मुख राम्ररी छोपौ कमरेड हैन त यि लाज नभएका भोट दिने जनताले ग्यास र पेट्रोल माग्ला स्वाभिमानी हुनु नि लाज पचेका हाम्रै आशामा बसेर हुन्छ !
२०७२ कार्तिक २९ गते आईतबार
Wednesday, November 18, 2015
अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह
मुख राम्ररी छोपौ कमरेड हैन त यि लाज नभएका भोट दिने जनताले ग्यास र पेट्रोल माग्ला स्वाभिमानी हुनु नि लाज पचेका हाम्रै आशामा बसेर हुन्छ !
२०७२ कार्तिक २९ गते आईतबार
मधेस मुद्दाको ‘अन्तर्राष्ट्रियकरण’
 |
| जेनेभा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्चायूक्त कार्यालयको अगाडी विदेशी मानव अधिकारकर्मीहरुसँगै प्रदर्शन गर्दै सदभावनाका नेता देबेन्द्र यादव । मधेस आन्दोलनका क्रममा राज्यद्वारा मारिएका निर्दोष मधेसी नागरिकहरुको तस्वीर सहित प्रदर्शन गर्दै । |
अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
अधिकार प्राप्तिका लागि मधेसमा जारी आन्दोलन ३ महिना नाघिसक्दा पनि नेपाल सरकार उदासिन देखिएपछि मधेस मुद्दालाई अन्तराष्टिूयकरण गराउने प्रयासहरु सुरु भएका छन् । नेपाल सरकारलाई अन्तराष्टिूय निकाय मार्फत दवाव दिन लगाएर मधेसको मुद्दा सम्बोधन गराउनका निम्ति मधेसमा कार्यरत विभिन्न बुद्धिजिवी तथा राजनीतिक दलहरुले उक्त प्रयास थालेको हो ।
अन्तराष्टिूय निकाय भनेको सबैभन्दा शक्तिशाली संस्था संयुक्त राष्टू संघ हो ।
नेपाल सरकार र तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आईसकेपछि दुवै निकायले राष्टू संघीय महासचिवलाई नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहयोग गर्न एउटै व्यहोरा भएका छुट्टा छुट्टै पत्र लेखेका थिए । उनीहरुको आग्रह अनुसार राष्टू संघीय सुरक्षा परिषदको ५६२२ औं बैठकले नेपालमा राष्टू संघीय मिसन (अनमिन) को स्थापना गर्यो । यूद्ध विरामको अनुगमन गर्नु, संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनमा सहयोग गर्नु र संयुक्त अनुगमन समन्वय समितिको माध्यमबाट दुवै तर्फका हतियार तथा हतियारधारी व्यक्तिको अनुगमन एवम व्यवस्थापन गर्ने कार्यादेशका साथ अनमिन नेपालमा खटिएको थियो । उक्त कुरा किन लेख्नु जरुरी छ भने जति बेला राष्टू संघीय मिसन अनमिन नेपालमा कार्यरत थियो, त्यहीबेला २०६३ सालमा मधेसमा दुई पटक ठुलो जनविद्रोह भएको थियो ।
नेकपा माओवादी समेतको सहभागितामा एउटा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो जसले अन्तरिम संविधान जारी गरेको थियो । तथापि, संघीय संरचनाको आधारलाई सम्बोधन गर्न अन्तरिम संविधान अक्षम भयो । फलत तराई मधेसमा नागरिक आन्दोलन सुरु भयो । त्यसपछि अन्तरिम सरकारले संघीयतालाई समावेश गर्न अन्तरिम संविधान संशोधन गर्यो । र, अन्तरिम संविधानमा संघीयता सुनिश्चित भएपछि २०६४ साल चैत्र २८ मा संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भयो । मुख्य कुरा के हो भने उक्त निर्वाचन सम्पन्न हुनु भन्दा अगाडी दुई पटक निर्वाचनको मिति स्थगन गर्नु परेको थियो । २०६४ साल फागुन १६ गते राज्य पक्षले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग ८ बुँदे सम्झौता सम्पन्न गरेपछि मात्र चैत्र २८ मा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । अर्थात संविधान सभा निर्वाचनमा सहयोग गर्नका लागि समेत कार्यादेश पाएका संयुक्त राष्टू संघीय मिसन अनमिनले पनि मधेस विद्रोह र भएका सम्झौताबारे राम्ररी अवगत भएको थियो । तर, संयूक्त राष्टू संघले मधेसको विभेदलाई प्राथमिकतामा लिएको थिएन ।
पुर्व राजदुत तथा प्राध्यापक विजय लाल कान्त भन्छन,“दुई पटक भएको मधेस विद्रोह पछि तत्कालिन भारतीय राजदुत शिवशंकर मुखर्जीले सहजकर्ताको भुमिका निर्वाह गरेपछि राज्यले आन्दोलनकारीसँग २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । त्यसबेला भारत अन्तराष्टिूय समुदायको तर्फबाट सहजकर्ताका रुपमा रहेकाले अहिले भारतलाई उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गराउन नैतिक दवाव परेको छ । जुन बेला त्यो सम्झौता गरिएको थियो मधेसको मुद्दाको त्यतिखेर नै अन्तराष्टिूय करण भईसकेको थियो । तर, अन्तराष्टिूय समुदायले गम्भीरताका साथ लिईरहेको थिएन ।”
अधिकार प्राप्तिका लागि मधेसमा जारी आन्दोलन ३ महिना नाघिसक्दा पनि नेपाल सरकार उदासिन देखिएपछि मधेस मुद्दालाई अन्तराष्टिूयकरण गराउने प्रयासहरु सुरु भएका छन् । नेपाल सरकारलाई अन्तराष्टिूय निकाय मार्फत दवाव दिन लगाएर मधेसको मुद्दा सम्बोधन गराउनका निम्ति मधेसमा कार्यरत विभिन्न बुद्धिजिवी तथा राजनीतिक दलहरुले उक्त प्रयास थालेको हो ।
अन्तराष्टिूय निकाय भनेको सबैभन्दा शक्तिशाली संस्था संयुक्त राष्टू संघ हो ।
नेपाल सरकार र तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आईसकेपछि दुवै निकायले राष्टू संघीय महासचिवलाई नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहयोग गर्न एउटै व्यहोरा भएका छुट्टा छुट्टै पत्र लेखेका थिए । उनीहरुको आग्रह अनुसार राष्टू संघीय सुरक्षा परिषदको ५६२२ औं बैठकले नेपालमा राष्टू संघीय मिसन (अनमिन) को स्थापना गर्यो । यूद्ध विरामको अनुगमन गर्नु, संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनमा सहयोग गर्नु र संयुक्त अनुगमन समन्वय समितिको माध्यमबाट दुवै तर्फका हतियार तथा हतियारधारी व्यक्तिको अनुगमन एवम व्यवस्थापन गर्ने कार्यादेशका साथ अनमिन नेपालमा खटिएको थियो । उक्त कुरा किन लेख्नु जरुरी छ भने जति बेला राष्टू संघीय मिसन अनमिन नेपालमा कार्यरत थियो, त्यहीबेला २०६३ सालमा मधेसमा दुई पटक ठुलो जनविद्रोह भएको थियो ।
नेकपा माओवादी समेतको सहभागितामा एउटा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो जसले अन्तरिम संविधान जारी गरेको थियो । तथापि, संघीय संरचनाको आधारलाई सम्बोधन गर्न अन्तरिम संविधान अक्षम भयो । फलत तराई मधेसमा नागरिक आन्दोलन सुरु भयो । त्यसपछि अन्तरिम सरकारले संघीयतालाई समावेश गर्न अन्तरिम संविधान संशोधन गर्यो । र, अन्तरिम संविधानमा संघीयता सुनिश्चित भएपछि २०६४ साल चैत्र २८ मा संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भयो । मुख्य कुरा के हो भने उक्त निर्वाचन सम्पन्न हुनु भन्दा अगाडी दुई पटक निर्वाचनको मिति स्थगन गर्नु परेको थियो । २०६४ साल फागुन १६ गते राज्य पक्षले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग ८ बुँदे सम्झौता सम्पन्न गरेपछि मात्र चैत्र २८ मा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । अर्थात संविधान सभा निर्वाचनमा सहयोग गर्नका लागि समेत कार्यादेश पाएका संयुक्त राष्टू संघीय मिसन अनमिनले पनि मधेस विद्रोह र भएका सम्झौताबारे राम्ररी अवगत भएको थियो । तर, संयूक्त राष्टू संघले मधेसको विभेदलाई प्राथमिकतामा लिएको थिएन ।
पुर्व राजदुत तथा प्राध्यापक विजय लाल कान्त भन्छन,“दुई पटक भएको मधेस विद्रोह पछि तत्कालिन भारतीय राजदुत शिवशंकर मुखर्जीले सहजकर्ताको भुमिका निर्वाह गरेपछि राज्यले आन्दोलनकारीसँग २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । त्यसबेला भारत अन्तराष्टिूय समुदायको तर्फबाट सहजकर्ताका रुपमा रहेकाले अहिले भारतलाई उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गराउन नैतिक दवाव परेको छ । जुन बेला त्यो सम्झौता गरिएको थियो मधेसको मुद्दाको त्यतिखेर नै अन्तराष्टिूय करण भईसकेको थियो । तर, अन्तराष्टिूय समुदायले गम्भीरताका साथ लिईरहेको थिएन ।”
 |
काठमाण्डौमा रहेका पहाडी मुलका यूवतीहरु जो विभिन्न पेशामा आवद्ध छन् तिनीहरु पनि मधेसमा भएको दमन र अत्याचारको विरोध गरिरहेका छन् । |
बल्ल अहिले आएर संयूक्त राष्टू संघको मानव अधिकार सम्बन्धि बैठकमा मधेसका तर्फबाट मानव अधिकार कर्मी दिपेन्द्र झाले मधेसमा भएको मानव अधिकार उल्लंघनको घटनालाई अन्तराष्टिूय मञ्चमै सार्वजनिक गरेका छन् । खास गरेर नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपालका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्टूमन्त्री कमल थापाले नेपालको पक्ष राखिरहँदा मधेस आन्दोलनमा राज्यले बल प्रयोग नगरेको तथा मानव अधिकारको उल्लंघन नगरेको झुठो तथ्य विश्व सामु पस्किरहँदा मानव अधिकारकर्मी दिपेन्द्र झाले जारी मधेस आन्दोलनमा नेपालको राज्य सत्ताले ४५ जना निर्दोष नागरिकलाई राज्यले बल प्रयोग गरी हत्या गरेर मानव अधिकारको घोर उल्लंघन गरेको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । यति मात्र होइन, त्यहाँ मधेस आन्दोलनका दौरान राज्यले बल प्रयोग गरेर हत्या गरेका नेपालका निर्दोष मधेसी नागरिकहरुको तस्वीर प्रदर्शनी समेत गरिएको थियो ।
मधेसमा जारी आन्दोलन र त्यहाँ सरकार पक्षबाट गरिएको व्यवहारबारे अन्तर्राष्टिूय समूदायलाई अगवत गराउन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका एकजना नेता संयुक्त राष्टू संघको मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय जेनेभा पुगेका थिए । जेनेभामा मानवअधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (युपीआर) जारी रहेका बेला मोर्चाका नेता देवेन्द्र यादव विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरुसँग मधेसकाबारे ‘लविङ’ गरेका थिए । समिक्षा बैठक चलिरहेको उच्च आयुक्तको कार्यालय अगाडि उनले नेपालको संविधान विभेदकारी रहेको भन्दै सांकेतिक रुपमा ‘नेपालको संविधान’ लेखिएको कागज जलाउनुका साथै विरोध प्रदर्शन पनि गरेका थिए ।
मधेसमा सरकारको तर्फबाट विश्वव्यापी मानव अधिकारको मान्यता विपरीत बल प्रयोग गरी आन्दोलनकारीको हत्या गरिएको भन्दै उनले त्यसको बिरोध पनि गरेका थिए । जेनेभा पुगेका यादव सदभावना पार्टीका सहमहासचिव हुन् । पार्टी महासचिव मनिषकुमार सुमनले यादव विश्व जगतलाई मधेसमा भइरहेको सरकारी दमनबारे जानकारी दिन जेनेभा गएको बताए । युपीआरमा राष्टूसंघका सबै सदस्य राष्टूको मानव अधिकारको विश्वव्यापी समीक्षा गरिन्छ ।
मानव अधिकारको लागि कार्य गर्ने संस्था थर्ड अलायन्सका अध्यक्ष समेत रहेका मानव अधिकारकर्मी दिपेन्द्र झा भन्छन,“ जेनेभामा सबैभन्दा महत्वपुर्ण काम नै के भयो भने मधेसमा जारी रहेको मधेस आन्दोलन, नयाँ संविधानमा मधेसी सँग गरिएको भेदभाव र आफ्नै देशका नागरिकहरुलाई विदेशी नागरिक ठानेर सिधै टाउको र छातीमा गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको विषय दुनियाँलाई अवगत गराइयो ।” जेनेभामा भारतले अडान लिँदै के प्रष्ट भन्यो भने दक्षिण एसियामै सबै भन्दा वढी विभेद नेपालमा नेपालका राज्य सत्ताले त्यहाँका आदिवासी नागरिक मधेसी समुदाय माथि विभेद गरेको छ । राजनीतिक समस्यालाई राजनीतिक तरिकाले समाधान गर्नुको साटो सैन्य बल प्रयोग गरेर फौजी कारवाही गरि ४५ जना मधेसी नागरिकहरुको गैरन्यायिक हत्या गरिएको छ । दिपेन्द्र झाका अनुसार भारतले उक्त अडान राखेपछि स्वीट्जरलैन्डले पनि नेपालमा मधेसी नागरिकहरुसँग मानव अधिकारको घोर उल्लंघन भएको पक्ष राखेको थियो । त्यती मात्र होइन, नागरिकता माथिको विभेदलाई अमेरिका, बेलायत, डेनमार्क, क्यानाडा लगायत करिब १४÷१५ वटा अन्तराष्टिूय समुदायले मधेसको मुद्दालाई जोडसोडले उठाएका थिए ।
पुर्व राजदुत तथा राजनीतिक विश्लेषक विजय कान्त लाल कर्ण भन्छन,“ नेपालमा मधेस मुद्दाको अन्तराष्टिूयकरण त त्यही बेला भयो जब मधेसी आन्दोलनकारीहरु नेपाल भारतको सिमा क्षेत्रको दशगजामा गएर आन्दोलन सुरु गरेका थिए । अहिले आएर मधेस आन्दोलनको मुद्दालाई छिमेकी मुलुक भारतसँगै संयुक्त राष्टू संघ, अमेरिका, बेलायत लगायतका राष्टूहरुले समर्थन गरेका छन् । र, बाँकी मुलुकहरु चीन लगायत अन्य दातृ निकायहरुले पनि मधेसीहरुको मागलाई सम्बोधन गरेर संविधानलाई पुर्णता दिन माग गरेका छन् ।” मानव अधिकारकै सवालमा नेपालका मानव अधिकारकर्मीहरुले मधेस आन्दोलनलाई प्राथमिकतामा नलिएपनि अन्तराष्टिूय मानव अधिकार संस्थाहरुले मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको ज्यादती सहितको विवरणहरु आफ्नो प्रतिवेदनमा राखेका छन् ।
