मुख राम्ररी छोपौ कमरेड हैन त यि लाज नभएका भोट दिने जनताले ग्यास र पेट्रोल माग्ला स्वाभिमानी हुनु नि लाज पचेका हाम्रै आशामा बसेर हुन्छ !
२०७२ कार्तिक २९ गते आईतबार
Wednesday, November 18, 2015
अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह
मुख राम्ररी छोपौ कमरेड हैन त यि लाज नभएका भोट दिने जनताले ग्यास र पेट्रोल माग्ला स्वाभिमानी हुनु नि लाज पचेका हाम्रै आशामा बसेर हुन्छ !
२०७२ कार्तिक २९ गते आईतबार
मधेस मुद्दाको ‘अन्तर्राष्ट्रियकरण’
 |
| जेनेभा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्चायूक्त कार्यालयको अगाडी विदेशी मानव अधिकारकर्मीहरुसँगै प्रदर्शन गर्दै सदभावनाका नेता देबेन्द्र यादव । मधेस आन्दोलनका क्रममा राज्यद्वारा मारिएका निर्दोष मधेसी नागरिकहरुको तस्वीर सहित प्रदर्शन गर्दै । |
अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
अधिकार प्राप्तिका लागि मधेसमा जारी आन्दोलन ३ महिना नाघिसक्दा पनि नेपाल सरकार उदासिन देखिएपछि मधेस मुद्दालाई अन्तराष्टिूयकरण गराउने प्रयासहरु सुरु भएका छन् । नेपाल सरकारलाई अन्तराष्टिूय निकाय मार्फत दवाव दिन लगाएर मधेसको मुद्दा सम्बोधन गराउनका निम्ति मधेसमा कार्यरत विभिन्न बुद्धिजिवी तथा राजनीतिक दलहरुले उक्त प्रयास थालेको हो ।
अन्तराष्टिूय निकाय भनेको सबैभन्दा शक्तिशाली संस्था संयुक्त राष्टू संघ हो ।
नेपाल सरकार र तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आईसकेपछि दुवै निकायले राष्टू संघीय महासचिवलाई नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहयोग गर्न एउटै व्यहोरा भएका छुट्टा छुट्टै पत्र लेखेका थिए । उनीहरुको आग्रह अनुसार राष्टू संघीय सुरक्षा परिषदको ५६२२ औं बैठकले नेपालमा राष्टू संघीय मिसन (अनमिन) को स्थापना गर्यो । यूद्ध विरामको अनुगमन गर्नु, संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनमा सहयोग गर्नु र संयुक्त अनुगमन समन्वय समितिको माध्यमबाट दुवै तर्फका हतियार तथा हतियारधारी व्यक्तिको अनुगमन एवम व्यवस्थापन गर्ने कार्यादेशका साथ अनमिन नेपालमा खटिएको थियो । उक्त कुरा किन लेख्नु जरुरी छ भने जति बेला राष्टू संघीय मिसन अनमिन नेपालमा कार्यरत थियो, त्यहीबेला २०६३ सालमा मधेसमा दुई पटक ठुलो जनविद्रोह भएको थियो ।
नेकपा माओवादी समेतको सहभागितामा एउटा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो जसले अन्तरिम संविधान जारी गरेको थियो । तथापि, संघीय संरचनाको आधारलाई सम्बोधन गर्न अन्तरिम संविधान अक्षम भयो । फलत तराई मधेसमा नागरिक आन्दोलन सुरु भयो । त्यसपछि अन्तरिम सरकारले संघीयतालाई समावेश गर्न अन्तरिम संविधान संशोधन गर्यो । र, अन्तरिम संविधानमा संघीयता सुनिश्चित भएपछि २०६४ साल चैत्र २८ मा संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भयो । मुख्य कुरा के हो भने उक्त निर्वाचन सम्पन्न हुनु भन्दा अगाडी दुई पटक निर्वाचनको मिति स्थगन गर्नु परेको थियो । २०६४ साल फागुन १६ गते राज्य पक्षले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग ८ बुँदे सम्झौता सम्पन्न गरेपछि मात्र चैत्र २८ मा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । अर्थात संविधान सभा निर्वाचनमा सहयोग गर्नका लागि समेत कार्यादेश पाएका संयुक्त राष्टू संघीय मिसन अनमिनले पनि मधेस विद्रोह र भएका सम्झौताबारे राम्ररी अवगत भएको थियो । तर, संयूक्त राष्टू संघले मधेसको विभेदलाई प्राथमिकतामा लिएको थिएन ।
पुर्व राजदुत तथा प्राध्यापक विजय लाल कान्त भन्छन,“दुई पटक भएको मधेस विद्रोह पछि तत्कालिन भारतीय राजदुत शिवशंकर मुखर्जीले सहजकर्ताको भुमिका निर्वाह गरेपछि राज्यले आन्दोलनकारीसँग २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । त्यसबेला भारत अन्तराष्टिूय समुदायको तर्फबाट सहजकर्ताका रुपमा रहेकाले अहिले भारतलाई उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गराउन नैतिक दवाव परेको छ । जुन बेला त्यो सम्झौता गरिएको थियो मधेसको मुद्दाको त्यतिखेर नै अन्तराष्टिूय करण भईसकेको थियो । तर, अन्तराष्टिूय समुदायले गम्भीरताका साथ लिईरहेको थिएन ।”
अधिकार प्राप्तिका लागि मधेसमा जारी आन्दोलन ३ महिना नाघिसक्दा पनि नेपाल सरकार उदासिन देखिएपछि मधेस मुद्दालाई अन्तराष्टिूयकरण गराउने प्रयासहरु सुरु भएका छन् । नेपाल सरकारलाई अन्तराष्टिूय निकाय मार्फत दवाव दिन लगाएर मधेसको मुद्दा सम्बोधन गराउनका निम्ति मधेसमा कार्यरत विभिन्न बुद्धिजिवी तथा राजनीतिक दलहरुले उक्त प्रयास थालेको हो ।
अन्तराष्टिूय निकाय भनेको सबैभन्दा शक्तिशाली संस्था संयुक्त राष्टू संघ हो ।
नेपाल सरकार र तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आईसकेपछि दुवै निकायले राष्टू संघीय महासचिवलाई नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहयोग गर्न एउटै व्यहोरा भएका छुट्टा छुट्टै पत्र लेखेका थिए । उनीहरुको आग्रह अनुसार राष्टू संघीय सुरक्षा परिषदको ५६२२ औं बैठकले नेपालमा राष्टू संघीय मिसन (अनमिन) को स्थापना गर्यो । यूद्ध विरामको अनुगमन गर्नु, संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनमा सहयोग गर्नु र संयुक्त अनुगमन समन्वय समितिको माध्यमबाट दुवै तर्फका हतियार तथा हतियारधारी व्यक्तिको अनुगमन एवम व्यवस्थापन गर्ने कार्यादेशका साथ अनमिन नेपालमा खटिएको थियो । उक्त कुरा किन लेख्नु जरुरी छ भने जति बेला राष्टू संघीय मिसन अनमिन नेपालमा कार्यरत थियो, त्यहीबेला २०६३ सालमा मधेसमा दुई पटक ठुलो जनविद्रोह भएको थियो ।
नेकपा माओवादी समेतको सहभागितामा एउटा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो जसले अन्तरिम संविधान जारी गरेको थियो । तथापि, संघीय संरचनाको आधारलाई सम्बोधन गर्न अन्तरिम संविधान अक्षम भयो । फलत तराई मधेसमा नागरिक आन्दोलन सुरु भयो । त्यसपछि अन्तरिम सरकारले संघीयतालाई समावेश गर्न अन्तरिम संविधान संशोधन गर्यो । र, अन्तरिम संविधानमा संघीयता सुनिश्चित भएपछि २०६४ साल चैत्र २८ मा संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भयो । मुख्य कुरा के हो भने उक्त निर्वाचन सम्पन्न हुनु भन्दा अगाडी दुई पटक निर्वाचनको मिति स्थगन गर्नु परेको थियो । २०६४ साल फागुन १६ गते राज्य पक्षले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग ८ बुँदे सम्झौता सम्पन्न गरेपछि मात्र चैत्र २८ मा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । अर्थात संविधान सभा निर्वाचनमा सहयोग गर्नका लागि समेत कार्यादेश पाएका संयुक्त राष्टू संघीय मिसन अनमिनले पनि मधेस विद्रोह र भएका सम्झौताबारे राम्ररी अवगत भएको थियो । तर, संयूक्त राष्टू संघले मधेसको विभेदलाई प्राथमिकतामा लिएको थिएन ।
पुर्व राजदुत तथा प्राध्यापक विजय लाल कान्त भन्छन,“दुई पटक भएको मधेस विद्रोह पछि तत्कालिन भारतीय राजदुत शिवशंकर मुखर्जीले सहजकर्ताको भुमिका निर्वाह गरेपछि राज्यले आन्दोलनकारीसँग २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । त्यसबेला भारत अन्तराष्टिूय समुदायको तर्फबाट सहजकर्ताका रुपमा रहेकाले अहिले भारतलाई उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गराउन नैतिक दवाव परेको छ । जुन बेला त्यो सम्झौता गरिएको थियो मधेसको मुद्दाको त्यतिखेर नै अन्तराष्टिूय करण भईसकेको थियो । तर, अन्तराष्टिूय समुदायले गम्भीरताका साथ लिईरहेको थिएन ।”
 |
काठमाण्डौमा रहेका पहाडी मुलका यूवतीहरु जो विभिन्न पेशामा आवद्ध छन् तिनीहरु पनि मधेसमा भएको दमन र अत्याचारको विरोध गरिरहेका छन् । |
बल्ल अहिले आएर संयूक्त राष्टू संघको मानव अधिकार सम्बन्धि बैठकमा मधेसका तर्फबाट मानव अधिकार कर्मी दिपेन्द्र झाले मधेसमा भएको मानव अधिकार उल्लंघनको घटनालाई अन्तराष्टिूय मञ्चमै सार्वजनिक गरेका छन् । खास गरेर नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपालका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्टूमन्त्री कमल थापाले नेपालको पक्ष राखिरहँदा मधेस आन्दोलनमा राज्यले बल प्रयोग नगरेको तथा मानव अधिकारको उल्लंघन नगरेको झुठो तथ्य विश्व सामु पस्किरहँदा मानव अधिकारकर्मी दिपेन्द्र झाले जारी मधेस आन्दोलनमा नेपालको राज्य सत्ताले ४५ जना निर्दोष नागरिकलाई राज्यले बल प्रयोग गरी हत्या गरेर मानव अधिकारको घोर उल्लंघन गरेको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । यति मात्र होइन, त्यहाँ मधेस आन्दोलनका दौरान राज्यले बल प्रयोग गरेर हत्या गरेका नेपालका निर्दोष मधेसी नागरिकहरुको तस्वीर प्रदर्शनी समेत गरिएको थियो ।
मधेसमा जारी आन्दोलन र त्यहाँ सरकार पक्षबाट गरिएको व्यवहारबारे अन्तर्राष्टिूय समूदायलाई अगवत गराउन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका एकजना नेता संयुक्त राष्टू संघको मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय जेनेभा पुगेका थिए । जेनेभामा मानवअधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (युपीआर) जारी रहेका बेला मोर्चाका नेता देवेन्द्र यादव विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरुसँग मधेसकाबारे ‘लविङ’ गरेका थिए । समिक्षा बैठक चलिरहेको उच्च आयुक्तको कार्यालय अगाडि उनले नेपालको संविधान विभेदकारी रहेको भन्दै सांकेतिक रुपमा ‘नेपालको संविधान’ लेखिएको कागज जलाउनुका साथै विरोध प्रदर्शन पनि गरेका थिए ।
मधेसमा सरकारको तर्फबाट विश्वव्यापी मानव अधिकारको मान्यता विपरीत बल प्रयोग गरी आन्दोलनकारीको हत्या गरिएको भन्दै उनले त्यसको बिरोध पनि गरेका थिए । जेनेभा पुगेका यादव सदभावना पार्टीका सहमहासचिव हुन् । पार्टी महासचिव मनिषकुमार सुमनले यादव विश्व जगतलाई मधेसमा भइरहेको सरकारी दमनबारे जानकारी दिन जेनेभा गएको बताए । युपीआरमा राष्टूसंघका सबै सदस्य राष्टूको मानव अधिकारको विश्वव्यापी समीक्षा गरिन्छ ।
मानव अधिकारको लागि कार्य गर्ने संस्था थर्ड अलायन्सका अध्यक्ष समेत रहेका मानव अधिकारकर्मी दिपेन्द्र झा भन्छन,“ जेनेभामा सबैभन्दा महत्वपुर्ण काम नै के भयो भने मधेसमा जारी रहेको मधेस आन्दोलन, नयाँ संविधानमा मधेसी सँग गरिएको भेदभाव र आफ्नै देशका नागरिकहरुलाई विदेशी नागरिक ठानेर सिधै टाउको र छातीमा गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको विषय दुनियाँलाई अवगत गराइयो ।” जेनेभामा भारतले अडान लिँदै के प्रष्ट भन्यो भने दक्षिण एसियामै सबै भन्दा वढी विभेद नेपालमा नेपालका राज्य सत्ताले त्यहाँका आदिवासी नागरिक मधेसी समुदाय माथि विभेद गरेको छ । राजनीतिक समस्यालाई राजनीतिक तरिकाले समाधान गर्नुको साटो सैन्य बल प्रयोग गरेर फौजी कारवाही गरि ४५ जना मधेसी नागरिकहरुको गैरन्यायिक हत्या गरिएको छ । दिपेन्द्र झाका अनुसार भारतले उक्त अडान राखेपछि स्वीट्जरलैन्डले पनि नेपालमा मधेसी नागरिकहरुसँग मानव अधिकारको घोर उल्लंघन भएको पक्ष राखेको थियो । त्यती मात्र होइन, नागरिकता माथिको विभेदलाई अमेरिका, बेलायत, डेनमार्क, क्यानाडा लगायत करिब १४÷१५ वटा अन्तराष्टिूय समुदायले मधेसको मुद्दालाई जोडसोडले उठाएका थिए ।
पुर्व राजदुत तथा राजनीतिक विश्लेषक विजय कान्त लाल कर्ण भन्छन,“ नेपालमा मधेस मुद्दाको अन्तराष्टिूयकरण त त्यही बेला भयो जब मधेसी आन्दोलनकारीहरु नेपाल भारतको सिमा क्षेत्रको दशगजामा गएर आन्दोलन सुरु गरेका थिए । अहिले आएर मधेस आन्दोलनको मुद्दालाई छिमेकी मुलुक भारतसँगै संयुक्त राष्टू संघ, अमेरिका, बेलायत लगायतका राष्टूहरुले समर्थन गरेका छन् । र, बाँकी मुलुकहरु चीन लगायत अन्य दातृ निकायहरुले पनि मधेसीहरुको मागलाई सम्बोधन गरेर संविधानलाई पुर्णता दिन माग गरेका छन् ।” मानव अधिकारकै सवालमा नेपालका मानव अधिकारकर्मीहरुले मधेस आन्दोलनलाई प्राथमिकतामा नलिएपनि अन्तराष्टिूय मानव अधिकार संस्थाहरुले मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको ज्यादती सहितको विवरणहरु आफ्नो प्रतिवेदनमा राखेका छन् ।
हुन त संयुक्त राष्टू संघको काठमाण्डौ स्थित कार्यालय अगाडी काठमाण्डौमा रहेका मधेसी बुद्धिजिवीहरुले समेत प्रदर्शन गरेर मधेसमा भईरहेको मानव अधिकारको उल्लंघन बारे अवगत गराईसकेका थिए । तर, जेनेभामा उक्त कुरा राखिएपछि अहिले विश्व समुदायले पनि मधेसमा भईरहेको विभेदबारे चासो राख्न थालेका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहका अनुसार अन्तराष्टिूय समुदाय भनेको धेरै दातृनिकायहरु पनि हुन्छन् । जो सँग नेपाल सरकारको दुईपक्षिय सम्बन्ध हुन्छ । अहिले दातृ निकायहरु बेलायत, अमेरिका, डेनमार्क, चिन जस्ता मुलुकहरुले पनि मधेस आन्दोलनको बारेमा थाहा पाएका छन् । त्यसैगरी अन्तराष्टिूय मिडियाहरुमा पनि मधेस आन्दोलनले स्पेस प्राप्त गर्न थालेको छ । जबकि आफ्नै देशको मुलधारका कथित राष्टिूय मिडियाहरुले मधेस आन्दोलनलाई प्राथमिकता नदिएपछि अलजजिरा चैनलमा कञ्चन झाले रिपोटिङ गरिरहेका छन् भने सिएनएन, न्यूयोर्क टाइम्स, टाइम्स अफ इन्डिया लगायतका अन्तराष्टिूय मिडियाहरुमा मधेस आन्दोलनको बारेमा आर्टिकिलहरु प्रकाशन हुन थालेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन,“ पहिले ती अन्तराष्टिूय मिडियाहरुमा मधेसी नागरिकहरुको पहुँच नै थिएन । कनक मनि दिक्षित जस्ता पत्रकारहरुको एकपक्षिय लेख तथा विचारहरु अन्तराष्टिूय मिडियामा आउने गथर््यो । तर, प्रशान्त झा जस्तो पत्रकारको उदय भएपछि खास गरेर अंग्रेजीमा प्रकाशित हुने भारतीय मिडियाहरु द हिन्दु, हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स अफ इन्डिया, इन्डियन एक्सप्रेस लगायतका पत्रिकाहरुमा मधेस प्रतिको विभेद लगायतका तथ्यहरु प्रकाशित हुन थालेको छ ।” साहको बुझाईमा पहिले काठमाण्डौका बुद्धिजिवी, लेखक तथा स्तम्भकारहरुको नेपाल र विदेशको मिडियाहरुमा समेत एकल बर्चस्व र पहुँच थियो । मधेसका तर्फबाट राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल एक्लो मान्छे पर्थे । तर, आज उक्त अवस्था फेरिएको छ । मधेसका धेरै बुद्धिजिवीहरुले कलम चलाउन थालेका छन् । र, विश्व समुदायले मधेसलाई राम्ररी बुझ्न थालेका छन् ।
तर, यति हुँदा हुँदै पनि मुल कुरा नेपाल सरकारको अफिसियल भ्वाइस नै हो । तुलानारायणका अनुसार नेपाल सरकारको प्रशासन, कुटनिती, न्यायालय, सुरक्षा निकाय, मिडिया सबै एकपक्षिय भएकाले मधेसको सम्पुर्ण मुद्दाहरु सम्बोधन गर्न ५÷१० बर्षको समय लाग्ला तर केही दिनमा केही न केही मधेसले उपलब्धि प्राप्त गर्ने नै छ । विगतका समयमा मधेसमा जतिसुकै दमन हुँदा पनि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न सकिरहेको थिएन । तर, अहिले मधेसमा पनि यूवाहरु पढेलेखेका छन् । तिनीहरु विश्वका कतिपय देशहरुमा कार्यरत रहेका छन् । कतिपय मधेसी नागरिकहरु विभिन्न देशमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत छन् । संगै सामाजिक संजालमा पनि मधेसी समुदाय सक्रिय भएका छन् । आज हरेक मानिसका हातमा मोवाइल छन् । ती मोवाइलमा क्यामरा र भिडियो क्यामरा छन् । नेपालको कथित राष्ट्रिय मिडिया भनाउनेहरुले मधेसका समस्या, मधेस आन्दोलन, दमन आदिका विषयमा समाचार सम्प्रेषण नगरेपनि मधेसी नागरिकहरुले आफ्नो मोबाइलबाट दृष्य र तस्वीर कैद गरेर सामाजिक संजाल फेसबुक, ट्विटर आदिमा पोस्ट गरेर मधेसका गतिविधिलाई विश्व व्यापीकरण गर्न सफल भएका छन् । अनि मात्र मधेसका मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सफल भएको छ ।
पुर्व राजदुत कर्णका अनुसार मधेस मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण एक किसिमले सफल भईसकेपनि बर्तमान नेपाल सरकारलाई जति दवाव पुग्नु पर्ने थियो, त्यो पुगिसकेको छैन । तसर्थ अब आउँदो छठ पर्व सकिएपछि मधेसका नागरिकहरुले संगठित भएर अन्तिम तथा निर्णायक धक्का दिनु जरुरी छ । एउटा राजालाई मधेसी नागरिकले ढालेपनि उक्त सिंहासनमा थुपै्र दलका नेताहरु नयाँ राजा महाराजाको रुपमा विराजमान भएर स्थापित भएका छन् । त्यसैले अब ती सम्पुर्ण राजा महाराजा र सामन्तका अवशेषहरुलाई जडैदेखि उखालेर फाल्नका निम्ति मधेसी नागरिकले सडकमा उपस्थिति देखाउनु आवश्यक छ । पुर्व राजदुत कर्ण भन्छन,“ जसरी मधेसी नागरिकले मेची देखि महाकाली सम्म हुलाकी राजमार्गमा उभिएर मानव साँगलो बनाएर विश्व किर्तीमान स्थापित गरेका थिए ठीक त्यसैगरी अब मधेसमा घर घरबाट बच्चा, आईमाई पुरुष, यूवा यूवती, वृद्ध वृद्धा सबै गरी करिब ६० देखि ७० लाख सम्म मधेसी नागरिक सडकमा उभिएर अन्तिम धक्का दिनु आवश्यक छ ।”
२०७२ कार्तिक २९ गते आईतबार
मधेसमा जारी आन्दोलन र त्यहाँ सरकार पक्षबाट गरिएको व्यवहारबारे अन्तर्राष्टिूय समूदायलाई अगवत गराउन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका एकजना नेता संयुक्त राष्टू संघको मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय जेनेभा पुगेका थिए । जेनेभामा मानवअधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (युपीआर) जारी रहेका बेला मोर्चाका नेता देवेन्द्र यादव विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरुसँग मधेसकाबारे ‘लविङ’ गरेका थिए । समिक्षा बैठक चलिरहेको उच्च आयुक्तको कार्यालय अगाडि उनले नेपालको संविधान विभेदकारी रहेको भन्दै सांकेतिक रुपमा ‘नेपालको संविधान’ लेखिएको कागज जलाउनुका साथै विरोध प्रदर्शन पनि गरेका थिए ।
मधेसमा सरकारको तर्फबाट विश्वव्यापी मानव अधिकारको मान्यता विपरीत बल प्रयोग गरी आन्दोलनकारीको हत्या गरिएको भन्दै उनले त्यसको बिरोध पनि गरेका थिए । जेनेभा पुगेका यादव सदभावना पार्टीका सहमहासचिव हुन् । पार्टी महासचिव मनिषकुमार सुमनले यादव विश्व जगतलाई मधेसमा भइरहेको सरकारी दमनबारे जानकारी दिन जेनेभा गएको बताए । युपीआरमा राष्टूसंघका सबै सदस्य राष्टूको मानव अधिकारको विश्वव्यापी समीक्षा गरिन्छ ।
मानव अधिकारको लागि कार्य गर्ने संस्था थर्ड अलायन्सका अध्यक्ष समेत रहेका मानव अधिकारकर्मी दिपेन्द्र झा भन्छन,“ जेनेभामा सबैभन्दा महत्वपुर्ण काम नै के भयो भने मधेसमा जारी रहेको मधेस आन्दोलन, नयाँ संविधानमा मधेसी सँग गरिएको भेदभाव र आफ्नै देशका नागरिकहरुलाई विदेशी नागरिक ठानेर सिधै टाउको र छातीमा गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको विषय दुनियाँलाई अवगत गराइयो ।” जेनेभामा भारतले अडान लिँदै के प्रष्ट भन्यो भने दक्षिण एसियामै सबै भन्दा वढी विभेद नेपालमा नेपालका राज्य सत्ताले त्यहाँका आदिवासी नागरिक मधेसी समुदाय माथि विभेद गरेको छ । राजनीतिक समस्यालाई राजनीतिक तरिकाले समाधान गर्नुको साटो सैन्य बल प्रयोग गरेर फौजी कारवाही गरि ४५ जना मधेसी नागरिकहरुको गैरन्यायिक हत्या गरिएको छ । दिपेन्द्र झाका अनुसार भारतले उक्त अडान राखेपछि स्वीट्जरलैन्डले पनि नेपालमा मधेसी नागरिकहरुसँग मानव अधिकारको घोर उल्लंघन भएको पक्ष राखेको थियो । त्यती मात्र होइन, नागरिकता माथिको विभेदलाई अमेरिका, बेलायत, डेनमार्क, क्यानाडा लगायत करिब १४÷१५ वटा अन्तराष्टिूय समुदायले मधेसको मुद्दालाई जोडसोडले उठाएका थिए ।
पुर्व राजदुत तथा राजनीतिक विश्लेषक विजय कान्त लाल कर्ण भन्छन,“ नेपालमा मधेस मुद्दाको अन्तराष्टिूयकरण त त्यही बेला भयो जब मधेसी आन्दोलनकारीहरु नेपाल भारतको सिमा क्षेत्रको दशगजामा गएर आन्दोलन सुरु गरेका थिए । अहिले आएर मधेस आन्दोलनको मुद्दालाई छिमेकी मुलुक भारतसँगै संयुक्त राष्टू संघ, अमेरिका, बेलायत लगायतका राष्टूहरुले समर्थन गरेका छन् । र, बाँकी मुलुकहरु चीन लगायत अन्य दातृ निकायहरुले पनि मधेसीहरुको मागलाई सम्बोधन गरेर संविधानलाई पुर्णता दिन माग गरेका छन् ।” मानव अधिकारकै सवालमा नेपालका मानव अधिकारकर्मीहरुले मधेस आन्दोलनलाई प्राथमिकतामा नलिएपनि अन्तराष्टिूय मानव अधिकार संस्थाहरुले मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको ज्यादती सहितको विवरणहरु आफ्नो प्रतिवेदनमा राखेका छन् ।
हुन त संयुक्त राष्टू संघको काठमाण्डौ स्थित कार्यालय अगाडी काठमाण्डौमा रहेका मधेसी बुद्धिजिवीहरुले समेत प्रदर्शन गरेर मधेसमा भईरहेको मानव अधिकारको उल्लंघन बारे अवगत गराईसकेका थिए । तर, जेनेभामा उक्त कुरा राखिएपछि अहिले विश्व समुदायले पनि मधेसमा भईरहेको विभेदबारे चासो राख्न थालेका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहका अनुसार अन्तराष्टिूय समुदाय भनेको धेरै दातृनिकायहरु पनि हुन्छन् । जो सँग नेपाल सरकारको दुईपक्षिय सम्बन्ध हुन्छ । अहिले दातृ निकायहरु बेलायत, अमेरिका, डेनमार्क, चिन जस्ता मुलुकहरुले पनि मधेस आन्दोलनको बारेमा थाहा पाएका छन् । त्यसैगरी अन्तराष्टिूय मिडियाहरुमा पनि मधेस आन्दोलनले स्पेस प्राप्त गर्न थालेको छ । जबकि आफ्नै देशको मुलधारका कथित राष्टिूय मिडियाहरुले मधेस आन्दोलनलाई प्राथमिकता नदिएपछि अलजजिरा चैनलमा कञ्चन झाले रिपोटिङ गरिरहेका छन् भने सिएनएन, न्यूयोर्क टाइम्स, टाइम्स अफ इन्डिया लगायतका अन्तराष्टिूय मिडियाहरुमा मधेस आन्दोलनको बारेमा आर्टिकिलहरु प्रकाशन हुन थालेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन,“ पहिले ती अन्तराष्टिूय मिडियाहरुमा मधेसी नागरिकहरुको पहुँच नै थिएन । कनक मनि दिक्षित जस्ता पत्रकारहरुको एकपक्षिय लेख तथा विचारहरु अन्तराष्टिूय मिडियामा आउने गथर््यो । तर, प्रशान्त झा जस्तो पत्रकारको उदय भएपछि खास गरेर अंग्रेजीमा प्रकाशित हुने भारतीय मिडियाहरु द हिन्दु, हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स अफ इन्डिया, इन्डियन एक्सप्रेस लगायतका पत्रिकाहरुमा मधेस प्रतिको विभेद लगायतका तथ्यहरु प्रकाशित हुन थालेको छ ।” साहको बुझाईमा पहिले काठमाण्डौका बुद्धिजिवी, लेखक तथा स्तम्भकारहरुको नेपाल र विदेशको मिडियाहरुमा समेत एकल बर्चस्व र पहुँच थियो । मधेसका तर्फबाट राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल एक्लो मान्छे पर्थे । तर, आज उक्त अवस्था फेरिएको छ । मधेसका धेरै बुद्धिजिवीहरुले कलम चलाउन थालेका छन् । र, विश्व समुदायले मधेसलाई राम्ररी बुझ्न थालेका छन् ।
तर, यति हुँदा हुँदै पनि मुल कुरा नेपाल सरकारको अफिसियल भ्वाइस नै हो । तुलानारायणका अनुसार नेपाल सरकारको प्रशासन, कुटनिती, न्यायालय, सुरक्षा निकाय, मिडिया सबै एकपक्षिय भएकाले मधेसको सम्पुर्ण मुद्दाहरु सम्बोधन गर्न ५÷१० बर्षको समय लाग्ला तर केही दिनमा केही न केही मधेसले उपलब्धि प्राप्त गर्ने नै छ । विगतका समयमा मधेसमा जतिसुकै दमन हुँदा पनि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न सकिरहेको थिएन । तर, अहिले मधेसमा पनि यूवाहरु पढेलेखेका छन् । तिनीहरु विश्वका कतिपय देशहरुमा कार्यरत रहेका छन् । कतिपय मधेसी नागरिकहरु विभिन्न देशमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत छन् । संगै सामाजिक संजालमा पनि मधेसी समुदाय सक्रिय भएका छन् । आज हरेक मानिसका हातमा मोवाइल छन् । ती मोवाइलमा क्यामरा र भिडियो क्यामरा छन् । नेपालको कथित राष्ट्रिय मिडिया भनाउनेहरुले मधेसका समस्या, मधेस आन्दोलन, दमन आदिका विषयमा समाचार सम्प्रेषण नगरेपनि मधेसी नागरिकहरुले आफ्नो मोबाइलबाट दृष्य र तस्वीर कैद गरेर सामाजिक संजाल फेसबुक, ट्विटर आदिमा पोस्ट गरेर मधेसका गतिविधिलाई विश्व व्यापीकरण गर्न सफल भएका छन् । अनि मात्र मधेसका मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सफल भएको छ ।
पुर्व राजदुत कर्णका अनुसार मधेस मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण एक किसिमले सफल भईसकेपनि बर्तमान नेपाल सरकारलाई जति दवाव पुग्नु पर्ने थियो, त्यो पुगिसकेको छैन । तसर्थ अब आउँदो छठ पर्व सकिएपछि मधेसका नागरिकहरुले संगठित भएर अन्तिम तथा निर्णायक धक्का दिनु जरुरी छ । एउटा राजालाई मधेसी नागरिकले ढालेपनि उक्त सिंहासनमा थुपै्र दलका नेताहरु नयाँ राजा महाराजाको रुपमा विराजमान भएर स्थापित भएका छन् । त्यसैले अब ती सम्पुर्ण राजा महाराजा र सामन्तका अवशेषहरुलाई जडैदेखि उखालेर फाल्नका निम्ति मधेसी नागरिकले सडकमा उपस्थिति देखाउनु आवश्यक छ । पुर्व राजदुत कर्ण भन्छन,“ जसरी मधेसी नागरिकले मेची देखि महाकाली सम्म हुलाकी राजमार्गमा उभिएर मानव साँगलो बनाएर विश्व किर्तीमान स्थापित गरेका थिए ठीक त्यसैगरी अब मधेसमा घर घरबाट बच्चा, आईमाई पुरुष, यूवा यूवती, वृद्ध वृद्धा सबै गरी करिब ६० देखि ७० लाख सम्म मधेसी नागरिक सडकमा उभिएर अन्तिम धक्का दिनु आवश्यक छ ।”
२०७२ कार्तिक २९ गते आईतबार
भारतका भ्रम चिर्दै सदभावना
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जनकपुरधाम............
