अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

मन्त्री बन्ने अफर आएकोले मौकामा चौका हानौं कि भनेको त भन्छन त्यसका लागि योग्यता होइन, फट्याईपन खोजिएकोले आवेदन भर्न लागेको हो !

२०७३ श्रावण ३० गते आईतबार

शिक्षा अधिकारी भ्रष्टाचारमा लिप्त सामुदायिक विद्यालयको अवस्था दिनानुदिन खस्किँदै

१६ सुत्रिय माग राख्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषामा
१९ साउन २०७३ देखि संयुक्त शिक्षक मोर्चा धर्नामा बसेको
अवस्था । २४ साउनमा शिक्षा अधिकारीले १५ दिनभित्र
कार्यान्वयन गर्न सहमति गरेपछि शिक्षकहरुले धर्ना स्थगित गरेका छन् ।

अजय अनुरागी

जनकपुरधाम............

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा संचालित रहेका धनुषाका सामुदायिक विद्यालयहरुको अवस्था दिन प्रति दिन खस्किँदै गएको छ । विद्यालयहरुलाई नियमन गर्ने निकाय जिल्ला शिक्षा कार्यालय आफै भ्रष्टाचार र घुसखोरीमा लिप्त भएपछि सामुदायिक विद्यालयहरु नाम मात्रका रहेका छन् । जिल्लाको करिब ८० प्रतिशत विद्यालयहरुमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छैन । त्यसैगरी अभिभावक शिक्षक संघ पनि ५० प्रतिशत भन्दा वढी विद्यालयहरुमा रिक्त रहेका छन् । उपजिल्ला शिक्षा अधिकारी दानी कान्त झाका अनुसार पहिले जस्तो अब सिधा अभिभावकहरुको भेलाबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था नरहेकोले पनि समस्या आएको हो । विगतका समयमा खास गरी स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहिन भएपछि आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व समेत पुष्टि गर्नका लागि विभिन्न राजनीतिक दल समर्थित अभिभावकहरु चुनावमा ठुलै पावर देखाउने वा लगाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा वढेपछि अब अभिभावकहरुको भेलाबाट २ जना महिला र २ जना पुरुष गरी ४ जना सदस्यहरु छनौट गर्ने र त्यसपछि विद्यालयका प्रअ, विद्यालयका प्रतिनिधि, चन्दादाता, वार्ड तथा गाविस सचिव सहितको टोलीले मिलेर ती सदस्यहरु मध्ये १ जनालाई विद्यालय व्यवस्थान समितिमा चयन गर्ने व्यवस्थाका कारण पनि व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसकेको उप जिशिअ झा बताउँछन् ।

 जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा कुल २ सय ९२ प्राथमिक विद्यालयहरु, ४९ निम्न माध्यमिक विद्यालयहरु, ३६ उच्च माध्यमिक विद्यालयहरु गरी कुल ४ सय २६ वटा विद्यालयहरु संचालित छन् । त्यसैगरी ७२ वटा मदर्साहरु र ३ सय २७ वटा बालविकास केन्द्रहरु संचालित छन् ।

