शिक्षा कार्यालय धनुषामा व्यापक हिनामिना अख्तियारले थाल्यो कारवाही

अजय अनुरागी

जनकपुरधाम............
धनुषामा कार्यरत प्रावि देखि मावि तहसम्मका शिक्षकहरुको कागज पत्रहरु जिल्ला शिक्षा कार्यालयले धमाधम छानविन गरिरहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा धनुषाका शिक्षकहरुको फाइल पठाउनको लागि सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी मेहीलाल यादवको अगुवाईमा शिक्षा कार्यालयका टिमले सबै शिक्षकहरुको कागजपत्र छानविन गरिरहेका छन् । शिक्षकहरुको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, अध्यापन अनुमति पत्र र नियूक्ती पत्र लगायतको कागजातहरुको चेक जाँच गरिएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी कुन सर्टीफिकेट हो त्यो समेत तोकेर फाइल बनाइदै छ । छानविनका क्रममा थुप्रै विदेशी प्रमाण पत्रहरु समेत रहेको भन्दै सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी यादव भन्छन,“छानविनका क्रममा थुप्रै फर्जी नियूक्ती पत्र र शैक्षिक प्रमाण पत्रमा समेत आशंकाहरु उत्पन्न भएको छ । दुई महिना अघि नै अख्तियारमा ती फाइलहरु आवश्यक कारवाहीका लागि पठाईसक्नु पर्ने भएपनि बल्ल हामी केही दिनमै सबै कागजातहरु छानविन गरी अख्तियारमा पठाउने छौं ।”
जनकपुर ७ वस्ने सुस्मिता कुमारीको विद्यालय अभिलेख अनुसार राहत प्राथमिक शिक्षक अस्थायी नियूक्ती मिति १२ भदौ २०६७ मा श्री राप्रावि सिसमपुरबाट काज सरुवा २४ मंसिर २०६९ मा भई १६ फागुन २०६९ मा प्राथमिक राहत शिक्षक पदमा पदस्थापना भई उमावि परवाहामा दरबन्दी कायम गरी २४ मंसिर २०६९ देखि हालसम्म काम काज गर्दै आएको भनेर राप्रावि बालमन्दिर जनकपुरले २५ फागुन २०७१ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ । उक्त शिक्षिका सुस्मिताको फाइल चेक जाँच गरिरहेका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारीले उक्त पत्र द एक्सक्लुसिभलाई देखाउँदै त्यसमा थुप्रै फर्जी कुराहरु रहेको तथा नियुक्ती पत्र, नेपाल सरकारको लोगो समेत फर्जी रहेको उनले बताए । उक्त नियूक्ती पत्रमा बोदार्थ विद्यालय प्रशासनलाई पनि गरिएको हुनाले सक्कली नियूक्ती पत्रमा प्रशासनलाई बोदार्थ गरिने प्रचलन नै नरहेको यादवको भनाई थियो । यी त उदाहरण मात्र हुन । धनुषामा यसरी फर्जी कागजातहरु तयार पारेर शिक्षक बनी नेपाल सरकारको रकम दुरुपयोग गर्नेहरुको लामो फेहरिस्त छ ।
अवकाश हुनु भन्दा अगाडी स्रोत व्यक्ति भएको बेलामा दयानन्द मिश्रले एक जना शिक्षिका विनिता कर्णलाई लियन पदमा नियूक्त गरे । जानेबेलामा उनले कर्णलाई सुरक्षित गर्न अस्थायी दरबन्दीमा सोही विद्यालय उमावि बसहियामा मिलाए । तर, शिक्षा समितिबाट त्यो कुरा अनुमोदन भएको देखिएन भन्दै सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी यादव भन्छन्,“ अस्थायी नियूक्तीको चिठ्ठी त बन्यो तर विद्यालय प्रशासनमा दरबन्दी र लेखामा नामै चढेन ।” छानविन गर्दै जाँदा पहिला उनी नीजि स्रोतका शिक्षिका रहेको र पछि अस्थायीमा नियूक्ती भएको देखिन्छ । ३ माघ २०६७ यता कुनै पनि शिक्षकलाई सिधा नियूक्ती गर्न नेपाल सरकारले रोक लगाएको छ । करार सेवामा पनि नियूक्ती गर्ने अधिकार जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा नरहेको भन्दै मुद्दा फाँट हेर्ने शिक्षा कार्यालयका कर्मचारी वद्रीनारायण यादव भन्छन,“ विनिताको केशमा शिक्षक नियूक्त ीगर्न न त शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिएको देखिन्छ न त जानकारी नै गराइएको छ । चोरी रुपले नक्कली दरबन्दी बनाई फर्जी चिठ्ठी बनाई उक्त काम भएको छ जो की अवैधानिक हो ।” उनी भन्छन,“यसरी आकाशे शिक्षकहरुलाई कारवाही गर्न खोज्दा विनिताका श्रीमान बसन्तलाल कर्ण जो राराब क्याम्पसमा प्राध्यापक पनि छन् उनले आफुलाई जवर्जस्ती सदर गर्न र तलब फुकुवा गराउन धम्की समेत दिने गरेका छन् ।” विनिताको तलब अहिले रोक्का छ ।

शिक्षकहरुको कागजात छानविन पछि स्वदेशी र

 विदेशी शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र रहेको भनेर

 जिल्ला शिक्षा कार्यालयले यसरी शिक्षक दरबन्दीको कोड

 र स्व.तथा बि. लेखेर अख्तियारमा पठाउने तयारी गरेको छ ।

राघोबाबा प्राथमिक विद्यालय नगराईनमा प्रावि तहमा कार्यरत एक जना शिक्षिकाको दुई प्रकृतिको नियूक्ती पाईएको छ । २०६३ साल भन्दा अघि एउटा नियूक्ती र त्यसपछि अर्को नियूक्ती पाइएको छ । त्यसैगरी प्रावि गिद्धा बेलापट्टीको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विज्ञापन नै नगरी फर्जी रुपले एक जना शिक्षकलाई प्रधानाध्यापकले नियूक्ती गरेको सुरुमा बताइयो । विद्यालयमा ३÷४ महिना उपस्थिति नभएपछि जिल्ला शिक्षा अधिकारी राकेश श्रीवास्तवबाट सरुवा लेखाई उमावि बेला पट्टीमा हाजिरी गराइयो । सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी यादव भन्छन,“ छानविन गर्दा उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापकले उक्त नियूक्ती पत्रमा मेरो हस्ताक्षर नै छैन, यो हस्ताक्षर फर्जी हो भनेपछि अहिले उक्त शिक्षकको तलब रोक्का गरिएको छ ।” त्यसैगरी प्रावि गिद्धा बेलापट्टी ९ मा एक जना शिक्षिकाको अवैधानिक नियूक्ती भएको पाइएको छ । सिन्धुलीबाट फर्जी अध्यापन अनुमति पत्र बनाएको उक्त शिक्षिका विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा समेत सरकारी किर्ते कागज मुद्दा चलेपछि उक्त शिक्षिका धनुषा प्रहरीको वान्टेड सुचिमा समेत रहेको भन्दै बद्रीनारायण यादव भन्छन,“उनको प्रहरीले खोजविन गरिरहेको छ । उनी अहिले फरार छिन । हुन त ती शिक्षिकाले राजीनामा समेत दिई सकेको भएपनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले उनको राजिनामा स्वीकृत गरेको छैन ।”

यति मात्र होइन कहिँ पनि नहुने काम धनुषा जिल्लामा मात्र हुने गरेको त्यसै भनिएको छैन । २०६८ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र शिक्षा विभागबाट संयुक्त रुपमा छानविन हुँदा दरबन्दी भन्दा वढी जिल्लामा शिक्षक भएपछि तलब पुग्न नसकेपछि विशेष किसिमको समस्या उत्पन्न भएको थियो । उक्त समस्याको संयुक्त टोलीले विस्तृत रुपमा छानविन गर्दा ४ सय ११ जना प्राथमिक राहत शिक्षकको कागजात तथा प्रमाणहरु मात्र नियमित पाइयो । त्यसलाई नै उक्त टोलीले सदर सर्टिफिकेट रहेको भनेर प्रमाणित गरेर पनि पठायो । रमाइलो कुरा त के छ भने बदर गरिएका फाइलहरु मध्येबाट पछि आएर ३÷४ शिक्षकहरुले अध्यापन अनुमति पत्रको मितिको आधारमा ब्याक डेटमा नियूक्ती गराई विभागबाटै फर्जी नियूक्तीलाई विभागलाई झुक्याएर आएको बताइन्छ । बद्रीनारायण यादवका अनुसार निमावि थुम्हौनाका सिता देवी यादव र निमावि भंगहाका एक जना साह थरका शिक्षकहरु छानविनमा बर्खास्त भएपनि विभागबाट पुनर्वहाली गराएका छन् ।
आर्थिक अनियमितताको एउटा रोचक प्रसंग पनि छ । कुनै विद्यालयको पैसा अन्य कुनै विद्यालयले कसरी खर्च गर्ने गर्छ भन्ने कुरा पनि धनुषामा देखिएको छ ।  २०६८ सालमा मावि मडानको १४ लाख रुपैयाँ बैंकको गल्तीका कारण देवपुरा स्थित मदर्साको खातामा भुलबस पर्न गयो । उक्त मदर्साका प्रधानाध्यापक उग्रेस झाले त्यो रकम कहाँबाट, कसरी र किन आएको हो भनेर जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सोधी खोजी गर्न जाँदा मदर्सा रहेकोले खाडी मुलुक साउदी अरब, कतार जस्तो ठाउँबाट आएको हुन सक्ने, भवन निर्माण गर्नुस भनेर भनेपछि उनले उक्त रकम आफु खुशी भवन निर्माण तथा अन्य प्रयोजनमा खर्च गरे । तर, धेरै पछि मात्र उक्त रकम मडानको रहेको भनेर प्रधानाध्यापक झाले थाहा पाएपछि खर्च गरिसकेको उक्त रकम उनलाई फिर्ता गर्न अहिले धौ धौ परिरहेको छ । शिक्षा कार्यालयका अनुसार उनले किस्ता किस्तामा गरेर उक्त रकम फिर्ता गरिरहेको छ ।

