Tuesday, April 12, 2016

जलेश्वर जेलको बेथितिका कारण ‘यातनामा कैदीबन्दीहरु’

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
क्षमता भन्दा वढी कैदीहरु राख्न थालिएपछि जलेश्वर कारागारमा कैदी बन्दी जीवन बिताईरहेका कैदीहरु अत्यन्तै कष्ठपुर्ण जीवन विताउन बाध्य छन् । जलेश्वर कारागार प्रशासनले दिएको जानकारी अनुसार उक्त कारागारमा हाल १ सय महिला र ३ सय १ पुरुष गरी ४ सय १ जना कैदी बन्दीहरु छन् । यसका अतिरिक्त ती कैदीबन्दी माथि आश्रित ३ बालक र दुई बालिका गरी कुल ५ जना आश्रित बालबालिकाहरु समेत छन् ।
१ सय ४१ जना कर्तव्य ज्यान मुद्दामा, ३५ जना हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा, २५ जना डाँका मुद्दामा, ३५ जना लागु औषध मुद्दामा, १५ जना केही सार्वजनिक अपराध मुद्दामा, १० जना ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा, १७ जना अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा, ९ जना ठगी मुद्दामा, १ चेलीबेटी बेचविखन मुद्दामा, २६ जना भारतीय र ८ जना बरमेली गरी कुल ३४ जना विदेशी नागरिकहरु नागरिकतामा ठगि मुद्दामा कैदीबन्दी रहेका छन् । ती मध्ये २ सय ८५ जना अदालतद्वारा फैसला भई सजाय ठहर भईसकेका कैदीबन्दीहरु रहेका छन् भने बाँकी १ सय १६ जना मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।  थुनामा रहेका र कैदीबन्दीहरु मध्ये अधिकांश १८ बर्ष देखि २५ बर्षसम्मको उमेर समुहका छन् । ४ जना पुरुष क्षयरोगका र एक जना पुरुष एचआईभी एड्सका रोगी छन् । प्रायः जसो कैदीबन्दीहरुमा साधारण रुघाखोकी, ज्वरो र छाला सम्बन्धी प्रकोप पाइने गरिएको छ ।
विभिन्न भुमिगत सशस्त्र समुहहरुमा लागेकाहरु मध्ये अहिले कारागारमा १७ जना मात्र छन् । राजन मुक्ति भनिने रंजित झा, स्वामीजी भनिने उमेश यादव, पृथ्वी सिंह भनिने श्याम यादव, सुनिल अधिकारी, राकेश पाण्डे गरी ६ जना सशस्त्र समुहका कैदीबन्दीहरुलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिस अनुसार कारागार व्यवस्थापन विभागको स्वीकृति अनुसार गत माघ १९ गते सुन्सरीको इनर्वा कारागार शाखामा स्थानान्तरण गरिएको छ । कारागारका जेलर सोभेन्द्र ठाकुरका अनुसार कारागारमा कैदीबन्दी बन्दीको क्षमता भन्दा अत्यधिक कैदीबन्दी भएका कारण तिनीहरुलाई स्थानान्तरण गरिएको हो ।
कारागारको भौतिक पुर्वाधार अत्यन्तै जिर्ण छ । राणा कालिन ३ तल्ले भवनमा पुरुष तर्फ १७ वटा र महिला तर्फ ४ वटा कोठा गरी कुल २१ वटा कोठाहरु रहेका छन् । ठुलो हल जस्तै रहेको उक्त कोठाहरुमा प्रति कोठा ५० देखि ६० जना कैदीबन्दीहरुलाई राख्ने गरिएको कारागारका कार्यालय प्रमुख समेत रहेका जेलर ठाकुरले बताएका छन् । पुरुष तर्फ १० र महिला तर्फ २ गरी कुल १२ वटा शौचालय छन् भने खानेपानीका लागि कुल १० वटा ह्याण्ड पाइपको व्यवस्था गरिएको छ ।
बेरोजगार कैदीबन्दी
कारागारमा रह्ने कैदीबन्दीहरुले विगतमा केही सिप मुलक तालिम प्राप्त गरेको भएपनि कारागार प्रशासनले काम गर्नका लागि वातावरण उपलब्ध नगराईदिँदा अधिकांँश कैदीबन्दीहरु कुनै कामै नगरी दिन विताउन बाध्य छन् । कारागारका एक कैदीका अनुसार कारागार प्रशासनले कामका लागि कुनै पहल नलिएकाकारण आफुहरु तास खेलेर आफ्नो कैद कटाउन बाध्य छु । कारागारमै भएपनि केही काम गरी पैसा कमाउँदा राम्रो हुने थियो । किनभने कारागार प्रशासनले उपलब्ध गराउने गरेको राशन रकमले खान पनि पुगिरहेको छैन, कैदीबन्दीको गुनासो थियो ।
