गुटबन्दी राजनीतिका शिकार रोशन जनकपुरी

एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता...
एकीकृत माओवादीका धनुषा इन्चार्ज अरविन्द लाल कर्ण उर्फ रोशन जनकपुरीलाई मिथिला राज्य समितिले कारवाही गदै जिल्ला इन्चार्जबाट निलम्बन गरी अर्का राज्य समिति सदस्य रामचन्द्र मण्डललाई उक्त पदमा नियुक्ति गरे पछि धनुषामा एउटा नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ ।
    मिथिला राज्य समितिका इन्चार्ज विश्वनाथ साहको अध्यक्षतामा सह इन्चार्जद्वय श्रवण यादव ‘जीवन’ र राम कुमार यादव, सह–सचिव रामरिझन यादव, सदस्य द्वय दीप बहादुर योञ्जन र राम कुमार शर्मा सहित ६ जनाको उपस्थितिमा बसेको उक्त वैठकले रोशन जनकपुरी पार्टी विधान विपरित कार्य गरेको हुनाले कारवाही स्वरुप इन्चार्ज पदबाट निलम्वन गरेको भोली पल्ट नै राज्य समितिका केन्द्रिय सह–इन्चार्ज महेन्द्र पासवान र सचिव कृष्णदेव सिंह दनुवारले उक्त निर्णय प्रति आपत्ति जनाए पछि पार्टी भित्रको विवाद सतहमा आएको हो ।
    मिथिला राज्य समिति हेडक्वार्टरमा माओवादीका ८ जना केन्द्रिय सदस्यको केन्द्रिय समितिका ६ जनाले कारवाही गर्नु र २ जनाले वैठक बारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दै उल्टै केन्द्रिय इन्चार्ज साह माथि कारवाहीकालाई माओवादी नेतृत्व समक्ष सिफारिश गर्ने वताए पछि विवाद छर्लङ्ग भएको हो । १ जेठमा पत्रकार सम्मेल नै गरी जनकपुरी माथि विभिन्न आरोप लगाए पनि

के कस्ता आरोप बारे केही भनिएको थिएन । तर एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता समक्ष राज्य समितिका सह–सचिव रामरिझन यादवले जनकपुरी माथिको विभिन्न आरोपहरु सार्वजनिक गरेका   छन् ।
जनकपुरी माथिको आरोप
– एकीकृत माओवादी धनुषा जिल्ला इन्चार्ज अरविन्द लालक कर्ण (रोशन जनकपुरी) ले पार्टी सदस्यता अभिलेख फारम हाल सम्म राज्य समितिलाई नबुझाएको र सदस्यताबाट प्राप्त आम्दानी समेत पार्टीमा नबुझाई अनियमितता गरेको ।
– मिथिला राज्य समितिका इन्चार्ज विश्वनाथ साहलाई माओवादी महोत्तरी इन्चार्ज महादेव यादव (संग्राम) सहितकाले कुटपिट गर्दा संग्रामसँगै धनुषा सह–इन्चार्ज दिपक यादवलाई पनि पार्टीले कारवाही गरेको थियो । तर पर्यटन वोर्डको जनकपुर अञ्चल सदस्यमा दिपक यादव चयन भए पनि जनकपुरीले लिखित रुपमै एक स्थानिय पत्रिकामा शुभकामना छपाएर पार्टी द्धारा कारवाही गरिएका व्यक्तिहरुलाई प्रोत्साति गरेको ।
– जिल्ला विकास समिति धनुषाको वोर्ड सदस्यका रुपमा पार्टी कमिटीको वैठकबाट केन्द्रिय सल्लाहकार एवं जिल्ला सेक्रेटरी असर्फी मिनवारलाई प्रतिनिधि चयन गरेको हो । तर जनकपुरी पार्टी विपरीत जिविस वोर्डको वैठकमा आफै उपस्थिती हुन थाले । स्थानिय विकास अधिकारी सूर्यकान्त झा सति अन्य राजनीतिक दलहरुले एउटा पार्टीबाट दुई जना प्रतिनिधि आउनु हुन्न भनेर आलोचना गर्न थाले पछि जनकपुरी आफै नगई अजय पासवानलाई पार्टी निर्णय विपरीत प्रतिनिधित्व गर्न लगाउनु ।
    ३१ वैशाखमा पार्टी प्रतिनिधित्वको आधिकारिकतालाई लिएर स्थानिय विकास अधिकारी झाले मिनवारलाई अविस्कार गरे पछि आक्रोशित मिनवारले झा माथि चप्पल हानी दुव्र्यवहार गरेका थिए ।
    रामरिझन यादवले लगाएको उक्त आरोपहरु बारे जनकपुरीसँग खोजदा जनकपुरी जनकपुर बाहिर राजधानी रहेको र तिनको मोवाईलमा पनि समपर्क स्थापित हुन नसकेकोले जनकपुरीको प्रतिक्रिया समेटन सकिएन् ।

कारवाही सँगसँगै वचाव पनि
जनकपुरी माथि कारवाही गरे पछि पुन समानान्तर कमिटी गठन हुन सक्ने भएकाले कारवाही गर्ने पक्षले जनकपुरीको वचाव गर्ने प्रयास पनि गरेको छ । ‘‘जनकपुरीले दुई वर्ष पार्टीको नेतृत्व गरे पनि ‘मास लिडर’ बन्न सक्नु भएन, राजीनामा दिनुस भनेर राज्य समितिले पटक–पटक दवाव दिँदा पनि नमाने पछि पार्टीलाई जोगाउनका लागि बाध्य भई कारवाही गर्ने पयौं ।” रामरिझन यादव भन्छन्, ‘‘जनकपुरी केन्द्रिय कार्य समिति सदस्यका लागि प्रस्ताव गरिएको व्यक्ति हो, उनलाई वौद्धिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र या प्रशिक्षण क्षेत्रको कार्यभार दिन सकिन्छ ।”
