Sunday, May 29, 2016

कृषि उत्पादकत्व घट्दै, परनिर्भरता बढ्दै

धनुषाको महुलियाका किसान खेत जोत्न जाँदै ।
अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
विक्रम सम्बत १९९१ साल तिर नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता विशेश्वर प्रसाद कोइरालाका बुवा कृष्ण प्रसाद कोइराला राणा शासन कालमा खरिदार थिए । कृष्ण प्रसादले राणा शासकहरुको हुकुम प्रमाङ्गीबाट जनकपुरका राम स्वरुप साहलाई राइस एण्ड आयल मिल संचालन गर्न अनुमति दिलाएका थिए । नेपाली कांग्रेसका नेता सरोज प्रसाद कोइरालाका भाई कामाख्या प्रसाद कोइराला र भारत विहारको जयनगरका एक जना गरी तीन जना संचालक रही किशोरी राईस एण्ड आयल मिल्स संचालन गर्न अनुमति दिइयो । राणा शासन कालमा कुनै पनि उद्योग धन्दा चलाउन सहज अनुमति प्राप्त हुँदैनथ्यो । तर, विपीका बुवा जनकपुरका राम स्वरुपका घरमा बास बसी राजनीति समेत गर्ने गरेपछि राम स्वरुपकै अनुरोधमा राणाहरुसँग मिल संचालन गर्न इजाजत दिलाएको राम स्वरुप साहको छोरा राम चन्द्र साह बताउँछन् । उनका अनुसार भारतको कलकताबाट मिल संचालन गर्नका लागि उपकरणहरु ल्याइयो । ३ जना साझेदार रहेको उक्त मिल साझेदारीमा राम्ररी संचालन हुन नसकेपछि १० बर्ष पछि ती साझेदारहरुले आफ्नो स्वामित्व पनि राम स्वरुप साहलाई नै हस्तान्तरण गरेपछि उनको  नाउँमै एकल स्वामित्वमा मिल संचालन हुन थालेको थियो ।
उता त्यस क्षेत्रमै अरु व्यक्तिहरुले गिरिजा राईस मिल्स र जानकी राईस मिल्स संचालन गरेका थिए । डिठ्ठा गौरी नारायण गिरीका भाई जगत लाल गिरीले जानकी राईस र तेजे लाल साहु र दुखरण साहुले गिरिजा राईस मिल संचालनमा ल्याएका थिए । यसरी एकै क्षेत्रमा राईस मिलहरुका साथै आयल मिलहरु संचालन हुन थालेपछि जनकपुरको त्यस क्षेत्रलाई ‘मिल्स एरिया’ भनेर नामाकरण नै गरिएको थियो । जनकपुर क्षेत्रमा आर्थिक र औद्योगिक क्रान्तिको श्रीगणेश त्यहीबाट भएको थियो । पछि आएर मात्र जनकपुर चुरोट कारखानाको त्यस क्षेत्रमै स्थापना भएको थियो ।
धनुषाको एकराही–ठाढी बाटोमा अवस्थित सुख्खा र जीर्ण नहर ।
धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिरहा लगायतका जिल्लाहरुबाट उत्पादित धानहरु संकलन गरी उसिनेको चामलमा रुपान्तरण गरिन्थ्यो । राम चन्द्र साहका अनुसार किशोरी राईस मिल्सबाट प्रत्येक दिन ३ सय बोरा, जानकी राईस मिल्सबाट २ सय बोरा र गिरिजा राईस मिल्सबाट १ सय बोरा गरी प्रति दिन ६ सय बोरा चामल भारतको उत्तर प्रदेश र विहार लगायत विभिन्न प्रान्तहरुमा निर्यात गरिन्थ्यो । टायर, बैलगाडा, टूक र रेल मार्फत ती चामल निर्यात गरिन्थ्यो । सुरुमा ती मिलका संचालकहरुले आफै चामल विक्री गर्ने गर्थे । तर, पछि सरकारले धान चामल निर्यात कम्पनीको स्थापना गरी उक्त कम्पनीले आफै चामलको खरिद दर तय गरी चामल किन्ने र भारतमा बेच्ने कानुन बनाएपछि मिलका संचालकहरु घाटामा पर्न थाले । किशोरी मिल्समा म्यानेजरको काम गरेका राम किशुन साहका अनुसार सरकारले मिलमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई समेत अनावश्यक रुपमा थुनेर दुख दिने, जथाभावी कर निर्धारण गर्ने लगायतको काम भएपछि मिल घाटामा जान थाल्यो । र, २०४४ साल तिर ती मिलहरु सदाका लागि बन्द भयो ।