हुन त संयुक्त राष्टू संघको काठमाण्डौ स्थित कार्यालय अगाडी काठमाण्डौमा रहेका मधेसी बुद्धिजिवीहरुले समेत प्रदर्शन गरेर मधेसमा भईरहेको मानव अधिकारको उल्लंघन बारे अवगत गराईसकेका थिए । तर, जेनेभामा उक्त कुरा राखिएपछि अहिले विश्व समुदायले पनि मधेसमा भईरहेको विभेदबारे चासो राख्न थालेका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहका अनुसार अन्तराष्टिूय समुदाय भनेको धेरै दातृनिकायहरु पनि हुन्छन् । जो सँग नेपाल सरकारको दुईपक्षिय सम्बन्ध हुन्छ । अहिले दातृ निकायहरु बेलायत, अमेरिका, डेनमार्क, चिन जस्ता मुलुकहरुले पनि मधेस आन्दोलनको बारेमा थाहा पाएका छन् । त्यसैगरी अन्तराष्टिूय मिडियाहरुमा पनि मधेस आन्दोलनले स्पेस प्राप्त गर्न थालेको छ । जबकि आफ्नै देशको मुलधारका कथित राष्टिूय मिडियाहरुले मधेस आन्दोलनलाई प्राथमिकता नदिएपछि अलजजिरा चैनलमा कञ्चन झाले रिपोटिङ गरिरहेका छन् भने सिएनएन, न्यूयोर्क टाइम्स, टाइम्स अफ इन्डिया लगायतका अन्तराष्टिूय मिडियाहरुमा मधेस आन्दोलनको बारेमा आर्टिकिलहरु प्रकाशन हुन थालेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन,“ पहिले ती अन्तराष्टिूय मिडियाहरुमा मधेसी नागरिकहरुको पहुँच नै थिएन । कनक मनि दिक्षित जस्ता पत्रकारहरुको एकपक्षिय लेख तथा विचारहरु अन्तराष्टिूय मिडियामा आउने गथर््यो । तर, प्रशान्त झा जस्तो पत्रकारको उदय भएपछि खास गरेर अंग्रेजीमा प्रकाशित हुने भारतीय मिडियाहरु द हिन्दु, हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स अफ इन्डिया, इन्डियन एक्सप्रेस लगायतका पत्रिकाहरुमा मधेस प्रतिको विभेद लगायतका तथ्यहरु प्रकाशित हुन थालेको छ ।” साहको बुझाईमा पहिले काठमाण्डौका बुद्धिजिवी, लेखक तथा स्तम्भकारहरुको नेपाल र विदेशको मिडियाहरुमा समेत एकल बर्चस्व र पहुँच थियो । मधेसका तर्फबाट राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल एक्लो मान्छे पर्थे । तर, आज उक्त अवस्था फेरिएको छ । मधेसका धेरै बुद्धिजिवीहरुले कलम चलाउन थालेका छन् । र, विश्व समुदायले मधेसलाई राम्ररी बुझ्न थालेका छन् ।
तर, यति हुँदा हुँदै पनि मुल कुरा नेपाल सरकारको अफिसियल भ्वाइस नै हो । तुलानारायणका अनुसार नेपाल सरकारको प्रशासन, कुटनिती, न्यायालय, सुरक्षा निकाय, मिडिया सबै एकपक्षिय भएकाले मधेसको सम्पुर्ण मुद्दाहरु सम्बोधन गर्न ५÷१० बर्षको समय लाग्ला तर केही दिनमा केही न केही मधेसले उपलब्धि प्राप्त गर्ने नै छ । विगतका समयमा मधेसमा जतिसुकै दमन हुँदा पनि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न सकिरहेको थिएन । तर, अहिले मधेसमा पनि यूवाहरु पढेलेखेका छन् । तिनीहरु विश्वका कतिपय देशहरुमा कार्यरत रहेका छन् । कतिपय मधेसी नागरिकहरु विभिन्न देशमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत छन् । संगै सामाजिक संजालमा पनि मधेसी समुदाय सक्रिय भएका छन् । आज हरेक मानिसका हातमा मोवाइल छन् । ती मोवाइलमा क्यामरा र भिडियो क्यामरा छन् । नेपालको कथित राष्ट्रिय मिडिया भनाउनेहरुले मधेसका समस्या, मधेस आन्दोलन, दमन आदिका विषयमा समाचार सम्प्रेषण नगरेपनि मधेसी नागरिकहरुले आफ्नो मोबाइलबाट दृष्य र तस्वीर कैद गरेर सामाजिक संजाल फेसबुक, ट्विटर आदिमा पोस्ट गरेर मधेसका गतिविधिलाई विश्व व्यापीकरण गर्न सफल भएका छन् । अनि मात्र मधेसका मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सफल भएको छ ।
पुर्व राजदुत कर्णका अनुसार मधेस मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण एक किसिमले सफल भईसकेपनि बर्तमान नेपाल सरकारलाई जति दवाव पुग्नु पर्ने थियो, त्यो पुगिसकेको छैन । तसर्थ अब आउँदो छठ पर्व सकिएपछि मधेसका नागरिकहरुले संगठित भएर अन्तिम तथा निर्णायक धक्का दिनु जरुरी छ । एउटा राजालाई मधेसी नागरिकले ढालेपनि उक्त सिंहासनमा थुपै्र दलका नेताहरु नयाँ राजा महाराजाको रुपमा विराजमान भएर स्थापित भएका छन् । त्यसैले अब ती सम्पुर्ण राजा महाराजा र सामन्तका अवशेषहरुलाई जडैदेखि उखालेर फाल्नका निम्ति मधेसी नागरिकले सडकमा उपस्थिति देखाउनु आवश्यक छ । पुर्व राजदुत कर्ण भन्छन,“ जसरी मधेसी नागरिकले मेची देखि महाकाली सम्म हुलाकी राजमार्गमा उभिएर मानव साँगलो बनाएर विश्व किर्तीमान स्थापित गरेका थिए ठीक त्यसैगरी अब मधेसमा घर घरबाट बच्चा, आईमाई पुरुष, यूवा यूवती, वृद्ध वृद्धा सबै गरी करिब ६० देखि ७० लाख सम्म मधेसी नागरिक सडकमा उभिएर अन्तिम धक्का दिनु आवश्यक छ ।”
२०७२ कार्तिक २९ गते आईतबार
मधेसमा जारी आन्दोलन र त्यहाँ सरकार पक्षबाट गरिएको व्यवहारबारे अन्तर्राष्टिूय समूदायलाई अगवत गराउन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका एकजना नेता संयुक्त राष्टू संघको मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय जेनेभा पुगेका थिए । जेनेभामा मानवअधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (युपीआर) जारी रहेका बेला मोर्चाका नेता देवेन्द्र यादव विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरुसँग मधेसकाबारे ‘लविङ’ गरेका थिए । समिक्षा बैठक चलिरहेको उच्च आयुक्तको कार्यालय अगाडि उनले नेपालको संविधान विभेदकारी रहेको भन्दै सांकेतिक रुपमा ‘नेपालको संविधान’ लेखिएको कागज जलाउनुका साथै विरोध प्रदर्शन पनि गरेका थिए ।
मधेसमा सरकारको तर्फबाट विश्वव्यापी मानव अधिकारको मान्यता विपरीत बल प्रयोग गरी आन्दोलनकारीको हत्या गरिएको भन्दै उनले त्यसको बिरोध पनि गरेका थिए । जेनेभा पुगेका यादव सदभावना पार्टीका सहमहासचिव हुन् । पार्टी महासचिव मनिषकुमार सुमनले यादव विश्व जगतलाई मधेसमा भइरहेको सरकारी दमनबारे जानकारी दिन जेनेभा गएको बताए । युपीआरमा राष्टूसंघका सबै सदस्य राष्टूको मानव अधिकारको विश्वव्यापी समीक्षा गरिन्छ ।
मानव अधिकारको लागि कार्य गर्ने संस्था थर्ड अलायन्सका अध्यक्ष समेत रहेका मानव अधिकारकर्मी दिपेन्द्र झा भन्छन,“ जेनेभामा सबैभन्दा महत्वपुर्ण काम नै के भयो भने मधेसमा जारी रहेको मधेस आन्दोलन, नयाँ संविधानमा मधेसी सँग गरिएको भेदभाव र आफ्नै देशका नागरिकहरुलाई विदेशी नागरिक ठानेर सिधै टाउको र छातीमा गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको विषय दुनियाँलाई अवगत गराइयो ।” जेनेभामा भारतले अडान लिँदै के प्रष्ट भन्यो भने दक्षिण एसियामै सबै भन्दा वढी विभेद नेपालमा नेपालका राज्य सत्ताले त्यहाँका आदिवासी नागरिक मधेसी समुदाय माथि विभेद गरेको छ । राजनीतिक समस्यालाई राजनीतिक तरिकाले समाधान गर्नुको साटो सैन्य बल प्रयोग गरेर फौजी कारवाही गरि ४५ जना मधेसी नागरिकहरुको गैरन्यायिक हत्या गरिएको छ । दिपेन्द्र झाका अनुसार भारतले उक्त अडान राखेपछि स्वीट्जरलैन्डले पनि नेपालमा मधेसी नागरिकहरुसँग मानव अधिकारको घोर उल्लंघन भएको पक्ष राखेको थियो । त्यती मात्र होइन, नागरिकता माथिको विभेदलाई अमेरिका, बेलायत, डेनमार्क, क्यानाडा लगायत करिब १४÷१५ वटा अन्तराष्टिूय समुदायले मधेसको मुद्दालाई जोडसोडले उठाएका थिए ।
पुर्व राजदुत तथा राजनीतिक विश्लेषक विजय कान्त लाल कर्ण भन्छन,“ नेपालमा मधेस मुद्दाको अन्तराष्टिूयकरण त त्यही बेला भयो जब मधेसी आन्दोलनकारीहरु नेपाल भारतको सिमा क्षेत्रको दशगजामा गएर आन्दोलन सुरु गरेका थिए । अहिले आएर मधेस आन्दोलनको मुद्दालाई छिमेकी मुलुक भारतसँगै संयुक्त राष्टू संघ, अमेरिका, बेलायत लगायतका राष्टूहरुले समर्थन गरेका छन् । र, बाँकी मुलुकहरु चीन लगायत अन्य दातृ निकायहरुले पनि मधेसीहरुको मागलाई सम्बोधन गरेर संविधानलाई पुर्णता दिन माग गरेका छन् ।” मानव अधिकारकै सवालमा नेपालका मानव अधिकारकर्मीहरुले मधेस आन्दोलनलाई प्राथमिकतामा नलिएपनि अन्तराष्टिूय मानव अधिकार संस्थाहरुले मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको ज्यादती सहितको विवरणहरु आफ्नो प्रतिवेदनमा राखेका छन् ।
हुन त संयुक्त राष्टू संघको काठमाण्डौ स्थित कार्यालय अगाडी काठमाण्डौमा रहेका मधेसी बुद्धिजिवीहरुले समेत प्रदर्शन गरेर मधेसमा भईरहेको मानव अधिकारको उल्लंघन बारे अवगत गराईसकेका थिए । तर, जेनेभामा उक्त कुरा राखिएपछि अहिले विश्व समुदायले पनि मधेसमा भईरहेको विभेदबारे चासो राख्न थालेका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहका अनुसार अन्तराष्टिूय समुदाय भनेको धेरै दातृनिकायहरु पनि हुन्छन् । जो सँग नेपाल सरकारको दुईपक्षिय सम्बन्ध हुन्छ । अहिले दातृ निकायहरु बेलायत, अमेरिका, डेनमार्क, चिन जस्ता मुलुकहरुले पनि मधेस आन्दोलनको बारेमा थाहा पाएका छन् । त्यसैगरी अन्तराष्टिूय मिडियाहरुमा पनि मधेस आन्दोलनले स्पेस प्राप्त गर्न थालेको छ । जबकि आफ्नै देशको मुलधारका कथित राष्टिूय मिडियाहरुले मधेस आन्दोलनलाई प्राथमिकता नदिएपछि अलजजिरा चैनलमा कञ्चन झाले रिपोटिङ गरिरहेका छन् भने सिएनएन, न्यूयोर्क टाइम्स, टाइम्स अफ इन्डिया लगायतका अन्तराष्टिूय मिडियाहरुमा मधेस आन्दोलनको बारेमा आर्टिकिलहरु प्रकाशन हुन थालेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन,“ पहिले ती अन्तराष्टिूय मिडियाहरुमा मधेसी नागरिकहरुको पहुँच नै थिएन । कनक मनि दिक्षित जस्ता पत्रकारहरुको एकपक्षिय लेख तथा विचारहरु अन्तराष्टिूय मिडियामा आउने गथर््यो । तर, प्रशान्त झा जस्तो पत्रकारको उदय भएपछि खास गरेर अंग्रेजीमा प्रकाशित हुने भारतीय मिडियाहरु द हिन्दु, हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स अफ इन्डिया, इन्डियन एक्सप्रेस लगायतका पत्रिकाहरुमा मधेस प्रतिको विभेद लगायतका तथ्यहरु प्रकाशित हुन थालेको छ ।” साहको बुझाईमा पहिले काठमाण्डौका बुद्धिजिवी, लेखक तथा स्तम्भकारहरुको नेपाल र विदेशको मिडियाहरुमा समेत एकल बर्चस्व र पहुँच थियो । मधेसका तर्फबाट राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल एक्लो मान्छे पर्थे । तर, आज उक्त अवस्था फेरिएको छ । मधेसका धेरै बुद्धिजिवीहरुले कलम चलाउन थालेका छन् । र, विश्व समुदायले मधेसलाई राम्ररी बुझ्न थालेका छन् ।
तर, यति हुँदा हुँदै पनि मुल कुरा नेपाल सरकारको अफिसियल भ्वाइस नै हो । तुलानारायणका अनुसार नेपाल सरकारको प्रशासन, कुटनिती, न्यायालय, सुरक्षा निकाय, मिडिया सबै एकपक्षिय भएकाले मधेसको सम्पुर्ण मुद्दाहरु सम्बोधन गर्न ५÷१० बर्षको समय लाग्ला तर केही दिनमा केही न केही मधेसले उपलब्धि प्राप्त गर्ने नै छ । विगतका समयमा मधेसमा जतिसुकै दमन हुँदा पनि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न सकिरहेको थिएन । तर, अहिले मधेसमा पनि यूवाहरु पढेलेखेका छन् । तिनीहरु विश्वका कतिपय देशहरुमा कार्यरत रहेका छन् । कतिपय मधेसी नागरिकहरु विभिन्न देशमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत छन् । संगै सामाजिक संजालमा पनि मधेसी समुदाय सक्रिय भएका छन् । आज हरेक मानिसका हातमा मोवाइल छन् । ती मोवाइलमा क्यामरा र भिडियो क्यामरा छन् । नेपालको कथित राष्ट्रिय मिडिया भनाउनेहरुले मधेसका समस्या, मधेस आन्दोलन, दमन आदिका विषयमा समाचार सम्प्रेषण नगरेपनि मधेसी नागरिकहरुले आफ्नो मोबाइलबाट दृष्य र तस्वीर कैद गरेर सामाजिक संजाल फेसबुक, ट्विटर आदिमा पोस्ट गरेर मधेसका गतिविधिलाई विश्व व्यापीकरण गर्न सफल भएका छन् । अनि मात्र मधेसका मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सफल भएको छ ।
पुर्व राजदुत कर्णका अनुसार मधेस मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण एक किसिमले सफल भईसकेपनि बर्तमान नेपाल सरकारलाई जति दवाव पुग्नु पर्ने थियो, त्यो पुगिसकेको छैन । तसर्थ अब आउँदो छठ पर्व सकिएपछि मधेसका नागरिकहरुले संगठित भएर अन्तिम तथा निर्णायक धक्का दिनु जरुरी छ । एउटा राजालाई मधेसी नागरिकले ढालेपनि उक्त सिंहासनमा थुपै्र दलका नेताहरु नयाँ राजा महाराजाको रुपमा विराजमान भएर स्थापित भएका छन् । त्यसैले अब ती सम्पुर्ण राजा महाराजा र सामन्तका अवशेषहरुलाई जडैदेखि उखालेर फाल्नका निम्ति मधेसी नागरिकले सडकमा उपस्थिति देखाउनु आवश्यक छ । पुर्व राजदुत कर्ण भन्छन,“ जसरी मधेसी नागरिकले मेची देखि महाकाली सम्म हुलाकी राजमार्गमा उभिएर मानव साँगलो बनाएर विश्व किर्तीमान स्थापित गरेका थिए ठीक त्यसैगरी अब मधेसमा घर घरबाट बच्चा, आईमाई पुरुष, यूवा यूवती, वृद्ध वृद्धा सबै गरी करिब ६० देखि ७० लाख सम्म मधेसी नागरिक सडकमा उभिएर अन्तिम धक्का दिनु आवश्यक छ ।”
२०७२ कार्तिक २९ गते आईतबार
भारतका भ्रम चिर्दै सदभावना
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जनकपुरधाम............
