अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

म बाट मुर्ख म बाट मधेसी भनेको साँच्चै हो । माग सम्बोधन होइन भेटघाट चियापानको लागि पो बोलाको हो त !


 २०७२ कार्तिक १५ गते आईतबार

नागरिकको रगतको छिटा लागेको संविधान कार्यान्वयन हुँदैन

खर्गेन्द्र संग्रौला

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............

सौभाग्यवस करिब साढे दुई महिना लामो मधेस आन्दोलन विति सक्दा जनकपुर आउने अनुमति पाएको छु । डा.बाबुराम भट्टराई आफ्नो ढंगले आफ्नो पृष्ठभुमिमा जनकपुर आउनु भएको थियो । उनी राजनीतिक व्यक्तित्व भएकोले आफै संविधान बनाउने, आफै संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने र आफैले सहि गरेको संविधानको आफैले विरोध गर्नु भएकोले जनकपुरमा र बाहिर पनि उहाँको बारेमा विवाद छ । प्रचण्ड गर्मीको विचमा उहाँको कर्म र तादात्म्य बीच संतुलन देखिँदैन । यूग पाठक र म राजनीतिकर्ता होईन । तपाईहरुको बीच व्यक्तिगत उन्नतीको निम्ति हामीले भोेट माग्न कहिल्यै आएका थिएनौं । र, कहिल्यै आउने पनि छैनौं । हामी मधेसका तीन वटा जिल्लामा अहिले घुम्दा के महसुस भएको छ भने आन्दोलनमा उत्रिएका हरेक व्यक्तिहरुको मस्तिक्समा एउटा ज्वालामुखि बोकेको छ । त्यो ज्वालामुखि कुनै पनि बेला बिस्फोट हुन सक्छ । त्यसको पृष्ठभुमि छ । केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुई जना पात्र त्यसका कारक हुन ।
१६ बुँदे सहमति संघीयताको मृत्यु पत्र
 मधेसलाई पहाडी राज्यले सधै गरेको उपनिवेश, विभेद, उपेक्षा, बहिष्करण, र त्यसबाट आएको पीडा, आक्रोश आदिको कुरा पनि म गर्दिन । म फास्ट टूयाकबाट आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु । १६ बुँदे सम्झौता गर्यो । १६ बुँदे पछि फास्ट टूयाकका कर्ताहरुलाई के लाग्छ भने त्यो फास्ट टूयाक होईन फास्ट कन्सपिरेसी हो । छोटो बाटो बाट छिटो संविधान बनाउने परियोजन नै फास्ट टूयाक हो जो कि तिब्र षड्यन्त्र हो । १६ बुँदे सहमति संघीयताको मृत्यु पत्रको घोषणा हो । सबै घटनाहरुको परिणति हेर्दा मलाई के लाग्छ भने राजनीति त्यसका जटिलता समाजको जटिलता नबुझ्ने मान्छेले पनि त्यो कुरा बुझेको छ । मधेसको समस्या, मधेसको अपेक्षा र मधेसको माग दावी के हो भने मधेसले मागेको स्वराज हो । स्वायत्तता सहितको स्वराज जसमा आत्म निर्णयको अधिकार  होस । मधेसले मागेको सामाजिक न्याय हो समान्ता हो । नागरिकता माथिको सामान अधिकार हो । ती सबै कुराहरु त अन्तरिम संविधानमा कबोल गरिएकै छ । मधेसमा भएका विभिन्न संघर्ष र विद्रोहहरु पछि भएका सम्झौताहरुमा ती कुराहरु कबोल भएकै छ । मधेसी नागरिकहरुले नयाँ कुरा केही पनि मागेको छैन । त्यही कुरा मागिएको छ जो पहिले नै कबोल गरिसकिएको छ ।
१६ बुँदे सहमति प्रतिक्रान्तिको उत्कर्ष
कबोल गर्नेहरुले १६ बुँदे पछि प्रतिक्रान्तिको प्रारम्भ गरे । प्रतिक्रान्तिको प्रारम्भ बास्तवमा १६ बुँदेबाट भएको होइन । त्यो त उत्कर्ष थियो । प्रतिक्रान्तिको अन्तिम प्रकरण १६ बुँदे हो । अहिले जो संविधान बनेको छ त्यो प्रतिक्रान्तिको संविधान हो । यो क्रान्तिको संविधान, प्रगतिको संविधान, सम्बृद्धिको संविधान पक्कै होइन । केपी शर्मा ओलीलाई मधेसले दुई तीन वटा कुराहरुबाट सम्झँदो रहेको छ । एउटा यताको समथल विहार उत्तर प्रदेशको समथल, की यताले दावी गरेको वा उतै गएर मिसाई दिए हुन्छ । अर्को माँखी साँगलो । उहाँले मानव साँगलो लाई माँखी साँगलो भन्नु भयो । नेपाली भाषाको प्रचलित अर्थमा माँखी साँगलो को सन्दर्भ र अर्थ छ । तर, सामान्य अर्थमा कसैले केही बोलेपछि केही नयाँ शव्द आएपछि त्यो शव्द बुझ्नको निम्ति शव्दकोष पल्टाउँदैन । त्यसले आफ्नो दिमागको शव्दकोष पल्टाउँछ । मधेसीहरुले मानव साँगलोलाई केपी शर्मा ओलीले माँखी साँगलो भनेपछि मधेसीहरुले सरल अर्थमा दुईवटा कुराहरु बुझ्यो । एउटा माँखी भनेको झिङ्गा हो र साँगलो भनेको अत्यन्त घृणित एउट किट हो । त्यसरी बुझ्यिो । तेस्रो कुरा, केपी शर्मा ओलीले मधेसलाई सँधै उपहास नै गर्यो । यति धेरै दिईसक्यो अब कति दिने हो । त्यस्तो केपी शर्मा ओली माथि मेरो अपेक्षा थिएन । उहाँले जे भन्नु भयो त्यसमा मेरो हास्य वा विस्मय छैन । तर, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माथि मेरो ठुलो विश्वास थियो । पुष्पकमल दाहाल मिर्चैयाबाट चुनाव लडिरहेको बेला उहाँको निर्वाचन अभियानमा म यहाँ देखि चन्द्रनिगाहपुर सम्म प्रचारमा हिडेको थिए । मलाई अहिले आएर सोध्ने गर्छन । १६ बुँदे सहमति गर्ने, आफैले क्रान्तिको झण्डा उठाएर जनयूद्ध गर्ने, र अहिले आएर आफैले ति क्रान्तिको विरुद्ध प्रति क्रान्तिको नायक बनेका त्यस्तो प्रचण्डलाई तिमीले कसरी समर्थन गर्यो ? मैले चुनावमा नरहरि आचार्य र गगन थापाको समेत समर्थन गरे । मदन भण्डारीको समर्थन गरे । र, तिनको पतन पछि अहिले समर्थन गरेको पात्रहरुको बैचारिक नैतिक स्खलन र पतन बीच मलाई सँधै यस्ता प्रश्नहरु सोधिएका छन् । प्रचण्डले जनयूद्धको माध्यमबाट परिवर्तनको विडा उठाएका थिए । समाजमा जागरित गराएका थिए । सामन्तका जडा हल्लाएका थिए । मैले प्रचण्डलाई होईन तिनले उठाएका ऐजेण्डाहरुलाई बोकेको थिए । १६ बुँदे सहमति पछि प्रचण्डले आफ्नो इतिहास, आफ्नो गौरब, आफुले उठाएका ऐजेण्डाहरु, आन्दोलनका सहयात्रीहरु सबै कुरालाई त्यागेर खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीको पाउमा गएर नतमस्तक भएका छन् । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मलाई त्यागे । मैले उनलाई त्यागे । तर, ऐजेण्डामा त म छु । ऐजेण्डामा म दृढ भएकैले तपाईहरुको बीचमा आएको छु ।
नागरिकको रगतको छिटा लागेको संविधान कार्यान्वयन हुँदैन