भारतका प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मोदीले अहिले जारी भएको संविधानलाई संशोधन गरेर मधेसका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव र सल्लाह दिँदै आईरहेका छन् । संविधान जारी हुनु अगावै उनले पटक पटक नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई ऋषि मनका साथ संविधान बनाएर सबैले अपनत्व गर्न सक्ने संविधान जारी गर्न सुझाव दिएपनि प्रमुख राजनीतिक दलहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुसार आफ्नो वर्गको मात्र हित हुने तथा बञ्चित भएका पिछडिएका सिमान्तकृत समुदाय र खास गरेर मधेसी, आदिवासी जनजाती समुदायलाई पाखा लगाएर संविधान जारी गरेपछि भारत असंतुष्ट रहँदै आएको छ । मधेसी नागरिकहरुले आन्दोलनका क्रममा नेपाल भारतको सिमा नाका दशगजामा गएर धर्ना दिँदै नाकाबन्दी गर्दै आईरहेका छन् । मधेसीले गरेको उक्त नाकाबन्दीलाई नेपालका मिडिया र नेपाल सरकारले पनि भारतको अघोषित नाकाबन्दी भन्दै आएका छन् । तर, भारतको संस्थापन पक्षले पटक पटक नेपालको आन्तरिक कारणले गर्दा सिमामा नेपालकै नागरिकले अबरोध गरेपछि सुरक्षाको दृष्टीकोणले सामान आयातमा अवरोध भएकोले नेपालको आन्तरिक समस्या नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ ।
भारतमा भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा रहेको एनडिए गठबन्धनको दुई तिहाई भन्दा पनि बढी बहुमतको शक्तिशाली सरकार बनेको छ । विगत १० बर्ष देखि सत्ता संचालन गर्दै आएका कांग्रेस आईले नेतृत्व गरेको यूपिए गठबन्धन अहिले विपक्षको भुमिकामा छ । त्यही भएर होला नेपालको नाकाबन्दीलाई लिएर कांग्रेसका नेता मनिष तिवारीले सामाजिक संजालमा ट्वीट गरेर मोदीलाई आलोचना गर्दै नेपालको नाकाबन्दी खोल्न भनेका थिए । त्यसैगरी भारतका कतिपय बुद्धिजिवी र नेपाल मामलाका जानकारहरु पनि मोदी सरकारको विरोध गर्दै आएका थिए । जसले के प्रष्ट पार्छ भने भारतमा पनि नेपाल मामिलामा दुई धार रहेको छ ।
उक्त कुरालाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल सदभावना पार्टीका केन्द्रिय अध्यक्ष अनिल कुमार झा र केन्द्रिय सदस्य राजिव झा दिल्ली पुगेर भारतमा नेपाल र मधेसको सवालमा रहेको भ्रमलाई चिरेका छन् । सबैभन्दा पहिले ती दुवै जना नेताले कांग्रेसका प्रबक्ता मनिष तिवारीलाई भेट गरेर तपाईहरु आफ्नो राजनीतिमा मोदी सरकारको विरोध गर्नुस तर नेपालको नाकाबन्दी बारे विरोध गर्दा मधेस प्रति असर पर्न जाने हुनाले मधेस आन्दोलनलाई सहयोग तथा समर्थन गर्नुस भनेर तिवारीलाई कन्भिन्स गरेका थिए । ८ नोभेम्बरमा भारतको दिल्ली स्थित इन्डिया इन्टरनेश्नलमा भएको एक कार्यक्रममा कांग्रेसका प्रवक्ता मनिष तिवारी र रासिद अलबिले मधेसको माग जायज रहेको र मधेसको मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्ने धारणा राखेको नेपाल सदभावना पार्टीका केन्द्रिय सदस्य राजिव झाले बताएका छन् । त्यसैगरी भारतको जवाहरलाल नेहरु विश्व विद्यालयमा मधेस विद्यार्थी संगठनले गरेको एक कार्यक्रममा त्यहाँका विद्यार्थी प्राध्यापक र बुद्धिजिवीहरुलाई नेपालमा जारी भएको संविधान र उक्त संविधानमा भएको विभेदका कारण मधेसमा भईरहेको आन्दोलनबारे जानकारी गराएका थिए । ९ नोभेम्बरका दिन गान्धी पिस फाउन्डेसनद्वारा गरिएको एक कार्यक्रममा समेत ती नेताहरुले आफ्नो पक्ष राखेका थिए ।
१० नोभेम्बरका दिन इन्डिया इन्टरनेश्नल सेन्टरमा एउटा महत्वपुर्ण अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजन गरिएको थियो । भारतको राजधानी नयाँदिल्ली स्थित इण्डिया इन्टरनेशनल सेन्टरमा सम्पन्न नेपालको नयाँ समावेशी संविधानको संस्थागत विकास र सो वारेको आमजनधारणा विषयक कार्यक्रममा कार्यक्रमको कार्यपत्र प्रस्तोता उद्धव प्याकुरेलले नयाँ संविधानमा नागरिकता, संघीयता, समावेशिकरण र समुचित प्रतिनिधित्व, नेपाली राष्टिूयता र स्वाभिमानको रक्षा, उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरुको नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था संसारकै उत्कृष्टतम् भनिएका संविधानहरु भन्दा पनि राम्रो भएको र त्यसको समर्थन भारतले गर्नुपर्ने सम्बन्धि आफ्ना ६ पृष्ठ लामो अंग्रजी भाषाको अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
सो कार्यपत्र माथी टिप्पणी गर्दै नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल कुमार झाले लगातार ८९ दिन देखि जारी मधेशी जनताको तेश्रो मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरिए मधेश आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट गर्दै दिल्लीलाई होईन त्यस्तो उत्कृष्ट संविधान बनाइएको छ भने सो संविधान लिएर मधेशमा जान र मधेशी जनतालाई सन्तुष्ट पार्न हिम्मत गर्न सक्नु पर्ने तथ्य स्पष्ट पारेका थिए । मधेशी जनताको अथक र निरन्तरको हिम्मत, साहस, योगदान र बलिदानको बलमा आन्दोलन जारी रहेकोले कसैले कसैसंग स्वरमा स्वर मिलाउदैमा आन्दोलन नरोकिने बरु मधेशी जनताको थप रगत बग्न सक्ने, देश र मधेशलाई अपुरणीय छति हुनसक्ने पक्षप्रति गंभिरताका साथ ध्यान दिन उनले सुझाव दिएका थिए । झाले भारतमा इन्दिरा गान्धि कालमा पुर्नआरम्भ भएको भधेश आन्दोलनले भारतका राजनीतिक दलहरुसंग निरन्तर मैत्रीभाव ग्रहण गर्दै आएको तथ्य स्मरण गर्दै भारतका राजनीतिक दल, नागरिक समाज र बौद्धिक वर्गले एकिकृत नेपाल भित्र समृद्ध मधेश र अधिकार सम्पन्न मधेशी समुदायका लागी जारी आन्दोलनलाई सम्मान र सम्बोधनका लागी सहयोग गर्न र नेपालको यो संविधानको उत्कृष्टताको गुणगानको पछि नलाग्न आग्रह गरेका थिए । मधेशी लगायतका पीछडिएकाहरुको समस्या समाधान गर्न संविधानलाई १०२ ठाँउमा संसोधन आवश्यक रहेको स्मरण गर्दै वहाँले त्यसको फेहरिस्त संघीय मधेशी मोर्चाको वार्ता टोलीले नेपाल सरकारको वार्ता टोली र नेपालका संचारमाध्यमहरुलाई उहिलै नै उपलब्ध गराई सकेको जानकारी समेत दिएका थिए ।
कार्यक्रमका अर्का बक्ता डा.प्रकाश शरण महत्तले नेपालको संविधान दलहरुको सम्झौताको दस्तावेज भएको र कुनै पनि वेला संसोधन हुन सक्ने भएकोले आन्दोलन र नाकाबन्दीको आवश्यकता नरहेको धारणा राखेका थिए । प्राध्यापक एस.डी. मुनीले मधेशी समुदायको जायज मांगहरुलाई संवोधन गरि नेपालको समृद्धि र विकासमा लाग्न आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल सद्भावना पार्टीका केन्द्रिय सदस्य राजीव झा, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रवीण कर्ण सहितका अन्य मधेशी सहभागीहरुले मधेशी जनताको यस शान्तिपुर्ण आन्दोलनलाई राज्यले संबोधन नगरे स्वतन्त्र मधेशका लागी मधेशीहरु अगाडी बढन सक्ने धारणा राखेका थिए । भारतका बरिष्ठ राजनीतिज्ञ डी.पी.त्रिपाठीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा नेपाल मामिलाका रक्षा विशेषज्ञ अवकाश प्राप्त मेजर बक्सी, प्राध्यापक एसडी मुनी, विजय प्रताप, भारतीय जनता पार्टीका सतिश उपाध्याय, कांग्रेसका नेताहरु रासिद अलवि, जयराम रमेश लगायतका महत्वपुर्ण व्यक्तिहरुको उपस्थिति थियो । त्यसैगरी फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जितेन्द्र देव पनि उपस्थित थिए ।
२०७२ कार्तिक २९ गते आईतबार
भारतमा भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा रहेको एनडिए गठबन्धनको दुई तिहाई भन्दा पनि बढी बहुमतको शक्तिशाली सरकार बनेको छ । विगत १० बर्ष देखि सत्ता संचालन गर्दै आएका कांग्रेस आईले नेतृत्व गरेको यूपिए गठबन्धन अहिले विपक्षको भुमिकामा छ । त्यही भएर होला नेपालको नाकाबन्दीलाई लिएर कांग्रेसका नेता मनिष तिवारीले सामाजिक संजालमा ट्वीट गरेर मोदीलाई आलोचना गर्दै नेपालको नाकाबन्दी खोल्न भनेका थिए । त्यसैगरी भारतका कतिपय बुद्धिजिवी र नेपाल मामलाका जानकारहरु पनि मोदी सरकारको विरोध गर्दै आएका थिए । जसले के प्रष्ट पार्छ भने भारतमा पनि नेपाल मामिलामा दुई धार रहेको छ ।
उक्त कुरालाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल सदभावना पार्टीका केन्द्रिय अध्यक्ष अनिल कुमार झा र केन्द्रिय सदस्य राजिव झा दिल्ली पुगेर भारतमा नेपाल र मधेसको सवालमा रहेको भ्रमलाई चिरेका छन् । सबैभन्दा पहिले ती दुवै जना नेताले कांग्रेसका प्रबक्ता मनिष तिवारीलाई भेट गरेर तपाईहरु आफ्नो राजनीतिमा मोदी सरकारको विरोध गर्नुस तर नेपालको नाकाबन्दी बारे विरोध गर्दा मधेस प्रति असर पर्न जाने हुनाले मधेस आन्दोलनलाई सहयोग तथा समर्थन गर्नुस भनेर तिवारीलाई कन्भिन्स गरेका थिए । ८ नोभेम्बरमा भारतको दिल्ली स्थित इन्डिया इन्टरनेश्नलमा भएको एक कार्यक्रममा कांग्रेसका प्रवक्ता मनिष तिवारी र रासिद अलबिले मधेसको माग जायज रहेको र मधेसको मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्ने धारणा राखेको नेपाल सदभावना पार्टीका केन्द्रिय सदस्य राजिव झाले बताएका छन् । त्यसैगरी भारतको जवाहरलाल नेहरु विश्व विद्यालयमा मधेस विद्यार्थी संगठनले गरेको एक कार्यक्रममा त्यहाँका विद्यार्थी प्राध्यापक र बुद्धिजिवीहरुलाई नेपालमा जारी भएको संविधान र उक्त संविधानमा भएको विभेदका कारण मधेसमा भईरहेको आन्दोलनबारे जानकारी गराएका थिए । ९ नोभेम्बरका दिन गान्धी पिस फाउन्डेसनद्वारा गरिएको एक कार्यक्रममा समेत ती नेताहरुले आफ्नो पक्ष राखेका थिए ।
१० नोभेम्बरका दिन इन्डिया इन्टरनेश्नल सेन्टरमा एउटा महत्वपुर्ण अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजन गरिएको थियो । भारतको राजधानी नयाँदिल्ली स्थित इण्डिया इन्टरनेशनल सेन्टरमा सम्पन्न नेपालको नयाँ समावेशी संविधानको संस्थागत विकास र सो वारेको आमजनधारणा विषयक कार्यक्रममा कार्यक्रमको कार्यपत्र प्रस्तोता उद्धव प्याकुरेलले नयाँ संविधानमा नागरिकता, संघीयता, समावेशिकरण र समुचित प्रतिनिधित्व, नेपाली राष्टिूयता र स्वाभिमानको रक्षा, उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरुको नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था संसारकै उत्कृष्टतम् भनिएका संविधानहरु भन्दा पनि राम्रो भएको र त्यसको समर्थन भारतले गर्नुपर्ने सम्बन्धि आफ्ना ६ पृष्ठ लामो अंग्रजी भाषाको अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
सो कार्यपत्र माथी टिप्पणी गर्दै नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल कुमार झाले लगातार ८९ दिन देखि जारी मधेशी जनताको तेश्रो मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरिए मधेश आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट गर्दै दिल्लीलाई होईन त्यस्तो उत्कृष्ट संविधान बनाइएको छ भने सो संविधान लिएर मधेशमा जान र मधेशी जनतालाई सन्तुष्ट पार्न हिम्मत गर्न सक्नु पर्ने तथ्य स्पष्ट पारेका थिए । मधेशी जनताको अथक र निरन्तरको हिम्मत, साहस, योगदान र बलिदानको बलमा आन्दोलन जारी रहेकोले कसैले कसैसंग स्वरमा स्वर मिलाउदैमा आन्दोलन नरोकिने बरु मधेशी जनताको थप रगत बग्न सक्ने, देश र मधेशलाई अपुरणीय छति हुनसक्ने पक्षप्रति गंभिरताका साथ ध्यान दिन उनले सुझाव दिएका थिए । झाले भारतमा इन्दिरा गान्धि कालमा पुर्नआरम्भ भएको भधेश आन्दोलनले भारतका राजनीतिक दलहरुसंग निरन्तर मैत्रीभाव ग्रहण गर्दै आएको तथ्य स्मरण गर्दै भारतका राजनीतिक दल, नागरिक समाज र बौद्धिक वर्गले एकिकृत नेपाल भित्र समृद्ध मधेश र अधिकार सम्पन्न मधेशी समुदायका लागी जारी आन्दोलनलाई सम्मान र सम्बोधनका लागी सहयोग गर्न र नेपालको यो संविधानको उत्कृष्टताको गुणगानको पछि नलाग्न आग्रह गरेका थिए । मधेशी लगायतका पीछडिएकाहरुको समस्या समाधान गर्न संविधानलाई १०२ ठाँउमा संसोधन आवश्यक रहेको स्मरण गर्दै वहाँले त्यसको फेहरिस्त संघीय मधेशी मोर्चाको वार्ता टोलीले नेपाल सरकारको वार्ता टोली र नेपालका संचारमाध्यमहरुलाई उहिलै नै उपलब्ध गराई सकेको जानकारी समेत दिएका थिए ।
कार्यक्रमका अर्का बक्ता डा.प्रकाश शरण महत्तले नेपालको संविधान दलहरुको सम्झौताको दस्तावेज भएको र कुनै पनि वेला संसोधन हुन सक्ने भएकोले आन्दोलन र नाकाबन्दीको आवश्यकता नरहेको धारणा राखेका थिए । प्राध्यापक एस.डी. मुनीले मधेशी समुदायको जायज मांगहरुलाई संवोधन गरि नेपालको समृद्धि र विकासमा लाग्न आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल सद्भावना पार्टीका केन्द्रिय सदस्य राजीव झा, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रवीण कर्ण सहितका अन्य मधेशी सहभागीहरुले मधेशी जनताको यस शान्तिपुर्ण आन्दोलनलाई राज्यले संबोधन नगरे स्वतन्त्र मधेशका लागी मधेशीहरु अगाडी बढन सक्ने धारणा राखेका थिए । भारतका बरिष्ठ राजनीतिज्ञ डी.पी.त्रिपाठीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा नेपाल मामिलाका रक्षा विशेषज्ञ अवकाश प्राप्त मेजर बक्सी, प्राध्यापक एसडी मुनी, विजय प्रताप, भारतीय जनता पार्टीका सतिश उपाध्याय, कांग्रेसका नेताहरु रासिद अलवि, जयराम रमेश लगायतका महत्वपुर्ण व्यक्तिहरुको उपस्थिति थियो । त्यसैगरी फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जितेन्द्र देव पनि उपस्थित थिए ।
२०७२ कार्तिक २९ गते आईतबार
विरगञ्जमा एमाले पार्टी कार्यालयमा आगजनी महोत्तरीबाट लखेटिए एमालेका सांसद
 |
विरगञ्ज स्थित नेकपा एमाले पर्साको पार्टी कार्यालयमा आगजनी गर्नुका साथै फर्निचरहरु समेत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले जलाएका छन् । |
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
मधेस आन्दोलनको क्रममा नेकपा एमालेले आफ्ना सांसदहरुलाई मधेसमा पठाएर आफ्नो जमिन बचाउन प्रयास गरेपछि मधेसका विभिन्न जिल्लाहरुबाट एमालेका सांसदहरु लखेटिएका छन् । त्यसैगरी कार्यक्रम मनाउने पार्टी कार्यालयहरुमा मधेसी मोर्चाले आगजनी समेत गरेको पाइएको छ ।
आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले शनिबार बिहान नेकपा एमाले पर्साको वीरगञ्ज रामगढवास्थित पार्टी कार्यालयमा आगजनी गरेका छन् । मोर्चाका कार्यकर्ताले एमालेले मधेस आन्दोलनको विरोधमा केन्द्रको निर्देशन अनुसार अञ्चल स्तरीय चियापान कार्यक्रम आयोजना गरेको भन्दै त्यसको प्रतिकार गरेको बताएका छन् । मोर्चाले एमालेका सभासदहरुले मधेस आन्दोलनको बिरोधमा षड्यन्त्र गरेको र आन्दोलनलाई बद्नाम गराउने उद्देश्यले विभिन्न गतिबिधि गरेको आरोप लगाएर शुक्रबार कार्यक्रम बिथोल्ने चेतावनी दिएको थियो ।
तिहार र छठको अवसरमा एमालेको भातृसगठन युवा सघं पर्साले शनिबार बिहान ८ बजेदेखि पार्टी कार्यालयमा अञ्चल स्तरीय चियापान कार्यक्रम राखेका थियो । आगजनीपछि चियापान स्थगित भएको छ । मधेस अधिकारका लागि जारी आन्दोलन तुहाउने अभिप्रयायले दीपावलीको मौका छोपेर एमालेका स्थानीय नेता र तराईबाट चुनिएर गएका सांसदहरुले चियापानको नाटक गरेर आन्दोलन भाडने षडयन्त्रमा लागेको मोर्चाको आरोप छ । मोर्चाका कार्यकर्ताले पार्टी कार्यालयमा आगजनी गरेपछि टायर बालेर प्रदर्शनसमेत गरेका छन् । उनीहरुले पार्टी कार्यालय हातामा रहेका केही थान कुर्सीसमेत नजिकैको सिर्सिया नदीमा फालिदिएका छन् ।
आगजनि पछि नेकपा एमाले पर्साले तिहार र छठ पर्बको उपलक्ष्यमा वीरगन्जमा पार्टीले चियापान कार्यक्रम नभएको जनाएको छ । एमाले पर्साका कार्यलय सचिव गंगा खड्काले पार्टी कार्यालयमा चियापान कार्यक्रम गर्ने पार्टीको निर्णय नभएको बताए । पार्टीका युवाहरुको फेसबुक स्टाटसको कारण पार्टी कार्यालयमा अक्रमण भएको खडकाले बताए । उनले भने,‘शुक्रबार पार्टी कार्यालय युवाहरुले सर सफाइ गरेपछि चियापान कार्यक्रम गर्ने फेसबुकमा लेखेको कारण आगजनी भएको हो ।’
महोत्तरीबाट लखेटिए सांसद
नेकपा एमालेका सांसददय राम दयाल मण्डल र दीपनारायण साह आफ्नै गाउँबाट धपाइएका छन् । संविधान लिएर मधेसमा प्रवेश गर्न नेकपा एमालेले आफ्नो सांसदहरुलाई दिएको निर्देशन अनुसार महोत्तरी जिल्लाबाट निर्वाचित उक्त सांसद द्वय तिहारको मौका छोपेर गाउँ आएका थिए । मण्डल आएको सूचना पाए लगत्तै स्थानीय संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय मधेसी मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सांसद मण्डलको घर घेरा उगर्दै नाराबाजी तथा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । सांसदहरुको विरोध भईरहेको देखेपछि महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकार विरेन्द्र यादवले करिब २ सय जनाको संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका थिए । आन्दोलनकारीहरुको विरोध प्रदर्शनका कारण सांसद मण्डल बुधबार राति नै प्रहरीको स्कर्टिङमा गाउँ छोडेर भागेका थिए ।
त्यसैगरी अर्को सांसद दीपनारायण साहलाई प्रदर्शनकारीहरुले विहिबार रातिसम्म गाउँ खाली गर्न उर्दी जारी गरेपछि विहिबार राति नै सांसद साह प्रहरी स्कर्टिङमा बर्दिवास भागेका थिए । तराई मधेस सदभावना पार्टीका केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका सुरेश पाण्डेका अनुसार मधेस विरोधी पार्टीको रुपमा रहेको नेकपा एमाले राज्य संयन्त्रको सुरक्षाकर्मीलाई प्रयोग गरेर आफ्ना सांसदहरुलाई मधेसमा पठाएको भएपनि मधेसका जनताले ती सांसदहरुलाई लखेटेर मधेसमा तिनीहरुको केही पनि नचल्ने प्रष्ट भएको छ । पाण्डे भन्छन,“ मधेस विरोधी संविधान जारी गरेका मधेस विरोधी पार्टी नेकपा एमालेले ती दुई जना सांसदहरुलाई मधेसमा पठाएर शक्ति परिक्षणका साथै एउटा प्रयोग गरेको थियो । तर, मधेसी जनताले मधेस विरोधी संविधान बनाउने मधेसका गद्दार सांसदहरुलाई आफ्नै गाउँबाट लखेटेर ठुलो पाठ पठाएका छन् ।” स्थानीयवासीहरुका अनुसार ती दुई जना सांसद अहिलेको सरकारमा राज्य मन्त्री वा सहायक मन्त्री पाउनका लागि आफु प्रतिकुल अवस्थामा पनि मधेस गएको भनेर नेतृत्वलाई रिझाउनका लागि आएका हुन ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले महोत्तरीबाट एमाओवादी , नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबाट निर्वा्चित तथा सामानुपातिक सांसदहरुलाई बहिस्कार गर्ने नीति अख्तियार गर्दै जिल्ला प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाए पछि तिहार र छठ मान्न गृहजिल्ला आएका सभासदहरु रातारात जिल्ला छाडेका हुन् । आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले जलेश्वरमा वैठकले कांग्रेस एमाले, एमाओवादीका सभासदले तीन महिनादेखि जारी मधेस जनआन्दोलनको क्रममा शहादत प्राप्त गरेका प्रति सम्मान गर्नुको साटो अवमूल्यन गर्दै जनआन्दोलन बिपरीत मधेस विरोधी संविधान लेखनमा भूमिका खेलेको भन्दै मधेस छाडन उर्दी जारी गरेको थियो ।
मधेसी मोर्चाले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसहित नेकाका किरण यादव, सिताराम भण्डारी, संगिता मण्डल एमालेका रामदयाल मण्डल, दिपनारायण साह, रंजना माझी, एमाओवादीका लालेन्द्र मण्डल, अनिता साह सहित नौ सांसदलाई जिल्ला प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । महोत्तरीमा कांग्रेसका तीन,एमालेका तीन,माओवादीका तीन, संघीय समाजवादी फोरमका एक तमलोपाका एक, स्वतन्त्र एक, राष्टिूय मधेस समाजवादी पार्टीका दुई गरी १४ सांसद रहेका छन ।
माधव नेपाललाई पनि लखेट्ने
हुन त नेकपा एमालेका नेता तथा पुर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल पनि संविधानको व्याख्या गर्नका लागि आफ्ना संसदीय क्षेत्र गौर पस्न खोजेका थिए तर उनी चन्द्रनिगाहपुरबाटै फर्किनु परेको थियो । गौरबाट आन्दोलनकारी मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताहरु चन्द्रनिगाहपुर पुगेपछि झड्प समेत भएको थियो ।
त्यसैगरी माधव नेपाल २९ कार्तिकमा सर्लाहीको हरिपुरमा एउटा सभा गरेर कार्यक्रम आयोजन गर्ने तयारी गरेपछि सर्लाहीको मधेसी मोर्चाले माधव नेपालको कार्यक्रमलाई विथोलेर लखेट्ने चेतावनी दिएका छन् । मोर्चाका सर्लाही संयोजक तथा तमलोपाका सांसद जंगीलाल राय भन्छन,“ माधव नेपालले सर्लाहीको हरिपुरमा २९ देखि ३० गते सम्ममा कार्यक्रम गर्ने भनेर भनिएकोले उक्त कार्यक्रम विथोल्ने मोर्चाले निर्णय नै गरेको छ । उनले हरिपुर, नवलपुर, लालबन्दी, हरिवन, जुन सुकै ठाउँमा कार्यक्रम गरेपनि कार्यक्रम विथोलिने छ ।”
यसरी हेर्ने हो भने मधेसमा जनआधार खस्किदै गएपछि नेकपा एमाले जसरी पनि मधेसमा पुगेर मुठभेड गराई द्वन्द्व गराई साम्प्रदायिक सदभाव विथोल्न हर सम्भव प्रयास गरिरहेको पाइन्छ । हुन त मधेस आन्दोलनलाई दवाउनका लागि र आन्दोलनलाई प्रतिकार गर्नका लागि आन्दोलनको प्रारम्भमै नेकपा एमालेले आफ्नो यूवा संगठन यूवा संघलाई परिचालन गर्न उर्दी नै जारी गरेको थियो । तर, मधेसमा कुनै पनि यूवा संघका कमाण्डरहरु आउन सकेका थिएनन् ।
पिपरामा एमाले परित्याग
महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाविसमा पिपरा गाउँका गाउँ इकाई कमिटिका सम्पुर्ण पदाधिकारीहरु नेकपा एमाले परित्याग गरेका छन् । नेकपा एमाले मधेस विरोधी पार्टी रहेको, मधेस आन्दोलनलाई बन्दुकका माध्यमले दवाउन खोजेको, संविधानमा मधेसको अधिकार दिन नखोजेको भन्दै नेकपा एमाले पिपराका सम्पुर्ण पदाधिकारी संग सँगै पुर्व पदाधिकारीहरु समेतले सामुहिक रुपमै राजिनामा दिएका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महोत्तरी जिल्लाको जिल्ला सदस्य सहित गाउँ कमिटी पिपराका अध्यक्ष लगायतका सय भन्दा बढी कार्यकर्ताहरुले पार्टीबाट सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको सम्बाहक नेकपा एमालेमा २०५१ सालदेखि लागेका जिल्ला कार्यसमिति महोत्तरी सदस्य रामजानकी यादव लगायत सय भन्दा बढीले पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका हुन् ।
निवर्तमान पिपरा गाविस अध्यक्ष एवं जिल्ला कार्यसमिति सदस्य तथा नेकपा एमाले महोत्तरीको खम्बाका रुपमा परिचित रामजानकी यादव, सदस्य निलम यादव, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष क्षेत्र नं ३ का विजय साह, गाउ कमिटि सदस्य किशोरी साह, गाउ कमिटी सदस्य कुमार दास, राम एकवाल कापड, राम जीवन कापड, गाउ कमिटी उपाध्यक्ष जिवछ पासवान लगायत सम्पुर्ण पिपरा गाउ कमिटीले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै साधारण सदस्य समेत नरहने गरि पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका हुन् ।
नयाँ संविधानमा मधेश र मधेशीहरुलाई आफ्नो अधिकारबाट वन्चित गराउन खसवादीहरुले गरेको प्रयासको पर्दाफास भएको र सत्तास्वार्थका लागि पार्टीको जन्मकालदेखि नै संघीयता विरोधी चित्रबहादुर के.सी., गैरलोकतान्त्रिक कमल थापा जस्ता शक्तीहरुसँगको साँठगाँठको घोर निन्दा गर्दै नयाँ संविधानमा अग्रगामी परिवर्तनको सट्टा पुरातन सोचले मधेशीको हक र अधिकार कुण्ठित गरेकोले पार्टी परित्याग गरिएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
नेपाल सदभावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रमन पाण्डेय लगायतको उपस्थितीमा प्रेस विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै रामजानकी यादव लगायतले अव पार्टीमा कहिल्यै नफर्किने र मधेश तथा मधेशीको हक अधिकार दिलाउन आन्दोलनमा लाग्ने जनाए । यसरी हेर्ने हो भने अब थुपै्र गाउँहरुमा नेकपा एमालेको संगठन नै सखाप हुने अवस्था आईपुगेको छ ।
२०७२ कार्तिक २९ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
मधेस आन्दोलनको क्रममा नेकपा एमालेले आफ्ना सांसदहरुलाई मधेसमा पठाएर आफ्नो जमिन बचाउन प्रयास गरेपछि मधेसका विभिन्न जिल्लाहरुबाट एमालेका सांसदहरु लखेटिएका छन् । त्यसैगरी कार्यक्रम मनाउने पार्टी कार्यालयहरुमा मधेसी मोर्चाले आगजनी समेत गरेको पाइएको छ ।
आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले शनिबार बिहान नेकपा एमाले पर्साको वीरगञ्ज रामगढवास्थित पार्टी कार्यालयमा आगजनी गरेका छन् । मोर्चाका कार्यकर्ताले एमालेले मधेस आन्दोलनको विरोधमा केन्द्रको निर्देशन अनुसार अञ्चल स्तरीय चियापान कार्यक्रम आयोजना गरेको भन्दै त्यसको प्रतिकार गरेको बताएका छन् । मोर्चाले एमालेका सभासदहरुले मधेस आन्दोलनको बिरोधमा षड्यन्त्र गरेको र आन्दोलनलाई बद्नाम गराउने उद्देश्यले विभिन्न गतिबिधि गरेको आरोप लगाएर शुक्रबार कार्यक्रम बिथोल्ने चेतावनी दिएको थियो ।
तिहार र छठको अवसरमा एमालेको भातृसगठन युवा सघं पर्साले शनिबार बिहान ८ बजेदेखि पार्टी कार्यालयमा अञ्चल स्तरीय चियापान कार्यक्रम राखेका थियो । आगजनीपछि चियापान स्थगित भएको छ । मधेस अधिकारका लागि जारी आन्दोलन तुहाउने अभिप्रयायले दीपावलीको मौका छोपेर एमालेका स्थानीय नेता र तराईबाट चुनिएर गएका सांसदहरुले चियापानको नाटक गरेर आन्दोलन भाडने षडयन्त्रमा लागेको मोर्चाको आरोप छ । मोर्चाका कार्यकर्ताले पार्टी कार्यालयमा आगजनी गरेपछि टायर बालेर प्रदर्शनसमेत गरेका छन् । उनीहरुले पार्टी कार्यालय हातामा रहेका केही थान कुर्सीसमेत नजिकैको सिर्सिया नदीमा फालिदिएका छन् ।
आगजनि पछि नेकपा एमाले पर्साले तिहार र छठ पर्बको उपलक्ष्यमा वीरगन्जमा पार्टीले चियापान कार्यक्रम नभएको जनाएको छ । एमाले पर्साका कार्यलय सचिव गंगा खड्काले पार्टी कार्यालयमा चियापान कार्यक्रम गर्ने पार्टीको निर्णय नभएको बताए । पार्टीका युवाहरुको फेसबुक स्टाटसको कारण पार्टी कार्यालयमा अक्रमण भएको खडकाले बताए । उनले भने,‘शुक्रबार पार्टी कार्यालय युवाहरुले सर सफाइ गरेपछि चियापान कार्यक्रम गर्ने फेसबुकमा लेखेको कारण आगजनी भएको हो ।’
महोत्तरीबाट लखेटिए सांसद
नेकपा एमालेका सांसददय राम दयाल मण्डल र दीपनारायण साह आफ्नै गाउँबाट धपाइएका छन् । संविधान लिएर मधेसमा प्रवेश गर्न नेकपा एमालेले आफ्नो सांसदहरुलाई दिएको निर्देशन अनुसार महोत्तरी जिल्लाबाट निर्वाचित उक्त सांसद द्वय तिहारको मौका छोपेर गाउँ आएका थिए । मण्डल आएको सूचना पाए लगत्तै स्थानीय संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय मधेसी मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सांसद मण्डलको घर घेरा उगर्दै नाराबाजी तथा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । सांसदहरुको विरोध भईरहेको देखेपछि महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकार विरेन्द्र यादवले करिब २ सय जनाको संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका थिए । आन्दोलनकारीहरुको विरोध प्रदर्शनका कारण सांसद मण्डल बुधबार राति नै प्रहरीको स्कर्टिङमा गाउँ छोडेर भागेका थिए ।
त्यसैगरी अर्को सांसद दीपनारायण साहलाई प्रदर्शनकारीहरुले विहिबार रातिसम्म गाउँ खाली गर्न उर्दी जारी गरेपछि विहिबार राति नै सांसद साह प्रहरी स्कर्टिङमा बर्दिवास भागेका थिए । तराई मधेस सदभावना पार्टीका केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका सुरेश पाण्डेका अनुसार मधेस विरोधी पार्टीको रुपमा रहेको नेकपा एमाले राज्य संयन्त्रको सुरक्षाकर्मीलाई प्रयोग गरेर आफ्ना सांसदहरुलाई मधेसमा पठाएको भएपनि मधेसका जनताले ती सांसदहरुलाई लखेटेर मधेसमा तिनीहरुको केही पनि नचल्ने प्रष्ट भएको छ । पाण्डे भन्छन,“ मधेस विरोधी संविधान जारी गरेका मधेस विरोधी पार्टी नेकपा एमालेले ती दुई जना सांसदहरुलाई मधेसमा पठाएर शक्ति परिक्षणका साथै एउटा प्रयोग गरेको थियो । तर, मधेसी जनताले मधेस विरोधी संविधान बनाउने मधेसका गद्दार सांसदहरुलाई आफ्नै गाउँबाट लखेटेर ठुलो पाठ पठाएका छन् ।” स्थानीयवासीहरुका अनुसार ती दुई जना सांसद अहिलेको सरकारमा राज्य मन्त्री वा सहायक मन्त्री पाउनका लागि आफु प्रतिकुल अवस्थामा पनि मधेस गएको भनेर नेतृत्वलाई रिझाउनका लागि आएका हुन ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले महोत्तरीबाट एमाओवादी , नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबाट निर्वा्चित तथा सामानुपातिक सांसदहरुलाई बहिस्कार गर्ने नीति अख्तियार गर्दै जिल्ला प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाए पछि तिहार र छठ मान्न गृहजिल्ला आएका सभासदहरु रातारात जिल्ला छाडेका हुन् । आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले जलेश्वरमा वैठकले कांग्रेस एमाले, एमाओवादीका सभासदले तीन महिनादेखि जारी मधेस जनआन्दोलनको क्रममा शहादत प्राप्त गरेका प्रति सम्मान गर्नुको साटो अवमूल्यन गर्दै जनआन्दोलन बिपरीत मधेस विरोधी संविधान लेखनमा भूमिका खेलेको भन्दै मधेस छाडन उर्दी जारी गरेको थियो ।
मधेसी मोर्चाले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसहित नेकाका किरण यादव, सिताराम भण्डारी, संगिता मण्डल एमालेका रामदयाल मण्डल, दिपनारायण साह, रंजना माझी, एमाओवादीका लालेन्द्र मण्डल, अनिता साह सहित नौ सांसदलाई जिल्ला प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । महोत्तरीमा कांग्रेसका तीन,एमालेका तीन,माओवादीका तीन, संघीय समाजवादी फोरमका एक तमलोपाका एक, स्वतन्त्र एक, राष्टिूय मधेस समाजवादी पार्टीका दुई गरी १४ सांसद रहेका छन ।
माधव नेपाललाई पनि लखेट्ने
हुन त नेकपा एमालेका नेता तथा पुर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल पनि संविधानको व्याख्या गर्नका लागि आफ्ना संसदीय क्षेत्र गौर पस्न खोजेका थिए तर उनी चन्द्रनिगाहपुरबाटै फर्किनु परेको थियो । गौरबाट आन्दोलनकारी मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताहरु चन्द्रनिगाहपुर पुगेपछि झड्प समेत भएको थियो ।
त्यसैगरी माधव नेपाल २९ कार्तिकमा सर्लाहीको हरिपुरमा एउटा सभा गरेर कार्यक्रम आयोजन गर्ने तयारी गरेपछि सर्लाहीको मधेसी मोर्चाले माधव नेपालको कार्यक्रमलाई विथोलेर लखेट्ने चेतावनी दिएका छन् । मोर्चाका सर्लाही संयोजक तथा तमलोपाका सांसद जंगीलाल राय भन्छन,“ माधव नेपालले सर्लाहीको हरिपुरमा २९ देखि ३० गते सम्ममा कार्यक्रम गर्ने भनेर भनिएकोले उक्त कार्यक्रम विथोल्ने मोर्चाले निर्णय नै गरेको छ । उनले हरिपुर, नवलपुर, लालबन्दी, हरिवन, जुन सुकै ठाउँमा कार्यक्रम गरेपनि कार्यक्रम विथोलिने छ ।”
यसरी हेर्ने हो भने मधेसमा जनआधार खस्किदै गएपछि नेकपा एमाले जसरी पनि मधेसमा पुगेर मुठभेड गराई द्वन्द्व गराई साम्प्रदायिक सदभाव विथोल्न हर सम्भव प्रयास गरिरहेको पाइन्छ । हुन त मधेस आन्दोलनलाई दवाउनका लागि र आन्दोलनलाई प्रतिकार गर्नका लागि आन्दोलनको प्रारम्भमै नेकपा एमालेले आफ्नो यूवा संगठन यूवा संघलाई परिचालन गर्न उर्दी नै जारी गरेको थियो । तर, मधेसमा कुनै पनि यूवा संघका कमाण्डरहरु आउन सकेका थिएनन् ।
पिपरामा एमाले परित्याग
महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाविसमा पिपरा गाउँका गाउँ इकाई कमिटिका सम्पुर्ण पदाधिकारीहरु नेकपा एमाले परित्याग गरेका छन् । नेकपा एमाले मधेस विरोधी पार्टी रहेको, मधेस आन्दोलनलाई बन्दुकका माध्यमले दवाउन खोजेको, संविधानमा मधेसको अधिकार दिन नखोजेको भन्दै नेकपा एमाले पिपराका सम्पुर्ण पदाधिकारी संग सँगै पुर्व पदाधिकारीहरु समेतले सामुहिक रुपमै राजिनामा दिएका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महोत्तरी जिल्लाको जिल्ला सदस्य सहित गाउँ कमिटी पिपराका अध्यक्ष लगायतका सय भन्दा बढी कार्यकर्ताहरुले पार्टीबाट सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको सम्बाहक नेकपा एमालेमा २०५१ सालदेखि लागेका जिल्ला कार्यसमिति महोत्तरी सदस्य रामजानकी यादव लगायत सय भन्दा बढीले पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका हुन् ।
निवर्तमान पिपरा गाविस अध्यक्ष एवं जिल्ला कार्यसमिति सदस्य तथा नेकपा एमाले महोत्तरीको खम्बाका रुपमा परिचित रामजानकी यादव, सदस्य निलम यादव, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष क्षेत्र नं ३ का विजय साह, गाउ कमिटि सदस्य किशोरी साह, गाउ कमिटी सदस्य कुमार दास, राम एकवाल कापड, राम जीवन कापड, गाउ कमिटी उपाध्यक्ष जिवछ पासवान लगायत सम्पुर्ण पिपरा गाउ कमिटीले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै साधारण सदस्य समेत नरहने गरि पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका हुन् ।
नयाँ संविधानमा मधेश र मधेशीहरुलाई आफ्नो अधिकारबाट वन्चित गराउन खसवादीहरुले गरेको प्रयासको पर्दाफास भएको र सत्तास्वार्थका लागि पार्टीको जन्मकालदेखि नै संघीयता विरोधी चित्रबहादुर के.सी., गैरलोकतान्त्रिक कमल थापा जस्ता शक्तीहरुसँगको साँठगाँठको घोर निन्दा गर्दै नयाँ संविधानमा अग्रगामी परिवर्तनको सट्टा पुरातन सोचले मधेशीको हक र अधिकार कुण्ठित गरेकोले पार्टी परित्याग गरिएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
नेपाल सदभावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रमन पाण्डेय लगायतको उपस्थितीमा प्रेस विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै रामजानकी यादव लगायतले अव पार्टीमा कहिल्यै नफर्किने र मधेश तथा मधेशीको हक अधिकार दिलाउन आन्दोलनमा लाग्ने जनाए । यसरी हेर्ने हो भने अब थुपै्र गाउँहरुमा नेकपा एमालेको संगठन नै सखाप हुने अवस्था आईपुगेको छ ।
२०७२ कार्तिक २९ गते आईतबार
संविधान जारी भएपछि मधेसमा मानव अधिकारको अवस्था
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
दोश्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भएको करिब डेढ वर्षपछि २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो । प्रमुख तीन दलले नयाँ संविधानको प्रक्रियालाई फास्ट टूयाकको आधारमा अगाडि बढाउँदा र मधेसी जनजातिहरुको सरोकारकहरुलाई सम्बोधन नगर्दा मधेसी थारुहरुले तराईमा आन्दोलन शुरु गरे । संविधानसभामा रहेका मधेसी तथा थारु दलका सभासदहरुले संविधानसभाको प्रक्रिया नै बहिस्कार गरे । तर पनि तीन दलले उनीहरुको सरोकारको वेवास्ता गरी नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा ल्याए र नयाँ संविधान जारी पनि गरे । त्यसपछि झन उक्त मस्यौदामा विमति राख्दै मधेसी तथा थारु शक्तिले उनीहरुको आन्दोलनलाई झन तीव्र पारे ।
मधेसी तथा थारु सामुदायको प्रतिनिधित्व गरिरहेका राजनीतिक दलहरुले संयुक्तरुपमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । प्रदेशको सिमांकन, निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र नागरिकतालगायतका विषयमा विमति राख्दै मधेसी तथा थारु शक्तिहरुले आन्दोलन गर्दैआएका छन् । संविधानको परिमार्जित विधेयक आएपछि आन्दोलन झन बढ्दै गयो । र संविधान जारी हुने वेलामा तराई मधेशमा आन्दोलन बढ्ने सम्भावना देखेर मधेसको २० वटै जिल्लाहरुमा तराई मानवअधिकार रक्षक संजाल (थर्ड एलायन्स)ले मानवअधिकार रक्षकहरुको परिचालन गरेर मानवअधिकारको अवस्थाको अनुगमन गरेको छ । सोही अनुगमनको आधारमा यो प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । यो प्रतिवेदन दुई भाग बाँडिएको छ । पहिलो नयाँ संविधान जारी भएपछिको अवस्था र नयाँ संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन पछिको मावनअधिकारको अवस्था ।
संविधान जारी भएपछिको अवस्था
मिति २०७२ असोज ३ गते जिल्ला पर्सा गाविस पाकाहा मैनपुर निवासी ३२ बर्षीय शत्रुधन पटेलको प्रहरीले चलाएको गोली लागेर मृत्यु भयो । उनको निधारमुनि आँखामा गोली लागेको थियो । नयाँ संविधान जारी गर्ने दिन संविधानमा विमति राख्दै संयुक्त मधेसी मोर्चाले गरेको प्रर्दशनको क्रममा पर्साको विरगञ्जमा प्रहरीले जथाभावी गोली प्रहार गरेको देखियो । सोही प्रदर्शनको क्रममा १६ जना आन्दोलनकारी घाइते भएका थिए भने प्रदर्शनकारीको ढुँगा लागेर एकजना प्रहरीसमेत घाइते भएको पाइयो । यसरी उक्त आन्दोलनमा राज्य पक्षबाट आवश्यकता भन्दा बढी बल प्रयोग गरेको पाइयो ।
संविधानको विरोधमा असोज ३ गते मधेशको सबै जिल्लाहरुको मुख्य बजार तथा चोकहरुमा ठुलो संख्यामा प्रदर्शनकारीहरुले मुखमा कालो पट्टी बाँधेर कालो झण्डासहित प्रदर्शन गरेका पाइयो भने सो राति अधिकांश गाउँ शहरहरुमा ब्लायकआउट गरियो । सो दिनलाई कालो दिनको रुपमा लिएको भनेर स्थानीयहरुको प्रतिक्रिया आएको थियो भने धेरै जसो घरमा विरोधस्वरुप कालो झण्डासमेत गाडिएको देखियो । अनुगमनको क्रममा मधेसका सबै जिल्लामो मधेसी तथा थारु बाहुल्य भएको स्थानहरुमा नयाँ संविधानको प्रतिलिपि जलाइएको पाइयो । आन्दोलनलाई निरन्तरता दिदै आन्दोलनकारीले पछि नेपाल भारत नाका पनि बन्द गर्ने काम गरे । प्रहरी र प्रदर्शनकारी बिच झडपसमेत भइरह्यो । जस्तै रुपन्देहीको बेलहीया नाका झडप भएको घटना यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्ला रुपन्देही सिद्धार्थनगर नगरपालिका वार्ड नं.१ बेलहीस्थित नेपाल भारतको नाका स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहयिा अगाडी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको पूर्व निधारित कार्यक्रमअनुसार मिति २०७२।०६।१८ गते दिनको १ः०० बजे ५००÷६०० प्रदर्शनकारी उपस्थित भएका थिए । उनीहरु शान्तिपूर्ण तरिकाले धर्ना दिन खोज्दा प्रहरी नायब उपरिक्षकसहित ५÷७ जना नेपाल प्रहरी र शस्त्र प्रहरीका जवानहरुले पूर्व रक्षा राज्यमन्त्री राम बच्चन यादवलाई पक्राउ गर्ने प्रयास गरे । त्यसक्रममा सिद्धार्थनगर न.पा. ४ का ४४ बर्षीय रामु अहिर यादव, नवलपरासीका ४२ बर्षीय रमेश यादव, रुपन्देही गाविस मजगवाका ४८ बर्षीय शिवदास यादवले निजलाई बचाउन खाजे । त्यसपछि तीन जनालाई नै पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहियाको प्रहरी सुत्ने ब्यारेक लगेका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरिक्षक रामेश्वर कार्की, प्रहरी नायब निरीक्षक राम बहादुर बाँनिया लगायत १२÷१५ जना सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले मुखमा कालो पट्टी बाँधेरे “साला, यो धोतीहरुलाई मधेस चाहिन्छ, यो धोतीहरुको नेता हो केटाहरु यिनीहरुको राम्रोसँग स्वागत गर” भनी प्रहरीलाई आदेश दिदै प्रनाउ कार्कीले यी व्यक्तिहरुलाई ५÷७ पटक लात्तीले हानेका थिए ।
प्रनानि बाँनिया सहितका अन्य प्रहरी कर्मचारीले बांस, बेतको ली, बुट, प्लास्टीकको कालो पाइप र बन्दुकको कुन्दाले उनीहरुको पिठ्युँ हात मुख गाला र खुट्टामा ३० मिनेटसम्म निर्घात कुटपिट गरे । त्यसपछि निज प्रनानि बाँनियाले यहाँ उल्लेख गर्न नमिल्ने किसिमको गलौज गरी थप कुटपिट गर्न आदेश दिए । फेरि मुखमा कालो पट्टी बाँधेका ५÷७ जना प्रहरीले करिब आधा घण्टा सम्म लात, बुट, मुक्का, ली, बन्दुकको कुंदा प्रयोग गरी कुटपिट गरेर पछि उनीहरुलाई प्रहरी निरिक्षकको कोठामा ल्याइएको थियो ।
प्रहरीले साँझ करिब ४ बजे तीनै जनालाई प्रहरीको गाडीमा राखी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देही ल्याई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको थुनुवा कक्षको थुनामा राखियो र प्रहरीले “यी साला धोतीहरु असली देशभक्तहरु आएका छन । यिनीहरुलाई खुव स्वागत गर” भनेर थुनुवाहरुलाई आदेश दिएपछि थुनुवाहरुले समेत ३०÷३५ मिनेट सम्म कुटपीट गरे । कुटपिटको कारण रामु अहिर यादव वेहोस भएर भुईमा ढलेपछि प्रहरीले निजलाई उपचारको लागी भीम अस्पतालमा लगेको थियो र त्यहांँबाट थप उपचारको लागि युनीभर्सल मेडिकल कलेजमा रिफर गरियो । उनलाई पुनः जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ल्याई एक घण्टा सम्म प्रहरी हिरासतमा राखियो े । साँझ करीब ८ बजे निजलाई प्रहरीले गाडीमा राखेर भीम अस्पतालको सिफारिशअनुसार भैरहवा स्थित ग्लष्खभचकब ि अिियभनभ या ःभमष्अब िकअष्भलअभक को इर्मेजन्सी वार्डमा भर्ना गरियो । यसरी उपचारकै अवस्थामा राति करिब ९ बजे जिल्ला प्रहरी कार्यालयले रामु अहिर यादवलाई निजको भाई ब्रम्हु यादवको जिम्मा लगाएको थियो ।
त्यस्तै, नेपाल भारतको नाका बन्दले दैनिक जीवनमा विभिन्न किसिमको समस्या भएको छ । प्रदर्शनकारीहरुले यो नाकाबन्दी भनेको राजनीतिक बिषय हो र उनीहरुको मागलाई संविधानमा संशोधन गरेर संबोधन नगरेसम्म यो जारी नै रहनेछ । स्थानीय मानवअधिकार रक्षकका अनुसार नाकाबन्दीको क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग भएको देखियो । सोही क्रममा २०७२ असोज १८ गते मोरङ्ग जिल्ला जोगवनीका २९ बर्षीय श्रवण मण्डललाई मोरङ्ग प्रहरीले पटूोल बम बनाएको आरोपमा पक्राउ गरी कुटपिट गरे। त्यसैगरी प्रहरीले सोही आरोपमा इटहरीका २८ बर्षीय शम्भु साहलाई पक्राउ ग¥यो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधृेसी मोर्चाका नेताहरुले नाका बन्दीलाई विफल पार्न सुरक्षा अधिकारीहरुले यस्तो कार्य गरेको बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री निर्वाचन पछिको अवस्था
आन्दोलनकारीहरुले तराईका धनुषा, सिरहा, महोत्तरी, सप्तरी, सर्लाही, बारा र पर्सा लगायतका जिल्लाहरुमा नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पुत्ला जलाउँदै ओली मधेश बिरोधी भएको भनी नाराबाजी गरेको पाइयो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई आन्दोलन आफ्नो नेतृत्व छ भन्ने लागिरहे पनि। असोज २४ गते वीरगञ्जमा गाउँ गाउँबाट मानिसहरु घरेलु हतियार बोकेर आएका थिए । उनीहरुले केपी ओली र मोर्चाको नेताहरु विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । सो प्रदर्शनमा पेशागत संगठनहरुको समेत आवद्धता पाइएको थियो ।
त्यसैगरी, बिजय कुमार गच्छेदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल भयो । उता कैलाली जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार कैलालीमा २० जनालाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाइयो । उनीहरुलाई टिकापुर घटनामा संलग्नता रहेको आरोप लगाएको छ । उनीहरुलाई पुर्वाग्रही रुपमा थुनामा पठाइएको अधिकांश थारु समुदायले आरोप लगाएको पाइन्छ ।
निस्कर्ष
नेपालको संविधान जारी भएपछि र मधेस केन्द्रित दलसँग आवद्ध सांसदहरु प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागी भएपछि मधेस आन्दोलन उग्र बन्दै गएको कुरा राष्टिूय तथा अन्तरराष्टिूय सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । अबको आन्दोलन राजनीतिक दल तथा नेताको पकडभन्दा बाहिर जान सक्ने संभावनाहरु देखिन्छन् । यसकारण मधेस आन्दोलनले उठाएका जायज मागहरुलाई राजनीतिक संवादको माध्यमबाट संविधान संशोधन गरी यथासिघ्र सम्बोधन गर्न राज्यलाई आग्रह गर्न चाहन्छौं । यदि राज्यले आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गरेमा मधेस आन्दोलनले फरक धार लिन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ ।
जनकपुरधाम............
दोश्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भएको करिब डेढ वर्षपछि २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो । प्रमुख तीन दलले नयाँ संविधानको प्रक्रियालाई फास्ट टूयाकको आधारमा अगाडि बढाउँदा र मधेसी जनजातिहरुको सरोकारकहरुलाई सम्बोधन नगर्दा मधेसी थारुहरुले तराईमा आन्दोलन शुरु गरे । संविधानसभामा रहेका मधेसी तथा थारु दलका सभासदहरुले संविधानसभाको प्रक्रिया नै बहिस्कार गरे । तर पनि तीन दलले उनीहरुको सरोकारको वेवास्ता गरी नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा ल्याए र नयाँ संविधान जारी पनि गरे । त्यसपछि झन उक्त मस्यौदामा विमति राख्दै मधेसी तथा थारु शक्तिले उनीहरुको आन्दोलनलाई झन तीव्र पारे ।
मधेसी तथा थारु सामुदायको प्रतिनिधित्व गरिरहेका राजनीतिक दलहरुले संयुक्तरुपमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । प्रदेशको सिमांकन, निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र नागरिकतालगायतका विषयमा विमति राख्दै मधेसी तथा थारु शक्तिहरुले आन्दोलन गर्दैआएका छन् । संविधानको परिमार्जित विधेयक आएपछि आन्दोलन झन बढ्दै गयो । र संविधान जारी हुने वेलामा तराई मधेशमा आन्दोलन बढ्ने सम्भावना देखेर मधेसको २० वटै जिल्लाहरुमा तराई मानवअधिकार रक्षक संजाल (थर्ड एलायन्स)ले मानवअधिकार रक्षकहरुको परिचालन गरेर मानवअधिकारको अवस्थाको अनुगमन गरेको छ । सोही अनुगमनको आधारमा यो प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । यो प्रतिवेदन दुई भाग बाँडिएको छ । पहिलो नयाँ संविधान जारी भएपछिको अवस्था र नयाँ संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन पछिको मावनअधिकारको अवस्था ।
संविधान जारी भएपछिको अवस्था
मिति २०७२ असोज ३ गते जिल्ला पर्सा गाविस पाकाहा मैनपुर निवासी ३२ बर्षीय शत्रुधन पटेलको प्रहरीले चलाएको गोली लागेर मृत्यु भयो । उनको निधारमुनि आँखामा गोली लागेको थियो । नयाँ संविधान जारी गर्ने दिन संविधानमा विमति राख्दै संयुक्त मधेसी मोर्चाले गरेको प्रर्दशनको क्रममा पर्साको विरगञ्जमा प्रहरीले जथाभावी गोली प्रहार गरेको देखियो । सोही प्रदर्शनको क्रममा १६ जना आन्दोलनकारी घाइते भएका थिए भने प्रदर्शनकारीको ढुँगा लागेर एकजना प्रहरीसमेत घाइते भएको पाइयो । यसरी उक्त आन्दोलनमा राज्य पक्षबाट आवश्यकता भन्दा बढी बल प्रयोग गरेको पाइयो ।
संविधानको विरोधमा असोज ३ गते मधेशको सबै जिल्लाहरुको मुख्य बजार तथा चोकहरुमा ठुलो संख्यामा प्रदर्शनकारीहरुले मुखमा कालो पट्टी बाँधेर कालो झण्डासहित प्रदर्शन गरेका पाइयो भने सो राति अधिकांश गाउँ शहरहरुमा ब्लायकआउट गरियो । सो दिनलाई कालो दिनको रुपमा लिएको भनेर स्थानीयहरुको प्रतिक्रिया आएको थियो भने धेरै जसो घरमा विरोधस्वरुप कालो झण्डासमेत गाडिएको देखियो । अनुगमनको क्रममा मधेसका सबै जिल्लामो मधेसी तथा थारु बाहुल्य भएको स्थानहरुमा नयाँ संविधानको प्रतिलिपि जलाइएको पाइयो । आन्दोलनलाई निरन्तरता दिदै आन्दोलनकारीले पछि नेपाल भारत नाका पनि बन्द गर्ने काम गरे । प्रहरी र प्रदर्शनकारी बिच झडपसमेत भइरह्यो । जस्तै रुपन्देहीको बेलहीया नाका झडप भएको घटना यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्ला रुपन्देही सिद्धार्थनगर नगरपालिका वार्ड नं.१ बेलहीस्थित नेपाल भारतको नाका स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहयिा अगाडी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको पूर्व निधारित कार्यक्रमअनुसार मिति २०७२।०६।१८ गते दिनको १ः०० बजे ५००÷६०० प्रदर्शनकारी उपस्थित भएका थिए । उनीहरु शान्तिपूर्ण तरिकाले धर्ना दिन खोज्दा प्रहरी नायब उपरिक्षकसहित ५÷७ जना नेपाल प्रहरी र शस्त्र प्रहरीका जवानहरुले पूर्व रक्षा राज्यमन्त्री राम बच्चन यादवलाई पक्राउ गर्ने प्रयास गरे । त्यसक्रममा सिद्धार्थनगर न.पा. ४ का ४४ बर्षीय रामु अहिर यादव, नवलपरासीका ४२ बर्षीय रमेश यादव, रुपन्देही गाविस मजगवाका ४८ बर्षीय शिवदास यादवले निजलाई बचाउन खाजे । त्यसपछि तीन जनालाई नै पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहियाको प्रहरी सुत्ने ब्यारेक लगेका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरिक्षक रामेश्वर कार्की, प्रहरी नायब निरीक्षक राम बहादुर बाँनिया लगायत १२÷१५ जना सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले मुखमा कालो पट्टी बाँधेरे “साला, यो धोतीहरुलाई मधेस चाहिन्छ, यो धोतीहरुको नेता हो केटाहरु यिनीहरुको राम्रोसँग स्वागत गर” भनी प्रहरीलाई आदेश दिदै प्रनाउ कार्कीले यी व्यक्तिहरुलाई ५÷७ पटक लात्तीले हानेका थिए ।
प्रनानि बाँनिया सहितका अन्य प्रहरी कर्मचारीले बांस, बेतको ली, बुट, प्लास्टीकको कालो पाइप र बन्दुकको कुन्दाले उनीहरुको पिठ्युँ हात मुख गाला र खुट्टामा ३० मिनेटसम्म निर्घात कुटपिट गरे । त्यसपछि निज प्रनानि बाँनियाले यहाँ उल्लेख गर्न नमिल्ने किसिमको गलौज गरी थप कुटपिट गर्न आदेश दिए । फेरि मुखमा कालो पट्टी बाँधेका ५÷७ जना प्रहरीले करिब आधा घण्टा सम्म लात, बुट, मुक्का, ली, बन्दुकको कुंदा प्रयोग गरी कुटपिट गरेर पछि उनीहरुलाई प्रहरी निरिक्षकको कोठामा ल्याइएको थियो ।