भारतका प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मोदीले अहिले जारी भएको संविधानलाई संशोधन गरेर मधेसका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव र सल्लाह दिँदै आईरहेका छन् । संविधान जारी हुनु अगावै उनले पटक पटक नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई ऋषि मनका साथ संविधान बनाएर सबैले अपनत्व गर्न सक्ने संविधान जारी गर्न सुझाव दिएपनि प्रमुख राजनीतिक दलहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुसार आफ्नो वर्गको मात्र हित हुने तथा बञ्चित भएका पिछडिएका सिमान्तकृत समुदाय र खास गरेर मधेसी, आदिवासी जनजाती समुदायलाई पाखा लगाएर संविधान जारी गरेपछि भारत असंतुष्ट रहँदै आएको छ । मधेसी नागरिकहरुले आन्दोलनका क्रममा नेपाल भारतको सिमा नाका दशगजामा गएर धर्ना दिँदै नाकाबन्दी गर्दै आईरहेका छन् । मधेसीले गरेको उक्त नाकाबन्दीलाई नेपालका मिडिया र नेपाल सरकारले पनि भारतको अघोषित नाकाबन्दी भन्दै आएका छन् । तर, भारतको संस्थापन पक्षले पटक पटक नेपालको आन्तरिक कारणले गर्दा सिमामा नेपालकै नागरिकले अबरोध गरेपछि सुरक्षाको दृष्टीकोणले सामान आयातमा अवरोध भएकोले नेपालको आन्तरिक समस्या नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ ।
भारतमा भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा रहेको एनडिए गठबन्धनको दुई तिहाई भन्दा पनि बढी बहुमतको शक्तिशाली सरकार बनेको छ । विगत १० बर्ष देखि सत्ता संचालन गर्दै आएका कांग्रेस आईले नेतृत्व गरेको यूपिए गठबन्धन अहिले विपक्षको भुमिकामा छ । त्यही भएर होला नेपालको नाकाबन्दीलाई लिएर कांग्रेसका नेता मनिष तिवारीले सामाजिक संजालमा ट्वीट गरेर मोदीलाई आलोचना गर्दै नेपालको नाकाबन्दी खोल्न भनेका थिए । त्यसैगरी भारतका कतिपय बुद्धिजिवी र नेपाल मामलाका जानकारहरु पनि मोदी सरकारको विरोध गर्दै आएका थिए । जसले के प्रष्ट पार्छ भने भारतमा पनि नेपाल मामिलामा दुई धार रहेको छ ।
उक्त कुरालाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल सदभावना पार्टीका केन्द्रिय अध्यक्ष अनिल कुमार झा र केन्द्रिय सदस्य राजिव झा दिल्ली पुगेर भारतमा नेपाल र मधेसको सवालमा रहेको भ्रमलाई चिरेका छन् । सबैभन्दा पहिले ती दुवै जना नेताले कांग्रेसका प्रबक्ता मनिष तिवारीलाई भेट गरेर तपाईहरु आफ्नो राजनीतिमा मोदी सरकारको विरोध गर्नुस तर नेपालको नाकाबन्दी बारे विरोध गर्दा मधेस प्रति असर पर्न जाने हुनाले मधेस आन्दोलनलाई सहयोग तथा समर्थन गर्नुस भनेर तिवारीलाई कन्भिन्स गरेका थिए । ८ नोभेम्बरमा भारतको दिल्ली स्थित इन्डिया इन्टरनेश्नलमा भएको एक कार्यक्रममा कांग्रेसका प्रवक्ता मनिष तिवारी र रासिद अलबिले मधेसको माग जायज रहेको र मधेसको मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्ने धारणा राखेको नेपाल सदभावना पार्टीका केन्द्रिय सदस्य राजिव झाले बताएका छन् । त्यसैगरी भारतको जवाहरलाल नेहरु विश्व विद्यालयमा मधेस विद्यार्थी संगठनले गरेको एक कार्यक्रममा त्यहाँका विद्यार्थी प्राध्यापक र बुद्धिजिवीहरुलाई नेपालमा जारी भएको संविधान र उक्त संविधानमा भएको विभेदका कारण मधेसमा भईरहेको आन्दोलनबारे जानकारी गराएका थिए । ९ नोभेम्बरका दिन गान्धी पिस फाउन्डेसनद्वारा गरिएको एक कार्यक्रममा समेत ती नेताहरुले आफ्नो पक्ष राखेका थिए ।
१० नोभेम्बरका दिन इन्डिया इन्टरनेश्नल सेन्टरमा एउटा महत्वपुर्ण अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजन गरिएको थियो । भारतको राजधानी नयाँदिल्ली स्थित इण्डिया इन्टरनेशनल सेन्टरमा सम्पन्न नेपालको नयाँ समावेशी संविधानको संस्थागत विकास र सो वारेको आमजनधारणा विषयक कार्यक्रममा कार्यक्रमको कार्यपत्र प्रस्तोता उद्धव प्याकुरेलले नयाँ संविधानमा नागरिकता, संघीयता, समावेशिकरण र समुचित प्रतिनिधित्व, नेपाली राष्टिूयता र स्वाभिमानको रक्षा, उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरुको नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था संसारकै उत्कृष्टतम् भनिएका संविधानहरु भन्दा पनि राम्रो भएको र त्यसको समर्थन भारतले गर्नुपर्ने सम्बन्धि आफ्ना ६ पृष्ठ लामो अंग्रजी भाषाको अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
सो कार्यपत्र माथी टिप्पणी गर्दै नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल कुमार झाले लगातार ८९ दिन देखि जारी मधेशी जनताको तेश्रो मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरिए मधेश आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट गर्दै दिल्लीलाई होईन त्यस्तो उत्कृष्ट संविधान बनाइएको छ भने सो संविधान लिएर मधेशमा जान र मधेशी जनतालाई सन्तुष्ट पार्न हिम्मत गर्न सक्नु पर्ने तथ्य स्पष्ट पारेका थिए । मधेशी जनताको अथक र निरन्तरको हिम्मत, साहस, योगदान र बलिदानको बलमा आन्दोलन जारी रहेकोले कसैले कसैसंग स्वरमा स्वर मिलाउदैमा आन्दोलन नरोकिने बरु मधेशी जनताको थप रगत बग्न सक्ने, देश र मधेशलाई अपुरणीय छति हुनसक्ने पक्षप्रति गंभिरताका साथ ध्यान दिन उनले सुझाव दिएका थिए । झाले भारतमा इन्दिरा गान्धि कालमा पुर्नआरम्भ भएको भधेश आन्दोलनले भारतका राजनीतिक दलहरुसंग निरन्तर मैत्रीभाव ग्रहण गर्दै आएको तथ्य स्मरण गर्दै भारतका राजनीतिक दल, नागरिक समाज र बौद्धिक वर्गले एकिकृत नेपाल भित्र समृद्ध मधेश र अधिकार सम्पन्न मधेशी समुदायका लागी जारी आन्दोलनलाई सम्मान र सम्बोधनका लागी सहयोग गर्न र नेपालको यो संविधानको उत्कृष्टताको गुणगानको पछि नलाग्न आग्रह गरेका थिए । मधेशी लगायतका पीछडिएकाहरुको समस्या समाधान गर्न संविधानलाई १०२ ठाँउमा संसोधन आवश्यक रहेको स्मरण गर्दै वहाँले त्यसको फेहरिस्त संघीय मधेशी मोर्चाको वार्ता टोलीले नेपाल सरकारको वार्ता टोली र नेपालका संचारमाध्यमहरुलाई उहिलै नै उपलब्ध गराई सकेको जानकारी समेत दिएका थिए ।
कार्यक्रमका अर्का बक्ता डा.प्रकाश शरण महत्तले नेपालको संविधान दलहरुको सम्झौताको दस्तावेज भएको र कुनै पनि वेला संसोधन हुन सक्ने भएकोले आन्दोलन र नाकाबन्दीको आवश्यकता नरहेको धारणा राखेका थिए । प्राध्यापक एस.डी. मुनीले मधेशी समुदायको जायज मांगहरुलाई संवोधन गरि नेपालको समृद्धि र विकासमा लाग्न आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल सद्भावना पार्टीका केन्द्रिय सदस्य राजीव झा, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रवीण कर्ण सहितका अन्य मधेशी सहभागीहरुले मधेशी जनताको यस शान्तिपुर्ण आन्दोलनलाई राज्यले संबोधन नगरे स्वतन्त्र मधेशका लागी मधेशीहरु अगाडी बढन सक्ने धारणा राखेका थिए । भारतका बरिष्ठ राजनीतिज्ञ डी.पी.त्रिपाठीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा नेपाल मामिलाका रक्षा विशेषज्ञ अवकाश प्राप्त मेजर बक्सी, प्राध्यापक एसडी मुनी, विजय प्रताप, भारतीय जनता पार्टीका सतिश उपाध्याय, कांग्रेसका नेताहरु रासिद अलवि, जयराम रमेश लगायतका महत्वपुर्ण व्यक्तिहरुको उपस्थिति थियो । त्यसैगरी फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जितेन्द्र देव पनि उपस्थित थिए ।
२०७२ कार्तिक २९ गते आईतबार
भारतमा भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा रहेको एनडिए गठबन्धनको दुई तिहाई भन्दा पनि बढी बहुमतको शक्तिशाली सरकार बनेको छ । विगत १० बर्ष देखि सत्ता संचालन गर्दै आएका कांग्रेस आईले नेतृत्व गरेको यूपिए गठबन्धन अहिले विपक्षको भुमिकामा छ । त्यही भएर होला नेपालको नाकाबन्दीलाई लिएर कांग्रेसका नेता मनिष तिवारीले सामाजिक संजालमा ट्वीट गरेर मोदीलाई आलोचना गर्दै नेपालको नाकाबन्दी खोल्न भनेका थिए । त्यसैगरी भारतका कतिपय बुद्धिजिवी र नेपाल मामलाका जानकारहरु पनि मोदी सरकारको विरोध गर्दै आएका थिए । जसले के प्रष्ट पार्छ भने भारतमा पनि नेपाल मामिलामा दुई धार रहेको छ ।
उक्त कुरालाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल सदभावना पार्टीका केन्द्रिय अध्यक्ष अनिल कुमार झा र केन्द्रिय सदस्य राजिव झा दिल्ली पुगेर भारतमा नेपाल र मधेसको सवालमा रहेको भ्रमलाई चिरेका छन् । सबैभन्दा पहिले ती दुवै जना नेताले कांग्रेसका प्रबक्ता मनिष तिवारीलाई भेट गरेर तपाईहरु आफ्नो राजनीतिमा मोदी सरकारको विरोध गर्नुस तर नेपालको नाकाबन्दी बारे विरोध गर्दा मधेस प्रति असर पर्न जाने हुनाले मधेस आन्दोलनलाई सहयोग तथा समर्थन गर्नुस भनेर तिवारीलाई कन्भिन्स गरेका थिए । ८ नोभेम्बरमा भारतको दिल्ली स्थित इन्डिया इन्टरनेश्नलमा भएको एक कार्यक्रममा कांग्रेसका प्रवक्ता मनिष तिवारी र रासिद अलबिले मधेसको माग जायज रहेको र मधेसको मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्ने धारणा राखेको नेपाल सदभावना पार्टीका केन्द्रिय सदस्य राजिव झाले बताएका छन् । त्यसैगरी भारतको जवाहरलाल नेहरु विश्व विद्यालयमा मधेस विद्यार्थी संगठनले गरेको एक कार्यक्रममा त्यहाँका विद्यार्थी प्राध्यापक र बुद्धिजिवीहरुलाई नेपालमा जारी भएको संविधान र उक्त संविधानमा भएको विभेदका कारण मधेसमा भईरहेको आन्दोलनबारे जानकारी गराएका थिए । ९ नोभेम्बरका दिन गान्धी पिस फाउन्डेसनद्वारा गरिएको एक कार्यक्रममा समेत ती नेताहरुले आफ्नो पक्ष राखेका थिए ।
१० नोभेम्बरका दिन इन्डिया इन्टरनेश्नल सेन्टरमा एउटा महत्वपुर्ण अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजन गरिएको थियो । भारतको राजधानी नयाँदिल्ली स्थित इण्डिया इन्टरनेशनल सेन्टरमा सम्पन्न नेपालको नयाँ समावेशी संविधानको संस्थागत विकास र सो वारेको आमजनधारणा विषयक कार्यक्रममा कार्यक्रमको कार्यपत्र प्रस्तोता उद्धव प्याकुरेलले नयाँ संविधानमा नागरिकता, संघीयता, समावेशिकरण र समुचित प्रतिनिधित्व, नेपाली राष्टिूयता र स्वाभिमानको रक्षा, उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरुको नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था संसारकै उत्कृष्टतम् भनिएका संविधानहरु भन्दा पनि राम्रो भएको र त्यसको समर्थन भारतले गर्नुपर्ने सम्बन्धि आफ्ना ६ पृष्ठ लामो अंग्रजी भाषाको अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
सो कार्यपत्र माथी टिप्पणी गर्दै नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल कुमार झाले लगातार ८९ दिन देखि जारी मधेशी जनताको तेश्रो मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरिए मधेश आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट गर्दै दिल्लीलाई होईन त्यस्तो उत्कृष्ट संविधान बनाइएको छ भने सो संविधान लिएर मधेशमा जान र मधेशी जनतालाई सन्तुष्ट पार्न हिम्मत गर्न सक्नु पर्ने तथ्य स्पष्ट पारेका थिए । मधेशी जनताको अथक र निरन्तरको हिम्मत, साहस, योगदान र बलिदानको बलमा आन्दोलन जारी रहेकोले कसैले कसैसंग स्वरमा स्वर मिलाउदैमा आन्दोलन नरोकिने बरु मधेशी जनताको थप रगत बग्न सक्ने, देश र मधेशलाई अपुरणीय छति हुनसक्ने पक्षप्रति गंभिरताका साथ ध्यान दिन उनले सुझाव दिएका थिए । झाले भारतमा इन्दिरा गान्धि कालमा पुर्नआरम्भ भएको भधेश आन्दोलनले भारतका राजनीतिक दलहरुसंग निरन्तर मैत्रीभाव ग्रहण गर्दै आएको तथ्य स्मरण गर्दै भारतका राजनीतिक दल, नागरिक समाज र बौद्धिक वर्गले एकिकृत नेपाल भित्र समृद्ध मधेश र अधिकार सम्पन्न मधेशी समुदायका लागी जारी आन्दोलनलाई सम्मान र सम्बोधनका लागी सहयोग गर्न र नेपालको यो संविधानको उत्कृष्टताको गुणगानको पछि नलाग्न आग्रह गरेका थिए । मधेशी लगायतका पीछडिएकाहरुको समस्या समाधान गर्न संविधानलाई १०२ ठाँउमा संसोधन आवश्यक रहेको स्मरण गर्दै वहाँले त्यसको फेहरिस्त संघीय मधेशी मोर्चाको वार्ता टोलीले नेपाल सरकारको वार्ता टोली र नेपालका संचारमाध्यमहरुलाई उहिलै नै उपलब्ध गराई सकेको जानकारी समेत दिएका थिए ।
कार्यक्रमका अर्का बक्ता डा.प्रकाश शरण महत्तले नेपालको संविधान दलहरुको सम्झौताको दस्तावेज भएको र कुनै पनि वेला संसोधन हुन सक्ने भएकोले आन्दोलन र नाकाबन्दीको आवश्यकता नरहेको धारणा राखेका थिए । प्राध्यापक एस.डी. मुनीले मधेशी समुदायको जायज मांगहरुलाई संवोधन गरि नेपालको समृद्धि र विकासमा लाग्न आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल सद्भावना पार्टीका केन्द्रिय सदस्य राजीव झा, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रवीण कर्ण सहितका अन्य मधेशी सहभागीहरुले मधेशी जनताको यस शान्तिपुर्ण आन्दोलनलाई राज्यले संबोधन नगरे स्वतन्त्र मधेशका लागी मधेशीहरु अगाडी बढन सक्ने धारणा राखेका थिए । भारतका बरिष्ठ राजनीतिज्ञ डी.पी.त्रिपाठीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा नेपाल मामिलाका रक्षा विशेषज्ञ अवकाश प्राप्त मेजर बक्सी, प्राध्यापक एसडी मुनी, विजय प्रताप, भारतीय जनता पार्टीका सतिश उपाध्याय, कांग्रेसका नेताहरु रासिद अलवि, जयराम रमेश लगायतका महत्वपुर्ण व्यक्तिहरुको उपस्थिति थियो । त्यसैगरी फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जितेन्द्र देव पनि उपस्थित थिए ।
२०७२ कार्तिक २९ गते आईतबार
विरगञ्जमा एमाले पार्टी कार्यालयमा आगजनी महोत्तरीबाट लखेटिए एमालेका सांसद
 |
विरगञ्ज स्थित नेकपा एमाले पर्साको पार्टी कार्यालयमा आगजनी गर्नुका साथै फर्निचरहरु समेत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले जलाएका छन् । |
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
मधेस आन्दोलनको क्रममा नेकपा एमालेले आफ्ना सांसदहरुलाई मधेसमा पठाएर आफ्नो जमिन बचाउन प्रयास गरेपछि मधेसका विभिन्न जिल्लाहरुबाट एमालेका सांसदहरु लखेटिएका छन् । त्यसैगरी कार्यक्रम मनाउने पार्टी कार्यालयहरुमा मधेसी मोर्चाले आगजनी समेत गरेको पाइएको छ ।
आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले शनिबार बिहान नेकपा एमाले पर्साको वीरगञ्ज रामगढवास्थित पार्टी कार्यालयमा आगजनी गरेका छन् । मोर्चाका कार्यकर्ताले एमालेले मधेस आन्दोलनको विरोधमा केन्द्रको निर्देशन अनुसार अञ्चल स्तरीय चियापान कार्यक्रम आयोजना गरेको भन्दै त्यसको प्रतिकार गरेको बताएका छन् । मोर्चाले एमालेका सभासदहरुले मधेस आन्दोलनको बिरोधमा षड्यन्त्र गरेको र आन्दोलनलाई बद्नाम गराउने उद्देश्यले विभिन्न गतिबिधि गरेको आरोप लगाएर शुक्रबार कार्यक्रम बिथोल्ने चेतावनी दिएको थियो ।