इतिहासमा पात्रहरुको उत्थान हुन्छ र पतन पनि हुन्छ । व्यक्तिको उत्थान हुन्छ र पतन हुन्छ । समाजको सपना, समाजको आकांक्षा, कल्याणकारी समाजको निर्माण गर्नेहरुको कहिल्यै पनि अन्तः हुँदैन । पात्र फरक हुन्छ । १६ बुँदे सहमति पछि मधेसी मोर्चा बाहिर गयो । जनजातीका प्रतिनिधिहरु बाहिरिए । १६ बुँदेको भित्र भित्र को थिए । ऐतिहासिक काल देखि सत्तामा बर्चस्व रहेका खाईपाई आएका खस वर्गका तीन जना ब्राह्मणहरु थिए । सुशिल कोइराला, खड्ग प्रसाद शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । उनै तीन जनाले संविधानको निर्माण गरे । संघीयता त्यो जातीय समुदायलाई चाहिएकै थिएन । त्यो जातिय समुदाय भित्र वर्ग समस्या भएको छैन । संघीयताले आर्थिक समस्याको हल गर्दैन । संघीयताले सम्बोधन गर्ने भनेको बहिष्करणमा परेका वर्गहरु, राज्यबाट पाखा पारिएका, जसको भाषा संस्कृति, पहिचान हरण भएको छ, जीवनको प्रतिस्पर्धामा अघि वढ्न जो अवसरबाट वञ्चित भएको छ, संघीयता त्यसलाई चाहिएको हो । त्यसो भए संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ हुँदा खेरी सरोकारबाला पक्षका प्रतिनिधिहरु त्यहाँ थिएनन । संलग्न तिनीहरु थिए जसलाई गणतन्त्र चाहिएको थिएनन्, संघीयता पनि चाहिएको थिएन । यथा स्थिति चाहनेहरु थिए । संविधानको पहिलो खेस्रा आएपछि मधेसी, जनजाती, दलित समुदायले असहमति र असंतुष्टि जाहेर गरे । संविधान कसरी लेखियो । जब संविधान लेखिँदै थियो त्यही क्षणमा मधेसमा सामाजिक न्याय र स्वतन्त्रता मागेर सडकमा उत्रिएका नागरिकहरु मारिँदै थिए । संविधानले जब सुझाव संकलन गरिँदै थियो, संविधानको त्यो मस्यौदा प्रति विरोध जाहेर गर्ने मधेसी नागरिकहरु मारिँदै थिए । संविधान जारी गरेको दिनमा, संविधान जारी गरेको खुशियालीमा काठमाण्डौमा अथवा पहाडी भेगहरुमा पनि दिपावली मनाइँदै थियो भने अर्को तर्फ मधेसमा आन्दोलनकारीहरु मारिँदै थिए । यो संविधानमा नागरिकको रगतको छिटा लागेको छ । नागरिकको रगतको छिटा लागेको संविधान कार्यान्वयन हुँदैन । त्यसलाई जनताले अस्विकार गर्छ ।
मधेसको आक्रोश किन ?
वास्तवमा मधेसमा अहिले यति ठुलो उत्तेजना, यति ठुलो आक्रोश किन छ ? सामान्यतः सशस्त्र विद्रोहहरु दशकौं टिक्छन । चिनको सशस्त्र विद्रोह तिन दशक टिकेको थियो । हाम्रै माटोमा माओवादीले गरेको सशस्त्र विद्रोह दश वर्ष टिकेको थियो । तर, शान्तिपुर्ण जनविद्रोह लामो जाँदैन । शान्तिपुर्ण आन्दोलन लामो समय गयो भने त्यसको अवसान अत्यन्त नराम्रो हुन्छ । आन्दोलनकारीहरु थाक्छन् । घुसपैठ हुन्छ । अनेक किसिमका लान्छनाहरु लगाइन्छ । र तिनलाई बदनाम गरिन्छ । र तपाईको आन्दोलन अवसानमा जान्छ । तर मधेसको शान्तिपुर्ण आन्दोलन अढाई महिना भन्दा पनि वितिसक्दा पनि कसरी जीवित रहेको होला ? यो विचारणिय कुरा हो । यसमा दुई तिनटा कुराहरु देखिएका छन् । संविधानमा मधेसका अधिकारहरु नलेखिएपछि अन्तरिम संविधानमा मधेसले पाएका अधिकारहरु नलेखिएपछि, सुर्खेत र कर्णालीले मागेका कुराहरु विना बार्ता प्रदान गरिएपछि, मधेसलाई केही पनि नदिएपछि र मधेसले जायज माग राख्दा राख्दै सैन्य बल प्रयोग गरेर तिनको हत्या गरेपछि सामान्य मधेसी नागरिकले पनि के कुरा बुझेको जस्तो लाग्छ भने हामी कि त अहिले लडेर अधिकार लिने हो न त फेरीपनि हामी काठमाण्डौको राज्यको दास भईरहने हो । सामान्य मानिसले पनि यो कुरा बुझेको छ । हामीलाई थाहा छ मधेसमा मधेसीहरुको नेतृत्व गर्ने, मधेसमा प्रभाव भएको, मधेसलाई सबैले पत्याउने नेता छैन । मधेसको नेतृत्व खण्डित छ । मधेसका पार्टीहरु खण्डित छन् । नेतृत्वहरु पनि खण्डित छ । यो मधेसी मोर्चाले मात्र आन्दोलनको नेतृत्व गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन । ठाउँ ठाउँमा यूवाहरु आफ्नो अग्रसरतामा आफ्नै नेतृत्व गर्दै अघि बढिरहेको छन् । टोल टोलबाट विभिन्न समुदायहरु अधिकार खोज्नका निम्ति आफ्नो नेतृत्व आफै गर्दैछ । समाजका हरेक वर्ग आन्दोलित छन् । त्यसैले कुनै पनि देशमा संविधान सभा एक यूगमा एक पटक मात्र हुन्छन् । संविधानसभाबाट संविधान एक चोटी मात्र लेखिन्छन् । यसरी लेखिने संविधानमा आफ्नो हक अधिकार, सहिदहरुको सपनाहरुको प्रतिविम्ब देखिँदैन भने, हामी केही पनि पाउँदैनौं भने बुझेर मधेसीहरु आन्दोलनमा लागेका छन् ।
आन्दोलनलाई बदनाम गराउँदै शासक
 यो देशमा सामाजिक न्याय र स्वतन्त्रता चाहनेहरुलाई सत्ताधारी दलहरुले इतिहासमा केही न केही आरोप लगाउने गरेका छन् । राणा शासनमा राष्टू द्रोही भनिन्थ्यो । पञ्चायतमा अराष्टिूय तत्व भनिन्थ्यो । संसदीयकालमा आतंककारी भनियो । माओवादीलाई आतंककारी भनेर त्यसको टाउकोको मोल नै तोकिएको थियो । अहिले मधेसीहरु माथि पनि आरोप छ । मधेसको आन्दोलनलाई जातीवादी आन्दोलन भनिएको छ । विखण्डनकारी आन्दोलन भनिएको छ । त्यति गर्दा पनि चित्त नबुझेकाहरुले मधेसीलाई दिल्लीको दलाल भन्ने गरिन्छ । मधेसको नियोजित आन्दोलनलाई तोडेर तर्क सहित इतिहासमा जो समर्पण गर्छ त्यसलाई विखण्डनकारी भनिन्छ । पहाडी मालिकहरुमा दृष्टिमा अहिलेको मधेस आन्दोलन विखण्डनकारी हो । त्यसैले सत्ताधारीहरुले आफ्नो सत्ताको स्वार्थ रक्षा गर्नका लागि न्यायका आन्दोलनहरुलाई सधैं आरोपित र बदनाम गर्ने गरेका छन् । हामीले त्यस्ता आरोपहरुको सामना गर्नुपर्छ । सामना गर्न सकेनौं भने हामी आन्दोलनमा उभिन सक्दैनौं । हाम्रो पराजय हुन्छ ।
 त्यति लामो समय सम्म आन्दोलन चलिरहँदा पनि मधेसमा एउटा पनि पहाडे समुदायलाई अपमान भएको सुचना मैले पाएको छैन । मधेसमा बसोवास गर्ने एउटा पनि पहाडे समुदायलाई आन्दोलनकारीले कुटपिट गरेको सुचना मैले सुनेको छैन । तर, मैले के सुनेको छु भने केही समय यता मधेसमा बसोवास गर्ने पहाडीहरु पनि मधेस आन्दोलन प्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सडकमा उत्रिएका छन् । यो आन्दोलनको सौन्दर्य र विशेषता पनि यही हो । धेरै पर रहेका मानिसहरु खाली खुट्टा सडकमा आएका छन् । तिनीहरुले सदरमुकाममा रहेका आन्दोलनकारीहरुलाई रासनपानी पुर्याएका छन् । आन्दोलनलाई तिनीहरुले बचाएका छन् । यो आन्दोलनको शक्ति  हो ।
नेपाल सार्बभौम भएपनि परनिर्भर