कारागार प्रशासनले प्रति कैदी ४५ रुपैयाँ प्रतिदिन र ७ सय ग्राम चामल प्रति दिन राशन वापत दिने गरेको छ । उक्त रुपैयाँ र चामलले मात्रै दुई छाकको भोजन र अन्य कुराहरु व्यवस्थापन गर्न नसकिने हुनाले अधिकांश कैदीबन्दीहरुले आफ्ना घरबाट पैसा मगाउने गरेका छन् । कारागारका जेलर ठाकुरका अनुसार कारागारमा स्थानको अभाव भएका कारण विगत ३ बर्ष देखि कुनै पनि कैदी बन्दीले काम पाउन सकेका छैनन् । कतिपय कैदी बन्दीले मैनवत्ति तालिम, अगरवत्ती तालिम, विन्दी तालिम, प्लम्बरको तालिम, मुढा बनाउने तालिम, ढाका टोपी बनाउने तालिम लिएपनि कारागार प्रशासनको अक्षमताका कारण कैदी बन्दीहरु जेल भित्र वेरोजगार बन्न बाध्य छन् ।
सेनाको कमाण्डमा कारागारको सुरक्षा
२०७२ असोज ३ गते नेपालमा संविधान जारी भएपछि संविधान प्रति असंतुष्टि जनाउँदै मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले मधेसमा आन्दोलन गरेका कारण जेलको सुरक्षालाई दृष्टिगत गर्दै नेपाली सेनाको कमाण्डमा कारागारको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ । जेलर ठाकुरका अनुसार आन्दोलनका दौरान आन्दोलनकारीहरुले जेल ब्रेक समेत गर्न सक्ने आशंकाको आधारमा कारागारमा सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई कमाण्ड दिएको छ । गत भदौ २७ गते देखि नै जलेश्वर कारागारमा ५० जना नेपाली सेना सुरक्षार्थ खटेका छन् । त्यसैगरी ७ जना नेपाल प्रहरी र ६८ जना कैदीबन्दीलाई आन्तरिक प्रशासन वा आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी कारागार प्रशासनले दिएको छ ।
के हो आन्तरिक सुरक्षा ?
कारागारमा कैदी जीवन विताउनेहरु मध्ये कारागार भित्र राम्रो आचरण रहेको तथा कैद सजाय अधिकांश विताईसकेको र केही मात्र काट्न बाँकी रहेको व्यक्तिहरुलाई कारागारको आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी दिइन्छ । जस अन्तरगत चौकीदार, दाई नाइके र भाई नाइके गरी तीन तहमा आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्थापन गरिन्छ । नेपाल सरकारले ती आन्तरिक सुरक्षामा खटेकाहरुलाई प्रति महिना तलब समेत दिने गरेको छ । चौकीदारलाई ३७ रुपैयाँ, दाई नाइकेलाई २७ रुपैयाँ र भाई नाइकेलाई २५ रुपैयाँ प्रति महिना तलब दिने गरेको छ । दुई घण्टाका दरले पालै पालो दाई र भाई नाइकेहरुले कारागार भित्र सुरक्षा दिने गर्छन् । कारागार प्रशासनको नीति निर्देशन अनुसार चौकी निर्धारण गरिन्छन् । र, चौकीदारको निर्देशन तथा सिफारिसबाट दाई र भाई नाइकेहरु नियूक्त हुन्छन् । तिनीहरुले जेल भित्रको र जेल बाहिरको सूचनाहरु लिने र दिने तथा जेलरलाई संकलित सूचना प्रदान गर्ने काम समेत गर्छन् । ती आन्तरिक प्रशासनको काम राम्रो हुँदा तिनीहरुको कैद सजाय समेत मिनहा गर्ने गरिन्छ । चौकीदारले एक बर्षको कैदमा दुई महिना, दाई नाइकेले डेढ महिना र भाई नाइकेले एक महिना कैद मिनहा पाउने गर्छन् ।
कैदीबन्दीहरुलाई आवश्यक परेको सामग्री बाहिरबाट किन्नका लागि खास गरी रासन सामग्री र दैनिक उपभोगका सामग्री किन्ने काम चौकीदारले गर्ने गर्छन् । सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा चौकीदारले बजारबाट सामग्रीहरु किन्ने गरेका हुन्छन् ।
धनुषामा जेल बन्ने