प्रहरीले साँझ करिब ४ बजे तीनै जनालाई प्रहरीको गाडीमा राखी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देही ल्याई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको थुनुवा कक्षको थुनामा राखियो र प्रहरीले “यी साला धोतीहरु असली देशभक्तहरु आएका छन । यिनीहरुलाई खुव स्वागत गर” भनेर थुनुवाहरुलाई आदेश दिएपछि थुनुवाहरुले समेत ३०÷३५ मिनेट सम्म कुटपीट गरे । कुटपिटको कारण रामु अहिर यादव वेहोस भएर भुईमा ढलेपछि प्रहरीले निजलाई उपचारको लागी भीम अस्पतालमा लगेको थियो र त्यहांँबाट थप उपचारको लागि युनीभर्सल मेडिकल कलेजमा रिफर गरियो । उनलाई पुनः जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ल्याई एक घण्टा सम्म प्रहरी हिरासतमा राखियो े । साँझ करीब ८ बजे निजलाई प्रहरीले गाडीमा राखेर भीम अस्पतालको सिफारिशअनुसार भैरहवा स्थित ग्लष्खभचकब ि अिियभनभ या ःभमष्अब िकअष्भलअभक को इर्मेजन्सी वार्डमा भर्ना गरियो । यसरी उपचारकै अवस्थामा राति करिब ९ बजे जिल्ला प्रहरी कार्यालयले रामु अहिर यादवलाई निजको भाई ब्रम्हु यादवको जिम्मा लगाएको थियो ।
त्यस्तै, नेपाल भारतको नाका बन्दले दैनिक जीवनमा विभिन्न किसिमको समस्या भएको छ । प्रदर्शनकारीहरुले यो नाकाबन्दी भनेको राजनीतिक बिषय हो र उनीहरुको मागलाई संविधानमा संशोधन गरेर संबोधन नगरेसम्म यो जारी नै रहनेछ । स्थानीय मानवअधिकार रक्षकका अनुसार नाकाबन्दीको क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग भएको देखियो । सोही क्रममा २०७२ असोज १८ गते मोरङ्ग जिल्ला जोगवनीका २९ बर्षीय श्रवण मण्डललाई मोरङ्ग प्रहरीले पटूोल बम बनाएको आरोपमा पक्राउ गरी कुटपिट गरे। त्यसैगरी प्रहरीले सोही आरोपमा इटहरीका २८ बर्षीय शम्भु साहलाई पक्राउ ग¥यो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधृेसी मोर्चाका नेताहरुले नाका बन्दीलाई विफल पार्न सुरक्षा अधिकारीहरुले यस्तो कार्य गरेको बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री निर्वाचन पछिको अवस्था
आन्दोलनकारीहरुले तराईका धनुषा, सिरहा, महोत्तरी, सप्तरी, सर्लाही, बारा र पर्सा लगायतका जिल्लाहरुमा नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पुत्ला जलाउँदै ओली मधेश बिरोधी भएको भनी नाराबाजी गरेको पाइयो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई आन्दोलन आफ्नो नेतृत्व छ भन्ने लागिरहे पनि। असोज २४ गते वीरगञ्जमा गाउँ गाउँबाट मानिसहरु घरेलु हतियार बोकेर आएका थिए । उनीहरुले केपी ओली र मोर्चाको नेताहरु विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । सो प्रदर्शनमा पेशागत संगठनहरुको समेत आवद्धता पाइएको थियो ।
त्यसैगरी, बिजय कुमार गच्छेदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल भयो । उता कैलाली जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार कैलालीमा २० जनालाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाइयो । उनीहरुलाई टिकापुर घटनामा संलग्नता रहेको आरोप लगाएको छ । उनीहरुलाई पुर्वाग्रही रुपमा थुनामा पठाइएको अधिकांश थारु समुदायले आरोप लगाएको पाइन्छ ।
निस्कर्ष
नेपालको संविधान जारी भएपछि र मधेस केन्द्रित दलसँग आवद्ध सांसदहरु प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागी भएपछि मधेस आन्दोलन उग्र बन्दै गएको कुरा राष्टिूय तथा अन्तरराष्टिूय सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । अबको आन्दोलन राजनीतिक दल तथा नेताको पकडभन्दा बाहिर जान सक्ने संभावनाहरु देखिन्छन् । यसकारण मधेस आन्दोलनले उठाएका जायज मागहरुलाई राजनीतिक संवादको माध्यमबाट संविधान संशोधन गरी यथासिघ्र सम्बोधन गर्न राज्यलाई आग्रह गर्न चाहन्छौं । यदि राज्यले आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गरेमा मधेस आन्दोलनले फरक धार लिन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ ।
(स्रोत ः थर्ड एलाइन्सको प्रतिवेदन)
२०७२ कार्तिक २९ गते आईतबार
२०७२ कार्तिक २९ गते आईतबार
मधेशमा जे सुनियो, जे बुझियो
खगेन्द्र संग्रौला
२०६४ को मधेश विद्रोहमा नागरिक आन्दोलनको टोली थलैमा गएर यथार्थको नाडी छाम्न मधेश झरेको थियो । हाम्रो टोलीनेता थिए डा. देवेन्द्रराज पाण्डे । आन्दोलनमा अश्रुग्याँस, लाठी र गोलीको अन्धाधुन्ध क्रीडाबीच आन्दोलनकारीको आक्रोशको पारो नापियो र प्रहरीको ज्यादती हेरियो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए । मधेशबाट फर्केपछि डा. पाण्डे र म कोइरालालाई आन्दोलनको यथार्थ अवगत गराउन बालुवाटार पुग्यौँ । गुत्थ फुलेका कोइरालाले असन्तोषको धुवाँ ओकल्दै भने( ‘मधेशमा अगो झोसेर आउनु भो, हैन ?’ हामी स्तव्ध भएर फक्र्यौँ । अलिदिनपछि उनै कोइरालाको कमाण्डमा मधेश विद्रोहले उठाएको संघीयताको मागलाई विधिवत्रुपले अन्तरिम संविधानमा प्रवेश गराइयो ।
चालू मधेश आन्दोलनमा म फेरि मधेश झरेँ । झर्न सजिलो थिएन । माथि पहाडमा मौसमी राष्टूवादको बाढी उर्लिएका बेला मधेश झर्दा राष्टूवादी पहिचानमा दाग लाग्ने खतरा थियो । मौसमी राष्टूवादको चश्माले हेर्दा मधेश आन्दोलनमा विखण्डनको अनिष्ट दृश्य दृष्टिगोचर हुन्थ्यो । तथापि नागरिक कर्तव्यबोध गर्दै म लागेँ ओरालो । मलाई तल र्डोयाउने अगुवा पमत्र रामरिझन यादव थिए । उनले पिताजीको सम्झनामा मधेशी छोरीहरुका लागि छात्रवृत्तिको राखेका गरेका रहेछन् । हो त्यही छात्रवृत्ति वितरण मेरो मधेश झर्ने निहुँ बन्यो । म मोटरसाइकलमा हुइँकिँदै सिरहा, सप्तरी र धनुषा घुमेँ । मैले कोठामा बुद्धिजीवीहरुका विचार सुनेँ, सडकसभामा अग्निवर्षी भाषणहरु श्रवण गरेँ र सडक किनारमा उभिएर गतिमान् आन्दोलनकारीहरुका उत्ताल आवेग र आक्रोशले भरिपूर्ण अनुहारहरु पढेँ । त्यत्रो दमन र त्यतिका हत्याहरुमाझ मधेश आन्दोलन यतिका दिनसम्म टिक्नुको रहस्य के हो ? आन्दोलनकारीहरु किन टाउका(टाउकामा बेचैनीयुक्त आक्रोशका ससाना बम बोकेर हिँडिरहेका हुन् ? यो दिर्घायु आन्दोलनको गर्भमा के छ ? मधेश घुम्दा आफूले देखिजानेका र सुनिजानेका कुराका आधारमा म यहाँ आफ्नो अवलोकलन र अनुभवको कथा सुनाउँछु । उदास र उजाड बर्दिबास बाइरोटको बोटोमा टाटा सुमोमा चढेर पुगियो बर्सिबास । उदास र उजाड बर्दिबास । गर्नलाई काम छैन, हातमा दाम छैन, मन रित्तो छ । बर्दीबास पूर्व आन्दोलन छ, बर्दिबास पश्चिम सडक सुनसान छ । सडक किनारै(किनारका पहाडी बन्धुहरु न आन्दोलनमा छन् न विरोधमा । तिनको एकमात्र चिन्ता छ( साम्प्रदायिक हिंसा नभड्कियोस्, आफ्नो चर्मरक्षा होस् । हामी हाजिर भएको ग्याँसविनाको चिया पसलको शो केश रित्तो थियो । साहुनीले भनिन( पकाउनु नपर्ने कोक छ, अरु सबै शून्य । धन्न सडककिनारमा दाउराले पकाएको चिया खान पाइयो । सडकमा पूर्व र पश्चिम दुबैतिर फर्केर माखा मार्ने धूनमा रहेका टूक र बसको लम्बेतान लामबन्दी थियो । कुरैकुरामा कुरा बुझियो( आन्दोलनकारी दिवाचर रहेछन्, राज्य निशाचर । फाटफुट मोटरसाइकल कालो झण्डा हल्लाउँदै गुडिरहेका थिए । कालो झण्डा रहेछ आन्दोलनकालीन रक्षाकवच । राति ११ र १२ बजे भूमिगत र भयभीत राज्य अन्धकारको बर्को ओडेर बन्दुकको आडमा वाहनहरु पूर्व र पश्चिम चलान गर्दो रहेछ । मोटरसाइकलको तुफानी यात्रा शुरु भयो । म चन्द्रेश्वर पूर्वेको मोटरसाइकलमा चढेँ, युग पाठक र रामरिझन यादव रामकुमार महतोको मोटरसाइकलमा । रिझनको रायमा विषम परिस्थितिमा पेटूोल किफायत गर्ने जुक्ती हो रे त्यो एकवाहनमा तीन जन । केही अगाडि मेरा सारथीले एक बोतल पेटूोल किने । परिचित मित्रले मित्रसँग लिटरको रु. ३०० असुले । ढल्केबरमा सडकभरि छरिएका शीशाका टुक्राले अघिल्लो मधेश यात्राको सम्झना गरायो । त्यहीँनेर त हो आन्दोलनकारीको लीले डा. पाण्डे र मेरा थाप्ला झण्डै नकुच्चिएका र आन्दोलनकारीको ढङ्गोले विष्णु निष्ठुरी झण्डै शहीद नभएका ! मिर्चैया पुग्नु के थियो आन्दोलनकारीको सानो टोलीले बाटो छेक्यो ।
टोली आक्रोशको उच्चतम् विन्दुमा थियो । ‘सप्पै पहाडे उस्तै हुन्, उतै फर्क ।’ अग्ला र छरिता टोली कमाण्डर कड्किए । हाम्रो निवेदन र तर्क परास्त भयो । हामीले दायाँतिर खेतका आलीको चोरबाटो समात्यौँ । बृद्ध नितम्बलाई रोटी बनाउँदै र ढाड दुस्खाउँदै केही हप्ताअघि कैलालीको र अहिले मधेशको घुमघाममा जे बुझियो, बुँदागत रुपमा त्यो यस प्रकार छ । मागको हैसियत(माथि उच्च, तल न्यून मस्यौदा संविधान माथि हिमाल(पहाडमा पनि र तल तराई(मधेशमा पनि असन्तुष्टिको कारक बन्यो ।
असन्तुष्ट जनहरु आ(आफ्ना मागको बिस्कुन लगाएर सडकमा उत्रिए । राज्यका हर्ताकर्ताका दृष्टिमा माथि र तलका मागको हैसियत उच्च र न्यून देखियो । माथि बागलुङ, सुर्खेत र जुम्लाका माग विना वार्ता, विना आलटाल र विना दमन झटपट पूरा गरिए । तल थारु, मधेशी र अन्यहरुका माग उपेक्षा, आलटाल र दमनको शिकार बन्न पुगे । माथि पहाडमा निषेधाज्ञा तोड्दा आन्दोलनकारीलाई बढीमा पानीका फोहराले तर्साइयो, तल तराई(मधेशमा उही निषेधाज्ञा तोड्दा आन्दोलनकारीलाई गोली दागियो, त्यो पनि घुँडामुनि होइन, छाती र टाउका ताकीताकी । माथि र तलका समान प्रकृतिका मागको हैसियतमात्र फरक नभई मागकर्ताका क्रियाकलापप्रति राज्यको दण्डात्मक प्रतिक्रिया पनि फरक भयो । राज्यका कर्ताहरुको माथि र तलप्रतिको यो विभेदकारी दृष्टि र व्यवहार तलका उपेक्षित जनहरुका आहत चित्तमा साह्रै बिझायो । राज्यका दृष्टिमा ती सदाझैँ न्यून हैसियत भएका पराई ठहरिए । त्यसैले राज्यबाट तिनले फेरि पनि उपेक्षा र वञ्चनाको निर्मम उपहार पाए । र, संविधानसभाबाट लेखिने संविधानमा पहिचान, हक र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने तिनका आकांक्षामा फेरि पनि ऐँठनकारी ठेस लाग्यो । मानिसको मूल्य(माथि बढी, तल घटी टीकापुरको वीभत्स घटना राज्यद्वारा थारु समुदायमाथि इतिहासभरि गरिएको विभेद, वहिष्करण र वञ्चनाबाट सञ्चित आक्रोशको उग्रतम् प्रतिक्रिया थियो । घटनाको ठीकअघि आन्दोलनरत थारु समुदाय प्रहरीबल र अखण्डमार्गी बन्धुहरुको घेराउ, लखेटाइ र उपहासको अखण्ड शिकार बनेको थियो । आफ्ना माग पूरा हुँदा अखण्डमार्गी पक्ष विजयको उन्मादमा थियो, आफ्ना माग पूरा नहुँदा थारु समुदाय मर्माहत भयो । थारु समुदायका विरोध प्रदर्शनहरुलाई दुर्भावका कारकका रुपमा चित्रण गर्दै अखण्डमार्गीद्वारा सद्भाव जुलुसहरु निकालिए । थारुजनका आफन्तको शवयात्राका बाटाहरु छेकिए ।
अखण्डको विजय उत्सवमा तामसी मोटरसाइकर्ल याली निकालेर थारु समुदायका हृदयको चर्हयाइरहेको घाउमा नूनचुक थपियो । थारु समुदायको धैर्यको बाँध टुट्यो र टीकपुरको अप्रिय घटना घट्यो । त्यो घटना आक्रोशित थारु समुदयद्वारा पहाडी समुदामाथि लक्षित थिएन । त्यो त केवल विभेदकारी र असहष्ण्ुिा सत्ताको प्रत्यक्ष प्रतीकका रुपमा उपस्थित प्रहरीहरुमाथि लक्षित थियो । कर्तव्यपालनाको क्रममा रहेका प्रहरीहरु दुर्भाग्यवश सत्ताको प्रतीकका रुपमा आन्दोलनकारीका निशाना बने । विभेदबाट उत्पन्न आक्रोशको कारक सत्ता थियो, बबुरा प्रहरी घानमा परे । सत्तावृत्त र मिडियामा परिणामको चर्चा भयो, कारणतर्फ आँखा चिम्लिइयो । थारु समुदायलाई राक्षसका रुपमा चित्रण गरियो र जीवन गुमाउने प्रहरीहरुमाथि आँसुको असीम वर्षा भयो । तथ्यको पुच्छर समातियो, तथ्यको शिर र गिँडको पर्बाह गरिएन । घटनापछिको कफ्र्यूकालमा थारु समुदायका घरहरुमा तोडफोड भयो, पसलहरु लुटिए वा आगो लगाइए, महिलाहरुमाथि दुव्र्यवहार गरियो । कफ्र्यूमाझ त्यो वितण्डा र विनाशको कर्ता को थियो ? त्यसलाई संरक्षण र पुठ दिने को थियो ? सत्तावृत्त र मिडया यसबारे मौनप्रायस् रहे । मानौँ थारु समुदाय त्यस्तो राक्षस हो जसलाई यो सत्ता र यसका आफन्तहरुले जे गरे पनि न्यायोचित हुन्छ । टीकापुर घटनामा एक निर्दोष पहाडी बालकको ज्यान गयो । र, सत्तावृत्त र मिडियामा ती बालकको जीवनहरणप्रति करुणाको अजस्र वर्षा भयो । रुपन्देहीमा प्रहरीका हातबाट एक निर्दोष मधेशी बालकको जीवन हरण भयो । तर सत्तावृत्त र मिडियासँग ती बालकको नाउँमा चुहाउन एक थोपो आँसु पनि भएन । मारिने दुबै बालक थिए । दुबै नेपाली थिए । दुबै अबोध थिए । तर उद्भव, वर्ण र भूगोलका हिसाबले तिनका जीवनको मूल्य आनका तान घटीबढी हुनगयो । एउटाको मूल्य असीमित, अर्काको मूल्य शून्य ।
महोत्तरीमा आन्दोलनकारीद्वारा एक असईको ज्यान गयो । त्यसै दिन मधेशमा प्रहरीका हातबाट पाँचजना आन्दोलनकारीको ज्यान गएको थियो । सत्तावृत्त र मिडियामा ती प्रहरीप्रति करुणाको अजस्र वर्षा भयो । तर मृत पाँच आन्दोलनकारी लगभग बेखबर रहे । हेर्ने आँखा उनै हुन् । घटनाको प्रकृति उस्तै हो । तर परिणामप्रतिको यो प्रतिक्रिया कति विभेदकारी ! मोदी जिन्दावाद( कहिले माथि, कहिले तल मोदीको नामसँगै स्मृतिको भित्तोमा संविधानसभाको दासवत् दृश्य सजीव भएर आउँछ । डायसमा चतुर मोदी सम्मोहक भाषण गर्दै्थिए, श्रोतादीर्घामा नेता र सभासद्हरु म्यादी राष्टूवादको चेतलाई चित्तमै थाती राखेर भक्ति मुद्रामा फुट्ने गरी टेबुल ठोक्दैथिए । आफ्नो भाषणमा अभिनेता मोदीले कृपाको वर्षा गरे । तिनले भने(नेपाल सार्वभौमसत्तासम्पन्न देश हो । र, भने( बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् । धर्म्निरपेक्षताबारे मौन रहे पनि मोदीले उदारतासाथ गणतन्त्रको उच्चारण गरिदिए । आत्महीन राष्टूका लागि मोदीका यी वचन नेपालको नेपालत्वको आधिकारिक प्रमाणपत्र बने । यसको अतिरिक्त, मोदीले बन्न लागेको संविधान सय वर्षको दूरदर्शितासाथ ऋषि मनले मनन गरी लेखिएको द्वन्द्व निराकरण र सामाजिक सामञ्जस्यको लिखत हुनुपर्ने सल्लाह पनि दिइहाले । र, सत्तावृत्त र मिडिया दुबैमा मोदीको ‘जिन्दावाद’ गुन्जियो ।
जब कतै गुप्त खोपीमा १६ बुँदे स्रेस्ता रचियो, मौसमी राष्टूवाद एकाएक जागृत भयो र मोदीको ‘जिन्दावाद’मा स्खलन शुरु भयो । सोह्रबुँदेले मधेशी मोर्चालाई संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट विष्मयकारी ढङ्गले पाखा लगायो । र, संविधानसम्बन्धी दिव्य मोदीवाणी उपेक्षाको किनारातिर हुत्तिँदै गयो । तथापि मोदीले भनिरहे( संख्याको मात्र भर नपर, पक्षहरुको संलग्नता र सहमतिमा ध्यान देऊ । हतार नगर, धैर्य गर, मधेशका आकांक्षाहरुलाई संविधानमा सम्मान गर । चोटबोटो हिँडेर संविधान बनाइरहेका कर्ताहरुमा न कसैका कुरा सुन्ने धैर्य थियो न त तिनलाई लेसमात्र पर्बाह नै थियो । कृपाको याचना गर्न दिल्लीधाम धाउनेहरुले मोदीसँग केही वाचा गरेका हुँदा हुन् । ठूल्दाइसँग सान्भाइले गरेको वाचा हो, त्यसको पालाना कसो नहोला ? शायद मोदी आश्वस्त मुद्रामा अन्तिम घडीसम्म त्यो वाचामा झुन्डिएर प्रतिक्षारत रहे । जब संविधान हस्ताक्षर गर्ने क्षणमा पुग्नैलाग्यो, शायद मोदीलाई आफू छक्किएको महसुस भयो । र, क्रूद्ध र असंयमित दिल्ली कूटनीतिका यावत् मानक र मर्यादाहरुलाई कुल्चिँदै नग्न भेषमा हस्तक्षेप गर्न आइलाग्यो । आन्दोलनकारी मोर्चा र न्यायप्रेमी जनगणले संविधानलाई अलिदिन थाती राखेर द्वन्द्व समाधानका जुक्ती खोज्न निवेदन गर्दा संविधानका कर्ताहरु आफ्नै हठको यात्रामा गतिमान् थिए । तर जब दिल्ली आक्रामक मुद्रामा आइलाग्यो, मौसमी राष्टूवादलाई बिसाएर दुई दिन संविधानलाई विश्राम दिइयो । ढिलो भइसकेको थियो, दिल्लीको हस्तक्षेपले हावा खायो । संविधान निर्माताहरुको आकलन हुँदो हो( भूकम्पले लोकको मन(मानस क्षतविक्षत भएको छ । यस्तोमा जसरी र जस्तो संविधान बनाए पनि उति ठूलो विवाद र प्रतिकारविना नै त्यो ट्याक्क स्वीकृत हुनेछ ।
तर थारु, मधेशी, लिम्बू, तमु र मगर समुदाय असहमति र विरोधमा उठे । संविधानका कर्ताहरुको अर्कोे अँकाइ हुँदो हो( दमनको उपकरणद्वरा आन्दोलनलाई सहजै निस्तेज पार्न सकिन्छ । र, यता संविधान लेखिँदै गयो, उता थरुहट र मधेशमा आन्दोलनकारीको रगत बग्दैगयो । जति रगत बग्यो, राज्यका कर्ताहरुको अपेक्षाविपरीत आन्दोलनको आकार र राप(ताप उति नै बढ्दै गयो । तथापि रक्तपातबीच सुझाव सङ्कलनको अभिनय गरियो, रक्तपातबीच संविधान जारी गरियो । मधेश झनै अशान्त भयो, दमनचक्र झनै तीव्र बन्यो । र, दिल्लीले हाकाहकी मधेशको मुद्दामा हात लाग्यो । हिजो माथि हिमवत् खण्डमा गुन्जिएको ‘मोदी जिन्दावाद’ अब तल मैदानी मधेशमा र्सयो । नजिकैबाट मधेश आन्दोलनलाई नियाल्दा दुईवटा नाम घरिघरि सुनिए( केपी ओली र पृष्पकमल दाहाल । आन्दोलनको विस्तारभरि टुक्काविषारदी केपीका तीन उद्गार नामी रहेछन् । मानव साङ्लो माखे साङ्लो हो, आन्दोलनका शहीद कुहेर झर्ने आँपसरह हुन् र वारिको समस्त समतल भाग दाबी गर्नेले पारिका विहार(उत्तर प्रदेश पनि दाबी गरे भयो नि । काठमाडौँबाट मधेशको ‘मोदी जिन्दावाद’ सुन्दा मलाई ननिको र अप्रिय लागेको थियो । मौसमी राष्टूवादका कानले सुन्दा त त्यसमा अराष्टूवाद र विखण्डनको दुर्गन्ध आएको हुँदो हो ।
त्यसो त यता हिमवत् खण्डको ‘मोदी जिन्दावाद’ पनि मलाई निको र प्रिय लागेको होइन । थलैमा गएर मधेश आन्दोलनको यथार्थ बुझ्न जब म मधेश झरेँ, ‘मोदी जिन्दावाद’को अर्कै अर्थ लाग्यो । आन्दोलनमाथि राज्यको दमन अति भएपछि शायद निरुपाय र हताश मधेशी मोर्चाले दिल्लीछेउ गुनासो र्गयो( रोटी(बेटीको नाताका हामी यसरी मारिँदा हजूर कति दिन रमिता हेरेरे बस्ने हो ? प्रत्युत्तरमा शायद दिल्ली संवेदित भयो र मधेश आन्दोलनप्रति समर्थनको हात अघि बढायो । भुक्तभोगी मधेशीहरु गहभरि आँसु लिएर भन्छन( त्यसपछि मधेशमा मान्छे मारिएन । र, पीडित मधेशीहरुका दृष्टिमा राज्य जीवन(भक्षक ठहरियो, मोदी जीवन(रक्षक मानिए । बिडम्बनावश, स्वदेशी जनले घरिघरि पुकारा गर्दा राज्यका कर्ताहरुमा लेसमात्र पनि करुणा जागृत भएन, तर दिल्लीको इसाराले तिनलाई नतमस्तक तुल्यायो । मधेशको ‘मोदी जिन्दावाद’ प्रकारान्तरले हिमवत्खण्डका कर्ताहरुको मुर्दावाद हो । यो मुर्दावादका कारक र प्रेरक यी कर्ताहरु स्वयं हुन् । केपीको उपहास, पुष्पको विश्वासघात नजिकैबाट मधेश आन्दोलनलाई नियाल्दा दुईवटा नाम घरिघरि सुनिए( केपी ओली र पृष्पकमल दाहाल । आन्दोलनको विस्तारभरि टुक्काविषारदी केपीका तीन उद्गार नामी रहेछन् । मानव साङ्लो माखे साङ्लो हो, आन्दोलनका शहीद कुहेर झर्ने आँपसरह हुन् र वारिको समस्त समतल भाग दाबी गर्नेले पारिका विहार(उत्तर प्रदेश पनि दाबी गरे भयो नि ।
केपीका यी कटाक्षबाट मधेशी जनले असीम उपहास र अपमानबोध गरेका छन् । उता पुष्पकमलका दुईवटा भनाइ मधेशको आकाशभरि गुञ्जिरहेका छन् । पहिलो, ‘मधेशसँग मेरो लभ पर्याे, प्राण छउन्जेल यो छुट्दैन’ । र दोस्रो, ‘मधेश मुक्त नहुन्जेल म आन्दोलन छाड्दिन, बरु मर्न तयार छु ।’ मधेशी मोर्चलाई लत्याउँदै प्रतिपक्षको मैदान त्यागेर सोह्रबुँदेसामु आत्मसमर्पण गर्दा पुष्पकमलले यी दुबै भनाइ बिर्से । मधेशी आन्दोलनकारीका दृष्टिमा यो पुष्पकमलको आफ्नै वाचाप्रतिको र उत्पीडित मधेशीहरुप्रतिको विश्वासघात हो । आफूअनुकूल संविधान बनाएर जब उनै केपी र पुष्प सत्ताधारी बने, आहत मधेश झनै तर्सियो । यिनले अधिकार होइन, केवल दमनको उपहार पो दिने हुन् कि ! सशंकित आन्दोलनकारीहरुका चित्तमा यस्तो भाव जाग्यो, आन्दोलनकारी झनै उग्र बने र आन्दोलनको आकार झनै विस्तारित भयो । र, आन्दोलनमा सर्वत्र केपी र पुष्पका पुत्ला जल्नथाले । अभी नहीं तो कभी नही अघिल्लो मधेश विद्रोहमा ५४ जना आन्दोलनकारीले सहादत प्राप्त गरेका थिए । त्यो घाउमा खाटा बसिसकेका छैनन् । अहिले मारिनेको संख्या ५० नाघिसक्यो । र, मधेश पीडामय आक्रोशले छट्पटाइरहेको छ । आन्दोलनकारीहरु सोध्छन( छातीभरि आँसु लिएर नयाँनयाँ शहीदलाई श्रद्धाञ्जलि दिइरहन हामी किन अभिशप्त ? के पहाडी राव्यद्वारा मारिनु नै हाम्रो नियति हो ? गए ज्यान जाओस्, अब आन्दोलन छाडिँदैन । अभी नहीं तो कभी नहीं ! ‘अभी नहीं तो कभी नहीं’को संकल्पका साथ सिंगै मधेश आन्दोलनरत छ । उद्योगी र व्यापारी, शिक्षक र प्रोफेसर, सरकारी जागिरे र अन्य पेशाकर्मी, मारवाडीगण र जनसाधारण सबै लामबद्ध छन् । मधेशबासी पहाडी बन्धुहरु ‘हामी मधेशी, हाम्रो मधेश, हाम्रा माग पूरा गर’ भन्दै ऐक्यबतामा उत्रिएका छन् । थरीथरीका क्लबहरु र युवा समूहहरु क्रियाशील छन् । आन्दोलनलाई जीवन्त र संयमित बनाउनमा तिनको ठूलो हात छ । महिला सहभागिता रमितलाग्दो छ ।
यसबीच बन्दव्यापर ठप्प छ । जीवन अभावग्रस्त छ । होटलहरु बन्द छन् । शहरहरु उजाड देखिन्छन् । तैपनि आन्दोलन अडिग छ । न त्यसको आकार घ्ट्दो छ न त्यसको तेज सुस्ताउँदो छ । नाकाबन्दी वारिको, ढाल पारिको वारिका आन्दोलनकारीहरुले नाकाबन्दी गरेका छन, दिल्ली पारिपट्टि नाकाबन्दीको ढाल भएर खडा भएको छ । आन्दोलन लम्बियो । राज्यले उपेक्षापछि उपेक्षा र अपमानपछि अपमान र्गयो । दर्जनौ नागरिकको ज्यान गयो । आन्दोनकारीहरुमाथि तिनकै रगतका छिटा परेको संविधान थोपरियो । मधेशी चीत्कारले आकाश ढाक्यो, तैपनि सुनुवाइ भएन । र, राज्यमाथि दबाब बढाउने अभिप्रायले आन्दोलनकारीहरुले नाका छेके । प्रहरी दमनबाट जोगिने मनशायले ती दशगजामा बसे । केही सहानुभूति र समभाव तथा केही अहंको चोट र केही स्वार्थवश दिल्ली छद्म भेषमा नाकापारि हाजिर भयो । नाकाबन्दी गर्ने जो हो, त्यो खोल्ने पनि उही हो ।
समस्या हाम्रो घरभित्र छ । घर सफा गरे बाहिरबाट भन्किन आउने कीटपतङ्गहरु स्वतः गायब हुन्छन् । नाकाबन्दीको वास्तविक उपचार आन्दोलनले अघि सारेका हकदावीहरुको यथोचित सम्बोधन हो । माग सम्बोधन भएपछि जब आन्दोलकारीहरु घर फर्कन्छन, ‘नेपलीलाई पीडा दिने अभिप्राय नभएको’ भन्ने मोदीवाणीको परीक्षा हुनेछ । माग ठोस छन, माग बुझिएनन् आन्दोलनकारीहरु भन्छन( जी, हाम्रा मगहरु ठोस छन् । राज्यका कर्ताहरु, हिमवत् भेगका अत्यधिक बुद्धिजीवीहरु र मूलधारे मिडियाका थुप्रै सूचना सुराकीहरु भन्छन( खै, मधेशका माग बुझिएनन् । केपी ओली र पुष्पकमलले दाहाल मधेश झरेर संयम र सहिष्णुता साथ आन्दोलनकारीका मुखबाट तिनका माग सुने शायद ती बुझिँदा हुन् । सिमाना किटान भएको आर्थिक सामथ्र्यसहितको स्वायत्त प्रदेश । जनसंख्याका आधारमा निर्वाचनक्षेत्र निर्धारण । समानुपातिक प्रनिधिनित्वसहितको समावेशीताको बन्दोबस्त । आमालाई नागरिकताको समान अधिकार । थरुहट प्रदेशको व्यवस्था ।
आन्दोलनमा सर्वत्र सुनिने माग वा दावीहरु यिनै हुन् । सोह्रबुँदेद्वारा संलग्नताबाट पाखा लगाएर मिथ्या वार्तामा अल्झाउँदै मधेशी मोर्चाका चित्तमा लगाएको ठेस वा अहंको चोट शायद त्यति ठूलो समस्या होइन । झन् तल धकेलियो मधेश मधेश र पहाडी राज्यबीच भूगोलको दूरी जति छ, मनोविज्ञानको दूरी यसै पनि त्योभन्दा कता हो कता बढी छ । राज्यका अधिपतिहरुका मधेशतर्फ लक्षित उपहासजनक अभिव्यक्ति, विश्वासघाती कर्म, मिथ्या वार्ताहरुको नाटक, दिल्लीको उक्साहट भनी आन्दोलनलाई कलङ्कित तुल्याउने धृष्टता, दर्जनौ आन्दोलनकारीको हत्या र मधेशी अनेपाली र अदेशभक्त हो भन्ने अर्थ ध्वनित हुने मौसमी राष्टूवादको हुङ्कारले मधेशलाई झनै तल धकेलिदिएको छ । मधेश झनै तल धकेलिँदा स्वभावतस् दिल्लीको नजिक पुग्ने खतरा हुन्छ । मौसमी राष्टूवादको नशामा ल भएका सन्मान्य धकेलुवाहरुलाई यो अनिष्टको चेत नहुनसक्छ । आफ्ना वचन र कर्मका परिणतिहरुको पूर्वानुमान नगर्न हठ गर्ने इतिहासका अघोरी पात्रहरु सधैँ विशाद र पश्चातापको प्रतिक्षामा जिउँछन् । अनिष्टका सङ्कतेहरु मधेश आन्दोलनमा संलग्न प्रायस् सबै उमेर वयका नरनारीहरु आँखामा आँसु, हृदयमा गहिरा चोट र मस्तिष्कमा ससाना बम बोकेर आक्रोशको आगो ओकल्दै हिँडिरहेका छन् ।
तातो रगत भएका फाटफुट युवाहरु प्रश्न गर्न थालेका छन्( यतिका दिन यत्रो आन्दोलन भइसक्यो, तैपनि पहाडी राज्यका अहंकारी कर्ताहरु हामी मधेशीको समान मनुष्यत्व, स्वतन्त्रता र प्रतिष्ठा स्वीकार गर्न इन्कार गरिरहेका छन् । यी हठधर्मीसँग हामीले कति अनुनय(विनय गर्ने ? अब हामीले स्वतन्त्र मधेशका कुरा किन नगर्ने ? यसैसँग जोडिएको आक्रोशको अर्को आयाम पनि छ । ताता युवाहरु अधीर मुद्रामा आक्रामक अभिप्राय प्रकट गर्छन( निस्शस्त्र आन्दोलनबाट फल प्राप्त नुहने भो, अब वाध्यतावश अलि कठोर बाटो पो रोज्ने हो कि !
आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा त्यसले अराजक रुप लिनसक्ने अथवा घुसपैठियाहरुद्वारा साम्प्रदायिक हिंसा भड्काइने खतरा त यसै पनि विद्यमान छँदैछ । हो, मधेश उग्र विष्फोटको संघारमा छ । राज्यका हर्ताकर्ताहरु मौसमी राष्टूवादलाई बिसाएर विवेक र दूरदर्शिताले काम गरुन् र मधेशको आक्रोशमय सन्तापको आगो निभाउन कृपापूर्वक आफैँ मधेश पाउकष्ट गरुन् ।
सौजन्यः इकान्तिपुर डट कम
२०७२ कार्तिक २९ गते आईतबार
मधेसका यूवाहरुमा हतियार उठाउने मनोविज्ञान बन्दै
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि शान्तिपुर्ण तरिकाले मधेसी जनताले विगत ३ महिना देखि आन्दोलन गर्दा पनि राज्यलाई कुनै मतलब नभएपछि अब हतियार उठाएर सशस्त्र विद्रोह गर्नुपर्ने जनताले धम्की दिन थालेका छन् । महात्मा गान्धीको मात्र बाटो अपनाएर कुम्भकरणको निन्द्रामा सुतेका राज्य सत्ताका विरुद्ध अब हतियार उठाएर सशस्त्र विद्रोह मात्र एक विकल्प रहेको धारणा खास गरेर मधेसका यूवाहरुमा विकसित हुँदै गएको छ । त्यसमा पनि माओवादीका नेताहरुले झन हतियारको कुरा गरेपछि यूवाहरु हतियार प्रति उत्साहित हुँदै गएको पाइन्छ । नेकपा माओवादीका संयोजक रहेका मात्रिका यादव भन्छन्,“शान्तिपुर्ण आन्दोलनले राज्य नसुनेपछि हतियार उठाउनै पर्ने हुन्छ । र, अब यदि हतियार उठाउनै पर्यो भने मधेस प्रदेशको लागि होइन अलग देशको लागि हतियार उठने छ ।”
त्यसैगरी एकिकृत नेकपा माओवादीका विद्रोही नेता श्रवण बरबरिया यादव भन्छन,“ अब हतियार उठाउने अवस्था आईसकेको छ । हतियार चलाउन जान्नेहरुले हतियार नचलाएपनि हतियार चलाउनै नसक्ने भन्ने होइन । हतियार चलाउने सिप भएपछि हतियार जुन सुकै बेला पनि चलाउन सकिन्छ ।” माओवादी जनयूद्धताका राजनीतिक कमीसारका रुपमा रहेका यादव भन्छन,“ प्रचण्डलाई बम बनाउन पनि धनुषाले नै सिकाएको थियो । त्यसकारण सशस्त्र विद्रोहका लागि मधेस जुन सुकै बेला पनि तयार रहेको उनी भन्छन ।” विद्रोह गर्नका लागि हतियार किन्नु पर्दैन । राज्यको हतियार खोसेर राज्यका विरुद्ध लड्ने हो भन्दै यादव भन्छन,“ मधेसको भुमिबाट राज्यको नाइट भिजन समेत उडाइएको थियो । त्यसकारण मधेसलाई अधिकार नदिने हो भने अब सशस्त्र विद्रोहलाई राज्यले रोक्न नसक्ने श्रवण यादव चेतावनी दिन्छन् ।
त्यसैगरी मोहन बैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादीका पोलिट व्यूरो सदस्य कृष्ण देव सिंह दनुवार पनि सशस्त्र विद्रोह एक मात्र विकल्प रहेको तर अलग देशको लागि होइन, स्वायत्त मधेस प्रदेशको लागि आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनी के पनि भन्छन भने जनयूद्ध लडेका माओवादी लडाकुहरु मध्ये केही मात्र समायोजन भएका छन्, केही मात्र विदेश गएका छन् । अधिकांश मधेसी लडाकुहरु अहिले पनि मधेसमै छन् । र, मधेसको मुक्तिका लागि हतियार उठाउन ति पुर्व लडाकुहरु जुन सुकै बेला पनि तयार रहेको दनुवारको भनाई छ ।
माओवादी जनयूद्धका बेला शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्याउनका लागि नेकपा माओवादी समेतको सहभागितामा एउटा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो जसले अन्तरिम संविधान जारी गरेको थियो । तथापि, संघीय संरचनाको आधारलाई सम्बोधन गर्न अन्तरिम संविधान अक्षम भयो । फलत तराई मधेसमा नागरिक आन्दोलन सुरु भयो । त्यसपछि अन्तरिम सरकारले संघीयतालाई समावेश गर्न अन्तरिम संविधान संशोधन गर्यो । र, अन्तरिम संविधानमा संघीयता सुनिश्चित भएपछि २०६४ साल चैत्र २८ मा संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
मुख्य कुरा के हो भने उक्त निर्वाचन सम्पन्न हुनु भन्दा अगाडी दुई पटक निर्वाचनको मिति स्थगन गर्नु परेको थियो । २०६४ साल फागुन १६ गते राज्य पक्षले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग ८ बुँदे सम्झौता सम्पन्न गरेपछि मात्र चैत्र २८ मा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । अर्थात संविधान सभा निर्वाचनमा सहयोग गर्नका लागि समेत कार्यादेश पाएका संयुक्त राष्टू संघीय मिसन अनमिनले पनि मधेस विद्रोह र भएका सम्झौताबारे राम्ररी अवगत भएको थियो ।
उक्त मिसनले एउटा संयूक्त अनुगमन समन्वय समितिको माध्यमबाट माओवादी पुर्व लडाकुहरुको प्रमाणिकरण प्रक्रियामाथि काम सुरु गरेको थियो । राष्टू संघीय प्रमाणिकरण प्रक्रियाद्वारा समस्टिमा १९६०२ जनालाई योग्य सावित गरिएको थियो । त्यस प्रक्रियामा २५७३ जना उमेर नपुगेका (सन् १९८८ मे २५ पछि जन्मिएका), १०३५ जना सन् २००६ मे. २५ भन्दा पछि भर्ती भएका हुनाले अयोग्य ठहरिएका थिए । र, ८६४० जना दर्ता गरिएका व्यक्तिहरु प्रमाणिकरण प्रक्रियामा आफै सहभागी नभएका हुनाले स्वतः अयोग्य सावित भएका थिए । त्यस मध्ये करिब ३ हजारको संख्यामा मधेसी लडाकुहरु मध्ये करिब २५ देखि ३० जना मधेसी समुदायका लडाकुहरु मात्र सेना समायोजनमा समावेश भएको र बाँकी सबै लडाकुहरु बहिरगमनमा परेकाले ती मधेसी पुर्व लडाकुहरु अहिले पनि विद्रोह गर्न तयार रहेको नेकपा माओवादीका पोलिट व्यूरो सदस्य कृष्ण देव सिंह दनुवार चेतावनी दिन्छन् ।
हुन त मधेसमा नेपालको औपनिवेश कायम रहेको भन्दै मधेसलाई अलग देश बनाउनु पर्छ भन्ने माग राख्दै जयकृष्ण गोइत, ज्वाला सिंह भनिने नागेश्वर पासवान लगायतका केही सशस्त्र समुहहरु अझै पनि हतियार सहित सक्रिय छन् । संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन पश्चात एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारका गृहमन्त्री बामदेव गौतमले तराई मधेसका ८ जिल्लाहरुमा हतियारको विगविगी रहेको भन्दै विशेष सुरक्षा योजना लागु गरेको थियो । त्यसपछि बनेको अर्को सरकारका गृहमन्त्री भिम रावलले नेपाल तथा विशेष गरी तराईको संक्रमणकालिन सुरक्षालाई विभिन्न सशस्त्र समुहले गम्भीर चुनौती दिईरहेको भन्दै नेपालमा १ सय ९ हतियारधारी समुह सक्रिय रहेको तथ्याङ सार्वजनिक गरेको थियो । तराईमा मात्रै केन्द्रित रहेका सशस्त्र समुहहरु पहाडी क्षेत्रमा समेत विस्तार भएको बताएको थियो । ती सशस्त्र समुह बाहेक तराईमा अन्य अपराधिक समुहले समेत मुख्यतः भारतबाट आफ्ना गतिविधि संचालन गर्दै आएको बताइएको थियो ।
यता आएर सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकार समयमा संविधानसभा भित्र रहेको एउटा संसदीय समितिले विभिन्न स साना हतियारधारी समुहहरुसँग बार्ता मार्फत सहमति गरेर ती सशस्त्र समुहहरुलाई राजनीतिक मुलधारमा ल्याएपनि तराईका सशस्त्र विद्रोहका संस्थापक नेता द्वय जयकृष्ण गोइत र ज्वाला सिंह अझैसम्म पनि राज्यको लागि ठुलो चुनौती बनेको छ । उक्त चुनौती रहिरहेकै बेलामा अहिले आएर संविधान जारी भईसकेपछि उत्पन्न भएको परिस्थितिमा मधेसका यूवाहरुको हतियार मोह बढ्दै जाँदा अगामी दिनमा मधेस महाभारतको कुरुक्षेत्र जस्तै यूद्ध मैदानको रुपमा परिणत हुन सक्ने अवस्थालाई पनि नर्कान सकिन्न ।
एक त अलग देशको माग गर्दै तराईमा शान्तिपुर्वक अभियान चलाईरहेका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक डा.सिके राउतको विचारमा सहमत हुने मधेसी यूवाहरुको जमात बढ्दै गएको अवस्थामा हतियार समेत लिएर विद्रोह गर्न सक्ने यूवाहरुको मनोविज्ञान बढ्दै जानु देशको भौगोलिक अखण्डताका लागि ठुलो चुनौती हो । त्यसैले अहिलेका सत्ता संचालकहरुले मधेसको अवस्थालाई सुक्ष्म ढंगले विश्लेषण गरी मधेसका समस्यालाई सम्बोधन नगर्ने हो भने भोलीका दिनमा झन जटिलता बढ्दै जाने निश्चित छ ।
२०७२ कार्तिक २९ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि शान्तिपुर्ण तरिकाले मधेसी जनताले विगत ३ महिना देखि आन्दोलन गर्दा पनि राज्यलाई कुनै मतलब नभएपछि अब हतियार उठाएर सशस्त्र विद्रोह गर्नुपर्ने जनताले धम्की दिन थालेका छन् । महात्मा गान्धीको मात्र बाटो अपनाएर कुम्भकरणको निन्द्रामा सुतेका राज्य सत्ताका विरुद्ध अब हतियार उठाएर सशस्त्र विद्रोह मात्र एक विकल्प रहेको धारणा खास गरेर मधेसका यूवाहरुमा विकसित हुँदै गएको छ । त्यसमा पनि माओवादीका नेताहरुले झन हतियारको कुरा गरेपछि यूवाहरु हतियार प्रति उत्साहित हुँदै गएको पाइन्छ । नेकपा माओवादीका संयोजक रहेका मात्रिका यादव भन्छन्,“शान्तिपुर्ण आन्दोलनले राज्य नसुनेपछि हतियार उठाउनै पर्ने हुन्छ । र, अब यदि हतियार उठाउनै पर्यो भने मधेस प्रदेशको लागि होइन अलग देशको लागि हतियार उठने छ ।”
त्यसैगरी एकिकृत नेकपा माओवादीका विद्रोही नेता श्रवण बरबरिया यादव भन्छन,“ अब हतियार उठाउने अवस्था आईसकेको छ । हतियार चलाउन जान्नेहरुले हतियार नचलाएपनि हतियार चलाउनै नसक्ने भन्ने होइन । हतियार चलाउने सिप भएपछि हतियार जुन सुकै बेला पनि चलाउन सकिन्छ ।” माओवादी जनयूद्धताका राजनीतिक कमीसारका रुपमा रहेका यादव भन्छन,“ प्रचण्डलाई बम बनाउन पनि धनुषाले नै सिकाएको थियो । त्यसकारण सशस्त्र विद्रोहका लागि मधेस जुन सुकै बेला पनि तयार रहेको उनी भन्छन ।” विद्रोह गर्नका लागि हतियार किन्नु पर्दैन । राज्यको हतियार खोसेर राज्यका विरुद्ध लड्ने हो भन्दै यादव भन्छन,“ मधेसको भुमिबाट राज्यको नाइट भिजन समेत उडाइएको थियो । त्यसकारण मधेसलाई अधिकार नदिने हो भने अब सशस्त्र विद्रोहलाई राज्यले रोक्न नसक्ने श्रवण यादव चेतावनी दिन्छन् ।
त्यसैगरी मोहन बैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादीका पोलिट व्यूरो सदस्य कृष्ण देव सिंह दनुवार पनि सशस्त्र विद्रोह एक मात्र विकल्प रहेको तर अलग देशको लागि होइन, स्वायत्त मधेस प्रदेशको लागि आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनी के पनि भन्छन भने जनयूद्ध लडेका माओवादी लडाकुहरु मध्ये केही मात्र समायोजन भएका छन्, केही मात्र विदेश गएका छन् । अधिकांश मधेसी लडाकुहरु अहिले पनि मधेसमै छन् । र, मधेसको मुक्तिका लागि हतियार उठाउन ति पुर्व लडाकुहरु जुन सुकै बेला पनि तयार रहेको दनुवारको भनाई छ ।
माओवादी जनयूद्धका बेला शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्याउनका लागि नेकपा माओवादी समेतको सहभागितामा एउटा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो जसले अन्तरिम संविधान जारी गरेको थियो । तथापि, संघीय संरचनाको आधारलाई सम्बोधन गर्न अन्तरिम संविधान अक्षम भयो । फलत तराई मधेसमा नागरिक आन्दोलन सुरु भयो । त्यसपछि अन्तरिम सरकारले संघीयतालाई समावेश गर्न अन्तरिम संविधान संशोधन गर्यो । र, अन्तरिम संविधानमा संघीयता सुनिश्चित भएपछि २०६४ साल चैत्र २८ मा संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
मुख्य कुरा के हो भने उक्त निर्वाचन सम्पन्न हुनु भन्दा अगाडी दुई पटक निर्वाचनको मिति स्थगन गर्नु परेको थियो । २०६४ साल फागुन १६ गते राज्य पक्षले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग ८ बुँदे सम्झौता सम्पन्न गरेपछि मात्र चैत्र २८ मा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । अर्थात संविधान सभा निर्वाचनमा सहयोग गर्नका लागि समेत कार्यादेश पाएका संयुक्त राष्टू संघीय मिसन अनमिनले पनि मधेस विद्रोह र भएका सम्झौताबारे राम्ररी अवगत भएको थियो ।
उक्त मिसनले एउटा संयूक्त अनुगमन समन्वय समितिको माध्यमबाट माओवादी पुर्व लडाकुहरुको प्रमाणिकरण प्रक्रियामाथि काम सुरु गरेको थियो । राष्टू संघीय प्रमाणिकरण प्रक्रियाद्वारा समस्टिमा १९६०२ जनालाई योग्य सावित गरिएको थियो । त्यस प्रक्रियामा २५७३ जना उमेर नपुगेका (सन् १९८८ मे २५ पछि जन्मिएका), १०३५ जना सन् २००६ मे. २५ भन्दा पछि भर्ती भएका हुनाले अयोग्य ठहरिएका थिए । र, ८६४० जना दर्ता गरिएका व्यक्तिहरु प्रमाणिकरण प्रक्रियामा आफै सहभागी नभएका हुनाले स्वतः अयोग्य सावित भएका थिए । त्यस मध्ये करिब ३ हजारको संख्यामा मधेसी लडाकुहरु मध्ये करिब २५ देखि ३० जना मधेसी समुदायका लडाकुहरु मात्र सेना समायोजनमा समावेश भएको र बाँकी सबै लडाकुहरु बहिरगमनमा परेकाले ती मधेसी पुर्व लडाकुहरु अहिले पनि विद्रोह गर्न तयार रहेको नेकपा माओवादीका पोलिट व्यूरो सदस्य कृष्ण देव सिंह दनुवार चेतावनी दिन्छन् ।
हुन त मधेसमा नेपालको औपनिवेश कायम रहेको भन्दै मधेसलाई अलग देश बनाउनु पर्छ भन्ने माग राख्दै जयकृष्ण गोइत, ज्वाला सिंह भनिने नागेश्वर पासवान लगायतका केही सशस्त्र समुहहरु अझै पनि हतियार सहित सक्रिय छन् । संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन पश्चात एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारका गृहमन्त्री बामदेव गौतमले तराई मधेसका ८ जिल्लाहरुमा हतियारको विगविगी रहेको भन्दै विशेष सुरक्षा योजना लागु गरेको थियो । त्यसपछि बनेको अर्को सरकारका गृहमन्त्री भिम रावलले नेपाल तथा विशेष गरी तराईको संक्रमणकालिन सुरक्षालाई विभिन्न सशस्त्र समुहले गम्भीर चुनौती दिईरहेको भन्दै नेपालमा १ सय ९ हतियारधारी समुह सक्रिय रहेको तथ्याङ सार्वजनिक गरेको थियो । तराईमा मात्रै केन्द्रित रहेका सशस्त्र समुहहरु पहाडी क्षेत्रमा समेत विस्तार भएको बताएको थियो । ती सशस्त्र समुह बाहेक तराईमा अन्य अपराधिक समुहले समेत मुख्यतः भारतबाट आफ्ना गतिविधि संचालन गर्दै आएको बताइएको थियो ।
यता आएर सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकार समयमा संविधानसभा भित्र रहेको एउटा संसदीय समितिले विभिन्न स साना हतियारधारी समुहहरुसँग बार्ता मार्फत सहमति गरेर ती सशस्त्र समुहहरुलाई राजनीतिक मुलधारमा ल्याएपनि तराईका सशस्त्र विद्रोहका संस्थापक नेता द्वय जयकृष्ण गोइत र ज्वाला सिंह अझैसम्म पनि राज्यको लागि ठुलो चुनौती बनेको छ । उक्त चुनौती रहिरहेकै बेलामा अहिले आएर संविधान जारी भईसकेपछि उत्पन्न भएको परिस्थितिमा मधेसका यूवाहरुको हतियार मोह बढ्दै जाँदा अगामी दिनमा मधेस महाभारतको कुरुक्षेत्र जस्तै यूद्ध मैदानको रुपमा परिणत हुन सक्ने अवस्थालाई पनि नर्कान सकिन्न ।
एक त अलग देशको माग गर्दै तराईमा शान्तिपुर्वक अभियान चलाईरहेका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक डा.सिके राउतको विचारमा सहमत हुने मधेसी यूवाहरुको जमात बढ्दै गएको अवस्थामा हतियार समेत लिएर विद्रोह गर्न सक्ने यूवाहरुको मनोविज्ञान बढ्दै जानु देशको भौगोलिक अखण्डताका लागि ठुलो चुनौती हो । त्यसैले अहिलेका सत्ता संचालकहरुले मधेसको अवस्थालाई सुक्ष्म ढंगले विश्लेषण गरी मधेसका समस्यालाई सम्बोधन नगर्ने हो भने भोलीका दिनमा झन जटिलता बढ्दै जाने निश्चित छ ।
२०७२ कार्तिक २९ गते आईतबार
Thursday, November 12, 2015
अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह
लौ हामी हिँडे देश भक्त नेता बन्न, ड्राइभर बन्न पो योग्यता चाहिन्छ । ढाका टोपी र मधेसी विरोधी दुई शव्द बोले पुग्छ ! यही मौका हो चौका हानी हाल्नु पर्छ ।
२०७२ कार्तिक २२ गते आईतबार
विरगञ्ज घटना पछि ‘विथोलिएको बार्ता’
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
नेपालमा सम्मान पुर्वक स्वाभिमान सहित आफ्नौ गौरवान्वित पहिचानका साथ यो मुलुकमा बराबरीको हिस्सेदारी सहितको माग राख्दै मधेसी जनताहरु विगत ३ महिना देखि सडकमा उभिएर राज्यसँग माग गर्दै आएको छ । विगतका शासकहरुले नेपालका मधेसी मुलका नागरिकहरुसँग दोस्रो र तेस्रो दर्जाको नागरिक सरह व्यवहार गर्दै आफ्नै मुलुकमा मधेसी नागरिकलाई यो राज्यसत्ताले विदेशी नागरिक सरह व्यवहार गर्दै आएको अवस्थालाई परिवर्तन गरी नयाँ नेपालमा सबै नागरिकहरुलाई समान व्यवहार गरिनुपर्दछ भन्ने माग सहित मधेसी जनता त्यसका लागि जारी गरिएको संविधानमा संवैधानिक ग्यारेण्टी खोेजेको छ ।
विगतमा राणा शासक, पञ्चायत व्यवस्था र निरंकुश तथा सामन्ती राजतन्त्र सहितको व्यवस्थामा मधेसी नागरिकसँग भेदभाव हुनु स्वाभाविक थियो । तर, अहिले गणतन्त्र आईसकेको अवस्थामा पनि जनताको मतबाट निर्वाचित भएको लोकतान्त्रिक सरकार पनि मधेसी नागरिकहरु प्रति भेदभाव कायम राखेपछि यो मुलुकमा कागजमा लोकतन्त्र वा गणतन्त्र भएपनि त्यो लोकतन्त्र वा गणतन्त्र तिनै शासक वर्गहरुको लागि मात्र आएको अनुभुति भएपछि पिछडिएका र बञ्चित भएका नागरिकहरु सडकमा आउन बाध्य भएका छन् । स्वशासन तथा स्वराज सहित प्रादेशिक राज्य सहित केन्द्रिय राज्य सत्तामा समानुपातिक ढंगले शासन व्यवस्थामा हिस्सेदारी खोजेका मधेसी नागरिकहरुमाथि यो राज्य सत्ताले निर्ममतापुर्वक, अत्यन्तै असहिष्णु बनेर बल प्रयोग गरी मागलाई जति जति दवाएर मत्थर पार्न कोशिश गरिएको छ त्यति नै आन्दोलन झन् सशक्त भएर अगाडी उठ्दै गएको छ ।
बार्ता विथोल्न विरगञ्ज घटना
जनकपुरधाम............
नेपालमा सम्मान पुर्वक स्वाभिमान सहित आफ्नौ गौरवान्वित पहिचानका साथ यो मुलुकमा बराबरीको हिस्सेदारी सहितको माग राख्दै मधेसी जनताहरु विगत ३ महिना देखि सडकमा उभिएर राज्यसँग माग गर्दै आएको छ । विगतका शासकहरुले नेपालका मधेसी मुलका नागरिकहरुसँग दोस्रो र तेस्रो दर्जाको नागरिक सरह व्यवहार गर्दै आफ्नै मुलुकमा मधेसी नागरिकलाई यो राज्यसत्ताले विदेशी नागरिक सरह व्यवहार गर्दै आएको अवस्थालाई परिवर्तन गरी नयाँ नेपालमा सबै नागरिकहरुलाई समान व्यवहार गरिनुपर्दछ भन्ने माग सहित मधेसी जनता त्यसका लागि जारी गरिएको संविधानमा संवैधानिक ग्यारेण्टी खोेजेको छ ।
विगतमा राणा शासक, पञ्चायत व्यवस्था र निरंकुश तथा सामन्ती राजतन्त्र सहितको व्यवस्थामा मधेसी नागरिकसँग भेदभाव हुनु स्वाभाविक थियो । तर, अहिले गणतन्त्र आईसकेको अवस्थामा पनि जनताको मतबाट निर्वाचित भएको लोकतान्त्रिक सरकार पनि मधेसी नागरिकहरु प्रति भेदभाव कायम राखेपछि यो मुलुकमा कागजमा लोकतन्त्र वा गणतन्त्र भएपनि त्यो लोकतन्त्र वा गणतन्त्र तिनै शासक वर्गहरुको लागि मात्र आएको अनुभुति भएपछि पिछडिएका र बञ्चित भएका नागरिकहरु सडकमा आउन बाध्य भएका छन् । स्वशासन तथा स्वराज सहित प्रादेशिक राज्य सहित केन्द्रिय राज्य सत्तामा समानुपातिक ढंगले शासन व्यवस्थामा हिस्सेदारी खोजेका मधेसी नागरिकहरुमाथि यो राज्य सत्ताले निर्ममतापुर्वक, अत्यन्तै असहिष्णु बनेर बल प्रयोग गरी मागलाई जति जति दवाएर मत्थर पार्न कोशिश गरिएको छ त्यति नै आन्दोलन झन् सशक्त भएर अगाडी उठ्दै गएको छ ।
बार्ता विथोल्न विरगञ्ज घटना
 |
वीरगन्ज १५ मुर्लीका २२ बर्षिय मिहिर कुमार कर्णलाई मंगलबार बेलुका
शसस्त्र प्रहरीको एउटा टोलीले श्रीपुरस्थित नेपाली सेनाको व्यारेक नजिकै
मेनरोडमा आफनो नियन्त्रणमा लिएर निर्घात कुटपीट पश्चात सडकमा
बलिराखेको आगोमा फालेको होसमा आएपछि कर्णले बताएका छन् ।
त्यसैगरी विरगञ्जमा सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारबाट एक जना
भारतीय नागरिक आशिषकुमार रामलाई गोली हानी हत्या गरिएको थियो । |
त्यसको पछिल्लो परिणाम विरगञ्ज घटनाबाट देखिएको छ । मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग सुखद र सार्थक भनिएको वार्ताको १० घन्टा नबित्दै सुरक्षाकर्मी सीमानाकाको मितेरी पुल पुगे । सुर्योदय हुनु भन्दा ठिक दुई घन्टाअघि एका विहानै पुगेका सुरक्षाकर्मीहरुले ‘गुरिल्ला शैलीमा’ धर्नाकारीलाई दपेटे, लखेटे । सुतिरहेका आन्दोलनकारीहरुलाई निर्मम तरिकाले अमानविय ढंगले ती सुरक्षाकर्मीहरुले लाठी प्रहार गरेर धपाए । अब त वार्ता मिल्छ होला भनी चैनको सास फेरेका आम नागरिकलाई निराश तुल्याउँदै सोमबार बिहान सरकारी पक्षबाट भएको धरपकडले तीव्र गतिमा जारी वार्ताको चर्चै हराएको छ । त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा’ आबद्ध चार दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई(मधेस(लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा), सद्भावना पार्टी र तराई(मधेस सद्भावना पार्टी (तमसपा) का जिल्ला नेताहरूले स्थानीय रेडियो प्रयोग गर्दै सडकमा ओर्लन नागरिकलाई आह्वान गरे । १६ गते सोमबार दिउँसो सवा दुई बजे रक्सौल मेनरोड बस्दै आएका भारत निवासी १९ वर्षीय आशिषकुमार रामको गोली लागी मृत्यु भयो ।
पटक(पटक बसे पनि अनिर्णित हुँदै आएको सरकार र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा बीचको वार्ताबारे मोर्चा पक्षले सकारात्मक ढंगले बढिरहेको जब बताए । त्यो रात काठमाडांैको सत्तावृत्तले नेपाली जनतासँग धोखा दियो । सुखद बिहानी हुन नपाउँदै सुरक्षा पक्षबाट वीरगन्ज नाकामा गरिएको कारबाहीबाट फेरि तराई क्षेत्र आक्रोशित हुनपुग्यो । वार्ता प्रक्रिया सहज ढंगले बढिरहेको अवस्थामा आन्दोलनकारी समूहमाथि बल प्रयोग गरिंदा मध्यमार्गी धारका प्रतिनिधित्व हतोत्साहित भएका छन् । यसले मधेससँगको राज्यको दूरी थप बढाएको छ, जसले गर्दा आन्दोलन कडा र राजनीतिक ूुवीकरण तीव्र हुनसक्ने देखिन्छ । राज्यको रवैया यतिखेर मधेस आन्दोलनप्रति असंवेदनशील मात्र देखिएको होइन, सरकार जनताप्रतिको आफ्नो न्युनतम जवाफदेहीबाट नै पन्छिन खोजेको छ । साउन ३१ देखि सुरु मधेस आन्दोलनमा संविधान जारी भएको भोलिपल्ट असोज ४ देखि नाकाबन्दीको नयाँ चुनौती थपिएको छ । अन्यत्र सीमानाकाहरूमा छिटफुट सामान नेपाल भित्रँदा पनि वीरगन्ज(रक्सौल नाका ठप्प छ । संविधान जलाउँदै मधेस झरेका आन्दोलनकारीको पारो प्रधानमन्त्री चुनावमा मधेसवादी सांसदहरूको सहभागितासँगै लगभग मुर्झाउने अवस्थामा पुग्दा पनि उनीहरूको आशाको अन्तिम विन्दु यही वीरगन्ज थियो । वीरगन्ज, जहाँ भारतीय पक्षले कडा नाकाबन्दीमात्रै कायम राखेको थिएन, आन्दोलनकारीलाई प्रत्यक्ष(अप्रत्यक्ष सघाउनेसमेत गरिरहेको थियो । उच्च सूत्रका अनुसार, काठमाडौं संस्थापनले यसलाई आन्दोलनको उत्प्रेरकका रूपमा बुझ्यो । वीरगन्जको आन्दोलन तुहाउनसके अन्यत्र स्वतः सेलाउँछ भन्ने बुझाइमा रहेका केही पूर्व गृहमन्त्रीहरूले सरकारलाई दसैंको बीचमा आयोजित एक बैठकमा सोही सुझाव दिएको बताइन्छ ।
नतिजा, सोमबार बिहान नहुँदै वीरगन्जको मितेरी पुलमा धरपकड हुनपुग्यो । आन्दोलनकारीका टेन्ट, लुगाफाटा, भाँडाकुँडा तितर(बितर पारिए । थोरै संख्यामा नाकामा सुत्न गएका आन्दोलनकारी पछि हट्नु स्वाभाविक थियो । तर सरकारी पक्षले आँकलन गरेझैं आन्दोलन सकिएन । त्यो प्रत्युत्पादक भयो । र जनकपुर, राजविराज बाहेक अन्यत्र सामसुम हुनलागेको आन्दोलनमा समेत बिहान दस नबज्दै प्रतिकार सुरु भयो । अघिल्लो साँझ पौने आठ बजे राजधानीको तीनकुनेस्थित समाजवादी फोरमको नयाँ कार्यालयबाट प्रफुल्ल मुद्रामा बाहिरिएको सरकार र मोर्चा दुवै पक्षको वार्ताटोलीले एकै स्वरमा सुनाएको थियो, बल्ल वार्ताले गति पायो । संघीय आयोगको रिपोर्टका आधारमा सीमांकन हेरफेर टुंग्याएपछि मात्रै संविधान संशोधन गर्ने पूर्व अडानबाट सरकार पछि हटेको छ । अब कांग्रेससहित सरकार र मोर्चाका अध्यक्षहरू रहेको समिति बनाएर साझा निर्णय गर्दै सिधै संविधान संशोधन प्रक्रियामा जान सकिने भयो ।’
आइतबारको उक्त वार्ताअघि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो । मोर्चाको चासो सम्बोधन गर्न बसेको उक्त बैठकले मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूलाई सहिद घोषणा, प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपियाँका दरले मृतकका परिवारलाई वितरण, घाइतेको पहिचान गरी क्षतिपूर्ति, झुटा मुद्दा फिर्ता, गिरफ्तारको रिहाइ लगायत निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषदले तत्कालै निर्णय गर्ने सहमति गरेको थियो । उक्त बैठकको निर्णय सरकारी वार्ताटोली संयोजक परराष्टू मन्त्री कमल थापाले मोर्चा वार्ताटोलीलाई पढेरै सुनाएका थिए । एकाएक वार्ताको माहोल सुखद मोडतर्फ मोडिएको थियो । ‘मधेस आन्दोलनको ‘ब्याटल क्राई’ मानिँदै आएको सीमांकन हेरफेरलाई पहिलोपटक सरकारले ‘रिकग्नाइज’ गरेको छ, जुन यसअघि भएको थिएन,’ वार्तापछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै सरकारी टोली संयोजक थापाले उत्साह सञ्चार गरेका थिए, ‘संविधान संशोधन गर्न कांग्रेसको सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले हामी तत्काल ऊसँग संवाद थाल्छौं । अनि मोर्चासँग अर्को चरणको वार्ता गर्छौं ।’
२४ असोजमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको एक सातापछि मधेसी मोर्चासँग वार्ता गर्न परराष्टू मन्त्री तथा राप्रपा नेपाल अध्यक्ष थापाको संयोजकत्वमा कानुनमन्त्री तथा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य अग्निप्रसाद खरेल, सामान्य प्रशासन मन्त्री तथा एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य रेखा शर्मा, विना विभागीय मन्त्री तथा फोरम लोकतान्त्रिक महासचिव चौधरी रहेको ‘सरकारी वार्ताटोली’ घोषणा गरे । दुई चरण अनौपचारिक कुराकानीपछि सरकारी टोलीले कात्तिक १२ गते परराष्टू मन्त्रालयमा मोर्चासँग पहिलो औपचारिक वार्ता र्गयो । यस अघिका वार्ता अन्यत्र बरालिएको भन्दै सिंहदरबारस्थित तमलोपा संसदीय दलको कार्यालयमा त्यसअघि बसेको मोर्चा वार्ताटोली बैठकले सिधै सीमांकनमा प्रवेश गर्ने, त्यसमा सहमति भएमात्रै अरु मुद्दामा प्रवेश गर्ने रणनीति बनाएको थियो । नभन्दै वार्तामा सीमांकनको मुद्दाले प्रवेश पायो, तर सरकारी टोलीसँग कुनै तयारी थिएन । नयाँ राष्टूपति विद्या भण्डारीको सपथ ग्रहणमा सरिक हुन सेतो दौरा(सुरुवालमा ठाँटिएर आएका मन्त्रीहरूले हतार(हतार वार्ता विना निष्कर्ष टुंग्याए, कात्तिक १५ मा तयारीसहित अर्को वार्ता गर्ने समझदारी गर्दै ।
कात्तिक १५ गते बिहान जनकपुरमा बसेको मधेसी मोर्चा बैठकले उक्त दिनको वार्ता पनि निष्फल भए बाहिरिने निर्णय र्गयो । बेलुकीको वार्ता सार्थक बन्न पुग्यो भनी माथि नै उल्लेख छ । तर यहाँ बिर्सन नहुने अरु दुई बुँदा छन् स् जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक अंगमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने मोर्चाको माग, जसलाई अघिल्लो सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्धमा सम्बोधन गर्ने सहमति मोर्चासँग र्गयो । त्यस अनुरुप तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यको पहलमा संविधान संशोधनको प्रक्रियासमेत अघि बढेको थियो । त्यो प्रक्रिया अहिले स्थगित भएकामा मोर्चामात्रै होइन, कांग्रेससमेत आक्रोशित छ । बुधबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले यो विषय उठाएका थिए । साथै उनीहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्न पुगेको कांग्रेसले सरकारी वार्ताटोलीमा बस्न नहुनेसमेत सुझाए ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग सोही दिन भेटेका कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले बैठकको ‘स्पिरिट’ सुनाउँदै १५ गतेको वार्ताबाट अघि सारिएको कांग्रेस सहभागिताको प्रस्ताव अस्वीकारे र छुट्टै संयन्त्र माग गरे । सरकार सञ्चालनका लागि एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिमा पद्धति र नियमका आधारमा पनि जान नहुने कांग्रेसको अडान छ । योसँगै मोर्चाका माग सम्बोधन गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्न ओली सरकारलाई कठिन हुने प्रस्टै देखिएको छ । ओलीसँग कांग्रेस सरकार रुष्ट हुनुको कारण प्रधानमन्त्री चुनावमा पराजयमात्रै होइन । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेताहरूले कुरा उठाएका छन, ‘विगतमा हाम्रो नेतृत्वको सरकारले मधेसवादीसँग वार्ता गर्न सरकारी टोली बनाएको थिएन, विपक्षी एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसहितको तीनदलीय टोली बनाएको थियो । मुद्दाहरू उही हुन, तर सरकार नयाँ बन्यो भन्दैमा वार्ता कमिटीमा कांग्रेसलाई किन छुटाइयो ?’
