सडकखण्ड निर्माणको ठेक्का भारतको हैदरावादस्थित भिस्वा र बीभीएसआर कम्पनीले पाएका थिए  । परामर्शतादा पनि भारतीय कम्पनीले नै पाएको थियो  ।
टेन्डर हात पार्न वास्तविक लागतभन्दा धेरैमा बोलकबोल गरेका कारण हाल आएर निर्माण गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएपछि भागेको ठेकेदार हो  । उक्त ठेकेदार सम्पर्कमा नआएपछि केही समयअघि सरकारले बोकबोलमार्फत अर्को ठेकेदारलाई यो खण्ड बनाउने जिम्मा दिएको छ  ।
राजनीतिको जालोमा फस्योः मधेसको ‘लाइफ लाइन’
देशकै पुरानो र मधेसको ‘लाइफ लाइन’ को रुपमा रहेको हुलाकी सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबाट राज्यको विकासप्रतिको वेवास्ता प्रष्ट भएको समितिको निष्शर्क छ  । विकास समितिले दोस्रो चरणमा बाँकी रहेको ११५२ किलोमिटर सडकहरुको निर्माणका लागि सरकारले नै डीपीआर गरी आफ्नै स्रोतबाट तीन वर्ष्भित्र कार्य सम्पन्न गर्न सुझाएको छ  । ‘विकास पाउनु नागरिकको अधिकार हो,’ समितिका सभापति अधिकारीले भने(‘त्यसैले तराईका जिल्लाका अधिकांश सदरमुकाम जोडेर ग्रामीण भेग हुँदै जाने मधेसको लाइफलाइन हुलाकी राजमार्गलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनुपर्छ  ।’
चालु आ.व. २०७३र७४ को अन्त्यसम्ममा हासिल गर्ने लक्ष्य
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २५ कि. मी. सडक ग्राभेल स्तरमा सव वेश कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ  । सन् २०१६ मा भएको समझदारी अनुसार प्रथम चरणका सडकहरु (५१७ किलोमिटर) तराई सडकहरुको ठेक्का व्यवस्थापन भई स्तरोन्नती कार्य शुरु हुनेछ  । दोश्रो चरणका सडकहरु ११५२.५ कि. मी. को डिपीआर तयार गरी ठेक्का व्यवस्थापन गरिने छ  । ५८ वटा पुलहरुको निर्माण कार्य चालु रहने छ, त्यसमध्ये करिब १५ वटा पुलहरु निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ  । मधेसी जनताले अब के हेर्न बाँकी छ भने सरकारको उक्त लक्ष्य पुरा हुन्छ वा हुँदैन ?



२०७३ आश्विन ०२ गते आईतबार