जलेश्वर कारागार शाखामा रहेका कैदीबन्दीहरु मध्ये करिब ६० प्रतिशत कैदीबन्दीहरु धनुषा जिल्ला अदालतबाट पठाइएका हुन्छन् । धनुषा जिल्लामा आफ्नै कारागार नहुँदा त्यहाँ चलान गर्ने गरिन्छ । त्यसैगरी सर्लाहीको कारागार समेत निर्माणाधिण अवस्थामा रहेका कारण सर्लाहीका कैदीबन्दीहरु पनि जलेश्वर कारागारमा चलान गरिँदा क्षमता भन्दा वढी कैदीहरु जलेश्वर कारागारमा कोच्चिन बाध्य छन् । तर, अब धनुषामा समेत कारागार निर्माण हुने भएको छ । त्यसका लागि जानकी मन्दिर गुठीको स्वामित्वमा रहेको बेंगाशिवपुर स्थित ५२ विघा मध्ये वार्ड नम्बर क र ख को १२ विघा ७ कठ्ठा जग्गा धनुषा कारागारका लागि छुट्याईसकिएको छ । मधेस आन्दोलनका कारण कारागार निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अगाडी नवढेपनि अब छिट्टै सबै प्रक्रिया अगाडी वढ्ने जेलर ठाकुर बताउँछन् ।
कैदीबन्दी र थुनुवा सँगसँगै
जलेश्वर कारागारमा विभिन्न अपराधमा कसुरवार ठहरिएका नामुद खुन्खार अपराधि र मुद्दाको अनुसन्धानको शिलशिलामा दोषी ठहर नभई पुर्पक्षका लागि पठाइएका थुनुवाहरुसमेत एकै ठाउँमा राख्ने गरिएको छ । छुट्टा छुट्टै कोठा छुट्याइएको छैन । जसले गर्दा ती नामुद अपराधीहरुको संगतमा परेर अपराधको दुनियाँमा नलाग्नेहरु पनि अपराधको बाटोमा जान सक्ने खतरा देखिएको छ । जेल भनेको नुनचोर देखि सुनचोरसम्म र सामान्य अपराध देखि अति नै संवेदनशिल तथा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा समेत सामिल हुने अपराधीहरुको संगतमा निर्दोष थुनुवा बन्दीहरु पनि जेलबाट छुटेर नामुद अपराधी बन्ने गर्छन् । जेलर ठाकुरका अनुसार जेलको पुर्वाधार राम्रो नरहेको कारण सबै कैदीबन्दीहरुलाई एकै ठाउँमा राख्नु परेको छ । ती अपराधीहरुको संगतमा अपराध कर्ममा नलाग्ने व्यक्तिहरु पनि पछि गएर ठुलो अपराधी बन्ने गरेको तथ्य उनी स्वीकार गर्छन् । उनको अनुभवले के पनि बताउँछ भने कतिपय अपराधीहरु आफ्नो जेल सजाय विताईसकेपछि सुध्रिने गर्छन् भने कतिपय त पेशेवर नै भईसकेका छन् । अर्थात एक पटक सजाय काटेर गएका व्यक्ति केही दिन वा महिना नवित्दै फेरी अर्को अपराध गरेर जेल आउने गर्छन् । कतिपय व्यक्तिले अपराधलाई नै पेशा बनाई सकेका हुनाले यस्तो प्रवृति देखिएको जेलर ठाकुर बताउँछन् ।
जलेश्वर कारागारका कैदीबन्दी चौकीदारका अनुसार जेलमा रहेका कैदीबन्दीहरु मध्ये ६० प्रतिशत जति निर्दोष रहने गरेका छन् । उनलाई स्थानीय प्रशासनले विभिन्न आग्रह पुर्वाग्रहमा फसाउने गरेका छन् । र, एक पटक निर्दोष भएर पनि जेल आउनु पर्दा पछि उ साँच्चिकै खुन्खार अपराधी समेत बन्ने गरेको छ । उनका अनुसार अहिले जेलमा आउने विभिन्न व्यक्तिहरु मध्ये यूवा अवस्थाका कलिला उमेरका ठिटाहरु नै बढी छन् । ती यूवाहरु मध्ये अधिकांश लागु औषधको दुवर््यसनमा परिसकेपछि विभिन्न आपराधिक घटनाहरुमा संलग्न हुने गरेकाले समाजलाई अपराध रहित यदि बनाउनु छ भने सबैभन्दा पहिले स्थानीय प्रशासन, समाज र अभिभावक वर्गले लागु औषध विरुद्ध ठुलो लडाई लड्नु आवश्यक छ । यदि लागु औषध नियन्त्रण हुन सक्यो भने भोलीको दिनमा यूवाहरु आपराधिक क्रियाकलापमा नलाग्ने सम्भावना जेलका चौकीदार औंल्याउँछन् । उनका अनुसार ती लागु औषधको कारोबार नियन्त्रण हुन नसक्नुमा खास गरेर स्थानीय प्रहरी प्रशासन वढी जिम्मेवार देखिन्छन् । उनीहरुले साँच्चिकै चाहने हो भने समाजवाट लागु औषधको कारोवार हमेसाका लागि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । र, मधेसका भविष्य भनिने यूवाहरुलाई ती कुलतबाट मात्र जोगाउन सकिन्न विभिन्न अपराधलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