    अर्को तर्फ जनकपुरी पक्षधर नेताहरु भने जनकपुरीलाई राजनीतिबाट पाखा लगाउन नवमा माओवादीहरुले ठूलो षढयन्त्र गरेको बताउँछन् ।
हो । तर जनकपुरी पार्टी विपरीत जिविस वोर्डको वैठकमा आफै उपस्थिती हुन थाले । स्थानिय विकास अधिकारी सूर्यकान्त झा सति अन्य राजनीतिक दलहरुले एउटा पार्टीबाट दुई जना प्रतिनिधि आउनु हुन्न भनेर आलोचना गर्न थाले पछि जनकपुरी आफै नगई अजय पासवानलाई पार्टी निर्णय विपरीत प्रतिनिधित्व गर्न लगाउनु ।
    ३१ वैशाखमा पार्टी प्रतिनिधित्वको आधिकारिकतालाई लिएर स्थानिय विकास अधिकारी झाले मिनवारलाई अविस्कार गरे पछि आक्रोशित मिनवारले झा माथि चप्पल हानी दुव्र्यवहार गरेका थिए । अर्को खेमाका नेताहरु भने भिन्नवार, धनुषा जिल्ला सेक्रेटरी र केन्द्रीय सल्लाहकार समेत भएको हुँदा एक व्यक्ति दुई पदमा हुनु हुन्न भन्ने आवाज उठाई रहेका छन् । दुई पद पनि पाउनु र आर्थिक श्रोत भएको जि.वि.स. को बोर्ड प्रतिनिधित्व समेत गर्नु मिल्दैन भनेर माओवादी भित्रै पटक–पटक आवाज उठेको माओवादी श्रोतको भनाई छ ।
    रामरिझन यादवले लगाएको उक्त आरोपहरु बारे जनकपुरीसँग खोजदा जनकपुरी जनकपुर बाहिर राजधानी रहेको र तिनको मोवाईलमा पनि समपर्क स्थापित हुन नसकेकोले जनकपुरीको प्रतिक्रिया समेटन  सकिएन् ।
कारवाही सँगसँगै वचाव पनि
जनकपुरी माथि कारवाही गरे पछि पुन समानान्तर कमिटी गठन हुन सक्ने भएकाले कारवाही गर्ने पक्षले जनकपुरीको वचाव गर्ने प्रयास पनि गरेको छ । ‘‘जनकपुरीले दुई वर्ष पार्टीको नेतृत्व गरे पनि ‘मास लिडर’ बन्न सक्नु भएन, राजीनामा दिनुस भनेर राज्य समितिले पटक–पटक दवाव दिँदा पनि नमाने पछि पार्टीलाई जोगाउनका लागि बाध्य भई कारवाही गर्ने पयौं ।” रामरिझन यादव भन्छन्, ‘‘जनकपुरी केन्द्रिय कार्य समिति सदस्यका लागि प्रस्ताव गरिएको व्यक्ति हो, उनलाई वौद्धिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र या प्रशिक्षण क्षेत्रको कार्यभार दिन सकिन्छ ।”
    अर्को तर्फ जनकपुरी पक्षधर नेताहरु भने जनकपुरीलाई राजनीतिबाट पाखा लगाउन नवमा माओवादीहरुले ठूलो षढयन्त्र गरेको बताउँछन् । माथि देखि तल सम्म नेतृत्वहरु खेमावाजी र गुटवन्दीमा फसेकोले जनकपुरी पनि गुटवन्दी कै शिकार भएको जनकपुरी पक्षधर नेताहरुको ठम्याई छ । 






मिति ः २०६८–०२–०८   

नगर स“गै गाउ“को सुरक्षा पनि मजबुत

अनिल मिश्र र अजय अनुरागी
ऐतिहासिक एवम धार्मिक नगरि जनकपुरधाममा नागरिक समाज र उद्योगी व्यबसायीहरुले लाखौ रुपैयाको आफ्नो निजी लगानीमा सिसिटीभी क्यामरा जडान गरेका छन् । तराईका मुख्य शहरहरु मध्येका एक जनकपुरमा हत्या, हिंसा, चन्दाआंतक, अपहरण, बमबिस्फोट लगायतका अपराधिक गतिबिधी बढदै गएपछि भयत्रास पुर्ण बाताबरणमा दिन काटन बाध्य जनकपुरबासी अपराध मुक्त समाज निर्माणका लागि प्रहरीसंग हातेमालो गरेका छन् । बिरगंज, चितवन र काठमाडौंमा जडान गरिएको सिसिटीभी क्यामरा भन्दा अत्याधीक बिज्ञान प्रबिधि सहितको क्षमतावान क्यामरा जडान गरिएको प्रहरीको दाबी छ ।
ऐतिहासिक नगरि जनकपुरधामलाई अपराध मुक्त शहर बनाउन नागरिक समाज आफै अग्रसर भएका छन । सरकारसंग एक रुपैया पनि सहयोग नलिईकन आफै लाखौ रुपैया संकलन गरेर सिसिटीभी क्यामरा जडान गरे जनकपुरबासीले ।  नगरको बिकास निर्माण र सरसफाई, मठ मन्दिर तथा पोखरी सरोवरहरुको संरक्षणको लागि अग्रसर हुनु पनि उतिकै जरुरी छ । मठ मन्दिर, पोखरी तथा सरोवरहरुको शहर भनेर चिनिने प्राचिन मिथिलाको राजधानी जनकपुरधामको गरिमा जोगाई राख्न यहाका युवा, बिभिन्न संघ सस्था, उद्योगी व्यबसायी, नागरिकसमाज एक ढिका भएर अगाडि बढनु पनि अपरिहार्य रहेको छ ।
मधेश आन्दोलन पछि तराईका जिल्लाहरुमा च्याउसरि उम्रेका छन  सशस्त्र र अपराधिक समुह । अनि ती समुृहले मच्चाएको हत्या, हिंसा, चन्दाआंतक, अपहरण, बमबिस्फोट, भयत्रास लगायतका अपराधिक क्रियाकलापबाट गुज्री रहेका
जनकपुरबासीले आफ्नो जिउ धनको सुरक्षाका लागि आफै अग्रसर हुनु वाध्यता