तिहार र छठको अवसरमा एमालेको भातृसगठन युवा सघं पर्साले शनिबार बिहान ८ बजेदेखि पार्टी कार्यालयमा अञ्चल स्तरीय चियापान कार्यक्रम राखेका थियो । आगजनीपछि चियापान स्थगित भएको छ । मधेस अधिकारका लागि जारी आन्दोलन तुहाउने अभिप्रयायले दीपावलीको मौका छोपेर एमालेका स्थानीय नेता र तराईबाट चुनिएर गएका सांसदहरुले चियापानको नाटक गरेर आन्दोलन भाडने षडयन्त्रमा लागेको मोर्चाको आरोप छ । मोर्चाका कार्यकर्ताले पार्टी कार्यालयमा आगजनी गरेपछि टायर बालेर प्रदर्शनसमेत गरेका छन् । उनीहरुले पार्टी कार्यालय हातामा रहेका केही थान कुर्सीसमेत नजिकैको सिर्सिया नदीमा फालिदिएका छन् ।
आगजनि पछि नेकपा एमाले पर्साले तिहार र छठ पर्बको उपलक्ष्यमा वीरगन्जमा पार्टीले चियापान कार्यक्रम नभएको जनाएको छ । एमाले पर्साका कार्यलय सचिव गंगा खड्काले पार्टी कार्यालयमा चियापान कार्यक्रम गर्ने पार्टीको निर्णय नभएको बताए । पार्टीका युवाहरुको फेसबुक स्टाटसको कारण पार्टी कार्यालयमा अक्रमण भएको खडकाले बताए । उनले भने,‘शुक्रबार पार्टी कार्यालय युवाहरुले सर सफाइ गरेपछि चियापान कार्यक्रम गर्ने फेसबुकमा लेखेको कारण आगजनी भएको हो ।’
महोत्तरीबाट लखेटिए सांसद
नेकपा एमालेका सांसददय राम दयाल मण्डल र दीपनारायण साह आफ्नै गाउँबाट धपाइएका छन् । संविधान लिएर मधेसमा प्रवेश गर्न नेकपा एमालेले आफ्नो सांसदहरुलाई दिएको निर्देशन अनुसार महोत्तरी जिल्लाबाट निर्वाचित उक्त सांसद द्वय तिहारको मौका छोपेर गाउँ आएका थिए । मण्डल आएको सूचना पाए लगत्तै स्थानीय संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय मधेसी मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सांसद मण्डलको घर घेरा उगर्दै नाराबाजी तथा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । सांसदहरुको विरोध भईरहेको देखेपछि महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकार विरेन्द्र यादवले करिब २ सय जनाको संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका थिए । आन्दोलनकारीहरुको विरोध प्रदर्शनका कारण सांसद मण्डल बुधबार राति नै प्रहरीको स्कर्टिङमा गाउँ छोडेर भागेका थिए ।
त्यसैगरी अर्को सांसद दीपनारायण साहलाई प्रदर्शनकारीहरुले विहिबार रातिसम्म गाउँ खाली गर्न उर्दी जारी गरेपछि विहिबार राति नै सांसद साह प्रहरी स्कर्टिङमा बर्दिवास भागेका थिए । तराई मधेस सदभावना पार्टीका केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका सुरेश पाण्डेका अनुसार मधेस विरोधी पार्टीको रुपमा रहेको नेकपा एमाले राज्य संयन्त्रको सुरक्षाकर्मीलाई प्रयोग गरेर आफ्ना सांसदहरुलाई मधेसमा पठाएको भएपनि मधेसका जनताले ती सांसदहरुलाई लखेटेर मधेसमा तिनीहरुको केही पनि नचल्ने प्रष्ट भएको छ । पाण्डे भन्छन,“ मधेस विरोधी संविधान जारी गरेका मधेस विरोधी पार्टी नेकपा एमालेले ती दुई जना सांसदहरुलाई मधेसमा पठाएर शक्ति परिक्षणका साथै एउटा प्रयोग गरेको थियो । तर, मधेसी जनताले मधेस विरोधी संविधान बनाउने मधेसका गद्दार सांसदहरुलाई आफ्नै गाउँबाट लखेटेर ठुलो पाठ पठाएका छन् ।” स्थानीयवासीहरुका अनुसार ती दुई जना सांसद अहिलेको सरकारमा राज्य मन्त्री वा सहायक मन्त्री पाउनका लागि आफु प्रतिकुल अवस्थामा पनि मधेस गएको भनेर नेतृत्वलाई रिझाउनका लागि आएका हुन ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले महोत्तरीबाट एमाओवादी , नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबाट निर्वा्चित तथा सामानुपातिक सांसदहरुलाई बहिस्कार गर्ने नीति अख्तियार गर्दै जिल्ला प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाए पछि तिहार र छठ मान्न गृहजिल्ला आएका सभासदहरु रातारात जिल्ला छाडेका हुन् । आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले जलेश्वरमा वैठकले कांग्रेस एमाले, एमाओवादीका सभासदले तीन महिनादेखि जारी मधेस जनआन्दोलनको क्रममा शहादत प्राप्त गरेका प्रति सम्मान गर्नुको साटो अवमूल्यन गर्दै जनआन्दोलन बिपरीत मधेस विरोधी संविधान लेखनमा भूमिका खेलेको भन्दै मधेस छाडन उर्दी जारी गरेको थियो ।
मधेसी मोर्चाले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसहित नेकाका किरण यादव, सिताराम भण्डारी, संगिता मण्डल एमालेका रामदयाल मण्डल, दिपनारायण साह, रंजना माझी, एमाओवादीका लालेन्द्र मण्डल, अनिता साह सहित नौ सांसदलाई जिल्ला प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । महोत्तरीमा कांग्रेसका तीन,एमालेका तीन,माओवादीका तीन, संघीय समाजवादी फोरमका एक तमलोपाका एक, स्वतन्त्र एक, राष्टिूय मधेस समाजवादी पार्टीका दुई गरी १४ सांसद रहेका छन ।
माधव नेपाललाई पनि लखेट्ने
हुन त नेकपा एमालेका नेता तथा पुर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल पनि संविधानको व्याख्या गर्नका लागि आफ्ना संसदीय क्षेत्र गौर पस्न खोजेका थिए तर उनी चन्द्रनिगाहपुरबाटै फर्किनु परेको थियो । गौरबाट आन्दोलनकारी मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताहरु चन्द्रनिगाहपुर पुगेपछि झड्प समेत भएको थियो ।
त्यसैगरी माधव नेपाल २९ कार्तिकमा सर्लाहीको हरिपुरमा एउटा सभा गरेर कार्यक्रम आयोजन गर्ने तयारी गरेपछि सर्लाहीको मधेसी मोर्चाले माधव नेपालको कार्यक्रमलाई विथोलेर लखेट्ने चेतावनी दिएका छन् । मोर्चाका सर्लाही संयोजक तथा तमलोपाका सांसद जंगीलाल राय भन्छन,“ माधव नेपालले सर्लाहीको हरिपुरमा २९ देखि ३० गते सम्ममा कार्यक्रम गर्ने भनेर भनिएकोले उक्त कार्यक्रम विथोल्ने मोर्चाले निर्णय नै गरेको छ । उनले हरिपुर, नवलपुर, लालबन्दी, हरिवन, जुन सुकै ठाउँमा कार्यक्रम गरेपनि कार्यक्रम विथोलिने छ ।”
यसरी हेर्ने हो भने मधेसमा जनआधार खस्किदै गएपछि नेकपा एमाले जसरी पनि मधेसमा पुगेर मुठभेड गराई द्वन्द्व गराई साम्प्रदायिक सदभाव विथोल्न हर सम्भव प्रयास गरिरहेको पाइन्छ । हुन त मधेस आन्दोलनलाई दवाउनका लागि र आन्दोलनलाई प्रतिकार गर्नका लागि आन्दोलनको प्रारम्भमै नेकपा एमालेले आफ्नो यूवा संगठन यूवा संघलाई परिचालन गर्न उर्दी नै जारी गरेको थियो । तर, मधेसमा कुनै पनि यूवा संघका कमाण्डरहरु आउन सकेका थिएनन् ।
पिपरामा एमाले परित्याग
महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाविसमा पिपरा गाउँका गाउँ इकाई कमिटिका सम्पुर्ण पदाधिकारीहरु नेकपा एमाले परित्याग गरेका छन् । नेकपा एमाले मधेस विरोधी पार्टी रहेको, मधेस आन्दोलनलाई बन्दुकका माध्यमले दवाउन खोजेको, संविधानमा मधेसको अधिकार दिन नखोजेको भन्दै नेकपा एमाले पिपराका सम्पुर्ण पदाधिकारी संग सँगै पुर्व पदाधिकारीहरु समेतले सामुहिक रुपमै राजिनामा दिएका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महोत्तरी जिल्लाको जिल्ला सदस्य सहित गाउँ कमिटी पिपराका अध्यक्ष लगायतका सय भन्दा बढी कार्यकर्ताहरुले पार्टीबाट सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको सम्बाहक नेकपा एमालेमा २०५१ सालदेखि लागेका जिल्ला कार्यसमिति महोत्तरी सदस्य रामजानकी यादव लगायत सय भन्दा बढीले पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका हुन् ।
निवर्तमान पिपरा गाविस अध्यक्ष एवं जिल्ला कार्यसमिति सदस्य तथा नेकपा एमाले महोत्तरीको खम्बाका रुपमा परिचित रामजानकी यादव, सदस्य निलम यादव, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष क्षेत्र नं ३ का विजय साह, गाउ कमिटि सदस्य किशोरी साह, गाउ कमिटी सदस्य कुमार दास, राम एकवाल कापड, राम जीवन कापड, गाउ कमिटी उपाध्यक्ष जिवछ पासवान लगायत सम्पुर्ण पिपरा गाउ कमिटीले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै साधारण सदस्य समेत नरहने गरि पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका हुन् ।
नयाँ संविधानमा मधेश र मधेशीहरुलाई आफ्नो अधिकारबाट वन्चित गराउन खसवादीहरुले गरेको प्रयासको पर्दाफास भएको र सत्तास्वार्थका लागि पार्टीको जन्मकालदेखि नै संघीयता विरोधी चित्रबहादुर के.सी., गैरलोकतान्त्रिक कमल थापा जस्ता शक्तीहरुसँगको साँठगाँठको घोर निन्दा गर्दै नयाँ संविधानमा अग्रगामी परिवर्तनको सट्टा पुरातन सोचले मधेशीको हक र अधिकार कुण्ठित गरेकोले पार्टी परित्याग गरिएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
नेपाल सदभावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रमन पाण्डेय लगायतको उपस्थितीमा प्रेस विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै रामजानकी यादव लगायतले अव पार्टीमा कहिल्यै नफर्किने र मधेश तथा मधेशीको हक अधिकार दिलाउन आन्दोलनमा लाग्ने जनाए । यसरी हेर्ने हो भने अब थुपै्र गाउँहरुमा नेकपा एमालेको संगठन नै सखाप हुने अवस्था आईपुगेको छ ।
२०७२ कार्तिक २९ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
मधेस आन्दोलनको क्रममा नेकपा एमालेले आफ्ना सांसदहरुलाई मधेसमा पठाएर आफ्नो जमिन बचाउन प्रयास गरेपछि मधेसका विभिन्न जिल्लाहरुबाट एमालेका सांसदहरु लखेटिएका छन् । त्यसैगरी कार्यक्रम मनाउने पार्टी कार्यालयहरुमा मधेसी मोर्चाले आगजनी समेत गरेको पाइएको छ ।
आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले शनिबार बिहान नेकपा एमाले पर्साको वीरगञ्ज रामगढवास्थित पार्टी कार्यालयमा आगजनी गरेका छन् । मोर्चाका कार्यकर्ताले एमालेले मधेस आन्दोलनको विरोधमा केन्द्रको निर्देशन अनुसार अञ्चल स्तरीय चियापान कार्यक्रम आयोजना गरेको भन्दै त्यसको प्रतिकार गरेको बताएका छन् । मोर्चाले एमालेका सभासदहरुले मधेस आन्दोलनको बिरोधमा षड्यन्त्र गरेको र आन्दोलनलाई बद्नाम गराउने उद्देश्यले विभिन्न गतिबिधि गरेको आरोप लगाएर शुक्रबार कार्यक्रम बिथोल्ने चेतावनी दिएको थियो ।
तिहार र छठको अवसरमा एमालेको भातृसगठन युवा सघं पर्साले शनिबार बिहान ८ बजेदेखि पार्टी कार्यालयमा अञ्चल स्तरीय चियापान कार्यक्रम राखेका थियो । आगजनीपछि चियापान स्थगित भएको छ । मधेस अधिकारका लागि जारी आन्दोलन तुहाउने अभिप्रयायले दीपावलीको मौका छोपेर एमालेका स्थानीय नेता र तराईबाट चुनिएर गएका सांसदहरुले चियापानको नाटक गरेर आन्दोलन भाडने षडयन्त्रमा लागेको मोर्चाको आरोप छ । मोर्चाका कार्यकर्ताले पार्टी कार्यालयमा आगजनी गरेपछि टायर बालेर प्रदर्शनसमेत गरेका छन् । उनीहरुले पार्टी कार्यालय हातामा रहेका केही थान कुर्सीसमेत नजिकैको सिर्सिया नदीमा फालिदिएका छन् ।
आगजनि पछि नेकपा एमाले पर्साले तिहार र छठ पर्बको उपलक्ष्यमा वीरगन्जमा पार्टीले चियापान कार्यक्रम नभएको जनाएको छ । एमाले पर्साका कार्यलय सचिव गंगा खड्काले पार्टी कार्यालयमा चियापान कार्यक्रम गर्ने पार्टीको निर्णय नभएको बताए । पार्टीका युवाहरुको फेसबुक स्टाटसको कारण पार्टी कार्यालयमा अक्रमण भएको खडकाले बताए । उनले भने,‘शुक्रबार पार्टी कार्यालय युवाहरुले सर सफाइ गरेपछि चियापान कार्यक्रम गर्ने फेसबुकमा लेखेको कारण आगजनी भएको हो ।’
महोत्तरीबाट लखेटिए सांसद
नेकपा एमालेका सांसददय राम दयाल मण्डल र दीपनारायण साह आफ्नै गाउँबाट धपाइएका छन् । संविधान लिएर मधेसमा प्रवेश गर्न नेकपा एमालेले आफ्नो सांसदहरुलाई दिएको निर्देशन अनुसार महोत्तरी जिल्लाबाट निर्वाचित उक्त सांसद द्वय तिहारको मौका छोपेर गाउँ आएका थिए । मण्डल आएको सूचना पाए लगत्तै स्थानीय संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय मधेसी मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सांसद मण्डलको घर घेरा उगर्दै नाराबाजी तथा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । सांसदहरुको विरोध भईरहेको देखेपछि महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकार विरेन्द्र यादवले करिब २ सय जनाको संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका थिए । आन्दोलनकारीहरुको विरोध प्रदर्शनका कारण सांसद मण्डल बुधबार राति नै प्रहरीको स्कर्टिङमा गाउँ छोडेर भागेका थिए ।
त्यसैगरी अर्को सांसद दीपनारायण साहलाई प्रदर्शनकारीहरुले विहिबार रातिसम्म गाउँ खाली गर्न उर्दी जारी गरेपछि विहिबार राति नै सांसद साह प्रहरी स्कर्टिङमा बर्दिवास भागेका थिए । तराई मधेस सदभावना पार्टीका केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका सुरेश पाण्डेका अनुसार मधेस विरोधी पार्टीको रुपमा रहेको नेकपा एमाले राज्य संयन्त्रको सुरक्षाकर्मीलाई प्रयोग गरेर आफ्ना सांसदहरुलाई मधेसमा पठाएको भएपनि मधेसका जनताले ती सांसदहरुलाई लखेटेर मधेसमा तिनीहरुको केही पनि नचल्ने प्रष्ट भएको छ । पाण्डे भन्छन,“ मधेस विरोधी संविधान जारी गरेका मधेस विरोधी पार्टी नेकपा एमालेले ती दुई जना सांसदहरुलाई मधेसमा पठाएर शक्ति परिक्षणका साथै एउटा प्रयोग गरेको थियो । तर, मधेसी जनताले मधेस विरोधी संविधान बनाउने मधेसका गद्दार सांसदहरुलाई आफ्नै गाउँबाट लखेटेर ठुलो पाठ पठाएका छन् ।” स्थानीयवासीहरुका अनुसार ती दुई जना सांसद अहिलेको सरकारमा राज्य मन्त्री वा सहायक मन्त्री पाउनका लागि आफु प्रतिकुल अवस्थामा पनि मधेस गएको भनेर नेतृत्वलाई रिझाउनका लागि आएका हुन ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले महोत्तरीबाट एमाओवादी , नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबाट निर्वा्चित तथा सामानुपातिक सांसदहरुलाई बहिस्कार गर्ने नीति अख्तियार गर्दै जिल्ला प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाए पछि तिहार र छठ मान्न गृहजिल्ला आएका सभासदहरु रातारात जिल्ला छाडेका हुन् । आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले जलेश्वरमा वैठकले कांग्रेस एमाले, एमाओवादीका सभासदले तीन महिनादेखि जारी मधेस जनआन्दोलनको क्रममा शहादत प्राप्त गरेका प्रति सम्मान गर्नुको साटो अवमूल्यन गर्दै जनआन्दोलन बिपरीत मधेस विरोधी संविधान लेखनमा भूमिका खेलेको भन्दै मधेस छाडन उर्दी जारी गरेको थियो ।