राप्रावि बालमन्दिर जनकपुरमा कार्यरत राहत शिक्षिका सुस्मिता कुमारीको कागजात छानविनको क्रममा शंका 
लागेको ठाउँमा शिक्षा अधिकारीद्वारा गरिएको अन्डर लाइन ।

उपेन्द्र मण्डल भ्रष्टाचारको अभियोगमा अहिले निलम्बनमा छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका हुन । उनी हुँदा एउटा राम्रो काम के भयो भने धनुषामा रहेका झोले विद्यालयहरु खारेजी गरियो । नक्कली अध्यापन अनुमति पत्र र नक्कली कागजात पेश गरी राहत कोटामा नियूक्त भएका थुप्रै शिक्षकहरुलाई मण्डलले बर्खास्त गरे । तर, सोही क्रममा उनले करिब २८ जना बर्खास्त भएका राहत कोटाका शिक्षकहरुलाई अस्थायी दरबन्दीमा समेत नियूक्त गरेर गएको धनुषाका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी मेहीलाल यादवले बताए । यति मात्र होइन मण्डलले गरेको जथाभावी शिक्षक नियूक्तीको फेहरिस्त लामो छ । उनको आँट कतिसम्म पुगेको देखिन्छ भने जब उनी निलम्बनमा परे, त्यतिबेला पनि कुनै प्रक्रिया नै नपुर्याई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर शिक्षकहरु धमाधम नियूक्ती गरेर गएका छन् । उनले प्रायः जसो राहत कोटामा एउटा विद्यालयमा नियूक्ती गर्ने र अर्को विद्यालयमा पोस्टिङ गर्ने पाइएको छ । सुरुची कुमारी यादवलाई उमावि सतोखरमा नियूक्त गरी राप्रावि चोरा कोयलपुरमा, निर्मला कुमारी साहलाई प्रावि खरिहानीमा नियूक्ती गरी मावि सोहनी मुजेलियामा बहाली, निलम कुमारी यादवलाई उमावि किसानपुरमा नियूक्त गरी मावि कटरैतमा बहाली, अमरनाथ साफीलाई देउराली उमावि चुरे चाँदनीमा नियूक्त गरी उमावि तुल्सीयाहीमा राहत कोटामा मण्डलले नियूक्ती गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी दिलिप कुमार पासवानलाई गुरुकुल पाठशालामा नियूक्त गरी बालमन्दिर जनकपुरमा बहाली, हरि पण्डित कुम्हारलाई गुरुकुल सपहीमा नियूक्त गरी प्रावि अकौरा विर्तामा बहाली, जिवछ यादवलाई विश्वकर्मा प्रावि बनिनियाँ ८ भंगहामा नियूक्त गरी उमावि टिल्हीमा बहाली, संज्ञानकुमारी ठाकुरलाई गुरुकुल पाठशाला कुर्थामा नियूक्त गरी निमावि केमलीपुरमा बहाली, सुमित्रा कुमारीलाई धत्ताटोल पिडारीमा नियुक्त गरी प्रावि मुसहर्नियामा बहाली, मंजुला कुमारी यादवलाई दुर्गा प्रावि भगवानपुरमा नियूक्त गरी उमावि किसानपुरमा बहाली, कामिनी कुमारी यादवलाई राप्रावि खरिहानीमा नियूक्त गरी राप्रावि चोराकोयलपुरमा बहाली गरिएको छ । त्यसैगरी हेप्पी ल्याण्ड बोर्डिङ स्कुलका संचालक जगदीश रायलाई धत्ताटोल प्राविमा नियूक्त गरी जानकी नगरमा बहाली, मोतिलाल यादव र नविन कुमार महत्तो जो हथमुण्डामा निजी स्रोतका शिक्षक थिए उनलाई पनि राहत कोटामा सिधा बहाली गरेको पाइन्छ । निलम्बित जिशिअ मण्डलले यति मात्र होइन अख्तियारले छानविन गर्दा राहत कोटामा अवकाश प्राप्त गरेका किरण क्रान्तिलाई निमावि पचहर्वामा नियूक्त गरी राप्रावि भगवान पट्टीमा बहाल गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी पिंकी सिंहलाई कठपुल्लामा नियूक्त गरी राप्रावि दशरथनगर जनकपुरमा मण्डलले बहाली गरेर गएको देखिन्छ । ती शिक्षकहरुको तलब भत्ता अहिलेको जिशिअ कार्कीले रोकेर राखेका छन् । तर, ती शिक्षकहरु तलब पाउनु पर्ने भन्दै दिनहुँ जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पुगि दवाव दिईरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा त्यस्तो अवैध नियूक्तीलाई खारेजी गरी आवश्यक कारवाही गर्न तत्कालै शिक्षा समितिको वैठक वस्नु अनिवार्य छ ।
त्यसैगरी मण्डलले सुनरैत राप्रावि चिरैया, रामजानकी मावि झिटकैया, कुशमाहा सतोखर, प्रावि गोविन्दपुर, उमावि देउरी परवाहा, निमावि तारापट्टी सिरसिया, प्रावि भुतही, मावि झिटकैया, प्रावि धबौली, राप्रावि बटेश्वर, प्रावि बटेश्वर गरी कुल १२ बालविकासमा सहयोगी कार्यकर्ता नियूक्त गरेको पाइन्छ । यसरी राहत कोटा, अस्थायी, शिक्षकमा नियुक्त गर्दा १ लाख देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म र बालविकासमा नियूक्त गर्दा प्रतिव्यक्ति २५ देखि ३५ हजार रुपैयाँसम्म मण्डलले लिएको बताइन्छ । कुनै पनि जिशिअले यसरी कसैलाई पनि राहत कोटा वा बालविकासमा नियूक्ती गर्न पाउँदैन ।२०६८ साल सम्म भुपेन्द्र रायले राहत कोटामा तलब खाएको विद्यालय प्रशासनमा रहेको राहत शिक्षकको अभिलेखमा देखिएपनि सोही व्यक्तिलाई २०६७ सालमै अस्थायी दरबन्दीमा शिक्षक नियूक्त गरी प्रावि झोझी कटैयामा पदस्थापना भएको देखिन्छ । यादवका अनुसार उनको नियूक्ती पनि पछि आएर व्याक डेटमा गरिएको हो । यसरी हेर्ने हो भने धनुषामा अवैधानिक तरिकाले नियूक्ती थुप्रै भएपछि अख्तियार पनि जाग्यो । अख्तियारले ४० वटा झोले विद्यालयहरुलाई फेला पारेपछि शिक्षा विभागले ती विद्यालयहरु खारेजी पनि ग¥यो । पहिलो लटमा १५ वटा विद्यालयहरुलाई कारवाही थालेको छ । सोही अन्तरगत धनुषाका ८ वटा झोले विद्यालयहरुको फाइल बनाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि जिल्ला शिक्षा अधिकारी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, स्रोत व्यक्ति र प्रधानाध्यापक लगायत जिल्ला शिक्षा कार्यालयका लेखा अधिकृतहरु समेत निलम्बनमा परेका छन् ।
झोले विद्यालय सञ्चालन गरी रकम हिनामिना गरेको  आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले ३ जिल्ला शिक्षा अधिकारी सहित ७ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । धनुषाको जनकपुरमा एउटै व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापक सहितको टोलीले मिलेमतो गरी दुई झोले विद्यालयको नाममा बजेट दुरुपयोग गरेको आरोपमा २७ असोज २०७० मा मुद्दा दायर भएको हो । बजेट दुरुपयोगको आरोपमा काठमाडौंका जिशिअ शंकर बहादुर गौतम पनि निलम्बनमा परेका छन् । उनी धनुषाको जिशिअ हुँदा रकम दुरुपयोग भएको अख्तियारको दावी छ । अख्तियारले गौतम सहित जिशिअहरु उपेन्द्र मण्डल र राकेश श्रीवास्तवलाई पनि विपक्षी बनाएको छ ।
जनकपुर नगरपालिका(४ मा रहेको रामजानकी राष्टिूय प्रावि र जानकी गुरुकुल प्राविको नाममा फर्जी विद्यालय खडा गरी रकम दुरुपयोग गरेको अख्तियारको दावी छ । दुवै विद्यालयको व्यवस्थापन समिती र प्रधानाध्यापक एउटै छन् । अख्तियारले समितीका अध्यक्ष बिल्टु मण्डल, प्रधानाध्यापक आनन्द कुमार मण्डल, लेखापालद्वय लालबाबु मिश्र र प्रल्हाद भुजेललाई विपक्षी बनाएको छ ।
अख्तियारले व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकसँग १० लाख ३१ हजार रुपैंयाका दरले विगो मागदावी गरेको छ । जिशिअहरु श्रीवास्तव र गौतमसँग ३ लाख २ हजार रुपैंया विगो कायम गरिएको छ । अर्का जिशिअ मण्डलले ७ लाख ८ हजार रुपैंया भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दावी छ । लेखापाल भूजेलले ९ लाख २८ हजार र मिश्रले ४ लाख १६ हजार भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दावी छ । आथिर्थ वर्ष २०६८÷०६९ र २०६९÷०७० मा छात्रवृत्ति पाठ्यपुस्तक लगायतको शिर्षकमा बजेट दुरुपयोग भएको अख्तियारको दावी छ ।
धनुषा ठेरा (९ स्थित राष्टिूय प्रा.वि.का विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक समेतको मिलोमतोमा संचालनमा नै नभएको विद्यालय खडा गरी विभिन्न आर्थिक वर्षहरुमा विद्यालयको भौतिक निर्माण, तलव र, फर्जि कागज प्रमाण समेत बनाई सरकारी अनुदानको रुपमा प्राप्त रकम हिनामिना गरी नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर गरेको पुष्टी हुन आएकोले उक्त कार्यमा संलग्न देखिएका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कोमल कान्त झा र प्रधानाध्यापक देव कृष्ण यादब उपर सोहि ऐनको दफा ३(१) र ३(१)(ङ) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइ २ चैत्र २०७१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाण्डौमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
त्यसैगरी धनुषाधाम(२ स्थित किसानपुर श्रोतकेन्द्र अन्तर्गत शहिद राष्टिूय प्रा.वि.का विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मंदिर खत्वे, प्रधानाध्यापक शिवजी मंडल(खत्वे) र श्रोत ब्यक्ती उद्धव बहादुर आचार्य उपर बिगो नौ लाख बयानब्वे हजार पाचँसय एकतिस रूपैया  कायम गरी सोहि ऐनको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ फागुन २०७१ मा विशेष अदालत काठमाण्डौमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । उद्धव बहादुर आचार्यले कुनै व्यक्तिको नीजि जग्गामा विद्यालयका लागि सिफारिस गरिदिएको आरोप लागेको छ ।
धनुषाको गोपालपुर (९ स्थित जनता राष्टिूय.प्रा.वि. का विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक समेतको मिलेमतोमा विद्यालयलाई विभिन्न आर्थिक वर्षहरुमा भौतिक निर्माण र विद्यार्थी संख्या गलत देखाई, फर्जि कागज प्रमाण समेत बनाई सरकारी अनुदानको रुपमा प्राप्त रकम हिनामिना गरी नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उक्त कार्यमा संलग्न देखिएका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष योगेन्द्र साह र प्रधानाध्यापक जित कुमार साह उपर बिगो रु बाह्र लाख उनान्सय हजार तिन सय सन्तानब्बे रूपैया  कायम गरी तत्कालिन जि.शि.अ. सदानन्द झा र लेखापाल प्रहलाद भुजेल उपर बिगो दुई लाख रूपैया कायम गरी मागदाबी लिइ १४ फागुन २०७१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाण्डौमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
त्यस्तै प्रकृतिको आरोपमा धनुषा पर्चहवा (६ स्थित मिथीला दलित राष्टिूय प्रा.वि.का विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामदयाल माझी मुसहर र प्रधानाध्यापक सिमा कुमारी साह उपर बिगो एघार लाख चौरासी हजार दुई सय पैसठी रूपैया कायम गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १४ फागुन २०७१ मा विशेष अदालत काठमाण्डौमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
त्यसैगरी सोही आरोपमा धनुषाको चक्रर(१ पोखरभिण्डा स्थित राष्टिूय प्राथामिक विद्यालयका  विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र मण्डल र प्रधानाध्यापक अनिता कुमारी मण्डल उपर जम्मा बिगो  पन्ू लाख एक हजार तेत्तिस रूपैया कायम गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० फागुन २०७१ मा विशेष अदालत काठमाण्डौमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
 त्यसैगरी धनुषाको टरीया लक्कड(७ खजुरी श्रोत केन्द्र अन्तरगत जनता राष्टिूय प्राथमिक विद्यालयका विद्यालय ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक समेतको मिलोमतोमा सञ्चालनमानै नरहेको विद्यालयको नाममा कागजी रुपमा बिद्यालय खडा गरी आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ देखी २०६९÷०७० सालसम्म उक्त्त बिद्यालयलाई छात्रवृत्ती, पाठ्यपुस्तक, लेखा परीक्षण लगायतका बिभिन्न शिर्षकहरुमा सरकारी अनुदानको रुपमा प्राप्त रकम हिनामिना गरी नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको पुष्टी हुन आएकोले उक्त कार्यमा संलग्न देखिएका विद्यालय ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष राजेश्वर यादव, प्रधानाध्यापक बिन्देश्वर यादव र जि.शि.का.का तत्कालीन लेखापाल प्रहलाद भुजेल उपर कुल बिगो तिन लाख पन्ू हजार सात सय पचास रुपैयाँ कायम गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २ मंसिर २०७१ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरेको छ ।
धनुषामा सामुदायिक तर्फ ६१ मावि, ८३ निमावि, २ सय ९२ प्रावि, ६० मदर्सा र २ सय ९१ बालविकास संचालित छन् भने संस्थागत तर्फ ३० मावि, ६२ निमावि र ९० प्रावि दर्ता रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अभिलेखमा उल्लेख छ । धनुषामा मावि अन्तरगत २ सय ७४, निमावि अन्तरगत २ सय ३७ र प्रावि अन्तरगत १२ सय ९३, राहत अन्तरगत माविमा ७५, निमाविमा ७१ र प्राविमा ४ सय ६७ शिक्षकहरुको दरबन्दी स्वीकृत रहेको बताइन्छ । त्यसैगरी अस्थायी दरबन्दी तर्फ माविमा २०, निमाविमा २२ र प्राविमा १ सय ८ जना शिक्षकहरु कार्यरत रहेको बताइन्छ ।
अनियमित तरिकाले विगतमा राहत कोटा र अस्थायी शिक्षकमा नियूक्त गरिएका सम्पुर्ण अवैध नियुक्तीहरुलाई स्थानीय विकास अधिकारीले तत्कालै जिल्ला शिक्षा समितिको वैठक बोलाई त्यस्ता नियुक्तीहरुलाई खारेजी गर्नुको साथै दरबन्दी मिलान, काज सरुवा लगायतका शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरु अन्त्य गरिनुपर्दछ ।