यसरी कांग्रेसले मधेससँग वार्ताको विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । जबकि एउटा अकाट्य तथ्य छ, संविधानप्रति मधेसी असन्तुष्टिले आन्दोलन भइरहेको हो । सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारी गरी ४६ नागरिकको ज्यान गइसक्दासम्म कांग्रेस नेतृत्वमै सरकार थियो । संविधानप्रति मधेसी असन्तुष्टिबाट सुरु आन्दोलन बैठान गर्ने जिम्मेवारीबाट कांग्रेस अझै बाहिर जान नमिल्ने टिप्पणीहरू भइरहेका छन् । राजनीतिशास्त्री विजयकान्त कर्ण भन्छन्, ‘विशेषगरी सीमांकन हेरफेर गरी संविधान संशोधन गर्न कांग्रेस(एमाले(एमाओवादीको साझा धारणा आउनु अनिवार्य छ । वार्ता टोली बनाउँदा सरकारले गल्ती गरेकै हो, कांग्रेससँग परामर्श गरेको भए हुन्थ्यो ।’ र कांग्रेससँगको परामर्शको पाटोमा केन्द्रित हुँदै बुधबार एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर निवास सानोठिमीमा पौने दुई घन्टा गुजारे । दाहालले मधेसमा जिल्ला टुक्र्याएर भए पनि दुई प्रदेशको सीमांकन गर्न आफू तयार रहेको भन्दै लचकताका लागि ठाकुरसँग आग्रह गरे ।
यी सबै औपचारिक र अनौपचारिक कुराकानीबीच प्रधानमन्त्री ओलीले आफैं संवादका लागि उच्चस्तरीय तहमा तत्परता देखाउन सक्ने अपेक्षा मधेसवादी दलहरूका केही शीर्ष नेताहरूको पनि देखिन्छ । ‘प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससहित हामीसँग छलफल गर्ने अवस्था बनेको देखिएन, समस्याहरू धेरै आयाममा देखिए पनि देशभित्रको आन्तरिक समस्या सबैभन्दा मुख्य हो,’ मोर्चा उच्च तहका एक नेताले भने, ‘पहिले त्यसलाई हल गर्नुपर्छ । राज्यको जिम्मेवारी त देखिनुर्पयो नि ।’
मधेसी मोर्चासंँग वार्ता गर्न जुन संयन्त्र बनाइएको छ, त्यो आफैमा काफी छैन । कमल थापाको नेतृत्वमा रहेको उक्त समितिमा चित्रबहादुर केसीमात्र छुट्न गएको भनी हाँसो गरेर हुँदैन । मूलपक्ष के हो भने सरकारको विरुद्ध यो मधेस आन्दोलन होइन, यो राज्यको पहिचान, चरित्र, संरचना र सामाजिक मनोविज्ञानमा बदलावका लागि भइराखेको छ । अहिलेको संविधानले त्यही बर्चस्वशाली समूहको हित सम्पोषित गरिराखेको बुझाइ भएकै कारण यो आन्दोलन संविधान विरुद्ध लक्षित भयो । त्यस अर्थमा संविधान संशोधन गर्न खोजिएको छ । अर्थात् संविधानका मूल मस्यौदाकारी पक्षका शीर्ष पंक्ति बिनाको वार्ता समितिले अपेक्षित निकास दिन सक्दैन र आन्तरिक राजनीतिलाई स्थिर बनाउने आन्तरिक यत्न नभएसम्म भूराजनीतिक चापलाई थेग्न पनि सक्दैन । यस्तै अवस्था लम्बिँदै गयो भने आन्दोलन तराई(मधेसमा देखिए पनि यसले समग्रमा राष्टिूय एकता, स्थिरता र शान्तिमै असर र्पुयाउँछ ।
हामीसँग सार्थक वार्ता नगरी सके राउतसँग वार्ता गर्ने स्थिति नआओस ः लक्ष्मणलाल कर्ण
नेपाल सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले राजनीतिक निर्णयमार्फत् संघीय सीमांकनको हेरफेर विना अहिलेको राजनीतिक समस्याको निकास सम्भव नभएको बताएका छन् । ‘पछिल्लो पटकको बैठकमा सत्ता पक्ष राजनीतिक रुपले सीमांकन समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताएको थियो । ४ र ५ दिन मा नै यसलाई मिलाउने कुरा भएको हो,’ कर्णले सेतोपाटीसँग भने, ‘उहाँहरुले आपसमा सल्लाह गरेर आउछौं भन्नुभयो । तर वीरगंज घटना घटाउनु भयो ।’
मधेसवादी नेताले आन्दोलनका स्वर बिर्सेर स्वतन्त्र ढंगले राजनीतिक सम्झौता गर्न नसक्ने उनको विचार छ । ‘आन्दोलनबाट वीरगंज घटनापछि हामीलाई चर्को रुपमा काठमाडौँ छाड्न दबाब आयो । हामीले विज्ञप्ति निकाल्नु पर्यो । त्यसपछि आजका दिनसम्म राज्यले हामीलाई सोधेको छैन । वीरगंज घटनादेखि आजसम्मको रवैयाको लागि सरकार जिम्मेवार छ,’ उनले भने । कर्णले वार्तामा सरकारका तर्फबाट सीमांकनका लागि नयाँ प्रस्ताव ल्याउने कुरा भएपनि अहिलेसम्म नआएकोमा दुःख लागेको बताए ।
तराइमा ‘जय मधेसको’ मुद्धा र काठमाडौँमा ‘पहाडी राष्टूवाद’ नारा चर्को रुपमा उठ्नु मुलुकको हितमा नभएको बताए । ‘तर मधेसको मुद्धा विखण्डनको होइन । मधेसवादीले यस्तो कुरा गरेका छैनन,’ उनले भने, ‘हामी यसै देशका नागरिक हौँ । मुद्धा सम्बोधन होस् मात्र भनेको हो ।’ उनले आन्दोलनको राप बढ्दै जाँदा मधेसवादी दलको हातबाट समेत मुद्धाहरु बाहिर जान सक्ने बताए । ‘सरकारले आज म लक्ष्मणलाल कर्णसँग वार्ता नगर्दा भोलि सीके राउत सँग वार्ता गर्नु पर्ने स्थिति नबनोस् । काठमान्डुले हाम्रा आवाज सुनोस,’ उनले भने ।
समस्या सामाधानका निम्ति काठमाडौँमा नागरिक समाजले सरकारलाइ दबाब दिए मात्र तत्काल समस्या समाधान हुन सक्ने कर्णको विचार छ । ‘नागरिक समाज उठ्नु पर्यो र सरकारलाई दबाब दिनुपर्यो,’ उनले भने, ‘नागरिक समाजले भन्नु पर्यो खोक्रो राष्टूवादले मात्र हुन्न । समस्या सामधान गर्नु पर्यो ।’ भारतको नाममा मधेसीको विरोध गर्न नहुने कर्णको विचार छ । नाकावन्दी भारतले होइन मधेसीले गरेको तर्क गर्दै उनले भने ( आज अभाव सृजना भएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने काम सरकारको हो । अरु कसैको होइन ।
अंगिकृत नागरिकता भएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री र राष्टूपति बनाउन आन्दोलन भएको भन्दै मिडियाले दुष्प्रचार गरेको उनले आरोप लगाए । ‘नेता राजेन्द्र महतोको नागरिकता अंगिकृत होइन, वंशजको हो । निर्वाचन कार्यालयमा गएर हेर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो माग भनेको विवाह गरेर आएका अंगिकृत नागरिकताधारीलाई चाहिँ कुनै भेदभाव गर्नु हुन्न भन्ने हो । किनकि जुन घरमा डोली छिर्छ उही घरबाट अर्थी निस्कन्छ भन्ने हाम्रो संस्कृति हो ।’ उनले नेपाली पुरुषले विदेशी महिला विवाह गर्ने वित्तिकै नागरिका प्राप्त गर्ने अन्तरिम संविधानको प्रावधान हटाउँदै संघीय कानुन अनुसार भनेर लेखिनु प्रतिगामी कदम भएको बताए ।
कर्णका अनुसार अहिले संसदमा दर्ता भएको समानुपातिक समावेशी सम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव पनि स्वीकार्य नभएको बताए । ‘खस, महिला, जनजातीरमधेसी र पिछडा वर्ग गरी ५ वटा थियो । अहिले यसलाई १५ वटा जति बनाइयो,’ उनले भने, ‘तराईका जाति मधेसी हुन् यसमा विभाजन किन गरियो ?’ कर्णका अनुसार व्यवस्थापिका र कार्यपालिका संघीय भएपनि न्यायपालिका एकात्मक रहेको टिप्पणी गरे । न्यायपालिकामा समावेशीरसमानुपातिक बनाउन यसमा पुनर्नियुक्तिको प्रावधान राख्नु पर्ने आफूहरूको माग रहेको कर्णले बताए ।
कर्णका अनुसार देश पूर्ण रुपमा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्नु पर्ने बताए । ‘भूगोल र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने कुरा मान्य हुन सक्दैन । केही सिट पहाड र हिमालमा बढी हुने कुरा छ, किन?’ उनले भने । सीमांकनको समस्या समाधान गरेपछि अन्य मुद्धा निर्क्यौल गर्न सहज हुने कर्णको विचार छ । ‘तर नागरिक समाजका तर्फबाट सरकारलाई दबाब हुनुपर्छ’ उनले भने ।
मधेशमा आन्दोलनरत दललाई संसदमा आउन कांग्रेसको आग्रह
नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलले तराई मधेशमा आन्दोलनरत दलहरुलाई संसदमा आएर संसदबाटै समस्याको समाधान खोज्नका लागि आग्रह गरेका छन्। पौडेलले शनिबार एक अपिल जारी गर्दै लामो समयदेखि तराई मधेशमा जारी आन्दोलनले तराई मधेश मात्र नभएर सिंगो मुलुक आक्रान्त बनेको तथा आम नागरिकको जीवनयापनमा समेत कष्टकर बन्दै गएकाले संसदमा आएर संसदबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेका हुन ।
अपिलमा भनिएको छ, नेपाली कांग्रेस तराई मधेशमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सधै तयार रहेको जानकारी गराउदै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अन्तरिम संविधानमा समेवेश भएका तर संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधानमा छुटेका समावेशीता र समानुपातिक सहभागिता तथा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्थाका लागि संविधान संसोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराइसकेको समेत स्मरण गराउन चाहान्छु ।’
पौडेलले नेपाली कांग्रेसको हालै सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले समावेशीता र समानुपातिक सहभागिता तथा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्थाका लागि संविधान संसोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउनका लागि आगामी संसदको बैठकबाट पहल सुरु निर्णय समेत गरिसकेको अवस्थामा जनत प्रतिको जिम्मेवारी बोध गरेर संसदमा आएर आफ्ना बिचार राखेर संसदबाटै समस्याको समाधान खोज्न तराई मधेशमा आन्दोलनरत दलहरुले आग्रह गरेका हुन् ।
’संसदलाई सवै समस्याको समाधान खोज्ने थलोका रुपमा बिकसित गरी पहिलो चरणमा संविधान संशोधनका लागि पहल गरि संसदबाट समाधान खोज्दा राष्टू र जनताप्रतिको जिम्मेवारी बहन हुने नेपाली कांग्रेसको ठहर छ। संसदबाट खोजीने हरेक समाधानमा नेपाली कांग्रेस तराई मधेशका जायज मागका सम्बोधन गर्न तयार रहेको समेत प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु’ अपिलमा भनिएको छ ।
बार्तामा आउन कमल थापाको आग्रह
जेनेभामा सम्पन्न राष्टूसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को २३औँ विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदन कार्यदलको बैठकमा भाग लिएर स्वदेश फर्केपछि त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्टिूय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा बार्ता समितिका संयोजक कमल थापाले मधेसकेन्द्रित दलका मागप्रति सरकार सकारात्मक भई कतिपय माग पूरा भएको, कतिपय पूरा हुने क्रममा रहेका र वार्ता सकारात्मक रुपमा अगाडि बढेको पनि उनले जानकारी गराए । यही कात्तिक १५ गतेको चौथो चरणको वार्तापछि थप गृहकार्यका साथ समस्या समाधान गर्न सरकार लागेको उनले बताए । तर, थापाले उक्त कुरा बताईरहँदा विरगञ्ज घटना पछि धरापमा परेको बार्ता हुने हो वा होइन त्यसको बातावरण देखिएको छैन ।
मधेशी मोर्चाले सरकारी वार्ता टोली समक्ष प्रस्तुत गरेको ११ बु्ँदे मागहरु ः
१. पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायसँग भएका सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान(२०६३ को धारा १३८, १(क) अनुरुप तराई÷मधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म २ स्वायत्त प्रदेश लगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानको आधारमा अन्य स्वायत्त प्रदेशहरु निर्माण हुनुपर्ने । स्वायत्त प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने ।
२. मौलिक हकमा समुदायगत समानुपातिक समावेशी हुने स्पष्ट व्यवस्था सहितको अलग धाराको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
३. सङ्घ, प्रदेश लगायत राज्यको सम्पूर्ण अङ्ग, तह, निकाय र सेवा आयोगहरुमा समानुपातिक समावेशी हुने कुराको प्रत्याभूति हुनु पर्ने ।
४. प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्धारण तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम गर्ने र राष्टिूय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी जनसङ्ख्याको आधारमा प्रदेशको सदस्यहरु प्रदेश सभाको सदस्यहरु मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गठन हुनु पर्ने ।
५. वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति सङ्घीय कानूनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने र संवैधानिक पदहरुमा मनोनित वा निर्वा्चित अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरुप हुनु पर्ने ।
६. न्याय पालिकालाई सङ्घ राज्यको आधारभूत मान्यता अनुरुप सङ्घीय ढाँचामा रुपान्तरित गर्ने तथा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको नियुक्ति समावेशी समानुपातिक आधारमा गर्नु पर्ने । साथै उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको न्यायाधिशहरुको नियुक्ति प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनु पर्ने ।
७. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायका सबै अङ्गहरुमा बहुभाषिक नीति लागू गर्नु पर्ने ।
८. समावेशी आयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व तथा अन्य सबै आयोगहरुको गठन र कार्यक्षेत्र स्पष्ट उल्लेखित हुनु पर्ने । साथै प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तीय आयोगमा सबै प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
९. स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनु पर्ने ।
१०. नेपाली सेनालाई राष्टिूय स्वरुप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिकरण गर्ने तथा सेना लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरु समानुपातिक समावेशी गर्नु पर्ने ।
११. नेपाललाई एकल राष्टिूय राज्यको रुपमा नभई बहुराष्टिूय राज्यको रुपमा परिभाषित गर्नु पर्ने ।
२०७२ कार्तिक २२ गते आईतबार
पटक(पटक बसे पनि अनिर्णित हुँदै आएको सरकार र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा बीचको वार्ताबारे मोर्चा पक्षले सकारात्मक ढंगले बढिरहेको जब बताए । त्यो रात काठमाडांैको सत्तावृत्तले नेपाली जनतासँग धोखा दियो । सुखद बिहानी हुन नपाउँदै सुरक्षा पक्षबाट वीरगन्ज नाकामा गरिएको कारबाहीबाट फेरि तराई क्षेत्र आक्रोशित हुनपुग्यो । वार्ता प्रक्रिया सहज ढंगले बढिरहेको अवस्थामा आन्दोलनकारी समूहमाथि बल प्रयोग गरिंदा मध्यमार्गी धारका प्रतिनिधित्व हतोत्साहित भएका छन् । यसले मधेससँगको राज्यको दूरी थप बढाएको छ, जसले गर्दा आन्दोलन कडा र राजनीतिक ूुवीकरण तीव्र हुनसक्ने देखिन्छ । राज्यको रवैया यतिखेर मधेस आन्दोलनप्रति असंवेदनशील मात्र देखिएको होइन, सरकार जनताप्रतिको आफ्नो न्युनतम जवाफदेहीबाट नै पन्छिन खोजेको छ । साउन ३१ देखि सुरु मधेस आन्दोलनमा संविधान जारी भएको भोलिपल्ट असोज ४ देखि नाकाबन्दीको नयाँ चुनौती थपिएको छ । अन्यत्र सीमानाकाहरूमा छिटफुट सामान नेपाल भित्रँदा पनि वीरगन्ज(रक्सौल नाका ठप्प छ । संविधान जलाउँदै मधेस झरेका आन्दोलनकारीको पारो प्रधानमन्त्री चुनावमा मधेसवादी सांसदहरूको सहभागितासँगै लगभग मुर्झाउने अवस्थामा पुग्दा पनि उनीहरूको आशाको अन्तिम विन्दु यही वीरगन्ज थियो । वीरगन्ज, जहाँ भारतीय पक्षले कडा नाकाबन्दीमात्रै कायम राखेको थिएन, आन्दोलनकारीलाई प्रत्यक्ष(अप्रत्यक्ष सघाउनेसमेत गरिरहेको थियो । उच्च सूत्रका अनुसार, काठमाडौं संस्थापनले यसलाई आन्दोलनको उत्प्रेरकका रूपमा बुझ्यो । वीरगन्जको आन्दोलन तुहाउनसके अन्यत्र स्वतः सेलाउँछ भन्ने बुझाइमा रहेका केही पूर्व गृहमन्त्रीहरूले सरकारलाई दसैंको बीचमा आयोजित एक बैठकमा सोही सुझाव दिएको बताइन्छ ।
नतिजा, सोमबार बिहान नहुँदै वीरगन्जको मितेरी पुलमा धरपकड हुनपुग्यो । आन्दोलनकारीका टेन्ट, लुगाफाटा, भाँडाकुँडा तितर(बितर पारिए । थोरै संख्यामा नाकामा सुत्न गएका आन्दोलनकारी पछि हट्नु स्वाभाविक थियो । तर सरकारी पक्षले आँकलन गरेझैं आन्दोलन सकिएन । त्यो प्रत्युत्पादक भयो । र जनकपुर, राजविराज बाहेक अन्यत्र सामसुम हुनलागेको आन्दोलनमा समेत बिहान दस नबज्दै प्रतिकार सुरु भयो । अघिल्लो साँझ पौने आठ बजे राजधानीको तीनकुनेस्थित समाजवादी फोरमको नयाँ कार्यालयबाट प्रफुल्ल मुद्रामा बाहिरिएको सरकार र मोर्चा दुवै पक्षको वार्ताटोलीले एकै स्वरमा सुनाएको थियो, बल्ल वार्ताले गति पायो । संघीय आयोगको रिपोर्टका आधारमा सीमांकन हेरफेर टुंग्याएपछि मात्रै संविधान संशोधन गर्ने पूर्व अडानबाट सरकार पछि हटेको छ । अब कांग्रेससहित सरकार र मोर्चाका अध्यक्षहरू रहेको समिति बनाएर साझा निर्णय गर्दै सिधै संविधान संशोधन प्रक्रियामा जान सकिने भयो ।’
आइतबारको उक्त वार्ताअघि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो । मोर्चाको चासो सम्बोधन गर्न बसेको उक्त बैठकले मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूलाई सहिद घोषणा, प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपियाँका दरले मृतकका परिवारलाई वितरण, घाइतेको पहिचान गरी क्षतिपूर्ति, झुटा मुद्दा फिर्ता, गिरफ्तारको रिहाइ लगायत निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषदले तत्कालै निर्णय गर्ने सहमति गरेको थियो । उक्त बैठकको निर्णय सरकारी वार्ताटोली संयोजक परराष्टू मन्त्री कमल थापाले मोर्चा वार्ताटोलीलाई पढेरै सुनाएका थिए । एकाएक वार्ताको माहोल सुखद मोडतर्फ मोडिएको थियो । ‘मधेस आन्दोलनको ‘ब्याटल क्राई’ मानिँदै आएको सीमांकन हेरफेरलाई पहिलोपटक सरकारले ‘रिकग्नाइज’ गरेको छ, जुन यसअघि भएको थिएन,’ वार्तापछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै सरकारी टोली संयोजक थापाले उत्साह सञ्चार गरेका थिए, ‘संविधान संशोधन गर्न कांग्रेसको सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले हामी तत्काल ऊसँग संवाद थाल्छौं । अनि मोर्चासँग अर्को चरणको वार्ता गर्छौं ।’
२४ असोजमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको एक सातापछि मधेसी मोर्चासँग वार्ता गर्न परराष्टू मन्त्री तथा राप्रपा नेपाल अध्यक्ष थापाको संयोजकत्वमा कानुनमन्त्री तथा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य अग्निप्रसाद खरेल, सामान्य प्रशासन मन्त्री तथा एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य रेखा शर्मा, विना विभागीय मन्त्री तथा फोरम लोकतान्त्रिक महासचिव चौधरी रहेको ‘सरकारी वार्ताटोली’ घोषणा गरे । दुई चरण अनौपचारिक कुराकानीपछि सरकारी टोलीले कात्तिक १२ गते परराष्टू मन्त्रालयमा मोर्चासँग पहिलो औपचारिक वार्ता र्गयो । यस अघिका वार्ता अन्यत्र बरालिएको भन्दै सिंहदरबारस्थित तमलोपा संसदीय दलको कार्यालयमा त्यसअघि बसेको मोर्चा वार्ताटोली बैठकले सिधै सीमांकनमा प्रवेश गर्ने, त्यसमा सहमति भएमात्रै अरु मुद्दामा प्रवेश गर्ने रणनीति बनाएको थियो । नभन्दै वार्तामा सीमांकनको मुद्दाले प्रवेश पायो, तर सरकारी टोलीसँग कुनै तयारी थिएन । नयाँ राष्टूपति विद्या भण्डारीको सपथ ग्रहणमा सरिक हुन सेतो दौरा(सुरुवालमा ठाँटिएर आएका मन्त्रीहरूले हतार(हतार वार्ता विना निष्कर्ष टुंग्याए, कात्तिक १५ मा तयारीसहित अर्को वार्ता गर्ने समझदारी गर्दै ।
कात्तिक १५ गते बिहान जनकपुरमा बसेको मधेसी मोर्चा बैठकले उक्त दिनको वार्ता पनि निष्फल भए बाहिरिने निर्णय र्गयो । बेलुकीको वार्ता सार्थक बन्न पुग्यो भनी माथि नै उल्लेख छ । तर यहाँ बिर्सन नहुने अरु दुई बुँदा छन् स् जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक अंगमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने मोर्चाको माग, जसलाई अघिल्लो सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्धमा सम्बोधन गर्ने सहमति मोर्चासँग र्गयो । त्यस अनुरुप तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यको पहलमा संविधान संशोधनको प्रक्रियासमेत अघि बढेको थियो । त्यो प्रक्रिया अहिले स्थगित भएकामा मोर्चामात्रै होइन, कांग्रेससमेत आक्रोशित छ । बुधबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले यो विषय उठाएका थिए । साथै उनीहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्न पुगेको कांग्रेसले सरकारी वार्ताटोलीमा बस्न नहुनेसमेत सुझाए ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग सोही दिन भेटेका कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले बैठकको ‘स्पिरिट’ सुनाउँदै १५ गतेको वार्ताबाट अघि सारिएको कांग्रेस सहभागिताको प्रस्ताव अस्वीकारे र छुट्टै संयन्त्र माग गरे । सरकार सञ्चालनका लागि एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिमा पद्धति र नियमका आधारमा पनि जान नहुने कांग्रेसको अडान छ । योसँगै मोर्चाका माग सम्बोधन गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्न ओली सरकारलाई कठिन हुने प्रस्टै देखिएको छ । ओलीसँग कांग्रेस सरकार रुष्ट हुनुको कारण प्रधानमन्त्री चुनावमा पराजयमात्रै होइन । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेताहरूले कुरा उठाएका छन, ‘विगतमा हाम्रो नेतृत्वको सरकारले मधेसवादीसँग वार्ता गर्न सरकारी टोली बनाएको थिएन, विपक्षी एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसहितको तीनदलीय टोली बनाएको थियो । मुद्दाहरू उही हुन, तर सरकार नयाँ बन्यो भन्दैमा वार्ता कमिटीमा कांग्रेसलाई किन छुटाइयो ?’