२०७२ चैत्र १४ गते आईतबार

जन्मकैद ३० वर्ष प्रस्ताव

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

व्यवस्थापिका संसदको विधायन समितिले देवानी तथा फौजदारी संहिता विधेयक २०७१ माथि देशव्यापी सुझाव संकलन सुरु गरेको छ । पाँचवटा उपसमिति बनाएर देवानी तथा फौजदारी कानुनमा वृहत परिमार्जन गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल र सुझाव संकलन सुरु गरेको समिति सचिव धु्रवप्रसाद घिमिरेले जनाए ।
पूर्वमन्त्री तथा परामर्शदाता माधव पौडेलले शुक्रबार हेटौंडामा छलफल सुरु गर्दै देवानी कानुनमा सुधारका लागि गरिएको प्रस्तावबारे प्रष्ट्याएका थिए । उनले पुरातन मुलुकी ऐनमा रहेका कानुनी व्यवस्था अहिलेको समाज सुहाउँदो नभएकाले परिवर्तन जरुरी रहेको औंल्याए । ’देवानी कानुन सामाजिक जीवनको आधारशीला हो,’ उनले भने, ’नाताकायम, परिवार व्यवस्थापन, अंशबन्डाजस्ता विषय मानिसको जन्मदेखि मृत्युसम्म जोडिएको छ ।’ देवानी कानुनलाई संयुक्त रूपको एउटै बनाउने वा फरक(फरक कानुन ल्याएर परिमार्जन गर्ने भन्ने समस्या सुझाव संकलनका आधारमा समाधान गरिने उनले बताए । देवानी कानुनमा नयाँ व्यवस्थाका रूपमा अंशबन्डाको साटो इच्छापत्रको व्यवस्था गर्न सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । वंशजको सम्पत्तिमा हरेक पुस्ताको अंशहक लाग्ने मुलुकी ऐन २०२० को प्रावधान संशोधन गर्दै आफ्नो सम्पत्ति इच्छाअनुसार चाहेको व्यक्तिलाई दिन पाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । त्यस्तै सम्बन्धविच्छेद गर्दा महिलाले चाहे सिधै अदालतबाट सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने र पुरुषले स्थानीय निकायबाट जानुपर्ने व्यवस्था तोड्दै दुवैले सिधै अदालतबाट सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने समान कानुनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
पौडेलको प्रस्तुतिमाथि समाजमा असर गर्नेरनगर्ने खालका दुईथरी धारणा सहभागीले राखेका थिए । देवानी कसुरमा हुने सजायबारे अधिकांशले कडा कानुनको पक्षमा मत राखे । तर, अंशबन्डा, सम्बन्धविच्छेदजस्ता जीवनसँग जोडिएका विषयमा भने धेरैको मत बाझियो । कसैले इच्छापत्र सुधारात्मक कानुनको बाटो हुने बताए । कसैले अंशबन्डा नेपाली समाजको जरासँग जोडिएकाले तत्काल परिवर्तन गर्नुभन्दा यसका भित्री विषय मात्र सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
पुनरावेदन बार एसोसिएसन हेटौंडाको व्यवस्थापन तथा जाइका नेपाल र युनडिपीले सहयोग गरेको छलफलको दोस्रो चरणमा फौजदारी कसुरसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, अपराध संहितामाथि छलफल भएको थियो । जसका विभिन्न पक्षमा तीन सभासदले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । जसमा फौजदारी अपराध संहिताबारे उल्लेख गर्दै सभासद कृष्णभक्त पोखरेलले यसअघि जन्मकैदको सजाय २० वर्ष तोकिएकोमा अबको कानुनमा ३० वर्ष प्रस्ताव गरिएको जनाए । ’आजीवन काराबासको सजाय पनि ३० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ,’ पोखरेलले भने, ’तर कसुरको गाम्भीर्यता घटाउने र बढाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ ।’ क्रूर यातना दिएर ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण गरेर ज्यान लिएको, अपहरणपछि ज्यान लिएको, सार्वजनिक रूपमा खाद्यपदार्थमा विष हालेर ज्यान लिएको, जातीय हत्या गरेको, जबरजस्ती करणी गरी ज्यान लिएको जस्ता फौजदारी अपराधमा कैद सजाय दस वर्ष बढाएर ३० वर्ष प्रस्ताव गरिएको हो । अहिलेसम्म फौजदारी मुद्दाको सफलता २० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको भन्दै त्यसलाई पूर्ण बनाउन सकिनेगरी सहज व्यवस्था ल्याइएको दाबी उनले गरे ।