शिक्षकको दरबन्दी

दरबन्दीको संख्या हेर्ने हो भने धनुषामा कुल २ हजार २ सय ७७ जना शिक्षकहरुको दरबन्दी रहेको पाइन्छ । जसमध्ये अस्थायी र स्थायी दरबन्दी अन्तरगत प्राविमा ९ सय ६८ जना पुरुष र ३ सय १५ जना महिला गरी कुल १ हजार २ सय ८३, निमाविमा २ सय १ पुरुष र १५ महिला गरी कुल २ सय १६, माविमा २ सय ५६ पुरुष र १७ महिला गरी कुल २ सय ७३ जना शिक्षकहरुको दरबन्दी रहेको छ । त्यसैगरी राहत दरबन्दी अन्तरगत प्राविमा १ सय ६९ जना पुरुष र २ सय २६ जना महिला गरी कुल ३ सय ९५, निमाविमा४६  पुरुष र ८ महिला गरी कुल ५४, माविमा ५५ पुरुष र १ महिला गरी कुल ५६ जना शिक्षकहरुको दरबन्दी रहेको छ । समग्रमा हेर्ने हो भने धनुषामा स्थायी, अस्थायी दरबन्दी अन्तरगत ३ सय ४७ जना महिला र राहत दरबन्दी तर्फ २ सय ३५ जना गरी कुल ५ सय ८२ जना महिला शिक्षकहरु कार्यरत रहेका छन् । निमावि र मावि तर्फ अत्यन्त न्यून संख्यामा महिलाहरु रहेका छन् । राहत तर्फ हेर्ने हो भने पुरुष भन्दा पनि महिलाको संख्या बढी पाइन्छ । खास गरेर प्राथमिक तहमा । त्यो किन पनि हो भने गाउँ घरमा र जनकपुर सहरमै पनि प्रायः जसो पहुँच हुने टाठाबाठा व्यक्तिहरुले आफ्ना श्रीमति, बुहारी, बहिनी, भाउजु आदिलाई पावरको दुरुपयोग गर्दै शिक्षकमा नियूक्त गरेको पाइन्छ ।

जिल्लामा शिक्षाको हालबेहाल
अस्थिर जिशिअ

धनुषा जिल्लामा २०५५ देखि २०७३ सालसम्म १८ बर्षमा ३० वटा शिक्षा अधिकारीहरु फेरिएका छन् । २०६८ साल देखि २०७३ सालसम्म पछिल्लो ५ बर्षको मात्र कुरा गर्ने हो भने १२ वटा शिक्षा अधिकारीहरु फेरिएका छन् । यसरी हेर्ने हो भने १ बर्षमा औषत रुपमा २ देखि ३ वटा शिक्षा अधिकारीहरु फेरिने गरिएका छन् । २०६८ सालको मात्र कुरा गर्ने हो भने १ बर्षमा ४ वटा शिक्षा अधिकारीहरु फेरिएका छन् । उक्त अवधिमा रुद्रनारायण झा, दिलिप कुमार ठाकुर, शत्रुधन यादव, राकेश श्रिवास्तव जिशिअको रुपमा रहेका छन् । ३ महिना देखि चार महिनासम्मका लागि मात्र पनि जिशिअ पठाउने गरिएको छ । यसको अर्थ के हो भने समग्र जिल्लाको शिक्षाको नियमन गर्ने व्यक्तिको स्थिरता नहुँदा समस्या वढ्दै गएको हो । आउने जिशिअहरु लामो समय नटिक्न सकिएका कारण पनि विद्यालयहरुको अवस्था बुझ्न नपाउँदै वा बुझे पछि समस्याहरु समाधान गर्न नपाउँदै फेरिने गरेका छन् । जसले गर्दा समस्याहरु यथावत नै रहन्छन् । र, जिशिअहरु भ्रष्टाचार गर्नमै पल्किन्छन् । त्यसकारण धनुषाको शैक्षिक समस्या बढ्दै गएको शिक्षाविदहरु बताउँछन् ।

दरबन्दी मिलान आवश्यक

जिल्लाको सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलान अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ । कुनै विद्यालयमा एउटै विषयका थुप्रै शिक्षकहरु छन् भने कुनै विद्यालयमा एउटा विषयको एउटा पनि विषयगत शिक्षक पाइँदैन । त्यसको परिणाम स्वरुप के भएको छ भने निम्नमाध्यमिक विद्यालयको प्रअ प्रावि तहका शिक्षक हुने र माध्यमिक विद्यालयको प्रअ निमावि तहका शिक्षक हुने गरेका छन् । जस्तै मावि सबैलामा प्रावि तहका शिक्षक रामबाबु साह प्रअ छन् । मावि रजौलमा राहतका शिक्षक विन्देश्वर यादव प्रअ छन् । यी त उदाहरण मात्र हुन । यस्ता समस्या प्रायः जसो विद्यालयहरुमा पाइन्छ । जसले गर्दा प्रअ नै तहगत शिक्षक नभएपछि उक्त विद्यालयको पठनपाठन राम्रो हुने कुरा सम्भव नै देखिँदैन । यसका अतिरिक्त सदरमुकाम अर्थात सहर स्थित विद्यालयहरुमा शिक्षकहरुको भिड बढी देखिन्छ । आवश्यकता भन्दा पनि वढी शिक्षकहरु कुनै कुनै विद्यालयमा पाइएको छ ।