यस बीचमा पहाडी सत्ताले मधेसी नागरिकहरुको श्रृङ्खला बद्ध रुपमा हत्या गरिरहने क्रम चलिरहँदा दिल्ली प्रवेश गर्यो । दिल्लीका आफ्ना स्वार्थहरु होलान् । त्यो उनको कुरा हो । तर मधेस माथि पहाडी सत्ताले व्यापक रुपमा बल प्रयोग गरिरहेको बेलामा दिल्लीले भन्यो, मधेसी नागरिकहरुको जायज मागहरुलाई पुरा गर । तिमीले लेख्ने संविधानमा विभेदको गन्ध बाँकी रह्यो भने त्यसको असर दुरगामी हुन्छ । तिम्रो माटोमा हुने बन्दले मेरो माटोमा असर गर्छ । त्यसैले संविधानमा मधेसका समस्यालाई सामाधान गरेर दिनु पर्यो । काठमाण्डौमा मोदी आउँदा मोदी जिन्दावाद भनेर नारा सुन्दा मलाई कसो न कसो लाग्यो । मोदी जिन्दावादको अर्थ प्रकारान्तरले के भन्छ भने सुशिल कोइराला मुर्दावाद, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मुर्दावाद, केपी शर्मा ओली मुर्दावाद । त्यस भित्र लुकेको अर्थ त्यही हो । मलाई त्यो प्रिय लागेको थिएन । मधेसमा दुई तिन दिनको बसाई पछि मलाई के थाहा भयो भने दिल्ली मधेस आन्दोलनमा कुनै न कुनै रुपले प्रबेश गर्यो त्यसपछि मधेसमा कुनै पनि आन्दोलनकारी मारिएन । काठमाण्डौ गएपछि ति मालिकहरुले तिमीले तिम्रै देशका नागरिकहरुलाई अन्तरिम संविधानमा लेखिएका अधिकारहरु माग्दा खेरी तिमीले छाती र टाउको ताकेर गोली मारिरहयौ । तर, जब तिम्रो मालिक दिल्ली वा मोदीले भन्यो तिमीले सुन्यौ । जब आफ्ना देशका नागरिकले भने तब तिमीले सुनेनौ तर मोदी अथवा दिल्लीले भन्दा तिमीले सुन्यौ । तिमी डरले अथवा अन्य कारणले मान्छे मार्न छोड्यौ । दिल्लीको दलाल को हो ? नेपालमा मधेस तराई र भारतको सिमाना खुल्ला छ । तपाईहरुले सिमामा अवरोध गर्दा काठमाण्डौमा अप्ठयारो भएको छ । चिनबाट पेटूोलियम पदार्थ र अत्यावश्यक वस्तुहरु ल्याएर दिल्लीलाई देखाईदिने भनिएको छ । हामी भारतलाई देखाईदिन सक्दैनौं । कतिपय कुराहरुमा भारत हाम्रो ठुल्दाई नै हो । हामी उनीहरुमा निर्भर छौ । हामी औपचारिक रुपमा सार्बभौम सत्ता सम्पन्न देश हौं । तर न त हामी स्वतन्त्र छौ न त सार्बभौम सत्ता सम्पन्न नै । त्यो हाम्रो आफ्नो कमजोरी हो । हामीले आर्थिक परनिर्भरताको विकल्प खोजेनौं । हाम्रो आर्थिक जग बलियो छैन । कुटनीतिक कौशल पनि हाम्रो राम्रो छैन । तपाईसँग जब केही छैन र नियति नै माग्ने हो भने तिनले तपाईलाई सधैं हेप्छन् ।
नेपालका शासक दिल्लीको दलाल
यो कस्तो देश हो जहाँ जनताबाट निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्री लैनचोरमा छोरा छोरीको लागि छात्रवृति माग्न जान्छ । यो त्यो देश हो जहाँ प्रधानमन्त्री बनि पाउ भनी बिन्ती पत्र चढाउन जान्छन् । चरण स्पर्श गर्न जान्छन् । यो त्यो देश हो जहाँ सत्तामा रहेकोलाई खसाई पाऊँ र मलाई उकाली पाऊँ भनेर विन्ती गर्न जान्छन् । त्यसरी जाने त पहाडीहरु नै हुन । मेरो बंश बन्धुहरु नै हुन । तिमीहरु राष्टूवादी, देशभक्त र मधेसी चाही दलाल ?
मधेसी नै सच्चा राष्टूवादी र देशभक्त
म त के भन्छु भने नेपालको सबै भन्दा राष्टूवादी मधेसी नागरिकहरु हुन । नेपालको केन्द्रिय सत्ताले यति ठुलो उत्पीडन गर्दा गर्दै पनि म तिम्रो अत्याचार अन्तरगत राज्यमा बस्दिन भनेर मधेसले भनेको छैन । मधेसले के भनेको छ भने म यही राज्यमा बस्छु । म लड्छु , अधिकार खोसेर लिन्छु । म यही देशमा बस्छु । यो देशको गौरवलाई कायम राख्छु र म यो देश बनाउछु । त्यसैले पहाडी भन्दा मधेसीहरु धेरै ठुलो देश भक्त र राष्टूवादी छन् । अहिले काठमाण्डौमा उन्माद आएको छ । सबै राष्टूवादी बनेका छन् । राष्टूवादको नाममा सिद्धान्तको विसर्जन भएको छ । आदर्श विसर्जन भएको छ । केपी शर्मा ओलीलाई त प्रधानमन्त्री बन्नु थियो । जो जो ले जे जे माग्छ त्यो दिएर भएपनि उनलाई प्रधानमन्त्री बन्नु थियो । तर, पुष्पकमल दाहाल र कमल थापा बीचको गठबन्धन कसरी भयो । निरंकुश राजतन्त्रको विरुद्ध हामी लडिरहेको बेला कमल थापा गृहमन्त्री थिए । उसले हाम्रो छाती तिर बन्दुक सोझ्याएको थियो । त्यो बन्दुक त पुष्पकमल दाहालको छाती तिर पनि सोझिएको थियो नि । त्यो त हिजो कै कुरा हो । पुष्प कमल दाहालले त्यो कसरी विर्सेका हुन ? त्यसैले दुर्भाग्यवस क्रान्तिको नायक बनेका पुष्पकमल दाहाल  अहिले प्रतिक्रान्तिको खलनायक बनेका छन् । त्यसको अभिसाप मधेसले झेल्नुपरेको छ ।
सत्ताको साँचो कमल थापाको हातमा
आन्दोलन अढाई महिना वितिसक्यो । ४९ जनाले सहादत प्राप्त गरिसक्यो । कुनै पनि आन्दोलनमा जब मान्छे मारिन्छ त्यो घाउ कम से कम ५० बर्ष सम्म रहिरहन्छ । मधेसका ४९ जना नागरिकका परिवारहरुले त्यो घाउ राखिराखेको छ । त्यो हत्या त्यसले गरेको छ जसले आफुलाई गणतन्त्रवादी भन्छ, प्रजातन्त्रवादी भन्छ, साम्यवादी भन्छ र जसले आफुलाई माओवादी भन्छ । समाजवादी भन्छ । वास्तवमा परम्परागत निरंकुश सत्ताको अवसान भएपछि तिनका सिद्धान्तहरु, आदर्शहरु स्खलित भएका छन् । समाप्त भएका छन् । अहिलेको सरकार भनेको कमल थापाको कांग्रेस एमालेको सरकार हो ।अहिलेको सरकारको वास्तविक प्रतिनिधि भनेको त कमल थापाको सरकार हो । केपी शर्मा ओली र पुष्प कमल दाहाल कमल थापाको अनुयायी हुन । त्यसैले हामी तिनीहरु माथि कठोर टिप्पणी गर्न बाध्य भएका छौं ।
मधेसले अब के गर्ने ?
मधेसले अब के गर्ने, प्रश्न यो हो ? संविधान जारी भए लगतै संशोधन मार्फत आन्दोलनकारीहरुको असंतुष्टिलाई सम्बोधन गरिने छ भनेर तिनीहरुले भनेका थिए । धेरै ठुलो आशा थियो । संविधान जारी भएको ८ ÷१० दिनमा मधेसी मोर्चा बीच गम्भीर सम्बाद गरिएला, मधेसको मागहरु सम्बोधन गरिएला अनि आन्दोलन शान्त होला भनिएको थियो । १६ बुँदे सहमतिमा जे भाग बन्डा गरिएको थियो त्यो भोग गर्नका निम्ति तिनीहरु लिप्त भएका छन् । संविधान संशोधन गर्ने कुरा ओझेलमा परेको छ । त्यसैले सजिलो सँग अहिलेका सत्ताधारीहरुले मधेसीका माग पुरा गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन । तपाईले यो आन्दोलनलाई अझ सशक्त पारेर आफ्नो अधिकारहरु लिनु हुन्छ कि त तपाईहरुले अधिकारै प्राप्त गर्नु हुन्न । अहिलेका सत्ताधारीहरुको मनसाय के देखिन्छ भने आन्दोलनलाई लम्बयाउने, आन्दोलनलाई थकाउने, आन्दोलनमा फुटपैदा गर्ने, आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने र यथा स्थितिमा शासन सत्ता चलाउने । अहिले आन्दोलनको यथास्थितिमा यो सत्ताले मधेसीहरुको माग पुरा गर्दैन । आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन आवश्यक छ । पहिलो कुरा त्यसका निम्ति हामीले जे जे प्रयोग गरिरहेका छौ त्यसलाई अझ कठोर बनाउने हो । दोस्रो कुरा, मधेसमा बस्ने पहाडीहरुलाई आन्दोलनमा सक्रिय गराउने हो । हामीले उनीहरुलाई निवेदन गर्ने हो कि तपाईहरु व्यापक संख्यामा हाम्रो आन्दोलनमा सहभागी हुनुस । माथीको सत्ता माथि धेरै ठुलो दवाव हुनेछ । किनभने पहाडी शासकहरुले मधेसीलाई वढी नै हेप्छन् । तर पहाडी सडकमा आयो भने तिनीहरु डराउँछन् । मेरै वर्गको, मेरै वंशको हो भन्ने हुन्छ । मधेसी त विदेशी भयो, दुई नम्बरको भयो । त्यलाई जे गरे पनि हुन्छ । त्यसको आक्रोशलाई जसरी दवाए पनि हुन्छ । तेस्रो कुरा, यति वृहत आन्दोलनमा मधेसको दलित समुदाय त्यति मात्रामा सरिक भएको मैले देखिन । छिटफुट भएका होलान तर व्यापक मात्रामा दलित छैनन । चौथो कुरा, आन्दोलनलाई दवाव मुलुक बनाउनका निम्ति मधेसी समुदाय बाहेक जनजाती र आदिवासी सँग सहकार्य, मधेस आन्दोलन प्रति सदभाव राख्ने, त्यसकापक्षमा बोल्नेहरुलाई आन्दोलनमा सक्रिय हुन निवेदन गर्नुपर्छ ।