यसरी हेर्ने हो भने कुनै बेला धनुषा धानको उत्पादनमा आत्म निर्भर मात्र नभई भारतमा निर्यात गर्ने ठाउँको रुपमा प्रख्यात थियो । तर, आज त्यही धनुषामा आप्mनो लागी पनि धान अपुग भएपछि भारतबाटै धान र चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा आई पुग्दा आत्म निर्भर रहेको धनुषा महोत्तरी अहिले भारतमा निर्भर हुनु परेको छ । प्लान्ट क्वारेन्टाइन चेक पोस्ट जलेश्वर कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ को माघ देखि बैशाख महिना गरी कुल ४ महिनामा मात्र जलेश्वर नाकाबाट २२ करोड १३ लाख ६१  हजार रुपैयाँ बराबरको  ९ हजार २ सय २२ मेटिूक टन धान, ८ करोड ५६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरको १ हजार ९ सय ६१ मेटिूक टन चामल र  २ करोड ४२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको २ सय ६३ मेटिूक टन गहुँको आयात भारतबाट गरिएको छ । ठिक त्यसैगरी विगत ४ महिनामा ५ करोड ७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको ३ हजार ४ सय ५४ मेटिूक टन आलु र ५ करोड ७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको १ हजार ७ सय ६१ मेटिूक टन प्याज भारतबाट जलेश्वर नाकाबाट आयात गरिएको छ ।
त्यसैगरी ६ करोड २८ लाख ३ हजार रुपैयाँ बराबरको १ हजार २ सय ९१ मेटिूक टन अंगुर, २ करोड ८८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको २ सय ९९ मेटिूक टन अनार र ६ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बराबरको १ हजार ८ सय ३६ मेटिूक टन कच्चा केला आयात भएको छ । प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय जलेश्वरका अधिकृत बुदुर झाका अनुसार १ बर्षमा करिब १ अर्ब ३५ करोड ६ लाख १३ हजार रुपैयाँ बराबरको २५ देखि ३० वटा खाद्यान्न, फलफुल, तरकारी लगायतका सामग्रीहरु भारतबाट त्यस नाका भएर आयात हुने गरेको छ ।
पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय जनकपुरका अनुसार विगत ४ बर्षमा गाई गोरु, बाछा बाछी ८५ थान, भैसी रांगा, पाडा पाडी ८० हजार ९ सय ६४ थान, बाख्रा, बोका, खसी ४ हजार ४ सय १५ थान, खाने माछाको भुरा १० हजार थान र घोडा १ थान भारतबाट आयात गरिएको छ । त्यसैगरी १५.३ मेटिूक टन दुध, ७ मेटिूक टन खाने माछा, १ सय ९७ मेटिूक टन माछाको दाना र १ हजार १ सय ७० मेटिूक टन फ्रोजन बफ मासु धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीका नाकाहरु मार्फत भारतबाट आयात गरिएको छ ।