जस्तै भएको छ । अहिले त्यो वाध्यताले सुरक्षित पनि बनाएको छ ।
केहि महिना अघि भएका श्रृखलाबद्ध गोलि प्रहारका घटनाले ऐतिहासिक एवम
धार्मिक नगरि जनकपुरधाम अपराधिक केन्द्रको  रुपमा परिणत हुन थालेपछि नगरको सुरक्षा अवश्थाको वारेमा गम्भीर बनायो जनतालाइ  ।  यसको लागी अत्याधुनिक प्रबिधिको आवश्यकतालाइ महशुश गर्दै नागरिक समाज र उद्योगी व्यबसायीहरुको र प्रहरीको सहयोगमा जनकपु्रवासीले नगरका बिभिन्न ठाुउमा सिसिटीभी जडान गरेर मुलुककै उदाहरणिय काम गरेका छन । अञ्चल प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवरज सिलवाल भन्छन्, ‘‘नेपालकै सर्वाधिक शक्तिशाली क्यामरा जनकपुरमा जडान भए पछि जनता पनि अब हाम्रो प्रहरी हो भनेर विश्वास गरेरै सरकारसँग एक रुपैयाँ पनि नलिई लाखौं रुपैयाँको क्यामरा जडानमा सहयोग गर्नुले नागरिक पनि अब बिना बर्दिको प्रहरी रहेको दायित्व निर्वाह गरिरहेको पुष्टि हुन्छ ।”
आफनो जिउधनको सुरक्षाका लागि प्रहरीको पहलमा नागरिक समाजले करिब ४० लाख रुपैया चन्दा संकलन गरि सिसिटीभी क्यारा जडान गरेका हुन । करिब ५ महिना अघि देखि नै क्यामरा जडानको कार्य प्रारम्भ भएपनि नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षक रमेश चन्द ठकुरीले समुदघाटन गरेपछि २०६८ बैशाख २६ गतेबाट बिधीबत रुपमा यस कार्यको थालनि भएको  हो  । राति पनि सजिलै संग हेर्न सकिने नाईट भिजन सिसिटीभी क्यामरा जडानको कार्य थालनि भएपछि नगरमा कुनै प्रकारको हत्या हिसांको घटना भएको छैन । सिसिटीभी क्यामरा जडान भएपछि मनोबैज्ञानिक दवाव र क्यामराकै डरले अपराधिहरु नगरमा अपराध गर्न डराउन थालेर अब ग्रामिण ईलाका तिर बिस्थापित भएको विस्वास गरीएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक ठकुरीका अनुसार क्यामराले समाजलाई अपराध रहित भने नबनाए पनि अपराधलाई न्यून गर्न अवश्य नै मद्दत गर्नेछ । हुनतः इंग्लैण्डको लण्डन र चिनको एक शहरमा मात्र ३० हजार भन्दा बढी क्यामरा जडान भएका हुन् र पनि त्यहाँ अपराध भने नहुँदो होइन ।
चन्दा आतंक र गोली प्रहारबाट त्रस्त भएका जनकपुरका व्यापारी नागरिक समाज आफ्नो सुरक्षाका लागि आफै प्रहरीसँग हाते मालो गर्दा व्यापारीहरु ढुक्क भएको र भोलीका दिनमा अमन चयन तथा शान्ति कायम हुने जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्याम साहको भनाई छ ।
जनकपुरको जानकी मन्दिर, जनकचोक, शिबचोक, बिद्यापतिचोक, भानुचोक, शुभचोक, व्यापारिक प्रतिष्ठान लगायतका ३६ स्थानमा नाईट भिजन सहित अत्याधुनिक प्रबिधिको सिसिटीभी क्यामरा जडान गरिएको छ । खास गरि क्यामराको दुष्यलाइ सम्मानित अदालतले पनि प्रमाणको रुपमा बैद्यता प्रदान गरेपछि अनुसन्ंधानको क्रममा यसलाई अब प्रहरीले अकाटय प्रमाणको रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिने भएको छ । अपराध भनेको अपराधिक मनसाय हो । अपराधिले कुनै प्रबाह नगरि घटना घटाएपनि अब उम्मकन नपाउने र कानुनको दायरामा ल्याउन यस क्यामराले महत्वपुर्ण भुमिका खेलिने प्रहरी उपरीक्षक दिनेश अमात्यको बिश्वास छ ।
बिभिन्न सार्बजनिक स्थलमा जडान भएको क्यामराले गर्दा प्रहरी संगठन भित्र या डयुटीमा रहेका प्रहरीहरु अनैतिक क्रियाकलापमा संलगन रहेको आउने खबरमा पनि
कटौती हुने निश्चीत छ । क्यामरामा कैद दृष्यले प्रहरी कन्टूोलरुमा सबै छर्लङ्ग देखिने भएकाले प्रहरीलाई सजक र सचेत भई आफ्नो जिम्मेबारि निर्बाह गर्न मनोबैज्ञानिक दवाव बढेको छ । क्यामराका कारण प्रहरी संगठनलाई धेरै अबसर प्राप्त भएपनि अपराध रहित समाज निर्माणका लागि प्रहरीलाई भने अबको दिनमा चुनौती पनि थपिएको र अबको दिनमा उक्त चुनौतीलाई प्रहरीले कसरि सामना गर्ने त्यो भने नगरबासिले हेर्न बाकी नै छ ।
बिरगंज, चितवन र काठमाडौंमा जडान भएका सिसिटीभी क्यामरा भन्दा बढि क्षमता भएको क्यामरा युहा जडान भएकोले जनकपुरबासीले शान्ति सुरक्षाको सवालमा अन्य स्थानको तुलनामा बढि नै अपेक्षा राखिएको छ ।
गाउँको सुरक्षा अवस्था पनि कडा