काठमाण्डौको मिडियाले मधेस आन्दोलन देखेन
काठमाण्डौको मिडियामा मधेस आन्दोलन छैन । काठमाण्डौको मिडियामा मधेस आन्दोलन कहि छ भने मधेस आन्दोलनलाई बदनाम गर्नको लागि मात्र छ । मिडियामा के लेखिएको छ, आन्दोलनले जनजीवन कष्ठकर बनेका छन् । आन्दोलनका कारणले केटा केटीहरुले पढन पाएका छैनन् । आन्दोलनका कारण उपभोग्य बस्तुहरुको अभाव भएको छ । आन्दोलनका कारणले उद्योग व्यवसायहरु चौपट भएको छ । आन्दोलनको परिणामको चर्चा गरिन्छ तर कारणको चर्चा कसैले गर्दैन । न त बजारले गर्छ न त बौद्धिकले गर्छ । न त सत्ताधारीहरुले गर्छ । त्यसैले मधेसको आवाज काठमाण्डौको मिडियामा पुर्याउनका निम्ति मधेस प्रति सदभाव राख्ने, मधेस आन्दोलन प्रति निष्ठा राख्नेहरुलाई क्रियाशिल बनाउनु पर्छ । हामीले भन्नै पर्छ, हाम्रो आवाज त तिमीहरुले छाप्दैनौं कम से कम हाम्रो कुरालाई प्रवेश त गराईदेऊ । एक त हाम्रो कुरा प्रकाशित हुँदैन, त्यसको लागि ठाउँ नै हुँदैन र यदि कहिले काँही प्रकाशित भए पनि सत्ताधारीले त्यसलाई वास्ता गर्दैन ।
मधेसीले सिंहदरवार घेर्नुपर्छ
आन्दोलन लामो भयो भने धेरै असजिलो हुन्छ । आन्दोलनमा घुसपैठ हुन सक्छ, बदनाम गराउन षडयन्त्र हुन्छ र आन्दोलनकारी थाक्न पनि सक्छ । त्यसैले अबको आन्दोलन दुई तिन हप्ता पर जानु हुँदैन । हामी जे गर्न सक्छौ यहि बीचमा गर्ने हो । एउटा उपाय अझै पनि छ ।  मधेसी समुदायले सिंहदरवार घेर्नु पर्छ । अहिले मधेसले सिमाना घेरे, पेटूोलियम पदार्थ र औषधि आउन दिएनन् । यो नाकाबन्दी भारतको हो भन्ने आरोप लागेको छ । तर, म के भन्छु भने भारत कही पृष्ठभुमिमा बसेको होला, त्यसको आफ्नै स्वार्थ होला तर यो नाकाबन्दी मधेसीले नै गरेको हो । अरु कुनै विकल्प र उपायहरु काम नलागेपछि काठमाण्डौ माथि दवाव पैदा गर्नका लागि, दवावको माध्यमले आफ्ना मागहरु पुरा गराउनका लागि मधेसीहरुले नै नाकाबन्दी गरेको हो । दिल्लीलाई निवेदन गर्नु पर्दैन नाकाबन्दी खोल भनेर ।मधेसी नागरिकहरुले आन्दोलनका माध्यमले उठाएका मागहरुलाई सम्बोधन गरेपछि मधेसमा आन्दोलन शान्त हुन्छ । नाकामा कसैले अवरोध गरेको छ भने त्यो फर्केर जान्छ । समस्या आफ्नो आँगनमा छ । दिल्लीलाई देखाएर मधेसको आन्दोलन बदनाम गर्न पाइँदैन । हामी नेपालीले यो कुरा भन्न सक्नु पर्दछ ।
धेरै सिके राउतहरु जन्मिने खतरा
ठाउँ ठाउँ घुम्दा मैले के सुने भने, धेरै पटक आन्दोलन भयो, अन्तरिम संविधानमा पनि लेखियो, सम्झौतामा पनि लेखियो तर शासनमा बस्नेहरुले यी पाएका अधिकारहरु पनि खोसेका छन् । के यो भन्दा पनि हामीले चर्को नारा दिनु पर्ने हो ? पृथकताको नारा दिने हो अब ? यूद्धमा जाने हो अब ? यस्ता प्रश्नहरु आउन थालेका छन् । मलाई के लाग्छ भने शान्तिपुर्ण आन्दोलनको माध्यमले आफ्ना वैधानिक अधिकारहरु माग्दा आफ्ना धेरै नागरिकहरु मारिएपछि मधेसमा यो क्रम लम्बिए पृथकताको माग उठ्नेछ । यो पृथकताको आवाज मधेसीले उठाएको होइन । पहाडे राज्य सत्ताले मधेसीलाई धेरै पर धकेलिदिएको छ । मधेसीहरुको आक्रोश चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । अर्को कुरा यूवाहरुमा के पनि सुनिन्छ भने शान्तिपुर्ण आन्दोलनको माध्यमले यो राज्यले मधेसको माग पुरा गर्दैन भने हामी यूद्धमा जान्छौं । माग पुरा गरिएन भने मधेसी यूद्धमा साँच्चै जान पनि सक्छ । मधेसले छुट्टै देशको माग पनि गर्न सक्छ । मैले सिके राउतको नारालाई समर्थन गरेको होइन । म फेरी पनि दोहोरियाउछु कि मधेसीहरुले दावी गरेको सामान अधिकारलाई सत्तामा रहेका बर्चस्वशालीहरुले आफ्नो स्वार्थ जोगाउनका लाग बल प्रयोग गर्ने हो भने मधेसमा धेरै सिके राउतहरु जन्मिने छन् । सिके राउतले भन्ने कुराहरु कतिपय सन्दर्भमा अभद्र जस्तो लाग्ने गर्छ तर सिके राउत जस्तो विद्धानले जे भनिरहेको छ, त्यो किन भनिरहेको छ त्यसको कारणको खोजी गरिनुपर्छ । कारणको खोजी गरेर सम्बोधन गरिनुपर्छ । सयौं वर्ष देखि मधेसीहरु माथि अन्याय र अत्याचार भएको छ । त्यो आक्रोश सिके राउतले अभिव्यक्त गरेको छ ।
क्रान्तिको जिम्मा मधेसको काँधमा
आन्दोलन लम्बिदै गयो भने आन्दोलनलाई दमन चक्रबाट समाप्त गर्ने प्रयत्न गर्यो भने मधेसमा धेरै सिके राउतहरु जन्मिने छन् । र त्यसको जवाफदेही सुशिल कोइराला, खड्ग प्रसाद शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनेछन् । मधेसी जनता त्यसका लागि जवाफदेही हुनेछैनन् । तपाई न्यायको आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । तपाई सच्चा राष्टूवादी हुनुहुन्छ । तपाई लड्नुस तपाईको जित सुनिश्चित हुन्छ । हामीले देखेका छौं नागरिकलाई मार्ने दमन गर्ने अन्याय गर्ने ज्ञानेन्द्रको अवसान हामी आफ्नै आँखाले देखेका छौं । औपचारिक रुपमा गणतन्त्र घोषणा भएको छ । श्रीपेच लगाउने र सिंहासनमा बस्ने एउटा राजाको अन्त भएको छ । तर त्यो खाली ठाउँमा टोपी लगाउने राजाहरुको उदय भएको छ । टोपी लगाउने राजाहरुले आफ्नै समाज र समुदायका नागरिकहरुले मागेका वा दावी गरेका मागहरुलाई दमन नै गर्ने हो भने तिनको नियती पनि त्यही हुनेछ जुन श्रीपेच लगाउने ज्ञानेन्द्रको भएको थियो । पुष्पकमल दाहालले क्रान्तिको विसर्जन गरेपछि क्रान्ति अब मधेसबाटै सुरु भएको छ । त्यो गौरव तपाईहरुलाई प्राप्त भएको छ । तपाईहरुका युद्धहरुमा यूगपाठक र मैले जे जति सहयोग गरे त्यो गरिरहने छौं । हामी भनिरहने छौं ।
(जनकपुर बौद्धिक समाजद्वारा १३ कार्तिकमा जनकपुरमा आयोजित मधेसी समस्या र समाधान विषयको विचार गोष्ठीमा स्तम्भकार तथा लेखक खर्गेन्द्र संग्रौलाले दिएको अभिव्यक्ति)