नेपाल राष्टू बैंकले चालु आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ को पछिल्लो ९ महिनाको जारी गरेको मुलुकको आर्थिक विवरण अनुसार यस अवधिमा ४ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ भने बस्तु व्यापार घाटा ४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । बस्तु आयातमा १ अर्ब ७४ करोड घाटा भईरहेको छ । गत चैत्रसम्ममा ५ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । अघिल्लो बर्षको तुलनामा ९.९ प्रतिशत कम हो । किनभने पछिल्लो समयमा भारतसँग जोडिएको सिमामा नाकाबन्दी भएको थियो । उक्त अवधिमा ४९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । गत बर्षभन्दा निर्यात २३ प्रतिशतले कम भएको छ । भारत तर्फको निर्यात ३३.४ प्रतिशत, चीन तर्फ ४१.३ प्रतिशत र अन्य मुलुक तर्फ १.५ प्रतिशतले घटेको हो ।
१९७० सम्म नेपाल अन्न निर्यात गर्ने देश थियो, तर दस वर्षपछि नै आयात गर्नु्े पर्ने अवस्था आयो । बढ्दै गएको जनसंख्यालाई आवश्यक पर्ने अन्न र आन्तरिक उत्पादन क्षमताबीच अन्तर बढ्दै गएको छ । कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानी त भएको छ, तर खाद्य सञ्चितिमा खासै सुधार हुनसकेको छैन । कृषि उत्पादकत्व बढाउन रासायनिक मल, वीउ, कीटनाशक औषधीका अतिरिक्त ंसिंचाइ संरचनाको प्रमुख भूमिका रहन्छ, तर भएका संरचनाले पनि वर्षभरि पानी उपलब्ध गराउनसकेका छैनन् । कृषियोग्य भूमि बढाउन सकिन्न । त्यसैले उत्पादन बढाउन बाली सघनता र उत्पादकत्वमा व्यापक सुधार अपरिहार्य छ ।
धनुषामा उत्पादकत्व घटनुका कारणहरु
धनुषा, महोत्तरी र तराईका जिल्लाहरुमा बालीले ढाकेको क्षेत्रफल, उत्पादन र उत्पादकत्व क्रमशः घटदै जादाँ यी जिल्लाहरु खाद्यका लागि अन्य मुलुक खास गरी छिमेकी मुलुक भारतमाथिको परनिर्भरता बढदै गएको देखिन्छ । धान, गहुँ, मकै देखि तरकारी, फलफुल र नगदे बालीमा समेत क्रमशः उत्पादकत्व घटदै गएको छ ।
सिंचाईको अभाव
जनकपुरको मिल्स एरिया स्थित बन्द भईसकेको
किशोरी राईस एण्ड आयल मिल्स ।
खास गरेर सिंचाईको पर्याप्त व्यवस्था नभएका कारण आकाशे खेतीको भरमा किसानहरु परेपछि उत्पादकत्व घट्दै गएको हो । धनुषाको भु क्षेत्रफल १ लाख १९ हजार हेक्टर रहेकोमा ७६ हजार ५ सय ३१ हेक्टर जग्गा जमिन खेती योग्य रहेपनि ३४ हजार ४ सय ४५ हेक्टर जमिन मात्र सिंचित जमिन रहेको छ । कमला सिंचाई सेक्टर आयोजनाबाट १२ हजार हेक्टर, प्रथम सिंचाई सेक्टर सिंचाई योजना अन्तरगत चारनाथ सिंचाई योजना भरतपुरमा ३ सय ३० हेक्टर, बालगंगा सर्बि सिंचाई आयोजना कजरा रमौल अन्तरगत १ सय ५० हेक्टर र डुमरिया सिंचाई योजना गिद्धा बफई अन्तरगत १ हजार गरी कुल १ हजार ४ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफल सिंचाईको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी दोस्रो सिंचाई सेक्टर योजना अन्तरगत १ हजार ३ सय ४२ हेक्टर, सिंचाई