मधेसी मोर्चाले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसहित नेकाका किरण यादव, सिताराम भण्डारी, संगिता मण्डल एमालेका रामदयाल मण्डल, दिपनारायण साह, रंजना माझी, एमाओवादीका लालेन्द्र मण्डल, अनिता साह सहित नौ सांसदलाई जिल्ला प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । महोत्तरीमा कांग्रेसका तीन,एमालेका तीन,माओवादीका तीन, संघीय समाजवादी फोरमका एक तमलोपाका एक, स्वतन्त्र एक, राष्टिूय मधेस समाजवादी पार्टीका दुई गरी १४ सांसद रहेका छन ।
माधव नेपाललाई पनि लखेट्ने
हुन त नेकपा एमालेका नेता तथा पुर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल पनि संविधानको व्याख्या गर्नका लागि आफ्ना संसदीय क्षेत्र गौर पस्न खोजेका थिए तर उनी चन्द्रनिगाहपुरबाटै फर्किनु परेको थियो । गौरबाट आन्दोलनकारी मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताहरु चन्द्रनिगाहपुर पुगेपछि झड्प समेत भएको थियो ।
त्यसैगरी माधव नेपाल २९ कार्तिकमा सर्लाहीको हरिपुरमा एउटा सभा गरेर कार्यक्रम आयोजन गर्ने तयारी गरेपछि सर्लाहीको मधेसी मोर्चाले माधव नेपालको कार्यक्रमलाई विथोलेर लखेट्ने चेतावनी दिएका छन् । मोर्चाका सर्लाही संयोजक तथा तमलोपाका सांसद जंगीलाल राय भन्छन,“ माधव नेपालले सर्लाहीको हरिपुरमा २९ देखि ३० गते सम्ममा कार्यक्रम गर्ने भनेर भनिएकोले उक्त कार्यक्रम विथोल्ने मोर्चाले निर्णय नै गरेको छ । उनले हरिपुर, नवलपुर, लालबन्दी, हरिवन, जुन सुकै ठाउँमा कार्यक्रम गरेपनि कार्यक्रम विथोलिने छ ।”
यसरी हेर्ने हो भने मधेसमा जनआधार खस्किदै गएपछि नेकपा एमाले जसरी पनि मधेसमा पुगेर मुठभेड गराई द्वन्द्व गराई साम्प्रदायिक सदभाव विथोल्न हर सम्भव प्रयास गरिरहेको पाइन्छ । हुन त मधेस आन्दोलनलाई दवाउनका लागि र आन्दोलनलाई प्रतिकार गर्नका लागि आन्दोलनको प्रारम्भमै नेकपा एमालेले आफ्नो यूवा संगठन यूवा संघलाई परिचालन गर्न उर्दी नै जारी गरेको थियो । तर, मधेसमा कुनै पनि यूवा संघका कमाण्डरहरु आउन सकेका थिएनन् ।
पिपरामा एमाले परित्याग
महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाविसमा पिपरा गाउँका गाउँ इकाई कमिटिका सम्पुर्ण पदाधिकारीहरु नेकपा एमाले परित्याग गरेका छन् । नेकपा एमाले मधेस विरोधी पार्टी रहेको, मधेस आन्दोलनलाई बन्दुकका माध्यमले दवाउन खोजेको, संविधानमा मधेसको अधिकार दिन नखोजेको भन्दै नेकपा एमाले पिपराका सम्पुर्ण पदाधिकारी संग सँगै पुर्व पदाधिकारीहरु समेतले सामुहिक रुपमै राजिनामा दिएका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महोत्तरी जिल्लाको जिल्ला सदस्य सहित गाउँ कमिटी पिपराका अध्यक्ष लगायतका सय भन्दा बढी कार्यकर्ताहरुले पार्टीबाट सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको सम्बाहक नेकपा एमालेमा २०५१ सालदेखि लागेका जिल्ला कार्यसमिति महोत्तरी सदस्य रामजानकी यादव लगायत सय भन्दा बढीले पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका हुन् ।
निवर्तमान पिपरा गाविस अध्यक्ष एवं जिल्ला कार्यसमिति सदस्य तथा नेकपा एमाले महोत्तरीको खम्बाका रुपमा परिचित रामजानकी यादव, सदस्य निलम यादव, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष क्षेत्र नं ३ का विजय साह, गाउ कमिटि सदस्य किशोरी साह, गाउ कमिटी सदस्य कुमार दास, राम एकवाल कापड, राम जीवन कापड, गाउ कमिटी उपाध्यक्ष जिवछ पासवान लगायत सम्पुर्ण पिपरा गाउ कमिटीले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै साधारण सदस्य समेत नरहने गरि पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका हुन् ।
नयाँ संविधानमा मधेश र मधेशीहरुलाई आफ्नो अधिकारबाट वन्चित गराउन खसवादीहरुले गरेको प्रयासको पर्दाफास भएको र सत्तास्वार्थका लागि पार्टीको जन्मकालदेखि नै संघीयता विरोधी चित्रबहादुर के.सी., गैरलोकतान्त्रिक कमल थापा जस्ता शक्तीहरुसँगको साँठगाँठको घोर निन्दा गर्दै नयाँ संविधानमा अग्रगामी परिवर्तनको सट्टा पुरातन सोचले मधेशीको हक र अधिकार कुण्ठित गरेकोले पार्टी परित्याग गरिएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
नेपाल सदभावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रमन पाण्डेय लगायतको उपस्थितीमा प्रेस विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै रामजानकी यादव लगायतले अव पार्टीमा कहिल्यै नफर्किने र मधेश तथा मधेशीको हक अधिकार दिलाउन आन्दोलनमा लाग्ने जनाए । यसरी हेर्ने हो भने अब थुपै्र गाउँहरुमा नेकपा एमालेको संगठन नै सखाप हुने अवस्था आईपुगेको छ ।
२०७२ कार्तिक २९ गते आईतबार
संविधान जारी भएपछि मधेसमा मानव अधिकारको अवस्था
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
दोश्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भएको करिब डेढ वर्षपछि २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो । प्रमुख तीन दलले नयाँ संविधानको प्रक्रियालाई फास्ट टूयाकको आधारमा अगाडि बढाउँदा र मधेसी जनजातिहरुको सरोकारकहरुलाई सम्बोधन नगर्दा मधेसी थारुहरुले तराईमा आन्दोलन शुरु गरे । संविधानसभामा रहेका मधेसी तथा थारु दलका सभासदहरुले संविधानसभाको प्रक्रिया नै बहिस्कार गरे । तर पनि तीन दलले उनीहरुको सरोकारको वेवास्ता गरी नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा ल्याए र नयाँ संविधान जारी पनि गरे । त्यसपछि झन उक्त मस्यौदामा विमति राख्दै मधेसी तथा थारु शक्तिले उनीहरुको आन्दोलनलाई झन तीव्र पारे ।
मधेसी तथा थारु सामुदायको प्रतिनिधित्व गरिरहेका राजनीतिक दलहरुले संयुक्तरुपमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । प्रदेशको सिमांकन, निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र नागरिकतालगायतका विषयमा विमति राख्दै मधेसी तथा थारु शक्तिहरुले आन्दोलन गर्दैआएका छन् । संविधानको परिमार्जित विधेयक आएपछि आन्दोलन झन बढ्दै गयो । र संविधान जारी हुने वेलामा तराई मधेशमा आन्दोलन बढ्ने सम्भावना देखेर मधेसको २० वटै जिल्लाहरुमा तराई मानवअधिकार रक्षक संजाल (थर्ड एलायन्स)ले मानवअधिकार रक्षकहरुको परिचालन गरेर मानवअधिकारको अवस्थाको अनुगमन गरेको छ । सोही अनुगमनको आधारमा यो प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । यो प्रतिवेदन दुई भाग बाँडिएको छ । पहिलो नयाँ संविधान जारी भएपछिको अवस्था र नयाँ संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन पछिको मावनअधिकारको अवस्था ।
संविधान जारी भएपछिको अवस्था
मिति २०७२ असोज ३ गते जिल्ला पर्सा गाविस पाकाहा मैनपुर निवासी ३२ बर्षीय शत्रुधन पटेलको प्रहरीले चलाएको गोली लागेर मृत्यु भयो । उनको निधारमुनि आँखामा गोली लागेको थियो । नयाँ संविधान जारी गर्ने दिन संविधानमा विमति राख्दै संयुक्त मधेसी मोर्चाले गरेको प्रर्दशनको क्रममा पर्साको विरगञ्जमा प्रहरीले जथाभावी गोली प्रहार गरेको देखियो । सोही प्रदर्शनको क्रममा १६ जना आन्दोलनकारी घाइते भएका थिए भने प्रदर्शनकारीको ढुँगा लागेर एकजना प्रहरीसमेत घाइते भएको पाइयो । यसरी उक्त आन्दोलनमा राज्य पक्षबाट आवश्यकता भन्दा बढी बल प्रयोग गरेको पाइयो ।
संविधानको विरोधमा असोज ३ गते मधेशको सबै जिल्लाहरुको मुख्य बजार तथा चोकहरुमा ठुलो संख्यामा प्रदर्शनकारीहरुले मुखमा कालो पट्टी बाँधेर कालो झण्डासहित प्रदर्शन गरेका पाइयो भने सो राति अधिकांश गाउँ शहरहरुमा ब्लायकआउट गरियो । सो दिनलाई कालो दिनको रुपमा लिएको भनेर स्थानीयहरुको प्रतिक्रिया आएको थियो भने धेरै जसो घरमा विरोधस्वरुप कालो झण्डासमेत गाडिएको देखियो । अनुगमनको क्रममा मधेसका सबै जिल्लामो मधेसी तथा थारु बाहुल्य भएको स्थानहरुमा नयाँ संविधानको प्रतिलिपि जलाइएको पाइयो । आन्दोलनलाई निरन्तरता दिदै आन्दोलनकारीले पछि नेपाल भारत नाका पनि बन्द गर्ने काम गरे । प्रहरी र प्रदर्शनकारी बिच झडपसमेत भइरह्यो । जस्तै रुपन्देहीको बेलहीया नाका झडप भएको घटना यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्ला रुपन्देही सिद्धार्थनगर नगरपालिका वार्ड नं.१ बेलहीस्थित नेपाल भारतको नाका स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहयिा अगाडी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको पूर्व निधारित कार्यक्रमअनुसार मिति २०७२।०६।१८ गते दिनको १ः०० बजे ५००÷६०० प्रदर्शनकारी उपस्थित भएका थिए । उनीहरु शान्तिपूर्ण तरिकाले धर्ना दिन खोज्दा प्रहरी नायब उपरिक्षकसहित ५÷७ जना नेपाल प्रहरी र शस्त्र प्रहरीका जवानहरुले पूर्व रक्षा राज्यमन्त्री राम बच्चन यादवलाई पक्राउ गर्ने प्रयास गरे । त्यसक्रममा सिद्धार्थनगर न.पा. ४ का ४४ बर्षीय रामु अहिर यादव, नवलपरासीका ४२ बर्षीय रमेश यादव, रुपन्देही गाविस मजगवाका ४८ बर्षीय शिवदास यादवले निजलाई बचाउन खाजे । त्यसपछि तीन जनालाई नै पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहियाको प्रहरी सुत्ने ब्यारेक लगेका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरिक्षक रामेश्वर कार्की, प्रहरी नायब निरीक्षक राम बहादुर बाँनिया लगायत १२÷१५ जना सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले मुखमा कालो पट्टी बाँधेरे “साला, यो धोतीहरुलाई मधेस चाहिन्छ, यो धोतीहरुको नेता हो केटाहरु यिनीहरुको राम्रोसँग स्वागत गर” भनी प्रहरीलाई आदेश दिदै प्रनाउ कार्कीले यी व्यक्तिहरुलाई ५÷७ पटक लात्तीले हानेका थिए ।
प्रनानि बाँनिया सहितका अन्य प्रहरी कर्मचारीले बांस, बेतको ली, बुट, प्लास्टीकको कालो पाइप र बन्दुकको कुन्दाले उनीहरुको पिठ्युँ हात मुख गाला र खुट्टामा ३० मिनेटसम्म निर्घात कुटपिट गरे । त्यसपछि निज प्रनानि बाँनियाले यहाँ उल्लेख गर्न नमिल्ने किसिमको गलौज गरी थप कुटपिट गर्न आदेश दिए । फेरि मुखमा कालो पट्टी बाँधेका ५÷७ जना प्रहरीले करिब आधा घण्टा सम्म लात, बुट, मुक्का, ली, बन्दुकको कुंदा प्रयोग गरी कुटपिट गरेर पछि उनीहरुलाई प्रहरी निरिक्षकको कोठामा ल्याइएको थियो ।
प्रहरीले साँझ करिब ४ बजे तीनै जनालाई प्रहरीको गाडीमा राखी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देही ल्याई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको थुनुवा कक्षको थुनामा राखियो र प्रहरीले “यी साला धोतीहरु असली देशभक्तहरु आएका छन । यिनीहरुलाई खुव स्वागत गर” भनेर थुनुवाहरुलाई आदेश दिएपछि थुनुवाहरुले समेत ३०÷३५ मिनेट सम्म कुटपीट गरे । कुटपिटको कारण रामु अहिर यादव वेहोस भएर भुईमा ढलेपछि प्रहरीले निजलाई उपचारको लागी भीम अस्पतालमा लगेको थियो र त्यहांँबाट थप उपचारको लागि युनीभर्सल मेडिकल कलेजमा रिफर गरियो । उनलाई पुनः जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ल्याई एक घण्टा सम्म प्रहरी हिरासतमा राखियो े । साँझ करीब ८ बजे निजलाई प्रहरीले गाडीमा राखेर भीम अस्पतालको सिफारिशअनुसार भैरहवा स्थित ग्लष्खभचकब ि अिियभनभ या ःभमष्अब िकअष्भलअभक को इर्मेजन्सी वार्डमा भर्ना गरियो । यसरी उपचारकै अवस्थामा राति करिब ९ बजे जिल्ला प्रहरी कार्यालयले रामु अहिर यादवलाई निजको भाई ब्रम्हु यादवको जिम्मा लगाएको थियो ।
त्यस्तै, नेपाल भारतको नाका बन्दले दैनिक जीवनमा विभिन्न किसिमको समस्या भएको छ । प्रदर्शनकारीहरुले यो नाकाबन्दी भनेको राजनीतिक बिषय हो र उनीहरुको मागलाई संविधानमा संशोधन गरेर संबोधन नगरेसम्म यो जारी नै रहनेछ । स्थानीय मानवअधिकार रक्षकका अनुसार नाकाबन्दीको क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग भएको देखियो । सोही क्रममा २०७२ असोज १८ गते मोरङ्ग जिल्ला जोगवनीका २९ बर्षीय श्रवण मण्डललाई मोरङ्ग प्रहरीले पटूोल बम बनाएको आरोपमा पक्राउ गरी कुटपिट गरे। त्यसैगरी प्रहरीले सोही आरोपमा इटहरीका २८ बर्षीय शम्भु साहलाई पक्राउ ग¥यो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधृेसी मोर्चाका नेताहरुले नाका बन्दीलाई विफल पार्न सुरक्षा अधिकारीहरुले यस्तो कार्य गरेको बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री निर्वाचन पछिको अवस्था
आन्दोलनकारीहरुले तराईका धनुषा, सिरहा, महोत्तरी, सप्तरी, सर्लाही, बारा र पर्सा लगायतका जिल्लाहरुमा नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पुत्ला जलाउँदै ओली मधेश बिरोधी भएको भनी नाराबाजी गरेको पाइयो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई आन्दोलन आफ्नो नेतृत्व छ भन्ने लागिरहे पनि। असोज २४ गते वीरगञ्जमा गाउँ गाउँबाट मानिसहरु घरेलु हतियार बोकेर आएका थिए । उनीहरुले केपी ओली र मोर्चाको नेताहरु विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । सो प्रदर्शनमा पेशागत संगठनहरुको समेत आवद्धता पाइएको थियो ।
त्यसैगरी, बिजय कुमार गच्छेदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल भयो । उता कैलाली जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार कैलालीमा २० जनालाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाइयो । उनीहरुलाई टिकापुर घटनामा संलग्नता रहेको आरोप लगाएको छ । उनीहरुलाई पुर्वाग्रही रुपमा थुनामा पठाइएको अधिकांश थारु समुदायले आरोप लगाएको पाइन्छ ।
निस्कर्ष
नेपालको संविधान जारी भएपछि र मधेस केन्द्रित दलसँग आवद्ध सांसदहरु प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागी भएपछि मधेस आन्दोलन उग्र बन्दै गएको कुरा राष्टिूय तथा अन्तरराष्टिूय सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । अबको आन्दोलन राजनीतिक दल तथा नेताको पकडभन्दा बाहिर जान सक्ने संभावनाहरु देखिन्छन् । यसकारण मधेस आन्दोलनले उठाएका जायज मागहरुलाई राजनीतिक संवादको माध्यमबाट संविधान संशोधन गरी यथासिघ्र सम्बोधन गर्न राज्यलाई आग्रह गर्न चाहन्छौं । यदि राज्यले आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गरेमा मधेस आन्दोलनले फरक धार लिन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ ।
जनकपुरधाम............
दोश्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भएको करिब डेढ वर्षपछि २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो । प्रमुख तीन दलले नयाँ संविधानको प्रक्रियालाई फास्ट टूयाकको आधारमा अगाडि बढाउँदा र मधेसी जनजातिहरुको सरोकारकहरुलाई सम्बोधन नगर्दा मधेसी थारुहरुले तराईमा आन्दोलन शुरु गरे । संविधानसभामा रहेका मधेसी तथा थारु दलका सभासदहरुले संविधानसभाको प्रक्रिया नै बहिस्कार गरे । तर पनि तीन दलले उनीहरुको सरोकारको वेवास्ता गरी नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा ल्याए र नयाँ संविधान जारी पनि गरे । त्यसपछि झन उक्त मस्यौदामा विमति राख्दै मधेसी तथा थारु शक्तिले उनीहरुको आन्दोलनलाई झन तीव्र पारे ।