यसरी कांग्रेसले मधेससँग वार्ताको विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । जबकि एउटा अकाट्य तथ्य छ, संविधानप्रति मधेसी असन्तुष्टिले आन्दोलन भइरहेको हो । सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारी गरी ४६ नागरिकको ज्यान गइसक्दासम्म कांग्रेस नेतृत्वमै सरकार थियो । संविधानप्रति मधेसी असन्तुष्टिबाट सुरु आन्दोलन बैठान गर्ने जिम्मेवारीबाट कांग्रेस अझै बाहिर जान नमिल्ने टिप्पणीहरू भइरहेका छन् । राजनीतिशास्त्री विजयकान्त कर्ण भन्छन्, ‘विशेषगरी सीमांकन हेरफेर गरी संविधान संशोधन गर्न कांग्रेस(एमाले(एमाओवादीको साझा धारणा आउनु अनिवार्य छ । वार्ता टोली बनाउँदा सरकारले गल्ती गरेकै हो, कांग्रेससँग परामर्श गरेको भए हुन्थ्यो ।’ र कांग्रेससँगको परामर्शको पाटोमा केन्द्रित हुँदै बुधबार एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर निवास सानोठिमीमा पौने दुई घन्टा गुजारे । दाहालले मधेसमा जिल्ला टुक्र्याएर भए पनि दुई प्रदेशको सीमांकन गर्न आफू तयार रहेको भन्दै लचकताका लागि ठाकुरसँग आग्रह गरे ।
यी सबै औपचारिक र अनौपचारिक कुराकानीबीच प्रधानमन्त्री ओलीले आफैं संवादका लागि उच्चस्तरीय तहमा तत्परता देखाउन सक्ने अपेक्षा मधेसवादी दलहरूका केही शीर्ष नेताहरूको पनि देखिन्छ । ‘प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससहित हामीसँग छलफल गर्ने अवस्था बनेको देखिएन, समस्याहरू धेरै आयाममा देखिए पनि देशभित्रको आन्तरिक समस्या सबैभन्दा मुख्य हो,’ मोर्चा उच्च तहका एक नेताले भने, ‘पहिले त्यसलाई हल गर्नुपर्छ । राज्यको जिम्मेवारी त देखिनुर्पयो नि ।’
मधेसी मोर्चासंँग वार्ता गर्न जुन संयन्त्र बनाइएको छ, त्यो आफैमा काफी छैन । कमल थापाको नेतृत्वमा रहेको उक्त समितिमा चित्रबहादुर केसीमात्र छुट्न गएको भनी हाँसो गरेर हुँदैन । मूलपक्ष के हो भने सरकारको विरुद्ध यो मधेस आन्दोलन होइन, यो राज्यको पहिचान, चरित्र, संरचना र सामाजिक मनोविज्ञानमा बदलावका लागि भइराखेको छ । अहिलेको संविधानले त्यही बर्चस्वशाली समूहको हित सम्पोषित गरिराखेको बुझाइ भएकै कारण यो आन्दोलन संविधान विरुद्ध लक्षित भयो । त्यस अर्थमा संविधान संशोधन गर्न खोजिएको छ । अर्थात् संविधानका मूल मस्यौदाकारी पक्षका शीर्ष पंक्ति बिनाको वार्ता समितिले अपेक्षित निकास दिन सक्दैन र आन्तरिक राजनीतिलाई स्थिर बनाउने आन्तरिक यत्न नभएसम्म भूराजनीतिक चापलाई थेग्न पनि सक्दैन । यस्तै अवस्था लम्बिँदै गयो भने आन्दोलन तराई(मधेसमा देखिए पनि यसले समग्रमा राष्टिूय एकता, स्थिरता र शान्तिमै असर र्पुयाउँछ ।
हामीसँग सार्थक वार्ता नगरी सके राउतसँग वार्ता गर्ने स्थिति नआओस ः लक्ष्मणलाल कर्ण
नेपाल सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले राजनीतिक निर्णयमार्फत् संघीय सीमांकनको हेरफेर विना अहिलेको राजनीतिक समस्याको निकास सम्भव नभएको बताएका छन् । ‘पछिल्लो पटकको बैठकमा सत्ता पक्ष राजनीतिक रुपले सीमांकन समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताएको थियो । ४ र ५ दिन मा नै यसलाई मिलाउने कुरा भएको हो,’ कर्णले सेतोपाटीसँग भने, ‘उहाँहरुले आपसमा सल्लाह गरेर आउछौं भन्नुभयो । तर वीरगंज घटना घटाउनु भयो ।’
मधेसवादी नेताले आन्दोलनका स्वर बिर्सेर स्वतन्त्र ढंगले राजनीतिक सम्झौता गर्न नसक्ने उनको विचार छ । ‘आन्दोलनबाट वीरगंज घटनापछि हामीलाई चर्को रुपमा काठमाडौँ छाड्न दबाब आयो । हामीले विज्ञप्ति निकाल्नु पर्यो । त्यसपछि आजका दिनसम्म राज्यले हामीलाई सोधेको छैन । वीरगंज घटनादेखि आजसम्मको रवैयाको लागि सरकार जिम्मेवार छ,’ उनले भने । कर्णले वार्तामा सरकारका तर्फबाट सीमांकनका लागि नयाँ प्रस्ताव ल्याउने कुरा भएपनि अहिलेसम्म नआएकोमा दुःख लागेको बताए ।
तराइमा ‘जय मधेसको’ मुद्धा र काठमाडौँमा ‘पहाडी राष्टूवाद’ नारा चर्को रुपमा उठ्नु मुलुकको हितमा नभएको बताए । ‘तर मधेसको मुद्धा विखण्डनको होइन । मधेसवादीले यस्तो कुरा गरेका छैनन,’ उनले भने, ‘हामी यसै देशका नागरिक हौँ । मुद्धा सम्बोधन होस् मात्र भनेको हो ।’ उनले आन्दोलनको राप बढ्दै जाँदा मधेसवादी दलको हातबाट समेत मुद्धाहरु बाहिर जान सक्ने बताए । ‘सरकारले आज म लक्ष्मणलाल कर्णसँग वार्ता नगर्दा भोलि सीके राउत सँग वार्ता गर्नु पर्ने स्थिति नबनोस् । काठमान्डुले हाम्रा आवाज सुनोस,’ उनले भने ।
समस्या सामाधानका निम्ति काठमाडौँमा नागरिक समाजले सरकारलाइ दबाब दिए मात्र तत्काल समस्या समाधान हुन सक्ने कर्णको विचार छ । ‘नागरिक समाज उठ्नु पर्यो र सरकारलाई दबाब दिनुपर्यो,’ उनले भने, ‘नागरिक समाजले भन्नु पर्यो खोक्रो राष्टूवादले मात्र हुन्न । समस्या सामधान गर्नु पर्यो ।’ भारतको नाममा मधेसीको विरोध गर्न नहुने कर्णको विचार छ । नाकावन्दी भारतले होइन मधेसीले गरेको तर्क गर्दै उनले भने ( आज अभाव सृजना भएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने काम सरकारको हो । अरु कसैको होइन ।
अंगिकृत नागरिकता भएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री र राष्टूपति बनाउन आन्दोलन भएको भन्दै मिडियाले दुष्प्रचार गरेको उनले आरोप लगाए । ‘नेता राजेन्द्र महतोको नागरिकता अंगिकृत होइन, वंशजको हो । निर्वाचन कार्यालयमा गएर हेर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो माग भनेको विवाह गरेर आएका अंगिकृत नागरिकताधारीलाई चाहिँ कुनै भेदभाव गर्नु हुन्न भन्ने हो । किनकि जुन घरमा डोली छिर्छ उही घरबाट अर्थी निस्कन्छ भन्ने हाम्रो संस्कृति हो ।’ उनले नेपाली पुरुषले विदेशी महिला विवाह गर्ने वित्तिकै नागरिका प्राप्त गर्ने अन्तरिम संविधानको प्रावधान हटाउँदै संघीय कानुन अनुसार भनेर लेखिनु प्रतिगामी कदम भएको बताए ।
कर्णका अनुसार अहिले संसदमा दर्ता भएको समानुपातिक समावेशी सम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव पनि स्वीकार्य नभएको बताए । ‘खस, महिला, जनजातीरमधेसी र पिछडा वर्ग गरी ५ वटा थियो । अहिले यसलाई १५ वटा जति बनाइयो,’ उनले भने, ‘तराईका जाति मधेसी हुन् यसमा विभाजन किन गरियो ?’ कर्णका अनुसार व्यवस्थापिका र कार्यपालिका संघीय भएपनि न्यायपालिका एकात्मक रहेको टिप्पणी गरे । न्यायपालिकामा समावेशीरसमानुपातिक बनाउन यसमा पुनर्नियुक्तिको प्रावधान राख्नु पर्ने आफूहरूको माग रहेको कर्णले बताए ।
कर्णका अनुसार देश पूर्ण रुपमा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्नु पर्ने बताए । ‘भूगोल र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने कुरा मान्य हुन सक्दैन । केही सिट पहाड र हिमालमा बढी हुने कुरा छ, किन?’ उनले भने । सीमांकनको समस्या समाधान गरेपछि अन्य मुद्धा निर्क्यौल गर्न सहज हुने कर्णको विचार छ । ‘तर नागरिक समाजका तर्फबाट सरकारलाई दबाब हुनुपर्छ’ उनले भने ।
मधेशमा आन्दोलनरत दललाई संसदमा आउन कांग्रेसको आग्रह
नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलले तराई मधेशमा आन्दोलनरत दलहरुलाई संसदमा आएर संसदबाटै समस्याको समाधान खोज्नका लागि आग्रह गरेका छन्। पौडेलले शनिबार एक अपिल जारी गर्दै लामो समयदेखि तराई मधेशमा जारी आन्दोलनले तराई मधेश मात्र नभएर सिंगो मुलुक आक्रान्त बनेको तथा आम नागरिकको जीवनयापनमा समेत कष्टकर बन्दै गएकाले संसदमा आएर संसदबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेका हुन ।
अपिलमा भनिएको छ, नेपाली कांग्रेस तराई मधेशमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सधै तयार रहेको जानकारी गराउदै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अन्तरिम संविधानमा समेवेश भएका तर संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधानमा छुटेका समावेशीता र समानुपातिक सहभागिता तथा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्थाका लागि संविधान संसोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराइसकेको समेत स्मरण गराउन चाहान्छु ।’
पौडेलले नेपाली कांग्रेसको हालै सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले समावेशीता र समानुपातिक सहभागिता तथा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्थाका लागि संविधान संसोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउनका लागि आगामी संसदको बैठकबाट पहल सुरु निर्णय समेत गरिसकेको अवस्थामा जनत प्रतिको जिम्मेवारी बोध गरेर संसदमा आएर आफ्ना बिचार राखेर संसदबाटै समस्याको समाधान खोज्न तराई मधेशमा आन्दोलनरत दलहरुले आग्रह गरेका हुन् ।
’संसदलाई सवै समस्याको समाधान खोज्ने थलोका रुपमा बिकसित गरी पहिलो चरणमा संविधान संशोधनका लागि पहल गरि संसदबाट समाधान खोज्दा राष्टू र जनताप्रतिको जिम्मेवारी बहन हुने नेपाली कांग्रेसको ठहर छ। संसदबाट खोजीने हरेक समाधानमा नेपाली कांग्रेस तराई मधेशका जायज मागका सम्बोधन गर्न तयार रहेको समेत प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु’ अपिलमा भनिएको छ ।
बार्तामा आउन कमल थापाको आग्रह
जेनेभामा सम्पन्न राष्टूसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को २३औँ विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदन कार्यदलको बैठकमा भाग लिएर स्वदेश फर्केपछि त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्टिूय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा बार्ता समितिका संयोजक कमल थापाले मधेसकेन्द्रित दलका मागप्रति सरकार सकारात्मक भई कतिपय माग पूरा भएको, कतिपय पूरा हुने क्रममा रहेका र वार्ता सकारात्मक रुपमा अगाडि बढेको पनि उनले जानकारी गराए । यही कात्तिक १५ गतेको चौथो चरणको वार्तापछि थप गृहकार्यका साथ समस्या समाधान गर्न सरकार लागेको उनले बताए । तर, थापाले उक्त कुरा बताईरहँदा विरगञ्ज घटना पछि धरापमा परेको बार्ता हुने हो वा होइन त्यसको बातावरण देखिएको छैन ।
मधेशी मोर्चाले सरकारी वार्ता टोली समक्ष प्रस्तुत गरेको ११ बु्ँदे मागहरु ः
१. पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायसँग भएका सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान(२०६३ को धारा १३८, १(क) अनुरुप तराई÷मधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म २ स्वायत्त प्रदेश लगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानको आधारमा अन्य स्वायत्त प्रदेशहरु निर्माण हुनुपर्ने । स्वायत्त प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने ।
२. मौलिक हकमा समुदायगत समानुपातिक समावेशी हुने स्पष्ट व्यवस्था सहितको अलग धाराको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
३. सङ्घ, प्रदेश लगायत राज्यको सम्पूर्ण अङ्ग, तह, निकाय र सेवा आयोगहरुमा समानुपातिक समावेशी हुने कुराको प्रत्याभूति हुनु पर्ने ।
४. प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्धारण तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम गर्ने र राष्टिूय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी जनसङ्ख्याको आधारमा प्रदेशको सदस्यहरु प्रदेश सभाको सदस्यहरु मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गठन हुनु पर्ने ।
५. वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति सङ्घीय कानूनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने र संवैधानिक पदहरुमा मनोनित वा निर्वा्चित अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरुप हुनु पर्ने ।
६. न्याय पालिकालाई सङ्घ राज्यको आधारभूत मान्यता अनुरुप सङ्घीय ढाँचामा रुपान्तरित गर्ने तथा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको नियुक्ति समावेशी समानुपातिक आधारमा गर्नु पर्ने । साथै उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको न्यायाधिशहरुको नियुक्ति प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनु पर्ने ।
७. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायका सबै अङ्गहरुमा बहुभाषिक नीति लागू गर्नु पर्ने ।
८. समावेशी आयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व तथा अन्य सबै आयोगहरुको गठन र कार्यक्षेत्र स्पष्ट उल्लेखित हुनु पर्ने । साथै प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तीय आयोगमा सबै प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
९. स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनु पर्ने ।
१०. नेपाली सेनालाई राष्टिूय स्वरुप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिकरण गर्ने तथा सेना लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरु समानुपातिक समावेशी गर्नु पर्ने ।
११. नेपाललाई एकल राष्टिूय राज्यको रुपमा नभई बहुराष्टिूय राज्यको रुपमा परिभाषित गर्नु पर्ने ।
२०७२ कार्तिक २२ गते आईतबार
किन सुन्दैन काठमाण्डौले ? ः सिके लाल
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
मधेश आन्दोलनको अहिले कुनै नयाँ माग होइन । नयाँ कुरा भयो अनि न माग हुन्छ । नयाँ कुरा कुनै छँदै छैन भने माग कसरी हुन्छ ? दुई पटक आन्दोलन भइसकेका छन् । दुईपटक नै सम्झौता भएका छन् । सम्झौताको साक्षि किनारामा भारत पनि बसेको छ भने त्यसमा राष्टूप्रमुखहरुले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । त्यही सम्झौता पुरा गर्न आन्दोलनकारीले भनिरहेका छन् । पुराना वचन पूरा गर्न भनिरहेका छन् । वचन तोड्दा के के हुने ठाउँमा यहाँ त सानो (शान्तिपूर्ण आन्दोलन) कुरा मात्र भइरहेको छ ।
तर, राज्यले अझै पनि तिमीहरुको माग के हो भनि सोधिरहेका छन् । यो बिडम्बना हो । राज्यले सम्झौता गरेको कुरा पूरा भएन भने तीनवटा कुरा हुन्छ । पहिलो उसलाई सम्झाउने छ, कि सम्झौता गरेर नमान्ने राम्रो काम होइन । यसले संसार चल्दैनन् । यो मधेशवादी दलले मात्र होइन तीन ठूला दलमा रहेका मधेशी नेताहरुले पनि यो कुरा सम्झाउनु पर्छ । दोस्रो, सम्झाएपछि पनि मानेन भने छरछिमेकलाई गुहारेर हेर न, हामीसँग सम्झौता गरेको थियो यसले पुरा गर्न मानेन । यसलाई सम्झाई दिनु पर्यो । तेस्रो, त्यतिले पनि भएन भने दण्ड सजायको लडाई लड्ने हो । अर्थात पहिलो भनेको दवाव मुलुक जनआन्दोलन हो । दोस्रो, नागरिक दवाव दिने हो । तेस्रो, अन्ततः सशस्त्र युद्धमा जाने हो ।
चानचुने आन्दोलनमा यस्तो हुँदैन
युद्धमा जान नपरोस् भन्नका लागि मधेशमा अहिले जनआन्दोलन भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले यसलाई जनआन्दोलन मानुन या नमानुन् । तर, यो जनआन्दोलन नै हो । एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, मेरो ससुर बुवा ७५ वर्ष नाघ्नु भयो । जिन्दगीभरी त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा पढाउनु भएको हो । रिडर भएर रिटार्ड हुनु भएको हो । कफ्र्यू तोड्ने आन्दोलनमा मेरा सासु आमा र ससुर बुवा भर्खरका चारवर्षीया नातीलाई लिएर जनकपुरको सडकमा ओर्लनुभयो । यस्तो कुरा चानचुने आन्दोलनमा हुँदैन । मलाई सम्झना छ, ०४६ सालको आन्दोलनमा मेरो आमा थाल ठठाउदै निस्किनु हुन्थ्यो । ०६२्०६३ मा मेरो भतिजो सानो थियो मान्दै मान्दैन्थ्यो काँधमा बोकेर कर्फ्यू तोड्नमा म हिडेका थिए । यस्तो किसिमको आन्दोलन अहिले मधेशमा भइरहेको छ ।
तर, ती मधेशको आन्दोलन काठमाडौमा देखिदैन । म यो बीचमा जनकपुर दुईचोटी पुगि सके । सरकारी कर्मचारीहरुलाई नोकरीको सबभन्दा धेरै माया हुन्छ । तर, ती कर्मचारीहरुले खुल्ला ढंगबाट मधेश आन्दोलनको समर्थनमा कार्यक्रम गरे । र, ती कार्यक्रममा शहरका सबै मुख्य व्यक्तिहरुको उपस्थिति थिए । दोस्रो पटक म जाँदाखेरि युवाहरुले सहिद परिवारका सम्मान गर्ने र केही सानो राहत रकम दिने कार्यक्रम गरेको थियो । त्यसमा म र खगेन्द्र दाइ पुगेका थिए । त्यहाँ पनि लगभग पाँच छ हजार जनता उपस्थित थिए र मज्जाले कार्यक्रममा सहभागि भएका थिए । आन्दोलनमा त्यो किसिमको रापताप छ तर काठमाडौमा त्यसको असर देखिएको छैन ।
किन सुन्दैन काठमाडौले ?
अहिले पनि नेपाल भनेको काठमाडौ नै रहेछ । ०७ सालमा पनि राजा महेन्द्रले भारतीय दूतावासमा नगएसम्म काँग्रेसले त्यत्रो लडाई लड्दा केही पनि भएन । ०४५्४६ मा जब हामी दरवारमार्ग गएर महेन्द्रको सालिक खसालियो अनि मात्र आन्दोलनले गति लिन थाल्यो । १०(१२ वर्ष लडाई गरेका माओवादीले नसकेको कुरा २०६२÷०६३ मा काठमाडौ १९ दिन बन्द हुँदा भयो । नागरिक दवाव काठमाडौबाट नभएसम्म नेपालमा केही पनि नहुँदो रहेछ भने कुरा प्रष्टसँग बुझ्न सकिन्छ । ८७ दिनदेखि मधेशमा अभूतपूर्व आन्दोलन हुँदाखेरि पनि राजधानीलाई असर गरेको छैन किनभने काठमाडौमा जनदवाव भएन । मधेशमा भइरहेको आन्दोलनका रुपहरु हेर्नुस, अदभूत लाग्छ ।
ह्युम्यान चेन बनाउने, गीत गाउने, नाच्नेदेखि लिएर सडकमा बस्ने । गीत पनि गजब गजबका भोजपुरी भाषामा, मैथिली भाषामा, अवधि भाषामा बनाएर गाउँदो रहेछन् । विभिन्न खालका सडक नाटकहरु पनि गरिरहेका छन् । नाकाहरुमा भजन किर्तन गाएर बसिरहेका छन् । अर्थात यो एउटा राजनीतिक आन्दोलन नभएर साँस्कृति आन्दोलन अन्य अधिकारका आन्दोलनसँग पनि जोडेर हेर्न सकिन्छ । तर, यत्रो गर्दा पनि सुनवाई भएको छैन ।
यदि सुनवाई भएको भए, प्रधानमन्त्रीले यत्रो उपप्रधानमन्त्री मण्डल बनाउनु भएको छ त्यसमा एकजना मधेशी हुनुपर्ने । एकजना दलित हुनुपर्ने । एकजना जनजाति हुनुपर्ने । एकजना महिला हुनुपर्ने । कम्तीमा त यति गर्न सकिन्थ्यो । सोभियत मोडेलको यो उपप्रधानमन्त्री मण्डल बनाएपनि हुन्थ्यो नि तर मधेश आन्दोलनको त्यति प्रभाव नपरेको कारणले काठमाडौले केही पनि गरेनन् ।
भारत मोडेलमा सम्झौता
भारतले एकीकृत देशको रुपमा रहनै सक्दैन भने कुरा बेलायतले भारतीय स्वतन्त्रकै बेला भनेको हो । बेलायतका विद्धानहरुले पटक पटक लेखेका छन् कि भारतमा यति विविधता छ, त्यसकारणले भारत एक रहनै सक्दैन । त्यसको जवाफमा एउटा मात्र नीति बनाएको हो । सार्वभौमिकतामा सम्झौता हुँदैन । अखण्डतामा सम्झौता हुँदैन । स्वाधिनतामा सम्झौता हुँदैन । स्वतन्त्रतामा सम्झौता हुँदैन । यी चारवटा बाहेक भारतभित्रका जुनसुकै समूहले जेसुकै माग गरेपनि त्यो पूरा हुन्छ । भाषिक राज्य चाहियो ल बन्ने भयो । मद्रास टुक्राएर आन्ूप्रदेश बनाउने, तामिलनाडु बनाउने, केरलालाई केही भाग दिने, बम्बेलाई टुक्राएर गुजरात बनाउने, महाराष्टू बनाउने कार्य भयो । त्यस्तै, यी चारवटा कुरामा असर पर्ने गरि नेपालमा मधेशीहरुले अरु केही कुरा मागेका छैन । यी चारवटा बाहेकका माग यदि मधेशीले गरिरेहका छन् भने यत्रो महाभारत मचाउने काम किन ?
यिनको कुरा आएपछि नेपालको सम्प्रदायी र समाजिक संरचनाको कुरामा गएर ठोकिन्छ । महात्मा गान्धीले असहयोग आन्दोलनको प्रेरणा गोराबाट नै पाउनु भएको छ । एकपटक दक्षिण अफ्रिकामा टूेनबाट उहाँ कतै जाँदै हुनु हुन्थ्यो । उहाँसँग फस्टक्लाुसको टिकट थियो । फस्टक्लासमा दासहरु, भारतीयहरु, कुकुरहरु छिर्न पाउँदैन भनेर टीटीले उहाँलाई निकाल्न कासिस गर्दा त्यही फस्टक्लासमा भएका गोराहरुले विरोध गर्नुभयो कि ‘यो त व्रिटिश इम्पाएरमा हुँदैन । उहाँ महानुभावसँग फस्टक्लासको टिकट छ, त्यसैले म जतिकै उहाँलाई पनि फस्टक्लासमा हिड्ने अधिकार छ ।’ तर टीटीले रेल्वे कानुन देखाएर गान्धीलाई प्लेटफर्मबाट निकालि दिए । अनि, गान्धीले लेख्नु भएको छ, ‘मानवमा खासगरि बेलायतको सुसँस्कृतिमा कमसे कम यति त छ कि बराबरीको हकको लागि अनुभव चाहि जनतामा पनि रहेको छ ।’ नेपालको सम्प्रदायी चरित्रको समाजमा त्यो देखिएन ।
मधेशले तीन तीन पटक आन्दोलन गर्दाखेरि त्यो गान्धीलाई रेलको डब्बामा नैतिक सहयोग गर्ने अग्रेज देखिएका थिए । मधेशीलाई त्यति सहयोग गर्ने पहाडीहरु खास गरेर तथाकथित नागरिक समाज मनाउँदाहरुमा देखिएन । अपवादको कुरा होइन । अपवाद नियम बन्दैन । भारतमा पनि स्वतन्त्रता आन्दोलनमा त्यसको पक्षधर अमेरिकाका गोरेहरु थिए, बेलायताका गोरेहरु थिए, फ्रान्सका थिए । तर हामी कति सम्प्रदायी भएका हौ भने यो मधेशीलाई त इण्डियाले हेर्दिहाल्छ नि इण्डियाले नाकाबन्दी गरेका छन् नि । जुन भन्दैछन् यो धेरै दिनसम्म चल्दैनन् ।
मधेशका आन्दोलनले सबैलाई हित
सबै कुराको निर्णय काठमाडौबाट नभई हुँदैन भने यहाँ मधेशको पक्षमा किन विरोध हुँदैन । यदि मधेशीहरुले राष्टिूय एकताको कुरा गरिरहेका छन् भने काठमाडौका जनताले पनि साथ दिनुपर्छ । नेपालको हितमा मधेशीले आन्दोलन गरिरहेका छन् भने त्यसमा सबैको हित हुन्छ । मधेशीले पकिस्तान बनाउन खोजेका होइन । बागंलादेश बनाउन खोजेका होइन । यहीभित्रको तामिलनाडु काश्मिर, मनिपुरलगायत न बनाउन खाजेका हुन् । मधेशमा दुईटा दुईटा प्रदेश भयो भने अहिलेको अवस्थामा त्यहाँ त कोही पहाडि दलबाट नै मुख्यमन्त्री र मन्त्री हुन्छन् । जो समृद्ध छ । जो बलिया छ त्यसैलाई फाइदा हुन्छ । मधेशीले आन्दोलन गरिरहेका छन् भने त्यसबाट जनजातिलाई फाइदा हुन्छ, दलितलाई फाइदा हुन्छ । यतिबेला यो स्थायी सत्तासँग मिलेर अधिकार लिएनौ भने हाम्रो हातबाट जान्छ र अरुको हातमा पुग्छ । त्यसबाट अलि मधेशलाई बढी हानी गरेपनि फाइदा कसैलाई गर्दैनन् ।
द्धन्द चर्किदै गयो । लम्बिदै गयो । त्यसबाट सबैलाई समस्या हुुन्छ । अहिले नै अर्थतन्त्रको अवस्था यस्तो भइसक्यो । जनजिवन कष्टकर भइसक्यो ।
यसले मधेशलाई मात्र होइन । तराई, मधेश, हिमाल, पहाड सबैतिर समस्या उत्पन्न भएको छ । यदि सबैतिर समस्या उत्पन्न भएको छ भने सबैजना मिलेर लड्नुपर्छ । जनआन्दोलन भयो, अब जनदवावको खाँचो छ । यदि त्यो भएन भने पञ्चको खोजी हुन्छ । क्षत्रीय पञ्चको खोजी हुन्छ । अन्तराष्टिूय पञ्चको खोजी हुन्छ । पञ्चहरु आए भने मासु भात पहिले खान्छन् हामी आफ्नो उसिना चामलको भात खाएर झगडा गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यतातिर देश नजाओस् भनि सबैले सोच्ने बेला आएको छ ।
(एक कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक सिक लालद्वारा प्रस्तुत विचारको अंश)
२०७२ कार्तिक २२ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
मधेश आन्दोलनको अहिले कुनै नयाँ माग होइन । नयाँ कुरा भयो अनि न माग हुन्छ । नयाँ कुरा कुनै छँदै छैन भने माग कसरी हुन्छ ? दुई पटक आन्दोलन भइसकेका छन् । दुईपटक नै सम्झौता भएका छन् । सम्झौताको साक्षि किनारामा भारत पनि बसेको छ भने त्यसमा राष्टूप्रमुखहरुले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । त्यही सम्झौता पुरा गर्न आन्दोलनकारीले भनिरहेका छन् । पुराना वचन पूरा गर्न भनिरहेका छन् । वचन तोड्दा के के हुने ठाउँमा यहाँ त सानो (शान्तिपूर्ण आन्दोलन) कुरा मात्र भइरहेको छ ।
तर, राज्यले अझै पनि तिमीहरुको माग के हो भनि सोधिरहेका छन् । यो बिडम्बना हो । राज्यले सम्झौता गरेको कुरा पूरा भएन भने तीनवटा कुरा हुन्छ । पहिलो उसलाई सम्झाउने छ, कि सम्झौता गरेर नमान्ने राम्रो काम होइन । यसले संसार चल्दैनन् । यो मधेशवादी दलले मात्र होइन तीन ठूला दलमा रहेका मधेशी नेताहरुले पनि यो कुरा सम्झाउनु पर्छ । दोस्रो, सम्झाएपछि पनि मानेन भने छरछिमेकलाई गुहारेर हेर न, हामीसँग सम्झौता गरेको थियो यसले पुरा गर्न मानेन । यसलाई सम्झाई दिनु पर्यो । तेस्रो, त्यतिले पनि भएन भने दण्ड सजायको लडाई लड्ने हो । अर्थात पहिलो भनेको दवाव मुलुक जनआन्दोलन हो । दोस्रो, नागरिक दवाव दिने हो । तेस्रो, अन्ततः सशस्त्र युद्धमा जाने हो ।
चानचुने आन्दोलनमा यस्तो हुँदैन
युद्धमा जान नपरोस् भन्नका लागि मधेशमा अहिले जनआन्दोलन भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले यसलाई जनआन्दोलन मानुन या नमानुन् । तर, यो जनआन्दोलन नै हो । एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, मेरो ससुर बुवा ७५ वर्ष नाघ्नु भयो । जिन्दगीभरी त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा पढाउनु भएको हो । रिडर भएर रिटार्ड हुनु भएको हो । कफ्र्यू तोड्ने आन्दोलनमा मेरा सासु आमा र ससुर बुवा भर्खरका चारवर्षीया नातीलाई लिएर जनकपुरको सडकमा ओर्लनुभयो । यस्तो कुरा चानचुने आन्दोलनमा हुँदैन । मलाई सम्झना छ, ०४६ सालको आन्दोलनमा मेरो आमा थाल ठठाउदै निस्किनु हुन्थ्यो । ०६२्०६३ मा मेरो भतिजो सानो थियो मान्दै मान्दैन्थ्यो काँधमा बोकेर कर्फ्यू तोड्नमा म हिडेका थिए । यस्तो किसिमको आन्दोलन अहिले मधेशमा भइरहेको छ ।
तर, ती मधेशको आन्दोलन काठमाडौमा देखिदैन । म यो बीचमा जनकपुर दुईचोटी पुगि सके । सरकारी कर्मचारीहरुलाई नोकरीको सबभन्दा धेरै माया हुन्छ । तर, ती कर्मचारीहरुले खुल्ला ढंगबाट मधेश आन्दोलनको समर्थनमा कार्यक्रम गरे । र, ती कार्यक्रममा शहरका सबै मुख्य व्यक्तिहरुको उपस्थिति थिए । दोस्रो पटक म जाँदाखेरि युवाहरुले सहिद परिवारका सम्मान गर्ने र केही सानो राहत रकम दिने कार्यक्रम गरेको थियो । त्यसमा म र खगेन्द्र दाइ पुगेका थिए । त्यहाँ पनि लगभग पाँच छ हजार जनता उपस्थित थिए र मज्जाले कार्यक्रममा सहभागि भएका थिए । आन्दोलनमा त्यो किसिमको रापताप छ तर काठमाडौमा त्यसको असर देखिएको छैन ।
किन सुन्दैन काठमाडौले ?
अहिले पनि नेपाल भनेको काठमाडौ नै रहेछ । ०७ सालमा पनि राजा महेन्द्रले भारतीय दूतावासमा नगएसम्म काँग्रेसले त्यत्रो लडाई लड्दा केही पनि भएन । ०४५्४६ मा जब हामी दरवारमार्ग गएर महेन्द्रको सालिक खसालियो अनि मात्र आन्दोलनले गति लिन थाल्यो । १०(१२ वर्ष लडाई गरेका माओवादीले नसकेको कुरा २०६२÷०६३ मा काठमाडौ १९ दिन बन्द हुँदा भयो । नागरिक दवाव काठमाडौबाट नभएसम्म नेपालमा केही पनि नहुँदो रहेछ भने कुरा प्रष्टसँग बुझ्न सकिन्छ । ८७ दिनदेखि मधेशमा अभूतपूर्व आन्दोलन हुँदाखेरि पनि राजधानीलाई असर गरेको छैन किनभने काठमाडौमा जनदवाव भएन । मधेशमा भइरहेको आन्दोलनका रुपहरु हेर्नुस, अदभूत लाग्छ ।
ह्युम्यान चेन बनाउने, गीत गाउने, नाच्नेदेखि लिएर सडकमा बस्ने । गीत पनि गजब गजबका भोजपुरी भाषामा, मैथिली भाषामा, अवधि भाषामा बनाएर गाउँदो रहेछन् । विभिन्न खालका सडक नाटकहरु पनि गरिरहेका छन् । नाकाहरुमा भजन किर्तन गाएर बसिरहेका छन् । अर्थात यो एउटा राजनीतिक आन्दोलन नभएर साँस्कृति आन्दोलन अन्य अधिकारका आन्दोलनसँग पनि जोडेर हेर्न सकिन्छ । तर, यत्रो गर्दा पनि सुनवाई भएको छैन ।
यदि सुनवाई भएको भए, प्रधानमन्त्रीले यत्रो उपप्रधानमन्त्री मण्डल बनाउनु भएको छ त्यसमा एकजना मधेशी हुनुपर्ने । एकजना दलित हुनुपर्ने । एकजना जनजाति हुनुपर्ने । एकजना महिला हुनुपर्ने । कम्तीमा त यति गर्न सकिन्थ्यो । सोभियत मोडेलको यो उपप्रधानमन्त्री मण्डल बनाएपनि हुन्थ्यो नि तर मधेश आन्दोलनको त्यति प्रभाव नपरेको कारणले काठमाडौले केही पनि गरेनन् ।
भारत मोडेलमा सम्झौता
भारतले एकीकृत देशको रुपमा रहनै सक्दैन भने कुरा बेलायतले भारतीय स्वतन्त्रकै बेला भनेको हो । बेलायतका विद्धानहरुले पटक पटक लेखेका छन् कि भारतमा यति विविधता छ, त्यसकारणले भारत एक रहनै सक्दैन । त्यसको जवाफमा एउटा मात्र नीति बनाएको हो । सार्वभौमिकतामा सम्झौता हुँदैन । अखण्डतामा सम्झौता हुँदैन । स्वाधिनतामा सम्झौता हुँदैन । स्वतन्त्रतामा सम्झौता हुँदैन । यी चारवटा बाहेक भारतभित्रका जुनसुकै समूहले जेसुकै माग गरेपनि त्यो पूरा हुन्छ । भाषिक राज्य चाहियो ल बन्ने भयो । मद्रास टुक्राएर आन्ूप्रदेश बनाउने, तामिलनाडु बनाउने, केरलालाई केही भाग दिने, बम्बेलाई टुक्राएर गुजरात बनाउने, महाराष्टू बनाउने कार्य भयो । त्यस्तै, यी चारवटा कुरामा असर पर्ने गरि नेपालमा मधेशीहरुले अरु केही कुरा मागेका छैन । यी चारवटा बाहेकका माग यदि मधेशीले गरिरेहका छन् भने यत्रो महाभारत मचाउने काम किन ?