व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण आयोजना अन्तरगत २ हजार हेक्टर, कृषि विकास योजना नक्टाझिज अन्तरगत ८६ वटा डिप ट्यूवबेलबाट ३ हजार २सय ९० हेक्टर, १६ सय ७२ स्यालो ट्यूवबेल अन्तरगत ४ हजार ४ सय ५८ हेक्टर र अन्य सिंचाई स्रोत अन्तरगत ९ हजार ८ सय ६६ हेक्टर जग्गा गरी कुल ३४ हजार ४ सय ४५ हेक्टर जग्गामा सिंचाईको व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय धनुषाका योजना अधिकृत सुरेन्द्र गोइतका अनुसार सिंचित जमिन त्यति देखाइएपनि बर्षा भएपछि मात्र ती आयोजनाहरु मार्फत सिंचाईको व्यवस्था हुन्छ नत्र भने ती जग्गाहरु सुख्खा नै रहने गरेका छन् ।
मुलुकमा पचास वर्षअघि नै आधुनिक सिंचाइ विकास प्रयास सुरु भएको हो । तर प्रशस्त अनुभवी विज्ञ हुादाहुादै पनि यस क्षेत्रमा जनआकांक्षाअनुुुुरूप सफलता हासिल भएको छैन । करिब दुुई तिहाइ जमिनमा किसानका परम्परागत प्रणालीबाट सिंचाइ भएको छ । मुुुुलुुुुकमा आयोजनाहरूको दक्षता लगभग ३० प्रतिशतमात्र छ । यो तथ्यांकले बाली बिरुवालाई उपलब्ध पानी र नदीबाट मूलनहरमा प्रवेश गरेको पानीको परिमाण अनुुुुपात प्रस्ट हुुुुन्छ । दुईपक्षीय सहयोगका आयोजनाहरूमा सम्झौता अनुुुुसारको पानीको परिमाण उपलब्ध नहुुुुने गरेकोले केहीमा कमाण्ड क्षेत्र नै कम गर्नु् परेको छ भने केहीमा समयमा पानी प्राप्त हुुुुनसकेको छैन । पानी पुुुुर्याउन नसकेपछि संरचनाहरूको पनि औचित्य रहादैन । एकातिर देश अझै सिंचाइ क्षेत्रमा विद्युुुुतीय र यान्त्रिक उपकरणको युुुुगमा प्रवेश गर्न योग्य नभएको हो कि भन्ने प्रश्न जन्माउाछ भने अर्का्तिर र्सार्वजनिक क्षेत्रको अनुुुुत्पादक र प्रभावहीन व्यवस्थापकीय वातावरणमा यस्ता उपकरणको सञ्चालन सम्भार हुुुुन सक्दैन भन्ने पाठ पनि पढाएको छ ।
पर्याप्त रसायनिक मलको अभाव
धनुषा र महोत्तरीमा आवश्यक माग अनुसार नेपाल सरकारले रसायनिक मल आपुर्ति गराउन नसक्दा खेतीको उत्पादकत्वमा समेत प्रतिकुल असर परेको देखिन्छ । धनुषा र महोत्तरीमा करिब करिब २० देखि २२ हजार मेटिूक टन रसायनिक मल आवश्यक पर्दछ । तर, त्यसको अनुपातमा मल आपुर्ति हुन सकेको छैन । धनुषा र महोत्तरीका लागि रसायनिक मल विक्री गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड जनकपुरको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ मा ५ हजार ७ सय ३९ मेटिूक टन डिएपी, ५ हजार ७ सय ९३ मेटिूक टन यूरिया, १ सय ५२ मेटिूक टन पोटास, ७२ मेटिूक टन भरमिङ्ग कम्पोस्ट र २ सय ३८ लिटर झोलमेल गरी कुल ११ हजार ९ सय ९४मेटिूक टन रसायनिक मल विक्री वितरण गरिएको थियो । त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०७१÷०७२ मा ३ हजार ९ सय ३१ मेटिूक टन डिएपी, ६ हजार ५ सय ९९ मेटिूक टन यूरिया, १ सय ३९ मेटिूक टन पोटास, गरी कुल १० हजार ६ सय ६९ मेटिूक टन रसायनिक मल विक्री वितरण गरिएको थियो । त्यसैगरी चालु आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ को बैशाख महिनासम्ममा १ हजार १७ मेटिूक टन डिएपी, ७ सय ३३ मेटिूक टन यूरिया, १ सय ६२ मेटिूक टन पोटास, गरी कुल १ हजार ९ सय १२ मेटिूक टन रसायनिक मल विक्री वितरण गरिएको छ । यसरी हेर्ने हो भने माग अनुसार मलको आपुर्ति हुन सकेको छैन ।