 २०७२ कार्तिक १५ गते आईतबार

मधेसी मोर्चाको कलंक ‘माधवी रानी साह’

माधवी रानी साह

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
पार्टी निर्णय विपरित राष्टूपतिको निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवार विद्यादेवी भण्डारीलाई मतदान गरेको आरोपमा सदभावना पार्टीले सांसद माधवीरानी साहलाई साधारण सदस्यबाट समेत निलम्बन गरेको छ । नयाँ संविधानमा असहमति जनाउँदै तराई मधेसमा आन्दोलनरत सदभावना पार्टीले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार, पार्टीको विधान २०४७ को धारा २६ को उपधारा ३ बमोजिम पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको निर्देशन अनुसार सांसद साहलाई पार्टीको साधारण सदस्यता समेतबाट निलम्बन गरेको छ ।
विज्ञप्ति अनुसार, मधेसी मोर्चाको सहमति र पार्टी संसदीय दलको निर्देशन विपरित साहले कात्तिक ११ गते सम्पन्न राष्टूपति पदको निर्वाचनमा संसदमा उपस्थित भई मतदान गरेकाले उनलाई निलम्बित गरिएको हो । 
    असोज २४ गते सम्पन्न प्रधानमन्त्री पदको निर्वाचनमा उपस्थित भएर कांग्रेसका उम्मेदवार सुशील कोइरालाको पक्षमा मतदान गरेको आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले राष्टूपतिको निर्वाचनमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो । तर सत्तारुढ गठबन्धनको तर्फबाट तत्कालिन एमाले उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीलाई उम्मेदवार बनाएपछि सांसद साहले महिलाको पक्षमा मतदान गर्न आफू उपस्थित भएको भन्ने प्रतिक्रिया दिएकी थिइन ।
    सदभावना पार्टीका सांसद माधवी रानी साहले पार्टीको निर्णय विपरित राष्टूपतिको निर्वाचनमा मतदान गरेपछि उनलाई पार्टीले कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी वढाएको हो । पार्टीको नीति र निर्देशन विपरित सांसद साहले राष्टूपतिको निर्वाचनमा मतदान गर्नु धेरै ठुलो गल्ती भएकाले पार्टीले उनलाई कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले राष्टूपतिको निर्वाचनलाई बहिष्कार गरेको भएपनि सांसद माधवी रानी साहले राष्टूपतिको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार रहेका विद्या भण्डारीलाई सुटुक्क गएर मतदान गरेपछि उनको सर्बत्र आलोचना भइरहेको छ । द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता सँगको कुराकानीमा साहले आफु विगत ३ महिना देखि विरामी भई उपचारका लागि भारतको पटनामा गएको र आएपछि आफु मतदान गरेको बताइन । व्यवस्थापिका संसदमा आफु पुग्दा आफ्ना पार्टीका नेताहरुलाई नदेखेपनि राष्टूपति भनेको संवैधानिक पद भएका कारण निर्वाचन गरेको साहले बताइन । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सुशिल कोइरालालाई मतदान गरेका कारण राष्टूपतिको निर्वाचनमा पनि आफुले कांग्रेसकै उम्मेदवार कुलबहादुर गुरुङलाई मतदान गरेको उनले दावी गरिन । तर, विभिन्न स्रोतहरुका अनुसार उनले एमाले उम्मेदवार भण्डारीलाई मतदान गरेकी थिइन् ।
साहको उक्त कदम पछि पार्टीले पहिले स्पष्टीकरण सोध्ने र यथोचित जवाफ नआएपछि उनलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्काशन गरिनुका साथै उनको सांसदको पदसमेतबाट निष्काशन गरिने सदभावनाका महासचिव एवम प्रवक्ता मनिष सुमनले द एक्सक्लुसिभलाई बताएका थिए । पार्टीको नीति र निर्देशन विपरित उनले राष्टूपतिको निर्वाचनमा मतदान गरेर अक्षम्य भुल गरेको, निर्वाचन गर्नु भन्दा अगाडी पार्टीका अध्यक्ष, संसदीय दलका नेता वा सचेतक सँग उनले सम्पर्क गर्नुपर्ने काम नगरेर अचानक मधेस आन्दोलनको भावना विपरित साहले मतदान गरेपछि पार्टीलाई नै मधेसमा बदनाम गराएको हुनाले पनि उनलाई कारवाही गरिएको सुमनले बताएका छन् ।
साहलाई कारवाही गर्न केन्द्रलाई सिफारिस
सांसद माधवी रानी साहलाई कारवाही गर्नका लागि धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ को क्षेत्रिय कमिटिले बैठक डाकेर सर्बसम्मत निर्णय गरी केन्द्रलाई सिफारिस गरेको थियो । क्षेत्रिय अध्यक्ष जगदीश महासेठको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले उनलाई कारवाही गर्न केन्द्रलाई सिफारिस गरेको हो ।  यसका अतिरिक्त जिल्ला कार्यसमितिको सर्बसम्मत बैठकले पनि साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी कारवाही गर्न निर्णय गरी केन्द्रलाई सिफारिस गरिएको सदभावनाका अध्यक्ष संजय सिंहले बताएका छन् ।
पैसाको लेनदेनमा बनिन सभाषद
धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट सदभावनाका तत्कालिन केन्द्रीय उपाध्यक्ष संजय कुमार साह निर्वाचित भएका थिए । जनकपुरमा ठुलो पकड बनाएका साहको प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचन सँग सँगै समानुपातिक तर्फ पनि राम्रै मत आएको थियो । समानुपातिक तर्फ तत्कालिन जिल्ला कार्य समितिले केन्द्रिय सदस्य लाल किशोर साह र राम विनोद यादवलाई सभाषद तर्फ सिफारिस गरेको थियो । तर, लाखौं रुपैयाँको लेनदेनमा माधवी रानीलाई पार्टीका केन्द्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तो र तत्कालिन उपाध्यक्ष संजय साहले एकपक्षिय ढंगले समानुपातिक सभाषद बनाएको पार्टीका तत्कालिन जिल्ला सचिव भोगेन्द्र मण्डलको आरोप छ । हुन त उक्त आरोपलाई सदभावनाका बरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा ४ नम्बर क्षेत्रका क्षेत्रिय अध्यक्ष जगदीश महासेठले पनि स्वीकार गरेका छन् । सांसद साहका श्रीमान रमेश साहले पटक पटक अनौपचारिक कुराकानीहरुमा सडकमा सभाषदको पद विक्री भईरहेको र आफुले उक्त सांसद पद किनेको बताइरहेको भन्दै महासेठ भन्छन,“ पार्टी भित्र संगठन निर्माण देखि विस्तार सम्म योगदान पुर्याउने नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई अवसर नदिएर व्यापारीहरुलाई पैसाको चलखेलमा सांसद बनाएपछि आफुले सुरु देखि नै पार्टी भित्र विरोध मात्र होइन विद्रोह समेत गर्दै आएको छु ।”
सांसद माधवी रानीले आफु विगत ३ महिना देखि विरामी भई पटनामा रहेको कुरा सफेद झुठ रहेको भन्दै महासेठ भन्छन,“ उनी विरामी थिइन भने प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा कसरी उपलब्ध भईन, दशैंमा राम यूवा कमिटि र महाविर यूवा कमिटिले उनलाई राजदेवी मन्दिरमा सम्मान समेत गरेको तस्वीर आफुसँग सुरक्षित छ ।”
पार्टीको सम्पर्क भन्दा बाहिर
संविधान निर्माणको सवालमा संविधानसभाबाट सम्बोधन हुने नदेखेपछि सदभावना पार्टीले सामुहिक रुपमै आफ्ना सबै सभाषदहरुको संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेपनि सभाषद माधवी रानी साहले संसदबाट राजीनामा दिएकी थिईनन् । सदभावनाका महासचिव मनिष सुमनका अनुसार पार्टीका सबै सभाषदहरुले राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर गरेपनि माधवी रानी साह अचानक सम्पर्क विहिन भएकी थिईन । राजीनामाबाट बच्नका लागि उनी सम्पर्क विहिन भएपछि उनलाई पार्टीले दियो बालेर खोज्दै हिँडेको भएपनि उनी लापता थिईन ।
संसदीय विकास कोष अन्तरगतको रकम खर्च गर्दा वा योजना सम्झौता गर्दा समेत साहले पार्टीको जिल्ला कार्य समितिलाई बेवास्ता गर्दै आफु खुशी रकम  खर्च गरेको भन्दै सदभावनाका उपाध्यक्ष महासेठ भन्छन,“ उनले जिल्ला कार्य समितिको विना परामर्श आफु खुशी आफु नजिक रहेका राम यूवा कमिटि र महाविर यूवा कमिटि मार्फत संसदीय विकास कोषको रकम खर्च गरेर मनमानी गरेकी थिईन ।” महासेठका अनुसार माधवी रानी साह पार्टीको साधारण सदस्य समेत थिइनन् । मात्र संविधान सभा निर्वाचनको क्रममा एक दुई पटक देखा परेकी थिइन । उनी व्यापारी घरानाकी भएकाले उनलाई पैसाको चलखेलमा सभाषद बनाइएको थियो ।
    उनका श्रीमान रमेश साह जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष भएका नाताले कहिले काँही पार्टीलाई चन्दा बापत केही रकम उपलब्ध गराएको बाहेक उनको र उनको परिवारको पार्टी भित्र कुनै पनि योगदान नरहेको महासेठले प्रष्ट्याए । माधवीका श्रीमान रमेश साह विगत देखि नै नेकपा एमालेको कार्यकर्ता रहेका हुनाले उनले अहिले पनि राष्टूपतिको निर्वाचनमा  एमालेका उम्मेदवार विद्या देवी भण्डारीलाई मतदान गरेर नेकपा एमाले तर्फ जान सक्ने पुर्व योजना अनुसार उनले मतदान गरेको महासेठको आरोप छ ।
जनकपुरमा माधवी रानीको विरोध
राष्टूपतिको निर्वाचनमा विद्या देवी भण्डारीलाई जनकपुरकी सांसद माधवी रानी साहले मतदान गरेर निर्वाचित गरेकै दिन विद्या देवी भण्डारीलाई राष्टूपतिको रुपमा जनकपुरका यूवाहरुले अस्विकार गर्दै व्लयाक आउट गरेका थिए । सोही दिन साँझ संयुक्त यूवा संघर्ष समितिका सदस्य सचिव शंकर कुमार साहको अगुवाईमा करिब ३ सय भन्दा बढी यूवाहरुको समुहले माधवी रानी साह विरुद्ध नारावाजी गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । यति मात्र होइन माधवी रानी साहको जनकपुर उपमहानगर पालिका वडा नम्बर ४ स्थित नीजि निवासको मुलद्वार अगाडी टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
जनकपुरका यूवाहरुका अनुसार माधवी रानीले मधेस आन्दोलन, मधेसी सहिदहरुको भावना विपरित उनले मतदान गरेर सिंगो मधेससँगै खास गरेर मधेस आन्दोलनको केन्द्रविन्दु रहेको जनकपुरलाई समेत बदनाम गरेको हो ।
    करिब ७० लाख रुपैया ँतिरेर सभाषद बनेकी साहले आफ्नो लगानी असुल गर्नका लागि मधेसी जनताको भावना विपरित राष्टूपतिको निर्वाचनमा सहभागी भएर मधेस आन्दोलनलाई समेत बदनाम गरेकी सांसद साहलाई मधेसी जनताले इतिहासमै कलंकको रुपमा लिइने यूवाहरुको भनाई छ ।


 २०७२ कार्तिक १५ गते आईतबार

नदीनाला बेच्ने शासक राष्ट्रघाती की मधेसी राष्ट्रद्रोही ?