२०७२ बैशाख ०६ गते आईतबार

राम्रो करियर छोडेर धनुषाको विद्यालयमा रम्दै

धनुषाको अन्दुपट्टी कटरैत ७ स्थित सरस्वती माविमा श्रमदान गरेर विद्यालयको
 पर्खाल बनाउँदै टिच फर नेपालका फेलोशिपहरु ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............
अहिलेका यूवा यूवतीहरु उच्च शिक्षा अध्ययन गरिसकेपछि प्रायः ठुलो रकम कमाउन राम्रो करियर रोज्ने गर्छन । तर, हाम्रो देशमा कतिपय यस्ता यूवा यूवतीहरु पनि छन् जसलाई पैसा कमाउनु भन्दा देशका विद्यार्थीहरुलाई एउटा असल जनशक्तिको रुपमा तयार गर्न जस्तो सुकै करियर पनि छोड्न तैयार हुन्छन् । इन्जिनियरिङ पढेका विद्यार्थाीहरु इन्जिनियर बनेर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुमा काम गर्न रुचाउँछन् । व्यवस्थापन पढेका विद्यार्थीहरु ठुलो ठुलो कम्पनीमा काम गर्न रुचाउँछन् । पत्रकारिता पढेका विद्यार्थीहरु संचार गृहमा पत्रकारितालाई नै आफ्नो करियर बनाउँछन् । अंग्रेजी भाषामा राम्रो दख्खल राख्नेहरु आईएनजिओ वा सरकारी कार्यालयहरुमा वा परराष्ट्र मन्त्रालय तर्फ आफ्नो करियर बनाउँछन् । तर, त्यस्ता केही विद्यार्थीहरुले महत्वकांक्षी करियरलाई त्यागेर धनुषाको सामुदायिक विद्यालयहरुमा १५ हजार प्रति महिना तलबमा पढाउन आउनु भनेको सुन्दा पनि आश्चर्य लाग्न सक्छ । हो, यो कुरा सत्य हो ।
धनुषाको सामुदायिक विद्यालयहरुमा गुणस्तरिय पठन पाठन नहुँदा यहाँका जनशक्ति उत्पादनमा ह्रास भईरहेको बेला ‘टिच फर नेपाल’ नामक गैरसरकारी संस्थाले शिक्षाको गुणस्तर माथि उकाशन शिक्षकहरु पठाउने भएका छन् । धनुषामा संस्थागत (बोर्डिङ) एसएलसी परीक्षाको नतिजा एकातर्फ सतप्रतिशत हुने गरेको छ भने अर्को तर्फ सामुदायिक विद्यालयहरुको नतिजा १५ प्रतिशत पनि नपुगिरहेको बेलामा टिच फर नेपालले धनुषाको पठन पाठनको माहौललाई सुधार्न लागि परेको बताइन्छ । उक्त संस्थाले धनुषाका ६ वटा विद्यालयहरुमा २१  जना शिक्षकहरु पठाएर विद्यार्थीहरुको भविष्य उज्जवल बनाउने सपना लिएको छ । देश र विदेशबाट उच्च शिक्षा अध्ययन गरेर आएका विद्यार्थीहरुलाई छनौट गरी फेलो सिपको रुपमा दुई वर्षको लागि यहि शैक्षिक सत्र २०७२ को बैशाख देखि पठाउने भएको छ । इन्जिनियर, व्यवस्थापन, विज्ञान, पत्रकारिता आदि विषयमा नेपाल र विदेशका ख्याति प्राप्त कलेजहरुबाट उत्तिर्ण भएका विद्यार्थीहरु धनुषामा फेलो सिपका रुपमा काम गर्ने भएका छन् । कक्षा ६ देखि ८ सम्मका विद्यार्थीहरुलाई गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषय पढाउन उनीहरु आउने छन् ।