जनकपुर स्रोत केन्द्र अन्तरगतका विद्यालयहरुमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाले गरेको अनुगमनका क्रममा कतिपय प्राथमिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको संख्या अत्यन्तै न्यून पाइएको थियो । जस्तै जनकपुरको विद्यापति चौक स्थित दुर्गा मन्दिरमा संचालनमा रहेको सनमार्ग प्राविमा १५ जना विद्यार्थीहरु पाइएको थियो भने उक्त विद्यालयमा २ जना शिक्षकहरुको दरबन्दी रहेको थियो । राप्रावि बलवा टोलमा १० जना शिक्षकहरुको दरबन्दी रहेको छ तर विद्यार्थी संख्या ७० जना मात्र पाइयो ।

असर्फी साह निमाविमा प्रावि तहमा १ सय २८ र निमावि तहमा ७६ जना गरी कुल २ सय ४ जना विद्यार्थीहरु पाइयो । उक्त विद्यालयमा निमावि तहको दरबन्दी नै छैन । र, त्यहाँ दरबन्दी सिर्जना नै हुन सक्दैन किनभने १४ जना शिक्षकहरुको दरबन्दी रहेको उक्त विद्यालयका प्रअ शिक्षक नेता राम स्नेही यादव हुन । उनी शिक्षक संघका जिल्ला सचिव हुन । उनी प्रावि तहका शिक्षक हुन । मावि सोहनी मुजेलियामा विद्यार्थी वढी तर, शिक्षक संख्या कम देखियो । शिक्षा कार्यालयले गरेको अनुगमनका क्रममा प्रावि तहमा २ सय ३० , निमावि तहमा ३ सय १२ र मावि तहमा १ सय ३३ गरी कुल ६ सय ७५ जना विद्यार्थीहरु उपस्थित रहेको पाइयो । १३ जना शिक्षकहरुको दरबन्दी रहेको उक्त विद्यालयमा मावि तहको दरबन्दी रिक्त रहेको छ । त्यहाँ पनि निमावि तहकै शिक्षक सुशिल कुमार झा प्रअ छन् । उक्त विद्यालयमा उनी अरु शिक्षकहरु भन्दा पनि जुनियर छन् । तर पनि विगतका व्यवस्थापन समितिले निमित प्रअको जिम्मा उनलाई दिएपछि उनी नै प्रअको रुपमा काम गर्दै आएका छन् ।

जनकपुर सहर भित्रको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा वढी शिक्षकहरुको दरबन्दी मावि कुवा रामपुरमा रहेको छ । उक्त विद्यालयमा प्रावि तहका १२, निमावि तहका ७ र मावि तहका १३ जना गरी कुल ३२ जना शिक्षकहरुको दरबन्दी रहेकोमा शिक्षा कार्यालयद्वारा अनुगमन गरिएको बेला प्रावि तहमा २ सय जना, निमावि तहमा १ सय ७९ जना र मावि तहमा ८८ जना गरी कुल ४ सय ६७ जना विद्यार्थीहरु उपस्थित रहेको उपजिल्ला शिक्षा अधिकारी दानीकान्त झा बताउँछन् । त्यहाँ मात्रै दरबन्दी वढी भयो भने त्यहाँका प्रअ रामअवतार यादवले गाउँका विकट ठाउँहरुमा कार्यरत रहेका शिक्षकहरुलाई शिक्षक नेताहरुको दवावका कारण काज सरुवाका लागि सहमति दिने गर्छन । गाउँमा काम गर्ने शिक्षक आफ्नो सहजताका लागि र शुखसुविधा भोग गर्नका लागि सदरमुकाम आउन चाहन्छन् । र, प्रअ यादवले त्यस्ता शिक्षकहरुलाई विद्यालयमा ल्याई जमघट गरेको पाइन्छ ।