नेपाल सरकारले महँगो मुल्यमा रसायनिक मल किनेर अनुदान मार्फत किसानलाई कम मुल्यमा विक्री गरेपनि डिभिजन सहकारी संस्थाहरु मार्फत ती मलको विक्री गरिने हुँदा ती सहकारी संस्थाहरुले रसायनिक मलको काला बजारी गर्दा किसानहरुले महँगो मुल्यमा रसायनिक मल किन्नु परेको बाध्यता छ ।
बढ्दो बैदेशिक रोजगारी
विगतका समयमा कृषि पेशालाई उत्तम पेशाको रुपमा लिइन्थ्यो । तर, अहिले आएर खेती गर्नु अर्थात किसान बन्नु भनेको गौरवान्वित पेशा होइन, सम्मान र प्रतिष्ठा पनि पाइँदैन, राम्रो पैसा पनि आम्दानी गर्न सकिँदैन भन्ने हिनता बोधका कारण मानिसहरु खेती पाती छोडेर वि देशमा रोजगारीका लागि जाने क्रम बढेको पाइन्छ । खेती गर्दा पुर्णतः रोजगारी नपाइने र अर्ध बेरोजगारी हुनुपर्ने कारण मानिसहरु कम समयमै बढी भन्दा वढी रकम कमाउने सपनाका साथ विदेशिने क्रम बढेको छ । नेपालमा चालु आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ को पाँच महिनामा १ लाख ७४ हजार ९ सय २६ जना विदेशिएका छन् । दैनिक सरदर १ हजार १ सय ५० जना नेपालबाट विदेशिएको छ । आर्थिक बर्ष २०७१÷०७२ मा दैनिक १ हजार ४ सय ५ जना गरी कुल ५ लाख १२ हजार ८ सय ८७ जना र आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ मा दैनिक १ हजार ४ सय ४७ जनाको दरले कुल ५ लाख २८ हजार २ सय ३२ जना विदेशिएका छन् ।
विदेशिनेमा धनुषा पहिलो स्थानमा
नेपालका ७५ वटै जिल्लाहरुबाट रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जाने गरेको भएपनि धनुषा त्यस्तो जिल्ला हो जो कि सबैभन्दा वढी मानिस जाने जिल्लाको रुपमा परिचित भएको छ । आर्थिक बर्ष २०६७÷०६८ मा रोजगारीका लागि नेपालबाट कुल १ लाख ९६ हजार ८ सय २६ जना विदेशिएकोमा धनुषाबाट ९ हजार ९ सय २१ गरी कुल मध्ये ५ प्रतिशत विदेशिएको थियो । देशैभरी दोस्रो सबैभन्दा वढी मानिसहरु जाने जिल्लाको रुपमा रहेको थियो । त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०६८÷०६९ मा नेपालबाट रोजगारीका लागि कुल २ लाख ६० हजार २७ जना गएकोमा  ४.५ प्रतिशत अर्थात ११ हजार ६ सय ४३ जना धनुषाबाट विदेशिएको थियो । त्यस बर्ष पनि दोस्रो स्थान रहेको थियो । आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० मा धनुषा सबैभन्दा शिर्ष स्थानमा उक्लिएको थियो । उक्त बर्ष नेपालबाट कुल ३ लाख ९५ हजार ७ सय ७२ जना विदेशिएकोमा धनुषाबाट मात्रै १८ हजार ८ सय ९६ जना विदेशिएको थियो । जुन कि कुल मध्ये ४.८ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०७१÷०७२ मा नेपालबाट कुल ४ लाख ९९ हजार १ सय ३७ जना मध्ये ४.७ प्रतिशत अर्थात २३ हजार ४ सय ७० जना मानिसहरु धनुषाबाट रोजगारीका लागि विदेशिएका थिए । उक्त बर्ष पनि धनुषा शिर्ष स्थानमै रहेको थियो ।