धनुषाको अन्दुपट्टी कटरैत ७ स्थित सरस्वती माविमा श्रमदान गरेर विद्यालयको
 पर्खाल बनाउँदै टिच फर नेपालका फेलोशिपहरु ।

मावि सोहनी मुजेलियाका लागि काठमाण्डौ इन्जिनियरिङ कलेजबाट इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका प्रतिक घिमिरे, नेशनल ओपेन कलेजबाट फारमेसिमा स्नातक गरेका विनिता सुवेदी र भारतको न्यू होरिजन कलेजबाट स्नातक गरेका अनुभा उप्रेति छनौट भएका छन् । त्यसैगरी जनता उच्च मावि बेल्ही रजौलका लागि इन्जिनियर मिलन दाहाल, पाटन मल्टिपल क्याम्पसबाट विएससी गरेका निकिता थपलिया, भारतबाट ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा स्नातक गरेका आस्था भट्टराई छनौट भएका छन् । त्यसैगरी मावि मिथिलेश्वर मौवाहीका लागि इन्जिनियर आकाश ठाकुर, नोबेल कलेजबाट विएससी गरेका रिसिका पोखरेल र विए गरेका स्नेहा बज्राचार्य छनौट भएका छन् । राराब कलेज जनकपुरबाट विए गरेका गोपाल झा, पब्लिक यूथ क्याम्पसबाट विविएस गरेका नारायण अधिकारी, नोबेल कलेजबाट विपिएच गरेका आशिष श्रेष्ठ, अमृत साइन्स क्याम्पसबाट विएससी आइटी गरेका केदार भण्डारी, जेभियर इन्टरनेशनलबाट विए गरेका निहारिका मैनाली र भारतको व्याङ्गलोर विश्वविद्यालयबाट विविएम गरेका माधवी उपाध्याय सरस्वती मावि कटरैत अन्दुपट्टीमा पढाउने छन् । त्यसैगरी उच्च मावि बघचौडाका लागि पुल चौक क्याम्पसबाट विई गरेका वसन्त मोरे, जर्मनीबाट बातावरण व्यवस्थापनमा स्नातक गरेका समी मानन्धर, बंगलादेशबाट विए गरेकी पार्वती श्रेष्ठ पढाउने भएका छन् । त्यसैगरी राजेश्वर निधि उच्च मावि नगराईनका लागि काठमाण्डौबाट विए गरेका अंकुश उप्रेती, भारतबाट जर्नालिज्म एण्ड मास कम्युनिकेशन पढेर आएका प्रभाकर प्रसाद साह र भारतको देल्ही यूनिभर्सिटीबाट विकम गरेका सतिश साहलाई फेलोसिपमा छनौट गरिएको छ ।

उक्त संस्थाले पहिलो ३ वर्षमा हिमाल, पहाड र तराईका १÷१ जिल्लामा काम गर्ने योजना अनुसार ललितपुर, सिन्धुपालचोक र अब धनुषामा काम गर्न थालेका छन् । जिल्ला छनौट गर्दा एसएलसीको नतिजालाई आधार मानेर धनुषालाई पनि छनौट गरिएको भन्दै टिच फर नेपालका विद्यालय सम्बन्ध संयोजक रसायन पौडेल भन्छन,“ धनुषामा नीजि विद्यालयका तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको एसएलसी परीक्षाको परिणाम निकै कम देखिएका कारण धनुषा छनौट गरेका हौं । एउटा ठुलो स्कुल खोलेर काम गर्नु भन्दा जिल्लाका विभिन्न विद्यालयहरुमा शिक्षक पठाएर काम गर्दा राम्रो हुने भनेर होस्टेमा हैसे गर्न हामी आईपुगेका छौं ।” पहाडको तुलनामा तराईमा खास गरी धनुषाको ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरुको संख्या धेरै हुने र शिक्षक दरबन्दीको संख्या विद्यार्थी संख्याको तुलनामा कम हुने विद्यालयहरु छनौट गरिएको भन्दै पौडेल भन्छन,“ कक्षा ६ देखि हामीले पढाउने हो । तीन वटा विषय खास गरी गणित, अंग्रेजी र विज्ञानमा स्तरोन्नती गर्न हामी अत्यधिक मिहिनेत गर्नेछौं । जब ती विद्यार्थीहरु एसएलसी पास हुनेछन् तब मात्र कति सुधार भयो भनेर नाप्न सकिने भएपनि तत्काल २ वर्षमा हामीले विद्यार्थीहरुको बेसिक सुधार गरी कम से कम २५ मार्क वढी ल्याउन सक्ने सम्म अवश्य नै बनाउने छौं ।”
श्रमदान गरेर बनाए बिद्यालयको गारो

धनुषाको अन्दुपट्टी कटरैत ७ स्थित सरस्वती माविमा श्रमदान गरेर विद्यालयको
 पर्खाल बनाउँदै टिच फर नेपालका फेलोशिपहरु ।

टिच फर नेपालका ३० प्रज्ञार्र्थीले र प्रतिनिधि समुदायका करीब ४० व्यक्तीहरु सँगमिलेर गत चैत्र ७ गते कतरैत ७,जनकपुर स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यलायमा रहेको बाँसको घेरालाई माटोको गारो लगाएर श्रमदान गरेका छन् ।
माहात्मा गान्धीको बिचार र सर्वाेदय अभियानबाट अभिपे्ररित भई हरेक साल टिच फर नेपालले आफुले काम गर्ने जिल्लाहरुमा श्रमदानको आयोजना गर्ने गरेको छ । श्रमदान टिच फर नेपालका प्रज्ञार्थीहरुले लिने छ हप्ते तालिमको एउटा भाग हो । हरेक बर्ष झै यो साल पनि नयाँ प्रज्ञार्थीले समुदायमा गएर आफ्नो श्रमदान गरेका छन् ।
यो साल जनकपुर साथै ललितपुरमा पनि श्रमदानको आयोजना गरिएको छ । समुदायमा बस्ने बासिन्दाको आफ्नो श्रम र स्थानीयश्रोतको प्रयोगबाट पनि बिकास गर्न सकिन्छ भन्ने जागरण ल्याउनको लागि श्रमदानमा टिच फर नेपालका प्रज्ञार्थीहरु सहभागि भएका हुन् ।
नेपाल तथा नेपाल बाहिरका विश्वाबिद्यालयमा पढेका यि युवाहरु आगामी शैक्षिक सत्र देखि धनुषा जिल्लाका बिशेष गरी जनकपुर वरीपरीका गाउँका छ वटा बिद्यालयहरुमा टिच फर नेपालका प्रज्ञार्थीका रुपमा शिक्षण गर्नु हुनेछ ।
टिच फर नेपालकी तालिम प्रमुख, स्वस्तिका श्रेष्ठ अनुसार श्रमदान तालिमको अभिन्न अगंहो किनभने यसले प्रज्ञार्थीहरुलाई आफु कस्तो समुदायमा जाँदै छु भन्ने कुराको आभास गराउँछ साथै यसले समुदायमा आफुले आफ्नो श्रम खर्च गरेर आफ्नो समुदायमा योगदान गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदछ ।
२०१५ का टिच फर नेपाल प्रज्ञार्थीहरूले ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक तथा धनुषा जिल्लाका सरकारी विद्यालयमा गई पढाउने छन् । यी मध्ये आधाले २०१३ का प्रज्ञार्थीहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने छन् । टिच फर नेपालले २०१३ देखि ललितपुरका सरकारी विद्यालयहरुमा प्रज्ञार्थीहरुलाई पढाउन फेलोशीप दिएको थियो । साथै २०१४ सालमा सिन्धुपाल चोकमा विस्तार गरेको र यो साल धनुषामा विस्तार गर्ने टिच फर नेपालको योजना छ ।
नयाँ प्रज्ञार्थीहरु १०५५ निवेदकहरुबाट छानिएका हुन् । छानिएका ५७ प्रज्ञार्थीहरु ६ हप्ता लामो तालिम लिएर नयाँ शैक्षिक सत्र देखि ललितपुर,  सिन्धुपालचोक , धनुषाका विभिन्न विद्यालयमा पढाउन जाने छन् ।
    टिच फर नेपालले शैक्षिक असमानता हटाउने प्रतिवद्धता अनुरुप हालसम्म ४९ टिच फर नेपाल फेलो ललितपुर र सिन्धुपाल्चोक स्थित २५ विद्यालयमा पढाउँछन भने अब बैशाख देखि थप ५७ जना फेलोको साथ धनुषा पनि जाने छन र करीब ६००० विद्यार्थीले उत्कृष्ट शिक्षा पाउनेछन् ।
    यसरी समग्रमा हेर्ने हो भने टिच फर नेपालले पठाउने फेलो सिपहरुबाट धनुषाको सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर अवश्य नै वृद्धि हुने छ । किनभने अहिले ती विद्यालयका कार्यरत शिक्षकहरु विद्यार्थीहरुको भविष्य भन्दा पनि आफ्नो जागिर मात्र पकाउने काम गरिरहेको बेलामा उच्च शिक्षा अध्ययन गरेर आउने ती यूवा फेलो सिपहरुले कडा मिहिनेत गरे विद्यार्थी, विद्यालयको मात्र नभएर यस जिल्लाको शैक्षिक बातावरण मै ठुलो सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रायः जसो सामुदायिक विद्यालयहरुमा अदक्ष शिक्षकहरुका कारण पढाई खस्केको अवस्थामा ती फेलो सिपहरुले एउटा सकारात्मक छाप छोड्नु भनेको यो जिल्लाको लागि ठुलो योगदान हुनेछ । सहरमा हुर्केका ती यूवा यूवतीहरुले हिलो र गोबर सहितको लेदोले विद्यालयको पर्खाल निर्माण गर्नुमा नहिचकिच्नुले पनि तिनीहरुको समर्पण र प्रतिवद्धताले यहाँ रहेका अन्य शिक्षकहरुमा पनि केही प्रेरणा जाग्न सके ठुलो कुरा हुने थियो ।