तर, सबैभन्दा वढी विद्यार्थी संख्या रहेको संकटमोचन उच्च माविमा २७ जना शिक्षकहरुको दरबन्दी रहेको पाइएको छ । हुन त शिक्षा कार्यालयले विद्यार्थीहरु विद्यालयमा उपस्थित रहेको दावी गरेपनि विद्यार्थीहरु भने अत्यन्तै कम उपस्थित हुने गरेको स्थानीयवासीहरु बताउँछन् । स्थानीयवासीहरुका अनुसार विद्यालयमा छात्रवृति वितरण हुने दिन मात्र भर्ना भएका विद्यार्थीहरु उपस्थित हुने गर्छन् । तर, ती विद्यार्थीहरु पढाई भने निजी विद्यालय अर्थात संस्थागत विद्यालयमा गर्ने गर्छन् ।

भ्रष्टाचारको अखाडा बालविकास

२०७१ सालसम्म धनुषामा कुल ६ सय १ वटा बालविकासहरु संचालित थिए भने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले संस्थाहरुद्वारा संचालित बालविकासको कक्षाको अनुगमन गर्दा २ सय ७४ वटा बालविकासको कक्षाहरु संचालन नै नभई रकम भुक्तानी भईरहेको पाइएको थियो । १८ अषाढ २०७१ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषामा शिक्षा विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र शिक्षा मन्त्रालय समेतका प्रतिनिधिहरुको संयुक्त  टोलीको बसेको बैठकले संस्थामा रहेको बालविकास संचालनमा नरहेको हुनाले ती बाल विकासलाई बदर गरी जुन विद्यालयमा एउटा पनि बाल विकासको कक्षा नरहेको विद्यालयहरुबाट सुरु गरी आवश्यकता अनुसार बालविकास समिति मार्फत बाल विकासको कोटा वितरण गर्ने निर्णय गरियो । तर, जिल्ला शिक्षा कार्यालयको बालविकास समितिको बैठकबाट कोटा वितरण नगरी शिक्षा अधिकारी चेतकुमार पोखरेलले गत अषाढ मसान्तमा संस्थाको बालविकास विद्यालयमा हस्तान्तर गरेको शिक्षक नेताहरुले आरोप लगाउने गरेका छन् । कतिपय बालविकासहरुमा पढाई नै नभएको अवस्थामा जिशिअ पोखरेलले एकमुष्ठ ४२ हजार रकम निकासा गरिदिएको पाइन्छ । एउटा बालविकासमा शिक्षकलाई ३ हजार रुपैयाँको दरले प्रति महिना तलब शिक्षा कार्यालयबाट निकासा हुने गरेको छ । शिक्षा अधिकारी पोखरेलले प्रति सहजकर्ताबाट ४० देखि ६० हजार रुपैयाँ घुस खाएर बर्षैभरी बन्द रहेको करिब १ सय भन्दा वढीको संस्थाका बाल विकासहरुलाई विद्यालयमा हस्तान्तरण गरी खाता संचालन गरी २०७३ अषाढ १ देखि अषाढ २५ सम्ममा एकमुष्ठ रकम वितरण गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यति मात्र होइन जिशिअ पोखरेलले करिब ५८ जना शिक्षकहरुको जिल्लान्तर सरुवा गरी १ करोड भन्दा पनि वढी रकम घुस खाएको शिक्षक नेताहरुले आरोप लगाउने गरेका छन् । एक शिक्षक नेताका अनुसार प्रति शिक्षकबाट शिक्षा अधिकारी पोखरेलले २ देखि ३ लाख रुपैयाँ सम्म घुस लिएका छन् । उक्त विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा केही शिक्षक नेताहरुले मौखिक उजुरी गरेपछि धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईले जिल्लान्तर सरुवा गरिएका सबै शिक्षकहरुको फाईल समेत झिकाएका थिए । तर, त्यो फाई ल पनि फाइलमै बन्द गरिएको छ । कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी नवढेपछि एक जना शिक्षक नेता आफ्नो नाम नभन्ने शर्तमा के भन्छन् भने पक्कै पनि करोडौं रुपैयाँ घुस कमाएका जिशिअ पोखरेलले प्रजिअ चापागाईलाई भागबण्डा दिएर उनको मुख चुप गराएको हुनसक्छ ।