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
अधिकार प्राप्तिका लागि मधेसी नागरिकहरु करिब साढे २ महिना देखि सडकमा आन्दोलित भईरहेको बेला नेपालका मधेसी नागरिकलाई शासक पक्षले राष्टूघाती तथा विखण्डनकारीको आरोप लगाउँदै मधेस आन्दोलनलाई अन्तराष्टिूय स्तरमा बदनाम गराउन लागि परेका छन् । तर, नेपालको राजनीतिक इतिहासको अध्ययन गर्दा अहिलेसम्म काठमाण्डौको राज्यसत्तामा पहुँच नपाएका मधेसी नागरिकहरु नै सच्चा राष्टूवादी र देशभक्त सावित भएका छन् भने शासन सत्तामा पुग्नेहरुले नै नेपालका नदिनालाहरु भारतलाई बेचेर राष्टूघाती कामहरु गर्दै आएको पुष्टि हुन्छ ।
जबकी नेपाल भारतको खुल्ला सिमानालाई दृष्टिगत गर्दै नेपालको भुगोललाई रक्ष ागर्न विना बर्दीको सिपाही बनेर मधेसीले राष्टूको भौगोलिक अखण्डतालाई कायम राख्दै आफ्नो राष्टूप्रतिको प्रेमलाई अक्षुण राखेको पाइन्छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई अध्ययन गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसका नेता मातृका प्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको कांग्रेसी सरकार भारतको अघोषित सरकारको रुपमा रहेको पाइन्छ । कतिसम्म पनि भनिन्थ्यो भने भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुलाई भारतमा रुघा लाग्दा नेपालमा प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालालाई हाच्छयूँ आउँथ्यो । किनभने २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना पश्चात बनेको राणा(कांग्रेसको संयुक्त सरकारको पतन भएपछि १६ नोभेम्बरका दिन राजा त्रिभुवनले मातृका प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकार गठन भएको थियो ।
त्यतिबेला के अपेक्षा गरिएको थियो भने बी.पि. कोइराला प्रधानमन्त्री बनाइनेछ तर तत्कालीन भारतीय राजदुत चन्द्रेश्वर नारायण प्रसाद सिंहको भुमिकाकै कारण मातृका प्रधानमन्त्री बनेका थिए । किनभने तत्कालिन परिस्थितिमा मातृका नै नेहरुका सबैभन्दा विश्वासी व्यक्ति थिए ।
मातृकाले नेतृत्व गरेको एकमना कांग्रेसी सरकारको पतन पश्चात बनेको परामर्शदातृ सरकारको विघटनपश्चात जुन १९५३ मा दोस्रो पटक फेरी मातृकालाई मिलिजुली सरकारको प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो । मातृकाकै सरकारले १९५४, अप्रिल २४ का दिन नेपाल भारत बीच कोशी सम्झौता सम्पन्न भयो । पुर्वी नेपालको पहाडी भेगबाट भारतको विहार हुँदै बग्ने कोशी नदीलाई विहारको दुख भनिन्छ । अतः भारतले उक्त नदीलाई बाँधद्वारा नियन्त्रण गरी त्यस दुखलाई सुखमा परिणत गर्ने उद्देश्यले भारतले कोशी सम्झौता गरेको थियो । त्यसबेला पनि भारतले नेपालको सार्वभौमिकता माथि हस्तक्षेप गरेको भनेर टिप्पणी गरिएको थियो । भारतपन्थी नै भनेर भनिने कांग्रेसका नेता गणेशमान सिंहले कोशी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु भनेको देशलाई डुवाउनु नै हो’ भनेर टिप्पणी गरेका थिए ।
कोशी सम्झौता हस्ताक्षर भएको लगतै पछि मातृका प्रसाद भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुलाई भेटन दार्जिलिङ गएका थिए । उनको उक्त भ्रमणबारे कलकत्ताबाट प्रकाशित हुने ‘स्टेस्टमेन’ पत्रिकाले नेपाली प्रधानमन्त्री आफ्नो मुलुकको बार्षिकी बुझाउन राजनैतिक गतिविधिका प्रतिवेदन लिएर दार्जिलिङ आएका थिए र उक्त अवसरमा दुवै देशबीच नेपालको राजनैतिक गतिविधिबारे छलफल भयो भन्ने टिप्पणी प्रकाशित गरेको थियो । उक्त कोशी सम्झौता कारण मातृकाले भारतलाई देश नै बेचेको समेत आरोप लाग्यो ।
गण्डक सम्झौता
नेपालको हित विपरित कोशी सम्झौता गरेका मातृका प्रसाद कोइरालाको सरकारले  १९५९ डिसेम्बर ४ मा भारत नेपाल गण्डक सिंचाई तथा विद्युत योजना माथि हस्ताक्षर गर्यो । उक्त सम्झौतालाई लिएर नेपालका नामुद नेता डा.कँुवर इन्द्रजीत  (के.आई.) सिंहले “नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनको समयमा गरेको कपाली तमसुकको प्रतिज्ञा पुरा गर्न गण्डक दान गरेको हो । कोशी योजना र गण्डक योजनाले नेपालको बरवादी र भारतको आवादी गरेको छ ” सम्म भने । कम्युनिष्ट पार्टीले त उक्त सम्झौतालाई असमान सम्झौता भन्दै राष्टूको निम्ति कलंक नै हो समेत भने । कतिपय दैनिक पत्रिकाहरुले उक्त दिनलाई कालो दिवसको रुपमा मान्दै विरोध स्वरुप पत्रिकाको सम्पादकीय कोलम खाली राखे ।
शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजना समेत महाकाली नदीको एकिकृत विकास सम्बन्धी सन्धी
नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको पुर्नस्थापना भएपछि प्रथम जननिर्वाचित सरकारका रुपमा नेपाली कांग्रेसले मुलुकको बागडोर सम्हाल्यो । यसै सरकारका प्रधानमन्त्रीको हैसियतले डिसेम्बर ५(१०, १९९१ मा नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाले नयाँ दिल्लीको भ्रमण गरेका थिए ।
    सोही अवसरमा निजले अन्य विषयका अतिरिक्त टनकपसुर बाँध परियोजना सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तहमा हस्ताक्षर गरे । जुन हस्ताक्षर ई. १९९० को नेपाल अधिराज्यको संविधानअनुसार धारा १२६ को प्रतिकुल देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले त्यो सम्झौता ‘सन्धि नभएको’ समझदारी मात्र भएको कुतर्क प्रस्तुत गर्दा सर्बोच्च अदालतले सन्धि नै भएको फैसला दिएपछि लामो समयदेखिको टनकपुरसम्बन्धि विवादले एउटा दिशा पाएको थियो । सर्बोच्चको फैसला र्इं. १९९२ डिसेम्बरमा आयो । महाकाली नदीमा बाँध बनाई १२० मेगावाट क्षमताको विद्युत निकाल्ने उद्देश्यबाट शारदा बाँधको बिकल्पका रुपमा १९८० को दशकमा पञ्चायतकालमै भारतले एकतर्फी बनाएको परियोजना नै टनकपुर परियोजना हो । शारदा बाँध चाहिँ राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरका पालामा र्इं. १९२० मा सोही नदीमा बाँध हाली २७१ क्युमेक्स पानीबाट भारत, उत्तर प्रदेशको ५ लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाई गर्न बनाइएको परियोजना हो । यस बाँधको कार्यअवधि ७० बर्षसम्मको मानिएको थियो । ज्ञातव्य रहेको छ, यस बाँधको निर्माणका सन्दर्भमा व्रिटिस भारतले २८९८ एकड भुमि नेपाललाई सट्टाभर्ना दिने गरि लिएकोमा नेपालले त्यसको पुर्नप्राप्ति गरेका प्रमाणहरु हामीलाई प्राप्त छैनन् । उता यस एकतर्फी रुपमा टनकपुर बाँधले पनि नेपालको ५७७ मिटर अर्थात २.