२०७१ चैत्र २९ गते आईतबार

संविधान निर्माणको एउटा वैकल्पिक बाटो यो पनि-रामसागर पण्डित

रामसागर पण्डित
संविधान निर्माणको मुद्दा २००७ साल देखि नै उठे पनि हाल सम्म जनताको हातमा जनताको संविधान आउन सकेको छैन् । विगतमा संविधान बनाउने काम भन्दा पनि तत्कालिन शासकहरू आ(आफ्नै अनुकूल संविधान निर्माण गरी शासन संचालन गरेको देखिन्छ । तत्कालिन नेकपा माओवादी तथा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले लगायत अन्य सवै दलहरू एक ढिक्का भई राजतन्त्रको विरूद्धमा सडक आन्दोलनबाट राजतन्त्रलाई अन्त गरी जनताको संविधान ल्याउने निर्णयमा पुगे । आन्दोलन सफल भयो । राजतन्त्रको अन्त गरी पहिलो संविधान सभा सफलतापूर्वक गठन भयो ।
    सबै दलको उद्देश्य एउटै थियो कि नयाँ संविधान कसरी जनताको हातमा दिने ? तर दुर्भाग्यवस पहिलो संविधान सभाले संविधान ल्याउन सकेन् । राजनीतिक दलहरू वीचको आपसी विवादले गर्दा संविधानको केही अंश लेख्ने काम भए पनि मूल विषयहरूमा विवाद सुल्झेन । दलहरू आ(आफ्नै अडानमा उभिए । सयौं बैठक बसी उनीहरू छलफल गरे । नेपालको कुनै ठूला होटल, पर्यटन स्थल, रिसार्ट, निकुन्ज वैठकबाट बंचित देखिएन । जहिले पनि पहिलो वैठक सक्दा पत्रकार सम्मेलनमा आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्दा हामी विवादित विषयहरूको अति नजिक पुगेका छौं । फेरि दोस्रो वैठकबाट वाहिर निस्कँदा विवाद जहींको त्यहीं रहेको कुरा प्रस्तुत गर्दथे । यसरी दिन वित्दै आए । एक साल, दुई साल, तीन साल गरी क्रमशः पहिलो संविधान सभा सकियो । विघटनको जिम्मेवारी कसले लिने ? एक अर्का प्रति दोषारोपण हुँदै आयो । दलहरू आ(आफ्ना जिम्मेवारी स्वीकार गरेनन् । दलहरूमा कुनै पश्चाताप देखिएन् वरू सरकारमा कसरी जाने त्यतातिर बढी गृहकार्य गर्न थाले ।
    पहिलो संविधान सभा विघटनको बेला रहेको प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको राजिनामा पछि मुलुक सरकार विहिन भयो । मुलुक संक्रमण कालमा आयो । यसको निकास कसरी निकाल्ने ? दलहरूका वीचमा अविश्वासले गर्दा सरकार बन्न सकेन् । धेरै खिचातानी पछि दलहरू एउटा कुरामा सहमत भए र दलहरू भन्दा वाहिरको व्यक्ति छनौट गरी मुलुकको शासन सुम्पौं । तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष दिने निर्णय गरियो र सोही अनुसार मन्त्री परिषदको अध्यक्ष वनाई देशको सत्ता जिम्मा लगाउने काम भयो ।
    अध्यक्ष रेग्मी आफ्नै हिसाबले अवकाशप्राप्त राष्टूसेवकहरू मध्येबाट सरकारको पूर्णता दिने काम गरे । वडो सन्तुलित रूपले सरकारको कामकाज संचालित भयो । यस सरकारको मूल काम थियो ः निर्वाचन गराउनु र निर्वाचित व्यक्तिको हातमा सरकार हस्तान्तरण गर्नु । पाएको जिम्मेवारी अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित प्रतिनिधिको हातमा सरकारको जिम्मा लगाउने काम सम्पन्न गरे । जनतामा आशा पलायो कि अब मुलुकले छिट्टै संविधान पाउँछ होला । तर फेरि पहिलेकै विवाद उभियो । पहिलो संविधान सभामा रहेका विवादित कुराहरू पुनः दोहोरिएर एक(अर्का माथि आरोप(प्रत्यारोप शुरू भयो । कहिले बहुमत तथा अल्पमतको कुरा गुञ्जियो भने अर्कोतिर सडक आन्दोलनको कुरा पनि वाँकी रहेन । यी दलहरूवीच विवादित  कुराहरूमा किन कुरा मिलीरहेको छैन् त ।
     नेपाली काँग्रेस तथा नेकपा एमाले जातीय राज्यको विरोधमा उत्रे भने एकीकृत नेकपा माओवादी लगायत मधेशवादी दलहरू जातीय राज्य निर्माण गर्न चाहन्छन भन्ने आरोप लगाईयो विवाद चर्कियो । संयुक्त वैठक बस्यो, फेरि कुरा मिलेन । यस्ता प्रक्रिया हालसम्म चल्दै आएको देखिन्छ । माघ ८ नजिकिएको छ । विवादहरू यथावत रहेका छन् ।
    छिमेकी मित्रराष्टूहरु क्रमशः भारत तथा चीनले सवै दलहरू आपसी सरसल्लाह गरी सर्वसम्मतिमा संविधान निर्माण गर्नुस् भने सल्लाह समेत दिइ सकेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत पश्चिमी मुलुकहरू समेत यसै कुरालाई समर्थन गरेका छन् । तर पनि संविधानको प्रारूप तयार गर्न सकि राखेका छैनौं । देशमा राजनीतिक संक्रमण आएको बेला सरकार कसले बनाउने भन्ने कुरामा सबै दलहरू एकमत भई न्यायपालिकाको जिम्मा लगाए । आज त्यस्तो उपाय संविधानको विवादित कुरा सुल्झाउन किन ढिलो भैरहेछ त ?
    यी राजनीतिक दलहरू भन्दा गाउँका सोझा(साझा जनता बढी सचेत देखिन्छन् । गाउँ घरमा बल्झेको झगडामा तेश्रो मध्यस्ता गर्ने व्यक्तिले झगडा टुंग्याउँछ । के दलहरू यस्ता प्रक्रियाबाट संविधानका विवादित कुराहरूलाई टुंग्याउन सक्दैनन् र ? उदाहरण छ प्रधान न्यायाधीश रेग्मीको सरकारले निभाएको जिम्मेवारी । यस्तै न्यायपालिका लगायत संविधानका जानकार अन्य निकाय समेतबाट एउटा आयोग गठन गरी विवादित विषयको समााधान गर्दा माघ ८ गते भित्रै संविधान पक्कै बन्छ होला, अन्यथा विवादित विषयमा नजिक पुग्यौ, अर्को दन कुरै मिलेन, ..... यस्तै कुराहरू चल्दै चल्दा दोस्रो संविधान सभा विघटन हुने बेर छैन ।