मधेसी तथा थारु सामुदायको प्रतिनिधित्व गरिरहेका राजनीतिक दलहरुले संयुक्तरुपमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । प्रदेशको सिमांकन, निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र नागरिकतालगायतका विषयमा विमति राख्दै मधेसी तथा थारु शक्तिहरुले आन्दोलन गर्दैआएका छन् । संविधानको परिमार्जित विधेयक आएपछि आन्दोलन झन बढ्दै गयो । र संविधान जारी हुने वेलामा तराई मधेशमा आन्दोलन बढ्ने सम्भावना देखेर मधेसको २० वटै जिल्लाहरुमा तराई मानवअधिकार रक्षक संजाल (थर्ड एलायन्स)ले मानवअधिकार रक्षकहरुको परिचालन गरेर मानवअधिकारको अवस्थाको अनुगमन गरेको छ । सोही अनुगमनको आधारमा यो प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । यो प्रतिवेदन दुई भाग बाँडिएको छ । पहिलो नयाँ संविधान जारी भएपछिको अवस्था र नयाँ संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन पछिको मावनअधिकारको अवस्था ।
संविधान जारी भएपछिको अवस्था
मिति २०७२ असोज ३ गते जिल्ला पर्सा गाविस पाकाहा मैनपुर निवासी ३२ बर्षीय शत्रुधन पटेलको प्रहरीले चलाएको गोली लागेर मृत्यु भयो । उनको निधारमुनि आँखामा गोली लागेको थियो । नयाँ संविधान जारी गर्ने दिन संविधानमा विमति राख्दै संयुक्त मधेसी मोर्चाले गरेको प्रर्दशनको क्रममा पर्साको विरगञ्जमा प्रहरीले जथाभावी गोली प्रहार गरेको देखियो । सोही प्रदर्शनको क्रममा १६ जना आन्दोलनकारी घाइते भएका थिए भने प्रदर्शनकारीको ढुँगा लागेर एकजना प्रहरीसमेत घाइते भएको पाइयो । यसरी उक्त आन्दोलनमा राज्य पक्षबाट आवश्यकता भन्दा बढी बल प्रयोग गरेको पाइयो ।
संविधानको विरोधमा असोज ३ गते मधेशको सबै जिल्लाहरुको मुख्य बजार तथा चोकहरुमा ठुलो संख्यामा प्रदर्शनकारीहरुले मुखमा कालो पट्टी बाँधेर कालो झण्डासहित प्रदर्शन गरेका पाइयो भने सो राति अधिकांश गाउँ शहरहरुमा ब्लायकआउट गरियो । सो दिनलाई कालो दिनको रुपमा लिएको भनेर स्थानीयहरुको प्रतिक्रिया आएको थियो भने धेरै जसो घरमा विरोधस्वरुप कालो झण्डासमेत गाडिएको देखियो । अनुगमनको क्रममा मधेसका सबै जिल्लामो मधेसी तथा थारु बाहुल्य भएको स्थानहरुमा नयाँ संविधानको प्रतिलिपि जलाइएको पाइयो । आन्दोलनलाई निरन्तरता दिदै आन्दोलनकारीले पछि नेपाल भारत नाका पनि बन्द गर्ने काम गरे । प्रहरी र प्रदर्शनकारी बिच झडपसमेत भइरह्यो । जस्तै रुपन्देहीको बेलहीया नाका झडप भएको घटना यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्ला रुपन्देही सिद्धार्थनगर नगरपालिका वार्ड नं.१ बेलहीस्थित नेपाल भारतको नाका स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहयिा अगाडी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको पूर्व निधारित कार्यक्रमअनुसार मिति २०७२।०६।१८ गते दिनको १ः०० बजे ५००÷६०० प्रदर्शनकारी उपस्थित भएका थिए । उनीहरु शान्तिपूर्ण तरिकाले धर्ना दिन खोज्दा प्रहरी नायब उपरिक्षकसहित ५÷७ जना नेपाल प्रहरी र शस्त्र प्रहरीका जवानहरुले पूर्व रक्षा राज्यमन्त्री राम बच्चन यादवलाई पक्राउ गर्ने प्रयास गरे । त्यसक्रममा सिद्धार्थनगर न.पा. ४ का ४४ बर्षीय रामु अहिर यादव, नवलपरासीका ४२ बर्षीय रमेश यादव, रुपन्देही गाविस मजगवाका ४८ बर्षीय शिवदास यादवले निजलाई बचाउन खाजे । त्यसपछि तीन जनालाई नै पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहियाको प्रहरी सुत्ने ब्यारेक लगेका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरिक्षक रामेश्वर कार्की, प्रहरी नायब निरीक्षक राम बहादुर बाँनिया लगायत १२÷१५ जना सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले मुखमा कालो पट्टी बाँधेरे “साला, यो धोतीहरुलाई मधेस चाहिन्छ, यो धोतीहरुको नेता हो केटाहरु यिनीहरुको राम्रोसँग स्वागत गर” भनी प्रहरीलाई आदेश दिदै प्रनाउ कार्कीले यी व्यक्तिहरुलाई ५÷७ पटक लात्तीले हानेका थिए ।
प्रनानि बाँनिया सहितका अन्य प्रहरी कर्मचारीले बांस, बेतको ली, बुट, प्लास्टीकको कालो पाइप र बन्दुकको कुन्दाले उनीहरुको पिठ्युँ हात मुख गाला र खुट्टामा ३० मिनेटसम्म निर्घात कुटपिट गरे । त्यसपछि निज प्रनानि बाँनियाले यहाँ उल्लेख गर्न नमिल्ने किसिमको गलौज गरी थप कुटपिट गर्न आदेश दिए । फेरि मुखमा कालो पट्टी बाँधेका ५÷७ जना प्रहरीले करिब आधा घण्टा सम्म लात, बुट, मुक्का, ली, बन्दुकको कुंदा प्रयोग गरी कुटपिट गरेर पछि उनीहरुलाई प्रहरी निरिक्षकको कोठामा ल्याइएको थियो ।
प्रहरीले साँझ करिब ४ बजे तीनै जनालाई प्रहरीको गाडीमा राखी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देही ल्याई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको थुनुवा कक्षको थुनामा राखियो र प्रहरीले “यी साला धोतीहरु असली देशभक्तहरु आएका छन । यिनीहरुलाई खुव स्वागत गर” भनेर थुनुवाहरुलाई आदेश दिएपछि थुनुवाहरुले समेत ३०÷३५ मिनेट सम्म कुटपीट गरे । कुटपिटको कारण रामु अहिर यादव वेहोस भएर भुईमा ढलेपछि प्रहरीले निजलाई उपचारको लागी भीम अस्पतालमा लगेको थियो र त्यहांँबाट थप उपचारको लागि युनीभर्सल मेडिकल कलेजमा रिफर गरियो । उनलाई पुनः जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ल्याई एक घण्टा सम्म प्रहरी हिरासतमा राखियो े । साँझ करीब ८ बजे निजलाई प्रहरीले गाडीमा राखेर भीम अस्पतालको सिफारिशअनुसार भैरहवा स्थित ग्लष्खभचकब ि अिियभनभ या ःभमष्अब िकअष्भलअभक को इर्मेजन्सी वार्डमा भर्ना गरियो । यसरी उपचारकै अवस्थामा राति करिब ९ बजे जिल्ला प्रहरी कार्यालयले रामु अहिर यादवलाई निजको भाई ब्रम्हु यादवको जिम्मा लगाएको थियो ।
त्यस्तै, नेपाल भारतको नाका बन्दले दैनिक जीवनमा विभिन्न किसिमको समस्या भएको छ । प्रदर्शनकारीहरुले यो नाकाबन्दी भनेको राजनीतिक बिषय हो र उनीहरुको मागलाई संविधानमा संशोधन गरेर संबोधन नगरेसम्म यो जारी नै रहनेछ । स्थानीय मानवअधिकार रक्षकका अनुसार नाकाबन्दीको क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग भएको देखियो । सोही क्रममा २०७२ असोज १८ गते मोरङ्ग जिल्ला जोगवनीका २९ बर्षीय श्रवण मण्डललाई मोरङ्ग प्रहरीले पटूोल बम बनाएको आरोपमा पक्राउ गरी कुटपिट गरे। त्यसैगरी प्रहरीले सोही आरोपमा इटहरीका २८ बर्षीय शम्भु साहलाई पक्राउ ग¥यो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधृेसी मोर्चाका नेताहरुले नाका बन्दीलाई विफल पार्न सुरक्षा अधिकारीहरुले यस्तो कार्य गरेको बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री निर्वाचन पछिको अवस्था
आन्दोलनकारीहरुले तराईका धनुषा, सिरहा, महोत्तरी, सप्तरी, सर्लाही, बारा र पर्सा लगायतका जिल्लाहरुमा नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पुत्ला जलाउँदै ओली मधेश बिरोधी भएको भनी नाराबाजी गरेको पाइयो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई आन्दोलन आफ्नो नेतृत्व छ भन्ने लागिरहे पनि। असोज २४ गते वीरगञ्जमा गाउँ गाउँबाट मानिसहरु घरेलु हतियार बोकेर आएका थिए । उनीहरुले केपी ओली र मोर्चाको नेताहरु विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । सो प्रदर्शनमा पेशागत संगठनहरुको समेत आवद्धता पाइएको थियो ।
त्यसैगरी, बिजय कुमार गच्छेदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल भयो । उता कैलाली जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार कैलालीमा २० जनालाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाइयो । उनीहरुलाई टिकापुर घटनामा संलग्नता रहेको आरोप लगाएको छ । उनीहरुलाई पुर्वाग्रही रुपमा थुनामा पठाइएको अधिकांश थारु समुदायले आरोप लगाएको पाइन्छ ।
निस्कर्ष
नेपालको संविधान जारी भएपछि र मधेस केन्द्रित दलसँग आवद्ध सांसदहरु प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागी भएपछि मधेस आन्दोलन उग्र बन्दै गएको कुरा राष्टिूय तथा अन्तरराष्टिूय सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । अबको आन्दोलन राजनीतिक दल तथा नेताको पकडभन्दा बाहिर जान सक्ने संभावनाहरु देखिन्छन् । यसकारण मधेस आन्दोलनले उठाएका जायज मागहरुलाई राजनीतिक संवादको माध्यमबाट संविधान संशोधन गरी यथासिघ्र सम्बोधन गर्न राज्यलाई आग्रह गर्न चाहन्छौं । यदि राज्यले आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गरेमा मधेस आन्दोलनले फरक धार लिन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ ।
(स्रोत ः थर्ड एलाइन्सको प्रतिवेदन)
२०७२ कार्तिक २९ गते आईतबार
२०७२ कार्तिक २९ गते आईतबार
मधेशमा जे सुनियो, जे बुझियो
खगेन्द्र संग्रौला
२०६४ को मधेश विद्रोहमा नागरिक आन्दोलनको टोली थलैमा गएर यथार्थको नाडी छाम्न मधेश झरेको थियो । हाम्रो टोलीनेता थिए डा. देवेन्द्रराज पाण्डे । आन्दोलनमा अश्रुग्याँस, लाठी र गोलीको अन्धाधुन्ध क्रीडाबीच आन्दोलनकारीको आक्रोशको पारो नापियो र प्रहरीको ज्यादती हेरियो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए । मधेशबाट फर्केपछि डा. पाण्डे र म कोइरालालाई आन्दोलनको यथार्थ अवगत गराउन बालुवाटार पुग्यौँ । गुत्थ फुलेका कोइरालाले असन्तोषको धुवाँ ओकल्दै भने( ‘मधेशमा अगो झोसेर आउनु भो, हैन ?’ हामी स्तव्ध भएर फक्र्यौँ । अलिदिनपछि उनै कोइरालाको कमाण्डमा मधेश विद्रोहले उठाएको संघीयताको मागलाई विधिवत्रुपले अन्तरिम संविधानमा प्रवेश गराइयो ।
चालू मधेश आन्दोलनमा म फेरि मधेश झरेँ । झर्न सजिलो थिएन । माथि पहाडमा मौसमी राष्टूवादको बाढी उर्लिएका बेला मधेश झर्दा राष्टूवादी पहिचानमा दाग लाग्ने खतरा थियो । मौसमी राष्टूवादको चश्माले हेर्दा मधेश आन्दोलनमा विखण्डनको अनिष्ट दृश्य दृष्टिगोचर हुन्थ्यो । तथापि नागरिक कर्तव्यबोध गर्दै म लागेँ ओरालो । मलाई तल र्डोयाउने अगुवा पमत्र रामरिझन यादव थिए । उनले पिताजीको सम्झनामा मधेशी छोरीहरुका लागि छात्रवृत्तिको राखेका गरेका रहेछन् । हो त्यही छात्रवृत्ति वितरण मेरो मधेश झर्ने निहुँ बन्यो । म मोटरसाइकलमा हुइँकिँदै सिरहा, सप्तरी र धनुषा घुमेँ । मैले कोठामा बुद्धिजीवीहरुका विचार सुनेँ, सडकसभामा अग्निवर्षी भाषणहरु श्रवण गरेँ र सडक किनारमा उभिएर गतिमान् आन्दोलनकारीहरुका उत्ताल आवेग र आक्रोशले भरिपूर्ण अनुहारहरु पढेँ । त्यत्रो दमन र त्यतिका हत्याहरुमाझ मधेश आन्दोलन यतिका दिनसम्म टिक्नुको रहस्य के हो ? आन्दोलनकारीहरु किन टाउका(टाउकामा बेचैनीयुक्त आक्रोशका ससाना बम बोकेर हिँडिरहेका हुन् ? यो दिर्घायु आन्दोलनको गर्भमा के छ ? मधेश घुम्दा आफूले देखिजानेका र सुनिजानेका कुराका आधारमा म यहाँ आफ्नो अवलोकलन र अनुभवको कथा सुनाउँछु । उदास र उजाड बर्दिबास बाइरोटको बोटोमा टाटा सुमोमा चढेर पुगियो बर्सिबास । उदास र उजाड बर्दिबास । गर्नलाई काम छैन, हातमा दाम छैन, मन रित्तो छ । बर्दीबास पूर्व आन्दोलन छ, बर्दिबास पश्चिम सडक सुनसान छ । सडक किनारै(किनारका पहाडी बन्धुहरु न आन्दोलनमा छन् न विरोधमा । तिनको एकमात्र चिन्ता छ( साम्प्रदायिक हिंसा नभड्कियोस्, आफ्नो चर्मरक्षा होस् । हामी हाजिर भएको ग्याँसविनाको चिया पसलको शो केश रित्तो थियो । साहुनीले भनिन( पकाउनु नपर्ने कोक छ, अरु सबै शून्य । धन्न सडककिनारमा दाउराले पकाएको चिया खान पाइयो । सडकमा पूर्व र पश्चिम दुबैतिर फर्केर माखा मार्ने धूनमा रहेका टूक र बसको लम्बेतान लामबन्दी थियो । कुरैकुरामा कुरा बुझियो( आन्दोलनकारी दिवाचर रहेछन्, राज्य निशाचर । फाटफुट मोटरसाइकल कालो झण्डा हल्लाउँदै गुडिरहेका थिए । कालो झण्डा रहेछ आन्दोलनकालीन रक्षाकवच । राति ११ र १२ बजे भूमिगत र भयभीत राज्य अन्धकारको बर्को ओडेर बन्दुकको आडमा वाहनहरु पूर्व र पश्चिम चलान गर्दो रहेछ । मोटरसाइकलको तुफानी यात्रा शुरु भयो । म चन्द्रेश्वर पूर्वेको मोटरसाइकलमा चढेँ, युग पाठक र रामरिझन यादव रामकुमार महतोको मोटरसाइकलमा । रिझनको रायमा विषम परिस्थितिमा पेटूोल किफायत गर्ने जुक्ती हो रे त्यो एकवाहनमा तीन जन । केही अगाडि मेरा सारथीले एक बोतल पेटूोल किने । परिचित मित्रले मित्रसँग लिटरको रु. ३०० असुले । ढल्केबरमा सडकभरि छरिएका शीशाका टुक्राले अघिल्लो मधेश यात्राको सम्झना गरायो । त्यहीँनेर त हो आन्दोलनकारीको लीले डा. पाण्डे र मेरा थाप्ला झण्डै नकुच्चिएका र आन्दोलनकारीको ढङ्गोले विष्णु निष्ठुरी झण्डै शहीद नभएका ! मिर्चैया पुग्नु के थियो आन्दोलनकारीको सानो टोलीले बाटो छेक्यो ।
टोली आक्रोशको उच्चतम् विन्दुमा थियो । ‘सप्पै पहाडे उस्तै हुन्, उतै फर्क ।’ अग्ला र छरिता टोली कमाण्डर कड्किए । हाम्रो निवेदन र तर्क परास्त भयो । हामीले दायाँतिर खेतका आलीको चोरबाटो समात्यौँ । बृद्ध नितम्बलाई रोटी बनाउँदै र ढाड दुस्खाउँदै केही हप्ताअघि कैलालीको र अहिले मधेशको घुमघाममा जे बुझियो, बुँदागत रुपमा त्यो यस प्रकार छ । मागको हैसियत(माथि उच्च, तल न्यून मस्यौदा संविधान माथि हिमाल(पहाडमा पनि र तल तराई(मधेशमा पनि असन्तुष्टिको कारक बन्यो ।
असन्तुष्ट जनहरु आ(आफ्ना मागको बिस्कुन लगाएर सडकमा उत्रिए । राज्यका हर्ताकर्ताका दृष्टिमा माथि र तलका मागको हैसियत उच्च र न्यून देखियो । माथि बागलुङ, सुर्खेत र जुम्लाका माग विना वार्ता, विना आलटाल र विना दमन झटपट पूरा गरिए । तल थारु, मधेशी र अन्यहरुका माग उपेक्षा, आलटाल र दमनको शिकार बन्न पुगे । माथि पहाडमा निषेधाज्ञा तोड्दा आन्दोलनकारीलाई बढीमा पानीका फोहराले तर्साइयो, तल तराई(मधेशमा उही निषेधाज्ञा तोड्दा आन्दोलनकारीलाई गोली दागियो, त्यो पनि घुँडामुनि होइन, छाती र टाउका ताकीताकी । माथि र तलका समान प्रकृतिका मागको हैसियतमात्र फरक नभई मागकर्ताका क्रियाकलापप्रति राज्यको दण्डात्मक प्रतिक्रिया पनि फरक भयो । राज्यका कर्ताहरुको माथि र तलप्रतिको यो विभेदकारी दृष्टि र व्यवहार तलका उपेक्षित जनहरुका आहत चित्तमा साह्रै बिझायो । राज्यका दृष्टिमा ती सदाझैँ न्यून हैसियत भएका पराई ठहरिए । त्यसैले राज्यबाट तिनले फेरि पनि उपेक्षा र वञ्चनाको निर्मम उपहार पाए । र, संविधानसभाबाट लेखिने संविधानमा पहिचान, हक र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने तिनका आकांक्षामा फेरि पनि ऐँठनकारी ठेस लाग्यो । मानिसको मूल्य(माथि बढी, तल घटी टीकापुरको वीभत्स घटना राज्यद्वारा थारु समुदायमाथि इतिहासभरि गरिएको विभेद, वहिष्करण र वञ्चनाबाट सञ्चित आक्रोशको उग्रतम् प्रतिक्रिया थियो । घटनाको ठीकअघि आन्दोलनरत थारु समुदाय प्रहरीबल र अखण्डमार्गी बन्धुहरुको घेराउ, लखेटाइ र उपहासको अखण्ड शिकार बनेको थियो । आफ्ना माग पूरा हुँदा अखण्डमार्गी पक्ष विजयको उन्मादमा थियो, आफ्ना माग पूरा नहुँदा थारु समुदाय मर्माहत भयो । थारु समुदायका विरोध प्रदर्शनहरुलाई दुर्भावका कारकका रुपमा चित्रण गर्दै अखण्डमार्गीद्वारा सद्भाव जुलुसहरु निकालिए । थारुजनका आफन्तको शवयात्राका बाटाहरु छेकिए ।