९ हेक्टर जमिन बाँधको देब्रे तटबन्धतिर मिचिदियो । यसप्रकार टनकपुर प्रकरण समकालिन नेपालको इतिहासमा एउटा गम्भीर बहस विवादका रुपमा देखा पर्यो । राजनीतिक पार्टीहरुले यसलाई लिएर ठुल्ठुला वितण्डा मच्चाए । भारत विरोध र गिरिजा सरकारको राजिनामाका नाराहरु घन्के । नेपाल (एमाले) ले टनकपुर सन्धिका विरुद्ध मार्च २५,१९९२ देखि २ महिनासम्म गरेको शक्तिशाली संघर्ष सन्दर्भमा २४ जना निर्दोष जनताको ज्यान गयो । खास गरी सर्बोच्चको नोभेम्बर ३, १९९२को फैसला अनुसार गिरिजाका पालामा सम्पन्न टनकपुर सम्झौतालाई संविधानको धारा १२६ (२) बमोजिम संसदको दुई तिहाई बहुमतद्वारा पारित गर्नुपर्ने भएपछि टनकपुर प्रकरण अरु गहिरिएर गयो । यस बीच ई. १९९५ को मध्यावधि निर्वाचनमा तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधिसभामा सबभन्दा ठुलो दलका रुपमा विजयी भएपछि सोही दलको अल्पमतको सरकार बन्न आयो ।
माधव कुमार नेपाल भारत भ्रमण गएका बेला माघ २३(२७, २०५१ मा पहिलो पटक महाकाली प्याकेज को अवधारणाको जन्म भयो । यो अवधारणा नेपाल आफैले उब्जाएका थिए वा भारतीय नोकर शाहले उनको दिमागमा हालिदिए ? सो भन्न नसकिएता पनि यसको फलस्वरुप टनकपुर मुद्दाले भने अब निकास पाउने देखियो ।
शारदा बाँध टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजना समेत मिलाई सम्पन्न भएकाले एकिकृत महाकाली सन्धि भनिएको यो सन्धिमा चाहिँ काठमाण्डौ तथा नयाँ दिल्लीमा बेग्लाबेग्लै तहमा हस्ताक्षर सम्पन्न भए । जनवरी २५, १९९६ मा काठमाण्डौमा परराष्टू मन्त्री तहमा र सोही वर्षको फेब्रुअरी १२ मा नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री तहमा सम्पन्न यस सन्धिमा परराष्टूमन्त्रीका रुपमा डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी र प्रणव मुखर्जी अनि प्रधानमन्त्रीका रुपमा शेरबहादुर देउवा र पी.भी. नरसिंह रावहरुले हस्ताक्षर गरे । अतः के भन्न सकिन्छ भने महाकाली सन्धि भनेको र्इं. १९२० मा सम्पन्न शारदा बाँध परियोजना १९९१ डिसेम्बर ४(५ मा सम्पन्न टनकपुर बाँध परियोजना तथा यसैपटक सम्पन्न पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजना समेतको एकिकृत सन्धि हो । यो एउटै स्वरुप र लक्ष्यको सन्धि नभई विविध स्वरुप र लक्ष्यको सन्धि हो ।
     प्रथमतः ई. १९२८ मा बनेको शारदा नहरको टनकपुरद्वारा विस्थापन, टनकपुरको वैधानिकता र महाकालीमाथि आधिपत्य यस एकिकृत सन्धिका लक्ष्य थिए । यो पुर्णरुपेण भारतीय आवश्यकता, प्राथमिकता र स्वार्थको सन्धि थियो । यसमा नेपाल राष्टू र नेपाली जनताको कुनै लिनुदिनु थिएन । नेपाली शासकहरुले सत्ताको भागभोगमा भारत बाधक नरहोस भन्ने मनोकांक्षाबाट नै यस सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने होडबाजी देखाएका थिए जसको फलस्वरुप यो सन्धिका लागि सम्पुर्ण श्रेय लिन चाहने र प्याकेज अवधारणा उब्जाउने प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेकपा (एमाले) मा ठाडो विभाजन आयो र त्यो माले एमालेमा विभक्त हुन पुग्यो ।
सन्धिमा हस्ताक्षरको प्रक्रिया
टनकपुर सन्धिका विरुद्ध सर्बोच्च अदालतले फैसला दिएपछि त्यो समझदारी अलपत्र पर्यो । नेपाल भित्र त्यसको तिब्र विरोध, उता आफुले एकतर्फी रुपमा परियोजना तयार पारिसकेको र शारदा बाँधको समयावधि समाप्त भईसकेको हुँदा यो विषय  भारतका लागि जीवनमरणको प्रश्न बनेको थियो । त्यसैबेला नेकपा एमाले सत्तासीन हुन आएपछि त्यसले प्याकेज अवधारणा अघि सा¥यो । यो भारतका लागि शुभ संकेत थियो  किनभने नेपालमा भारत विरोधी नाराका बाहकनै कम्यूनिष्ट मानिन्छन र एमाले आफुलाई सबैभन्दा शक्तिशाली कम्यूनिष्ट पार्टी ठान्छ । तर भारत कच्चा खेलबाट अघाइसकेको थियो । खासगरी टनकपुर प्रकरणमा गिरिजालाई ललाई फकाई काम पट्याएको प्रतिफल अत्यन्त नकारात्मक रुपमा देखा परेपछि भारत त्यो कमजोरी दोहो¥याउने पक्षमा थिएन । अतः यी सबै चाँजोपाँजो मिलाउन २०५२ माघ १२(१५ सम्म भारतीय विदेश मन्त्री प्रणव मुखर्जी नेपाल भ्रमणका लागि काठमाण्डौ आईपुगे । यिनको प्रवासकालमा नेपालका ठुला पार्टीका नेताहरुलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास भयो । तदनुरुप माघ १२ का दिन महाकाली सन्धि सम्बन्धमा राष्टिूयस्तरका पार्टीहरु बीच सन्धिका लागि सैद्धान्तिक सहमति कामय भयो । यस सन्दर्भमा मुखर्जीले एमालेको अनुरोधमा एक दिनको काठमाण्डौ प्रवास लम्ब्याउनु परेको थियो । तदनुसार भ्रमणको अन्तिम दिन प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा एमाले लगायतका सम्पुर्ण प्रमुख पार्टीहरु सन्धि गर्ने निर्णयमा पुग्न सहमत भए । फलतः माघ १५ कै दिन सिंहदरवार स्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा परराष्टूमन्त्री तहमा र माघ २९ का दिन नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री तहमा सन्धिका हस्ताक्षर भयो ।
यसरी हेर्ने हो भने नेपालमा राजनीति गर्ने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु सत्तामा पुग्नका लागि, सत्तामा पुगेपछि सत्ता टिकाउनका लागि देशका नदिनालाहरु तिनै दिल्लीका शासकका सामु लम्पसार परेर जस्तो सुकै जनघाती र राष्टूघाती सन्धि तथा सम्झौताहरु गर्न पछि पर्दैनन् । अहिले पनि शासन सत्तामा पुगेका खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीको भारतका गुप्तचर निकाय रअ सँगको सम्बन्ध रहेको कुरा यो देशको मुल पत्रिका भनिने कान्तिपुरका सम्पादक सुधिर शर्माद्वारा लिखित पुस्तक प्रयोगशालामा उल्लेख रहेको पाइन्छ । तसर्थ अहिले  राष्टूवादका नायकको रुपमा प्रकट भएका ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि भारतसँग फेरी पनि अर्को कुनै नयाँ जनविरोधी र राष्टूविरोधी सन्धी सम्झौता नगर्ने हो भन्न सकिन्न ।