जनकपुर शहर भित्र करिब ३६ वटा सी.सी.टीभि क्यामेरा जडान भए पछि अपराधिहरु गाउँ तिर पलायन हुन थालेका छन् । अपराध हुने ठाउँ प्रायः अत्यधिक भीड–भाड भएको घना वस्ती,उद्योगी–व्यवसायी, कर्मचारीहरु, राजनीतिक व्यक्तित्वहरु शहरमै बस्ने हुनाले अपराधीहरु अपराधको स्थल शहर बनाए पछि प्रहरीले शहरको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे पनि गाउँको सुरक्षा अवस्था पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । ग्रामिण क्षेत्रमा प्रायः आवेशमा आएर मानिसहरु झै–झगडा गर्ने, कुटपिट गर्ने, चोरी तथा लुटपाट र अपहरण जस्ता अपराध हुने गरेकोले गाउँको सुरक्षा अवस्थालाई पनि सम्वेदनशीलताका साथ लिएको प्रहरी निरीक्षक हरि खतिवडा बताउँछन् – प्रहरीको स्थानिय युनिट पनि विगत भन्दा अहिले बढी चुस्त दुरुस्त भएको छ ।
    स्थानिय युनिटहरुलाई पनि सशक्तिकरण गर्दै तीन आई ९क्ष्० ‘इन्टोलिजेन्स, इन्फोर्मेशन र इन्मेस्टीगेशन’ मा जोड दिँदै प्रशिक्षित गरिएको छ, तिनीहरुलाई आवश्यकता पर्ने कुरालाई जिल्लाले तुरुन्तै ब्याक–अप गरेर सपोर्ट गर्ने गरेको छ । खास गरी राम्रो काम गर्ने युनिट इन्चाजृहरुलाई पुरस्कृत तथा खराब काम गर्नेलाई सचेत र दण्डित गरिएकोले प्रहरी अहिले पूर्णतः विकेन्द्रिकृत भएको प्रहरी निरीक्षक प्रकाश मल्लको भनाई छ । पुराना–पुराना केशहरुको पनि फलो–अप गरिएको छ भने सुरक्षा सम्वन्धि डाटाहरु पनि नियमित अपडेट गराइन्छ, आवश्यक स्रोत–साधन, गाडी, जनशक्ति, घटेको घटना बारेमा जिल्लाबाट सहयोग प्रदान गरिने गरेको भएकाले गाउँका स्थानिय इकाईहरु पनि अपराध नियन्त्रण र अनुसनन गर्न सक्षम भएको छ । ‘सीमा क्षेत्रमा अपराधिहरुले केही मुवमेन्ट गर्ने गरेकोले ती अपराधी नेपाल प्रवेश गर्ने वित्तिकै हाम्रो नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान सक्दैनन्’ मलको दावी छ ।
धनुषामा ग्रामिण र शहरी क्षेत्रमा प्रहरी संगठन सरंचना यस प्रकारको छ ।
१.    जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा        २.    वडा प्रहरी कार्यालय मुजेलिया         ३.    सिमा प्रहरी चौकी दुहबी
४.    सिमा प्रहरी चौकी लगमा        ५.    ईलाका प्रहरी कार्यालय सबैला        ६.    ईलाका प्रहरी कार्यालय यदुकुहा
७.    ईलाका प्रहरी कार्यालय खजुरी        ८.    ईलाका प्रहरी कार्यालय औरही        ९.    ईलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगर    १०.    ईलाका प्रहरी कार्यालय फुलगामा        ११.    ईलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केवर        १२.    ईलाका प्रहरी कार्यालय भरतपुर
१३.    ईलाका प्रहरी कार्यालय धनुषाधाम    १४.    ईलाका प्रहरी कार्यालय सुगानिकास    १५.    प्रहरी चौकी ईनर्वा
१६.    प्रहरी चौकी ठाढीझिझा        १७.    प्रहरी चौकी बहेडाबेला        १८.    प्रहरी चौकी बल्हागोठ
१९.    प्रहरी चौकी तुलसियाही        २०.    प्रहरी चौकी मुखियापट्टी        २१.    प्रहरी चौकी डेवडिहा
२२ं    प्रहरी चौकी धनौजी            २३.    प्रहरी चौकी इटहर्वा            २४.    प्रहरी चौकी बरमझिया
२५.    प्रहरी चौकी पोर्ताहा            २६.    प्रहरी चौकी गिद्धा            २७.    प्रहरी चौकी चिसापानी
२८.    प्रहरी चौकी तारापट्टि            २९.    प्रहरी चौकी चोराकोयलपुर        ३०.    प्रहरी चौकी जनकपुरधाम
३१.    प्रहरी चौकी सिग्याही मडान        ३२.    प्रहरी चौकी कपिलेश्वर        ३३.    प्रहरी चौकी लालगढ
३४.    प्रहरी चौकी ललिया            ३५.    प्रहरी चौकी जिरो माईल, जनकपुर    ३६.    वडा प्रहरी कार्यालय धनुषा
३७.    अस्थायी प्रहरी पोस्ट हनुमान नगर    ३८.    जनकपुर अञ्चल अस्पताल
ईलाका प्रहरी कार्यालय सबैला मातहतका गा.वि.स. हरु ः प्रहरी चौकीहरु – सबैला, मखनाहा, पटेर्वा, ठिल्ला सतोषर, खरीयानी, बरमझिया
ईलाका प्रहरी कार्यालय यदुकुहा मातहतका गा.वि.स. हरु ः प्रहरी चौकीहरु – यदुकुहा, ननुपट्टी, हठीपुर हडवारा, पचहर्वा, धवौली, विषरभोरा