अखण्डको विजय उत्सवमा तामसी मोटरसाइकर्ल याली निकालेर थारु समुदायका हृदयको चर्हयाइरहेको घाउमा नूनचुक थपियो । थारु समुदायको धैर्यको बाँध टुट्यो र टीकपुरको अप्रिय घटना घट्यो । त्यो घटना आक्रोशित थारु समुदयद्वारा पहाडी समुदामाथि लक्षित थिएन । त्यो त केवल विभेदकारी र असहष्ण्ुिा सत्ताको प्रत्यक्ष प्रतीकका रुपमा उपस्थित प्रहरीहरुमाथि लक्षित थियो । कर्तव्यपालनाको क्रममा रहेका प्रहरीहरु दुर्भाग्यवश सत्ताको प्रतीकका रुपमा आन्दोलनकारीका निशाना बने । विभेदबाट उत्पन्न आक्रोशको कारक सत्ता थियो, बबुरा प्रहरी घानमा परे । सत्तावृत्त र मिडियामा परिणामको चर्चा भयो, कारणतर्फ आँखा चिम्लिइयो । थारु समुदायलाई राक्षसका रुपमा चित्रण गरियो र जीवन गुमाउने प्रहरीहरुमाथि आँसुको असीम वर्षा भयो । तथ्यको पुच्छर समातियो, तथ्यको शिर र गिँडको पर्बाह गरिएन । घटनापछिको कफ्र्यूकालमा थारु समुदायका घरहरुमा तोडफोड भयो, पसलहरु लुटिए वा आगो लगाइए, महिलाहरुमाथि दुव्र्यवहार गरियो । कफ्र्यूमाझ त्यो वितण्डा र विनाशको कर्ता को थियो ? त्यसलाई संरक्षण र पुठ दिने को थियो ? सत्तावृत्त र मिडया यसबारे मौनप्रायस् रहे । मानौँ थारु समुदाय त्यस्तो राक्षस हो जसलाई यो सत्ता र यसका आफन्तहरुले जे गरे पनि न्यायोचित हुन्छ । टीकापुर घटनामा एक निर्दोष पहाडी बालकको ज्यान गयो । र, सत्तावृत्त र मिडियामा ती बालकको जीवनहरणप्रति करुणाको अजस्र वर्षा भयो । रुपन्देहीमा प्रहरीका हातबाट एक निर्दोष मधेशी बालकको जीवन हरण भयो । तर सत्तावृत्त र मिडियासँग ती बालकको नाउँमा चुहाउन एक थोपो आँसु पनि भएन । मारिने दुबै बालक थिए । दुबै नेपाली थिए । दुबै अबोध थिए । तर उद्भव, वर्ण र भूगोलका हिसाबले तिनका जीवनको मूल्य आनका तान घटीबढी हुनगयो । एउटाको मूल्य असीमित, अर्काको मूल्य शून्य ।
महोत्तरीमा आन्दोलनकारीद्वारा एक असईको ज्यान गयो । त्यसै दिन मधेशमा प्रहरीका हातबाट पाँचजना आन्दोलनकारीको ज्यान गएको थियो । सत्तावृत्त र मिडियामा ती प्रहरीप्रति करुणाको अजस्र वर्षा भयो । तर मृत पाँच आन्दोलनकारी लगभग बेखबर रहे । हेर्ने आँखा उनै हुन् । घटनाको प्रकृति उस्तै हो । तर परिणामप्रतिको यो प्रतिक्रिया कति विभेदकारी ! मोदी जिन्दावाद( कहिले माथि, कहिले तल मोदीको नामसँगै स्मृतिको भित्तोमा संविधानसभाको दासवत् दृश्य सजीव भएर आउँछ । डायसमा चतुर मोदी सम्मोहक भाषण गर्दै्थिए, श्रोतादीर्घामा नेता र सभासद्हरु म्यादी राष्टूवादको चेतलाई चित्तमै थाती राखेर भक्ति मुद्रामा फुट्ने गरी टेबुल ठोक्दैथिए । आफ्नो भाषणमा अभिनेता मोदीले कृपाको वर्षा गरे । तिनले भने(नेपाल सार्वभौमसत्तासम्पन्न देश हो । र, भने( बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् । धर्म्निरपेक्षताबारे मौन रहे पनि मोदीले उदारतासाथ गणतन्त्रको उच्चारण गरिदिए । आत्महीन राष्टूका लागि मोदीका यी वचन नेपालको नेपालत्वको आधिकारिक प्रमाणपत्र बने । यसको अतिरिक्त, मोदीले बन्न लागेको संविधान सय वर्षको दूरदर्शितासाथ ऋषि मनले मनन गरी लेखिएको द्वन्द्व निराकरण र सामाजिक सामञ्जस्यको लिखत हुनुपर्ने सल्लाह पनि दिइहाले । र, सत्तावृत्त र मिडिया दुबैमा मोदीको ‘जिन्दावाद’ गुन्जियो ।
जब कतै गुप्त खोपीमा १६ बुँदे स्रेस्ता रचियो, मौसमी राष्टूवाद एकाएक जागृत भयो र मोदीको ‘जिन्दावाद’मा स्खलन शुरु भयो । सोह्रबुँदेले मधेशी मोर्चालाई संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट विष्मयकारी ढङ्गले पाखा लगायो । र, संविधानसम्बन्धी दिव्य मोदीवाणी उपेक्षाको किनारातिर हुत्तिँदै गयो । तथापि मोदीले भनिरहे( संख्याको मात्र भर नपर, पक्षहरुको संलग्नता र सहमतिमा ध्यान देऊ । हतार नगर, धैर्य गर, मधेशका आकांक्षाहरुलाई संविधानमा सम्मान गर । चोटबोटो हिँडेर संविधान बनाइरहेका कर्ताहरुमा न कसैका कुरा सुन्ने धैर्य थियो न त तिनलाई लेसमात्र पर्बाह नै थियो । कृपाको याचना गर्न दिल्लीधाम धाउनेहरुले मोदीसँग केही वाचा गरेका हुँदा हुन् । ठूल्दाइसँग सान्भाइले गरेको वाचा हो, त्यसको पालाना कसो नहोला ? शायद मोदी आश्वस्त मुद्रामा अन्तिम घडीसम्म त्यो वाचामा झुन्डिएर प्रतिक्षारत रहे । जब संविधान हस्ताक्षर गर्ने क्षणमा पुग्नैलाग्यो, शायद मोदीलाई आफू छक्किएको महसुस भयो । र, क्रूद्ध र असंयमित दिल्ली कूटनीतिका यावत् मानक र मर्यादाहरुलाई कुल्चिँदै नग्न भेषमा हस्तक्षेप गर्न आइलाग्यो । आन्दोलनकारी मोर्चा र न्यायप्रेमी जनगणले संविधानलाई अलिदिन थाती राखेर द्वन्द्व समाधानका जुक्ती खोज्न निवेदन गर्दा संविधानका कर्ताहरु आफ्नै हठको यात्रामा गतिमान् थिए । तर जब दिल्ली आक्रामक मुद्रामा आइलाग्यो, मौसमी राष्टूवादलाई बिसाएर दुई दिन संविधानलाई विश्राम दिइयो । ढिलो भइसकेको थियो, दिल्लीको हस्तक्षेपले हावा खायो । संविधान निर्माताहरुको आकलन हुँदो हो( भूकम्पले लोकको मन(मानस क्षतविक्षत भएको छ । यस्तोमा जसरी र जस्तो संविधान बनाए पनि उति ठूलो विवाद र प्रतिकारविना नै त्यो ट्याक्क स्वीकृत हुनेछ ।
तर थारु, मधेशी, लिम्बू, तमु र मगर समुदाय असहमति र विरोधमा उठे । संविधानका कर्ताहरुको अर्कोे अँकाइ हुँदो हो( दमनको उपकरणद्वरा आन्दोलनलाई सहजै निस्तेज पार्न सकिन्छ । र, यता संविधान लेखिँदै गयो, उता थरुहट र मधेशमा आन्दोलनकारीको रगत बग्दैगयो । जति रगत बग्यो, राज्यका कर्ताहरुको अपेक्षाविपरीत आन्दोलनको आकार र राप(ताप उति नै बढ्दै गयो । तथापि रक्तपातबीच सुझाव सङ्कलनको अभिनय गरियो, रक्तपातबीच संविधान जारी गरियो । मधेश झनै अशान्त भयो, दमनचक्र झनै तीव्र बन्यो । र, दिल्लीले हाकाहकी मधेशको मुद्दामा हात लाग्यो । हिजो माथि हिमवत् खण्डमा गुन्जिएको ‘मोदी जिन्दावाद’ अब तल मैदानी मधेशमा र्सयो । नजिकैबाट मधेश आन्दोलनलाई नियाल्दा दुईवटा नाम घरिघरि सुनिए( केपी ओली र पृष्पकमल दाहाल । आन्दोलनको विस्तारभरि टुक्काविषारदी केपीका तीन उद्गार नामी रहेछन् । मानव साङ्लो माखे साङ्लो हो, आन्दोलनका शहीद कुहेर झर्ने आँपसरह हुन् र वारिको समस्त समतल भाग दाबी गर्नेले पारिका विहार(उत्तर प्रदेश पनि दाबी गरे भयो नि । काठमाडौँबाट मधेशको ‘मोदी जिन्दावाद’ सुन्दा मलाई ननिको र अप्रिय लागेको थियो । मौसमी राष्टूवादका कानले सुन्दा त त्यसमा अराष्टूवाद र विखण्डनको दुर्गन्ध आएको हुँदो हो ।
त्यसो त यता हिमवत् खण्डको ‘मोदी जिन्दावाद’ पनि मलाई निको र प्रिय लागेको होइन । थलैमा गएर मधेश आन्दोलनको यथार्थ बुझ्न जब म मधेश झरेँ, ‘मोदी जिन्दावाद’को अर्कै अर्थ लाग्यो । आन्दोलनमाथि राज्यको दमन अति भएपछि शायद निरुपाय र हताश मधेशी मोर्चाले दिल्लीछेउ गुनासो र्गयो( रोटी(बेटीको नाताका हामी यसरी मारिँदा हजूर कति दिन रमिता हेरेरे बस्ने हो ? प्रत्युत्तरमा शायद दिल्ली संवेदित भयो र मधेश आन्दोलनप्रति समर्थनको हात अघि बढायो । भुक्तभोगी मधेशीहरु गहभरि आँसु लिएर भन्छन( त्यसपछि मधेशमा मान्छे मारिएन । र, पीडित मधेशीहरुका दृष्टिमा राज्य जीवन(भक्षक ठहरियो, मोदी जीवन(रक्षक मानिए । बिडम्बनावश, स्वदेशी जनले घरिघरि पुकारा गर्दा राज्यका कर्ताहरुमा लेसमात्र पनि करुणा जागृत भएन, तर दिल्लीको इसाराले तिनलाई नतमस्तक तुल्यायो । मधेशको ‘मोदी जिन्दावाद’ प्रकारान्तरले हिमवत्खण्डका कर्ताहरुको मुर्दावाद हो । यो मुर्दावादका कारक र प्रेरक यी कर्ताहरु स्वयं हुन् । केपीको उपहास, पुष्पको विश्वासघात नजिकैबाट मधेश आन्दोलनलाई नियाल्दा दुईवटा नाम घरिघरि सुनिए( केपी ओली र पृष्पकमल दाहाल । आन्दोलनको विस्तारभरि टुक्काविषारदी केपीका तीन उद्गार नामी रहेछन् । मानव साङ्लो माखे साङ्लो हो, आन्दोलनका शहीद कुहेर झर्ने आँपसरह हुन् र वारिको समस्त समतल भाग दाबी गर्नेले पारिका विहार(उत्तर प्रदेश पनि दाबी गरे भयो नि ।
केपीका यी कटाक्षबाट मधेशी जनले असीम उपहास र अपमानबोध गरेका छन् । उता पुष्पकमलका दुईवटा भनाइ मधेशको आकाशभरि गुञ्जिरहेका छन् । पहिलो, ‘मधेशसँग मेरो लभ पर्याे, प्राण छउन्जेल यो छुट्दैन’ । र दोस्रो, ‘मधेश मुक्त नहुन्जेल म आन्दोलन छाड्दिन, बरु मर्न तयार छु ।’ मधेशी मोर्चलाई लत्याउँदै प्रतिपक्षको मैदान त्यागेर सोह्रबुँदेसामु आत्मसमर्पण गर्दा पुष्पकमलले यी दुबै भनाइ बिर्से । मधेशी आन्दोलनकारीका दृष्टिमा यो पुष्पकमलको आफ्नै वाचाप्रतिको र उत्पीडित मधेशीहरुप्रतिको विश्वासघात हो । आफूअनुकूल संविधान बनाएर जब उनै केपी र पुष्प सत्ताधारी बने, आहत मधेश झनै तर्सियो । यिनले अधिकार होइन, केवल दमनको उपहार पो दिने हुन् कि ! सशंकित आन्दोलनकारीहरुका चित्तमा यस्तो भाव जाग्यो, आन्दोलनकारी झनै उग्र बने र आन्दोलनको आकार झनै विस्तारित भयो । र, आन्दोलनमा सर्वत्र केपी र पुष्पका पुत्ला जल्नथाले । अभी नहीं तो कभी नही अघिल्लो मधेश विद्रोहमा ५४ जना आन्दोलनकारीले सहादत प्राप्त गरेका थिए । त्यो घाउमा खाटा बसिसकेका छैनन् । अहिले मारिनेको संख्या ५० नाघिसक्यो । र, मधेश पीडामय आक्रोशले छट्पटाइरहेको छ । आन्दोलनकारीहरु सोध्छन( छातीभरि आँसु लिएर नयाँनयाँ शहीदलाई श्रद्धाञ्जलि दिइरहन हामी किन अभिशप्त ? के पहाडी राव्यद्वारा मारिनु नै हाम्रो नियति हो ? गए ज्यान जाओस्, अब आन्दोलन छाडिँदैन । अभी नहीं तो कभी नहीं ! ‘अभी नहीं तो कभी नहीं’को संकल्पका साथ सिंगै मधेश आन्दोलनरत छ । उद्योगी र व्यापारी, शिक्षक र प्रोफेसर, सरकारी जागिरे र अन्य पेशाकर्मी, मारवाडीगण र जनसाधारण सबै लामबद्ध छन् । मधेशबासी पहाडी बन्धुहरु ‘हामी मधेशी, हाम्रो मधेश, हाम्रा माग पूरा गर’ भन्दै ऐक्यबतामा उत्रिएका छन् । थरीथरीका क्लबहरु र युवा समूहहरु क्रियाशील छन् । आन्दोलनलाई जीवन्त र संयमित बनाउनमा तिनको ठूलो हात छ । महिला सहभागिता रमितलाग्दो छ ।
यसबीच बन्दव्यापर ठप्प छ । जीवन अभावग्रस्त छ । होटलहरु बन्द छन् । शहरहरु उजाड देखिन्छन् । तैपनि आन्दोलन अडिग छ । न त्यसको आकार घ्ट्दो छ न त्यसको तेज सुस्ताउँदो छ । नाकाबन्दी वारिको, ढाल पारिको वारिका आन्दोलनकारीहरुले नाकाबन्दी गरेका छन, दिल्ली पारिपट्टि नाकाबन्दीको ढाल भएर खडा भएको छ । आन्दोलन लम्बियो । राज्यले उपेक्षापछि उपेक्षा र अपमानपछि अपमान र्गयो । दर्जनौ नागरिकको ज्यान गयो । आन्दोनकारीहरुमाथि तिनकै रगतका छिटा परेको संविधान थोपरियो । मधेशी चीत्कारले आकाश ढाक्यो, तैपनि सुनुवाइ भएन । र, राज्यमाथि दबाब बढाउने अभिप्रायले आन्दोलनकारीहरुले नाका छेके । प्रहरी दमनबाट जोगिने मनशायले ती दशगजामा बसे । केही सहानुभूति र समभाव तथा केही अहंको चोट र केही स्वार्थवश दिल्ली छद्म भेषमा नाकापारि हाजिर भयो । नाकाबन्दी गर्ने जो हो, त्यो खोल्ने पनि उही हो ।
समस्या हाम्रो घरभित्र छ । घर सफा गरे बाहिरबाट भन्किन आउने कीटपतङ्गहरु स्वतः गायब हुन्छन् । नाकाबन्दीको वास्तविक उपचार आन्दोलनले अघि सारेका हकदावीहरुको यथोचित सम्बोधन हो । माग सम्बोधन भएपछि जब आन्दोलकारीहरु घर फर्कन्छन, ‘नेपलीलाई पीडा दिने अभिप्राय नभएको’ भन्ने मोदीवाणीको परीक्षा हुनेछ । माग ठोस छन, माग बुझिएनन् आन्दोलनकारीहरु भन्छन( जी, हाम्रा मगहरु ठोस छन् । राज्यका कर्ताहरु, हिमवत् भेगका अत्यधिक बुद्धिजीवीहरु र मूलधारे मिडियाका थुप्रै सूचना सुराकीहरु भन्छन( खै, मधेशका माग बुझिएनन् । केपी ओली र पुष्पकमलले दाहाल मधेश झरेर संयम र सहिष्णुता साथ आन्दोलनकारीका मुखबाट तिनका माग सुने शायद ती बुझिँदा हुन् । सिमाना किटान भएको आर्थिक सामथ्र्यसहितको स्वायत्त प्रदेश । जनसंख्याका आधारमा निर्वाचनक्षेत्र निर्धारण । समानुपातिक प्रनिधिनित्वसहितको समावेशीताको बन्दोबस्त । आमालाई नागरिकताको समान अधिकार । थरुहट प्रदेशको व्यवस्था ।
आन्दोलनमा सर्वत्र सुनिने माग वा दावीहरु यिनै हुन् । सोह्रबुँदेद्वारा संलग्नताबाट पाखा लगाएर मिथ्या वार्तामा अल्झाउँदै मधेशी मोर्चाका चित्तमा लगाएको ठेस वा अहंको चोट शायद त्यति ठूलो समस्या होइन । झन् तल धकेलियो मधेश मधेश र पहाडी राज्यबीच भूगोलको दूरी जति छ, मनोविज्ञानको दूरी यसै पनि त्योभन्दा कता हो कता बढी छ । राज्यका अधिपतिहरुका मधेशतर्फ लक्षित उपहासजनक अभिव्यक्ति, विश्वासघाती कर्म, मिथ्या वार्ताहरुको नाटक, दिल्लीको उक्साहट भनी आन्दोलनलाई कलङ्कित तुल्याउने धृष्टता, दर्जनौ आन्दोलनकारीको हत्या र मधेशी अनेपाली र अदेशभक्त हो भन्ने अर्थ ध्वनित हुने मौसमी राष्टूवादको हुङ्कारले मधेशलाई झनै तल धकेलिदिएको छ । मधेश झनै तल धकेलिँदा स्वभावतस् दिल्लीको नजिक पुग्ने खतरा हुन्छ । मौसमी राष्टूवादको नशामा ल भएका सन्मान्य धकेलुवाहरुलाई यो अनिष्टको चेत नहुनसक्छ । आफ्ना वचन र कर्मका परिणतिहरुको पूर्वानुमान नगर्न हठ गर्ने इतिहासका अघोरी पात्रहरु सधैँ विशाद र पश्चातापको प्रतिक्षामा जिउँछन् । अनिष्टका सङ्कतेहरु मधेश आन्दोलनमा संलग्न प्रायस् सबै उमेर वयका नरनारीहरु आँखामा आँसु, हृदयमा गहिरा चोट र मस्तिष्कमा ससाना बम बोकेर आक्रोशको आगो ओकल्दै हिँडिरहेका छन् ।
तातो रगत भएका फाटफुट युवाहरु प्रश्न गर्न थालेका छन्( यतिका दिन यत्रो आन्दोलन भइसक्यो, तैपनि पहाडी राज्यका अहंकारी कर्ताहरु हामी मधेशीको समान मनुष्यत्व, स्वतन्त्रता र प्रतिष्ठा स्वीकार गर्न इन्कार गरिरहेका छन् । यी हठधर्मीसँग हामीले कति अनुनय(विनय गर्ने ? अब हामीले स्वतन्त्र मधेशका कुरा किन नगर्ने ? यसैसँग जोडिएको आक्रोशको अर्को आयाम पनि छ । ताता युवाहरु अधीर मुद्रामा आक्रामक अभिप्राय प्रकट गर्छन( निस्शस्त्र आन्दोलनबाट फल प्राप्त नुहने भो, अब वाध्यतावश अलि कठोर बाटो पो रोज्ने हो कि !
आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा त्यसले अराजक रुप लिनसक्ने अथवा घुसपैठियाहरुद्वारा साम्प्रदायिक हिंसा भड्काइने खतरा त यसै पनि विद्यमान छँदैछ । हो, मधेश उग्र विष्फोटको संघारमा छ । राज्यका हर्ताकर्ताहरु मौसमी राष्टूवादलाई बिसाएर विवेक र दूरदर्शिताले काम गरुन् र मधेशको आक्रोशमय सन्तापको आगो निभाउन कृपापूर्वक आफैँ मधेश पाउकष्ट गरुन् ।
सौजन्यः इकान्तिपुर डट कम
२०७२ कार्तिक २९ गते आईतबार
मधेसका यूवाहरुमा हतियार उठाउने मनोविज्ञान बन्दै
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि शान्तिपुर्ण तरिकाले मधेसी जनताले विगत ३ महिना देखि आन्दोलन गर्दा पनि राज्यलाई कुनै मतलब नभएपछि अब हतियार उठाएर सशस्त्र विद्रोह गर्नुपर्ने जनताले धम्की दिन थालेका छन् । महात्मा गान्धीको मात्र बाटो अपनाएर कुम्भकरणको निन्द्रामा सुतेका राज्य सत्ताका विरुद्ध अब हतियार उठाएर सशस्त्र विद्रोह मात्र एक विकल्प रहेको धारणा खास गरेर मधेसका यूवाहरुमा विकसित हुँदै गएको छ । त्यसमा पनि माओवादीका नेताहरुले झन हतियारको कुरा गरेपछि यूवाहरु हतियार प्रति उत्साहित हुँदै गएको पाइन्छ । नेकपा माओवादीका संयोजक रहेका मात्रिका यादव भन्छन्,“शान्तिपुर्ण आन्दोलनले राज्य नसुनेपछि हतियार उठाउनै पर्ने हुन्छ । र, अब यदि हतियार उठाउनै पर्यो भने मधेस प्रदेशको लागि होइन अलग देशको लागि हतियार उठने छ ।”
त्यसैगरी एकिकृत नेकपा माओवादीका विद्रोही नेता श्रवण बरबरिया यादव भन्छन,“ अब हतियार उठाउने अवस्था आईसकेको छ । हतियार चलाउन जान्नेहरुले हतियार नचलाएपनि हतियार चलाउनै नसक्ने भन्ने होइन । हतियार चलाउने सिप भएपछि हतियार जुन सुकै बेला पनि चलाउन सकिन्छ ।” माओवादी जनयूद्धताका राजनीतिक कमीसारका रुपमा रहेका यादव भन्छन,“ प्रचण्डलाई बम बनाउन पनि धनुषाले नै सिकाएको थियो । त्यसकारण सशस्त्र विद्रोहका लागि मधेस जुन सुकै बेला पनि तयार रहेको उनी भन्छन ।” विद्रोह गर्नका लागि हतियार किन्नु पर्दैन । राज्यको हतियार खोसेर राज्यका विरुद्ध लड्ने हो भन्दै यादव भन्छन,“ मधेसको भुमिबाट राज्यको नाइट भिजन समेत उडाइएको थियो । त्यसकारण मधेसलाई अधिकार नदिने हो भने अब सशस्त्र विद्रोहलाई राज्यले रोक्न नसक्ने श्रवण यादव चेतावनी दिन्छन् ।
त्यसैगरी मोहन बैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादीका पोलिट व्यूरो सदस्य कृष्ण देव सिंह दनुवार पनि सशस्त्र विद्रोह एक मात्र विकल्प रहेको तर अलग देशको लागि होइन, स्वायत्त मधेस प्रदेशको लागि आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनी के पनि भन्छन भने जनयूद्ध लडेका माओवादी लडाकुहरु मध्ये केही मात्र समायोजन भएका छन्, केही मात्र विदेश गएका छन् । अधिकांश मधेसी लडाकुहरु अहिले पनि मधेसमै छन् । र, मधेसको मुक्तिका लागि हतियार उठाउन ति पुर्व लडाकुहरु जुन सुकै बेला पनि तयार रहेको दनुवारको भनाई छ ।
माओवादी जनयूद्धका बेला शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्याउनका लागि नेकपा माओवादी समेतको सहभागितामा एउटा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो जसले अन्तरिम संविधान जारी गरेको थियो । तथापि, संघीय संरचनाको आधारलाई सम्बोधन गर्न अन्तरिम संविधान अक्षम भयो । फलत तराई मधेसमा नागरिक आन्दोलन सुरु भयो । त्यसपछि अन्तरिम सरकारले संघीयतालाई समावेश गर्न अन्तरिम संविधान संशोधन गर्यो । र, अन्तरिम संविधानमा संघीयता सुनिश्चित भएपछि २०६४ साल चैत्र २८ मा संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
मुख्य कुरा के हो भने उक्त निर्वाचन सम्पन्न हुनु भन्दा अगाडी दुई पटक निर्वाचनको मिति स्थगन गर्नु परेको थियो । २०६४ साल फागुन १६ गते राज्य पक्षले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग ८ बुँदे सम्झौता सम्पन्न गरेपछि मात्र चैत्र २८ मा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । अर्थात संविधान सभा निर्वाचनमा सहयोग गर्नका लागि समेत कार्यादेश पाएका संयुक्त राष्टू संघीय मिसन अनमिनले पनि मधेस विद्रोह र भएका सम्झौताबारे राम्ररी अवगत भएको थियो ।
उक्त मिसनले एउटा संयूक्त अनुगमन समन्वय समितिको माध्यमबाट माओवादी पुर्व लडाकुहरुको प्रमाणिकरण प्रक्रियामाथि काम सुरु गरेको थियो । राष्टू संघीय प्रमाणिकरण प्रक्रियाद्वारा समस्टिमा १९६०२ जनालाई योग्य सावित गरिएको थियो । त्यस प्रक्रियामा २५७३ जना उमेर नपुगेका (सन् १९८८ मे २५ पछि जन्मिएका), १०३५ जना सन् २००६ मे. २५ भन्दा पछि भर्ती भएका हुनाले अयोग्य ठहरिएका थिए । र, ८६४० जना दर्ता गरिएका व्यक्तिहरु प्रमाणिकरण प्रक्रियामा आफै सहभागी नभएका हुनाले स्वतः अयोग्य सावित भएका थिए । त्यस मध्ये करिब ३ हजारको संख्यामा मधेसी लडाकुहरु मध्ये करिब २५ देखि ३० जना मधेसी समुदायका लडाकुहरु मात्र सेना समायोजनमा समावेश भएको र बाँकी सबै लडाकुहरु बहिरगमनमा परेकाले ती मधेसी पुर्व लडाकुहरु अहिले पनि विद्रोह गर्न तयार रहेको नेकपा माओवादीका पोलिट व्यूरो सदस्य कृष्ण देव सिंह दनुवार चेतावनी दिन्छन् ।
हुन त मधेसमा नेपालको औपनिवेश कायम रहेको भन्दै मधेसलाई अलग देश बनाउनु पर्छ भन्ने माग राख्दै जयकृष्ण गोइत, ज्वाला सिंह भनिने नागेश्वर पासवान लगायतका केही सशस्त्र समुहहरु अझै पनि हतियार सहित सक्रिय छन् । संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन पश्चात एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारका गृहमन्त्री बामदेव गौतमले तराई मधेसका ८ जिल्लाहरुमा हतियारको विगविगी रहेको भन्दै विशेष सुरक्षा योजना लागु गरेको थियो । त्यसपछि बनेको अर्को सरकारका गृहमन्त्री भिम रावलले नेपाल तथा विशेष गरी तराईको संक्रमणकालिन सुरक्षालाई विभिन्न सशस्त्र समुहले गम्भीर चुनौती दिईरहेको भन्दै नेपालमा १ सय ९ हतियारधारी समुह सक्रिय रहेको तथ्याङ सार्वजनिक गरेको थियो । तराईमा मात्रै केन्द्रित रहेका सशस्त्र समुहहरु पहाडी क्षेत्रमा समेत विस्तार भएको बताएको थियो । ती सशस्त्र समुह बाहेक तराईमा अन्य अपराधिक समुहले समेत मुख्यतः भारतबाट आफ्ना गतिविधि संचालन गर्दै आएको बताइएको थियो ।
यता आएर सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकार समयमा संविधानसभा भित्र रहेको एउटा संसदीय समितिले विभिन्न स साना हतियारधारी समुहहरुसँग बार्ता मार्फत सहमति गरेर ती सशस्त्र समुहहरुलाई राजनीतिक मुलधारमा ल्याएपनि तराईका सशस्त्र विद्रोहका संस्थापक नेता द्वय जयकृष्ण गोइत र ज्वाला सिंह अझैसम्म पनि राज्यको लागि ठुलो चुनौती बनेको छ । उक्त चुनौती रहिरहेकै बेलामा अहिले आएर संविधान जारी भईसकेपछि उत्पन्न भएको परिस्थितिमा मधेसका यूवाहरुको हतियार मोह बढ्दै जाँदा अगामी दिनमा मधेस महाभारतको कुरुक्षेत्र जस्तै यूद्ध मैदानको रुपमा परिणत हुन सक्ने अवस्थालाई पनि नर्कान सकिन्न ।
एक त अलग देशको माग गर्दै तराईमा शान्तिपुर्वक अभियान चलाईरहेका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक डा.सिके राउतको विचारमा सहमत हुने मधेसी यूवाहरुको जमात बढ्दै गएको अवस्थामा हतियार समेत लिएर विद्रोह गर्न सक्ने यूवाहरुको मनोविज्ञान बढ्दै जानु देशको भौगोलिक अखण्डताका लागि ठुलो चुनौती हो । त्यसैले अहिलेका सत्ता संचालकहरुले मधेसको अवस्थालाई सुक्ष्म ढंगले विश्लेषण गरी मधेसका समस्यालाई सम्बोधन नगर्ने हो भने भोलीका दिनमा झन जटिलता बढ्दै जाने निश्चित छ ।
२०७२ कार्तिक २९ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि शान्तिपुर्ण तरिकाले मधेसी जनताले विगत ३ महिना देखि आन्दोलन गर्दा पनि राज्यलाई कुनै मतलब नभएपछि अब हतियार उठाएर सशस्त्र विद्रोह गर्नुपर्ने जनताले धम्की दिन थालेका छन् । महात्मा गान्धीको मात्र बाटो अपनाएर कुम्भकरणको निन्द्रामा सुतेका राज्य सत्ताका विरुद्ध अब हतियार उठाएर सशस्त्र विद्रोह मात्र एक विकल्प रहेको धारणा खास गरेर मधेसका यूवाहरुमा विकसित हुँदै गएको छ । त्यसमा पनि माओवादीका नेताहरुले झन हतियारको कुरा गरेपछि यूवाहरु हतियार प्रति उत्साहित हुँदै गएको पाइन्छ । नेकपा माओवादीका संयोजक रहेका मात्रिका यादव भन्छन्,“शान्तिपुर्ण आन्दोलनले राज्य नसुनेपछि हतियार उठाउनै पर्ने हुन्छ । र, अब यदि हतियार उठाउनै पर्यो भने मधेस प्रदेशको लागि होइन अलग देशको लागि हतियार उठने छ ।”
त्यसैगरी एकिकृत नेकपा माओवादीका विद्रोही नेता श्रवण बरबरिया यादव भन्छन,“ अब हतियार उठाउने अवस्था आईसकेको छ । हतियार चलाउन जान्नेहरुले हतियार नचलाएपनि हतियार चलाउनै नसक्ने भन्ने होइन । हतियार चलाउने सिप भएपछि हतियार जुन सुकै बेला पनि चलाउन सकिन्छ ।” माओवादी जनयूद्धताका राजनीतिक कमीसारका रुपमा रहेका यादव भन्छन,“ प्रचण्डलाई बम बनाउन पनि धनुषाले नै सिकाएको थियो । त्यसकारण सशस्त्र विद्रोहका लागि मधेस जुन सुकै बेला पनि तयार रहेको उनी भन्छन ।” विद्रोह गर्नका लागि हतियार किन्नु पर्दैन । राज्यको हतियार खोसेर राज्यका विरुद्ध लड्ने हो भन्दै यादव भन्छन,“ मधेसको भुमिबाट राज्यको नाइट भिजन समेत उडाइएको थियो । त्यसकारण मधेसलाई अधिकार नदिने हो भने अब सशस्त्र विद्रोहलाई राज्यले रोक्न नसक्ने श्रवण यादव चेतावनी दिन्छन् ।
त्यसैगरी मोहन बैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादीका पोलिट व्यूरो सदस्य कृष्ण देव सिंह दनुवार पनि सशस्त्र विद्रोह एक मात्र विकल्प रहेको तर अलग देशको लागि होइन, स्वायत्त मधेस प्रदेशको लागि आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनी के पनि भन्छन भने जनयूद्ध लडेका माओवादी लडाकुहरु मध्ये केही मात्र समायोजन भएका छन्, केही मात्र विदेश गएका छन् । अधिकांश मधेसी लडाकुहरु अहिले पनि मधेसमै छन् । र, मधेसको मुक्तिका लागि हतियार उठाउन ति पुर्व लडाकुहरु जुन सुकै बेला पनि तयार रहेको दनुवारको भनाई छ ।
माओवादी जनयूद्धका बेला शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्याउनका लागि नेकपा माओवादी समेतको सहभागितामा एउटा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो जसले अन्तरिम संविधान जारी गरेको थियो । तथापि, संघीय संरचनाको आधारलाई सम्बोधन गर्न अन्तरिम संविधान अक्षम भयो । फलत तराई मधेसमा नागरिक आन्दोलन सुरु भयो । त्यसपछि अन्तरिम सरकारले संघीयतालाई समावेश गर्न अन्तरिम संविधान संशोधन गर्यो । र, अन्तरिम संविधानमा संघीयता सुनिश्चित भएपछि २०६४ साल चैत्र २८ मा संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
मुख्य कुरा के हो भने उक्त निर्वाचन सम्पन्न हुनु भन्दा अगाडी दुई पटक निर्वाचनको मिति स्थगन गर्नु परेको थियो । २०६४ साल फागुन १६ गते राज्य पक्षले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग ८ बुँदे सम्झौता सम्पन्न गरेपछि मात्र चैत्र २८ मा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । अर्थात संविधान सभा निर्वाचनमा सहयोग गर्नका लागि समेत कार्यादेश पाएका संयुक्त राष्टू संघीय मिसन अनमिनले पनि मधेस विद्रोह र भएका सम्झौताबारे राम्ररी अवगत भएको थियो ।
उक्त मिसनले एउटा संयूक्त अनुगमन समन्वय समितिको माध्यमबाट माओवादी पुर्व लडाकुहरुको प्रमाणिकरण प्रक्रियामाथि काम सुरु गरेको थियो । राष्टू संघीय प्रमाणिकरण प्रक्रियाद्वारा समस्टिमा १९६०२ जनालाई योग्य सावित गरिएको थियो । त्यस प्रक्रियामा २५७३ जना उमेर नपुगेका (सन् १९८८ मे २५ पछि जन्मिएका), १०३५ जना सन् २००६ मे. २५ भन्दा पछि भर्ती भएका हुनाले अयोग्य ठहरिएका थिए । र, ८६४० जना दर्ता गरिएका व्यक्तिहरु प्रमाणिकरण प्रक्रियामा आफै सहभागी नभएका हुनाले स्वतः अयोग्य सावित भएका थिए । त्यस मध्ये करिब ३ हजारको संख्यामा मधेसी लडाकुहरु मध्ये करिब २५ देखि ३० जना मधेसी समुदायका लडाकुहरु मात्र सेना समायोजनमा समावेश भएको र बाँकी सबै लडाकुहरु बहिरगमनमा परेकाले ती मधेसी पुर्व लडाकुहरु अहिले पनि विद्रोह गर्न तयार रहेको नेकपा माओवादीका पोलिट व्यूरो सदस्य कृष्ण देव सिंह दनुवार चेतावनी दिन्छन् ।
हुन त मधेसमा नेपालको औपनिवेश कायम रहेको भन्दै मधेसलाई अलग देश बनाउनु पर्छ भन्ने माग राख्दै जयकृष्ण गोइत, ज्वाला सिंह भनिने नागेश्वर पासवान लगायतका केही सशस्त्र समुहहरु अझै पनि हतियार सहित सक्रिय छन् । संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन पश्चात एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारका गृहमन्त्री बामदेव गौतमले तराई मधेसका ८ जिल्लाहरुमा हतियारको विगविगी रहेको भन्दै विशेष सुरक्षा योजना लागु गरेको थियो । त्यसपछि बनेको अर्को सरकारका गृहमन्त्री भिम रावलले नेपाल तथा विशेष गरी तराईको संक्रमणकालिन सुरक्षालाई विभिन्न सशस्त्र समुहले गम्भीर चुनौती दिईरहेको भन्दै नेपालमा १ सय ९ हतियारधारी समुह सक्रिय रहेको तथ्याङ सार्वजनिक गरेको थियो । तराईमा मात्रै केन्द्रित रहेका सशस्त्र समुहहरु पहाडी क्षेत्रमा समेत विस्तार भएको बताएको थियो । ती सशस्त्र समुह बाहेक तराईमा अन्य अपराधिक समुहले समेत मुख्यतः भारतबाट आफ्ना गतिविधि संचालन गर्दै आएको बताइएको थियो ।
यता आएर सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकार समयमा संविधानसभा भित्र रहेको एउटा संसदीय समितिले विभिन्न स साना हतियारधारी समुहहरुसँग बार्ता मार्फत सहमति गरेर ती सशस्त्र समुहहरुलाई राजनीतिक मुलधारमा ल्याएपनि तराईका सशस्त्र विद्रोहका संस्थापक नेता द्वय जयकृष्ण गोइत र ज्वाला सिंह अझैसम्म पनि राज्यको लागि ठुलो चुनौती बनेको छ । उक्त चुनौती रहिरहेकै बेलामा अहिले आएर संविधान जारी भईसकेपछि उत्पन्न भएको परिस्थितिमा मधेसका यूवाहरुको हतियार मोह बढ्दै जाँदा अगामी दिनमा मधेस महाभारतको कुरुक्षेत्र जस्तै यूद्ध मैदानको रुपमा परिणत हुन सक्ने अवस्थालाई पनि नर्कान सकिन्न ।
एक त अलग देशको माग गर्दै तराईमा शान्तिपुर्वक अभियान चलाईरहेका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक डा.सिके राउतको विचारमा सहमत हुने मधेसी यूवाहरुको जमात बढ्दै गएको अवस्थामा हतियार समेत लिएर विद्रोह गर्न सक्ने यूवाहरुको मनोविज्ञान बढ्दै जानु देशको भौगोलिक अखण्डताका लागि ठुलो चुनौती हो । त्यसैले अहिलेका सत्ता संचालकहरुले मधेसको अवस्थालाई सुक्ष्म ढंगले विश्लेषण गरी मधेसका समस्यालाई सम्बोधन नगर्ने हो भने भोलीका दिनमा झन जटिलता बढ्दै जाने निश्चित छ ।
२०७२ कार्तिक २९ गते आईतबार
Subscribe to:
Posts (Atom)