 २०७२ कार्तिक १५ गते आईतबार

मधेस आन्दोलन झन् सशक्त हुँदै

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
प्रमुख तीन दल (काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी) र एक राप्रपा नेपालसहितले राज्यको सम्पूर्ण शक्ति बाँडफाँड गरिसकेका छन् । नयाँ सविधान, प्रधानमन्त्री, राष्टूपति, उपराष्टूपति, सभामुख, उपसभामुख सबै बाँडफाँड गरी तीन दलले लिएका छन् । कात्तिक १४ गते एमाओवादीले एकजना उपराष्टूपति भित्र्याउनेछ । काँग्रेसले कुनै पद नपाएपनि विपक्षीको भूमिका सुरक्षित गरेको छ ।
शाक्ति बाँडफाँडमा रहेका यी दलहरु दुई महिना १८ दिनदेखि मधेशवादी दलले गरिरहेका आन्दोलनप्रति गंभीर वास्ता देखाएका छैनन् । तराई मधेशमा आन्दोलन जारी रहेकैबीचमा तीन दलले असोज ३ गते नयाँ सविधान घोषणा गरे । नयाँ सविधानमा कुनै पनि मधेशवादी दलका संसदको हस्ताक्षर छैन । यद्यपी मधेशवादी दलले आफूहरुसँग वार्ता गरेर मात्र सविधान जारी गर भनि पटक पटक भनिरहे तर बहुतको आधारमा उनीहरुले संविधान जारी गरेर छाडे ।
संविधानमा छुटेका विषयलाई सविधान संशोधन गरेर एक हप्ताभित्रै सविधानमा समावेश गराउने प्रतिबद्धतासहित संविधान जारी गरेका तीन दलले खगेन्द्र संग्रौलाको भाषामा भन्ने हो भने सविधान संशोधनको नाम पनि लिइरहेका छैनन् । संविधान जारी भएपछि मधेशवादी दलसँग वार्ता गरेर सहमतिमा ल्याउलान् भने अड्कलहरु भइरहेका थिए । तर, सहमतिका प्रयासहरु छाडेर प्रमुख तीन दल प्रधानमन्त्री बनाउने दौडधुपमा लागे । प्रधानमन्त्रीको चुनावमा मधेशवादी दलले भाग लिए पनि कुनै फल हात लागेन ।
यद्यपी चुनावमा भाग लिएर मधेशी नेताहरुले यतिबेला विभिन्न बहानाहरु बनाई रहेका छन् तर यथार्थ त्यस्तो होइन । मधेशवादी दलहरुले प्रधानमन्त्रीको चुनावमा पनि भाग नलिने सोचमा थिए तर भारतले उनीहरुलाई जवर्जस्ती भाग लिन लगाए । जे होस्, असोज २५ गते एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदमा शपथ लिए ।
ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि वार्ता भएर सहमति होला । नाकाबन्दी पनि टुगिंएलमा भनि धेरैले अड्कल गरेका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बधाई दिएपछि विभिन्न नाकाबाट इन्धन आउन थालेपछि जनताको आश झनै बढेर गएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यतिबेला वार्ताका लागि आफै अग्रसरता पनि देखाएका थिए तर आन्दोलनकारीसँग एक दिन पनि उनले वार्ता गर्न सकेन ।
त्यसपछि सभामुख र उपसभामुखको चुनाव भयो । एमाओवादीको भागमा सभामुख (ओनसरी धर्तीमगर) र राप्रपा नेपालको भागमा उपसभामुख (गंगाप्रसाद यादव) पर्यो । प्रधानमन्त्रीको चुनावमा भाग लिएका मधेशवादी दलले सभामुख र उपसभामुखको चुनावमा भाग लिएन । त्यसपछि राष्टूपतिको चुनाव पनि भयो । एमालेको भागमा राष्टूपति (विद्यादेवी भण्डारी) पर्यो । भोलि हुने उपराष्टूपतिको चुनावमा एमाआवादीका उम्मेदवार नन्दकिशोर पुन जित्ने कुरा अहिले नै प्रष्ट भइसकेको छ ।
मधेशी बाहिर
अर्थात यी तीन दल जुन ढंगले अगाडि बढी रहेका छन्, त्यसले गर्दा मधेशवादी दललाई बाहिरै राख्ने नियत देखिएको छ । त्यसको उदाहरण मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई लिन सकिन्छ । नयाँ बन्ने सविधानमा हस्ताक्षर गर्न आतुर देखिएका गच्छदारलाई तीन दलका नेताहरुले कहिले बालुवाटर त कहिले सिंहदरवारमै घुमाई रहे । सविधान घोषणा हुने कार्यक्रममा सहभागि हुनका लागि गच्छदारले तीन दलका नेतासँग राती दुई वजेसम्म बालुवाटारमा वार्ता गरेका थिए । आठ बुँदे सम्झौता त्यही बेला भइसकेको थियो तर तीन दलका नेताले त्यसमा तराई मधेश शब्द थप्न नचाहका कारण गच्छदारले सविधानको स्वामित्व लिन सकेनन् ।
तर प्रधानमन्त्रीको चुनावमा त्यही आठ बुँदे सम्झौतामा तराई मधेश शब्द थपेपछि गच्छदार सरकारमा सहभागि भए । सरकारमा सहभागि भएवापत उनका दललाई उपराष्टूपति दिने भद्र सहमति भएको उनकै पार्टीका नेताहरु बताउँछन् तर हालसम्म एउटा विना विभागीय र अर्को उपप्रधान तथा भौतिक मन्त्रालयबाहेक अरु केही पाएका छैन । र, अन्य मधेशवादी दलसँग वार्ता गरेर सहमति ल्याउने झन कुरै छैन ।
सरकारले वार्ताका लागि प्रयास नगरेको पनि होइन । भदौं ६ गतेदेखि अनौपचारिक वार्ता शुरु गरेका सरकारले असोज १९ गतेदेखि निरन्तर औपचारिक वार्ता गरिरहेका छन् तर वार्ता कहिले सफल भएन । जहिले पनि सिमांकनमा कुरा मिलेनन् भन्दै वार्ता स्थगित हुन्छन् अर्को बैठक बस्छन् फेरि त्यसै गरि स्थगित हुन्छ ।
जानकारहरु भन्छन्, सरकार वार्ता गर्ने नियतमा छैन । यदि सरकारले यतिबेला मधेशवादी दलसँग वार्ता सफल गर्यो भने हरेक कुरामा हिस्सेदारी दिनुपर्छ । या शक्तिबाँडफाँडमा गणितको खेलमा उनीहरुका लागि चुनौति बढ्छ । त्यो चुनौति एमाले र एमाओवादीले लिन चाहेका छैन । बरु जति परसम्म धकेल्न सकिन्छ धकेल्छ तर शक्ति बाँडफाँडको समय वार्ता सफल पार्दैनन् । नत्र त्यसो नभएको भए सरकारी वार्ता समितिले उल्टै किन पटक पटक मधेशी मोर्चासँग वार्ताका लागि गृह कार्य नपुगेको भन्दै समय माग गर्थे होला ।
काँग्रेसका सभापति सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको बेला सोही कार्यकालका एकजना मन्त्री महेश आचार्यको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन भएको थियो । सो समितिले पटक पटक वार्ता गरेका छन् । र, सो वार्ता समितिले पनि वार्ताको टेबलमा बस्दा सिमांकनको बारेमा शीर्षस्थ नेताहरुको बीचमा छलफल भएकै छैन, छलफल गरेर अर्को दिन बसौँला भनि बैठक स्थगित गर्थे । अहिले उपप्रधानमन्त्री कमल थापा नेतृत्वको वार्ता समितिले पनि त्यही गरिरहेका छन् ।
कात्तिक ८ गते सरकार र मधेशी मोर्चाबीच भएको वार्तामा सरकारी पक्षले सिमांकनको बारेमा शीर्षस्थ तहमा छलफलका लागि चार दिनका लागि समय माग गरेका थिए तर आज (कात्तिक १२ गते) गते भएको वार्ता सरकारी पक्षले गृहकार्य पूरा नभएको भन्दै दुई दिनका लागि पुनः समय माग गरेको छ । यसबाट प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ कि कात्तिक १४ गते हुने उपराष्टूपति चुनावमा पनि मधेशवादी दललाई कुनै हिस्सा मिल्ने छैन अर्थात चुनावमा पनि भाग लिन दिने छैन ।
अब के हुन्छ त ?
राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘देशमा झन् चुनौति बढेको छ । जुन किसिमले प्रमुख दलहरु आआफ्नो अनुकुल शक्ति बाँडफाँड गरेका छन् र त्यसबाट मधेशीलाई टाढा राखेका छन् त्यसले झन धु्रवीकरण बढाएको छ ।’ उनी थप्छन्, ‘अगामी दिनमा मधेशलाई दिने अधिकारको बारेमा यो राज्यसत्ता झन अनुदार भएर आउँछन् किनभने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका कुनैमा पनि मधेशी अंश हुँदैन । त्यहाँसम्म पहुँच हुँदैन । प्रतिनिधि हुँदैन । त्यसमा लगानी हुँदैन । अनि ती शक्तिहरु झन क्रुर भएर मधेशसँग प्रस्तुत हुनेछन् । ’
उनका अनुसार जुन ढंगले सम्पूर्ण शक्ति तीन दलले कब्जामा लिएका छन् त्यसले अनुदार शक्तिको हावी हुन्छन् । उनले भने, ‘अढाई महिनादेखि मधेशमा आन्दोलन भइरहेको छ । तर, त्यसको बारेमा संसदमा एक दिन पनि बहस भएन । १५ गते संसद बसेर फेरि स्थगित हुँदैछ, त्यसपछि मधेशवादी दलसँग हुने वार्ताको बारेमा कहाँ संशोधन हुन्छ त्यसको बारेमा राज्यले केही सोचेका छैन । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि अबको अगामी दिनमा राज्य मधेशसँग कसरी प्रस्तुत हुन्छ ।’
यसअघिको राज्य संयन्त्रमा मधेशीको लगानी थियो । अन्तरिम सविधान र प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर राष्टूपति, उपराष्टूपति, सभामुख, उपसभामुख सबैमा मधेशीका लगानी थियो । सबैको अनुहार त्यहाँ थियो । त्यस अवस्थामा त मधेशसँग यस्तो व्यवहार भयो भने अबको नयाँ परिवेशमा न सविधानमा मधेशीको स्वामित्व छ । न प्रधानमन्त्रीमा छ । न राष्टूपति र उपराष्टूपतिमा छ । न सभामुख र उपसभामुखमा छ भने मधेश र मधेशीसँग यो राज्यले कस्तो व्यवहार गर्ला भनि कल्पना गर्न सकिन्छ ।
चन्द्रकिशोरले मधेशप्रति राज्यको व्यवहार बारे एउटा उदाहरण दिँदै भने, ‘राष्टूपति डा.रामवरण यादव पद मुक्त हुनेछ भने कुरा पहिलादेखि नै सबैलाई थाह थियो तर उहाँलाई कहाँ सेटल गर्ने कहाँ राख्ने भन्ने बारेमा केही सोचेका थिएन । जब राष्टूपति यादवले आफू टूकमा सबै समान राखेर सपही (आफ्नो गाउँ) जान्छु भनेपछि हतार हतारमा एउटा घर खोजेर विदाई गरियो । पूर्व राष्टूप्रमुखसँग राष्टूले यस्तो व्यवहार गरेको छ । ’
राष्टूप्रमुखको सेवा सुविधाको बारेमा पहिले नै कानुन बनाइ सक्नु पथ्र्यो तर एउटा मधेशी भएकै कारणले त्यस्तो गरेन भन्ने मधेशमा मत सुनिनन थालेको छ । ‘एक पटक सेवा सुविधाको बारेमा अध्यादेश ल्याएको थियो तर त्यसको व्यापक विरोध भएपछि त्यो त्यतिकै रह्यो । सो अध्यादेशमा पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, राष्टूपति, उपराष्टूलगायतको सेवा सुविधाको कुरा थियो यदि राष्टूप्रमुखको बारेमा मात्र अध्यादेश ल्याएको भए विवाद हुँदैन्थ्यो तर राज्यले जानी जानी त्यस्तो अध्यादेश ल्याएर विवादमा ल्यायो । यो एउटा उदाहारण मात्र हो । अब यस्ता धेरै कुरा राज्यले मधेशसँग गर्नेबाला छ ।’ उनले भने । प्रध्यापक एवं मधेशी बुद्धिजिवी रामकेवल साहले भने, ‘प्रमुख तीन दलले सबै शक्ति लिएपनि मधेशसँग जनताको शक्ति बाँकी छ । पंचायतकाल जनतासँग केही थिएन । सबै शक्ति राजा महाराजाले लिएका थिए तर पछि जनता सडकमा आएपछि राजाले पनि गद्दी छाडेर भाग्नु परेको थियो । अब यिनी (काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी) हरुको पनि त्यही हालत हुनेछ ।’
मधेशमा आन्दोलनको आवश्यकता छ, एकजुट भएर आन्दोलनलाई सफल गर्नुपर्छ मधेशी जनताको अधिकारलाई सविधानमा संशोधन गरेर राख्नुपर्छ । सविधानमा अधिकार राख्न सकियो भने मधेशीले आफ्नो शक्ति आफै तयार गर्ने साहको दावी छ ।

 २०७२ कार्तिक १५ गते आईतबार