ईलाका प्रहरी कार्यालय खजुरी मातहतका गा.वि.स. हरु ः प्रहरी चौकीहरु – खजुरीचन्हा, प्रकोमहुवा, बल्हागोठ, बल्हाकठाल, माचिझिटकेया, दुवरकोट हथलेटवा
ईलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केवर मातहतका गा.वि.स. हरु ः प्रहरी चौकीहरु – ढल्केवर, हरीहरपुर, नकटाझिज, पुष्पवलपुर, भुइचक्रपुर, लक्ष्मी निवास
स्रोत ः जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा




मिति ः २०६८–०२–०८   

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि छाडेनन् भ्रष्टाचारीले

अनिल मिश्र .........
आर्थिक अनियमितताका कारण पटक–पटक चर्चामा आउने गरेको जनकपुर नगरपालिकाले समाजिक सुरक्षा भत्ता खाएर फेरि विवादित भएको छ । महिनौ देखि  समाजिक सुरक्षा भता नपाएका जेष्ठ नागरिकहरु नगरपालिकाको मुख्य द्वारमा ताल्चा लगाई धर्नामा बस्न समेत बाध्य भए । 
वृद्धवृद्धा, अपाङ्ग र असहायका लागि आएको समाजिक सुरक्षा भत्ता पनि छोडेनन् भ्रष्टाचारीले ।
जनकपुर नगरपालिकाले जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्ग र असहायलाई दिइने समाजिक सुरक्षा भत्ता नै खाएको छ । सरकारी भत्ता नै नगरपालिकाले खाएपछि जेष्ठ नागरिकले धर्नामा बसेका हुन् । जेष्ठ नागरिक, असहाय र अशक्तको जीवनयापनमा सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले सरकारले भत्ता उपलब्ध गराउदै आएको छ । नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले सो रकम वितरण नै नगरी अनियमितता गरेपछि जेष्ठ नागरिकहरु भता पाउन सकेका छैनन् । नगरपालिका र वडा कार्यालयहरुमा सामाजिक सुरक्षा भता मांग्न जादा कर्मचारीले अभद्र व्यबहार र गाली गलौज गरि र्फकाईदिने गरेको जेष्ठ नागरिकहरुको आरोप छ ।
जनकपुरकी जेष्ठ नागरिक किरण देवी झा भन्छिन् – ९ महिना देखि नगर पालिका धाएकी छु । तर सधै भोली आउनुस् पर्सी आउनुस् भनेर हाकिमहरु आलटाल गर्ने गरेको छ ।
भत्ता नपाएपछि जेष्ठ नागरिकहरुले स्थानिय प्रशासनलाई पटक पटक लिखित र मौखिक जानकारि गराए तर कुनै सुनबाई भएन । आफ्नो कुरा नसुनिएपछि यिनीहरु जनकपुर नगरपालिकामा धर्ना दिइरहेका छन् । जेष्ठ नागरिकहरुले समयमै समाजिक सुरक्षा भता उपल्बध गराउनु पर्ने, भत्ताको रकम हिनामिना गर्ने
कर्मचारीलाई कारबाहि गर्नुपर्ने मांग अघि सारेका छन् ।
जनकपुरकै जेष्ठ नागरिक घुरन साह त नगर पालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृत राज किशोर साहलाई हदै भन्दा बढी सम्मको कारवाहीको माँग गरेका छन् । जनकपुर नगरपालिकाका कर्मचारीले संक्रमणकालको मौका छोपि राजनीतिकदलका प्रतिनिधीको मिलेमतोमा विकास निर्माण, नगरको सरसफाई, गाडी मर्मत र ईन्धन खरिदको नाउमा चार बर्ष भित्र कारोडौ रुपैया हजम गरिसकेका छन् । जेष्ठ नागरिक, असहाय र अशक्तको जीवनयापनमा सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । जिल्ला विकास समित धनुषाले मंसिर महिना सम्मको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम लगभग ३५ लाख रुपैयाँ नगरपालिकालाई पठाइसकेको छ । सो रकम सुरक्षा भत्ता पाउने वितरण गरिनुपथ्र्यो । तर त्यसो गरिएन । नगरपालिकाका निमित कार्यकारी अधिकृत राजकिशोर साहको निर्देशनमा सो रकम कर्मचारीको तलब भत्ता र विकास निर्माणको नाउूमा खर्च गरियो । जसलेगर्दा सुरक्षा भत्ता पाउने १२ सय जनाले ९ महिनादेखि समाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन सकेका  छैनन् । रकम ढिलो निकासा भएको कारण वितरण हुन नसकेको र केही साता भित्र ५ महिनाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिने जनकपुर नगर पालिकाका लेखा अधिकृत जयचन्द्र मिश्रले बताएका छन् । सामाजिक सुरक्षा वितरणको लागि लगेको रकम वडा सचिवहरुले वितरण गर्नुको साटो आफ्नो घरायसी प्रयोजनमा खर्ची फर्छौट नगरेकाले यस्ता समस्याहरु पटक–पटक उत्पन्न हुने गरेको एक कर्मचारीले बताएका छन् । कतिपय वडामा ९ महिना मात्र होइन १३ महिना सम्मका भत्ता जेष्ठ नागरिकले पाउन सकेका छैनन् । वडा सचिवहरुले वर्षो देखीको पेश्कि फर्छौट नगरेका कारण पनि नगर पालिकाले जि.वि.स. धनुषालाई सो रकम फर्छौट गर्न नसके पछि यस्ता समस्याहरुले निरन्तरता पाएको हो ।