२०७१ चैत्र २९ गते आईतबार

धनुषाका ‘पाँच घटना’ नामक पुस्तक सार्वजनिक

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जवाफदेहिता निगरानी समितिले ‘धनुषा पाँच घटना’ जानकारी पत्र २८ चैत्र २०७१ मा सार्वजनिक गरेको छ । जनकपुरमा पीडित परिवार, मानव अधिकार कर्मी, नागरिक समाज र राजनीति दलका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा उक्त पुस्तक सार्वजनिक गरिएको हो । उक्त पुस्तकमा धनुषाका पाँच यूवाहरुको राज्य पक्षले गरेको हत्याका सन्दर्भमा सुरु देखि हालसम्मको घटनाक्रम समेटिएको छ । उक्त कार्यक्रममा राष्टिूय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द राज पौडयालले अब पनि ती दोषीहरुलाई नेपाल सरकारले कारवाही नगर्ने हो भने केही दिन भित्रै मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरुको सूचि सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसैगरी उक्त कार्यक्रममा जवाफदेहिता निगरानी समितिका अध्यक्ष सुशिल प्याकुरेलले अब पनि कारवाही नगर्ने हो भने मानव अधिकारकर्मीहरु पनि दवाव मुलक संघर्षका कार्यक्रमहरु गर्न बाध्य हुने बताएका छन् । कार्यक्रममा पीडित परिवारका तर्फबाट संजीव कर्णका भाई राजिव कर्णले जबसम्म पुर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेर सिंह राणा र तत्कालिन एसएसपी चुडा बहादुर श्रेष्ठ लगायत सुरक्षा अधिकारीहरुलाई गिरफ्तार गरेर कारवाही नगरुनजेलसम्म आफु आबाज उठाइरहने चेतावनी दिएका थिए ।
घटनाक्रम
२०६० असोज २१ गते बिहान आठ बजेतिर विद्यार्थीहरूको एउटा समूह धनुषा जिल्लाको, जनकपुर कटिया चौरी(४ मा पूर्व निर्धारित पिकनिक कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि प्रस्थान गरेका थिए । खाना तयार गरेपछि संजिब कर्ण नजिकैको चापाकलमा नुहाउन लागे । १ बजेतिरको समयमा सादा पोशाकमा तीन जना सुरक्षाकर्मीहरू त्यहाँ आए । त्यसपछि उनीहरूले रेडियो सेटमा कुरा गर्दै ब्याक अप फोर्स माग गरेको भनिएको छ । 
दिउँसो १ः३० बजेतिर सुरक्षा बलहरू (सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी)को संयुक्त पेटूोलिङ् टोली, जसमा कोही सादा पोशाकमा रहेका थिए, एउटा सेतो पिक अप र तीनवटा निलो प्रहरीको भ्यानमा नदी किनारमा आइपुगे । उनीहरूले विद्यार्थीलाई घेरामा हाले, र ११ जनालाई एक्ल्याएर दुव्र्यवहार गर्न थाले । ती विद्याथीहरूको आँखामा कालो पट्टी लगाएर उनीहरूले अन्धाधुन्ध मुक्का प्रहार गर्ने, लात्ति हान्ने र राइफलको कुन्दाले हिर्काउन सुरु गरे । कुनै पक्राउ पुर्जी नदिई वा अन्य कुनै सूचना नदिई सुरक्षा बलले विद्याथीहरूलाई गाडीहरूमा हालेर कुनै अज्ञात स्थलतर्फ लिएर गए । पक्राउ परेकाहरूमध्येमा पाँच विद्यार्थीहरू दिपु भनिने सन्जिव कुमार कर्ण, दुर्गेस लाभ, जितेन्द्र झा, प्रमोद नारायण मण्डल र शैलेन्द्र यादव पनि थिए ।
अन्दाजी दुई बजेतिर सोही दिन पिकनिक गएकाहरूमध्येका सुनिल कर्णले सन्जिवको बुबा जयकिशोर लाभलाई घटनाको बारेमा बताए । लभले तुरुन्तै दुर्गेशका बुबा सुनिल कुमार कर्णलाई फोन गरे जसले उनीहरूको छोराहरूको पक्राउको पुष्टी गरे । त्यसपछि उनीहरू दुवैजना स्थानीय मानवअधिकार रक्षक नवराज बस्नेतलाई भेट्न गए । बस्नेत समाज उत्थान केन्द्र नामक एउटा स्थानीय गरसरकारी सङ्गठनका कार्यक्रम संयोजक थिए । बस्नेतले तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक मोहन शेर्पासँग फोनमा सोधपुछ गरे जसले धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कसैलाई पनि नल्याइएको तर पक्राउ परेकाहरूलाई क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय (क्षेप्रका) लगिएको कुरा बताए । उनले त्यसपछि तत्कालीन नायव प्रहरी निरीक्षक कृष्ण तिवारीलाई सम्पर्क गरे जसले विद्याथीहरूलाई क्षेप्रका ल्याइएको पुष्टी गरे । यो पुष्टी प्राप्त भएपछि, लाभ तुरुन्तै क्षेप्रकातिर हानिए जहाँ उनले पक्राउ परेका विद्यार्थीहरूलाई देखे जसमध्येमा उनका छोरा पनि थिए र सबैलाई हतकडी लगाएर, आँखामा पट्टी बाँधेर कार्यालयको आँगनमा उभ्याइएको थियो । लभले भित्र प्रवेश गर्न प्रयास गरे तर प्रवेशद्वारमा उभिएका सुरक्षा गार्डहरूले उनलाई रोके ।   
समाज उत्थान केन्द्रमा फर्किएपछि, लाभले बस्नेतलाई क्षेप्रकामा आफूले देखेको कुरा बताए । बस्नेतले तुरुन्तै क्षेप्रकामा फोन गरे । फोन उठाउने प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्ण दत्तले ती युवाहरूलाई त्यहाँ राखेको कुरा स्वीकार गरे । प्रहरी नायव उपरिक्षक दत्तले घटनालाई वरिष्ट प्रहरी उपरीक्षक चुडाबहादुर श्रेष्ठ आफैंले ले हेरी रहनुभएको र ती युवाहरूको सुरक्षाको सवालमा कुनै चासो नभएको कुरा आश्वस्त पारे । पक्राउ परेमध्येका ६ युवाहरूलाई केही सोधपुछपछि रिहा गरियो । पछि दुई दिनसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारी र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकलाई लाभले निरन्तर सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे तर उनलाई भेट्न उनीहरू उपलब्ध भएनन् ।
२०६० असोज २४ मा जिल्लामा पाँच युवाहरूलाई गिरफ्तार गरेकै दिन धारापानी ब्यारेकमा हत्या गरेर उनीहरूको शव नजिकैको कमला नदीको किनारमा गाडेको हल्ला व्यापक फैलियो । यो हल्लाबाट चिन्ताग्रस्त हुँदै लाभ सो व्यारेकमा कुरा बुभm्न भनी गए । तर उनलाई न त भित्र छिर्न दिइयो न त अरु कुनै जानकारी नै दिइयो ।
२०६० असोज २५ मा लाभ पुनः व्यारेकतिर गए र व्यारेक नजिकै चिया पसल थापेर बसेका विवेक सिंलाई भेटे । सिंले लाभलाई आपmूले एकजना सिपाहीले पाँच युवाहरूलाई कमलामाईमा लगिएको र २०६० असोज २१ गते राति हत्या गरिएको भनेर भनेको कुरा सुनाए । लाभले अधिकारीहरूसँग यी कुराहरूको पुष्टी गर्ने प्रयास गरे तर उनको प्रयास असफल रह्यो । 
“धनुषा पाँच” घटनाका पीडित पाँच विद्यार्थीहरू बारेको खोजबिन उनीहरूलाई सुरक्षा निकायले गिरफ्तार गरे लगत्तै सुरु भएको थियो । जय किशोर लाभ(जो पेशागत हिसावमा वकिल हुनुहुन्थ्यो) कै नेतृत्वमा बेपत्ता पारिएका युवाहरूका अभिभावक र अन्य पारिवारिक सदस्यहरूले आफ्ना प्रियजनहरूको ज्यान बचाउनका लागि संभव भएसम्मका सबै उपायहरू गरे ।
    पक्राउ गरिएको भोलिपल्ट अर्थात २०६० असोज २२ गतेका दिन लाभले मानवअधिकार आयोगमा एउटा उजुरी हाले र धनुषा पाँच घटनाका युवाहरूको जीवन रक्षा गर्न र तिनको अवस्था पत्ता लगाउनका लागि अनुरोध गरे । यो उजुरीमा काम गर्दै मानवअधिकार आयोगले तुरुन्तै सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग पत्राचार ग¥यो र बेपत्ता युवाहरूको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिन माग ग¥यो । मानवअधिकार आयोगले अरु केही नगरी अधिकारीहरूको जवाफ कुरेर बस्ने काम ग¥यो । आयोगले ती जवाफहरू आगामी वर्षहरूमा प्राप्त ग¥यो ।
२०६० कात्र्तिक १० मा आयोगले सशस्त्र प्रहरीको मानवअधिकार इकाईबाट जवाफ प्राप्त ग¥यो जसमा विद्याथीहरूलाई गिरफ्तारै नगरिएको कुरा जनाइएको थियो । २०६० कात्र्तिक १८ मा क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालयले एउटा सूचना पठायो जसमा सो कार्यालयअन्तर्गत रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले उनीहरूलाई गिरफ्तार नगरेको कुरा उल्लेख गरेको थियो ।  २०६१ मंसिर ३० मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ती युवाहरूको पक्राउ गर्नमा प्रहरीको संलग्नता नरहेको जवाफ पठायो ।
२०६१ पौष ६ मा गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सो घटनामा प्रहरीको कुनै संलग्नता नरहेको सूचना पाएको जानकारी पत्राचार ग¥यो । २०६२ माघ १० र २०६२ माघ २० मा क्रमशः नेपाली सेनाको कार्यरथीे विभागकोे कार्यालय र नेपाली सेनाको मानवअधिकार इकाईबाट २०६० असोज २१ को एकतर्फी प्रहरी कारबाहीमा पाँच युवाहरूको मृत्यु भएको नेपाली सेनाको मानवअधिकार अनुसन्धान विशेष कार्यदलको अनुुसन्धानले देखाएको भन्ने जवाफसहितको पत्र प्राप्त भयो ।
नेपाली सेनाको आरोपपछि राष्टिूय मानवअधिकार आयोगले प्रहरी महानिरीक्षकलाई नेपाली सेनाको अनुसन्धानको निष्कर्षका बारेमा उल्लेख गर्दै पत्राचार ग¥यो । नेपाल प्रहरीले तुरुन्तै २०६२ फाल्गुन १२ मा नायव प्रहरी महानिरीक्षकको संयोजकत्वमा एउटा छानबिन समिति गठन ग¥यो । २०६२ फाल्गुन २५ मा छानबिन समितिले एउटा प्रतिवेदन बुझायो जसमा वरिष्ट प्रहरी उपरिक्षक, प्रहरी उपरीक्षक र सेनाका अधिकारी संलग्न टोलीले विद्याथीहरूलाई आतङ्ककारी भएको शङ्काको आधारमा पक्राउ गरिएको, प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि केहीलाई छाडिएको र पाँच जनालाई पक्राउ गरेकै दिन साँझ भिमान आर्मी व्यारेकलाई बुझाइएको भन्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनले विस्तृत जानकारी दिन असमर्थ भएको पनि जनायो जसको कारणमा सो घटनामा संलग्न भएका भनिएका सुरक्षा अधिकारी तथा कर्मचारीहरू सेवा निवृत्त भईसकेका वा अन्यत्र सरुवा गरिएका थिए भनिएको थियो । समितिको निश्कर्षको खास आधारमा २०६० असोज २१ मा गस्तीमा गएको सुरक्षा टोलीले राखेको अभिलेख भनी उल्लेख गरिएको थियो ।