यसरी हेर्ने हो भने धनुषामा कृषकहरुको संख्या अत्यन्तै घटेपछि त्यसको प्रतिकुल असर खेतीमा किन पनि परेको हो भने अब धनुषामा खेती गर्नका लागि आवश्यक पर्ने मजदुरहरु पाउन छोडिएको छ । आर्थिक बर्ष २०७१÷०७२ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले ३९ हजार ५३ वटा राहदानी प्रमाण पत्र जारी गरेको थियो  । जसमध्ये ७ सय ८१ जना महिला र बाँकी पुरुषहरु थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले उक्त बर्ष मात्र ३४ करोड ७७ लाख ६० हजार राजश्व राहदानीबाट मात्र असुल गरेको थियो । यसरी हेर्ने हो भने धनुषामा अब मानिस खेतीलाई भन्दा पनि बैदेशिक रोजगारीलाई चुनेपछि खेती संकटमा परेको हो । गत बर्ष १४ अर्ब रुपैयाँ धनुषाले रेमिटेन्स मार्फत भित्रियाएको थियो ।
कृषिमा कर्जा लगानीको अभाव
कृषि क्षेत्रलाई विकास गर्नका निम्ति देशमा कृषि विकास बैंकको स्थापना भएको थियो । तर, किसानलाई कर्जामा लगानी गर्नुको सट्टा कृषि विकास बैंक पनि अब अन्य कमर्सियल बैंक जस्तै अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न बढी प्राथमिकता दिन थालेपछि कृषि क्षेत्र अप्ठ्यारोमा पर्दै गएको छ ।
कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय जनकपुरले जनकपुर उपमहानगरपालिका सहित विन्धी, बसविट्टी, बसहिया, कुर्था, सोहनी सिनुरजोडा, बेंगाशिवपुर, ठेरा कचुरी, तारापट्टी सिरसिया, गोपालपुर, बनिनिया, सपही, रमदैया भवाडी, अन्दुपट्टी कट्रैत, बघचौडा, प्रको महुवा, देउरी परवाहा, पौडेश्वर, कनकपट्टी, सोनीगामा, औरही, लखौरी, इटहर्वा सहित ३२ वटा गाविसहरुमा लगानी गर्ने गरेको छ । उक्त बैंकले कृषि, व्यापार, जग्गा व्यवसाय, शिक्षा, बैदेशिक रोजगारी, उद्योग धन्दा आदिमा कर्जा लगानी गर्ने गरेको छ । चालु आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ को बैशाख महिनासम्ममा उक्त बैंकले कुल १ हजार ५ सय ५८ जना ग्राहकलाई कुल ५० करोड ३ लाख २५ हजार ३ सय ९९ रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । तर, कृषिमा ११ करोड ८ लाख १४ हजार रुपैयाँ र कृषि उपकरणमा ५९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ मात्र लगानी गरेको छ । भैसी, गाई, बंगुर पालन, धान खेती, गहुँ खेती, तरकारी खेती, आलु खेती, उखु खेती, माछा पालन, कुखुरा पालन आदिमा उक्त बैंकले १०.