नगरपालिकाले २०६४ सालदेखिको समाजिक सुरक्षा भत्ताको झण्डै दुई करोड रुपैयाू पेश्की फछ्र्यौट गर्न बाकी रहेको बताइन्छ । नगरपालिकाले समाजिक सुरक्षा भत्ताको रकममा अनियमितता गरेको र पेश्की फछ्र्याैट नगरे पछि जिल्ला विकास समिति धनुषाले पटक पटक निकासा बन्द गर्दै आएको छ । धनुषाका गाविस सचिवले समाजिक सुरक्षा भत्ताको नाउूमा लगेको आठ करोड भन्दा बढी रकम वर्षाैूदेखि फछ्र्याैट हुन सकेको छैन ।
जनकपुर नगरपालिका भ्रष्टाचारीको अखाडा नै बनेको छ । राजनीतिकदलका स्थानीय प्रतिनिधी र नगरपालिकाका कर्मचारी मिलेर बजेट बांंडफांड गर्छन् विकास निर्माणका काम कागजी मात्र हुन्छ । नगरको सरसफाई, गाडी मर्मत र ईन्धन खरिदको नाउमा चार बर्ष भित्र लाखौं रुपैया हजम गरिसकेको जनकपुर नगरपालिकाका कर्मचारीले बिधवा, अपाङ्ग र असहायहरुको नाउमा आएको समाजिक सुरक्षा भत्ता खाएर आफ्नो कार्यशैलीको थप परिचय दिएका छन् ।
आफ्नो भत्ता पाउन धर्नामा बसेका जेष्ठ नागरिकको आवाज सुन्नै पर्छ राज्यले । भत्तामा भागबण्डा लगाइ अनियमितता गर्ने कर्मचारीमाथि कारवाही हुनैपर्छ ।


मिति ः २०६८–०२–०८   

सरकार गिराउन मोर्चाको मधेशी मैदानमा गर्जन

अजय अनुरागी.............
२४ वैशाख वेलौरी, कंचनपुर
२६ वैशाख नेपालगंज
१ जेठ भरुहवा
३ जेठ बीरगञ्ज
५ जेठ जनकपुर
७ जेठ विराटनगर
संघीयतालाई मुल अजेण्डा बनाई संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले मधेशका विभिन्न ६ शहरहरुमा विरोध सभा (आम सभा) आयोजना गरी मोर्चा मधेशमा झण्डै सशक्त रहेको देखाउन खोजेको छ । मधेशी जन अधिकार फोरम लोकतान्त्रिक नेपाल, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र सदभावना पार्टी सम्मलित मोर्चाको गत १९ चैत्रमा काठमाडौंमा बसेको वैठकले विभिन्न १३ सुत्रिय उद्देश्य सहितको माग निर्धारण गरी ३ वैशाखमा तिनै पार्टीका केन्द्रिय अध्यक्ष संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा पुगी प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । संघीयताको ठोस स्वरुप र सिमा बिनाको संविधान घोषणा हुनुको अर्थ नरहने तथा मोर्चाले त्यसलाई स्वीकार समेत गर्न नसक्ने, नेपाली सेनालाई लोकतान्त्रिक गर्ने सन्दर्भमा १६ फाल्गुण २०६४ मा मधेशी मोर्चा र नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार नेपाली सेनामा मधेशी समुदालयको समुहगत प्रवेश, मधेश आन्दोलनको दौरान कपिलबस्तु नवलपरासी, महोत्तरी, सिरहा लगायतका जिल्लाहरुका कार्यकर्ता माथि लगाइएका झूठा मुद्दाहरुको विगतको माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारको पालनामा लगत समेत तयार भई निर्णयको प्रक्रियामा  रहेकाले सोही प्रकृतिका वाँकी अन्य मुद्दालाई समेत फिर्ता गरियोस प्रधानमन्त्री खनाललाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । आन्दोलनका क्रममा घाइते र अंगभंग भएकालाई दुई करोड रुपियाँ बजेट समेत छुटयाइसकेको  तथा क्षतिपुर्ति वापतको रकम सम्वन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराईयोस, मधेशमा संघर्षरत सशस्त्र समुहसँग सरकारले सार्थक र उपलब्धिमुलक वार्ता द्धारा समाधान गर्न प्रभावकारी कदम तत्काल चालोस र अन्तरिम संविधान अनुसार गठन गर्न बाँकी रहेका मधेशी, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति आयोग गठन गरियोस प्रमुख माँगहरु सम्वन्धमा मोर्चाले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उक्त मागहरुलाई सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दै मोर्चाले १८ वैशाखको वैठकमा विरोध सभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
    सरकार सहित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुलाई मधेशलाई उपेक्षा गरेर अगाडी बढे मधेशमा अझै सशक्त आन्दोलन हुन सक्ने देखाउनकै निम्ति मोर्चाले विरोध सभा आयोजना गरेको हो । विगतको विद्रोही नेकपा (माओवादी) र
बाँकी पृष्ठ ७ मा .............