सन् २००६ अप्रिलमा लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि पीडित परिवारहरूले कही हदमा सुरक्षा अनुभूति गरे तर मानवअधिकार आयोगको ज्यादै मन्द गतिको अनुसन्धानबाट दिक्दारी पनि महसुुुस गरे । त्यसपछि उनीहरूले मा जाहेरी दर्ता गर्ने निर्णय गर्दै नेपालको एउटा नेतृत्वदायी मानवअधिकार सङ्गठन वकालत मञ्चलाई कानुनी सहयोगका लागि अनुरोध गरे । यो सन्दर्भमा, जय किशोर लाभ र जिबछी मण्डलद्वारा २०६३ असार २५ दुई अलग अलग जाहेरी दरखास्तहरू धनुषा प्रहरीमा बुझाइयो जसको दर्ता पनि भयो । ती जाहेरीहरूको दर्ता नंवर क्रमशः १२८८ र १२९९ रहेका थिए । तत्कालीन वरिष्ट प्रहरी उपरीक्षक चुडाबहादुर श्रेष्ठ, प्रहरी उपरीक्षक कुवेर सिं राणा, नेपाली सेनाका मेजर अनुप अधिकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवती रमन काफ्लेलाई पीडकमा रूपमा किटानी जाहेरी गरिएको थियो । निवेदकहरूले परिवारका सदस्यहरूको सुरक्षा र पाँच युवाहरूको शव गाडिएको भनिएको संदिग्ध स्थललाई पनि सुरक्षित गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
२०६३ श्रावण ७ मा लाभले मानवअधिकार आयोगबाट अनुसन्धानको पछिल्लो जानकारी प्राप्त गरे जसमा नेपाली सेनाको मानवअधिकार अनुसन्धान विशेष कार्यदलको अनुसन्धानअनुसार पाँच विद्यार्थीहरू २०६० असोज २१ मा प्रहरीसँगको भिडन्तमा मारिएका भन्ने जानकारी उपलब्ध गराइएको थियो ।
२०६३ श्रावण १४ मा वकालत मञ्चका प्रतिनिधिसँगै लाभ मानवअधिकार आयोगबाट प्राप्त पछिल्लो जानकारी लिएर जाहेरी दरखास्तमा भएको प्रगति बुभm्न प्रहरीमा गए । यद्यपि, प्रहरी उपरीक्षक शर्माले अनुसन्धानमा सक्दो प्रयास गरिरहेको तथा संदिग्ध लाश गाडिएको ठाउँको सुरक्षा गरिएको कुरा बताए र घटना अनुसन्धानका सवालमा भएको प्रगतिको बारेमा बताउनुको साटो यस्ता प्रकृतिका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्नका लागि एउटा विशेष कार्यदल गठन गर्न सरकारलाई दबाब दिन सुझाव दिए । यद्यपि, तथाकथित शव गाडिएको स्थल पनि प्रहरीले दावी गरेबमोजिम सुरक्षित गरिएको थिएन र वकालत मञ्चले सो कामका लागि एकजना स्थानीय गार्डको नियुक्ति ग¥यो । त्यसपछि लाभले गरेका अनेकौं अनुवर्ती भेटहरूमा प्रहरीले अनुसन्धान जारी रहेको मात्र बताइरह्यो । निराश हुँदै लाभले सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरे ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषालाई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम यो घटनामा शीघ्र अनुसन्धान गर्न र उच्च पदस्थ सैनिक तथा प्रहरी अधिकारीहरू यस घटनामा संलग्न आरोपतिहरू भएको कारण यदि प्रहरीलाई अनुसन्धान नगर्न दबाब रहेको छ भने एउटा निष्पक्ष र सक्षम विशेष छानबिन निकाय गठन गर्न परमादेशसम्बन्धी आदेश जारी गर्न का लागि माग गर्दै २०६३ फाल्गुन १६ मा लाभले सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन हाले । २०६४ वैशाख १९ को प्रारम्भिक सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले धनुषा प्रहरीलाई १५ दिने कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकार दियो र प्रतिवादीले जवाफ गर्नासाथ अर्को सुनुवाइको मिति तय गर्न आदेश दियो ।
२०६४ वैशाख ९  मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले आफूले उक्त घटनामा उपयुक्त ढंगबाट अनुसन्धान गरिरहेको, नेपाली सेनाले राष्टिूय मानवअधिकार आयोगलाई पीडितहरू प्रहरीसँगको मुठभेडमा मारिएको भनी जवाफ दिएको सम्बन्धमा २०६३ कात्र्तिक २६  मा परकौली ब्यारेक, जलेश्वरमा पत्राचार गरेको र अनुसन्धानसम्बन्धी विस्तृत तथ्य माग गरेको, २०६३ मंसिर २९ मा परकौली ब्यारेकबाट उनीहरूसँग त्यस घटनासम्बन्धी कुनै पनि अभिलेख नभएकोे र त्यससम्बन्धका कार्यरथी विभागबाट थप जानकारी लिने प्रयास भैरहेको भनी उल्लेख गरिएको भन्ने जवाफ प्राप्त गरेको आधारमा उक्त रिट निवेदन खारेज गरिनुपर्ने माग गर्दै लिखित जवाफ पठायो ।
२०६४ भाद्र ४ मा भएको अर्को सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई अनुसन्धान समितिले गरेको अनुसन्धानको विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गर्ने आदेश दियो । साथै अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषालाई उक्त मुद्दामा भएको प्रहरी अनुसन्धानको विवरण उपलब्ध गराउने आदेश दियो ।
२०६४ असोज १९ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई २०६३ फाल्गुन ५ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा गठन गरिएको अनुसन्धान समिति उपयोगहीन भैसकेकाले सोही उद्देश्यका लागि एक नयाँ अनुसन्धान समिति गठन गर्न गैरहेको सूचित ग¥यो । २०६४ माघ ३ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाँदा लाभलाई प्रहरी नायव उपरीक्षकले लाभलाई यस घटनासँग सम्बन्धित दुई जाहेरी दर्खास्त लगायत सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी सबै जाहेरी दर्खास्तहरू एकै समूहमा राखिएको र त्यस्ता दर्खास्तहरूमा कुनै कारबाही नगरी छुट्टै राखिएको बताए ।  
२०६४ फाल्गुन २० मा सर्वोच्च अदालतले राष्टिूय मानवअधिकार आयोगलाई आयोगद्वारा २०६४ माघ १५ मा यस मुद्दाका सम्बन्धमा जारी गरिएको पत्रको मुल प्रति पठाउन आदेश दियो । २०६५ भाद्र २ का लागि तोकिएको अर्को सुनुवाइन्यायाधीशहरूको गणपूरक संख्या नपुगेकाले स्थगित भयो । २०६५ मंसिर १६ का लागि पुनर्निर्धारित त्यसपछिको सुनुवाइ पनि स्थगित भयो ।
अन्त्यमा, धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जाहेरी दर्खास्तहरूलाई कानूनअनुसार १० नम्बर डायरीमा दर्ता नगरिएको र त्यसै कारणले गर्दा उक्त जाहेरी दर्खास्तहरूमा कुनै कारबाही नगरिएको तर्कसहितको जवाफपश्चात २०६६ मंसिर १७ मा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई तत्काल जाहेरी दर्खास्त दर्ता गर्न र अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउन आदेश दियो ।
अगष्ट २०१० मा राष्टिूय मानव अधिकार आयोगले गृह मन्त्रालयलाई एक पत्र पठाई शवहरूको उत्खनन्का लागि नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन जारी गर्न र शव उत्खनन् कार्य अगाडि बढाउन राष्टिूय तथा अन्तरराष्टिूय विशेषज्ञहरूबाट सहयोग खोज्न अनुमति प्रदान गर्न अनुरोध ग¥यो । अन्ततः २०६७ भाद्र २१ मा उत्खनन्् कार्य सुरु भयो । भाद्र २३ देखि भाद्र ३१  का बीचमा चारवटा अस्थिपंजरहरू बरामद गरियो । पाँचौ अस्थिपंजर भने २०६७ फाल्गुन १ देखि ४  का बीचमा गरिएको दोश्रो उत्खनन््का क्रममा बरामद गरियो । कारतुस, गोलीहरू, च्यातिएका कपडा, चप्पल, नेकलेस तथा हातका गहना लगायत २१ वटा प्रमाणहरू बरामद गरियो र नेपाल प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरियो । घटनास्थलबाट बरामद गरिएका हतियारजन्य प्रमाणहरू परीक्षणका लागि केन्द्रिय प्रहरी विज्ञान तथा प्रविधि प्रयोगशालामा पठाइयो । त्यसैगरी, अस्थिपंजरहरूको परीक्षण विधिविज्ञान चिकित्सा विभाग, शिक्षण अस्पतालमा गरियो । बरामदिको समयमा पाँचवटामध्ये चारवटा खोपडीको आँखामा पट्टी बाँधिएको थियो र विधिविज्ञान प्रतिवेदनले उक्त पाँचजना व्यक्तिको मृत्युको कारण भर्टेब्रल कोलम र खोपडिमा धेरैवटा गोली हानिएबाट भएको चोट हो भनी पत्ता लगायो ।
    हतियारजन्य प्रमाणको परिक्षणबाट उक्त हत्यामा नेपाली सेनाको संलग्नता पुष्टि ग¥यो किनकी त्यस समयमा स्वचालित राईफल  (एसएलआर) प्रयोग गर्ने सुरक्षा बल सेना मात्र थियो ।
डिएनए परीक्षण हेलसिन्की विश्वविद्यालय, फिनल्याण्डको जेल्ट इन्स्टिच्युट, विधिविज्ञान चिकित्सा विभाग, जिवविज्ञान प्रयोगशालामा गरिएको थियो । तथापि परीक्षणको निश्कर्ष सन् २०१४ को जुन महिनासम्म पनि सार्वजनिक गरिएको थिएन र अनुसन्धानमा भएको प्रगतिका बारेमा परिवार तथा नागरिक समाजलाई अन्धकारमा राखिएको थियो ।
    अन्ततः डिएनए परीक्षणको परीणाम आईसकेपछि त्यसले सन् २०१०÷११ मा उत्खनन् गरिएका पाँचवटा अस्थिपंजरहरू धनुषा पाँचको नै थियो भन्ने कुरा निर्णायक रुपमा प्रमाणित ग¥यो ।  र, २०७१ श्रावण ७ का दिन पीडित परिवारहरुलाई अवशेष हस्तान्तरण गरिनुका साथै दाहसंस्कार गरिएको थियो ।