यिनको कुरा आएपछि नेपालको सम्प्रदायी र समाजिक संरचनाको कुरामा गएर ठोकिन्छ । महात्मा गान्धीले असहयोग आन्दोलनको प्रेरणा गोराबाट नै पाउनु भएको छ । एकपटक दक्षिण अफ्रिकामा टूेनबाट उहाँ कतै जाँदै हुनु हुन्थ्यो । उहाँसँग फस्टक्लाुसको टिकट थियो । फस्टक्लासमा दासहरु, भारतीयहरु, कुकुरहरु छिर्न पाउँदैन भनेर टीटीले उहाँलाई निकाल्न कासिस गर्दा त्यही फस्टक्लासमा भएका गोराहरुले विरोध गर्नुभयो कि ‘यो त व्रिटिश इम्पाएरमा हुँदैन । उहाँ महानुभावसँग फस्टक्लासको टिकट छ, त्यसैले म जतिकै उहाँलाई पनि फस्टक्लासमा हिड्ने अधिकार छ ।’ तर टीटीले रेल्वे कानुन देखाएर गान्धीलाई प्लेटफर्मबाट निकालि दिए । अनि, गान्धीले लेख्नु भएको छ, ‘मानवमा खासगरि बेलायतको सुसँस्कृतिमा कमसे कम यति त छ कि बराबरीको हकको लागि अनुभव चाहि जनतामा पनि रहेको छ ।’ नेपालको सम्प्रदायी चरित्रको समाजमा त्यो देखिएन ।
मधेशले तीन तीन पटक आन्दोलन गर्दाखेरि त्यो गान्धीलाई रेलको डब्बामा नैतिक सहयोग गर्ने अग्रेज देखिएका थिए । मधेशीलाई त्यति सहयोग गर्ने पहाडीहरु खास गरेर तथाकथित नागरिक समाज मनाउँदाहरुमा देखिएन । अपवादको कुरा होइन । अपवाद नियम बन्दैन । भारतमा पनि स्वतन्त्रता आन्दोलनमा त्यसको पक्षधर अमेरिकाका गोरेहरु थिए, बेलायताका गोरेहरु थिए, फ्रान्सका थिए । तर हामी कति सम्प्रदायी भएका हौ भने यो मधेशीलाई त इण्डियाले हेर्दिहाल्छ नि इण्डियाले नाकाबन्दी गरेका छन् नि । जुन भन्दैछन् यो धेरै दिनसम्म चल्दैनन् ।
मधेशका आन्दोलनले सबैलाई हित
सबै कुराको निर्णय काठमाडौबाट नभई हुँदैन भने यहाँ मधेशको पक्षमा किन विरोध हुँदैन । यदि मधेशीहरुले राष्टिूय एकताको कुरा गरिरहेका छन् भने काठमाडौका जनताले पनि साथ दिनुपर्छ । नेपालको हितमा मधेशीले आन्दोलन गरिरहेका छन् भने त्यसमा सबैको हित हुन्छ । मधेशीले पकिस्तान बनाउन खोजेका होइन । बागंलादेश बनाउन खोजेका होइन । यहीभित्रको तामिलनाडु काश्मिर, मनिपुरलगायत न बनाउन खाजेका हुन् । मधेशमा दुईटा दुईटा प्रदेश भयो भने अहिलेको अवस्थामा त्यहाँ त कोही पहाडि दलबाट नै मुख्यमन्त्री र मन्त्री हुन्छन् । जो समृद्ध छ । जो बलिया छ त्यसैलाई फाइदा हुन्छ । मधेशीले आन्दोलन गरिरहेका छन् भने त्यसबाट जनजातिलाई फाइदा हुन्छ, दलितलाई फाइदा हुन्छ । यतिबेला यो स्थायी सत्तासँग मिलेर अधिकार लिएनौ भने हाम्रो हातबाट जान्छ र अरुको हातमा पुग्छ । त्यसबाट अलि मधेशलाई बढी हानी गरेपनि फाइदा कसैलाई गर्दैनन् ।
द्धन्द चर्किदै गयो । लम्बिदै गयो । त्यसबाट सबैलाई समस्या हुुन्छ । अहिले नै अर्थतन्त्रको अवस्था यस्तो भइसक्यो । जनजिवन कष्टकर भइसक्यो ।
यसले मधेशलाई मात्र होइन । तराई, मधेश, हिमाल, पहाड सबैतिर समस्या उत्पन्न भएको छ । यदि सबैतिर समस्या उत्पन्न भएको छ भने सबैजना मिलेर लड्नुपर्छ । जनआन्दोलन भयो, अब जनदवावको खाँचो छ । यदि त्यो भएन भने पञ्चको खोजी हुन्छ । क्षत्रीय पञ्चको खोजी हुन्छ । अन्तराष्टिूय पञ्चको खोजी हुन्छ । पञ्चहरु आए भने मासु भात पहिले खान्छन् हामी आफ्नो उसिना चामलको भात खाएर झगडा गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यतातिर देश नजाओस् भनि सबैले सोच्ने बेला आएको छ ।
(एक कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक सिक लालद्वारा प्रस्तुत विचारको अंश)
२०७२ कार्तिक २२ गते आईतबार
निकाश मधेशमा खोज, दिल्ली र बेइजिङमा होइन : रोशन झा
रोशन झा
तीन महिना हुन लाग्यो मधेश आन्दालित भएको । एकमहिनादेखि नाकाबन्दी जारी छ । राज्यलाई भएको करौंडो, अरबौंको क्षतिको हिसाबकिताब छैन । जनताले पाएको दुःख कष्टको कुनै मोल छैन । ४८नेपालीले दिएको प्राणको आहुतीसम्मलाई कुनै परवाह छैन । सरकार र सञ्चार माध्यममा पेटूोलको ट्याङ्कर गन्नमा व्यस्त छन् । नागरिक समाजमा मौन छ । समस्याको जरा खोज्ने प्रयास कसैले गरेका छैनन् ।
सरकार काठमाण्डौंमा सिमित भइरहयो । जनताका पीडालाई राष्टूवादको नाराले छोपियो । आन्दोलनलाई विफल पार्न साम्प्रदायिकताको भावना घुसाउने असफल प्रयास भयो । मधेशी जनताको आन्दोलनलाई भारतको पुच्छरसँग जोडियो । कालान्तरमा यसले निम्त्याउने प्रभावको मुल्याङ्कन भने कसैले गरेको छैन ।
६२र६३को जनआन्दोलनमा पनि भारतीय मारिएक थिए । २००७ सालमा भएको जनक्रान्तिमा पनि दुईजना भारतीय कुलदीप झा र तारा चौधरी मारिएका थिए । माओवादी सशस्त्र युद्धमा त आईसक्रिम बेच्न आएका एक भारतीयलाई जनसेना नै बनाइएको थियो । भारतीय नेता चन्द्रशेखरले नेपालमै आएर भाषण गरेका थिए ४६ सालको जनआन्दोलनमा । आन्दोलनमा भारतीय मारिएको कुरालाई आजमात्रै किन ’इस्यू’ बनाइँदै छ ? खोक्रो राष्टूवादको नाराले देश बन्दैन । देश बनाउन हरेक नागरिकको समान अधिकार र समान महत्व हुनु जरुरी छ । मेरो एक भोटको मूल्य, पहाड वा हिमालका मेरा मित्रको एक भोटको मुल्य बराबरै हुनुपर्छ । मेरो जनसंख्याको आधारमा मेरो प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्दा मैले कुन लोकतान्त्रिक मान्यताको विपरितको कुरा गरेको छु? मधेशले कसैको हक काटेर मागेको नभई आफ्नो स्वभाविक अंश खोजेको मात्रै हो । आखिर यो देश बनाउने मधेशी पनि त हो । जनताको माग सम्बोधन गर्दा सरकारको शीर कहिल्यै झुक्दैन, अझ उँचो हुन्छ । सरकार आखिर जनताका प्रतिनिधि हुन् । सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुँदा मालिक भनेको जनता हो । सार्थक वार्ताबाट समस्या समाधान गर्दा समग्र नेपालको जित हुनेछ । सरकारले मधेशलाई सम्बोधन गर्न जति ढिलाई गर्दै जान्छ, समस्या त्यति नै जटिल हुँदैजान्छ । धेरै लामो समय यो आन्दोलन मधेशी मोर्चाकै नियन्त्रणमा रहन्छ भन्ने छैन । जुन दिन आन्दोलनमा मधेशी मोर्चाको नियन्त्रण समाप्त हुन्छ, त्यो दिन राज्यले जति बल लगाए पनि आन्दोलन नियन्त्रण हुन सक्दैन । भारतमा जन्मेकी ६० वर्षिय मेरी आमा र उहाँजस्ताले जीवनको ४५ वर्ष नेपालमा बिताउँदा, नेपालका पहाड हिमालका डाँडाकाँडा, कुनाकान्दरासम्ममा पुगेर राष्टूको सेवा गर्दा, चन्द्र सुर्य अङ्कित झण्डाको सम्मानमा शीर झुकाई नित्य नमन गर्दापनि अङ्गकिृत भएकै कारण यो देशको राष्टूपति बन्न नपाउने प्रावधानलाई मैले कसरी स्वीकार गर्न सक्छु ? मलाई जन्म दिने आमालाई योग्य ठान्दैन भने नेपाल आमाप्रति मेरो सम्मान कसरी उँचो रह्न सक्छ? वर्तमान व्यवस्थामा मधेशीको प्रतिनिधित्व कहिले पनि निर्णयक हुन सक्दैन । मैले मेरै देशमा मेरो हितमा निर्णय गर्नरगराउन नसक्ने संविधानलाई स्वीकार गर्नु दासत्व स्वीकार गर्नु सरह हुनेछ ।
सीमाङ्कनको मुद्दा राष्टूप्रमुख र सरकारप्रमुख दुवैको हैसियतामा रहेका स्व.गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दाँया बाँया प्रचण्ड र माधव नेपाललाई राखेर टुङ्ग्याएकै थिए । प्रथम संविधानसभामा आयोग बनाएर सिमाङ्कन गर्ने दवाब दिँदै जबरदस्ती आयोग बनाउन लगाउने र त्यही आयोगले दिएको प्रतिवेदन नमान्ने काँग्रेस(एमालेको नियतमाथि मधेशीले कसरी विश्वास गर्न सक्छन्? बहुमतको रटान लाउने ती पार्टीहरुले नै आयोगले दिएको बहुमतको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न किन आनाकानी गरेको? पछिल्लो संविधानसभाले राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धि दिएका प्रतिवेदनहरुलाई अगाडी राखेर राजनीतिक छलफल र्गयो भने दुई घण्टामा समस्या समाधान हुन्छ । तर सिमाङ्कनमाथि पुनरावलोकन गर्न स्थायी सत्ता तयार छैन । त्यसैले यो संविधानको सफल कार्यान्वयनमा संशय जन्माएको छ ।
खड्ग प्रसाद शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनि सक्दा कतिपयले उनीबाट ’प्लीजेन्ट सरप्राईज’को अपेक्षा गरेको थिए । ओलीले आफ्नो मधेशविरोधी चरित्र बदल्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहँदा उनीबाट आशा जाग्नु स्वभाविक नै थियो । तर उनीसँग त्यो अपेक्षा गर्नु मुर्खता मात्रै थियो । आज ओलीको सत्तारोहण भएको महिनादिन पुग्दा उनले समस्या समाधानको लागि कुनै पहल समेत नगर्नु कुनै आश्चर्यजनक कुरा रहेन । समस्या मधेशमा छ तर समाधान दिल्ली र बेईजिङ्गमा खोज्नु वीरबलले ’मुर्खहरुको खोजी’ गरे झैँ भएको छ ।
मधेश आन्दोलन रुपमा मधेशीहरुको आन्दोलन देखिए पनि सारमा समस्त सिमान्तकृतहरुको मुक्तिको आन्दोलन हो । मधेशले गरेका दाबी पुरा भए सबै जात, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग तथा समूदायको पहिचानसहितको हक सुनिश्चित हुनेछ । देशका द्वन्द्वहरुको स्थायी समाधान भई विकासको राजनीति सुरु हुनेछ । नयाँ नेपालको परिकल्पना साकार हुनेछ ।
मधेश यो आन्दोलनबाट पछि फर्कने अवस्थामा छैन । मधेशका बहुसंख्यक नागरिक यो आन्दोलनबाट पछि नहट्न खबरदारी गरिरहेका छन् । मधेशले यो आन्दोलनबाट आफ्ना एजेन्डाहरु स्थापित गर्न सकेन भने कहिल्यै पनि टाउको उठाउन सक्दैन । यो आन्दोलन राजनीतिक मुद्दाभन्दा पनि अब आत्मसम्मानसँग जोडिएको छ । सरकार अहिले पनि दमनकै नीति अख्तियार गरेका छन् । पृष्ठभूमिमा विभिन्न देशहरुले आ(आफ्नो स्वार्थ अनुसार भूमिका खेलिरहेका छन् । यो अवस्थामा तत्कालै समस्या समाधान होला भन्ने देखिन्न ।
त्यसैले अहिलेको परिस्थितीमा नागरिक समाजका अगुवाहरुले भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना, पद्मरत्न तुलाधर, डा. सुन्दरमणि दिक्षित, खगेन्द्र संग्रौला, युग पाठकलगायतका नागरिक समाजका अगुवाहरुले लेखन, अन्तर्क्िरया तथा सडक प्रदर्शन गरेर सरकारलाई दवाब दिन सक्यो भने मात्र देश यो जटिलताबाट अवस्थाबाट मुक्त हुन सक्छ ।
२०७२ कार्तिक २२ गते आईतबार
अहिले तराईको जे समस्या देखाएर आन्दोलन गरिएको छ, त्यस्तो समस्या केहि छैन ः प्रधानमन्त्री ओली
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बुधबार बिहान सिंहदरबारमा पत्रकारहरुसित गम्भीर मुद्रामा प्रस्तुत भए । आफूलाई भेट्न आएका पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिहरुमाझ उनले भारतीय नाकाबन्दीका सन्दर्भमा निकै खुलस्त विचार राखे । उनले आफू मुखमात्रै चलाएर नबसेको स्पष्ट पारे । करिब आधा घण्टा लामो भावुक मन्तव्यका क्रममा ओलीले भारतको नाम भने कतै पनि लिएनन् । नाकाबन्दीको आलोचनामा अधिकांश समय बिताए पनि उनले केही आशा जगाउने कुरा पनि गर्न खोजे । प्रस्तुत छ, प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश ः
घाइते अवस्थामा छिमेकीको प्रहार
नेपाली जनताले एउटा अकल्पनीय प्राकृतिक विपत्ति भर्खरै भोगे । भूकम्पले नेपाली जनजीवनलाई आहत र तहसनहस बनायो । घरवास गुमाएका जनता अझै त्रिपालभित्रै छन् । भूकम्पपछि हामी धुलो टक्टक्याएर उठ्न खोजीरहेका थियौं । पुनर्निमाणको चर्चा गरिरहेका थियौं । सामाजलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने प्रयत्न सुरु भएको मात्र थियो । हामीमाथि अकारण अर्को विपत्ति आइलाग्यो । हामीले कल्पनै नगरेको कठोर प्रहार छिमेकीबाट भयो । भूकम्पबाट आहत र दुखी भएको नेपाल यसरी एउटा अकारणको पीडा थोपरिँदा अत्यन्तै मर्माहत भएको छ ।
देश(देशबीच लडाई परेका बेला पनि घाइतेमाथि प्रहार गरिँदैन । लडाइँमा हार्नेलाई गिरफ्तार गरेर थुनामा पनि खान दिइन्छ । तर, भूकम्पले घाइते भएको मित्रलाई खानसमेत नदिएर घाँटी अठ्याउने काम भइरहेको छ । सामुद्रिक अधिकारका कुरा, भुपरिवेष्ठित राष्टूको हकका कुरा, द्विपक्षीय सन्धी(सम्झौताका कुराहरु पनि छाड्नुस् । यहाँ त मानवताको कुरा छ । त्रिपालमुनि बसेका जनताले चुल्हो बाल्न पनि नपाउने अवस्था सिर्जना गर्नुजस्तो अमानवीय कुरा के हुन्छ ? हामी कस्तो खालको मित्रता भोगिरहेका छौं ? के हामीले मित्रताको नयाँ परिभाषा खोज्नुपर्ने अवस्था आएको हो ?
हाम्रो संविधान अरुका लागि होइन
हामीले आफ्ना निम्ति संविधान बनाएका हौं, अरु कसैका लागि बनाएका होइनौं । हामीले आफ्ना निम्ति बनाएको संविधानमा अरुले किन टाउको दुखाउने ? हामीलाई जस्तो चाहिएको छ त्यस्तो संविधान बनायौं । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट, धाराधारामा भोटिङ गरेर, जनताको राय(सुझाव लिएर ऐतिहासिक संविधान निर्माण गरेका हौं । लोकतन्त्रका मूल्य(मान्यता तथा सामाजिक न्याय र समानताका कुरा संविधानमा छन् । पछाडि परेकालाई अघि बढाउन अधिकारहरु छन् । कसैमाथि कुनै प्रकारका विभेद छैनन् ।
अरु देशका संविधानसँग तुलना गरिरहन आवश्यक छैन । तर, यथार्थ के हो भने जसले हाम्रो संविधानमाथि औंलो ठड्याएका छन्, उनीहरुको संविधानभन्दा हाम्रो संविधान पछि छ भनेर सावित गर्न म चुनौति दिन्छु । कुनै अर्थमा पछाडी छैन । नेपालमा प्रदेशहरुको सीमाना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने नेपालीहरुको विषय हो । नेपाललाई नोक्सान पर्ने, नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा दीर्घकालीन असर पर्ने, विकासलाई अवरोध गर्ने, सामाजिक सद्भाव कमजोर हुने गरी कोही मित्रहरुले आग्रहहरु लिएर आउँछन् भने हामीले सरी भन्नैपर्छ । त्यस्ता आयातीत आग्रहको भरिया बन्नेहरुलाई पनि हामीले अस्वीकार गर्नैपर्छ ।
हामीले आफ्नो खेतमा धान लगाउँछौं कि मकै हाम्रो कुरा हो । छिमेकीले किन मकै रोपिस, धान किन रोपिनस् भन्न मिल्दैन । हाम्रो चुल्होमा हामीले भात पकाउँ कि रोटी अरुले चिन्ता लिनुपर्दैन । नेपालले कसैका विरुद्ध केही सोचेको छैन, सोच्नेवाला पनि छैन । सबैप्रति मैत्रीभाव राख्न चाहन्छौं । तैपनि किन यो तीतो व्यवहार ? हामी आश्चर्यमा परेका छौं । पारिबाट नाकामा अवरोधले गर्दा पेटूोलियम आउन ठप्प छ । तर, कुहिने टमाटर जति पनि आउँछ । ग्यास आउँदैन । आलु प्याज आउँछ । भन्टा(घिरौंला आउँछ । माछा आउँछ । तर, जनकपुरका माछा पोखरीबाट निकालेर बेच्न पाइँदैन । किनकि बन्द छ ।
हामीले भर्खरै शान्ति प्रक्रिया पूरा र्गयौं । हिजो द्वन्द्वरत पक्षहरु आज एक ठाउँमा आएका छन् । शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा संलग्न भएका छन् । सरकारमा भएर होस वा नभएर होस, राजनीतिको मूलधारमा छन् । अस्तिका दिन हाम्रा एकजना छिमेकीले जेनेभामा पुगेर पोहोर(परारका कुरा निकाल्नुभयो । पहिले हिंसा मच्चाउनेलाई कारवाही भएन भन्ने प्रश्न उठाउनुभयो । शान्ति प्रक्रियाको जानकारी छैन उहाँहरुलाई ? यसप्रकारको निहु खोजाइ उपयुक्त हुँदैन ।
खोइ कहाँ छ विभेद ?
हामी संवाद गर्न तयार छौं । सम्वादको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न खोज्दैछौं । अहिले वार्ता टोलीका संयोजक परराष्टूमन्त्री जेनेभा जानुभएको हुनाले २÷३ दिनका लागि वार्ता रोकिएको हो । नत्र वार्ता जारी छ । शान्तिपूर्ण ढंगले वार्ताबाट समाधान खोज्ने हाम्रो नीति कायम छ ।
तर, अहिले तराईको जे समस्या देखाएर आन्दोलन गरिएको छ, त्यस्तो समस्या केहि छैन । तराईका मानिसलाई संविधानले कुनै भेदभाव गरेको छैन । बरु विशेष व्यवस्था गरिएको छ । मधेसीलाई आरक्षणको व्यवस्था छ । मधेसका लागि आयोग बनाएको छ । मधेस भनेको एउटा भूगोल हो । त्यो भूगोल किन पछाडि परेको सरकारको नीतिले होइन, त्यहाँको सामन्ति प्रथाले गर्दा हो । कास्की जस्तो अन्नपूर्णदेखि माछापुछ्रेसम्मका हिमाली भेगहरु रहेको जिल्लामा विकास धेरै छ कि सर्लाही र महोत्तरीमा ? कास्कीमा शिक्षाको स्तर माथि हुनु, सर्लाही र महोत्तरीको तल हुनु के विद्यालय नभएर हो ? तराईमा सरकारको लगानी नभएर हो ? यातायात नभएर हो ? तराईमाथि राज्यले विभेदकारी नीति लिएको छ भन्नेहरुले मलाई जवाफ दिउन् ।
उद्योगधन्दा तराईमा छन् । यो स्वभाविक कुरा हो । पहाडमा उद्योग राख्ने ठाउँसमेत छैन । तर, तराईमा आन्दोलन नाममा जून चिज गरिएको छ, त्यसले त्यहाँ भएका उद्योगधन्दा बन्द भइरहेका छन् । रोजगारीका अवसर गुमेका छन् उत्पादनहरु ठप्प छन् । राजश्व समाप्त भएको छ । तराईको टमाटर बारीमा कुहेका छन् । किसानले दूध बाटोमा घोप्ट्याउनुपरेको छ । सब्जी खेर गएको छ । उता पारिबाट नाकामा अवरोधले गर्दा पेटूोलियम आउन ठप्प छ । तर, कुहिने टमाटर जति पनि आउँछ । ग्यास आउँदैन । आलु प्याज आउछ । भन्टा(घिरौंला आउँछ । माछा आउँछ । तर, जनकपुरका माछा पोखरीबाट निकालेर बेच्न पाइँदैन । किनकि बन्द छ । आन्दोलनको रुप यस्तो छ ।
स्वतन्त्रता भनेको अराजकता होइन
हामी स्वतन्त्र र सुरक्षित मिडियाको पक्षमा छौं । साथै मर्या्दित, जिम्मेवार र निर्भिक मिडियाको पक्षमा पनि छौं । अहिले सञ्चार माध्यममा दुईवटा कुरा देखिएको छ । अनुकुल ठाउँमा सञ्चार माध्यमहरु निर्भिकताको कुरा गर्छन् । पत्रकारले कुनै बारबन्देज मान्दैनन् भन्छन् । अनि, अलिकति अप्ठेरो र्पयो भने डर त्रास छ, त्यसैले हामी यसरी लेख्न बाध्य छौं भन्ने कुरा आउँछ । प्रेस जगतलाई बाध्य पार्ने प्रवृत्ति, थर्काउने धम्क्याउने प्रवृत्ति मान्य छैन । तर, कुनै पनि बहानामा देशको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतालाई होच्याउने, राष्टिूय हितलाई अवमूल्यन गर्ने, भौगोलिक अखण्डतामाथि प्रश्न उठाउने, राष्टिूय स्वाभिमानमा आँच आउने खालका सामाग्रीहरु प्रकाशन(प्रशारण गर्न मिल्दैन । यो सरकारको मात्र प्रश्न होइन, सिंगो राष्टूको प्रश्न हो ।
म दैनिक १८ घन्टा काम गरिरहेको छु । काम गर्नुको अर्थ व्यस्त हुनु मात्रै होइन । उपलब्धीपूर्ण काम गरिरहेको छु । नतिजा देखिन अलिकति समय लाग्छ । तर, प्रधानमन्त्री मुख मात्रै चलाएर बसिरहेको छ भन्ने नसोच्नुस् । सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई अन्डरमाइन्ड गर्ने कुरा, शान्ति खल्बल्याउने कुरा, हिंसा भड्काउने कुरा, सामाजिक सद्भाव विथोल्ने कुरा, क्षेत्रीयतावाद मच्चाउने कुरा नेपाल र नेपालीको हितमा छैनन् । स्वतन्त्रताका नाममा यस्ता कुराहरुमा सञ्चारमाध्यमको दुरुपयोग नहोस् । किनभने पत्रकारिता भनेको जागिर मात्रै होइन, देश सेवा पनि हो । स्वतन्त्रता भनेको अराजकता होइन । हामी जुन धर्तिको हावामा सास फेरिरहेका छौं, जुन धर्तिको पानी खाइरहेका छौं, जहाँ ओत लागिरहेका छौं, त्यसप्रति हामीले केही जिम्मेवारी निभाउनै पर्छ । हामी अहिले धेरै असहज अवस्थामा छौं । यतिबेला देशप्रेम प्रकट भएन भने कति बेला हुने ? भोक लागेका बेला खल्तीको पैसा काम लागेन भने अरुबेला के काम ? भोकले मरिसकेपछि त्यो पैसाले दाउरा किन्ने ? सबैले राष्टिूय एकताको भावना बोक्नुपर्ने बेला हो यो ।
जनताको असाधारण देशभक्ति
म तपाईंहरुमार्फत नेपाली जनताप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । नेपाली जनताको राष्टूवाद र देशभक्ति असाधारण छ । यति असहज अवस्थामा पनि उनीहरु धैर्य गरिरहेका छन् । सरकारप्रति विश्वास व्यक्त गरिरहेका छन् । जनताको यो विश्वास म खेर जान दिन्न । म खोक्रो राष्टूवादको कुरा गरिरहेको छैन । हामी विकल्पहीनताको अवस्थाभित्र विकल्प खोजिरहेका छौं । जसरी पनि समस्याबाट देशलाई बाहिर निकाल्न अहोरात्र काम गरिरहेका छौं । म दैनिक १८ घन्टा काम गरिरहेको छु । काम गर्नुको अर्थ व्यस्त हुनु मात्रै होइन । उपलब्धीपूर्ण काम गरिरहेको छु । नतिजा देखिन अलिकति समय लाग्छ । तर, प्रधानमन्त्री मुख मात्रै चलाएर बसिरहेको छ भन्ने नसोच्नुस् ।
नेपाल र नेपालीको आँखा च्यातेर खोलिदिएका छन् हाम्रा साथीहरुले । उनीहरुले हाम्रो आँखा फट्याइदिएर भने, हेर तिमीहरु कस्तो हालतमा छौ । साथीभाइहरुले हामीलाई हाम्रो हाल बताइदिए । अब हामीले आफैं खुट्टा टेकेर हिँड्नुछ । अहिले सरकारको एक मात्र प्राथमिकता नै यही संकट समाधान हो । हामी देशको प्रतिष्ठा र गौरवको रक्षा गर्दै संकट समाधान गर्न चाहन्छौं । अवाञ्छित तत्वहरुसित झुकेर, लत्रेर होइन । नाकाबन्दीले देशमा पाँच खर्बभन्दा बढीको क्षति भएको छ । हाम्रा वालबालिका स्कुल जान पाएका छैनन् । डेलिभरीका लागि महिला अस्पताल जान पाएका छैनन् । औषधीको अभाव छ । रोजगारी समाप्त भइरहेको छ । मलखाद पाइएको छैन । कृषिक्षेत्र बर्बाद भइरहेको छ । तर, म सबै चिज चौपट भयो भनेर हातखुट्टा छाड्ने कुरा गरिरहेको छैन ।
बदलिनेछ देशको जनजीवन
म तपाईंहरुमार्फत के जानकारी दिन चाहन्छु भने एक वर्ष्भित्र लोडसेडिङ खतम गर्ने गरी काम हुँदैछ । सामान्यतया एक वर्षमा यो काम हुन्छ भनेर कसैले पत्याउँदैन । तर, म असामान्य अवस्थाबाट अघि बढ्दैछु । कतिपय ठाउँहरुमा सोलार सिस्टमलाई जोड दिन्छौं । बिजुलीका छिटै सकिने परियोजनाहरुलाई तुरुन्तै अघि बढाउछौं । चौतर्फी रुपमा राज्य संयन्त्रहरुलाई परिचालित गर्छौं । अब नेपाली जनजीवनको हाम्रो ढाँचामा परिवर्तन आउँछ । काठमाडौंमा फेरि टूली सुरु हुनेछ । सोलार बस, ब्याटूीका ट्याक्सीहरु चल्नेछन् । ग्यासका भन्दा बढी विद्युतको प्रयोगमा जोड दिन्छौं । नेपाल र नेपालीको आँखा च्यातेर खोलिदिएका छन् हाम्रा साथीहरुले । उनीहरुले हाम्रो आँखा फट्याइदिएर भने, हेर तिमीहरु कस्तो हालतमा छौ । साथीभाइहरुले हामीलाई हाम्रो हाल बताइदिए । अब हामीले आफैं खुट्टा टेकेर हिँड्नुछ ।
अन्त्यमा
कठिन समयमा देश बनाउने ठाउँमा पुगेको छु । मलाई जनताले यो ठाउँमा र्पुयाएको आराम गर्नलाई होइन । सारा प्रतिकुलता झेलेर नेपाललाई नयाँ बाटोमा हिँडाउने मेरो जिम्मेवारी हो । सबैले बुझ्नुस्, म अन्योलमा छैन ।
२०७२ कार्तिक २२ गते आईतबार
Subscribe to:
Posts (Atom)