राज्य बीच भएको सम्झौताहरु अहिले आफै सरकारमा रहेको अवस्थामा सेना समायोजन सम्वन्धि केही कार्य अगाढी नबढेकोले दवाव दिन पनि विरोध सभा आयोजना गर्नु परेको मोर्चाको नेताहरु बताउँछन् ।
    ‘कन्टेनरमा बन्द राखिएको हतियारलाई सरकारको जिम्मा लगाउन सकिन्छ, लडाकुको गन्ति गरेर संख्या किटान गर्न सकिन्छ तर प्रधानमन्त्री संयोजक रहेको सेना समायोजन सम्वन्धि विशेष समितिको एउटा पनि बैडक नवस्नुले माअ‍ोवदी आफ्नो लडाकु समायोजन नै चाहदैन ।’,  तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नन्द, ‘‘माओवादीले युद्ध वन्द त गरेको छ तर हिंसा जारी नै छ, कब्जा गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नु त कहाँ हो कहाँ, झनै कब्जा गर्दैछ, लडाकु अझै पनि शिविरबाट निस्केर गाउँ–गाउँमा आतंक फैलाउँदछ ।
    मधेश पुर्वी तथा पश्चिम पहाड समेतमा देखिएइको विभिन्न द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन नगरी माओवादी समस्या मात्र समाधान गरेर शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता नपाउने हुनाले सरकार प्रतिपक्षलाई माइनस गरेर अंक गणित र बहुमतको आधारमा राज्य सञ्चालन त गर्न सक्छ तर संविधान सभाको म्याद थप गर्यो भने ठूलो दुर्घटना अवश्यम्भावी रहेको ठाकुरको बुझाई छ ।
    विभिन्न आन्दोलनको मूल मर्म, भाषा, संस्कृति सवैको पहचिान सहितका द्वन्द्वका मुख्य विन्दु नै संघीयता भएकोले संघीयता बारे तीन प्रमुख दल माओवादी, काँग्रेस, र एमाललेले प्रंष्ट अवधारणा ल्याई मधेशी मोर्चालाई अनुभुति नगराई यथास्थितिमा संविधानसभाको म्याद कुनै हालतमा थप्न दिइन्न ठाकुरको भनाई हो ।
आचारसंहिता बनाए पनि अविश्वास
    विगतमा सत्तामा जानकै लागि मोर्चा ब्युँताइने गरेको तथा मोर्चा टुटने गरेको आलोचना भए पछि मधेशमै मेधशी जनताले विश्वास गर्न छोडे पछि मोर्चा अब एकजुट रहने विशवास दिलाउनका निम्ति मोर्चाले आफ्नो आंचारसंहिता समेत तयार गरेको छ । तिन पार्टीबाट दुई–दुई जना कार्यदल, जिल्ला स्तरमा र केन्द्र स्तरमा तिनै पार्टीका अध्यक्षीय समिति गठन गरेका छन् भने मोर्चाको कुने पनि आधिकारिक निर्णय लिनु पर्दा अध्यक्षीय समिति वा पूर्ण वेठकमा छलफल गरी निर्णय लिइने आचारसंहिता बनाएका छन् । तिनै दल एक अर्का विरुद्ध अभिव्यक्ति नदिने तथा मोर्चाले लिने निर्णय लाई आ–आफ्नो पार्टी भित्र समेत अधिकारीक निर्णय गर्न लगाउने आचारसं)हिता तयार भएको हो । तर पनि आचारसंहिता का बाबजुद तिनै दल मोर्चामा एकजुट भएर रहि रहने मा घटक दलहरु नै आश्वस्त छैनन् । संविधनसभाको म्याद यथास्थितिमा नथप्ने भन्ने विषयमा नेपाली काँग्रेस सँग फोरम लोकतान्त्रिकले एक्लै सहमति गरेकोले फोरम लोकतान्त्रिक प्रति मोर्चाका अर्का घटक सदभावना आशंकित छ । सदभावना पार्टी संसदीय समितिका सदस्य रमण पाण्डेका अनुसार यथास्थिति रहे ताजा जनादेशका निम्त्रि सदभावना अन्तिम अवस्था सम्म म्याद नथपी संविधान सभाबाट राजिनामा गरी सडकमा आउने छन् भने फोरसम लोकतान्त्रिक म्याद थपको पक्षमा जान सक्ने सम्भावना यथावत छ । फोरम लोकतान्त्रिकका वरिष्ठ नेता शारद सिंह भण्डारी भन्छन– हाम्रो पार्टी संविधानसभा भंग गरी ताजा जनादेशमा जानु पर्छ भन्ने पक्षमा छैन, लोकतान्त्रिक संविधान सभाबाटे आउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी १० जेष्ठ सम्म आफ्नो आधिकारिक निणय गर्नेछां ।
    अन्य माओावदी दलहरु मधेशका २२ जिल्लामा मात्र आफ्नो संगठन विस्तार गरेको भए पनि फोरम लोकतान्त्रिक भने ६८ जिल्लाहरुमा संगठन बनाई सकेको तथा बाँकी ७ जिल्लामा पनि संगठन विस्तार गर्ने उद्देश्य रहेकोले विगतमा उपेन्द्र यादव नेतृत्व गरेको फोरम मोर्चालाई धोखा दिएर अलग्गिए झै फोरम लोकतान्त्रिक पनि अलग हुन सक्ने सदभावना नेता पाण्डेको अनुमान छ ।
सरकार गिराउन आमसभा