सुझाव संकलनपछि थप परिमार्जनका लागि पहल गरिने अर्का सभासद लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए । उनले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, दायरी, कारबाही, सुनुवाइ र किनारा तथा त्यससँग सम्बन्धित अन्य कार्य्विधिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । त्यस्तै फौजदारी मुद्दामा भएका फैसला कार्यान्वयन गर्न बनेको कानुन संशोधन र एकीकरण गर्ने विषयमा पनि उनले राय व्यक्त गरे । उनका अनुसार अबको फौजदारी कानुनले गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई सजाय कम हुने अवसर सिर्जना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ’सरकारी वकिल र अनुसन्धान अधिकृतसँग अपराध स्वीकार गरे उसको सजाय २५ प्रतिशत कम गरिनेछ,’ कर्णले भने, ’गम्भीर अपराधमा संलग्न गिरोहका नाम बताएको खण्डमा ५० प्रतिशत सजाय छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।’ साक्षी प्रमाणको हकमा विदेशमा रहेका साक्षीबाट भिडियोमा समेत बयान वा वकपत्र गर्न सकिने नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । अबको कानुन मानिसलाई कठोर सजाय दिनेभन्दा पनि सुधारात्मकतर्फ उन्मुख रहेको सभासद तथा फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन उपसमितीका संयोजक रामनारायण बिडारीले बताए । ’सजाय पाएकालाई समुदायको सेवा, श्रममा उपयोग र समाजमा पुनर्स्थापना गर्नेखालको व्यवस्था गरिएको छ,’ बिडारी भन्छन, ’खुला कैदको अवधारणा पनि प्रस्तावित विधेयकमा छ ।’ गम्भीर अपराधका हकमा भने सजाय निलम्बन हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्तव्य ज्यानको सजाय, मावन बेचविखन तथा ओसारपसार, हातहतियार तथा खरखजानाको अपराधमा सजाय पाएकाको हकमा भने खुकुलो नगरिएको उनले बताए । फौजदारी कानुन समाज सुधारको पाटो भएकाले यसमा गम्भीर छलफलपछि मात्र व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिए ।
पुनरावेदन अदालत बार एसोसिएसन हेटौंडाका तर्फबाट केशवप्रसाद काफ्लेले सुझावसहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उनले कानुनी विषयमा सरकारी निकायसँग मात्र सुझाव संकलन गर्नुभन्दा अन्य निकायको पनि सुझाव संकलनमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।
विधायन समितिकी सभापति गंगा चौधरीले १ सय ६७ वर्षमा परिवर्तन भएर आएको २०२० को मुलुकी ऐनमा पुरानै कानुनी प्रावधान बढी रहेकाले पनि सुधार गर्नु आवश्यक रहेको औंल्याइन् । ’मानिसको गर्भदेखि मृत्युसम्म र परिवारको सम्बन्धदेखि लेनदेनसम्मका व्यवस्थामा आधुनिकीकरण आवश्यक भइसकेकाले पनि कानुन परिमार्जन आवश्यक छ,’ चौधरीले स्पष्ट पारिन् । विश्वव्यापी परिवर्तनसँग साझेदारी गर्न मूल कानुन परिमार्जन हुनैपर्नेमा उनले जोड दिइन् । हेटौंडापछि जनकपुर र राजविराजमा सुझाव संकलन र छलफल गरिने उपसचिव रामकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।

२०७२ चैत्र १४ गते आईतबार