५ प्रतिशत व्याज दरले ऋण लगानी गरेको छ । त्यसैगरी कृषि उपकरण अन्तरगत १५ प्रतिशत व्याज दरले ट्याक्टर खरिद गर्नमा उक्त बैंकले लगानी गर्ने गरेको भएपनि विगत २ बर्ष देखि उक्त लगानी पनि बन्द भएको उक्त बैंकका कार्यालय सहायक फुलगेन साहले बताएका छन् । उनका अनुसार उक्त बैंकले यस बर्ष व्यापारमा ७ करोड १५ लाख २४ हजार, शिक्षामा १ लाख ७४ हजार, बैदेशिक रोजगारीमा ४ लाख ९६ हजार, उद्योगमा ४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको हो । यसरी हेर्ने हो भने कृषि विकास बैंकले अब कृषिलाई भन्दा अन्य क्षेत्रलाई त्यो पनि महँगो व्याज दरमा लगानी गर्न थालेपछि कृषकहरु कृषिमा लगानी गर्न निरुत्साहित भएपछि पनि यस क्षेत्रको खेतीमा प्रतिकुल असर परेको हो ।
कृषिमा दिइने अनुदान पनि अपर्याप्त
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय धनुषाले चालु आर्थिक बर्षमा खेतीका लागि १ करोड ५ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको अनुदान दिइएको छ । विशेष कृषि उत्पादनका लागि २८ लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम अन्तरगत भरमिङ् कम्पोस्ट मल तयार गर्नका लागि साढे १० रुपैयाँ किसानले र साढे १० रुपैयाँ सरकारले प्रति किलो अनुदान दिएको छ । उर्बरा शक्ति  बढाउनका लागि उक्त अनुदान रकम दिइएको छ । त्यसैगरी बाली विकास कार्यक्रम अन्तरगत २२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ । आलु तरकारी तथा मशाला कार्यक्रमका लागि ४० लाख ५६ हजार रुपैयाँ र सरकारी खेती तथा साना सिंचाईका लागि ३६ लाख रुपैयाँ अनुदान स्वरुप नेपाल सरकारले बजेट विनियोजना गरेको छ ।
माछा पोखरीका लागि अनुदान
जनकपुरमा माछा खेतीको प्रवद्र्धनका लागि पनि नेपाल सरकारले अनुदान दिने गरेको छ । धनुषामा ८ सय ५३ हेक्टर क्षेत्रफलमा २ हजार ९ सय ९५ वटा पोखरीहरु छन् । सरदर ३.५ मेटिूक टन प्रति हेक्टर माछा उत्पादन हुने गरेको छ । १ हजार ९ सय २६ जना माछा कृषक छन् । माछा अभियान मुखि मत्स्य कार्यक्रम अन्तरगत पोखरी खन्नका लागि प्रति हेक्टर ३ लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारले यस बर्ष प्रदान गरेको छ । १८ जना किसानले पोखरी खन्नका लागि २०.४४ हेक्टर जग्गाका लागि जम्मा ६१ लाख ३२ हजार रुपैयाँ नेपाल सरकारबाट यस बर्ष अनुदान पाउने भएका छन् । ननुपट्टी ५ का कन्हैया मुखिया, धबौली ८ का राम कुमार मण्डल, ननुपट्टी ५ का रमेश मुखिया, धनुषाधाम ४ का कृष्ण प्रताप मल्ल, बटेश्वर ८ का दिपनारायण साह, लगमा गाडागुठी २ का गुलाब देवी मण्डल, सखुवा महेन्द्रनगर ८ का मिरा यादव, धनुषाधाम ४ का पे्रक्षा मल्ल, जनकपुर १५ का प्रमोद कुमार साह, छिरेश्वर ५ का धनेश्वर साह, ननुपट्टी ५ का बौवेलाल मुखिया, हरिहरपुर ८ का दिनेश साह, जनकपुर १३ का विना ठाकुर, सिंगरजोडा २ का शिवशंकर यादव, विन्धी १ का इन्दिरा देवी, हठिपुर हरवारा ९ का विजय कुमार मण्डल, शिवनारायण मण्डल, लोहनाका संतोष कुमार ठाकुर लगायत १८ जनाले पोखरी खनाउनका लागि नेपाल सरकारबाट प्रति हेक्टर ३ लाख रुपैयाँका दरले यस बर्ष अनुदान पाउने भएका छन् ।


२०७३ जेष्ठ १६ गते आईतबार