शिक्षा कार्यालयमा काजमा शिक्षक

एकातर्फ शिक्षकहरुको विद्यालयमा अभाव देखिएको छ भने अर्को तर्फ केही विद्यालयहरुमा शिक्षकहरु फालाफाल छन् । खास गरेर शिक्षक नेताहरु त विद्यालयमा पढाउँदै पढाउँदैनन् । शिक्षक नेताहरु कक्षामा पढाउँदैनन । उदाहरणको लागि जनकपुरमा सबैभन्दा दवंग शिक्षक नेताको रुपमा पहिचान बनाएका नेपाल शिक्षक संघ धनुषाका अध्यक्ष मेघनाथ यादव सरस्वती उमाविमा शिक्षक हुन् । तर, उनी कहिल्यै पनि कक्षा कोठामा उपस्थित भई विद्यार्थीलाई पढाउँदैनन् । यी त उदाहरण मात्र हुन । धेरै जसो शिक्षक नेताहरुको अवस्था त्यस्तै छ । एकातर्फ यस्ता समस्याहरु छन् भने अर्को तर्फ जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषामा बर्षौं देखि शिक्षकहरु काजमा खटिएका छन् । शिक्षक राजेश कुमार चौधरी जानकी माविका शिक्षक हुन । उनको दरबन्दी मावि जानकी जनकपुरमा छ । तर, विगत ४÷५ बर्ष देखि उनी विद्यालयमा पढाउनुको साटो जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा काजमा खटेका छन् । किनभने शिक्षा कार्यालयमा बसेर विभिन्न गलत धन्दाहरु गरी पैसा कमाउन सकिने भएकाले पनि काजमा गएका शिक्षकहरु आफ्नो विद्यालयमा फिर्ता हुन नचाहेको शिक्षक नेता धर्मेन्द्र यादवले बताए ।

बुधन साह, राप्रावि सिसमपुरका प्रअ हुन । तर, विगत १८ बर्षभन्दा पनि वढी भईसक्यो, उनी विद्यालय कहिल्यै  गएका छैनन् । किनभने माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा असुरक्षाको कारण देखाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा काजमा खटाइएका उनी हालसम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालयमै लेखापालको सहयोगीको रुपमा कार्यरत छन् । एउटा विद्यालयको प्रअ १८ बर्ष देखि विद्यालय नगएको अवस्थामा उक्त विद्यालयको कस्तो हविगत भएको होला, कल्पना सम् मगर्न सकिन्न । तर, जिशिकाले उनलाई किन काज फिर्ता पठाईरहेको छैन बुझ्न सकिएको छैन ।

चल्दैन उमावि

धनुषामा ३६ वटा उच्च माध्यमिक विद्यालयहरु दर्ता भएका छन् । तर, ती उमाविहरुमा पढाई भने हुँदैन । किनभने त्यहाँ उमाविका लागि शिक्षकहरुको दरबन्दी नै हालसम्म पठाइएको छैन । गत आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा उमाविका लागि ८० वटा शिक्षकहरुको दरबन्दी आएको थियो । आवश्यकता अनुसार वितरण गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । रामनारायण मिश्र छात्रवृति पनि आएको थियो । तर, उक्त रकम फ्रिज भयो । पाठयपुस्तकका लागि पनि रकम आएको थियो । तर, कमै उमाविले उक्त पैसा प्राप्त गर्न सक्यो ।