    मधेशी जनताले विश्वास गर्न छाडिसकेको मधेशी मोर्चा मधेशका विभिन्न जिल्लाहरुको दौरा गरी आमसभाको आयोजना मार्फत शान्ति प्रक्रिया पुरा हुने सुनिश्चित नगर्दै र मधेशका अधिकार सुनिश्चित हुने लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण नुहने वर्तमान अवस्थामा संविधान सभाको म्याद थप्नु देश र विशेष गरी मधेशका लागि घातक हुने मोर्चाले बताउँदै आएको छ । कसै गरी शान्ति प्रक्रियाको कुनै खाका बनाएर माओवदीले ल्यायो र त्यसैलाई प्रगति भएको मान्ने हो भन्ने फेरी पनि माओावदीले धोका दिने सम्भावना रहन्छ । किनभने मोर्चाका बुझाईमा माओवादीले गरेको १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता देखि वृहत शान्ति सम्झौता र अहिले सम्मका हरेक सहमति र सम्झौतालाई माओावदीले रणनीतिका रुपमा प्रयोग गर्दै आई रहेको छ ।
    माओवादीकै कारण नेपाल र भारत वीच खास गरी सम्वन्ध चिसिदै गरेको मोर्चाले ठहर गरे पछि सीमामा मधेशका जनताले अत्यधिक ज्यादतीको समाना गर्न बाध्य भएको कारणले पनि भारतलाई खुशी पानृ मधेशी मोर्चा माओवादीको विपक्षमा उभिएको हो ।
    अन्तरिम संविधान अुनसार राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्ने भनिए पनि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बीच गोप्य ७ बुँदे सम्झौता गरी अगाडी बढन खोज्दा गठवन्धक सरकार प्रति मोर्चाको अविश्वास बढेको हो ।  नियत र इमान नै ठिक नभए पछि संविधान सभाको म्याद जति सुकै बढाउँदा पनि शान्ति र संविधान नबन्ने हुँदा र १४ गते भित्र कुनै ठूलो चामत्कारिक कार्य नहुने हुनाले वर्तमान सरकारले अविलम्ब राजिनामा गर्नु पर्ने मोर्चाका घटक मधेशी जन अधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदारको भनाई छ ।
    सिंहदरबाट शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्न नसक्ने सरकारले सिंहदरबारको कुर्सीमा बसि रहने कुनै आधार रहँदैन भन्दै राष्ट्रिय सहमति कायम गनृका लागि पनि खनाल सरकारले १४ जेष्ठ अघि नै राजिनामा गरेर निकास लागि मार्ग प्रशस्त्र गर्नु पर्ने गच्छदार बताउँछन् ।
    ५३ जना शहीदहरुको शहादत र बलिदानी पछि मात्र अन्तिरम संविधानमा उल्लेख भएको संघीयता राज्यले नदिने हो भने देश साँच्चिकै विखण्डन हुने मोर्चाका अर्का घटक सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको बुझाई हो ।
मोर्चा बिरुद्ध क्रान्ति फोरम
    संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले मधेशको मुधालाई सत्तामा पुग्ने भ¥याङको रुपमा मात्र प्रयोग गरेको र फेरी पनि सत्तामै जानका लागि आन्दोलनको घुर्की दिएको भन्दै मधेश क्रान्ति फोरमले मोर्चाको विरोध गरेको छ । मोर्चाले आमसभा आयोजना गरेको ठाउँमा जनताको तर्फबाट नेतिक दवावको रुपमा धर्नामा विरोध पद्रर्शन गरेका हौं, जनता समक्ष मोर्चाका नेताहरु आफ्नो कमजोरीको आत्मआलोचना गर्नु पर्ने ठाउँमा फेरीसत्ता र कुर्सीकै लागि मोर्चाले मेधशी जनतालाई भ्रमित पारेकोले विरोध गर्नु परेको क्रान्ति फोरमका संयोजक संजय साहको भनाई छ ।
    काँग्रेसको एजेन्टको रुमपा रसायन बनी मास्टर प्लानका तहत मोर्चाले मधेशमा आमसभा गरेको हो ? यथास्थितिवादी र संघीयता विरोधी काँग्रेससँग मोर्चाले परिवर्तनको लागि सहकार्य गरेको भए, मधेशको मुधामा विगतको २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौताको अवधारणा प्रति काँग्रेस सँग सहमति गराएको भए पो विश्वास गर्न सकिन्थ्यो ।
    संविधान सभामा दुई तिहाई मत पुग्न नदिन र सडकबाट सरकार ढाल्न काँग्रेसको रणनीतिक कार्डको रुपमा प्रयोग भई रहेको माृेर्चाले संघीयता र स्वायत्तताका बारेमा काँग्रेसलाई झुकाउन नसक्ने अवस्थामा धेशी जनताको आशा र विश्वास माथि फेरी पनि तुषरापात गर्ने भएकोले मोर्चा विरुद्ध जनतालाई सचेत गराउन क्रान्ति फोरम अगाडी आउनु परेको रहेको तर्क छ ।

मिति ः २०६८–०२–०८