२०७१ चैत्र २९ गते आईतबार

काकीले काटिन भतिजोको सम्बेदनशिल अंग

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
अनैतिक सम्बन्ध राख्दाको परिणाम के हुन्छ भनेर अन्य खोज्न जानु पर्दैन । धनुषामा पछिल्लो दिनमा मात्रै अनैतिक सम्बन्ध राख्ने दुई जना यूवाहरु त्यसको शिकार भईसकेका छन् । सुरुमा सहमति मै सम्बन्ध राख्ने र पछि कुरा नमिल्दा शारिरीक सम्बन्ध राखि रहेकै बेलामा महिलाले पुरुषको सम्बेदनशिल अंग नै काटि दिने खतरनाक प्रवृति धनुषामा वढ्न थालेको छ । २५ चैत्र २०७१ मा एकराही ४ वस्ने ३५ वर्षिय उषा देवी पासवान (परिवर्तित नाउँ)ले नातामा भजितो पर्ने २५ वर्षिय प्रकाश पासवान (परिवर्तित नाउँ) को सम्बेदनशिल अंग काटिदिएकी छिन् । राति करिब १० बजे तिर सानो चुप्पी जस्तो धारिलो हतियारले प्रकाशको सम्बेदनशिल अंगलाई काटिदिएपछि थप उपचारका लागि धरान पठाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी निरीक्षक भगिरथ रेग्मीका अनुसार उक्त घटनाको अनुसन्धान भई नै रहेको तथा ती महिला प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको छ । रेग्मी भन्छन,“ घटनाको पुरा अनुसन्धान नहुनजेल सम्म महिला र पुरुष मध्ये को पीडित र को पिडक हुन छुट्याउन गाह्रो छ ।” ४ सन्तानकी आमा रहेकी उक्त महिलाको श्रीमान वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुकमा गएका छन् ।
    यस अघि पनि जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १७, लोहनामा १ जना महिलाले यसरी नै नातामा पर्ने आफ्नै भतिजोको सम्बेदनशिल अंग काटि छिनाई दिएकी थिइन । ४ फागुन २०७१ मा पार्वती मण्डल (परिवर्तित नाउँ) ले प्रदिप मण्डल (परिवर्तित नाउँ) को सम्बेदनशिल अंग काटि दिएकी थिइन । उनको पनि श्रीमान वैदेशिक रोजगारीमा रहेको छ । प्रदिपले प्रहरी र धनुषा जिल्ला अदालतमा दिएको बयान अनुसार उनको नातामा आफ्नै काकी पर्ने पार्वतिले अनैतिक सम्बन्ध राखि रहेको बेलामा हाँसो ठट्टामा उनको हाथ खुट्टा बाँधेर ओछ्यान नजिकै रहेको धारिलो हतियार हसियाले सम्बेदनशिल अंग काटिदिएको हो । कुरा के हो भने प्रदिपसँग पार्वतीको विगत लामो समय देखि अनैतिक सम्बन्ध रहेको थियो । तर, ४ फागुन २०७१ मा प्रदिपको विवाह भयो अनि पार्वतीले प्रतिशोध लिन सम्बन्ध राख्न बोलाई सम्बेदनशिल अंग काटि दिएको प्रदिपको भनाई छ । हुन त प्रदिप पनि बैदेशिक रोजगारीमा गएको बेला पनि फोनमा उनको कुरा हुने गथर््यो ।
     तर, पार्वतीले अदालतमा भने दिएको बयान अनुसार प्रदिपले उनलाई जवर्जस्ती करनी गरेपछि आफ्नो सतित्व  रक्षाका लागि सम्बेदनशिल अंग रिसको आवेगमा आएर काटेको बताएकी छिन । पार्वतीका अनुसार उनी सुतिरहेको बेला राति शरीरमा हाथ लगाउँदा व्यूँझे पछि ओछ्यानबाट भुईमा लडाई १० मिनेट पछि रिसको आवेग थाम्न नसकेपछि ओछ्याउनको छेउमा रहेको हसियाले प्रदिपको सम्बेदनशिल अंग काटिदिएको हो ।
    यता प्रहरीले गरेको अनुसन्धानबाट प्रदिप र पार्वती बीच मोवाइलमा धेरै पटक कुराकानी हुने गरेको कल डिटेल्सबाट पत्ता लागेको छ । ९ माघ २०७० देखि घटना भएको मिति ८ फागुन २०७१ सम्म पार्वतीले प्रयोग गरेको मोवाइल नम्बर ९८१७६९३८३० बाट प्रदिपले प्रयोग गरेको मोवाइल नम्बर ९८१३८७१४९६ मा ४७ पटक कुराकानी भएको देखिन्छ । त्यसैगरी प्रदिपले पार्वतीको मोवाइलमा २१ पटक कुराकानी गरेको देखिन्छ । घटना भएको मिति ८ फागुन २०७१ मा ८ बजेर ५८ मिनेटमा पार्वतीले नै प्रदिपलाई फोन गरेको कल डिटेल्सबाट देखिन्छ ।
    यसरी हेर्ने हो भने नातामा आफ्नै काकी र भतिजो पर्ने ती दुवै जना बीच लामो समय देखि फोन सम्पर्क भईरहेको हुनाले पनि प्रदिपले पार्वती माथि लगाएको विगतको लामो समय देखि रहेको अवैध सम्बन्धका कारण उक्त घटना भएको भन्ने कुराको सत्यता वढी हुने सम्भावना देखिन्छ । यता पार्वतीले आफुलाई प्रदिपले जवर्जस्ती करनी गरेका कारण आफु गर्भवती भएको बताएपछि धनुषा जिल्ला अदालतले जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई १८ चैत्र २०७१ मा पत्र लेखेर पार्वतीको गर्भ रहे÷नरहेको, रहे कति महिनाको रहेको भनेर गर्भवती जाँच गरिदिन पत्र लेखेको छ । यता ज्यान मार्ने उद्योग तथा अंगभंग मुद्दा प्रदिपले चलाएपछि धनुषा जिल्ला अदालतको न्यायाधिश भरत लम्सालको इजलासले पार्वतीलाई थुनामा राखेर मुद्दाको अनुसन्धान अगाडी वढाउन आदेश गरिएको छ । अदालतको उक्त आदेश अनुसार ४ चैत्रमा पार्वतीलाई कारागार कार्यालय सिन्धुली पठाइएको छ ।
    माथिका ती दुई घटनाले के देखाउँछ भने श्रीमान वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अवस्थामा घरमै रहेका सदस्यहरुसँग अनैतिक सम्बन्ध राख्ने प्रवृति धनुषामा मात्र नभएर तराईमै ठुलो विकृतिको रुपमा फैलिदै गएको छ । मिथिला समाजमा काकी भनेको आमा हो । काकी सँगको शारिरीक सम्बन्धलाई न त समाजले मान्यता दिएको छ, न त कानुन मै । कानुनमा पनि हाड नाता तथा करनी मुद्दा अन्तरगत त्यस्तो सम्बन्ध राख्ने महिला र पुरुष दुवैलाई अपराधि मानिन्छ । त्यस्तो अनैतिक सम्बन्धको कानुनमा दण्ड र सजायको व्यवस्था पनि गरिएको छ । अनैतिक सम्बन्ध कुनै पनि हालतमा अनैतिक नै हुन्छ र त्यसले खतरनाक परिणाम नै निम्तियाउँछ भन्ने कुरा उक्त घटनाले पुष्टि गरिसकेको छ ।
    परिणाम स्वरुप प्रदिप अहिले आफ्नो पुरुषत्व गुमाउनु परेको छ भने पार्वती जेलमा कैदी बन्नु परेको छ । अनैतिक सम्बन्धले सम्बन्ध राख्ने दुवै व्यक्तिको जीवन मात्र वर्वाद गर्दैन बरु त्यसको चपेटामा धेरै परिवार र परिवारका सदस्यहरु पनि पर्ने गर्छ । तसर्थ खास गरी महिला अधिकारकर्मी वा पुरुष अधिकारकर्मीहरुले गाउँ गाउँमा गएर अनैतिक सम्बन्ध राख्नु र त्यसबाट उत्पन्न हुने दुषपरिणामको बारेमा चेतना मुलक कार्यक्रमहरु गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

२०७१ चैत्र २९ गते आईतबार