शिक्षकहरुको आन्दोलन र सहमति

१९ साउन २०७३ मा विभिन्न शिक्षक संस्थाहरु सम्मिलित संयूक्त शिक्षक मोर्चाले १६ बुँदे माग राख्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषामा काम रोक धर्ना दिएको थियो । जिल्लामा कार्यरत सम्पुर्ण शिक्षकहरुको तलब भत्ता विद्यालयको खातामा तुरुन्त पठाइयोस, जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी लगायत सम्पुर्ण कर्मचारीको उपस्थिति हुनुपर्ने, रातह दरबन्दीमा कार्यरत २७ जना शिक्षकहरुको तलबभत्ता यहि आर्थिक मसान्त भित्रमा विद्यालयको खातामा पठाइयोस, भौतिक तर्फमा विद्यालयसँग सम्झौता भएअनुसार तुरुन्त १० गते भित्र पहिलो किस्ता बराबरको रकम पठाइयोस, बालविकास दरबन्दी २ सय ७४ वटा संस्थामा रहेको र कुनै ठाउँमा संचालन नरहेको हुनाले कार्यालयले तुरुन्त बालविकास नरहेको विद्यालयमा बाँड्ने प्रक्रिया अपनाइओस, स्थायी शिक्षकहरुको पोसाकको रकम तुरुन्त विद्यालयको खातामा पठाइओस, जुन तहको विद्यालय संचालनमा छ सोही तह अनुसारको प्रधानाअध्यापकको व्यवस्था मिलाइयोस, जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा रहेका जटिल समस्याहरु जिल्ला शिक्षा समितिमा पठाइयोस, जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा काजमा रहेका शिक्षकहरुलाई तुरुन्त विद्यालय पठाइयोस, जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा भईरहेका घुसखोरी र कालोबजारी तुरुन्त बन्द गरियोस, संस्थागत विद्यालयको अनुमति जिल्ला शिक्षा समितिबाट निर्णय गरी गरियोस, दरबन्दी मिलानको व्यवस्था गरियोस, स्रोत व्यक्तिहरुलाई स्रोत केन्द्रहरु अनुसार परिवर्तन गरियोस, गुरुकुल पाठशाला र मदर्शा विद्यालयले पाउनुपर्ने सुविधा तुरुन्त पठाइयोस, उमावि संचालनमा रहेको भएता पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले दरबन्दी वितरण नगरेकोले तुरुन्त वितरण गरियोस लगायतका माग राख्दै शिक्षक मोर्चा आन्दोलित भएको थियो । माओवादी केन्द्र निकट एकिकृत अखिल शिक्षक संगठन, विप्लब माओवादी निकट अखिल शिक्षक संगठन, तमलोपा निकट लोकतान्त्रिक शिक्षक यूनियन,फोरम निकट संघीय समाजवादी फोरम शिक्षक यूनियन, सदभावना निकट नेपाल शिक्षक मञ्च, राप्रपा निकट नेपाल शिक्षक परिषद र निजी विद्यालयहरुको शिक्षक संगठन सम्मिलित उक्त मोर्चा आन्दोलित भएपछि शिक्षा कार्यालयले विभिन्न सहमतिहरु समेत गरेको छ ।

पाँच दिनसम्म गरेको आन्दोलन पश्चात २४ साउनमा शिक्षा कार्यालयको तर्फबाट उपजिल्ला शिक्षा अधिकारी दानीकान्त झाको संयोजकत्वमा गठित भएको कार्यदलले १६ बुँदे मागमा सबै मागहरुमा समझदारी गरी लिखित रुपमै निर्णय गरी १५ दिन भित्रमा कार्यान्वयन गर्ने भनेर प्रतिवद्धता जनाएपछि धर्ना स्थगित गरिएको शिक्षक मोर्चाका संयोजक  जगदीश रायले बताएका छन् ।

    उक्त कार्यदलमा झासँगै जिल्ला शिक्षा कार्यालयका इन्जिनियर लक्ष्मण राउत, माविका विद्यालय प्रशासनका जयराम यादव, प्राविका विद्यालय प्रशासक अनिल कुमार राय, लेखापाल भोजराज अर्याल र आन्दोलनरत शिक्षक मोर्चाको तर्फबाट मोर्चाका संयोेजक जगदीश राय, धर्मेन्द्र यादव, नन्दकिशोर तिवारी रहेका थिए । सहमति भएका दिनमा शिक्षा अधिकारी चेत कुमार पोखरेल पनि उपस्थित भई सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

२०७३ श्रावण ३० गते आईतबार